मंसिरमा ११ बैंकले घटाए ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले मंसिरमा पनि ब्याजदर घटाएका छन् । मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका हुन् । मंसिर महिनाका लागि बैंकहरूको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ०.१७ प्रतिशत घटेर औसत ५.०३ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि असोजमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ५.२० प्रतिशत थियो । यस्तै, मंसिरमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर संस्थागततर्फ औसत ०.१० प्रतिशत घटेर ३.५८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि असोजमा संस्थागततर्फ औसत ३.६८ प्रतिशत ब्याजदर थियो । मंसिर महिनाका लागि ११ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ९ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । कृषि विकास बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, प्राइम बैंक, सिटिजन्स बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका हुन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले भने मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । जसमध्ये एनआईएमबिले संस्थागततर्फ भने ब्याजदर घटाएको छ ।
हुम्लाबाट हुने प्रत्येक उडानमा बिरामीलाई दुई टिकट अनिवार्य
अदानचुली । हुम्लाबाट सञ्चालन हुने तीन निजी एयरलाइन्सको कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलाइएको छ । सिमकोट–नेपालगन्जको हवाई टिकट वितरणलाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग राखेर तालाबन्दी गरिएको थियो । सदरमुकाम सिमकोट गाउँपालिका–५ का युवाले हवाई टिकट वितरणमा पारदर्शिता नगरी मिलोमतोमा वितरण गर्ने तथा पछिल्लो समय चिठ्ठाका आधारमा गर्दा टिकट वितरण गर्दा समस्या आएको भन्दै तालाबन्दी गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि ताला खोलिएको छ । बैठकले प्रत्येक उडानमा दुई हवाई टिकट अनिवार्य बिरामीलाई वितरण गर्ने, तीन सरकारी कर्मचारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गर्ने तथा तीन टिकट एयरलाइन्सले अग्रिम सूचना जारी गरी अनलाइन माध्यमबाट वितरण गर्ने सम्झौता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, सिमकोट गाउँपालिका–५ र ६ का स्थानीयका लागि वडा कार्यालयको सिफारिसमा एक–एक टिकट वितरण गर्ने तथा बाँकी टिकट एयरलायन्सले प्राथमिकता र सहजताका आधारमा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । सिमकोट गाउँपालिका–५ र ६ ले पहिलोपटक आरक्षण सिट पाउने भएको छ । यो तालिका सिमकोट विमानस्थलमा उडान भर्ने सीता, समिट, तारा र नेपाल एयरलाइन्सका सबै उडानमा लागु हुनेछ । रासस
कोदो गरिबको खाना’ भनेर हेप्ने दिन गए : बिष्कुटको माग उच्च, पाउरोटी बनाउने तयारी
म्याग्दी । यहाँ उत्पादन हुने कोदोको परिकारको विविधिकरण र बजारीकरण हुन थालेको छ । कोदो पछिल्लो समय सहरबजार र विदेशमा बस्नेहरूका रोजाइमा परेको छ । कोदोको परिकार ढिडो, रोटी र खोलेमा मात्र सीमित नभएर अब बिस्कुट पनि बन्न थालेको छ । माग, उपभोग र खपत बढ्न थालेपछि कोदोखेती गर्ने किसान उत्साहित भएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरको अन्नपूर्ण बेकरी हाउसका सञ्चालक कृष्ण खड्काले उपभोक्ताबाट माग आउन थालेपछि कोदोको बिस्कुट उत्पादन गर्न थालेका छन् । 'पहिलेपहिले कोदोखेती गर्ने र यसका परिकार उपभोग गर्नेलाई गरिब भनेर हेप्ने चलन थियो', उनले भने, 'स्वस्थकर र पोषिलो कोदोको महत्व बुझेपछि माग आउन थालेपछि मैले पनि बिस्कुट बनाएर बेच्न थालेको छु ।' यसअघि धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकममा धवलागिरि बेकरी, क्याफे एण्ड एग्रो मार्टका सञ्चालक अनिल भण्डारीले कोदाको पीठो प्रशोधन गरी बिस्कुट उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको टोड्के हिल रिसोर्टले पनि पाहुनालाई चखाउन र बजारमा बिक्री गर्न कोदोको बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेको छ । उद्यमी खड्काले गाउँबाट काम विशेषले बजारमा बसाइँसराइ गरेका, विदेशमा रहेका र भ्रमणमा आउने पाहुनाले कोदोको पीठो र बिस्कुट किनेर लैजाने गरेको बताए । कोदोको बिस्कुटको माग ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा बजारबाट बढी आउने गरेको व्यवसायी खड्काले बताउनुभयो । भुटेको कोदोको पीठोमा चिनी, मह, उखुको खुदो मिसाएर बिस्कुट बनाउने गरिएको छ । प्रतिदर्जन (१२ वटा) कोदोको बिस्कुट रु ६० का दरले बिक्री हुने गरेको छ । पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पर्यटकीयस्थलको भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरबेगरमा स्थानीय उत्पादनको कोसेलीघर सञ्चालन र कोदोको बिस्कुटका साथै पाउरोटी बनाउने तयारी गरेको उद्यमी खड्काले बताए । कोसेलीघर स्थापना र कोदोको बिस्कुट बनाउन आवश्यक पर्ने ‘ओभन’ गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा रु दुई लाख अनुदान सहयोग गरेको थियो । केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले परम्परागत बाली संरक्षण र प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत कोदोलगायत खाद्य, दलहन बालीको खेती विस्तार, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि म्याग्दीमा प्रदेश सरकारबाट रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यक्रममार्फत उद्यमी तथा किसानले परियोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । केन्द्रका अनुसार म्याग्दीको दुई हजार ७५० हेक्टर क्षेत्रमा वार्षिक तीन हजार ३०० मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुन्छ । समुद्री सतहदेखि तीन हजार १०० मिटर उचाइको भूगोलसम्म कोदोखेती गर्न सकिन्छ । क्याल्सियम, फस्फोरस र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइने कोदोलाई बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकका लागि उत्तम खानाका रूपमा लिइन्छ । गर्भवतीहरूका लागि पनि कोदो पोषिलो खाना हो । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिड, दम, रुघाखोकी, शरीर दुख्ने र झाडापखलाका रोगीका लागि कोदो अति राम्रो मानिने केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताए । कोदोको उपभोगले रगतमा बोसो र कोलस्टेरोलको मात्रा घटाउँछ । नेपालमा नसर्ने रोगबाट ग्रसित हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा कोदोको परिकार उपभोगका लागि माग बढेको ताकमका उद्यमी अनिल भण्डारीले बताए । खेती घटेर संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कोदोको परिकारलाई विविधकरण र बजारीकरण गर्दा किसानलाई फाइदा पुग्ने र आयात घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । रासस
४०८.९१ प्रतिशत कुल नाफा बढाएको सर्वाेत्तम सिमेन्टको खुद नाफा ३२.४२ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । सर्वाेत्तम सिमेन्टले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३५.७७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले १ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । असोजसम्ममा कम्पनीको कुल नाफा ४०८.९१ प्रतिशत बढेर ६१ करोड २६ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत १५.९१ प्रतिशत घटेर ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ८१.८९ प्रतिशत बढेर २७ करोड २ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ कुल नाफा, ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वित्तीय लागत र १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष १७.६४ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २६.०७ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २०८.११ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अुनपात ३१.९१ गुणा रहेको छ ।
शिवम् सिमेन्टको नाफामा १ हजार ५३८ प्रतिशत उछाल, अन्य सूचकमा पनि छलाङ
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा १ हजार ५३८.१६ प्रतिशत बढेर २० करोड ९६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १ करोड २७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको थियो । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले १ अर्ब ४० करोड ६३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । असोजसम्ममा कम्पनीको कुल नाफा २१५ प्रतिशत बढेर ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी १.९७ प्रतिशत घटेर १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल खर्च ३.९१ प्रतिशत बढेर १९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १४.३५ रुपैयाँ बढेर १५.३७ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९२.१८ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ३६.४२ गुणा रहेको छ ।
मुस्ताङको थाक-पाँचगाउँ जोड्ने १०.५ किमीको चक्रपथ अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकास्थित थाक-पाँचगाउँ जोड्ने १०.५ किमीको चक्रपथ सडक निर्माण अन्तिम चरण पुगेको छ । विसं २०७६ असारमा बन्दना भगवती निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक ६ वर्षको अन्तरालमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ‘एक निर्वाचन, एक सडक’ योजना अन्तर्गत मुस्ताङ सदरमुकामदेखि ठिनी, ढुम्बा, छैरो, चिमाङ, मार्फा, स्याङ हुँदै जोमसोम जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घरपझोङस्थित कालीगण्डकी नदी पारि पूर्वमा रहेका ग्रामीण बस्तीमा सडकको पहुँच स्थापित गर्ने गरी जोमसोम-ढुम्बा ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढुम्बादेखि छैरो-चिमाङ हुँदै मार्फा मुख्य राजमार्ग जोडिने गरी ५.५ किमी ग्राभेल सडकको काम अघि बढाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर घनश्याम रोकामगरले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनी बन्दना भगवती निर्माण सेवाको चरम ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण यहाँको थाक पाँचगाउँ जोड्ने घरपझोङ चक्रपथ सडक सम्पन्नमा विलम्ब भइरहेको थियो । सुरुआती ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७७ माघमा सकिनुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीले कोरना माहामारी, प्रतिकूल मौसम र हिमपातलगायत कारण देखाउँदै सातौँ पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । यहाँको घरपझोङ-४, ५, १ र २ जोड्ने चक्रपथको लागत २४ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको सूचना अधिकारी रोकामगरले जानकारी दिए । घरपझोङस्थित थाक ५ गाउँ जोड्ने सडक अन्तिम चरणमा पुगेको र चालु आवभित्रमा सडक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । सडकको पछिल्लो भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८८ प्रतिशत रहेको छ । चक्रपथको ६ किलोमिटर नाली निर्माणसहित ढुम्बा तालसम्मको ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । त्यसैगरी ढुम्बातालदेखि छैरो-चिमाङसम्मको दूरीमा चट्टान काटेर नयाँ सडक ट्रयाक खोलेर नालीसहित ५ मिटर चौडा ग्राभेल सडक विस्तार भइसकेको सूचना अधिकारी रोकामगरको भनाइ छ । चक्रपथमा ट्राफिक सङ्केतका पोल गाड्ने, नाली सफा गर्ने र सडकको जोखिमयुक्त स्थानमा सवारी दुर्घटना रोक्न बार लगाउने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी चक्रपथ सडकले ठिनी, ढुम्बा, छैरो र चिमाङलगायतका गाउँ सडक सञ्जालले जोडिएकाले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेका स्याउलगायत अन्नबाली, फलफूल र तरकारी यातायातका साधनमार्फत ढुवानी गर्न सजिलो भएको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा सवारी आवागमनको चाप बढ्दै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको विकल्प
काठमाडौं । बाँकेमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक पूर्वपश्चिम राजमार्गको सहज वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । हुलाकी सडक अन्तर्गत राप्तीसोनारी गाउँपालिका-६ कुण्डाचोकदेखि अगैयासम्म जोड्ने हुलाकी सडकमा सवारी साधनको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी नेपालगन्जबाट दाङतर्फ आवतजावत गर्ने यात्रुले अहिले यसै मार्गलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । नेपालगन्जबाट कोहलपुर हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा अगैया पुग्ने भन्दा हुलाकी सडकको दूरी छोटो पर्ने भएकाले यात्रुले यो सडक प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भेरी बस व्यवसायी सङ्घका नेपालगन्जका अध्यक्ष जुनबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार कोहलपुरबाट अगैया पुग्न बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको टाइम कार्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले पनि हुलाकी राजमार्गमा सवारी आवागमनको चाप बढ्दै गएको हो । हुलाकी सडक निर्माण भएपछि बाँकेको राप्तीपारिका बिनौना र बैजापुरवासीलाई आवागमनमा सहज भएको छ । हुलाकी सडकअन्तर्गत बाँकेको फत्तेपुरदेखि बैजापुरसम्मको सडक कालोपत्र भएपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सदरमुकाम नेपालगञ्ज आवतजावत सहज भएको राप्तीसोनारी-५ बिनौनास्थित भुवरभवानी माविका प्रधानाध्यापक चेतबहादुर विष्टले बताए । यो सडक निर्माण भएपछि राप्तीसोनारी-१, २, ३, ४, ५ र ६ का बासिन्दालाई नेपालगञ्ज पुग्न सहज भएको उहाँको भनाइ छ । फत्तेपुर, बिनौना र बैजापुरवासीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र अगैया पुग्न पनि सहज भएको छ । सडक कालोपत्रसँगै बीचमा पुल र कल्भर्ट निर्माणसमेत भएको छ । सडक निर्माण भएपछि गाउँपालिका कार्यालय आवातजावत गर्न धेरै सहज भएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारूले बताए । हुलाकी सडक बनेसँगै अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा सर्वसाधारणले यो सडक प्रयोग गर्न थालेका छन् । अगैयाबाट बैजापुर, बिनौना, फत्तेपुर हुँदै सोझै नेपालगञ्ज आउन सकिने भएकाले यो सडक छोटो पर्ने वडाध्यक्ष थारूको भनाइ छ । हुलाकी सडक अन्तर्गत राप्ती नदीको सिधनियाघाटमा फराकिलो पक्की पुल निर्माण हुँदैछ । पुल निर्माणसँगै नदीले कटान तथा डुबान गरेको सडकलाई व्यवस्थित गरेपछि सवारी आवागमनमा थप सहज हुने भएको छ । साँघुरो पुल भएका कारण हाल सवारीसाधन पालो कुरेर नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माणाधीन पुल ११ मिटर चौडाइको भएकाले पुलमा सवारीसाधन सहजै वारपार गर्न सकिने छ । सिधनियाघाटमा पक्की पुल निर्माणकार्य धमाधम भइरहेको छ । पुल निर्माणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । हुलाकी सडक पछिल्लो समय नेपालगञ्जबाट दाङ हुँदै पूर्वतर्फ जानका लागि वैकल्पिक मार्गका रुपमा प्रयोग भइरहेकाले फराकिलो पुल बनेपछि थप सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
४ महिना पूरा हुँदा पनि २५ पालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको ४ महिना पूरा हुँदा पनि देशभर २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । तर, मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहसहित देशभर २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । हालसम्म ७२८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलानबिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनक नन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका,महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।
