अनलराज भट्टराई

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ३.८५ प्रतिशतमा छ, जबकि लक्ष्य ६ प्रतिशत थियो । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.६ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि लक्ष्य ४.२३ प्रतिशत थियो । पुँजीगत खर्च ३५.१२ प्रतिशत भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुँजीगत खर्च बढ्ने चलन भएकाले केही वृद्धि हुन सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । विप्रेषण ४१.२ प्रतिशत वृद्धि भएर १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशतमा छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै छ । तर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले यो बढेको देखिन्छ । भारतमा पनि यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अपेक्षा गर्दा नेपालमा पनि त्यही हाराहारीमा रहन सक्छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ५.७ प्रतिशत छ, जुन चिन्ताको विषय हो । औसत कर्जा ब्याजदर घटेर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ ।  मौद्रिक नीति सामान्यतया चारवटा माध्यमबाट तय गरिन्छ– कर्जा ब्याजदर, निक्षेप ब्याजदर, सम्पत्ति मूल्य र विनिमय दर । कर्जा ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर हुनु, ब्याजदर सस्तो हुँदाहुँदै पनि माग सिर्जना नहुनुजस्ता संरचनागत समस्या छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । हामी केन्द्रीय बैंकका अभिलेखमै बढी केन्द्रित भयौं । सम्पत्ति मूल्यतर्फ हेर्दा सेयर बजार अझै ओरालोमै छ ।  सेयर बजार ३१ सय अङ्कबाट घटेर अहिले २५ सयको हाराहारीमा झरेको छ । त्यसैगरी, घरजग्गा बजारले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विनिमय दर त हाम्रो स्थिर प्रकृतिको भएकाले यहाँबाट प्रभाव सर्ने सम्भावना निकै कम छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति र दायित्वबीच पनि ठूलो असन्तुलन देखिन्छ । चालु निक्षेपको अवस्था राम्रै भएकाले त्यसलाई स्थिर प्रकृतिको मानेमा सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलन त्यति नदेखिन सक्छ । तर पुनर्मूल्याङ्कन जोखिम भने निकै बढ्दै गएको छ । अहिले छोटो अवधिका दायित्व र लामो अवधिका सम्पत्तिका कारण संरचनागत असन्तुलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संरचनागत सुधार आवश्यक छ । सुधार केही क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । पहिलो, कर्जामा गरिने व्यवस्थाअन्तर्गत एकै वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । दोस्रो, ऋणीलाई केवल कर्जा अधिकारको विषयमा होइन, अझ बढी पारदर्शी बनाउनेतर्फ लैजानुपर्छ । ऋणीलाई पारदर्शी बनाउँदै लगेपछि नियमन पनि कम गर्न सकिन्छ । हाल अनिवार्य रेटिङ ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा लागू छ । यसलाई घटाएर यथोचित ड्यूडेलिजेन्समा आधारित बनाउनुपर्छ । बजेटमा पनि व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कर्जा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । ऋणीहरूलाई ऋणपत्रजस्ता साधन प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्छ । ऋणीहरू बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी जुटाउन त आउँछन्, तर ऋणपत्रमार्फत रकम जुटाउने अभ्यास भने छैन । भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंकले निश्चित आकारभन्दा माथिको ऋण लिने ऋणीले पुँजी बजारमा पहुँच गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्नुको उद्देश्य पारदर्शिता बढाउनु पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा ८० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.८८ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर करिडोरमा केही समस्या छन्, तर त्यसलाई कायम राखिएकाले ब्याजदर केही हदसम्म स्थिर रहेको छ । तर २०२० सेप्टेम्बरदेखि २०२१ नोभेम्बरसम्म कर्जाको वृद्धि अत्यधिक भयो । उक्त अवधिमा ३१.८१ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसपछि कर्जा विस्तार लगभग स्थिरजस्तै भएको छ । औसतमा हामी ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा वृद्धिमा सीमित छौं । वैधानिक तरलता अनुपात वा नियामकीय जगेडामा राख्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । समग्रमा हेर्दा निक्षेप मात्रै २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ (पुँजी नजोडी) । पुँजी जोड्ने हो भने यो अझ बढी हुन्छ । हामीसँग केही सकारात्मक पक्ष छन्– बलियो तरलता अवस्था, न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप अवस्था र उच्च कर्जा प्रवाह क्षमता । तर माग छैन, निजी क्षेत्रको वृद्धि पनि कम छ । आन्तरिक र बाह्य मुद्रामा अत्यधिक तरलताको अवस्था बनेको छ । यसले दुवैतिर दबाब सिर्जना गरेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा असर गरेको छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएको छ र कतिपय अवस्थामा बैंकलाई पर्याप्त पुँजी पनि पुगेको छैन । अहिलेको समस्या तरलता होइन, पुँजी र माग सिर्जना गर्नु हो । बैंकिङ क्षेत्रमा कोर क्यापिटल ९.६१ प्रतिशत, कुल पुँजी १२.५३ प्रतिशत, कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.८९ प्रतिशत, खुद तरलता ३५.८५ प्रतिशत र खराब कर्जा ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा केही जगेडा छ । कुल पुँजी १.५३ प्रतिशतले बढी छ । यसलाई बैंकिङ क्षेत्र राम्रोसँग क्यापिटलाइज्ड भएको मान्न सकिन्छ । यही १.५३ प्रतिशत जगेडाका आधारमा बैंकहरूले करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्छन् । वैधानिक तरलता अनुपात हटाउने हो भने ११ खर्ब रुपैयाँमध्ये ८ खर्ब रुपैयाँसम्म अहिलेको पुँजी संरचनामा कर्जा दिन सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कसले बढी कर्जा दिन सक्छ भन्ने प्रश्नमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक अगाडि देखिन्छ, किनकि यसको क्षमता उच्च छ भने अन्य बैंकहरूको क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको क्षमता १८ प्रतिशत छ । पुँजीको समस्या बढेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ साधनहरूको प्रयोग पनि गरेको छ । जस्तो पर्पेच्युअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, ननक्युमिलेटिभ प्रिफ्रेन्सर सेयर लगायत उपकरण जारी गर्न दिएर एडिसनल टियर वान क्यापिटलको रुपमा राखेको छ । तर, एडिसनल टियर वान क्यापिटलको समस्या भनेको यसमा लिक्विडिटी छैन । यो मार्केटमा लिक्विड नै छैन । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि लक्षित भएकाले सूचीकृत भए पनि विभिन्न नियमका कारण व्यवहारिक समस्या देखिएका छन् । भारत र नेपालमा धेरै विषय समान छन् । केही सन्दर्भमा हामी भारतभन्दा एक कदम अगाडि पनि छौं । उदाहरणका लागि, पर्पेच्युअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, ननक्युमिलेटिभ प्रिफ्रेन्सर सेयर जारी गर्न पनि अनुमति दिएका छौं । भारतमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधनका लागि संसदमा विचाराधीन छ । वाफियामा सम्बद्ध पक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई केही संकुचित बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसकारण नयाँ पुँजी ल्याउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसको विकल्प भनेको नयाँ पुँजी नल्याई बैंकभित्रैबाट कसरी पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्नु हो । अहिलेको प्रावधान व्यवस्थाअनुसार ३४९ अर्ब रुपैयाँ बाँधिएर बसेको छ । अब यो बाँधिएको रकम फुकुवा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? फुकुवा गर्ने हो भने कसरी गर्ने ? यसलाई पुँजीका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ? सामान्यतया असल कर्जा ९१.१४ प्रतिशत अर्थात् ५३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने ८.८६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यो डिफल्ट भएको कर्जा हो । यदि ८.८६ प्रतिशत प्रोभिजन भए पनि वाणिज्य बैंकहरूले अझै १७२ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजन राख्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी फ्रि छैन, नाफाबाटै त्यो प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब संरचना नै परिवर्तन गर्ने कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तै, एकै वर्षमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने सट्टा ३ वर्षमा प्रोभिजन गर्ने र त्यसमा धितोलाई पनि आधार मान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपालले पनि एक दिनको डिफल्टलाई डिफल्ट मानेर १ दिनदेखि ३ महिनासम्म ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म २५ प्रतिशत, ६ देखि १२ महिनासम्म ५० प्रतिशत, १२ महिनादेखि ३६ महिनासम्म ७५ प्रतिशत र ३६ महिनाभन्दा माथि १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने १०५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी फुकुवा गर्न सकिन्छ । यसबाट सरकारलाई ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको रूपमा आउन सक्छ भने ७ सय अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा दिने क्षमता विस्तार हुन सक्छ ।  भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंकले ऋणस्तर निर्धारणलाई आधार मानेर, डिफल्ट अनुपातका आधारमा उच्च श्रेणीका सम्पत्तिहरूको जोखिम भार घटाउँदा करिब ४८ हजार करोड रुपैयाँ पुँजी फुकुवा भएको छ । यसले बैंकहरूमा नयाँ लगानीको अवसर सिर्जना गरेको छ । नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू गर्न सकियो भने १०५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी फुकुवा गर्न सकिन्छ । तर यो रकम नाफाका रूपमा बाँडिने हो कि भन्ने डर पनि हुन्छ । त्यसैले यस्तो फुकुवा भएको रकममध्ये ५० प्रतिशत मात्रै पुँजीमा गणना गर्न दिने वा टायर वान क्यापिटलमा सीमित रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको व्यवस्था बजेटमा पनि छ, राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यसको घोषणा गरेको थियो । तर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नियामकीय सुधार नगरी कम्पनी खोल्दा समस्या आउन सक्ने बताएको छ । यस्तो कम्पनीले मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, छुट मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता विषय अझै मिलाउन बाँकी छन् । त्यसैले नियामकीय सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आफैंमा समाधान भने होइन । सन् २०२३ देखि हालसम्मको कर्जाको हिसाब गर्ने हो भने कन्जुमर/कन्जम्सन लोन बढेको देखिन्छ भने एकमोडसन एण्ड फुडमा पनि राम्रै छ हेभी कन्स्रक्सनमा पनि राम्रै छ । यी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । यी सबैका लागि अहिले सहजीकरणमुखी नीति अपनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर ५.७५ प्रतिशत, ओभरनाइट तरलता सुविधा ४.२५ प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर २.७५ प्रतिशत र भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशतमा राखेको छ । ओभरनाइट दरलाई पनि क्रमशः घटाउँदै ल्याइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थायी निक्षेप सुविधा त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो कुरा राष्ट्र बैंककै एउटा प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ बढाउनु पर्यो । लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको लागि एनडीएफ जस्तो ओपन पोजिसनहरु, फरेक्स म्यानेजमेन्टमा जोडदिनु पर्यो, बाफिया संशोधनमा गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई कसरी मनिटाइज गर्ने भन्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्नेछ । यसमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका विषयसँगै सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी डिस्क्लोजरलाई पनि कसरी अगाडी बढाउने भनेर हेर्न जरुरी छ । निर्देशित कर्जा प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कर्जा असफलताको स्रोत त्यहीबाट आएको देखिन्छ । अर्को, खुला बैंकिङलाई अपनाएर क्यूआर अन्टरबिलिटी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिले १० वटा बैंकका लागि १० वटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको सट्टा एउटै एपमार्फत सेवा लिन सकिने गरी खुला बैंकिङलाई अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, शून्य मौज्दात भएका बैंक खाता बन्द गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कम्प्लायन्स क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अहिले प्रतिबद्धताभन्दा उपलब्धि खोजिएको छ । त्यसैले परिणाम दिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले काम गरिरहेका छन् । नियामकीय सुधारको दिशामा केही राम्रो प्रगति भएको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने– दायित्वसँग मिलेको सञ्चिति लगानी गर्ने हो कि वास्तविक नाफालाई लगानी गर्ने हो ? केन्द्रीय बैंकसँग १ ट्रिलियन अर्थात् हजार अर्ब रुपैयाँको सञ्चिति छ । यस्तो सञ्चिति भएकाले धेरैलाई यो रकम कतै न कतै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर प्रत्येक सञ्चितिसँग दायित्व अथवा सम्पत्ति सिर्जना जोडिएको हुन्छ । २०८२ असार मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार सञ्चितिमा सामान्य सञ्चिति, मौद्रिक दायित्व सञ्चिति, उतारचढाव सञ्चितिलगायत विभिन्न शीर्षक छन् । ती सबै विभिन्न दायित्वसँग जोडिएका भएकाले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । भारतमा रघुराम राजनदेखि उर्जित पटेलसम्मका गभर्नरहरूका समयमा यस विषयमा धेरै बहस भएको थियो । उर्जित पटेलले त यसै सन्दर्भमा राजीनामासमेत दिएका थिए । पछि बिमल जलानको ढाँचामार्फत केही समायोजन गर्दै आकस्मिक जगेडा ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतसम्म राखेर सार्वभौम सम्पत्ति कोषमा जाने वा सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने विषय उठाइएको थियो । भारतमा सन् २०१९ मा यसै प्रक्रियामार्फत १.७ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालमा पनि सोभरेन वेल्थ फण्डमा सञ्चिति लैजाने कि नाफा लैजाने भन्ने प्रश्नमा जलान ढाँचाजस्तै मोडेल उपयुक्त हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ लाभांश दिँदै आएको छ । के सरकारले यो सञ्चितिलाई वित्त कोष प्रयोजनमा लैजान सक्छ ? यसको उत्तर सिधै होइन । तर भारतको मोडेलबाट केही न केही सिकेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । किनभने प्रत्येक विदेशी मुद्रा सञ्चिति कुनै न कुनै दायित्वसँग मेल खाएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति त्यसै आएको होइन; विप्रेषण, अनुदान र ऋणमार्फत आएको हो । त्यससँग बराबरी दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । बाँकी रकम सञ्चितिका रूपमा बसिरहेको हुन्छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा कुन–कुन बैंक स्वदेशी प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक हुन् भनेर प्रकाशित गरेको छैन । तर आफ्नै मापदण्डका आधारमा १० वटा बैंक त्यस श्रेणीमा पर्न सक्ने देखिन्छ । भारतमा भने तीनवटा बैंक मात्रै यस सूचीमा छन् । हाम्रोमा १० वटा बैंक समेट्नु समेट्नु भनेको डाइलुसन गरेको हो । टू बिग टू फेल भनेर पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यही बेलामा हाइ लस अब्जर्बेन्सी क्यापिटल २०२६ अप्रिलदेखि लागू गर्ने भएको छ । एनपीएललाई पनि चार्ज लगाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई दोहोरो दबाब हुन सक्छ क्यापिटल । जसले गर्दा बैंकलाई कर्जा दिन सक्ने क्षमता घटाउन सक्छ । त्यसकारण यसमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा पनि मुद्रा स्थिरीकरण (पेग) को विषय उठाइएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गर्न सक्छ । नेपालका लागि विभिन्न विकल्पहरू छन् । अहिले नेपालले मुद्रा स्थिरीकरणलाई भन्सार दरको फरकमार्फत पनि समायोजन गरिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा १०–१२ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीलाई १६० रुपैयाँले रूपान्तरण गर्दा नेपालमा ५०–६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसमा केही न केही भन्सार शुल्कमार्फत समायोजन भइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । मुद्रा स्थिरीकरण परिवर्तन गर्ने हो भने एकैपटक उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको दबाब पर्न सक्छ । त्यसका लागि शुल्क समायोजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिलाई बजेटसँग कसरी मिलाउन सकिन्छ ? पुँजीगत खर्च अहिले ३५ प्रतिशत छ भने यो वर्ष ५२ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । अर्को वर्ष सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैले त्यससँग मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने देखिन्छ । कस्टम कम्प्लायन्स, लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू, एसेट क्लासिफिकेसन लगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले काम गर्न भनिरहेको छ । बैंक समाधान, खराब बैंक, असल बैंक, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीजस्ता विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चासो देखिन् छ। तर यी सबै तत्कालै लागू गर्नुपर्छ भनेर उसले निर्देशन दिएको भने छैन । मौद्रिक नीतिका लागि चारवटा संकेत महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा नियामकीय सुधार गर्ने कि भारतको जस्तो क्रमिक ढाँचामा जाने भन्ने निर्णय आवश्यक छ । दोस्रो, नेपाललाई ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेछ । तेस्रो, पुँजीगत खर्च र विनिमय स्थिरीकरणको समीक्षा गर्नुपर्नेछ । चौथो, प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिका लागि केही प्रमुख जोखिम क्षेत्र छन् । राजस्व परिचालनमा कमी हुने सम्भावना उच्च छ र यसको प्रभाव पनि गम्भीर हुन सक्छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्ने जोखिम पनि उच्च छ, जसले मौद्रिक नीतिमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । बढ्दो खराब कर्जा भने अत्यधिक बढेको छैन, तर २०२३ पछि क्रमशः बढ्दै आएको छ । २०२६ सम्म आइपुग्दा यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । खराब कर्जा पोर्टफोलियो पुनरावलोकनमा के नतिजा आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । यसमा कुन मापदण्ड अपनाइएको थियो– अन्तर्राष्ट्रिय कि नेपालको भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बाह्य प्रभावतर्फ मध्यपूर्व युद्धलगायतका कारण समस्या आउन सक्छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले त्यहाँ समस्या आयो भने नेपालमा पनि असर पर्न सक्छ । एफएटीएफको ग्रे सूचीमा लामो समयसम्म बस्नुपर्ने सम्भावना कम छ, तर पूर्ण रूपमा नकार्न पनि सकिँदैन । विकास साझेदारहरूको वित्तीय सहयोग आत्मसात् गर्ने क्षमता पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । हामी आफैंले खर्च गर्न नसक्दा विदेशीहरूले पैसा दिँदैनन् । त्यसैले यो पनि उच्च जोखिमको क्षेत्र हो । हाम्रो फोकसलाई सिफ्ट गर्न पर्नेछ । नयाँ पुँजी भित्र्याउनुभन्दा पनि प्रणालीभित्रैबाट पुँजी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नन  क्युमुलेटिभ फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टलाई प्रिफरेन्सर सेयर जारी गर्न दिएको छ । तर त्यसको वास्तविक लागत बैंकलाई १२ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्न आउँछ। किनभने कर तिरेको नाफाबाटै त्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले कर्जाको लागतलाई पनि बढाउन सक्छ । हामीलाई समस्या थाहा छैन भन्ने होइन । केन्द्रीय बैंक, सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई समस्या थाहा छ । बिरामीको औषधि पनि थाहा छ र त्यो औषधि कति मात्रा दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ । अब प्रश्न कसलाई, कहिले र कसरी दिने भन्ने हो । नयाँ सरकारले पाँच वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतासहित काम थालेको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही हदसम्म परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्ने देखिन्छ।  समस्या थाहा छ, औषधि थाहा छ, मात्रा पनि थाहा छ । अब कसलाई, कहिले र कति दिने भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ । यो औषधि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैंले पनि लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले प्रतिक्रिया जनाउने बेला होइन, सुधार गर्ने बेला हो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू धेरै हदसम्म प्रतिक्रियामूलक छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सावधानीसम्बन्धी मापदण्डको प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ । जस्तै, निर्देशित कर्जाले निष्क्रिय सम्पत्ति बढाएको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण काम गर्न निर्णय चाहिन्छ, र त्यो निर्णय गर्ने क्षमता अहिलेको सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैसँग छ । अर्को वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न १७/१८ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राख्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा कर्जा वृद्धि र जीडीपी वृद्धिबीच सधैं प्रत्यक्ष मेल हुँदैन । कुनै बेला २७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा पनि जीडीपी वृद्धि न्यून रहेको उदाहरण छ । (बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)