बबिता तामाङ

काठमाडौं । जनताको जीउधनको सुरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर, सरकार पहिलो दायित्व पूरा गर्न पनि असफल भयो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा सरकारका सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालीको जीउधन सुरक्षार्थ असफल भए ।  ऋतिक रोशन प्रकरण होस् वा इराकमा नेपालीको हत्यापछि राजधानी काठमाडौंमा भएको उत्पादन वा तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईंले मच्याएको अराजकता । हरेक घटनामा सरकार नेपालीको जीउधनको सुरक्षार्थ असफल हुँदै गएको छ । जेनजी प्रदर्शनीका क्रममा देशकै संवेदनशील संरचनाहरू-संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि लिएर निजी प्रतिष्ठान, घर, अफिससम्म जले, लुटिए र ध्वस्त भए । सरकारले सुरक्षा दिन सकेन । तर बीमाले प्रतिवद्धताअनुसार आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । संकटको बेलामा सुरक्षा निकाय असफल भए, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सेनासँग आत्मसमर्पण गरे तर बीमा कम्पनीहरूले हात उठाएनन् । संकटको यस घडीमा बीमा क्षेत्रले आफ्नो वास्तविक औचित्य प्रमाणित गरिरहेको छ । लुटपाट र आगजनीका कारण नोक्सानीमा परेका निजी प्रतिष्ठान, उद्योग, पसल, तथा व्यक्तिगत घरधनी, सवारीधनी सबैका लागि बीमा कम्पनीहरूले तत्काल दाबी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूले बीमितहरूलाई क्षतिको विवरणसहित बीमा माग दावी पेस गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन् । आफ्नो कम्पनीमा कतिवटा बीमाको दावी आएको छ, कति रकमका बीमा दावी परेको छ भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । क्षतिको मूल्याङकन गर्न सर्भेयरहरुलाई खटाएका छन् । ठूलो दावी परेका कम्पनीहरूलाई सर्भेयरको रिपोर्ट आउनुपूर्व नै दावी भुक्तानी थालेका बताएका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरलले कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि सर्भेयर खटाईसकेको र छिटो दाबी भुक्तानीको लागि लागि परेको जानकारी दिए । त्यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका क्लेम डिपार्टमेन्ट हेड सञ्जयशम्शेर ज.ब. राणाले न्यूनतम डकुमेन्टमा छिटोभन्दा छिटो क्लेम सेटल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । कम्पनीले ठूलो क्षतिको हकमा ५० प्रतिशत एडभान्स दिने तयारी भएको उनी सुनाउँछन् । निजी क्षेत्रमध्ये ठूला नोक्सानी बोहोर्ने एक कम्पनी हो भाटभटेनी सुपरमार्केट । आगजनी र तोडफोडमा भाटभटेनी सुपरस्टोरका २० वटा स्टोरमा गरी १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको  कम्पनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ बताउँछन् । तर उनी तत्काल पुनःनिर्माणमा जुटिसकेका छन् । त्यसको मुख्य आधार बीमाले कभर गर्ने आर्थिक सुरक्षा नै हो ।    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबर बीमा दावी परिसकेको छ ।  बीमा भन्ने कुरा सामान्य अवस्थामा अनावश्यक खर्चजस्तो लाग्न सक्छ, तर संकटको बेला यसले वास्तविक अर्थमा सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने यो घटनाले देखायो । ‘सरकारको सुरक्षा ग्यारेन्टी असफल भए पनि बीमाले आर्थिक ग्यारेन्टी दिएको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भन्छन्, ‘अप्रत्याशित जोखिमलाई बाँडफाँड गरी, पीडितलाई जीवन र व्यवसाय पुनः उठाउने आधार दिनु नै बीमाको शक्ति नै यही हो ।’ यस घटनाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवार बताउँछन् । ‘पहिला– सरकारले सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्छ, नत्र नागरिकको विश्वास हराउँदै जान्छ । दोस्रो– निजी वा सरकारी सम्पत्ति जोगाउने असली उपाय बीमा हो । बीमामा लगानी नगरेसम्म यस्तो क्षतिबाट पूर्ण उन्मुक्ति सम्भव छैन ।’ विपदको साथी बीमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर गरेको प्रदर्शनका कारण निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । प्राधिकरणको असोज ८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ । यो सरकारी सम्पत्ति बाहेकको दाबी हो । यद्यपि यो पूर्ण तथ्यांक भने होइन ।  क्षति दाबीको निवेदन आउने क्रम अझै जारी भएको हुँदा यो रकम अझै बढ्न सक्ने बीमा कम्पनीहरूको अनुमान छ । जति जनाले आफ्नो निजी सवारी, भवन वा कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गरेको छ भने उनीहरू सुरक्षित छन् । उनीहरूले क्षतिअनुसारको दाबी पाउने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै प्रकृतिजन्य र मानवजजन्य विपद्का घटना घटिरहन्छ । नेपालमा २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गयो । जसमा ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने धेरै संरचना ध्वस्त भए । बीमा प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यतिबेला घरबीमा गरेका सयौं परिवारले पुनःनिर्माणको लागि बीमाबाट राहत पाएका थिए । बीमा भएकै कारण कतिजना सुरक्षित भएभने बीमा नभएकाहरूका धेरै परिवार भने अहिले पनि माथि उठ्न सकेको छैन । गत असार २३ गते रसुवा जिल्लामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति पुग्यो । उक्त बाढी पहिरोको कारण पुगेको क्षतिबाट बीमा कम्पनीहरूमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको दाबी पर्यो । कम्पनीहरूले दाबीअनुसार क्षतिको मूल्यांकन गरेर बीमितलाई भुक्तानी दिए । बाढीबाट प्रभावितले बीमाबाट राहत पाए । यसले पनि विपद्मा बीमा चाहिने रहेछ भन्ने कुराको स्मरण धेरैजनालाई गरायो । माथि प्रस्तुत आन्दोलन, बाढी–पहिरो भूकम्पजस्ता विभिन्न प्राकृतिकजन्य र मानवजन्य घटनाबाट मानिसले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ । आफूमाथि आइलागेको विपद्मा साथीभाई, आफन्तले सान्वना र ढाडस दिन सकेपनि आर्थिक क्षतिको सुरक्षा दिन सक्दैन । यो अवस्थामा काम लाग्ने भनेको बीमा नै रहेको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् । विपद्पछि सचेत  २०७२ सालको भूकम्पअघि नेपाली जनतामा बीमाको पहुँच २५/३० प्रतिशत मात्रै थियो । भूकम्पपश्चात मानिसमा बीमाप्रतिको विश्वास बढाएको नेपाल इन्स्यारेन्सका डीसीईओ पोखरेलले बताए । उनका अनुसार २०७२ पछि २०७९ मा आइपुग्दा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । २०७२ को भूकम्पमा ढलेको धरहरा  उनले भने, ‘गत असारमा रसुवामा गएको बाढी–पहिरोले पनि त्यतिबेला बीमा चाहिन्छ भन्ने एक किसिमले आवरनेस बढायो, गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनले पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना मानिसमा भएको छ ।’ विभिन्न विपद्जन्य घटनाले मान्छेलाई त्रास सिर्जना हुन्छ । तर ती घटनाले नै मान्छेलाई बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको चेत खुल्ने पोखरेलको भनाइ छ । विगतमा बैंकका कर्जा छ भने मात्रै बीमा गरिन्थ्यो । बैंकलाई चाहिएको हुँदा गर्ने तर आफूलाई चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन । भूकम्पपछि भने धेरैले आफ्नो र आफ्नो सम्पतिको बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सचेत गराएको उनले सुनाए ।  भूकम्पछि धेरैले  निजी भवनहरूको बीमा गर्न थालेको डीसीईओ पोखरेल बताउँछन् । विपद्जन्य घटना घटिसकेपछि पीडामा मलम लगाउने काम बीमाले गर्छ । उनीहरूको भएको क्षतिलाई मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिने हुनाले सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । प्रकृतिजन्य र मानवजन्य विपदको क्षतिको भार कम गर्नमा अहम भूमिका बीमा कम्पनीहरूले खेल्ने गरेका छन् । प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बीमा गरेको छ भने आपत् पर्दा बीमाको कारणले सुरक्षित हुन सकिने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुर्घटना, आगजनी, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपद्जन्य घटना भइरहनछ । त्यो बेला बीमा छैन भने सम्पूर्ण क्षतिको भार आफैले बोक्नुपर्छ, त्यसैले बेलैमा बीमितले बीमा गरेर ढुक्क बस्न धेरै नै राम्रो छ ।’  उनका अनुसार अहिले बीमितले जम्मा गरेको थोरै–थोरै प्रिमियमबाट नै भोलि विपद्मा आफ्नै सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ । ‘बीमा नभएको भए जेनजीको निशानामा परेका व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने थिए । जसले पूर्ण बीमा गरेका छन्, उनीहरू फेरि पनि उठ्ने आत्मविश्वाससहित पुन: निर्माणमा जुटेका छन, ’ निर्जीवन व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका मल्ल भन्छन्, ‘सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा भएको थियो भने पुन: निर्माणका लागि विदेशीको सहायता वा ऋणमा भर पर्नु पर्ने थिएन ।’   बीमा गरेपछि कम्पनीले भुक्तानी दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । दाबी परेपछि कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । यो कम्पनीको दायित्व पनि हो । अध्यक्ष मल्ल कम्पनीमा जति दाबी पर्छ त्यो अनुसार मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने र दिँदै आएको बताउँछन्। बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमालाई नुनको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘नुन जति आवश्यक छ त्यतिकै आवश्यकता बीमा पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी नुनबिना त्यसको महत्त्व थाहा हुन्छ त्यस्तै बीमा नहुँदा थाहा हुन्छ बीमा कति महत्त्चवपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा ।’  बीमामा जोड्न चुनौतीपूर्ण बीमाको महत्त्व र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि अझै ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको ४०.६४ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या बीमामा आवद्ध छन् । बीमाप्रति अझै पनि जनताको विश्वास बढाउन नसक्दा धेरैजना बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।  अझै पनि धेरे मानिसलाई बीमाको महत्त्वबारे थाहा छैन । विपद्बाट निम्तिने जोखिम र बीमाको महत्त्वबारे मानिसमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा मानिसहरू बीमा गर्न खोजिरहेका हुँदैनन् । त्यस्तै, बीमा दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलासुस्ती हुँदा बीमाप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा पनि बीमामा धेरै जना जोडिन सकिरहेका छैनन् । बीमाविज्ञ घिमिरे बीमालाई अनिवार्य नगरेसम्म मानिसले बीमाको महत्त्व नबुझ्ने विचार राख्छन् । ‘भूकम्प, आगलागीजस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्, तर मान्छेको चेत खुल्दैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘रहरले कुनै पनि मानिसले बीमा गर्दैन, बीमा अनिवार्य नै गर्नुपर्छ ।’ नेको इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल विपद् आउँदा बीमा गर्नुपर्छ भनेर सम्झिने र विस्तारै पुरानो हुँदै जाँदा बिर्सदै जाने प्रवृत्ति मानिसमा हुँदा पनि धेरै जना बीमामा जोडिन नसकेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘मानवीय स्वभाव भएर हुन सक्छन् जब विपद् आउँछ त्यतिबेला बीमा गर्नुपर्दो रहेछ भनेर सम्झिन्छन्, विस्तारै पुरानो हुँदै जान्छ, त्यसपछि बीमा गर्नुपर्छ भनेर बिर्सदै जान्छन् । अहिले मान्छेले भूकम्प विर्सन थालेका छन् ।’ सूचना अधिकार धिताल आपतमा चाहिने र काम लाग्ने बीमा नै भएकोले बीमा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्।  ‘कम्पनीमा दाबी परेको अवस्थामा हामीले पनि छिटो छरितो भुक्तानी दिने कोसिस गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘दाबी परिसकेपछि कम्पनीले आफ्नो भूमिका जिम्वेवारीसाथ निभाउनुपर्छ ।’ अधिकारीका अनुसार विपद्को समयमा कम्पनीले बीमितसँग जोडिनको लागि सम्पर्क व्यक्ति वा फोकल पर्सन तोक्ने, चाँडो भन्दा चाँडो दाबी भुक्तानी दिनेगरी काम गर्नुपर्छ । कम्पनीले यसो गर्न सके बीमा गरेको सारभूत हुने र बीमितले पनि मैले बीमा गरेको हुँदा समयमै क्षतिपूर्ति पाएर आफ्नो व्यवसाय गर्न पाए भन्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको तर्क छ । बीमा कम्पनीहरूले जोखिममा आधारित सम्पत्ति बीमा, मोटर बीमा, परिवहनलगायत बीमा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आफ्नो घर, सवारी, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भन्नको लागि समयमै बीमा गरेर ढुक्क र सुरक्षित हुन सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि बीमाको पहुँच बढाउनको लागि बीमाको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरूले प्राधिकरणको संयोजनमा विभिन्न तालिम र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमाबारे सचेतना कार्यक्रमहरू विज्ञापनमार्फत होस् या सिएसआरन्र्तगत रहेर गर्न थालेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि व्यवसायको केही सर्टेन पैसा बीमा सचेतना कार्यक्रममा गर्नुपर्छ निर्देशन दिँदै आएको छ । 

काठमाडौं । दशैं नजिकिदै गर्दा हवाई भाडा उच्चदरले वृद्धि भएको छ । भाडा वृद्धि मात्र होइन, विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि दशैंअघि राजधानी बाहिर जाने टिकट पाउन सहज नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।  हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भनेका छन–दशैंअघि राजधानीबाट बाहिर जाने ७५ प्रतिशत टिकट बिक्री भईसकेका छन् र बाँकी टिकट पनि घटस्थापनाको दिनसम्ममा बिक्री भइसक्ने अनुमान छ ।  एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूका अनुसार दशैंको घटस्थापनादेखि पछिका काठमाडौं बाहिर उड्ने सबै रुटको टिकटमध्ये ९० प्रतिशत बुक भइसकेको छ । खास गरी काठमाण्डौबाट विराटनगर, भद्रपुर, तुम्लिंगटार, सिमरा, भरतपुर लगायतका गन्तव्यको सिट बुक भइसकेको छ ।  उच्च मागको अवसरलाई मौकामा बदल्दै एयललाइन्सहरूले यात्रुहरुसँग अधिकतम भाडा असुल्न थालेका छन् । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले तोकेको अधिकतम भाडादर सीमा तोड्दै हवाई सेवा सञ्चालकहरूले महँगो दरमा टिकट बेचिरहेको अनलाइन विवरणहरू भेटिएका छन् ।  एयलाइन्सहरूले अनलाइनमा राखेको भाडादरअनुसार धनगढी जानलाई मात्रै एकजनाले १७ हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ । जबकि प्राधिकरणले धनगढीको टिकट अधिकतम १४ हजार ९६७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।  प्राधिकरणले विराटनगरको उडानको लागि अधिकतम भाडादर ८ हजार १३७ रुपैयाँ तोकेको छ । तर एयरलाइन्सहरूले साढे ९ हजार रुपैयाँसम्म लिन थालेका छन् ।  त्यस्तै, प्राधिकरणले भैरहवाको लागि अधिकतम भाडादर ९ हजार ६६७ रुपैयाँ, पोखराको लागि ५ हजार ३७७ रुपैयाँ, भद्रपुरको लागि १० हजार १७४ रुपैयाँ, जनकपुरको लागि ४ हजार ३५९ रुपैयाँ, सिमराको लागि ३ हजार ५२ रुपैयाँ, भरतपुरको लागि ३ हजार ६३३ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । एयलाइन्सका कर्मचारीहरू भने प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको भाडादर अनुसार नै एयरलाइन्सहरूले हवाई भाडाको अधिकतम सीमा र न्यूनतम सीमाअनुसार नै भाडा लिने गरेको दावी गरेका छन् । दशैं–तिहारको समयमा एयलाइन्सहरूमा एकतर्फी लोड पर्ने र आउँदा रित्तो फर्किनुपर्ने भएको हुँदा एयरलाइन्सहरूले दुवैतर्फको भाडा उठ्ने गरेर निर्धारण गरेको उनीहरुको तर्क छ ।  सीमामा बस्न निर्देशन नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल प्राधिकरणले तोकेको अधिकतम भाडादर भन्दा महँगोमा टिकट बेच्न नपाइने बताउँछन् । त्यस्तै, एयरलाइन्सहरूले केही टिकट अधिकतम दरमा बेच्न पाइने भएपनि सबै टिकट अधिकतम दरमा बेच्नु गलत रहेको उनी बताउँछन् ।  सूचना अधिकारी भुलले चाडवाडमा पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र नराखी मानवीय पक्षको पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे। सामान्य अवस्थामा विभिन्न हवाई रुटमा तोकिएको भाडादर भन्दा कम रकम लिएर यात्रु उडाउने एयरलाइन्सहरूले पर्वमा भने भाडादरमा कस्ने गरेका छन् ।  काठमाडौं-विराटनगरका लागि तोकेको प्रति यात्रु एकतर्फी भाडादर ७ हजार १ सय ४ रुपैयाँ हो । यस रुटमा एयरलाईन्सहरुले कुनै बेला ३५ सय रुपैयाँसम्ममा पनि टिकट बेच्ने गरेका छन् भने दशैंको अवधिमा भने ७ हजार १ सय ४ रुपैयाँ भन्दा बढी लिने गरेको पाइन्छ ।  ठूला पर्वको बेला हवाईभाडमा एयरलाइन्सहरूले अधिकतम भाडादर तोक्दा सहज सडक यातायातको व्यवस्था नभएका क्षेत्रहरूका यात्रुले बढी दुःख पाउने गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँका यात्रुहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नै तोकेको भन्दा पनि बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ ।  त्यस्ता रुटमा टिकटमा कालोबजारी हुने र दशैंका लागि घर फर्किन चाहने यात्रुहरूको बाध्यतामा खेल्दै धेरै रकम असुल्ने गरिएको छ ।  यात्रुहरूको चाप र बाध्यतालाई बुझेका एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दशैंलाई कमाउने मौकाको रुपमा उपयोग गर्दै फूल भाडादरमा एकपैसा पनि नघट्ने गरी एउटै भाडादर सबैले कार्यान्वयन गराउने सहमति गरेका छन् ।  एयरलाइन्स एशोसिएसन अफ नेपालले तय गरेको भाडादरलाई प्राधिकरणले समेत स्वीकृत दिएको छ । उनीहरूले दशैं सुरु (घटस्थापना) को दिनदेखि पछिको काठमाडौंबाट विभिन्न गन्तव्यमा हुने उडानका लागि महंगो भाडादर कायम गरी त्यसको सूची नै सार्वजनिक गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर भने सरकारको नियमनभित्र पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरको निर्धारण माग र आपूर्तिको आधारमा बजारले नै गर्छ । तर आन्तरिक उडानका भाडादर निर्धारणमा भने प्राधिकरण पनि संलग्न हुने गरेको छ ।  भाडादर : स्रोत ईसेवा

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी (युवापुस्ता) ले गरेको प्रदर्शनले मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति बेहोनुपर्‍यो । प्रदर्शनको क्रममा ७२ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिसँगै अहिले बीमाको चर्चा चुलिएको छ । यो स्वाभाविक हो । कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गरेपछि क्षतिअनुसारको मूल्यांकन गरेर बीमाले कभर गर्छ नै । अहिले सरकारी भवनदेखि सवारीसाधन र निजी सम्पत्तिमाथि पुगेको क्षतिको मूल्यांकनको लागि बीमा कम्पनीहरूले सर्भेयरलाई फिल्डमा खटाउन थालेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीलाई छिटोभन्दा छिटो दाबी फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिएसँगै कम्पनीहरूले क्षतिको मूल्यांकनको लागि सर्भेयरलाई खटाउन थालेका हुन् । कम्पनीहरूले सर्भेयरलाई फिल्डमा खटाउन थालेसँगै अहिले सर्भेयरलाई भ्याइनभ्याई छ । सर्भेयरहरू न्यूनतम् कागजातको आधारमा क्षतिको मूल्यांकन कम्पनीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छन् । कुनै पनि सम्पत्तिमा क्षति पुगेपछि सबैभन्दा पहिले बीमितले बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । बीमितले जानकारी गराउन नसक्ने अवस्थामा बीमितका नजिकका आफन्तले जानकारी गराउन सक्छन् । बीमितले गरेको निवेदनकै आधारमा क्षतिको मूल्यांकनको लागि बीमा कम्पनीहरूले सर्भेयर खटाउन सक्छन् । सर्भेयरले निवेदनको आधारमा ढिला नगरिकनै बीमितलाई सम्पर्क गर्ने र लोकेसन पत्ता लगाएर फिल्डमा खटिने गर्छन् । बीमा सर्भेयर संघ बुटवल च्याप्टरका प्रमुख सर्भेयर गोविन्द लामिछानेले आफू शुक्रबारदेखि  फिल्डमा खटिएको जानकारी दिए । क्षतिको मूल्यांकनको क्रममा उनले अधिकांश सम्पत्ति पूर्ण क्षति पुगेको पाएको सुनाए ।  ‘मैले जति सवारीसाधनहरूको मूल्यांकन गरिरहेको छु, यी सवारीसाधन पुनः मर्मत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ लामिछानेले भने ।  अधिकांश सवारीसाधन मर्मत गर्नै नमिल्ने भएकाले कुल नाेक्सानीमा जाने र त्यसको लागि न्यूनतम कागजात भएपनि पुग्ने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले अहिलेको परिस्थितिमा सर्भेयरले आफ्नो नैतिकतामा बसेर न्यूनतम कागजातको आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने बताउँछन् ।  सर्भेयर लामिछानेले भने,  ‘अहिले कसले र कसरी आगजानी भयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । त्यसैले न्यूनतम काजगपत्र लिएर बीमकलाई जति सक्दो चाँडो क्लेम सेटलमेन्ट होस् भनेर रिर्पोट बुझाउन लागिपरेका छौं ।’ जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा भएको क्षतिको पुरै विवरण आउन बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरूमा क्षतिको दाबी संकलन भइरहेको छ । कतिले बीमित आफैले निवेदन दिएका छन्, कतिको आफन्तमार्फत कम्पनीमा जानकारी गराइरहेका छन् । त्यसैको आधारमा सर्भेयरहरूले क्षतिको मूल्यांकन गर्छन् ।  सर्भेयर लामिछाने अहिलेको अवस्थामा कार्यालयमै आएर निवेदन र कागजात संकलन गर्नुभन्दा इमेल, ह्वाट्सएपजस्ता अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर क्षतिको मूल्यांकनमा जोड दिएको बताए । सबैभन्दा धेरै व्यस्त सर्भेयरको रूपमा चिनिने ललित केसी पनि यतिबेला जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकनको लागि फिल्डमा खटिएका छन् । उनको विशेष क्षेत्र मोटरमा भएकोले उनी अहिले सवारीसाधनकै क्षतिको मूल्यांकनका लागि व्यस्त रहेको सुनाए ।  ‘अहिले म क्षति मूल्यांंकनको लागि निरीक्षण स्थलमा जाँदैछु, व्यस्त सेड्युल छ, तैपनि मैले म्यानेज गरिरहेको छु,’ उनले भने ।  सर्भेयर केसी अहिलेको परिस्थितिमा सबै सर्भेयरले आफ्ना ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यो बेला नयाँ सर्भेयरले पनि मौका पाएको हुँदा त्यसलाई अवसरको रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने र अनुभवी सर्भेयरलाई विशेषगरी जटिल र ठूला केसको निरीक्षण गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । अर्का सर्भेयर छविन्द्र भट्टराई पनि अहिले क्षतिको मूल्यांकनको लागि फिल्डमै छन् । अहिले उनले सरकारी सवारीसाधनको क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेका छन् । क्षति मूल्यांकनको क्रममा सर्भेयर भट्टराईले पनि अधिकांश सवारीसाधन पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले म बुटवलमा सरकारी सवारीसाधनको क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको छु, निरीक्षण गर्ने क्रममा अधिकांश साधनमा पूर्ण क्षति पुगेको अवस्था छ ।’ पर्याप्त जनशक्ति, काम बाँडफाँडमा समस्या नेपालमा २ हजार २ सयभन्दा बढी सर्भेयर छन् । आईएनआईबाट तालिमप्राप्त १ हजार १ सय हाराहारीमा छन् यद्यपि उनीहरू सर्भेयर भइसकेका छैनन् ।  बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकालले नेपालमा पर्याप्त सर्भेयर रहेको र बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भएका धेरैजसो सर्भेयर ‘पार्ट टाइमर’ हुन् ।  नेपालमा प्रशस्त सर्भेयर भएपनि काम बाँडफाँडमा भने समस्या रहेको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । यद्यपि सर्भेयर संघले बीमा प्राधिकरणलाई पत्र नै गरेर सर्भेयरलाई व्यवस्थित रूपमा फिल्डमा खटाउनको लागि आग्रह गरेको उनले सुनाए ।  ‘विगतमा एउटै सर्भेयरलाई धेरै काम दिँदा कोही भ्याईनभ्याई हुने र कोही खाली बस्नुपर्ने र रिपोर्ट बुझाउन ढिला हुने गरेको गुनासो थियो, त्यो गुनासो अहिले नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘हाम्रो संघमा पनि लामो समय काम गरिसकेका अनुभवी सर्भेयरहरु छन् । उहाँहरूलाई पनि क्षति मूल्यांकनको लागि खटाउन सकिन्छ भनेर बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीलाई भनेका छौं ।’  उनी नयाँलाई जटिल र ठूलो क्षतिको मूल्यांकनको लागि खटाउन नहुने र पुरानो अनुभवीलाई छुट्याउन नहुने तर्क गर्छन् । प्राधिकरणले सर्भेयरलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’  गरी चार वर्गमा विभाजन गरेको छ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार नेपालमा ‘क’ वर्गका ३० भन्दा बढी सर्भेयर छन् । जसले १५ वर्षभन्दा बढी यही फिल्डमा काम गरिसकेका छन् ।  ‘ख’  मा ५० भन्दा बढी, ‘ग’  मा दुई सय हाराहारीमा छन् र बाँकी सबै ‘घ’  वर्गमा छन् । सर्भेयर संघले छिटो दाबी फर्छ्याैटका लागि के-कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्दै पाँच बुँदे सुझाव प्राधिकरणलाई दिएको ढकालले जानकारी दिए । अनुभवी ‘क’ वर्गका सर्भेयरलाई ठूला र जटिल क्षतिको जिम्मा दिने तथा नयाँ र कम अनुभवीलाई साना क्षतिको काम दिने गरी काम बाँडफाँड गर्न कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको उनले बताए । यसले गर्दा रिपोर्टको गुणस्तर कायम राख्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्राधिकरणले जुन वर्गीकरण छुट्याइदिएको छ, त्यही स्ल्याबअनुसार काम लगाउनु भनेर भनेका छौं, ताकि पछि विवाद नआओस् । नयाँ साथीहरूलाई एकैचोटी ठूलो जिम्मेवारी दियो भने क्षतिको राम्रो मूल्यांकन पनि नहोला,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

काठमाडौं । भदौ २२ र २३ गते दुई दिन जेनजी प्रदर्शनीले गर्दा अहिले देश संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । प्रदर्शनीको क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यो आन्दोलनको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समेत गहिरो असर पारेको छ । आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन उद्योगमा ठूलो धक्का पुगेको छ ।  पर्यटन सिजनको सुरुवातमै देशमा संकटको अवस्था सिर्जना हुँदा पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन् । नेपालमा सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर महिना पर्यटन क्षेत्रको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो समयमा अरू समयमा भन्दा बढी पर्यटन नेपाल आउने गर्छन् । विशेषगरी पर्वतारोहण, पदयात्रालगायतका लागि हजारौं विदेशी पर्यटक आउने गर्छन् । पर्यटन सिजनको सुरुवातमै निम्तिएको यो संकटले नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) लगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले हालको अवस्थाले निम्तिएको संटक र समाधानको लागि चाल्नुपर्ने प्रयासबारे विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । हानका अनुसार आन्दोलको क्रममा हिल्टनसहित दुई दर्जन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको छ । हिल्टन होटलमा मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँको क्षतिको अनुमान गरेको छ । यसरी देशभर करिब २५ अर्बभन्दा बढी क्षतिको प्रारम्भिक आंकलन हानले गरेको छ । धेरैजसो होटलहरू मर्मतसम्भार, पुनः निर्माण नगरी सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन । हानका अध्यक्ष विनायक शाह २ हजारभन्दा बढी होटलमा कार्यरत कर्मचारीको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएको र आन्दोलनले धेरै ठूलो असर पारेको पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर ग्याल्जे शेर्पा सुनाउँछन् । ‘पर्यटन क्षेत्र एकदमै संवेदनशील विषय हो,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘अलिकति मात्रै घटना हुँदा पनि यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा परिहाल्छ ।’  नेपालमा जेनजी आन्दोलनको कारण सिर्जित संकटले पर्यटकहरु आत्तिएको र टिकट बुकिङ क्यान्सिल हुने क्रम बढेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘पर्यटन सिजनमा आउनुपर्ने विदेशीहरू आउन सकेका छैनन्, यहाँ आउनेहरू पनि जानको लागि हतार छन् । पहिले बुकिङ गरिसकेकोहरूले पनि रद्द गर्न थालेका छन् । यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने । अहिले सिर्जित समस्याले विश्वमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसले नेपालमा भित्रिने पर्यटकको संख्यामा पनि कमी आउन अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । उनले यो सिजन मात्रै गुमाउँदा त्यसको असर नेपालकै अर्थतन्त्रमा पुग्ने बताउँछन् । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके नेपालको पर्यटनलाई सधै केही न केही घटनाक्रमले असर गरिरहेको विचार राख्छन् । ‘कहिले राजनैतिक अस्थिरता, बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता घटनाले पर्यटनलाई असर गरिरहेको छ, अहिले झन् यो आन्दोलनले पर्यटनलाई थप असर पुगेको हामीले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने । आन्दोलनकारीले निजी होटलहरूलाई पनि टार्गेट गरेर क्षति पुर्‍याएको जसको कारण विश्वका पर्यटकमा नेपालको बारेमा नकारात्मक सन्देश पुगेको अध्यक्ष चुके सुनाउँछन् ।  ‘विदेशबाट आएको चेन होटलले राम्रो गरिरहेको थियो, यसरी आज नष्ट हुँदा विश्वमा नेपालको बारेमा राम्रो सन्देश गएको छैन,’ उनी भन्छन् । अहिलेको अवस्थामा नेपालमै भएका पर्यटकलाई घुमाउन नसक्ने स्थिति भएको र आउन चाहने पर्यटकले पनि बुकिङ क्यान्सिल गर्ने संख्या बढेको छ । पुनरुत्थानमा चुनौती कोरोना महामारीपछि बल्लतल्ल उठ्न थालेको पर्यटन उद्योगमा यो आन्दोलनले अर्को ठूलो चुनौती थपेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार पर्यटन क्षेत्र उठ्न अब फेरि केही वर्ष समय लाग्ने भएको छ । अध्यक्ष चुके अहिले सिर्जित परिस्थितिको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः ५/७ वर्ष पछि धकेलेको बताउँछन् ।  उनी अहिलेको सिर्जित परिस्थितिले होटलको अकुपेन्सी झन् घट्न पुग्ने उनले बताए । ‘अहिले होटलको औसत अकुपेन्सी ३० प्रतिशत छ, आन्दोनलको कारण सिर्जित परिस्थितले अबको दिनमा अकुपेन्सी १०/१५ प्रतिशतमा आउने अवस्था हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।  होटलको व्यवसायमा संकुचन आउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राख्न नसक्ने र हटाउन पनि नमिल्ने हुँदा व्यवसायीलाई सस्टेन हुन गाह्रोउनले सुनाए । अध्यक्ष चुके जेनजीले उठाएको माग नयाँ सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि निकासा दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । अध्यक्ष चुकेले भने, ‘हामीले यो परिस्थितिलाई केही समय थेग्न सक्छौं, तर लामो समय जान सकिँदैन । यो परिस्थितिमा हाम्रो त्यस्तो माग छैन । आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि निकास निकाल्नुपर्यो ।’ नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिश्वान तुलाधर श्रेष्ठले संसारकै सबैभन्दा ठुलो चेन होटल हिल्टनमा क्षति पुग्नु भनेको पर्यटन क्षेत्रको लागि निकै दुःखदायी रहेको औंल्याएकी छन्। कुनै पनि घटनाले सुरुमा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नेपालमा होस् या कुनै पनि ठाउँमा संकट आउँदा सबैभन्दा पहिला असर पुग्ने क्षेत्र भनेको पर्यटन हो र सबैभन्दा पछि उठ्ने भनेको पनि यही पर्यटन नै हो ।’  पर्यटन सरकारको दृष्टिमा पहिलो प्राथमिकता नपर्ने हुँदा यसको असर अझ बढी व्यवसायीहरूले भोग्नुपर्ने उनको गुनासो छ । ‘यो बेलामा पर्यटकहरू नेपाल आउन डराइरहेका छन्, फ्लाइट क्यान्सिलको कुरा धेरै आइरहेको छ, उनले भनिन्, ‘दुई दिन फ्लाइट रोक्दा धेरै पर्यटक रोकिएका छन्, उहाँहरूलाई एकैचोटि मोबिलाइज गर्न सक्दैन ।’  उनका अनुसार कोभिडपछि बल्लबल्ल उठ्न लागेको पर्यटन क्षेत्र फेरि यो आन्दोलनको कारण केही वर्ष पछि धकेलिएको छ । आन्दोलनले सिर्जित अन्योलताको वाबजुत पनि व्यवसायीहरूले पर्यटकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको श्रेष्ठले सुनाइन् । पर्यटकहरूको सुरक्षाका लागि समूह नै बनाएर काम गरेको उनले बताइन् । साथै कहाँ कुन होटलमा केकस्तो छ त्यसको अवस्था र तथ्यांक बुझ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हिल्टन, बर्नबास जस्ता होटेलहरूमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसका साथै हामीले पर्यटकहरू र हाम्रो सदस्यहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गरिरहेका छौं ।’  अहिले नियमित उडान भएको हुँदा यात्रुहरूलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनको निम्ति वायुसेवा कम्पनीसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।  क्यान्सिलभन्दा पोस्टपोन्डमा जोड आन्दोलनको क्रममा केही बुकिङहरू रद्द भए पनि पर्यटन सम्बद्ध निकाय र व्यवसायीहरूले क्यान्सिल गर्नुको सट्टा पोस्टपोन्ड (मिति सार्न) अनुरोध गरिरहेका छन् । विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालमा सिर्जित परिस्थिति सामान्य हुँदै गएको र पर्यटकहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउने प्रयास गरिरहेका नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका निर्देशक मणि लामिछानेले बताए ।  निर्देशक लामिछानेका अनुसार पोखरालगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन र पर्यटकहरू सुरक्षित रहेका छन् । होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले विशेष सतर्कता अपनाएर पर्यटकलाई सेवा दिन समन्वय गरेको उनको भनाइ छ । निर्देशक लामिछानेले भने, ‘सिजनको समयमा देशमा सिर्जित समस्याले पर्यटनमा ठुलो असर परेको छ नै । धेरैले बुकिङ क्यान्सिल गर्न खोजिरहनुभएको छ, कतिले आफ्नो यात्रा छोट्याउन खोजिरहनुभएको छ । तर हामीले क्यान्सिलभन्दा पोष्टपोन्ड गर्न सुझाव दिइरहेका छौं ।’  लामिछानेले आन्दोलनको सुरुको २/३ दिन पर्यटकलाई असहज भएपनि अहिले धेरै सामान्य हुँदै गएको जानकारी दिए ।  सुरक्षा र समन्वयमा जोड नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) दीपक जोशीले अहिलेको अवस्थामा पर्यटकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँछन् ।  उनले सबैभन्दा धेरै पर्यटक काठमाडौं र पोखरामा रहेको र उनीहरुलाई सुरक्षित बसोबास र निश्चित गन्तव्यसम्म पुर्‍याएको जानकारी दिए । ‘व्यक्तिगत रूपमा पर्यटकलाई क्षति पुगेको छैन । केही होटलहरूमा क्षति पुग्दा त्यहाँ भएका पर्यटकहरूमा त्रासपूर्ण वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छ,’ सीईओ जोशीले भने, ‘ हामीले पर्यटकलाई सुरक्षित साथ राखेका छाैं, आफ्नो देश फर्कन चाहनेलाई सुरक्षितसाथ एयरपोर्टसम्म पुर्‍याएका छाैं ।’  बोर्डले अहिलेको संकट परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पर्यटन व्यवसायीसँग भर्चुअल छलफल गरेको जोशीले बताए । साथै तत्काल रिकभरीको लागि के कसरी अघि बढ्ने भनेर रणनीति बनाउने तयारीमा बोर्ड जुटेको जोशीले जानकारी दिए । देशमा सिर्जित अहिलेको परिस्थितिले नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या घट्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै होटलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि निराश बनेका छन् । सीईओ जोशीका अनुसार यो संकटको अवस्थामा के गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्बद्ध निकाय, डायस्पोरालगातसँग समन्वयसमेत भइरहेको छ । 

काठमाडौं । यो युग सूचना तथा प्रविधिको हो । हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् । अहिले हाम्रो जीवनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतका विभिन्न प्लेटफर्महरू अतिआवश्यक बनिसकेका छन् ।  कुराकानी तथा सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि  सबैभन्दा सहज, छिटो, सस्तो र भरपर्दो माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हो । विश्वका कुनाकाप्चामा छरिएर रहेकासँग सञ्चार सम्पर्कदेखि देशविदेशका समाचार पढ्ने/हेर्ने माध्यम पनि यही सामाजिक सञ्जालले नै सम्भव बनाएको छ । विशेषगरी फेसबुक, ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्मलाई एकअर्कासँग जोडिने र सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ । गत बिहीबारदेखि सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई कतिले सकारात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिले गलत भनिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूबाट पनि फरक– फरक विचार आइरहेका छन् । पछिल्लो समय यी प्लेटफर्मले साना अनलाइन व्यापार गर्नेदेखि ठूला व्यवसायीसम्मलाई व्यापार व्यवसाय गर्न निकै सहज भएको विषयलाई नकार्न सकिन्न । अहिले साना तथा ठूला अनलाइन व्यवसाय फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जरमा निर्भर हुँदै आएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने हो भने ग्राहकसँग सिधा सम्बन्ध टुट्ने र व्यापार व्यवसाय घट्दा यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सिधै पुग्ने देखिन्छ । फ्रिलान्सर र डिजिटल क्रिएटरको आय ठप्प हुन सक्छ । धेरै नेपाली युवा विदेशी कम्पनीसँग आवद्ध छन् वा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सामग्रीबाट आम्दानी गर्छन् । सञ्जाल बन्द हुँदा उनीहरूको आय स्रोत कटौती हुन्छ र रोजगारी संकट सिर्जना उत्पन्न हुने जानकारहरु बताउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदाको असर असीमित छन् । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । ह्वाट्सएप वा म्यासेन्जर बन्द हुँदा होटल, ट्राभल एजेन्सी र गाइडहरू विदेशी ग्राहकसँग सीधा सम्पर्कमा जान नसक्ने हुँदा नेपालको पर्यटनका धक्का लाग्छ । के भन्छन् विज्ञ ? अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी फेसबुकलगायत नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अमेरिकाजस्तो देशको लागि केही पनि नहुने तर यसको असर  नेपाललाई नै हुने बताउँछन् । ‘अमेरिकाले चाह्यो भने नेपालमा जे नि गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकाले फरेन करेन्सी अर्थात युएस डलर चल्दैन भन्यो मात्रै नेपालमा भोलिबाट चुलो बल्न बन्द हुन्छ ।’ अर्थशास्त्री अधिकारीले ट्रेडको लागि टर्म एडमिनिस्ट्रेसन जहिले पनि आफ्नो फाइदामा चल्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल अथवा अमेरिकन मल्टीनेसनल कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउनेलाई उल्टै बर्बाद बनाउन सक्ने तर्क गरे।  ‘सामाजिक सञ्जाल अथवा अमेरिकन मल्टीनेसनल कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउने जुनसुकै देशका पनि अफिसरदेखि लिएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भिजा रोक्दिन्छु भन्न सक्छ, यो कुराले हामी डराउनु पर्ने हो कि ?,’ उनले भने । अर्थशास्त्री अधिकारीले फेसबुकलगायत अन्य प्लेटफर्महरु बन्द हुने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनीका बिजनेस आधा भन्दा बढीले घट्ने बताए । ‘फेसबुकलगायत अन्य प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा सामाजिक सञ्जालबाट अनलाइन बिजनेस गरेर बसेकाहरुको बिजनेस घट्नुका साथै बेरोजगारी बढ्ने  अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । साथै टेलिकम र एनसेलको पनि बिजनेस घट्छ,’ अधिकारी भन्छन् । अर्का अर्थविद् शारदाप्रसाद त्रिताल प्रविधिलाई विकास निर्माणको क्रममा नेपालले त्यति धेरै प्रयोग गरिनसकेको हुँदा विकास निर्माणमा ठूलो असर नपर्ने विचार राख्छन् । तर सामाजिक सञ्जालले पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धहरू स्थापना गर्न मुख्य भूमिका खेलेको हुँदा यसमा असर पुग्ने उनको भनाइ छ ।  ‘संसारका सबै ठाउँमा नेपालीहरू पुगेका छन्, विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पुगेपनि परिवारसँग सम्पर्क यही सामाजिक सञ्जालले सम्भव बनाएको छ, बन्द हुँदा तिनका परिवारसँग सम्पर्क टुट्न सक्छ । यसले आक्रोस पैदा हुन सक्छ,’ त्रिताल भन्छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द नै गर्नुभन्दा स्पष्ट कानुन बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा बन्द गर्न खोज्दा त्यसको सन्देश नकारात्मक जाने अर्थविद् त्रिताल सुनाउँछन् । उनका अनुसार यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने हो भने विश्वमै नकारात्मक सन्देश जान्छ, यसका विरुद्धमा आवाज उठ्छन्, त्यसले अप्ठ्यारो स्थिति पार्ने देखिन्छ । अर्थविद् दिलनाथ दंगाल विद्यार्थीदेखि प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अध्ययन गर्न, सिक्न, प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नकारात्मक असर पुग्ने विचार राख्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने, गालीगलौज गर्नेलाई बन्द हुँदा ठीकै होला तर सञ्चारमाध्यमदेखि आयआर्जन गर्नेहरूलाई नकारात्मक असर पर्छ ।’ अर्थविद् दंगाल पनि आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्छु भनेर लाग्नुभन्दा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । दंगाल अहिलेको विकल्प बन्द भन्दा पनि दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त औल्याउँछन् । नेपालमा दर्ताबिना नै लाखौं एप्सहरू सञ्चालन भइरहेका एपहहरू धेरै नै छन् । ती सबैलाई दर्ता हुनुपर्छ भन्नु असम्भव औंल्याउँछन् डिजिटल आर्किटेक्ट विवेकशमशेर जबरा । उनका अनुसार नेपालकै पनि धेरै एपहरू छन् ।  उनले यसरी विदेशी एपलाई रोक्न थाल्ने हो भने नेपाली एप पनि उतातिर रोकिने सम्भावना धेरै रहेको औंल्याए । ‘हामी दर्ता हुन आएन भनेर विदेशी एपलाई बन्द गर्दै जाने हो भने विदेशीले पनि नेपालसँग सम्बन्ध हुने एपलाई हामी रोक्छौं भनेर भन्न सक्छन् नि,’ उनी भन्छन् ।  सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्त र सप्लाई चेनमा समस्या आउने हुँदा कुन एप बन्द गर्ने र कुन रोक्ने, कति समयसम्म रोक्ने भन्ने कुरा सरकारले गृहकार्य नगरी एकैचोटि बन्द गर्नु सही नभएको जबराको तर्क छ ।  सरकारले बन्द गरेपनि विभिन्न तरिका अपनाई मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल तलाउन सक्ने हुँदा बन्द भन्दा नियमन र नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‍‍उनी भन्छन्, ‘नियन्त्रण भन्नाले कुन–कुन कुरा चलाउन दिने, कुन कुरा चलाउन नदिने भन्ने कुरा हुन्छ । कति हदसम्म ट्रान्जक्सन गर्न सक्ने भन्ने विषय एकदमै बृहत रुपमा, कानुनी रूपमा हुने हो ।’  एप रोक्ने–नरोक्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्र रोक्ने नरोक्ने ठूलो कुरा बताउँछन् जबरा । यी सबै कुरालाई अर्थतन्त्रसँगै हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका पूर्वअध्यक्ष मनोहर भट्टराई पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा त्यसको सन्देश विश्वमा राम्रो नजाने भन्ने कुरामा सहमत छन् ।  सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुभन्दा पनि अरू उपाय सोच्न सकिने बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जालबाट विकृति पनि फैलिएको हुँदा यसमा सरकारको ओभरसाइज पनि आवश्यक हो तर बन्दै हुने किसिमको निर्णयले नेपालको छवि चाहिँ राम्रोसँग बाहिर जाँदैन,’ उनले भने । सामाजिक सञ्जाल आर्थिक पाटोसँग मात्रै नभएर हरेक पाटोसँग जोडिएको हुँदा अब सरकारले कसरी नियमन गर्छ भन्ने कुरा त्यतिकै चनाखो भएर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  पूर्वअध्यक्ष भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा सरकारको नियन्त्रणभन्दा सुपरीवेक्षण चाहिने तर्क राख्छन् । जुन कुरा सामाजिक सञ्जाल, सेल्फ रेगुलेशसनबाट वा सरकारबाट गर्न सकिने उनको विचार छ ।  उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल सुपरिवेक्षणको संरचना भित्र आउनुपर्छ तर सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज भने यसमा चनाखो हुनैपर्छ । किनभने कतिपय अवस्थामा सरकारले नागरिकको बोल्न पाउने हकलाई कुण्ठित बनाउन सक्छ ।’ आजको युगमा नागरिकले बोल्नै नपाउने, आफ्नो कुरा राख्नै नपाउने भन्ने हुन नहुने उनको तर्क छ ।  सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लामो समय हुँदैन केही समय अगाडि सरकारले चिनियाँ एप टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो । करिब ६  महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आयो । त्यस्तै, रसियन एप टेलिग्रामलाई सरकारले यसअघि बन्द गरिसकेको छ । टेलिग्राम पनि अब खुल्ने प्रक्रियामा रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ ।  यी दुईटै कम्पनीको उदाहरणबाट पनि के ढुक्क हुन सकिन्छ भने नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपनि लामो समय जाँदैन । विज्ञहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल केही समयपछि पुनः सञ्चालनमा आउने बताउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार सरकारको उद्देश्य पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेभन्दा दर्ता गराउने उद्देश्य रहेको हुँदा दर्ता हुनेबित्तिकै पुनः सञ्चालनमा आउनेछ ।अर्थविद् गोविन्द नेपाल पनि सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट धेरै नेपालीले आफ्नो आम्दानी गरिरहेको हुँदा बन्द हुँदा आम्दानीमा असर पुग्ने बताउँछन् । तर उनी सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने तर्क गर्छन् ।  ‘दर्ता भएपछि सरकारलाई रेभ्युन्यु आउँछ । बन्द हुँदा केही समय अप्ठ्यारो हुन सक्ला तर सरकारले जुन गर्न खोजेको यी सबै कुरा निर्णय उचित नै हो लाग्छ,’ उनले भने। राज्य र राज्यको नीति नियमभन्दा ठूलो कोही नभएकाले दर्ता हुनुपर्छ भनेपछि हुनैपर्ने उनको विचार छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धले व्यवसायीमा छटपटी, डिजिटल मार्केटिङमा असर  

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भई आएको नाफा २ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जबकि लेखापरीक्षण हुनुअघि अर्थात आव २०८०/८१ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा देखाइएको छ । यसरी लेखापरीक्षण भई आएको नाफा लेखापरीक्षण हुनुअघिको भन्दा ३१४.२४ प्रतिशतले फरक देखिएको छ ।  नेपाल लाइफको मात्रै होइन, अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरूको असार मसान्तमा प्रकाशन हुने वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणपछि वित्तीय विवरणबीच नाफामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । (विस्तृत विवरण तल टेबलमा छ) बीमा कम्पनीहरूको अडिटेड (लेखापरीक्षण गरिएको) र अनअडिटेड (लेखापरीक्षण नगरिएको) नाफा तुलना गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरूले काल्पनिक तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ । सबै जीवन बीमा कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनी हुन्, नेप्सेमा सूचीकृत छन् र कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा सामान्य लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गरिरहेको हुन्छ ।  यी कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने काल्पनिक र भ्रामक तथ्याङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने र उच्च जोखिम फसाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तर यति गम्भीर विषयमा हामीले प्रश्नहरू गर्दा न बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू खुलेर कुरा गर्न चाहे, न बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरू नै । नियामक र कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू गलत कर्ममा ‘तै चुप, मै चुप’ बसेका छन् । तर अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू ‘गल्ती हुँदै आएको’ स्वीकार गर्दछन् ।  किन देखिन्छ भिन्नता ? बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको अडिटेड र अनअडिटेड वित्तीय विवरणमा नाफामा ठूलो भिन्नता देखिनुको कारण बीमांकीय मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) हो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनअडिटेड रिपोर्टमा बीमांकीय मूल्यांकन गरिएको हुँदैन । अडिट रिपोर्ट बीमांकीय मूल्यांकनपछि सार्वजनिक हुने हुँदा लेखापरीक्षणअघिको नाफा र लेखापरीक्षण भएर आएको नाफामा ठूलो अन्तर देखिने सम्बद्ध कम्पनीहरूको भनाइ छ ।  बीमांकीय मूल्यांकन बीमा कम्पनीहरूको भविष्यको दायित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले भविष्यमा बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको अनुमान गरी त्यसका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । जीवन बीमा व्यवसायमा, अधिकांश नाफा यही बीमांकीय मूल्यांकनबाट आउँछ । जीवन बीमा कम्पनीले ग्राहकबाट प्रिमियम संकलन गर्दा त्यसको एक भाग भविष्यको सम्भावित दाबी भुक्तानी गर्न सञ्चित कोषमा राख्नुपर्छ । यसमा बीमांकीय मूल्यांकन गणना गरेर मात्र ठ्याक्कै कति रकम नाफा वा दायित्व हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सकिने एक जीवन बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । अडिटपछि यो गणना समावेश गर्दा नाफामा ठूलो हेरफेर हुने उनको तर्क छ । ‘बीमा कम्पनीले पोलिसीधारकलाई दिने बोनस वा भविष्यका दाबीका लागि राखिएको प्रावधान लेखापरीक्षणपछि मात्रै मिलाइन्छ, यसले नाफा घटाउन वा बढाउन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।    झुक्किन्छन् लगानीकर्ता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ को दफा ३६ मा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार तयार गरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही ढाँचाअनुसार नै कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस वर्षको अडिटेड र अघिल्लो वर्षको अनअडिटेड रिर्पोट राखेका हुन्छन् । सबै कम्पनीहरूले बनाउने वित्तीय विवरणको ढाँचा यस्तै नै हुन्छ । तर केही कम्पनीहरूले एकातिर अडिटेड र अर्कोतिर अनअडिटेड रिर्पोट राखेर छापेका हुन्छन् भने कुनै कम्पनीले दुवैतिर अनअडिटेड नै भनेर वित्तीय विवरण छापेका हुन्छन् । कुनै कम्पनीले भने केही पनि उल्लेख नगरी रिर्पोट छाप्ने गरेका छन् । वित्तीय विवरणमै लगानीकर्ता झुक्किने भनेको यहीँ हो । कतिपय कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिर्पोटमा एक्चुरियल भ्यालुएसनपछि नाफामा फरक देखिन्छ भनेर खुलाएको हुन्छ । तर यो नोट सबै लगानीकर्ताले पढ्छन् र बुझ्छन् भन्ने छैन । अझ कतिपय कम्पनीले यो कुरा उल्लेखसमेत गरिएको पाइँदैन । यस्तो अभ्यासले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई मिसगाइडिङ हुने देखिन्छ । यसरी त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा एक पटक वार्षिक साधारणसभाबाट पास भइसकेको अडिट रिर्पोट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई फेरबदल गरेर वा अनअडिटेड रिर्पोटसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्नु गलत भएको एक बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । ‘जुन रिपोर्ट अडिट भएर आइसकेको छ । सार्वजनिक रूपमा एजीएम भइसकेको र ब्यालेन्स सिटमा छापिसकेको छ । अहिले अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा नाफा अनअडिटेड भनेर छाप्नु कतिको सही हो ?’ उनले प्रश्न गरे । अर्का बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसर त्रैमासिक वित्तीय विवरणले लगानीकर्तामा मिसगाइडिङ हुनेमा सहमत छन् । लगानीकर्तामा यस्तो भ्रम वा अन्योलता सिर्जना नहोस् भनेर आफ्नो कम्पनीले भने त्रैमासिक रिपोर्टमा अहिले र अगाडिको वर्षको रिपोर्ट तुलना गर्न मिल्ने गरी दुवैतिर अनअडिटेट नै रिपोर्ट छाप्ने गरेको उनको तर्क छ । नियमाकीय व्यवस्था  प्राधिकरणले नै त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य गरेको कारण बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण पत्रिका छाप्नुपर्छ र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यसै वर्षदेखि अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिए कारण खुलाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसबाहेक कारबाही के हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।  प्राधिकरणले अहिलेसम्म कम्पनीहरूको अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिँदैमा कारबाही गरेको छैन । अडिटेड रिर्पोटमा नाफाबाहेक पनि अन्य शीर्षकमा अन्तर देखिएको पाइयो भने प्राधिकरणले बीमा ऐनको दफा १३४ र ३५ मा तोकिएको कारबाही लागू हुने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।  बीमा ऐनको उक्त दफाअनुसार गलत विवरण वा तथ्यांक पेश गरिएको देखिएमा त्यस्तो बीमक वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने, कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिनेसम्म कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीहरू लगानीकर्ताले अनअडिटेड रिपोर्टमा खुलाएको नाफालाई मात्र आधार मानी निर्णय लिन नहुने तर्क गर्छन् । कम्पनीको वास्ताविक र पूर्ण वित्तीय अवस्थाको जानकारीको लागि अडिटेड रिर्पोट नै आधार मान्नुपर्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण निकाल्नुपर्ने अनिवार्य किन ? पहिलो कुरा नेपालमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने बीमांकी छैन । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि भारतलगायत विदेशी बीमांकीसँग कम्पनीहरू भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार हरेक त्रैमासिक रिर्पोटको मूल्यांकनको लागि विदेशी बीमांकी  लिन कम्पनीहरूले सक्दैनन् । हरेक पटक मूल्यांकन गर्दा महँगो पर्न जान्छ । यदि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण बीमांकीले मूल्यांकन गर्ने हो भने नाफामा त्यसरी अन्तर नदेखिने उनीहरुको तर्क छ । यस सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका प्रमुख निर्देशक शाम्भराज लामिछाने कम्पनीहरूको तत्कालीन वित्तीय अवस्था सन्तुलन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि पनि वित्तीय विवरण आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘कम्पनीहरूले आन्तारिक लेखापरीक्षण गरेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, अन्तिम रिपोर्ट बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएपछि मात्रै आउँछ’, लामिछानेले भने । उनी अहिलेको त्रैमासिक रिपोर्टसँग गत वर्षको अडिटेड नाफासँग तुलना गर्न नहुने बताउँछन् । यसरी तुलना गर्दा गलत सन्देश जाने र हिसाब पनि सही नहुने हुँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि त्रैमासिक रिपोर्टमा कम्पनीहरूले गलत तथ्यांक हालेका छन् र त्यसले लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था हो भने प्राधिकरणले त्रैमासिक सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणबारे सोच्न सकिने बताए । ‘त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा लगानीकर्ता झुक्किने अथवा भ्रम सिर्जना भएको स्थिति हो भने त्यसमा प्राधिकरणले सोच्न सक्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सुरक्षाले फिल्ममा हिरोको अभिनय गरेको महसुस अधिकांश दर्शकले गर्न सक्छन् । एउटा प्रेमिकादेखि निडर र निःस्वार्थी श्रीमतीको भूमिकामा उनी अब्बल सावित छिन् । शीतल र सञ्जोगको प्रेमकथा यस चलचित्रको मेरुदण्ड हो । गत बिहीबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कोशेढुङ्गा’ नेपाली चलचित्र जगतमा अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बन्ने संघर्ष गर्दैछ । हलमा प्रत्यक्ष बसेर हेर्दा यो चलचित्र केवल मनोरञ्जन मात्र नभई सामाजिक यथार्थको दर्पणजस्तै महसुस हुन्छ । चलचित्र सकिएपछि फिल्महलको सिटबाट उठ्दै गर्दा अधिकांशका हात आँखामा जान्छन् । रसाएको आँखालाई बत्तीअघि आफूलाई कमजोर महसुस नगराउन दर्शकहरूले खुसुक्क आँसु पुछेका दृश्य फिल्म हलभर देखिन्छन् ।  यो अनुभवलाई लेखेर बाँड्ने कि मौन रहने ? अन्ततः जानीनजानी फिल्मको समीक्षा लेख्ने आँट गरें । आर्थिक पत्रकारका लागि फिल्मको समीक्षा लेख्नु आफैमा ठूलो चुनौती हो । तर, मैले लेख्ने जमर्को गर्दैछु ।  ‘कोशेढुङ्गा’ मूलतः ग्रामीण जीवन, त्यहाँको संस्कृतिको जटिलता र त्यसमा निहित प्रेम–संघर्षको कथा हो । कथामा खासै नवीनता नपाइए पनि यसको प्रस्तुति सरल, सहज र प्रभावकारी छ । फिल्मको कथा कुनै नवीन वा क्रान्तिकारी छैन र लाग्दैन पनि । तर, जति कथा छ, त्यो सशक्तरूपमा सम्प्रेषण गरिएको छ ।  एक गरिब युवाले काम, प्रेम र परिवारका लागि गरेको मिहिनेत फिल्मको जबरजस्त बलियो पक्ष हो । ती युवाको प्रेमिकाले खेलेको भूमिका यो चलचित्रकै प्रशंसनीय र तारिफयोग्य पाटो हो ।  अहिलेसम्म हामीले नेपाली चलचित्रमा प्रेमीले प्रेमिकालाई सहयोग गरेको, उद्धार गरेको तथा आफ्नो प्रेममा पारेको कथा-कहानी हेर्दै आएका छौं । तर, कोशेढुङ्गामा प्रेमीको भूमिका जबरजस्त छ । प्रेमीको भूमिकालाई फितलो देखाएर प्रेमिकाको भूमिका सशक्त बनाइएको छ ।  शितल (सुरक्षा पन्त) र सञ्जोग (मञ्जिलकुमार) को प्रेम कथाभित्र गाउँले समाजको कठोर यथार्थ, गरिबी, बेरोजगारी, लैङ्गिक असमानता र परदेश पस्नुको विवशतालाई जोडिएको छ । फिल्मको पहिलो भाग हाँसो र रमाइलोले सजिएको छ । ग्रामीण भेगको रहनसहन र ठट्यौली कथनहरू फिल्ममा देख्न र सुन्न सकिन्छ । दर्शकलाई बोर नलागे पनि फिल्मको पहिलो भाग औसत कमजोर छ । पहिलो भागले हललाई हाँसोले भरिदिन्छ भने दोस्रो भागमा दर्शकको आँसु नथामिने बनाइदिन्छ ।  यही उतार-चढावले कथालाई जीवन्त बनाएको छ । विशेषगरी महिलाको संघर्ष र नेतृत्वलाई उठान गर्ने प्रयासले दर्शकलाई गहिराइमा पुर्याउँछ । अभिनेत्री सुरक्षा पन्त फिल्मकै आत्मा बनेको भन्दा फरक नपर्ला । उनको अभिनय सहज र सशक्त छ, जसले आफ्नो क्यारेक्टरलाई पूर्ण न्याय दिएकी छन् ।  उनले फिल्ममा हिरोको अभिनय गरेको महसुस अधिकांश दर्शकले गर्न सक्छन् । हरेक भूमिकामा उनी अब्बल देखिन्छन् । एउटा असल प्रेमिकादेखि निडर र नि: स्वार्थी श्रीमतीको भूमिकामा उनी अब्बल सावित छिन् । शीतल र सञ्जोगको प्रेमकथा यस चलचित्रको मेरुदण्ड हो । बाल्यकालको मित्रता, युवाअवस्थाको प्रेम कहानी र समाजले थोपरिदिएको अवरोध, यी सबै पाटोहरूमा फिल्म विस्तारै तर मजबुत रूपमा बग्छ ।    नयाँ अनुहार मञ्जिलकुमार (सञ्जोग) ले फिल्ममा शितलको प्रेमी र श्रीमानको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले फिल्ममा आफूलाई अब्बल बनाउने प्रयास त गरेका छन् तर अझै मिहिनेत आवश्यक देखिन्छ । तीन पटकसम्म लोकसेवाको परीक्षा दिएर फेल भएको र राम्रो पढेर पनि अन्तः उनले विदेश जानु परेको विषय चलचित्रको निकै मार्मिक छ ।  खस्कँदो पुरुष पफर्मेन्सलाई प्रतिबिम्ब गर्ने फिल्म बन्ने प्रयास गरेको छ । फिल्मको नायकका रुपमा देखिएका सञ्जोगले प्रेमदेखि काम गर्नमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनी र शीतलबीचको प्रेम शीतलको परिवारले स्वीकार नगर्दा सञ्जोग कमजोर देखिएका छन् भने शीतलले उनलाई ओभरटेक गरेर निर्णायक भूमिका खेलेकी छन् ।  खस्कँदो पुरुष पफर्मेन्सलाई प्रतिबिम्ब गर्ने फिल्म बन्ने प्रयास गरेको छ । फिल्मको नायकका रूपमा देखिएका सञ्जोगले प्रेमदेखि काम गर्नमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनी र शीतलबीचको प्रेम शीतलको परिवारले स्वीकार नगर्दा सञ्जोग कमजोर देखिएका छन् भने शीतलले उनलाई ओभरटेक गरेर निर्णायक भूमिका खेलेकी छन् ।  स्थानीय स्कुलमा शिक्षकको आवेदन माग गर्दा पनि शीतल अगाडि बढ्न खोज्दा सञ्जोगले महिलाको कमाइ खाने खलक नभएको भन्दै उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । शीतलले आफू विदेश जाने प्रस्ताव गर्दा पनि उनले निर्णय दिन सकेनन्, बरु अन्ततः आफै विदेश भासिए ।  चलचित्रमा आर्यन सिग्देलले ऋषिरामको भूमिकामा परिपक्व अभिनय गरेर फिल्मलाई बल दिएका छन् । ऋषिराम आफू पनि विदेश गएर फर्किएर पनि आफ्नै भैंसी फार्म सञ्चालन गरेको विषय अधिकांशका लागि अनुसरणयोग्य छ ।  नीति शाह, ऋचा शर्मा, सरोज खनाल र हिउँवाला गौतम लगायत अन्य कलाकारहरूको भूमिका पनि फिल्ममा औसत छ । तर, नीति शाहले बीमा अभिकर्ताका रूपमा खेलेको भूमिका असान्दर्भिक छ । चलचित्रमा उनले बीमा अभिकर्ताका रूपमा गाउँमा बीमाको सचेतना फैलाउन न दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेकी छिन् न त फिल्ममा बीमाको महत्त्वबारे स्पष्ट पारिएको छ । फिल्ममा बीमा एजेन्ट राखेर के सन्देश दिन खोजिएको हो भन्ने विषय लुकेको छ ।  अब्बल अभिनेत्रीको परिचय बनाएकी ऋचा शर्माको भूमिका पनि फिल्ममा प्रश्नयोग्य छ । उनी एउटा भट्टी पसलकी साहुनीको रूपमा देखिएकी छन् । अभिनेत्री शर्मालाई भट्टी पसलको साहुनी बनाएर फिल्म र उनी स्वयंले आफ्नो वजन घटाएको छ । हत्या, ग्याङफाइट तथा खलनायकबिना पनि फिल्म बनाउन सकिन्छ भन्ने नजिर कोशेढुङ्गाले स्थापित गरेको छ ।  फिल्ममा सरकारको नालायकीपन पनि गज्जबसँग प्रस्तुत गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पुगेका सञ्जोग सँगै बस्ने साथीको हत्याको आरोपमा जेलमा पर्छन् । उनको रिहाइको लागि उनको श्रीमती शितल र दाई ऋषिराम सरकारका निकायहरुमा धाउँछन् । तर, सरकारले उनको रिहाइका लागि कुनै प्रयास गर्दैन । बरु परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उनीहरू निकालिन्छन् ।  अन्ततः एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेमा जीवनमाफी हुने आदेश अदालतले गर्छ । एक करोड रुपैयाँ जुटाउनका लागि शितलले गरेको मिहिनेतलाई जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । तर, उनले एक करोड जुटाउनकै लागि गरेको सम्झौता थप रहस्यमय बनेको छ ।  ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’बाटै दर्शकको मन जितिसकेका निर्देशक सरोज पौडेलले यस पटक पनि आफ्नै शैलीमा नेपाली समाजको यथार्थलाई पर्दामा उतारेका छन् । उनका दृश्यहरू सरल देखिए पनि त्यसभित्र अर्थको गहिराइ छ । उनले ग्रामीण जीवनको धूलो, धर्ती र दु:खलाई यति स्वाभाविक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् कि दर्शक आफू हलमा नभई गाउँकै भित्ता, चौतारा र बारीबीच उभिएको महसुस गर्छन् ।  ‘नत्र भने जिन्दगी व्यर्थ छ’ गीत फिल्मको मात्र होइन, यो समयको सांस्कृतिक धड्कन बनिसकेको छ । हलमा बज्दा दर्शकलाई उफ्रेर नाच्न मन लाग्छ, तर शब्दले जीवनको गहिरो सत्यता पनि सम्झाउँछ । यसबाहेक अन्य गीतहरूले पनि कथाको भावनालाई थपिएको छ । संगीत फिल्मको आत्मा बनेर कथाको प्रत्येक उतारचढावलाई बलियो पारेको छ ।  बेरोजगारी र अवसरको असमानता, जसले हजारौं युवालाई परदेश धपाइरहेको छ । लैङ्गिक असमानता, जसमा महिलाको कामलाई अझै समाजले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक पहुँच र शक्ति-धनवीरजस्ता पात्रमार्फत समाजमा पैसाले प्रेमलाई कसरी बन्धक बनाउँछ भन्ने सन्देश यस फिल्मका बलियो पक्ष हुन् ।  आत्मनिर्भरता र स्वदेश प्रेम, ऋषिराममार्फत देखाइएको भैंसीपालन र गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पनि फिल्ममा देखाइएको छ । यी सन्देशहरूले ‘कोशेढुङ्गा’लाई केवल चलचित्र नभई सामाजिक विमर्शको शक्तिशाली माध्यम बनाएको छ ।  ‘कोशेढुङ्गा’ले नेपाली फिल्म उद्योगमा एउटा भावनात्मक-सामाजिक कोशेढुङ्गा बन्ने प्रयत्न गरेको छ । कथा नयाँ नभए पनि यसको प्रस्तुति, अभिनय, गीत-संगीत र निर्देशनले यसलाई असाधारण बनाएको छ । यो चलचित्रले हाँसो, आँसु, पीडा र आशा सबैलाई एकैपटक दर्शकको हृदय हलचल गरिदिन्छ । २ घण्टा २२ मिनेट लामो यो चलचित्र एक पारिवारिक, भावनात्मक र सामाजिक बन्धनको विमर्श बनेको छ । परिवारसँगै हलमा बसेर हेर्दा यसको प्रभाव अझ गहिरो अनुभव हुन्छ ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षयता बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै घर बीमा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । कर्णालीका केही स्थानीय तहहरूले पनि अनुदानसहित घर बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा कर्णाली अग्रणी देखिएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिममा रहेका नागरिकका लागि ‘घरबीमा कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा  १५ स्थानीय तहका १६ हजारभन्दा बढी घरहरूको बीमा गरिसकेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले करिब ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गरेको छ। प्रदेशले ‘घरबीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को घरबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद् जोखिममा आधारित रहेर घरबीमालाई प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाइरहँदा त्यसैको सिको गर्दै केही प्रदेशले घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्, छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर घरबीमा सम्बन्धमा बागमती, लुम्बिनी, गण्डकीलगायतका प्रदेशमा भने हालसम्म ठोस पहलकदामी देखिएको छैन । मधेशमा सुरुवात मधेश प्रदेश सरकारले घरबीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश सरकारले निम्न आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी १ लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको घरबीमा कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएको बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख शिवप्रसाद खनालले बताए ।  उनका अनुसार घरबीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएपनि कसरी र कति घरको गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रदेशले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । यस्तै, घरबीमा सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आइरहेको खनालले जानकारी दिए ।  मधेश प्रदेशले चालु आवको लागि बीमाकै लागि भनेर बजेट छुट्याएको छैन । यद्यपि बीमाको बारेमा चासो भने दिन थालेको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा छलफल र पहलको चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पहल थालेको छ, तर कार्यक्रमले अझै ठोस रूप लिइसकेको छैन । प्रदेशमा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका वर्गको घर बीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदुपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्ट्ले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक रूपमै प्रदेशमा घरबीमा कार्यक्रम कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भनेर गएको वैशाखमा मूख्यमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरे,’ प्रमुख भट्टले भने ।  कर्णाली प्रदेशमा घरबीमाको जुन खालको अभ्यास छ त्यसैलाई आधार मानेर त्यस्तै खालको पोलिसी डिजाइन गरेर अवधारणापत्र तयार पारेको उनले बताए । प्रमुख भट्टका अनुसार बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले घरबीमासम्बन्धी पोलिसी ड्राप्ट गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर घरबीमा कार्यक्रमकै लागि भनेर भने बजेट विनियोजन गरेको छैन । घरबीमा पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापनभित्रै पर्ने हुँदा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था भने छ । घरबीमाको लागि प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रमुख भट्ट बताउँछन् ।  ‘घरबीमाको लागि भनेर सरकारले कार्यक्रम नै त ल्याएको छैन तर सरकार यस सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल गरिरहेको छौं तर यसमा इनिसेसन सरकारले नै लिनुपर्छ ।’ बागमतीमा अध्ययनकै चरणमा बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने र सुविधाको हिसाबले पनि सम्पन्न मानिने बागमती प्रदेशमा घरबीमा सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सुरु गरिएको पाइँदैन । बागमती प्रदेश आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविता कार्कीका अनुसार घरबीमासम्बन्धी प्रदेशले भने चासोको रूपमा लिन थालेको छ ।  घरबीमा सम्बन्धमा पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको र अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको उनले बताइन् । अध्ययनपछि घरबीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसकै आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् । गण्डकीमा छैन कुनै तयारी  गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यबीमा र दुर्घटनाबीमाको विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्यबीमा, निःशुल्क रगत, क्यान्सर रोगीलाई आर्थिक सहायता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरिएको भएपनि घर वा अन्य सम्पत्तिको बीमाबारे कुनै विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिँदैन । हालसम्म नागरिकका घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छैन । सम्पत्तिबीमाअर्न्तगत घर बीमाको महसुुस गरी बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले छलफल अगाडि बढाए पनि प्रदेश सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकेको बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बताए । यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट अथक प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी र कोशीमा पनि छैन कुनै पहल लुम्बिनी प्रदेशले हालसम्म घरबीमासम्बन्धी कुनै विशेष निर्णय वा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका सहायक प्रथम बलराम गिरीका अनुसार  एउटा गाउँपालिकाले भने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारहरूको घर बीमा गरिदिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले विपन्न वर्ग परिवार पहिचान गरी बीमा गरिदिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले बताए । यसबाहेक प्रदेश सरकारले घर बीमा सम्बन्धमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरूसँग कुनै विशेष समन्वय वा पहल नगरेको उनको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारले घरबीमा सम्बन्धी त्यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ तर घर बीमा सम्बन्धमा भने कसरी जाने भनेर छलफलकै चरणमा रहेको कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन शाखाका फोकल पर्सन शोभानन्द भट्टराईले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार प्रदेशले घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ । ‘घरबीमासम्बन्धमा कार्यविधि बनेको छ, तर कसरी जाने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भने । विपद् व्यवस्थापन बजेटको चुनौती नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा काम गर्न गार्‍हो भइरहेको छ । आर्थिक स्रोतको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।