बबिता तामाङ

काठमाडौं । नेपालमा हिमाली र पदयात्रा क्षेत्रमा हुने ‘हेलिकप्टर उद्धार सेवा’भन्दा बढी ‘नक्कली बीमा दाबी’ केन्द्रित बन्दै गएको विषय नयाँ होइन । यही ‘फेक रेस्क्यु’ को कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खस्किन पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूका लागि नेपाल शंकाको घेरामा पर्दै आएको छ । नेपालमा बढ्दै गएको ‘फेक रेस्क्यु’ कै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम दोब्बरले बढाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान रिर्पोटबाट खुलेको हो । सीआईबीका अनुसार २०१७/१८ पछि अन्तर्राष्ट्रिय ठूला बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम दोब्बरले बढाएका छन् । त्यसअघि १२ सय डलरमा बिक्री हुने पोलिसी २०१८ पछि २५ सय डलरसम्म पुगेको छ । नेपालमा आकस्मिक उपचारको बहानामा ‘हेलिकप्टर रेस्क्यु’ गरी अस्पताल पु¥याउने र बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारले नेपाललाई उच्च जोखिम गन्तव्यको रूपमा मूल्यांकन गरेको र प्रिमियम बढाएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सीआईबीले नेपालमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली उद्धारमा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । यो घटनापछि यो विषयले फेरि चर्चा पाउन थालेको हो । सीआईबीले विभिन्न विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँको बीमा भुक्तानीको लागि दाबी गर्दा अनुसन्धानबाट नक्कली कागजात बनाएर पेश गरेको पत्ता लगाएको हो । सीआईबीले अल्पाइन रेस्क्यू सर्भिसका अध्यक्ष जयप्रसाद सिग्देल, म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, सोही कम्पनीका म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेष्ट इक्सपेरियनस एण्ड एसिस्टका प्रबन्ध सञ्चालक मुक्ति पाण्डे र सञ्चालक सुभाष केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिसले १ हजार २४८ जनामध्ये १७१ जनाको शंकास्पद रेस्क्यु देखिने १ करोड ३ लाख १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली डेढ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल चार्टर सर्भिसले ४७१ जनाको रेस्क्यू गरेकोमध्ये ७५ जना शंकास्पद रेस्क्यु देखिने ८२ लाख ३४ हजार बढी अर्थात् करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट एक्सपेरियन्स एण्ड एसिस्टेन्सले ६०१ जनामध्ये ७१ जना पर्यटकको शंकास्पद रेस्क्यु देखिएकोमा कुल ११ लाख ५३ हजार अर्थात् १६ करोड ८१ लाख ७१ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको प्रारम्भिक छानबिनबाट खुलेको छ । सीआईबीका अनुसार नेपालमा हुने ‘फेक रेस्क्यु’ घटनामा विगत लामो समयदेखि अध्ययन गर्दैै आएपनि पछिल्लो साढे दुई महिनायता एउटै छुट्टै कार्यदल बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । नक्कली उडान अहिले पनि भइरहेको र यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धमिल्याउने कार्य भइरहेको भनेर २०८२ असोजमा थप उजुरी  परेपछि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा यो घटनामा ट्राभल एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र रेस्क्यु सेवा प्रदायकबीच मिलेमतो गरी नक्कली वा अतिरञ्जित उद्धार तथा उपचार देखाएर बीमा दाबी गर्ने गरेको देखिएको छ ।  अनुसन्धानको क्रममा सुरुमा विदेशी पर्यटकसँग वैध ट्राभल इन्स्योरेन्स पोलिसी छ कि छैन भन्ने पहिचान गरिने र त्यसपछि ती पर्यटकलाई ट्राभल एजेन्सीमार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा वा आरोहणमा पठाइने गरिएको खुलेको छ । सामान्य रूपमा लेक लाग्नेजस्तो समस्या देखिँदा पनि अवस्था गम्भीर भएको भन्दै ‘हेलिकप्टर नबोलाए ज्यान जोखिममा पर्छ’ भन्ने डर देखाउने र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिधै हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पताल लैजाने गरिएको पाइएको छ ।  त्यस्तै, अस्पताल भर्ना गरिसकेपछि एकातर्फ रेस्क्यु कम्पनीले उद्धार खर्चको बीमा दाबी गर्ने, अर्कोतर्फ अस्पतालले उपचार खर्चको छुट्टै बीमा दाबी गर्ने गरेको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । कतिपय घटनामा भने अस्पताल र रेस्क्यु कम्पनीले संयुक्त रूपमा एउटै केसमा दोहोरो वा बढीचढी बीमा दाबी गरेको प्रमाण फेला परेको रिर्पोटमा उल्लेख छ । सीआईबीका अनुसार पछिल्लो समय देखिएको अर्को प्रवृत्तिअनुसार चार्टर फ्लाइटमार्फत काठमाडौं आइपुगेपछि पनि रेस्क्यु देखाएर छुट्टै बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ ।  विदेशी बीमा कम्पनी मुख्य निशानामा  पदयात्रा तथा पर्वतारोहणको लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली बीमा दाबी अधिकांश विदेशी बीमा कम्पनीहरूमाथि नै हुने गरेको छ । पछिल्लो घटनामा जापान अमेरिका, युके, क्यानाडालगायतका १४/१५ मुलुकका बीमा कम्पनीहरू पीडित हुन पुगेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । तर विगतमा नेपाली बीमा कम्पनीहरू पनि यसबाट गम्भीर रूपमा पीडित भएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योेरेन्स (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार विगतमा नेपालमा विदेशी पर्यटकको लागि छुट्टै बीमा पोलिसीहरू उपलब्ध थिए, तर नक्कली दाबी बढ्न थालेपछि यो सेवा बन्द हुन पुगे ।  ‘१५–२० वर्ष अगाडि नेपालमै विदेशी पर्यटक लक्षित बीमा पोलिसीहरू उपलब्ध थिए । तर यति धेरै नक्कली दाबी आए कि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले नेपालबाटै यो सेवा नै बन्द गरिदिए,’ क्षेत्री भन्छन् । त्यसपछि विदेशीहरूले आफ्नै देशबाट बीमा गरेर आउन थालेको उनले बताए ।  उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नेपालमा हाल आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि बीमा पोलिसीहरू भएपनि बाह्य पर्यटकहरूको लागि अनिवार्य पोलिसी छैनन् । यति मात्रै होइन, फेक रेस्क्यु बढ्दै गएसँगै केही ठुला विदेशी बीमा कम्पनीहरूले बीमा सेवा नै बन्द गरेका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिस एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाका अनुसार अस्ट्रेलियालगायतका केही देशका बीमा कम्पनीहरूले नेपाल आउने पर्यटकको बीमा गर्न नै बन्द गरिसकेका छन् । कतिपय कम्पनीहरूले राजनीतिक आन्दोलन वा विशेष परिस्थितिको बहानामा अस्थायी वा स्थायी रूपमा नेपालमा बीमा सेवा बन्द गर्न थालेको उनको भनाइ छ । नक्कली उद्धारका कारण वास्तविक व्यवसायीहरूलाई गम्भीर असर परेको शेर्पाले बताए । ‘कतिपयले सस्तो दरमा ट्रिपहरू बेचेर पछि नक्कली उद्धारमार्फत बीमा रकम असुल्ने नियत राख्दा समग्र पर्यटन उद्योग नै खतरामा परेको छ,’ शेर्पाले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न राज्यले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्छ ।’ टानले हिमाली तथा पर्वतारोहण क्षेत्रमा नक्कली उद्धार रोक्न पहिलेदेखि नै पहल गरिरहेको उनका भनाइ छ । टान कुनै सरकारी निकाय नभएकोले नक्कली उद्धार गर्ने र बीमा दाबीमा संलग्नलाई सिधै कारबाही गर्ने अधिकार नभएको उनले औंल्याए । तर सरकारलाई दबाब दिने र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने काम गर्दैं आएको उपाध्यक्ष शेर्पाले बताए ।  । ‘यदि कुनै ट्रेकिङ कम्पनी वा पर्यटक (पीडित पक्ष) ले उजुरी गरेमा टानले गम्भीर छानबिन गर्न सक्छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा फेक रेस्क्युको व्यापक प्रचार नेपालमा हुने गरेका नक्कली उद्धार गतिविधिका बारेमा विगतमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अग्रपृष्ठमा कभर गरेका थिए । जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रिनमा ठूलो मद्दत पुगेको थियो । फ्रान्स २४ ले २०१८ मै हेडलाइनमा ‘Unnecessary rescues' soar in Nepal on profits from insurance payouts ’ भनेर समाचार कभर गरेको थियो । त्यसैगरी, सीएनएनले ‘Nepal cracks down after tourists scammed for helicopter rescues’ भनेर समाचार छापेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१८ मै गार्जिएनले ‘Nepal cracks down on lucrative helicopter rescue scams’ भन्ने समाचार कभर गरेको थियो । यसरी धेरै मिडियाहरूले त्यतिबेला पनि र आजको दिनमा पनि नेपालमा हुने नक्कली उद्धारसम्बन्धमा निरन्तर लेख्दै आएका छन् ।  नेपालको पर्यटनमा पर्ने असर पर्यटनविज्ञ आलोक प्रसाईँले फेक रेस्क्यु र नक्कली बीमा दाबीको विषय विगतदेखि उठ्दै आएको र ती विषय केही सञ्चारमाध्यममा छाउने र केही अझै बाहिर आउन नसकेको बताए । यो विषय लामो समयदेखि निरन्तर रहनुमा कानुनी अस्पष्टता नै भएको उनको तर्क छ । ‘हाम्रो कानुन स्पष्ट छैन, व्यवसायसँग जोडिएका उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि पर्याप्त रूपमा परिभाषित भएका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।   नक्कली उद्धार प्रवृत्ति बढ्दै जानुमा छिटो पैसा कमाउने सोचको असर रहेको पर्यटनविज्ञ प्रसाईंको भनाइ छ । उनका अनुसार जसरी भए पनि छिटो पैसा कमाउने सोचले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ । पर्यटनविज्ञ प्रसाईंले सरकारले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर कानुनी आधारहरू पहिचान खोज्नु पर्ने बताए । सबैलाई समेटेर समस्याको समाधानसहितको कानुन तयार गर्न सकियो भने यो समस्या न्युनीकरण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा हुँदै आएको नक्कली उद्धार र बीमा दाबीले नेपाललाई ‘नो–गो डेस्टिनेसन’ बनाउने खत्तरा बढेपनि यसलाई मात्रै आधार भने मान्न नहुने पर्यटनविज्ञ प्रसाईंको तर्क छ ।  संसारको जुनसुकै मुलुकमा सानातिना घटनाहरू घटिरहने भएकोले ती समस्याहरूसँग तर्सिनेभन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।  यसको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बिग्रिने, पर्यटन नै ध्वस्त हुने नेपालको टुरिजम व्यवसाय नि चौपट हुने भन्ने हिसाबले जान नहुने उनको बुझाइ छ ।  नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुरगेल्जे शेर्पा पनि फेक रेस्क्युले  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खराब बनाएको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको स्पष्ट पार्छन् । उनले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)जस्ता संस्थाहरूले यस्ता गतिविधि न्युनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।  अध्यक्ष शेर्पाले यो समस्या न्यूनीकरणलाई कानुनी कारबाहीको विषय मात्र नभएर व्यवसायिक संस्कार सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । फेक रेस्क्यु र नक्कली बिलमा हेलिकप्टर कम्पनीहरूको संलग्नता रहने गरेको आरोपबारे एनएमए अध्यक्ष शेर्पाको फरक धारणा छ । सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई यो विषयमा मुछ्न नहुने उनको तर्क छ । हिमालयन गार्डिएन नेपाल (एचजिएन) का नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) श्रीहरि आचार्य बीमा ठगीसम्बन्धी गतिविधिहरू बढ्दै जानुको मुख्य कारण अधिकांश अवस्थामा बीमा दाबीहरू सिधै विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा दर्ता हुनु  र उनीहरूले उद्दार, हेलिकप्टर र अस्पताललाई सिधै भुक्तानी हुनु् हो । यो अवस्थामा नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरण र अन्य नियामक निकायसँग आवश्यक तथ्यांक र जाँच गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या बढेको उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा हुने गरेका नक्कली उद्धार प्रवृत्तिलाई न्युनीकरणको लागि हालसालै नेपालमै पहिलो पटक यन्त्र आधारित टुर प्याकेज बीमा पोलिसी कम्प्रेहेन्सिभ टुरिजम गार्ड (सीटीजी) सुरु गरेको छ । एचजीएनले नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहकार्य तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा विदेशी पर्यटकलक्षित टुर प्याकेज बीमा सुरु गरेको हो । यन्त्र आधारित यो बीमा प्रणालीको अन्डराइटर आइजीआई प्रुडेन्सियल रहेको छ । आइजीआई प्रुडेन्सियलले जोखिमको मूल्यांकन गरी पोलिसी जारी गर्नेदेखि जोखिम बहन गर्ने र दाबी भुक्तानीको जिम्मेवारी लिएको छ । डीसीईओ श्रीहरि आचार्यले यो बीमा प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै उद्धार, उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा देखिँदै आएको विकृति तथा ठगी नियन्त्रणमा सुधार हुने बताए । उनका अनुसार सेवा जिपिएस ट्र्याकर डिभाइसमार्फत सञ्चालन हुन्छ । जसले वास्तविक समयमा ट्र्याकिङ र एसओएस अलर्ट सुविधा प्रदान हुने उनले जानकारी दिए । यसले आपतकालीन अवस्थामा उद्दार टोली परिचालन गर्नेदेखि लिएर चिकित्सकीय उपचार उद्दार खर्च आकस्मिक सेवा तथा शव वा यात्रु फिर्ता पठाउने सुविधा उपलब्ध हुने छ । डीसीईओ आचार्यका अनुसार यो प्रणालीमार्फत उद्धार र उपचारसम्बन्धी गतिविधि वास्तविक डेटा र ट्र्याकिङ प्रणालीमा आधारित हुने छ । यसले हेलिकप्टर उद्दार खर्चमा हुने अनियमितता, अनावश्यक मेडिकल परीक्षण तथा झुटा बीमा दाबी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । ‘बीमा दाबी यथार्थ, जीपीएस डेटामा आधारित स्वीकृत हुन्छ,’ डीसीईओ आचार्यले भने, ‘यसले झुटा दाबी स्वत: रोकिन्छन् ।’

नेपालमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छ । यस योजनाअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार संरक्षण र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको यो योजना नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य, संरचना र लाभबारे जनस्तरमा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । आम सर्वसाधारणमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति भ्रम, जानकारीको अभाव र सहभागितामा हिच्किचाहट देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? कोषमा आवद्ध हुनु किन आवश्यक छ ? योगदानकर्ताले के-कस्ता प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् ? योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के-के छन् ?  लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नयाँ भएकाले यसको स्पष्ट बुझाई अझै जनमानसमा पुग्न सकेको छैन, यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनूस् न ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नागरिकले निश्चित प्रणालीमा आवद्धता भएर, योगदान र नियमिततापछि प्राप्त सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । यसले आयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । जीवन चक्रमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई दिगो सोचमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्छ । स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा ल्याउँछ । बुढेसकालमा मूल्यवान नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नको लाग पेन्सन पनि प्रदान गर्छ । यो आयको निरन्तरता निश्चित गर्ने राष्ट्रको प्रणाली हो । कोष स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थापनाको सुरुवाती वर्षको तुलनामा कोषप्रतिको विश्वास कत्तिको बढेको छ ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोषप्रतिको विश्वास निकै नै बढेको छ । हामीले बोल्नेभन्दा कामले देखाउने संस्कार स्थापना गरेका छौं । सेवा प्रवाह सञ्चालनमा सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गरेका छौं । हामीले प्रदान गर्ने सुविधाहरू बासी रहँदैन । हामीले त्यही दिन उपलब्ध गराउँछौं, जसलाई हामी जिरो पेन्डिङ भन्छौं । हामी सरकारी हौं, सरकारी निकायमा पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सेवाग्राहीले सेवा लिएबापत हामी कुनै सेवा लिँदैनौं ।  हामीले उच्चस्तरको सदाचारिता अवलम्बन गरेर प्रणाली र संस्कारलाई स्थापित गरेका छौं, जसको कारणले हाम्रा सेवाग्राहीहरू, सरोकारवालाहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । किनभने हामीले उहाँहरूलाई रियल टाइममा सेवा दिन्छौं । हामी नैतिक आचरणमा विश्वास गर्छौं । यहाँसम्म आइपुग्नुको एउटै कारण नैतिक आचरणले नै हो । यसमा यसमा हामी विश्वास गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘बेञ्च मार्क’ को रूपमा स्थापित गर्दैछ । हामीले सबै सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बनाएका छौं । हामी शुद्धतामा विश्वास गर्छौं ।  सेवाग्राहीका जति पनि गुनासोहरू छन् त्यसलाई हामी समयमै सम्बोधन गर्छौं । कोषमा आवद्ध किन हुने, यसका के-कस्ता फाइदाहरू छन् ? एउटा व्यक्तिको जीवनमा जति पनि जोखिमहरू आइपर्छन्, ती जोखिमलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो सामाजिक सुरक्षा कोष । अहिले म जुन अवस्थामा छु, बुढेसकालमा पनि उस्तै हुन्छु, कहिल्यै बिरामी हुँदिनँ, दुर्घटनामा पर्दिनँ भनेर आज वेवास्ता गरिरहेका छौं । वर्तमान नै सबै चीज हो, भविष्यमा आउने घटना केही होइन भन्ने सोच हामीमा छ । तर जीवनमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । कोषमा आवद्ध भइसकेपछि हामीले एउटा मात्रै होइन, थुप्रै सुविधाहरू लिन पाउँछौं । दुर्घटना हुँदा होस् या औषधी उपचार गर्नुपर्दा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि लिन सकिन्छ । सुत्केरी अवस्थामा पनि बिदा बसेको पैसा पाउँछ । उपचारबापतको पैसा पाइन्छ । औषधी उपचार, मातृत्व सेवा, दुर्घटना तथा अशक्ता सुविधा योजना, बुढेसकालको पेन्सनजस्ता सुविधा योगदानकर्ताले पाउनुहुन्छ । तर, अझै धेरैले कोषबारे बुझ्नु भएको छैन । हामीले बुझाउँदैछौं । यो राष्ट्रिय अभियान हो, सबैले बुझ्नुपर्छ । बुझाउने प्रमुख दायित्व कोषको हो । जनतालाई बुझाउनमा निरन्तर लागिरहेका छौं ।  कोषले सेवा सुविधाहरू भर्टिकल्ली, होराइजेन्टली रूपमा  अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । पहिले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा योगदानकर्तामा मात्रै सीमित थियो । यसलाई हामीले स्तरोन्नति गरेर दम्पती र त्यसपछि बच्चासम्म पुर्‍यायौं । पहिले हामीले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै समेट्थ्यौं । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक, वैदेशिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेटेका छौं । पहिले योगदानकर्ताको लागि आईपीडीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि मात्रै औषधी उपचार थियो । अहिले पाँच वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेको छ भने योगदानकर्ताले ९ लाख रुपैयाँको औषधी उपचार पाउँछ । साथै गम्भीर बिरामीको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछ । कोषले प्रदान गर्ने सेवालाई कतिपयले बीमासँग तुलना गरिरहनुभएको हुन्छ, बीमा र कोष एउटै हो ? हामीले अस्पताललाई दिने प्रिमियम नियमिततामा आधारित हुन्छ, प्रतिकूल छनोटको आधारमा होइन । हाम्रो बलियो पक्ष भनेकै प्रिमियम मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । अस्पतालमा उपचार लिने योगदानकर्ताले २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुँदा यसको दुरुपयोग न्यून नै हुन्छ । हामी रियल टाईमममा अस्पतालाई भुक्तानी दिन्छौं । जसले गर्दा अस्पतालहरूको विश्वास हामीले जितेका छौं । अस्पताललाई होस् या क्लाइन्टलाई हामी भुक्तानी गर्छौं । अस्पतालले कोषमा योगदान गरेका बिरामीलाई अस्पतालले नराम्रो व्यवहार गर्‍यो या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएन भने हामी प्रश्न गर्छौं । त्यसपछि उक्त अस्पतालसँगको सम्झौता रद्द गर्छौं । किनभने हाम्रा योगदानकर्तालाई चित्तबुझ्दो सेवा नदिने अस्पतालसँग सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने छैन । बीमामा धेरै समस्या देखिन्छन्, जुन हाम्रोमा छैन । कोषमा आवद्ध बिरामीलाई अस्पतालका सिनियर डाक्टरले हेर्न नै चाहँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको ध्यान किन नपुगेको ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै विशेष डाक्टरसित औषधी नदिने गरी वा उपचार नगर्नेगरी सम्झौता गरेको हुँदैन । अस्पतालले जनरल बिरामीलाई जुन व्यवहार गर्छ त्यही व्यवहार सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म त्योभन्दा पनि बढी प्राथमिकता कोषका योगदानकर्तालाई दिनुपर्छ । अस्पतालमा जनरल बिरामीको लामो लाइन हुन्छ । अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताको लागि छुट्टै लाइन बनाइदिनुपर्छ । किनभने कोषकै लगानी अस्पतालमा पुगेको हुन्छ । त्यसकै आधारमा पनि कोषका योगदानकर्ताको आदर हुनुपर्छ कुनै भेदभाव होइन । अस्पतालले बिरामीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ, रिसाएर होइन । अस्पतालमा उपचारको लागि गइसकेपछि यो बिरामी हेर्दिनँ भनेर डाक्टरले भन्न पाउँदैन । फार्मेसीले पनि यो औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउन मिल्दैन । फार्मेसीले पैंचो मागेर भएपनि औषधी बिरामीलाई दिनुपर्छ । कोषले औषधीको बिल फार्मेसीलाई त्यही दिन भुक्तानी गर्छ, त्यो पनि कुनै छुट बिना नै । जसले कुनै छुट माग्दैन, त्यही दिन पैसा हाल्छ सिधै बैंक अकाउन्टमा । तर फार्मेसीले इन्कार गर्छ भने व्यवसाय उसको डुब्ने हो । कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण खासै देखिँदैन, किन ?  मुख्य कारण उहाँहरूलाई सही जानकारी, सही तरिकाले पुग्न सकेको छैन । त्यो कमजोरी कोषको हो । रोजगारदाताहरू कर्मचारीहरू कोषमा जान मान्दैनन् भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू इमान्दर भइदियो भने नमान्ने कुरै छैन । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ मा सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ । एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत रकम छुट्याउने बित्तिकै कोषमा ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । सुत्केरीपछि पनि चाइल्ड केयर दिनुपर्ने भयो भने १९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनलाइन अपलोड गरेको आधारमा त्यही दिन उपलब्ध गराउँछ । यीलगायत कोषले ३० भन्दा बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु खर्च होइन । मानव संसाधनमा गर्ने ठूलो लगानी हो । श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाहेक अरु कहीँ पनि श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको उपदानको रकम राख्न पाउँदैन । दोस्रो यो पालना गर्ने विषय हो । रोजगारदातालाई म के भन्छु भने कोषमा इन्ट्री नगर्नु भनेको आफ्नो ढाडमा बम बोकेर हिँड्नु हो । बम जतिबेला पनि पड्किन सक्छ । कुनै पनि कर्मचारीको दुर्घटना भयो, अपांग वा मृत्यु भयो तर कोषमा आवद्ध छैन भने सम्पूर्ण दायित्व श्रम ऐनअन्तर्गत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोषमा आवद्ध छ भने दायित्व हस्तान्तरण भएर कोषमा आउँछ । तपाईंको कर्मचारी ६० वर्ष पुगेर विदा गर्ने बेला दिने केही हुँदैन, त्यतिबेला पेन्सन दिएर पठाउन सक्नुहुन्छ ।  कोषमा सबैलाई अनिवार्य आवद्धता आवश्यकता छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ, रिट्रेन्ड हुन्छ । दक्षता बढ्छ र आफ्नो उद्देश्यमा सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ । कोष सफल हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्छ ? तत्काल सबै नागरिकलाई कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा देशले सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व बहन गर्नलाई धेरे कठिन पर्छ । यही अवस्थामा नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सधैं अवलम्बन गरिराख्ने अवस्था भयो भने देश चाँडै नै सामाजिक सुरक्षा ट्र्याकमा पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भयो भने सम्पूर्ण नागरिकलाई पेन्सन पाउने उमेरमा पेन्सन दिन सक्छ त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा वित्तीय भार नपरिकन अथवा कम परेर । स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कभर हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचार एकातिर महँगो छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीय छैन । गुणस्तरीयता र सबैले प्रस्ताव गर्न सक्ने स्वास्थ्यको लागि सामाजिक सुरक्षा नै हो । राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ । तत् निकायमा कोषको स्पेसल बन्ड इस्यु गरेर ती प्रोजेक्टलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि कोषले राष्ट्र निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायत कोषको इकोसिस्टमलाई अपरेट गर्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्छ  । विदेशमा जानेहरूलाई पनि नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेलाई पेन्सन सुविधा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई कोषमा ल्याउन किन कठिन भइरहेको छ ? अनौपचारिक श्रमिक भन्नेबित्तिकै हामीले किसान, मजदुर, घरेलु श्रमिक हुन् । उहाँहरूलाई कोषमा आवद्धता गराउन नसक्ने मुख्य कुरा योगदानकै हो । यदि आधा श्रमिकले र आधा सरकारले व्यहोर्ने हो भने यो समस्या पनि हल हुन्छ । तर संघ, प्रदेशले नदिँदा समस्या पर्छ । संघीय सरकारले वास्तविक गरिब पहिचान गरेर कानुन बमोजिम पालिकामा अनुदान पठाएर कोषमा रकम राख्दिनुपर्छ । न्यून गरिब श्रमिकको सबै योगदान रकम सरकारले राख्दिने, ठीकै गरिबको केही रकम सरकारले व्यहोर्ने र धनी किसानले सबै आफै राख्ने व्यवस्था बनाउन सक्यौं भने उहाँहरूलाई कोषमा समेट्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म हामीसँग ११६ पालिकाहरू जोडिसक्नुभएको छ । उहाँहरूसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अस्थायी, करार, अनौपाचरिक, औपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारसँग काउन्सिल गर्छु र मेरो पालिकालाई पेन्सेनेवल सोसाइटी मेरै कार्यकालमा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । बेलबारी नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकालगायत यसका उदाहरण हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई के-कस्ता सुविधा छन् ?  एयरपोर्टमा दैनिक बाकसमा लास आइपुगेको समाचार हामी पढ्छौं । कतिपय विदेशमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अशक्तता भएर फर्किनुहुन्छ । उहाँहरू उता काम गर्नुहुन्छ, तर यता परिवारका सदस्य औषधी उपचारबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ । विदेशमा काम गरुञ्जेलको लागि हो, त्यसपछि कुनै सहायता छैन । तर, नेपालको रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान उहाँहरूकै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक प्रणाली ल्याएको हो । कतिपय श्रमिकको सोचाइ एक किस्ता दिए हुन्छ भन्ने छ । तर, एक किस्ता मात्रै बुझाएर सुविधा पाइन्न । सुविधा पाउन मासिक रुपमा तोकिएको रकम राख्नुपर्छ । यो रकम विदेश, स्वदेश जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । विदेशबाटै पठाउने हो भनेपनि हामीले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता गरेका छौं । कोषमा आवद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई धेरै सुविधाहरू छन् । विदेशमा उपचार गर्दा मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा आयको निरन्तरता टुट्छ र परिवार रोडमा पुग्छ । तर कोषमा आवद्धता छ भने परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ । पूर्ण रूपमा अशक्त भएर काम गर्न नसक्दा आय रोक्यो त्यो संस्थामा आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछ । यति मात्रै होइन श्रमिकका बिरामीले ८० प्रतिशत छुटमा सरकारी, निजी दुवै अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँछ । वृद्धा अवस्थामा पेन्सन त भइहाल्यो । श्रमिकले योगदान गर्न छोड्दा  रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया किन जटिल छ ? कोष छोड्दा रकम फिर्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा अनलाइनमा छन् । सेवाग्राहीको सेवाको लागि हामीले टिम नै राखेका छौं । अफिसमा हेल्थ डेस्कहरू छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया सहज र सजिलो बनाउने नै हो । सेवाग्राही यहाँ कार्यालय धाउनुपर्ने कुर्नै बाध्यता छैन, भौतिक रुपमा फाइलहरू बोक्नु पर्दैन । उहाँहरूले आफ्नै ठाउँबाट आवश्यक सेवा लिन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि सेवा लिन असहज छैन । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नबुझ्दा असहज हुन सक्छ । हामीले सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौं । अझै हामीले सरल र सहज बनाउन खोजिरहेका छौं । सेवाग्राहीको गुनासो र सुझावलाई समावेश गरेर सेवालाई थप परिस्कृत बनाउँदैछौं । अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कार्ड देखाएपछि उपचार हुन्छ, हामी अस्पतालाई नै भुक्तानी गर्छाैं । तर, कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न जाँदा हस्पिटलको सफ्टवेयर चलेन वा कुनै समस्या भयो भने उपचार गर्न सकिन्छ । उपचारबापतको बिल दाबी भने यहीँ आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि हामीले समस्या नै नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दा पनि सफ्टवेयर जिरो डाउन होस् भनेर भनेका छौं, तैपनि समस्या भइहालेमा उपचार त गर्न पाउनुपर्यो । अस्पतालमा यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा वा लामो समयसम्म सर्भर डाउन भइरहेमा त्यस्ता अस्पतालसँग हामीले अर्कोपटक सम्झौता रिन्यु गर्दैनौं । एक घण्टा/दुई घण्टा बढी डाउन टाइम भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भनेर टर्मिनेन्ट गर्छौं ।  अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादास्पद छ, भोलि यो कोष पनि असफल हुने हो कि भन्ने शंका छ । यो शंका कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ? त्यो हालतमा कोष पुग्दैन भनेर हामी कसरी विश्वस्त पार्न चाहन्छौ भने यसका जति पनि प्रडक्ट छन् यी सबै एक्चुरियल प्रोजेक्टेड प्रडक्ट हुन् । अध्ययन गरेर नै हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको क्लेम रिभ्यु प्रोसेस र हस्पिटलसँगको सम्बन्ध इमान्दारितामा आधारित छ । अर्को हामीले अस्पताललाई रियल टाइममा भुक्तानी गरेर अस्पतालको विश्वास जितेको अनभूति गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको हेल्थ प्रडक्ट आफ्नै युनिक प्रडक्ट हो । हामीले स्वास्थ्य बीमाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं । तर अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कारणले युनिर्भसल हेल्थ कभरेज धेरै टाढा छैन । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोषकै  कारणले छिट्टै सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । हाम्रो अर्को सफलता पहिले अस्पतालहरू हामीसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनथिए तर अहिले आफै सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर आउनुभएको छ ।  हालसम्म कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता, रोजगारदाता, कुल योगदान रकम, दाबी भुक्तानी रकम कति पुग्यो ?  कोषमा आजको दिनसम्ममा २२ हजारभन्दा बढी सूचीकृत रोजगारदाता, २८ लाख  योगदानकर्ता आवद्ध भइसक्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने २० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ । १८ अर्बभन्दा बढी कोषबाट भुक्तानी भएको छ । २ अर्ब दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी, १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अवकाश दाबीमा भुक्तानी भइसकेको छ । भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुन उचाइमा देख्न सकिन्छ ? कोषलाई हामीले विश्वको एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा पुर्‍याउन लागिपरेका छौं । हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । योगदानमा आधािरत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको संवैधानिक प्रतिवद्धता र राज्यको लागि अपरिहार्यता हो । यसले पेन्सेनेवल सोसाइटी स्थापित गर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन तीन तहका सरकार, सबै निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले बुझेको सरकारी पाराले काम गर्न खाजेका छैनौं । छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार, जिरो पेन्डिङ, अप्रेसन सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गराउँछौं । हामी अबको चार/पाँच वर्षभित्र उदाहरणीय मोडल र अर्थतन्त्रलाई बुस्टिङ गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने लाइनमा काम गरिरहेका छौं ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको चुनाव नजिकिएसँगै यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू  भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो, आगलागी, महामारी, दुर्घटना, हुलदंगाजस्ता घटनाहरू अचानक तर जीवनमा घट्ने संवेदनशील घटनाहरू हुन् । यी घटनाहरूबाट मानिसको आर्थिक र भौतिक दुवैमा जतिबेला पनि क्षति पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता जोखिमबाट जनतालाई सुरक्षा दिने भनेकै बीमा हो । जसबाट जनताले संकटमा राहत पाउन सक्छन् । यति धेरै जोखिम लिने बीमा क्षेत्रका विषयहरूलाई भने राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिर पार्दै आएको छ । घोषणापत्रमा किन प्राथमिकतामा पर्दैन बीमा ? राजनैतिक दलहरूले देखिने प्रभावहरूमा बढी प्रचारप्रसार गर्छन् । त्यस्तै तत्काल प्रभाव देखिन र देखाउन सक्ने मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । विज्ञहरूका अनुसार बीमा तत्काल प्रभाव देखिने र देखाउने विषय होइनन् । दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषयहरू प्राथमिकतामा नपर्नुका तीन कारण औंल्याउँछन् अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल ।  पहिलो कारण हो, विज्ञताको अभाव । उनका अनुसार घोषणापत्र निर्माणमा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू सहभागिता नहुने भएकाले नै बीमाका विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैन ।  ‘राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र निर्माण गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू संलग्न भएमा बीमाले प्राथमिकता पाउँछ,’ उनले भने, ‘अन्यथा नेताहरूको ध्यान त्यहाँसम्म पुग्दैन ।’ घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामै विषयगत विज्ञको सहभागिता नहुनु बीमा ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । दोस्रो, लोकप्रियतावादी राजनीति । अर्थविद् डा. दंगालका अनुसार नेपालको राजनीति अहिले लोकप्रियतामा केन्द्रित छ । ‘स्कुल, बाटो, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता भौतिक संरचनाका कुरा गर्दा जनताको ध्यान छिटो जान्छ र भोट तान्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले दलहरूको प्राथमिकतामा यिनै कुराहरू पर्छन्,’ उनी भन्छन् । तेस्रो कारण, आर्थिक अवस्था र वित्तीय साक्षरताको कमी । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा औपचारिक र व्यवस्थित भइनसकेको तथा सबै नागरिकमा वित्तीय साक्षरता नपुगेकाले पनि बीमाका विषयहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन नसकेको दंगालको भनाइ छ । दंगालका अनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बीमाको विकास पछि भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । ‘बीमाको सुरुवात ढिलो भए पनि अहिले बीमा गर्नेको संख्या पहिलाको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ,’ उनी भन्छन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले भूकम्प, आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमै मात्र होइन, विदेशसम्म पुनर्बीमा गरिरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रले बीमाको महत्त्व बुझेको देखाए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा भने बीमा अझै पर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे । बीमाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दंगाल बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको बीमाको अवस्था, कर प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रोफेसर डा. फत्तबहादुर केसी पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बीमालाई प्राथमिकतामा नराख्नुका मूल कारण  नेतृत्व तहमा बीमासम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी भएको बताउँछन् । ‘दलका नेताहरूमा बीमाको अवधारणा, यसको भूमिका र दीर्घकालीन महत्त्वबारे पर्याप्त बुझाइ छैन । सरकार स्वयंले पनि बीमालाई नीतिगत प्राथमिकतामा नराख्दा घोषणापत्रमा यसको प्रतिबिम्ब देखिँदैन,’ उनी भन्छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्वमा बीमासम्बन्धी ज्ञानको कमी छ भने विज्ञसँग परामर्श लिएर नीतिगत प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार घोषणापत्रमा बीमालाई समेट्दा पिछडिएका क्षेत्र, न्यून आय भएका वर्ग, किसान र श्रमिकलाई लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ । तर व्यवहारमा बीमा अझै पनि सहरी र औपचारिक क्षेत्रमै सीमित विषय बनेको छ ।  राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका मुद्दा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा फितलो छ । कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कृषकमा सचेतनाको कमी छ । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा फन्डामेन्टली बीमाको सिद्धान्तमा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित छ । जनताको भरोसा बनेको स्वास्थ्य बीमा अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारको दायित्व लगातार बढ्दै गएको भए पनि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या देखिन थालेका छन् । डा. केसी राजनतैतिक दलहरूले यी विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, उनले  ठूला प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति कम गर्न र सरकारको सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रावधान अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय पटक–पटक उठे पनि बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ डा.केसीले भने, ‘राज्यको क्षमताअनुसार र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर यसमा सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।’ बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमनकारी निकाय स्थिर, सक्षम र व्यावसायिक हुनुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति राख्नुपर्छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा समस्या खडा गरेमा प्राधिकरणले कडा निगरानी र आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे नेतृत्व तहमा हुनेहरूले जनतासँग सधैं उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमीले नै बीमाका विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा राख्छन् ।  विकसित मुलुकहरूमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिने गरेको तर्क गर्छन् उनी । ‘विकसित मुलुकमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा जनतालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य, अनिवार्य बीमा भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन ।’ उनका अनुसार बीमाका मुद्दाहरू घोषणापत्रमा परेपनि ती विषय घोषणामै सीमित हुने गरेका छ । ‘घोषणापत्रमा घोषणा गरेको मुद्दाहरू सरकार बनेपछि दलहरूले बिर्सन्छन्, दलहरूको ध्यान समाजको लागि भन्दा पनि व्यक्तिलाई कसरी धनी बनाउनेतर्फ बढी भयो ।’  बीमाविज्ञ घिमिरे आजको दिनसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलहरू आमजनतलाई कसरी धनी बनाउने, कसरी गरिबीबाट मुक्त बनाउने भन्ने खालको विषययमा केन्द्रित नभएको तर्क गर्छन् । उनले जनतालाई नयाँ पुरानो दलको भन्दा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमाजस्ता कुरा बढी महत्त्व हुने गरेको बताए । के भन्छन् राजनीतिक दल ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ बीमासम्बन्धी मुद्दा र प्राथमिकता कुन रूपमा घोषणापत्रमा समेटिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि थप आधिकारिक रूपमा स्पष्ट हुने बताउँछन् ।  अहिले घोषणापत्र तीव्र रूपमा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, के-के विषय प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय प्रकाशन भएपछि सबैले जानकारी पाउनेछन् । निर्वाचन घोषणापत्रमा बीमासम्बन्धी मुद्दा, सुधारका योजना र राज्यको भूमिकासम्बन्धी विषयहरू समेट्ने काम भइरहेको उनले बताए ।  देव गुरुङ नेकपा समाजवादी दर्शनमा आधारित दल भएकाले राज्यलाई बलियो बनाउने, राज्यको स्वामित्व कायम गर्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिने औंल्याउँछन् । उनले  विकास र सामाजिक क्षेत्रको अग्रणी भूमिका राज्यले नै निर्वाह गर्नुपर्ने र बीमा पनि त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग भएको तर्क गरे । ‘पुँजीवादी दर्शनले निजी क्षेत्र र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो प्राथमिकता राज्यको अनरसिप, राज्यको दायित्व र राज्यको प्रभावकारी भूमिकामा छ ।’ बीमा राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने गुरुङको धारणा छ । त्यस्तै, उनले बीमालाई निजी क्षेत्रको व्यापारिक विषयका रूपमा मात्र छोड्न नहुने बताएका छन् । ‘बीमा पनि राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ नेता गुरुङले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्नका लागि मात्रै बीमा क्षेत्र छोडिदिने प्रक्रियामा हामी सहमत छैनौं ।’  उनका अनुसार नीतिगत विषयहरूमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म बीमा क्षेत्र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन ।  नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसपटक पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढाँचामा तयार भइरहेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले ‘भिजन १०’ संरचनामा घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत मुख्य र सहायक भिजनहरू समेटिनेछन् ।  ‘यो पटकको घोषणापत्रमा पहिलेको जस्तो लामो र विस्तृत म्यानिफेस्टो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भिजन १० भित्रै केन्द्रीय प्राथमिकता र सहयोगी लक्ष्यहरू राखिन्छन् ।’ घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भए पनि अझै प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको र अहिलेसम्म फाइनल भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे । प्रवक्ता चालिसे बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सामाजिक क्षेत्रका विषयहरू कुनै एक दलका मात्रै मुद्दा नभर सबैको साझा मुद्दा भएको बताउँछन् । ‘चाहे बीमाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्य वा शिक्षाको—यी सबै हाम्रै मुद्दा हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनै विषय समाधान गर्नकै लागि त हामी सरकारमा जान खोज्छौं, चुनाव लड्छौं ।’ उनले घोषणापत्रमा विषयको संख्या बढाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन सम्भव हुने प्रतिबद्धता मात्रै राख्ने नीति लिइएको बताएका छन् । ‘घोषणापत्रमा अक्षर मात्रै थपेर, लामो बनाएर, आश्वासनका पोका बाँडेर केही अर्थ हुँदैन । पाँच वर्षमा जे गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै लेख्ने हो ।’ नेकपा एमाले लेखा आयोगका सचिव ईश्वरीप्रसाद खरेलले एमालेले बीमामध्ये विशेष गरी स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । ‘हामीले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, विशेषगरी स्वास्थ्य बीमालाई,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज, सबल र देशका सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ खरेलका अनुसार हाल विवादमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन पार्टीले केही मुख्य बुँदामा फोकस गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र वित्तीय दिगोपनाका पक्षमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर अघि बढाउने एमालेको तयारी रहेको उनले बताए । खरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले यसको दायरा अझै व्यापक बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । ‘नीति निर्माणका क्रममा बीमालाई अनिवार्य गर्ने र संघ–संस्थाहरूले समेत बीमालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइएको छ  । एमालेले स्वास्थ्य बीमामात्र नभई अन्य बीमा क्षेत्रलाई पनि घोषणापत्र र नीतिगत छलफलको दायरामा राखेको खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका बीमा तथा सरकारी भवनहरूको बीमा,  दुर्घटना बीमा र सार्वजनिक संस्थान, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी लक्षित बीमा, स्थानीय तहमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने क्रममा बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

काठमाडौं । जीवन बीमाले संकटको घडीमा परिवारलाई ढाडस दिने विश्वास गरिन्छ । तर, यही विश्वासमाथि प्रश्न उठ्दा न्यायको ढोका ढकढक्याउन नियामकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । बीमा क्षेत्रमा एउटा यस्तै घटना फेरि दोहोरिएको छ । रोग लुकाएर बीमा गरेको दाबी गर्दै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अस्वीकार गरेको ५० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा दाबी अन्ततः नेपाल बीमा प्राधिकरणको आदेशपछि भुक्तानी हुने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा गर्नुअघि रोग रहेको पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै बीमालेख बमोजिमको सम्पूर्ण बीमांक रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई आदेश दिएको हो । यस निर्णयसँगै बीमित परिवारले लामो प्रतीक्षापछि न्याय पाएको छ । घटनाको सुरुवात २०७५ साल पुस ३० गतेबाट हुन्छ । शिवप्रसाद तिमल्सिनाले एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बीमांकको सावधिक जीवन बीमा गरे । बीमा सुरु गरेको ३ वर्ष ५ महिना २१ दिनपछि, अर्थात् २०७९ असार २१ गते उनको निधन भयो । मृत्युपछि मृतकको तर्फबाट रुविसा तिमल्सिनाले आवश्यक कागजातसहित बीमा दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा निवेदन दिइन् । तर, बीमा कम्पनीले ‘रोग लुकाएर बीमा गरिएको’ भन्दै दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्‍यो । यही अस्वीकारले उनलाई न्याय खोज्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुर्‍यायो । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा बीमित तिमल्सिनालाई बीमा गर्नुअघि नै लामो समयदेखि मादक पदार्थ सेवनका कारण कलेजोसम्बन्धी रोग, साथै मधुमेह र उच्च रक्तचाप देखिएको दाबी गर्‍यो । कम्पनीका अनुसार यी रोगकै कारण उनको मृत्यु भएको हो । तर, बीमितले प्रस्ताव फाराममा सो सम्बन्धी विवरण नखुलाएकाले बीमा दाबी अस्वीकार गरिएको कम्पनीको जिकिर थियो । कम्पनीले बीमालेखअनुसार समर्पण मूल्यवापत ७ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ हुने, त्यसमा बीमितले लिएको कर्जावापत ७ लाख ५२ हजार ४२७ रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रहेको २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र इच्छाएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिने जवाफ प्राधिकरणलाई दिएको थियो । बीमा कम्पनीको दाबी परीक्षण गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको उपचारसम्बन्धी कागजात माग गर्दै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणको आदेशअनुसार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुर बाँके तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज काठमाडौंले उपचारसम्बन्धी कागजात र पत्र पेश गरे । प्राधिकरणले उजुरी, कम्पनीको लिखित जवाफ र अस्पतालबाट प्राप्त सम्पूर्ण कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन ग¥यो । अध्ययनपछि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीले दाबी गरेअनुसार रोग लुकाएर बीमा गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । कम्पनीले बीमा गर्नुअघि नै बीमितलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप वा कलेजोसम्बन्धी रोगको पहिचान भई उपचार गरिएको भन्ने ठोस चिकित्सकीय प्रमाण पेश गर्न सकेन । अस्पतालको डिस्चार्ज समरीमा उल्लेख गरिएको ‘नाउन कज’ वा मादक पदार्थ सेवनलाई मात्र आधार मानेर बीमा अघि नै रोग थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने प्राधिकरणको ठहर छ । प्राधिकरणका अनुसार बीमितको मृत्यु माथिल्लो पाचन प्रणालीमा अत्यधिक रक्तस्राव भएको र मुटु तथा स्वास एकै पटक बन्द भएको कारण भएको देखिन्छ । उक्त मृत्युको कारण बीमा अघि विद्यमान रोगकै प्रत्यक्ष परिणाम भएको पुष्टि नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गर्‍यो । सबै पक्षको मूल्यांकनपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमित परिवारको पक्षमा निर्णय गर्दै ५० लाख रुपैयाँ बीमांक रकम भुक्तानी गर्न एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आदेश दिएको छ । नियामकको यस आदेशसँगै, बीमा दाबी अस्वीकारको पीडामा परेको परिवारले अन्ततः न्याय पाएको छ । यस्तै घटना टेकबहादुर खत्रीको पनि भयो । बीमित टेकबहादुर खत्रीले २०७५ साल मंसिर ७ गते एशियन लाइफ इन्स्योरेन्समा १० लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको जीवन बीमा गरेका थिए । बीमालेख जारी हुँदा बीमितले आफू स्वास्थ्य रहेको विवरण पेश गरेका थिए । बीमा कायम भएको ३ वर्ष ९ महिना ११ दिनपछि अर्थात् २०७९ साल भदौ १९ बीमित खत्रीको मृत्यु भयो । बीमालेख अवधिभित्रै मृत्यु भएपछि मृतकको तर्फबाट नरेन्द्र खत्रीले बीमा दाबी पेश गरे । दाबी परेपछि बीमा कम्पनीले बीमितको मृत्युपूर्व उपचारसम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन गर्यो । सो क्रममा बीमितले उपचारसम्बन्धी कागजात पुष्टि नभएको र बीमा गर्नुअघि नै रोग रहेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्यो । बीमकका अनुसार बीमित टेकबहादुर खत्रीले विभिन्न अस्पतालहरू– नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, यशोदा स्वास्थ्य क्लिनिक र लाइफलाइन जनरल अस्पतालमा उपचार गराएको र सोही काजजातको आधारमा बीमालेख जारी हुनु अघिदेखि नै उच्च रक्तचापको रोग देखिएकाले दाबी भुक्तानी नहुने पत्र प्राधिकरणलाई पठायो ।  बीमितको निवेदन, कम्पनीको जवाफ र प्राप्त कागजात जाँच गर्दा प्राधिकरणले उक्त कुरासँग सहमत हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणको फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार बीमकले बीमालेख जारी हुनुअघि नै बीमितलाई रोग पहिचान भई उपचार भएको पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण वा कागजात पेश गर्न सकेन ।  प्राधिकरणलाई बीमकले पेश गरेका सम्पूर्ण उपचार कागजातहरू बीमा भएको मितिभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष पछिका मात्र थिए ।  बीमा प्रारम्भ हुनुअघि रोग लागेको प्रमाणित गर्ने आधार नदेखिएको अवस्थामा बीमितले रोग लुकाएको भन्ने दाबीसँग सहमत हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले बीमितकै पक्षमा फैसला गर्यो । कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्ने आधार एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका दाबी शाखा प्रमुख प्रकाश खनाल बीमितले रोग लुकाएको छ कि छैन भनेर बीमितको उपचारको हिस्ट्री अध्ययन गरिने र त्यसअनुसार नै निर्णय गरिने बताउँछन् । ठूला दाबीको हकमा बीमा गर्नुअघि नै बीमितको मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य गरिन्छ । यद्यपि दाबी परेपछि पनि कम्पनीले त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान गरिने उनको भनाइ छ ।  ‘हामी बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै मेडिकल गराउँछौं,’ खनालले भने, ‘पछि दाबीपछि पनि अनुसन्धान गर्दा मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिलाई कुनै रोग लागेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा उपचारको हिस्ट्री हेरेर मात्रै निर्णय गर्छौं ।’ खनालका अनुसार मेडिकल हिस्ट्रीमा कुन अस्पतालमा उपचार गरिएको भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ, यो प्रक्रिया पनि बीमाको परम् सद्विश्वासको सिद्धान्तअनुसार नै हुने गरेको उनले बताए ।  बीमा गर्नुअघि नै रोग लागेको शंकास्पद केसमा बीमितको उपचारसम्बन्धी प्राप्त कागजात कम्पनीकै डाक्टरलाई जाँच गर्न लगाउने गरेको खनालले जानकारी दिए । दाबीको समयमा बीमितले बुझाएका मेडिकल कागजातहरू पुनः डाक्टरमार्फत परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।  ‘रोग लागेको केसमा बीमितले उपचार गरेका सबै कागजात हामी हाम्रो कम्पनीका डाक्टरलाई पठाउँछौं । डाक्टरले बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै रोग लागेको थियो कि थिएन भनेर जाँच गर्नुहुन्छ, त्यही कागजातकै आधारमा हामीले निर्णय गर्ने हो,’ खनालले भने ।  मेडिकल मूल्यांकनसँगै कम्पनीले फिल्ड इन्भेस्टिगेसन पनि गर्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘एउटा डाक्टरले रोग लागेको हो कि होइन चेक गर्नुहुन्छ, अर्को भनेको हामी फिल्डमा गएर अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने, ‘फिल्डमा गएर अनुसन्धान गरेपछि धेरै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ ।’ बीमा कम्पनीमा ‘अचानक मृत्यु’ भनेर दाबी पेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँदै खनालले यस्ता घटनाहरूमा कम्पनी सचेत हुँदै आएको जनाए । अहिले धेरैजसो क्लेम ‘अचानक मृत्यु’ भनेर आउँछ । ‘रोग लागेर मृत्यु भयो भन्यो भने पैसा आउँदैन भन्ने बुझाइले यसो गरिन्छ, त्यसैले हामी कम्पनीकै कर्मचारी फिल्डमै पठाएर भेरिफाई गर्छौं,’ उनले भने । प्रमाणबिना दाबी अस्वीकार गर्न मिल्दैन : प्राधिकरण प्राधिकरणमा आइपुग्ने कतिपय उजुरी बीमितको पक्षमा त कतिपय बीमकको पक्षमा हुने गरेको छ । कतिपय प्रकरणमा प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गरी भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि पनि कम्पनीले ढिलाइ गर्ने अवस्था देखिने गरेको छ ।  कतिपय अवस्थामा पीडित कम्पनीले भुक्तानी दिएन भनेर पुनः प्राधिकरणमा निवेदन दिन पुग्ने गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उजुरी शाखाका सहायक गुनासो अधिकारी निखिल डंगोलले जीवन बीमामा धेरैजसो उजुरी ‘पहिलेको रोग लुकाएर बीमा गरिएको’ भन्ने प्रकृतिको आउने गरेको  बताए ।  प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा सम्बन्धित उजुरी बीमाको सर्वमान्य पर्म सद्विश्वासको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीमा केन्द्रित हुन्छन् । तर, त्यसकै आधारमा दाबी स्वतः अस्वीकार नहुने र बीमितले जानीजानी तथ्य लुकाएको ठोस प्रमाण भए–नभएको हेरेर मात्रै निर्णय गरिने डंगोलले बताए ।  प्राधिकरणले भने हरेक उजुरी मेरिट्सका आधारमा हेरेर निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सहायक गुनासो अधिकारी डंगोल प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गरी बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि पनि केही समय ढिलाइ हुने विषय कम्पनीले अटेर गरेको भन्दा पनि प्रक्रियागत ढिलाइको कारण हुने गरेको औंल्याउँछन् । ‘दाबी नदिने भनेर अटेर गरेको होइन, कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत ढिलाइ हुन्छ, हामीले ध्यानाकर्षण गराएपछि कम्पनीले निर्णय कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरणको निर्णय मान्न बाध्य हुने स्पष्ट पार्दै डंगोलले भने, ‘हामी नियामक मात्रै होइन, अर्ध–न्यायिक निकाय पनि हौं । हामीले लाइसेन्स दिएको संस्थाले हाम्रो निर्णय नमान्ने अवस्था हुँदैन । यसले उनीहरूको अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा पनि असर पर्छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणका निर्णयहरू पूर्णरूपमा शतप्रतिशत त्रुटिरहित भन्न नसकिए पनि अधिकांश निर्णयहरू अदालतबाट समेत सदर हुँदै आएका छन् । ‘हामी उच्च अदालतका निर्णयहरूसँग मिलाएर काम गरिरहेका छौं । धेरैजसो केसमा प्राधिकरणको फैसला अदालतबाट पनि सदर भएका उदाहरण छन्,’ उनले स्पष्ट पारे । 

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा बजारमा उच्च जोखिमको रूपमा मानिने हवाई बीमाको बीमालेख पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा हवाई बीमालेख संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढे पनि स्पष्ट कानुन, निर्देशिका नहुँदा यो क्षेत्र थप जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर मसान्तसम्ममा १०२ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १०८ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । गत आवको मंसिरसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा ४९ वटा मात्रै बीमालेख जारी भएको थियो ।  गत आवकाे मंसिरसम्ममा ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन भएकोमा चालु आवको मंसिरसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले हवाई बीमालेखमार्फत ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार,  विशेषगरी नयाँ हेलिकप्टर र साना विमान थपिनु, चार्टर उडान संख्या बढेसँगै बीमा बजारमा हवाईको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि विज्ञहरूले बीमालेखको संख्या मात्रै वृद्धि हुनुलाई प्रगतिको रूपमा लिन नहुने धारणा राखेका छन् । प्रिमियम महँगो एल्टिट्युड एयरका प्रबन्धक निर्देशक निमानिरु शेर्पा छिमेकी मुलुक भारत र अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा हवाई प्रिमियम महँगो भएको बताउँछन् । ‘दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा त्यस्तो समस्या छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हवाई बीमामा देखिएको चुनौती भनेको हवाई प्रिमियम नै हो जुन भारत र अन्य मुलुकको तुलनामा निकै महँगो छ ।’  शेर्पाले हवाई बीमासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा थप अन्यौल देखिने गरेको बताए । ‘हवाई क्षेत्रसँग जोडिएका विषय स्पष्ट भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यात्रु बीमाको हकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रतियात्री १ लाख अमेरिकी डलर लागू हुने हो कि, नेपालकै आन्तरिक उडानका लागि २० हजार डलर मात्र पर्याप्त हुने हो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ ।’ बुद्ध एयरका निर्देशक रूपेश जोशी हवाई बीमाको प्रिमियम सबै कम्पनीका लागि समान समस्या नभएपनि हेलिकप्टरको लागि प्रिमियम महँगो नै भएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार विमानको प्रकृतिअनुसार बीमाको प्रिमियम फरक-फरक हुन्छ । ‘फिक्स्ड विङको प्रिमियम कम हुन्छ, त्यसपछि टर्बो, स्टर्क विमानको अलि माथि पर्छ र हेलिकोप्टरको प्रिमियम नेपालमा सबैभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने । विगतका तुलनामा पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ । दुर्घटना कम हुँदै गएसँगै बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम नै पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।  ‘२८ वर्षको सञ्चालन अवधिमा बुद्ध एयरकाे दुई पटक मात्र क्लेम परेको छ,’ जोशी भन्छन् । ती दाबीहरू पनि साना–साना इन्जिन वा सिस्टमसम्बन्धी समस्या मात्र भएको र पार्टपूर्जा उपलब्धतामा खासै समस्या नआएको उनको भनाइ छ । छुट्टै कानुन आवश्यक विमान, हेलिकप्टर, यात्रु, चालक दल र तेस्रो पक्ष सबै समेटिने भएकाले एकै दुर्घटनाले ठूलो दाबी दायित्व सिर्जना हुन्छ । हवाई क्षेत्र निकै संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि नेपालमा हवाई बीमाका लागि छुट्टै ऐन वा निर्देशिका अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । हाल बीमा कम्पनीहरूले बीमा ऐन, २०७९ नै हवाई बीमालेख जारी गरिरहेका छन् । यसले बीमाङ्क निर्धारण, दायित्व सीमा, दाबी प्रक्रिया र पुनर्बीमाजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको हवाई व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले डोमेस्टिक एयर सर्भिस (लियाविलिटी एण्ड इन्स्यारेन्स) रेगुलेसन बिल २०८२ को विधेयक अझै पनि छलफलकै चरणमा रहेको छ । यो विधेयक लागू नहुँदा हवाई दुर्घटनामा यात्रु क्षतिपूर्ति, तेस्रो पक्ष दायित्व र बीमाको न्यूनतम सीमा जस्ता विषय अन्यौल नै छन्। नेपालमा हवाई बीमासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन वा निर्देशिकाको अभावले हवाई सेवा व्यवसायीहरू बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्न बाध्य भएको एयरलाइन अपरेटर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रताप जंग पाण्डेले बताएका छन् ।  उनका अनुसार हाल नेपालमा हवाई बीमा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विशेषगरी वार्सा कन्भेन्सनको आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर यसले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सञ्चालनगत यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपालकै सन्दर्भलाई समेट्ने छुट्टै हवाई बीमा ऐन वा निर्देशिका नहुँदा बीमा प्रिमियम, दाबी प्रक्रिया र दायित्वको सीमाबारे स्पष्टता नआएको बताए। ‘नीति स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरू जोखिम र अनिश्चितताबीच काम गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उडान संख्या र यात्रुहरूको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढ्दा पनि दुर्घटनाको अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा कम छ । हवाई बीमामा ‘हाई रिस्क, हाई प्रिमियम’ को सिद्धान्त लागू हुने भएकाले जोखिम उच्च देखिँदा प्रिमियम स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनी बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार बीमा बजारमा हवाई बीमा हिस्सा थोरै छ । त्यसमा पनि हवाई बीमाको ठूलो हिस्सा विदेशमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र डोमेस्टिक दुवै बजारको असर नेपालमा पर्ने गर्दछ ।  ‘हाम्रो बजारको भोल्युम सानो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेगोसिएसन पावर कमजोर छ,’ उनले भने, ‘भारतजस्ता ठूला देशसँग तुलना गर्दा थोरै संख्यामा रहेका विमानका कारण प्रिमियममा फरक पर्छ ।’ हवाई इन्स्योरेन्समा थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्सको सीमा २० हजार डलरबाट बढाएर एक लाख डलर पु¥याइएको छ । यो यात्रु सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि त्यसले प्रिमियममा थप दबाब सिर्जना गरेको पाण्डेको भनाइ छ । उनले नेपालको हवाई नीति पनि करिब २०/२५ वर्ष पुरानो भएकाले यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।  ‘हवाई क्षेत्रलाई केवल यातायातका रूपमा होइन, पर्यटन उद्योगको अभिन्न अंगका रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनु र नीतिगत स्थायित्व नहुनु हवाई क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याका रूपमा देखिएको पाण्डेको भनाइ छ । यसकै कारण आवश्यक ऐन, नियम र निर्देशिका समयमा बन्न नसकेको र नयाँ अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न कठिन भएको उनले बताए । हवाई बीमासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन वा स्पष्ट निर्देशिका ल्याइएमा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, नियामक र यात्रु सबैलाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ ।  संस्कृति, पर्यटन  तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नेपालमा हवाई बीमाका लागि स्पष्ट नियम र निर्देशिका अब अनिवार्य भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त ‘थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन्स्योरेन्स’ पनि अनिवार्य रहेको उनले बताए। ‘थर्ड पार्टी भनेको यात्रु बाहेक अन्य व्यक्ति वा सम्पत्तिमा भएको क्षति हो,’ उनले भने, ‘हाल प्रचलनमा रहेको ‘कम्बाइन्ड सिंगल लिमिट’ अनुसार यात्रु बीमा र थर्ड पार्टी बीमासमेत जोडेर करिब ६० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’ हवाई बीमामा देखिएको अर्को चुनौती यात्रु बीमाको न्यूनतम सीमा अत्यन्तै कम हुनु हो । ‘२० हजार डलर अहिलेको सन्दर्भमा धेरै थोरै हो,’ लामिछाने भन्छन् । यही सीमा बढाउने उद्देश्यले अभ्यासहरू भइरहे पनि त्यसलाई कानुनी रूप दिने विषय अझै स्पष्ट नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा गफमै सीमित भएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन् । उनले हालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र हवाई क्षेत्रको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै हवाई बीमासम्बन्धी स्पष्ट कानुन र निर्देशिका अब अपरिहार्य भएको जोड दिए । ‘राज्यले यात्रुको न्यूनतम बीमामा एउटा स्पष्ट स्ट्यान्डर्ड कायम गरेर त्यो सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने । नेपालमा हवाई बीमा र यात्रु क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा आधारित रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल सहमत छन् । भुलका अनुसार हवाई बीमामा विभिन्न प्रकारका जोखिम समेटिन्छन् र ती सबैको उद्देश्य अन्ततः यात्रु, तेस्रो पक्ष र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । हाल हवाई बीमामा प्रमुख रूपमा तीन प्रकारका जोखिम समेटिन्छन् । जसअन्तर्गत जहाज पूर्ण रूपमा क्षति भएमा जहाजसँगै यात्रु, चालक दल र अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई कभर हुन्छ । त्यस्तै, वार एन्ड एलाइड रिस्क  अन्तर्गत उडिरहेको जहाजमाथि तेस्रो पक्षबाट हतियार, विस्फोटक वा अन्य हिंसात्मक माध्यम प्रयोग गरी क्षति पुर्‍याइएमा त्यसको बीमा कभर हुन्छ । तेस्रो, जहाजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूको सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई कभर गर्नका लागि गरिने बीमा हो ।  नेपालमा हाल यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार वार्सा कन्भेन्सन र मन्ट्रेयल कन्भेन्सन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका आधारमा हुने गरेका छन् । भुलका अनुसार वार्सा कन्भेन्सनले जहाज दुर्घटना हुँदा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्तिको आधार तय गरेको थियो भने मन्ट्रेयल कन्भेन्सनले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै क्षतिपूर्तिको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । मन्ट्रेयल कन्भेन्सनले यात्रु क्षतिपूर्तिलाई २० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ बराबर, अर्थात् करिब एक लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नेपालले स्वीकार गरे पनि ती स्वतः स्वदेशी उडानमा लागू हुँदैनन् ।  प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल भन्छन्, ‘हामीले एक्सेप्ट गरेको कन्भेन्सन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लागू हुन्छ, तर स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीमा लागू गर्न त्यसलाई राष्ट्रिय कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ मन्ट्रेयल कन्भेन्सनलाई नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू गर्न ‘नेसनलाइज’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आफ्नै ऐन बनाएपछि मात्रै यो नेपालमा लागू हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार त्यससम्बन्धी मस्यौदा अहिले संसदमा छलफलकै चरणमा रहेको छ । यात्रु क्षतिपूर्तिलाई २० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको व्यवस्थाले बीमामो जोखिम बोक्नेभन्दा पनि एयरलाइन्सलाई थप जिम्मेवार बनाउने रहेको भुलले बताए ।  ‘यो ड्यामेज अथवा रिस्क बियरिङ मात्रै होइन, एयरलाइन्सलाई लायबल बनाउने खालको व्यवस्था हो,’ भुलले भने, ‘अनावश्यक फ्लाइट क्यान्सिल नगर्न, ढिला नगर्न र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य यसमा छ ।’

काठमाडौं । नेपालको निर्यात विस्तार हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानी पनि पछिल्ला वर्षहरूमा स्थिर देखिएको छ । कोभिड-१९ पछि सन् २०२१ मा उच्च मात्रामा ढुवानी भएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो त्यसपछि भने विस्तार हुन सकेको छैन । तथ्यांक अनुसार सन् २०२० कोभिड महामारीको कारण आन्तारिक उडान र व्यापारिक गतिविधि न्युन हुँदा कार्गो ढुवानी घटेको छ । उक्त वर्षमा  अन्तर्राष्ट्रियतर्फ त्रिभुवन विमानस्थलबाट १ करोड ३१ लाख केजी कार्गो ढुवानी भएको छ । सन् २०२१ पछि विस्तारै आन्तारिक एव बाहिरी गतिविधि खुल्दै जाँदा कार्गोमा उल्लेखीय वृद्धि  भएको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै २ करोड ९५ लाख केजी बरारबको कार्गो ढुवानी भएको छ । सन् २०२२ मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने कार्गो ढुवानी ओरालो लागेको देखिन्छ । उक्त वर्षमा २ करोड ८ लाख केजी कार्गो ओसारपसार भएको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा २ करोड ३७ लाख केजी र सन् २०२४ मा २ करोड ५५ लाख केजी कार्गो ढुवानी भएको छ ।  आन्तारिकतर्फ ​​​​​​​क्यानको तथ्यांकअनुसार आन्तारिकतर्फ पनि सन् २०२० मा कोभिडको असर कार्गो ढुवानीमा परेको देखिन्छ । उक्त आवमा १ करोड ३१ लाख केजी कार्गो आन्तारिक रुपमा ओसारपसार भएको छ । सन् २०२१ मा भने आन्तारिक कार्गो ढुवानीमा गिरावट देखिएता पनि सन् २०२३ पुन लयमा फर्किएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा ३४ लाख २६ हजार केजी कार्गो ढुवानी भएको छ । त्यस्तै सन् २०२४ मा ३५ लाख ४३ हजार केजी कार्गो ओसारपसार भएको छ ।  अन्य विमानस्थलबाट कार्गो ढुवानीको अवस्था नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) को तथ्यांक अनुसार कार्गो ओसारपसारमा त्रिभुवन विमानस्थलको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । तुलानात्मक रुपमा अन्य विमानस्थलबाट कमै कार्गो ढुवानी हुने गरेको छ । क्यानको तथ्यांकअनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलबाट अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सन् २०२३ मा ११४ केजी र सन् २०२४ मा ५३९ केजी कार्गो ओसारपसार भएको छ । आन्तरिकतर्फ भने गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सन् २०२१ पछि सुधार देखिन्छ । उक्त विमानस्थलबाट सन् २०२० मा १ लाख ४० हजार केजी, सन् २०२१ मा ३ लाख ६० हजार केजी, सन् २०२२ मा ४ लाख ८३ हजार केजी ढुवानी भएको छ । सन् २०२४ मा कार्गो ढुवानी थोरै घटेको देखिन्छ । सन् २०२४ मा पोखरा विमानस्थलबाट ६ लाख ४० हजार केजी, नेपालगञ्ज एयरपोर्टबाट ८ लाख १६ हजार केजी, विराटनगर एयरपोर्टबाट ६ लाख ६१ हजार केजी, चन्द्रगढी एयरपोर्टबाट १ लाख ७४ हजार केजी कार्गो ढुवानी भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानी पछिल्ला वर्षहरूमा स्थिर अवस्थामा देखिनुको मूल कारण निर्यात विस्तार हुन नसक्नु हो । नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशन (नेफा) अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाका अनुसार नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादित वस्तु निर्यातसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्य मुलुकको तुलनामा ढिलो र खर्चिलो छ । त्यसमाथि नेपाल दुई ठूला छिमकेी राष्ट्रहरूको बीचमा रहेकाले उनीहरूको उत्पादन क्षमता र लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुँदै आएको उनले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा उत्पादन लागत र लजिस्टिक लागत दुवै अत्यधिक उच्च छ । ‘भूपरिवेष्ठित देश भएकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न धेरै समय र खर्च लाग्छ । त्यसमा पनि देशभित्र राम्रो राजमार्ग र लजिस्टिक महँगो हुँदा नयाँ किसिमका निर्यात वस्तु फस्टाउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् । लामो समयदेखि नेपालको मासिक निर्यात करिब १ हजारदेखि १२ सय टनमै सीमित हुँदै आएको छ । यसलाई १५ सय टनसम्म पु¥याउने प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको संग्रौलाले बताए । निर्यात नबढ्दा लजिस्टिक क्षेत्रमा संलग्न करिब १४०–१५० वटा कम्पनी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उनको भनाई छ । संग्रौलाका अनुसार नेपालको कुल व्यापारमध्ये करिब ८० प्रतिशत ढुवानी समुद्री मार्गबाट हुने गर्छ । तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यात पनि करिब ८० प्रतिशत समुद्री मार्गमै निर्भर छ भने आयातको करिब २० प्रतिशत हवाई र ८० प्रतिशत समुद्री मार्गबाटै हुने गरेको । हाल भन्सार ऐनमा ‘ट्रान्जिट ट्रान्ससिपमेन्ट’ मोडालिटी समावेश गरिए पनि यसको कार्यविधि अझै बनेको छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नेपालका फ्रेट फरवार्ड र भन्सार एजेन्टले थप काम पाउने र लजिस्टिक व्यवसाय विस्तार हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । हवाई निर्याततर्फ हेर्दा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाइट फ्रिक्वेन्सी नहुँदा निर्यात शून्य बराबर नै रहेको छ । लजिस्टिक लागत घटाउन सरकारी प्रयास आवश्यक भए पनि एयरलाइन्सको भाडा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘हवाई भाडा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र निकायअनुसार निर्धारण हुन्छ । छिमेकी मुलुकहरूले सस्तो दर पाउन सके पनि नेपालका लागि विशेष छुटको व्यवस्था छैन,’ संग्रौलाले भने । त्यस्तै कार्गो व्यवसायी तथा नेफाका निवर्तमान अध्यक्ष मनोज अधिकारीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गोको भोल्युम तलमाथि भएपनि समग्रमा स्थिर नै रहेको बताउँछन् । भोल्युम स्थिर देखिए पनि कार्गो व्यवसायको लागत संरचना भने कोभिडपछि बढेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार कोभिडपछि नेपालबाट युरोपमा कार्गो ढुवानीको औसत दर प्रतिकिलो एक डलर थियो । महामारीको समयमा यही दर ४÷५ डलरसम्म पुगेको थियो । ‘कोभिडपछिको अवस्थामा  युरोपतर्फको औसत दर झन्डै २ डलर हाराहारीमै छ, अमेरिका र अन्य गन्तव्यहरुमा पनि अवस्था मिल्दोजुल्दो छ,’ उनले भने । कार्गो दर केही घटे पनि व्यवसायीहरूको समस्या भने उस्तै रहेको उनले बताए ।  ‘लगानी दोब्बर भएको छ, जोखिम बढेको छ आम्दानी भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन, यसले कार्गो व्यवसायीहरूको वित्तीय दबाब अझै कायम रहेको संकेत गर्छ’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालका लागि एयर कार्गो दर दिल्लीसँग झन्डै बराबर छ, जबकि ढाकाबाट युरोप पठाउँदा नेपालभन्दा झन्डै दोब्बर महँगो पर्छ । बंगलादेशजस्ता देशले उच्च मूल्यका वस्तु ठूलो मात्रामा निर्यात गर्ने भएकाले हवाई ढुवानी खर्चले उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मकतामा ठूलो असर गर्दैन । नेपालको प्रमुख हवाई निर्यात भने गार्मेन्टजस्ता कम मूल्यका वस्तु पर्ने गरेका छन् । ‘३–४ डलर मूल्यको सामानमा ढुवानी खर्च ३० प्रतिशत थपिँदा त त्यसले प्रतिस्पर्धामा असर गर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय कार्पेट निर्यातमा भने केही संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको अधिकारीले बताए । ‘पहिला ६०–८० नट्सको कार्पेट जान्थ्यो, अहिले १०० नट्सको जान्छ,’ उनले भने, ‘ अमेरिकातिर अहिले १५०–२०० डलर मूल्य पर्ने उच्च गुणस्तरका कार्पेट निर्यात भइरहे पनि भोल्युम भने पहिलेजस्तो ठूलो छैन, यसले मूल्य बढे पनि कुल कार्गो मात्रा बढ्न सकेको छैन । निर्यात गन्तव्यका हिसाबले हेर्दा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात अहिले पनि भारत नै भइरहेको छ । भारततर्फको निर्यात मुख्यतया सडक मार्गबाट हुने भएकाले हवाई वा समुद्री कार्गोको तथ्याङ्कमा त्यसको ठूलो प्रभाव देखिँदैन । कार्गो व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालबाट हवाई मार्गमार्फत मुख्यतया युके, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र केही युरोपेली मुलुकहरूमा सामान निर्यात हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले यसपटक नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने निर्णय नसार्ने संकेत गरेको छ । दुई पटकसम्म एलडीसी स्तरोन्नतिबाट पछि हटेको सरकार यस पटक भने तयारी अपर्याप्त हुँदाहुँदै पनि पछि नहट्ने संकेत देखाएको हो । नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरबाट एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको हो । यो नेपाल र सबै नेपालीको लागि गौरवको विषय हो । किनकि एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले लामो समयदेखिको गरिबी र अविकासको परिचय बदल्दै नयाँ आर्थिक दिशातर्फ उन्मुख हुने बाटो खुल्नेछ ।  नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा समावेश छ । यद्यपि यसबाट स्तरोन्नति हुन अब ११ महिना मात्रै बाँकी हुँदै गर्दा स्तरोन्नतिको लागि तयार छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुन थालेको छ । एलडीसी स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएता पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने यसलाई केही समय सार्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमाथि परेको दबावका कारण एलडीसी स्तरोन्नति कम्तीमा दुई वर्ष सार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलपछि निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । ‘युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ,’ उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘निर्यात प्रवद्र्धनका लागि घोषणा गरिएका अनुदान र सहुलियतहरु कार्यान्वयनमै आउन सकेका छैनन् ।’  यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकले अनुमान गरे अनुसारको आर्थिक दर हासिल हुने अवस्था पनि नदेखिएको उनले बताए । उपाध्यक्ष ढकालले विश्वका अन्य देशहरूले पनि आवश्यक तयारी नपुगेको अवस्थामा एलडीसी ग्राजुएसन सार्ने उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसैअनुसार निर्णय लिनुपर्ने बताए ।  ‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु खुसीको कुरा हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनाउन निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण चाहिन्छ,’ उनले भने ।  अहिलेको अवस्थामा नेपाल एलडीसी स्तरोन्नतिमा जानु सही नभएको उनको तर्क छ । ‘अहिले अन्तरिम सरकार छ, राजनीतिक रोडम्याप स्पष्ट छैन र देश निर्वाचनको तयारीमा छ, राजनीतिक स्थायित्व नआउन्जेल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । ढकालले सरकार स्वयं पनि स्तरोन्नतिपछिको वैकल्पिक व्यवस्था, संक्रमणकालीन प्याकेज र सुविधा निरन्तरताबारे अन्यौलतमा रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न सधैं तयार छ । तर, सरकारले स्तरोन्नतितर्फ जान आवश्यक तयारी र स्पष्ट योजना बनाइसकेको देखिँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे । नेपाल गलैंचा तथा उत्पादक निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले पनि एलडीसी स्तरोन्नति अझै २÷३ वर्ष पछाडि धकेलिनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘नेपाल एलडीसीमा स्तरोन्नति हुनु आफैमा गौरवको कुरा हो, ग्राजुुएसनको लागि तीनवटा मापदण्डमध्ये एउटा मापदण्ड प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि नपुगेको अवस्थामा स्तरोन्नतिको लागि चुनौती नै छ ।’ उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटे पनि उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्र सहज बनाउनु नै रहेको उनको धारणा छ । सरकारको अपर्याप्त तयारी एलडीसी स्तरोन्नति भएपछि देखा परेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले हालसम्म ६ वटा रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि ती योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा निकै नै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले  स्मुथ ट्रान्जेक्सन स्ट्राटेजी, सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना २०२४–२९ र संघीय–संस्थागत समन्व्य संरचनासम्बन्धी योजना बनाएको छ । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल ट्रेड इनिग्रिएसन स्ट्राटेजी र एफडीआई तथा लगानी प्रबर्द्धन रणनीतिसम्बन्धी योजना अघि सारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका क्रममा देखिन सक्ने प्रतिकूल परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमको रोडम्याप राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट कार्ययोजना अझै नदेखिएको बताएका छन् । थापाले क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) लाई प्रमुख उपायका रूपमा अघि सारे ।  व्यवसायी सिद्धार्थराज पाण्डे एलडीसी ग्राजुएसन अचानक आएको विषय नभएको उल्लेख गर्दै तयारी नहुनुलाई दीर्घकालीन कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘हामीले पाइरहेका ट्रेड एग्रिमेन्ट र ट्रेड इन्सेन्टिभहरू समय–सीमित र अस्थायी हुन् भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो । सन् २०१५ मै नेपाल एलडीसीबाट ग्राजुएट हुन्छ भन्ने थियौं, तेह्रौं योजना बनाउँदा नै हामीले २०२२ मा ग्राजुएसन हुन्छ भनेर योजना बनाएका थियौं । तर त्यसअनुसार के तयारी ग¥यौं ? ’ उनले प्रश्न गरे ।  पाण्डेले एलडीसी स्तरोन्नतिको लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मानसिक रूपमा तयार हुन नसकेको बताए । ‘त्यतिबेलासम्म त सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर सन् २०२१ मा रणनीति बनायौं, २०२६ मा स्तरोन्नति हुन्छौं भन्यौं, अहिले त्यो समय नजिकिँदा फेरि ‘ग्राजुएट हुनु हुँदैन’ भन्न थालेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालको व्यावसायिक जगत ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि अझै तयार देखिँदैन । एकातिर व्यावसायिक क्षेत्र नै एफडीआई ल्याउन र अनुमति दिन हिच्किचाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन पनि तयार छैन ।  पाण्डेले यो खालको बाहनाबाजीको संस्कार त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीसँग सधैं कुनै न कुनै बहाना हुन्छ । विदेश जान गाह्रो, लगानी गर्न गाह्रो, यस्तो सोचले हामी कहिल्यै अघि बढ्दैनौं,’ उनले स्पष्ट पारे । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवप्रसाद भट्टले एलडीसी स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधार, विशेषगरी परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब) को अभाव गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको औंल्याएका छन् ।  ‘एलडिसी स्तरोन्नति हुँदैछ, तर हाम्रो पूर्वाधार र ल्याबले काम गरेको छ कि छैन भन्नेबारे कसैले गम्भीर समीक्षा गरेको देखिँदैन,’ भट्ट भन्छन्, ‘भोलि एलडीसीबाट बाहिरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आवश्यक ल्याब–सम्बन्धी डकुमेन्टेसनमा कति कठिनाइ हुन्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट जानकारी छैन ।’ भट्टले आफू १५ वर्षदेखि निर्यात व्यवसायमा संलग्न रहे पनि आवश्यक ल्याब स्थापना हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘नेपालमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ल्याब स्थापना हुन सकेको छैन, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गरौं भनेर सहयोग माग्दा पनि परिणाम आएको छैन,’ उनले भने । उनले एलडीसीपछि प्राकृतिक फाइबरमा आधारित निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए । ‘एलडीसीपछि हाम्रो प्राकृतिक फाइबरलाई प्रशोधन गरेर निर्याततर्फ लैजान राज्यले सक्रिय नीतिगत लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भट्टका अनुसार वन पैदावारबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक फाइबरहरू प्रयोग नहुँदा कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् । यी स्रोतलाई कसरी प्रशोधन गर्ने, कसरी बजारमा लैजाने र त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरू कसरी निर्यात गर्ने भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । अवसर र चुनौती दुवै अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी एलडीसी स्तरोन्नति विषय बारम्बार सार्ने विषय उपयुक्त नहुने भन्दै यसलाई अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।  अधिकारीले एलडीसी स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा निकासीमा पाइँदै आएका ट्यारिफसम्बन्धी सुविधामा प्रभाव पर्ने बताए ।  ‘हामी सधैं ‘गरिब छौं’ भनेर हात थापिराख्ने होइन, ग्राजुएसनपछि कस्ता चुनौती आउँछन् भन्ने विषयबारे पहिल्यै जानकारी भइसकेको छ,’ उनले भने । एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि ब्याजदर महँगो पर्न सक्ने र हाल पाइरहेका सहुलियत गुम्ने जोखिम रहन्छ ।  त्यसबाट पर्ने प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अर्थविद् अधिकारीको जोड छ । उनले निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नै प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ, नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्छ र सधैं सरकारकै मुख ताकेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने । अधिकारीले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई सहज र सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने बताए । ‘यसले देशको आत्मविश्वास बढाउँछ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले एलडीसी स्तरोन्नति सार्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने । एलडीसी स्तरोन्नतिको लागि सरकारको तयारी पर्याप्त नभएकोमा अधिकारी पनि सहमत छन् । ‘सरकार अगाडि बढ्ने भनिए पनि आवश्यक गृहकार्य पुगेको देखिँदैन । कुन क्षेत्रमा कस्तो सुविधा पाइरहेका छौं र करवृद्धि हुँदा मूल्यमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना अभाव छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्तरोन्नतिबाट आउने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नु अनिवार्य छ । ‘संक्रमणकालीन प्रभाव न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि दुवै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने । सहुलियतमा होइन, प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ निजी क्षेत्रको असहमति र तयारी अपर्याप्त हुँहाहुँदै पनि सरकारले भने विभिन्न फोरमहरूमा यस पटक जसरी पनि एलडीसी स्तरोन्नति हुने कुरा अगाडि सार्दै आएको छ । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल एलडीसी स्तरोन्नतिका विषयमा निरन्तर ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अब कुनै पनि हालतमा समयसीमा नाघ्न नहुने बताए ।  ‘हामीले धेरै काम गरेका छौं । तर प्रायः आफ्नै कार्यतालिकाभन्दा पछाडि परेका छौं, एलडीसी स्तरोन्नतिजस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई पनि लामो समयसम्म थाती राख्यौं,’  मन्त्री सिन्हाले भने, ‘अब यो समय हो, कुनै पनि मूल्यमा समयसीमा नाघ्नु हुँदैन ।’ उनले नेपाल सधै सहुलियतपूर्ण सुविधा र विदेशी सहयोगमा निर्भर हुन नहुने तर्क राखे । ‘हामी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ, त्यसका लागि राम्रो उत्पादकत्व, कम लागत र उच्च गुणस्तरका उत्पादनमा केन्द्रित स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने । मन्त्री सिन्हाले  एलडीसी स्तरोन्नति नहुँदासम्म हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता यथावत रहने स्पष्ट समेत पारे । उनले नीतिगत नियम, आपूर्ति पक्षको तयारी र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै विषय बाँकी रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री सिन्हाले आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै एलडिसी स्तरोन्नति, व्यापार–लगानी वातावरण सुधार तथा ईयू केन्द्रित वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी रणनीतिका सबै गतिविधिका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।  ‘रणनीतिका कुरा धेरै भए । तर, योजना र प्रक्रियामा हामी अझै पछाडि छौं । प्रक्रियालाई सरल बनाउने, स्पष्टता ल्याउने र पहिले सिर्जना गरिएका जटिलता हटाउने काम अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एलडिसी स्तरोन्नति प्रक्रिया अहिले ‘एसेसमेन्ट’को चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एसेसमेन्टको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) बाट पनि विशेषज्ञहरु आउँदैछन् ।  उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आन्तरिक एसेसमेन्टहरू हुँदैछन् र संयुक्त राष्ट्र (यूएन)बाट पनि मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञहरू आउने कुरा छ । कमिटीहरू सक्रिय  रूपमा लागिरहेका छन्, तर फाइनल निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एलडीसी स्तरोन्नति अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अन्तर्गत हुने भएकाले सार्ने कि नसार्ने भन्ने निर्णय नेपालको हातमा मात्रै नहुने स्पष्ट पारे ।  ‘अन्तिम निर्णय यूएन जनरल एसेम्ब्लीले गर्ने हो, यस पटक एलडीसी स्तरोन्नति हुनेमा नेपाल मात्र होइन, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस पनि समावेश छन्,’ उनले भने,‘ हामी जाँदैनौं भन्ने निर्णयले मान्यता पाउँदैन, यूएनको क्राइटेरिया पूरा भएको अवस्थामा मात्रै सदस्य देशहरूलाई एलडीसीबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय हुन्छ।’  उनले नेपालले एलडीसी स्तरोन्नतिमा जाने भनेर निवेदन दिएको भन्दा पनि यूएनले क्राइटेरिया पूरा भएको आधारमा दिएको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले एलडीसी ग्राजुएसनलाई सार्ने वा स्थगित गर्ने कुनै आधिकारिक अनुरोध नेपाल सरकारबाट नगरेको स्पष्ट पारे ।  ‘अहिलेसम्म सार्ने वा स्थगित गर्ने विषयमा हाम्रो लाइनमा कुरा आएको छैन, जाने भन्ने पक्षमा हामी छौं । एसेसमेन्टको क्रममा केही गाह्रो छ भने अलग विषय होला,’ उनले भने । 

काठमाडौं ।  नेपालको निर्यातले निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । निर्यात व्यवसायी र विज्ञहरूले उत्पादन क्षमता, बजार पहुँच र मूल्य प्रतिस्पर्धामा समस्या भन्दा बढी लजिस्टिक प्रणाली, नीति समन्वय र उत्पादकत्वमा संरचनागत कमजोरी औंल्याएका छन् ।  निर्यात व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालको निर्यात प्रणाली लजिस्टिकमै अड्किएको छ । भूपरिवेष्ठित देशका सीमितता हुँदाहुँदै पनि विकल्प खोज्न सकिने अवस्थामा ढुवानी समय, लागत र व्यवस्थापन सुधार नगर्दा निर्यातको सबैभन्दा ठूलो अवरोध स्वयं प्रणालीगत कमजोरी बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवप्रसाद भट्ट सरकारकै तहबाट समाधान गर्न सकिने लजिस्टिक समस्या उपेक्षित हुँदा नेपाली निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उत्पादनदेखि निर्यातसम्म साना–ठूला थुप्रै चुनौती छन्, तर सरकारले गर्नसक्ने लजिस्टिक र लागतसम्बन्धी मुद्दाहरूमा आजसम्म ठोस काम भएको देखिँदैन ।'  महासचिव भट्टका अनुसार काठमाडौंबाट कोलकत्ता एउटा कन्टेनर पुर्‍याउन मात्रै २५ देखि २८ दिन लाग्छ, जुन स्वाभाविक समयभन्दा धेरै हो । ‘काठमाडौं-वीरगञ्ज एक दिन, वीरगञ्ज–कोलकाता तीन दिनमै पुग्न सकिन्छ । पाँच दिनमै कोलकाता पुग्नुपर्ने सामान २५ दिन लाग्नु भनेको प्रणालीमै समस्या हुनु हो,’ उनी भन्छन् ।  उनले व्यापारका कुरा धेरै भए पनि लजिस्टिक सुधार प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे । ‘हामी ट्रेडको गफ गरिरहन्छौं, तर लजिस्टिकको कुरा आउँदा किन गम्भीर हुँदैनौं ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  महासचिव भट्टका अनुसार कोलकत्ताबाट युरोप वा अमेरिकाजस्ता गन्तव्यमा सामान पु¥याउन थप ३५ देखि ४० दिन लाग्छ । यसरी कुल डेलिभरी समय अत्यधिक लम्बिँदा नेपाली वस्तुहरू समय–संवेदनशील बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लजिस्टिकसँगै बजार पहुँच पनि अर्को ठूलो समस्या रहेको उनले औंल्याए । ‘म गार्मेन्ट निर्यात गर्छु, तर गार्मेन्ट, कार्पेटजस्ता नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नै स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।  विशेषगरी युरोपेली देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूबाट अपेक्षित बजार प्रबर्द्धन हुन नसकेको महासचिव भट्टको गुनासो छ । ‘यदि कन्सुलर र एम्बेसी तहबाट प्रभावकारी मार्केट प्रमोसन भएको भए आज नेपाली वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै चिनिन सक्थ्यो,’ उनले भने । व्यवसायीहरूका अनुसार निर्यात वृद्धि केवल नीति र घोषणाबाट सम्भव हुँदैन । ट्रान्जिट समय घटाउने, लजिस्टिक लागत कम गर्ने, वैकल्पिक ढुवानी मोडल विकास गर्ने र आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नहुँदासम्म लजिस्टिक नै नेपालको निर्यातको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेर रहनेछ । नेपालको निर्यातमा लजिस्टिक लागत ठूलो चुनौती भए पनि यही कारणले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नेपाली सामान अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने ट्रेड तथा लजिस्टिक विज्ञ राजन शर्माले बताए ।  उनका अनुसार गुणस्तर राम्रो छ र ब्रान्डिङ स्थापित गर्न सकियो भने लजिस्टिक कस्ट निर्णायक हुँदैन । ‘कुनै पनि देशले केवल लजिस्टिक कस्टकै कारण हाम्रो सामान नकिन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘मैले हालै गरेको अध्ययनमा इंग्ल्याण्डले हामीभन्दा बढी लजिस्टिक कस्ट भएको देशबाट पनि अलैंची आयात गरेको देखियो ।’ अबको समयमा हामी ग्रुप पर्चेजिङ र ग्रुप एक्सपोर्टिङको सिस्टममा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । शर्मा भन्छन्, ‘जहाँ भोल्युम हुन्छ, त्यहाँ रेट आफै घट्दै जान्छ, भोल्युम भएपछि मात्रै हामी एयर–सी कम्बिनेसन प्रयोग गरेर लजिस्टिक कस्ट घटाउन सक्छौं ।’ शर्माका अनुसार अब सामान अनिवार्य रूपमा कोलकातातिर घुमाएर लैजानुपर्ने बाध्यताबाट बाहिर निस्कनुपर्ने समय आएको छ । ‘यहाँबाट सामान एयरमार्फत कुनै हबमा लिएर गएर त्यहाँबाट सी–रुट प्रयोग गर्न सक्ने क्यापाबिलिटी विकास गर्न सकियो भने लजिस्टिक कस्ट उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । शर्माले लजिस्टिक कस्ट घटाउन सरकारको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरे । सरकारी तवरबाट ट्रान्सप्यारेन्सी बढाउनुपर्छ, इन्सेन्टिभ्स दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेको गभर्मेन्ट लिजिङ सिस्टम एकदमै अप्ठ्यारो छ । जसले बढी बिड गर्छ उसैलाई टर्मिनल ह्यान्डलिङ दिने र त्यसले प्राइभेट सेक्टरसँग पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था हुँदा कस्ट अफ ट्रेड घट्दैन ।’  उनका अनुसार यस्ता संरचनागत समस्याले गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेर पनि लजिस्टिक कस्ट घटाउन सकिरहेको छैन । ‘टर्मिनल ह्यान्डलिङमै लागत बढेपछि ट्रेड सस्तो हुँदैन,’ उनले भने । उत्पादनभित्रै विविधिकरण निर्यात विविधीकरण बहस नयाँ उत्पादन थप्ने विषयमा मात्र सीमित हुन नहुने साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनमिक एण्ड इनभाइरोमेन्ट (साउटी) का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटै उत्पादनभित्र रहेका उप–प्रकारमा ध्यान दिन सके पनि निर्यात विस्तार सम्भव रहेको छ ।  ‘एक्सपोर्ट डाइभर्सिफिकेशन भन्नासाथ नयाँ प्रोडक्ट खोज्नुपर्छ भन्ने होइन,’ खरेल भन्छन्, ‘कार्पेट आफै एउटा प्रोडक्ट हो, त्यसभित्र ह्यान्ड–नटेड ऊलन, टफ्टेडलगायत कार्पेट छन् । अहिले निर्यात मुख्यतः ह्यान्ड–नटेड ऊलन कार्पेटमै केन्द्रित छ, तर अन्य प्रकारका कार्पेटको बजार सम्भावना झन् ठूलो छ ।’  उनका अनुसार ती उत्पादनहरू मास भोल्युममा जान सकेमा त्यसैलाई पनि निर्यात विविधिकरणकै रूपमा लिन सकिन्छ । ‘त्यो दिशामा जान सक्यौं भने उत्पादन आफै चारैतिर फैलिन्छ,’ उनले भने । निर्यातमा कर व्यवस्थापन अर्को गम्भीर चुनौती बनेको खरेलको भनाइ छ । ‘एक्सपोर्टरलाई रेलेभेन्ट भ्याट रिफन्ड र ड्युटी ड्र–ब्याक पाउन निकै गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि यहाँ ‘इन्फर्मल पेमेन्ट’ भन्ने युफेमिजम प्रयोग हुन्छ, वास्तवमा त्यो घुस नै हो ।’  उनका अनुसार भ्याट रिफन्ड प्रक्रियामा पारदर्शिता अभावले निर्यातकर्ताको लागत बढाएको छ । उनले भने, ‘फुल अडिटको व्यवस्था अझै रोकिएको छ, त्यो प्रक्रिया सुरु भयो भने एक्सपोर्टरका लागि धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ खरेलले निर्यात कमजोर हुनुको मूल कारण ब्याकवर्ड र फरवार्ड लिंकेजमा समन्व्य नहुने रहेको बताए ।  ‘हामी यार्न उत्पादन गर्छौं, टेक्स्टाइल बनाउँछौं, एपरेल उत्पादन गर्छौं र निर्यात गर्छौं तर यी तीनवटालाई समष्टिमा को–अर्डिनेशन गर्न नसक्नु नै आजको समस्याको जड हो ।’  औद्योगिक नीतिमा यी कुरा सधैँ लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विश्व व्यापार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पुराना गुनासोमै अड्किन नहुने युरोपियन इकोनमिक चेम्बर नेपालका अध्यक्ष एवं सी.ए. नारायण बजाज बताउँछन् । उनका अनुसार अब व्यापार बहुपक्षीय नियमभन्दा बाहिर गई द्विपक्षीय, फ्री–ट्रेड र शक्ति–केन्द्रित दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । ‘हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन– विश्व एकदमै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ,’ बजाज भन्छन्, ‘आज विश्व व्यापार डब्लुटीओका सबै ट्रिटीलाई साइडमा राखेर आफ्नै बाटो हिँडिरहेको छ ।’ उनका अनुसार अमेरिकाजस्ता देशहरूले एक्कासि सय प्रतिशत ड्युटी लगाउने निर्णय पनि गरिरहेका छन् । उनले व्यवसायी र निर्यातकर्ताले चुनौती सधैँ रहने तथ्य स्वीकार्नै पर्ने तर्क गर्छन् । लजिस्टिक कस्टलाई मात्रै निर्यात समस्याको मूल कारण ठान्नु गलत हुने उनको तर्क छ । ‘लजिस्टिक कस्ट पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘४० वर्षअघि म गार्मेन्ट ट्रेडमा हुँदा पनि हामी भूपरिवेष्ठित देश, उच्च ट्रेड कस्टको कुरा गर्थ्याैं । त्यसबेला आईसीडी चाहिन्छ भनेर भन्यौं, आज आईसीडी छ, तर अझै पनि हामी भन्छौं– कस्ट हाई छ ।’ ‘त्यसो भए हामी वास्तवमा के खोजिरहेका छौं ?,’ उनको प्रश्न छ । बजाजका अनुसार सरकारको तर्फबाट सतप्रतिशत ट्रेड कस्ट घटाइदिए पनि नयाँ बहाना खोजिने खतरा रहिरहन्छ । उनले लागत संरचनालाई यथार्थपरक रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘लेबर कस्ट बढ्छ, बढ्नुपर्छ पनि,’ बजाज भन्छन्, ‘तर कुल उत्पादन लागतमा लेबर कस्टको हिस्सा कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । १० प्रतिशत लेबर कस्ट बढ्दा कुल लागतमा कति असर पर्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार समाधान उत्पादकत्व वृद्धि हो । ‘बङ्गलादेश गार्मेन्ट निर्यातमा किन सफल भयो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यहाँको लेबर कस्ट नेपालभन्दा बढी थियो, तर उत्पादकत्व तीन गुणा थियो, त्यसैले उनीहरूले प्रतिस्पर्धा टिकाए।’  बजाजले उत्पादकत्व बढाउन सीप विकास र नवप्रवर्तनमा लगानी अनिवार्य रहेको औंल्याए । ‘हामीले स्किल अपग्रेड गर्नुपर्छ, प्रोडक्टमा इनोभेसन ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि स्किल डेभलपमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट अपरिहार्य छ ।’ उनका अनुसार बदलिँदो विश्व व्यापार संरचनामा नेपालले अब लजिस्टिकको गुनासो, सबसिडीको अपेक्षा र पुराना संरचनात्मक बहानाबाट बाहिर निस्केर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादकत्व र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ ।