बबिता तामाङ

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारत र चीन नेपालको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुक हुन् । यी देशहरूबाट नेपालले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । नेपालले यी दुई छिमकी मुलुकबाट जुन मात्रामा वस्तु र सेवा आयात गर्दै आएको छ, त्यसको तुलनामा निर्यात भने निकै नै न्यून रहेको छ ।  तथ्यांकअनुसार नेपालमा आयात उच्च हुँदै गएको देखिए पनि निर्यातमा भने कुनै सुधार गर्न भएको छैन । यी दुई मुलुकसँग सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार हुनुकासाथै व्यापार घाटा पनि उच्च रहेको छ । भारतसँग नेपालको परनिर्भरता हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत व्यापार भने भारतबाटै हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०१५/१६ भारतसँग ५ खर्ब २७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमध्ये नेपालले भारतबाट ४ खर्ब ८७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आायत गरेको छ । यो भारतसँग भएको कुल व्यापारको ९२.४७ प्रतिशत आयात हो । उक्त आवमा नेपालबाट भारतमा कुल व्यापारको ७.५३ प्रतिशत मात्रै वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । उक्त आवमा नेपालबाट कुल ३९ अर्ब ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ ।  आव २०१६/१७ मा नेपालले भारतसँग ६ खर्ब ८७ अर्ब ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार गरेको छ । जसमध्ये ६ खर्ब ४६ अर्ब एक करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । यो कुल व्यापारको ९३.९६ प्रतिशत हो । उक्त आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा कुल व्यापारको आधारमा आयात बढेको छ तर निर्यात घटेको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा कुल व्यापारको ६.०४ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ । त्यस्तै, आव २०१७/१८ मा आइपुग्दा नेपालको भारतसँग भएको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा झन् घटेको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा कुल व्यापारको ९४.५ प्रतिशत आयात हुँदा ५.४३ प्रतिशत मात्रै वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०१७/१८ मा ८ खर्ब ५९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमा ८ खर्ब १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । आव २०१८/१९ मा नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवा आयात ९ खर्ब पुग्दा निर्यात रकम पनि बढेको छ । तर, कुल व्यापारमा भने निर्यातको हिस्सालाई उपलब्धिको रूपमा मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।  तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा ९ खर्ब ८० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । उक्त आवमा कुल व्यापारको ९३.६ प्रतिशत आयात र ६.४ प्रतिशतको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०२१/२२ र आव २०२४/२५ मा कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा केही बढेको देखिन्छ । आव २०२१/२२ मा कुल व्यापारको ११.४५ प्रतिशत र आव आव २०२४/२५ मा १७ प्रतिशत १७.३४ प्रतिशत पुगेको छ । चीनसँग नेपालको निर्यात झनै बिजोग नेपालको दोस्रो ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक चीन हो । नेपाल र चीनबीचको व्यापार अत्यन्तै असमान देखिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा आयात हुने वस्तु बढ्दै गएको छ तर निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०१५/१६ मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । यो कुल व्यापारको ९८.१९ प्रतिशत हो ।   उक्त आवमा कुल व्यापारको १.८१ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ । तथ्यांकअनुसार  उक्त आवमा २ अर्ब १५ करोडको निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०१६/१७ मा चीनसँग नेपालको कुल व्यापार १ खर्ब ३२ अर्ब  ५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । जसमा निर्यातको हिस्सा भने १.३७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको भएको छ । उक्त आवमा आयात १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँको भएको छ । यो कुल व्यापारको ९८.६३ प्रतिशत हो ।  आव २०१९÷२० मा आइपुग्दा चीनमा हुने निर्यातको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त आवमा कुल १ खर्ब ८३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको छ । जसमा निर्यातको हिस्सा भने ०.४३ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९९.५७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसयताका आर्थिक वर्षहरुमा नेपालले एक प्रतिशतको हाराहारीमा पनि वस्तुत निर्यात गर्न नसकेको तथ्यांकले नै देखाउँछ। आव २०२४/२५ मा चीनसँग नेपालको कुल वस्तु व्यापार  ३ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । तर, त्यसमा निर्यातको हिस्सा मात्र ०.८६ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९९.१४ प्रतिशत रहेको छ । के भन्छन् सरोकारवाला ? निर्यात व्यवसायीहरूका अनुसार भारत र चीनले समय समयमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि यसले प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरेको छ । विशेषगरी कृषि तथा खाद्य वस्तुहरू (चिया, अदुवा, मह, मसुरो आदि) को निर्यातमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने यी वस्तुको स्वच्छता तथा वनस्पति–स्वास्थ्य मापदण्ड प्रमाणिकरण र परीक्षण प्रक्रियामा लामो समय लाग्नुका साथै यहाँ परीक्षण भएका वस्तु ती दुवै देशले स्वीकार नगर्ने समस्या रहँदै आएको छ । नेपाल निर्यात परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष रामशरण थपलियाका अनुसार नेपाली वस्तुको निर्यातको लागि अमेरिका, एशियाका देशहरूमा जति राम्रो छ । तुलनात्मक रूपमा भारत र चीनमा त्यो छैन । त्यसकारण व्यवसायीहरूको रोजाइमा अमेरिका, युरोपिएन देशहरू नै बढी रोजाइमा पर्ने गरेको छ । भारत खुला सीमाना भएको हुँदा त्यसबाट व्यवसायीलाई फाइदा कम हुने गरेको छ ।  ‘नेपाली वस्तु निर्यातको लागि अमेरिका, युरोपमा अलि बढी राम्रो मार्केट छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘युरोपमा धेरै ठाउँमा मेलाहरू पनि भइरहेको हुन्छ, मेलाबाट सामान बिक्री भएन पनि भने त्यसलाई स्टक राखेर पछि बेच्न सकिन्छ ।’  उनका अनुसार युरोपिएनहरू नेपाली हस्तकलाका सामानहरू नेपालमै लिन आउँछन् । अरू देशको तुलनमा चीनमा डिमाण्ड नै कम हुने औंल्याउँछन् थपलिया । उनका अनुसार चीनले आफूलाई चाहिने वस्तुहरू आफै नै उत्पादन गर्छ । चीनमा निर्यात हुने वस्तु सीमित छन् । ‘तुलनात्मक रूपमा अरू देशमा डिमाण्ड कम भएपनि व्यापारीहरू सामानको मार्केटिङको लागि चीनमा नजाने भन्ने हुँदैन,’ थपलियाले भने, ‘कुन्मिङ मेला, छेन्दुमा हुने मेलामा पनि नेपाली उत्पादनको मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छौं तर पनि निर्यात न्यून छ ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार चीनमा भौगोलिक अवरोधले पनि चीनमा निर्यात हुन सकिरहेको छैन । तातोपानी, रसुवागढी र हुम्ला नाकाजस्ता सीमित व्यापार नाकाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा ढुवानी अवरुद्ध हुने र निर्यात खुम्चिएको छ ।  त्यस्तै, चीनमा निर्यात हुने वस्तुको माग पनि अस्थिर हुँदा समस्या हुने थपलिया औंल्याउँछन् । ‘चीनमा सययअनुसार माग हुन्छ, अचानक माग बढ्छ।, फेरि एकैचोटि तल खस्छ, निर्यातमा स्थायित्व नहुनु पनि निर्यात कम हुने कारण हो ।’ निर्यातको हिस्सा बढ्न नसक्नुमा हालै सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन बापत दिइराखेको इन्सेन्टिभ रोक्नु पनि एक कारण औल्याउँछन् व्यवसायीहरू । सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहनबापत दिइराखेको इन्सेन्टिभ रोकेको छ । प्रोत्साहन रकम पाइसकेपछि पनि सरकारले १६ प्रतिशत कर लिने गरेको र यस्ता कदमले व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको व्यवसायीको भनाइ छ । अर्थशास्त्री चन्दमणि अधिकारी चीनलाई व्यापार विविधीकरण गर्ने भनिएपनि नेपालको पक्षमा नभएको जसले आयात मात्रै बढाएको निर्यात हुन नसकेको तर्क राख्छन् । त्यस्तै, उनले नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, उत्पादन लागत बढी हुनु र सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदा निर्यातमा चुनौती थपिएको बताए । अधिकारीले भने, ‘वस्तुको गुणस्तर ब्राण्डसित जोडिन्छ, हामीले ब्राण्ड बेच्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादन अरूभन्दा किन र कसरी फरक छ भनेर प्रमाणि गर्नै सकेनौं ।’  नेपालमा सगरमाथाबाट आउने पानी, जटीबुटी जुन अरू देशमा पाउँदैन, त्यसको प्रचार र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । अधिकारीका अनुसार नेपालमा उत्पादन क्षमता र कम छ । धेरै उत्पादनको माग आएको अवस्थामा पनि आवश्यक कालीगढ र कारखानाहरू सीमित भएकाले उत्पादन दिन सकिँदैन । अर्को कारण नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भारतलगायत अरू देशमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।  ‘मेड इन नेपाल’ भनिए पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै आउँछ, जबसम्म हामीसँग कच्चा पदार्थ हुँदैन, तबसम्म निर्यात बढाउन गा¥है हुन्छ,’ उनले भने । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार भारत र चीनसँगको निर्यात हिस्सा बढाउन सरकारले निर्यातमुखी रणनीति तयार गर्नुपर्छ । नेपालका जडीबुटी, हस्तकला, ढुंगा–रत्न, कपडा र कृषि–प्रशोधित वस्तुहरूमा ठूलो सम्भावना छ, त्यसलाई प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गर्न सके निर्यातमा सुधार हुन सक्छ । सरकारले चीनसँग भन्सार सहजीकरण, ढुवानी सहजता, सीमा-पार पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूका अनुसार उच्च आयात र न्यून निर्यातको यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नीति निर्माताबीच समन्वय जरुरी देखिन्छ । 

काठमाठौं । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद बढ्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको आपसी मतभेदका कारण पालिकाको प्रशासनिक गतिविधि स्वस्फूर्त रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जनताले दुःख पाएको गुनासो आएको हो ।  कञ्चनरुप नगरपालिका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलबीचको आपसी मतभेदकै कारण पालिकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैन । बजेट रोकिएसँगै कञ्चनरुप नगरपालिकामा चालु योजना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तर्फबाट भइरहेका साना–ठूला आयोजना, विकासनिर्माणदेखि लिएर विभिन्न गतिविधि ठप्प छ ।  नगर प्रमुख  गुप्ता र उपप्रमुख पोखरेलबीच लामो समयदेखि विकास योजना, बजेट वितरण र कार्यशैलीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । दुवैबीच बढ्दो बैमनस्यताका कारण नियमित रुपमा कार्यपालिका बैठक हुन सकेको छैन । निर्णय प्रक्रियाहरू ठप्प छन् र स्थानीय योजना कार्यान्वयन पनि रोकिन पुगेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद कार्यालयमा मात्रै सीमित नभएर अदालतमा समेत पुगिसकेको छ ।  उपप्रमुख पोखरेलले प्रमुखमाथि ‘एकल निर्णय, बजेटमा मनपरी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप’ गरेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । गत जेठ ९ गते उपप्रमुख पोखरेलले आफूलाई जानकारी नै नदिई नगरसभा बोलाएर बजेट पारित गरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराजमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।  सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत राजविराजको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यसअघि असार ८ गते सर्वोच्चका एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ २१ मा सम्पन्न भएको ११औं नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । प्रमुख गुप्ताले भने नगर सभामा ६४ जना एकातिर र उपमेयर मात्रैले हस्ताक्षर नगर्ने तर मुद्दा हालेको बताउँछन् । उनले न्यायाधीशले मुद्दालाई पेन्डिङमा राखिदिएको जसले नगरपालिकालाई अहिलेको अवस्थामा बन्धक बनाइएको बताए । जसरी पनि मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने र नगरपालिकामा अहिले अड्किएको गाँठो फुकाउने पक्षमा रहेको प्रमुखले उल्लेख गरे । ‘अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्दिनु प¥यो, जस्तो फैसला आए पनि म मान्न तयार छ, कमसेकम नगरपालिकालाई काम गर्ने ढोका त खुल्छ,’ उनले भने । जेनजी आन्दोलनले थप सकस नगरपालिकाभित्रको आन्तरिक विवादसँगै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय परिसरमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि झनै अन्योलता थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका जनताले खेप्नुपरेको छ । हालसालै जेनजीले आन्दोलन गर्दा प्रर्दशनकारीले देशभरका विभिन्न सार्वजनिक र निजी सम्पतिमाथि आक्रमण गरे । स्थानीय पालिकाहरुमा समेत प्रर्दशनकारीहरुले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेका थिए । कञ्चनरुप नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा पनि प्रदर्शनकारी घुसेर तोडफोड, लुटपाटसहित आगजनी गरेका थिए । कार्यालयभित्र रहेको कम्प्युटर, कुर्सी, फाइल र अत्यावश्यक कागजातहरू सबै जलेर नष्ट भएको नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले बताए । कार्यालय र कार्यालयका सम्पूर्ण सामान नष्ट भएपछि अहिले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनको भनाइ छ । कागजपत्र सबै नष्ट हुँदा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलितलगायले पालिकाबाट प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसकेको उनले बताए । साढे तीन करोड बढीको क्षति नगरपालिका कार्यालयमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण हेर्दा लगभग तीनदेखि साढे तीन करोड रूपैयाँसम्मको क्षति भएको अनुमान प्रमुख गुप्ताको छ । उनका अनुसार आन्दोलनको दिन लगभग ४० प्रतिशत कागजात पूर्ण रुपमा जलाइएको र ६० प्रतिशत सामानहरू लुटेर नै लगिएको थियो । नगरपालिकाको गाडी (मेयरले चढ्ने) मा ८० प्रतिशत जति क्षति पु¥याइएको छ । अन्य सरकारी गाडीहरूमा तोडफोड भएको छ । नगरपालिकाको अन्य वडाहरूमा भने खासै क्षति पु¥याएको छैन । जेनजी प्रदर्शनकारीले नगरपालिकाको कार्यालय मात्रै नभएर प्रमुखको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण गरेको थियो । आन्दोलनको दिन मेयर गुप्ता काठमाडौंमै थिए । उनका अनुसार प्रर्दशनकारीले उनको घर, छापाखाना र पसलमा तोडफोडसहित लुटपाट गरेका थियो । प्रमुख गुप्ताका अनुसार  घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामान निकालेर जलाइयो भने पसलको ८० प्रतिशत लुटेर लगियो र २० प्रतिशत सामानमा आगो लगाइयो । उनले आफ्नो डेढ करोड भन्दा बढी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको सुनाए । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनुमा जेनजीले भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसिभी भएकाहरुले गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत सम्पतिमाथि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेपनि अहिले आफ्नो प्राथमिकतामा नगरपालिका नै रहेको प्रमुख गुप्ता भन्छन् । अहिलेको अवस्थामा कार्यालयबाट जसरी पनि जनतालाई सेवा प्रवाह सहज तरिकाले दिनमा नगरपालिका प्रयासरत रहेको गुप्ताले बताए ।  प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनको एक हप्तापछि वडाहरूसँग समन्वय गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ  । स्वास्थ्य शाखामा कम क्षति भएको हुँदा त्यहीबाट सेवा प्रवाह भएको प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिए ।  ‘वडाहरूसँग समन्वय गरेर टेबुल, बेन्च मागेर काम चलाइयो, उनले भने, ‘कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका व्यवस्थाहरू मागेर सेवा सुरु ग¥यौं, अहिले स्वास्थ्य शाखामा केही नभएकोले त्यहीँबाट सबै काम सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँबाट दर्ता चलाउने र राजस्व उठाउने काम भइरहेको छ ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब कञ्चनरुप नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनभन्दा अघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव अनुज भण्डारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म आएका छैनन् ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासनिक कार्य अघि बढ्न नसकेको र प्रमुखले मात्रै केही गर्न नसक्ने गुप्ताले बताए । नगरपालिकामा देखिएको अर्को समस्या त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।  कार्यपालिकाले निर्णय गरेर भए पनि कम्तीमा कर्मचारीको दशैंमा तलब फुकाइदिन अनुरोध गरिएको भएपनि हुन नसकेको प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, आज पनि सुन बजारमा पुरानै नियमको छायाँ छ, जसले बजारलाई न त स्थायित्व दिएको छ, न त उपभोक्तालाई सहजता । विसं २०६७ साल वैशाखमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यो बेला सुन आयातको मात्रा वार्षिक ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने विश्लेषण गर्दै तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले कोटा प्रणाली लागू गरेका थिए ।  त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन र वैदेशिक भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न भन्दै सुन आयातमा ‘कोटा प्रणाली’ ल्याएको विश्लेषण सुनाएको थियो । त्यसबेलादेखि आजसम्म चारजना गभर्नर फेरिए । खतिवडापछि चिरञ्जीवी नेपाल, महाप्रसाद अधिकारी र अहिले डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  तर, सुन बजारका लागि बनाइएको यो ‘अस्थायी उपाय स्थायी नीतिमा रूपान्तरण’ भएको छ ।  सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने डा. खतिवडा पछि  अर्थमन्त्री पनि भए । उनले अर्थमन्त्री बनेपछि सुनको बजारलाई केही कठोरता पनि देखाए । उनको सिको गर्दै सबै गभर्नरले सुनमा कठोर नीति अवलम्बन गरेका छन् । सुन बढी आयात र उपभोग गर्ने वस्तु होइन भन्ने सन्देश उनीहरुले दिइरहेका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. पौडेलको बुझाइमा पनि यो नीति अहिले पनि ‘जायज’ छ । तर, परिस्थिति पुरानो छैन । त्यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकटमा थियो, अहिले भने राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पनि पुरानै नियन्त्रणकारी नीति लागू हुनु ‘नीति निर्माणको जडता’ हो ।  विसं २०६६ सालमा राष्ट्र बैंकले सुन आयात र वितरण व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गर्‍यो ।  त्यसैको आधारमा दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था भयो ।  बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै पछि कोटा २० किलोमा पु¥याइयो । तर, कोरोना महामारीका समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने डरले सरकारले पुनः १० किलोमा झार्यो ।  कोरोना महामारी सकिएपछि सुनको माग नै भएन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्दै गयो । सरकारले पुनः सीमा २० केजी कायम गर्यो ।  अहिले सुनको माग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । मूल्यले पनि दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । व्यवसायीको तीव्र दबावपछि राष्ट्र बैंकले सुन आयातको दैनिक कोटा २५ केजी कायम गरेको छ । तर, अझै पनि बजारमा सुन अभाव कायमै छ । व्यवसायीले सुनको अभाव कायमै रहेकोले सीमा बढाउनु पर्ने वा कोटा प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य भन्छन्, ‘दैनिक रूपमा सुनचाँदीको मूल्य बढिरहेको छ, कोटा बढ्यो भने व्यवसायी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले पाँच केजी आयातको कोटा बढाउँदा बजारमा सुन आपूर्तिमा थोरै राहत भए पनि चाँदीको भने अभाव नै छ ।  बढ्दो माग, घट्दो आपूर्ति सुन बजारमा माग निरन्तर बढ्दै गएको छ । वैवाहिक सिजन, पूँजी सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति र लगानीको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा सुनमा आकर्षण बढेको छ । तर, व्यवसायीहरूको भनाइमा अहिलेको २५ किलोको कोटाले मागको आधा पनि धान्न सकेको छैन ।  नेपाल रत्न आभूषण संघका अध्यक्ष सुमानमान ताम्राकार भन्छन्, ‘अहिले व्यवसायीहरूको संख्या धेरै भइसकेको छ, २५ केजी सुनले पुग्ने अवस्था छैन । सुन आयातको कोटा ४० केजी भयो भने बजार चल्छ ।’ भारतसँगको भन्सार दरको अन्तरले थप समस्या व्यवसायीहरूले नेपालको सुन बजारमा देखिएको असन्तुलनको अर्को कारण भारतसँगको भन्सार दरको अन्तर भएको बताउँछन् ।  भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार शुल्क छ भने नेपालमा यो १० प्रतिशत । यो ४ प्रतिशतको अन्तरले गर्दा भारतमा सुन तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । त्यसैले सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ता भारततर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । ताम्राकारका अनुसार वैध सुन आयात घटेपछि दीर्घकालीन रूपमा राजस्व संकलनमा गिरावट आउने र यसले सरकारलाई नै घाटा हुन्छ ।  उनले दुई देशबीच भन्सार दरमा समायोजन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘हाम्रो माग भारतसँग भन्सार दर समायोजन हुनुपर्यो भन्ने हो । त्यो अवस्था भयो भने ४० किलो सुने बजारको माग धान्छ ।’ ‘कोटा प्रणाली अब खारेज गर्नुपर्छ’ २०६६ सालदेखि सुनमा लागू भएको कोटा प्रणाली अहिले अस्थिर र विवादास्पद नीतिमा बदलिएको छ । कहिले १० किलो, कहिले १५ कहिले २० किलो, कहिले २५ किलो । सुनको कोटा नीति कहिल्यै स्थिर रहेन ।  व्यवसायीहरूको भनाइमा बारम्बार नीति परिवर्तनले बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ । त्यसैले उनीहरू अब कोटा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।  तर सबै व्यवसायीको मत एउटै छैन । केहीले कोटा प्रणाली हटाउँदा सानो व्यवसायीको पहुँच घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  अध्यक्ष ताम्राकार भन्छन्, ‘महासंघले कोटाबाट आफ्ना संघमा आवद्ध सदस्यहरूलाई चक्रीय प्रणालीअनुसार सुन वितरण गर्दै आएको छ । संघको नीति र नियमानुसार नै सुन वितरण हुने हुँदा ठूलो व्यवसायीलाई धेरै र सानोलाई थोरै सुन भन्ने हुँदैन । कोटा प्रणाली भएन भने सानो व्यवसायीले थोरै सुन किन्नलाई बैंकमा सहज नहुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंक भन्छ : नीति स्थिर छैन, लचकदार हो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित सुन आयातमा लिइने नीति ‘अस्थिर’ नभई ‘लचकदार’ भएको बताउँछन् ।  उनका अनुसार सुनको एकल नियामक राष्ट्र बैंक मात्रै नभएर अन्तर निकाय सबैको चासोको विषय हुन्छ । अन्तर निकाय संवादबाट तथा सबै निकायहरू (व्यवसायीलगायत) को फिडब्याक र सरोकारवालाहरूको सुझावअनुसार नीतिलाई समायोजन गरिन्छ ।  पण्डितका अनुसार सुन आयात नीति सधैं विदेशी विनिमय सञ्चिति (रिजर्भ) र बजारको मागमा आधारित हुन्छ ।  ‘बजारमा सुनको माग र यसको उपभोक्ता कस्तो छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । बजारमा माग धेरै भएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सुनको आयात बढाउन मिल्छ, नहुँदा घटाउन मिल्छ,’ उनले भने ।  ‘खुला छोडिदिने या नछोड्ने भन्दा पनि यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कति दबाव पर्छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अवस्था र तथ्यांकले जे देखाउँछ, त्योअनुसार नीतिमा फेरबदल र समायोजन गर्दै जान्छ ।’ अर्थशास्त्रीहरू भने सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू हुनु सन् २०१० को दशकको सोच हो । जब नेपालले आयात नियन्त्रणमार्फत मुद्रा सञ्चिति जोगाउने रणनीति लिएको थियो ।  तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, बजार खुला छ, सुनको माग बढेको छ । अब नीति ‘संयमित बजार नियन्त्रण’ होइन, ‘स्मार्ट रेकुलेशन’तर्फ जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  १५ वर्षअघि लागू गरिएको सुन आयात कोटा प्रणालीले सुरुवाती समयमा देशको आर्थिक सन्तुलनमा भूमिका खेलेको थियो । तर आज, परिस्थिति पूरै बदलिएको छ । बजारको स्वरूप, उपभोग प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र भन्सार दर सबै फरक छन् ।  राष्ट्र बैंकको कोटा प्रणाली सुन बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर बनाउने र मानिसहरूलाई थप सुनतर्फ आकर्षित हुन भूमिका खेल्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ । 

काठमाडौं । बुधबार देशकै सबैभन्दा बढी सुनका गरगहना खरिदबिक्री हुने ठाउँ न्यूरोड पुग्दा पसलहरु भरिभराउ थिए । अधिकांश मानिसहरुले सुन बिक्री गर्नेभन्दा पनि खरिद गरिरहेका थिए । तर, सुन व्यवसायीले भने सुन नभएको भन्दै फर्काइरहेका थिए । सुन पसलमा पुगेका अधिकांश ग्राहकको व्यवसायीलाई प्रश्न थियो– सुन चाँदी छ ? व्यवसायीले स्टक सकिएको भन्दै फर्कारहेका थिए । सुन चाँदी खरिद गर्न न्यूरोड पुगेका अधिकांश ग्राहक रित्तै हात घर फर्किदै थिए । हामीले एक जना सुन चाँदी व्यवसायीलाई प्रश्न गर्यौं– ग्राहकलाई किन फर्काइरहनु भएको छ ? उनले जवाफमा भने, ‘सुन चाँदीको मूल्य दैनिक बढिरहेको छ, आज बिक्री गर्नुभन्दा भोलि पर्सी बिक्री गर्दा हामीलाई पनि फाइद्या हुन्छ नी,’ उनले थप्दै भने, ‘हामीले पनि त नाफा खानु पर्यो ।’ अहिले न्यूरोडका अधिकांश व्यवसायीले ग्राहकलाई सुनको अभाव भएको भन्दै घर फर्कारहेका छन् । आजभन्दा भोली बढ्ने र भोलीभन्दा पर्सी बढी बढ्ने अपेक्षासहित बढीभन्दा बढी नाफा खोज्न व्यवसायीले सुनलाई स्टकमै राखेर ग्राहकलाई घर फर्कारहेका छन् ।  पछिल्लो केही समया सुनको मूल्यले हरेक दिन ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै जान थालेपछि बजारमा सुनको कृत्रिम अभाव देखिन थालेको छ । सुनको मूल्य अझै बढ्ने र बजारमा त्यहीअनुसार माग बढेको हुँदा अभाव देखिन थालेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य भने बजारमा वास्तविक रुपमै सुनको अभाव हुन थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बजारमा सुनचाँदी दुवैको अभाव छ । सरकारले दैनिक २० किलोभन्दा सुन ल्याउन दिँदैन तर बजारमा अहिले सुनको माग धेरै हुँदा त्यहीअनुसार पु¥याउन समस्या भएको उनको  भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष शाक्य अमेरिकी अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदा डलर कमजोर हुँदै गएको र त्यसको सिधा असर विश्व अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने बताउँछन् । शाक्यले डलर कमजोर हुँदा सुनको मूल्य बढिरहेको बताए ।  डलर कोल्याप्स होला भन्ने डरले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि संसारभरिका बैंकहरूले सुनको माग बढाउँदै गएको र यसले गर्दा पनि सुनको भाउ धेरै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ । उनले पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीहरुले पनि सुन खरिद गरिरहेको सुनाए ।  सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिय रत्न शाक्यका अनुसार अहिले सुनको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण साना लगानीकर्तालाई सुनचाँदीमा लगानी बढाउन कठिन भइरहेको छ । यसले गर्दा पनि बजारमा सुन अभाव हुन सक्ने उनले बताए । महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष भाइचन्द्र श्रेष्ठ सुनको मूल्य महंगिदै गएसँगै धेरैले मंसिरमा किन्नुपर्ने सुन अहिले नै लिन खोजेको कारण अभाव हुन थालेको बताए । त्यस्तै उनले सुन हुँदा हुँदै पनि केही व्यवसायीले अहिले बेच्दिन भनेर सुन अभाव गराएको हुन सक्ने सुनाउँछन् । उनका अनुसार साउथ अफ्रिका, ब्राजिल, रसिया, चाइनालगायत देशहरुले ब्रिक करेन्सी भनेर डलरको अगेन्समा ल्याउन खोजिरहेका छन् । पछिल्लो पटक भारत पनि त्यसमा संलग्न भएको छ । उनले यदि ब्रिक करेन्सी ल्याउने हो भने डलरको भाउ खस्किनेवाला छ । किनभने अहिलेसम्म डलर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भनेर चलिहरहेको थियो । श्रेष्ठले डलरको भाउ घट्नुअघि चीन र रसियाले सुनसँग डलर साटिरहेका छन् । जसको कारण सुन अभाव भएको उनले बताए ।  विश्लेषकहरूले सन् २०३० सम्ममा सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसपछि पनि सुनको मूल्यवृद्धि जारी रहने सम्भावना विश्लेषकहरूले गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीहरूले पनि सुनको मूल्य छिट्टै ३ लाख रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिरहेका छन् । नेपालमा विशेषगरी दशैं-तिहारजस्तो चाडपर्व र विवाह, ब्रतबन्धको सिजनमा सुनको माग अत्यधिक हुन्छ । अहिले चाडपर्वको सिजन र बिहेको सिजन पनि नजिकिँदै गएसँगै बजारमा महँगो नै भएपनि सुनको माग बढ्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  अहिले सुनचाँदीको अभाव देखाउँदै व्यवसायीले जर्ती पनि मनलाग्दी रुपमा असुल्न थालेका छन् ।  सम्बन्धित सामग्री : सुनको मूल्य छिट्टै ३ लाख पुग्ने प्रक्षेपण, वार्षिक २० प्रतिशतको प्रतिफल

काठमाडौं । पर्यटन सधैं शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । यो अति संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा जब देशमा प्राकृतिक प्रकोप, राजनैतिक एवं सामाजिक अस्थिरता, आन्दोलनजस्ता घटना हुन्छन्, त्यसपछि सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुने क्षेत्रका रुपमा पर्यटनलाई लिइन्छ ।  गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टचारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा ७२ जनाले ज्यान गुमाए । सयौं निजी र सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भए । प्रर्दशनपछि देशभर कफ्र्यू जारी भयो । हिँडडुल गर्ने सहज परिस्थिति भएन । त्यसले प्रत्यक्ष असर पुग्यो पर्यटकमा । निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्नलाई सहज यातायातको व्यवस्था हुन नसक्दा पर्यटकले सास्ती भोग्नुपर्यो । प्रदर्शनको क्रममा विश्वकै ठुलो चेन होटलमध्येको होटल हिल्टनमा आगजनी भयो । त्यहाँभित्र रहेका पर्यटकलाई सुरक्षित रुपमा उद्धार गरियो तर यो घटनाले भने विश्वमै नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भयो । उक्त घटनापछि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार जेनजी प्रर्दशनपछि नेपालमा ४० प्रतिशत विदेशी पर्यटक आगमन घटेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार जेनजी घटनाले पर्यटनलाई पुनः चार÷पाँच वर्ष पछि धकेलिएको छ । नेपालमा २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । महाभूकम्पमा परी ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । कयौं संरचनाहरु ध्वस्त भए । भूकम्पका कारण पर्यटकीय स्थलहरुमा क्षति पुग्यो । भूकम्पपछि पनि नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश पुग्यो, नेपाल पर्यटकको लागि सुरक्षित छैन भनेर । जसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लाग्यो ।  भूकम्पले थला परेको पर्यटन क्षेत्र पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्किन केही वर्ष लाग्यो । भूकम्पले थला परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै उठ्दै थियो फेरि कोभिड–१९ ले प्रभावित बनायो । यसरी एकपछि अर्को विभिन्न घटनाक्रमले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । शान्ति नभई पर्यटन फस्टाउँदैन पर्यटन क्षेत्र शान्तिको अवस्थामा मात्रै फस्टाउने होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र शान्तिको अवस्थामा मात्रै फस्टाउँछ । होलिडे मनाउन, रमाइलो गर्न मानिसहरू जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहीँ जान्छन् । आन्दोलन, कर्फ्यू वा अशान्ति हुँदा पर्यटन स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ ।’ अध्यक्ष शाहका अनुसार राजनैतिक अशान्तिले मात्रै नभएर प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिले पनि पर्यटनमा ठूलो असर पार्छ । ‘एक ठाउँमा बाढी आयो, पहिरो खस्यो भन्ने घटनाले पनि पर्यटक आउन हिचकिचाउँछन् । यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर हुन्छ,’ उनी थप्छन् । पर्यटन व्यवसायी तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डे राजनैतिक, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपद्जन्य घटनाले सबैभन्दा पहिले र बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पार्ने तर्क राख्छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी पर्यटकमा आधारित छ ।  पर्यटकहरु यात्रा गर्नुअघि कुनै पनि ठाउँ राजनीतिक, प्राकृतिक हिसाबले सुरक्षित छ कि छैन भनेर चासो लिने गर्छन् । यदि असुरक्षित महसुुस भए पर्यटकहरु घुम्नको लागि नेपाल आउन चाहँदैनन् । जसको कारण नेपालको पर्यटन आगमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको पाण्डे बताउँछन् । कुनै पनि घटनाले छोटो समयको लागि होस् या दीर्घकालिन पर्यटनलाई प्रभावित बनाउँदै आएको उनको तर्क छ । ‘अहिलेको जेनजी आन्दोलन छोटो समयको लागि रह्यो, त्यसले पनि पर्यटक आगमनमा ठूलो असर परेको छ ।’ नेपालमा भएका हरेक प्राकृतिक होस् या मानवीय घटना । ती घटनाहरूबाट भने पर्यटकलाई कुनै क्षति नपुगेको तर्क पर्यटन व्यवसायीहरूको छ । ‘महाभूकम्प होस् या १० वर्षे जनयुद्ध । ती घटनाहरुमा पर्यटकलाई क्षति पुग्यो भन्ने सुनिएन, अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘अस्ति भर्खर भएको जेनजी आन्दोलनमा पनि विदेशी पर्यटकलाई क्षति पुगेको त्यस्तो कुनै समाचार आएन, पर्यटकले त्यस्तो धेरै सास्ती पनि खेप्नु परेन ।’ विदेशी पर्यटकले सास्ती खेप्नु नपरेको भए पनि यस्ता घटनाहरुले विश्वमा राम्रो सन्देश नजाने उनको तर्क छ । नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा भइहरने यस्ता घटनाहरुले विश्वमा राम्रो सन्देश जाँदैन, विश्व पर्यटकमाझ नेपाल पर्यटकको लागि सुरक्षित छ भन्नको लागि क्याम्पिएन नै बनाएर बढ्नुको अर्को विकल्प छैन ।’ लगानीकर्ता र व्यवसायी हतोत्साही पर्यटन व्यवसायी शिव अधिकारी कोभिड-१९ को असरबाट भर्खरै तंग्रिन थालेको अवस्थामा हालैको आन्दोलन र यसले निजी क्षेत्रलाई गरेको आक्रमणले यो क्षेत्र फेरी  केही वर्ष पछि धकेलेको बताउँछन् । अधिकारीले जेनजीको आन्दोलनले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको बताए ।  व्यवसायी अधिकारी भन्छन्, ‘कोभिड–१९ पछि पर्यटन विस्तारै लयमा फर्कँदै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूले लगानी गर्न थालेका थिए । तर, पछिल्लो आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको छ ।’ भूकम्प, राजतन्त्रको उतारचढाव र कोभिडजस्ता चुनौतीबाट पार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूले लगानी गरिरहेको अवस्थामा यो आन्दोलनले त्यही चेन होटलमा क्षति पु¥याउँदा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनी सुनाउँछन् ।  उनले भने, ‘विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न पहिल्यै डराइरहेका थिए, नेपालमा लगानीको राम्रो वातवारण छैन भन्थे । अस्ति आन्दोलनले त्यत्रो ठूलो चेन होटल जल्दा त्यो कुरा उदाहरणकै रुपमा देखियो ।’ यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हतोत्साही भएको र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका हिल्टनजस्ता होटलहरूको लगानी डुबेको अवस्था आएको अधिकारी बताउँछन् । जेनजी घटनाले नेपालमा सुरक्षा रहेनछ, आर्मी–पुलिसले पनि काम गर्न सक्ने रहेनछन्’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ ।  पर्यटनलाई अति संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्दै अधिकारीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभई कोही पनि पर्यटक रमाउन नआउनेमा थप प्रष्ट पार्छन् । त्यस्तै चुनावले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ ।  ‘यो वर्ष चुनाव हुने घोषणा भइसकेको छ । चुनावमा पनि आन्दोलन र आतंक हुन्छ भनेर पर्यटक आउँदैनन् । चुनावको बेला पर्यटक एक्ससाइटिङ भएर आएको थाहा छैन,’ उनले भने ।  आन्तरिक समस्या नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विपद्जयन्य घटनासँगै आन्तारिक समस्याले पनि पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको व्यवसायीहरुको तर्क छ । व्यवसायीहरुका अनुसार विश्वको तुलनामा नेपालमा एयरलाइन्सको टिकट धेरै नै महँगो छ । टिकट महँगो हुँदा पनि पर्यटकहरु नेपाल आउन नचाहने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।  एयरलाइन्सको संख्या सीमित हुँदा पनि टिकट महँगो भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव समेत रहेको औल्याउँछन् व्यवसायीहरु । यो क्षेत्रमा धेरैजसो ६ महिना काम पाउने र बाँकी ६ महिना बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले कामदारहरु विदेसिने गरेका छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने होटल संरचना तयार भइसकेको छ । तर, हालसम्म आगमन १२ लाखको हाराहारीमा सीमित छ । नेपालमा आउने पर्यटकहरु पनि छोटो समयको लागि आउने बढी छन् । व्यवसायीहरु पर्यटकको संख्या र बसाई अवधि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औल्याउँछन् । त्यसका लागि यो क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् ।  नेपालमा पर्यटनको सम्भावना धेरै छन् । एडभेन्चर, कल्चर, सातै प्रदेशमा पर्यटकीयस्थल छन् । पर्यटनका सम्भावना भएका ती ठाउँहरुलाई प्रचारप्रसार गर्न सके नेपालमा पर्यटकको अभाव नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यद्यपि सम्भावना मात्रै भएर नहुने यसका साथै देशमा शान्ति, स्थायित्व र भरोसा कायम हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरु औल्याउँछन् ।   

काठमाडौं । पछिल्लो समय सुनको मूल्यले दिनप्रतिदिन ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दैछ । आइतबार मात्रै सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार ४ सय रूपैयाँले बढेर २ लाख ३० हजार ६ सय रुपैयाँ पुग्यो । यसले पनि अब सुनको मूल्य थप बढ्दै जाने आँकलन अधिकांशको छ ।  नेपालमा सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढ्छ, घट्दा नेपालमा पनि घट्छ । सुनको अन्तर्राष्ट्रिय दर भाउ हेर्ने हो भने यो निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा छ । विश्व सुन परिषद्को त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय बैंकहरूले सुन खरिदलाई प्राथमिकताका रुपमा लिएको कारण यो मूल्य अझै बढ्ने अनुमान व्यवसायीहरूले गरेका छन् । सुनचाँदी व्यवसायीहरुका अनुसार अबको एकाध महिना (डेढ महिना) मै सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यस्तै चाँदी प्रतितोला ३६ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान छ । पाँच वर्षमा १५५ प्रतिशले बढ्यो  २०७८ साल असोज १९ गते सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार तीन सय रुपैयाँ थियो । त्यसको ठीक पाँच वर्ष अर्थात् २०८२ असोजमा सुनको मूल्य २ लाख ३०  हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । पाँच वर्षमा सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४० हजार तीन सय रुपैयाँ अर्थात् १५५.३ प्रतिशतले बढेको छ ।  हरेक वर्ष सुनको मूल्य बढ्दै गएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । २०७९ मा मात्रै सुनको मूल्य तीन हजार रुपैयाँले बढेको थियो । २०७९ असोजमा सुनको मूल्य ९३ हजार रुपैयाँ थियो । २०८० र ८१ मा सुनको मूल्य वृद्धिदर विगतको वर्षभन्दा बढी देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार २०८० मा आइपुग्दा सुनको मूल्य २०७९ को तुलनामा १४ हजार अर्थात् १५.३७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।  त्यस्तै २०८१ मा सुनको मूल्य प्रतितोला ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५०.३२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । २०८२ मा आइपुग्दा सुनको मूल्य ६९ हजार तीन सय रुपैयाँ अर्थात् ४३ प्रतिशतले बढेको छ । किन बढिरहेको छ मूल्य ? सुनको मूल्य वृद्धिको पछाडि विभिन्न कारणहरु औंल्याउँछन् सुनचाँदी व्यवसायीहरु । व्यवसायीहरुका अनुसार अन्य धातुको तुलनामा सुनचाँदीको अधिक वृद्धिको कारण यसको बहुआयामिक माग हो । सुनको मूल्य अधिक वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारणमध्ये एक कारण केन्द्रीय बैंकहरुको ब्याजदरमा कटौती गर्दा सुनको मूल्य बढ्ने बताउँछन् नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियश रत्न शाक्य । सेप्टेम्बरमा मात्रै अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिर्जभले ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर बढाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । अमेरिकाको मुद्रास्फीति २.९० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बेरोजगार दर बढेको छ । यो चुनौतीलाई सामना गर्नकै लागि अमेरिकाले ब्याजदर घटाएको हो । विज्ञहरुका अनुसार निकट भविष्यमै अमेरिकाले फेरी ब्याजदर थप घटाउँदैछ ।  क्यानडा, बेलायत, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, मेक्सिको, रूसलगायत धेरै देशहरूका केन्दिय बैंकले पनि आर्थिक मन्दी सामना गर्न यो वर्ष ब्याजदर घटाएका छन् । घट्दो ब्याजदरको कारणले उच्च प्रतिफलको लागि सुनचाँदीमा लगानी आकर्षित भएको उनले बताए । अर्को कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिले सुनको मूल्य बढ्न मलजल गरेको औंल्याउँछन् शाक्य ।  ‘विशेषगरी रेसिप्रोकल ट्यारिफअन्र्तगत मेक्सिको, क्यानडा, चीन, युरोपियन युनियन, भारत, एसियन राष्ट्रहरु सहितलाई बढाइएको १०० प्रतिशत सम्मको  भन्सार वृृद्धिले  विश्व व्यापारमा अवरोध एवं चुनौती  थपेको मात्र होइन अस्थिरता पैदा गरेको छ, शाक्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको  अमेरिकी केन्द्रीय बैंकलाई  ब्याजदर घटाउने निरन्तर दबाब, सुनमा प्रत्यक्ष कर नलगाउने घोषणा एवं धनी ठूला करदाताहरूको कर दर घटाउने संभावित योजनाले पनि सुरक्षित प्रतिफलको लागि सुन चाँदीको माग बढाउने देखिन्छ ।’ सन् २०२२ बाट सुरु भएको रूस युक्रेन युद्ध अहिले पनि जारी नै छ । कहिले रोकिने थाहा छैन । त्यसबाहेक इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्धमा लेबनान, यमन, इरान थप भई युद्ध लम्बिने संकट देखिनुले गर्दा विश्व व्यापारमा असुरक्षा बढाएको छ । भारत–पाकिस्तान तथा थाइलैण्ड र कम्बोडिया बीचको केही दिनको युद्धले थपेको असुरक्षाको असरले विश्व व्यापारको लयमा धक्का पुर्याएको छ ।  साथै उत्तर कोरियाको लगातारका मिसाइल परीक्षण लगायत क्षेत्रीय भूराजनीतिक तनाव उत्पन्न गरिरहेको छ । यसले पनि सुनको मूल्य बढ्नमा मद्दत गरिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार गत वर्ष २०२४ मा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले  एक हजार ४५ टन सुन  खरीद गरेका छन् । विगत केही वर्षदेखि लगातार केन्द्रीय बैंकहरुले प्रत्येक वर्ष  एक हजार टन हाराहारी सुन खरीद गर्दै सञ्चिति बढाइ रहेका छन् । यसले पनि सुनको माग बढाउन  र भाउ उकास्न सहयोग गरिरहेको छ ।  विश्व अर्थतन्त्रका सूचकहरू विश्वमा वास्तविक मूल्यवृद्धि अझै उच्च रहेको छ । क्रयशक्ति घट्दा लगानीकर्ताले सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सुन रोज्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै विश्वभर सरकारी ऋण बढ्दै गएको छ । ऋण विस्तार र सुनको मूल्यबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि सकारात्मक रहेको छ । ऋण बढ्दै जाँदा सुनको मूल्य बढ्दै जान्छ । अर्कोतर्फ, सेयर बजार केही ठूला कम्पनीमै केन्द्रित भएकाले लगानीकर्ताले वैकल्पिक सम्पत्तितर्फ ध्यान दिएका छन्, जसमा सुन प्रमुख विकल्प बनेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य अमेरिकी अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदा डलर कमजोर हुँदै गएको र त्यसको सिधा असर विश्व अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने बताउँछन् । शाक्यले डलर कमजोर हुँदा सुनको मूल्य बढ्ने बताए । डलर कोल्याप्स होला भन्ने डरले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि संसारभरिका बैंकहरूले सुनको माग बढाउँदै गएको र यसले गर्दा पनि सुनको भाउ धेरै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । शाक्यले सुनको मूल्य अहिले मात्रै नभएर विगतदेखि नै वृद्धि हुँदै आएको तर अहिले त्यसको गति उच्च रुपले हुन गएको तर्क गर्छन् । शाक्य सुनलाई उच्च प्रतिफल दिने सम्पतिको रुपमा परिभाषित गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सुनको मूल्य विगत २०/२५ वर्षदेखि बढेको बढ्यै छ । यसले हरेक वर्ष १६ देखि २० प्रतिशतसम्मको रिटर्न निरन्तर दिइराखेको छ । अरू कुनै पनि एसेट क्लासले त्यति राम्रो प्रदर्शन गरेर रिर्टन दिएका छैनन् ।’ शाक्य पछिल्लो समय धेरैले सुनमा लगानी गर्दै जाँदा सम्पतिको भ्यालु र मूल्यांकन बढ्दै जाने रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्न थालेको र लगानीकर्ता सुनतर्फ बढी आकार्षित हुन थालेको सुनाउँछन् । उनले भने,  ‘मान्छेले आफूले कमाएको पैसा जहिले पनि बढी रिर्टन आउने ठाउँमै गर्न चाहान्छन्, यदि सुनमा राम्रो रिर्टन आइरहेका छ भने त्यसतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अहिले धेरैको सुनमा आकर्षण बढेको छ ।’  शाक्य अर्थतन्त्र सन्तुलनमा नआएसम्म सुनको मूल्यवृद्धि रहने अनुमान गर्छन् । साथै सरकारलाई नेपालमा सुन लगानी गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने सुझाव पनि पटक–पटक दिँदै आएको बताउँछन् । सुनको मूल्य ४ हजार डलरभन्दामाथि पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरुले सन् २०२५ को अन्तिमसम्ममा सुनको मूल्य प्रतिऔंस ३५ सयदेखि ४३ सय अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन् । यो प्रक्षेपण हालको प्रवृत्तिहरुको आधारमा गरिएको हो । वास्ताविक मूल्य भने ब्याजदर नीति, आर्थिक, राजनैतिक र भूराजनीतिक परिवर्तनहरुको आधारमा नै निर्भर रहने विश्लेषकहरु बताउँछन् । विश्लेषकहरुका अनुसार सन् २०३० सम्ममा सुनको मूल्य प्रतिऔंस पाँच हजार डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसपछि पनि सुनको मूल्यवृद्धि जारी रहने सम्भावना विश्लेषकहरुले गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीहरुले पनि सुनको मूल्य छिट्टै ३ लाख रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार असोज ८ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको दाबी परिसकेको छ । दाबी परेसँगै कम्पनीहरूले प्राथमिकताका साथ दर्ता गर्न थालेका छन् । केही कम्पनीहरूले दाबी रकम भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने केहीले गर्ने प्रयासमा छन् ।  नेपालमा  एकैपटक यति ठुलो परिमाणमा बीमा कम्पनीमा दाबी परेको पहिलोपटक भएको बीमा कम्पनीहरूका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  यसले ठूलो परिमाणमा दाबी पर्ने कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ  । विशेषगरी कम्पनीका वार्षिक नाफा र रिजर्भमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी पर्ने टप पाँच कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडुन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् । यी टप पाँच कम्पनीमा अरू कम्पनीको तुलनामा बढी दवाव पर्ने देखिन्छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री यो आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीको वार्षिक नाफामा सिधै असर पर्ने देखिएको बताउँछन्  । यसबाहेक अन्य कुरामा भने त्यस्तो दवाव नपर्ने उनको भनाइ छ । सीईओ क्षेत्री जेन्दी आन्दोलनबाट यति ठूलो क्षति गर्छ भनेर कम्पनीहरूले नसोचेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नसोचेको घटना भयो, तर कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि हामीले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । त्यसको लागि हामी लागिपरेका छौं ।’ सीईओ क्षेत्रीले अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना रहेको बताए । नेपाल इन्स्योरन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा सहमत छन् । उनले बीमा कम्पनीका साथसाथै समम्र बीमा उद्योगमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्पनीमा परेको दाबीको परिमाणअनुसार कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै प्रभाव हुन सक्ला तर असर पर्छ नै ।’ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्य पनि जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट कम्पनीको वार्षिक नाफामै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो आन्दोलनको कारण कम्पनीहरूमा अरू बेलाको दाबीभन्दा बढी परेको छ, यसले अर्को वर्षको कम्पनीको नाफा घट्न सक्छ ।’ कम्पनीमा बढी दावी परेको भएपनि दाबी रकम भुक्तानीको लागि कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए ।  कम्पनीमा दाबी रकमको दवाब बढेपनि ब्याकअप भएको हुँदा आत्तिनुनपर्ने उनको भनाइ छ । ‘योभन्दा अगाडिका दिनमा पनि २ अर्बभन्दा बढी दाबी पर्दा त्यो दवावलाई थेगेर हामीले तिर्न सफल भएका र्छौं,’ उनले भने, ‘केही दवाव पर्न सक्छ, तर हामीसँग ब्याकअप छ ।’ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ अञ्जु श्रेष्ठ आफ्नो कम्पनीमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेपनि ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर नपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अलिअलि दवाव त पर्छ नै तर त्यस्तो ठूलो फरक देखिने गरेर असर पर्दैन ।’ सीईओ श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले सबै कुरा क्लियरले गर्दै आएको हुँदा ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर पर्न नजाने स्पष्ट पारिन् । साथै उनले कम्पनीमा पर्न आएको सबै दाबी रकम एक्लैले तिर्नेभन्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि बाँडिने हुँदा त्यसलाई इस्यु नै बनाउनुपर्ने आवश्यक नभएको औंल्याउछिन् । शिखर इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड स्वस्तिका कार्की बानियाँ पनि अहिलेको आन्दोलनको कारण कम्पनीको कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो मेजर इम्प्याक्ट नपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेदेखि नै हाम्रो रिटेन्सियल धेरै नै राम्रो छ त्यसले गर्दा कम्पनीलाई ठूलो प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन ।’ कुनै पनि बीमा कम्पनीले जारी गरेको बीमाको जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँडफाँड गर्ने गर्छन् । बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा बाँडेको कारण सम्पूर्ण भार उनीहरूमा मात्रै बेहोर्नु पर्दैन ।  हुलदंगाबाट सिर्जित क्षतिको दाबी भुक्तानी ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीबाट र ६५ प्रतिशत रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बाँडफाँट हुने प्रावधान छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्साबमोजिम दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले तत्कालीन प्रभाव देखिँदैन ।   अहिले पनि क्षतिको सबै विवरण आइसकेको छैन । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी बढ्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार स्पेसल रिजर्भमा २७–२८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अहिले कम्पनीहरूमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको अवस्था छ । यो रकम स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने हुँदा कम्पनीहरू आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।  उनले भने, ‘ हाम्रो स्पेसल रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडि रिइन्योेस्योरेन्सको साथ छ ।’ नेपाल रिलाई दबाब पर्ने बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको दाबीको भाग तिर्ने विश्वासका साथ भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरेपनि पुनर्बीमा कम्पनीलाई भने दवाव पर्ने देखिएको छ । त्यसमा पनि नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई । किनभने नेपालका बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा मात्रै गरेको पाइएको छ । यस अर्थमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिको ठूलो दबाब नेपाल रिमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन थालिसकेको छ । हिमालयन रि भने यस पटकको हुलदंगा बीमा क्षतिको भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबबाट जोगिएको छ । 

काठमाडौं । जनताको जीउधनको सुरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर, सरकार पहिलो दायित्व पूरा गर्न पनि असफल भयो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा सरकारका सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालीको जीउधन सुरक्षार्थ असफल भए ।  ऋतिक रोशन प्रकरण होस् वा इराकमा नेपालीको हत्यापछि राजधानी काठमाडौंमा भएको उत्पादन वा तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईंले मच्याएको अराजकता । हरेक घटनामा सरकार नेपालीको जीउधनको सुरक्षार्थ असफल हुँदै गएको छ । जेनजी प्रदर्शनीका क्रममा देशकै संवेदनशील संरचनाहरू-संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि लिएर निजी प्रतिष्ठान, घर, अफिससम्म जले, लुटिए र ध्वस्त भए । सरकारले सुरक्षा दिन सकेन । तर बीमाले प्रतिवद्धताअनुसार आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । संकटको बेलामा सुरक्षा निकाय असफल भए, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सेनासँग आत्मसमर्पण गरे तर बीमा कम्पनीहरूले हात उठाएनन् । संकटको यस घडीमा बीमा क्षेत्रले आफ्नो वास्तविक औचित्य प्रमाणित गरिरहेको छ । लुटपाट र आगजनीका कारण नोक्सानीमा परेका निजी प्रतिष्ठान, उद्योग, पसल, तथा व्यक्तिगत घरधनी, सवारीधनी सबैका लागि बीमा कम्पनीहरूले तत्काल दाबी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूले बीमितहरूलाई क्षतिको विवरणसहित बीमा माग दावी पेस गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन् । आफ्नो कम्पनीमा कतिवटा बीमाको दावी आएको छ, कति रकमका बीमा दावी परेको छ भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । क्षतिको मूल्याङकन गर्न सर्भेयरहरुलाई खटाएका छन् । ठूलो दावी परेका कम्पनीहरूलाई सर्भेयरको रिपोर्ट आउनुपूर्व नै दावी भुक्तानी थालेका बताएका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरलले कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि सर्भेयर खटाईसकेको र छिटो दाबी भुक्तानीको लागि लागि परेको जानकारी दिए । त्यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका क्लेम डिपार्टमेन्ट हेड सञ्जयशम्शेर ज.ब. राणाले न्यूनतम डकुमेन्टमा छिटोभन्दा छिटो क्लेम सेटल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । कम्पनीले ठूलो क्षतिको हकमा ५० प्रतिशत एडभान्स दिने तयारी भएको उनी सुनाउँछन् । निजी क्षेत्रमध्ये ठूला नोक्सानी बोहोर्ने एक कम्पनी हो भाटभटेनी सुपरमार्केट । आगजनी र तोडफोडमा भाटभटेनी सुपरस्टोरका २० वटा स्टोरमा गरी १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको  कम्पनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ बताउँछन् । तर उनी तत्काल पुनःनिर्माणमा जुटिसकेका छन् । त्यसको मुख्य आधार बीमाले कभर गर्ने आर्थिक सुरक्षा नै हो ।    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबर बीमा दावी परिसकेको छ ।  बीमा भन्ने कुरा सामान्य अवस्थामा अनावश्यक खर्चजस्तो लाग्न सक्छ, तर संकटको बेला यसले वास्तविक अर्थमा सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने यो घटनाले देखायो । ‘सरकारको सुरक्षा ग्यारेन्टी असफल भए पनि बीमाले आर्थिक ग्यारेन्टी दिएको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भन्छन्, ‘अप्रत्याशित जोखिमलाई बाँडफाँड गरी, पीडितलाई जीवन र व्यवसाय पुनः उठाउने आधार दिनु नै बीमाको शक्ति नै यही हो ।’ यस घटनाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवार बताउँछन् । ‘पहिला– सरकारले सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्छ, नत्र नागरिकको विश्वास हराउँदै जान्छ । दोस्रो– निजी वा सरकारी सम्पत्ति जोगाउने असली उपाय बीमा हो । बीमामा लगानी नगरेसम्म यस्तो क्षतिबाट पूर्ण उन्मुक्ति सम्भव छैन ।’ विपदको साथी बीमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर गरेको प्रदर्शनका कारण निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । प्राधिकरणको असोज ८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ । यो सरकारी सम्पत्ति बाहेकको दाबी हो । यद्यपि यो पूर्ण तथ्यांक भने होइन ।  क्षति दाबीको निवेदन आउने क्रम अझै जारी भएको हुँदा यो रकम अझै बढ्न सक्ने बीमा कम्पनीहरूको अनुमान छ । जति जनाले आफ्नो निजी सवारी, भवन वा कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गरेको छ भने उनीहरू सुरक्षित छन् । उनीहरूले क्षतिअनुसारको दाबी पाउने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै प्रकृतिजन्य र मानवजजन्य विपद्का घटना घटिरहन्छ । नेपालमा २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गयो । जसमा ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने धेरै संरचना ध्वस्त भए । बीमा प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यतिबेला घरबीमा गरेका सयौं परिवारले पुनःनिर्माणको लागि बीमाबाट राहत पाएका थिए । बीमा भएकै कारण कतिजना सुरक्षित भएभने बीमा नभएकाहरूका धेरै परिवार भने अहिले पनि माथि उठ्न सकेको छैन । गत असार २३ गते रसुवा जिल्लामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति पुग्यो । उक्त बाढी पहिरोको कारण पुगेको क्षतिबाट बीमा कम्पनीहरूमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको दाबी पर्यो । कम्पनीहरूले दाबीअनुसार क्षतिको मूल्यांकन गरेर बीमितलाई भुक्तानी दिए । बाढीबाट प्रभावितले बीमाबाट राहत पाए । यसले पनि विपद्मा बीमा चाहिने रहेछ भन्ने कुराको स्मरण धेरैजनालाई गरायो । माथि प्रस्तुत आन्दोलन, बाढी–पहिरो भूकम्पजस्ता विभिन्न प्राकृतिकजन्य र मानवजन्य घटनाबाट मानिसले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ । आफूमाथि आइलागेको विपद्मा साथीभाई, आफन्तले सान्वना र ढाडस दिन सकेपनि आर्थिक क्षतिको सुरक्षा दिन सक्दैन । यो अवस्थामा काम लाग्ने भनेको बीमा नै रहेको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् । विपद्पछि सचेत  २०७२ सालको भूकम्पअघि नेपाली जनतामा बीमाको पहुँच २५/३० प्रतिशत मात्रै थियो । भूकम्पपश्चात मानिसमा बीमाप्रतिको विश्वास बढाएको नेपाल इन्स्यारेन्सका डीसीईओ पोखरेलले बताए । उनका अनुसार २०७२ पछि २०७९ मा आइपुग्दा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । २०७२ को भूकम्पमा ढलेको धरहरा  उनले भने, ‘गत असारमा रसुवामा गएको बाढी–पहिरोले पनि त्यतिबेला बीमा चाहिन्छ भन्ने एक किसिमले आवरनेस बढायो, गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनले पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना मानिसमा भएको छ ।’ विभिन्न विपद्जन्य घटनाले मान्छेलाई त्रास सिर्जना हुन्छ । तर ती घटनाले नै मान्छेलाई बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको चेत खुल्ने पोखरेलको भनाइ छ । विगतमा बैंकका कर्जा छ भने मात्रै बीमा गरिन्थ्यो । बैंकलाई चाहिएको हुँदा गर्ने तर आफूलाई चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन । भूकम्पपछि भने धेरैले आफ्नो र आफ्नो सम्पतिको बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सचेत गराएको उनले सुनाए ।  भूकम्पछि धेरैले  निजी भवनहरूको बीमा गर्न थालेको डीसीईओ पोखरेल बताउँछन् । विपद्जन्य घटना घटिसकेपछि पीडामा मलम लगाउने काम बीमाले गर्छ । उनीहरूको भएको क्षतिलाई मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिने हुनाले सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । प्रकृतिजन्य र मानवजन्य विपदको क्षतिको भार कम गर्नमा अहम भूमिका बीमा कम्पनीहरूले खेल्ने गरेका छन् । प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बीमा गरेको छ भने आपत् पर्दा बीमाको कारणले सुरक्षित हुन सकिने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुर्घटना, आगजनी, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपद्जन्य घटना भइरहनछ । त्यो बेला बीमा छैन भने सम्पूर्ण क्षतिको भार आफैले बोक्नुपर्छ, त्यसैले बेलैमा बीमितले बीमा गरेर ढुक्क बस्न धेरै नै राम्रो छ ।’  उनका अनुसार अहिले बीमितले जम्मा गरेको थोरै–थोरै प्रिमियमबाट नै भोलि विपद्मा आफ्नै सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ । ‘बीमा नभएको भए जेनजीको निशानामा परेका व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने थिए । जसले पूर्ण बीमा गरेका छन्, उनीहरू फेरि पनि उठ्ने आत्मविश्वाससहित पुन: निर्माणमा जुटेका छन, ’ निर्जीवन व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका मल्ल भन्छन्, ‘सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा भएको थियो भने पुन: निर्माणका लागि विदेशीको सहायता वा ऋणमा भर पर्नु पर्ने थिएन ।’   बीमा गरेपछि कम्पनीले भुक्तानी दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । दाबी परेपछि कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । यो कम्पनीको दायित्व पनि हो । अध्यक्ष मल्ल कम्पनीमा जति दाबी पर्छ त्यो अनुसार मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने र दिँदै आएको बताउँछन्। बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमालाई नुनको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘नुन जति आवश्यक छ त्यतिकै आवश्यकता बीमा पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी नुनबिना त्यसको महत्त्व थाहा हुन्छ त्यस्तै बीमा नहुँदा थाहा हुन्छ बीमा कति महत्त्चवपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा ।’  बीमामा जोड्न चुनौतीपूर्ण बीमाको महत्त्व र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि अझै ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको ४०.६४ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या बीमामा आवद्ध छन् । बीमाप्रति अझै पनि जनताको विश्वास बढाउन नसक्दा धेरैजना बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।  अझै पनि धेरे मानिसलाई बीमाको महत्त्वबारे थाहा छैन । विपद्बाट निम्तिने जोखिम र बीमाको महत्त्वबारे मानिसमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा मानिसहरू बीमा गर्न खोजिरहेका हुँदैनन् । त्यस्तै, बीमा दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलासुस्ती हुँदा बीमाप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा पनि बीमामा धेरै जना जोडिन सकिरहेका छैनन् । बीमाविज्ञ घिमिरे बीमालाई अनिवार्य नगरेसम्म मानिसले बीमाको महत्त्व नबुझ्ने विचार राख्छन् । ‘भूकम्प, आगलागीजस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्, तर मान्छेको चेत खुल्दैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘रहरले कुनै पनि मानिसले बीमा गर्दैन, बीमा अनिवार्य नै गर्नुपर्छ ।’ नेको इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल विपद् आउँदा बीमा गर्नुपर्छ भनेर सम्झिने र विस्तारै पुरानो हुँदै जाँदा बिर्सदै जाने प्रवृत्ति मानिसमा हुँदा पनि धेरै जना बीमामा जोडिन नसकेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘मानवीय स्वभाव भएर हुन सक्छन् जब विपद् आउँछ त्यतिबेला बीमा गर्नुपर्दो रहेछ भनेर सम्झिन्छन्, विस्तारै पुरानो हुँदै जान्छ, त्यसपछि बीमा गर्नुपर्छ भनेर बिर्सदै जान्छन् । अहिले मान्छेले भूकम्प विर्सन थालेका छन् ।’ सूचना अधिकार धिताल आपतमा चाहिने र काम लाग्ने बीमा नै भएकोले बीमा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्।  ‘कम्पनीमा दाबी परेको अवस्थामा हामीले पनि छिटो छरितो भुक्तानी दिने कोसिस गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘दाबी परिसकेपछि कम्पनीले आफ्नो भूमिका जिम्वेवारीसाथ निभाउनुपर्छ ।’ अधिकारीका अनुसार विपद्को समयमा कम्पनीले बीमितसँग जोडिनको लागि सम्पर्क व्यक्ति वा फोकल पर्सन तोक्ने, चाँडो भन्दा चाँडो दाबी भुक्तानी दिनेगरी काम गर्नुपर्छ । कम्पनीले यसो गर्न सके बीमा गरेको सारभूत हुने र बीमितले पनि मैले बीमा गरेको हुँदा समयमै क्षतिपूर्ति पाएर आफ्नो व्यवसाय गर्न पाए भन्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको तर्क छ । बीमा कम्पनीहरूले जोखिममा आधारित सम्पत्ति बीमा, मोटर बीमा, परिवहनलगायत बीमा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आफ्नो घर, सवारी, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भन्नको लागि समयमै बीमा गरेर ढुक्क र सुरक्षित हुन सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि बीमाको पहुँच बढाउनको लागि बीमाको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरूले प्राधिकरणको संयोजनमा विभिन्न तालिम र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमाबारे सचेतना कार्यक्रमहरू विज्ञापनमार्फत होस् या सिएसआरन्र्तगत रहेर गर्न थालेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि व्यवसायको केही सर्टेन पैसा बीमा सचेतना कार्यक्रममा गर्नुपर्छ निर्देशन दिँदै आएको छ ।