बबिता तामाङ

काठमाडौं । सरकारले नेवार समुदायको अनिवार्य परिकार यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचिकृत गरेको छ । ललितपुर महानगरको सक्रियता तथा ललितपुरका नेवार समुदायको अथक प्रयासपछि यःमरीलाई सरकारले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गरेको हो । ‘य’ भनेको मनपर्ने, ‘मरी’ भनेको रोटी हो । यःमरीको अर्थ मन पर्ने रोटीको परिकार हो । यःमरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, त्यसमाथि पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सम्पूर्ण नेवारहरूको परिकार भएको बताउँछन् ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन । प्रमुख महर्जनले भने, ‘यःमरी अभौतिक राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकरण हुन गएकोमा सम्पूर्ण नेवार जातिहरू हर्षले गदगद भएका छन् ।’ यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गर्नमा महानगरले विशेष पहल गरेको महानगरका प्रमुख महर्जन बताउँछन् । यसमा नेवार समुदायको विशेष भूमिका रहेको उनले बताए ।  ‘ललितपुर महानगरपालिकाले यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा सूचीकरण गर्नमा विशेष पहल गर्‍याैं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सम्पूर्ण नेवारहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरिकन महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण नेवारहरूको खलः, पुचःहरूको भूमिका उत्तिकै छ,’ मेयर महर्जनले भने ।  महर्जनका अनुसार यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सूचीमा सूचीकरण गर्नका लागि महानगरले सम्पूर्ण नेवारहरूको खलः, पुचःहरूर्ला प्रतिनिधित्व हुनेगरी १९ दिनसम्म एकै ठाउँमा राखेर यःमरीको विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरेको थियो । महानगरले २१/२२ किसिमका जातजाति, संघसंस्था, खलः, पुचःहरूलाई एउटै प्राङ्गणमा ल्याएर छलफल गराएको थियो । उक्त वर्कसपमा यःमरी कसरी बनाउनेदेखि यसको महत्वको बारेमा सिकाएको थियो । यःमरीको विषयमा बृहत छलफलपछि महानगरले लिखित, भिडियो, अडियोको प्रतिवेदन बनाएर संघीय सरकारलाई बुझाएको थियो । संघीय सरकारको पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वैशाखको अन्त्यसम्ममा पेस गर्नु भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । त्यहीअनुसार वैशाखको अन्त्यमा पेस गरेको प्रमुख महर्जनले बताए ।  प्रमुख महर्जनका अनुसार पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मबाट १०५ वटा अभौतिक राष्ट्रिय सूचीमा प्रवेश गराउनको निमित्त प्रस्तावनाहरू नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्येबाट महानगर र नेवारहरूको संयुक्त प्रयासबाट तयार पारिएको यःमरीलाई नेपाल सरकारले अभौतिक सूचीमा राख्नको निमित्त प्रस्ताव स्वीकृत भयो । महानगरको मात्रै एकल प्रयासले यसरी सफलता प्राप्त गर्न असम्भव हुने प्रमुख महर्जन सुनाउँछन् । ‘उहाँहरूको पहल नभएको भए यो काम सम्भव नै हुने थिएन । यसको निमित्त कुनै न कुनैले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।   महानगरपालिकाले एउटा सहजीकरण गर्ने भूमिका निभाएको हो ।’ नेवार समुदायको मात्रै नभएर सबैको मनपर्ने मिठो खाद्यान्न यःमरी भएको बताउँछन् महर्जन । यसमा कुनै पनि मिसावट हुन नहुने उनको भनाई छ । यसको लागि पनि महानगरले विशेष छलफल गरेको उनले बताए । ‘यःमरीमा कुनै पनि किसिमको मिसावट हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो । यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने आदि इत्यादिको विषयवस्तुहरूमा पनि हामीले त्यो १९ दिने वर्कसपमा छलफल राख्यौं । त्यसको दस्तावेजहरू अडियो, भिडियो, लिखत सबै बनाएर नेपाल सरकारमा पेस गर्‍याैं,’ उनले भने ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने  अहिले जसरी यःमरी अभौतिक सांस्कृतिक सूचीमा राख्नको लागि महानगरले पहल गर्‍यो । यो पहल भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङको निमित्त रहेको महर्जनले सुनाए ।  सरकारले अभौतिक सूचीमा सुचीकरण गर्दैमा अब टुंगियो भन्दा पनि आधा मात्रै काम सकेको उनको भनाइ छ । प्रमुख महर्जनले भने, ‘अभौतिक सांस्कृतिक सूचीमा राख्नको अर्थ यहीँ टुङ्गियो भनेको होइन । यसको मतलब अब लगभग आधी काम भयो भन्ने सम्मको सूचना यसले सम्प्रेषण गरेको छ ।’ यसको अन्तिम नतिजा भनेको युनेस्कोमा जाने नै रहेको उनले बताए । प्रमुख महर्जन भन्छन्, ‘युनेस्कोमा जाँदाखेरिको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई अपनत्व लियो । सरकारले अपनत्व गरेको अवस्थामा अब सरकार ललितपुर महानगर र स्थानीय नेवार जातिहरू सबै मिलेर प्रस्ताव हामीले युनेस्कोमा पठाउनुपर्छ । युनेस्कोमा पठाउनको निमित्त नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हुनु आवश्यक थियो । तसर्थ अहिलेको निमित्त एउटा प्रस्थान बिन्दु पार गरेको हो । अब युनेस्कोमा गएर नेवार जातिको मिठो रोटीको परिकार छ, यो अब विश्वको जुनसुकै कुनै पनि मुलुकले मेरो हो भनेर लिन पाईँदैन । यो चाहिँ ब्रान्डिङ भयो ।’ चीनको ३८ वटा अमूर्त सम्पदा युनेस्कोमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ । भारतको १३ वटा छ र इरानको चार वटा । लगायत अन्य थुप्रै देशको चाहिँ थुप्रै वटा यस्तो अमूर्त सम्पदा दर्ता भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको चाहिँ एउटा पनि भएको छैन । कम्तीमा पनि नेपालबाट  कम्तीमा एउटा दर्ता किन नगर्ने भनेर यःमरीलाई सूचीकरण गर्न पहल गरेको प्रमुख महर्जनकाृ भनाई छ । अन्य नेवारी संस्कृतिका परिकार चाडपर्वलाई पनि अभौतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्दै जाने तयारी महानगरको रहेको छ । महानगरका प्रमुख महर्जनका अनुसार यसको लागि निरन्तर प्रयास रहेको महर्जनले सुनाए । यसको लागि महानगरले बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । महानगरको बजेट पुस्तिकामा पनि यःमरी समावेश भएको छ । ‘अब अन्य परिकार, अन्य जात्रा, पर्व, गीत, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि इत्यादिलाई पनि युनेस्कोको अमूर्त सम्पदामा सूचीकरण गर्नको निमित्त हामी ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रयास जारी रहन्छ, प्रमुख महर्जनले भने,  ‘यसको विज्ञ व्यक्तित्वहरू उदाहरणको निम्ति डाक्टर मोनालिसा महर्जन । उहाँ यही विषयमा विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर, उहाँहरूको विज्ञता प्रयोग गरेर हामी यसलाई नरोकिने गरेर अनवरत रूपमा थप विषयवस्तुलाई दर्ज गर्नको निमित्त अगाडि बढ्छौं । त्यसको निमित्त हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ ।’ नयाँ पुस्तामा यःमरीको बढ्दो क्रेज अहिले नयाँ पुस्तामा यःमरी क्रेज बढ्दै गएको अवस्था छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि र आजको सन्दर्भ कोट्याएर हेर्ने हो १० वर्ष अगाडि यहाँको नेवार जातिको धार्मिक महत्त्व जति थियो आज पनि उत्तिकै छ । धार्मिक रूपमा पनि यःमरीको महत्त्व उत्तिकै छ । नेवार समुदायमा विशेष गरी बौद्ध धर्ममा यसको महत्व अझ बढी छ । पूजापाठ गर्दाखेरि पनि यःमरी राखेर पूजा गर्नुपर्छ । कुनै नयाँ घर बनाइसकेपछि त्यो घरमा पूजापाठ गर्नको निमित्त पनि यःमरी आवश्यक पर्छ ।  अब कुनै बालबच्चाको ह्याप्पी बर्थडे मनाउँदाखेरि पनि यःमरीको माला लगाउनुपर्छ । रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको प्रत्येक पाइला–पाइलामा यःमरीको आवश्यकता पर्छ, पूजापाठ गर्नको निमित्त । अहिले पनि लगनखेलमा रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको नरिवल खसाल्ने जात्रामा नरिवल खसाल्नुअघि यःमरी खसाल्छ । तसर्थ यसको महत्त्व व्यापक हुँदै आएको छ । कुनै धार्मिक स्थल, रमणीय स्थल जहाँ छ, ती ठाउँका पसलहरूमा यःमरीको आइटमहरू राखिएको छ । अहिले यःमरी भनेपछि सबैको जनजिब्रोमा झुन्डिसकेको अवस्था छ । गुणस्तर व्यवस्थापनमा प्राथामिकता  यःमरी अहिले जसरी अभौतिक सूचीमा सूचीकरण हुनु ठूलो कुरा भन्दा यसको गुणस्तर व्यवस्थापन हुनुपर्ने महर्जनको धारणा छ ।  उनले भने, ‘यःमरीलाई हामीले गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । यो अब अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ भयो । यसको कपिराइट हाम्रोमा रहने भयो । त्यो भइसकेपछि यसको गुणस्तर कायम भनेको चानचुने कुरा हैन । यो ठूलो चुनौतीको काम हो । तर त्यसको निमित्त पनि हामी लाग्छौं ।’ प्रमुख महर्जनले यःमरीको गुणस्तर कायमको लागि महानगरपालिकाको सम्पूर्ण खलः, पुचः, नेवार जातजातिलाई विशेष अनुरोध समेत गरेका छन् । 

काठमाडौं । ‘नेपाल टेलिकमको सिम सित्तैमा’ शीर्षकको समाचार विकासन्युजदेखि गोरखापत्रसम्म, सयौं समाचार पढ्न पाइनेछ गुगल सर्च गर्दा । कहिले एसईई पास गरेको विद्यार्थीका लागि, कहिले वृद्धवृद्धाको परिचयपत्र बोक्नेहरूको लागि । कहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नेका लागि, कहिले नेपाल टेलिकमको वार्षिक उत्सवका अवसरमा सिम लिनेका लागि । कहिले युवायुवतीलाई, कहिले बुढाबुढीलाई । कहिले दुर्गमबासीका लागि त कहिले सुगमबासीका लागि । कहिले बाढीपीडित वा भूकम्पपीडितको लागि त कहिले सिंहदरवारका सुविधाभोगीका लागि टेलिकमले सिम सित्तैमा बाँड्ने स्किम ल्याउँदै आएको छ । एक वा दुई पटक उपभोक्ताले रिचार्ज गर्दा त्यसको लागत उड्ने भएकोले विभिन्न सन्दर्भ र अवस्थाहरूमा सिम सित्तैमा बाँड्ने गरेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्र बताउँछन् । प्रतिसिम लागत कति हो त  ? टेलिकमका अधिकारीहरूले आधिकारिक मूल्य खुलाउन चाहेनन् । तर अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा सीमको लागत प्रतिसिम १५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म पर्छ ।  अधिकतम २० रुपैयाँ उत्पादन लागत भएको वस्तु बेच्न कति खर्च गर्नुपर्छ ? सिमलाई सञ्चार क्षेत्रमा हार्डवयर र सफ्‌टवयर मिश्रित उत्पादनको रूपमा लिइन्छ । यस्ता उत्पादनको बजारीकरण लागत २५ देखि ३५ प्रतिशत हुने विभिन्न तहका भएका बजार अनुसन्धानले देखाउँछ । जटिल भूगोलको कारण नेपालमा बजारीकरण लागत ४० प्रतिशत नै राख्ने हो भने सिमको बजारीकरण लागत प्रतिसिम ८ रुपैयाँ पर्छ । नेपाल टेलिकमले २ रुपैयाँ नाफा लिने हो भने यसको अधिकतम बिक्री मूल्य ३० रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर कम्पनीले उपभोक्तासँग प्रतिसिमको ९० रुपैयाँ लिन्छ । र, घतलाग्दो अर्को कुरा यो छ कि ९० रुपैयाँमा सिम बेच्दा पनि टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँ घाटा खान्छ ।  कसरी ? सिमको लागत २० रुपैयाँ हुन्छ । टेलिकमले डिलरलाई प्रतिसिम ३५ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । रिटेलर अर्थात खुद्रा बिक्रेतालाई प्रतिसिम ८० रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । वार्षिक ५०० भन्दा बढी सिमकार्ड बेच्नेलाई थप १० प्रतिशत अर्थात प्रतिसिम ८ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । डिलरलाई ३५ रुपैयाँ, खुद्रा बिक्रेतालाई ८० रुपैयाँ, थप कमिशन ८ रुपैयाँ समेत जोड्दा प्रतिसिम बिक्री खर्च १२३ रुपैयाँ हुन्छ । उत्पादन लागत २० रुपैयाँसमेत जोड्दा टेलिकमको लागत १४३ रुपैयाँ हुन्छ । उपभोक्तासँग ९० रुपैयाँ लिएर बेच्दा नेपाल टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँसम्म नोक्सान खान्छ । २० रूपैयाँ लागत भएको सिमकार्ड बिक्री हुँदा टेलिकमले १२३ रूपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिन्छ भने डिलर र खुद्रा बिक्रेताले कुल ६१५ प्रतशितसम्म कमिशन पाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ अनुसार कमिशन वितरण हुँदै आएको छ । उक्त कार्यविधि कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नेतृत्वमा बनेको हो । पछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी हाल जेलभित्र छन् ।  सिमकार्ड वितरकसँग २ करोड रुपैयाँ घुस लिएर सुनिल पौडेलले कार्यविधि बनाएको र त्यसले टेलिकमलाई बर्सेनि ठूलो नोक्सानीमा पारेका कम्पनी सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् ।  सहायक प्रवक्ता मिश्रका अनुसार टेलिकमले वार्षिक २२ लाख सिम कार्ड बेच्छ । प्रतिसिम १४३ रुपैयाँ लागतका आधारमा टेलिकमले सिममा मात्र वार्षिक ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बिक्री सञ्जाल र बजारीकरण शीर्षकमा २८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । केही सिम निःशुल्क वितरण गरेकोले हुनसक्ने सहायक प्रवक्ताको भनाइ  र वार्षिक प्रतिवेदनको हिसाबमा ३ करोड ३४ लाख फरक पर्छ । कमिशनको चक्करमा फसेको यस कम्पनीका दर्जनौं कर्मचारी एकै पटक *अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी लगानी भएको कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी नेपाल टेलिकमसँग जोडिएर परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । संस्थानहरूमध्ये सबै देशभर शाखा सञ्जाल भएको टेलिकममा ३ हजार ६ सय ३२ जना कर्मचारी रहेका छन् ।   कर पनि छली नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ मा बिक्रेतालाई दिने कमिशनलाई कतै सेवा शुल्क त कतै कमिशन भनेर लेखिएको छ । कम्पनीले सिमकार्ड बिक्रेतालाई सेवा शुल्क भनेर भुक्तानी गर्दै आएको छ ।  यसरी सेवा शुल्कको नाममा भुक्तानी हुँदा कर छलि समेत भएका र त्यसबाट सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘कुनै पनि पाटीलाई कमिशन बुझाउँदा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर भुक्तानी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपाल टेलिकमले वितरकहरूलाई सेवा शुल्क भनेर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र टीडीएस कट्टी गर्दै आएको छ,’ टेलिकम सम्बद्ध उच्च अधिकारी भन्छन्‌–कर कार्यालयले अनुसन्धन गर्ने हो भने नेपाल टेलिकमले २०७८ सालदेखिकै हिसाबमा करोडौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ग्राहक पनि घट्दै सेवास्तर खस्केसँगै पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको ग्राहक पनि कम भएका छन् । त्यस्तै कम्पनीको आम्दानी र नाफामा पनि भारी गिरावट आएको छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ असारसम्ममा कुल २ करोड ३० लाख २० हजार ५०७ सीम बिक्री गरेको छ । तर २०८२ जेठसम्ममा १ करोड ४७ लाख ५४ हजार ४०७ सिम मात्र सक्रिय रहेको छ । ७३ लाख ५४ हजार मानिसले नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड लिएर पनि त्यागेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नविनकुमार मिश्र कम्पनी पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँमा पनि सीम पुर्‍याउने उद्देश्यले डिलहरू नियुक्त गरेको बताउँछन् । कार्यालय भएको ठाउँमा कार्यालय नभए डिलरमार्फत ग्राहकले सहजै सीम लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले डिलरमार्फत पनि सीम बिक्री गरिँदै आएको उनले बताए । (*'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन्।' हुनु पर्नेमा भुलवस अन्यथा हुन गएकाे सच्याइएकाे छ । सम्पादक )

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष एक्चुरियल भ्यालुएसन (बीमांकीय मूल्यांकन) अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ मा नै कम्पनीहरूलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एक्चुअरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्छन्, तर नेपालमा आजको दिनसम्म एकजना पनि बीमांकी छैनन् । एक्चुअरीको लागि अहिले पनि बीमा कम्पनीहरू भारतलगायत अन्य देशका एक्चुअरीसँग भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूमा एक्चुरियल भ्यालुएसन अनिवार्य भए पनि एक जना पनि एक्चुअरी नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम तिरेर विदेशी बीमांकी हायर गर्नुपर्छ । अहिले पनि कम्पनीहरू एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि भारत, श्रीलंकालगायत विभिन्न विदेशी मुलुकमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । बाहिरका बीमांकीसँग भर पर्दा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरू विदेशी एक्चुअरीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूमा भन्दा अन्य देशका कम्पनीहरूको एक्चुरियल गर्दा बढी रकम आउने हुँदा पनि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता अरू नै देश हुने गरेको छ । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशी एक्चुअरीसँगको निर्भरताको कारण कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण आउन ढिला हुने, लागत उच्च हुनेजस्ता चुनौती नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भोगिरहेका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्याेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेशकुमार रोकाले भारतमा पनि सीमित एक्चुअरी भएको र त्यसको प्रभाव नेपाली बीमा कम्पनीलाई पर्ने बताए । उनले सीमित संख्यामा एक्चुअरी हुँदा उनीहरूले नेपालको डाटा कलेक्सन गर्न ढिला गर्ने जसले गर्दा यता कम्पनीको वित्तीय विवरण पूर्ण नभएर साधारणसभा समयमै गर्न नसक्ने समस्या औंल्याए ।  उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र अडिट सकेर चार महिनाभित्र साधारण सभा गर्नु भनेको छ तर एक्चुअरीको कारण त्यो समयमै गर्न पाउँदैनौं, त्यसैले समस्या छ । उनले प्रायः सबै कम्पनीमा एक्चुअरीको कारण समस्या रहेको बताए । गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले नेपालमा एक्चुअरी नहुँदा बाध्य भएर विदेशीलाई महँगो पैसा तिरेर हायर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्  उनका अनुसार एक्चुरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा आफ्नो मन लाग्दो रकम माग गर्छन् । कम्पनीले मागेअनुसार तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अन्य देशहरूमा भन्दा भारत सहज र सजिलो हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीहरूको बढी रोजाइ भारतका एक्चुअरीहरू नै हुन्छन् । स्वदेशमै एक्चुरी भएको भए एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि विदेशी कम्पनीहरुसँग सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने कम्पनीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी नेपालमा भर्खर एक्चुरीको पढाइ सुरु भएको हुँदा स्वदेशी एक्चुरीको लागि केही समय लाग्ने बताउँछन् ।  उनी नेपालमै एक्चुरीको पढाई सकाएका एक्चुरीलाई रोेकेर राख्न भने चुनौती रहेको औल्याउँछन् । जसले गर्दा नेपालमा एक्चुरी नै उत्पादन भएपनि बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नु पर्दैन भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।  ‘हामीले बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरा अहिल्यै एकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, समय लाग्न सक्छ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार अध्ययन सकेपछि नेपाली युवाहरू स्वदेश बस्न चाहँदैनन्, नेपाली एक्चुरीहरू पनि विदेशिने सम्भावना धेरै रहेकोले उनीहरुको रोजाइ विदेश हुन सक्छ । यसको लागि आगामी दिनमा युवालाई स्वदेशमै टिकाउने कार्यनीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । एक्चुरियल विश्लेषक अनिवार्य  प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुका साथसाथै कम्पनीमा कम्तीमा एक जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यसअनुसार प्राय सबै कम्पनीले एक जना/दुई जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । कम्पनीहरूले एक्चुरी पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा उनीहरुलाई राख्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले एक्चुअरियल विश्लेषक राखेका छन्, तर उनीहरूले बीमांकीय मूल्यांकन भने गर्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीमा एक्चुरी विश्लेषकको रूपमा काम गर्नको लागि तीन वटा प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीले भारत, अमेरिका र युकेमा रहेका एक्चुरी सर्टिफाई निकायबाट प्रोफेसनल परीक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ । उनले अहिलेको सन्दर्भमा धेरैजसो कम्पनीहरूले एक्चुरीयर विश्लेषक राख्न थालेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले पनि चार जना एक्चुरियल विश्लेषक नियुक्त गरेको बताए । के हो बीमांकी (एक्चुरी) ? बीमा ऐन, २०७९ का अनुसार ‘बीमांकी’ भन्नाले बीमा व्यवसायमा भएको दायित्वको निर्धारण तथा गणना गर्न बीमकद्वारा नियुक्त गरिएको तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिलाई बीमांकी भनेर परिभाषा गरिएको छ । एक्चुरी बीमा कम्पनीका लागि अतिआवश्यक प्राविधिक व्यक्ति हुन्, जसले दिर्घकालीन दायित्व मूल्यांकन, प्रिमियम मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन र बीमितको दाबीको सम्भाव्यता विश्लेषण गर्छन् । एक्चुरी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सीए) जस्तै पेशागत उपाधि हो । यो उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य गर्न सक्ने दक्षता उपलब्ध गराउने विज्ञान नै बीमांकीय विज्ञान हो । बीमा क्षेत्रमा एक्चुरीको भूमिका  बीमा जोखिमको व्यवसाय पनि हो त्यसको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको मूल्यांकन गर्न एक्चुरियल भ्यालुएसन महत्त्वपूर्ण छ । एक्चुरीले कम्पनीको भविष्यको दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्छन् । उनीहरूले प्रडक्ट डेपलप, मूल्य निर्धारण, बीमा उत्पादनहरूको डिजाइन र मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यस्तै, उनीहरूले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने विभिन्न जोखिमहरू पहिचान, विश्लेषण, र न्यूनीकरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका चिफ फाइनान्सियल अफिसर उमेश अवस्थी नेपालमा विस्तारै एक्चुरीको स्कोप बढ्न थालेको बताउँछन् । अहिले एक्चुरीको पढाइ पनि हुन थालेको छ ।  अवस्थीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक्चुरी विषयमा अध्यापन गराउन थालेको छ । अध्ययन गरिरहेका र तीनवटा पेपर पास गरिसकेको विद्यार्थीलाई अभ्यास पनि हुन्छ भनेर कम्पनीले एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । उनीहरूले सामान्यतया डाटाहरू बनाउने र फाइनल भ्यालुएसनको लागि पठाउँछन् । त्यसपछि उताबाट मुख्य एक्चुुरीले भ्यालुएसन गरेर पठाइदिन्छ ।  नेपालमा एक्चुरियल भ्यालुएसन सुरु भएको तीन÷चार वर्ष मात्रै हुँदैछ भने एक्चुरीले नै भ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था भने गत सालदेखि भएको अवस्थीले बताए । उनका अनुसार त्यसअघि भ्यालुएसन गर्नुपर्ने भए पनि अलिअलि मात्रै गर्नुपथ्र्यो, भ्याुलएसनको लागि विदेश पठाउँदा डाटा हेरेर पठाइदिन्थ्यो । गत सालदेखि भने विस्तृत डाटा निकाल्ने, पुँजी हेरेर सोल्भेन्सी निकाल्ने गर्नुपर्ने भएको हो । यसले गर्दा पनि विदेशी एक्चुरीले भ्यालुसन गर्न ढिला गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । एक्चुरियल भ्यालुएसनको महत्त्व  पहिले बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउँदा आफ्नै किसिमले बनाउँथे । विस्तारै ग्लोबलाइजेसन भएसँगै नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य विदेशी बीमा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भयो । यसलाई ध्यानमा राखेर बीमा प्राधिकरणले बीमांकीय मूल्यांकनको अवधारणा ल्याएको हो ।  एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्दा अब बीमा कम्पनीले मनलाग्दी विवरणहरू राख्न पाउँदैनन् । विदेशी कम्पनीहरूको जस्तै हुने भयो । जसले गर्दा विदेशी कम्पनीसँग नेपालको कम्पनीको वित्तीय विवरण तुलना गर्न मिल्ने अवस्थी सुनाउँछन् ।  उनले भने, ‘संसारभरिकै अकाउन्टिङ एउटै युनिफर्म भयो । यसले गर्दा कम्पनीले नाफालगायत अन्य विवरण हेरफेर गर्न पाउँदैनन् ।’  सम्पत्ति, जोखिम या कुनै पनि कुराको भ्यालुएसनको लागि प्रोफेशनली व्यक्तिलाई दिनुपर्र्ने भएको हुँदा एक्चुरी नै नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थीको भनाइ छ ।  उनका अनुसार एक्चुरी प्रोफेशनल र सटिफाईड व्यक्ति भएको हुँदा उसले गरेको भ्यालुएसन संसारभरिका अन्य एक्चुअरीले गरेको भ्यालुएसन समान हुन्छ ।  ‘अमेरिकाको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही हुन्छ, भारतको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही नै हुन्छ, उनीहरूले मनलाग्दो तरिकाले घटबढ गर्न पाउँदैन्, गर्दैनन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं । भैरहवाकाे अरोमा होटलका सञ्चालक पदम केसी पहिले काठमाडौंमा होटल सञ्चालन गर्थे । उनले  काठमाडौं मनकामना डिलक्स होटल ६० सालदेखि ७३ सम्म (१३ वर्ष) सञ्चालन गरे । जब भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने कुरा उठ्यो त्यसपछि उनले भैरहवा गएर होटल खोल्ने योजना बनाए । बुद्धको जन्मस्थल र त्यहाँबाट आफ्नो घर पनि सहजै आऊ-जाऊ गर्न मिल्ने भएपछि केसीको मन उतैतिर मोडियो । विमानस्थल बन्ने भएपछि पक्कै पनि त्यहाँ आफ्नो होटल फस्टाउँछ र सफल हुन्छु भन्ने आशासहित उनी भैरहवामा होटल सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । तर, उनले जे सोचेर त्यहाँ होटल सञ्चालन गरे, त्योअनुसार काम भएन । आफूले सोचेकोभन्दा ठीक विपरित भएको उनी सुनाउँछन् । ‘आफ्नै आँगनमा, बुद्धको जन्मस्थलमा गएर होटल सञ्चालन गर्दा किन व्यवसाय नहोला र भनेर आएँ तर सोचेअनुसार भएन,’ केसीले भने, ‘लक्ष्य एयरपोर्टबाट पाहुना ल्याउने र लैजाने भन्ने थियो तर एयरपोर्ट नै नचलेपछि त्यो वातावरण बनेन ।’ अहिले उनको होटल उनले सोचेअनुसार चलेको छैन । पदम केसीको होटलजस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अपेक्षाका साथ बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा खुलेका धेरै होटलहरू अहिले संकटमा छन् ।  विमानस्थल बनेपछि पर्यटकको ओइरो लाग्ने र व्यापार फस्टाउने आशामा अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नहुँदा निराश छन् । ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा अधिकांश होटलहरू सुनसान छन् । जसले गर्दा बैंकको ऋण तिर्न नसकेर केही व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेका छन् भने धेरै जना कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।  सुरुमा होटलमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले हात झिक्न थालेका छन्, यसले व्यवसायीलाई थप समस्यामा पारेको छ । होटलमा संकट बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय कतिपय व्यवसायीहरूले होटल बिक्री गर्न खोजेपनि खरिदकर्ता पाउन सकेका छैनन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले खर्बौ खर्च गरेर होटलमा लगानी गरेका व्यवसायीहरुको अहिले लगानी डुबेको बताउँछन् । लगानी डुबेसँगै बैकबाट ब्याज तिर्न भन्दै व्यवसायीलाई टर्चर आउने जसले गर्दा धेरै व्यवसायीले होटल बेच्न खोजेको उनको भनाइ छ ।  उनले होटल बेच्न खोजेपनि किन्ने मान्छे नभएको कारण बिक्री हुने अवस्था पनि नभएको उनले सुनाए । ‘हाम्रा होटल व्यवसायी साथीहरूले सकेसम्म होटल बिक्रीको लागि प्रयास गर्नुभएको छ, तर बेच्न खोज्दाखोज्दै पनि किन्ने मान्छे पाउनुभएको छ,’ उनले भने ।  होटल नचलेको कारण समयमै बैंकको किस्ता तिर्न नसकेका कारण धेरै व्यवसायीहरु  कालोसूचीमा पर्ने र लिलामीमा जाने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भैरहवामा दुई/चार वटा होटल राम्रै चलेको अवस्था छ भने अधिकांश समस्यामा छन् । पहिले सो क्षेत्रमा २५/३० वटा होटलहरू सञ्चालनमा थिए । विमानस्थल निर्माणपछि भैरहवा, सुनौली, लुम्बिनी क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १६० भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा रहेको सिद्धार्थ होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष चन्द प्रकाश श्रेष्ठ (सिपी) बताउँछन् ।  उनका अनुसार अझैं पनि दुई/तीन वटा पाँच तारे होटल, दुई/तीन वटा चार तारे होटलहरू निर्माणाधीन छन् ।  जुन हिसाबले बुटवल, भैरहवा-लुम्बिनी क्षेत्रमा होटलहरू सञ्चालनमा आए, त्यहीअनुसार पर्यटकको संख्या भने बढ्न सकेन । बरु होटलहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्यो । होटल धेरै भएसँगै ट्राभल एजेन्सीहरूले रेटमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । पर्यटक बाँडिए । होटलहरू खाली नै राखिराख्नु भन्दा तारे होटलले कम रेटमा भएपनि बिक्री गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनका अनुसुार ५०/६० वटा कोठा भएको होटलमा मुस्किलले चार/पाँच वटा कोठा बुक हुने गरेका छन् । ‘सामान्यतया चार तारे होटलले कम्तीमा ८/१० हजारमा कोठा बेच्नैपर्छ । तर ती होटलले तीन/चार हजारमा बेचिरहेका छन् । पर्यटक नै नभएपछि रेट त घट्नै नै भयो,’ उनले सुनाए ।  ‘व्यवसाय संकटमा पर्न थालेपछि भैरहवामा धेरैजसो व्यवसायी होटल बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएसँगै होटलमा लगानी गरेका ८/१० ठूला होटलहरू अहिले लाशको हड्डीजस्तो बन्न पुगेको उनको तर्क छ ।  अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा होटलमा लगानी गरेको बैंकहरूले अहिले लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । जसले गर्दा ठूला होटलहरु पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।  ‘बैंकहरू पनि बलेको आगो ताप्ने हो, सुरुमा लगानी गर्छु भन्ने तर अहिले पैसा नै दिँदैनन् । यसरी होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा लगानी डुब्यो,’ उनले भने । बन्दै गरेका र नचलेका होटलले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने स्थिति भएपछि व्यवसायीको एउटै विकल्प होटल बिक्री गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘व्यवसायीहरूले होटल बेच्न चाहेको भएपनि यहाँ खरिद गर्ने मान्छे छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आर्थिक चलायमान छैन, आर्थिक चलायमान नभएपछि मान्छेसँग पैसा छैन, होटल किन्न चाहने पनि कोही छैन ।’  उनका अनुसार यहाँ होटल किन्ने मान्छे मात्रै पाउने हो भने बिक्री गर्नेको लाइन लाग्नेछ । अहिले अफसिजन पनि हो, जसले गर्दा पर्यटकको संख्या न्यून छ । धेरै होटलको अकुपेन्सी अहिले ५ प्रतिशत पनि नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै अकुपेन्सी भनेकै अहिले अधिकतम ३० प्रतिशत मात्रै हो । विमानस्थललाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सरकारलाई निरन्तर पहल गरे पनि राज्यले वेवास्ता गर्दै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  अध्यक्ष श्रेष्ठले यस विषयमा राज्य पक्षलाई पटक-पटक ज्ञापनपत्र, व्यक्तिगत रुपमा भेटेर पनि कुरा राखेको बताए । सरकारले हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि सञ्चालनमा ल्याउनलाई कुनै सक्रियता नदेखाएको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि धेरै व्यवसायीले ऋण लिएर होटलमा लगानी बढाएको तर  आज बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको सुनाउँछन् ।  ‘सुरुमा बैंकले लगानी गर्छु भनेर साथ दियो, अहिले आएर हात झिक्दा धेरै व्यवसायीले बाध्य नै भएर होटल बेच्न खोजेकोका छन्,’ उनलेभने ।  उनका अनुसार बैंकले लगानी गर्न रोक्दा कति होटल निर्माणाधीन अवस्थामै अन्योल भएर बस्नुपरेको अवस्था छ । ‘होटल नचलेपछि विकल्प हामीसँग छैन, तनावबाहेक केही रहेन । अहिले बैंकले पनि साथ नदिएको अवस्था छ । धेरैले होटल बेच्न खोजिरहेका छन् । कतिले त आफ्नो व्यक्तिगत सम्पति बेचेर होटलमा लगानी बढाएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । होटलमा संकट आउनुको पछाडि विमानस्थल मात्रै होइन, अन्य धेरै कारण औंल्याउँछन् व्यवसायीहरू । उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले पर्यटकलाई अनाहकमा भन्सारदेखि हरेक ठाउँमा दुई÷तीन घण्टा समय लगाइदिने गर्दा पर्यटक आउने वातावरण बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थलमार्ग राम्रो नहुँदा पनि पर्यटकको संख्या बढाउन नसकेको बताए ।  ‘बुटवल सडक समयमै बन्न सकेको छैन, बाटो राम्रो नहुँदा कति घण्टामा पुग्छु भन्ने नै थाहा छैन । पर्यटकले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आउने बताउँदै उनले भारतीय पर्यटकलाई नै भित्र्याउन नसकेको बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीले कोभिडपछि धराशायी बन्न पुगेको पर्यटन क्षेत्र बिग्रिएको सडकले झन् समस्या बनाएको उल्लेख गरे । यसमा राज्यले निभाउनुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यसको असर समग्र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको उनको भनाइ छ । भैरहवा गार्डेन रिसोर्टका सञ्चालक निर्मल श्रेष्ठ धेरै होटलले फिजिविलिटी अध्ययन नगरिकनै सञ्चालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको औंल्याउँछन् ।  उनका अनुसार व्यवसायीलाई घाटा हुनु भनेको राज्यलाई नै घाटा हुनु हो । ‘मान्छेले फिजिविलिटी अध्ययन नगरी एउटाले खोलेको देखेपछि अर्कोले पनि खोल्ने प्रवृत्ति बढ्यो, यसले गर्दा धेरै होटलहरू समस्यामा पर्न थाले,’ उनले भने । निर्मल दिल्ली फ्लाइट मात्रै निरन्तर हुन सक्यो भने होटलमा अहिले देखिएको समस्या न्यूनीकरण हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले दिल्ली फ्लाइटलाई मात्रै नियमित उडान गर्न सक्यौँ भने भारतीय पर्यटकको फ्लो बढ्छ । ५ प्रतिशत मात्रै भारतीय पर्यटक आउने हो भने समस्या हुँदैन ।’ होटल निर्भाना एण्ड क्यासिनोका सञ्चालक पवन गोयल आफ्नो होटल पुरानो र परिचित भएको हुँदा संकट नै नभए पनि समस्या भने भोग्नु परेको बताउँछन् ।  होटलमा विभिन्न ग्रुप इभेन्टको लागि आइरहने उनको भनाइ छ । आफ्नो व्यवसाय ठीक ठीकै चले पनि धेरैको व्यवसायले आफ्नो सञ्चालन खर्च नै निकाल्न नसक्ने अवस्था रहेको गोयल बताउँछन् ।  ‘कति जना व्यवसायीले आफ्नो सञ्चालन लागत नै निकाल्न नसकेपछि सस्तोमै रुम बिक्री गर्न थालेका छन् । अहिलेको अवस्थामा तारे होटल सस्टेन हुन गाह्रो छ,’ उनले भने ।  होटल नचलेको कुरा वास्तविक भएपनि त्यसको कारण एयरपोर्टलाई मात्रै दिन नहुने उनको तर्क छ । एयरपोर्ट नचलेपनि त्यसको विकल्पमा दोस्रो योजना के हुन सक्छ त्यो व्यवसायीले सोच्न नसक्दा यस्तो समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।  एयरपोर्ट चलेन, बाटो राम्रो भएन भनेर सरकारलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा आफै नै कसरी सस्टेन हुने भनेर सोच्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  (यस समाचारमा भुलवस बिक्रीमा नभएको होटलको फोटो प्रयोग हुन गएकोले सच्याइ सांकेतिक फोटो पोष्ट गरिएको छ । सम्पादक)

काठमाडौं । लामो समयसम्म पानी पर्न नसक्दा मधेश प्रदेशमा किसानहरू त्रशित छन् । मध्य साउन बितिसक्दा  पनि मधेशमा पानी पर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले २६ असारमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । साउन ६ गते मधेश प्रदेशले संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसको आधारमा सरकारले साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।  मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको एक साता बित्दा पनि कुनै राहत तथा समन्वय नभएको स्थानीय पालिकाहरू बताउँछन् । जनकपुरधाम नगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह संकट समाधानको लागि संघ सरकारले कुनै समन्वयन नगरेको बताउँछन् ।  उनले भने, धान रोप्ने सिजनमा पानी नपर्दा कृषकले धान रोप्न पाएका छैनन्, सबैतिर सुख्खा अवस्था छ, यो मधेश मात्रै नभएर राष्ट्रको समस्या हो, तर सरकार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर चुपचाप बसेको छ ।’ प्रमुख साह मधेशलाई अहिलेको अवस्थामा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भन्दा कसरी हुन्छ सिँचाई हुने वातावारण सरकारले बनाइदिनुपर्ने सुनाउँछन् ।  ‘संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दैमा सिँचाइ एक दिनमा हुने कुरा होइन, यसको लागि कार्यक्रम नै बनाएर खोलामा बगिरहेको पानी खेतसम्म ल्याउनको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो तर हामीसँग कुनै समन्वय नै गरेको छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पालिकाले अहिले खानेपानी पाइपको व्यवस्था गरेर तत्काल संकट टार्नको लागि पानीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । नगरप्रमुखले जनकपुरमा पिउने पानीको खासै समस्या नभएको बताए ।  निजी कलबाट पानी आउन छोडेपनि हाहाकार नै भएको अवस्था नभएको भन्दै सिँचाइको लागि सरकारले केही व्यवस्था गर्दिनुपर्ने माग राखे । यसको दिर्घकालीन समाधानको लागि भने सरकारले कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  यस्तो समस्या अहिलेको वर्ष मात्रै नभएर विगतका वर्षहरुमा पनि आएको र विगतका दिनमा पनि सरकारसँग माग राखेको तर पूरा नभएको साहको गुनासो छ ।  ‘मधेसलाई विभेद गरेको विषय आजको होइन, वर्षौं अघिदेखिको हो, हामी माग राख्छौं, तर एउटा पनि माग पूरा हुँदैन, मागेर के गर्ने ?’ उनले भने ।  कलैया उपमहानगर पालिकाकाका प्रमुख विनोदकुमार साहले लामो समय पानी नपर्दा मधेश प्रदेशले खानेपानीको ठूलो संकटको सामना गर्नु परिरहेको अभिव्यक्ति दिए । सुक्खाको कारणले अधिकांश बोरिङ सुकेको र ठाउँ ठाउँमा इ–बोरिङ भएपनि बत्तीको समस्या हुँदा भएकोलाई पनि चलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा झण्डै ४० प्रतिशत मात्रै रोपाईँ भएको छ, यसले गर्दा देशभरी नै खाद्यान्नको ठूलो संकट आउने देखिएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।  साहले भने, ‘६० प्रतिशत रोपाइँमा ४० प्रतिशत मात्रै सिँचाइ भएको छ, खाद्यान्नको भण्डार मानिने तराईमा खाद्यान्नको संकट देखिने भएपछि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर कुनै चिन्ता सरकारलाई छैन, न हामीसँग कुनै समन्व्य नै गरेको छ ।’  उनले भएका कलहरूबाट पानी आउन बन्दै भएकोले जनतालाई  पानी पु¥याउन समस्या भएको औंल्याए । उनका अनुसार भएका बोरिङहर पनि कतै बिग्रेको, कतैकतै पम्पभित्रै खसिरहेको अवस छ ।  सरकारले ४० वटा बोरिङ उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेपनि नपाएको गुनासो राखे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट ४० वटा बोरिङ घोषणा गरेको छ तर दिएको छैन । नगरपालिका आफैले ठाउँ ठाउँमा बोरिङ जडान गर्ने काम गरिरहेको छ । पानी नभएको ठाउँमा टयांकरबाट पानी झिकाइरहेका छौं ।’ साहले पनि मधेश प्रदेशको विपद्को घडीमा सरकारले मौखिक घोषणा गर्ने तर कुनै राहतको व्यवस्था नगरेको गुनासो पोखे । ‘घोषणा गरेको छ, तर कुनै कुरा हामीले पाएका छैनौँ, हाम्रो माग तत्काल खानेपानीको समाधान गर्नुपर्यो भन्ने नै छ,’उनले भने । यस्तै, सिरहा नगरपालिकाका मेयर नवीनकुमार यादवले पनि मधेश प्रदेशमा निम्तिएको संकट समाधानको लागि सरकारले कुनै पनि समन्वय नगरेको बताए । उनले भने, सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा ग¥यो, समस्या समाधानको लागि के गर्ने भनेर सोचेन, केवल घोषणा मात्रै गरेर बसेको छ । पानी नपर्दा जमिनमुनि पानीको सतह घटेर स्यालो टुबेल र डिपबोरिङमा पनि पानी आउन छोडिसक्यो, अब के गर्ने भनेर हामीसँग कुनै समन्व्य भएको छैन ।’ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले पनि सरकारबाट खासै केही समन्व्य नभएको बताए ।  सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार अहिलेको संकट टार्नको लागि नगरपालिकाले  ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने, बोरिङ खन्ने, गरेर जनतालाई पानीको व्यवस्था गरिरहेको छ । सीडीओ हाबी संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको समस्या समाधान र राहत व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रमुख अधिकारी (सीडीओ) लाई तोेकेको छ । सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समन्वय गर्नु भन्दै पन्छिन खोजेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई खानेपानी र सिँचाइको समस्या भएका स्थानीयहरूको पहिचान गर्ने, उपलब्ध स्रोत र वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र वैज्ञानिक वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा ड्रिप ट्यूबेल र बोरिङ्ग गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यमा समन्वय गर्न भनिएको छ । नेपाल सरकारका साहयक प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले मधेश प्रदेशमा अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताउँछन् । उनले मधेशमा के कसरी सहयोग गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको बताए ।  उनले भने, ‘हामीले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको मधेश प्रदेशमा तथ्यांक संकलन, समस्या समाधानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकेका छौं, सबै उहाँहरूले नै हेरिरहनुभएको छ ।’ मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव मदन भुजेलले मधेश प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अहिले डिपबोरिङ राख्ने काम भइरहेको बताए ।  उनका अनुुसार बोरिङ राख्ने काम केही ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको छ भने केही ठाउँमा राख्ने काम जारी रहेको छ । उनले भूमि व्यवस्था तथा तथा सहकारी मन्त्रालय, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयकाो समन्वयमा बोरिङ जडान गर्र्ने कामहरू अघि बढेको बताए ।  त्यस्तै, प्रमुख सचिव भुजेलले मधेशका ८ वटा जिल्लामा दमकल परिचालन गर्ने निर्णय बैठकबाट पारित भएको र छिट्टै नै परिचालन हुने जानकारी दिए । यसबाहेक दातृ संघसंस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।  उनले मधेश प्रदेशमा देखिएको समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रमा पोखरीहरु बनाउने र त्यहाँका बाँध बनाएर केही समय रोक्न सक्यो भने पानीको रिचार्ज गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै त्यसको लागि मधेश प्रदेशले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।  त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।    ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खननमा प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सतह सिँचाइ फ्लो बढाउनुपर्ने छ, त्यसले पानीको रिचार्ज बढाउन सहयोग गर्ने रहेछ । हामीले बागमती सिँचाइ आयोजना, कमलामाई सिँचाइ आयोजना लगायतलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ भुजेलले भूमिगत जलस्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याए । उनका अनुसार मधेशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिगत जलस्रोतहरू मर्मत नभएर सञ्चालनमा आएका छैनन् । त्यसको मर्मतसम्भार गर्नको लागि प्रदेशले कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनले बताए । 

काठमाडौं । न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी लघु बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पुगिसकेको छ । लघुबीमा कम्पनी सुरु भएको २ वर्ष पुगिसक्दा पनि ठूला बीमा कम्पनीलाई कूल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत नै छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) ले २०७१ सालतिर लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी बीमा कम्पनीहरूलाई लघु बिमा ‘पोलिसी’ बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि आव २०७३/७४ मा बिमा कम्पनीहरूलाई कूल व्यवसायको पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्न सीमा नै तोकेर निर्देशन दिएको थियो ।  त्यतिबेलासम्म नेपालमा लघुबीमा कम्पनीको अवधारणा विकास भइसकेको थिएन । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई नै लघु बीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । तर पनि बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसपछि सरकारले नै २०७५÷७६ को बजेटमार्फत बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कूल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो व्यवस्था लागू गरेर पनि बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट तोकेको व्यवसाय जु्टाउन सकेनन् । बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट १० प्रतिशत व्यवसाय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा २ प्रतिशत पनि व्यवसाय गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले लघु बिमा कम्पनीको अवधारणा अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले २०७९ मंसिरबाट ७ लघु बीमा कम्पनीलाई लघु बिमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । ७ बीमा कम्पनीलाई लघु बीमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएसँगै ठूला बीमा कम्पनीलाई १० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भने खारेज भएन । जुन अहिलेसम्म उक्त व्यवस्था लागू नै रहेको अवस्था छ । तोकिएको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बिमा नगरेकै कारण लघु बिमा कम्पनीलाई कारोबार अनुमति दिएको हुँदा यो व्यवस्था अब राखिराख्नु उचित नभएको बीमा कम्पनीहरुको तर्क छ । लघु बीमा कम्पनी स्थापना भएर सञ्चालन भएको सुरुवाती वर्षमा यो व्यवस्था नहटेपनि अब भने कुनै औचित्य नभएको कम्पनीहरुले धारणा राख्नै आएका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश कुमार रोका लघु बीमा कम्पनीहरु आइसकेपछि यो व्यवस्था अनिवार्यता गर्नुनपर्ने बताउँछन् । ‘लघु बीमा कम्पनीको अवधारणा सुरुवातको पहिलो वर्षमा खासै वास्ता गरेनौँ, गत वर्षदेखि भने हामीले यो व्यवस्थामाथि छलफल होस् भनेर भन्दै आएका छौँ, सिईओ रोकाले भने, ‘अब हामी आइसक्यौँ, केही न केही व्यवसाय पनि सुरु गरिसक्यौँ । यो व्यवस्था अब राखिराख्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले नियामक निकायलाई लिखितमा र कार्यक्रमहरुमा पनि भन्दै आएका छौँ ।’ ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमाबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपनि कुनै कम्पनीले २ प्रतिशत पनि व्यवसाय गर्न नसकेकोमा यो हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क छ । ‘कम्पनीहरुले भनेको व्यवसाय जुटाउन सकिरहेको छैन, त्यसमा पनि केही कम्पनीले मात्रै लघु पोलिसी बेचेका छन्, अब यो व्यवस्था हटाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ,’ सिईओ रोकाले भने । सीईओ रोकाका अनुसार १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमाबाट नपु¥याउने कम्पनीलाई कडा कारबाही नहुँदा यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको हो । तोेकेकोे व्यवसाय नगर्ने कम्पनीलाई पेनाल्टी, कारबाही कडा बनाउने हो भने बीमा कम्पनीहरुले जसरी पनि १० प्रतिशत व्यवसाय पु¥याएर छाड्ने उनको तर्क छ । सीईओ रोका अहिले चार लघु लघु बीमा कम्पनीहरुले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गर्न सक्षम भइसकेको हुँदा यो व्यवस्था हट्दा कम्पनीको व्यवसाथ बढ्नमा थप मदछ पुग्ने बताउँछन् । यस्तै, एक बीमा कम्पनीका एक सीईओ लघु बीमा कम्पनीहरु आइसकेपछि अब यो व्यवस्था खारेज नै हुनुपर्ने विचार राख्छन् । उनका अनुसार सरकारले गरेको यो व्यवस्था ठीक भएपनि बीमा कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि हटाउनु नै उपयुक्त हो । ‘बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय गर्ने भनेर विभिन्न जिल्लाहरुमा शाखाहरु खुलेका छन्, तर जान सकेका छैनन्, तोकेको व्यवसाय जुटाउन सकेका छैनन्, मेरो विचारमा यो व्यवस्थाको कुनै अर्थ नै छैन, हटाउँदा नै राम्रो हो,’ उनले भने । गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारी यो व्यवस्थाको कारण लघु बीमा कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्ने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्छ । किनभने अहिले मार्केटमा ठूला कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । ठूला कम्पनीमा त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने ठूलाले हामीजस्ता साना कम्पनीलाई पेलिहाल्छ नि ।’ लघु बीमा व्यवसाय नै गर्छु भनेर कम्पनीहरु आइसकेपछि अब सबै व्यवसाय तिनै कम्पनीहरुलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘लघु बीमा कम्पनीहरु आएको २ वर्ष भइसकेको छ, अब हामी आफै नै केही गर्न सक्ने भइसकेको छौँ ।’ यो व्यवस्था हटाउनैपर्छ भन्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई नभएपनि नियामक निकायले यस विषयमा सोच्नुपर्ने समय भइसकेको उनले बताए । सीईओ भण्डारी यो व्यवस्था खारेज हुँदा लघु बीमा कम्पनी र ठूला बीमा कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नमा थप सहयोग पुग्ने हुँदा हटाउनु नै पर्ने तर्क गर्छन् । के भन्छ नियामक ? बीमा कम्पनीलगायत सम्बन्धित निकायले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्ने गरेको भएपनि नियामक निकायबाट भने अहिले नै हटाउँदा अलि हतार हुन्छ भन्ने खालको धारणा राख्दै आएका थिए । अब भने प्राधिकरणले यो विषयमा चासो देखाउन थालेको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन हुने बताएका छन् । सम्बन्धित कम्पनी, सरोकारवालाहरुबाट यो व्यवस्थामाथि पुनरावलोकण हुनुपर्छ भन्ने सुझावहरु प्राधिकरणमा आएको हुँदा यसमाथि छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ । ‘बीमा कम्पनीहरुलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघुबीमाबाट अनिवार्य भन्न जुन व्यवस्था छ, त्यमसा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन हुन्छ, अध्यक्ष ओझाल भने, ‘यसमा  छिट्टै सबैलाई सहज हुने गरी व्यवस्था कार्यान्वन गर्छौ ।’ लक्षित वर्गमा जान चुनौती निम्न वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रमा जाने भनेर सञ्चालनमा आएका लघु बीमा कम्पनीहरुले अझै उद्देश्यअनुसार गाउँ गाउँमा जान भने सकेका छैनन् । यो कुरा स्वंय कम्पनीहरु नै स्वीकार्छन् । सीईओ रोका राज्यले गर्न नसकेको काम बीमा कम्पनी एक्लैले गर्न नसक्ने बताउँछन् ।  ‘कम्पनी एक्लैले गाउँ गाउँमा जान्छु भनेर सम्भव छैन, यसमा कम्पनीलाई ब्याग सर्पोट आवश्यक छ, सिईओ रोकाले भने, ‘हामीलाई गाउँमा मात्रै जानुपर्छ भन्दा त्यो सम्भव पनि छैन । किनभने हामीलाई पनि टिक्नुछ ।’ उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा कम्पनी खोल्दा, कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्न खोज्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने प्रिमियम उठ्नै गा¥हो छ । सिईओ रोका निकायले लघु बीमकलाई गाउँमा मात्रै जाउँ भन्नु भन्दा केही व्यवसाय शहरी क्षेत्रमा र केही गाउँमा गर्ने वातवारण भएमात्रै कम्पनी सस्टेन हुन सकिने नभए समस्या हुने प्रष्ट्याउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य नै गाउँमा जाने हो, जाँदैनौँ भन्ने छुट छैन । तर सहरमा पनि व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, केहीर्ला ग्रामिणमा जान दिनुपर्छ, किनभने सहरका कम्पनीले गाउँमा खोलिएका कम्पनीलाई कभर गर्न सहज होस् ।’

काठमाडौं । हामी हरेकको सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस्, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा । सहरी क्षेत्रमा जो जागिर, व्यवसाय, पढाइ लगायत कारणले कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन् । उनीहरुको धेरै सपनाहरुमध्ये एउटा सपना भनेको आफ्नै घर बनाएर भाडाको घरबाट मुक्ति हुने पनि हो । त्यही सपना पूरा गर्नको लागि हामीमध्ये धेरै जना दिन रात नभनी मिहिनेत गरिरहेका हुन्छौँ । लामो समयको परिश्रम र मिहिनेतबाट लाखौं, करोडौं रकम खर्चेर घर त बन्यो, तर अचानक कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने के होला ? पक्कै पनि त्यसरी अचानक भैपरी आउने विपत्तिले जोकोहीको सपना टुट्छ, ठूलो आर्थिक क्षति बेहोनुपर्छ । विश्वका विभिन्न विकासित मूलुकरुमा पहिलो प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । नेपालमा भने बीमालाई कम प्राथामिकतामा राख्ने गरेको छ । त्यसमा पनि घर बीमाबारे धेरै जना जानकार नै छैन । त्यही कारण निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा न्युन छ । बीमा कम्पनीहरुका अनुसार कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा ७÷८ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि कम्पनीहरुका अनुसार धेरै व्यवसाय आर्जन हुने पोलिसीमध्ये घर बीमालेख एक महत्वपूर्ण बीमालेख हो । मानवजन्य, दैवी तथा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता घटना जतिबेला पनि घट्न सक्छ । यस्तो बेलामा ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तर, नेपालीको भोलि जे होला, होला भन्ने स्वभावकै कारण यस्ता विपत्ति आउँदा दुखी हुनुबाहेक कुनै विकल्प हुँदैन । यस्तो विपत्तिबाट हुने धनजनको सुरक्षाको लागि बीमाले ठूलो राहत दिन्छ । सम्भावित जोखिम बहन गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुले घर बीमालेख बिक्री गर्दै आएका छन् । सामान्यदेखि उच्च वर्गका जनताले सहजै अफोर्ड गर्न सक्ने गरी नै कम्पनीहरुले घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । घर जीवनको ठूलो सम्पति हो । आगलगाी, भूकम्प, बाढी, चोरी वा अन्य मानवजनित विपत्तिले कुनै पनि यसलाई क्षति पु¥याउँछ । यसरी वर्षौ मिहिनेत गरेर बनाएको घरलाई अचानक क्षति पुगेमा के गर्ने भन्ने कुरामा धेरैको ज्ञान छैन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले घरको सुरक्षाको लागि घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । घर बीमालेख सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सम्पति बीमा निर्देशिका २०८० को दफा १६ अनुसार कम्पनीहरुले घर बीमालेख घर वा आवसीय भवनको लागि मात्र जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । साथै कम्पनीहरुले दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको विमाङ्को रकमको लागि घर बीमालेख जारी गर्न सकिन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक करोडसम्मको घर, आवासीय भवन र त्यसभित्र रहेको सामानको लागि जारी गरिएको घर बीमाको हकमा ५० पैसा (०.५०) पैसा प्रति हजार बीमादर कायम हुने छ । एक करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नु भनेको बीमितले वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम भुक्तानी तिरे पुग्छ । घर बीमालेखअन्र्तगत आवासीय भवनको मात्रै बीमालेख जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आवसीय भवनमा कुनै पसल वा व्यवसाय सञ्चालन भएको छ भने त्यस्तो घरको घर बीमा हुँदैन । तर इट्टा वा ढुंगाको माटोले जोडेर बनाएको घर छ भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन । यस्तै काठले बनाएको आवसीय घर, फुस, खर वा परालले बनाएको घरमा पनि यो व्यवस्था लागू हुँदैन । कस्ता जोखिमको रक्षावरण हुन्छ ? सम्पति बीमा निर्देशिका अनुसूची ४ को परिच्छेद २ अनुसार घर, घर परिसर तथा घर परिसरमा रहेको सम्पतिमा भएको भौतिक क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअन्र्तगत अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, चट्याङजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, हुलदंगाको कारणले,स्वजलन, आन्तारिक जलन वा आफै बलेको काराणले, धक्का दिएर, छोएर, लडेर हुने क्षतिको रक्षावरण गर्छ ।  आगलगाी भएर वा आगलागी भई आगो निभाउने क्रममा घरमा क्षति पुगेमा बीमकले क्षतिअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्छ । हावाजन्य क्षतिअन्र्तगत हावा, हुरी, बतास, आँधीवेहरी वा तुफानको कारणले, चक्रवत वा भुमरीको कारणले या कुनै प्रकारको वायुमण्डलीय उथलपुथल कारणबाट क्षति पुगेमा रक्षावरण हुन्छ । भुँइचालोको कारणले या कुनै पनि विस्फोटन भई जमिन हल्लिएको कारणले घरमा क्षति पुगेका क्षतिअनुसारको भुक्तानी कम्पनीले दिनुपर्छ । त्यस्तै पहिरो वा भुस्खलन ढुंगा खसेर, हिलो वा लेदो बग्ने कारण क्षति पु¥याएमा रक्षावरण हुन्छ । हवाई, यान, रकेट, आकाशमा उड्ने वस्तुको कारणले क्षति पुगेमा, सवारी, साधन, रेल जनावर, अन्य चलायमन वस्तले धक्का दिएर छोएर, लडेर वा लागेर क्षति पु¥याएको अवस्थामा पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक हुलदंगा, हड्ताल, रिसईवीपूर्ण कार्यको काराणले आतंककारी वा विध्वंशात्मक क्रियाकलापको कारणले क्षति पुगेको छ भने कम्पनीले बीमितलाई क्षतिअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुर्घटना क्षतिको व्यवस्था अतिरिक्त सुविधाअन्र्तत घर बीमा गरेका बीमितले दुर्घटना क्षति पाउने व्यवस्थासमेत छ । परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार बीमित वा निजको परिवारको बढीमा पाँच जना सदस्यालाई घर परिसरभित्र बीमा गरिएको जोखिमस्वरुप भएको दुर्घटनाबाट क्षति भएको खण्डमा बीमकले देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार मृत्यु भएमा वा दुवै हात वा खुट्टा काटिई अलग भएमा वा दुवै आँखाको दृश्यशक्ति नफर्किने गरी पूर्ण रूपमा क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कम्पनीले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा हातको नाडी वा खुट्टाको गोलीगाँठो वा सोभन्दा माथिको भाग काटिई अलग भएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिहात वा प्रतिखुट्टा तीन लाख रुपैया दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हात वा खुट्टाको बुढीऔला काटिएमा प्रतिव्यक्ति प्रति बुढीऔंला एक लाख रुपैयाँ र अन्य अंगको क्षति भएमा चिकित्सकको सिफारिसअनुसार समानुपातिक हिसाबले हुन आउने रकम बीमकले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चोरी, लुटपाट, डकैतीअन्तर्गत घर वा घर परिसरमा चोरी, लुटपाट वा डकैती भई वा सोको प्रयासस्वरूप भएको क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ? सम्पति बीमा निर्देशिकाअनुसार दाबी जालसाजीपूर्ण भएमा, दाबीको सिलसिलामा बीमित वा निजको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले झुठो झुठो विवरण दिई कुनै अनुचित लाभ उठाउन खोजेमा वा बीमकले दाबी अस्वीकार गरेको ६ महिनाभित्र बीमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी नगरेमा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ।  बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा प्राधिकरणले बीमकको पक्षमा फैसला गरेको ३५ दिभित्र उच्च अदालतामा उजुरी नगरेमा दाबी वापतको क्षतिपूति नपाई व्यवस्था गरिदिएको छ । बीमा गरिएको सम्पति रहेको भवन वा स्थानको बारेमा बीमितले आफूले जानकारी भएको मूलभुत विवरण दिँदा झुठो विवरण दिएमा, जोखिम विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने वास्तविकता लुकाई झुठो कुरा उल्लेख गरेमा वा वास्तविकता उल्लेख गर्दा कुनै वस्तुगत तथ्य उल्लेख नगरेमा झुठो विवरण दिएको मानिन्छ । भूकम्पपछि घर बीमा बढेपनि पाएन निरन्तरता २०७२ सालमा नेपालमै ठूलो भूकम्प गयो । भूकम्पमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति हुन पुग्यो । त्यतिबेला धेरै घरहरु भत्किएपनि बीमा कम्पनीहरुमा न्युन दाबी परेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजु बताउँछन् । त्यसपछि भने विस्तारै मानिसहरु सचेत हुन थालेको र घरको बीमाको महत्व बुझ्न थालेको उनले बताए । उपनिर्देशक कोजुका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्नुपर्छ भनेर ठूला धनाढ्य वर्गले जानकारी लिने गरेको भएपनि अझै सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी छैन । पछिल्लो समय घर बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायबाट प्रयासहरु भइरहेको उनले बताए ।  नेपाल इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी चन्द्रनाथ उप्रेती २०७२ सालपछि घर बीमा गराउने बीमितको संख्या बढेपनि बीचमा त्यसले निरन्तरता नपाएको सुनाउँछन् । घर बीमाको हकमा बैंकमा कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै गराइदिने हुँदा त्यो संख्या बढेपनि व्यक्ति आफैले बुझेर घर बीमा आउने संख्या न्युन रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकबाट घर कर्जा लिनेहरुलाई बैंकले नै घर बीमा गराइदिएको हुन्छ, तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको कारोबार घटेको अवस्था भएकले घर बीमा पहिलेको भन्दा धेरै बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।   सूचना अधिकारी उप्रेतीका अनुसार कतिपय बीमितलाई आफ्नो घरको बीमा छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन । ‘घर कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै बीमा गराएको हुन्छ । त्यसैले कतिपयलाई त मेरो घरको बीमा छ÷छैन भन्ने नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने ।  विगतको तुलनामा पछिल्लो दिनहरुमा घर बीमाबारे जनचेतना बढेपनि मैले मेरो घरको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अझै विकास हुन नसक्दा घर बीमा बढ्न नसकेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारी ठूला तहमा पुगेका कर्मचारीकोसमेत घरको बीमा छैन ।  घर बीमाको बारेमा प्राधिकरणमाराख्ने गरेको र स्थानीय स्तरमा छलफल हुँदा उठाउने गरेको उनले बताए । घर बीमालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनको लागि घर निर्माण हुने बेलामा नै पालिकाले अनिवार्य बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । तर बीमालाई बाध्यात्मक भने पार्न नहुने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार घर बीमा गराइसकेपछि बीमितले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने आएका छ । ’दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । त्यस्ता विपत्तिले सम्पतिको ठूलो क्षति भइरहेको हुन्छ, बीमा गरेको छ भने क्षतिअनुसारको रकम पाइन्छ,’ उनी भन्छन् । सूचना अधिकारी उप्रेती घर बीमा बढाउन सरकारले विपन्न वर्गलाई सौलियत दरमा प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहले पनि केही विशेष कार्यक्रम ल्याएर घर बीमालाई आकर्षित गराउन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘ग्रामिणस्तरसम्म गएर बीमाको महत्व र आवश्यकता प्रष्ट्याउन सकियो भने घर बीमा बढ्न सक्छ । हामीले पनि बीमा गर्दा जोखिम बहान हुन्छ भनेर कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । नेको इन्स्यारेन्सका अन्डरराइटिङ प्रमुख हंशमान डंगोल नेपालमा घर बीमाको त्यस्तो ट्रेन्ड भइनसकेको बताउँछन् । घर बीमा अरु बीमालेखको दाँजोमा सस्तो भएपनि बीमितलाई बुझाउन नसक्दा र बुझेर पनि नगर्दा यसको संख्यामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतना नहुनु र सम्बन्धित क्षेत्रको पनि यसमा कमजोरी औल्याउँछन् डंगोल । उनले भने, ‘घर बीमा अरुको दाँजोमा सस्तो छ । यो राम्रो प्रडक्ट हो । कतिपयले नबुझेर गर्न सक्नुभएको छैन, कतिपयले बुझेर गर्नुभउको छैन । यसमा नियामक निकाय, कमपनी र बीमितको पनि कमजोरी छ ।’ विस्तारै सबैलाई सचेत गराउँदै लान सकियो भने यसमा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसको लागि सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।  ‘अहिले विस्तारै पालिकाहरुले घर बीमा गराउन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । विस्तारै सरकारले पनि घर बीमालाई तेस्रो पक्ष मोटर बीमालाई जस्तै अनिवार्य बनाउँदै लान सकियो भने सुधार आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार हरेकलाई पालिकामा घर बहाल कर तिर्न जाँदा बीमा चाहिन्छ भनेर अनिवार्य गर्न सुरु गनेृ हो भने भोलिका दिनमा यो संख्या बढ्न सक्छ । यसले व्यक्तिलाई मात्रै नभएर राष्ट्रलाई समेत फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । बीमा गरेपछि प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्दा पनि जोखिबारे बीमितहरु सचेत नहुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ । अर्का बीमा कम्पनीका एक डीसीईओ एक करोड रुपैयाँको घर बनाउन सक्नेको लागि वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम केही पनि नभएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार प्रिमियमको भन्दा पनि किन बीमा गर्नुपर्यो र भन्ने मानसिकताले नै मान्छेहरु घरबीमा जस्त महत्वपूर्ण बीमा गर्नबाट चुकेका छन् । उनले भने, ‘मान्छेले आफैले स्वस्र्फुत रुपमा आफैले बनाएको घरको सुरक्षा गर्न चुकेका छन् । ५० लाखदेखि एक करोडको घर बनाउने मान्छे सामान्य हुँदैनन् । जसको घर नै छैन, बनाउन सक्दैन, तिनीहरुलाई समस्या हुन सक्छ ।’ त्यस्तै, उनले भोलि भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति आउँदा ठुलो क्षति व्योहोनुपर्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन नसकेको सुनाउँछन् । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति जतिबेला पनि आउन सक्छ । बीमा छ भने बीमाले कभर गर्छ, छैन भने कति ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्छ तर यसबारे मानिसहरुले ध्यान दिएको लाग्दैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्दा सरकारले करमा समेत छुट दिने गरेको छ । अबका दिनमा स्थानीय निकायले पनि घर निर्मााणको स्वीकृति लिन आउँदखाच बीमा गर्न सर्त अनिवार्य गर्दिने हो भने नेपाली जनताको धनजन भोलि केही दैवी प्रकोप आयो भने सुरक्षित हुने सुझाव दिन्छन् । धेरै भन्दा धेरै बीमितलाई घर बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरुो को मात्रै प्रयासले सफल नहुने उनको तर्क छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रचार गरिरहेकै छौँ, तर हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । सरकारको तर्फबाटै केही पहल गरे सम्भव छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सेयर धितोको कर्जा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा १५ करोडलाई बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।  राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गरी सेयर कर्जामा खुकुलो नीति लिएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । तीन महिनाअघि मात्रै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।   धेरै समय अघि देखि उठाउँदै आएको माग मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको भन्दै लगानीकर्ताले खुलेर स्वागत गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत सेयर कर्जालाई १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याउनु निकै नै सकारात्मक भएको बताए । पुँजीबजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, कृषि, घरजग्गालगायत सबैलाई उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । ‘गभर्नर आफै अर्थका विज्ञ हुनुहुन्छ, कृषि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयरदेखि विभिन्न क्षेत्रमा खुकुलो नीति ल्याउनुभएको छ । यसले पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउँछ । साथसाथै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने किसिमको मौद्रिक नीति पस्किनुभएको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले पुँजीबजार अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको अहिलेको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई  समेटिएर आएको हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने औंल्याए । ‘समग्र अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने पुँजीबजार चल्ने हो, अहिलेको अवस्थाले घर जग्गा र पुँजी बजारलाई एकदमै राम्रो गरेको छ । अहिले बैंकमा पनि प्रशस्त तरलता छ यसले गर्दा सेयर बजार अब नचल्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।  लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप सतप्रतिशत हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएकोमा त्यो भने सम्बोधन भएको छैन । आगामी त्रैमासिक मौद्रिक नीतिमा यो विषय सम्बोधन हुने अध्यक्ष ढकालले अपेक्षा राखेका छन् । ‘हामीले उठाउँदै आएको सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप सतप्रतिशत खेलिदिनुस् भनेका थियौँ, त्यो सम्बोधन भएको छैन, आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने आशा गरेका छौँ । क्याप हटेन, समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागत योग्य नै छ ।’ पुँजी बजार जानकार देव गुरागाईँ अहिलेको मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर बजार ‘अल टाइम हाइ’ पुग्ने अनुमानमा थप सघाउ पुगेको बताए । उनले भने, ‘ यस मौद्रिक नीतिले मैले विश्लेषण गरेको नेपालको सेयरबजार आव २०८२/८३ मा र ‘अल टाइम हाइ’ पुग्न पुग्ने अनुमानलाई सघाउने भएको छ ।’ गुरागाईँका अनुसार लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे अनुसार नै मौद्रिक नीति आएको हुँदा त्यसले केही मात्रामा भएपनि राहत दिएको छ । व्यक्तिगत शेयर कर्जालाई १० करोड बढाउने देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नियमहरूमा खुकुलो बनाएको हुँदा त्यसले गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा सेयरबजारमा प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ ।  ‘यो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नियमहरूमा खुकुलो बनाएको छ । यसले संस्थाहरूलाई नाफा बढाउन मद्दत पुग्छ । त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा सेयर लगानीकर्ताले लिन सक्छन्,’ उनले भने । समग्रमा पुँजीबजारको लागि मौद्रिक नीति स्वागत योग्य रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । अर्का लगानीकर्ता छोटे लाल रौनियार विगतका दिनमा मौद्रिक नीति ‘रेडी मेड’ रुपमा आउने गरेकोमा आजभोलि फरक ढंगबाट आउने गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । साथै उनले अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई राम्रो राहत दिएको प्रतिक्रिया दिए । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइदिएको विषय सकारात्मक भएको औंल्याउँदै लगानीकर्ता रौनियारले यसले सेयर बजार बढ्नेमा मद्दत पुग्ने औंल्याए । साथै उनले यसले लगानीकर्तामा हौसला बढ्ने र बैँकको आम्दानी बढ्नमा पनि सघाउ पुग्ने बताए । लगानीकर्ता रौनियरले नीति राम्रो आएर मात्रै नहुने बताउँछन् । उनले नीतिसँगै लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्ने र त्यो वातावरण सरकारले बनाइ दिनुपर्ने आग्रह गरे । लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले अहिलेको मौद्रिक नीति घरजग्गा र शेयर बजार मैत्री आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न् र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विचार राखेका छन् । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमी र ऋणीहरूलाई सम्बोधन गरिएको र आम लगानीकर्ता रहेको घर जग्गा र शेयर बजार मैत्री मौद्रिक नीति आएको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नेछ र अर्थतन्त्र चल्ने छ ।’ त्यसैगरी अर्का लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेलले मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाई चलायमान  बनाउने बताए । उनले भने, ‘हामीले क्याप नै हटाउने माग राखेका थियौं । अहिले पनि लचक नीति आएको छ । गभर्नर पौडेलले सुरुवात गर्नुभएको छ । मौद्रिक नीतिका त्रैमासिक समिक्षाहरुमा केही परिवर्तन होला । यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ ।’ सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने,‘ गभर्नर आउनेवित्तकै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनुभयो, अहिले व्यक्तिगत शेयर कर्जामा २५ करोड पुर्याउनुभएको छ । यसले पुँजी बजारलाई चलायमान पक्कै बनाउने छ ।’ अध्यक्ष फुल्लेलले अहिलेको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रको लागि लचिलो किसिमबाट आएको हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने औंल्याएका छन् । उनले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको जोखिम भार क्याप नहटे पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेका छन् । समग्रमा उनले अहिलेको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने किसिमले आएको बताए ।