बबिता तामाङ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको चुनाव नजिकिएसँगै यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू  भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो, आगलागी, महामारी, दुर्घटना, हुलदंगाजस्ता घटनाहरू अचानक तर जीवनमा घट्ने संवेदनशील घटनाहरू हुन् । यी घटनाहरूबाट मानिसको आर्थिक र भौतिक दुवैमा जतिबेला पनि क्षति पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता जोखिमबाट जनतालाई सुरक्षा दिने भनेकै बीमा हो । जसबाट जनताले संकटमा राहत पाउन सक्छन् । यति धेरै जोखिम लिने बीमा क्षेत्रका विषयहरूलाई भने राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिर पार्दै आएको छ । घोषणापत्रमा किन प्राथमिकतामा पर्दैन बीमा ? राजनैतिक दलहरूले देखिने प्रभावहरूमा बढी प्रचारप्रसार गर्छन् । त्यस्तै तत्काल प्रभाव देखिन र देखाउन सक्ने मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । विज्ञहरूका अनुसार बीमा तत्काल प्रभाव देखिने र देखाउने विषय होइनन् । दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषयहरू प्राथमिकतामा नपर्नुका तीन कारण औंल्याउँछन् अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल ।  पहिलो कारण हो, विज्ञताको अभाव । उनका अनुसार घोषणापत्र निर्माणमा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू सहभागिता नहुने भएकाले नै बीमाका विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैन ।  ‘राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र निर्माण गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू संलग्न भएमा बीमाले प्राथमिकता पाउँछ,’ उनले भने, ‘अन्यथा नेताहरूको ध्यान त्यहाँसम्म पुग्दैन ।’ घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामै विषयगत विज्ञको सहभागिता नहुनु बीमा ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । दोस्रो, लोकप्रियतावादी राजनीति । अर्थविद् डा. दंगालका अनुसार नेपालको राजनीति अहिले लोकप्रियतामा केन्द्रित छ । ‘स्कुल, बाटो, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता भौतिक संरचनाका कुरा गर्दा जनताको ध्यान छिटो जान्छ र भोट तान्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले दलहरूको प्राथमिकतामा यिनै कुराहरू पर्छन्,’ उनी भन्छन् । तेस्रो कारण, आर्थिक अवस्था र वित्तीय साक्षरताको कमी । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा औपचारिक र व्यवस्थित भइनसकेको तथा सबै नागरिकमा वित्तीय साक्षरता नपुगेकाले पनि बीमाका विषयहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन नसकेको दंगालको भनाइ छ । दंगालका अनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बीमाको विकास पछि भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । ‘बीमाको सुरुवात ढिलो भए पनि अहिले बीमा गर्नेको संख्या पहिलाको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ,’ उनी भन्छन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले भूकम्प, आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमै मात्र होइन, विदेशसम्म पुनर्बीमा गरिरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रले बीमाको महत्त्व बुझेको देखाए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा भने बीमा अझै पर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे । बीमाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दंगाल बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको बीमाको अवस्था, कर प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रोफेसर डा. फत्तबहादुर केसी पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बीमालाई प्राथमिकतामा नराख्नुका मूल कारण  नेतृत्व तहमा बीमासम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी भएको बताउँछन् । ‘दलका नेताहरूमा बीमाको अवधारणा, यसको भूमिका र दीर्घकालीन महत्त्वबारे पर्याप्त बुझाइ छैन । सरकार स्वयंले पनि बीमालाई नीतिगत प्राथमिकतामा नराख्दा घोषणापत्रमा यसको प्रतिबिम्ब देखिँदैन,’ उनी भन्छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्वमा बीमासम्बन्धी ज्ञानको कमी छ भने विज्ञसँग परामर्श लिएर नीतिगत प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार घोषणापत्रमा बीमालाई समेट्दा पिछडिएका क्षेत्र, न्यून आय भएका वर्ग, किसान र श्रमिकलाई लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ । तर व्यवहारमा बीमा अझै पनि सहरी र औपचारिक क्षेत्रमै सीमित विषय बनेको छ ।  राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका मुद्दा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा फितलो छ । कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कृषकमा सचेतनाको कमी छ । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा फन्डामेन्टली बीमाको सिद्धान्तमा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित छ । जनताको भरोसा बनेको स्वास्थ्य बीमा अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारको दायित्व लगातार बढ्दै गएको भए पनि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या देखिन थालेका छन् । डा. केसी राजनतैतिक दलहरूले यी विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, उनले  ठूला प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति कम गर्न र सरकारको सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रावधान अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय पटक–पटक उठे पनि बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ डा.केसीले भने, ‘राज्यको क्षमताअनुसार र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर यसमा सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।’ बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमनकारी निकाय स्थिर, सक्षम र व्यावसायिक हुनुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति राख्नुपर्छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा समस्या खडा गरेमा प्राधिकरणले कडा निगरानी र आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे नेतृत्व तहमा हुनेहरूले जनतासँग सधैं उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमीले नै बीमाका विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा राख्छन् ।  विकसित मुलुकहरूमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिने गरेको तर्क गर्छन् उनी । ‘विकसित मुलुकमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा जनतालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य, अनिवार्य बीमा भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन ।’ उनका अनुसार बीमाका मुद्दाहरू घोषणापत्रमा परेपनि ती विषय घोषणामै सीमित हुने गरेका छ । ‘घोषणापत्रमा घोषणा गरेको मुद्दाहरू सरकार बनेपछि दलहरूले बिर्सन्छन्, दलहरूको ध्यान समाजको लागि भन्दा पनि व्यक्तिलाई कसरी धनी बनाउनेतर्फ बढी भयो ।’  बीमाविज्ञ घिमिरे आजको दिनसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलहरू आमजनतलाई कसरी धनी बनाउने, कसरी गरिबीबाट मुक्त बनाउने भन्ने खालको विषययमा केन्द्रित नभएको तर्क गर्छन् । उनले जनतालाई नयाँ पुरानो दलको भन्दा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमाजस्ता कुरा बढी महत्त्व हुने गरेको बताए । के भन्छन् राजनीतिक दल ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ बीमासम्बन्धी मुद्दा र प्राथमिकता कुन रूपमा घोषणापत्रमा समेटिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि थप आधिकारिक रूपमा स्पष्ट हुने बताउँछन् ।  अहिले घोषणापत्र तीव्र रूपमा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, के-के विषय प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय प्रकाशन भएपछि सबैले जानकारी पाउनेछन् । निर्वाचन घोषणापत्रमा बीमासम्बन्धी मुद्दा, सुधारका योजना र राज्यको भूमिकासम्बन्धी विषयहरू समेट्ने काम भइरहेको उनले बताए ।  देव गुरुङ नेकपा समाजवादी दर्शनमा आधारित दल भएकाले राज्यलाई बलियो बनाउने, राज्यको स्वामित्व कायम गर्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिने औंल्याउँछन् । उनले  विकास र सामाजिक क्षेत्रको अग्रणी भूमिका राज्यले नै निर्वाह गर्नुपर्ने र बीमा पनि त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग भएको तर्क गरे । ‘पुँजीवादी दर्शनले निजी क्षेत्र र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो प्राथमिकता राज्यको अनरसिप, राज्यको दायित्व र राज्यको प्रभावकारी भूमिकामा छ ।’ बीमा राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने गुरुङको धारणा छ । त्यस्तै, उनले बीमालाई निजी क्षेत्रको व्यापारिक विषयका रूपमा मात्र छोड्न नहुने बताएका छन् । ‘बीमा पनि राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ नेता गुरुङले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्नका लागि मात्रै बीमा क्षेत्र छोडिदिने प्रक्रियामा हामी सहमत छैनौं ।’  उनका अनुसार नीतिगत विषयहरूमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म बीमा क्षेत्र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन ।  नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसपटक पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढाँचामा तयार भइरहेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले ‘भिजन १०’ संरचनामा घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत मुख्य र सहायक भिजनहरू समेटिनेछन् ।  ‘यो पटकको घोषणापत्रमा पहिलेको जस्तो लामो र विस्तृत म्यानिफेस्टो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भिजन १० भित्रै केन्द्रीय प्राथमिकता र सहयोगी लक्ष्यहरू राखिन्छन् ।’ घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भए पनि अझै प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको र अहिलेसम्म फाइनल भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे । प्रवक्ता चालिसे बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सामाजिक क्षेत्रका विषयहरू कुनै एक दलका मात्रै मुद्दा नभर सबैको साझा मुद्दा भएको बताउँछन् । ‘चाहे बीमाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्य वा शिक्षाको—यी सबै हाम्रै मुद्दा हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनै विषय समाधान गर्नकै लागि त हामी सरकारमा जान खोज्छौं, चुनाव लड्छौं ।’ उनले घोषणापत्रमा विषयको संख्या बढाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन सम्भव हुने प्रतिबद्धता मात्रै राख्ने नीति लिइएको बताएका छन् । ‘घोषणापत्रमा अक्षर मात्रै थपेर, लामो बनाएर, आश्वासनका पोका बाँडेर केही अर्थ हुँदैन । पाँच वर्षमा जे गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै लेख्ने हो ।’ नेकपा एमाले लेखा आयोगका सचिव ईश्वरीप्रसाद खरेलले एमालेले बीमामध्ये विशेष गरी स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । ‘हामीले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, विशेषगरी स्वास्थ्य बीमालाई,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज, सबल र देशका सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ खरेलका अनुसार हाल विवादमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन पार्टीले केही मुख्य बुँदामा फोकस गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र वित्तीय दिगोपनाका पक्षमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर अघि बढाउने एमालेको तयारी रहेको उनले बताए । खरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले यसको दायरा अझै व्यापक बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । ‘नीति निर्माणका क्रममा बीमालाई अनिवार्य गर्ने र संघ–संस्थाहरूले समेत बीमालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइएको छ  । एमालेले स्वास्थ्य बीमामात्र नभई अन्य बीमा क्षेत्रलाई पनि घोषणापत्र र नीतिगत छलफलको दायरामा राखेको खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका बीमा तथा सरकारी भवनहरूको बीमा,  दुर्घटना बीमा र सार्वजनिक संस्थान, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी लक्षित बीमा, स्थानीय तहमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने क्रममा बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

काठमाडौं । जीवन बीमाले संकटको घडीमा परिवारलाई ढाडस दिने विश्वास गरिन्छ । तर, यही विश्वासमाथि प्रश्न उठ्दा न्यायको ढोका ढकढक्याउन नियामकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । बीमा क्षेत्रमा एउटा यस्तै घटना फेरि दोहोरिएको छ । रोग लुकाएर बीमा गरेको दाबी गर्दै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अस्वीकार गरेको ५० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा दाबी अन्ततः नेपाल बीमा प्राधिकरणको आदेशपछि भुक्तानी हुने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा गर्नुअघि रोग रहेको पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै बीमालेख बमोजिमको सम्पूर्ण बीमांक रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई आदेश दिएको हो । यस निर्णयसँगै बीमित परिवारले लामो प्रतीक्षापछि न्याय पाएको छ । घटनाको सुरुवात २०७५ साल पुस ३० गतेबाट हुन्छ । शिवप्रसाद तिमल्सिनाले एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बीमांकको सावधिक जीवन बीमा गरे । बीमा सुरु गरेको ३ वर्ष ५ महिना २१ दिनपछि, अर्थात् २०७९ असार २१ गते उनको निधन भयो । मृत्युपछि मृतकको तर्फबाट रुविसा तिमल्सिनाले आवश्यक कागजातसहित बीमा दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा निवेदन दिइन् । तर, बीमा कम्पनीले ‘रोग लुकाएर बीमा गरिएको’ भन्दै दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्‍यो । यही अस्वीकारले उनलाई न्याय खोज्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुर्‍यायो । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा बीमित तिमल्सिनालाई बीमा गर्नुअघि नै लामो समयदेखि मादक पदार्थ सेवनका कारण कलेजोसम्बन्धी रोग, साथै मधुमेह र उच्च रक्तचाप देखिएको दाबी गर्‍यो । कम्पनीका अनुसार यी रोगकै कारण उनको मृत्यु भएको हो । तर, बीमितले प्रस्ताव फाराममा सो सम्बन्धी विवरण नखुलाएकाले बीमा दाबी अस्वीकार गरिएको कम्पनीको जिकिर थियो । कम्पनीले बीमालेखअनुसार समर्पण मूल्यवापत ७ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ हुने, त्यसमा बीमितले लिएको कर्जावापत ७ लाख ५२ हजार ४२७ रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रहेको २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र इच्छाएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिने जवाफ प्राधिकरणलाई दिएको थियो । बीमा कम्पनीको दाबी परीक्षण गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको उपचारसम्बन्धी कागजात माग गर्दै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणको आदेशअनुसार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुर बाँके तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज काठमाडौंले उपचारसम्बन्धी कागजात र पत्र पेश गरे । प्राधिकरणले उजुरी, कम्पनीको लिखित जवाफ र अस्पतालबाट प्राप्त सम्पूर्ण कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन ग¥यो । अध्ययनपछि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीले दाबी गरेअनुसार रोग लुकाएर बीमा गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । कम्पनीले बीमा गर्नुअघि नै बीमितलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप वा कलेजोसम्बन्धी रोगको पहिचान भई उपचार गरिएको भन्ने ठोस चिकित्सकीय प्रमाण पेश गर्न सकेन । अस्पतालको डिस्चार्ज समरीमा उल्लेख गरिएको ‘नाउन कज’ वा मादक पदार्थ सेवनलाई मात्र आधार मानेर बीमा अघि नै रोग थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने प्राधिकरणको ठहर छ । प्राधिकरणका अनुसार बीमितको मृत्यु माथिल्लो पाचन प्रणालीमा अत्यधिक रक्तस्राव भएको र मुटु तथा स्वास एकै पटक बन्द भएको कारण भएको देखिन्छ । उक्त मृत्युको कारण बीमा अघि विद्यमान रोगकै प्रत्यक्ष परिणाम भएको पुष्टि नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गर्‍यो । सबै पक्षको मूल्यांकनपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमित परिवारको पक्षमा निर्णय गर्दै ५० लाख रुपैयाँ बीमांक रकम भुक्तानी गर्न एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आदेश दिएको छ । नियामकको यस आदेशसँगै, बीमा दाबी अस्वीकारको पीडामा परेको परिवारले अन्ततः न्याय पाएको छ । यस्तै घटना टेकबहादुर खत्रीको पनि भयो । बीमित टेकबहादुर खत्रीले २०७५ साल मंसिर ७ गते एशियन लाइफ इन्स्योरेन्समा १० लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको जीवन बीमा गरेका थिए । बीमालेख जारी हुँदा बीमितले आफू स्वास्थ्य रहेको विवरण पेश गरेका थिए । बीमा कायम भएको ३ वर्ष ९ महिना ११ दिनपछि अर्थात् २०७९ साल भदौ १९ बीमित खत्रीको मृत्यु भयो । बीमालेख अवधिभित्रै मृत्यु भएपछि मृतकको तर्फबाट नरेन्द्र खत्रीले बीमा दाबी पेश गरे । दाबी परेपछि बीमा कम्पनीले बीमितको मृत्युपूर्व उपचारसम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन गर्यो । सो क्रममा बीमितले उपचारसम्बन्धी कागजात पुष्टि नभएको र बीमा गर्नुअघि नै रोग रहेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्यो । बीमकका अनुसार बीमित टेकबहादुर खत्रीले विभिन्न अस्पतालहरू– नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, यशोदा स्वास्थ्य क्लिनिक र लाइफलाइन जनरल अस्पतालमा उपचार गराएको र सोही काजजातको आधारमा बीमालेख जारी हुनु अघिदेखि नै उच्च रक्तचापको रोग देखिएकाले दाबी भुक्तानी नहुने पत्र प्राधिकरणलाई पठायो ।  बीमितको निवेदन, कम्पनीको जवाफ र प्राप्त कागजात जाँच गर्दा प्राधिकरणले उक्त कुरासँग सहमत हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणको फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार बीमकले बीमालेख जारी हुनुअघि नै बीमितलाई रोग पहिचान भई उपचार भएको पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण वा कागजात पेश गर्न सकेन ।  प्राधिकरणलाई बीमकले पेश गरेका सम्पूर्ण उपचार कागजातहरू बीमा भएको मितिभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष पछिका मात्र थिए ।  बीमा प्रारम्भ हुनुअघि रोग लागेको प्रमाणित गर्ने आधार नदेखिएको अवस्थामा बीमितले रोग लुकाएको भन्ने दाबीसँग सहमत हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले बीमितकै पक्षमा फैसला गर्यो । कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्ने आधार एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका दाबी शाखा प्रमुख प्रकाश खनाल बीमितले रोग लुकाएको छ कि छैन भनेर बीमितको उपचारको हिस्ट्री अध्ययन गरिने र त्यसअनुसार नै निर्णय गरिने बताउँछन् । ठूला दाबीको हकमा बीमा गर्नुअघि नै बीमितको मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य गरिन्छ । यद्यपि दाबी परेपछि पनि कम्पनीले त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान गरिने उनको भनाइ छ ।  ‘हामी बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै मेडिकल गराउँछौं,’ खनालले भने, ‘पछि दाबीपछि पनि अनुसन्धान गर्दा मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिलाई कुनै रोग लागेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा उपचारको हिस्ट्री हेरेर मात्रै निर्णय गर्छौं ।’ खनालका अनुसार मेडिकल हिस्ट्रीमा कुन अस्पतालमा उपचार गरिएको भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ, यो प्रक्रिया पनि बीमाको परम् सद्विश्वासको सिद्धान्तअनुसार नै हुने गरेको उनले बताए ।  बीमा गर्नुअघि नै रोग लागेको शंकास्पद केसमा बीमितको उपचारसम्बन्धी प्राप्त कागजात कम्पनीकै डाक्टरलाई जाँच गर्न लगाउने गरेको खनालले जानकारी दिए । दाबीको समयमा बीमितले बुझाएका मेडिकल कागजातहरू पुनः डाक्टरमार्फत परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।  ‘रोग लागेको केसमा बीमितले उपचार गरेका सबै कागजात हामी हाम्रो कम्पनीका डाक्टरलाई पठाउँछौं । डाक्टरले बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै रोग लागेको थियो कि थिएन भनेर जाँच गर्नुहुन्छ, त्यही कागजातकै आधारमा हामीले निर्णय गर्ने हो,’ खनालले भने ।  मेडिकल मूल्यांकनसँगै कम्पनीले फिल्ड इन्भेस्टिगेसन पनि गर्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘एउटा डाक्टरले रोग लागेको हो कि होइन चेक गर्नुहुन्छ, अर्को भनेको हामी फिल्डमा गएर अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने, ‘फिल्डमा गएर अनुसन्धान गरेपछि धेरै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ ।’ बीमा कम्पनीमा ‘अचानक मृत्यु’ भनेर दाबी पेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँदै खनालले यस्ता घटनाहरूमा कम्पनी सचेत हुँदै आएको जनाए । अहिले धेरैजसो क्लेम ‘अचानक मृत्यु’ भनेर आउँछ । ‘रोग लागेर मृत्यु भयो भन्यो भने पैसा आउँदैन भन्ने बुझाइले यसो गरिन्छ, त्यसैले हामी कम्पनीकै कर्मचारी फिल्डमै पठाएर भेरिफाई गर्छौं,’ उनले भने । प्रमाणबिना दाबी अस्वीकार गर्न मिल्दैन : प्राधिकरण प्राधिकरणमा आइपुग्ने कतिपय उजुरी बीमितको पक्षमा त कतिपय बीमकको पक्षमा हुने गरेको छ । कतिपय प्रकरणमा प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गरी भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि पनि कम्पनीले ढिलाइ गर्ने अवस्था देखिने गरेको छ ।  कतिपय अवस्थामा पीडित कम्पनीले भुक्तानी दिएन भनेर पुनः प्राधिकरणमा निवेदन दिन पुग्ने गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उजुरी शाखाका सहायक गुनासो अधिकारी निखिल डंगोलले जीवन बीमामा धेरैजसो उजुरी ‘पहिलेको रोग लुकाएर बीमा गरिएको’ भन्ने प्रकृतिको आउने गरेको  बताए ।  प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा सम्बन्धित उजुरी बीमाको सर्वमान्य पर्म सद्विश्वासको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीमा केन्द्रित हुन्छन् । तर, त्यसकै आधारमा दाबी स्वतः अस्वीकार नहुने र बीमितले जानीजानी तथ्य लुकाएको ठोस प्रमाण भए–नभएको हेरेर मात्रै निर्णय गरिने डंगोलले बताए ।  प्राधिकरणले भने हरेक उजुरी मेरिट्सका आधारमा हेरेर निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सहायक गुनासो अधिकारी डंगोल प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गरी बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि पनि केही समय ढिलाइ हुने विषय कम्पनीले अटेर गरेको भन्दा पनि प्रक्रियागत ढिलाइको कारण हुने गरेको औंल्याउँछन् । ‘दाबी नदिने भनेर अटेर गरेको होइन, कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत ढिलाइ हुन्छ, हामीले ध्यानाकर्षण गराएपछि कम्पनीले निर्णय कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरणको निर्णय मान्न बाध्य हुने स्पष्ट पार्दै डंगोलले भने, ‘हामी नियामक मात्रै होइन, अर्ध–न्यायिक निकाय पनि हौं । हामीले लाइसेन्स दिएको संस्थाले हाम्रो निर्णय नमान्ने अवस्था हुँदैन । यसले उनीहरूको अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा पनि असर पर्छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणका निर्णयहरू पूर्णरूपमा शतप्रतिशत त्रुटिरहित भन्न नसकिए पनि अधिकांश निर्णयहरू अदालतबाट समेत सदर हुँदै आएका छन् । ‘हामी उच्च अदालतका निर्णयहरूसँग मिलाएर काम गरिरहेका छौं । धेरैजसो केसमा प्राधिकरणको फैसला अदालतबाट पनि सदर भएका उदाहरण छन्,’ उनले स्पष्ट पारे । 

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा बजारमा उच्च जोखिमको रूपमा मानिने हवाई बीमाको बीमालेख पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा हवाई बीमालेख संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढे पनि स्पष्ट कानुन, निर्देशिका नहुँदा यो क्षेत्र थप जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर मसान्तसम्ममा १०२ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १०८ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । गत आवको मंसिरसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा ४९ वटा मात्रै बीमालेख जारी भएको थियो ।  गत आवकाे मंसिरसम्ममा ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन भएकोमा चालु आवको मंसिरसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले हवाई बीमालेखमार्फत ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार,  विशेषगरी नयाँ हेलिकप्टर र साना विमान थपिनु, चार्टर उडान संख्या बढेसँगै बीमा बजारमा हवाईको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि विज्ञहरूले बीमालेखको संख्या मात्रै वृद्धि हुनुलाई प्रगतिको रूपमा लिन नहुने धारणा राखेका छन् । प्रिमियम महँगो एल्टिट्युड एयरका प्रबन्धक निर्देशक निमानिरु शेर्पा छिमेकी मुलुक भारत र अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा हवाई प्रिमियम महँगो भएको बताउँछन् । ‘दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा त्यस्तो समस्या छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हवाई बीमामा देखिएको चुनौती भनेको हवाई प्रिमियम नै हो जुन भारत र अन्य मुलुकको तुलनामा निकै महँगो छ ।’  शेर्पाले हवाई बीमासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा थप अन्यौल देखिने गरेको बताए । ‘हवाई क्षेत्रसँग जोडिएका विषय स्पष्ट भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यात्रु बीमाको हकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रतियात्री १ लाख अमेरिकी डलर लागू हुने हो कि, नेपालकै आन्तरिक उडानका लागि २० हजार डलर मात्र पर्याप्त हुने हो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ ।’ बुद्ध एयरका निर्देशक रूपेश जोशी हवाई बीमाको प्रिमियम सबै कम्पनीका लागि समान समस्या नभएपनि हेलिकप्टरको लागि प्रिमियम महँगो नै भएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार विमानको प्रकृतिअनुसार बीमाको प्रिमियम फरक-फरक हुन्छ । ‘फिक्स्ड विङको प्रिमियम कम हुन्छ, त्यसपछि टर्बो, स्टर्क विमानको अलि माथि पर्छ र हेलिकोप्टरको प्रिमियम नेपालमा सबैभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने । विगतका तुलनामा पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ । दुर्घटना कम हुँदै गएसँगै बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम नै पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।  ‘२८ वर्षको सञ्चालन अवधिमा बुद्ध एयरकाे दुई पटक मात्र क्लेम परेको छ,’ जोशी भन्छन् । ती दाबीहरू पनि साना–साना इन्जिन वा सिस्टमसम्बन्धी समस्या मात्र भएको र पार्टपूर्जा उपलब्धतामा खासै समस्या नआएको उनको भनाइ छ । छुट्टै कानुन आवश्यक विमान, हेलिकप्टर, यात्रु, चालक दल र तेस्रो पक्ष सबै समेटिने भएकाले एकै दुर्घटनाले ठूलो दाबी दायित्व सिर्जना हुन्छ । हवाई क्षेत्र निकै संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि नेपालमा हवाई बीमाका लागि छुट्टै ऐन वा निर्देशिका अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । हाल बीमा कम्पनीहरूले बीमा ऐन, २०७९ नै हवाई बीमालेख जारी गरिरहेका छन् । यसले बीमाङ्क निर्धारण, दायित्व सीमा, दाबी प्रक्रिया र पुनर्बीमाजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको हवाई व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले डोमेस्टिक एयर सर्भिस (लियाविलिटी एण्ड इन्स्यारेन्स) रेगुलेसन बिल २०८२ को विधेयक अझै पनि छलफलकै चरणमा रहेको छ । यो विधेयक लागू नहुँदा हवाई दुर्घटनामा यात्रु क्षतिपूर्ति, तेस्रो पक्ष दायित्व र बीमाको न्यूनतम सीमा जस्ता विषय अन्यौल नै छन्। नेपालमा हवाई बीमासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन वा निर्देशिकाको अभावले हवाई सेवा व्यवसायीहरू बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्न बाध्य भएको एयरलाइन अपरेटर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रताप जंग पाण्डेले बताएका छन् ।  उनका अनुसार हाल नेपालमा हवाई बीमा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विशेषगरी वार्सा कन्भेन्सनको आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर यसले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सञ्चालनगत यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपालकै सन्दर्भलाई समेट्ने छुट्टै हवाई बीमा ऐन वा निर्देशिका नहुँदा बीमा प्रिमियम, दाबी प्रक्रिया र दायित्वको सीमाबारे स्पष्टता नआएको बताए। ‘नीति स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरू जोखिम र अनिश्चितताबीच काम गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उडान संख्या र यात्रुहरूको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढ्दा पनि दुर्घटनाको अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा कम छ । हवाई बीमामा ‘हाई रिस्क, हाई प्रिमियम’ को सिद्धान्त लागू हुने भएकाले जोखिम उच्च देखिँदा प्रिमियम स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनी बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार बीमा बजारमा हवाई बीमा हिस्सा थोरै छ । त्यसमा पनि हवाई बीमाको ठूलो हिस्सा विदेशमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र डोमेस्टिक दुवै बजारको असर नेपालमा पर्ने गर्दछ ।  ‘हाम्रो बजारको भोल्युम सानो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेगोसिएसन पावर कमजोर छ,’ उनले भने, ‘भारतजस्ता ठूला देशसँग तुलना गर्दा थोरै संख्यामा रहेका विमानका कारण प्रिमियममा फरक पर्छ ।’ हवाई इन्स्योरेन्समा थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्सको सीमा २० हजार डलरबाट बढाएर एक लाख डलर पु¥याइएको छ । यो यात्रु सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि त्यसले प्रिमियममा थप दबाब सिर्जना गरेको पाण्डेको भनाइ छ । उनले नेपालको हवाई नीति पनि करिब २०/२५ वर्ष पुरानो भएकाले यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।  ‘हवाई क्षेत्रलाई केवल यातायातका रूपमा होइन, पर्यटन उद्योगको अभिन्न अंगका रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनु र नीतिगत स्थायित्व नहुनु हवाई क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याका रूपमा देखिएको पाण्डेको भनाइ छ । यसकै कारण आवश्यक ऐन, नियम र निर्देशिका समयमा बन्न नसकेको र नयाँ अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न कठिन भएको उनले बताए । हवाई बीमासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन वा स्पष्ट निर्देशिका ल्याइएमा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, नियामक र यात्रु सबैलाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ ।  संस्कृति, पर्यटन  तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नेपालमा हवाई बीमाका लागि स्पष्ट नियम र निर्देशिका अब अनिवार्य भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त ‘थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन्स्योरेन्स’ पनि अनिवार्य रहेको उनले बताए। ‘थर्ड पार्टी भनेको यात्रु बाहेक अन्य व्यक्ति वा सम्पत्तिमा भएको क्षति हो,’ उनले भने, ‘हाल प्रचलनमा रहेको ‘कम्बाइन्ड सिंगल लिमिट’ अनुसार यात्रु बीमा र थर्ड पार्टी बीमासमेत जोडेर करिब ६० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’ हवाई बीमामा देखिएको अर्को चुनौती यात्रु बीमाको न्यूनतम सीमा अत्यन्तै कम हुनु हो । ‘२० हजार डलर अहिलेको सन्दर्भमा धेरै थोरै हो,’ लामिछाने भन्छन् । यही सीमा बढाउने उद्देश्यले अभ्यासहरू भइरहे पनि त्यसलाई कानुनी रूप दिने विषय अझै स्पष्ट नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा गफमै सीमित भएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन् । उनले हालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र हवाई क्षेत्रको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै हवाई बीमासम्बन्धी स्पष्ट कानुन र निर्देशिका अब अपरिहार्य भएको जोड दिए । ‘राज्यले यात्रुको न्यूनतम बीमामा एउटा स्पष्ट स्ट्यान्डर्ड कायम गरेर त्यो सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने । नेपालमा हवाई बीमा र यात्रु क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा आधारित रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल सहमत छन् । भुलका अनुसार हवाई बीमामा विभिन्न प्रकारका जोखिम समेटिन्छन् र ती सबैको उद्देश्य अन्ततः यात्रु, तेस्रो पक्ष र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । हाल हवाई बीमामा प्रमुख रूपमा तीन प्रकारका जोखिम समेटिन्छन् । जसअन्तर्गत जहाज पूर्ण रूपमा क्षति भएमा जहाजसँगै यात्रु, चालक दल र अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई कभर हुन्छ । त्यस्तै, वार एन्ड एलाइड रिस्क  अन्तर्गत उडिरहेको जहाजमाथि तेस्रो पक्षबाट हतियार, विस्फोटक वा अन्य हिंसात्मक माध्यम प्रयोग गरी क्षति पुर्‍याइएमा त्यसको बीमा कभर हुन्छ । तेस्रो, जहाजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूको सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई कभर गर्नका लागि गरिने बीमा हो ।  नेपालमा हाल यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार वार्सा कन्भेन्सन र मन्ट्रेयल कन्भेन्सन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका आधारमा हुने गरेका छन् । भुलका अनुसार वार्सा कन्भेन्सनले जहाज दुर्घटना हुँदा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्तिको आधार तय गरेको थियो भने मन्ट्रेयल कन्भेन्सनले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै क्षतिपूर्तिको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । मन्ट्रेयल कन्भेन्सनले यात्रु क्षतिपूर्तिलाई २० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ बराबर, अर्थात् करिब एक लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नेपालले स्वीकार गरे पनि ती स्वतः स्वदेशी उडानमा लागू हुँदैनन् ।  प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल भन्छन्, ‘हामीले एक्सेप्ट गरेको कन्भेन्सन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लागू हुन्छ, तर स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीमा लागू गर्न त्यसलाई राष्ट्रिय कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ मन्ट्रेयल कन्भेन्सनलाई नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू गर्न ‘नेसनलाइज’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आफ्नै ऐन बनाएपछि मात्रै यो नेपालमा लागू हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार त्यससम्बन्धी मस्यौदा अहिले संसदमा छलफलकै चरणमा रहेको छ । यात्रु क्षतिपूर्तिलाई २० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको व्यवस्थाले बीमामो जोखिम बोक्नेभन्दा पनि एयरलाइन्सलाई थप जिम्मेवार बनाउने रहेको भुलले बताए ।  ‘यो ड्यामेज अथवा रिस्क बियरिङ मात्रै होइन, एयरलाइन्सलाई लायबल बनाउने खालको व्यवस्था हो,’ भुलले भने, ‘अनावश्यक फ्लाइट क्यान्सिल नगर्न, ढिला नगर्न र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य यसमा छ ।’

काठमाडौं । नेपालको निर्यात विस्तार हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानी पनि पछिल्ला वर्षहरूमा स्थिर देखिएको छ । कोभिड-१९ पछि सन् २०२१ मा उच्च मात्रामा ढुवानी भएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो त्यसपछि भने विस्तार हुन सकेको छैन । तथ्यांक अनुसार सन् २०२० कोभिड महामारीको कारण आन्तारिक उडान र व्यापारिक गतिविधि न्युन हुँदा कार्गो ढुवानी घटेको छ । उक्त वर्षमा  अन्तर्राष्ट्रियतर्फ त्रिभुवन विमानस्थलबाट १ करोड ३१ लाख केजी कार्गो ढुवानी भएको छ । सन् २०२१ पछि विस्तारै आन्तारिक एव बाहिरी गतिविधि खुल्दै जाँदा कार्गोमा उल्लेखीय वृद्धि  भएको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै २ करोड ९५ लाख केजी बरारबको कार्गो ढुवानी भएको छ । सन् २०२२ मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने कार्गो ढुवानी ओरालो लागेको देखिन्छ । उक्त वर्षमा २ करोड ८ लाख केजी कार्गो ओसारपसार भएको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा २ करोड ३७ लाख केजी र सन् २०२४ मा २ करोड ५५ लाख केजी कार्गो ढुवानी भएको छ ।  आन्तारिकतर्फ ​​​​​​​क्यानको तथ्यांकअनुसार आन्तारिकतर्फ पनि सन् २०२० मा कोभिडको असर कार्गो ढुवानीमा परेको देखिन्छ । उक्त आवमा १ करोड ३१ लाख केजी कार्गो आन्तारिक रुपमा ओसारपसार भएको छ । सन् २०२१ मा भने आन्तारिक कार्गो ढुवानीमा गिरावट देखिएता पनि सन् २०२३ पुन लयमा फर्किएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा ३४ लाख २६ हजार केजी कार्गो ढुवानी भएको छ । त्यस्तै सन् २०२४ मा ३५ लाख ४३ हजार केजी कार्गो ओसारपसार भएको छ ।  अन्य विमानस्थलबाट कार्गो ढुवानीको अवस्था नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) को तथ्यांक अनुसार कार्गो ओसारपसारमा त्रिभुवन विमानस्थलको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । तुलानात्मक रुपमा अन्य विमानस्थलबाट कमै कार्गो ढुवानी हुने गरेको छ । क्यानको तथ्यांकअनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलबाट अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सन् २०२३ मा ११४ केजी र सन् २०२४ मा ५३९ केजी कार्गो ओसारपसार भएको छ । आन्तरिकतर्फ भने गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सन् २०२१ पछि सुधार देखिन्छ । उक्त विमानस्थलबाट सन् २०२० मा १ लाख ४० हजार केजी, सन् २०२१ मा ३ लाख ६० हजार केजी, सन् २०२२ मा ४ लाख ८३ हजार केजी ढुवानी भएको छ । सन् २०२४ मा कार्गो ढुवानी थोरै घटेको देखिन्छ । सन् २०२४ मा पोखरा विमानस्थलबाट ६ लाख ४० हजार केजी, नेपालगञ्ज एयरपोर्टबाट ८ लाख १६ हजार केजी, विराटनगर एयरपोर्टबाट ६ लाख ६१ हजार केजी, चन्द्रगढी एयरपोर्टबाट १ लाख ७४ हजार केजी कार्गो ढुवानी भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानी पछिल्ला वर्षहरूमा स्थिर अवस्थामा देखिनुको मूल कारण निर्यात विस्तार हुन नसक्नु हो । नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशन (नेफा) अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाका अनुसार नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादित वस्तु निर्यातसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्य मुलुकको तुलनामा ढिलो र खर्चिलो छ । त्यसमाथि नेपाल दुई ठूला छिमकेी राष्ट्रहरूको बीचमा रहेकाले उनीहरूको उत्पादन क्षमता र लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुँदै आएको उनले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा उत्पादन लागत र लजिस्टिक लागत दुवै अत्यधिक उच्च छ । ‘भूपरिवेष्ठित देश भएकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न धेरै समय र खर्च लाग्छ । त्यसमा पनि देशभित्र राम्रो राजमार्ग र लजिस्टिक महँगो हुँदा नयाँ किसिमका निर्यात वस्तु फस्टाउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् । लामो समयदेखि नेपालको मासिक निर्यात करिब १ हजारदेखि १२ सय टनमै सीमित हुँदै आएको छ । यसलाई १५ सय टनसम्म पु¥याउने प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको संग्रौलाले बताए । निर्यात नबढ्दा लजिस्टिक क्षेत्रमा संलग्न करिब १४०–१५० वटा कम्पनी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उनको भनाई छ । संग्रौलाका अनुसार नेपालको कुल व्यापारमध्ये करिब ८० प्रतिशत ढुवानी समुद्री मार्गबाट हुने गर्छ । तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यात पनि करिब ८० प्रतिशत समुद्री मार्गमै निर्भर छ भने आयातको करिब २० प्रतिशत हवाई र ८० प्रतिशत समुद्री मार्गबाटै हुने गरेको । हाल भन्सार ऐनमा ‘ट्रान्जिट ट्रान्ससिपमेन्ट’ मोडालिटी समावेश गरिए पनि यसको कार्यविधि अझै बनेको छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नेपालका फ्रेट फरवार्ड र भन्सार एजेन्टले थप काम पाउने र लजिस्टिक व्यवसाय विस्तार हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । हवाई निर्याततर्फ हेर्दा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाइट फ्रिक्वेन्सी नहुँदा निर्यात शून्य बराबर नै रहेको छ । लजिस्टिक लागत घटाउन सरकारी प्रयास आवश्यक भए पनि एयरलाइन्सको भाडा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘हवाई भाडा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र निकायअनुसार निर्धारण हुन्छ । छिमेकी मुलुकहरूले सस्तो दर पाउन सके पनि नेपालका लागि विशेष छुटको व्यवस्था छैन,’ संग्रौलाले भने । त्यस्तै कार्गो व्यवसायी तथा नेफाका निवर्तमान अध्यक्ष मनोज अधिकारीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गोको भोल्युम तलमाथि भएपनि समग्रमा स्थिर नै रहेको बताउँछन् । भोल्युम स्थिर देखिए पनि कार्गो व्यवसायको लागत संरचना भने कोभिडपछि बढेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार कोभिडपछि नेपालबाट युरोपमा कार्गो ढुवानीको औसत दर प्रतिकिलो एक डलर थियो । महामारीको समयमा यही दर ४÷५ डलरसम्म पुगेको थियो । ‘कोभिडपछिको अवस्थामा  युरोपतर्फको औसत दर झन्डै २ डलर हाराहारीमै छ, अमेरिका र अन्य गन्तव्यहरुमा पनि अवस्था मिल्दोजुल्दो छ,’ उनले भने । कार्गो दर केही घटे पनि व्यवसायीहरूको समस्या भने उस्तै रहेको उनले बताए ।  ‘लगानी दोब्बर भएको छ, जोखिम बढेको छ आम्दानी भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन, यसले कार्गो व्यवसायीहरूको वित्तीय दबाब अझै कायम रहेको संकेत गर्छ’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालका लागि एयर कार्गो दर दिल्लीसँग झन्डै बराबर छ, जबकि ढाकाबाट युरोप पठाउँदा नेपालभन्दा झन्डै दोब्बर महँगो पर्छ । बंगलादेशजस्ता देशले उच्च मूल्यका वस्तु ठूलो मात्रामा निर्यात गर्ने भएकाले हवाई ढुवानी खर्चले उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मकतामा ठूलो असर गर्दैन । नेपालको प्रमुख हवाई निर्यात भने गार्मेन्टजस्ता कम मूल्यका वस्तु पर्ने गरेका छन् । ‘३–४ डलर मूल्यको सामानमा ढुवानी खर्च ३० प्रतिशत थपिँदा त त्यसले प्रतिस्पर्धामा असर गर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय कार्पेट निर्यातमा भने केही संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको अधिकारीले बताए । ‘पहिला ६०–८० नट्सको कार्पेट जान्थ्यो, अहिले १०० नट्सको जान्छ,’ उनले भने, ‘ अमेरिकातिर अहिले १५०–२०० डलर मूल्य पर्ने उच्च गुणस्तरका कार्पेट निर्यात भइरहे पनि भोल्युम भने पहिलेजस्तो ठूलो छैन, यसले मूल्य बढे पनि कुल कार्गो मात्रा बढ्न सकेको छैन । निर्यात गन्तव्यका हिसाबले हेर्दा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात अहिले पनि भारत नै भइरहेको छ । भारततर्फको निर्यात मुख्यतया सडक मार्गबाट हुने भएकाले हवाई वा समुद्री कार्गोको तथ्याङ्कमा त्यसको ठूलो प्रभाव देखिँदैन । कार्गो व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालबाट हवाई मार्गमार्फत मुख्यतया युके, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र केही युरोपेली मुलुकहरूमा सामान निर्यात हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले यसपटक नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने निर्णय नसार्ने संकेत गरेको छ । दुई पटकसम्म एलडीसी स्तरोन्नतिबाट पछि हटेको सरकार यस पटक भने तयारी अपर्याप्त हुँदाहुँदै पनि पछि नहट्ने संकेत देखाएको हो । नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरबाट एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको हो । यो नेपाल र सबै नेपालीको लागि गौरवको विषय हो । किनकि एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले लामो समयदेखिको गरिबी र अविकासको परिचय बदल्दै नयाँ आर्थिक दिशातर्फ उन्मुख हुने बाटो खुल्नेछ ।  नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा समावेश छ । यद्यपि यसबाट स्तरोन्नति हुन अब ११ महिना मात्रै बाँकी हुँदै गर्दा स्तरोन्नतिको लागि तयार छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुन थालेको छ । एलडीसी स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएता पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने यसलाई केही समय सार्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमाथि परेको दबावका कारण एलडीसी स्तरोन्नति कम्तीमा दुई वर्ष सार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलपछि निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । ‘युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ,’ उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘निर्यात प्रवद्र्धनका लागि घोषणा गरिएका अनुदान र सहुलियतहरु कार्यान्वयनमै आउन सकेका छैनन् ।’  यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकले अनुमान गरे अनुसारको आर्थिक दर हासिल हुने अवस्था पनि नदेखिएको उनले बताए । उपाध्यक्ष ढकालले विश्वका अन्य देशहरूले पनि आवश्यक तयारी नपुगेको अवस्थामा एलडीसी ग्राजुएसन सार्ने उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसैअनुसार निर्णय लिनुपर्ने बताए ।  ‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु खुसीको कुरा हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनाउन निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण चाहिन्छ,’ उनले भने ।  अहिलेको अवस्थामा नेपाल एलडीसी स्तरोन्नतिमा जानु सही नभएको उनको तर्क छ । ‘अहिले अन्तरिम सरकार छ, राजनीतिक रोडम्याप स्पष्ट छैन र देश निर्वाचनको तयारीमा छ, राजनीतिक स्थायित्व नआउन्जेल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । ढकालले सरकार स्वयं पनि स्तरोन्नतिपछिको वैकल्पिक व्यवस्था, संक्रमणकालीन प्याकेज र सुविधा निरन्तरताबारे अन्यौलतमा रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न सधैं तयार छ । तर, सरकारले स्तरोन्नतितर्फ जान आवश्यक तयारी र स्पष्ट योजना बनाइसकेको देखिँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे । नेपाल गलैंचा तथा उत्पादक निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले पनि एलडीसी स्तरोन्नति अझै २÷३ वर्ष पछाडि धकेलिनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘नेपाल एलडीसीमा स्तरोन्नति हुनु आफैमा गौरवको कुरा हो, ग्राजुुएसनको लागि तीनवटा मापदण्डमध्ये एउटा मापदण्ड प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि नपुगेको अवस्थामा स्तरोन्नतिको लागि चुनौती नै छ ।’ उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटे पनि उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्र सहज बनाउनु नै रहेको उनको धारणा छ । सरकारको अपर्याप्त तयारी एलडीसी स्तरोन्नति भएपछि देखा परेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले हालसम्म ६ वटा रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि ती योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा निकै नै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले  स्मुथ ट्रान्जेक्सन स्ट्राटेजी, सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना २०२४–२९ र संघीय–संस्थागत समन्व्य संरचनासम्बन्धी योजना बनाएको छ । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल ट्रेड इनिग्रिएसन स्ट्राटेजी र एफडीआई तथा लगानी प्रबर्द्धन रणनीतिसम्बन्धी योजना अघि सारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका क्रममा देखिन सक्ने प्रतिकूल परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमको रोडम्याप राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट कार्ययोजना अझै नदेखिएको बताएका छन् । थापाले क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) लाई प्रमुख उपायका रूपमा अघि सारे ।  व्यवसायी सिद्धार्थराज पाण्डे एलडीसी ग्राजुएसन अचानक आएको विषय नभएको उल्लेख गर्दै तयारी नहुनुलाई दीर्घकालीन कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘हामीले पाइरहेका ट्रेड एग्रिमेन्ट र ट्रेड इन्सेन्टिभहरू समय–सीमित र अस्थायी हुन् भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो । सन् २०१५ मै नेपाल एलडीसीबाट ग्राजुएट हुन्छ भन्ने थियौं, तेह्रौं योजना बनाउँदा नै हामीले २०२२ मा ग्राजुएसन हुन्छ भनेर योजना बनाएका थियौं । तर त्यसअनुसार के तयारी ग¥यौं ? ’ उनले प्रश्न गरे ।  पाण्डेले एलडीसी स्तरोन्नतिको लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मानसिक रूपमा तयार हुन नसकेको बताए । ‘त्यतिबेलासम्म त सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर सन् २०२१ मा रणनीति बनायौं, २०२६ मा स्तरोन्नति हुन्छौं भन्यौं, अहिले त्यो समय नजिकिँदा फेरि ‘ग्राजुएट हुनु हुँदैन’ भन्न थालेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालको व्यावसायिक जगत ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि अझै तयार देखिँदैन । एकातिर व्यावसायिक क्षेत्र नै एफडीआई ल्याउन र अनुमति दिन हिच्किचाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन पनि तयार छैन ।  पाण्डेले यो खालको बाहनाबाजीको संस्कार त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीसँग सधैं कुनै न कुनै बहाना हुन्छ । विदेश जान गाह्रो, लगानी गर्न गाह्रो, यस्तो सोचले हामी कहिल्यै अघि बढ्दैनौं,’ उनले स्पष्ट पारे । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवप्रसाद भट्टले एलडीसी स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधार, विशेषगरी परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब) को अभाव गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको औंल्याएका छन् ।  ‘एलडिसी स्तरोन्नति हुँदैछ, तर हाम्रो पूर्वाधार र ल्याबले काम गरेको छ कि छैन भन्नेबारे कसैले गम्भीर समीक्षा गरेको देखिँदैन,’ भट्ट भन्छन्, ‘भोलि एलडीसीबाट बाहिरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आवश्यक ल्याब–सम्बन्धी डकुमेन्टेसनमा कति कठिनाइ हुन्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट जानकारी छैन ।’ भट्टले आफू १५ वर्षदेखि निर्यात व्यवसायमा संलग्न रहे पनि आवश्यक ल्याब स्थापना हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘नेपालमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ल्याब स्थापना हुन सकेको छैन, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गरौं भनेर सहयोग माग्दा पनि परिणाम आएको छैन,’ उनले भने । उनले एलडीसीपछि प्राकृतिक फाइबरमा आधारित निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए । ‘एलडीसीपछि हाम्रो प्राकृतिक फाइबरलाई प्रशोधन गरेर निर्याततर्फ लैजान राज्यले सक्रिय नीतिगत लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भट्टका अनुसार वन पैदावारबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक फाइबरहरू प्रयोग नहुँदा कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् । यी स्रोतलाई कसरी प्रशोधन गर्ने, कसरी बजारमा लैजाने र त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरू कसरी निर्यात गर्ने भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । अवसर र चुनौती दुवै अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी एलडीसी स्तरोन्नति विषय बारम्बार सार्ने विषय उपयुक्त नहुने भन्दै यसलाई अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।  अधिकारीले एलडीसी स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा निकासीमा पाइँदै आएका ट्यारिफसम्बन्धी सुविधामा प्रभाव पर्ने बताए ।  ‘हामी सधैं ‘गरिब छौं’ भनेर हात थापिराख्ने होइन, ग्राजुएसनपछि कस्ता चुनौती आउँछन् भन्ने विषयबारे पहिल्यै जानकारी भइसकेको छ,’ उनले भने । एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि ब्याजदर महँगो पर्न सक्ने र हाल पाइरहेका सहुलियत गुम्ने जोखिम रहन्छ ।  त्यसबाट पर्ने प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अर्थविद् अधिकारीको जोड छ । उनले निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नै प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ, नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्छ र सधैं सरकारकै मुख ताकेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने । अधिकारीले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई सहज र सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने बताए । ‘यसले देशको आत्मविश्वास बढाउँछ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले एलडीसी स्तरोन्नति सार्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने । एलडीसी स्तरोन्नतिको लागि सरकारको तयारी पर्याप्त नभएकोमा अधिकारी पनि सहमत छन् । ‘सरकार अगाडि बढ्ने भनिए पनि आवश्यक गृहकार्य पुगेको देखिँदैन । कुन क्षेत्रमा कस्तो सुविधा पाइरहेका छौं र करवृद्धि हुँदा मूल्यमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना अभाव छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्तरोन्नतिबाट आउने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नु अनिवार्य छ । ‘संक्रमणकालीन प्रभाव न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि दुवै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने । सहुलियतमा होइन, प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ निजी क्षेत्रको असहमति र तयारी अपर्याप्त हुँहाहुँदै पनि सरकारले भने विभिन्न फोरमहरूमा यस पटक जसरी पनि एलडीसी स्तरोन्नति हुने कुरा अगाडि सार्दै आएको छ । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल एलडीसी स्तरोन्नतिका विषयमा निरन्तर ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अब कुनै पनि हालतमा समयसीमा नाघ्न नहुने बताए ।  ‘हामीले धेरै काम गरेका छौं । तर प्रायः आफ्नै कार्यतालिकाभन्दा पछाडि परेका छौं, एलडीसी स्तरोन्नतिजस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई पनि लामो समयसम्म थाती राख्यौं,’  मन्त्री सिन्हाले भने, ‘अब यो समय हो, कुनै पनि मूल्यमा समयसीमा नाघ्नु हुँदैन ।’ उनले नेपाल सधै सहुलियतपूर्ण सुविधा र विदेशी सहयोगमा निर्भर हुन नहुने तर्क राखे । ‘हामी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ, त्यसका लागि राम्रो उत्पादकत्व, कम लागत र उच्च गुणस्तरका उत्पादनमा केन्द्रित स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने । मन्त्री सिन्हाले  एलडीसी स्तरोन्नति नहुँदासम्म हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता यथावत रहने स्पष्ट समेत पारे । उनले नीतिगत नियम, आपूर्ति पक्षको तयारी र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै विषय बाँकी रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री सिन्हाले आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै एलडिसी स्तरोन्नति, व्यापार–लगानी वातावरण सुधार तथा ईयू केन्द्रित वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी रणनीतिका सबै गतिविधिका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।  ‘रणनीतिका कुरा धेरै भए । तर, योजना र प्रक्रियामा हामी अझै पछाडि छौं । प्रक्रियालाई सरल बनाउने, स्पष्टता ल्याउने र पहिले सिर्जना गरिएका जटिलता हटाउने काम अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एलडिसी स्तरोन्नति प्रक्रिया अहिले ‘एसेसमेन्ट’को चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एसेसमेन्टको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) बाट पनि विशेषज्ञहरु आउँदैछन् ।  उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आन्तरिक एसेसमेन्टहरू हुँदैछन् र संयुक्त राष्ट्र (यूएन)बाट पनि मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञहरू आउने कुरा छ । कमिटीहरू सक्रिय  रूपमा लागिरहेका छन्, तर फाइनल निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एलडीसी स्तरोन्नति अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अन्तर्गत हुने भएकाले सार्ने कि नसार्ने भन्ने निर्णय नेपालको हातमा मात्रै नहुने स्पष्ट पारे ।  ‘अन्तिम निर्णय यूएन जनरल एसेम्ब्लीले गर्ने हो, यस पटक एलडीसी स्तरोन्नति हुनेमा नेपाल मात्र होइन, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस पनि समावेश छन्,’ उनले भने,‘ हामी जाँदैनौं भन्ने निर्णयले मान्यता पाउँदैन, यूएनको क्राइटेरिया पूरा भएको अवस्थामा मात्रै सदस्य देशहरूलाई एलडीसीबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय हुन्छ।’  उनले नेपालले एलडीसी स्तरोन्नतिमा जाने भनेर निवेदन दिएको भन्दा पनि यूएनले क्राइटेरिया पूरा भएको आधारमा दिएको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले एलडीसी ग्राजुएसनलाई सार्ने वा स्थगित गर्ने कुनै आधिकारिक अनुरोध नेपाल सरकारबाट नगरेको स्पष्ट पारे ।  ‘अहिलेसम्म सार्ने वा स्थगित गर्ने विषयमा हाम्रो लाइनमा कुरा आएको छैन, जाने भन्ने पक्षमा हामी छौं । एसेसमेन्टको क्रममा केही गाह्रो छ भने अलग विषय होला,’ उनले भने । 

काठमाडौं ।  नेपालको निर्यातले निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । निर्यात व्यवसायी र विज्ञहरूले उत्पादन क्षमता, बजार पहुँच र मूल्य प्रतिस्पर्धामा समस्या भन्दा बढी लजिस्टिक प्रणाली, नीति समन्वय र उत्पादकत्वमा संरचनागत कमजोरी औंल्याएका छन् ।  निर्यात व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालको निर्यात प्रणाली लजिस्टिकमै अड्किएको छ । भूपरिवेष्ठित देशका सीमितता हुँदाहुँदै पनि विकल्प खोज्न सकिने अवस्थामा ढुवानी समय, लागत र व्यवस्थापन सुधार नगर्दा निर्यातको सबैभन्दा ठूलो अवरोध स्वयं प्रणालीगत कमजोरी बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवप्रसाद भट्ट सरकारकै तहबाट समाधान गर्न सकिने लजिस्टिक समस्या उपेक्षित हुँदा नेपाली निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उत्पादनदेखि निर्यातसम्म साना–ठूला थुप्रै चुनौती छन्, तर सरकारले गर्नसक्ने लजिस्टिक र लागतसम्बन्धी मुद्दाहरूमा आजसम्म ठोस काम भएको देखिँदैन ।'  महासचिव भट्टका अनुसार काठमाडौंबाट कोलकत्ता एउटा कन्टेनर पुर्‍याउन मात्रै २५ देखि २८ दिन लाग्छ, जुन स्वाभाविक समयभन्दा धेरै हो । ‘काठमाडौं-वीरगञ्ज एक दिन, वीरगञ्ज–कोलकाता तीन दिनमै पुग्न सकिन्छ । पाँच दिनमै कोलकाता पुग्नुपर्ने सामान २५ दिन लाग्नु भनेको प्रणालीमै समस्या हुनु हो,’ उनी भन्छन् ।  उनले व्यापारका कुरा धेरै भए पनि लजिस्टिक सुधार प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे । ‘हामी ट्रेडको गफ गरिरहन्छौं, तर लजिस्टिकको कुरा आउँदा किन गम्भीर हुँदैनौं ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  महासचिव भट्टका अनुसार कोलकत्ताबाट युरोप वा अमेरिकाजस्ता गन्तव्यमा सामान पु¥याउन थप ३५ देखि ४० दिन लाग्छ । यसरी कुल डेलिभरी समय अत्यधिक लम्बिँदा नेपाली वस्तुहरू समय–संवेदनशील बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लजिस्टिकसँगै बजार पहुँच पनि अर्को ठूलो समस्या रहेको उनले औंल्याए । ‘म गार्मेन्ट निर्यात गर्छु, तर गार्मेन्ट, कार्पेटजस्ता नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नै स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।  विशेषगरी युरोपेली देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूबाट अपेक्षित बजार प्रबर्द्धन हुन नसकेको महासचिव भट्टको गुनासो छ । ‘यदि कन्सुलर र एम्बेसी तहबाट प्रभावकारी मार्केट प्रमोसन भएको भए आज नेपाली वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै चिनिन सक्थ्यो,’ उनले भने । व्यवसायीहरूका अनुसार निर्यात वृद्धि केवल नीति र घोषणाबाट सम्भव हुँदैन । ट्रान्जिट समय घटाउने, लजिस्टिक लागत कम गर्ने, वैकल्पिक ढुवानी मोडल विकास गर्ने र आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नहुँदासम्म लजिस्टिक नै नेपालको निर्यातको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेर रहनेछ । नेपालको निर्यातमा लजिस्टिक लागत ठूलो चुनौती भए पनि यही कारणले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नेपाली सामान अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने ट्रेड तथा लजिस्टिक विज्ञ राजन शर्माले बताए ।  उनका अनुसार गुणस्तर राम्रो छ र ब्रान्डिङ स्थापित गर्न सकियो भने लजिस्टिक कस्ट निर्णायक हुँदैन । ‘कुनै पनि देशले केवल लजिस्टिक कस्टकै कारण हाम्रो सामान नकिन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘मैले हालै गरेको अध्ययनमा इंग्ल्याण्डले हामीभन्दा बढी लजिस्टिक कस्ट भएको देशबाट पनि अलैंची आयात गरेको देखियो ।’ अबको समयमा हामी ग्रुप पर्चेजिङ र ग्रुप एक्सपोर्टिङको सिस्टममा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । शर्मा भन्छन्, ‘जहाँ भोल्युम हुन्छ, त्यहाँ रेट आफै घट्दै जान्छ, भोल्युम भएपछि मात्रै हामी एयर–सी कम्बिनेसन प्रयोग गरेर लजिस्टिक कस्ट घटाउन सक्छौं ।’ शर्माका अनुसार अब सामान अनिवार्य रूपमा कोलकातातिर घुमाएर लैजानुपर्ने बाध्यताबाट बाहिर निस्कनुपर्ने समय आएको छ । ‘यहाँबाट सामान एयरमार्फत कुनै हबमा लिएर गएर त्यहाँबाट सी–रुट प्रयोग गर्न सक्ने क्यापाबिलिटी विकास गर्न सकियो भने लजिस्टिक कस्ट उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । शर्माले लजिस्टिक कस्ट घटाउन सरकारको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरे । सरकारी तवरबाट ट्रान्सप्यारेन्सी बढाउनुपर्छ, इन्सेन्टिभ्स दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेको गभर्मेन्ट लिजिङ सिस्टम एकदमै अप्ठ्यारो छ । जसले बढी बिड गर्छ उसैलाई टर्मिनल ह्यान्डलिङ दिने र त्यसले प्राइभेट सेक्टरसँग पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था हुँदा कस्ट अफ ट्रेड घट्दैन ।’  उनका अनुसार यस्ता संरचनागत समस्याले गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेर पनि लजिस्टिक कस्ट घटाउन सकिरहेको छैन । ‘टर्मिनल ह्यान्डलिङमै लागत बढेपछि ट्रेड सस्तो हुँदैन,’ उनले भने । उत्पादनभित्रै विविधिकरण निर्यात विविधीकरण बहस नयाँ उत्पादन थप्ने विषयमा मात्र सीमित हुन नहुने साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनमिक एण्ड इनभाइरोमेन्ट (साउटी) का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटै उत्पादनभित्र रहेका उप–प्रकारमा ध्यान दिन सके पनि निर्यात विस्तार सम्भव रहेको छ ।  ‘एक्सपोर्ट डाइभर्सिफिकेशन भन्नासाथ नयाँ प्रोडक्ट खोज्नुपर्छ भन्ने होइन,’ खरेल भन्छन्, ‘कार्पेट आफै एउटा प्रोडक्ट हो, त्यसभित्र ह्यान्ड–नटेड ऊलन, टफ्टेडलगायत कार्पेट छन् । अहिले निर्यात मुख्यतः ह्यान्ड–नटेड ऊलन कार्पेटमै केन्द्रित छ, तर अन्य प्रकारका कार्पेटको बजार सम्भावना झन् ठूलो छ ।’  उनका अनुसार ती उत्पादनहरू मास भोल्युममा जान सकेमा त्यसैलाई पनि निर्यात विविधिकरणकै रूपमा लिन सकिन्छ । ‘त्यो दिशामा जान सक्यौं भने उत्पादन आफै चारैतिर फैलिन्छ,’ उनले भने । निर्यातमा कर व्यवस्थापन अर्को गम्भीर चुनौती बनेको खरेलको भनाइ छ । ‘एक्सपोर्टरलाई रेलेभेन्ट भ्याट रिफन्ड र ड्युटी ड्र–ब्याक पाउन निकै गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि यहाँ ‘इन्फर्मल पेमेन्ट’ भन्ने युफेमिजम प्रयोग हुन्छ, वास्तवमा त्यो घुस नै हो ।’  उनका अनुसार भ्याट रिफन्ड प्रक्रियामा पारदर्शिता अभावले निर्यातकर्ताको लागत बढाएको छ । उनले भने, ‘फुल अडिटको व्यवस्था अझै रोकिएको छ, त्यो प्रक्रिया सुरु भयो भने एक्सपोर्टरका लागि धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ खरेलले निर्यात कमजोर हुनुको मूल कारण ब्याकवर्ड र फरवार्ड लिंकेजमा समन्व्य नहुने रहेको बताए ।  ‘हामी यार्न उत्पादन गर्छौं, टेक्स्टाइल बनाउँछौं, एपरेल उत्पादन गर्छौं र निर्यात गर्छौं तर यी तीनवटालाई समष्टिमा को–अर्डिनेशन गर्न नसक्नु नै आजको समस्याको जड हो ।’  औद्योगिक नीतिमा यी कुरा सधैँ लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विश्व व्यापार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पुराना गुनासोमै अड्किन नहुने युरोपियन इकोनमिक चेम्बर नेपालका अध्यक्ष एवं सी.ए. नारायण बजाज बताउँछन् । उनका अनुसार अब व्यापार बहुपक्षीय नियमभन्दा बाहिर गई द्विपक्षीय, फ्री–ट्रेड र शक्ति–केन्द्रित दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । ‘हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन– विश्व एकदमै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ,’ बजाज भन्छन्, ‘आज विश्व व्यापार डब्लुटीओका सबै ट्रिटीलाई साइडमा राखेर आफ्नै बाटो हिँडिरहेको छ ।’ उनका अनुसार अमेरिकाजस्ता देशहरूले एक्कासि सय प्रतिशत ड्युटी लगाउने निर्णय पनि गरिरहेका छन् । उनले व्यवसायी र निर्यातकर्ताले चुनौती सधैँ रहने तथ्य स्वीकार्नै पर्ने तर्क गर्छन् । लजिस्टिक कस्टलाई मात्रै निर्यात समस्याको मूल कारण ठान्नु गलत हुने उनको तर्क छ । ‘लजिस्टिक कस्ट पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘४० वर्षअघि म गार्मेन्ट ट्रेडमा हुँदा पनि हामी भूपरिवेष्ठित देश, उच्च ट्रेड कस्टको कुरा गर्थ्याैं । त्यसबेला आईसीडी चाहिन्छ भनेर भन्यौं, आज आईसीडी छ, तर अझै पनि हामी भन्छौं– कस्ट हाई छ ।’ ‘त्यसो भए हामी वास्तवमा के खोजिरहेका छौं ?,’ उनको प्रश्न छ । बजाजका अनुसार सरकारको तर्फबाट सतप्रतिशत ट्रेड कस्ट घटाइदिए पनि नयाँ बहाना खोजिने खतरा रहिरहन्छ । उनले लागत संरचनालाई यथार्थपरक रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘लेबर कस्ट बढ्छ, बढ्नुपर्छ पनि,’ बजाज भन्छन्, ‘तर कुल उत्पादन लागतमा लेबर कस्टको हिस्सा कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । १० प्रतिशत लेबर कस्ट बढ्दा कुल लागतमा कति असर पर्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार समाधान उत्पादकत्व वृद्धि हो । ‘बङ्गलादेश गार्मेन्ट निर्यातमा किन सफल भयो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यहाँको लेबर कस्ट नेपालभन्दा बढी थियो, तर उत्पादकत्व तीन गुणा थियो, त्यसैले उनीहरूले प्रतिस्पर्धा टिकाए।’  बजाजले उत्पादकत्व बढाउन सीप विकास र नवप्रवर्तनमा लगानी अनिवार्य रहेको औंल्याए । ‘हामीले स्किल अपग्रेड गर्नुपर्छ, प्रोडक्टमा इनोभेसन ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि स्किल डेभलपमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट अपरिहार्य छ ।’ उनका अनुसार बदलिँदो विश्व व्यापार संरचनामा नेपालले अब लजिस्टिकको गुनासो, सबसिडीको अपेक्षा र पुराना संरचनात्मक बहानाबाट बाहिर निस्केर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादकत्व र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ ।

काठमाडौं । रोमाकान्त पाण्डेले २०७७ सालको पुस १० गते ५० लाख रुपैयाँको बीमांकसहित घातक रोग सुविधाअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा गरे । उनले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका हुन् ।  बीमा गरेको करिब एक वर्षपछि २०७८ माघ १५ गते रोमाकान्तको घाँटीमा समस्या देखियो । बुटवलको एक अस्पतालमा जाँच गराउँदा सुधार नआएपछि उनी थप उपचारको लागि भारतको मेदान्त अस्पताल पुगे । भारतको मेदान्त अस्पतालमा थप परीक्षण गरेपछि उनलाई घाँटीको क्यान्सर भएको पुष्टि भयो । उपचारपछि बीमा दाबीको लागि उनले बीमा कम्पनीमा कागजात पेश गरे । तर बीमा कम्पनीले भुक्तानी अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि बीमित पक्षले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दर्ता गराए । दाबी परेपछि बीमा कम्पनीले बीमितबाट आवश्यक कागजात माग गरे । कागजात छानविन गर्दा बीमितले बीमालेख जारी हुनुअघि नै बीमित क्यान्सरको शंकामा उपचार र परीक्षणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको प्राधिकरणलाई जवाफ दियो । कम्पनीले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको रिपोर्टलाई आधार बनाउँदै बीमितले जानाजानी रोग लुकाएर बीमा गरेको र यसले ठगी वा जालसाजीको मनसाय पुष्टि हुने तर्क प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसैले बीमादाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व नरहेको कम्पनीको भनाइ थियो ।  प्राधिकरणको छानबिन र फैसला  बीमा प्राधिकरणले अस्पतालको कागजात, अभिकर्ता प्रतिवेदन तथा लिखित जवाफहरू अध्ययन गर्दा बीमितले बीमा गर्नु अघि र पछि पनि क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण तथा उपचार गराइरहेको पुष्टि भयो । छानबिनका क्रममा अभिकर्ता प्रतिवेदनमा उल्लेखित अभिकर्ता बीमितकी छोरी भएको समेत खुल्यो, जसले जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको प्राधिकरणको ठहर छ । उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणले बीमितले रोगबारे जानकारी हुँदाहुँदै बीमा गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे उद्घोष नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।  प्राधिकरणले बीमाको परम सद्विश्वासको सिद्धान्त विपरीत बीमा गरेका ठहर गर्दै बीमकले बीमादाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदियो । दिनेश कुमार श्रेष्ठको १० लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा २०७७ साल फागुन महिनादेखि लागू भएको थियो । बीमा कायम रहेकै अवस्थामा टाउकोमा पानी जमेको कारण उनको शल्यक्रिया (अपरेसन) गरियो । तर, स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नआएपछि २०७८ साल असार महिनामा घरमै उनको मृत्यु भयो । मृत्युपछि बीमादाबी भुक्तानीका लागि बीमित पक्षबाट सागर श्रेष्ठले बीमा कम्पनीमा आवश्यक कागजात पेश गरे । कम्पनीले रोगले ग्रसित अवस्थामा बीमा गराएको भन्दै भुक्तानी दिन इन्कार गर्‍यो । त्यसपछि पीडित पक्ष न्यायको लागि प्राधिकरण पुगे । बीमा कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा बीमालेख जारी भएको एक महिनाभन्दा कम अवधिमै २०७७ साल चैत ६ गते बीमितले धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको खुल्न आएकोले भुक्तानी दिन नपर्ने उल्लेख गर्‍यो । अस्पतालको रिर्पोटअनुसार बीमितले एस्पिरेसन निमोनिया, अल्कोलिक लिभर डिजिज, साथै मधुमेह (डायबिटिज) र किड्नी इन्ज्युरी जस्ता दीर्घ रोगको उपचार गराएको देखिएको भन्दै दाबी पेश गरेको थियो ।  प्राधिकरणको ठहर प्राधिकरणमा उजुरीपछि प्राधिकरणले उजुरीसँग संलग्न कागजात, अस्पतालको रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी तथा कम्पनीको लिखित जवाफको विस्तृत अध्ययन गर्‍यो । छानविनको क्रममा बीमालेख जारी भएको एक महिनाभन्दा कम अवधिमा नै बीमित धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना भई दीर्घ रोगको उपचार गराएको पुष्टि भयो ।  अस्पतालका कागजातअनुसार बीमितलाई मधुमेह देखिएको, अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्ति रहेको र मिर्गौलामा समेत समस्या भएको डिस्चार्ज समरीमा उल्लेख गरिएको थियो । अस्पतालको रिपोर्टले रोगबारे बीमितलाई बीमा गर्नु अघि नै जानकारी रहेको देखिएकाले बीमा कम्पनीको जिकिर पुष्टि भएको भन्दै दाबी दिनुपर्ने नदेखिएको भन्दै निष्कर्ष निकाल्यो ।  प्रस्तुत यी दुई घटनाले बीमा प्रारम्भिक अवधिमै देखिने दाबीहरूमा स्वास्थ्य विवरणको सत्यता कति निर्णायक हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ । दीर्घ रोग लुकाएर बीमा गर्दा, मृत्युजस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि बीमा सुरक्षा लागू नहुने यो घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । त्यस्तै, बीमा गर्ने बेला नै सत्य र पूर्ण जानकारी दिनु नै बीमितका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा हो । माथि प्रस्तुत घटनाले अभिकर्ता र बीमा कम्पनीले पनि जोखिम मूल्यांकनमा आवश्यक सतर्कता नअपनाएमा विवाद र अविश्वास बढ्ने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । बीमालाई परम सदविश्वासमा आधारित सम्झौताको रूपमा लिइन्छ । बीमितले बीमा गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य, जोखिम र अवस्थासम्बन्धी सबै महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू बीमा कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ । तर, यिनै आधारहरू लत्याइँदा अर्थात बीमितकै चलाखीपनले भुक्तानीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुने गरेको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कपिलकुमार दाहालका अनुसार कम्पनीहरूमा रोग लुकाइएका घटनाहरू धेरै हुँदैनन् ।  यस्ता केसहरू सीमित मात्रामा आउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा गरेको एक महिनामै मृत्यु हुने जस्ता प्रारम्भिक घटनाक्रममा कम्पनीले दाबी अस्वीकृत गर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘बीमाको नियमअनुसार दुई वर्षभित्र हुने मृत्युलाई ‘अर्ली डेथ’ मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा अनुसन्धान गर्छ,’ सीईओ दाहालले भने ।  दाहालका अनुसार यदि बीमितले रोग लुकाएर बीमा गरेको भए पनि दुई वर्षभन्दा बढी समय जीवित रह्यो भने कतिपय अवस्थामा जस्तै आत्महत्या गरेको छ भने कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने अभ्यास छ । तर, प्रारम्भिक अवधिमै मृत्यु भएमा गरिने अनुसन्धानबाट धेरै तथ्यहरू बाहिर आउने उनी बताउँछन् । ‘बीमा परम सदविश्वासको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले रोग लुकाउनु जालसाजीपूर्ण कार्यको शंकाका रूपमा हेरिन्छ,’ उनी भन्छन् । रोग लुकाउने कार्य बीमित वा अभिकर्ता जुनसुकैले गरे पनि यदि त्यसमा जालसाजीपूर्ण नियत, मिस–सेलिङ, मेडिकल रिपोर्ट हटाइएको, वा आम्दानीको स्रोत म्यानिपुलेसन गरिएको पाइएमा दाबी विभागको अनुसन्धानले त्यसलाई पहिचान गर्ने सीईओ दाहालले बताए । ‘क्यान्सर, कलेजो वा मिर्गौला बिग्रनेजस्ता गम्भीर रोगहरू अचानक हुने खालका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै यस्ता रोग लागेको भए अनुसन्धानबाट सजिलै थाहा हुन्छ ।’ बीमा गर्नुभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै कसैलाई क्यान्सर भएको थियो भने त्यो लुकाउन नसक्ने, मेडिकल रिपोर्ट र रोगको प्रकृतिले नै त्यो बीमा गर्नु अघि नै थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुने उनको तर्क छ । ठूलो रकमको बीमा गर्नेहरूले जानीजानी रोग लुकाउँछन् गार्डियन माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारी ठूला बीमा कम्पनीको तुलनामा लघु बीमा कम्पनीहरूमा रोग लुकाएर बीमा गर्ने अभ्यास न्यून हुने गरेको बताए । ‘ठूला बीमा कम्पनीहरूमा केस लुकाउने, छिपाउने अभ्यास छ, किनभने उनीहरू बीमाबारे अलि बढी नै जानकार हुन्छन् । लघु बीमा कम्पनीमा सानो समूह हुन्छ, उनीहरूलाई हामीले नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ, माइक्रो इन्सुरेन्समा लुकाएर बीमा गर्ने केसहरू एकदमै कम छन्,’ उनी भन्छन् । बीमितले रोग लागेको थाहा पाएपछि परिवारको कल्याणको लागि पनि रोग लुकाएर बीमा गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले औंल्याए । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा बीमितलाई ज्ञान नभएर अभिकर्ता आफैले बीमाको फारम भरिदिँदा यस्तो समस्या निम्तिने सीईओ भण्डारीको भनाइ छ । उनले ज्ञान नभएको मात्रै नभएर ज्ञान भएको बीमितले समेत पोलिसीमा के–के कुरा उल्लेख छन् त्यसबारे जानकारी नहुँदा यो यस्ता समस्या देखिने गरेको उनले बताए ।  ‘बीमा गर्दा बीमितले सबै कुरा पढ्दैनन्, अभिकर्ताहरूले पनि बीमामा हुने सुविधाहरू मात्रै बताउँछन्, तर रोग लुकाएको हुनसक्छन् तर त्यसबारे भन्दैनन् । त्यसो भन्दा आफ्नो बिजनेस जाने डर उनीहरूलाई हुन्छ,’ उनले भने। बीमाको फारम भर्नु भनेको नयाँ घरको जग हाल्नु जस्तै भएको सीईओ भण्डारी बताउँछन् । जगमा नै कमजोरी लुकाइएको छ भने पछि जतिसुकै ठूलो घर बनाए पनि त्यो भत्किने डर सधैं रहिरहने भएकाले त्यसतर्फ बीमित सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बीमा अभिकर्ताको भूमिका नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका चिफ बिजनेस अफिसर एव बीमा अभिकर्ता संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपक अर्याल प्रस्ताव फारममा बीमितको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको स्पष्ट पार्छन् । ‘पहिले अपरेसन भएको छ कि छैन, दीर्घ रोग छ कि छैन भन्ने सबै कुरा अभिकर्ताले सोधपुछ गरेर मात्रै बीमा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार सामान्यतया २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बीमांक र ४५ वर्षभन्दा कम उमेरका बीमितको हकमा मेडिकल परीक्षण नगरी पनि बीमा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  तर, यस अवस्थामा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण प्रस्ताव फारममार्फत सोधपुछ गरेर मात्र बीमा गरिन्छ । बीमित रोगी भईभई बीमा गराइदिने अभिकर्ताको सन्दर्भमा त्यस्ता घटना न्यून हुने गरेको स्पष्ट पार्छन् । उपाध्यक्ष अर्यालका अनुसार बीमित रोगी भएको कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि बीमा गराइएको प्रमाणित भएमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अभिकर्ताको लाइसेन्स खारेजदेखि जेल सजायसम्म हुन सक्ने प्रावधान छ । कतिपय अवस्थामा बीमितले नै अभिकर्तालाई ढाँटेर बीमा गराएको भए अभिकर्ता पनि समस्यामा पर्न जाने उनले बताए । ‘अभिकर्ताले आफ्नो मर्यादा र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ, प्रोफेसनल अभिकर्ताले जानाजानी यस्तो काम गर्दैन,’ उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष अर्याल पनि बीमा क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त सचेतना नपुगेको औंल्याउँछन् । बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण र सरकारले संयुक्त रूपमा सचेतना कार्यक्रम बढाउनु जरुरी रहेको उनले बताए । अभिकर्तालाई पनि नियमित तालिम र सचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘मिस–सेलिङ र मिस–गाइडिङ गर्ने अभिकर्तालाई नियन्त्रण गर्न प्रशिक्षण र अनुगमन दुवै जरुरी छ,’ उनी भन्छन् । के छ कानुनी व्यवस्था ?  बीमा ऐन, २०७९ को धारा ६३ अनुसार बीमालेख जारी भएपछि कुनै बीमितले बदनियतपूर्वक जोखिमसम्बन्धी सारभूत तथ्य लुकाइएको वा झुटा विवरण दिएको पुष्टि भएमा बीमकले त्यस्तो विवरण सच्याउन जहिलेसुकै पनि निर्देशन दिन वा बीमितले प्राप्त गर्ने सुविधा रोक्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछानेका अनुसार प्राधिकरणमा आउने उजुरीको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा बीमितले दाबी पाउने कि नपाउने वा दाबी निदान गरिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै थप कागजात वा प्रमाण आवश्यक भएमा पेश गर्न आदेश दिइन्छ । बीमितले जालसाझी गरेको पाइएकोमा प्राधिकरणले भुक्तानी नपाउने गरी फैसला गरिन्छ ।  प्राधिकरणका अनुसार बीमा ऐन, २०४९ को दफा १४० अनुसार पनि कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ । दफा १४० को (घ) अनुसार कुनै बीमितले मध्यस्थकर्ता वा अन्य सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली बीमासम्बन्धी कुनै जालसाजी किर्ते गरी वा गलत विवरण वा कागजात पेश गरी वा नगरी बीमा दाबी भुक्तानी गरेमा दफा १४१ अनुसार बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। लामिछानेका अनुसार बीमामा हुने यस्ता धोकाधढी, जालसाजीका घटनाहरूलाई न्यूनीकरणको लागि बीमा कम्पनी र बीमितसँग समन्वय गरी प्रयास हुने गरेको छ । त्यस्तै, बीमा ऐन बमोजिम नोटिसहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । साथै यस्तो जालसाजी गरेको अवस्थामा कारबाही हुन्छ है भनेर सचेतना कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँदै आएको उनले बताए ।

काठमाडौं । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा एक सातादेखि सूचना प्रविधि प्रणाली (क्यामिक्स) को सर्भर डाउन हुँदा कार्यालयका सेवा ठप्प भएका छन् ।  शुक्रबारदेखि कार्यालयमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएपछि नयाँ कम्पनी दर्ता, विवरण अद्यावधिक, नाम परिवर्तन, सेयर संरचना, दस्तावेज प्रमाणीकरण, नवीकरण तथा कागजात संशोधनजस्ता सेवा प्रभावित भएका छन् ।  पुस मसान्त नजिकिएसँगै कम्पनी अध्यावधिक गर्न विभिन्न कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेमा सर्भर नै डाउन भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) ध्रुव अधिकारी रजिस्टर कार्यालयमा देखिने सर्भर डाउनको समस्या बारम्बार हुने गरेको बताउँछन् ।  ‘रजिस्टार कार्यालयमा जहिले पनि पुस मसान्त नजिकिँदै गएपछि दोहिरिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँको सर्भर क्षमताले कहिल्यै पनि धान्दैन, त्यहाँ प्राविधिक रूपमा मल्टी होस्टिङजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने हो, तर त्यो तयारी पनि देखिँदैन ।’ सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर लिएको सर्भरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको तर्क छ । सर्भर क्षमताको तुलना गर्दै उनले भने, ‘एउटा ढोकाबाट १० जना छिर्न मिल्ने अवस्थामा १०० जना छिर्न खोजेपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । सरकारले जुन खर्च गरेर प्रणाली किनेको छ, त्यो अनुसारको क्यापासिटी र कार्यक्षमता देखिँदैन।’ अधिकारी निजी क्षेत्रका वेबसाइट वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन प्रणालीमा यस्तो समस्या न्यून हुने गरेको छ । तर सरकारी प्रणालीमा यस्ता समस्या दोहोरिरहने भएकाले उनले सरकारी कमजोरी रहेको औंल्याए । उनले सरकारी निकायबाटै काम रोकिएपनि जरिवानाको भार भने सेवाग्राहीले नै भोग्नुपर्ने गुनासो गरे ।  ‘प्रणाली सरकारकै कारणले नचल्दा पनि जरिवाना हाम्रै टाउकोमा पर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कागजपत्र एकछिन ढिला सबमिट भयो भने पनि जरिवाना लाग्छ, अब विनियमाली नै परिवर्तन नगरी नहुने देखिएको छ ।’ अधिकारीले कार्यालयको भेन्डर व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी रहेको औंल्याएका छन्।   ‘यसमा भेन्डरको पनि गल्ती छ, भेन्डरसँग गरिएको सम्झौता पर्याप्त बलियो छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार रजिस्टर कार्यालयमा पुरानो सिस्टम हुँदा झन् समस्या थियो, अहिले. नयाँ प्रणालीमा अपग्रेड भएपनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।  ‘पहिले पुरानो सिस्टममा राति ११–१२ बजे मात्रै चलाउने अवस्था थियो, नयाँ सिस्टम ल्याउँदा पनि सर्भर क्यापसिटी नपुगेको देखियो, माइग्रेशनपछि पनि ती समस्या अझै बाँकी नै छन्,’ अधिकारीले भने । रजिस्टार कार्यालय भन्छ– अत्यधिक चापले सर्भर डाउन, छिट्टै समाधान हुन्छ  कम्पनी रजिस्टर कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले पुस मसान्त नजिकिँएसँगै कम्पनी नवीकरणसम्बन्धी काममा अत्यधिक चाप परेकोले सर्भर डाउन हुन पुगेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार अहिले प्राविधिक टोलीले समस्या समाधानको लागि सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । ‘अहिले देखिएको समस्या प्राविधिक समस्या हो, यो समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । आज बेलुका या भोलिसम्म समाधान हुन्छ,’ उनले भने । सूचना अधिकारी ज्ञवालीका अनुसार कार्यालयमा हालसम्म साढे तीन लाखभन्दा बढी कम्पनी दर्ता रहेको छ । ती सबैले एकै पटक अद्यावधिक गर्न खोज्दा प्रणालीमा अत्याधिक लोड परेको उनको स्पष्टिकरण छ ।  त्यस्तै, अहिले अनलाइन प्रणाली (क्यामिक्स) को ठेक्का नयाँ प्राविधिक टोलीले पाएकोले पनि समस्या पहिचान र समाधानमा समय लागेको उनले बताए । उनले अहिले पूर्ण रूपमा सेवा ठप्प नभएको विस्तारै चल्न थालेको पनि दावी गर्छन् ।  सूचना अधिकारी ज्ञवालीका अनुसार प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुँदा कम्पनी दर्ताजस्ता काम एक–दुई दिनमै सम्पन्न हुँदै आएका छन् । अनलाइन प्रणाली भएकाले सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट सेवा लिन सक्ने सुविधा भए पनि यसकै कारण प्रयोगकर्ताको लोड बढेको उनले बताए ।  ‘धेरै फाइल पेन्डिङमा रहेकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरू बेलुकासम्म बसेर काम गरिरहेका छन् । सेवाग्राहीका गुनासोलाई कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिरहेको छ,’ उनले भने ।  जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत कानुन व्यवसायी बलराम अर्याल जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत भयो भन्ने कुरा छ, अहिलेको मोडलमा हरेक दफाको अपडेट नगरेको आधारमा कुमुलेटिभ हिसाबले जरिवाना लाग्छ,’ उनले भने, ‘मान्छेले एउटा काम अपडेट गर्दा अर्को दफा नगरेको भए पनि त्यसको लागि ढिला शुल्क लाग्छ, कानुनी रूपमा सरकारले सजिलै जरिवाना मिनाहा गर्न सक्दैन ।’ उनले सर्भर डाउन  वा प्राविधिक समस्या आयो भन्ने आधारले सेवाग्राहीले छुट पाउने अवस्था नभएको बताए । त्यसको लागि विशेष अध्यादेश वा सरकारी निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले पुरानो सिस्टमबाट नयाँ स्ट्रक्चरमा माइग्रेट गर्दा प्राविधिक समस्या बढेको र सिस्टमलाई पनि रियल टाईमममा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको औंल्याए।  कानुनी व्यवसायी अर्यालले यो विषयमा सेवाग्राहीको पनि कमजोरी औंल्याएका छन् ।  अर्यालका अनुसार सेवाग्राही पनि धेरैजसो अन्तिम दिन (जस्तै पुस मसान्त) कुरेर बस्छन् र अन्तिम समयमा सबैले काम गर्दा सर्भरमा चाप बढ्ने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘यो समस्यालाई साँघुरो पुल जस्तै लिन सकिन्छ । वर्षभरि कोही नआउने, तर अन्तिम समयमा सबै एकैसाथ आएपछि पुलले भार धान्न सक्दैन, परिणामस्वरूप सेवाग्राही बीचमै रोकिन्छन् र जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् ।’ उनले यो समस्या समाधानको लागि मुख्य रूपमा कानुनी र प्राविधिक सुधार र उपभोक्तालाइै पर्याप्त सचेत गराउनुपर्ने आवश्यक औंल्याएका छन् ।