बबिता तामाङ

काठमाडौं । एकपछि अर्को समस्या झेल्दै आएको हिमालयन रि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थापछि थप संकटमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न व्यवस्था गरेपछि हिमालयन रिको भविष्य झन् चुनौतीपूर्ण र अनिश्चित बन्ने देखिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सरकारी स्वमित्वको नेपाल रिलाई बलियो बनाउने नीतिअनुरूप यो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन, पुरानै व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले उल्ट्याएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।  तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले डाइरेक्ट सेसनमार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई दिँदै आएको व्यवसाय कटौती गरेर तत्कालीन बीमा समितिले हिमालयन रियन्स्योरेन्सलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरे । सुरुमा नेपाल पुनर्बीमाले १० र हिमालयन रिले १० प्रतिशतका दरले बीमा कम्पनीहरूबाट न्यूनतम बीमांक पाउँदै आएका थिए । स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूबाट पाउँदै आएको १० प्रतिशत व्यवसाय आगामी साउनदेखि खोसिने भएपछि हिमालयन रिको व्यावसायिक हिस्सा भने खुम्चिने र बजार प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमहरूको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत मात्रै गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । यति मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमासम्बन्धी सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको छ । यी व्यवस्थाहरूले पुनर्बीमा क्षेत्रका अवसर र स्रोतहरू एकै कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार प्रभाव थप बलियो बन्ने तथा हिमालयन रिको व्यवसाय विस्तारको अवसर सीमित हुने देखिएको सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।  सरोकारवालाहरूका अनुसार यसरी एकपछि अर्को व्यवस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई केन्द्रित गरिँदा पुनर्बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर भई एकाधिकार प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखिएको छ । हिमालयन रिमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमका कारण कम्पनी नियामक निकायको कडा निगरानीमा पर्दै आएको छ । यसअघि कम्पनी नियामकको कारबाहीमा समेत परिसकेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म हिमालयन रिलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न पूर्ण रोक लगाएको हो । बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णयले कम्पनीको नयाँ व्यवसाय भित्र्याउने तथा बजार विस्तार गर्ने सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नयाँ व्यवसायमा रोक लागेसँगै कम्पनीको आम्दानी वृद्धि, ग्राहक विस्तार र बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुने देखिएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा दीर्घकालीन व्यवसायिक रणनीतिमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण विज्ञहरूको छ । सरकारीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक यस क्षेत्रका केही सरोकारवालाहरूले सरकारले बजेटमार्फत आफ्नै स्वामित्व रहेको संस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले नेपाल रिले विगतदेखि गर्दै आएको व्यवसायको केही हिस्सा हिमालयन रिले प्राप्त गरे पनि बजेटमार्फत ती पुनः नेपाल रिलाई केन्द्रित गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् ।  उनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइँदै आएको ‘डाइरेक्ट सेसन’ व्यवसाय हिमालयन रिसँग आधा–आधा बाँड्नुपर्ने पक्षमा आफू विगतमा पनि नरहेको र अहिले पनि नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सरकारी लगानीको संस्था भएकाले पुनर्बीमा कार्यक्रम तथा रणनीतिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो ।  हिमालयन रिमाथि यी व्यवस्थाहरूले थप दबाब सिर्जना गर्ने तर्कबारे प्रतिक्रिया दिँदै ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा नै आफ्नो व्यवसायिक योजना, लक्ष्य र व्यवसायको स्रोतबारे स्पष्ट रणनीति लिएर आएको हुने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा व्यवसाय कहाँबाट ल्याउने, कसरी बजार विस्तार गर्ने र कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने योजना बनाएकै हुन्छन्, त्यसैले सरकारले व्यवसाय खोजिदिनुपर्छ वा सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जायज हुँदैन ।’ उनका अनुसार नियामक निकायको मुख्य जिम्मेवारी कम्पनीहरूलाई व्यवसाय उपलब्ध गराउने नभई कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाको पालना भए–नभएको अनुगमन र नियमन गर्नु हो । कम्पनीहरू नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै नियामकको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नै क्षमता, दक्षता, नेटवर्क र व्यवसायिक रणनीतिका आधारमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी बजारमा सफल हुने वा नहुने विषय कम्पनीको व्यवस्थापन, जोखिम बहन क्षमता र व्यवसायिक कौशलमा निर्भर रहने भएकाले निजी कम्पनीका लागि राज्यले व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने तर्क उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पुनर्बीमा व्यवसाय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय हो । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीले मात्रै टिक्ने र व्यवसाय गर्न सक्छ । एक बीमा विज्ञका अनुसार नेपाल रिमा अहिलेको अवस्थामा सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको र यसले गर्दा बीमा क्षेत्रप्रति मान्छेको विश्वास घटेको छ । त्यसैले नेपाल रिको साख जोगाउन र र बलियो बनाउन सरकारले बजेटमार्फत ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुपर्ने देखिएकोले प्राथामिकतामा नेपाल रि परेको हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘पुनर्बीमा कम्पनी चलाउनु एकदमै संवेदनशील विषय हो किनभने यसमा विश्वभरिकै जोखिमहरू जोडिएका हुन्छन्,’ ती विज्ञले भने, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको जस्तो देखिन्छ ।’ हिमालयन रिमा अहिले देखिएका समस्या तत्काल उत्पन्न नभई  विगतका नीतिगत तथा संरचनागत निर्णयहरूको परिणामका रूपमा सतहमा आएको उनले जानकारी दिए ।  उनले कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिँदा नै यसको आवश्यकता, बजारको क्षमता र दीर्घकालीन दिगोपनबारे जग कमजोर हुँदा समस्या झन् विकसित हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लाइसेन्स दिने बेलामै यसको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्थ्याे । अहिले देखिएका समस्या रातारात आएका होइनन्, यी धेरै वर्षदेखि भित्रभित्रै जमिरहेका थिए ।’ विज्ञका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमका कारण हिमालयन रिको छवि कमजोर बनेको भए पनि कम्पनीका लागि सुधारको अवसर भने अझै छ । व्यवस्थापन सुधार, दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको नियुक्ति, सुशासनको अभ्यास र नैतिक व्यावसायिक आचरणलाई प्राथमिकता दिन सके कम्पनीले पुनः विश्वास र बजार दुवै हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । तर, कम्पनीले आफूभित्र आवश्यक सुधार ल्याएर नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएको उनले औंल्याए ।  कम्पनीको वित्तीय अवस्था हिमालयन रि चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९८ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो रकम ४ अर्ब १८ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ, जुन गत वर्षको २ अर्ब २८ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ४ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ ।  गत वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी ५ अर्ब २० करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र खर्च ३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो । १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियम ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, स्पेशल रिजर्भ २ अर्ब १ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष २० करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ६९ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । घाटामा गएसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ०.५४ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५०.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालय रिको विभिन्न क्षेत्रमा १८ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानीमा छ । जसमा क वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ११ अर्ब ८९ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ तथा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १० करोड रुपैयाँ लगानी छ । नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फण्डमा ८८ करोड ५३ लाख, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा १ अर्ब ५ करोड, अन्य संस्थापक सेयरमा २२ करोड ५० लाख र अन्य लगानीमा ४७ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह आर्थिक रूपमा अझै पनि केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाएको छ । यसले स्थानीय सरकारको विकास आयोजना सञ्चालन क्षमता तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आवको लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख अनुदान विनियोजन गरेको थियो । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । जसमा ६ वटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७२ नगरपालिका र ४६४ गाउँपालिका रहेका छन् । आगामी आव २०८३/८४ को लागि सरकारले महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, उप-महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख, नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कुन महानगरलाई कति अनुदान ? आगामी आवमा संघीय सरकारबाट महानगरले पाउने अनुदान रकम घटेको छ । आगामी आव २०८३/८४ मा सरकारले देशभर रहेका ६ महानगरलाई अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार चालु आव २०८२/८३ मा सरकारले महानगरलाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो । चालु आवमा पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ ।  महानगरपालिकालाई आगामी आवको लागि ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ८२ करोड अनुदान पाएको छ । पोखरा महानगरले पाउने संघीय अनुदान घटेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा महानगरले ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । पोखरापछि काठमाडौं महानगरलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । चालु आवको तुलनामा भने आगमी आवमा महानगरले कम अनुदान पाएको छ । महानगरले आव २०८२/८३ मा २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा आगमी आव २०८३/८४ को लागि २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकालाई ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आवमा भरतपुर महानगरलाई संघ सरकारले २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । उक्त महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ६१ करोड ७ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भने महानगरले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।  वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आगमी आवमा १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उक्त महानगरपालिकालाई ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड ८७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र ४० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान छुट्याएको छ । त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकालाई समानीकरण अनुदानतर्फ ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ ७६ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आवमा उक्त महानगरले संघीय सरकारबाट १ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो ।  संघीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत प्रकृतितर्फ ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  उक्त महानगरपालिकाले ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान र ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाएको छ । प्रदेशलाई दिने संघीय अनुदान बढ्यो  आगामी आवका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार भने थोरै बढाएको छ । सरकारले चालु आवमा सातै प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएकामा आगामी आव २०८३/८४  लागि यो रकम बढेर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्र सरकारले आगमी आवमा सरकारले सबैभन्दा धेरै अनुदान मधेश प्रदेशलाई छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशले पाउने बजेट चालु आवको तुलनामा बढेको छ । मधेस प्रदेशले चालु आवमा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएकोमा आगामी  आवमा १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख  रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । मधेशपछि सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । उक्त प्रदेशले आगामी आवमा १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी, आगामी आवमा कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । आगामी आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने संघीय अनुदान रकम पनि बढेको छ । चालु आवमा उक्त प्रदेशले १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख प्राप्त गरेकोमा आगमी आवमा  बढेर १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख पुगेको छ । बागमती प्रदेशले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले आगमी आवमा १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाएको छ । चालु आवमा लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारले १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

काठमाडौं ।  भारतबाट आएका ९७ सदस्यीय पर्यटक समूहका नेतालाई प्रहरीले ठूलो परिमाणमा भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ गरेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । शनिबार  गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको चेकजाँचका क्रममा ९७ सदस्यीय पर्यटक समूहका नेता भीमा श्रीनिवासलाई ८ लाख भारतीय रुपैयाँसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार अयोध्याबाट नेपाल आएका उक्त पर्यटक समूह नेपालका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य, विशेषगरी मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको भ्रमण गर्न आएका थिए । यतिबेला भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउने सिजन भएको र धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा यो घटनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नजाने पर्यटन व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । सिद्धार्थ होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठले उक्त घटनाले भारतीय पर्यटकमाझ नकारात्मक सन्देश जान सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यस घटनापछि भारतीय पर्यटकहरूमा ‘नेपाल जानु हुँदैन, त्यहाँ दुःख पाइन्छ’ भन्ने धारणा बन्न सक्ने जोखिम छ । श्रेष्ठका अनुसार भारतीय ट्राभल एजेन्सीहरूले काठमाडौं, पोखरा, मुक्तिनाथ, भैरहवा, लुम्बिनी र सौरालगायत नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको भ्रमणका लागि नियमित रूपमा ठूला पर्यटक समूह नेपाल पठाउने गरेका छन् ।  ‘ठूला समूहमा नेपाल आउने भारतीय टोलीमा एक जना ग्रुप लिडर हुन्छन्, जसले होटल, यातायात तथा अन्य खर्चको भुक्तानी गर्नका लागि नगद रकम बोकेर आएका हुन्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार ९७ सदस्यीय भारतीय पर्यटक समूह हाल काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा बसिरहेको छ । समूहको सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने टोली नेता पक्राउ परेपछि पर्यटकहरू अलपत्र जस्तै अवस्थामा रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले कानुनअनुसार एक व्यक्तिले २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म नेपालमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ९७ जनाको समूहका हिसाबले उक्त रकम २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने तर्क गरे । त्यसैले समूहका तर्फबाट ल्याइएको रकमलाई सोही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले यस्ता घटनाले नेपालप्रति विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश जाने र पर्यटन व्यवसाय नै प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।  ‘यस्ता घटनाले पर्यटक आगमनमा असर पार्छ, निजी क्षेत्रले होटल तथा पर्यटन पूर्वाधारमा गरेको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको किस्ता, कर्मचारीको तलबभत्ता तथा दैनिक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ।’ होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्य पर्यटकसँग रहेको रकमलाई यसरी नियन्त्रणमा लिनु र उनीहरूलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्नु उचित नभएको बताउँछन् ।  उनका अनुसार उक्त रकमलाई अवैध कारोबार वा ‘दुई नम्बरको पैसा’ का रूपमा नभई पर्यटकीय भ्रमणका क्रममा हुने खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । सरकारको यस्तो कदमले पर्यटन उद्योगमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरे । महासचिव साजन शाक्यले पनि भारतीय पर्यटकलाई यसरी पक्राउ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालबारे गलत सन्देश जान सक्ने बताए । ‘एउटा पर्यटक समूहका नेतालाई ठूलो रकम ल्याएको भन्दै पक्राउ गरिएको घटनाले विदेशमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन,’ शाक्यले भने ।  उनका अनुसार हाल भारतमा गर्मी र बिदाको सिजन रहेकाले ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । ‘गर्मी छल्न र बिदा मनाउन भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउँछन्। विगतको तुलनामा सडक पूर्वाधारमा सुधार हुँदै गएपछि भारतीय पर्यटकको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ,’ उनले भने । शाक्यले सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पर्यटकलाई अनावश्यक दुःख दिने खालका गतिविधि हुन नदिन आग्रह गरे । पक्राउ पर्ने बेला एक्लै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता कुमार सैंयजुले भने पक्राउ परेका भारतीय नागरिक कुनै समूहमा नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ती व्यक्ति एक्लै थिए र उनले आफू ९७ सदस्यीय टोलीको लिडर भएको जानकारी पनि दिएका थिएनन् ।  ‘यदि त्यहाँ ठूलो समूह वा भीड देखिएको भए स्वाभाविक रूपमा त्यसबारे जानकारी हुन्थ्यो । साथै रकमको स्रोत पुष्टि भएको भए प्रहरीले छोडिदिन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था नदेखिएपछि पक्राउ गरिएको हो,’ सैंयजुले भने । उनका अनुसार विमानस्थलमा नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा ती व्यक्तिसँग स्रोत नखुलेको ठूलो परिमाणको रकम फेला परेको थियो । प्रहरीले रकमको स्रोत पुष्टि गर्न समय दिए पनि उनले आवश्यक प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । ‘ती नागरिकसँग स्रोत नखुलेको रकम भेटिएपछि प्रहरीले करिब ३० देखि ४५ मिनेटसम्म रकमको स्रोत प्रमाणित गर्ने समय दिएको थियो, तर उनले कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेनन् र प्रहरीसँग विवादसमेत गर्न थाले,’ सैंयजुले भने ।  रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि प्रहरीले मुचुल्का तयार गरी उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाएको र त्यसपछि थप अनुसन्धानका लागि बुटवलस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको सैंयजुले जानकारी दिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी सेतबहादुर शाहीले पक्राउ परेका भारतीय नागरिकलाई सोमबार मात्रै विभागमा ल्याइएको बताएका छन् । उनले ती व्यक्तिको साथबाट ८ लाख रुपैयाँ नगद बरामद भएको पुष्टि गरे ।  उनका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिन अहिले नै सम्भव छैन । ‘उनलाई आजै यहाँ ल्याइएको हो, नगद गणना गर्दा ८ लाख रुपैयाँ भेटिएको छ, त्यसबाहेक अन्य विषयमा उहाँसँग थप सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न बाँकी छ,’ शाहीले भने । शाहीले घटनासम्बन्धी थप तथ्य अनुसन्धानपछि मात्र खुल्ने जानकारी दिए ।

काठमााडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूमा दाबी संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार इभीसम्बन्धी पर्याप्त प्राविधिक डेटा अभाव, विशेषज्ञ जनशक्तिको कमी तथा जोखिम मूल्यांकन क्षमताको कमजोरीका कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ । जसले गर्दा बीमितहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्वंय बीमा कम्पनीहरूले स्वीकारेका छन् । प्राविधिक मूल्यांकन कमजोर हुँदा दाबी फर्छ्याैटमा ढिलाइ हुने र त्यसले ग्राहक असन्तुष्टि बढाउने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा एकपछि अर्को गरी नयाँ–नयाँ इभी ब्राण्डका गाडी भित्रिरहेका छन् । नयाँ गाडीसँगै नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको छ । तर नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष सर्भेयर/विज्ञहरूको अभाव देखिएको बीमा कम्पनीहरूले औंल्याएका छन् । ‘मेकानिकल इन्जिनियरहरूलाई नयाँ प्रविधिको ज्ञान कम हुँदा सवारीसाधन क्षति भइसकेपछि सामान मर्मत गर्ने कि फेर्ने भन्ने निर्णय लिन कठिन हुने गरेको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले भने। बीमा कम्पनीहरूका अनुसार सवारी दुर्घटना भई ब्याट्रीमा क्षति भएको खण्डमा यो प्रायः मर्मत नहुने हुनाले रिप्लेसमेन्ट (प्रतिस्थापन) तिर नै जानुपर्ने बाध्यता छ ।  पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा इभीका पार्ट्सहरू महँगा छन् र दुर्घटनापछि गरिने खर्च अनुमान पनि धेरै उच्च हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार इभी गाडीहरू दुर्घटना हुँदा टोटल लस (पूर्ण क्षति )तर्फ जाने सम्भावना बढी देखिने गरेको छ ।  इभीको क्षति मूल्यांकनको लागि सर्भेयर उपलब्ध भएपनि मापन गर्ने यन्त्रको अभाव हुनाले वास्तविक क्षति पत्ता लगाउन गाह्रो हुने गरेको छ ।  भारतमा जस्तो मेसिन लगाएर कहाँ के ड्यामेज छ भनेर तुरुन्तै हेर्न मिल्ने मेसिनरी सुविधा नेपाली सर्भेयरसँग छैन । त्यसले गर्दा केही कठिनाइ भएको सर्भेयरहरू बताउँछन् ।  यो क्षेत्रमा सक्रियपूर्वक लागिरहेका मेकानिकल इन्जिनियर/सर्भेयरहरू भने इभी गाडीको क्षति मूल्याङ्कनमा समस्या छ भन्ने कुरामा आंशिक रूपमा सत्य रहेको बताउँछन् ।  सर्भेयर ललित केसी इभीको ब्याट्रीको हकमा प्राविधिक दक्षताको अभाव रहेको बताउँछन् । त्यो पनि पछिल्लो समय इभीका धेरै सिस्टमका बारेमा सर्भेयरहरूलाई जानकार भइसकेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीसँग इभीसँग सम्बन्धित प्राविधिक दक्षताको केही अभाव हो तर हामीमध्ये धेरैले सिकिसक्यौं, केहीले सिक्दैछन्,’ उनले भने । मूल्याङ्कनका क्रममा पेट्रोलियम र इभी गाडीबीच धेरै ठूलो अन्तर नहुने सर्भेयरहरूको भनाइ छ । सर्भेयर केसीका अनुसार दुवै सवारीका अधिकांश संरचना र प्रणाली समान प्रकृतिका हुन्छन्, फरक केवल प्रयोग हुने प्रविधिमा मात्रै हो ।  पेट्रोलियम गाडीमा इन्जिन र इन्धन प्रणाली हुने र इभीमा मोटर र ब्याट्री प्रणाली रहने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, इभीमा कन्ट्रोलर, इन्भर्टर तथा सोहीअनुसारको वायरिङ प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । तर सस्पेन्सन, ड्राइभिङ सिस्टम, बडी स्ट्रक्चरदेखि सिटसम्मका अधिकांश संरचना भने दुवै प्रकारका गाडीमा उस्तै रहने सर्भेयर केसीले बताए । इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीबारे पहिला धेरै इन्जिनियरहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएपनि अहिले भने बुझ्न थालिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अझै केही बुझ्न त बाँकी नै छ तर पहिले जस्तो छैन, धेरैले धेरै कुरा जानिसकेका छन्,’ उनले भने । ‘मूल्यांकन गर्ने बेलामा इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू चेक गर्ने हो र त्यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्डहरु कम्पनीले दिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने बिग्रेको मान्ने अथवा जलेको वा भाचेको हो भन्ने थाहा भइहाल्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, सर्भेयर सुशान्त लिम्बुले पनि इभीको एसेसमेन्ट गर्नेमा दक्षताको अभाव नभएको बताउँछन् । ‘प्राविधिक पक्षको ज्ञानको कुराहरूमा केही विज्ञताको अभाव हुन सक्छ तर एसेसमेन्टको लागि सर्भेयरको अभाव छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार मोटर बीमाको एसेसमेन्टको लागि नियामक निकायले निर्देशिका नै दिएको हुँदा सर्भेयरले त्यही निर्देशिकाअनुसार एसेसमेन्ट गर्ने गर्दछ । मोटर बीमाको दाबी भुक्तानीमा बीमित सचेत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । नेशनल इन्स्योरेन्सका दाबी शाखा प्रमुख मन्जुश्री शर्माले बीमितले आवश्यक डकुमेन्ट कम्पनीलाई नबुझाउँदा पनि बीमा दाबीमा समस्या आउने गरेको बताइन्। मोटर क्लेमको हकमा कतिपय विषयमा बीमितहरू सचेत छैनन्,’ ‘शर्माले भनिन्,  ‘दाबी गर्दा ब्लुबुक, लाइसेन्सलगायत बिल आवश्यक पर्छ, मर्मत गरेको हो भने मर्मत गरेको बिल चाहिन्छ । तर यही कुरा बीमितले राम्रोसँग दिइरहनुभएको हुँदैन ।’  कम्पनीलाई आवश्यक काजजात प्राप्त नभई दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार कतिपय कुराहरूमा पुलिस रिपोर्ट पनि प्रष्ट आएको हुँदैन । मिलापत्र भएको छ भने पनि मिलापत्रमा प्रष्ट लेखिएको हुँदैन । त्यसले पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको छ । तेस्रो पक्ष बीमा दाबीमा पनि समस्या आउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने शर्माले जानकारी दिइन् । ‘दुईटा गाडी ठोक्किएको छ भने त्यतिकै बीमा दाबी दिने कुरा आउँदैन, सबै कुरा क्लियर हुनुपर्छ । किनभने जुन अवस्थामा क्षति पुगेको हो त्यहीअनुसार हामीले भरपाइ दिने हो, ’ उनले भनिन् । कम्पनीले सर्भेयर/अभिकर्तामार्फत बीमितलाई थाहा नभएको कुरामा सहजीकरण गरिदिने र बुझाउने काम गरिरहेको उनले बताइन् । ‘बीमितलाई दुःख दिने हाम्रो कुनै नियत हुँदैन, हामीले जतिसक्यो त्यति छिटो सेटलमेन्ट गर्ने हो,’ उनले भनिन् ।  छुट्टै लाइसेन्स दिने तयारी नेपाल बीमा प्राधिकरणका उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ शाखाका प्रमुख रञ्जिता केसीेले इभी गाडीको क्षति मूल्यांकनमा देखिएको समस्या सुधार गर्दै जानको लागि प्राधिकरणले सर्भेयरहरूलाई विशिष्टीकरण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिइन् ।  उनका अनुसार इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्जिनियरिङका लागि छुट्टै लाइसेन्स दिने तयारी बीमा प्राधिकरणले गर्दैछ । त्यस्तै, इभीको ब्याट्री सुरक्षा र यसका लागि छुट्टै नीतिको तयारी समेत प्राधिकरणले गरिरहेको उनले बताइन् ।  केसीका अनुसार धेरै सवारी साधनहरूलाई एउटै पोलिसीमा समेट्ने गरी ‘फ्लिट इन्स्योरेन्सको अध्ययनसमेत प्राधिकरणले गरिरहेको छ । बीमितले बीमा गर्दा बीमा कम्पनीसँग गरिएका सम्झौताका सर्तहरू नपढ्दा क्षतिपछि विवादहरू उत्पन्न हुने गरेको उनले बताइन् । सम्झौतापत्र नपढ्दा आफू कुन अवस्थामा कति लसमा छौं भन्ने थाहा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मोटर बीमाको हकमा यो ‘ट्यारिफ’ मा आधारित व्यवसाय हो, जहाँ दरहरू बीमा प्राधिकरणले तोकेको हुन्छ ।’ ‘इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा आकास्मिक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको कभरेज भएपनि ‘वेयर एण्ड टियर’  अर्थात् सामान्य प्रयोगबाट हुने क्षतिमा दाबी पाइँदैन । मर्मत गर्दा जहाँ क्षति भएको हो, त्यसको मात्र बिमाले पैसा दिन्छ र यसका लागि प्रहरी प्रतिवेदन र सर्भेयरको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ । सर्भेयरले सबै कागजात प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने नियम छ ।

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सामुद्रिक बीमाको सुविधा उपलब्ध भए पनि सामान ओसारपसार गर्ने मुख्य माध्यम (कन्टेनर)को बीमा गर्ने व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले फ्रेट फर्वाडर व्यवसायीहरू उच्च जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् । सामानको बीमा सहज भएजस्तै कन्टेनरको पनि बीमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । नेपाल फ्रेट फरवार्डस एशोसिएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘हामीले सिपिङ लाइनबाट कन्टेनर भाडामा ल्याएका हुन्छौं । बाटोमा दुर्घटना वा अन्य कुनै समस्या आयो भने सिपिङ लाइनले कन्टेनरको क्षतिपूर्ति माग्छ । तर, त्यसको बीमा गर्ने व्यवस्था छैन।’ कन्टेनरको बीमा नहुँदा शतप्रतिशत जोखिममा काम गर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘गाडीको सुरक्षा भयो, सामानको सुरक्षा भयो, तर हाम्रो सुरक्षा भएन । हामी जहिल्यै शतप्रतिशत जोखिममा काम गरिरहेका छौं,’ अग्रवालले भने ।  नेपालको कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थामा समेत कन्टेनर बीमासम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले क्षति मूल्यांकनको क्रममा इन्भोइस माग्ने गरेको तर सिपिङ लाइनले त्यस प्रकारको छुट्टै इन्भोइस जारी नगर्ने समस्या रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार यसको एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड प्राइस हुन्छ । यस्तै, नेपालमा ‘लिगल लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स’ को व्यवस्था नहुँदा पनि व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् । सामान लोड गर्ने वा ढुवानीका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागे त्यसको कानुनी जिम्मेवारी फ्रेट फर्वाडरकै हुने र त्यसलाई कभर गर्ने बीमा पोलिसी नेपालमा उपलब्ध नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।  उनले फ्रेट फरवार्डरको भूमिका स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामी सेवा प्रदायक मात्रै हौं । सामान हाम्रो हुँदैन, गाडी हाम्रो हुँदैन, कन्टेनर हाम्रो हुँदैन । जसको स्वामित्व छ, उसको बीमा हुन्छ, तर हामी कभरेजभन्दा बाहिरै बस्नुपरेको छ।’ उनले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस नीतिगत सुधार हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘धेरै पटक मन्त्रालयमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाएका छौं । तर नीति निरन्तरताको समस्या छ, सचिव फेरिइरहने हुँदा विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । बीमा दाबीमा समस्या व्यवसायीहरूले बीमा दाबी प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । एशोसिएनका अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले दाबी प्रक्रिया जटिल हुनुका साथै आवश्यक कागजात धेरै मागिने र प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुने गरेको जानकारी दिए ।  ‘पहिलाभन्दा अहिले डकुमेन्टेसनको लागि धेरै कागजा मागिन्छ । भन्सार क्लियर गरेको कागजातदेखि विभिन्न प्रमाणपत्र मागिन्छ । पहिले इन्भोइसकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो, तर अहिले दाबी गर्न धेरै कागजात आवश्यक पर्छ, ’ उनले भने ।  नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष रामशरण थपलियाले सिपिङ लाइनमार्फत आउने सामानको दाबी भुक्तानीमा समस्या रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता सामानको ढुवानी प्रक्रिया लामो हुने र दाबी भुक्तानीका प्रक्रियाहरू पनि झन्झटिलो हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रका दाबी भुक्तानीमा भने त्यस्तो उल्लेखनीय समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले हाल कन्टेनरमा राखेर ल्याइने सामानको बीमा हुने र कन्टेनरको छुट्टै बीमा हुने व्यवस्था नभएको बताइन् । मास्केका अनुसार यदि कन्टेनर ट्रकमा स्थायी रूपमा जोडिएको छ भने त्यसलाई ट्रककै बडीको रूपमा मूल्य थप गरेर बीमा गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । ‘यदि कन्टेनर छुट्टै छ र आफ्नै स्वामित्वमा छ भने त्यसलाई ‘सामान’ मानेर प्रत्येक पटक ट्रान्जिट बीमा गर्न सकिन्छ । तर, यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ किनभने प्रत्येक पटक सामान ल्याउँदा र पठाउँदा छुट्टाछुट्टै बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।  उनका अनुसार भाडामा ल्याइने कन्टेनरको बीमा ट्रकधनीले पनि गरेका हुँदैनन् । मरिन ट्रान्जिट बीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेपछि समाप्त हुन्छ, त्यसैले वर्षभरि कभर हुने गरी कन्टेनरको बिमा गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म बीमा कम्पनीले नसोचेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ हेड हंसमान डंगोलले पनि अहिले पोलिसीमा सामानको मात्रै बीमा गर्ने व्यवस्था भएको बताए । उनले सिपिङ लाइनको कन्टेनरको बीमा गर्नै नमिल्ने भन्ने नभएपनि अहिले त्यो पोलिसी नभएको स्वीकारे ।  त्यस्तै, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूमा कन्टेनरको बीमा हुनुपर्‍यो भन्ने औपचारिक माग नआएको पनि उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘सपिङ लाइनको कन्टेनरको इन्स्योरेन्स गर्न मिल्छ तर इन्स्योरेन्स गर्ने व्यक्ति कन्टेनरको ओनर हुनुपर्छ ।’ फ्रेड फरवार्डरहरूको हकमा सामान समयमै नपुग्दा कन्टेनरको एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि भन्सारमा सामान रोकियो भने पनि उनीहरूले थप भुक्तानी गर्नुपर्छ । भाडामा लिएको गाडीको बीमा नगरी सामानको मात्र बीमा गरेजस्तै कन्टेनर पनि भाडाको हुने भएकोले त्यसको बिमा नहुने डंगोलले प्रष्टाए । त्यस्तै, उनले फ्रेट फरवार्डर व्यवसायीहरूले पनि सिपिङ कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार नै दायित्व निर्धारण हुने बताए । उनका अनुसार सिपिङ कम्पनीसँग गरिएको कानुनी सम्झौतामा भविष्यमा कन्टेनरमा क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ भने सोही आधारमा बीमा गर्न सकिन्छ । अन्यथा अनावश्यक रूपमा बीमा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने डंगोलको भनाइ छ । दाबी प्रक्रियाको हकमा सामुन्द्रिक बीमा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी हो । बीमा प्राधिकरणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीकै आधारमा बनाएको हुन्छ । डंगोलले यसका नियम र आवश्यक डकुमेन्टहरू पहिले नै तय गरिएका हुन्छन् । उनले भने, ‘दाबी भुक्तानीका लागि केवल इन्भ्वाइस मात्र पर्याप्त हुँदैन । सामान लोड भएको, अनलोड भएको, कुरियर कम्पनीले सामान बुझेको/बुझाएको प्रमाणहरू चाहिन्छ  यसमा बिल अफ ल्याडिङ जस्ता डकुमेन्टहरू अनिवार्य हुन्छन् ।’ एक वर्षमा २० प्रतिशतले बढ्यो बीमा शुल्क सामुन्द्रिक बीमा गर्र्नेको संख्या नेपालमा पछिल्लो समय बढिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण आयात–निर्यातको परिमाण बढ्नु र बैंकिङ क्षेत्रको संलग्नता हो । बैंकमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारमा बीमा अनिवार्य हुने भएकाले पनि यसको ट्रेन्ड बढेको कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ लाख ४१ हजार ७०२ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ३ लाख ३३ हजार ३२७ वटा बीमालेख जारी गरेको थियो । गत आवको तुलनामा सामुन्द्रिक बीमालेख २.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।  बीमा कम्पनीहरूले वैशाखसम्ममा सामुन्द्रिक बीमामार्फत २ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा २०.२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहले सामुन्द्रिक बीमामार्फत २ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए ।  बीमा कम्पनीहरूका अनुसार वर्षायाम सुरु भएसँगै जोखिम बढ्ने भएकाले यस अवधिमा सामुद्रिक बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्ने गरेको छ ।

काठमाडौं । इञ्जिनियरिङ बीमाको मूल्यांकन (भ्यालुएसन) मा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा एउटै प्रकृतिका परियोजनामा समेत फरक–फरक प्रतिवेदन आउने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले बीमित ग्राहकहरू अन्योलमा पर्नुका साथै आर्थिक रूपमा समेत मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियामक निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने भएकाले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आपसी सहमतिमा आफ्नै मापदण्ड बनाउने गरेका छन् । यही कारण मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता कायम हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मोटर, सम्पत्ति, घर तथा हवाई बीमाको तुलनामा इञ्जिनियरिङ बीमामा मूल्यांकनको भिन्नता बढी देखिने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ । सर्भेयर गोविन्द लामिछानेका अनुसार सवारीसाधन बीमामा डेप्रिसिएसनसम्बन्धी निश्चित ट्यारिफ भए पनि इञ्जिनियरिङ बीमामा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छैन । उनका अनुसार केही ठूला रिपोर्टमा मेसिनरीमा वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म डेप्रिसिएसन काट्ने गरिएको पाइन्छ । ‘मेसिनको आयु कसैले १५ वर्ष त कसैले २० वर्ष मान्ने भएकाले डेप्रिसिएसन दरमा भिन्नता आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सर्भेयरहरूले आफ्नै मूल्यांकन विधिअनुसार रिपोर्ट तयार गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीको पक्षअनुकूल हुनेगरी प्रतिवेदन बनाइने आरोपसमेत लाग्ने गरेको उनले बताए । साथै, इञ्जिनियरिङ बीमाको पोलिसीबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा पनि रिपोर्टमा एकरूपता आउन नसकेको उनको भनाइ छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ प्रमुख विशेष मास्केले इञ्जिनियरिङ बीमामा केही भिन्नता देखिए पनि पूर्ण रूपमा असंगत अवस्था भने नरहेको बताए । उनका अनुसार कन्ट्र्याक्टर अल रिस्क (सीएआर), कन्ट्र्याक्टर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी (सीपीएम) र इरेक्शन अल रिस्क (ईएआर) जस्ता विभिन्न प्रकारका बीमामा मूल्यांकनको आधार फरक हुन्छ । उनले परियोजना तथा इरेक्शन बीमाको मूल्यांकन सरकारी निकाय वा प्रिन्सिपलले तयार पारेको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा हुने भएकाले प्रारम्भिक भ्यालुएसनमा धेरै समस्या नआउने बताए । तर, दाबीपछिको क्षति मूल्यांकनमा भने विज्ञता र सीपअनुसार रिपोर्ट फरक आउन सक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ । ओरियन्टल इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग प्रमुख प्रविणकुमार झाका अनुसार सडक तथा ठेक्का बीमामा श्रम लागत, निर्माण सामग्री र ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा लागत निर्धारण गरिन्छ । मेसिनरी बीमामा भने ‘ल्यान्डेड कस्ट’ लाई आधार मानिन्छ, जसमा इन्भ्वाइस मूल्य, भन्सार, ढुवानी, जडानलगायतका खर्च समावेश गरिन्छ । तर, बीमांक रकम निर्धारण गर्दा नाफाको अंश भने घटाइने उनले बताए । नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा एकरूपता नहुने कुरालाई स्वीकार गरे । उनका अनुसार सर्भेयरको अनुभव, कार्यशैली, गणना पद्धति तथा दृष्टिकोण फरक हुँदा रिपोर्टमा अन्तर देखिने गर्छ । ‘पहिलो सर्भेयरले नदेखेको कुरा दोस्रोले देख्न सक्छ । त्यसैले केही फरक आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । ढकालका अनुसार सामान्यतया २ देखि १३ प्रतिशतसम्मको भिन्नतालाई मानवीय त्रुटिका रूपमा लिन सकिए पनि २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिनु भने अस्वाभाविक हो । यस्तो अवस्था विगतदेखि नै देखिँदै आएको उनले बताए । उनले इञ्जिनियरिङ बीमा अन्य बीमाभन्दा बढी जटिल हुने भएकाले गहन अध्ययन र विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरे । ‘पाँच जना सर्भेयरले पाँच किसिमको रिपोर्ट दिने अवस्था हुनु गम्भीर विषय हो । यसमा बीमा प्राधिकरणले अध्ययन र ‘ब्रेन स्ट्रोमिङ’ गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणले पनि इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा केही भिन्नता हुने कुरा स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका बीमालेख महाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीका अनुसार भ्यालुएसन अन्डरराइटिङ म्यानुअलअनुसार हुने भए पनि प्रत्येक परियोजना र मेसिनरीको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै निश्चित मापदण्ड लागू गर्न सम्भव छैन । उनका अनुसार बजार मूल्य, जिल्ला दररेट तथा बीमितले गरेको बीमांक रकमलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । ह्रासकट्टी, मर्मत खर्च र डिडक्टेबलजस्ता विषयमा कम्पनीहरूले आफ्नै नीति बनाउन सक्छन् । ‘हरेक आइटमका लागि एउटै दररेट वा निश्चित मापदण्ड तोक्न सम्भव हुँदैन,’ अधिकारीले भने । उनले सर्भेयर वा बीमा कम्पनीको रिपोर्टमा अत्यधिक भिन्नता देखिएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने बताए । उजुरी परेपछि मूल्यांकनको आधार मागेर आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण भइरहँदा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनमा व्यस्त छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल होटल संघ (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वातारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) लगायतका संस्थाहरूले आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकता र सुधारका विषयहरू सरकारलाई दिएका हुन् । हवाई भाडा घटाउन र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सुझाव होटल संघ नेपाल (हान) ले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि हवाई भाडा घटाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  हानका अध्यक्ष विनायक शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर हवाई पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  आगामी बजेटमार्फत हवाई भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष शाहले काठमाडौं–दिल्ली उडानको भाडा बैंकक उडानभन्दा महँगो भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था रहँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन अनिच्छुक हुने बताए ।  ‘महँगो भाडाका कारण पर्यटक आकर्षित गर्न कठिन भएको छ, त्यसैले हवाई भाडा घटाउनु अत्यावश्यक छ,’ उनले भने । अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपाल होटलहरूले झण्डै ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार भइसकेको छ । तर वार्षिक १२ लाखको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । क्षमता भएर पनि लक्ष्यअनुसार पर्यटक नभित्रिँदा एक तिहाई क्षमतामा मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शाहले एक तिहाई क्षमतामा मात्र व्यवसाय चल्दा यो दिगो हुन नसक्ने भएकाले यो विषयलाई आगामी बजेट नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  त्यसैगरी, उनले पछिल्लो पटक पर्यटकका बसाईसमेत घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार १० वर्षअघि पर्यटकको औसत बसाइ १८–१९ दिन रहेकोमा हाल त्यो घटेर १२ दिनमा झरेको छ । अध्यक्ष शाहले आगामी बजेटमार्फत पर्यटकको बसाई बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  पर्यटकको खर्च पनि पहिले प्रतिव्यक्ति ६२ डलर रहेकोमा अहिले घटेर ४३ देखि ४८ डलरको हाराहारीमा पुगेको उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्यटकलाई बढी समय टिकाउन काठमाडौं, चितवन, पोखरा र लुम्बिनी बाहेकका नयाँ गन्तव्यहरूको विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाहको सुझाव छ । माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने, कर संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले आगामी बजेटमार्फत माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पर्वतीय पर्यटनलाई आधार बनाएर माउन्टेन एड्भेन्जर खोल्न पाए त्यसले नेपालका युवाहरूलाई शिक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।  ‘पर्वतीय पर्यटनका लागि एउटा माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी एउटा खोल्न पाए त्यसले नेपालका सबै युवा भाइबहिनीहरुलाई शिक्षित बनाउँछ, एकेडेमिक एजुकेसनको लागि राज्यले एउटा युनिभर्सिटी खोल्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालमा एउटा मात्रै माउन्टेन एडभेन्चर युनिभर्सिटी खुल्न सके दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश जाने १८ देखि ३० वर्षका युवाहरूलाई रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ । एकेडेमिक युनिभर्सिटीको विकास भएमा मात्र अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए ।  त्यसलाई नेपाललाई ‘एजुकेसन हब’ को रूपमा विकास गर्न बजेटमार्फत पहल गर्नुपर्ने एनएमएको सुझाव छ ।  ‘हिमालको काखमा युनिभर्सिटी भएको नाताले संसारभरिका हजारौं मानिसहरू यहाँ अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आउँछन् र यो एउटा एजुकेसन हबका रूपमा विकास हुन्छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने । हिमालमा जाने काम अत्यान्तै जोखिमपूर्ण हुनाले मानिसहरूले राम्रोसँग सिकेर, अध्ययन गरेर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको शेर्पाले औंल्याए । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा करको दर निकै नै बढी भएकोले त्यो घट्नुपर्ने एनएमएको सुझाव छ ।  ‘हामीलाई १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत टिडीएस र २५ प्रतिशत आयकर गर्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, आगामी बजेटमा कर संसोधन हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने । त्यसबाहेक आगमी बजेटमार्फत नयाँ पिकहरू खोल्नुपर्ने र लजिस्टिक सर्भिसहरू तयार पार्नुपर्ने एनएमको सुझाव छ । पर्यटकलाई काठमाडौंभित्र मात्रै नभएर काठमाडौं बाहिरका ठाउँहरुमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा एनमएको जोड छ ।   काठमाडौं बाहिरका पर्यटकीय स्थलहरु पहिचान गरी ती ठाउँहरूको पूर्वाधार विकास गर्न सके देशको आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुने उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै,। अध्यक्ष शेर्पाले नेपालमा भएका विदेशी राजदूतहरूलाई बोलाएर पर्यटनको विषयमा ब्रिफिङ गर्न सके उनीहरूले आधिकारिक रूपमा विदेशमा नेपालको प्रवर्द्धन गर्ने र यसले थोरै खर्चमा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने बताए ।  रोयल्टी र पोर्टरमा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनुपर्ने माग  ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले आगामी बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रको रोयल्टी र पोर्टरमा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।  पहिले ट्रेकिङमा भ्याट थिएन, अहिले सरकारले भ्याट लगाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार भ्याट लगाउँदा दुर्गम क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्दा खर्चको आधिकारिक बिल, बिजक, प्यान बिलहरु नहुने हुनाले खर्च बुक गर्न पाइँदैन । यसले व्यवसायीको वास्तविक नाफाभन्दा दशौं गुणा बढी नाफा देखिने समस्या बढेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। उनले पर्यटनलाई विशेष क्षेत्रमा राखेर अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा भ्याटको दर कम गर्नुपर्ने माग राखे ।  त्यसैगरी, हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याट पनि घटाउनुपर्ने सुझाव टानको छ । हवाई टिकट महंगो भएकाले पर्यटकहरूको संख्या बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले नेपाललाई सस्तो गन्तव्य बनाउन टिकटमा लाग्ने भ्याट घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले सगरमाथा पदयात्रालाई ‘सगरमाथा हेरिटेज पदयात्रा’ को रूपमा विकास गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, चीनसँग सहकार्य गरेर नाकाहरू र बाटो खोल्न पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आगामी बजेटमार्फत पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि पश्चिमबाट ‘इन्ट्री रुट’ लिन पहल गर्नुपर्ने सुझाव टानको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि ‘इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट’मा दिनुपर्ने मागसमेत टानले गरेको छ ।  सरकार जमानी बसेर तत्काल १० वटा नयाँ प्लेन ल्याउने र लङ हलका लागि पिरियोडिक रूपमा जहाजहरूको अर्डर गर्दै जानुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । नेपालको पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नका लागि इन्डियाका नाकाहरू जोड्ने फास्ट ट्रयाकहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा टानको जोड छ ।  त्यस्तै, पश्चिम बंगालदेखि उत्तर प्रदेश र झारखण्डसम्मको करिब ६०–७० करोड भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर सडक सञ्जाल सुधार गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । सडक सञ्जाल सुधार्न सके क्रस–बोर्डर पर्यटन निकै राम्रो हुने अपेक्षा उनको छ । सरकारले १० वर्षमा १ करोड पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा ६० लाख मात्रै ल्याउन सके देश धेरै माथि पुग्ने र रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । कार्यान्वयन फितलो सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा पर्यटनका लागि विभिन्न कार्यक्रम छुट्याएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै नै फितलो हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि ८० भन्दा बढी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए । तीमध्ये तिहाई कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको हानका अध्यक्ष शाहले बताए । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार बजेटमा होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिए तापनि यो आर्थिक ऐनमा मात्र सीमित छ र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन भएको छैन ।  ‘आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनमा निरन्तरता भएन भने होटल क्षेत्रले पाउने सुविधाहरू गुम्ने खतरा छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  त्यस्तै, उनले बजेटमा घोषणा गरिएका बुद्धिस्ट सर्किट, हिन्दु सर्किट जस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभाव औंल्याएका छन् । उनले आन्तरिक पर्यटनलाई उद्योगको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले घोषणा गरेको ‘लिभ ट्राभल अलाउन्स’ जस्ता कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २/४ दिन अघिमात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । यद्यपि यो विषय बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ भने होइन । हाल अधिकांश बीमा कम्पनीहरू पहिले नै ई–बिलिङ प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव राजकुमार खड्का आफ्नो कम्पनीमा ई-बिलिङ प्रणाली लागू भएको चार/पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले निश्चित कारोबार भोल्युमभन्दा बढी गर्ने संस्था तथा ठूला करदाता अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूका लागि यो प्रणाली पहिले नै अनिवार्य गरिसकेको थियो । खड्काले आफ्नो कम्पनी मात्र नभई अन्य बीमा कम्पनीहरू पनि यस प्रणालीमा पहिलेदेखि नै आवद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नयाँ आएका केही लघु बिमा कम्पनीहरू यो प्रक्रियामा आबद्ध हुन बाँकी हुन सक्ने तर पुराना र स्थापित कम्पनीहरू पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रणाली र ई–बिलिङमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा केही सामान्य प्राविधिक समस्या देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो सहज रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘सुरुवाती चरणमा केही सामान्य समस्याहरू देखिए तापनि विगत ५–६ वर्षदेखि यो प्रणाली निकै सहज रूपमा चलिरहेको छ,’ उनले भने ।  बीमा प्राधिकरणको नयाँ डिजिटल निर्देशनअनुसार धेरैजसो पोलिसीहरू डिजिटल माध्यमबाटै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसकारण पनि नयाँ पोलिसी खरिद गर्नुपर्दा होस् या प्रिमियम तिर्नुपर्दा ग्राहकहरू भौतिक रूपमा कम्पनीमै आउनुपर्ने बाध्यता छैन । यद्यपि खड्काका अनुसार केही विशेष प्रकारका पोलिसीहरू जसमा भौतिक निरीक्षण  वा जोखिम विश्लेषण आवश्यक पर्छ, त्यस्ता कार्यका लागि भने भौतिक उपस्थिति आवश्यक छ।  सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले पनि ई-बिलिङ प्रणालीमार्फत सेवा दिँदै आएको सूचना अधिकारी भद्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार कम्पनीमा ई-बिलिङ प्रणाली लागू भएपछि रेकर्ड व्यवस्थापन सहज भएको छ, जसले गर्दा यसलाई अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘भ्याट बिल होस् वा अन्य कुनै कारोबार, ई-बिलिङमार्फत गर्दा रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ । भोलि कुनै बिल आवश्यक परेमा खोजिराख्नुपर्दैन, प्रणालीमै हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विष्टले ई–बिलिङ प्रणाली लागू भएपछि कागजी फाइलिङ गर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नुका साथै कारोबारमा पारदर्शिता बढेको र अभिलेख व्यवस्थापन सहज भएको जानकारी दिए । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले आफ्नो कम्पनीमा ई–बिलिङ प्रणाली पहिलेदेखि नै लागू भएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसले रेकर्ड व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ । ‘अहिले सबै प्रणाली डिजिटल छ, यसको फाइदा पनि धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हार्ड कपी हराउन सक्छ वा बिग्रिन सक्छ, तर डिजिटल प्रणालीमा रेकर्ड सुरक्षित रहन्छ ।’  अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल भए पनि केही अवस्थामा भने बीमित स्वयं कम्पनीमै उपस्थित हुनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी उमेशप्रसाद मैनाली जीवन बीमा कम्पनीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नहुने भएकाले अन्य व्यवसायजस्तो ठ्याक्कै ई–बिलिङ प्रणाली लागू नभए पनि कम्पनीमा पहिलेदेखि नै रसिद तथा बिलिङ कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हुँदै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीमा लामो समयदेखि म्यानुअल रूपमा रसिद काट्ने अभ्यास छैन । ‘जीवन बीमाको मुख्य कारोबार भनेकै प्रिमियम संकलन हो, जुन पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित छ,’ उनले भने ।  मैनालीले प्रिमियम संकलन, पोलिसी खरिद–बिक्री तथा भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदै आएको र बैंकिङ प्रणाली जस्तै आइपीएस, ईसेवा लगायत डिजिटल भुक्तानी माध्यमहरू पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले हाल ई–बिलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले निश्चित सीमाभन्दा माथिको कारोबारमा ई-बिलिङ लागू गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेर एकरूपता र प्रणालीगत सुधारका लागि जारी गरेको हुन सक्ने बताए ।  त्यसैगरी, आईएमई लाइफका अन्डराइटिङ हेड तथा सूचना अधिकारी सुदिप राणाले बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशनको उद्देश्य पारदर्शिता, व्यवस्थित र प्रविधिलाई जोड दिन खोजेको बताए ।  उनले पनि आफ्नो कम्पनीमा पहिलेदेखि नै रसिद तथा बिलिङ कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । प्राधिकरण किन गर्‍यो कडाइ ?  केहीबाहेक सबैजसो कम्पनीहरू ई–बिलिङ प्रणालीमा गइसकेको भएपनि प्राधिकरणले पुनः यसलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गर्नुको कारण कम्पनीहरू अझै ई–बिलिङमा जानुपर्छ भन्ने मात्रै नभएर यसको पछाडि व्यापक नीतिगत उद्देश्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ठूला व्यवसायहरूमा अनिवार्य ई–बिलिङ लागू गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले ठूला व्यवसायीहरूका लागि ई–बिल्लिङ अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र कतै कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्न यो सर्कुलर जारी गरिएको प्राधिकरणका नियमन शाखाका प्रमुख हृदयश्वर पण्डितले बताए । ‘बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, कर अनुपालन सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कम्पनीहरुलाई ई– बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको हो,’ पण्डितले भने।  उपनिर्देशक पण्डितका अनुसार बीमा क्षेत्रमा ई–बिलिङको अभ्यास पहिलेबाटै भए पनि कतिपय कम्पनीमा अझै म्यानुअल बिलिङ प्रयोग भइरहेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए । यो निर्देशनपछि अब बीमा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क, ऋणको किस्ता वा अन्य कुनै पनि शीर्षकमा रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा ई–बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले गत २०८२ साल पुसमा सबै भुक्तानीहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि हाल सञ्चालित जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघु बीमा, पुनर्बीमा र बीमा दलाल कम्पनीहरू सबैका लागि लागू गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त निर्देशनमार्फत बीमा कम्पनी वा सम्बद्ध संस्थाहरूबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीहरू सोझै सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत पनि बीमा कम्पनीहरूले चेक वा नगदमार्फत भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था हो । उक्त निर्देशन प्राधिकरणले गत भदौमा जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ लाई टेकेर ल्याएको थियो ।