बबिता तामाङ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच पालिकाले अझै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । बजेट ल्याउन नसकेका सबै पालिका मधेश प्रदेशका छन् । धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका र  फत्तुवा विजयपुर नगरपालिका, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुनी समयसीमा सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतका कारण बजेट निर्माण तथा सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ती पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ । बजेट ल्याउन कर उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैनन् । फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद र कर्मचारी अभावका कारण बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको बताइन् ।  उनका अनुसार नगरपालिकामा लामो समयदेखि लेखापालको अभाव थियो भने बीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत थिएनन् । ‘यहाँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्न । हामीले बल्लबल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौं । बीचमा उहाँ हुनुहुन्थेन,’ कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुनले भनिन् । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनले बताइन् । यद्यपि बजेट नआएका कारण दैनिक प्रशासनिक काम भने खासै प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘दैनिक सामान्य काममा खासै समस्या छैन । ‘तर, चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा भने असर परेको छ,’ उनले भनिन् । कमला नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन । नगरपालिकामा अहिलेसम्म बजेटसम्बन्धी बैठकसमेत बस्न नसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नितेश किशोर सिंहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । ‘बजेट पारित नहुनुमा मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । ‘अहिलेसम्म कुनै बैठक बस्न सकेको छैन । बजेट कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने । धनुषाको कमला नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार शाहका अनुसार मुख्य बजेट आइसकेको भए पनि आन्तरिक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नगरपालिकाले यही भदौ १० गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभापछि बजेट पारित हुने वा नहुनेबारे निर्णय हुन सक्ने शाहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा हालसम्म नगरपालिकाको काममा ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ ।  ‘साउनमा हाम्रो खासै त्यस्तो काम हुँदैन । अहिले अडिटको डकुमेन्टेसन भइरहेको छ,’ उनले भने ।  तर, बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी भने प्रभावित भएको छ । शाहका अनुसार बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीले साउन महिनाको तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्। गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असारको सुरुमै सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि बजेट रोकिएको बताए ।  ‘हामी बजेट ल्याउने तयारीमै थियौं । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि नगरसभा बोलाउन सकिएन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । उनले केही दिनमै बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पनि आन्तरिक कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिएका छन् ।  त्यसैगरी, गरुडा नगरपालिकाको बजेट पारित हुन बाँकी छ । पालिकाले भदौ ५ गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभाबाट बजेट पारित हुने विषयमा निर्णय हुन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यी पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन् । केही पालिकाले यही साता बजेट पारित गरेका छन् भने केहीले यसअघि नै पारित गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष पनि धेरै पालिकाले समयमै बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन् । पालिकामा समयमा बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । बजेट पारितमा ढिलाइ हुँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गतिमा पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पारित हुन नसक्दा नयाँ करका दर लागू गर्न तथा विद्यमान कर असुलीलाई निरन्तरता दिनसमेत कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।  आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म स्थानीय तहले प्रस्तावित नयाँ करका दर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । ललितपुर होस् वा काठमाडौं महानगरपालिका, जुनसुकै क्षेत्रमा घरजग्गा हुनेलाई वर्षमा कति सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका अन्य स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरिसकेका छन् । यसैबाट नागरिकले कर कति तिर्नुपर्ने जानकारी लिन सक्छन् । महानगरपालिकाहरूले साना करदातालाई कम र उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्ति धनीलाई बढी कर लगाउने नीति अघि सारेका छन् । नयाँ कर प्रणालीअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मध्यमवर्गीय तथा साना करदातालाई सम्पत्ति करमा राहत दिएको छ । काठमाडौंमा १ करोड रुपैयाँसम्म सरकारी मूल्याङ्कन भएको घरजग्गा हुनेले वार्षिक १ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा भने मूल्यअनुसार करको रकम क्रमशः बढ्दै जाने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको छ । जसअनुसार २ करोड सम्पत्ति हुनेले २ हजार ५ सय वार्षिक कर बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी, ३ करोड सम्पति हुनेले ४ हजार पाँच सय रुपैयाँ, ५ करोड हुनेले १४ हजार ५ सय र ६ करोड हुनेले २४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, ८ करोडसम्म सम्पति हुनेले वार्षिक ०.३०० प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्छ । अर्थात ८ करोड सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै, महानगरले १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । १० करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कनमा ०.६०० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने महानगरले जनाएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक ५ सय कर काठमाडौं र ललितपुरको करको तुलना गर्दा साना तथा मध्यम वर्गीय नागरिकलाई काठमाडौंमा कर सस्तो छ भने उच्च मूल्यांकन भएका ठूला सम्पत्तिधनीका लागि ललितपुरमा कर सस्तो पर्न आउँछ ।  काठमाडौंमा १ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेले १ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ भने ललितपुरमा वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको २० लाखसम्म अर्थात ५० लाख रुपैयाँ सम्पति हुनेलाई ०.०८ प्रतिशतको दरले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार ५० लाख सम्पति हुनेले वार्षिक महानगरलाई २ हजार १ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ललितपुरमा सम्पत्तिको मूल्यांकन १ करोड मूल्याङ्कन पुग्दा ०.१५ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार १ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात २ करोडसम्म सम्पति हुनेलाई ०.३ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार २ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ३९ हजार ६ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै थप रकम भए पनि त्यसमा ०.५५ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था छ । भरतपुरमा २० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ३५० कर भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आव २०८३/८४ को लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पति भएको करदातालाई  न्यूनतम र बढी मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिलाई सोही अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको घरजग्गामा वार्षिक  ३५० रुपैयाँ मात्र सम्पत्ति कर लाग्नेछ । त्यसैगर  २० लाखदेखि २५ लाखसम्म ६ सय रुपैयाँ, २५ देखि ३० लाखसम्म ९ सय रुपैयाँ र ३० देखि ३५ लाखसम्म १ हजार २ सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । महानगरपालिका अनुसार मध्यम वर्गीय सम्पत्तिधनीका लागि ४५ देखि ५० लाखसम्म २ हजार रुपैयाँ, ५० देखि ५५ लाखसम्म २ हजार ५ सय रुपैयाँ र ७० देखि ८० लाखसम्म ५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, ९० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ  र १ करोड रुपैयाँदेखि १ करोड १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिको हकमा १ करोड ६० लाखदेखि २ करोडसम्म १७ हजार रुपैयाँ, २ करोडदेखि २ करोड ५० लाखसम्म २२ हजार रुपैयाँ र २ करोड ५० लाखदेखि २ करोड ७५ लाखसम्मको सम्पतिमा २७ हजार रुपैयाँसम्पत्ति कर तोकिएको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ८० रुपैयाँ कर  विराटनगर महानगरपालिकाले भने न्यून आय भएका साना करदातालाई समेत ध्यानमा राखेर न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको सानो सीमाबाटै कर निर्धारण गरेको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्म २४० रुपैयाँ र ३० लाखसम्म ५६० रुपैयाँ कर लाग्छ । ३० लाख नाघेपछि भने क्रमशः ०.०५ प्रतिशत, ०.१० प्रतिशत हुँदै दर बढाएको छ । विराटनगर महानगरमा ५० लाखसम्मको सम्पत्तिमा १ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको १ करोडसम्मसम्मको सम्पत्तिमा ६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर लाग्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात  १ करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कन रकममा भने विराटनगरले ०.५० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार १ करोडभन्दा माथि सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ९६ हजारभन्दा माथि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुन महानगरमा कति पर्छ जग्गाको मूल्य ?

काठमाडौं । नेपालका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा सफलतापूर्वक आरोहण गर्ने आरोहीहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।  विशेषगरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको ‘माउन्टेनियरिङ इन नेपाल : फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स २०२६’ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा आरोही र उच्च हिमाली सहयोगी (हाइ–अल्टिच्युड वर्कर) गरी ४ हजार ७७ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै सन् २०२४ मा ८९२ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए । तीमध्ये २९८ जना विदेशी तथा नेपाली आरोही र ५९४ जना सहयोगी (शेर्पा गाइड) रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ र १७ मा १९७ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । सन् २०२५ आ आइपुग्दा यो संख्या बढेर ७४८ पुगेको छ । १० वर्षमा सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या झण्डै २८० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को कारण सन् २०२० मा पर्यटन क्षेत्र ठप्प नै भयो । जसकारण सन् २०२० मा एक जनाले पनि सगरमाथा आरोहण गरेका छैनन् । सन् २०२१ मा भने यो क्षेत्र पुनः लयमा फर्कियो । उक्त वर्ष १८३ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । सन् २०२२ पछि सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा ६६३ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरे । जसमध्ये २६८ जना आरोही र ३९१ जना सहयोगी रहेका छन् । सफल आरोहीहरूको संख्या बढाउन सगरमाथापछि मनास्लु हिमालको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा २ हजार २८९ जना आरोहीले मनास्लु हिमालमा पाइला टेकेका छन् । सबैभन्दा धेरै सन् २०२५ मा ६५९ जनाले मनास्लु हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । जसमध्ये ३०८ जना आरोही र ३५१ जना सहयोगी छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा ५ सय जनाले मनास्लु हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । जसमध्ये २३८ जना आरोही र २६२ जना सहयोगी रहेका छन् ।  सन् २०१६ मा मनास्लु हिमाल १ सय जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार मनास्लुमा सन् २०१७ मा १६८, सन् २०१८ मा १४१ जना, सन् २०१९ मा १८८ जना, सन् २०२१ मा १२८ जना र सन् २०२२ मा १६५ जनाले मनास्लु हिमालमा पाइला टेकेका छन् । त्यस्तै, सन् २०२३ मा ५ सय जना र सन् २०२४ मा ३२७ जनाले मनास्लुको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् ।  अन्य हिमालमा पनि बढ्दो सफल आरोहण सगरमाथा र मनास्लुबाहेकका अन्य हिमालहरूमा पनि सफल आरोहीको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा ल्होत्सेमा ६७८ जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । सन् २०१६ ल्होत्सेमा २४ जनाले मात्रै पाइला टेकेका थिए ।  त्यस्तै, सन् २०१६ मा कञ्चनजंघा हिमालमा पनि पछिल्लो पटक सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्यामा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । विगतमा निकै नै कम सफल आरोहण हुने गरेकोमा सन् २०२५ मा आइपुग्दा ११४ जना पुगेका छन्। त्यसैगरी, ल्होत्से हिमालमा सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०१६ मा २ जनाले मात्रै हिमालको आरोहण गरेकोमा सन् २०२४ मा आइपुग्दा सो संख्या वृद्धि भएर १६२ पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा मकालु र धौलागिरि हिमालको सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ ।  मकालुमा सन् २०१६ मा २४ जना सफल भएकोमा सन् २०२२ मा ७६ र २०२५ मा ३५ जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरे । धौलागिरिमा पनि सन् २०२५ मा ४१ जना आरोही चुचुरोमा पुग्न सफल भए ।  त्यस्तै, अन्नपूर्ण १ हिमालमा सन् २०१८ मा जम्मा १ जना मात्र सफल भएकोमा सन् २०२३ मा ३२ र २०२५ मा २२ जना आरोहीले सफलतापूर्वक आरोहण गरे । सफलताको दर बढ्नुका कारण पर्वतारोहण व्यवसायीहरूका अनुसार विगतको तुलनामा अहिले हिमाल आरोहणमा सफलताको दर बढ्नुमा धेरै कारकहरू छन् ।  जसमध्ये प्रमुख कारण मौसमको सटिक पूर्वानुमान  हो । अहिले आधुनिक भू–उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत मौसमको सटिक जानकारी पाइने हुँदा आरोहीहरू अनुकूल समयमा मात्र चुचुरोतर्फ अघि बढ्छन्, जसले जोखिम घटाई सफलताको दर बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाका अनुसार सगरमाथालगायतका हिमाल आरोहणको सफलता दर बढ्नुमा आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र सेवा–सुविधाको विस्तार प्रमुख कारण बनेका छन् । उनका अनुसार विगतमा मौसमको सामान्य अनुमानका आधारमा आरोहण योजना बनाइन्थ्यो । अहिले भने विदेशबाट अत्याधुनिक मौसमसम्बन्धी डेटा खरिद गरेर प्रयोग गरिन्छ ।  शेर्पाले भने, ‘यसको प्रयोगले कुन दिन र कुन समयमा हावाको गति कस्तो हुन्छ, हिमपात कहिले हुने सम्भावना छ वा आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम कहिले खुल्छ भन्ने जानकारी पहिले नै प्राप्त हुन्छ । यसले जोखिम घट्नुका साथै सफल आरोहणको सम्भावना बढेको  छ ।’ शेर्पाका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा प्राविधिक तालिममा पनि उल्लेखनीय विस्तार भएको छ ।  अहिले क्लाइम्बिङ गाइड र उच्च हिमाली सहयोगी (हाइ–अल्टिच्युड वर्कर) मात्र होइन, आरोहीहरू स्वयंलाई समेत हिमाल आरोहण, उद्धार, उचाइमा देखिने स्वास्थ्य समस्या र आपत्कालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न तालिम दिइने गरिएको छ । यसले हिमालमा आइपर्ने चुनौतीसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको उनको भनाइ छ । उनले उपकरण र सेवामा आएको सुधारले पनि आरोहणलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएको बताए ।  ‘अहिले पहिलेभन्दा हलुका, भरपर्दो र उच्च गुणस्तरका आरोहण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध छन्, आरोहीको देश, संस्कृति र खानपानको रुचिअनुसार पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार भएकाले उनीहरू उचाइमा पनि शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन सक्छन्,’ शेर्पा भन्छन् ।   पर्यटन र अर्थतन्त्रमा योगदान अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार पर्वतारोहण पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । हिमाल आरोहणसँग जोडिएका गतिविधिबाट होटल, लज, हवाई सेवा, हेलिकप्टर सेवा, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण एजेन्सीलगायतका व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरेका छन् ।  उनले पर्वतारोहणबाट सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिको प्रभाव हिमालसम्म मात्र सीमित नभएको बताए ।  हिमाली क्षेत्रका स्थानीय उत्पादन, खाद्यान्न, पशुपालनजन्य वस्तु तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री त्यहीँ खपत हुने भएकाले स्थानीय बजार चलायमान हुनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन समेत यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाले विशेषगरी हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्ने शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, राईलगायत समुदायका नागरिकले पर्वतारोहण पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी र आयआर्जनको अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार  गाइड, उच्च हिमाली सहयोगी, पोर्टर, होटल तथा लज सञ्चालक, यातायात सेवा प्रदायकदेखि स्थानीय उत्पादनको आपूर्तिकर्तासम्म ठूलो संख्यामा स्थानीय समुदाय यस व्यवसायमा आबद्ध छन् । ‘पर्वतारोहण पर्यटनले हिमाली क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्न पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै बीमितहरूबाट गुनासो बढिरहँदा बीमा कम्पनीहरूले भने भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् ।  वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी सहज रूपमा भइरहेको दावी गरेका हुन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका क्लेम विभाग प्रमुख प्रकाश खनाल कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार दाबी प्रक्रिया सुरु गर्दा नै आवश्यक कागजातबारे बीमित वा हकवालालाई स्पष्ट जानकारी गराउने गरिएको छ। ‘सुरुमै आवश्यक डकुमेन्ट स्पष्ट रूपमा बताइदिन्छौँ, उहाँहरूले सबै कागजात पेस गरिसकेपछि हामीले अध्ययन गरेर भुक्तानी गर्छौं,’ उनले भने ।  खनालका अनुसार आवश्यक कागजात अपुग भएमा त्यसलाई पुनः माग्नुपर्ने भएकाले दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाइ हुन सक्छ । त्यस्तै, दाबी भुक्तानीका लागि उपलब्ध गराइएको बैंक खाता नम्बर नमिलेमा पनि प्रक्रिया लम्बिन सक्ने उनले बताए ।  ‘उहाँहरूले दिएको एकाउन्ट नम्बर नमिलेमा पनि ढिला हुन सक्छ, नभए त्यस्तो अन्य अवस्थामा भुक्तानी ढिला हुँदैन,’ उनले भने । खनालका अनुसार जीवन बीमामा निर्जीवन बीमाको तुलनामा झुटा दाबीको सम्भावना कम हुने भएकाले दाबी भुक्तानीमा पनि त्यस्तो समस्या कम हुन्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगार बीमामा मृत्युको दाबी हुने भएकाले दाबीको वास्तविकता पुष्टि गर्न पनि तुलनात्मक रूपमा सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘मृत्यु भएको विषयमा झुटो दाबी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, निर्जीवन बीमामा सामान बिग्रिएको वा मर्मत गरिएको विषयमा विवरणमा हेरफेर गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ, यसलाई भेरिफाई गर्न समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।    उनका अनुसार जीवन बीमामा कसैको मृत्यु भएको हो भने त्यसको पुष्टि गर्न तुलनात्मक रूपमा धेरै समय लाग्दैन । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमासहित अन्य बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज रहेको जनाएको छ ।  कम्पनीका सूचना अधिकारी गणेश चौलागाईंले दाबीसम्बन्धी फाइल दर्ता भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छोटो समयमै भुक्तानी गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीमा हाल कुनै पनि दाबी भुक्तानी बाँकी छैन । उनले कम्पनीले जानीजानी दाबी भुक्तानी नरोक्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक कागजातको अभाव वा हकवालाको पहिचानमा समस्या हुँदा भने भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने औंल्याए ।  ‘मृतकको श्रीमती नभएको अवस्थामा बुवा–आमालाई दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्ने कागजात नहुँदा वा मृतकसँगको सम्बन्ध स्पष्ट नखुल्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीको वास्तविक अवस्था बुझ्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक तथा प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबीलाई अन्य बीमाको दाबीबाट छुट्ट्याएर विश्लेषण गरेमा कुन कम्पनीमा कति दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्ने वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने उनले बताए । चौलागाईंका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाको पोलिसीमा श्रमिकको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि जोखिम बहन हुने व्यवस्था रहेकाले सामान्य अवस्थामा दाबी भुक्तानी रोकिने वा अड्किने सम्भावना कम हुन्छ ।  साथै दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अहिले पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज भइसकेकाले पनि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमालगायत कुनै पनि प्रकारका बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या नभएको दावी गरेको छ । कम्पनीले हरेक महिनाको दाबी भुक्तानी विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार आफ्नो वेबसाइटमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । उक्त ड्यासबोर्डमार्फत कुन दाबी कुन चरणमा छ, कति रकम भुक्तानी भयो, कति दाबी फर्स्यौट भए र कति फर्स्यौट हुन बाँकी छन् भन्ने विस्तृत विवरण बीमितले सहजै हेर्न सक्छन्। कम्पनीले साउन महिनासम्मको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । बीमा जुन उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको हो, सोहीअनुरूप समयमै गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको सिटिजन लाइफले दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ । कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) किशोरप्रसाद लामिछानेले वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीलाई लिएर गुनासो आफूले पनि सुनको भएपनि आफ्नो कम्पनीमा त्यस्तो समस्या नरहेको दाबी गरे ।  यद्यपि अन्य कुनै कम्पनीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी समस्या हुन सक्ने उनले औंल्याए । ‘कहीँ न कहीँ दाबी भुक्तानीको समस्या नभई यो विषय पक्कै उठेको होइन होला । यद्यपि, हाम्रोतर्फबाट कहिल्यै पनि तपाईंहरूले कम्प्लेन्ट सुन्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रभु महालक्ष्मी लाइफले आवश्यक कागजात पेस भएको २४ घण्टाभित्रै वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानी सेटल गर्दै आएको छ । ‘ओभरअल कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ९८ प्रतिशत क्लेम सेटल भएको छ,’ उनले भने । बीमा जुन उद्देश्यका लागि गरिएको हो, सोहीअनुसार जोखिम परेको समयमा बीमित वा उनका परिवारले लाभ पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । परिवारको आर्थिक अवस्था जोखिममा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै बीमा गरिने भएकाले दाबी भुक्तानीलाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ‘मानिसले जुन उद्देश्यका लागि बीमा गरेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ । परिवार आर्थिक रूपमा विचलित नहोस् भनेर नै बीमा गर्ने हो । त्यसैले दाबी परेको अवस्थामा समयमै भुक्तानी होस् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ डीसीईओ लामिछानेले भने । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता भूपेन्द्र सापकोटाले वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानी, त्यसमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे श्रम मन्त्रालयमा बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलमा दाबी भुक्तानीलाई थप सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा कम्पनीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको थियो । विशेषगरी दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, कभरेजको दायरा विस्तार गर्ने र तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने विषयमा समझदारी भएको उनले बताए । ‘अहिले उहाँहरूले एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ । कभरेज बढाउने, समयमै भुक्तानी गर्ने र प्रक्रिया कम गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अब यी कुरा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने समस्या समाधानतर्फ जान सकिन्छ ।’ उनले सहमतिअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन नभए अन्य विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरे  ।  उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाको उद्देश्य श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई जोखिम परेको समयमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भएकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवहारिक र सेवामुखी बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। केही दिनअघि मात्रै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । दाबी भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलमा मन्त्री यादवले बीमा कम्पनीहरूले कानुनबमोजिम दाबी भुक्तानी नगरे श्रमिकको बीमासम्बन्धी जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)मार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्पमा सरकार जानसक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बीमा दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।  उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विदेशमा रहँदा जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि प्रचलित कानुनअनुसार बीमित रकम अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रि–एग्जिस्टिङ रोग र पोलिसी क्यान्सेलेसनका मुद्दा बढी नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमामा पछिल्लो समय प्रि–एग्जिस्टिङ (पहिलेदेखि रहेका) रोग र बीमा पोलिसी क्यान्सेलेसनसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । प्राधिकरणको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई शाखा प्रमुख रञ्जिता केसीका अनुसार कतिपय बीमितले बीमा गर्ने क्रममा आफूलाई पहिलेदेखि रहेका रोगबारे सही विवरण नदिने र पछि दाबी गर्दा विवाद सिर्जना हुने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार केही नेपाली श्रमिकले विदेशमा रहँदा बीमा पोलिसीको अवधि (ल्याप्स) समाप्त भइसकेपछि पनि समयमै नवीकरण नगर्ने, तर बिरामी परेपछि वा जोखिम उत्पन्न भएपछि मात्र पुनः बीमा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो कार्य बीमाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने उनले बताइन् । ‘जोखिम परिसकेपछि मात्रै बीमा गर्ने वा पुरानो रोग लुकाएर बीमा गर्ने प्रवृत्ति बीमाको सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन । यस्ता कारणले पनि दाबी भुक्तानीमा विवाद देखिने गरेका छन्,’ केसीले भनिन् । उनले बीमाको उद्देश्य सफल बनाउन स्वघोषणा प्रणालीलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । बीमा प्रस्ताव फाराम भर्दा बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र पहिलेदेखिका रोगबारे सत्य र पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार दाबी भुक्तानीलाई छिटो बनाउन भन्दै विभिन्न तहबाट निर्देशन आए पनि बीमाका आधारभूत सिद्धान्तको पालना अनिवार्य हुन्छ । ‘बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापनको प्रणाली हो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होइन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।’ उनले राज्यका नीति निर्माता र सरोकारवालाले पनि बीमाको अवधारणा र सामाजिक सुरक्षाबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् । बीमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउने माध्यम मात्र नभई निश्चित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय संयन्त्र भएकाले दाबी भुक्तानी गर्दा बीमाका सर्त र सिद्धान्त पालना गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन र स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै बीमितले प्रस्ताव फाराम भर्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सत्य र पूर्ण विवरण दिने संस्कृतिको विकास भए मात्र वैदेशिक रोजगार बीमाको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा पूरा हुने केसीले बताइन् । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको निश्चित हिस्सा तोकिएको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने ठूला बीमकहरू लघुबीमाबाट क्रमशः बाहिरिँदै गएको देखिएको छ ।  लघुबीमा व्यवसाय गर्न छुट्टै कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा ल्याइएपछि ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता घटाउँदै लगेका हुन् । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नेपालको लघुबीमा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार लघुबीमा व्यवसायमा मात्र केन्द्रित नभएका निर्जीवन बीमकहरूको लघुबीमा शुल्क संकलन पछिल्लो चार वर्षमा करिब ८५ प्रतिशतले घटेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्ता बीमकहरूले ६ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ लघुबीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यस्तो संकलन घटेर १ करोड ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूला बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमालाई मात्रै बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका ‘स्वास्थ्य’ र ‘दुर्घटना’ जस्ता आधारभूत लघुबीमा पोलिसी बिक्रीमा भने ठूला कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनसार आव २०७९/८० मा शून्य रहेको सम्पत्ति लघु बीमा व्यवसाय चौथो वर्षमा आइपुग्दा ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा यो कुल लघुबीमा व्यवसायको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो ।  पछिल्लो चार वर्षमा ठुला बीमकहरूले स्वास्थ्य लघु बीमावापत जम्मा ९ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवसाय शून्य छ । त्यस्तै, दुर्घटना लघु बीमा पनि लगातार ओरालो लाग्दै आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा १ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । कम्पनीहरूले आव २०७९/८० मा दुर्घटना लघुबीमामार्फत १० लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको हो ।  खस्किँदो ‘लघु अन्य’ व्यवसाय चार वर्षअघि सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहेको  ‘लघु अन्य’ व्यवसाय पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा ‘लघु अन्य’ मार्फत कम्पनीहरूले २ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा घटेर २१ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ।  त्यस्तै, ‘अन्य लघु बीमा’ को व्यवसाय पनि तेस्रो वर्षमा शून्य प्राय भएर चौथो वर्षमा केही सुधारिएको देखिन्छ ।  प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८२/८३ आइपुग्दा घटेर २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँमै सीमित भएको छ । ठूला जोखिमबाट पनि पछि हट्दै ठुला बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा व्यवसायबाट मात्रै नभएर ठुला जोखिमबाट पनि विस्तारै पछि हटेको प्रतिवेदनले देखएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमामार्फत बेहोर्ने कुल जोखिमको आकार (बीमाङ्क) मा पनि गिरावट आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० लघुबीमा मात्र गर्ने विशेष कम्पनी बाहेकका अन्य निर्जीवन बीमकहरूको कुल बीमाङ्क रकम पछिल्लो ४ वर्षमा ८२ प्रतिशतले गिरावट देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल ३६ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम सुरक्षण प्रदान गरेका कम्पनीहरूले आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा यसलाई ६ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार कुल ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले रक्षावरणको आकार घट्नुले विपन्न वर्गका नागरिकलाई ठुला बीमा कम्पनीहरूले प्रदान गर्दै आएको वित्तीय सुरक्षाको घेरा तीव्र रूपमा सङ्कुचित हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।  कुल बीमांक तथ्यांक हेर्दा ‘परिवार (हाउसहोल्ड) लघुबीमा’ को सुरक्षणमा सबैभन्दा धेरै गिरावट देखिएको छ ।  तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ११ अर्ब माथि रहेको पारिवारिक सुरक्षण आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा ९९.५५ प्रतिशतले घटेर ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ मा खुम्चिएको छ। बीमाङ्कको तथ्यांकअनुसार आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था लघुबीमामा दयनीय देखिएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले  स्वास्थ्य लघु बीमावापत जम्मा ७ लाख रुपैयाँ मात्रै जोखिम सुरक्षण बेहोरेका छन् । त्यसपछिका तीन वर्षमा स्वास्थ्य लघुबीमाको बीमाङ्क पूर्ण रूपमा शून्य रहेको छ ।  त्यस्तै, दुर्घटना लघु बीमाको सुरक्षण पनि ७० करोडबाट लगातार ओरालो लाग्दै अन्तिम वर्षमा १७ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । ‘सम्पत्ति लघु बीमा’ को सुरक्षणमा भने वृद्धि देखिएको छ । पहिलो वर्ष शून्य रहेको सम्पत्ति लघु बीमाको जोखिम वहन आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा ४ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  ‘लघु अन्य’ को रक्षावरण आव २०७९/८० मा ११ अर्बबाट आव २०८२/८३ मा घटेर १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै ‘अन्य लघु बीमा’ को सुरक्षण पनि तेस्रो वर्षमा ३० लाखमा खुम्चिएर चौथो वर्षमा ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १४ मध्ये ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल बजारमा सञ्चालित कम्पनीहरूमध्ये नेशनल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मात्रै लघु बीमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बाँकी १० वटा ठूला निर्जीवन बीमकहरूले यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द नै गरेका छन् ।

काठमाडौं । कृषि तथा बाली बीमा गर्ने कृषकको संख्यामा सुधार देखिएता पनि समग्र बीमा व्यवसाय (प्रिमियम संकलन) भने खुम्चिएको छ । कृषि बीमाको पछिल्लो ४ वर्षको तथ्यांकअनुसार कृषि बीमालेख खरिद गर्नेको संख्या बढे पनि कुल बीमा शुल्क संकलन भने खुम्चिएको पाइएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा १ लाख ८० हजार ९१५ कृषि बीमालेख बिक्री हुँदा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन भएको थियो ।  तर, आव २०८०/८१ मा पोलिसी संख्या घटेर १ लाख ५० हजार ३४५ मा झर्‍यो । उक्त आवमा पनि प्रिमियम घटेर २ अर्ब ८ करोडमा सीमित भयो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार त्यसपछिका पछिल्ला २ वर्षहरूमा किसानहरूको आकर्षण पुनः बढ्दा बीमालेख संख्या क्रमशः सुधारिएर १ लाख ७१ हजार ३५५ पुगेको छ ।  तर, कुल बीमा शुल्क भने जम्मा १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । पछिल्लो ४ वर्षको तुलनामा किसानको संख्या सुधारतर्फ देखिएता पनि बीमा व्यवसाय भने ५६ करोड रुपैयाँ बढीले खुम्चिएको छ ।  बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा विगतका तुलनामा साना वर्गका किसानहरू विस्तारै कृषि बीमामा जोडिन थालेका छन् । उनीहरूमा विस्तारै बीमाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको त देखिन्छ, यद्यपि यो पर्याप्त मात्रामा भने अझै विस्तार हुन सकेको छैन । यही साना किसानको प्रवेशका कारण नै बीमालेख (पोलिसी) को संख्यामा केही सुधार देखिएको हो । पछिल्लो समय केही ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकहरूले बीमा गर्ने क्रम भने ह्वात्तै घटेको छ, जसले गर्दा कुल प्रिमियम (बीमा शुल्क) को आकार  खुम्चिएको  हो । विगतमा कृषि तथा बाली बीमामा देखिएको प्रमुख समस्यामध्ये सरकारले दिने अनुदान रकम समयमै निकासा नहुनु पनि एक हो । सरोकारवालाका अनुसार अनुदान रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि आवश्यकताभन्दा न्यून बजेट विनियोजन हुने र दायित्व भने बढ्दै जाने समस्याका कारण बीमा कम्पनीहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । ‘भुक्तानीमा समस्या छैन’ यद्यपि, यो आर्थिक वर्षदेखि कृषि तथा बाली बीमाको अनुदान भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको सरकारको दाबी छ । कृषि विभाग र पशु विभागले अनुदान भुक्तानीका लागि विभागमा प्राप्त भएको रकम सबै भुक्तानी गरिसकेको जनाएका छन् ।  कृषि विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र कोइरालाले गत आर्थिक वर्षसम्मको सबै दाबी भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै, पशु विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा जोशीले पनि विभागमा प्राप्त भएको रकमअनुसार सबै दाबी भुक्तानी भइसकेको बताइन् ।  उनका अनुसार बाँकी दाबीको विवरण नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट आउन बाँकी रहेकाले विवरण प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विज्ञ एव साहयक प्रवक्ता लाल कुमार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले कृषि तथा बाली बीमाको १ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाली बीमातर्फ २ करोड ७२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ  भने पशु बीमातर्फ करिब १ अर्ब १९ करोड १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी  भएको छ ।  २ महिनाको भुक्तानी बाँकी  बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ र असार महिनाको कृषि तथा बाली बीमाको अनुदानबापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले केही बीमा कम्पनीबाट विवरण आउन बाँकी रहेकाले हालसम्म कति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने यकिन हुन नसकेको बताए । ‘गाउँ–गाउँका शाखा–शाखाबाट विवरण संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, केही बीमा कम्पनीबाट विवरण प्राप्त भइसकेको छ भने केहीको आउन बाँकी छ,’ उनले भने ।  कृषि बीमामा कृषकको अपेक्षाअनुसार आकर्षण बढ्न नसक्नुमा अनुदान भुक्तानीको समस्यालाई मात्रै कारण मान्न नहुने अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार विगतका वर्षमा समयमै भुक्तानी नहुने समस्या रहे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । ‘पहिला बीमा गरेकाहरूले व्यवसाय छोडेको हुन सक्छ, ठ्याक्कै यही कारण हो भनेर भन्न सकिँदैन, यसका लागि छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  कृषि तथा पशु बीमामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पशु बीमाको रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कृषि तथा बाली बीमामा तुलनात्मक रूपमा जोखिम बढी भएकाले किसानको आकर्षण पनि कम देखिएको छ । ‘पशुतर्फ एउटै गाईको बीमा गर्दा पनि एक–डेढ लाख रुपैयाँको बीमांक हुन्छ । कुनै किसानले सय-डेढ सय वटा गाई पालेको छ भने एउटै किसानको बीमाबाटै ठूलो रकमको प्रिमियम हुने भयो,’ उनले भने । सरकारले हरेक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा कृषि बीमालाई प्राथामिकता दिँदै आएको छ । चालु आव २०८३/८४ मा सरकारले कृषि बीमा कार्यक्रमको लागि २ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ । बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । 

काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले नेपालमै पहिलो पटक ड्रोन बीमालेख सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट ड्रोन बीमालेख जारी गर्न स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले उक्त बीमा योजना बजारमा ल्याएको हो । नेपालमा कृषि, प्ूर्वाधार निर्माण, चलचित्र तथा मिडिया, शैक्षिक तथा अनुसन्धान, पर्यटन तथा फोहर संकलनदेखि विभिन्न क्षेत्रमा ड्रोनको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । ड्रोनको बढ्दो प्रयोगसँगै कम्पनीले यस्तो जोखिम बहन हुने गरी नयाँँ बीमालेख सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो बीमालेख व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ड्रोन प्रयोग गर्ने व्यक्ति/संस्थालाई सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो । कम्पनीका नायब प्रबन्धक सुजन खकुरेलले यो बीमालेख एउटा पूर्ण प्याकेज भएको जानकारी दिए । यो बीमालेखले मूख्यतया तीन वटा क्षेत्रलाई समेट्ने उनले बताए । जसअन्र्तत ड्रोन उडाउँदै गर्दा प्राकृतिक विपत्ति जस्तै पानी, भुइँचालो, चट्याङ वा अन्य कारणले हुने क्षतिदेखि चोरी हुँदासमेत यी बीमालेखले कभर गर्छ । त्यस्तै, ड्रोन सञ्चालनका क्रममा तेस्रो पक्षको व्यक्ति वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा वा चोटपटक लागेमा त्यसको दायित्व बिमाले कभर गर्छ । त्यस्तै, ड्रोन सञ्चालन गर्ने सञ्चालक (अपरेटर) को दुर्घटना भई मृत्यु भएमा वा पूर्ण/अस्थायी अशक्तता भएमा बिमा कभरेज उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।  ड्रोनको वर्गीकरण  नायब प्रबन्धक खकुरेलका अनुसार ड्रोनको प्रयोगका आधारमा यसलाई  ७–८ वटा क्याटेगरीहरू छुट्याइएको छ । जस्तैः सामान ढुवानी, फोटोग्राफी/भिडियोग्राफी, प्रहरी निगरानी, निर्माणसम्बन्धी कार्य, वन्यजन्तु संरक्षण, म्यापिङ र कृषि । उनले ड्रोनको वर्गीकरणअनुसार बीमा पनि छुट्टाछुटै हुने बताए ।  यो बीमाले कुनै कम्पनी वा व्यक्तिगत रूपमा फोटोग्राफीमा रुचि राख्ने व्यक्ति दुवैले लिन सक्छन् । बीमा गर्न चाहिने बीमितले ड्रोन किनेको बिल, बजार मूल्य, ड्रोनको सिरियल नम्बर र युनिक आइडेन्टिटी नम्बर, र सञ्चालकको लाइसेन्स आवश्यक पर्छ ।  नायब प्रबन्धक खकुेलले भने, ‘मानव रहित हवाई उपकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ अनुसार अधिकार प्राप्त र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएको हुनुपर्छ ।’ बीमा शुल्क नायब प्रबन्धक खकुरेलका अनुसार ड्रोनको जोखिम र प्रयोग हुने क्याटेगरी अनुसार यसको प्रिमियम पनि छुट्टछुटटै हुन्छ । ‘सामान ढुवानी गर्नको लागि हो कि निगरानी अथवा कुनै कृषिको लागि हो, त्योअनुसार बीमाको रकम छुट्टछुट्टै हुन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार यो बीमालेखमा औसतमा ड्रोनको बजार मूल्यको प्रयोजनका आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोकिएको छ । दाबी प्रक्रिया  दाबी प्रक्रियाबारे उनले ड्रोन बीमामा क्षति भएपछि बीमितले ३० दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार दाबीका लागि ड्रोन खरिदका कागजात, बीमालेख (पोलिसी), दाबी फाराम र घटनाको विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । चोरीको घटनामा भने प्रहरीको रिर्पोट अनिवार्य गरिएको छ । ठूलो परिमाणको क्षति भएको अवस्थामा कम्पनीले प्राविधिक टोली (सर्भेयर) मार्फत घटनास्थलको निरीक्षण तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । उनले आवश्यक कागजात पूरा भएपछि सकेसम्म छिटो दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको पनि उल्लेख गरे । बीमालेख ल्याउनुअघि अध्ययन खकुरेलले ड्रोन बीमालेख ल्याउनुअघि कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनी (रिइन्स्योरेन्स) सँग समेत परामर्श गरी बीमालेख तयार पारिएको बताए ।  ‘हामीले यो बीमालेख ल्याउनुअघि धेरै अध्ययन गरेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका रिइन्स्योरेन्ससँग पनि छलफल गरेर नेपाली बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी यो बीमालेख डिजाइन गरेका हौं,’ उनले भने । खकुरेलले कम्पनीमा यसअघि नै विभिन्न ग्राहकले ड्रोनको बीमा सम्बन्धमा बारम्बार जिज्ञासा राख्ने गरेको जानकारी दिए । तर यस्तो बीमालेख उपलब्ध नभएकाले उनीहरूलाई सेवा दिन नसकिएको अवस्था थियो ।   ‘ग्राहकबाट निरन्तर ड्रोन बीमाबारे सोधपुछ भइरहन्थ्यो, त्यतिबेला यस्तो बीमालेख उपलब्ध छैन भन्नुपर्दा बजारमा यसको आवश्यकता महसुस गरेका थियौं,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ड्रोनको प्रयोग विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएकाले यस्तो बीमा नेपाली बजारका लागि आवश्यक रहेको छ । हाल बीमालेख तयार भइसकेकाले इच्छुक व्यक्तिले तत्कालै ड्रोन बीमा गर्न सक्ने उनले बताए । साथै उनले ड्रोन बीमालेख नेपालमा नयाँ भएकाले धेरैलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए । त्यसैले कम्पनीले यसको प्रवद्र्धन र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘ड्रोन बीमा नेपालका लागि नयाँ अवधारणा भएकाले धेरैलाई यसको बारेमा जानकारी छैन, त्यसैले हाम्रो टोली अहिले यसको प्रचारप्रसार र बजार विस्तारमा सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । साइबर आक्रमणका घटना बर्सेनि बढ्दै गइरहेका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका कुनाकाप्चासम्म यसका प्रयोगकर्ताहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । प्रविधिको यही विकाससँगै मुलुकभर डिजिटल कारोबार पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ, जसले गर्दा साइबर सुरक्षाको चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको हो । प्रविधिको बढ्दो निर्भरतासँगै अनलाइन ठगी र ह्याकिङजस्ता घटनाले संस्थागत क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ । तर, नेपालमा यस्ता साइबर जोखिमबाट हुने आर्थिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने ‘साइबर बीमा’को बजार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  बढ्दो साइबर अपराधसँगै साइबर ठगी तथा ह्याकिङका घटनाबारे प्रहरीमा पर्ने उजुरीको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार वेबसाइट ह्याकिङसम्बन्धी मात्रै मासिक औसत १० वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ब्युरोका एक प्रहरी अधिकृत सरकारी निकाय र निजी कम्पनीका वेबसाइट ह्याक भएको, डाटा चोरी भएको तथा प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गरिएको भन्दै उजुरी आउने गरेका बताउँछन् । ‘वेबसाइट ह्याक भयो, डाटा चोरी भयो भन्ने प्रकृतिका उजुरीहरू पछिल्लो समय बढी आउने गरेका छन्,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने । डिजिटल कारोबारसँगै साइबर ठगी, डाटा चोरी, ह्याकिङ तथा र्यान्समवेयर आक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिबाट जोगाउने साइबर बीमाको आवश्यकता पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सानादेखि ठूला आइटी उद्योग, सरकारी कार्यालयदेखि निजी निकायसम्म साइबर जोखिमको घेरामा पर्दै जाँदा सम्भावित आर्थिक क्षति वा जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने माध्यम बीमा भएपनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।   छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वका विभिन्न मूलुका  धेरै बीमा कम्पनीले साइबर बीमा पोलिसी चर्चित छन् । नेपालको सन्र्दभमाा भने जोखिम तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि साइबर बीमा पोलिसी बेच्ने बीमा कम्पनी र खरिद गर्ने संस्था सीमित हुँदा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पहिलो साइबर पोलिसी बीचमै बन्द  नेपाल इन्स्योरेन्सले ८ वर्षअघि अर्थात् २०७५ सालमा नेपालमै पहिलोपटक साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स पोलिसी बजारमा ल्याएको थियो । यो पोलिसी कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहको नेतृत्वमा ल्याएको थियो । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल कारोबार गर्ने संस्थालाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको उक्त पोलिसीले भने अपेक्षित बजार पाउन नसक्दा केही वर्षमै बन्द गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलका अनुसार साइबर बीमाप्रति पर्याप्त माग नबढेपछि कम्पनीले बीचमै उक्त पोलिसी बिक्री बन्द गरेको हो ।  उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा शुल्क महँगो भएको भन्दै पोलिसी किन्न इच्छुक नभएपछि निरन्तरता दिन कठिन बनेको बताए । डीसीईओ पोखरेलका अनुसार कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रेट बढी भएको भन्दै बैंकहरुले पोलिसी लिन चासो देखाएका थिएनन् । ‘यो पोलिसी जसका लागि ल्याइएको थियो, उनीहरू नै खरिद गर्न इच्छुक भएनन् । खरिद गर्नेमध्ये धेरैले पनि नवीकरण नगरेपछि पोलिसीलाई निरन्तरता दिन सकिएन,’ उनले भने ।  साइबर बीमामा जोखिम उच्च र बजार सानो हुने भएकाले बीमा शुल्क स्वाभाविक रूपमा अन्य बीमाको तुलनामा महँगो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच पछिल्लोपटक साइबरसम्बन्धी नयाँ पोलिसी जारी गर्नका लागि शिखर इन्स्योरेन्सले भने प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले भखरै मात्रै प्राधिकरणबाट साइबर पोलिसी जारी गर्नका लागि स्वीकृति पाएको जानकारी दिइन् । ‘हामीले साइबर पोलिसी जारी गर्ने भनेर धेरै समय अघि नै प्राधिकरणमा पेश गरेका थियौं, तर भखरै मात्रै स्वीकृति भएर आएको छ । प्राधिकरणबाट पोलिसी स्वीकृति भएसँगै अब कम्पनीले पोलिसी बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्। कम्पनीका अनुसार यो बीमा पोलिसी विशेषगरी संस्थाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो । सूचना प्रविधि कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, व्यापारिक फर्म, उद्योग, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यो पोलिसी खरिद गर्न सक्नेछन् । हाल यो पोलिसी व्यक्तिगत रूपमा भने उपलब्ध हुने छैन । यस पोलिसीले साइबर हमला वा साइबर अपराधका कारण संस्थाहरूलाई हुने विभिन्न वित्तीय क्षतिहरूलाई कभर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार साइबर आक्रमणका कारण क्षति भएका तथ्यांकहरू फेरि प्राप्त गर्न लाग्ने खर्च, साइबर अपराधकै कारण व्यवसाय वा सेवा ठप्प हुँदा वा काममा ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानी, सेवाग्राहीप्रतिको दायित्व र कानुनी उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने खर्चलगायत यो पोलिसीले कभर गर्ने छ । बीमा शुल्क भने बीमित संस्थाको आवश्यकताअनुसार र जोखिमस्तरअनुसार निर्धारण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यो पोलिसी बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ ।  कम्पनीका अनुसार यो बीमा लिन चाहने संस्थाले प्रस्ताव फारम भरी आफ्नो साइबर सुरक्षा नीति र अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ ।  विशेषगरी मास्टर कार्ड वा भिसा कार्ड प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको हकमा भने आफ्नो प्रविधिको अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो पोलिसी अन्तर्राष्ट्रिय बीमा साझेदारहरूको सहयोगमा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गरी तयार गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।  ग्राहकको बढ्दो माग र आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरेर नै यो पोलिसी ल्याएको हुनाले यसका बीमितको आकर्षण बढ्नेमा कम्पनीले अपेक्षा लिएको छ । हाल यसको पुनर्बीमा ‘केस टू केस’ (आवश्यकता र प्रकृति हेरेर) आधारमा गरिने र भविष्यमा यसलाई सम्झौताकै रूपमा लैजाने योजना कम्पनीले बनाएको छ । इच्छुक संस्थाहरूले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पर्क राखी यो पोलिसी खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीमालेख शाखाका सहायक निर्देशक सुदिप गिरीका अनसार पछिल्लो पटक अन्य केही बीमा कम्पनीहरुले पनि साइबरसम्बन्धी पोलिसी स्वीकृतिको लागि फाइल पेश गरेका छन् । उनले एक बीमा कम्पनीको फाइल अहिले स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । उनले साइबर बीमाको बीमा शुल्क पुनर्बीमा कम्पनीले निर्धारण गर्ने दरमा आधारित हुने भएकाले अन्य बीमाको तुलनामा स्वाभाविक रूपमा महँगो हुने बताए । त्यसमाथि यो दायित्व बीमा भएकाले पनि यसको जोखिम उच्च रहने र बीमा शुल्क बढी पर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले साइबर बीमामा अदालतको निर्णयबाट ठूलो क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरे । मोटर बीमामा दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार सानो वा ठूलो रकमको दाबी पर्न सक्छ भने साइबर बीमामा एकपटक प्रणाली ह्याक भएमा बीमाङ्ककै हाराहारीमा दाबी आउने सम्भावना उच्च रहन्छ । ‘यदि ५० लाख रुपैयाँको साइबर बीमा गरिएको छ भने साइबर आक्रमणका कारण ४०–५० लाख रुपैयाँसम्मकै दाबी आउन सक्छ,’ गिरीले भने ।  साइबर बीमाको शुल्क सबै संस्थाका लागि समान हुँदैन । संस्थासँग रहेको डाटाको संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा पूर्वाधारको अवस्था, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली तथा समग्र जोखिमको स्तरका आधारमा एउटै बीमाङ्क भए पनि बीमा शुल्क फरक–फरक हुन सक्छ । गिरीले हाल साइबर बीमाका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिएको छैन । विद्यमान बीमा ऐन, नियमावली र प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नै साइबर बीमा पोलिसी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका पोलिसीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको उनले बताए । साइबर विज्ञ प्रभात पोखरेल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले साइबर बीमाको आवश्यकता पनि बढेको औंल्याउँछन् । तर उनले साइबर बीमाभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता साइबर आक्रमण हुनै नदिने सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नु रहेको बताए ।  उनका अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै पनि साइबर आक्रमण हुन सक्ने भएकाले त्यसबाट हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ ।  पोखरेलले नेपालको सन्दर्भमा केही नियामकीय व्यवस्था, विनियमावली र निर्देशिकाहरूमा साइबर बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि लामो समयसम्म त्यसअनुसारको बीमा पोलिसी उपलब्ध नभएको बताए । अहिले भने बीमा कम्पनीहरूले विस्तारै आवश्यकताअनुसारका साइबर बीमा पोलिसी ल्याउन थालेकाले यसको अभ्यास पनि सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘साइबर बीमा लिनुअघि पोलिसीले के–के जोखिम कभर गर्छ, बीमांक कति छ र कभरेजको सीमा कस्तो छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै संस्थालाई एउटै स्तरको कभरेज आवश्यक नहुन सक्छ ।’  उनले साइबर बीमा कसैलाई उच्च कभरेज चाहिन सक्छ भने कसैका लागि सीमित कभरेज नै पर्याप्त हुने भएकाले कम्पनीले पनि आवश्यकताअनुसार बीमा पोलिसी जारी गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विगतमा नेपाली बजारमा संस्थाको आवश्यकताअनुसारका साइबर बीमा पोलिसी उपलब्ध थिएनन् । ‘हामीले चाहेजस्तो साइबर बीमा पोलिसी लामो समयसम्म नेपालमा थिएन  । त्यसका लागि हामीले निरन्तर माग पनि गर्दै आएका थियौं । अहिले भने आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सकिने पोलिसीहरू आउन थालेका छन्,’ पोखरेलले भने । प्राधिकरणका साहयक सहायक निर्देशक गिरीका अनुसार सुरुआती चरणमा साइबर बीमा पोलिसी मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई लक्षित गरिएको थियो । तर अहिले साना व्यवसाय र व्यक्तिगत ग्राहकले पनि खरिद गर्न सक्ने गरी नयाँ पोलिसी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘मोबाइल ह्याकिङबाट हुने वित्तीय नोक्सानी वा सार्वजनिक छविमा पुग्ने क्षतिबाट हुने दायित्वसमेत समेट्ने गरी अहिलेको साइबर बीमा पोलिसी तयार गरिएको छ,’ गिरीले भने ।  उनका अनुसार अब बीमा कम्पनीहरूले कर्पोरेट ग्राहकसँगै रिटेल ग्राहकलाई लक्षित गरेर पनि साइबर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सक्नेछन् ।  यसले साइबर बीमाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै बीमितको आकर्षण पनि बढ्ने विश्वास प्राधिकरणको छ ।