बबिता तामाङ

काठमाडौं । कुनै समय खारेजीको संघारमा पुगेको, नियामक निकायबाट कडा चेतावनी पाएको र लगानीकर्ताको विश्वास गुमाइसकेको एक बीमा कम्पनी आज नेपालकै प्रतिस्पर्धी र संस्थागत रूपमा सुदृढ कम्पनीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । यो सफलताको कथा हो, आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको । जसले रूग्ण अवस्थाबाट पुनर्जन्म लिएर ‘सुपर’ कम्पनीको यात्रा तय गरेको छ । आजको आइजिआई प्रुडेन्सियलको सुरुवात २७ वर्षअघि अर्थात २०५५ सालमा एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रूपमा भएको थियो । एनबी ग्रुपको लगानीमा स्थापना भएको यस कम्पनीमा एनबी बैंकको ४५ प्रतिशत र एनसीसी बैंकको १२ प्रतिशत गरी कुल ५७ प्रतिशत संस्थागत स्वामित्व रहेको थियो । नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताको सन्दर्भमा एनबी समूहको नाम सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिइँदैन । सोही समूहको लगानी रहेको एनबी इन्स्योरेन्स व्यवस्थापन कमजोरी र वित्तीय अस्थिरताका कारण कम्पनीको भविष्य नै अनिश्चित बनेको थियो । यदि यस्तो अवस्थामा आईएमई ग्रुपले कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण नगरेको भए यो कम्पनी आज अस्तित्वमै नहुने र इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने थियो भन्ने धारणा बीमा क्षेत्रकै जानकाहरूको पाइन्छ । तत्कालीन बीमा समिति (नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले एनबी इन्स्योरेन्सलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकिएको चुक्तापुँजी जुटाउन नसकेको भन्दै कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जबकि कम्पनीको चुक्तापुँजी १४  करोड रुपैयाँ मात्रै थियोे । प्राधिकरणले कम्पनीलाई सुधार गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कुनै परिवर्तन नआएपछि अन्ततः खारेजीसम्मको चेतावनी दिएको थियो । त्यस समय बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए बहादुर केसी । आईएमई ग्रुपको प्रवेश  कम्पनी डुब्नै लागेको समयमा निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह आईएमई ग्रुपले एनबी इन्स्योरन्सको सेयर खरिद गर्ने निर्णय अघि बढायो । नियामक निकायले संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक सहुलियत तथा संरचनात्मक सहयोग उपलब्ध गराएपछि आईएमई ग्रुपले कम्पनीको स्वामित्व लिएर पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार जतिबेला एनबी इन्स्योरेन्सको ओनरसिप लिएर अगाडि बढाउने कुरा हुँदै थियो, त्यतिबेला कतिपय सेयरधनीहरूले गलत कम्पनीमा लगानी गरियो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि इमान्दार हिसाबले कम्पनीलाई संस्थागत हिसाबले अगाडि बढायो भने खिया लागेको फलामलाई पनि हीरा बनाउन सकिन्छ भनेर निर्णय लिएको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।  चन्द्रप्रसाद ढकाल । ‘इमानदार हिसाबले संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्यो भने फलामलाई पनि हीरा बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो, आज त्यही विश्वासले सफलता दिलाएको छ,’ उनले खुसी साट्दै भने ।  निरन्तर प्रयास, कर्मचारीहरूको अथक प्रयास र मिहिनेतले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको माझमा यसले आज आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको उनले सुनाए । आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार आईएमई ग्रुपले २०७४ सालदेखि कम्पनीलाई ‘आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स’को नामबाट औपचारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थापनले सुरुवातदेखि नै वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा विस्तार गर्ने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । हेमराज ढकाल । उनका अनुसार सुधारका यी प्रयाससँगै कम्पनीले तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गर्न थाल्यो । यही विस्तारको रणनीतिअनुसार २०८० साल वैशाखमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँग सफलतापूर्वक मर्जर सम्पन्न भएको थियो । उक्त मर्जरपछि कम्पनीको पुँजी आधार, बजार पहुँच, शाखा सञ्जाल, जनशक्ति क्षमता तथा जोखिम वहन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मर्जरले कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बीमा बजारमा थप सशक्त र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । १ अर्ब लगानीमा आफ्नै कर्पोरेट हाउस पछिल्लो एक दशकमा कम्पनीले उल्लेखनीय फड्को मार्न सफल भएको छ । आइजिआई प्रुडेन्सियल आज आफ्नै कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौंको पानीपोखरीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको यो भवन १२ तलाको छ भने ६० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा फैलिएको छ । २७ वर्षको इतिहास बोकेको यो कम्पनीले आज बीमा उद्योगकै सबैभन्दा ठूलो भवन निर्माण गर्न सफल भएको हो । बिहीबार (हिजो) देखि सञ्चालनमा आएको यो कर्पोरेट भवन सबैलाई सहज रूपमा पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा अवस्थित छ । भवनको बाहिरी संरचना जति आकर्षक र कलात्मक देखिन्छ, त्यसको भित्री संरचना अझ व्यवस्थित र आधुनिक शैलीमा तयार गरिएको छ । भवनमा दुइटा अत्याधुनिक लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक कार्यकक्ष आकर्षक र सुविधासम्पन्न फर्निचरसहित सुसज्जित छन् । समग्र संरचनाले आधुनिक कर्पोरेट वातावरणको अनुभूति दिलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ, जसले कम्पनीको संस्थागत परिपक्वता र व्यावसायिक पहिचानलाई झल्काउँछ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार हाल कर्पोरेट भवन निर्माण भएको जग्गा करिब १६ वर्षअघि आईएमई फाइनान्सले खरिद गरेको थियो । ‘त्यतिबेला आईएमई फाइनान्सले यही स्थानमा आफ्नो कर्पोरेट भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो, तर पछि आईएमई फाइनान्स र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्ज भएपछि कर्पोरेट भवन कमलादीमा बनाउने निर्णय भयो । त्यसपछि यो जग्गा पुनः खरिद गर्ने अवसर आइजिआईले पायो र आज हामी आफ्नै कर्पोरेट भवनबाट सञ्चालनमा आएका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । नयाँ भवन निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । भवन निर्माण गर्दा ग्लोबल स्ट्यान्डर्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिएको, ढल प्रशोधन प्रविधि, खुला हावा र प्राकृतिक प्रकाशको अवधारणालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका लागि सुविधायुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘विशेषगरी साना बच्चा भएका महिला कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेर बच्चा राख्ने र खेलाउने ठाउँको समेत व्यवस्था गरेका छौं, यसले कर्मचारीहरूलाई काम र घरको वातावरणजस्तै महसुस गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बीमा बजार परिपक्व हुँदै गएकाले अब कम्पनीलाई ग्लोबल मार्केटमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथसाथै प्रविधिमैत्री बीमा सेवा विकास कम्पनीको प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले बताए । ‘आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रिडिक्टिभ क्लेम म्यानेजमेन्ट र जोखिम विश्लेषण प्रणाली विकास गर्ने हाम्रो योजना छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘यसले बीमा सेवालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेछ ।’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ यो भवन निर्माणसम्म पुग्नुमा कम्पनीको निरन्तरत प्रगति र संस्थागत दीर्घकालीन दृष्टिकोणको प्रतीक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आज हामी केवल एउटा भवन उद्घाटन गरिरहेका छैनौं, हामी हाम्रो प्रतिबद्धता विश्वास र सेवाप्रतिको अर्थ समर्पणमा नया उत्साहित पुर्याउने संकल्पलाई उद्घाटन गरिरहेका छौं ।’ युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ । नयाँ कार्यस्थल अझ व्यवस्थित प्रभाकारी ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रवाहमा अपनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले आइजिआई प्रुडेन्सियलको रूपान्तरणलाई संस्थागत पुनर्जागरणको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । ‘खिया लागेको फलामलाई फाल्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको वस्तु जब एउटा प्रोफेसनल र दूरदर्शी व्यवसायीको हातमा पुग्छ, त्यही खिया लागेको फलाम पनि हीरामा परिणत हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यो कम्पनीले प्रस्तुत गरेको उनले बताए । ‘यसको साक्षी हुन पाउँदा म गर्व महसुस गर्छु र आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्छु,’ उनले भने । फत्तबहादुर केसी । आईएमई ग्रुपले संकटग्रस्त कम्पनीलाई जिम्मेवारीपूर्वक पुनर्जीवित गरेको उनको भनाइ छ । ‘आईएमई ग्रुपले जुन गम्भीरता र प्रतिबद्धताका साथ कम्पनीको जिम्मेवारी लियो र आजको अवस्थामा पुर्‍यायो, त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ पूर्वअध्यक्ष केसीले भने ।  नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामकीय वातावरण सुदृढ हुनुपर्ने उनले औंल्याए । आगामी दिनमा यस क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियमन गर्ने निकायले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । व्यवसायीहरूको प्रतिबद्धता र नियामकको सहजीकरणबीचको सहकार्यले समग्र बीमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने केसीले बताए । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कम्पनीको यो सफलता सिंगो बीमा क्षेत्रकै लागि खुसीको विषय भएको र नेपाली समाज पनि कमजोर छैन भन्ने कुराको प्रमाण भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले नेपालको बीमा व्यवसाय दक्षिण एसियामै प्रतिष्ठित रहेको र तुलनात्मक रूपमा बीमामा हुने धोक्काधडीका घटना कम रहेको उल्लेख गरे । सुशीलदेव सुवेदी । नेपाली सीप र क्षमतालाई देश बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राधिकरणले ऐन नियम विस्तार परिमार्जन गर्दै लगेको पनि उनको भनाइ छ । सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले अब ‘अफर्मेटिभ डिस्क्रिमिनेसन’ र ‘प्रपोर्सनालिटी’ को सिद्धान्त अनुसार नीतिहरू ल्याइरहेको छ । ‘गल्ती गर्नेलाई मात्र सजाय दिने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘हिजो प्रत्येक लगानीको फाइल प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने परम्परालाई अन्त्य गरी अहिले कम्पनीहरूलाई नै निश्चित प्यारामिटर भित्र बसेर लगानी र स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्ने अधिकार छोडिएको छ ।’  प्राधिकरणको मुख्य भूमिका पोलिसी होल्डरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्नु रहेको र व्यापारलाई कस्न नभई प्रवर्द्धन गर्न बसेको भए पनि बीमितको हित रक्षा नभएको खण्डमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा होटलहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेका छन्, होमस्टे र साना अकोमोडेशन व्यवसाय गाउँ–सहर जताततै फैलिएका छन् । सानादेखि ठूला तारे र चेन होटलहरू विस्तार भएअनुसार यसको पर्याप्त नियमन भने हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । नियमन र अनुगमन एकरूपता नहुँदा मनोमानी रूपमा होटल सञ्चालन भइरहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । दर्ता नभई होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदा होटलहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र पर्यटकहरूबाट बढी शुल्क लिएको वा उचित सेवा नदिएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका छन् ।  उपत्यकाभित्र बौद्ध, स्वयम्भू, कपन, हनुमानढोका र भक्तपुरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा घर–घरमा पैसा लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अकोमोडेन बिना दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले अनौपचारिक रूपमा यसरी सञ्चालन भइरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको गुनासो गरे ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बलियो छ, पर्यटन पनि त्यसबाट अछुतो छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  हान अध्यक्ष शाह सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके वास्तविक योगदान योभन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् । यदि यी सबै व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकियो भने पर्यटनको योगदान कम्तीमा ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ । अध्यागमन विभागले सन् २०२४ जनवरी १ देखि विदेशी पर्यटकहरूको ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । दर्ता भएका होटलहरूले पर्यटकको पासपोर्ट विवरण, आईडी र प्रहरी रिपोर्ट राख्छन् । तर, अनौपचारिक होटल तथा रेस्टुरेन्ट, अकोमोडेशनमा बस्ने पर्यटकहरूको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नहुने शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कुनै अवाञ्छित गतिविधि भयो भने राज्यलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने, सुरक्षा जोखिम पनि बढ्छ । शाह भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न पाउने सबैको अधिकार हो, तर राज्यले नियमन  गर्नुपर्छ, अहिले नियमन प्रभावकारी छैन ।’  अध्यक्ष शाह ‘नो होटल नो लाइसेन्स’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार जसरी सडकमा सवारी चलाउन लाइसेन्स र ब्लुबुक अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी नै होटल व्यवसायमा पनि दर्ता र नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्ने खालको छ ।  शाह भन्छन्, ‘हामी दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरेर, मापदण्ड पूरा गरेर चलाइरहेका छौं, तर केही व्यवसाय दर्ता बिना चलिरहेका छन्, न कर तिर्नुपर्छ, न कसैले केही भन्छ । त्यसैले हामीले ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ भनेका हौं ।’ ३७ प्रतिशत होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर १ लाख ४२ हजार २३३ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५२ हजार ४४४ होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् । ८९ हजार ७७८ होटलमात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब ३७ प्रतिशत होटल तथा रेष्टुरेन्ट बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका तारे होटल र रिसोर्टहरूको संख्या ३४७ वटा मात्रै रहेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा होटल वा होमस्टे दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । धेरैजसो साना तथा मझौला होटलहरूले स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷वडा) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दर्ता प्रक्रियामै जटिलता  होटल उद्योगलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा होटल व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रियाकै जटिलताबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् ।  लाइसेन्स प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नहुँदा उनीहरू लाइसेन्सको दायरामा आउन नचाहेको हानका महासचिव साजन शाक्यको तर्क छ ।  ‘धेरै होटलहरू विभागमा दर्ता छैनन्, यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता नै हो,’ उनले भने ।  महासचिव शाक्यले होटल सञ्चालनको लागि पर्यटन विभागबाट अनिवार्य लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर विभागसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आइरहेको बताए ।  महासचिव शाक्यका अनुसार वातावरण अध्ययन प्रावधानले विशेषगरी साना होटलहरू विभागमा दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले कोभिडकै समयमा अर्थात २०७६ सालमा ल्याएको ऐनले २५ देखि ५० बेडसम्मको होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । त्यसअघि ५० बेडसम्मका होटललाई वातावरण अध्ययन अनिवार्य थिएन ।  सरकारले ल्याएको यो प्रावधानले साना तथा मझौला होटलहरू पनि वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा परेको र यसले गर्दा विभागमा दर्ता गर्न कठिनाइ भएको उनको धारणा छ । यो वातावरण अध्ययन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले होटल संघले २५ बेडको प्रावधान हटाएर पुनः ५० बेडसम्म विस्तृत वातावरणी अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको उनले बताए । यदि  यो प्रक्रिया सहज बनाइयो भने साना होटलहरू सजिलै पर्यटन विभागमा दर्ता हुन सक्ने उनको तर्क छ । सबै होटल विभागमा दर्ता भए सरकारलाई अनुगमन गर्न सहज हुने र यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिने उनले बताए । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके पनि वातावरण अध्ययन प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरामा सहमत छन् । उनका अनुसार एउटा ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्न करिब ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । ‘साना व्यवसायीका लागि यो रकम ठूलो बोझ हो,’ चुके थप्छन्, ‘थ्री–स्टारसम्मका होटलका लागि प्रक्रिया सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका होटलहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि दर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता देखिने गरेको अध्यक्ष चुकेको भनाइ छ । ‘घरबेटीले जुनसुकै बेला भाडामा समस्या ल्याइदिन सक्छन्, यस्तो अनिश्चित अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी र पूर्ण दर्ता प्रक्रियामा जान व्यवसायी हिच्किचाउँछन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार दर्ता गर्दा लाग्ने अनावश्यक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र अतिरिक्त खर्च कम गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहज नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले दुई तारासम्मका होटललाई लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने ऐन ल्याइसकेको छ । तर त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो–तेहेरो दर्ता प्रणालीमा अलमलमा पर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क हुने गरेको छ ।  होटल व्यवसायी शेरबहादुर थापा पनि विभागमा होटल दर्ता प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘ठूला ‘स्टार’ होटलहरूले मापदण्ड पूरा गर्न सके पनि साना होटलहरूका लागि वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो छ ।’  त्यस्तै, उनले भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डहरू पनि साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्किङ, लबी, र बगैंचा (गार्डेन) को व्यवस्था साना जग्गा (२–३ आना) मा बनेका होटलहरूका लागि सम्भव छैन । होटलमा दुईतिर खुला ढोकाहरू हुनुपर्ने जस्ता प्राविधिक नियमहरूले पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । बिना दर्ता होटल चलाउँदा भोलि कानुनी झमेला पर्दा व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारो हुने हुँदा सबैले अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने थापाको धारणा छ । यसको लागि दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधि समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सबै होटललाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ४६ वर्ष पुरानो ऐनले नयाँ मुद्दालाई समेट्न चुनौती नेपालको पर्यटनसम्बन्धी मूल कानुन अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४६ वर्ष पुरानो अर्थात २०३५ सालको ऐनलाई नै आधार बनाएर कामकारवाही अगाडि बढिरहेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको ऐनले अहिलेको डिजिटल युग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यवसाय मोडेललाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने हान अध्यक्ष शाहको धारणा छ । उनका अनुसार ४७ वर्षअघि पर्यटनका मुद्दाहरूका विषयमा समेटिएका बुँदाहरूले अहिलेका नयाँ विषयहरूलाई समेट्न सकिँदैन । होटल दर्तालगायत नयाँ विषयहरू समेट्न र व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनको लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक छ । कानुन अद्यावधिक नहुँदासम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ ।  यद्यपि पछिल्लो पटक पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको नयाँ विधेयक पारित भयो भने होटल क्षेत्रमा दर्ता, मापदण्ड र नियमन स्पष्ट भई व्यवसाय वातावरण सहज बन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन हुँदै पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले पुरानो ऐनकै कारण सबै होटलहरू विभागमा दर्ता हुन नसकेकेको कुरा स्वीकार्छन्  । उनका अनुसार हालको कानुनअनुसार सबै होटलहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । काुननमै व्यवस्था नभएपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विभागमा अनिवार्य दर्ता हुन आउनुपर्छ भन्ने आधार नै छैन । विभागले मुख्यतः तारे होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण र प्रशासनिक अनुगमन गर्दै आएको छ । साना तथा सामान्य होटलहरूको जिम्मेवारी प्रदेश तहले हेर्दै आएको छ ।  सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ पर्यटन विधेयकमा निश्चित कोठा संख्या वा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने होटललाई अनिवार्य रूपमा विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले होटल क्षेत्रको नियमन प्रणाली एकीकृत बनाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक विभागले २०७६ सालमा जारी गरिएको होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, सेवा गुणस्तर र दिगोपनसम्बन्धी मापदण्ड समेट्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सो कार्यदलले करिब एक–डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समितिमा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता अनुरूप होटल क्षेत्रलाई ‘ग्रीन हस्पिटालिटी’ र कार्बन न्युट्रल अवधारणातर्फ उन्मुख गरिने विषय समावेश गरिने उनले बताए ।  गौतमका अनुसार परिमार्जित मापदण्ड लागू भएपछि नेपालका होटलहरूको सेवा र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट भएको छ । १७ सूचकांकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पाणिनी मुलुकभरका पालिकामा पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका देशभरकै पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर देशभरकै पालिकामध्ये पहिलो भएको छ । वित्त आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधारहरू छन् । वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए-नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगायतका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मानेको छ ।  हामीले हरेक गतिविधि पारदर्शिताका साथ सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौँ । आयोगले यी सबै कुराहरू हामीकहाँ सम्म आएर भन्दा पनि सिस्टमबाट निकालेको रिपोर्ट हो । राजश्वको जुन प्रक्षेपण छ त्यही अनुसार नै हामीले संकलन गर्न सकेका छौँ । कानुनबमोजिम खर्च गरेका छौँ । हामीले मनोमानी राजश्व बढाएर योजना बनाउने काम गरेका छैनौँ । कानुनसम्मत ढंगले काम गरेकै कारण हाम्रो पालिका उत्कृष्ट पालिका भएको हो । गएको वर्ष आयोगको रिपोर्टमा हामी छैटौँ थियौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । हामीले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको कारणले उत्कृष्ट भयो । गएको वर्ष ०८१/८२ मा प्राकृतिक रिपोर्टमा छैटौँ थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । महालेखा परीक्षा कार्यालयको रिपोर्टले पनि यो नम्बर आउनमा सहयोग पुग्यो । त्यस्तै समयभित्रै आय व्यय विवरण पेश गरी पारित गर्न सकेका छौँ । हामीले २०८१/८२ को बजेट खर्च गर्दा खेरी समग्रमा ९० प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ भने हाम्रो सरदरमा ८७.८७ प्रतिशत खर्च भएको कारणले पनि अगाडि आउन सकेका छौँ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका कारण हामी उत्कृष्ट भयौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौं भन्नुभयो,  पालिका भित्रको विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था कस्तो छ ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा बढाउन सहयोग गर्ने नै हो । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि हामीले शिक्षा शाखाबाट केही बजेट छुट्याएका छौँ । विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या न्युन तर विद्यालय धेरै छन् । तर जति विद्यार्थी छन् त्यसलाई नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । स्वास्थ्यको हिसाबले गत वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको मूल्यांकन अनुसार हामी पहिलो बन्न सफल भइसकेका छौँ । अहिले हाम्रो पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रैसँग चलिरहेको छ । हाम्रा पालिकामा ८ वटा वडा छन् । ८ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेका छन् । १५ सैय्याको अस्पताल तयार भएको छ । अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि दक्ष कर्मचारी र सामग्रीको लागि माग गरेका छौ ।  अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सानो योजनाले नहुने रहेछ । सञ्चालनको लागि नयाँ भवनलाई फर्निचर, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । पालिकाले जति सक्छ त्यति फर्निचरको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । सरकारले अस्पतालको लागि एक जना डाक्टर र दुई जना अन्य कर्मचारी दियो भने बाँकी कर्मचारी हामी यहीँको स्वास्थ्य चौकीबाट तानेर भएपनि यो ठाउँमा अस्पताल चलाउन सक्छौँ । हामीले असार मसान्तभन्दा अघि नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  पालिकामा अस्पताल सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँका जनता बाहिरी जिल्ला या सहरी क्षेत्रमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला ? अस्पतालमा आवश्यक डाक्टर राख्न सकियो भने समस्या नआउला । तैपनि जुन ठाउँमा १५ सैयाको अस्पताल बनेको छ, यो अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला गुल्मीका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । किनकि यो स्थान गुल्मीबाट आवतजावतका लागि सहज र पायक पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ  उपचारपछि बिरामीलाई आवश्यक परेमा पाल्पा वा बुटवल रिफर गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अहिले बनेको अस्पताल सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएकाले यसले बाहिरै गएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसके पनि धेरै सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ । पालिकाका मुख्य प्राथामिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन् ? पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विशेषगरी यहाँका पर्यटकीय स्थलहश्र पाणिनी तपोभूमि, साततले गुफा, मालिका मन्दिरलगायत बढी प्रख्यात छन् । तपोभूमि संस्कृत व्याकरणको उत्पति भएको ठाउँ भएकाले पनि यसको थप प्रचारमा हामी लागेका छौँ । गएको वर्ष मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मेलन गरेका थियौँ । त्यसपछि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो पालिकाको मूख्य प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै हो । कृषकको आम्दानीको स्रोत पनि कृषि नै हो । हामी कृषिमै अगाडि जानुपर्छ किनभने यहाँका बस्ती पहाडी भेगबाट तल फाँटतिर र फाँटबाट सहरतिर पलायन हुने वातावारण छ । माथिबाट तल्लो भेगमा सर्ने वस्ती रोक्न सकेको छैन तर जतिसक्दो बाहिरी जिल्ला, सहर क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइलाई हामीले कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यहाँ सुन्तला पकेट एरियाको रुपमा पनि परिचित छ  । सुन्तलालगायतका अन्य फलफूलको खेती पनि उत्तिकै हुने भएकाले किसानहरू त्यसमै लागिरहनुभएको छ । गाई भैँसी, बाख्रापालन र दुग्ध उत्पादनमा यहाँका कृषक बढी आवद्द छन् । हामीकहाँ १७ वटा दुध डेरीहरु छन् । छुर्पी उद्योग पनि सञ्चालनमा छ । गाउँपालिकाको तल्लो भेगमा अन्न बाली, तरकारी खेती अलि बढी उब्जनी हुने गरेको छ । पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आलुकै खेती पनि भइरहेको छ । हामीले कृषकलाई आवश्यकता अनुसार ट्याक्टर, मल, बिउ पनि अनुदान दिने गरेका छौं । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकामा भएका विकासका मुख्य कामहरु के-के हुन् ? पहिले नै सुरु भएका तर पूरा हुन बाँकी कामहरूलाई नै हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । हामीले पहिले सुरु भएका तर पूरा नभएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । विकासका क्षेत्रमा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण गर्ने काम गर्दै आएका र्छौँ । यो पटक बजारीकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर केही बजेट छुट्याएका छौँ । किनभने यहाँको किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लाने र बजारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि किसान लाभान्वित हुन्छ भन्ने लागेका छौँ । पहाडी भेग त्यसमा पनि बाढी पहिरो गइरहने हुनाले हामीले बाटोघाटोलाई नै बढी जोड दिएका र्छौँ ।  पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? संघ र प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? गत वर्ष हाम्रो पालिकालाई संघीय सरकारबाट एउटा मात्रै समपुरक बजेट थियो । यो वर्ष समपुरकको २ वटा बजेट छन् । यसमा अहिले काम भइरहेको छ । पाणिनी तपोभूमि सम्मेलनपछि हामीलाई केही बजेट संघीय सरकारले दिने भनिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बजेट रोकिएको छ । त्यसले गर्दा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने १० करोड बजेट रोकिएको छ । बजेट उपलब्ध नहुँदा अतिआश्यक काम रोकिएका छन् । पाणिनी तपोभूमि निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख बजेट परेको थियो । लगभग २८ करोडको सेरोफेरोमा डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयबाट परेको ३ करोड बजेट पनि रोकिँदा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।  झोलुंगे पुल निर्माणको लागि परेको ३ करोड रुपैयाँ बजेट नआउँदा त्यो काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र खुर्साने भर्तापुर हल्दे मो.बा. मा परेको तीन करोड बजेटसमेत रोकिएको छ । संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट रोकिँदा अहिले विकास परियोजनाका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । संघीय बजेट रोकिँदा पालिकालाई समस्या नै हुन्छ । यहाँको आन्तरिक बजेट धेरै हुँदैन । जसरी सहरी र तराई क्षेत्रमा घरबहाल, रोयल्टीबाट राम्रो राजश्व उठ्छ, हाम्रोमा त्यो पनि हुँदैन । जनतालाई सेवा दिँदा र सामान्य रोयल्टी नै हाम्रो राजश्व हो । हाम्रो पालिका ठूलो व्यवसायको रुपमा विकासित पनि भइसकेको छैन । पालिकाका अन्य समस्याहरु के-के छन् ? समाधानतर्फ कसरी जोड दिनुभएको छ ? खानेपानीको केही मात्रामा समस्या छ । हामीले ‘वासप्लान्ट’ बनाएर सरकारलाई पठाएका छौं । यो वर्षबाट केही बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।  यहाँको अर्को समस्या यातायातकै हो । यहाँ सडकहरु धुलम्य छन् । धुलाम्य सडकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । केही बाटोहरुमा हामीले ग्राभेल गरेका छौँ, केही सडक प्रदेशको बजेटबाट पिच भइसकेको छ । तर उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छैन ।  विदेश पलायनको समस्या छ, हाम्रो पालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुभएको छ ?  स्वरोजगार बन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्नुस, बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्धदेखि हरेक कुरामा  पहल गर्छौ भन्ने गरेका छौँ । केही युवाहरू बाख्रापालन, गाइपालनमा लागेका छन्, कोही सुन्तली खेतीमा रोकिएका छन् । यहाँ दुध र सुन्तला राम्रो उत्पादन भएको देखेर प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ तर संघीय सरकारबाट मागअनुसार कुनै योजना पार्न सकेका छैनौँ । कृषिलाई प्रमोट नगरीकन स्वरोजगार हुन सक्दैन । हामी त्यसमै लागेका छौँ ।  गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमले पनि उद्यमी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको छ । केही व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने, उद्यमी बनाउने भनिएपनि तालिम लिइसकेपछि वितृष्णा भएर बाहिर नै जान खोज्नेहरु धेरै छन् । तर हुँदै नभएको पनि होइन । हाम्रै कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिहरू उद्यमी भइसक्नुभएको छ । यहाँका नागरिकहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था त तर अरुको तुलनामा कम होला । नागरिकको बढीजस्तो गुनासो के-के हुने गरेका छन् ? त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?  हामीसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ । सबै गुनासो सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ । यसैपनि पहाडी भेग यहाँ ठूलो राजश्व नउठ्ने भएकाले ठूलो सहर बजारसँग मुकाविला गर्न सक्ने बजेट छैन । हामीसँग भएका बजेटबाट जनताका सानातिना समस्या हल गर्नेतर्फ अगाडि बढेका  छौँ । धेरैका समस्या एकैचोटि नसक्ने रहेछ । त्यही ढंगले हामीले सबैका समस्या हल गर्दै गएका छौँ । जनताको साथ कति पाइरहनुभएको छ ?  जनताको साथ छ, जनताको साथले नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु । हामी सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरको पनि राम्रो साथ छ । राजनैतिक दलको पनि साथ छ । आगामी योजनाहरु के-के छन् ? कार्यपालिका र पालिकाका भद्रभलाद्मीहरु बसेर अब कसरी जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले गत वर्षमा हामीले बनाएको बजेटको कार्यान्वन पक्षमा लागिरहेका छौँ । आगामी वर्षको बजेट अब बनाउँदै जाने हो । कृषिमा कति लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा के-के गर्ने, शिक्षामा के–के गर्ने भनेर सम्बनिधत विषयका समिति नै राखेर हामी अगाडि बढाउँछौं ।                                                                                                        

काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटयुक्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा अहिलेसम्म निर्विवाद रूपमा विस्तार गरिरहेको अवस्थामा करिब १ करोड नागरिक आवद्ध सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने निरन्तर विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । अस्पतालमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीको असन्तुष्टि, अस्पतालसँगको भुक्तानी तथा बीमा प्रिमियमलगायत विवाद निरन्तर हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक बीमावापतको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्र अस्पतालले सेवा नै बन्द गरे । यसरी अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बीमाको दिगोपनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा निर्विरोध अघि बढिरहनु तर ठीक विपरीत सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम निरन्तर विवादित बन्दै जानुमा बीमाको नीतिमै कमजोरी हो कि व्यवस्थापन संरचनामा भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमामा वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी उपचार गर्न सकिने व्यवस्था छ । यद्यपि भर्खरै मात्रै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर बहिरंग सेवा (ओपीडीमा) मा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बाँकी रकम ओपीडीमा उपचार गर्न सक्नेछन् । यसअघि सरकारले ओपीडी र आईपीडी भनेर छुट्याएको थिएन । केही सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य बीमाको पोलिसी डिजाइनमै कमजोरी औंल्याएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारले यसअघिसम्म लागू गरेको १ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सामान्य बिरामी हुँदा होस् या जुनसुकै अवस्थामा खर्च गर्न पाउने छुट थियो । यसले दुरुपयोग हुने बाटो खुलेको जसले गर्दा समस्या निम्तिएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार गर्न पाइन्छ भनेर धेरैले केही नहुँदा पनि विभिन्न जाँच गर्ने र अस्पतालले पनि बिरामीलाई सेवा नै नदिई बिल पेस गर्ने गरेको कारण समस्या सिर्जना भएको बताए ।  सरकारले निःशुल्क गरिएको औषधीको पनि पैसा लिने र बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको कारण यो अवस्था आएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय अवस्थामा एउटै बिरामीलाई ३–४ पटकसम्म सिटी स्क्यान र एमआरआई गरेर बिल दाबी गर्ने गरिएको शंका छ, जुन वास्तविक सेवा हो कि बिल मात्र बनाइएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘केही निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारले निःशुल्क गरेको औषधीको पैसा लिएर बिल पेश गर्ने गर्दा समस्या आएको हो ।’ सीईओ वैदवारका अनुसार सरकारलाई केही दिन अघि मात्रै यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ओपीडीमा २५ हजारको उपचार सुविधा बनाउनुपर्छ र बाँकी अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यही सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको र त्यसको प्रभाव विस्तारै देखिने उनले बताए । स्वास्थ्य बीमाको लागि वार्षिक १० अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा खर्च २६ अर्ब देखिएकाले यसलाई सुधार्न पोलिसीमा रि–प्राइसिङ गर्ने र सरकारले थप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सीईओ वैदवारको सुझाव छ । त्यस्तै, अहिले लागू भइरहेको प्रिमियम बढाउन सकिने उनले बताए । ‘न्यून आय भएकाहरूलाई सहुलियत दिने तर मध्यम र उच्च आय भएका व्यक्तिहरूको प्रिमियम बढाउने गरी दुई–तीन तहको प्रिमियम दर बनायो भने यसमा सुधार आउन सक्छ,’ उनले भने । पुनर्बीमा नहुँदा समस्या विज्ञहरू सरकारको स्वास्थ्य बीमा संकटयुक्त अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण पुनर्बीमा नहुनु बताउँछन् । बीमा भनेकै जोखिम हस्तान्तरण हो, केन्द्रीकृत हुनु होइन । बीमा कम्पनीले लिएको जोखिमको केही भाग पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पुनर्बीमा हो । जुन निजी बीमा कम्पनीहरूले गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा ठूलो क्षति आएको अवस्थामा पनि कम्पनीलाई समस्या हुँदैन । तर सरकारको स्वास्थ्य बीमा केन्द्रीकृत हुँदै आएको छ । नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा हुँदैन ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा नहुने भएपनि सरकारले निर्णय लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । पौडेलले रिइन्स्योरेन्सको ब्याकअप दिएर स्वास्थ्य बीमालाई अगाडि बढाउन सकिने बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएको हुनाले मोडलिटीहरू पनि सरकारले नै बनाउन सकिन्छ, यस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिन सकिन्छ । विकसित देशहरूमा राज्यले नै स्वास्थ्य बीमाको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने अभ्यास भए पनि नेपालमा स्रोत सीमित भएकाले नयाँ मिश्रित मोडेल आवश्यक देखिएको पौडेलको तर्क छ । त्यसका लागि पुनर्बीमा जस्तो जोखिम हस्तान्तरण गर्ने संरचना उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा छ ।  ‘स्वास्थ्य बीमालाई दिगो, व्यवस्थित र जोखिम व्यवस्थापनका लागि इन्स्योरेन्स संरचनाभित्रै ब्याकअप दिने मोडेल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ ।’  उनले विकल्पस्वरूप सरकारले छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने वा अहिलेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीअन्तर्गत विशेष ‘विङस्’ बनाएर स्वास्थ्य बीमालाई ब्याकअप दिने व्यवस्था गर्न सकिने औंल्याए । ‘सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिदिए पैसाको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ मोडेल अपनाउँदै जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा बीमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी नभए पनि नीतिगत समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको धारणा छ । उनले विगतमा पनि सरकारलाई स्वास्थ्य बीमालाई इन्स्योरेन्स मोडलमा लैजाने र आवश्यक परे छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने सुझाव दिएका थिए ।  बीमाविज्ञ भोजराज थापा भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्बीमासँग जोडेर हेर्नु त्यति उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा राज्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा योजनाहरू पुनर्बीमाबाट नभई स्थिर र समर्पित कोष व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । स्वास्थ्य बीमा पुनर्बीमाले भन्दा पनि फण्डले व्यवस्थापन भइरहेको हुन्छ । ‘फण्ड नै अभाव भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो, ’ उनले भने, ‘निजी बीमा कम्पनीहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरको बीमा कभर गर्दा पनि दाबी भुक्तानीमा ठूलो समस्या नदेखिने तर सरकारी स्वास्थ्य बीमाको करिब एक लाख रुपैयाँ कभरमै भुक्तानी अवरोध देखिनु मुलतः फन्ड व्यवस्थापनकै कमजोरी हो ।’ सरकारसँग आवश्यक फन्ड किन र कसरी पुगेन भन्ने विषयको गहिरो विश्लेषण आवश्यक रहेको थापाले औंल्याए । बेलायतमा स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेष स्वास्थ्य करमार्फत फन्ड संकलन गरिन्छ र सम्भावित जोखिम तथा खर्चको पूर्वानुमानका लागि विस्तृत डाटा प्रणाली राखिन्छ ।  थापाले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले यसको आधार फन्ड र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ फन्डको दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य कर, हवाई टिकट वा अन्य सेवाबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याएर कोष निर्माण गर्ने विकल्पमा पनि छलफल हुन सक्ने उनको सुझाव छ ।  अर्थविद् डा. खोमराज खरेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादित बन्दै जानु र अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्नु नीतिगत समस्या नभई कार्यान्वयनको समस्या र प्राविधिक पक्ष औंल्याउँछन् । कुनै पनि नीतिलाई तथ्य र प्रमाणबिना असफल भयो वा त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।  नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सार्वजनिक कल्याणमुखी अवधारणाभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा रहेको अर्थविद् डा. खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी अनिवार्य हुन्छ र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । डा. खरेल  सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका जनमुखी कार्यक्रमलाई नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रम बजेट निर्माणकै चरणमा स्रोतसहित परिकल्पना गरिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘स्रोत अभाव देखिए अनावश्यक भत्ताहरू कटौती गर्ने, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचारका चुहावट नियन्त्रण गरेर पनि कोष जुटाउन सकिन्छ ।’ राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई नाफा–घाटाको हिसाबले मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुने उनी तर्क गर्छन् । हाल करिब १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन र २७–२८ अर्ब रुपैयाँ दायित्वबीच देखिएको अन्तरलाई पनि राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।  ‘वृहत्तर दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो अन्तर असामान्य होइन, राज्यले यसलाई सामाजिक सुरक्षा लगानीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन नागरिकको आयस्तरअनुसार वर्गीकरण आवश्यक रहेको डा. खरेलको भनाइ छ । निश्चित आयस्रोत वा पेन्सन नभएका विपन्न नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ निःशुल्क वा उच्च सहुलियत दिनुपर्ने उनले जोड दिए । प्रिमियम तिर्न सक्ने वर्गले योगदान गर्ने र नसक्ने वर्गलाई राज्यले बढी सहयोग गर्ने मोडेलले कार्यक्रमको दिगोपन बढाउन सक्ने उनको धारणा छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले जोखिम बाँडफाँडको सिद्धान्तमा काम गरे झैं राज्यले पनि स्वास्थ्य बीमामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, स्थिर स्रोत र दिगो फन्ड संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले यसलाई आफ्नै प्रमुख दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्दै स्रोत व्यवस्थापन, लक्षित वर्गको सही पहिचान र कार्यान्वयनका प्राविधिक कमजोरी समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मूल दायित्व भएकाले नागरिकप्रतिको दायित्वबोध नगर्ने अवस्था स्वाभाविक नहुने बताउँछन् । आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य बीमामा प्रभावकारी काम गरेको उनको तर्क छ ।  ‘बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदा बीमाको कभर १ लाख थियो, हामीले २ लाखसम्म बढायौं, तर खर्च कटौती गरेर १ लाख दिँदा जति लाग्थ्यो, २ लाख दिँदा त्योभन्दा बढी नलाग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार सबै नेपाली नागरिकलाई बीमामा समावेश गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने बेला बीमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसरी सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गराउन सके ३५ लाख प्रिमियमले पनि उल्लेखनीय रकम जुटाउन सकिने र स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्न सकिने उनको तर्क छ । साढे १० अर्ब भुक्तानी बाँकी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई बीमाअन्तर्गत उपचारको साढे १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देशभरका ५ सय १० अस्पताल आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने रकमको ६८ प्रतिशत ४ सय ४१ सरकारी अस्पतालमा जान्छ । २५ प्रतिशत रकम ३९ वटा निजी अस्पताल र ७ प्रतिशत रकम ३० सामुदायिक अस्पतालमा जाने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त रकम नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा सेवा प्रदायकहरूले सेवा नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थाले नियमित रूपमा प्रिमियम तिरेर बीमामा आबद्ध भएका नागरिकहरूलाई अन्याय भएको अनुभूति गराएको कार्यक्रमप्रति अविश्वास बढ्ने जोखिम बढेको उनले स्वीकारे । अहिले दैनिक करिब ५० हजार नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको सूचना अधिकारी मल्लको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रिमियमबाट वार्षिक करिब ३–४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ भने नेपाल सरकारबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । अनुदान र प्रिमियम गरेर बोर्डलाई वार्षिक १४ अर्ब रकम प्राप्त हुन्छ तर वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब पुग्ने उनले बताए । संविधान र संसदबाट बनेको ऐनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले यो योजना कसैले बन्द हुन्छ भन्दैमा तत्काल बन्द गर्न सकिने अवस्था नरहेको मल्लको भनाइ छ । ‘कार्यक्रमलाई जोगाउनु र दिगो बनाउनु सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो,’ उनले भने । बीमामा देखिएको समस्या समाधानको लागि बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सेवा प्रदायक र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमको दिगोपन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारका प्रस्तावहरू तयार पारिएको र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । त्यसपछि २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन जारी गरेर यस कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको हो ।  

काठमाडौं । फेब्रुअरीको सुरुआती चिसो सिरेटोबीच सहरका गल्ली र कफीशपमा प्रेमको रङ चढ्न थालिसकेको छ । फेब्रुअरी १४ अर्थात् ’भ्यालेन्टाइन डे’ नजिकिँदै गर्दा बजारमा राता गुलाफका थुँगाहरूको चर्चा र माग चुलिएको छ । चुनावी माहोलका बीच पनि बजारमा प्रेमी जोडीहरूले एक अर्काप्रति सामिप्यता र प्रेमको महसुस गराइरहेका छन् ।  काठमाडौंका फूल पसलहरू रातो गुलाफले सजिन थालिसकेका छन् । गुलाफ यतिबेला सामान्य फूल मात्रै छैन, प्रेमी जोडीहरूका लागि सुनौलो प्रेमको प्रतीक र व्यवसायीहरूका लागि व्यापारको बहार बनिरहेको छ । तर, यो सुन्दर प्रेमको सुगन्धभित्र नमीठो ‘कालोबजारी’ लुकेको छ । प्रेमी-प्रेमिकाले साटासाट गर्ने गुलाफमा कालोबजारीको गन्ध आइरहेको छ ।  व्यवसायीहरूका अनुसार यो वर्षको प्रणय दिवसमा झण्डै साढे ५ करोड रुपैयाँ बराबरको गुलाफको कारोबार हुने अनुमान छ ।  तर विडम्बना, भन्सारको आधिकारिक ढड्डा पल्टाउने हो भने तथ्यांक बेग्लै छ ।  नेपाल फ्लोरीकल्चर एशोसिएसन नेपालले ‘प्रणय दिवस’ मा ४ लाख ५० हजार स्टिम गुलाफको खपत हुने अनुमान गरेकाे छ । संघका अनुसार यो नेपालभरको अनुमानित बजार माग हो । यसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब २ लाख ७० हजार स्टिम र उपत्यका बाहिरका जिल्लामा १ लाख ८० हजार स्टिम गुलाफ खपत हुने अनुमान गरेको संघका महासचिव हीरामणि शर्माले जानकारी दिए । भ्यालेन्टाइन सप्ताहका लागि आवश्यक कुल मागमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक उत्पादनबाट माग धान्ने उनले बताए । संघका अनुसार बाँकी ७० प्रतिशत गुलाफको लागि भने भारतलगायत अन्य मुलककै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा मौसमी उत्पादन प्रणाली भएकाले फेब्रुअरी महिनामा चिसो मौसमका कारण गुलाफको उत्पादन घट्ने गर्छ । यही कारण बजारको माग धान्न ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महासचिव शर्मा बताउँछन् । ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार  प्रणय दिवस सप्ताहभर बजारमा गुलाफको सहज आपूर्ति भएमा करिब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान संघले गरेको छ । महासविच शर्माका अनुसार गुलाफको गुणस्तरअनुसार प्रति स्टिम खुद्रा मूल्य १०० देखि १५० रुपैयाँसम्म पर्न सक्नेछ ।  सामान्य अवस्थामा पनि नेपालमा दैनिक ८ हजारदेखि १२ हजार स्टिम गुलाफको माग हुने गरेको छ । गत वर्ष भने भ्यालेन्टाइन अवधिमा करिब ४ लाख २५ हजार स्टिम गुलाफको कारोबार भएको थियो । त्यतिबेला प्रति स्टिम मूल्य ८० देखि १२० रुपैयाँ सम्म रहेको थियो। नेपालमा व्यावसायिक गुलाफ खेती मुख्यतः काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला, चितवन, काभ्रे र रूपन्देहीमा हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अन्य जिल्लामा पनि व्यावसायिक खेती विस्तार हुने क्रम जारी रहेको छ ।  प्रेममा पनि कालोबजारी  भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको गुलाफको फुल आयात भएको छ । तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८० र २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै गुलाफ आयात भएको थियाे । भन्सार विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा २० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको गुलाफ आयात भएको थियाे । जुन पछिल्लो पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै आयात हो ।  उक्त वर्षमा सबैभन्दा धेरै गुलाफ आयात भारतबाट ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको १९ हजार ८०० पिस गुलाफ आयात भएको थियाे । त्यस्तै, भारतबाटै २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार १०८ केजी ताजा गुलाब भित्रिएको छ ।  आव २०८१/८२ मा नेदरल्याण्डबाट ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार २५८ पिस गुलाफ आयात भएको तथ्यांक छ । नेदरल्याण्डपछि चीनबाट उक्त आवमा ४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको ४९० केजी गुलाफ आयात भएको छ । आव २०७९/८० मा १५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बरारबको गुलाबको फुल आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार उक्त आवमा भारतबाट १ लाख रुपैयाँ बराबरको २७० पिस र १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ३०७ केजी ताजा गुलाब भित्रिएको छ ।  आव २०८०/८१ मा अरू वर्षको तुलनामा कम गुलाफ आयात भएको देखिन्छ । उक्त आवमा १ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको गुलाफ नेपाल भित्रिएको छ । जसमध्ये भारतबाट ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको २७७ केजी र अमेरिकाबाट १५ हजारको १ केजी गुलाफ आयात भएको थियाे ।  आव २०७७/७८ मा ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको गुलाफ भित्रिएको छ । जसमा भारतबाट २ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ९ सय केजी  गुलाब आयात भएको छ । त्यस्तै आव २०७८/७९ मा ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । प्रणय दिवसमा वार्षिक ४/५ करोडको कारोबार हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसको ७० प्रतिशत हिस्सा भारतको हो । अर्थात् नेपालमा खपत हुने ७० प्रतिशत गुलाफ भारत लगायत देशबाट आयात गरिन्छ । तर, सरकारी तथ्यांकमा केही लाख रुपैयाँ बराबरको गुलाफ आयात भएको देखिन्छ । यसले प्रेम दिवसमा प्रयोग हुने गुलाफमा पनि कालोबजारी भएर गैरकानूनी रुपमा आयात हुने गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । ‘भ्यालेन्टाइन डे’ र गुलाफको प्रयोग  प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेन्टाइन डे १४ फेब्रुअरीमा विश्वभर मनाइने दिवस हो । यसलाई साताभर नै मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यो दिवस मन परेको मान्छेलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने, प्रेममा रहेकाले एक-अर्कामा प्रेमभाव साटासाट गर्ने, विभिन्न उपहार दिई मनाइन्छ ।   यो दिवसमा गुलाफको फूल आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई दियो भने प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ । विशेषगरी युवा युवतीहरूमा यसको बढी लगाव हुने गर्दछ । त्यसैकारण पनि यस समयमा गुलाबको माग र खपत अरु बेलाभन्दा बढी हुने गरेको पुष्प व्यापारीहरू बताउँछन् । प्रणय दिवस केवल दिवस मात्रै नभएर यो पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको बलिदानसँग सम्बन्धित छ । तत्कालीन रोमन सम्राट् क्लाउडियस द्वितीयले युवाहरू प्रेम र विवाहतिर लागे भने सैनिक सेवा प्रभावित हुन्छन् भन्ने ठानेर प्रेम गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर भ्यालेन्टाइन भने सम्राट्को उक्त निर्णयलाई धर्मविरुद्ध भन्थे । उनको बुझाइ थियो– अनुशासनको दायराभित्र हुने प्रेम र आकर्षणमा ईश्वर पनि खुसी हुन्छन् ।  त्यसैले उनले राजाज्ञा अवज्ञा गर्दै प्रेम र विवाहका लागि प्रेरित मात्र गरेनन्, युवायुवतीका जोडीहरू तयार पारी सार्वजनिक स्थलमै सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्पन्न गरे । राजाको आज्ञाको पालना तोडेको आरोपमा उनलाई ईसापूर्व २७० को फेब्रुअरी १४ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । प्रेमका लागि प्राण नै बलिदान गर्ने उनै पादरीको सम्झनामा ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मनाउन थालिएको हो । विश्वभर नै यस दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सम्पत्तिको नोक्सान भएको भन्दै ३ हजार ३०३ बीमितहरूले २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बीमा दावी गरे । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रिपोर्टका आधारमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी दिनसक्ने व्यवस्था छ ।  तर नोक्सान भएको पाँच महिना पुरा हुँदा बीमा कम्पनीहरूले जम्मा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नगर्दा बीमा कम्पनीहरू बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्न असफल भइरहेको सरोकार पक्षहरूले स्वीकार गरेका छन् । पुनबीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नगर्दा बीमा चक्र भत्किँदै गएको र बीमामा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित २ हजार ८६३ वटा पुनर्बीमा माग गरेका छन् । त्यसमा १६ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ माग दावी रहेको छ । माग दावीमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेको छ ।  पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूको दावीको १८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले भने बीमितको मागको २२ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी नपाएपछि बीमा कम्पनीहरूले संगठित रूपमा सरकारसँग गुहार मागेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले यसै साता बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्वलाई भेटेर लिखित रूपमा भुक्तानी दिलाउन पहलकदमीको माग गरेका छन् । भुक्तानीको लागि सहजीकरण माग गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको यो पहिलो पटक भने होइन । संघका अनुसार गत साउनमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष पनि आफ्नो समस्या जानकारी गराउँदै समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । संघका अनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १३ अर्ब र त्यसअघिको करिब रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । गत असारअघि नै दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र  हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्रबहादुर वैदवार क्षेत्रीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, पुनर्बीमाले पैसा भुक्तानी गरिदिए बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई छिटो भुक्तानी गर्नसक्ने थिए,’ उनले भने ।  पुनर्बीमाले भुक्तानी नगर्दा समग्र बजारमा समस्या देखिएकोले समाधानका लागि पहल गर्न संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको उनले बताए ।  त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का सीईओ चंकी क्षेत्रीले पनि पुनर्बीमाबाट भुक्तानी समयमै नहुँदा आफूहरू बीमा प्राधिकरणसँग सहयोग माग गरेको बताए । पुनर्बीमा निर्देशिकामा कारोबार भएको तीन महिनाभित्र हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नगरेको उनको भनाइ छ । ‘राफसाफ समयमै नभएकै कारण हामी प्राधिकरणसम्म पुगेका हौं, सिस्टमअनुसार काम ग¥यो भने समस्या नै हुँदैन’ उनले भने । नेको इन्स्योरेन्सका कानुन विभाग प्रमुख एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धितालले जेनजी आन्दोलनपछि निम्तिएको ठूलो दावी भुक्तानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी असफल भएको बताए ।  ‘दाबी त जुनसुकै बेला पर्न सक्छ, त्यसको भुक्तानी अनिवार्य हुन्छ । तर, ठूलो वा सामूहिक दाबी आउँदा पुनर्बीमकले समयमै रकम नतिर्दा बजारमै समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अहिलेको समस्या आएको धितालको ठम्याइ छ । जोखिम विविधिकरण गर्नु पर्ने सिद्धान्त विपरीत नेपालमा हुलदंगाको पुनर्बीमा एउटा कम्पनीमा मात्र भएकोले अहिले समस्या आएको उनले बताए ।  बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेजस्तो दाबी भुक्तानीमा गम्भीर समस्या नरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापाले दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी भुक्तानी गर्दै जानेछौं,’ विकासन्युजसँग उनले भने, ‘नियमअनुसार पाउनुपर्ने सबै दाबी फस्र्यौट गरिने र सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी पाउने छन् ।’  धेरै दावीहरू भुक्तानी प्रक्रियामै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो ठूलो समस्या होइन, मिलेर अगाडि बढ्ने विषय हो।’ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक शिशिर गैरेले कम्पनीहरूले आवश्यक सबै कागजात नबुझाएको कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षबीच पर्याप्त ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ नहुँदा समस्या देखिएको हो ।  ‘बीमा कम्पनीहरूले हामीलाई दिनुपर्ने सबै डकुमेन्टेसन उपलब्ध गराएका छैनन्, भुक्तानी पाएन भन्ने कुरा आएको छ, तर उहाँहरु कोही पनि कन्सिलिएसनको लागि आउनुभएको छैन,’ उनले भने ।  कार्यकारी निर्देशक गैरेका अनुसार हालसम्म ६ वटा बीमा कम्पनी मात्र कन्सिलिएसनका लागि आएका छन् भने ८ वटा कम्पनीले अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ऐनविपरीत निर्देशन जारी हुँदा समस्या बीमा ऐनले नै नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरक्षित गरिदिएको छ । बीमा ऐनको दफा ८१ उपदफा (१) को (ग) मा स्वदेशमा कार्यरत बीमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।  तर तत्कालीन बीमा समिति (बीमा प्राधिकरण) ले २०७८ मंसिरमा एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै त्यही बेला बीमा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना भएपछि प्राधिकरणले दुबै पुर्नबीमा कम्पनीमा १०÷१० प्रतिशत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । बीमकको पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अधिकार बीमा प्राधिकरणले खोसेकोले बजारमा समस्या भएको एक बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बताए ।  ‘पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता विश्लेषण गर्ने अधिकार पनि बीमा कम्पनीलाई छैन । यस पुनर्बीमा कम्पनीले राम्रो सेवा दिएन, अर्को बीमा कम्पनीसँग सेवा लिन्छु भनेर पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अवसर पनि बीमा प्राधिकरणले खोसेको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्बीमाको पैसा नदिने बीमा कम्पनीलाई पनि नियमित व्यापार दिनै पर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसको पीडा बीमा कम्पनीहरू भोग्न बाध्य भएका छन् ।’  विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नयाँ व्यापार लिने पनि समयमा बीमा दावी भुक्तानी गरिरहेको तर नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरूले नीतिगत बाध्यताको लाभ लिँदै दावी भुक्तानीमा अटेरी गर्ने गरेको बीमा कम्पनीहरूको बुझाइ छ।  बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी भने पुनर्बीमामा समस्या देखिनुमा केही हदसम्म नीतिगत समस्या रहेको बताए । ‘केही नीतिगत समस्या पनि छन् । केही नियतजन्य समस्या पनि छन्,’ उनले भने । पूर्वअध्यक्ष केसीले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्दाको मुख्य सोच विदेशी बीमा कम्पनीसँगको निर्भरता कम गर्ने र बाहिर जाने विदेशी मुद्रालाई रोक्ने नै रहेको स्मरण गरे । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी नपाएर नियामकसम्म निवेदन गर्न पुग्नु आफैमा दुःखद भएको उनको तर्क छ ।  ‘पुनर्बीमा गरेपछि नियमअनुसार दाबी परेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ,’ केसीले भने, ‘भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा बजारलाई राम्रो गर्दैन ।’ बीमा कम्पनीहरूले पनि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने र समयमै र सरल तरिकाले भुक्तानी पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछाने नीतिगत समस्याकै कारण पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको कुरामा सहमत छैनन्, यद्यपि बीमा कम्पनीहरू बीचमा देखिँदै आएको विवादलाई स्वीकार्छन् ।  उनका अनुसार बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको लेनदेन एकैपटक टुंगिने प्रक्रिया होइन ।  ‘निश्चित बिजनेसमा बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीच एक–आपसमा हिसाब मिल्ने भए पनि यो प्रक्रिया वर्षभरि निरन्तर चलिरहने विषय हो । ‘प्रिमियम आइरहन्छ, क्लेम भुक्तानी भइरहन्छ, त्यसैले दुवैतर्फको रिकन्सिलेसन मिल्नु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । निर्देशक लामिछानेका अनुसाार कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीको सहमति नलिई बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेको हुन्छ । पछि पुनर्बीमा कम्पनीले फाइल हेर्दा त्रुटि भेटिएमा भुक्तानी दिन अस्वीकार हुँदा पनि भुक्तानीमा विवाद आउँछ । यस्ता विवादहरू अर्को बिजनेसको प्रिमियम पठाउँदा हिसाबमा मिलान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  बीमा कम्पनी र पुनर्बीमाबीचमा देखिएको भुक्तानी विवाद समाधानको लागि प्राधिकरणले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा लागि परेको उनले बताएका छन् । 

काठमाडौं । नेपालमा हिमाली र पदयात्रा क्षेत्रमा हुने ‘हेलिकप्टर उद्धार सेवा’भन्दा बढी ‘नक्कली बीमा दाबी’ केन्द्रित बन्दै गएको विषय नयाँ होइन । यही ‘फेक रेस्क्यु’ को कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खस्किन पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूका लागि नेपाल शंकाको घेरामा पर्दै आएको छ । नेपालमा बढ्दै गएको ‘फेक रेस्क्यु’ कै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम दोब्बरले बढाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान रिर्पोटबाट खुलेको हो । सीआईबीका अनुसार २०१७/१८ पछि अन्तर्राष्ट्रिय ठूला बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम दोब्बरले बढाएका छन् । त्यसअघि १२ सय डलरमा बिक्री हुने पोलिसी २०१८ पछि २५ सय डलरसम्म पुगेको छ । नेपालमा आकस्मिक उपचारको बहानामा ‘हेलिकप्टर रेस्क्यु’ गरी अस्पताल पु¥याउने र बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारले नेपाललाई उच्च जोखिम गन्तव्यको रूपमा मूल्यांकन गरेको र प्रिमियम बढाएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सीआईबीले नेपालमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली उद्धारमा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । यो घटनापछि यो विषयले फेरि चर्चा पाउन थालेको हो । सीआईबीले विभिन्न विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँको बीमा भुक्तानीको लागि दाबी गर्दा अनुसन्धानबाट नक्कली कागजात बनाएर पेश गरेको पत्ता लगाएको हो । सीआईबीले अल्पाइन रेस्क्यू सर्भिसका अध्यक्ष जयप्रसाद सिग्देल, म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, सोही कम्पनीका म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेष्ट इक्सपेरियनस एण्ड एसिस्टका प्रबन्ध सञ्चालक मुक्ति पाण्डे र सञ्चालक सुभाष केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिसले १ हजार २४८ जनामध्ये १७१ जनाको शंकास्पद रेस्क्यु देखिने १ करोड ३ लाख १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली डेढ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल चार्टर सर्भिसले ४७१ जनाको रेस्क्यू गरेकोमध्ये ७५ जना शंकास्पद रेस्क्यु देखिने ८२ लाख ३४ हजार बढी अर्थात् करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट एक्सपेरियन्स एण्ड एसिस्टेन्सले ६०१ जनामध्ये ७१ जना पर्यटकको शंकास्पद रेस्क्यु देखिएकोमा कुल ११ लाख ५३ हजार अर्थात् १६ करोड ८१ लाख ७१ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको प्रारम्भिक छानबिनबाट खुलेको छ । सीआईबीका अनुसार नेपालमा हुने ‘फेक रेस्क्यु’ घटनामा विगत लामो समयदेखि अध्ययन गर्दैै आएपनि पछिल्लो साढे दुई महिनायता एउटै छुट्टै कार्यदल बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । नक्कली उडान अहिले पनि भइरहेको र यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धमिल्याउने कार्य भइरहेको भनेर २०८२ असोजमा थप उजुरी  परेपछि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा यो घटनामा ट्राभल एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र रेस्क्यु सेवा प्रदायकबीच मिलेमतो गरी नक्कली वा अतिरञ्जित उद्धार तथा उपचार देखाएर बीमा दाबी गर्ने गरेको देखिएको छ ।  अनुसन्धानको क्रममा सुरुमा विदेशी पर्यटकसँग वैध ट्राभल इन्स्योरेन्स पोलिसी छ कि छैन भन्ने पहिचान गरिने र त्यसपछि ती पर्यटकलाई ट्राभल एजेन्सीमार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा वा आरोहणमा पठाइने गरिएको खुलेको छ । सामान्य रूपमा लेक लाग्नेजस्तो समस्या देखिँदा पनि अवस्था गम्भीर भएको भन्दै ‘हेलिकप्टर नबोलाए ज्यान जोखिममा पर्छ’ भन्ने डर देखाउने र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिधै हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पताल लैजाने गरिएको पाइएको छ ।  त्यस्तै, अस्पताल भर्ना गरिसकेपछि एकातर्फ रेस्क्यु कम्पनीले उद्धार खर्चको बीमा दाबी गर्ने, अर्कोतर्फ अस्पतालले उपचार खर्चको छुट्टै बीमा दाबी गर्ने गरेको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । कतिपय घटनामा भने अस्पताल र रेस्क्यु कम्पनीले संयुक्त रूपमा एउटै केसमा दोहोरो वा बढीचढी बीमा दाबी गरेको प्रमाण फेला परेको रिर्पोटमा उल्लेख छ । सीआईबीका अनुसार पछिल्लो समय देखिएको अर्को प्रवृत्तिअनुसार चार्टर फ्लाइटमार्फत काठमाडौं आइपुगेपछि पनि रेस्क्यु देखाएर छुट्टै बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ ।  विदेशी बीमा कम्पनी मुख्य निशानामा  पदयात्रा तथा पर्वतारोहणको लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली बीमा दाबी अधिकांश विदेशी बीमा कम्पनीहरूमाथि नै हुने गरेको छ । पछिल्लो घटनामा जापान अमेरिका, युके, क्यानाडालगायतका १४/१५ मुलुकका बीमा कम्पनीहरू पीडित हुन पुगेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । तर विगतमा नेपाली बीमा कम्पनीहरू पनि यसबाट गम्भीर रूपमा पीडित भएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योेरेन्स (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार विगतमा नेपालमा विदेशी पर्यटकको लागि छुट्टै बीमा पोलिसीहरू उपलब्ध थिए, तर नक्कली दाबी बढ्न थालेपछि यो सेवा बन्द हुन पुगे ।  ‘१५–२० वर्ष अगाडि नेपालमै विदेशी पर्यटक लक्षित बीमा पोलिसीहरू उपलब्ध थिए । तर यति धेरै नक्कली दाबी आए कि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले नेपालबाटै यो सेवा नै बन्द गरिदिए,’ क्षेत्री भन्छन् । त्यसपछि विदेशीहरूले आफ्नै देशबाट बीमा गरेर आउन थालेको उनले बताए ।  उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नेपालमा हाल आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि बीमा पोलिसीहरू भएपनि बाह्य पर्यटकहरूको लागि अनिवार्य पोलिसी छैनन् । यति मात्रै होइन, फेक रेस्क्यु बढ्दै गएसँगै केही ठुला विदेशी बीमा कम्पनीहरूले बीमा सेवा नै बन्द गरेका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिस एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाका अनुसार अस्ट्रेलियालगायतका केही देशका बीमा कम्पनीहरूले नेपाल आउने पर्यटकको बीमा गर्न नै बन्द गरिसकेका छन् । कतिपय कम्पनीहरूले राजनीतिक आन्दोलन वा विशेष परिस्थितिको बहानामा अस्थायी वा स्थायी रूपमा नेपालमा बीमा सेवा बन्द गर्न थालेको उनको भनाइ छ । नक्कली उद्धारका कारण वास्तविक व्यवसायीहरूलाई गम्भीर असर परेको शेर्पाले बताए । ‘कतिपयले सस्तो दरमा ट्रिपहरू बेचेर पछि नक्कली उद्धारमार्फत बीमा रकम असुल्ने नियत राख्दा समग्र पर्यटन उद्योग नै खतरामा परेको छ,’ शेर्पाले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न राज्यले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्छ ।’ टानले हिमाली तथा पर्वतारोहण क्षेत्रमा नक्कली उद्धार रोक्न पहिलेदेखि नै पहल गरिरहेको उनका भनाइ छ । टान कुनै सरकारी निकाय नभएकोले नक्कली उद्धार गर्ने र बीमा दाबीमा संलग्नलाई सिधै कारबाही गर्ने अधिकार नभएको उनले औंल्याए । तर सरकारलाई दबाब दिने र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने काम गर्दैं आएको उपाध्यक्ष शेर्पाले बताए ।  । ‘यदि कुनै ट्रेकिङ कम्पनी वा पर्यटक (पीडित पक्ष) ले उजुरी गरेमा टानले गम्भीर छानबिन गर्न सक्छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा फेक रेस्क्युको व्यापक प्रचार नेपालमा हुने गरेका नक्कली उद्धार गतिविधिका बारेमा विगतमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अग्रपृष्ठमा कभर गरेका थिए । जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रिनमा ठूलो मद्दत पुगेको थियो । फ्रान्स २४ ले २०१८ मै हेडलाइनमा ‘Unnecessary rescues' soar in Nepal on profits from insurance payouts ’ भनेर समाचार कभर गरेको थियो । त्यसैगरी, सीएनएनले ‘Nepal cracks down after tourists scammed for helicopter rescues’ भनेर समाचार छापेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१८ मै गार्जिएनले ‘Nepal cracks down on lucrative helicopter rescue scams’ भन्ने समाचार कभर गरेको थियो । यसरी धेरै मिडियाहरूले त्यतिबेला पनि र आजको दिनमा पनि नेपालमा हुने नक्कली उद्धारसम्बन्धमा निरन्तर लेख्दै आएका छन् ।  नेपालको पर्यटनमा पर्ने असर पर्यटनविज्ञ आलोक प्रसाईँले फेक रेस्क्यु र नक्कली बीमा दाबीको विषय विगतदेखि उठ्दै आएको र ती विषय केही सञ्चारमाध्यममा छाउने र केही अझै बाहिर आउन नसकेको बताए । यो विषय लामो समयदेखि निरन्तर रहनुमा कानुनी अस्पष्टता नै भएको उनको तर्क छ । ‘हाम्रो कानुन स्पष्ट छैन, व्यवसायसँग जोडिएका उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि पर्याप्त रूपमा परिभाषित भएका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।   नक्कली उद्धार प्रवृत्ति बढ्दै जानुमा छिटो पैसा कमाउने सोचको असर रहेको पर्यटनविज्ञ प्रसाईंको भनाइ छ । उनका अनुसार जसरी भए पनि छिटो पैसा कमाउने सोचले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ । पर्यटनविज्ञ प्रसाईंले सरकारले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर कानुनी आधारहरू पहिचान खोज्नु पर्ने बताए । सबैलाई समेटेर समस्याको समाधानसहितको कानुन तयार गर्न सकियो भने यो समस्या न्युनीकरण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा हुँदै आएको नक्कली उद्धार र बीमा दाबीले नेपाललाई ‘नो–गो डेस्टिनेसन’ बनाउने खत्तरा बढेपनि यसलाई मात्रै आधार भने मान्न नहुने पर्यटनविज्ञ प्रसाईंको तर्क छ ।  संसारको जुनसुकै मुलुकमा सानातिना घटनाहरू घटिरहने भएकोले ती समस्याहरूसँग तर्सिनेभन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।  यसको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बिग्रिने, पर्यटन नै ध्वस्त हुने नेपालको टुरिजम व्यवसाय नि चौपट हुने भन्ने हिसाबले जान नहुने उनको बुझाइ छ ।  नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुरगेल्जे शेर्पा पनि फेक रेस्क्युले  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खराब बनाएको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको स्पष्ट पार्छन् । उनले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)जस्ता संस्थाहरूले यस्ता गतिविधि न्युनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।  अध्यक्ष शेर्पाले यो समस्या न्यूनीकरणलाई कानुनी कारबाहीको विषय मात्र नभएर व्यवसायिक संस्कार सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । फेक रेस्क्यु र नक्कली बिलमा हेलिकप्टर कम्पनीहरूको संलग्नता रहने गरेको आरोपबारे एनएमए अध्यक्ष शेर्पाको फरक धारणा छ । सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई यो विषयमा मुछ्न नहुने उनको तर्क छ । हिमालयन गार्डिएन नेपाल (एचजिएन) का नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) श्रीहरि आचार्य बीमा ठगीसम्बन्धी गतिविधिहरू बढ्दै जानुको मुख्य कारण अधिकांश अवस्थामा बीमा दाबीहरू सिधै विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा दर्ता हुनु  र उनीहरूले उद्दार, हेलिकप्टर र अस्पताललाई सिधै भुक्तानी हुनु् हो । यो अवस्थामा नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरण र अन्य नियामक निकायसँग आवश्यक तथ्यांक र जाँच गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या बढेको उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा हुने गरेका नक्कली उद्धार प्रवृत्तिलाई न्युनीकरणको लागि हालसालै नेपालमै पहिलो पटक यन्त्र आधारित टुर प्याकेज बीमा पोलिसी कम्प्रेहेन्सिभ टुरिजम गार्ड (सीटीजी) सुरु गरेको छ । एचजीएनले नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहकार्य तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा विदेशी पर्यटकलक्षित टुर प्याकेज बीमा सुरु गरेको हो । यन्त्र आधारित यो बीमा प्रणालीको अन्डराइटर आइजीआई प्रुडेन्सियल रहेको छ । आइजीआई प्रुडेन्सियलले जोखिमको मूल्यांकन गरी पोलिसी जारी गर्नेदेखि जोखिम बहन गर्ने र दाबी भुक्तानीको जिम्मेवारी लिएको छ । डीसीईओ श्रीहरि आचार्यले यो बीमा प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै उद्धार, उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा देखिँदै आएको विकृति तथा ठगी नियन्त्रणमा सुधार हुने बताए । उनका अनुसार सेवा जिपिएस ट्र्याकर डिभाइसमार्फत सञ्चालन हुन्छ । जसले वास्तविक समयमा ट्र्याकिङ र एसओएस अलर्ट सुविधा प्रदान हुने उनले जानकारी दिए । यसले आपतकालीन अवस्थामा उद्दार टोली परिचालन गर्नेदेखि लिएर चिकित्सकीय उपचार उद्दार खर्च आकस्मिक सेवा तथा शव वा यात्रु फिर्ता पठाउने सुविधा उपलब्ध हुने छ । डीसीईओ आचार्यका अनुसार यो प्रणालीमार्फत उद्धार र उपचारसम्बन्धी गतिविधि वास्तविक डेटा र ट्र्याकिङ प्रणालीमा आधारित हुने छ । यसले हेलिकप्टर उद्दार खर्चमा हुने अनियमितता, अनावश्यक मेडिकल परीक्षण तथा झुटा बीमा दाबी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । ‘बीमा दाबी यथार्थ, जीपीएस डेटामा आधारित स्वीकृत हुन्छ,’ डीसीईओ आचार्यले भने, ‘यसले झुटा दाबी स्वत: रोकिन्छन् ।’

नेपालमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छ । यस योजनाअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार संरक्षण र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको यो योजना नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य, संरचना र लाभबारे जनस्तरमा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । आम सर्वसाधारणमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति भ्रम, जानकारीको अभाव र सहभागितामा हिच्किचाहट देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? कोषमा आवद्ध हुनु किन आवश्यक छ ? योगदानकर्ताले के-कस्ता प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् ? योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के-के छन् ?  लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नयाँ भएकाले यसको स्पष्ट बुझाई अझै जनमानसमा पुग्न सकेको छैन, यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनूस् न ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नागरिकले निश्चित प्रणालीमा आवद्धता भएर, योगदान र नियमिततापछि प्राप्त सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । यसले आयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । जीवन चक्रमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई दिगो सोचमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्छ । स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा ल्याउँछ । बुढेसकालमा मूल्यवान नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नको लाग पेन्सन पनि प्रदान गर्छ । यो आयको निरन्तरता निश्चित गर्ने राष्ट्रको प्रणाली हो । कोष स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थापनाको सुरुवाती वर्षको तुलनामा कोषप्रतिको विश्वास कत्तिको बढेको छ ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोषप्रतिको विश्वास निकै नै बढेको छ । हामीले बोल्नेभन्दा कामले देखाउने संस्कार स्थापना गरेका छौं । सेवा प्रवाह सञ्चालनमा सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गरेका छौं । हामीले प्रदान गर्ने सुविधाहरू बासी रहँदैन । हामीले त्यही दिन उपलब्ध गराउँछौं, जसलाई हामी जिरो पेन्डिङ भन्छौं । हामी सरकारी हौं, सरकारी निकायमा पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सेवाग्राहीले सेवा लिएबापत हामी कुनै सेवा लिँदैनौं ।  हामीले उच्चस्तरको सदाचारिता अवलम्बन गरेर प्रणाली र संस्कारलाई स्थापित गरेका छौं, जसको कारणले हाम्रा सेवाग्राहीहरू, सरोकारवालाहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । किनभने हामीले उहाँहरूलाई रियल टाइममा सेवा दिन्छौं । हामी नैतिक आचरणमा विश्वास गर्छौं । यहाँसम्म आइपुग्नुको एउटै कारण नैतिक आचरणले नै हो । यसमा यसमा हामी विश्वास गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘बेञ्च मार्क’ को रूपमा स्थापित गर्दैछ । हामीले सबै सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बनाएका छौं । हामी शुद्धतामा विश्वास गर्छौं ।  सेवाग्राहीका जति पनि गुनासोहरू छन् त्यसलाई हामी समयमै सम्बोधन गर्छौं । कोषमा आवद्ध किन हुने, यसका के-कस्ता फाइदाहरू छन् ? एउटा व्यक्तिको जीवनमा जति पनि जोखिमहरू आइपर्छन्, ती जोखिमलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो सामाजिक सुरक्षा कोष । अहिले म जुन अवस्थामा छु, बुढेसकालमा पनि उस्तै हुन्छु, कहिल्यै बिरामी हुँदिनँ, दुर्घटनामा पर्दिनँ भनेर आज वेवास्ता गरिरहेका छौं । वर्तमान नै सबै चीज हो, भविष्यमा आउने घटना केही होइन भन्ने सोच हामीमा छ । तर जीवनमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । कोषमा आवद्ध भइसकेपछि हामीले एउटा मात्रै होइन, थुप्रै सुविधाहरू लिन पाउँछौं । दुर्घटना हुँदा होस् या औषधी उपचार गर्नुपर्दा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि लिन सकिन्छ । सुत्केरी अवस्थामा पनि बिदा बसेको पैसा पाउँछ । उपचारबापतको पैसा पाइन्छ । औषधी उपचार, मातृत्व सेवा, दुर्घटना तथा अशक्ता सुविधा योजना, बुढेसकालको पेन्सनजस्ता सुविधा योगदानकर्ताले पाउनुहुन्छ । तर, अझै धेरैले कोषबारे बुझ्नु भएको छैन । हामीले बुझाउँदैछौं । यो राष्ट्रिय अभियान हो, सबैले बुझ्नुपर्छ । बुझाउने प्रमुख दायित्व कोषको हो । जनतालाई बुझाउनमा निरन्तर लागिरहेका छौं ।  कोषले सेवा सुविधाहरू भर्टिकल्ली, होराइजेन्टली रूपमा  अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । पहिले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा योगदानकर्तामा मात्रै सीमित थियो । यसलाई हामीले स्तरोन्नति गरेर दम्पती र त्यसपछि बच्चासम्म पुर्‍यायौं । पहिले हामीले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै समेट्थ्यौं । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक, वैदेशिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेटेका छौं । पहिले योगदानकर्ताको लागि आईपीडीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि मात्रै औषधी उपचार थियो । अहिले पाँच वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेको छ भने योगदानकर्ताले ९ लाख रुपैयाँको औषधी उपचार पाउँछ । साथै गम्भीर बिरामीको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछ । कोषले प्रदान गर्ने सेवालाई कतिपयले बीमासँग तुलना गरिरहनुभएको हुन्छ, बीमा र कोष एउटै हो ? हामीले अस्पताललाई दिने प्रिमियम नियमिततामा आधारित हुन्छ, प्रतिकूल छनोटको आधारमा होइन । हाम्रो बलियो पक्ष भनेकै प्रिमियम मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । अस्पतालमा उपचार लिने योगदानकर्ताले २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुँदा यसको दुरुपयोग न्यून नै हुन्छ । हामी रियल टाईमममा अस्पतालाई भुक्तानी दिन्छौं । जसले गर्दा अस्पतालहरूको विश्वास हामीले जितेका छौं । अस्पताललाई होस् या क्लाइन्टलाई हामी भुक्तानी गर्छौं । अस्पतालले कोषमा योगदान गरेका बिरामीलाई अस्पतालले नराम्रो व्यवहार गर्‍यो या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएन भने हामी प्रश्न गर्छौं । त्यसपछि उक्त अस्पतालसँगको सम्झौता रद्द गर्छौं । किनभने हाम्रा योगदानकर्तालाई चित्तबुझ्दो सेवा नदिने अस्पतालसँग सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने छैन । बीमामा धेरै समस्या देखिन्छन्, जुन हाम्रोमा छैन । कोषमा आवद्ध बिरामीलाई अस्पतालका सिनियर डाक्टरले हेर्न नै चाहँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको ध्यान किन नपुगेको ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै विशेष डाक्टरसित औषधी नदिने गरी वा उपचार नगर्नेगरी सम्झौता गरेको हुँदैन । अस्पतालले जनरल बिरामीलाई जुन व्यवहार गर्छ त्यही व्यवहार सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म त्योभन्दा पनि बढी प्राथमिकता कोषका योगदानकर्तालाई दिनुपर्छ । अस्पतालमा जनरल बिरामीको लामो लाइन हुन्छ । अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताको लागि छुट्टै लाइन बनाइदिनुपर्छ । किनभने कोषकै लगानी अस्पतालमा पुगेको हुन्छ । त्यसकै आधारमा पनि कोषका योगदानकर्ताको आदर हुनुपर्छ कुनै भेदभाव होइन । अस्पतालले बिरामीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ, रिसाएर होइन । अस्पतालमा उपचारको लागि गइसकेपछि यो बिरामी हेर्दिनँ भनेर डाक्टरले भन्न पाउँदैन । फार्मेसीले पनि यो औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउन मिल्दैन । फार्मेसीले पैंचो मागेर भएपनि औषधी बिरामीलाई दिनुपर्छ । कोषले औषधीको बिल फार्मेसीलाई त्यही दिन भुक्तानी गर्छ, त्यो पनि कुनै छुट बिना नै । जसले कुनै छुट माग्दैन, त्यही दिन पैसा हाल्छ सिधै बैंक अकाउन्टमा । तर फार्मेसीले इन्कार गर्छ भने व्यवसाय उसको डुब्ने हो । कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण खासै देखिँदैन, किन ?  मुख्य कारण उहाँहरूलाई सही जानकारी, सही तरिकाले पुग्न सकेको छैन । त्यो कमजोरी कोषको हो । रोजगारदाताहरू कर्मचारीहरू कोषमा जान मान्दैनन् भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू इमान्दर भइदियो भने नमान्ने कुरै छैन । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ मा सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ । एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत रकम छुट्याउने बित्तिकै कोषमा ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । सुत्केरीपछि पनि चाइल्ड केयर दिनुपर्ने भयो भने १९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनलाइन अपलोड गरेको आधारमा त्यही दिन उपलब्ध गराउँछ । यीलगायत कोषले ३० भन्दा बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु खर्च होइन । मानव संसाधनमा गर्ने ठूलो लगानी हो । श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाहेक अरु कहीँ पनि श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको उपदानको रकम राख्न पाउँदैन । दोस्रो यो पालना गर्ने विषय हो । रोजगारदातालाई म के भन्छु भने कोषमा इन्ट्री नगर्नु भनेको आफ्नो ढाडमा बम बोकेर हिँड्नु हो । बम जतिबेला पनि पड्किन सक्छ । कुनै पनि कर्मचारीको दुर्घटना भयो, अपांग वा मृत्यु भयो तर कोषमा आवद्ध छैन भने सम्पूर्ण दायित्व श्रम ऐनअन्तर्गत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोषमा आवद्ध छ भने दायित्व हस्तान्तरण भएर कोषमा आउँछ । तपाईंको कर्मचारी ६० वर्ष पुगेर विदा गर्ने बेला दिने केही हुँदैन, त्यतिबेला पेन्सन दिएर पठाउन सक्नुहुन्छ ।  कोषमा सबैलाई अनिवार्य आवद्धता आवश्यकता छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ, रिट्रेन्ड हुन्छ । दक्षता बढ्छ र आफ्नो उद्देश्यमा सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ । कोष सफल हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्छ ? तत्काल सबै नागरिकलाई कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा देशले सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व बहन गर्नलाई धेरे कठिन पर्छ । यही अवस्थामा नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सधैं अवलम्बन गरिराख्ने अवस्था भयो भने देश चाँडै नै सामाजिक सुरक्षा ट्र्याकमा पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भयो भने सम्पूर्ण नागरिकलाई पेन्सन पाउने उमेरमा पेन्सन दिन सक्छ त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा वित्तीय भार नपरिकन अथवा कम परेर । स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कभर हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचार एकातिर महँगो छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीय छैन । गुणस्तरीयता र सबैले प्रस्ताव गर्न सक्ने स्वास्थ्यको लागि सामाजिक सुरक्षा नै हो । राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ । तत् निकायमा कोषको स्पेसल बन्ड इस्यु गरेर ती प्रोजेक्टलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि कोषले राष्ट्र निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायत कोषको इकोसिस्टमलाई अपरेट गर्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्छ  । विदेशमा जानेहरूलाई पनि नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेलाई पेन्सन सुविधा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई कोषमा ल्याउन किन कठिन भइरहेको छ ? अनौपचारिक श्रमिक भन्नेबित्तिकै हामीले किसान, मजदुर, घरेलु श्रमिक हुन् । उहाँहरूलाई कोषमा आवद्धता गराउन नसक्ने मुख्य कुरा योगदानकै हो । यदि आधा श्रमिकले र आधा सरकारले व्यहोर्ने हो भने यो समस्या पनि हल हुन्छ । तर संघ, प्रदेशले नदिँदा समस्या पर्छ । संघीय सरकारले वास्तविक गरिब पहिचान गरेर कानुन बमोजिम पालिकामा अनुदान पठाएर कोषमा रकम राख्दिनुपर्छ । न्यून गरिब श्रमिकको सबै योगदान रकम सरकारले राख्दिने, ठीकै गरिबको केही रकम सरकारले व्यहोर्ने र धनी किसानले सबै आफै राख्ने व्यवस्था बनाउन सक्यौं भने उहाँहरूलाई कोषमा समेट्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म हामीसँग ११६ पालिकाहरू जोडिसक्नुभएको छ । उहाँहरूसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अस्थायी, करार, अनौपाचरिक, औपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारसँग काउन्सिल गर्छु र मेरो पालिकालाई पेन्सेनेवल सोसाइटी मेरै कार्यकालमा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । बेलबारी नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकालगायत यसका उदाहरण हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई के-कस्ता सुविधा छन् ?  एयरपोर्टमा दैनिक बाकसमा लास आइपुगेको समाचार हामी पढ्छौं । कतिपय विदेशमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अशक्तता भएर फर्किनुहुन्छ । उहाँहरू उता काम गर्नुहुन्छ, तर यता परिवारका सदस्य औषधी उपचारबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ । विदेशमा काम गरुञ्जेलको लागि हो, त्यसपछि कुनै सहायता छैन । तर, नेपालको रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान उहाँहरूकै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक प्रणाली ल्याएको हो । कतिपय श्रमिकको सोचाइ एक किस्ता दिए हुन्छ भन्ने छ । तर, एक किस्ता मात्रै बुझाएर सुविधा पाइन्न । सुविधा पाउन मासिक रुपमा तोकिएको रकम राख्नुपर्छ । यो रकम विदेश, स्वदेश जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । विदेशबाटै पठाउने हो भनेपनि हामीले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता गरेका छौं । कोषमा आवद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई धेरै सुविधाहरू छन् । विदेशमा उपचार गर्दा मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा आयको निरन्तरता टुट्छ र परिवार रोडमा पुग्छ । तर कोषमा आवद्धता छ भने परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ । पूर्ण रूपमा अशक्त भएर काम गर्न नसक्दा आय रोक्यो त्यो संस्थामा आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछ । यति मात्रै होइन श्रमिकका बिरामीले ८० प्रतिशत छुटमा सरकारी, निजी दुवै अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँछ । वृद्धा अवस्थामा पेन्सन त भइहाल्यो । श्रमिकले योगदान गर्न छोड्दा  रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया किन जटिल छ ? कोष छोड्दा रकम फिर्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा अनलाइनमा छन् । सेवाग्राहीको सेवाको लागि हामीले टिम नै राखेका छौं । अफिसमा हेल्थ डेस्कहरू छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया सहज र सजिलो बनाउने नै हो । सेवाग्राही यहाँ कार्यालय धाउनुपर्ने कुर्नै बाध्यता छैन, भौतिक रुपमा फाइलहरू बोक्नु पर्दैन । उहाँहरूले आफ्नै ठाउँबाट आवश्यक सेवा लिन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि सेवा लिन असहज छैन । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नबुझ्दा असहज हुन सक्छ । हामीले सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौं । अझै हामीले सरल र सहज बनाउन खोजिरहेका छौं । सेवाग्राहीको गुनासो र सुझावलाई समावेश गरेर सेवालाई थप परिस्कृत बनाउँदैछौं । अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कार्ड देखाएपछि उपचार हुन्छ, हामी अस्पतालाई नै भुक्तानी गर्छाैं । तर, कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न जाँदा हस्पिटलको सफ्टवेयर चलेन वा कुनै समस्या भयो भने उपचार गर्न सकिन्छ । उपचारबापतको बिल दाबी भने यहीँ आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि हामीले समस्या नै नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दा पनि सफ्टवेयर जिरो डाउन होस् भनेर भनेका छौं, तैपनि समस्या भइहालेमा उपचार त गर्न पाउनुपर्यो । अस्पतालमा यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा वा लामो समयसम्म सर्भर डाउन भइरहेमा त्यस्ता अस्पतालसँग हामीले अर्कोपटक सम्झौता रिन्यु गर्दैनौं । एक घण्टा/दुई घण्टा बढी डाउन टाइम भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भनेर टर्मिनेन्ट गर्छौं ।  अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादास्पद छ, भोलि यो कोष पनि असफल हुने हो कि भन्ने शंका छ । यो शंका कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ? त्यो हालतमा कोष पुग्दैन भनेर हामी कसरी विश्वस्त पार्न चाहन्छौ भने यसका जति पनि प्रडक्ट छन् यी सबै एक्चुरियल प्रोजेक्टेड प्रडक्ट हुन् । अध्ययन गरेर नै हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको क्लेम रिभ्यु प्रोसेस र हस्पिटलसँगको सम्बन्ध इमान्दारितामा आधारित छ । अर्को हामीले अस्पताललाई रियल टाइममा भुक्तानी गरेर अस्पतालको विश्वास जितेको अनभूति गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको हेल्थ प्रडक्ट आफ्नै युनिक प्रडक्ट हो । हामीले स्वास्थ्य बीमाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं । तर अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कारणले युनिर्भसल हेल्थ कभरेज धेरै टाढा छैन । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोषकै  कारणले छिट्टै सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । हाम्रो अर्को सफलता पहिले अस्पतालहरू हामीसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनथिए तर अहिले आफै सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर आउनुभएको छ ।  हालसम्म कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता, रोजगारदाता, कुल योगदान रकम, दाबी भुक्तानी रकम कति पुग्यो ?  कोषमा आजको दिनसम्ममा २२ हजारभन्दा बढी सूचीकृत रोजगारदाता, २८ लाख  योगदानकर्ता आवद्ध भइसक्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने २० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ । १८ अर्बभन्दा बढी कोषबाट भुक्तानी भएको छ । २ अर्ब दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी, १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अवकाश दाबीमा भुक्तानी भइसकेको छ । भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुन उचाइमा देख्न सकिन्छ ? कोषलाई हामीले विश्वको एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा पुर्‍याउन लागिपरेका छौं । हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । योगदानमा आधािरत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको संवैधानिक प्रतिवद्धता र राज्यको लागि अपरिहार्यता हो । यसले पेन्सेनेवल सोसाइटी स्थापित गर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन तीन तहका सरकार, सबै निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले बुझेको सरकारी पाराले काम गर्न खाजेका छैनौं । छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार, जिरो पेन्डिङ, अप्रेसन सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गराउँछौं । हामी अबको चार/पाँच वर्षभित्र उदाहरणीय मोडल र अर्थतन्त्रलाई बुस्टिङ गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने लाइनमा काम गरिरहेका छौं ।