सीआर भण्डारी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत साउन १३ गते सागर डिस्टिलरी लिमिटेडलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्रीका लागि अनुमति दियो । बोर्डले कम्पनीलाई जारी पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १४ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा साउन २८ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार २ सय कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आईपीओ बिक्रीमार्फत रकम संकलनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ ।  चार वर्ष अगाडि (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीले एक वर्षमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढाएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चुक्ता पुँजी २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्यायो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी त्यत्तिकैमा सीमित रहेन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीमा ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढेर ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै कम्पनीको चुक्ता पुँजी कसरी ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्यो ? कम्पनीले प्रिआईपीओमार्फत् रकम संकलन गरेर सो रकम पुर्याएको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनीका फाइनान्स अफिसर अमृत न्यौपानेका अनुसार बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरिएको होइन ।  ‘कम्पनीले बोनस सेयर बाँडेको छैन । तर, सबै जारी गरेको हो । कति राइट इस्यू (जारी) गरेको थियो,’ उनले भने, ‘२२ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट ५० प्रतिशत राइट इस्यू गरेर ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । त्यसपछि ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुर्याउन नयाँ लगानीकर्ता थप्यौं ।’  न्यौपानेका अनुसार कम्पनीमा नयाँ सेयरधनीहरू पनि थपिएका छन् । नयाँ थपिएका लगानीकर्तालाई संस्थापक सेयरधनी बनाउने गरी पुँजी वृद्धि गरिएको उनले बताए । उनले हाल हाल कम्पनीमा १८४ जना संस्थापक सेयरधनी रहेको बताए । जसमध्ये २० जना संस्थापक सेयरधनीको सूची आह्वानपत्र मार्फत पनि सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनी स्थापना हुँदा भने ५/७ जना मात्रै सेयरधनी थिए ।  ‘प्रिआईपीओबाट सेयरधनी थपिएका भन्न मिल्दैन । किनभने हामीले आईपीओ नसोच्दै प्राइभेट लिमिटेड हुँदा २०/२५ जना सेयरधनी थपेका थियौं । लिमिटेड भएपछि प्रिआईपीओबाट थपिएको भन्न मिल्यो । लिमिटेडभन्दा अगाडिको प्रिआईपीओ भन्न नमिल्ला,’ न्यौपानेले भने, ‘१५० भन्दा बढी लगानीकर्ता लिमिटेड भइसकेपछि थपिएका हुन् । हामी आईपीओमा जान्छौं भनेर उठाएको सेयर भने होइन ।’  लिमिटेड कम्पनीको हकमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा ओटीसीमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ता भित्रिँदा सेयर कारोबार ओटीसीबाट ट्रान्सफर गरेको उनले बताए । ओटीसीमा कारोबार हुँदा कुनै बढी र कुनै कममा कारोबार भएको हुने उनको भनाइ छ ।  यस्तै, झापा इनर्जीले जारी पुँजी ३८ करोड १ लाख ९० हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्दैछ । जसमध्ये पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २८ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३८ करोड १ लाख ९० हजार रुपैया रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्नु अगाडि नै विभिन्न माध्यमबाट पुँजी गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४६ लाख ४१ हजार १ सय रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ३८ लाख ५८ हजार ९ सय रुपैयाँ बढाउँदै १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुर्यायो । तर, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चुक्ता पुँजी भने बढाएन । अर्थात् कम्पनीमा नयाँ लगानी भित्र्याएन । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ करोड १८ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ बढाएर चुक्ता पुँजी १० करोड ३ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्यायो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने पुँजीलाई यथावत राख्यो । तर, कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि त्यत्तिकैमा सीमित नराखी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ करोड ४७ लाख ४३ हजार ७ सय रुपैयाँ बढाएर चुक्ता पुँजी २८ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो ।  फाइनान्स म्यानेजर पुस्कर कडरियाका अनुसार कम्पनी स्थापनाकालमा २२ जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तर, विस्तारै नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१६ जना लगानीकर्ता पुगेपछि बन्द गरिएको उनले बताए । अब कम्पनीको चुक्ता पुँजी आईपीओसहित करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना छ । उनका अनुसार प्रोजेक्ट अन्तिम चरणमा पुगेपछि नयाँ लगानीकर्ता थपिएका हुन् । सुरुमा लगानी गर्न खासै रुचि नराख्ने गरेको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनी स्थापना गर्दा २२ जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तत्कालीन समयमा पुँजी वृद्धि गर्दै गयौं । तर, कुन वर्ष कति लगानीकर्ता थपिएको त्यसको तथ्याङ्क छैन । किनभने त्यतिबेला लेजरमा राख्ने गरेको थियो । कम्प्युटराइज भएको थिएन । २०७७/७८ सालदेखि मात्रै तथ्याङ्क कम्प्युटराइज भएको हो,’ उनले भने ।  यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीहरूले आईपीओ बिक्री गर्नु अगाडि नै प्रिआईपीओ मार्फत् नयाँ लगानीकर्ता थप्दै पुँजी गरिरहेका छन् । नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनु कम्पनीको रणनीति र योजना भएको बताए पनि अधिकांश कम्पनीहरुले आईपीओलाई देखाएर प्रिआईपीओको माध्यमबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रिआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सम्बन्धित कम्पनीहरूले लाखौं लगानीकर्ताहरूलाई समस्यामा पारिरहेका छन् ।  यस्तो छ प्रिआईपीओको सञ्जाल   सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘प्रि आईपीओ पायोनियर’ पेज छ । त्यसमा क्लिक गरेर हेर्दा दुई वटा फोन नम्बर राखिएका देखिन्छन् ९८५१४२२९१९ र ९८४७९०८६१५ । उक्त पेज स्टार्टअप भेञ्चर अर्थात् दिलीप थापा मगरले चलाउँछन् । ९८५१...वाला नम्बरमा ह्वाट्सएप खोलिएको छ भने ९८४७... मा फोन कल मात्रै हुन्छ । ९८४७...मा फोन गर्दा मगरले उठाउँछन् र प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका कम्पनीको विवरण जानकारी गराउँछन् र ह्वाट्सएपमा सबै विवरण पठाउँछन् ।  स्टार्टअप भेञ्चरको कार्यालय गौशालामा रहेको उनी बताउँछन् । आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीहरूको प्रिआईपीओ बिक्री वितरणको काम आफूहरूले गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले सम्बन्धित कम्पनीको प्रमोटर सेयर बिक्री गरिदिने हो । सेयर मूल्य कम्पनी अनुसार फरक-फरक हुन्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तो हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मूल्य अलि महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि हामीले ४/५ वटा प्रोजेक्टको प्रिआईपीओको काम गरिसक्यौं । भुजुङ हाइड्रोपावर, एपेक्स हस्पिटालिटी, पुवा खोला-१ हाइड्रोपावर, गोल्ड स्टारको प्रिआईपीओ बिक्रीमा सहजीकरण गरेको हो ।’  हाल नेबिको बिस्कुटको पनि प्रिआईपीओ बिक्रीमा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । कम्पनीको सेयर जतिमा खरिदबिक्री भएपनि प्रमाणपत्र भने अंकित मूल्यमा दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित कम्पनीसँग हामी यति (निश्चित) कित्ता सेयर बिक्री गराइदिन्छौं भनेर सम्झौता गर्छाैं । त्यसबाट हामीले कमिसन लिने हो । सेयर खरिद गरेपछि त्यो रकम कम्पनीको बैंक खातामै हुन्छ । हामी एउटा मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । हामीले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘सेयर मूल्य कम्पनी अनुसार फरक-फरक हुन्छ ।  कुनैको १ सय, कुनैको १५० रुपैयाँ हुन्छ । जस्तो गोल्डस्टारको सेयर मूल्य ३२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । नेबिको बिस्कुटको अंकित मूल्य ५० रुपैयाँ तोकिएको भएपनि १२५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दैछौं ।’  प्रिआईपीओ जारी गर्नु गलत नभएको उनको तर्क छ । सम्बन्धित कम्पनीलाई फण्ड चाहिएपछि फण्ड संकलनमा आफूहरुले सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेको बताउँदै कम्पनीहरुले धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रिआईपीओ बिक्री वितरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति पत्र पाएका मर्चेन्ट कम्पनीहरू नै संलग्न छन् ।  सेबोनले प्रिआईपीओ सम्बन्धि हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । जसकारण धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रिआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले सेबोनले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । प्रिआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा सेबोनले टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए । आईपीओ जारी नगरेका कम्पनीले प्रिआईपीओको नाममा सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक ग्रुप, इमेल तथा एसएमसमार्फत छिट्टै आईपीओ जारी गर्ने भन्दै सेयर बिक्री गर्नु अनधिकृत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । भविष्यमा आईपीओ जारी गर्ने भन्दै प्रिआईपीओमार्फत रकम संकलन गरिरहेको प्रति बोर्डले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  बोर्डका अनुसार कानुनमा प्रिआईपीओ सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संगठित संस्थाले एक पटकमा ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गर्ने भएमा आईपीओ जारी गर्नुपर्छ । बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नगरी सर्वसाधारणलाई सेयर खरिदबिक्री नगर्न सबै कम्पनीलाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ। 

काठमाडौं । ‘बैंकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, ग्रीन ट्याक्सोनोमी आइरहेको छ । अब ग्रिनिङतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले मेजरमेन्ट (मापन) गरेपछि मात्रै थाहा हुने हो, कुन क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ, कुन क्षेत्रमा घटाउन मिल्छ भनेर । जसले बैंकलाई भविष्यमा थप रणनीति बनाउन सहज हुन्छ,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने ।  उद्योग तथा कम्पनीहरूले कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गरी वातावरण प्रदूषण भइरहेको हुन्छ । बैंकहरूले लगानीबाट कुन क्षेत्रबाट कति कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर अध्ययन प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट) सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पार्टनरसिप फर कार्बन एकाउन्टिङ फाइनान्सियल (पिक्याप)सँगको सहकार्यमा नेपाली बैंकहरुले जलवायु वित्त तथा उत्सर्जन खुलासा प्रतिवेदन (क्लाइमेट फाइनान्स एण्ड इमिजन डिस्क्लोजर रिपोर्ट) तयार पारेर सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । ‘बैंकले सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, कृषि, सवारी लगायत क्षेत्रमा कर्जा दिएको हुन्छ । सबै क्षेत्रका उद्योग तथा कम्पनीले कार्वन उत्सर्जन गरिरहेको हुन्छन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गरेका उद्योग तथा कम्पनीले कति कार्वन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ? त्यसको एकाउन्टिङ बैंकहरुले गरिरहेका हुन्,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकले जलविद्युत, ग्रीन इनर्जी, विद्युतीय सवारी (ईभी)मा पनि लगानी गरिरहेका छन् । जसले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गरिरहेको छ ।’  उनका अनुसार जस्तो १ अर्ब रुपैयाँको कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ बैंकको लगानी छ भने सो कम्पनीले उत्सर्जन गर्ने कार्वनको १० प्रतिशत हिस्सा बैंकले लिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, कुनै गाडीले एक वर्षमा १० टन कार्वन उत्सर्जन (वातावरण प्रदूषण) गर्छ । यदि त्यो गाडीमा बैंकको ७० प्रतिशत लगानी छ भने ७० प्रतिशत प्रदूषणको हिस्सा बैंकको हुन आउने उनले बताए ।  साथै बैंकहरुले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी लगायत क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेको छ । जसले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ । बैंकको लगानीबाट नवीकरणीय ऊर्जाले कति कार्वन न्यूनीकरण गरिरहेको छ, त्यो हिस्सा पनि बैंकको हुन आउने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंकले क्लाइमेट फाइनान्स एण्ड इमिजन डिस्क्लोजर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले सिमेन्ट, आइरन एण्ड स्टिल, एयर ट्रान्सपोर्ट र टेलिकम क्षेत्रलाई समेटेर जलवायु वित्त र उत्सर्जन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०८१ असारसम्म यी ४ वटा क्षेत्रमा बैंकले २८९.७५ मिलियन यूरो लगानी गरेका छन् । जसबाट ३ लाख २८ हजार ६५.८६ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  बैंकका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा १२७.०२ मिलियन यूरो लगानी छ । सो लगानीबाट २ लाख ५९ हजार ६८९ टन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, आइरन एण्ड स्टिल उद्योगमा १०८.२७ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३९ हजार ७६४ टन, एयर ट्रान्सपोर्टमा ३९.७७ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २८ हजार २५४ टन र टेलिकममा १४.६९ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३५७ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।  साथै, २०८१ असारसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकले ११७.२३ मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसले गर्दा १२ हजार ९२८ टन कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण (घटाएको) बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  लक्ष्मी सनराइज बैंक  लक्ष्मी सनराइज बैंकले मोटर भेइकल लोन (सवारी कर्जा), मोर्टगेज (घरकर्जा), विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्स (जलविद्युतबाहेक)मा कार्वन उत्सर्जन सम्बन्धी लेखापरीक्षण गरेको छ । वि.सं २०८१ असारसम्म यी क्षेत्रमा बैंकले १ हजार २२२.२५ मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसबाट २ लाख २ हजार १३.४२ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार मोटर भेहिकलमा १०.८२ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ हजार ५२८.९८ टन, मोर्टगेज (घरकर्जा)मा ९५.३५ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ९ हजार ४८५.४६ टन, बिजनेश लोनमा ८७४.२६ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख ९० हजार २९३.४२ टन र प्रोजेक्ट फाइनान्समा ९५.१० मिलियन यूरो लगानी गर्दा ७०५.५६ टन कार्वन उत्सर्जन भएकाे छ ।  बैंकका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा १४६.७३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २० हजार ३४७.११ कार्वन उत्सर्जन घटेको छ ।  एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले विजनेश लोनमा प्रवाह भएको कर्जामा कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी लेखापरीक्षण गरेको छ । बैंकले ९३.३३ मिलियन यूरो विजनेश कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो आधारमा २९ हजार ७९९.५९ टन कार्वन उत्सर्जन भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत)मा २१.६३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २००.७३ टन कार्वन उत्सर्जन घटेको छ ।  सानिमा बैंक सानिमा बैंकले २२८.३७ मिलियन यूरो प्रोजेक्ट फाइनान्स र कर्पाेरेट लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ४८ हजार ८३२.६२ टन कार्बन उत्सर्जन भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार प्रोजेक्ट लोनमा ६९.६९ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ६२ हजार ५७७.९२ टन र कर्पाेरेटमा १५८.६८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ८५ हजार ८५४.७० टन कार्वन उत्सर्जन भएको छ ।  साथै बैंकले जलविद्युतमा ८२.९३ मिलियन यूरो लगानी गरेर १४ हजार ८३०.९६ टन कार्बन न्यूनीकरण गरिरहेको जनाएको छ ।  ग्लोबल आइएमई बैंक  ग्लोबल आइएमई बैंकले विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्समा १ हजार २०६.७० मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसबाट ४ लाख ५६ हजार ७२९ टन कार्बन उत्सर्जन भएको बैंकको तथ्याङ्क छ । बैंकका अनुसार बिजनेश लोन ९७२.२९ मिलियन यूरो प्रवाह गर्दा १ लाख ६४ हजार ५००.७० टन र प्रोजेक्ट फाइनान्स २३४.४१ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २ लाख ९२ हजार २२९.२२ टन कार्वन उत्सर्जन भएको छ । साथै बैंकले नवीकरणीय उर्जामा बैंकले १३५.६८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख १६ हजार ५३०.४१ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ । जसमा जलविद्युतमा १२९.०२ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख १६ हजार २१३.०५ टन र सोलारमा ६.६६ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३१७.३७ टन कार्बन न्यूनीकरण गरेको बैंकले जनाएको छ ।  सिद्धार्थ बैंक सिद्धार्थ बैंकले प्रोजेक्ट फाइनान्स र बिजनेश लोनमा कार्वन उत्सर्जन अडिट गरेको छ । बैंकले ८८३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २ लाख २३ हजार ५३१ टन कार्बन उत्सर्जन गरेको छ । बैंकका अनुसार १२८.४५ मिलियन यूरो प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा ४२ हजार ४५५.०५ टन र ७५४.७५ मिलियन यूरो बिजनेश लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ८१ हजार ७५.७९ टन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ ।  साथै बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ८७.५८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३ हजार ७९८.४९ टन कार्वन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ ।  नबिल बैंक नबिल बैंकले सिमेन्ट, एयर ट्रान्सपोर्ट र टेलिकम क्षेत्रलाई समेटेर कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बैंकले विसं २०८१ असारसम्ममको तथ्याङ्कका आधारमा यी तीन क्षेत्रमा ९०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १ लाख ८० हवार ८५१.१६ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको जनाएको छ ।  सिमेन्ट उद्योगमा ५६.०९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १ लाख ७५ हजार ३५९.४८ टन, एयर ट्रान्सपोर्टमा १४.६९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ५ हजार ३९.७७ टन, टेलिकममा १९.९६ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४५१.९१ टन कार्बन उत्सर्जन भएको बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा १२४.०४ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ११ हजार १७२.०३ टन कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरिरहेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार जलविद्युतमा ११९.४२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १० हजार ९८८.३१ टन कार्वन न्यूनीकरण र सोलारमा ४.६२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी १८३.७२ टन कार्वन उत्सर्जन घटेको छ ।  एनएमबि बैंक  एनएमबि बैंकले विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्स लोनमा कार्बन अडिट गरेको छ । बैंकले १ हजार १६४.२६ मिलियन अमेरिकी डलर बिजनेश र प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा २ लाख ९७ हजार ७२३ टन कार्वन उत्सर्जन भएको जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार ८८३.२२ मिलियन अमेरिकी डलर बिजनेश लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ६१ हजार ११४ टन र २८१.०४ मिलियन अमेरिकी डलर प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा १ लाख ३६ हजार ६०९ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको छ ।  साथै बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४ हजार ६५९ टन कार्वन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ । जसमा जलविद्युतमा ९२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४ हजार ५१४ टन र सोलारमा ३.९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १४५ टन कार्बन न्यूनीकरण गरेको बैंकको तथ्याङ्क छ ।  यो रिपोर्टले भविष्यमा कार्बन ट्रेड गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले अहिलेदेखि नै तयारीमा जुटेको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरू कार्बन ट्रेड गर्न सक्षम भएपनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले कार्बन कारोबार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।  ‘निश्चित दरमा कार्बन ट्रेड गर्न मिल्छ । हामी कार्वन ट्रेड गर्ने अवस्थामा पनि छौं । तर, गाइडलाइन आइसकेको छैन । हामी गाइडलाइनको पर्खाइमा रहेका छौं । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरिरहेको छ । त्यसपछि हामीले पनि कार्बन ट्रेडिङ गर्न मिल्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले बाहिरका संस्थाहरूसँग आफै डिल गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । कार्बन ट्रेड गरेर आएको रकम बैंकले मात्रै लिने होइन, त्यो रकम ग्राहकलाई रिटर्न दिने हो ।’

काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट हलेसी दर्शन यातायात प्रालिका महासचिव देवान राईसँग विसं २०७० सालतिर ३ वटा टाटा सुमो थिए । उनी काठमाडौंका यात्रुलाई खोटाङको दिक्तेल, हलेसी, रुपाकोट लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउँथे, खोटाङका यात्रुलाई काठमाडौं ल्याउँथे । सुमो ९ सिटको क्षमताको थियो । उनले आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिको गज्जबको अफर सुने । ‘जर्मनी मर्सिडिज ब्राण्डको इन्जिन, गियर बक्स, क्राउन मेसिन बलियो, तीन वर्ष वा तीन लाख किलोमिटरको वारेन्टी भएको व्यावसायिक रुपमा सबैभन्दा उपयुक्त गाडी, नेपालमा यो भन्दा धेरै वारेन्टी कुनै पनि कम्पनीले दिँदैन । १४ सिटको क्षमता ।’ अफर सुनेपछि राई आकर्षित भए  ।  साथै मूल्यमा पनि छुट पाउने भएपछि राईले विसं २०७३ जेठ ११ गते ४० लाख ५० हजार रुपैयाँमा फोर्स फोर ह्विल गाडी (फोर्स ट्रयाक्स क्रुजर ४ डब्लुडी) खरिद गरे । ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने गाडीमा १ लाख रुपैयाँ छुट पाएका राईको गाडी एक महिनापछि (विसं २०७३ असार २५ गते) गुड्दागुड्दै इन्जिन बन्द भयो ।  ‘तपाईंले भनेको जस्तो पर्फमेन्स गाडीले दिएन । सबैभन्दा बलियो इन्जिन, मर्सिडिज ब्राण्डको इन्जिन भनेर दाबी गर्नुभयो । तर, एक महिनामै गयो । यो गाडीको प्रडक्सन फेल हो या अन्य कुनै कारण हो ? एक महिनामै इन्जिन बिग्रेपछि कम्पनीलाई गाडी फिर्ता लैजानूस् भने,’ राईले घटनाको बेलीविस्तार सुनाउँदै भने, ‘तर, कम्पनीले तपाईंकाे गाडीको वारेन्टी छ, हामी गाडी बनाई दिन्छौं भन्यो ।’  कम्पनीले गाडी बनाइदिए पनि एक महिनामै फेरि इन्जिन गएपछि उक्त गाडी कम्पनीलाई नै जिम्मा लगाएको राईको भनाइ छ । बढी सिट क्षमताको गाडीमा धेरै यात्रु ओसारपसार गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने योजना बनाएका उनले एक वर्षपछि (२०७४ सालमा) २ वर्ष वारेन्टी र सबै मर्मत गर्ने सहमतिमा गाडी लगेर गए । तर, गाडी फेरि बिग्रिन थालेपछि २०७५ मा कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर आफ्नो रकम फिर्ता मागे । हाल उक्त गाडी कम्पनीसँगै रहेको उनले बताए ।  ‘त्यसबीचमा धेरैपटक समस्या समाधान गर्नुहोस्, म खरानी भएँ, बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परे भनेर अनुरोध गरें । तर, केही पनि गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘कुनै सुनुवाइ नभएपछि विसं २०८१ माघ २४ गते मैले लिखित निवेदन दिए । तर, उल्टै मलाई धम्की दिएर जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्नु भयो ।’ आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल कम्पनीका सञ्चालक ध्रुव थापासँग भेटेर गुनासो राख्ने प्रयास गरेको भए पनि समय नदिएको उनको आरोप छ । साथै हालै सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतमा कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए ।  ‘कुरा सुन्दा राम्रो लागेर गाडी किनेको हो । तर, फोर्सको जस्तो खत्तम गाडी कुनै पनि छैन । यो गाडी कामै नलाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट गन्तव्यमा हिँड्यौँ भने बाटोमा ३/४ ठाउँमा बिग्रिन्छ । साथै गाडी गुड्दागुड्दै चक्का निस्केर दुर्घटनामा पर्छ । सुनकोशीमा फोर्सका गाडी गुल्टेका धेरै घटना छन् । कहिले डिलमुनि, कहिले भित्तामा ठोक्किन्छन् ।’ राईका अनुसार गाडी मर्मत गर्दा पाटपुर्जा समेत असाध्यै महँगो छन् । मेन्टेनेन्स लागत उच्च भएका कारण व्यवसायीहरू सबै थला परेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट हलेसी दर्शन यातायात, रुपाकोट हलेसी यातायात व्यवसायी संघ र त्रिवेग यातायात प्रालिका १८/२० वटा गाडी व्यवसायी पीडित रहेको उनको दावी छ ।  आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालक ध्रुव थापाका अनुसार राईले ९ वर्षअघि ४० लाख ५० हजार रुपैयाँमा फोर्स ट्रयाक्स क्रुजर ४डब्लुडी किनेको थिए । त्यसमा ८ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद भुक्तानी गरेका थिए भने बाँकी ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ क्रेडिट (कर्जा) मा राई लिएका थिए । तर, चालकको लापरबाहीका कारण इन्जिन जाम (सिज्ड) भएको र चालकले वेवास्ता गरी चलाइरहेका कारण पुरै इन्जिन बिग्रेको आरोप उनको छ । ‘चालकको लापरवाहीका कारण गाडीको इन्जिन जाम भयो । टर्बोचार्जरमा समस्या चालकले थाहा पाए पनि वेवास्ता गरी गाडी चलाउन जारी राख्दा इन्जिन पूरै बिग्रियो । फोर्स मोटर्सले इन्जिनका बिग्रिएका पार्ट्सहरूको परीक्षण गरी रिपोर्ट दिँदा यो वारेन्टी अन्तर्गत नपर्ने जानकारी दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, देवान राईले तत्काल गाडी मर्मत गरेर पछि कुरा गरौंला भन्नुभयो । त्यसपछि गाडी मर्मत गरेर उहाँलाई गाडी दिइयो ।’  तत्कालीन समयमा खोटाङमा पुल थिएन । राईले उक्त गाडी निरन्तर चलाएर सर्भिस मापदण्डअनुसार मर्मत नगर्दा गाडीको अवस्था झनै बिग्रियो । पछि कम्पनी आफैले गाडी शोरुममा ल्याएर जाँच गर्दा अत्यन्तै नाजुक रहेको पाइएको थापाले बताए । ‘त्यसपछि बाँकी रहेको साढे ३२ लाख रुपैयाँमध्ये ५ लाख रुपैयाँ उधारो रहने गरी १ लाख रुपैयाँ दुर्घटना सहायता (च्यारेटी) बापत कट्टा भई बाँकी रहेको २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गरी विसं २०७४ साउन ८ गते उक्त गाडी राईलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि गाडीले नियमित सर्भिस गरिरहेको थिएन । केवल ठूलो समस्या आएमा मात्र गाडी वर्कसपमा पठाइन्थ्यो ।’ यसबीचमा कम्पनीले राईकै सिफारिसमा उनको समितिलाई थप ३ वटा गाडी बिक्री गरेको थियो । साथै सो गाडी बिक्रीमा सहयोग गरेवापत उनलाई कम्पनीले कमिसन पनि दिएको थापा बताउँछन् । यदि फोर्सका गाडीहरू खराब थिए भने अरूलाई गाडी खरिदका लागि किन प्रोत्साहित गरेर कमिसन खाएको भन्दै थापाले प्रश्न गरे । ‘यदि उहाँको गाडी बिग्रेको थियो भने किन उहाँले आफन्त वा साथीहरूलाई फोर्सका गाडी किन्न लगाउनु भयो ? उहाँ आफै आएर हस्ताक्षर गरेर गाडी लग्नु भएको हो । त्यसबापत उहाँलाई कम्पनीले कमिसन पनि दिएको छ,’ उनले भने ।  थापाका अनुसार केही समयपछि उनी (राई)को गाडी चालकसँग कमाइ थोरै बुझाएको भनी आर्थिक विवाद भयो । लिखित सम्झौता भएको करिब २ वर्षपछि अर्थात् विसं २०७६ मंसिर ७ गते राईका गाडी चालकले गाडी सर्भिस सेन्टरमा छोडेर गएको र त्यसपछि चालक र राई सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए । तर, केही समयपछि सम्पर्कमा आएका राईले गाडी बिक्री गर्न अनुरोध गरे । गाडी बिक्रीको प्रयास पनि भयो । जब किन्नका लागि ग्राहक तयार हुन्छन्, तब राईले गाडीको अधिक मूल्य राख्ने गरे । मूल्य नमिलेकाले गाडी बिक्री हुन नसकेको थापाको भनाइ छ ।  ‘कम्पनीले बिक्री गर्ने कोसिस गर्‍यो । तर, २० लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्दा २५ लाख रुपैयाँ, २५ लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्दा ३० लाख रुपैयाँ मूल्य तोक्नु भयो । त्यसरी धेरै समयसम्म राख्दा अहिले गाडी कवाडी भएको छ,’ उनले भने, ‘चाहे त्यो टोयोटा होस् त्यो मर्सिडिज, बीएमडब्लु नै किन नहोस् । तर, उहाँले म मुद्दा हाल्छु भनेर विगत ५/६ महिनादेखि बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गर्नु भयो ।’ थापाका अनुसार संसारको जुनसुकै कम्पनीले बिग्रेपछि गाडी बनाइदिने हो तर गाडी रिप्लेस गर्दैनन् । तर, राईले विभिन्न बहनामा कम्पनीसँग बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गरेको थापाले आरोप लगाए । राईले गाडी किन्दाको उधारो ५ लाख रुपैयाँ अझै तिर्न नसकेको थापाले बताए ।

काठमाडौं । आजभन्दा चार/पाँच वर्षअघि गणपति लिक्विड (कोल्ड स्टोर/मदीरा) का सञ्चालक नरेश थापा ऋणका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक)को लगनखेल शाखामा पुगे । व्यावसायिक कर्जा शीर्षकमा बैंकले गणपति लिक्विडलाई कर्जा दिने निर्णय गर्‍यो । बैंकबाट कर्जा लिँदा थापाले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा रहेको जग्गा धितोका लागि प्रस्ताव गरे । बैंकले धितो मूल्याङ्कन (भ्यालुएसन)का लागि मधेश प्रदेशको बर्दीबास इन्जिनियरिङ एण्ड जनरल कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मेवारी दियो । बर्दीबास इन्जिनियरिङले त्यहाँका स्थानीय, राजनीतिकर्मी, वडा अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिसँग चलनचल्तिको जग्गाको मूल्यबारे सोधपुछ गरे । उक्त क्षेत्रमा भएको विकास अध्ययन गरे । उक्त क्षेत्रको जग्गा के कति मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ भनेर सम्बन्धित निकायबाट एक वर्षसम्मको विवरण संकलन गरे । आवश्यक सबै संकलित विवरणको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि सो धितोको मूल्य ३ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित प्रतिवेदन बैंकमा पेस भयाे ।  जग्गा मूल्याङ्कन प्राविधिक विषय, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञले नै मूल्याङ्कन गरेर जग्गामा कैफियत नदेखाएपछि इन्जिनियरले गरेको मूल्याङ्कनलाई विश्वास गरेर बैंकले ऋणीलाई कर्जा उपलब्ध गरायो । यदि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको खण्डमा धितो लिलाम गरेर भएपनि असुली हुन्छ भन्ने विश्वास बैंकको थियाे।  तर, विडम्बना सञ्चालक थापा बिरामी भए । एक वर्षसम्म उनी अस्पतालको बेडमा थला परे । जुन योजनासहित बैंकबाट ऋण लिएका थिए, उनले सो अनुसार व्यवसाय चलाउन पाएनन् । उनले अन्ततः संसार छाडेपछि बैंकको ऋण बिग्रियो । बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढायो । असुलीका लागि बैंकले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएपछि अन्ततः धितो लिलाम गर्ने योजना बनायो । ऋण दिँदा धितो राखिएको जग्गालाई बैंकले पुन: मूल्याङ्कन गरायो । उतिबेला ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको धितोको मूल्य १ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदन पुन: मूल्याङ्कनकर्ताले पेस गरेपछि बैंकका कर्मचारीहरू झसङ्ग भए ।  त्यसपछि आउन थाल्यो सञ्चालक समितिको दबाब, सोध्न थाले जनताको पैसामाथि खेलबाड गर्ने भन्दै । त्यसपछि बैंकले काट्यो पत्र, सोध्यो स्पष्टिकरण- ‘३ करोड मूल्याङ्कन गरिएको धितो कसरी १ करोडमा झर्‍यो ?’ यसको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहियो, होइन भने कालोसूचीमा समावेश गर्ने चेतावनी दियो ।  कालोसूचीमा समावेश गर्ने चेतावनीपछि बर्दीबास इन्जिनियरिङले तत्काल जवाफ पठायो, ‘आर्थिक सिथिलता छ । देशभर नै घरजग्गाको मूल्य स्वतः ३०/४० प्रतिशत घटेको छ । किनबेच नै भइरहेको छैन ।’ कम्पनीले पठाएको स्पष्टीकरण बैंकलाई चित्त नबुझेपछि कालोसूचीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)मा सिफारिस गर्याे । सीआईसीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुर्याएर बर्दीबास इन्जिनियरिङलाई गत २०८१ फागुनमा कालोसूचीमा राख्यो । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम र पुन: मूल्याङ्कन  गर्दा दुई तिहाइ भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बर्दीबास इन्जिनियरिङसहित स्याङ्जाको लफ्टी इन्जिनियरिङ र काठमाडौंको पशुपति इन्जिनियरिङलाई कालोसूचीमा राखेको छ । साथै, धितो मूल्याङ्कनमा विभिन्न कैफियत भेटिएपछि बैंकले १७ वटा मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्दै तत्कालका लागि उनीहरूसँगको कार्य स्थगन गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घट्यो भने कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न भनेको छ । सुरुमा गरेको मूल्याङ्कन र पुन: मूल्याङ्कनबाट धेरै फरक आयो भने सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ, ​​​​​​मूल्याङ्कनकर्ताले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने हो,’ बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) राजेश शर्माले भने, ‘कहीँ पनि ३ करोड रुपैयाँको जग्गाको मूल्य कौडीको भाउमा झरेको छैन ।’ पशुपति इन्जिनियरिङलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्न सिफारित गरेपछि आफूलाई कालोसूची रोकी पाऊँ भन्दै पशुपति इन्जिनियरिङका सञ्चालक अदालत पुगे। अदालतले बैंकको पक्षमा फैसला सुनायो । यदि बैंकले स्वार्थ राखेर निर्णय गरेको भए बैंकको विपक्षमा फैसला गर्नुपर्ने थियो । तर, बैंकले प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा राखेको हुँदा बैंकको पक्षमा फैसला आएको शर्माले बताए । मूल्याङ्कनकर्ताले दिएको मूल्यलाई विश्वास गरेर बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जा लगानी गर्छन् । तर, विज्ञले नै गरेको मूल्याङ्कनमा नै कैफियत देखिएपछि बैंकले कालोसूचीमा राख्नुको विकल्प नरहेको डीजीएम शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार बैंक र भ्यालूएटरबीच सम्झौता भएपछि तोकेको जग्गा मूल्याङ्कनका लागि इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । बैंकसँग धितो मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञता नभएपछि स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्तालाई विज्ञका रुपमा हायर गरिएको हुन्छ । तर, उनीहरूले कैफियत देखिने गरी काम गरेपछि बैंकले कानुनी प्रक्रिया अपनाएर बाध्य भएर कालोसूचीमा राख्नुपरेको उनको भनाइ छ ।  ‘भ्यालु मात्रै कम आउँदा मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पाउँदैन । बैंकले कर्जा असुली गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ऋणीबाट असुली हुन नसकेपछि सम्बन्धित ऋणीलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ र चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि कालोसूचीमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘बर्दिबास इन्जिनियरिङले मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको मूल्य ३ करोड रुपैयाँ थियो । तर, पुन: मूल्याङ्कनमा सोही जग्गाको मूल्य १ करोड रुपैयाँ मात्रै भयो । एकैपटक २ करोड रुपैयाँ नै घट्दा ऋण डुब्ने खतरा हुने भयो ।’  डीजीएम शर्माका अनुसार एउटै धितोमा २ करोड रुपैयाँ घटेपछि बैंक सञ्चालक समितिबाट दबाब आउन थाल्यो । लिलाम गरेर ब्याजसहित ५ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्नेमा १ करोड रुपैयाँ पनि उठ्न नसक्ने अवस्था भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा एनआईएमबिले सबैभन्दा धेरै मूल्याङ्कनकर्ता आवद्ध गराएको छ । जसमा बैंकले ३ सय मूल्याङ्कनकर्ता इनलिस्टेड गराएर ५० हजार असाइनमेन्ट दिएको छ । तर, ५० हजारमा ३ वटाको मूल्याङ्कनमा नेग्लिजेन्स र दूरदृष्टि नपुगेपछि कालोसूचीमा राख्नुपरेको उनले बताए ।  ‘आजको दिनमा देशभरका मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्नुपर्ने हो । तर, सबै परेका छैनन् । बैंकले त्यत्तिकै कालोसूचीमा राख्दैन । नेग्लिजेन्स, केयरलेस देख्यो भने मात्रै कालोसूचीमा राख्ने हो । यथेष्ट आधार भएपछि मात्रै कालोसूचीमा पर्ने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार काठमाडौंको बज्रबाराहीमा १३ करोडको मूल्याङ्कन गरिएको धितोको पुन: मूल्याङ्कन गर्दा साढे २ करोडमा झरेको छ । जग्गा भएको ठाउँसम्म जाने बाटो छैन । डाँडालाई हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । त्यहाँ ठूलो कैफियत देखिएपछि सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए ।  ‘आफ्ना कमजोरी लुकाउन मूल्याङ्कनकर्ता आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसनले गलत गरेका मूल्याङ्कनकर्तालाई खराब भन्न सक्नुपर्छ । यदि एनभीएले ३ करोडको मूल्याङ्कनलाई पुन: मूल्याङ्कन गरेर ३ करोड नै हो भनेर प्रमाणित गर्छ भने बैंकले तत्काल कालोसूचीबाट हटाउँछ,’ उनले भने । बर्दीबास इन्जिनियरिङका इन्जिनियर (मूल्याङ्कनकर्ता) सन्नी चौधरी धितो मूल्याङ्कन दुई तिहाइ नआएका कारण आफूलाई कालोसूचीमा राखेको बताउँछन् । तर, देशभर घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएका कारण ३०/४० प्रतिशत मूल्य स्वतः घटेको उनको भनाइ छ । ‘ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि हामीलाई फोन गरेर क्लाइन्ट बितिसकेको छ । उहाँको जग्गा बिकाइदिनुपर्‍यो वा यो जग्गा तपाईहरुले राख्नुपर्छ भनेर बारम्बार दबाब आयो । जबकी बैंकको रिकोभरी टिमले जग्गा भिजिट गर्दा मूल्याङ्कनमा कमजोरी छनै, जग्गा बेच्ने वातावरण मात्रै बनाइदिनुस् भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम मूल्याङ्कन मात्रै हो । जग्गा खरिद बिक्रीको होइन । अहिले जग्गा किनबेच नै नभएको अवस्थामा हामीले सक्दैनौं भन्यौं ।’ त्यसपछि बैंकले स्पष्टिकरण सोधेको उनले बताए । तर, आर्थिक मन्दीका कारण जग्गाको भाउ घटेको भनेर स्पस्टिकरण दिँदा समेत चित्त नबुझाएपछि कालोसूचीमा राखेको चाैधरीले बताए ।  ‘बैंकले धितो पुन: मूल्याङ्कन गर्दा डिफल्ट क्लाइन्ट हो भनेर पहिला नै जानकारी दिएको हुन्छ । डिफल्ट क्लाइन्ट भएपछि फस्ने हो की भन्ने त्रासले पुन: मूल्याङ्कनकर्ता पनि तर्सिन्छन्,’ उनले भने, ‘र, बैंकले चलखेल गरेर मूल्याङ्कन घटाउन दबाब दिएका हुन्छन् । सबै इन्जिनियर कुनै न कुनै केसमा परिरहेका छन् । किनकी देशभर नै मूल्याङ्कन घटेको छ । बैंकले पनि लिलामीमा निकालेपछि सस्तोमा किन्न खोज्छन् ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित यदि मूल्याङ्कन गरिएको धितो केही समयपछि पुन: मूल्याङ्कन गर्दा ३३ प्रतिशत घट्यो भने बैंकले कालोसूचीमा राख्न सक्ने बताउँछन् । फर्जी मूल्याङ्कन तथा गलत मूल्याङ्कनलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘धितो बेच्नुपर्ने वा लिलाम गर्नुपर्ने भयो भने दुई तिहाई पनि आएन अथवा १ सयको ६७ पनि आएन भने मूल्याङ्कन फर्जी रहेछ, गलत मूल्याङ्कन भएको रहेछ भन्ने हिसाबले त्यस्तो मूल्याङ्कनकर्तालाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘३३ प्रतिशतसम्म मूल्य घट्दा केही फरक परेन । तर, त्यो भन्दा बढी घट्यो भने बैंकले एक्सन लिन सक्छ ।’ उनका अनुसार धितो मूल्याङ्कन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्ने, पारदर्शिता हुनुपर्छ । बैंकले पनि यी विषयमा यकिन गरेको हुनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कन विषय प्राविधिक भएकाले मूल्याङ्कनकर्तालाई स्वतन्त्र मानिएको बैंकले पनि यसमा धेरै हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘प्राविधिक विषयमा सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने हो । स्वतन्त्र लेखापरीक्षक जस्तै मूल्याङ्कनकर्तालाई पनि स्वतन्त्र मानिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट मूल्याङ्कन कम आयो भन्ने लागेमा बैंक सञ्चालक समितिले कालोसूचीमा नराखौँ पनि भन्न सक्छ ।’

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको चार वर्ष भयो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । केही कम्पनीबाहेक अधिकांश बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशनलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।  सरकारको मुख्य लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको मात्रै होइन, आफैले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको पुँजी संरचनासमेत लागू गर्न सकेको छैन । साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय विभागलाई सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र निकाय (कम्पनी)को रूपमा खडा गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं २०७१ जेठ २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी दर्ता भयो ।  साविक बीमा संस्थानबाट अलग हुँदा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको थियो । जसमा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीले सेयर संरचना पेस गरेको थियो । तर, कम्पनी ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ७०/३० प्रतिशतको सेयर संरचना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक समूहको ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड २६ लाख ६२ हजार ९ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व कायम छ ।  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको संरचना अनुसार चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ हुँदा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो । ११ वर्ष अगाडि आफैले प्रस्ताव गरेको सेयर संरचना अलपत्र बनेको छ । संस्थापक कसले कति थप्नुपर्छ ?  संस्थापक समूहतर्फ कम्पनीमा हाल नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ६६ लाख ५२ हजार ३३७ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको २२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १०.९६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९२ लाख २३ हजार ३६० रुपैयाँ गरी कुल ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी छ । नयाँ प्रस्ताव (चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशत) कायम गर्दा नेपाल सरकारको ४१.०३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकको ९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो ।  नयाँ सेयर संरचना अनुसार नेपाल सरकारले १ करोड ६९ लाख ५२ हजार ६६२ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषले ९१ लाख ३४ हजार ९७० रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ४३ लाख ७६ हजार ६३९ रुपैयाँ थप्नुपर्ने देखिन्छ ।  ‘७०/३० प्रतिशतको संरचना रहने भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो । तर, अहिलेसम्म काम गर्न सकेकाे छैन । हाल कायम २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीबाट ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउँदा संस्थापक सेयरधनीको सेयर कित्ता बढे पनि प्रतिशत भने बढ्दैन,’ कम्पनी सचिव डा. सिर्जन पन्तले भनिन्, ‘तत्कालीन समयमा प्रबन्धपत्रमा सेयर कित्ता थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कबुल गरेको हो ।’ उनका अनुसार संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकले थप्नुपर्ने रकम प्राप्त भइसकेको छ । नेपाल सरकार (अर्थमन्त्रालय)ले पनि बजेटमा छुट्याएको जानकारीमा आएको उनले बताइन् ।  ‘सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको रकम आइसकेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले पनि यस पटकको बजेटमा छुट्याएको भनेर हामीलाई जानकारी आइसकेको छ । सम्भवतः हामीले पत्र पठाउँछौं । त्यसपछि कम्पनीको ७० प्रतिशतको पुँजी संरचना कायम हुनेछ,’ उनले भनिन् ।  सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत  पुर्‍याउने  हाल कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड २१ लाख ७७२ रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने हो । अब कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याउन ५ करोड २८ लाख ९९ हजार २२७ रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ ।  ‘सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा १९.५४ प्रतिशत सेयर बजारमा छ । त्यसमा पनि ७.२५ प्रतिशत आरबिसीएल पीओ (प्रमोटर सेयर) भनेर कारोबार भएको छ । बाँकी रहेको १२ प्रतिशत सेयर अर्डिनरी सेयरको हिसाबमा कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘३० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रबन्ध पत्र तथा विनियमावालीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी रहेको सेयरलाई एफपीओ जारी गर्ने वा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय कानूनी व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाउँछौं ।’ साढे २ अर्ब रुपैयाँ कसरी पुर्याउने ?  डा.पन्तका अनुसार पहिलो चरणमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएको ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताइन् । ‘पहिलो खुड्किलो ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने हो । पहिलो चरणमा कम्पनीमा दर्ता भए अनुसार पुग्नुपर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणले तोकेको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि सकिन्छ । हाम्रो रिजर्भ फण्ड बलियो छ, बोनस सेयर वितरण गरेर पुर्याउन पनि सकिन्छ ।’ उनका अनुसार रिजर्भ फण्डमा रहेको सबै रकम एकै पटक दिने भन्दा पनि विस्तारै वितरण गर्न सकिन्छ । तर, के कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । सबै लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै रिजर्भ फण्ड वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । अब आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । आव २०७८/७९, आव २०७९/८० को अडिट पनि सँसँगै भइरहेको छ । आव २०८०/८१ र आव २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षक माग्ने तयारी छ ।  ‘पुँजी वृद्धिको एउटा म्याण्डेटोरी आइसकेपछि हामीले आफूसँग भएको फण्डलाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यसलाई कसरी कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भनिन् । 

काठमाडौं । ‘संकटले अवसरको ढोका पनि खोल्छ ।’  जन जिब्रोमा सुनिने भनाइ हो यो । नेबिको कम्पनीमा पनि यस्तै परिस्थिति आयो । २०२१ सालमा स्थापित नेबिको बिस्कुटमा विसं २०७८ साउनमा वज्रपात पर्‍यो आगलागीबाट देशकै पुरानो बिस्कुट उद्योग खरानीमा परिणत भयो ।  उद्योगको संरचना खरानी बनेपछि कम्पनी थला पर्‍यो । माथि उठ्नै सकस भयो । बीमामा गडबडी भयो । आगलागीपछि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा दावी परेको थियो । तर, बीमा कम्पनीले १० करोड मात्रै भुक्तानी गर्‍यो ।  ‘बीमा गराउने बेलामा पनि सुझबुझ पुगेन छ । पुन: मूल्याङ्कनसहित भवनको बीमा हुनुपर्नेमा कम्पनी चुकेछ । दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीले समेत सहजीकरण गरेन । अढाई वर्षमा बल्ल १० करोड भुक्तानी पायौं,' कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) होम न्यौपानेले भने । ‘बीमा दावीको ४० प्रतिशत मात्र भुक्तानी भयो । चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ मात्रै । बैंकको ऋण ४८ करोड रुपैयाँ  थियो । थप ऋण लिएर कम्पनीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने सहज वातावरण नै भएन,’ उनले भने ।  ‘अब लगानीकर्ताहरूलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो । ६ दशकदेखिको नेबिको ब्राण्ड ढल्छ कि भन्ने पनि भयो,’ सीईओ) न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि कम्पनीले रणनीति फेर्‍यो, नयाँ लगानीकर्ता थप्ने निर्णयमा पुग्यो ।’ कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरेर एक अर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय गर्‍यो । अहिले कम्पनीमा संस्थापन लगानीकर्ता थपिँदै गएका छन् ।  ‘चुक्ता पुँजी २० कराेड रुपैयाँ हुँदासम्म २७ जना सेयरधनी थिए । सेयरधनी थपिएर ४०६ जना भएका छन् । ७० करोड पुँजी जुटेको छ । थप १० करोड रुपैयाँ संस्थापकबाट जुटाउँदै छौं । त्यसपछि २० करोड रुपैयाँको साधारण सेयर निष्काशन गर्नेछौँ,’ उनले भने । ‘यही आर्थिक वर्षभित्रमा आईपीओमा जाने योजना छ । असोजमा वार्षिक साधारणसभा गरेर रेटिङमा जाने योजना छ । सबै काम भएपछि माघसम्ममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा फाइल दर्ता गर्ने योजना छ,’ नेबिको बिस्कुटका कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत न्यौपानेले भने । अब नेबिकोमा व्यक्तिगत सँगै संस्थागत लगानीकर्ता पनि जोडिएका छन् । ‘नेबिकोमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू पनि जोडिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताले ८ लाख कित्ता सेयर किनेको छ,’ उनले भने, 'नेबिकोको सेयर अंकित मूल्य ५० रुपैयाँ रहेको छ । ठूलो लगानीकर्ताले  ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् ।' कम्पनीले कच्चा पदार्थ सप्लायर्स, डिलर कम्पनी, बिक्री वितरण कम्पनीलाई लगानीको अवसर दिइएको छ । चार पुस्ताले स्वाद लिएको छ नेबिकोको । छ दशकदेखि सबैको घरघरमा पुगेको छ । बिस्कुट बजारमा नम्बर वान बनेको कम्पनी हो । यस्तो लगानी गर्ने सबैको रहर हुन्छ । ‘धेरैले चासो दिनु भएको छ,’ न्यौपानेले भने । ​​​​​​ आईपीओसहित एक अर्ब रुपैयाँको कम्पनी बनाएपछि कम्पनीलाई पुँजीको अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । आजभन्दा चार वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका-२९ का रेशम कुमालले प्रकाश बस्नेतलाई प्रस्ताव गरे, ‘रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट पोल्ट्री व्यवसाय गरौं ।’ व्यवसाय गर्न पैसा चाहियो । तर, उनीहरूसँग पैसा थिएन, जग्गाजमिन मात्रै थियो ।  व्यावसायिक योजनासहित कुमाल अध्यक्ष र बस्नेत सञ्चालक बनेर रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज नामको कम्पनी खडा गरे । जग्गा जमिन धितो राखेर व्यवसाय गर्ने योजनासहित ऋण लिन माछापुच्छ्रे बैंकमा पुगे । कुमाल र बस्नेतको योजना ठिक लागेपछि बैंकले ऋण दिने मनसाय गर्यो । उनीहरूले प्रस्ताव गरेको धितो पनि बैंकले स्वीकार गर्यो । बैंकले रेशम एग्रोलाई कर्जा दियो । उनीहरूले जुन योजनाअनुसार व्यवसाय गर्ने भन्दै बैंकबाट ऋण लिएका थिए, सफल हुन सकेनन् । बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीले नियमित तिर्न सकेन । दुई वर्षपछि बैंक बाध्य भएर कर्जा लिँदा धितो राखिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णयमा पुग्यो । बैंकले पटक-पटक धितो लिलामीमा राख्दा पनि कसैले खरिदका लागि बोलपत्र हालेनन् । अन्ततः २०८१ फागुनमा छैठौं पटक धितो लिलामीको सूचना राख्दा आराधना होल्डिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले बिड हाल्यो । आराधना होल्डिङले प्रस्ताव गरेको रकममा बैंकले धितोमा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो ।  आराधना होल्डिङलाई जग्गा नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय पुग्दा वडा कार्यालयबाट घरबाटो सिफारिस पत्र मागेपछि बैंक र आराधना होल्डिङ घरबाटो सिफारिसका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ को कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले ऋणीलाई कर्जा तिराउने वातावरण बनाउने आश्वासन दिए तर घरबाटो सिफारिस दिएनन् ।  दुई साता बित्दा पनि वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि बैंकले राजस्व रकम बुझाएर घरबाटो सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइदिनूहोस् भन्दै पत्र नै काट्यो । बैंकले पठाएको उक्त पत्रको वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि फेरि अर्काे पत्र पठाएर ताकेता नै गर्यो। त्यसपछि भने वडाअध्यक्ष गुरुङले जवाफी पत्र पठाए ‘जग्गाधनी र जग्गा लिज भाडामा लिएको कम्पनीबाट लिलामी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेको हुँदा हाललाई घरबाटो सिफारिस दिन सकिन्न ।’ बैंक र धितो खरिद गर्ने आराधना होल्डिङ त्यत्तिकैमा रोकिएनन्, उनीहरूले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयलाई गुहारे । महानगर कार्यालयले बैंकलाई धितो लिलामीका लागि सहजीरकण गर्न भन्दै वडा कार्यालयलाई पत्र पठायो । तर, वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले महानगर कार्यालयको पत्रको समेत कुनै जवाफ दिएनन् ।  सामान्य प्रक्रियाबाटै पार नलागेपछि माछापुच्छ्रे बैंकले पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ को वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ, दमयन्ती बस्नेत क्षेत्री, रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्रालि, सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङ विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे ।  अदालतका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बैंकले मागेको कागजात नदिनुको कारण के हो, के कारणले घरबाटोको सिफारिस नदिएको हो ? भन्दै साउन १२ गते कारण देखाऊ आदेश (उत्प्रेषण) जारी गरेको छ । ९ करोड ऋण तिर्न बाँकी  बैंकका अनुसार ऋणी रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजले ब्याज, साँवासहित कुल कर्जा ९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । दमयन्ती बस्नेतका दुई छोरा प्रकाश बस्नेत र सुरेश बस्नेत हुन् । जेठा छोरा प्रकाश रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक हुन् ।  उनले कम्पनीको नाममा ऋण लिँदा तालचोकमा रहेको ४० रोपनी जग्गा धितो राखेका थिए । बैंकमा राखिएको धितो (जग्गा) प्रकाशकी आमा दमयन्तीको नाममा छ ।  प्रकाशले बैंकबाट ऋण लिनुभन्दा ५ वर्ष अगाडि सोही जग्गा विनोद गुरुङलाई २१ वर्ष (२०९४ सालसम्म ) लागि भाडामा दिएका थिए । गुरुङले विसं २०७३ पुसमा बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी जग्गा लिजमा लिएको बताए । गुरुङले सोही करार सम्झौताका आधारमा जग्गामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋण लिएर सेभेन लेक्स रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  ‘कुमालले धितोको रूपमा जग्गा राखेका थिए । कुमालले धितोमा राखेको जग्गा बिक्री गरेर आएको रकमले कर्जा घटाइयो । त्यसपछि मात्रै बस्नेतको जग्गा लिलाम बिक्रीमा राखिएको हो । रेशम एग्रोले पोल्ट्रीको काम गर्न ऋण लिएपनि स्थापित नहुँदै बन्द भयो,’ बैंकका कानुन विभाग प्रमुख गणेश थापाले भने, ‘प्रकाशको परिवारसँग जग्गा जोगाउनुहोस् भनेर हामीले पटक/पटक भन्यौं तर सक्नु भएन ।’  गुरुङले लिजमा लिएका थिए जग्गा २०७३ पुस २५ जग्गाधनी दमयन्ती बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर भीरपाखो, जंगसहित साढे ३७ रोपनी १२ आना जग्गा वार्षिक ४ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने सहमति लिजमा लिएको गुरुङको दाबी छ ।  साथै, प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र २१ वर्षपछि पनि पुन:मूल्याङ्कन गरेर गुरुङलाई नै उक्त जग्गा लिजमा दिन सकिने सहमति भएको थियो ।  गुरुङले जग्गा लिजमा लिएपछि होटल संरचना तयार पारे । तर, ५ वर्षपछि अर्थात् २०७८ मा माछापुच्छ्रे बैंकबाट कृषि, शिक्षा, व्यापार प्रयोजनका लागि बस्नेतले रेशम एग्रोका नाममा सोही जग्गालाई धितोमा राखेर कर्जा लिए ।  ‘त्यतिबेला बैंकले ड्रोन उडाएर धितो मूल्याङ्कन गर्यो, सबै जग्गा ठीकठाक रहेको भन्दै कर्जा दियो,’ अहिले म समस्यामा परें,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले कुनै व्यक्तिलाई दिएको लिजलाई जग्गाधनीले धितोका रूपमा राख्न नपाइने नियम रहेको सुनाए । ‘जग्गाधनीले लिजबाटै पैसा पाइरहेको हुन्छ, त्यसको दोस्रो गणना हुँदैन,’ उनले भने।  करारअनुसार आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको र अदालतले पनि करार सुरक्षित गराउन फैसला गरेको गुरुङ बताउँछन् । अदालतको फैसला अनुसार पनि ९ रोपनी १२ आना जग्गामा आफूले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।  पछिल्लो समय गुरुङले आराधना होल्डिङका सञ्चालक सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । गुरुङले उक्त रकम लगानी भएको र सो लगानी असुल भएमा जग्गा र व्यवसाय सबै छोड्ने बताउँदै आएका छन् । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र वडाध्यक्ष  गुरुङको आड लिएर विनोदले सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको झगडिया पक्षको भनाइ छ ।  वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र संघीय सरकारका मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । मन्त्रीको पावर देखाएर वडाध्यक्ष गुरुङले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएको जानकार बताउँछन् । वडाअध्यक्ष र मालपोतको अधिकारमाथि प्रश्न  बैंकले लिलामीमा राखेको धितोलाई सबै प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्दा पनि आफ्नो नाममा नआएको आराधना होल्डिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक सुमन पुडासैनी बताउँछन् । बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनपीए) किन्नका लागि आफूहरु तयार हुँदा पनि स्थानीय निकायका कारण समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।  घरबाटो सिफारिस नदिएर रोकेर राखेको हुँदा राज्यले नयाँ ढंगले जानुपर्ने, स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयको अधिकारलाई खोस्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘हामीले हालेको बिड रकम अरूको भन्दा उच्च र उपयुक्त देखियो । सबै प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि हामीलाई दियो । जग्गा नामसारी गर्न लेखनाथ मालपोत कार्यालय पुगेपछि घरको सिफारिस लिएर आउन भन्यो । पोखरा महानगरपालिका २९ नम्बर वडाका अध्यक्षले घरबाटो सिफारिस दिन मानेनन् । त्यसरी रोकिएको तीन महिना हुन लाग्यो,’ उनले भने । लगानीकर्ताहरूले करोडौं रकम लगानी गर्दा पनि स्थानीय सरकारले विवाद सल्टाउनुको सट्टा अल्झाएर राखेको पुडासैनी बताउँछन् । वडा अध्यक्षले आफ्ना नातागोतालाई च्याप्ने, अमनचयन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए । वडा कार्यालयले सहयोग नगर्दा आफू जस्ता धेरै व्यवसायी पीडित बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘वडासँग पटक-पटक मिलाएर अघि बढौं भनेर आग्रह गर्दा पनि मान्नु भएन । वडाध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भयो,’ पुडासैनीले भने, ‘विनोद गुरुङलाई ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ दियो भने मात्र घरबाटो सिफारिस दिने आशय वडाध्यक्षको देखिन्छ ।’ ‘रेस्टुरेन्ट मालिक विनोद गुरुङ एनआईएमबि बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र त्यसका किस्ता तिर्न नसकेर ऋण ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मेरो सबै ऋण पनि तिरिदिनुपर्छ र मलाई थप पैसा पनि चाहिन्छ । होइन भने म यो रेस्टुरेन्ट खाली पनि गर्दिनँ भन्छन् । वडाको प्रतिनिधिले पनि विनोदलाई साथ दिइरहेको छ’ पुडासैनीले भने । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले जग्गाधनीलाई सुकुम्बासी बनाउने र व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याउने गरी घरबाटो सिफारिस दिन नसकिने बताए ।  ‘बैंकले गल्ती गरेको त छैन । तर जनप्रतिनिधिको नाताले स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउनु पनि भएन । व्यवसाय गर्नेलाई सडकमा पुर्याउन पनि भएन । मैले सबैको हित हुने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने ।  विगतमा पनि यस्ता धेरै विवाद आफूले समाधान गरेको बताउँदै यस घटनामा पनि विवाद मिलाउने उद्देश्यले नै घरबाटोको सिफारिस नदिएको उनको तर्क छ ।  वडा अध्यक्षलाई भोटको लोभ, बैंकलाई सकस

काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट एउटा सन्देश आउँछ, ‘हुलास आइरनले प्रमोटर सेयरलाई प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । त्यसैले यस कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’  हुलास आइरनले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रीआईपीओ बिक्री गरेर पुँजी संकलन गरिरहेको छ । प्रीआईपीओको बिक्रीको काम भने नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले गरिरहेको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्टले सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ । ‘हुलासले छिट्टै आईपीओ जारी गर्दैछ । आईपीओ जारी गरेको ३ वर्षसम्म लकिङ पिरियड रहन्छ । लकिङ सकिएपछि पब्किल सेयर सरह बिक्री गर्न मिल्छ । दीर्घकालीन लगानी योजना बनाइरहेका लगानीकर्तालाई उपयुक्त कम्पनी हुन सक्छ,’ नबिल इन्भेष्टमेन्टले यसरी नै कम्पनीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । हुलास आइरनको प्रीआईपीओको मूल्य प्रतिकित्ता १४० रुपैयाँ तोकिएको छ । नबिलका अनुसार सन् २०२० मा स्थापित हुलास प्रारम्भिक चरणमै रहेको र पुँजी संकलन गरेर पुनः लगानी तथा व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म लाभांश वितरण नगरेको भए पनि भविष्यमा प्रतिफल वितरण गरेमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता पनि योग्य हुने नबिलको दाबी छ । हुलास आइरनमा सीके गोल्छाको मुख्य लगानी छ भने प्रबन्ध निर्देशक उनका छोरा शरद गोल्छा छन् । नबिल इन्भेष्टमेन्टका अनुसार चितवनको भरतपुरमा अवस्थित चारतारे होटल सिराइचुलीले पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । हालसम्म प्रिआईपीओ बिक्रीका लागि जानकारी नआएपनि छिट्टै होटल सिराइचुलीले पनि प्रीआईपीओ जारी गर्न सक्ने नबिल इन्भेष्टमेन्टको बुझाइ छ ।  त्यस्तै, एक इन्भष्टमेन्ट (लगानी) कम्पनीले अर्का लगानीकर्तालाई ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाए, ‘गोदावरी स्टीलले आईपीओ जारी गर्दैछ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएपछि सेयर मूल्य बढी नै हुन्छ । अहिले प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा सेयर बिक्रीमा राखेको छ । सेयर बजारमा सूचीकरण भएपछि केही समयमा बिक्री गरेर निस्किन मिलिहाल्छ । लगानी गर्दा हुन्छ ।’  सोही लगानी कम्पनीले सोही लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय खाद्य बैंकले पनि प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँ र सांग्रिला डिस्टिलरी कम्पनीले प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँमा प्रिआईपीओ बिक्रीमा राखेकाले लगानी गर्न सुझाए । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरूले प्रीआईपीओमा लगानी गर्न धमाधम आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका र दोस्रो बजारमा सूचीकरणपछि सेयर मूल्य उच्च हुने प्रलोभन देखाएर प्रीआईपीओमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका हुन् । जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, स्टील लगायत उद्योग तथा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा निश्चित प्रिमियम रकम थप गर्दै धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका हुन् । लक्ष्मी स्टील्सले गत चैतमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्‍यो । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीले ५३ करोड रुपैयाँ संकलन खोजेको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ लाख ८६ हजार ७९२ कित्ता सेयर मात्रै खरिद गरेपछि बाँकी रहेको १६ लाख १३ हजार २०८ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलायो । कम्पनीले त्यसबेला प्रीआईपीओको माध्यमबाटै ५० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको  देखिन्छ । यस्तै, सनराइज होल्डिङ्गसले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता र प्रभु हेलिकप्टरले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा २० लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । यस्तै, अन्नपूर्ण केबलकार, लिज लाइन इनर्जी, मुक्तिनाथ केबलकार, सुप्रिम फर्मास्यूटिकल्सले पनि प्रीआईपीओ जारी गरेर लगानीका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीले विकासन्यूजलाई बताए । धितोपत्र बोर्डको लापरबाही र काम गर्ने शैलीका कारण आईपीओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू प्रीआईपीओ जारी गर्न बाध्य भएको उनको आरोप छ । ‘आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गर्छन् । जस्तो कुनै कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत आईपीओ बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै सेबोनमा निवेदन दिन्छ । तर, सेबोनले समयमा अनुमति नदिएपछि प्रीआईपीओ जारी गर्ने, प्रमोटरबाटै पैसा उठाउने गरेका छन् । जतिबेला सेबोनले फाइल खोल्छ, त्यो बेलामा पुँजी संरचना परिवर्तन हुन्छ र फेरि समय लाग्छ,’ उनले भने । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ५ सय, २ हजार, २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने र केही वर्षमा लकइन अवधि सकिएपछि बेचेर बाहिर निस्किन मिल्ने भन्दै धमाधम प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रीआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चासोका साथ लिनुपर्ने बताउँछन् ।  सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरेर ती कम्पनीहरुले कहाँ, कसरी लगानी गरिरहेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । साथै धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिआईपीओ सम्बन्धी व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । यसमा धितोपत्र बोर्डले चासो राख्नुपर्छ र प्रीआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा टुंगो लाग्नुपर्छ । कम्पनीहरूले पब्लिकबाट उठाएको पैसा सही कम्पनीले उठाएको छ कि गलत कम्पनीले उठाएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ फुलेलले भने ।  म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गरेको तीन वर्षपछि लकिङ पिरियड खुल्छ । लकिङ खुलेपछि प्रमोटरले पनि पब्लिक सेयर सरह सेयर बिक्री गर्छन् । प्रीआईपीओको मार्केटको आकार बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढेको मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी बताउँछन् । प्रीआईपीओको मार्केटले संकटको रूप लिन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको उनको भनाइ छ ।  ‘सबैभन्दा बढी जोखिम प्रीआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रीआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । तर, प्रिआईपीओ त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने ।   उनका अनसार दोस्रो बजारमा आईपीओ आइसकेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छ । अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थालेका छन् । प्रीआईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा आईपीओ बिक्री गरेन र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लकिङ पिरियडमा कडाइ गरेमा लगानीकर्ताहरू जोखिममा रहने उनको भनाइ छ । सेबोनले प्रीआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च व्यवस्थापकले बताए । धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा प्रशस्त पैसा भएपनि अन्य लगानीको अवसर नभएपछि प्रीआईपीओमा लगानी गरेर ४/५ वर्षमा लकिङ पिरियड सकिएर पब्लिक सरह कारोबार गर्न पाउने भएकाले त्यतातर्फ आकर्षित भएको उनले बताए । तर, प्रीआईपीओमा क्यापिटल गेनको हिसाबले लगानी गर्ने गरिरहेका छन् न कि कम्पनीलाई पुँजी चाहिएर लगानी भइरहेको उनको बुझाइ छ ।  ‘आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा दर्ता गरेपनि स्वीकृति पाएनन् । अहिले पनि २ वर्षदेखि कम्पनीहरू पेण्डिङमा छन् । कम्पनीको योजना ६/७ महिनामा आईपीओ बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्न, प्रोजेक्टका लागि उपकरण खरिद गर्ने लगायत हुन्छ । तर, २ वर्षसम्म आईपीओ अनुमति नपाएपछि बजारबाटै मान्छे थप्ने, प्रमोटर सेयरधनीबाट पैसा थप्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषय सेबोनलाई थाहा छ । तर,सेबोन पनि खासै बोल्न चाहेको छैन । किनभने उसको पनि कमजोरी छ ।’  प्रिमियम मूल्यमा प्रीआईपीओ बिक्री गरेर प्राप्त रकमलाई वित्तीय विवरणमा सेयर प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो रकम वित्तीय विवरणमा देखाएको छैन भने ठगी गरेसरह हुने उनले बताए । तर, अधिकांश कम्पनीले अंकित मूल्य भन्दा बढीमा प्रिआईपीओ बिक्री गरिरहेको र १ सय रुपैयाँ मात्रै पुँजीमा गणना गरेर बाँकी प्रिमियम रकम कम्पनीका संस्थापकले गोजीमा हाल्ने गरेको आरोप ती व्यवस्थापकले लगाए ।  ‘प्रीआईपीओ खुला रूपमा प्रमाणित हुँदैन । जसले लगानी गरेको छ, उसले मैले यति रकममा बुझाएको थिए र मैले पाउने १ सय हो, १३० रुपैयाँ हालेको मात्रै हो भन्ने बुझेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो राम्रो कम्पनीको सेयरमा १ सय रुपैयाँमा पाउँदैन । १५०/१७५ रुपैयाँमा किन्नु पर्ने हुन्छ । त्यो ५०/७५ रुपैयाँ प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हो । किनकी त्यो रकम संस्थालाई लाभ हुने हो । तर, अतिरिक्त पैसा साहुको गोजीमा जान्छ । र, सरकारले कर पनि गुमाउँछ ।’  प्रीआईपीओ सम्बन्धि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । साथै, आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा निवेदन दिएपछि स्वीकृति नलिई प्रीआईपीओ जारी गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । आईपीओ बिक्रीका लागि इस्यू म्यानेजरसँग सम्झौता गरेपछि पब्लिकमा जाने रहेछ भन्ने बुझाई सर्वसाधारणको हुने र त्यसैको आधारमा पुँजी संकलन प्रवृत्ति बढेको छ । आईपीओभन्दा पहिला पैसा उठाइने भएकाले बोलिचालीको भाषामा प्रीआईपीओ भनिएपनि कानूनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । इस्यू म्यानेजरले प्रीआईपीओमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नहुने धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै त्यो धितोपत्र बोर्डको दायरामा आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको गतिविधि अनुगमन प्रभावकारी नगर्दा घटना घटेका छन् भनेर युनिटी स्क्याण्डल सम्बन्धि सर्वाेच्चबाट भएको फैसलामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ,’ धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले भने, ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्छ । तर, बोर्डले अनुगमन गरेको छैन।’