सीआर भण्डारी

काठमाडौं । भदौ २३ गतेभन्दा अगाडिसम्म सहज रुपमा चलिरहेको थियो, देश । तर, भदौ २३ गतेपछि भने देशमा आपतकाल आइलाग्यो । भदौ २३ र भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोनलबाट सरकारी तथा निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । सत्ता उलठपुलठ भयो । जननिर्वाचित संसद विघटन भयो । सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन्, अर्थमन्त्री बने रामेश्वर खनाल । अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना पुननिर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेपछि खनाललाई सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि पैसाको जोहो गर्नु पर्ने बाध्यता छ । किनकी चालु आवको बजेटमा यी दुईटै शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन । त्यसैले अर्थमन्त्री खनाल अनावश्यक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरिरहेका छन् । जसको मारमा सार्वजनिक संस्थान पनि पर्ने देखिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाएको जनाएको छ । जसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ, ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ । रोक्का अवधि भर सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद सेयर तथा थप सार्वजनिक निस्कासन (एफपीओ) पनि रोक्का गरिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताउँछन् । मन्त्रालयको उक्त निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपनि कुन कुन संस्था प्रभावित हुन्छन् भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्था अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगि क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा १० वटा सार्वजनिक संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।  के हुन्छ पुँजी वृद्धि ? नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ, जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारको लगानी रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले तोकेका पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । सरकारले हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी रोक्का राख्ने निर्णय गरेपछि यी कम्पनीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छैनन् भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिई हाल कायम चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्स स्रोतका अनुसार वित्तीय अवस्था खराब भएका संस्थाको हकमा रोक्का राख्ने निर्णय गरेकाले खासै समस्या नपर्न सक्छ । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानका लागि निर्णय गरेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूलाई खासै अप्ठेरो नपर्ने स्राेतको भनाइ छ । ‘नेपाल रिइन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था खराब भएको छैन । त्यसैले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सरकारको निर्णयले खासै असर नगर्न सक्छ । तर, सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानको निर्णय गरेको हुँदा यो विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ स्राेतले भन्याे, ‘त्यसैले के हुन सक्छ भन्न ठ्याक्कै भन्न मिलेन । वित्तीय अवस्था खराब वा घाटामा सञ्चालन भएका कम्पनीहरुको हकमा त्यो निर्णय हुन सक्छ ।’ ती स्राेतका अनुसार सरकारको निर्णयले रिइन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर रोकिन्छ या रोकिँदैन भन्ने अवस्था छैन । यसअघिको सरकारले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । नयाँ (अन्तरिम) सरकारले हकप्रद र एफपीओ बिक्री रोक्का राख्ने निर्णय गरेको भएपनि कुन-कुन कम्पनी हुन भनेर नतोकेको हुँदा स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सूचीकृत कम्पनीबाहेक अरु सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट कम्पनी घाटामा चलेको हुँदा अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको होला,’ उनले भने, ‘सरकारको आशयले स्पष्ट हुन बाँकी छ । तर, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको विषयमा बोलिएको जस्तो देखिँदैन ।’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय कार्ययोजना बनेपछि मात्रै कुन कुन कम्पनी हुन भने स्पष्ट हुने बताउँछन् । सरकारले निर्णय मात्रै गरेको र कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको उनले बताए ।  ‘ठ्याक्कै कुन-कुन कम्पनी हुन् भनेर भन्न सक्दिनँ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइरहेका छौं । कार्ययोजनामा कुन-कुन संस्थान पर्छन् त्यसको अध्ययन गरेर उल्लेख गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाले कार्ययोजना बनाइरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा ठ्याक्कै यी संस्थान पर्छन् भन्न सकिँदैन । कार्ययोजना बनेपछि मात्रै छलफल हुनेछ ।’ उनका अनुसार नीतिगत विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि छन् । त्यसको लागि कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘बुधबार मात्रै हामीले अर्थमन्त्रालयका आन्तरिक महाशाखा र बाह्य निकाय स्थानीय तहसम्म परिपत्र जारी गरेर जानकारी गराएका छौं । त्यो कार्यान्वयन सबै निकायले गर्ने हो । आर्थिकसँग सम्बन्धित भएको हुँदा अर्थमन्त्रालयले सरकारको निर्णयलाई समन्वय गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लगाउने हो,’ उनले भने ।  साढे ३ खर्ब ऋण फिर्ता माग्दै सरकार  सरकारले खर्च कटौती अर्थात् खर्चको जोहो गर्न सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी फिर्ता माग्ने तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्ने पनि निर्णय सरकारले गरेको छ ।  जलविद्युत उत्पादन/प्रसारण, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थाले ९ अर्ब ११ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण छ । यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानले ७२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र नेपाल वन निगमको ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।  यस्तै, सेवा क्षेत्रका संस्थामा आव २०८०/८१ सम्ममा सरकारको ऋण लगानी ३९ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सामाजिक क्षेत्रका संस्थाले सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण १ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त ऋण रकममध्ये जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको १ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई ऋण तिर्न बाँकी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थाले २ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ खर्ब ६९ अर्ब ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणमा ३५ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेपाल खानेपानी संस्थानमा १८ अर्ब ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल ऋण लगानीमा यी तीनवटा संस्थानमा गरिएको ऋण लगानीको अंश ९५.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा एउटा पत्र पुग्यो– बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्नू । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्रचार गरेको छ ।  ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयबाट यस्तो पत्र धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि कर्मचारीहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूआन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकहरूको गाडीको ‍चाँबी थुतेर राखेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्याे । यसपटक नियमावली, नियम अनुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गर्याे,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीतिनियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’  उनका अनुसार मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूको गाडीको चाबी थुतेको र आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।  अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम धितोपत्र बोर्डलाई चिठ्ठी पठाएको बताउँछन् । यदि कर्मचारीहरू आन्दोलित भए अख्तियारमा जान उनको निर्देशन छ । ‘सेबोनलाई पठाएको चिट्ठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको निर्देशन बमोजिम हो । मन्त्रालय आफैंले लेखेर पठाएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशन अनुसार लेखेर पठाएको हो । मन्त्रालयले नियम अनुसार पाउने सुविधा कसैको रोक्दैन, नियम भन्दा बाहिर दिँदैन । अख्तियारको निर्देशन जे हो, त्यो कार्यान्वयको चिट्ठी हो,’ आचार्यले भने, ‘नचाहिने विषयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ ? चाहिने विषयमा गर्दा हुन्छ । नियमअनुसार काटेको छ र ? आन्दोलन गर्ने भए अख्तियारमा जानूहोस् ।’ नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ १३ घण्टा थुनिए नियामक निकायमा कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयको पत्रविरुद्ध विद्रोह गरिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंलाई राति १२ बजेसम्म थुनेका छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आफ्नै सीईओ र अध्यक्षलाई मंगलबार १२ बजेसम्म थुनेका हुन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दैन भन्दै अदालतको मानहानी गरेपछि अध्यक्ष र सीईओलाई राति १२/१ बजेसम्म थुनेका हौं । सरकारले स्थापना गरेको श्रम अदालतको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेपछि हामी कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले विकासन्युजसँग भने ।  बोनस सम्बन्धी श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको र पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने धम्की दिएपछि आफूहरूले नाराबाजीसहित आन्दोलन गरेको उनले बताए । ‘श्रम अदालतको निर्णय खुरुक्क कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामीले भनेका हौं,’ थापाले भने, ‘हामी रातिसम्म बस्यौं । भात खुवायौं, पानी दियौं, ट्वाइलेट, बाथरुम जान दियौं । १२ बजेतिर हामीले आन्दोलनका कार्य्रकम घोषणा गर्याैं, १२ बजेतिर घरतिर हिड्यौं ।’ के हो विवाद ? राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखे । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गर्याे। ​ कर्मचारीहरूको बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि उनीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले ।  अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो, श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे । श्रम अदालतले फैसला नै गरेपछि नेप्से सञ्चालक समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा नेप्सेलाई बाधा पुग्यो। त्यसपछि अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले कानुनविदहरूसँग छलफल गर्याे, राय माग्यो । कानुनी सल्लाहकारको सुझावपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सर्वाेच्च अदालत जाने भनेर गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आफूहरूले सीईओ र अध्यक्षलाई थुनेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘असोज ३ गते र ४ गते बिदा थियो । असोज ५ गते सीईओ कार्यालय आउनु भएन, असोज ६ गते पनि बिदा थियो । बिदाको समयमा नियोजित ढंगले कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीलाई खबर नै नगरी सञ्चालक समितिले श्रम अदालत जाने निर्णय गरेपछि हामी आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको राजीनामा मागेका छौं ।’  उनका अनुसार श्रम ऐन २०३० को दफा १६ को उपदफा ३ मा श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, सञ्चालक समिति अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च जाने भनेपछि कर्मचारीहरूले घेरा हालेको उनको भनाइ छ ।  नेप्से उच्च स्रोतका अनुसार बोनस नियमावलीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रम अदालतले अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन, विपक्षी बनाउन पनि मिल्दैन । त्यसैले श्रम अदालतकौ फैसलालाई मात्रै आधार मानेर तत्काल बोनस भुक्तानी गर्दा निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ । ‘नेप्सेले वर्षैपिच्छे १ प्रतिशत स्वीकृत लिएर बाँडिरहेको छ । तर, ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्याैं । राय लिँदा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, सर्वाेच्चबाट जितेर आएपछि कर्मचारीलाई बोनस दिए भइहाल्यो भन्नु भयो,’ नेप्से उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्वीकृति लिन जाँदा अर्थमन्त्रालयले दिँदैन, प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ, त्यसैले श्रम अदालतको फैशला सिधैं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीहरूले दबाब दिए । त्यसरी जाँदा भोलिका दिनमा अन्य निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुहोस् भन्दा ढोका थुनेर बल जफत गरे, प्रभावमा पार्ने काम गरे, सीईओ र अध्यक्षलाई १३ घण्टा थुने ।’

काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २०७९ असार ८ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाले चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६ सय रुपैयाँको १ः१ अनुपात अर्थात् १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्याे । सेयरधनीहरूको भेलाबाट पारित भएको २ महिनापछि बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बैंक २०७९ भदौमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुग्यो । तर, सेबोनले १७ महिनापछि अर्थात् विसं २०८० पुस १९ गते मात्रै बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बोर्डबाट अनुमति पाएको २ महिनाभित्र हकप्रद सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकले हकप्रद सेयर समयमै सेयर जारी गर्न सकेन । किनभने बैंकका आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गरेनन् । सेयर बिक्रीका लागि आह्वान गर्नुपूर्व आधारभूत सेयरधनीहरूको नाममा कायम रहेको सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै रकम जम्मा नगर्दा बैंकको हकप्रद सेयर स्थगित भयो ।  त्यसपछि बैंकले पुनः हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि २०८१ चैत १२ गते सेबोनमा फेरि आवेदन दियो । तर, सेबोनले विसं २०८२ जेठ १ गते पत्राचार गर्दै हालसम्म बैंकको वित्तीय लगायत अन्य विवरणमा भएका परिवर्तनसहित पुनः निवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो । जेठ ७ गते पुनः आवेदन पेस गरेको बैंकलाई भदौ १५ गते सेबोनबाट हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बैंकले असोज २ गतेदेखि प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २६ लाख २४ हजार ६७६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा राखेको छ । समस्याग्रस्त सूचीबाट फुकुवा हुँदा र विसं २०८१ फागुन २० गते राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही कारण बैंक ४ वर्षअघिको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, यसबीचमा आधारभूत सेयरधनीको असहयोग र सेबोनबाट अनुमति दिन ढिलाइ भएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन लागू गर्न सकेको थिएन । हकप्रद सेयरबाट प्राप्त रकम र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त निक्षेप रकमलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनको परिधिभित्र रही कर्जा लगानी तथा निश्चित प्रतिफल दिने विभिन्न प्रत्याभूतिपत्रमा लगानी गरेर नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बैंकले जनाएको छ । चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको यस बैंकमा २०८२ असारसम्ममा निक्षेप ४४ करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ३३ करोड ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीएल) ५०.९७ प्रतिशत छ भने प्राथमिक पुँजी कोष ७.८४ प्रतिशत ऋणात्मक छ । बैंकको सञ्चित नोक्सानी ४५ करोड ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा हुँदा निक्षेप संकलनमा लगाइएको सीमा, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट परेको असरले कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, बैंकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम् चुक्ता पुँजीको अभावको कारणले पुँजी कोष नकारात्मक हुन गई व्यावसायिक विकास तथा विस्तार हुन नपाउनु, प्रारम्भिक रूपमा बैंकले गरेको पुँजीगत खर्च, कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नरहेकाेले ब्याज आम्दानीमा कमी आउनु, सञ्चालन खर्च यथावत् रहिरहनु लगायत कारणले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर परेको बैंकले जनाएको छ । चौथो पटक हकप्रद सेयर विसं २०५८ असोज १२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता साबिक नारायणी औद्योगिक विकास बैंक (हाल नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक)ले विसं सोही वर्षको असोज ३० गते राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको विकास बैंकका रुपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । साथै, कात्तिक १ गतेदेखि कारोबार सञ्चालन सुरु गरेको हो। १२ वर्षपछि २०७० चैत २७ गते राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ७ वर्षपछि अर्थात् विसं २०७७ साउन २१ गते मात्रै समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाएको थियो ।  बैंकले हालसम्म ४ पटक हकप्रद सेयर जारी गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले २०६३ मा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेर २ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । आईपीओ जारी पश्चात् छैठौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित २५ प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको थियो । त्यसपछि बैंकको आठौं वार्षिक साधारण सभाबाट २५ प्रतिशत र नवौं वार्षिक साधारण सभाले ५० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो ।  बैंकको १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेर १ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गरेर १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले १९औँ वार्षिक साधारण सभाबाट फेरि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । हाल कायम चुक्ता पुँजीको सत प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरिरहेको छ । रेग्मीले किन राजीनामा दिए ? विसं २०८० भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज ८ गतेदेखि लागू हुने गरी विष्णु रेग्मीलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गर्याे । तर, स्वास्थ्य अवस्थाका कारण थप काम गर्न असमर्थ रहेको भन्दै रेग्मीले  गत भदौ २० गते राजीनामा बुझाए । भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिले भदौ ३० गतेदेखि लागू हुने गरी रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्याे । बाह्य रुपमा स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाए पनि सञ्चालक समितिले काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा रेग्मीले सीईओ पदबाट राजीनामा बुझाएको स्रोतको दाबी छ । ‘रेग्मी सीईओ बन्दा ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको थियो । रेग्मीले करिब ३० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गर्नु भयो । अझै १८/२० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । त्यो ऋण उठ्नै नसक्ने छ,’ बैंक स्रोतले भने, ‘५० प्रतिशत खराब कर्जा छ । विगतमा दिएका कर्जाहरू सबै बिग्रिएका छन् । त्यो समाधान नै हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार रेग्मी सीईओ हुँदा आन्तरिक रूपमा बैंक लाइनमा आउँदै थियो । तर, केही कर्जा असुल नै हुन नसक्ने अवस्थाको रहेको र बैंकको समस्या समाधान हुने छाँटकाँट नदेखेपछि राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। ‘भोलिका दिनमा कहाँनेर फसिन्छ भन्ने डरले छाडे । कपोलकल्पित संस्थामा कर्जा गएको छ । संस्था छैन, कागज बनाएर कर्जा दिएका छन् । आधिकारिक रुपमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, ती कम्पनीले काम नै गर्दैनन् । १० लाख रुपैयाँ पर्ने धितोलाई १ करोड रुपैयाँ भ्यालुएसन गरिएको छ,’ रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्याे, ‘राम प्रसादको धितो श्याम प्रसादले, श्याम प्रसादको धितो हरिले, हरिको धितो राम प्रसादले प्रयोग गरेर ऋण लिएका छन् । २/४ जना समूह बनाएर ऋण लिएर दुरुपयोग भएको छ । तर, ऋण तिर्ने बेलामा एकले अर्काेलाई तिर्छ भनेर आफू पन्छिन खोज्छन् ।’ बैंक स्रोतका अनुसार कर्जा लगानीमा व्यापक बेथिति रहेको छ । ‘डडेल्धुरा, नुवाकोटका मान्छेलाई ऋण दिएको छ । उनीहरूलाई भेट्न कहाँ जाने हो ? न उनीहरूको फोन उठ्छ न गतिलो धितो छ ? सबै ल्याइते धितो राखिएको छ । घुस खाएर लगानी गरेका अधिकांश फाइल छन्,’ स्रोतको दाबी छ । ‘मान्छेलाई कहाँबाट भेट्न जाने ? बाटो नभएको धितोलाई बाटो छ भनेर मूल्याङ्कन गरिएको छ । रेग्मी सरले ६/७ जना इन्जिनियर र ५०/५५ जना ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु भयो । तर, उहाँलाई सञ्चालक समितिले काम गर्न सहज वातावरण दिएन’ बैंक स्रोतको दाबी छ, ‘बैंकिङ कसुर लाग्छ कि भन्ने डरले सञ्चालकहरूले उहाँलाई काम गर्न नदिएको हो । सञ्चालकहरूले खराव ऋणीलाई नयाँ लोन दिएर पुरानो लोन मिलाउनु भनेर कार्यकारी प्रमुखलाई दबाब पनि दिने गरेका थिए ।’ बैंक स्रोतका अनुसार हकप्रद सेयर मार्फत सेयरधनीबाट पैसा उठाएर बैंकको एनपीएल सीमाभित्र झार्न योजना छ । तर, हकप्रद सेयर जारी गर्दैमा बैंक सुधार नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘विगतमा पनि राइट सेयर जारी गरिएकै हो । यसपटक पनि पुरानो कर्जा मिलाउन राइट सेयर जारी गर्न लागेको हो । मान्छेका आँखामा छारो हाल्ने काम हुँदैछ,’ स्रोतले भने । ऋणी र मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्दा गुण्डाहरू बैंकमै आएर पूर्वसीईओ रेग्मीलाई थर्काएका थिए । तर, सुरक्षा निकायको सहजीकरणले काम गरेका थिए । ‘मेरो नाम किन सार्वजनिक गरिस्, किन कालोसूचीमा राखेको भन्दै ३०/४० जनाले घेरा हाले । त्यसपछि सीडीओ कार्यालयदेखि एसपी कार्यालयको सुरक्षा सहयोगमा काम गर्नु भयो,’ बैंक स्रोतले भने, ‘२ वर्ष बैंकमा जसोतसो बिताउनु भयो । तर, इज्जतमा दाग लाग्छ कि भन्ने चिन्ताले रेग्मी सर बाहिरिनु भयो ।’ राष्ट्र बैंकको आकस्मिक निरीक्षण बैंकको बढ्दो एनपीएल र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले हालै आकस्मिक निरीक्षण गरेको छ । स्रोतका अनुसार बैंक झनै समस्यामा पर्न थालेको र सीईओले समेत राजीनामा दिएपछि राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण गरेर फर्किएको हो ।  ‘राष्ट्र बैंकको सरप्राइज अनुगमन टोली आएर फर्किएको छ । नियमित निरीक्षण निरन्तर चलिरहन्छ । तर, यसपटक राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण टोली ९/१० दिन बसेर फर्किएको छ । अब राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट के आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यो बैंक पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंककै बाटोमा देखिन्छ ।  

काठमाडाैं । वि.सं २०७५ सालमा एनआईसी एशिया बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा जसरी रोशन कुमार न्यौपाने नियुक्त भए । त्यसलाई बैंकिङ क्षेत्रले आश्चर्यका रुपमा लियो । भेट्रान र अनुभवी बैंकरले हाँकिरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा एक्कासि रोशन सीईओ बनेपछि धेरैलाई त्यो खबर अनपेक्षित लाग्यो ।  सञ्चार माध्यमले कान्छो सीईओ भन्दै समाचार बनाए । बैंकिङ क्षेत्रका भेट्रानले उनको खिसिट्युरी गरे । बैंक बुझेकाहरुले उनको अनुभव र क्षमतामाथि प्रश्न गरे । किनकी उनले १० वर्षमात्रै बैंकिङ गरेर सीईओ बन्ने भाग्यमानी बैंकर बने । २०७५ मा सीईओमा नियुक्त हुँदा उनले बैंकिङ क्षेत्रमा १० वर्षमात्रै काम गरेका थिए ।  तर, बैंक सञ्चालकहरुले उनीमाथि विश्वास गर्यो र बैंकको बागडोर सम्हाल्न जिम्मेवारी दियो । अनुभव कम भए पनि उनले एनआईसी एसिया बैंकको बिजनेस ग्रोथ भने ह्वात्तै बढाए । धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि उनले एनआइसी एशियालाई अन्य बैंकको प्रतिस्पर्धी बनाउँछन् भनेर । तर, रिटेलमा सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने बैंकको सूचीमा उनले एनआइसी एशियालाई पुर्याए । पहिलो कार्यकालमा उनको वाहवाही नै भयो । बैंकिङ क्षेत्रका भेट्रान सीईओहरुले नै पछ्याउने किसिमको पफर्मेन्स उनले गरे ।  तर, उनको दोस्रो कार्यकाल भने तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक रहेन । विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना र त्यसपछिको आर्थिक संकटले एनआइसी एशिया बैंकलाई एक किसिमबाट थला नै पार्यो । यो बीचमा उनी जसरी पनि बैंकबाट बाहिरिने प्रयासमा थिए । त्यो किसिमको दबाब सञ्चालकबाट पनि रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, उनले निरन्तर काम गरिरहे ।  अहिले एक्कासि उनी बैंकबाट बाहिरिए । जसरी उनी कान्छो सीईओका रुपमा नियुक्त भएर सबैलाई आश्चर्य बनाएका थिए, त्यसैगरि अहिले एक्कासि राजीनामा दिएर सबैलाई अचम्मित बनाएका छन् । दोस्रो कार्यकाल सकिन ११ महिना बाँकी हुँदै नै उनले पदबाट राजीनामा दिए । उनले व्यक्तिगत स्वास्थ्य र पारिवारिक कारण उल्लेख गरे पनि त्यसभित्रको अन्तर्य भने फरक नै रहेको बैंक स्रोतको दाबी छ ।  बैंकका अनुसार उनको राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको छ । उनी ७ वर्ष सीईओ बनेर बैंकबाट बाहिरिएका हुन् ।  बैंकका सूचना अधिकारी अर्जुन राज खनियाँका अनुसार न्यौपानेले बुधबार बैंक सञ्चालक समिति समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको थिए । बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राजीनामा पत्र स्वीकृत गरेसँगै न्यौपाने बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । पारिवारिक समस्याका कारण राजीनामा दिएको खनियाँ बताउँछन् ।  वित्तीय सूचकमा उनको कार्यकाल उनी पहिलो पटक सीईओ बन्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ५१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । उनी बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा बैंकको निक्षेप ३ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) पुगेको छ ।  उनको कार्यकालमा निक्षेप १११ प्रतिशतले बढेको छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ खर्ब २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल कर्जा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब २४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा कर्जा लगानी पनि ८६ प्रतिशत बढाएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । बैंकले यस अवधिमा साना तथा मझौला उद्यम कर्जा र कर्पोरेट कर्जामा बढोत्तरी हासिल गरेको जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ खर्ब ७० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा बैंकको सम्पत्ति १२१.५७ प्रतिशत बढेको छ ।  तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ करोड रुपैयाँ झरेको छ । यो अवधिमा बैंकको नाफा भने ८८.४६ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा बढ्दा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नहुँदा बैंकको नाफा घटेको हो ।  उनी सीईओ बन्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो भने बाहिरिँदा १४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी १७५७.४९ प्रतिशत बढेको छ ।  विभन्न अडिट फर्ममा काम र क्याम्पसमा अध्यापन गराएका न्यौपानेसँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव छ । न्यौपाने भन्दा अगाडि लक्ष्मण रिसाल बैंकको सीईओ थिए ।   अब नयाँ क्षेत्र रोज्छु : रोशन न्यौपाने न्यौपानले अब बैंकभन्दा फरक क्षेत्र रोज्ने बताएका छन् । उनले हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै बैंकिङ भन्दा पृथक क्षेत्र रोज्ने बताएका छन् । यस्तो छ उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : बैंक किन छोड्नु भयो ?  कति अरुलाई अर्ती उपदेश मात्रै दिने ? आफू पनि गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर टेस्ट गर्ने हिसाबमा पेसा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा छु ।  भनेपछि तपाईं अब अर्कै पेसा रोज्दै हुनुहुन्छ ?  बैंकिङ भन्दा बाहिरिएको व्यवासायिक जोर्नी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा छ ।  कुन क्षेत्र हो भन्न मिल्छ ?  अहिले यो क्षेत्र नै भनेर छनोट गरेको छैन । तर, देशको मुख्य सम्भावना भएका जुन(जुन क्षेत्र छन्, त्यही क्षेत्र लाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ला भन्नेछ ।  तपाईं अन्य पेसामा आवद्ध हुने भन्नुभयो । बैंकप्रतिको वितृष्णा भएर यो क्षेत्र छोड्न लाग्नु भएको हो ?  बैंकप्रतिको वितृष्णा भन्दा पनि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजि भनेर हेर्नुपर्ला । बैंकिङ भन्दा बिगर वल्डलाई एक्स्प्लोर गरौं भन्ने हिसाबले गएको हो । यो वितृष्णा भएर भन्दा पनि बढी अवसर सम्भावनालाई एक्सप्लोर गर्न खोजेको हो ।   एक समय बैंकलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु भएको थियो । तर, तपाई बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यो अवस्थामा बैंक छैन । सोही कारणले बैंक छोड्नु भएको हो ?  त्यस्तो होइन । मेरो कार्यकाल नै सकिन लागेको छ । त्यसमाथि मेरो श्रीमतीको स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन । ६ महिनाको बेड रेस्ट भएको छ । अस्ति मात्रै २ हप्ता भारतमा लगेर सर्जरी गरेर आफैं बसेर लिएर आएको हो । आफ्नो कार्यकाल पनि धेरै नभएको र सीईओ जस्तो मान्छे लामो समयसम्म बिदामा बस्न ठिक नहुने भएकाले पारिवारिक कारणले छोड्नु परेको हो । त्यस्तो अन्य कुनै अवस्थाका कारण होइन ।  बैंकको अवस्था नराम्रो भएर त छोडेको होइन ? बैंक ठिक छ । राम्रो छ ।  पछिल्लो समय केही सूचकहरूमा बैंक पुछारमा छ नी ?  कसैले प्रोभिजन गर्नुपर्ने जति गरेको छ । कसैले गरेको छैन । कसैले टपअप गरेर अर्निङ देखाएको छ । रिस्ट्रक्चर, रिसेड्यूल गरेर अर्निङ देखाएको छ । हामीले त्यस्तो काम केही पनि गरेको छैन । हाम्रो स्ट्रेन्थ थाहा छँदैछ । राम्रो पोजिसन छ । अब बैंकको सीईओमा कस्तो व्यक्ति आउनु पर्छ ? बैंकभित्रैको जनशक्ति तयार छ ?  सन्तोष राठी सर भए राम्रो हुने भन्ने मेरो धारणा छ । उहाँ पनि बैंकको चलाउन वा नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ।  अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र कस्तो छ ?  अब अर्थतन्त्र पनि रिबाउन्ड गर्छ । बैंकिङ पनि रिबाउन्ड गर्छ । र, भविष्य राम्रो देख्छु । बैंकिङको डार्क डे सकिँदै गएको छ । अब ब्राइट डेज (चम्किला दिनहरू) आउँदैछन् ।   

काठमाडौं । २०६८ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल लगानी बोर्ड (आईबीएन)को कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायमा बहस चल्यो । ठूलठूला आयोजनाका लागि लगानी सहजीकरण गर्ने निकायको कार्यालय भएकाले सुरक्षित ठाउँमा राख्ने निर्णय भयो, संसद भवन । देशैभरिका जनप्रतिनिधिको थलो भएकाले सुरक्षाका दृष्टिले संसद भवन बलियो सुरक्षा घेरामा थियो । संसद भवन भित्रैका ३ वटा भवन भाडामा लिएर लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, सिमेन्ट उद्योग लगायत खर्बाैं रुपैयाँ बराबर आयोजनाका फाइलहरू तयार पार्थ्यो।  तर, गत भदौ २३ गते र २४ गते सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँ बन्यो- संसद भवन । सरकार र जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूको रणभूमि बन्यो । जेनजी आन्दोलनकर्ताको मुख्य टार्गेटमा पर्याे। जेनजी आन्दोलनकर्ताले आगजनी गर्दा संसद भवन परिषरमा रहेका लगानी बोर्डको कार्यालय पनि ध्वस्त बने । लाखौंका गाडी जले, खर्बाैंका आयोजनाका फाइल खरानी । खर्बाैंका आयोजना तयार पारेर देश विकासको मुहार फेर्ने कार्यालय आफै शून्यमा झर्याे । लगानी बोर्डका सहसचिव प्रध्युमनप्रसाद उपाध्याय लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यालय शून्यमा झरेको बताउँछन् । सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ संसद भवन भनेर तत्कालीन समयमा कार्यालय राखिएको भएपनि आन्दोलनकर्ताको टार्गेटमा परेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामी शून्यमा नै झर्याैं । संसद भवन सबैभन्दा सुरक्षित भनेर बोर्डको कार्यालय राखियो । तर, त्यही नै असुरक्षित रहेछ । खर्बाैंको आयोजनाको काममा सहजीकरण गर्ने निकाय अहिले अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘अब कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर अघि बढ्छौं । भौतिक संरचना जलेपनि हाम्रो कर्मचारी संगठन बलियो छ । कर्मचारीको ज्ञान, सीप र विज्ञता ताजै छ ।’ सहसचिव उपाध्यायका अनुसार कार्यालय परिषरमा रहेका ७ वटा सवारी, केही मोटरसाइकल जलेर खरानी भए । साथै कार्यालयमा बोर्डका कर्मचारी, डेभलपर (सेवाग्राही) र कन्सलटेन्टका निजी गाडी र मोटरसाइकल जलेको उनले बताए । कर्मचारी र अन्य व्यक्ति भागेर ज्यान जोगाएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयमा रहेका दराज, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, आयोजनाका फाइल क्षतिग्रस्त भए । तर, म बस्ने कोठा र एक जना शाखा अधिकृतको कोठा भने जोगिएको छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘बोर्डका निर्णयहरू भने सुरक्षित छन् । घरमा लगिएका ल्यापटप भने सुरक्षित छन् ।’  बोर्डका ३ वटा भवन जलेको हुँदा क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको उनले बताए । एउटा ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर सानातिना काम गरिरहेको र अन्यत्र सर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘तत्काल कार्यालय भवन खोजिरहेका छौं । कुनै खाली रहेको सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव र सचिवलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।  ‘निजी भवनमा भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दा एक/डेढ महिना समय लाग्छ । किनभने बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले खाली भएको सरकारी कार्यालयमा जाने योजना छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘नारायणहिटी दरबार संग्राहलयको पश्चिमपट्टिको भवनका केही कोठा खाली छन् । त्यहाँ स्थानान्तरण हुने एउटा विकल्प छ । अथवा सिंहदरबारभित्रै पनि नजलेको ठाउँमा सर्न खोजिरहेका छौं ।’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार स्थापनादेखि २०८२ जेठसम्म बोर्डबाट ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रका ५४ वटा परियोजनाको लागि १६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये अधिकांश परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ९ सय मेगावट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजनामा हाल ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ । भारतको एसजीवीएन लिमिटेडको लगानीमा निर्माणाधीन यस परियोजना नेपालको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत परियोजना हो । उद्योग क्षेत्रमा सिमेन्ट उत्पादनका ठूला उद्योग स्थापना भएका छन् । त्यसमा विदेशी लगानीसमेत भित्रिएको छ । हाल १०० भन्दा बढी सम्भावित आयोजनाबाट स्क्रिनिङ गरी ५७ वटा विश्वसनीय र बैंकेबल परियोजना छनौट गरी त्यसका लागि लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव उपाध्याय आन्दोलनका कारण नेपाल प्रतिको लगानीकर्ताको धारणा परिवर्तन हुने बताउँछन् । तत्कालका लागि बोर्डले नयाँ योजना भन्दा पनि विगतमा सुरु गरिएका परियोजनालाई नै निरन्तरता दिइने उनले बताए ।  ‘हामीले ठूलठूला आयोजनाहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छौं, ती आयोजनाहरू निरन्तर अगाडि बढाउने हो । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, सिमेन्ट उद्योग लगायत परियोजनालाई तत्काल सहजीकरण गरिरहेका छौं । विस्तारै माहोल सुधार हुँदै गएपछि थप लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछन्,’ उनले भने । पुन:निर्माणमा सहयोग गर्न तयार बोर्ड जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी र निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । क्षतिग्रस्त संरचना पुन:निर्माणका लागि ठूलो लगानीको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । लगानी बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गतका परियोजनाका लागि लगानी आह्वान गर्ने निकाय हो । तर, क्षतिग्रस्त संरचना पुन:निर्माणमा लगानी बोर्डले सरकारले प्रस्ताव गरेमा सहयोग गर्न तयार रहेको सहसचिव उपाध्याय बताउँछन् ।  ‘जलेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सरकारी कार्यालयहरू पुन:निर्माणको काम बजेटका माध्यमबाट हुने हो । लगानी आह्वान गरेर पुन:निर्माण गर्नेभन्दा पनि बजेटबाटै विनियोजन हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘तैपनि कुनै परियोजना बनाउनु पर्ने, पुन:निर्माणको आयोजना तयार गर्नुपर्ने, गुरुयोजना बनाएर सिंहदरबारभित्रका सम्पूर्ण कार्यालयलाई सुधार गर्न लगानी आह्वान गर्न वा डीपीआर बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाउन लगानी बोर्डको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’  लगानी बोर्डमा विभिन्न विधाका विज्ञ रहेकाले त्यो विज्ञतालाई सरकारले चाहिएको बखत परिचालन गर्न सक्ने सहसचिव उपाध्यायले बताए । सिंहदरबार वा अन्य सरकारी कार्यालयको पुन:निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएर लगानी आवश्यकता देखियो भने बोर्डले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तत्काल पुन:निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । सुरुमा त लगानी बोर्डको कार्यालय अर्काे ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय सेट भइसकेपछि सरकारबाट लगानीका लागि आह्वान भएमा डीपीआर बनाउने, डकुमेन्ट तयार गर्न प्रस्ताव आयो भने लगानी बोर्डको विज्ञता प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ 

काठमाडौं । भदौ २६ गते गभर्नर डा. विश्व पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुइटा भावुक र मर्मस्पर्शी स्टाटस राखे । जेनजी आन्दोलनमा दुइटै घर आगजनी भएको भन्दै आफू आफन्तको शरणमा पुगेको स्टाटससहितको आगजनीको भिडियो उनले फेसबुकमा राखे । त्यो स्टाटस र भिडियोले अधिकांशको आँखा रसायो, भिडियो हेर्नेले आगजनी गर्नेलाई सरापे । गभर्नर पौडेलले पोष्ट गरेका दुइटै भिडियोलाई लाखौंले हेरेका छन्, हजारौंले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  गभर्नर पौडेलाक अनुसार जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले भदौ २४ गते गभर्नर पौडेलको भैँसेपाटीस्थित घरमा आगजनी गरे भने चितवनमा रहेको घरमा तोडफोड गरे । दुइटै घर नष्ट भएपछि उनले बस्ने बासस्थान पाएनन्, उनी आफन्तको शरणमा पुगे । उनले स्टाटसमा भनेका छन्, ‘ढुङ्गा हानेको कोठा मेरो कान कम सुन्ने र ८२ वर्षिया बुढी आमाको सुत्ने कोठा हो । उहाँ भर्खरै मुटुको अपरेसन गरेर बस्नुभएको पनि हो, मेरो बुबाले १५ वर्षअघि म विद्यार्थी हुँदा यो घर बनाउनु भएको हो, बुबा पनि ८७ वर्षको हुनु भयो, जिन्दगीमा मैले कसैसँग एक रुपैया मागेको छैन, मेरो रिस मेरो भैसेपाटीको घर जलाएर नपुगी मेरा वृद्ध बाआमा बसेको चितवनको घरमा पोख्ने साथीहरुको फलोस् फुलोस ।’ उनले सोही दिन भैसेपाटीको घर जल्दै गरेको अर्को भिडियोसहितको स्टाटस राखे । आफू राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुअघि नै छात्रवृत्ति र देश विदेशमा काम गरेर साढे पाँच आना जग्गामा बनाएको घर जलाउँदा शरणार्थी भएर बस्नु परेको दुखेसो पोखे ।  उनले आफ्नो दुइटै घर आगजनी हुँदा शरणार्थी बनेको गुनासो गरेका छन् । गभर्नर पौडेलको मात्रै होइन जेनजी आन्दोलनले धेरै नेताहरु तथा व्यवसायीहरुको घर तथा निजी कम्पनी ध्वस्त भए ।  देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेका गभर्नर डा. पौडेल अहिले ठूलो सकसमा छन् । किनकी आफ्नो परिश्रमले बनाएको घर नष्ट भएको छ । वर्षौं वर्ष मिहिनेत गरेर जोडेको करोडौंको सम्पत्ति खरानी बनेको छ । कुनै पनि पुस्तकालयमा खोजेर पनि नपाइने महत्वपूर्ण पुस्तकहरु आगजनीमै परेर विलिन भएका छन्  । करोडौंको सम्पत्ति गुमाएका गभर्नर पौडेललाई आफ्नो पीडाभन्दा अरुको पडा सुन्न फुर्सद छैन ।  अहिले गभर्नर पौडेल आफ्नो पीडालाई लुकाएर अरूको सकस सुनिरहेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले दिएको पीडा मनभित्र दबाएर उद्योगी व्यवसायी र बैंकरको मर्म सुनिरहेका छन् । मिहिनेतले बनाएको घर दनदनी जलेको दृश्यलाई भुलेर उनी देशको अर्थतन्त्र सुधारको उपचार खोजिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनकारीहरुले धेरै व्यवसायीहरुका व्यावसायिक कम्प्लेक्स ध्वस्त पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा एटीएम आगजनी तथा तोडफोड गरे । आफ्नै दुइटै घर ध्वस्त भएको पीडा सम्हाल्दै गभर्नर पौडेल प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाको अवलोकन गर्न पुगे ।  यहीबेला उनी प्रदर्शनकारीले ध्वस्त बनाएका उद्योगी व्यवसायीहरूका व्यावसायिक कम्प्लेकसहरुका कहानीहरु सुनिरहेका छन् । सोमबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएका गभर्नर पौडेलको मलिन अनुहार धेरैका लागि असह्य बन्यो ।  आफ्नो पीडालाई लुकाएर उनी अर्थतन्त्र सुधारको बाटो बोलिरहेका छन् । बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आफ्नो पीडालाई मनभित्रै दबाएर उनी अरुलाई सान्त्वना दिइरहेका छन् ।  उनको पीडा उद्योगी व्यवसायी र बैंकरले पनि महसुस गरेका छन् । संघर्ष र मिहिनेत गरेर खोने एक जना प्रोफेश्नलका लागि यो आगजनी असह्य नै हुन्छ । ‘जेनजी आन्दोलनपछि गभर्नरज्यूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभयो । उहाँ एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले भने । गभर्नर पौडेलले सोमबार अर्थमन्त्री खनालको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक यो अवस्थामा सकेसम्मको सहयोग गर्न तत्पर रहेको सुनाए । उनले आन्दोलनबाट बिग्रिएको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  नेपाल राष्ट्र बैंक सधैं अर्थमन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले अर्थमन्त्रालयलाई चाहिने सहयोग राष्ट्र बैंकले गर्ने बताए भने आगामी दिनमा आत्तिनु नपर्ने अवस्था रहेको पनि सुनाए ।  सवा २ करोडको घर ध्वस्त नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि गत असारमा गभर्नर पौडेलले आफूसँग भएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । उनले ललितपुरमा १ करोड ५५ लाख मूल्य पर्ने घर रहेको सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले सोही घर आन्दोलनकारीले ध्वस्त बनाएका छन् ।  त्यस्तै ६० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको चितवनमा रहेको उनको घर पनि आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका छन् । यो आन्दोलनमा उनले सवा २ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने घर गुमाएछन् । घरभित्रका सम्पत्ति पनि सँगै विलिन भएका छन् ।  राष्ट्र बैंकले बनायो संयन्त्र गभर्नर पौडेले आफ्नो करोडौंको सम्पत्ति गुमाए पनि उनी अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र कोरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनबाट बैंकिङ क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको विवरण माग गरिरहेका छन् । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलकर्ताहरुले बैंकहरुका ६८ वटा शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुर्याएको छ ।  जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा के कस्ता समस्या निम्तिएका छन् र अब राष्ट्र बैंकले कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर संयन्त्र तयार पारेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग समन्वय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेललाई फोकल पर्सन तोकेको छ । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीका पीडा र गुनासो सुन्न भुक्तानी विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देश किरण पण्डितलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।   ‘राष्ट्र बैंकले छुट्टाछट्टै फोकल पर्सन तोकेर डेस्क तयार पारेको छ । अहिलेको समयमा बैंक पनि संयमित हुनुपर्याे र निजी क्षेत्रले उच्च मनोबल लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर गभर्नरले भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट हरसम्भव कोशिस गर्ने उहाँले आश्वासन दिनु भएको छ,’ निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले भने ।  राष्ट्र बैंकले तयार गरेको संयन्त्रले काम गर्न सुरु गरिसकेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशिका र कडा भएका व्यवस्थालाई सहजीकरणमा उनीहरुले भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनाल आन्दोलनबाट क्षति भएका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई रिफाइनान्सको सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् । साथै, क्षति भएका संरचना पुन निर्माणका लागि सरकारले निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकले पीडित उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जालाई रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलको सुविधा दिनुपर्छ । राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब पुननिर्माणमा लागेको रकमका लागि वा पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकारले निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देश किरण पण्डित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र उद्योगी व्यवसायीसँग भेटमा आन्दोलनबाट कस्तो प्रभाव पर्याे, कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउँछन् । सम्बन्धित विभागले सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने काम हुने भएकाले क्षतिको विवरण संकलनका लागि संयन्त्र नै तयार नगरिएको उनले बताए । ‘छलफलमा समन्वय गरिरहेका हुन्छौं । निरन्तर संवादमा बस्ने र के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको हो । उद्योगी व्यवसायीका सुझाव वा अप्ठेरा विषयमा राष्ट्र बैंक जहिले पनि खुला छ । प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी संयन्त्र नै गठन भएको होइन,’ उनले भने ।  क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेकाले राष्ट्र बैंकले दिन सक्ने सुविधा के–के हुन भनेर अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताए । किनभने क्षतिको विवरण आउन पर्ने हुन्छ । समस्या पहिचान पछि मात्रै सुविधा दिने विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई राज्यको सबै निकायबाट सहयोग चाहिन्छ । उहाँहरु पनि डिस्टब्र्ड हुनुहुन्छ ।’   

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरूले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)को डेटा सेन्टरमा आगजनी गरेका छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकारीहरूले कान्तिपुर मिडिया रहेको भवनमा आगजनी गर्दा एनसीएचएलको डेटा सेन्टरमा समेत आगो लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानले जानकारी दिए ।  ‘हाम्रो मल्टिपल डेटा सेन्टर छन् । एउटा डेटा सेन्टर कान्तिपुर भवनमा छ । कान्तिपुर भवनमा आगलागी हुँदा हाम्रो डेटा सेन्टर प्रभावित भएको छ । के कति क्षति भएको हो स्पष्ट हुन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो मल्टिपल साइट भएकाले सञ्चालनमा केही असर गरेको छैन । हाम्रो मल्टिपल साइटबाट चलिरहेको छ । हाम्रो ४ वटा साइटबाट सिस्टमहरू चल्छन् ।’  सीईओ प्रधानका अनुसार ४ वटा डेटा सेन्टरमध्ये एउटामा प्रभाव परे पनि अन्यबाट प्रणाली चलिरहन्छ । एउटा डेटा सेन्टर क्षति हुँदैमा अप्रेशन र ब्याकअपमा केही असर नगर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘कान्तिपुर भवन पुरै जलेको छ । अब हाम्रो डेटा सेन्टरमा के कति क्षति भएको भनेर क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त डेटा सेन्टर कहिलेदेखि पुनः सञ्चालनमा आउला त्यसमा भएका सबै सामग्रीहरुको संकलन भइरहेको छ । काम लाग्ने जति सबै लिइरहेका छौं ।’ एनसीएचएल स्रोतका अनुसार कान्तिपुर भवन पुरै जलेको भएपनि ब्याकअप सर्भरमा भने हल्का मात्रै क्षति भएको छ । यस्तै समस्या निम्तिने सक्ने आँकलन गर्दै एनसीएचएले भैरहवा, हेटौंडा, कान्तिपुर भवन, एनसेल भवन, चाबहिल, सिंहदरबारमा ब्याकअप राखेको स्रोतको भनाइ छ । सिंहदरबारमा रहेको डेटा सेन्टर मुख्य रहेको उनले बताए । ‘एनसीएचएलको मुख्य डेटा सेन्टर सिंहदरबारभित्र छ । तर, त्यो डेटा सेन्टरमा केही क्षति भएको छैन । यदि त्यो डेटा सेन्टर जलेको भए बर्बाद हुने थियो । तर, त्यहाँ केही पनि भएन । एनसेलको टावर, कान्तिपुर भवनमा ब्याकअप थियो । कान्तिपुरमा जलेपछि अन्य ब्याकअपबाट प्रणाली सुचारु गरियो,’ उनले भने, ‘जलेको सर्भर लगायतको संकलनको काम भइरहेको छ । खासै धेरै ठूलो क्षति भएको देखिएको छैन । तारहरु जलेको छ । अरु सबै रिकोभरको काम भइरहेको छ ।’ एनसीएचएल स्रोतका अनुसार एउटा डेटा सेन्टर बनाउन २/३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ । कान्तिपुरमा रहेको डेटा सेन्टर बनाउन पनि सोही अनुसारको लागत लागेको उनले बताए ।  एनसीएचएलको कान्तिपुर भवनमा रहेको डेटा सेन्टरमा क्षति पुगेको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डेटा सेन्टरमा केही असर नपुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । यदि विगतको जस्तो कागजी रूपमा बैंक चलेकाे थिए भने सबै ध्वस्त भइसकेको हुने उनको भनाइ छ ।  ‘यदि कागज पत्र थियो भने ठूलो जोखिम निम्तिन्थ्यो । तर, अचेल सबै बैंकहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेका छन् । धेरै ठाउँमा डेटा सेन्टर राखेका हुन्छन् । प्राइमरी डेटा र सेकेण्डरी डेटा सेन्टर राखिएका हुन्छन् । जेनजीको आन्दोलनले कुनै पनि बैंकको डेटा सेन्टरमा क्षति पुगेको छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकको डिजिटल प्रणाली स्मुथ तरिकाले चलिरहेका छन् । तर, हाम्रो सिस्टम मात्रै चलेर हुँदैन, इकोसिस्टम चल्नका लागि विभिन्न निकायका सिस्टम पनि चल्नुपर्छ ।’  जेनजी आन्दोलन अघि सिल्भर लाइनमा समस्या आउँदा ८/१० वटा बैंक समस्यामा परेको थियो ।  तर, आन्दोलनमा कुनै पनि बैंकको डेटा सेन्टर जलेको वा क्षति भएको नसुनेको उनले बताए । साथै, यदि कुनै एउटा डेटा सेन्टरमा असर गरेको भए ब्याकअपबाट सेवा तत्काल सुचारु हुने उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकहरुले मल्टिपल लोकेसनमा सुरक्षित ठाउँमा डेटा सेन्टर राखेका हुन्छन् । जस्तो मेरो बैंकले तीन वटा ठाउँमा डेटा सेन्टर राखेको छ । प्राय: बैंकले २ वटा डेटा सेन्टर राखेका हुन्छन् । तर, कुनै कुनै बैंकले ३ वटासम्म डेटा सेन्टर राखेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा सेन्टरमा केही समस्या आयो भने अर्काे सेन्टरबाट काम हुन्छ । यदि सबै डेटासेन्टर जले भने समस्या आउँछ ।’ उनका अनुसार अधिकांश बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै डेटा सेन्टर राखेका छन् । तर, पछिल्लो समय उपत्यका बाहिर पनि पूर्वाधार विकास भइसकेको हुँदा हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, चितवन लगायत ठाउँमा पनि डेटा सेन्टर राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ । भायानेट कम्युनिकेशनका प्रबन्ध सञ्चालक विनय बोहरा कान्तिपुर भवन जल्दा भायानेटको ब्याकअपमा क्षति पुगेको बताउँछन् । क्लाउड हिमालय डेटा सेन्टर भाडामा लिए काम गरेको भएपनि त्यहाँ भएका संरचनामा क्षति पुग्दा भायानेटलाई पनि असर गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो ७० प्रतिशत संरचना रहेको कान्तिपुर भवनमा आगलागी हुँदा भायानेटमा पनि क्षति भएको छ । भवनभित्र रहेका विभिन्न कार्यालयनमध्ये क्लाउड हिमालयको डेटा सेन्टर पनि थियो । त्यो डेटा सेन्टरमा भायानेटको पूर्वाधार थुप्रै थियो । गुगल, फेसबुक, टिकट, स्वीच, अकाउन्टिङ सफ्टवेयर लगायत सिस्टम त्यहाँ थियो,’ उनले भने, ‘हामीसँग ब्याकअप पनि हुन्छ । तर, मुख्य ठाउँमा नै क्षति हुँदा ब्याकअपले धान्न नसक्ने हुँदो रहेछ ।’  उनका अनुसार स्लो इन्टरनेट बाहेक अरु सबै समस्या समाधान भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण भायानेटलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा राम्रो डेटा सेन्टर बनाउन १०/१५ करोड रुपैयाँ लाग लाग्छ ।  ‘स्लो किन भयो भन्दा सर्भर बन्द गर्दैछौं । अहिले बाहिरिबाट कन्टेन्ट आइरहेको छ । आजसम्म समस्या समाधान गर्न सकियो भने अबको २४ घण्टामा सामान्य हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘के कति क्षति भएको छ त्यसकाे गणना हुन समय लाग्छ । यदि सर्भर ठिकै छ भने खासै असर पर्दैन । तर, समय र जुन तनाव भयो जनताले ४/५ दिन नेट नचलाउन पाउनु नै ठूलो घाटा हो ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)को नेतृत्वमा सुधीर पराजुली भायानेट र सिजी नेटको डेटा सेन्टरमा क्षति पुगेको र ठाउँ ठाउँमा आगजनी हुँदा तारहरु पनि जलेको बताउँछन् ।  ‘चौधरी समूहको सतुङ्गलमा आगजनी गर्दा सीजी नेटको डेटा सेन्टर जलेको छ । भायानेटको कान्तिपुरमा रहेको क्लाउड हिमालय डेटा सेन्टर जल्दा क्षति पुगेको छ । अरु ठाउँमा आगजनी हुँदा तारहरु जलेका छन् । त्यो मर्मतको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश इन्टरनेट कम्पनीको तार जलेका छन् । हाम्रो पनि तार जलेर अवरोध भएको छ । त्यो बनाउने काम भइरहेको छ ।’ 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण देश शून्य अवस्थामा झरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवालाई निरन्तरता दिन क्रिटिकल कमिटी गठन गर्न थालेका छन् । संकटकालीन अवस्थामा क्रिटिकल कमिटी गठन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकिङ सेवालाई नियमित सुचारु गर्न थालेका हुन् ।  व्यावसायिक निरन्तरता योजना (बीसीपी) अन्तर्गत सीमिति कर्मचारी राखेर सीमित सेवा दिन नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले क्रिटिकल कमिटी (संकटकालीन समिति) गठन गरी शाखा खुला गरेर सेवा दिन थालेको बैंकरहरु बताउँछन् । ‘हरेक बैंकको विजनेश कन्टिन्यूटी प्लान (व्यावसायिक निरन्तरता योजना) हुन्छ । सोही अनुसार बैंकहरुले एउटा कमिटी गठन गरेका हुन्छन् । क्रिटिकल (चुनौतीपूर्ण) समयमा क्रिटिकल कमिटी (समिति) बनेका हुन्छन् । यो सबै बैंकले बनाएका हुन्छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम १० बजेदेखि २ बजेसम्म शाखा खुला गरेर सीमित कर्मचारीबाट सीमित सेवा दिइरहेका छन् । त्यो क्रिटिकल कमिटीले परिचालन गरेको हुन्छ ।’ उनका अनुसार बैंकहरुले निकै अप्ठेरो स्थितिमा क्रिटिकल कमिटी बनाउँछन् । त्यो कमिटी संकटको समयमा बैंकिङ सेवा कसरी सूचारु गर्नेमा केन्द्रीत हुने उनले बताए ।  ‘राज्य र सबै नागरिकको पहिलो प्राथमिकता बैंकिङ सेवा हो । बैंकमा विविध सेवा हुन्छन् । तर, संकटको समयमा नगद सेवाका लागि शाखा, काउण्टर, एटीएम सेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक घटनाक्रम लगायतको समयमा बैंकिङ सेवालाई निरन्तर सूचारु गर्न बैंकभित्र क्रिटिकल कमिटी गठन गरेर काम हुन्छ । त्यो कमिटी अहिले सक्रिय भएको छ ।’ संकटको समयमा नागरिकलाई चाहेको बेला क्यास (नगद) उपलब्ध गराउने काम सोही कमिटीले गर्ने उनले बताए । कृषि विकास बैंकका कम्पनी सचिव हिमलाल पौड्याल बैंकले यस्तो टिम खडा गरेर काम भइरहेको बताउँछन् । अहिलेको समयमा छिटोभन्दा छिटो बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने गरी कमिटी सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको समयमा कसरी काम गर्ने, कर्मचारीको जिउधनदेखि बैंकको सम्पत्ति संरक्षण र सुरक्षित गर्न केन्द्रीयस्तरमा एउटा टिम (सेल) गठन गरिएको छ । सोही कमिटीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन टिम, शाखा, प्रादेशिक कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । कमिटी मार्फत सूचना सम्प्रेषणको काम भइरहेको छ ।’ नेपाल बैंकका चिफ फाइनान्स अफिस प्रकाश कुमार अधिकारी क्रिटिकल समयमा विजनेश कन्टिन्यूटी प्लान (बीसीपी) अनुसार क्रिटिकल कमिटी गठन गरिने बताउँछन् । नेपाल बैंकमा कोरोनाकालमा यस्तो कमिटी गठन गरेर सेवा सुचारु गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘सबै जना अफिसमा जान सकिएन, सीईओ, डीसीईओ उपस्थित नहुन सक्ने अवस्था आयो वा सीईओ अफ्ठेरोमा पर्छ भन्ने लागेको अवस्थामा क्रिटिकल कमिटी गठन गरेर काम गर्ने गरिन्छ । कोरोनाकालमा क्वीक रेस्पोन्स कमिटी (क्यूआरसी) गठन गरेका थियो,’ उनले भने, ‘सीईओबाहेक अरुलाई अथोरिटी दिएको हुन्छ । बैंकहरुले कोरोनाकालको क्रिटिकल कमिटी पुन जन्माएको वा नयाँ गठन गरेको हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकले बिहीबार सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक निरन्तरतालाई मध्यनजर गर्दै सीमित कर्मचारीबाट आफ्नो संवेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी अत्यावश्यक बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको छ ।  नेपाली सेनाले जारी गरेको निषेधाज्ञा तथा कर्फ्युको समयमा नेपाल बैंकर्स संघले बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म बैंकका शाखा खोल्ने निर्णय गरेर पत्राचार गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत (सीईओ) अनिल शर्माका अनुसार काठमाडौंमा ३ वटा, ललितपुर र भक्तपुरमा २/२ वटा शाखा र उपत्यका बाहिर प्रशासनसँग समन्वय गरेर सेवा दिन बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको छ ।  सोही अनुसार आज उपत्यकामा खुलेका बैंकका शाखाहरुमा १५/२० वटा कारोबार भएको बैंकरहरु बताउँछन् । ‘बैंकहरुले न्यूनतम बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । डिजिटल बैंकिङ, इन्टरनेशनल ट्रेड सपोर्ट, आरटीजीए, आइपीएस, कनेक्ट आईपीएस सेवा दिइरहेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘सेलेक्टेड गरेर बैंकका शाखा कार्यालय खोलिएका छन् । तर, भीडभाड छैन । खुलेका शाखामा १५/२० वटा मात्रै कारोबार भएका छन् ।’