सीआर भण्डारी

काठमाडौं । ‘हामीले लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा लगाइएको १५ प्रतिशत क्याप खुकुलो पार्ने सुझाव दिएकै थिएनौं । तर, गभर्नरज्यूले मौद्रिक नीतिमा हालको व्यवस्थाअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्नु भयो,’ एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले भने ।  उनका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति यति लचिलो आयो कि सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझावका रुपमा नगए पनि विषयलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले खुकुलो बनाइदिए ।  उनले भने, ‘हामीले नमागेको, नदिएको सुझाव पनि आए । लाभांशको क्याप हटाउन लघुवित्त बैंकर्स संघले सुझाव नै दिएको थिएन । हामीले कतै छलफलमा समेत उठाएका थिएनौं । किनकी अधिकांश लघुवित्त लाभांश दिने अवस्थामा छैनन् । त्यसकारण हामीहरु साइलेन्ट थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई फुकाइ दियो ।’ उनका अनुसार तत्काल लाभांशको क्याप कायम राखेको भएपनि केही फरक पर्दैनथ्यो । तर, कुनै एउटा लघुवित्तले ४० प्रतिशत लाभांश दिने र कुनै लघुवित्त संस्था घाटामा हुँदा राम्रो सन्देश कनजाने भएकाले क्याप खुकुलो पार्ने विषयमा लघुवित्त बैंकरहरु साइलेन्ट बसेको उनी बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने विषयमा माग गरेको भएपनि लाभांश खुकुलो गर्ने विषयमा कुनै सुझाव नदिएको बताउँछन् । तर, कुनै पनि विषयमा क्याप लगाउनु संस्थाको वृद्धिमा रोक लगाउनु सरह रहेको उनले बताए । ‘उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो होइन । ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्छ । संस्थाको म्यानेजमेन्टले लाभांश बढी दिनुपर्छ भनेर खासै आवाज उठाउँदैन । लगानीकर्ताहरुले गर्ने आकांक्ष हो । हामीले संस्थालाई राम्रोसँग चलाउने मात्रै हो, व्यवसाय बढाउने, ग्राहक संरक्षण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नाफा भएपछि लाभांश बाँड्ने संस्थाको क्षमता अनुसारको विषय हो । त्यसकारण हामीले लाभांशमा खासै केही बोलेका थिएनौं ।’ उनका अनुसार लघुवित्त बैंकरहरुले विगतमा रोकेका विषयलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने विषयमा माग गर्दै आएका छन् । विगतमा १५ लाख रुपैयाँ रहेको ऋणको सीमालाई घटाएर ७ लाखसम्म झारेको छ । जसलाई बढाएर पुनः १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने माग रहेका उनले बताए ।  ‘विगतमा अवस्था राम्रो नहुँदा कडाइ गरेको ठिकै थियो । अब विस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्छ, । सहज हुँदा पुरानै अवस्था ल्याउनु पर्छ । ऋणको आकारमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । किनभने विगतमा १५ लाखसम्म ऋण दिएकै हो । १५ लाख ऋण लिनेहरु ७ लाखभन्दा बढी लिन नपाउँदासुविधा कटौति भयो भन्दै गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो । जुन मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने ।  लघुवित्त संस्थाहरुका लागि सकारात्मक मौद्रिक नीति आएकाले जनता र लगानीकर्ताको विश्सास बढेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा धेरै विषय नसमेटिए पनि सर्कुलर र निर्देशनबाट आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । साथै सर्कुलर र निर्देशनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने तयारी रहेको उनले सुनाए ।  हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बाेनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ गर्ने, लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् ।  लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकनले नयाँ परिभाषा गर्न खोजेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्तले कस्तो समूहलाई ऋण दिने हो ? विपन्न वर्ग भनेका को हुन् ? भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसअघि भएका व्यवस्थालाई समय सापेक्ष गर्नु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव कर्जा अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधि चलायमान र सबै क्षेत्र उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, संस्थाको पुँजी वृद्धि, यथार्थपरक आधार दर बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कामको दायराहरु पुनरावलोकन गर्ने विषय लघुवित्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त संस्थाका लागि ४ वटा बुँदा मात्रै समेटिएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र समावेश गरिएका बुँदाहरू पनि लघुवित्त संस्थालाई लागू हुने उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाले धितो र बिना धितो कर्जा दिन पाउनुपर्छ । १५ लाखको सीमालाई ७ लाखमा खुम्च्याइएको छ । अब कर्जाको सीमा पुनरावलोकन, विपन्न वर्ग कर्जाको रिभ्यू गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त मार्फत आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने विगतको अवस्था हेर्दा अहिले धेरै सुधार भएको छ । प्रणालीले काम गरिरेहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी) सिस्टम पूर्ण रुपमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मल्टिफाइनान्स पनि कम भइसकेको छ ।’  धितो कर्जालाई अभिवृद्धि गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको फ्लो बढ्न सक्ने भएकाले यसलाई अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए । वित्तीय पहुँचबाट लक्षित वर्ग नछुटोस्, कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह होस्, व्यवसायीकरणमा जाओस्, दुरुपयोग नहोस् भनेर लक्षित वर्गमा जाने कर्जामा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले बताए ।  ‘लक्षित वर्ग तोक्ने, कर्जा लिनेहरुको योग्यता, मापदण्ड बनाउन लघुवित्त क्षेत्रका लागि राम्रो विषय हो । कर्जा पुनरसंरचना अझै आवश्यकता भएकाले सर्कुलरमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सबैको मनोबल बढाएको छ । सकारात्मक सन्देश दिएको छ । विगतमा हरेक क्षेत्रमा मनोबल गिरेको थियो । कर्जा लगानी गर्ने क्षमता भएपनि कर्मचारीहरुको मनोबल थिएन । व्यवसायीहरुले कर्जा लिन पनि मानिरहनु भएको थिएन । मौद्रिक नीतिले कन्फिडेन्स बिल्ड अप गरेको छ ।’  उनका अनुसार लघुवित्त बैंकर्स संघले दिएका अधिकांश सुझावहरु समेटिएका छन् । साथै, राइट सेयरको मागका लागि पुँजी वृद्धिको विषय आएको उनले बताए । पुँजी वृद्धि गर्न सकिने भनेको राइट सेयरको अवधारणा रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । आइतबार एनआईसी एशिया बैंकको सेयर सर्वाधिक कारोबार भयो । कारोबार मात्रै होइन बैंकको सेयर मूल्य पनि सर्वाधिक अर्थात् सर्किट नै लाग्यो । बैंकको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशत अर्थात् ३६.८१ रुपैयाँ बढेर ४०५.४० रुपैयाँ पुगेको छ । साथै बैंकको ३७ करोड १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ ।  यस्तै, नेपाल बैंकको सेयर मूल्य ५.६८ प्रतिशत अर्थात् १५.३८ रुपैयाँ बढेर २८६ रुपैयाँ पुग्यो भने १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । साथै, सानिमा बैंकको २५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  एनआईसी एशिया, नेपाल बैंक र सानिामा बैंक मात्रै होइन, नेप्सेमा सूचीकृत १९ वटै बैंकको सेयर मूल्य बढेको छ । आइतबार बैंकिङ समूह ३.३७ प्रतिशत अर्थात् ४९.०९ अंक बढेर १ हजार ५०३.३१ अंक पुगेको छ । यसले लगानीकर्ताहरु बैंकिङ समूहमा आकर्षित भएको देखिन्छ ।  साथै, लघुवित्त समूहमा पनि लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेको देखिन्छ । नेप्सेका अनुसार लघुवित्त समूह ३.५० प्रतिशत अर्थात् १७३.२२ अंक बढेर ५ हजार ११३.९१ अंकमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ र लघुवित्त समूहप्रति सकारात्मक नीति आएपछि लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेको जानकारहरु बताउँछन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा लगाइएको क्याप पुनरावलोकन र बैंकहरुको पुँजी वृद्धिको विषयले लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।  ‘बैंक र लघुवित्त समूह बढेको देखिन्छ । दु्ई÷तीन वटा बैंक राम्रो बढेको छ । बजारले बैंकप्रति ध्यान दियो भने बजार माथि नै जाने हो । कारोबार पनि राम्रो भएको छ । बजार अझै राम्रो भएर जाने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सर्किट लाग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको होइन । कतिपय विषय पेण्डिङमै छन् । तर, लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा पुनरावलोकन र बैंकको पुँजी वृद्धिको विषय समावेश छ । अब बोनस बाँड्न सक्नेछन् ।’  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजी खुकुलो बनाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सक्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । त्यसकारण दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई सहज हुने भएकाले लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढेको उनले बताए । पुँजी कोष टाइटमा रहेका बैंकहरूलाई सहज बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएपछि बैंकिङ समूह बढेको एक ब्रोकर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले विकासन्युजलाई बताए । बैंकको पुँजी वृद्धिका लागि राइट सेयर उपयुक्त विकल्प रहेको र लगानीकर्ताहरुले पनि राइट सेयरको अपेक्षा गरेपछि सेयर मूल्य र कारोबार बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘मौद्रिक नीतिमा एउटा बुँदा छिराइदिएको छ । त्यो क्यापिटल बढाउने विषयले बैंकिङ समूह बढेको हुन सक्छ । त्यहाँ राइट सेयर त उल्लेख छैन । तर, क्यापिटल वृद्धिका लागि राइट सेयर नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । त्यसैले लगानीकर्ताहरु बैंकप्रति आकर्षित भएका हुन् । होइन भने बैंकिङ क्षेत्रमा अरु बढ्नुपर्ने आधार कुनै छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार एनआईसी एशिया बैंक टाइट अवस्थामा रहेकाले हातखुट्टा बाँधेर बसेको छ । पुँजी वृद्धि गर्न पाउने भएपछि सहज एनआईसी एशिया बैंकलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । अब क्यापिटल एडुकेसी टाइट भएका बैंकलाई मौद्रिक नीतिले सहज बनाएपछि चार्म देखिएको हो उनले बताए । एनआईसी एशिया बैंकका कम्पनी सचिव दीपेन कार्की बैंकको सेयर मूल्य र कारोबार बढ्ने गरी आन्तरिक निर्णय केही पनि नभएको बताउँछन् । तर, मौद्रिक नीति सकारात्मक आएपछि लगानीकर्ताहरु बैंकमा आकर्षित भएको उनको बुझाइ छ ।  ‘बैंकको सेयर मूल्यमा सर्किट लाग्नु र कारोबार धेरै हुनुमा केही कारण छैन । किन एनआईसी एशियाको सेयर मूल्य बढ्यो, हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ । किनभने बैंकभित्र त्यस्तो केही भएको छैन । सामान्य अवस्था नै छ । बैंकले आन्तरिक निर्णय गरेको पनि छैन । केही निर्णय गरेको भए सूचना आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सकारात्मक आएपछि त्यसको प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।’ साथै, उनले बैंकको सेयर मूल्य अण्डर भ्यालू रहेको बताए । पुँजीका काधारमा बैंकको सेयर मूल्य ८÷९ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने भएपनि अण्डर भ्यालू भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसै पनि हाम्रो बैंकको सेयर अण्डर भ्यालू छ । लो क्यापिटल नै हो एनआईसी एशिया । क्यापिटल खासै बढेको छैन,’ उनले भने, ‘सेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँ मात्रै छ, बैंकको क्यापिटल १४ अर्ब ९१ करोड मात्रै छ । पुँजीका आधारमा बैंकको सेयर मूल्य ४ सय मात्रै हुँदैन नी त । कम्तिमा ८/९ सय रुपैयाँ सेयर मूल्य हुनुपर्ने हो ।’ आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २९ अंकले बढेर २ हजार ७६० बिन्दुमा पुगेको छ । आज ३११ कम्पनीको ३ करोड २५ लाख ९२ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा ११ अर्ब ४१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, आज १५८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ९० कम्पनीको मूल्य घटेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।  साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको बैंकरहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने र सबैको मनोबल वृद्धि गर्ने सन्देश प्रवाह गरेको बैंकहरु बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक र लचिलो आएको बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गराउन जे गर्नु पर्थ्यो त्यो मौद्रिक नीतिमा समेटिएका उनको भनाइ छ । साथै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सर्कुलर र निर्देशन जारी पश्चात् मात्रै देखिने उनले बताए ।  ‘अब सर्कुलर र निर्देशन कसरी आउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिले भनेका सबै विषयलाई सर्कुलर र निर्देशनमा समावेश गर्याे भने अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल बैंकर्स संघले दिएका सबै सुझावहरु गभर्नरले समेट्नु भएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चिर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ ।’ सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर प्रसाद कँडेल आफ्नो सीमा र दायरा भित्र रहेर मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान, उपभोक्ता र ऋणीहरूको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएको उनको बुझाइ छ । ‘सकारात्मक भायव श्रृजना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्थ्यो, जसमा धेरै प्यारामिटर आएका छन् । मुद्रास्फितीसँग जोडिएको विषय भएको पहिलो त्रैमासमा २०/२५ पैसाको थप सुधार गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रियल स्टेट र सेयर मार्केटलाई सपोर्ट हुने किसिमका नीति आएका छन् । जसले डिमाण्ड साइटमा सकारात्मक भायव श्रृजना गर्नेछ ।’  मौद्रिक नीतिमा प्राविधिक विषयहरू पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छन् । जस्तै ब्याजदर, आधार दर, चार्जेज, लिक्विडिटीसँग सम्बन्धित विषय र हायर पर्चेज विजनेशमा पनि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएकाले सकारात्मक देखिएको उनले बताए ।  ‘कतिपय विषयमा रिभ्यू गर्ने लेभलमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ, त्यो नै सकारात्मक पक्ष हो । एनपीए बढेको कारण बैंकको क्यापिटलमा स्ट्रेस थियो, जसले गर्दा यस वर्ष ८/९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ । तर, अर्काे वर्षपनि १२ प्रतिशतकै कर्जा वृद्धि दर राख्नु भएको छ । १५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दर भन्न सक्नु हुन्थ्यो । तर, धेरै आक्रामक नभई वास्तविक हुन खोज्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्यापिटलका लागि गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई जोड्न मिल्नेछ । राइट वा अन्य प्रोभिजनबाट क्यापिटल वृद्धि दिने आधार छन् ।’ उनका अनुसार दक्षिण एशियन मार्केटलाई मध्येनजर गरेर बासेल ३ का कम्पोनेन्टहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा आउन सक्ने रिल्याक्सेसनलाई अहिले नै समावेश गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर बैंकर्स संघले सुझाव दिइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई ध्यानमा केही विषय उल्लेख गरिएका छन् । जसले भविष्यमा रिभ्यू हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । घरजग्गा र सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी नीति आएको उनको भनाइ छ । ‘डिबेञ्चर रिडेम्सन फन्सनका बारेमा बोल्नु भएको छैन तर, निर्देशनबाट आउने विश्वास छ । डिबेञ्चर रिडेम्सन फन्सनलाई पनि एड्रेस गर्नुभयो भने बैंकहरुको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बढ्छ । जसले क्यापिटल मार्केटलाई सपोर्ट गर्छ,’ उनले भने, ‘यो चाहिँ आएन, यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्दा पनि सबैलाई खुला राखेर सकारात्मक सन्देश र सकारात्मक नियत नेपाल राष्ट्र बैंकको देखिन्छ ।’  उनका अनुसार सेयर बजार र घरजग्गाले अर्थतन्त्रलाई बढी प्रभावित पार्छ । तर, जग्गा बिक्री नै नहुने समस्या छ । होमलोनको सीमा बढाउँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । लोन टू भ्यालू रेसियोमा गरिएको सुधारले सकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए ।  उनले भने, ‘सेयर कर्जामा १५ करोडको सीमालाई २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु सकारात्मक सन्देश हो । यसले लगानीकर्तामा मनोबल बढाउँछ । यसले तत्कालै बजार चलायमान हुन्छ भन्ने होइन, तर, यसले सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छ ।’ बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पोलिसी डिपार्चर हुने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । पुराना नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने तथा समसामयिक बनाउने विषय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।  ‘मौद्रिक नीतिमा यहि गर्ने भनिएका छैनन् तर, गरिने भनेर आएका छन् । लोन लस प्रोभिजनिङ, क्यापिटल एडुकेसी लगायत विषयमा सबैको सुझाव समेटिएको छ । बैंकहरू क्यापिटल एडुकेसीको सर्टफलमा भएका कारण कतिपयले लाभांश दिन सकेका छैनन् भने कतिपय बैंकले कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । यो विषयलाई पनि समावेश गरिएका छन्,’ उनले भने । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य-पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको नीति पुनरावलोकन गर्ने विषय प्रत्यक्ष रुपमा नआएपनि समेट्न खोजिएको उनको बुझाइ छ । ‘बैंकको व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्नेछ । किनभने बैंकको क्यापिटल पनि बढाउँछ र प्रोभिजिङ कम गर्ने भनिएको छ । सब्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा नन बैंकिङ एसेटको प्रोभिजिङ २ वर्षसम्म छुट दिनु भनेको बैंकलाई डिबेन्ञ्चर जारी नगरेपनि भयो । यसले लागत घटाउँछ । सीडी रेसियो हटाएर एलसीआर मोडलमा जाने भनिएको छ । यसले जसको लिक्विडिटी कभरेज रेसियो बेटर छ, उसले बढी कर्जा दिन सक्ने भयो,’  बैंकहरू मारमा परेको हुँदा मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रलाई जोड दिने गरी आएको उनी बताउँछन् । व्यवसायीलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको बताउँदै उनले भने, ‘सेयर कर्जाको सीमा बढाएको छ, कस्टम लोनको ८० प्रतिशत र ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । विगतमा आवश्यकताका आधारमा कडाइ गगरेको भएपनि अहिले कडाइ गर्दा अर्थतन्त्रको स्थिति झन् डामाडोल हुने भएकाले लचकता अपनाइएको छ । किनभने कर्जा गइरहेको छैन, कर्जा उठिरहेको छैन, त्यसलाई चलायमान गर्न खुकुलो नीति आएको छ ।’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको उत्पादनशील (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कारवाही गर्याे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमास अर्थात् २०८१ पुससम्म न्यूनतम् प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेपछि बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५६६ रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना तिराएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जामा डिफल्टको अवस्था भयावह बनेपछि बैंकहरुलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने र नगरे जरिवाना तिराउने भएकाले यो व्यवस्था बैंकहरूका लागि असहज बनिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या आएको बताउँछन् । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ ।  उनले भने, ‘त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ ।’  विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको र बढ्नेक्रम नरोकिँदा बैंकरहरु चिन्तित छन् । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउने गर्छ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन–कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइने बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार डाइरेक्टिभ लेण्डिङमामा सबैभन्दा धेरै एनपीएल रहेको छ । ‘पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो,’ उनले भने, ‘व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा समस्या छ ।’ डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च रहेकाले अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउनै पर्ने बाध्यताले कर्जामा समस्या आएको उनले बताए ।  ‘विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । तर, बजारमा माग नै छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ ।’  उनका अनुसार जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय नभएपनि नन कम्प्लायन्सले बैंकहरूको छविमा असर पार्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय र करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुने भएकाले त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो नमानिने उनको भनाइ छ ।  ‘के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावी कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ ।’  राज्यले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि बैंकरहरुको पनि चाहना भएपनि समस्या त्यही क्षेत्रमा रहेकाले कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण नभएकाले कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी रहेकाले यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि एनपीएल बढी छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई अन्याय गरेको बताउँछन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उल्लङ्घन नियत नभएपनि बाध्यताले पेनालाइज्ड हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुलाई बाइ-सेलको विकल्प दिनुपर्छ । जस्तो कृषि विकास बैंकको कृषिमा एक्सपर्टिज छ । बैंकले कृषिमा जोड दिने भयो र जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तै, सानिमा बैंकको एक्सपर्टिज उर्जामा छ । सानिमा बैंकको इनर्जीमा जोड दिन्छ । बाइसेलको अवसर दियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पनि पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्ने थियो तर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषिको लागि अर्काे बैंकसँग किन्दा किन्दै पनि पेनाल्टी लगाएको छ । त्यो वास्तवमा गलत भएको हो । बैंकको नियम उल्लङ्घन गर्ने कुनै नियत थिएन । तर, बैंक पेनालाइज्ड भयो ।’  अर्थविद् नर बहादुर थापा सरकारले गर्न नसक्ने काम वाणिज्य बैंकलाई गर्न लगाएर गलत गरेको बताउँछन् । ‘कृषिमा लगानी गर, एसएमई फाइनान्सिङ गर भनेर गलत किसिमका अभ्यास भइरहेको छ । जसले गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १४ करोड रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्याे । यो भन्दा हास्यास्पद के हुन्छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जसले करस्पोण्डेड बैंकिङको सुविधा दिइरहेको छ, एफएटीएफको एक्सनपछि । त्यो बैंकलाई हामीले पेनालाइज गरिरहेका छौं,’ उनले भने । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ब्राण्ड एण्ड मार्केटिङ म्यानेजर विशाल सुवेदी तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको बताउँछन् । तर, बैंकले जहिले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकको पहिला जे रिक्वायरमेन्ट थियो, त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गरेको हो । पछिल्लो निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं । राष्ट्र बैंकका सबै नीति निर्देशन पालना गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘डिप्राइभ सेक्टर लेण्डिङमा हामीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको पहिला जुन नियम थियो, त्यो अनुसार कम्प्लायन्स थियौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ आएको निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं ।’  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल एसएमई, कृषि तथा डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको नीति अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालिन वृद्धि गर्ने आधार भएपनि सोही क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा गएको कर्जामा एनपीएल उच्च छ । २ करोडदेखि ५ करोडको कर्जाहरुमा एनपीएल बढिरहेको छ । विभिन्न समुदायहरुका विचारहरु आइरहेका छन् । सबैको धारणालाई एउटा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘एसएमई, कृषि क्षेत्रको वृद्धिका लागि डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति ल्यायौं । दीर्घकालिन वृद्धिका लागि एउटा आधार हो । तर, त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा उच्च छ ।’ 

काठमाडौं । विसं २०७२ सालको भूकम्पले चीनसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भयो । त्यसपछि उक्त नाका सञ्चालनमा आउन झण्डै एक दशक समय लाग्यो । पछिल्लो समय तातोपानी नाका सञ्चालन रहे तापनि व्यवसायीहरूले अधिकांश वस्तु तथा सेवा भने रसुवाको रसुवागढी नाकाबाट आयात गर्दै आएका थिए।  तातोपानी नाकाबाट आयात गर्दा सडकको अवस्था नाजुक र लागत धेरै लाग्ने भएको हुँदा अधिकांश व्यवसायीहरूले रसुवागढी नाका हुँदै चीनबाट सामान आयात गर्दै आएको बताए । तर, सोमबार रातीको भारी वर्षा र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्क टुटेको छ । अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको सामान आयात हुने रसुवागढी नाका चीनसँगको ठूलो सीमा नाका पनि हो ।  चिनियाँ सामग्री आयातका लागि सहज मानिएको यस नाकाबाट स्याउ, लसुन, अदुवा, ओखर, चप्पल, तयारी पोशाक तथा विद्युतीय सामान र विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) आयात हुने गरेको छ । साथै, नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण, बच्चाबच्चीहरुका खेलौना लगायत अन्य सामान आयात हुने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।  रसुवागढी नाकाबाट सबैभन्दा धेरै सवारी साधन आयात हुने गरेको उनले बताए । रसुवागढी नाकाबाट निर्यात भने न्यून रहेको छ । नेपालबाट ऊनी गलैँचा, तयारी कपडा, चाउचाउ, जडीबुटी, अगरबत्ती, भाँडामा माझ्ने स्टिल उड र काठका सामग्री निर्यात हुने गरेका छन् । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएसँगै चीनसँग हुने कारोबार अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ । बाढीले मितेरी पुलसँगै भन्सार नाकामा राखिएका दर्जनौं सवारी साधनहरु बगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जानकारी दिएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ जना बेपत्ता भएका छन् । भन्सारको यार्ड (ड्राइपोट) मा रहेका १०० भन्दा बढी गाडीहरू बाढीले बगाएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । साथै, आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीहरूमा क्षति पुर्याएको छ भने सुक्खा बन्दरगाहमा पनि असर पारेको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुली काठमाडौं ल्याउन तयारी अवस्थामा रहेका ३५/४० वटा कन्टेनर, १ सयभन्दा बढी ईभी गाडी बगाएको जानकारी आफूले पाएको बताउँछन् । तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेकाले अर्बाैंको क्षति भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धेरै व्यवसायीहरू रोडमा आउनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ । किनभने एउटै गाडीमा करोडौंको सामान चीनबाट आयात गरिन्छ । ती गाडीहरू सामानसहित हराएका छन् । खोलाले खाएको छ । क्षतिको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । यसको असर विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो । नाकामा चीनतर्फको भूभागमा रहेका सामानहरू अड्किएका छन् ।’  उनी कपडा, पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स सामाग्रीहरु आयात गर्छन् । ‘मेरो एउटा गाडीमा आंशिक क्षति भएको छ । ५ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ । तर, अरु व्यवसायी साथीहरूको त पूर्ण क्षति भएको छ,’ उनले भने । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ मितेरी पुल बगाएपछि ठूलो असर व्यापार व्यवसायमा पर्ने बताउँछन् । पुल बन्न लामो लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरूलाई पीडा भइरहेको उनी सुनाउँछन् । साथै, सामानहरूको लागत उच्च हुने भएकाले मूल्य बढ्न सक्ने खतरा रहेको उनले सुनाए ।  उनका अनुसार स्याउ, रेडिमेट सामान र ईभी गाडीमा धेरै क्षति पुर्याएको छ । बाढी पहिरोबाट अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताए ।  ‘कन्टेनर बगाएको छ, ईभी गाडी बगाएको छ । त्यहाँका सबै पूर्वाधार सबै बगाएको छ । अब यार्डमा भएका थप सामान पनि बगाउला भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘उत्तरी नाका रसुवाबाट हुने व्यापार ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि ठप्प भयो,’ उनले भने ।  अब केरुङमा आएको सामान तातोपानी नाका भएर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, तातोपानी नाकाको सडक भने सहज नरहेको उनको भनाइ छ । तातोपानी नाका सडक दिनकै बिग्रिने र दिनकै बन्ने भइरहेकाले तातोपानी नााकालाई दबाब हुने उनले बताए । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल बाढीले गरेको क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । चीनसँगको मुख्य नाका भएकाले त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘रसुवागढी नाका चीनसँगको व्यापारिक कारोबार हुने मुख्य मार्ग हो । यो मार्ग हुँदै धेरै सामानहरू आयात हुन्छन् । यसको असर दीर्घकासम्म पर्न सक्ने देखिन्छ । किनभने धेरै पछि मात्रै यो नाका सञ्चालन आएको हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार भूकम्प क्षति पुर्याएपछि तातोपानी नाका नाका खुल्न धेरै समय लागेको थियो । त्यसैले रसुवागढी नाका पनि पुन निर्माण हुन समय लाग्न सक्ने उनको बुझाइ छ । सीमा क्षेत्रमा कुटनैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले पनि पुन निर्माण हुन समय लाग्ने गरेको उनले सुनाए ।  ‘अब रसुवागढी नाकालाई लिएर चीनले विभिन्न सर्त राख्न सक्छ । जसले रसुवागढी नाका तत्काल बन्ने छाँटकाँट देखिंदैन । किनभने तातोपानी नाका बन्न पनि धेरै समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘अब महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना छ । सो नाकाबाट खाद्यान्न सामाग्री भन्दा पनि फलफूलहरू, जुत्ता, चप्पल आयात हुन्छ । ती वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने देखिन्छ ।’ चीनबाट आयात हुने सामाग्री ठप्प भएपछि भारतको सप्लाइ बढ्ने उनले बताए ।  पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य के कति क्षति भएको हो सो आधारमा मात्रै त्यसले पार्ने असरको गणना हुने बताउँछन् । सीमा नाका नै बन्द भएपछि सरकारले तत्काल केही न केही विकल्प अपनाउनुपर्ने उनले बताए । तर, सीमामा पूर्वाधार निर्माण भने मनसुन पछि मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।  नाडा अटोमोबाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार कुन व्यवसायीको कति गाडीहरू बगाएका छन् भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको छैन । तर, १ सयभन्दा बढी गाडी बगाएको जानकारी आएको उनले बताए । तर, धेरैले बजेट अगाडि नै गाडीहरू ल्याइसकेको हुँदा क्षति धेरै हुन नपाएको उनको बुझाइ छ । आफूले गाडी काठमाडौं ल्याइसकेको हुँदा क्षति नभएको उनले जानकारी दिए ।  रसुवागढी नाका विसं २०७२ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म यस नाकाबाट मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएको छ । असार मसान्तसम्ममा १०० अर्ब भन्दा बढी कारोबार  हुँदै थियो । जेठसम्म जिप, कार, भ्यान ६ हजार २६६ वटा, ४६९ वटा तीन पाङ्ग्रे र १ हजार १७६ वटा विद्युतीय माइक्रोबस तथा बस ट्रक आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ । जेठसम्म आयातित सामग्रीको शुल्कबाट २८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । रसुवाको सुक्खा बन्दरगाह चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । भोटेकोशी बगरमा ७ सय मिटर लामो र साढे ५ मिटर अग्लो सिमेन्टको पिलरसहित तटबन्ध निर्माण गरी बन्दरगाह निर्माण गरिएको थियो । बन्दरगाहमा संयुक्त निरीक्षण स्थल, गोदाम भवन, ३ सय माल बाहक र १ सय साना सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने थियो । 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रहरी प्रवक्ता (प्रहरी उपरीक्षक) दीपकराज अवस्थी असारको पहिलो साता एउटा कार्यक्रममा जाँदै थिए । उनको फोनमा घण्टी बज्यो । उनले फोन उठाए । दाङबाट एक महिलाले फोन गरेकी रहेछिन् ।  ती महिलाले फोनमा आफूले भोगेको घटनाको बेलिबिस्तार सुनाएको प्रसंग कोट्याउँदै अवस्थीले भने, ‘एक बैंकमा बैंक खाता रहेछ । उहाँको खातामा ३० हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । बैंकमा सो रकम निकाल्न जाँदा खाता रोक्का थियो । किन रोक्का भएको हो भनेर सोधपुछ गर्दा ८ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको र सो कारोबार शङ्कास्पद भएको भन्दै प्रहरीले रोक्का गर्न लगाएको भनेर बैंकका कर्मचारीले जवाफ दिए । जबकि ती महिलाले त्यो कारोबार गरेकै थिइनन् । तर, जेठ अन्तिम सातातिर खाता ह्याक गरेर ८ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको पछि मात्रै उनले जानकारी पाइन् ।’  यस्तै, दुई बच्चा भएकी एकल (नेपाली) महिला रोमान्स एपमा जोडिइन् । सोही एपमा उनी एक जना पुरुषसँग नजिक भइन् । ती पुरुषसँग उनको माया प्रेम र अन्तरंग कुराकानी भइरह्यो । एकले अर्काेलाई विश्वास गरे । ती पुरुषले भविष्यमा महिलालाई विदेश लैजाने भन्दै प्रलोभन पारे । साथै आफूलाई समस्या परेको विभिन्न बहानामा पैसा मागिरहे । ती महिलाले पनि पुरुषलाई विश्वास गरेर १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिन् । तर, त्यो पैसा पाएपछि ती पुरुष सम्पर्कविहीन भए । त्यसपछि बल्ल ती महिलाले आफू डिजिटल ठगीमा परेकी थाहा पाइन् । आवश्यक प्रमाणसहित उनले साइबर ब्यूरो उजुरी दिइन् । साइबर ब्यूरोले ९० लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न सक्यो । तर, पुरा रकम फिर्ता गराउन अझै सकेकाे छैन । दोलखा घर भएकी एक डाक्टर टेलिग्राम एपको एउटा ग्रुपमा जोडिइन् । त्यो ग्रुपमा उनलाई घरमै बसेर लगानी गरेर राम्रो आम्दानी हुने भन्दै लगानीको अफर आयो । राम्रो प्रतिफल आउने भएपछि उनी लगानी गर्न तयार भइन् । साथी बिरामी भएको छ, उपचारमा ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने भन्दै झुटो बोलेर उनले घरमा बुवालाई फोन गरेर पैसा मागिन् । उनले त्यो पैसा टेलिग्राम एपमा जोडिएको व्यक्तिलाई पठाइन् । ती महिलाले रकम पठाइसकेपछि टेलिग्राममा जोडिएका ती व्यक्तिहरू सम्पर्क विहीन बने । माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय सामान्य व्यक्तिदेखि पढेलेखेका डाक्टर, इन्जिनियर, सीए, सांसदहरू समेत डिजिटल वित्तीय ठगीमा पर्ने गरेका छन् । सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल ठगीको जालो समेत मौलाइरहेको छ । जसरी सूचना प्रविधिमा इनोभेसन भइरहेको छ, त्यसैगरी डिजिटल वित्तीय ठगीमा पनि नयाँ अभ्यास भइरहेका छन् ।  साइबर ब्यूरोले डिजिटल वित्तीय ठगीका मुद्दाहरूको भयावह स्थिति रहेको जनाएको छ । साइबर ब्यूरोका प्रहरी प्रवक्ता अवस्थीका अनुसार साइबर ब्यूरोमा डिजिटल अपराधका १७ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ७ हजार ५० जना डिजिटल वित्तीय ठगीका पीडित रहेका छन् । ती ७ हजार पीडितहरूले १ अर्ब ९३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ ठगिएको उजुरी ब्यूरोमा दिएका छन् । ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी रकम अनलाइन जब तथा लोनमा फसेको देखिन्छ । १ हजार ९६९ वटा जनाले दिएको निवेदनमा ५२ करोड ९३ लाख ३ हजार रुपैयाँ ठगी भएको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । यस्तै, लट्री, गिफ्ट, मनीमा ४७६ जनाले दिएको निवेदनमा १५ करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ र अनलाइन सपिङमा २ हजार ६६२ जनाको निवेदनमा ८ करोड ६८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ठगिएको ब्यूरोको तथ्याङ्क छ ।  प्रवक्ता अवस्थीका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कमका २ हजार ६६८ जना, १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मका १ हजार ८४० जना, ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मका १ हजार ४७४ जना, २ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका ८९२ जना र १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका १७६ जना डिजिटल वित्तीय ठगीका पीडित छन् ।  चालु आवको हालसम्म कुल निवेदनमध्ये अनलाइन फ्रड तथा स्क्याम (ठगी) ४१.५४ प्रतिशत, एकाउन्ट ह्याक्ड ३०.८३ प्रतिशत, इम्पेर्साेनेसन १०.५३ प्रतिशत, डिफेम ८.३५ प्रतिशत, ह्यारेसमेन्ट/बुलिङ ५.३६ प्रतिशत, हेट स्पिच १.७६ प्रतिशत, थ्रेट अफ भ्याइलेन्स ०.८० प्रतिशत, मिसिङ/किड्न्याप ०.५३ प्रतिशत, सेक्सिङ ०.१५ प्रतिशत र मोर्फिङ ०.१५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिस भित्र मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल पेमेन्ट, अनलाइन बैंकिङ, अनलाइन प्लेटफर्महरू मार्फत ऋणको लागि आवेदन दिने (डिजिटल लेण्डिङ), डिजिटल इन्स्योरेन्स, अनलाइनमार्फत बीमा पोलिसी खरिद, दाबी, भुक्तानी डिजिटल इन्स्योरेन्स, सेयर कारोबारका लागि अनलाइन इन्भेष्टमेन्ट प्लेटफर्म पर्छन् । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन सर्भिसलाई गैरकानुनी रुपमा लिइएको छ । तर, जुन देशमा यसलाई वैद्य मानिएको छ, त्यहाँ क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेनलाई डिजिटल पनि फाइनान्स सर्भिसका रूपमा लिने गरिएको छ।  ‘बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन आवश्यकसँगै धोखाधडी र डिजिटल ठगीबाट जोगाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसैले हरेक व्यक्तिलाई वित्तीय व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्न सशक्त बनाउन जरुरी छ । भविष्यमा डिजिटल कारोबार रोकिने वाला छैन । अब चेक र कुपन लिएर लाइन बस्ने जमाना सकिए । त्यसैले अहिलेदेखि नै सजग भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रवक्ता अवस्थीले भने । कसरी हुन्छ ठगी ?  डिजिटल ठग तथा स्क्यामरले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा क्षति पुर्याउँछन् । सुन्दा अचम्म लाग्ने थुप्रै मुद्दाहरू ब्यूरोमा आएको अवस्थीले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हो भनेर फोन गर्दै ओटीपी माग्छन् । डक्टर, इन्जिनियर, सीए, सांसदहरु समेत भेरिफाई नगरी ओटीपी दिन्छन् । ओटीपी लिएपछि थुप्रै ठगी भएका उदाहरण छन् । सिस्टमलाई समयानुकल परिष्कृत गरिएपनि यो ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।  लट्री तथा गिफ्ट: प्रयोगकर्ता बहुमूल्य सामान देखेपछि लोभिन्छन् अनि गिफ्ट पठाउँदा केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्छन् । त्यो पूरा गर्दा ठगिएको थाहा पाउँदैनन् ।  इन्हेरिट्यान्स (उत्तराधिकार) स्क्याम: प्रयोगकर्ताहरू जसलाई सहजै विश्वास गर्छन् । जस्तो कोही मान्छेले मेरो खातामा लाखौं रकम छ । मेरो कोही पनि आफन्त छैनन् । त्यसैले भविष्यमा मेरो सम्पत्ति तपाईंलाई दिने हो भनेर विश्वास दिलाउँछन् अनि उसले पनि सहजै विश्वास गरेर ठगी गरिरहेको हुन्छ ।  अनलाइन टास्क (इन्भेष्टमेन्ट स्क्याम): यसमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको एप टेलिग्राम एप हो । जुन एपको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन । एप इन्स्टल गरिएको हुन्छ । त्यसमा मान्छेको फोटो केही हुँदैन, कोसँग कुराकानी गरेको हो थाहा छैन, कुरा गर्दा गर्दै प्रलोभनमा पारेर ठगिरहेको हुन्छ ।  इकमर्स: सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सामानहरूको प्रचार आउँछ । सस्तो मूल्यमा महँगा सामान राखिएका हुन्छन् । प्रयोगकर्ताहरू पनि आकर्षित भएर सामान किन्छन् । पैसा तिरेपछि ब्लक गर्ने र सामान नआउने जस्ता अभ्यास मौलाएका छन् । ई-कमर्सको एक्टमा कुनै पनि सामान बिक्री गर्नेले आधिकारिक वेबसाइट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । वेबसाइटमा ग्राहकको सहयोगका लागि नम्बर र व्यक्ति तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सबै प्रक्रिया पुर्‍याए  वा नपुर्‍याएको केही जाँच नगरी सामान खरिद गर्दा ठगिने गरेका छन् ।  मालवेयर: अपरिचत स्रोतबाट सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु हुँदैन । प्लेस्टोर र एपलस्टोर बाहेक आएका सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नु हुँदैन । तर, ह्वाट्स, म्यासेन्जर एप लगायतबाट लिंकहरु आउँछन्, ती इन्स्टल गर्छन् । त्यस्ता एप इनस्टल गर्नेबित्तिकै सबै गतिविधि ह्याकरलाई जान्छ । विशेषगरी वित्तीय क्षति पुर्याउने गरेको हुन्छ । बैंकिङ कारोबारलाई नै पत्ता लगाएर ठगी गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय डेस्कटपलाई फोकस गरेर यस्ता मालवेयर आएका छन् । प्रस्टसँग ल्यापटप वा कम्प्युटर हुनुपर्छ भनेकै हुन्छन् । अनुसन्धानबाट हेर्दा भारतबाट भएको देखिन्छ । तर, इनस्टल गरिसकेपछि डाटा अस्ट्रेलियाको कुनै एउटा सर्भरमा पुर्याएको हुन्छ ।  सामाजिक सञ्जाल ह्याक: प्रयोगकर्ता नेपालमै हुन्छन् । ह्याकरले विदेशमा रहेका आफन्तलाई अहिले सुत्ने समय भएको होला, डिस्टर्ब गर्दैन, टेक्स्ट मात्रै पठाउँछु, यति रुपैयाँ आवश्यक छ, पठाउनु भन्छ । उसले पनि भेरिफाइ वा फोन नगरी पैसा पठाउँछ । त्यो पैसा ठगिएपछि मात्रै उसले थाहा पाउँछ । संस्थागत रुपमा मर्चेन्ट एकाउन्ट ह्याक गरेका उदाहरण छन् । कम्पनीहरूले आन्तरिक रुपमा कुन कर्मचारीलाई कति पहुँच दिने, जागिर छाडेर गयो वा राजीनामा दिएर जाँदा कसरी ह्याण्डओभर गर्ने, कस्तो पासपोर्ट राख्ने, कति दिनमा परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै चासो नराखेको देखिन्छ । यसरी कुनै विषय सिस्टममा नराख्दा स्टक ब्रोकर कम्पनीको मर्चेन्ट एकाउन्ट ह्याक भएको उदाहरण छ । डिजिटल वालेटको खाताबाट पनि पैसा गएको देखिन्छ ।  रेन्समवेयर अट्याकले पनि वित्तीय क्षति पुर्याउँछ । चर्चित समाचार संस्थाकै एनिडेस्कमार्फत अट्याक गरेर वर्षाैंदेखिका तथ्याङ्कलाई ह्याक गरेर हजारौं अमेरिकी डलर माग गरेको उदाहरण पनि छ । नेपाल सरकारकै मन्त्रालयको तथ्याङ्क पनि रेन्समवेयर अट्याक भएको देखिन्छ । इमेल स्पूफिङः पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूले विदेशबाट पर्यटकहरू बोलाएर नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा घुमाउने गर्छन् । ह्याकरहरूले संस्थाका क्लाइन्ट पत्ता लगाउँछन् । अनि उनीहरुले कम्पनीको हुबहु इमेल आइडी बनाउँछन् । जस्तो कनेक्ट आईपीएसको कनेक्ट एलपीएस बनाएर क्लाइन्टबाट रकम ठगी गर्छन् । क्लाइन्टले पनि भेरिफाइड नगरी पैसा पठाउँछन् । कुनै वित्तीय संस्थाको डार्क वेभमा युजरको एडमिन पाइएको छ । डार्क वेबमा देखिएपछि किनबेच हुन्छ र नेपाली खाताबाट पैसा जाने क्रम पनि देखिन्छ ।  द अलर्ट/एट अलर्ट लगायत बल्क एसएमएसमा पनि धेरै स्क्याम हुने गरेका छन् । एसएमएस आएपछि युजरले क्लिक गर्छन् । जस्तो तपाईंको खल्ती खाता लक्ड भएको छ भनेर एसएमएसमा लिंक पनि पठाउँछ । प्रयोगकर्ताले पनि क्लिक गरेपछि खल्ती जस्तै देखिने ड्यासबोर्ड राख्छ । त्यसमा युजरनेम र पासवर्ड राख्न लगाउँछ । तर, यूआरएल हेर्दैन । त्यसमा युजर नाम र पासवर्ड राख्नेबित्तिकै स्क्यामले ह्याक गरेर वित्तीय क्षति पुर्याउँछ । अध्ययन गर्दा भारतबाट ह्याक भएको देखिन्छ । तर, सबै तथ्याङ्क यूरोपका कुनै देशमा पुगेको हुन्छ ।  डिजिटल ठगी कसरी रोक्न ?  फिसिङ इमेल, शङ्कास्पद लिंकलाई पहिचान गरेर कुन आधिकारिक हो र कुन आधिकारिक होइन भनेर पत्ता लगाउन सक्नुपर्ने प्रहरी उपरीक्षक अवस्थी बताउँछन् । अनावश्यक लिंकमा क्लिक नगर्न, नचिनेको मान्छेसँग कुरा नगर्न, अनावश्यक फाइल डाउनलोड नगर्न र बलियो पासवर्ड राख्न प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले सुझाव दिए ।  उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सबै विवरण नराखी कम मात्रै जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै, भिजिटिङ कार्ड बनाउन जरुरी छैन । किनभने त्यहाँ व्यक्तिगत इमेल, फोन प्रयोग भएको हुँदा स्क्यामरले ह्याक गरेर ठगी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । ‘दाई म त आजकल सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) गर्दैछु नि । बैंकमा ब्याजदर पनि कम छ । त्यसैले महिनाको २/३ हजार रुपैयाँ एसआईपीमा हाल्ने गरेको छु । राम्रो रिटर्न आउँछ भनेका छन् । १८/२० वर्षमा निकाल्ने योजनासहित एसआईपी गरिरहेको छु,’ दीपक विष्टले चियागफमा भने । ‘मैले पनि पछिल्लो समय एसआईपी भर्ने गरेकी छु । एसआईपीमा अझै लगानी बढाउने योजना छ । सेयर बजारमा समय दिन सकिँदैन । छोराको भविष्यका लागि लगानी गरिरहेकी छु । त्यसैले हामीजस्ता साना लगानीकर्ताहरूका लागि एसआईपी राम्रो छ,’ साेना तामाङले भनिन् ।  यी दुई प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । पछिल्लो समय एसआईपीमा लगानी गर्ने जमात बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एसआईपी गर्नेको संख्या ७ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने यसको आकार साढे १७ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अनुमति दिएका ९ वटा कम्पनीको एसआईपी सञ्चालनमा छन् ।  धितोपत्र बोर्डका अनुसार एनआईएमबि एस क्यापिटलको एनआईबिएल सहभागिता फण्ड, एनआईसी एसिया क्यापिटलको एनआईसी एसिया डेब्ट फण्ड, सिद्धार्थ क्यापिटलको सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम, एनएमबि क्यापिटलको एनएमबि सरल बचत फण्ड-ई, लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको शुभ लक्ष्मी कोश, नबिल इन्भेष्टेमन्ट बैंकिङको नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड, कुमारी क्यापिटलको कुमारी सुनौलो लगानी योजना र सानिमा क्यापिटलको सानिमा फ्लेक्सी फण्ड र प्रभु क्यापिटलले प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा पहिला एसआईपीको सुरुवात एनआईएमबि एस क्यापिटलले गरेको हो । विसं २०७६ मा ५० करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेको एनआईबिएल सहभागिता फण्डको आकार अहिले बढेर ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बिक्री खुला गरेको अवधिमा आवेदन दिएका सहित हालसम्म उक्त फण्डमा १ लाख १० हजार ३३६ जना इकाईधनीहरूले ५ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । त्यसपछि विसं २०७७ मा एनआईसी एसियाले ५० करोड रुपैयाँको एनआईसी एसिया डाईनामिक डेप्ट फण्डबाट सुरु गर्‍यो । हाल यस फण्डको स्वीकृत आकार २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने १ लाख ७ हजार ३४१ इकाईधनीले १ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।  त्यसैगरी, सिद्धार्थले २० करोड रुपैयाँको सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम सुरु गरेको छ । यसको हालको स्वीकृत आकार २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने ६६ हजार ६३३ इकाईधनीले १ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।  एनएमबि सरल बचत फण्ड- ई मा १ लाद ३८ हजार ८७९ इकाईधनीले ३ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ, शुभ लक्ष्मी कोसमा ६५ हजार ९८ हजार इकाईधनीले ३८ करोड १ लाख ५५ हजा रुपैयाँ, नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डमा ५३ हजार ५९५ इकाईधनीले १ अर्ब १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, कुमारी सुनौलो लगानी योजनामा ४६ हजार ४६१ इकाईधनीले ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सानिमा फ्लेक्सी फण्डमा ५२ हजार ३२१ इकाईधनीले ४५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किममा ६८ हजार १०२ इकाईधनीले ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।  एसआईपीको आकार जति बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । पछिल्लो समय बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने र बीमा पोलिसी खरिद गर्नेहरू आकर्षित भएर नै एसआईपीको आकार बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । एसआईपीको आकार अझै बढ्ने देखिएपछि बैंक र बीमा कम्पनीहरूमा व्यवसाय गुम्ने चिन्ता बढेको हो । ‘विगतमा निश्चित वर्षपछि ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ भनेर बीमा पोलिसी खरिद गर्थे । तर, पछिल्लो समय बीमा पोलिसीभन्दा एसआईपीमा फाइदा देखेपछि यहाँ बढी केन्द्रित भएका छन् । किनभने मर्चेन्ट बैंक कम्पनीहरूले पनि राम्रो रिटर्न आउँछ भनेर सर्वसाधारणहरूलाई मार्केटिङ गरिरहेका छन्,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार बीमा पोलिसी खरिद गरेपछि समयमै प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एसआईपीमा एक महिना तिर्न छुट्यो भने पनि केही फरक पर्दैन । अर्काे महिना भर्दा पनि भयो, नभर्दा पनि हुन्छ । तर, बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिर्न छुट्यो भने जरिवाना समेत तिर्नु पर्ने उनले बताए ।  नेपाली बजारमा एसआईपीको अभ्यास सुरुवाती चरणमा छ भने विकासक्रम जारी छ । तर, छिमेकी मुलुक भारतमा एसआईपीको बजार धेरै राम्रो र ठूलो भइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक ६ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका छन् । तर, एसआईपीमा त्योभन्दा बढी रिटर्न पाइरहेका छन् । त्यसैले भारतमा एसआईपी गर्नेहरूको संख्या उच्च छ । ‘अहिले एसआईपीको बजार क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । सुरुवाती चरणमा विकासको क्रममा छ । अहिले पनि बैंकको ब्याजदर न्यून हुँदा धेरै जना एसआईपी गर्न आउनु भएको छ । बैंकमा ३/४ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम राख्नुभन्दा एसआईपीमा राख्यो भने १०/१२ प्रतिशत रिटर्न आउँछ भन्ने हिसाबले धेरै जना आउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सुरुवात मात्रै हो । भविष्यमा बैंक र बीमा बजारका लागि एसआईपी ठूलो चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।’ के हो एसआईपी ? एसआईपी म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने एउटा तरिका हो । म्युचुअल फण्ड दुई थरीका हुन्छन्, क्लोज इण्ड (बन्दमुखी) र ओपन इण्ड (खुलामुखी) । दुइटै म्युचुअल फण्ड धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले अनुमति दिएपछि सर्वसाधारणका लागि प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले आईपीओ बिक्री खुला गरेसरह जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  क्लोज इण्ड म्युचुअल फण्ड सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुन्छ । बजारमा सूचीकरण भएपछि त्यसको खरिद/बिक्री पनि नेप्सेमै हुन्छ । क्लोज इण्ड म्युचुअल फण्ड ५ वर्ष, ७ वर्ष, १० वर्ष समयावधिका हुन्छन् । यसको आकार सुरुमा नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तो सुरुमा ५० करोड वा १ अर्बको म्युचुअल फण्ड छ भने ५, ७, १० वा तोकिएको अवधिसम्म पनि सोही अकार रहन्छ । र, निश्चित अवधिसम्म रहेर बन्द हुन्छ ।  तर, ओपन इण्ड म्युचुअल फण्डमा चाहिँ क्यापिटलको माध्यमबाट खरिद गर्ने हो भने क्यापिटललाई नै बिक्री गर्ने हो । यो बजारमा सूचीकृत हुँदैन । ओपन इण्ड म्युचुअल फण्डको समयावधि तोकिएको हुँदैन । क्यापिटल जहिलेसम्म रहिरहन्छ, तबसम्म यो स्किम रहिरहन्छ ।  जस्तो १ अर्ब रुपैयाँको म्युचुअल फण्ड छ भने ५० करोड रुपैयाँको मात्रै सब्स्क्राइब भएको छ । बाँकी रहेको ५० करोड रुपैयाँबाटै एसआईपी सुरु गरेर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन सकिन्छ । एसआईपीबाट पैसा बढ्दै जान्छ । त्यो पैसा बढेपछि इकाई पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको सीमा कट्यो भने फेरि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ । एसआईपीमा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा लगानी गर्न सकिन्छ । मासिक १ हजार, त्रैमासिक ३ हजार, अर्धवार्षिक ६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो १ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ भने आईपीओ खुलेको समयमा १ सय इकाई पाइन्छ । तर, आईपीओ खुलेको समयमा खरिद गर्न पाइएन भने पछि पनि खरिद गर्न मिल्छ । त्यतिबेला खरिद गर्दा नेट एसेट भ्यालू (न्याभ) का आधारमा इकाई खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो ११ रुपैयाँ न्याभ छ भने सोही मूल्यमा १ हजार लगानी गर्दा ९०.९० इकाई मात्रै पाइनेछ । यदि न्याभ मूल्य ८ रुपैयाँ छ भने १२५ इकाई पाइनेछ ।  एसआईपी गरेर खरिद गरेको इकाई डिम्याट खातामा जम्मा हुन्छ । तर, एसआईपीका लागि सम्बन्धित मर्चेन्ट कम्पनीमा नै डिम्याट खोलेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुनसुकै क्यापिटलमा खोलिएको डिम्याट खाता भएपनि हुन्छ ।  रिटर्न कति आउँछ ?  मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले लगानी गर्ने योजना छ भने एक वर्षमा कुल १२ हजार रुपैयाँ लगानी हुन आउँछ । यदि म्युचुअल फण्डले राम्रो कारोबार गरेर २० प्रतिशत (अनुमानित)सम्म लाभांश दियो भने १२ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने इकाईधनीले २ हजार ४ सय रुपैयाँ लाभांश पाउने भयो । साथै त्यो लाभांश रकम फेरी लगानी गर्न चाह्यो भने न्याभ मूल्यका आधारमा इकाईधनीको २४ सय रुपैयाँको इकाई थपिने भयो ।  तर, मर्चेन्ट बैंकले लाभांश दिन सकेन भने त्यो जोखिम इकाईधनीहरूले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । बजार बढेको समयमा म्युचुअल फण्डले ४०/५० प्रतिशतसम्म पनि लाभांश दिएका उदाहरण छन् । बजार बढेको छैन र कमाउन सकेको छैन भने लाभांश नदिएको अवस्थामा जोखिम भने कायमै रहन्छ ।  साथै खरिद गर्दा न्याभ मूल्य ११ रुपैयाँ थियो । तर, एक वर्षपछि त्यो इकाई बिक्री गर्नुपर्ने भयो । त्यति बेला न्याभ मूल्य ९ रुपैयाँमा झरेको छ भने २ रुपैयाँ घाटा सम्बन्धित इकाईधनीले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।  आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार खड्का बीमामा लगानी फिर्ताको ग्यारेन्टी रहेको र एसआईपी मार्केटमा जोखिम रहेको बताउँछन् । बीमा र एसआईपी एक-अर्काका परिपूरक भएकोले प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘एसआईपी जनरल मार्केटमा लगानी गर्ने हो । त्यसैले एसआईपीमा मार्केट रिस्क छ । बीमा कम्पनीमा फिर्ताको ग्यारेन्टी हुन्छ । पूर्ण रुपमा विश्वास गरेर म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, वित्तीय उपकरणमा एसआईपी गर्नु हुँदैन, बीमा गर्नुपर्छ, बीमा गर्नु हुँदैन, एसआईपी गर्नुपर्छ भनेर लगानी सन्तुलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बीमा र एसआईपी एकअर्काका परिपूरक हुन् न कि प्रतिस्पर्धी ।’ उनका अनुसार वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको बजारमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । एसआईपी न्यू मार्केट क्रियसन भएकाले सुरुवातमा उछाल आउने उनले बताए । प्रुडेन्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले धेरै रिटर्न आउने चक्करमा साँवा नै खतरामा राख्न नहुने उनले सुझाए । ‘हरेक क्षेत्रमा सुरुवाती चरणमा धेरै उछाल आउँछ । विस्तारै सिक्दै जाँदा प्रडेन्ट कम्पनी माथि जान्छन् । एग्रेसिभ गएका कम्पनी जोखिममा पर्छन् । र, सबैले सिक्दै जाँदा मार्केट करेक्सन हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालमा नयाँ मार्केट पनि श्रृजना हुन सक्छ नी,’ सीईओ खड्काले भने, ‘लगानीले जीवन बीमाको ग्यारेन्टी गर्दैन । बीमामा पनि लगानीको टिम छ । बीमा कम्पनीले पनि सेयर मार्केटमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् । बीमाको फण्डसँग एसआईपीको आकारमा तुलना छैन । उहाँहरूको जति संकलन हुन्छ, त्यति बराबरको एउटै बीमा कम्पनीको पोर्टफोलियो छ ।’ सिद्धार्थ क्यापिटलका सीईओ सन्दीप कार्की ग्राहकको च्वाइस अनुसार बीमा पोलिसी, बैंकको मुद्दती र एसआईपीमा लगानी गर्न सकिने भएकाले बीमा कम्पनी र बैंकको व्यवसायमा खासै असर नपर्ने बताउँछन् । सबैको आआफ्नो ठाउँमा फाइदा भएकाले लगानीका पनि विविध पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘जस्तो मसँग १० हजार रुपैयाँ छ, केही रकम एफडी, केही बीमामा लगानी गर्न सकिन्छ । एफडीमा राख्दा निश्चित पैसा आउँछ, बीमाले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ । एसआईपीमा सानो रकम १ हजार, २ हजार, ३ हजार रुपैयाँ राख्ने हो । त्यसले इक्विटी मार्केटको एक्सपोजर लिने हो । त्यसैले एकले अर्काेलाइ असर गर्ने भन्ने हुँदैन,’ सीईओ कार्कीले भने । 

काठमाडौं । ‘बिहानै जान्छु ८ बजे, फर्किन्छु घर राति, आफैले लोन दिएको मान्छे निस्किएपछि घाती ।  पहिला पहिला अफिस आउँदा भन्थ्यो कति राम्रो, लोन दिएसी थाहा भयो मान्छे रैछ चाम्रो ।। फोन पनि उठाउँदैन, हुन्छ किस्ता लेट, फाउन गयो चैत गयो, गयो वैशाख जेठ । फाउन गयो चैत गयो, गयो वैशाख जेठ, अचेल त झन् घरमै जाँदा पनि हुन्न भेट ।। तिर पैसा यसरी चल्दैन भन्छ पैसा रुखमा फल्दैन कपालु कोरेर, कसरी जाऊँ घर एनपीएल छोडेर ।  कसरी जाउँ घर एनपीएल छोडेर...’ माथिको गीत टिकटकमा नबिन अस्मिता नामको आइडीबाट साभार गरिएको हो । असार महिना लागेपछि बैंकरहरूले के कस्ता पीडा भोगिरहेका छन् भन्ने विषय टिकटकको गीतबाट झल्किएको छ । टिकटक भिडियोमा थकित युवा (बैंकर) पानी पिउँदैछन् । त्यही बेला युवतीले बेबी कस्तो लागिरहेको छ, असार महिना ? घर आउने पनि ठेगान छैन भन्दै प्रश्न गर्दै छिन् । युवतीले गरेको प्रश्नमा ती युवाले सुरिलो भाकामा गीतमार्फत असार महिनामा बैंकरहरूले भोगिरहेको जवाफ दिएका छन् ।  उनले गीतमार्फत सुनाएको पीडा सबै बैंकरहरूको साझा हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा बैंकरहरू कर्जा असुलीको चापमा छन् । यतिबेला बैंकरहरूलाई ऋण असुलीका लागि भ्याईनभ्याई छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गालि खानु, धम्की खानु बैंकहरूका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ । तर, पछिल्लो समय कर्जा असुलीका लागि ताकेता गर्दा बैंकरहरू आफै कुटिन थालेका छन् । गत बिहीबार (असार १३ गते) ग्लोबल आइएमई बैंकको लम्की शाखा प्रमुख हरिशचन्द्र भट्ट कार्यालयमै कुटिए । बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता तथा किस्ता नियमित गर्न फोन गरेका थिए । तर, ऋणी अमित भण्डारीले बैंकको शाखा कार्यालयमै गएर उनीमाथि गालीगलौज र कुटपिट गरे । ‘व्यक्तिगत रिसइबी केही थिएन । बैंकको कारोबारका लागि हो । ऋणीलाई फोन गर्दा धम्की, गालीगलौज गर्नु भयो र अफिसमा आएर कुट्नु भयो । हातपात नै गर्नुभयो,’ पीडित भट्टले भने । क्लोजिङको समयमा यस्ता गतिविधिले नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ । व्यवसायी र बैंकरबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा द्वन्द्वको स्थिति आउँदा समग्र स्थिति नै बिग्रने उनले बताए । ‘ब्याज नतिरेपछि नियमित गर्नूहोस् भन्दा कुटाइ खानुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । पछि उहाँले नै आगामी दिन यस्तो हर्कत नगर्ने भनेर माफी माग्नु भएपछि मिलापत्र गरियो,’ शाखा प्रमुख भट्टले भने ।  बैंकरहरूले राम्रो गर्न खोज्दा पनि समस्या भइरहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘कर्जा दिएपछि कर्मचारीले कर्जा चुक्ता गर्न, ब्याज तिर्न ताकेता गर्नैपर्‍यो । पब्लिकको पैसाबाट कर्जा दिएको हो । तर, अकाउन्ट रेगुलर गर्नुपर्‍यो भन्दा कुटाइ खानु परेको छ ।’ बैंकरमाथि उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी समेत रहेका व्यक्तिबाट कार्यालय समयभित्रै गालीगलौज तथा कुटपिट भएको प्रति बैंकर्स क्लब लम्कीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै लम्कीस्थित सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणमाथि निर्घात हस्तक्षप भएको क्लबको ठम्याइ छ । चालू आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आइपुग्दा बैंकरहरू ऋण असुलीमा सक्रिय छन् । विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा खासै उत्साहजनक नभएपनि यसपटक भने राम्रो गर्ने तयारीमा बैंकरहरू जुटेका छन् । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिले गर्दा खासै उत्साहजनक हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय बढ्न थालेपछि भने मनोबल पनि बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ ।  यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापकहरूले कर्मचारीको विभाग नै परिवर्तन गरेर रिकभरीमा जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकरहरूलाई कर्जा असुली (रिकभरी)मा जोड दिन आन्तरिक निर्देशन दिएपछि विगतमा निक्षेप संकलनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत अहिले कर्जा असुलीमा खटाइरहेको एक बैंकरले विकासन्यूजसँग बताए । ‘हामीलाई केन्द्रीय बैंकदेखि लिएर नियामकीय निकायबाट रिकभरीमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन आएको छ । कर्जा असुलीमा सुस्त भयो भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ । त्यसैले हामी पनि रिकोभरीमा लागिरहेका छौं,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसैले अहिले साना ठूला ऋणीलाई ताकेता गर्ने काम भइरहेको छ । खराब कर्जालाई साइजमा ल्याउने गरी काम भइरहेका छन् ।’  बैंकहरूले जथाभावी ब्याजदर बढाए भनेर दुर्गा प्रसाईं लगायतका समूहले भ्रम फैलाएर बिगारेकाले माहोल सुधारका लागि बैंकरहरू लागिरहेका छन् । तरलता र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सहज हुँदा बैंकरहरुको मनोबल बढेको भएपनि ग्राहकहरूको मनोबलमा खासै उत्साह नछाएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुकार सुवेदीले समय नै खराब रहेकाले कर्जा असुली पनि चुनौतिको विषय बनिरहेको बताउँछन् । समग्र देशभर नै समस्या रहेकाले सुदूरपश्चिम त्यसबाट अछुतो नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘चुनौतीपूर्ण समय छ । यो प्रदेशमा मात्रै नभएर सबै प्रदेशले चुनौती भोगिरहेका छन् । चुनौतीको बीचमा काम गरिरहनु परेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डित बैंकरहरूले समन्वय र सहकार्य गरेर कर्जा असुली प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ऋणी पनि बैंकको ग्राहक भएकाले संरक्षण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘ऋणी पनि बैंककै ग्राहक हो । ग्राहकको संरक्षणको जिम्मा बैंकरहरूको हो । रिकभरी हुन्छ भन्ने हिसाबले नै ग्राहकलाई कर्जा दिएको होला । हिजोअस्ति वास्ता नगर्ने असार मसान्तमा मात्रै वास्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । ग्राहकसँग नियमित सम्पर्कमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकर रिलेसनसिन म्यानेजर पनि हो । त्यो रिलेसन म्यानेज गर्दै जानुपर्छ । त्यसकारण समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नु पर्छ । कोही पनि आक्रामक भएर जानु हुँदैन ।’