सीआर भण्डारी

काठमाडौं । देशको हरेक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू खुले । गरिबी न्यूनीकरण, पिछडिएका समुदाय, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका घरपरिवारलाई आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने उद्देश्यले देशभर लघुवित्तको संख्या ९१ वटासम्म पुग्यो । तर, धेरै वटा संस्था हुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा अराजकता मौलायो, नियामकलाई नियमन गर्न कठिन भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाे भन्दै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन नीति अघि सार्‍यो । ९१ वटा लघुवित्त संस्थाबाट मर्जर तथा एक्विजिशन गराएर क्रमिक रूपमा घट्दै हाल ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । मर्जर तथा एक्विजिशनको माध्यमबाट दुइटा संस्था एक बने । तर, शाखाहरूको संख्या भने यथावत नै रह्यो । मर्जरले लघुवित्तको संख्यासँगै शाखा कार्यालय पनि घटाउन मद्दत पुर्‍याउनु पर्ने हो । तर, उल्लेख्य भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले यतिबेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले शाखाहरूको संख्या ३ हजारमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा मर्ज गर्न पाउनु पर्ने माग गरे । एउटै ठाउँमा धेरै वटा शाखा हुँदा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण शाखा मर्जरको माग गरेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै वटा संस्थाहरू मर्ज भए । तर, शाखाहरू मर्ज भएनन् । संख्या धेरै हुँदा डुप्लिकेसन बढ्यो । एउटा सानो ठाउँमा पनि १५/२० वटा शाखा छन् । शाखाहरु ओभरक्राउडेड भयो, हरेक ठाउँमा । लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको माध्यमबाट घटेर ५० वटामा झरेका छन् । अब शाखालाई पनि मर्ज गर्न पाउनु पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष लम्सालले भने, ‘जस्तो एउटै ठाउँमा रहेका विजय लघुवित्तको शाखा र अर्काे कुनै लघुवित्त संस्थाको शाखा मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । शाखा मर्जरको कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सजिलो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’  उनका अनुसार हाल लघुवित्त संस्थाहरूका ५ हजार हाराहारीमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसलाई घटाएर ३ हजार/३२ सय शाखामा झार्नुपर्ने उनले बताए । एउटै ठाउँमा १५/२० वटा संस्था रहेकाले आवश्यकताका आधारमा शाखा मर्ज तथा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव लघुवित्त संस्थाका शाखा मर्जर, खरिदबिक्री र पुनर्संरचना गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको एउटै ठाउँमा धेरै शाखा कार्यालय भएकाले मर्जरको माध्यमबाट कम गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘अहिले एउटा व्यक्तिले दुइटा संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँबाट ७ लाख रुपैयाँमा झारिसकेको छ । लघुवित्त संस्था मर्जर बेग्लै छ । तर, शाखा पनि मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । जुन ठाउँमा शाखाहरूको ओभर क्राउडेड छ, त्यो क्राउडेडलाई मिनिमाइज गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन शाखाको मर्जरलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै संस्था मर्जरमा गएको छैन तर उसले शाखा कार्यालय मर्ज गर्न सक्छ । त्यसैले लघुवित्त संस्थामा मल्टिपल फाइनान्सिङ धेरै कम भइसकेको हुँदा शाखाको संख्या कम गर्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि एउटै ठाउँमा १५/२० वटा शाखा कार्यालय छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु आधार दर लागू गर्ने तयारीमा रहेकाले शाखाको मर्जर, खरिदबिक्री र पुनरसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश लघुवित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं वरिपरि काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा रहेकाले काठमाडौंभित्र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अध्यक्ष यादवले माग गरे ।  ‘२० वटा शाखा एउटै ठाउँमा किन चाहियो ? खब आवश्यकताका आधारमा शाखा हुनुपर्छ । जुन लघुवित्तको शाखा टिक्न सक्दैन, त्यो शाखा राखेर काम छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयको अधिकांश काम काठमाडौंमा हुन्छ । काठमाडौंमा कार्यालय भयो भने सीईओ आउने जाने समय बचत हुन्छ, सवारी साधनको इन्धन पनि कम हुन्छ, लजस्टिक खर्च कम हुन्छ ।’  ऋण लिनका लागि वाणिज्य बैंकसँग डिल गर्न होस् या नियामकीय कामका लागि लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरुले काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न इच्छुकलाई अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सोही बमोजिम नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ नुमनाथ पौडलको नेतृत्वमा ४० पृष्ठको सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको छ ।  ‘संस्थाको पुनरसंचना अन्तर्गत मर्ज एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो । पुनर्संरचनाभित्र धेरै आयामहरु हुन्छन् । संस्थाको व्यवस्थापन पुनरसंरचना, पुँजी संरचना, संस्था व्यवासयको पुनर्संरचना, आकार प्रकृति लगायतको संरचना हुन्छ । जसमध्ये मर्ज एउटा तत्व हो,’ सीईओ पौडेलले भने ।  मर्जर तथा प्राप्ति विनियमवालीलाई संशोधन गरेर अब मर्जर तथा पुनरसंरचना विनियमावली बनाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाखा स्थानान्तरणको व्यवस्था रहेपनि बन्द गर्न भने कानुनी व्यवस्था छैन । साथै, संस्थालाई नयाँ शाखा खोल्न पनि रोकेको छ । नेपालजस्तै अन्य देश श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशको कानुनी व्यवस्थामा के कस्तो नियम छ सोही व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गरिनु पर्ने सीईओ पौडेलले बताए। नेपालसँग तुलना गर्न मिल्ने देशको जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल लघुवित्त संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक ४ हजार ९५० शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयसहित ५ हजार ५० वटा शाखा कार्यालय छन् । उनका अनुसार १० किलोमिटरको दूरीमा २५ वटा भन्दा बढी शाखालाई मान्ने हो भने ३१ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको शाखा जोड्ने हो भने धेरै शाखा रहने छन् । ‘१० किलोमिटरको दूरीमा ७५ भन्दा बढी शाखा छन् । यस्तो अवस्था १५५ वटा ठाउँमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको रेकर्डका आधारमा नै शाखाको संख्या धेरै बाक्लो देखिएको छ । एउटा शाखाबाट अर्काे शाखाको दूरी १० किलोमिटरको दूरीमा निकालिएको छ । १० किलोमिटरको दूरीमा जनसंख्या बढी छ भने धेरै शाखा राख्ने, कम जनसंख्या छ भने कम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो डोल्पामा १० किलोमिटरको दूरीमा २ वटा शाखा भए पुग्छ । काठमाडौंमा १० किलोमिटरको दूरीमा १ सय वटा भएपनि हुन्छ । जनसंख्या पनि हेरेर शाखा राख्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्सको आकार ६४.३७ प्रतिशत बढेर २०८१ असारसम्म १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  तर, यसअवधिमा जति रेमिट्यान्सको आकार बढेको छ त्यति नै कम्पनीको उपस्थिति आधा भन्दा बढी घटेका छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ असारमा ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालनमा थिए । तर, पाँच वर्षको अवधिमा संख्या ठ्याक्कै आधा अर्थात् २८ वटा कम्पनी घटेका छन् । २०८१ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या २४ वटा मात्रै छन् ।  राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा २६ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको सूची रहेतापनि २ वटा कम्पनीको इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को म्याद सकिसकेको अर्थात् नवीकरण भएका छैनन् । यसरी प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या किन घट्यो भन्ने चासो बढेको छ । बन्द भएका रेमिट्यान्स कम्पनी प्यासिफिक हिमालयन रेमिट्यान्स  नव दुर्गा मनी ट्रान्सफर एस रेमिट टाइम्स रेमिट माई रेमिट कान्तिपुर रेमिट  पशुपति नेपाल रेमिट महाकाली रेमिट  के.एम.ई. इन्टरनेशनल रेमिट्यान्स एन.बी. वर्ल्डवाइड मनी ट्रान्सफर (स्मार्ट रेमिट) सीएफएस रेमिट  बूम रेमिटन्स ओभरसीज रेमिट क्यू.एस. रेमिट  क्यासवे मनी ट्रान्सफर  नेसनल मनी ट्रान्सफर एसरा रेमिट  पे सेफ रेमिट नेपाल युनिभर्सल मनी ट्रान्सफर सर्भिस बुद्ध इन्टरनेशनल (एभरेस्ट इन्टरनेशनल) रेमिट जीनियस एक्सप्रेस रेमिट नेपाल गण्डकी रेमिट  मुन्चा मनी ट्रान्सफर सेवा रेमिट डिजिटेक रेमिट्यान्स   नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका उपाध्यक्ष सञ्जय सिग्देल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । विगतमा २ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजीलाई राष्ट्र बैंकले १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन लगाएपछि अधिकांश कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ ।  राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीलाई २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ र २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड रुपैयाँ, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड रुपैयाँ र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ ।  डलर लिएर नआउने र लाइसेन्स मात्रै बोकेर राख्ने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका माध्यमबाट कडाइ गरेपछि अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द हुन पुगेको संघका उपाध्यक्ष सिग्देल बताउँछन् । उनका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न वार्षिक २१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे हुन्छ । २१ हजार रुपैयाँ न्यूनतम हो भन्ने हिसाबले लाइसेन्स होल्ड गर्ने धेरै रहेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले २४ कम्पनीले नवीकरण गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । जसको लाइसेन्स मात्रै थियो, डलर पनि ल्याएको थिएन, कारोबार पनि गरेका थिएनन्, उनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु उपयुक्त ठानेनन् र लाइसेन्स नवीकरण नगरेका हुन सक्छन् । उहाँहरूको आफ्नै कमजोरी हो,’ उपाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘जसले लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पुँजी पुर्‍याएका छन् । व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार जस्तो कुनै हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माण गर्ने भनेर लाइसेन्स लियो । आयोजना नै निर्माण गरेन भने लाइसेन्स दिएको पनि काम भएन । राष्ट्र बैंकले पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेका कम्पनीलाई कडाइ गर्नुको कारण पनि त्यही नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरुले व्यवसाय गरेपनि न्यून गर्ने गरेका थिए । वार्षिक ५/१० हजार डलर ल्याउने भनेको त उचित भएन । एकदुई वटा कारोबार गराएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने गरेका थिए । अथवा आफ्नो आफन्तलाई पैसा पठाउन लगाएर पनि लाइसेन्स जोगाउने गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।  १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याएर कम्पनी सञ्चालन गर्दा हित नहुने र लगानी अनुसारको प्रतिफल नआउने हुँदा रेिमट्यान्स कम्पनी बन्द भएका एक रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकले बताए । हाल बन्द रहेका कम्पनीको विगतमा खासै राम्रो व्यवसाय नरहेको र भविष्यमा पनि व्यवसाय गर्ने सोच नरहेकाे उनको भनाइ छ ।  ‘ती कम्पनीहरू विगतमा पनि चलेका कम्पनी होइनन् । दर्ता गरेर मात्रै गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम लाइसेन्स लिएपछि व्यवसाय गर्नैपर्ने देखियो । डलर ल्याउनै पर्ने भएपछि उनीहरुले नसकेर बन्द भए,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल साना कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो र बाहिरका कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा ठूला रेमिट्यान्स कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले साना कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी वृद्धिको कारण रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द गर्नु परेको छैन ।  हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनी रेमिट टू नेपाल आइसेन्ड मोनी ट्रान्सफर  नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल  ए.टी.टी. रेमिट  आईएमई लिमिटेड  हुलास रेमिटन्स  एड्भान्स मनी ट्रान्सफर  युनाइटेड रेमिट  प्रभु मनी ट्रान्सफर  माया रेमिट  सीजी फिनको लिमिटेड ईजीलिङ्क रेमिट्यान्स संसार रेमिट  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर ठमेल रेमिट  सीजी रेमिट  नियो मनी ट्रान्सफर  सूर्य रेमिट आइपे रेमिट गुडविल रेमिट हब रेमिट,  ईसेवा मनी ट्रान्सफर हाम्रो पात्रो रेमिट माईपे मनी ट्रान्सफर ‘रेमिट्यान्स कम्पनी चलाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । कोही कालोसूचीमा पर्छ, कतिपयले व्यवसाय गर्न सक्दैनन्, कसैले बाहिर सम्झौता बढाउन सक्दैनन्, सम्झौता निरन्तरता गर्दैनन् । जसले बाहिरका कम्पनीसँग राम्रो सम्झौता गरेर धेरै रेमिट्यान्स ल्याउँछ त्यो कम्पनी चल्छ । झिना मसिना, थोरै कम्पनी कारोबार गर्ने र बाहिरका कम्पनी विश्वास नगरेका रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द भएका छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार रेमिट्यान्स पठाउने बाहिरका कम्पनीले साना कम्पनीसँग कारोबार गर्न मान्दैनन् । उनीहरूले ठूला कम्पनीसँग कारोबार गर्न मन पराउने गरेका छन् । ठूला प्रकृतिका, ठूलो व्यवसाय गर्ने वा ठूलो नेटवर्क भएका कम्पनी र वाणिज्य बैंकलाई विश्वास विदेशी कम्पनीले कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले यहाँका सानो पुँजी र सानो व्यवसाय गर्ने कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । उनीहरू समयमा कर्जा चुक्ता नगरेपछि कोही कम्पनी कालो सूचीमा पर्छन्, नवीकरण हुँदैनन् । नवीकरण गरेनन् भने बन्द हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धिको कारण बन्द चाहिँ भएका छैनन् । बरु चुक्ता पुँजी किन नपुर्‍याएको भनेर ताकेता चाहिँ गरिएको छ ।’   

काठमाडौं । लक्ष्मी स्टील्स लिमिटेडले गत चैतमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राख्यो । उक्त प्रिमियम मूल्यका आधारमा कम्पनीले ५३ करोड रुपैयाँ सेयर बिक्रीबाट पुँजी संकलन गर्न खोजेको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ लाख ८६ हजार ७९२ कित्ता सेयर मात्रै त्यसपछि बाँकी रहेको १६ लाख १३ हजार २०८ कित्ता सेयर कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुलायो । उक्त सेयर खरिद गर्‍यो एनआइएमबि एस क्यापिटलले सञ्चालन गरिरहेको एनआइबिएल इक्विटी पार्टनर्सले । सनराइज होल्डिङ्गस् लिमिटेडले जेठ २३ गतेदेखि १४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ, प्रिमियम मूल्यमा । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५० रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । प्रिमियम मूल्य सहित कम्पनीले २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दैछ ।  प्रभु हेलिकप्टरले गत मंसिरमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँ सेयर बिक्रीमा राख्यो । कम्पनीले जारी पुँजीमध्ये २० लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । सेयर बिक्रीमा राखेका यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशनको सूचीमा रहेको भन्दै कम्पनीको सेयर बिक्री गर्ने परिपाटी बढ्दो देखिन्छ । सेयर बजारका लागि लगानीकर्ता पनि प्रिआईपीओमा आकर्षित भइरहेको सेयर जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘आईपीओ आउने धेरै कम्पनी छन् । सूचीकृत भएपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य १५ सय २ हजार, २५ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएको तीन वर्षपछि लकइन अवधिमा रहेको सेयर पब्लिकमा कन्भर्ट भइहाल्छ । त्यसपछि प्रमोटर र पब्लिक सेयर कारोबार एउटै मूल्यमा बिक्री गर्न मिल्छ । राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले आईपीओ आउनु अगाडि नै लगानी गर्ने बढेका छन्,’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनालीले भने । उनका अनुसार दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित भइरहेका छन् । धेरैले आफैसँग भएको रकम अथवा बैंकबाट लिएको ऋण त्यहाँ डाइभर्ट गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसकारण सधैं ब्याजदर घट्दा दोस्रो बजारमा छिर्नुपर्ने पैसा कम मात्रै छिरेर धेरै पैसा प्रिआईपीओमा लगानी भइरहेको उनले बताए ।  ‘विगतमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या कम हुँदा बैंक तथा बीमा कम्पनीको बाहुल्यता थियो । अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीको डोमिनेन्ट्स छ । यी क्षेत्रको सेयर तीन वर्षपछि लकिङ खुल्छ । र, लकिङ खुलेपछि प्रमोटरले सेयर बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘सेयर बिक्री गरेर त्यो रकम सेयर बजारमै लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । अन्य उद्योग वा प्रोजेक्ट चलाउन लगानी सेयर बजारको रकम प्रयोग भइरहेको छ । त्यो रकम बजारमा फर्किँदैन । त्यसरी पनि ठूलो रकम पुँजी बजारबाट बाहिरी रहेको छ ।’  मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी विगतमा आफूले सूचीकृत नभएका कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने भनेर धारणा राख्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने यो क्षेत्रमा धेरै जोखिम बढिरहेको बताउँछन् ।  ‘आजभन्दा एक/दुई वर्ष अगाडि पोर्टफोलियोमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गर्थेँ । अब चाहिँ यसले संकटको रुप लिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनभने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रिआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रिआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् ।’  उनका अनसार दोस्रो बजारमा गएपछि ४/५ सय रुपैयाँ पुग्छ, अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, जोखिम हेरेको छैन, रिवार्ड मात्रै हेरेको छ । त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा आईपीओमा गएन भने के हुन्छ ? जसरी सेबोनले अहिले विभिन्न प्यारामिटर्स ल्याएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओमा जान नदिने भन्यो भने उसको लगानी त्यही दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘यो निजी विषय रहेकाले यसको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्न सकिँदैन । ट्रयाकिङ म्यानेजमेन्ट नभएकाले ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले मात्रै नभएर आफ्नै तरिकाले पनि किनबेच गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारको पैसा प्रिआईपीओमा गएपछि बजारमा पैसा अभाव भएको सत्य हो । आईपीओ आएका कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छन् । त्यसपछि आईपीओ बजार ठिक रहेछन् भनेर उनीहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थाले ।’  एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपेश वैद्य प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को लगानी गर्ने क्षेत्र नै प्रिआईपीओ रहेको बताउँछन् । प्रिआईपीओ पनि पुँजी बजारकै पार्ट भएकाले संस्थापक लगानी गरेर कारोबार भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘प्रिआईपीओ र पोस्टआईपीओ भन्नु मात्रै हो । पुँजी बजारले दुइटैलाई समेट्छ । पुँजी संकलनको स्रोत हो पुँजी बजार । पुँजी बजारबाट बाहिर गएको भन्ने होइन तर, कुन स्टेजमा आउने भन्ने परिवर्तन भएको हुन सक्छ । दोस्रो बजारमा ५ सय रुपैयाँमा पाउने सेयर प्रिआईपीओ १ सय रुपैयाँमा भइरहेको हुन्छ । मूल्यमा भिन्नता हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार आईपीओभन्दा अगाडिको बजारमा लगानी हुने गर्छ । कुनै पनि कार्य गर्न पुँजी चाहिने भएकाले पुँजी आईपीओ पछि आउने की आईपीओ अगाडि आउने विकल्प रहने उनको भनाइ छ । लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गर्नु राम्रो नरहेको उनको भनाइ छ । स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएपछि ५/१०/१५ सय रुपैयाँ हुनैपर्छ भन्ने हिसाबले लगानी भइरहेकाले त्यो लगानी फस्ने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ ।  ‘कोही मान्छेले विभिन्न ठाउँमा लगानीको विकल्प पाउनु राम्रो हो । स्टक मार्केटमा महँगोमै किन्नु पर्ने, उच्च मूल्यमा किन्नु भन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढी हाल्छ नी भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने वातावरण जोखिम रहेको छ । प्रोजेक्ट नबुझीकन आईपीओ भनेपछि लगानी गर्ने वातावरण छ । पुँजीको हिसाबले जहाँ भ्यालू देख्छ, त्यहीँ जाने हो । त्यसले पुँजी बजारलाई नराम्रो गर्दैन ।’ 

काठमाडौं । ‘बैंकको ब्याजदर घट्दा सेयर बजार उकालो लाग्छ, ब्याजदर बढ्दा घट्छ’ विगतमा लगानीकर्ताहरंले भन्दै आएको वाक्यांश हो, जतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च थियो । तर, अहिले बैंकको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा पनि न्यून बिन्दुमा झरिसकेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झारेको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जामा मात्रै १ सय प्रतिशत जोखिम भार लागू हुने भनेपनि सेयर बजारका लागि सकारात्मक पक्ष हो । बजेटमा पुँजीगत लाभकर वृद्धि हुने त्रासमा लगानीकर्ताहरू थिए । तर, बजेटले सेयर बजारसँग सम्बन्धित करका दरमा कुनै फेरबदल नगरी हाल कायम व्यवस्था नै यथावत राखेको छ । तरलता सहज हुँदा बैंकहरूले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सेयर कर्जा दिन थालिसकेका छन् । जबकि विगतमा ८ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर हुँदा बजार ३२ सय अंक पुगेको थियो । पछिल्लो समय सेयर बजारसँग सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्थादेखि अन्य वातावरण सहज बन्दै गएको भएपनि पुँजी बजारमा सुधारको संकेत भनेको देखिएको छैन । नियामक निकायले पूर्ण रूपमा नीतिगत सहजीकरण नगरेको भए पनि आगामी दिनमा थप लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ । तर, त्यसको असर भने बजारमा परेको देखिँदैन । जसले पुँजी बजारमा विगतमा भइरहेका अभ्यास, मान्यता, कथनमा परिवर्तन आएको हो ? भन्ने बुझाइ पनि देखिन्छ । लामो समयदेखि पुँजी बजारमा आबद्ध रहेका लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार अचम्मित छन् । किनभने वातावरण सुधारको संकेत देखिँदा पनि बजारले लय समात्न सकेको छैन । सेयर बजारमा पछिल्लो समय ट्रेडर हाबी भएका कारण बजार उकालो लाग्न नसकेको उनको बुझाइ छ । कोरोनापछि लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढ्यो, जसमा ट्रेडर्स धेरै आए । ट्रेडर्सको संख्या बढेपछि सेयर कारोबारको संरचनामा पनि सोही अनुसारको परिवर्तन आएको उनको बुझाइ छ ।  ‘खातामा सेयर भएपछि १०/२० रुपैयाँ नाफा हुँदा पनि बिक्री गर्ने चलन बढ्यो । जसले बजारलाई दीर्घकालीन बनाएन । एउटा सर्कल ट्रेडर, बदमासी गर्नेहरू बजारमा देखिए । लो क्यापिटलको कुनै कम्पनी जसको नेटवर्थ छैन तर, त्यस्ता कम्पनीको सर्कल ट्रेड गरेर सेयर मूल्य २/३ हजार पुर्याउने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन गलत अभ्यास हो । बजार माग र आपूर्तिको आधारमा सञ्चालन हुने भएपनि गलत अभ्यास मौलाइरहेको छ । जसले गर्दा फण्डामेन्टल सेयर ओझेलमा परेका छन् ।’  राैनियारका अनुसार एउटा समूह बनाएर कुनै एउटा कम्पनीको सेयरमा समात्छन्, त्यो फण्डामेन्टल होस् वा नन फण्डामेन्टल । हावादारी कम्पनीलाई सर्कल ट्रेडिङ गरेर बजारमा मूल्य बढाउने अभ्यास बजारमा हाबी भएको उनको दाबी छ । जसले गर्दा बजारमा सानोतिनो सुधारको कार्यक्रम आउँदा पनि असर नै नपर्ने अवस्था बनेको उनले बताए । ‘बजेटमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने चर्चा थियो । तर, त्यो भएन । जुन लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक पक्ष हो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले सेयर धितो कर्जामा जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशतमा झार्‍यो, आगामी मौद्रिक नीतिमा अझै सुधारको अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘तर, यी सबै सुधारको लयमा जाँदा पनि बजार बढ्न सकेको छैन । सरप्राइज हो । सबै पक्ष सकारात्मक हुँदा पनि पुँजी बजार विचित्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार विगतमा ब्याजदर घट्दा ८ प्रतिशत हुँदा बजार ३२ सय अंक पुगेको थियो । तर, अहिले ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि बजार माथि जान सकेको छैन । यो अनौठो भइरहेको छ । नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनाली आईपीओ आउने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमा सेयर लगानीकर्ताको लगानी बढेको बताउँछन् । आईपीओ आउनुपूर्व सस्तोमा सेयर खरिद गर्ने र दोस्रो बजारमा आइसकेपछि महँगोमा बिक्री गरेर बाहिरिने परिपाटी बढेको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर न्यून बिन्दुमा पनि अझै घटिरहेको छ । तर, बजार बढ्न सकेको छैन । किनभने आईपीओको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमा ठूलो पैसा गएको देखिन्छ । र, आईपीओ जारी गरेपछि सूचीकृत हुने कम्पनीको सेयर मूल्य १५ सय २ हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ । तीन वर्षपछि सेयर कन्भर्ट हुँदा पनि एउटै मूल्यमा बिक्री गर्न पाउँछन् । राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने माहोल देखिएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरू त्यतातिरै आकर्षित भएको देखिन्छ । धेरैले आफैंसँग भएको रकम अथवा बैंकबाट लिएको ऋण त्यहाँ डाइभर्ट गरेका छन् । त्यसकारण ब्याजदर घट्दा दोस्रो बजारमा छिर्नुपर्ने पैसा कम मात्रै छिरेर धेरै उता छिर्ने गरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार विगतमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या कम थियो । जसमा बैंक बीमा कम्पनीको बाहुल्यता थियो भने पछिल्लो समय म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीको दबदबा बढ्दैछ । यी क्षेत्रका कम्पनीको सेयर तीन वर्षपछि लकिङ खुल्ने र लकिङ खुलेपछि सबै सेयर बिक्री गरेर प्रमोटर भाग्ने परिपाटीले पनि बजारमा असर परेको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन र जलविद्युतका प्रमोटरले बिक्री गरेको रकम पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले अन्य उद्योग वा प्रोजेक्ट चलाउन लगानी गरिरहेका छन् । त्यो रकम बजारमा नफर्किने गरेको देखिन्छ । त्यसरी पनि ठूलो पैसा बाहिरिएको छ,’ उनले भने, ‘जुन पैसा बजारमा आउनुपर्ने थियो, ब्याजदर र तरलता हुँदा पनि बजारमा आउने भन्दा अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट भएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार बजार बढ्नका लागि लगानी भित्रिनुपर्ने हुन्छ । पैसा आएपछि माग बढ्ने हो । तर, ब्याजदर, तरलता, अन्य लगानीको अवस्था सहज भएपनि यो क्षेत्रमा लगानी आउन सकेको छैन । लगानी आउन नसकेपछि कुनै पनि क्षेत्रको २/४ वटा कम्पनीको मूल्य वा माग बढाउन थोरै पैसा आए पनि पुग्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय समग्र क्षेत्र बढ्ने भन्दा पनि एक/दुईटा कम्पनी मात्रै बढी कारोबार हुने गरेका छन् । एलाइट क्यापिलटका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य जोखिम भार कम हुँदैमा सबै नीति सहज भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । कर्जा लिनका लागि सीमा तोकिएको हुँदा यसले अप्ठेरो पारेको उनको भनाइ छ । नीतिगत समस्या सबै समाधान भइसकेर पुँजी बजार उकालो लाग्न नसकेको र सरकार, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक छ भन्ने विषय गलत रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘जोखिम भार १ सय प्रतिशतमा झारिएको छ तर, ५० लाखभन्दा कमका लागि मात्रै । खुट्टा बाँधेर राख्ने अनि दौडे भन्नु हुँदैन । बजारमा पुँजी परिचालन नै हुन सकिरहेको छैन । किनभने सरकार, नियामकसँग लगानीकर्ताको विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘एउटा नीति बनाएपछि कम्तिमा पनि एक/दुई वर्ष टिक्नुपर्छ । त्यसपछि मान्छेले विश्वास गर्छन् । तर, नियामकले तीन/तीन महिनामा नीति परिवर्तन गर्ने गरेको छ ।’  उनका अनुसार छोटो समयमा नाफा खोज्नु हुँदैन दीर्घकालीन लगानी गर्न राज्यले प्रोत्साहित गर्छ । तर, तीन/तीन महिनामा नीति परिवर्तन गरेपछि लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनको भनाइ छ । सेयर बजारप्रति नियामकको सोचाइ नै उल्टो रहेको उनले बताए ।  ‘सेयर बजारप्रति नियामकको सोच उल्टो छ । नीति बनाउनेहरू आफ्नो फाइदाका लागि बनाइरहेका छन् । संसारमा नभएको नीति नेपालमा छ । व्यक्तिको नाममा लगानी गर्‍यो भने कसैलाई रोजगारी दिनुपर्दैन, कम्पनी दर्ता गर्नुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन, भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्दैन, अडिट गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, सेयर बजारमा लगानी गर्ने संस्थालाई ३५/४० प्रतिशत कर छ । कम्पनीले सेयर बजारमा लगानी गरेवापत ४० प्रतिशत कर तिर्छ । तर, व्यक्तिको नाममा लगानी ५/७ प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ ।’ एकातिर प्रोत्साहित गरेर अर्काेबाट कडाइ गर्दा बजारले लय लिन नसकेको उनको भनाइ छ । जस्तो संस्थालाई जतिपनि कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा तिर्नु पर्छ । यस्तै, व्यक्तिलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ । तर, ५/७ प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ ।  ‘राज्यले संस्थाको नाममा लगानी गर्न दिनु पर्छ । किनभने संस्थाको तथ्याङ्क रेकर्डमा रहन्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ, राज्यको सबै नियमन भित्र बस्छ, अडिट गर्छ । त्यसैले संस्थाले तिर्ने कर पनि कम हुनुपर्छ, व्यक्तिको नाममा लगानी गर्दा कर बढी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो नीतिलाई सहज भन्न मिल्दैन । राज्य उल्टो बाटोमा छ । नियम बनाउने अधिकारीहरु आफूलाई कम कर तिर्न यस्तो नीति बनाइरहेका छन् ।’  लगानीकर्ता राजु पौडेल सेयर बजारसँग सम्बन्धित सकारात्मक समाचार आए पनि उकालो लाग्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । वि.सं २०६८ देखि बजारमा आबद्ध रहेको बताउँदै ठूला लगानीकर्ताले बजारलाई चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ । उनी लगानीकर्तालाई पहिलो उचालेर अहिले थचार्ने काम भएको सुनाए । उनका अनुसार बजेटमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाइने भनेर लगानीकर्तालाई त्रसित बनाइयो । तर, बजेटमा पनि सो अनुसारको व्यवस्था आएन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनको विषयले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको र ट्रेडर हाबी हुँदा पनि बजारलाई माथि जान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘सबैबाट सकारात्मक समाचार आइरहेका छन् । तर, बजार उकालो लाग्न सकेको छैन । किनभने अप्रेटरले सेयर थुपार्न बाँकी रहेछ । अप्रेटरले आफ्नो भारि पुर्याउन पाइरहेका छैनन् । बैंकबाट अथाह कर्जा लिएर सेयर एक्यूमुलेसन गरेको देखिन्छ । लामो समयसम्म यसमा रहन्छ । जब उनीहरुको भारी पुग्छ तब बजार माथि जाने हो,’ उनले भने, ‘साथै पछिल्लो समय बजारमा ट्रेडरको बाहुल्यता छ, थोरै बढ्ने बित्तिकै बिक्री गर्ने ट्रेण्ड चलिरहेको छ ।’ 

एनआईसी एशिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेन्द्र रायमाझी मर्चेन्ट बैंकर्सको छाता संस्था मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । लगानी, अनुसन्धान र वित्तमा दखल रायमाझी नेपाली पुँजी बजार र बैंकिङमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । अर्न्स्ट एण्ड योंग ग्लोबल इण्डिया कम्पनीमा वरिष्ठ वित्त विश्लेषक रहेर काम गरिसकेका उनले महालक्ष्मी विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, गरिमा क्यापिटलमा काम गरेको अनुभव छ । विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि एनआईसी एशिया क्यापिटलमा सीईओको भूमिका रहेका रायमाझीसँग पुँजी बजारसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले अन्तर्वार्ता गरेका छन् । पछिल्लो समय सेयर बजारका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन सकेको छैन, किन ? कुनै पनि विषय आइसकेपछि त्यसलाई रेस्पोन्स र रियाक्ट गर्ने पिरियड हुन्छ । जस्तो कुनै पनि बजारमा ल्यागिङ इण्डिकेटर हुन्छन् । एउटा प्वाइन्टपछि मात्रै त्यसको प्रभाव देखिन्छ । अहिलेको भएका केही निर्णयको समय आएपछि प्रभाव देखिन्छ । किनभने यी विषय दीर्घकालमा बजारलाई स्थायित्व गर्ने, दीगो बनाउने, अनुशासनको बाटोमा जाने, बजारमा भएका कमजोर कम्पनीलाई बलियो बनाउने क्रियाकलाप हुन् । त्यसकारण यस्ता क्रियाकलापले समय लिन्छ । त्यो समय आउन बाँकी छ । यसले सकारात्मक सन्देश पक्कै दिन्छ । तर, धैर्यता गर्नुपर्ने हुन्छ । ​​​​​​ ब्याजदर घट्दा बजार माथि जान्छ, ब्याजदर बढ्दा बजार घट्छ भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय यसको प्रभाव बजारमा देखिँदैन नि ? ब्याजदर घट्दा सेयर मूल्यमा रिफ्लेक्सन आउनु पर्ने हो । ब्याजदर घट्दै जाँदा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै जानुपर्छ । किनभने लगानीकर्तालाई ब्याजदर कम हुँदा क्षमता बढ्छ । क्षमता बढेपछि माग सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता आउँछ । उद्योग, व्यवसाय बढ्दै वा अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा यस्तो हुँदो रहेछ । तर, आजको दिनमा बजारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको जस्तो देखिन्छ । अण्डरलाइन एसेटहरुले त्यसरी पर्फम गरेका छैनन् । इण्डेक्स मात्रै बढ्ने होइन, स्टक पनि बढ्नुपर्छ । स्टकले कमाएपछि लाभांशका रुपमा बजारमा आउँछ । त्यस्तो नदेखिएको हुँदा कम भएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ भित्र भएका कम्पनीमा नै समस्या भएकाले यो विषय आएको हो । पछिल्लो समय रोजगारी श्रृजना भएको, व्यवसाय बढेको, कर्जा विस्तार भएको र भ्याट पनि बढेको देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको संकेत गर्छ । व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेपछि राजस्व पनि बढ्छ । राजस्व बढेपछि म्याक्रो इकोनोमिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ ।  मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  इस्यू म्यानेजर प्रभावित भएका देखिन्छन् । विगतको तुलनामा डिम्याट खाताको संख्या वृद्धि दरमा खासै उत्साह छैन । यो नबढ्नु भनेको इस्यू म्यानेजरमा कमी आउनु हो । आईपीओ जतिबेला आउँछ त्यो बेला बढी डिम्याट खाता खोलिन्छन् । अन्य व्यवसायमा जस्तै कठिन समयमा इनोभेसन हुने हो । विगतमा लाइसेन्स लिएर काम नभएकोमा कर्पोरेट एडभाइजरी बढेको छ । तर, अन्य व्यवसाय सुस्ताएको छ । धेरै खुम्चिएर बस्नु परेको छैन । बजार आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा पनि मर्चेन्ट कम्पनीहरूको स्थिर छ । धितोपत्र बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओको आवेदन फिर्ता गर्याे । यस निर्णयलाई मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीले कसरी लिए ? हामीलाई सूची बनाएर गर्नुपर्ने काम दिएको छ । विगतमा हामी स्पष्ट थिएनौ । अब काम गर्दै जाँदा हामी स्पष्ट भएका छौं । हामी नै सेबोन गएर एउटा बैठक बस्यौ र सेबोनले गरेको निर्णयलाई सम्मान गरेर एकदेखि डेढ घण्टाको तालिम लियौँ । सेबोनले त्यसमा थप व्याख्या गरिदिएर स्पष्ट पार्याे । हामी त अझै यी विषयमा विस्तृत हुनु पर्ने माग गरेका हौं । डिस्कोलजर जति बढी भयो लगानीकर्तालाई सूचनाका आधारमा निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसकारण हामीले धितोपत्र बोर्डको निर्णयलाई स्वागत गरेका छौं । आगामी दिनमा यस्ता विषय अझै धेरै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने लगानीकर्ताले बढी सूचना पाउने भयो । साथै आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट भयो । कतिपय कम्पनीले आईपीओ अघि र पछि सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण धेरै फरक देखिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ? तीन वर्षको अडिटेड विवरण, चालु वर्षको प्रावधान र भविष्यको प्रक्षेपणमा आधारित विवरण दिइन्छ । तर, प्रक्षेपण इनपुट र एजम्शनमा आधारित हुन्छ । यदि प्रक्षेपण र यथार्थ फरक प¥यो भने त्यसको ट्र्याक राख्ने संयन्त्र छैन । सेबोनले यस्तो ट्र्याकिङ मेकानिज्म स्थापना गर्नुपर्छ, जस्तै भारतमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।  आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको सिनारियो परिवर्तन हुन सक्छ, मोनोजेनेस फ्याक्टर हुन सक्छ, बाहिरबाट प्रभाव पर्न सक्छ । लगानीकर्ताले प्रक्षेपणका आधारमा लगानी गर्ने हो । तर, आजका दिनसम्म त्यो डिभियसन भयो भने कसले ट्रयाक राख्ने, त्यसको एकाउन्टबिलिटी को हुने ? ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म छैन । त्यो ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म हुनुपर्छ भनेर सेबोनसँग माग राखेका छौं । एउटा गेटकिपर भने राख्नुपर्छ । सेबोनले क्रेडिट रेटिङ वा कुनै एजेन्सीलाई राखेर यस्ता विषयमा ट्रयाक राख्यो भने दीर्घकालीन अझै राम्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा नेपालमा पब्लिक कम्पनी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुन सजिलो छ कि अप्ठेरो ?  मेरिट बेसिसमा आईपीओ अनुमति दिनुपर्छ । सेबोनले सबै विषय ठिक छ भने पाउने हो । जस्तो १ सय वटा प्वाइन्ट दिएका छन् भने सबै ठिक हुँदा रोक्नु पर्ने कारण हुँदैन । हामीले गरेको ड्राफ्टको विषयमा सुधार गर्न सकेका छैनौं । कतिपय विषय परिवर्तन गरेरै जानुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्ने हो हामी सुस्त छौं । अझै यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ । जतिपनि डिस्क्लोज गरिएका छन् त्यसमा स्पष्ट छैन । यस्ता स्पष्टता ल्याउन धेरै भन्दा धेरै डिस्क्लोज ल्याउनुपर्छ । त्यतिबेला प्रक्रिया स्वतः चाँडो हुन्छ । जस्तो बोटलर्स नेपाललाई न्युयोर्क, जापान, भारतको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत र नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा कहाँ सहज छ ? हाम्रा मापदण्डहरु बलिया वा कमजोर छन् ?  इस्यू म्यानेजरले कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने हो । एउटाले मात्रै बियर गर्ने जोखिमलाई लाखौंमा छर्ने हो । त्यो लाखौं भनेका साना साना लगानीकर्ता हुन् । ठूला लगानीकर्ताले लगानी गरेको भए जोखिम वहन क्षमता हुन्छ, कुनै समस्या आएपनि निश्चित समयसम्म होल्ड गर्न सक्छ । तर, कम्पनीको जोखिमलाई बजारमा रुपान्तरण गर्दा धेरै जना प्रभावित हुने भएकाले प्रक्रिया सहज हुनु हुँदैन । आउने बित्तिकै अनुमति दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय देशमा आईपीओ आउँदा अण्डरराइटरले निश्चित रकममा किन्नु पर्छ । अण्डरराइटरले किनेपछि मात्रै आईपीओमा जान्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न २/३ वर्ष समय लाग्न सक्छ । तर, हाम्रोमा अण्डराइटरले बिक्री नभएको अवस्थामा सेयर सकार्ने भनिएको छ । ठ्याक्कै उल्टो छ । सुरुमा खरिद गरेर आईपीओ जारी गर्नुपर्नेमा बिक्री नभएको अवस्थामा सकार्ने भनिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गरेपछि मात्रै जनतामा जाने हो । अनुमति दिने प्रक्रिया ठिकै भएपनि आईपीओ प्रक्रिया हाम्रोमा चाँडो छ । धेरै कम्पनीलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने एउटा समूहको धारणा छ । यस्तै, हैसियत नभएका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा उच्च जोखिम हुन सक्छ भनेर अर्काे समूहको धारणा छ । हामीले कसलाई प्राथमिकता दिने ? लामो समयदेखि एसएमई प्ल्याटफर्मको विषय उठिरहेको छ । जस्तो कम्पनी पनि आउँदा सर्वसाधारण प्रभावित हुन नदिनका लागि निश्चित दायरा पूरा गर्नुपर्ने गरी तोक्नुपर्छ । कम्पनी उत्पादन र बिक्रीमा तयार भएपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । आईपीओमा जानु अगाडि कम्पनीलाई पर्फेक्ट बनाउनुपर्छ । नेप्सेले एसएमई प्ल्यार्टफर्म ल्याउनुपर्छ । एसएमई प्ल्यार्टफर्ममा आइसकेपछि आईपीओमा जानका लागि निश्चित यूपीएस पूरा भएको, मार्केट क्याप भएको र डिस्क्लोजर दिनुपर्छ । कम्पनी तयार भइसकेपछि फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरले अब आईपीओमा जान तयार भयो भनेर कम्पनीले एसएमईबाट अपग्रेड पाउँछ । हामीकहाँ त्यो कमजोरी छ । यसो भन्दैमा अब कम्पनी सर्वसाधारणमा सहभागी नहुने भन्ने हुँदैन । १ अर्बभन्दा ठूलो कम्पनी छ भने कर्मचारी, रिपोर्टिङ लगायत सबै प्रक्रिया पुर्याउन सक्छ । तर, सानो कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन । जोखिम बढी हुन्छ । यी प्रक्रिया सबै भए भने राम्रा कम्पनी आउँछन् । स्टक मार्केटमा तपाईंले देख्नु भएका चिन्ताजनक विषय के छन् ? बजारमा के कस्ता सुधार जरुरी देखिन्छ ? हामीकहाँ धेरै कुराहरू छैनन् । प्रडक्ट, प्रविधिमा हामी सक्षम छैनौं । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ । निश्चित समूहले मात्रै सूचना पाउने अवस्था छ । जस्तो मैले लगानी गरेको कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने मात्रै कमाउने हो, घट्यो भने गुमाउने । फण्ड म्यानेजरको हैसियतले ठूलो फण्ड ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रडक्ट आउनुपर्छ । बजार घट्दैछ भन्ने थाहा पाउने बेलामा सपोर्ट गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । लगानी गरेर कमाउने भन्दा पनि पुँजी बजार सुरक्षित हुनुपर्छ । जोखिम पूरा गर्ने प्रडक्ट आउनुपर्छ । थोरै पैसा हुँदा पनि बजारमा लगानी गरेर कमाउन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसले इकोसिस्टम विकास हुन्छ । जनतामा प्रविधिको ज्ञान पनि हुनुपर्छ । हाम्रोमा इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट मात्रै छ । कमाएको बेलामा होल्ड गरेको छ भने जित्यो, बजार घट्दैछ भने अन्य विकल्प छैन । ब्याजदर न्यून भएको बेलामा मात्रै बजार बढेको देखिन्छ । तर, दीर्घकाल वृद्धि हुन संरचनागत परिवर्त हुन जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका संरचनागत परिवर्तन भयो । डिम्याटको संख्या बढ्दा लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्यो । यस्तै, अनलाइनले गर्दा पनि एउटा परिवर्तन आएको छ । सीआस्वा हुँदा पनि परिवर्तन आएको छ । यी परिवर्तनले ठूला परिवर्तन आएको हो । यस्ता परिवर्तन आउँदा प्रडक्टकको विकास, जनताको सोचाइमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।  अहिले प्रिआईपीओको कारोबारको आकार बढिरहेको छ । केही समूहले राम्रो फाइदा पनि लिइरहेका छन् । भविष्यमा यसले विकराल रुपमा लिने त होइन ? आजभन्दा एक/दुई वर्ष अगाडि पोर्टफोलियोमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गर्थें । अब चाहिँ यसले संकटको रुप लिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनभने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रिआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रिआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । दोस्रो बजारमा गएपछि ४/५ सय रुपैयाँ पुग्छ, अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, जोखिम हेरेको छैन, रिवार्ड मात्रै हेरेको छ । त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा आईपीओमा गएन भने के हुन्छ ? जसरी सेबोनले अहिले विभिन्न प्यारामिटर्स ल्याएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओमा जान नदिने भन्यो भने उसको लगानी त्यही दिन सकिन्छ । प्रिआईपीओको आकार कत्रो छ ?  यो निजी विषय रहेकाले यसको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्न सकिँदैन । ट्रयाकिङ म्यानेजमेन्ट नभएकाले ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले मात्रै नभएर आफ्नै तरिकाले पनि किनबेच गर्ने गरेका छन् ।  दोस्रो बजारका लगानीकर्ता प्रिआईपीओमा आकर्षित भएका देखिन्छन् । यो अभ्यास अझै बढ्ने देखिन्छ ? बजारको पैसा प्रिआईपीओमा गएपछि बजारमा पैसा अभाव भएको सत्य हो । कोरोनापछि हाम्रो बजारमा रिटेलर हाबी भएका छन् । रिटेलरले छोटो समयमा लगानी गर्छन् । कोरोनापछि विभिन्न नियामकीय परिवर्तन आएपछि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाएनन् । बीमा कम्पनीमा पनि निश्चित सीमा तोकेको छ । यस्तै, सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा आएपछि ठूलो लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ता झर्दै जाने र रिटेलर बढी हावी भएको देखिन्छन् । उनीहरुको लगानीको व्यवहार छोटो छ । आजको दिनमा तीन दिनभन्दा बढी बजार बढेको पाईदैन । आज लगानी गरेपछि तेस्रो दिनमा बाहिरिन्छन् । उनीहरुलाई १०/१२ रुपैयाँ फाइदा भएपनि पुग्छ । आईपीओ आएका कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छन् । त्यसपछि आईपीओ बजार ठिक रहेछन् भनेर उनीहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थाले । विगतमा धेरै जसो कम्पनी इक्विटी भन्दा ऋणबाट चल्थे । त्यो ऋण आजको दिनमा छैन । पछिल्लो समय ऋण लिन खासै चासो दिँदैनन् । कर्जा एउटा बर्डन जस्तै बन्यो । त्यो ऋण दीर्घकालसम्म जाने भयो । त्यसैले ऋण घटाउन प्रिआईपीओमा जान थाले । त्यसपछि रिटेलरको क्षमता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको बुक बिल्डिङ विधिबाट हामीले चाहेको अनुसार लाभ लिन सकेनौं । पछिल्लो समय यो विधिको दिशा गति कस्तो भइरहेको छ ? हामीकहाँ फूल बुक बिल्डिङ थिएन । निश्चित प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानी (क्यूआइआइएस)लाई ६०/४० प्रतिशत भनेर दिइयो । बुक रनरले निश्चित रकम अक्सनमा हालेपछि एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत कम गरेर सर्वसाधारणलाई दिने भनियो । यसलाई पूर्ण गर्न सकेनौं । नेपालको सन्दर्भमा बुक विल्डिङ नयाँ थियो । नयाँ हुँदा फूल बुक विल्डिङ पर्थ्यो । सतप्रतिशत बुक विल्ड गरेपछि बल्ल बजारमा परीक्षण हुन्थ्यो । तर, सर्वसाधारणलाई सुरुमा हाल्न लगाइयो । बुक विल्डिङको प्रक्रिया धेरै राम्रो हो । आईपीओमा आउन नमान्ने राम्रो कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यो विधि प्रयोग गरिन्छ । किनभने उसले ५/१० वर्षको लगानी लागेको हुन्छ, बजारमा राम्रोसँग भिजेपछि मात्रै आईपीओमा आउन खोजेको हुन्छ । त्यसैले उसले पाउनुपर्ने प्रिमियम दिनु पर्थ्यो । त्यो प्रिमियम क्यूआइआइएसले डिफाइन गर्नुपथ्र्याे । त्यसपछि मात्रै कम्पनी आईपीओमा जानु पर्थ्यो । क्यूआइआइएसले मूल्याङ्कन र कम्पनीले मूल्य तोकेपछि राम्रा कम्पनी आउन प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, आजको दिनमा हाम्रो प्रक्रियामा बुक बिल्ड गरेर निश्चित प्रतिशत मात्रै क्यूआइआइएसमा आयो । क्यूआइआइएसले सतप्रतिशत बुक बिल्ड गराएर त्यो टेस्टेड भएपछि मात्रै बजारमा गएको भए यो विधि सफल हुन्थ्यो । तर, यहाँ हामी यहाँ चुक्यौँ । बुक बिल्डिङ विधि सुपर विधि हो । बजारमा ओभर सप्लाइ भइरहेको भन्ने आवाज उठ्छ । के ओभर सप्लाइले हाम्रो बजारलाई थिचिरहेको हो ? माग सिर्जना गर्न ६८ लाख लगानीकर्ता छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत मेरो सेयर प्रयोगकर्ता छन् । मेरो सेयर भएका कोही न कोही दोस्रो बजारमा गइरहेका छन् । २७२ वटा कम्पनी मात्र हुँदा सप्लाइ थेग्न नसक्ने भन्ने होइन । अहिले मनोवैज्ञानिक असर परेको हो । लगानी र ट्रेडिङ नबुझेको पनि हुन सक्छ । ३ वर्ष अगाडि गरेको छ भने १०/१५ प्रतिशत बजार फ्लक्च्युसन हुँदा पनि त्यो किसिमको प्रभाव परेको छैन । १५/२० प्रतिशत कमाएर बसेको छ । सानो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य उच्च छ । तर, ठूलो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य तल रहेको छ । के यो ओभर सप्लाइको प्रभाव होइन ? स्पेकुलेट्सको प्याराडाइस हो । सानो पुँजी भएका कम्पनी मज्जाले खेल्न मिल्छ । दुईचार जना मिल्यो भने त्यो कम्पनी मुभ गर्न सकिन्छ । ठूलो आकारको संस्थामा पहिला नै सेयर होल्ड हुन्छ । त्यो कम्पनी चलाउन गाह्रो छ । कुनै कम्पनीले १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने त्यति धेरै तलमाथि भएको हुँदैन । त्यहाँ सप्लाइ र बायर बराबर छन् । कुनै बैंक मर्ज भएको छ भने त्यसको सेयर सबैको हातमा छ । सबैको हातमा लाखौं कित्ता छ । ठूला लगानीकर्ताको हातमा पनि छ । उनीहरुले त्यसलाई होल्ड गरेका छन् । तर, साना कम्पनी थोरैले चल्ने पनि हो । आईपीओ सूचीकृत भएपछि सबैसँग १० कित्ता हुन्छ, किन्न पर्‍याे । आईपीओपछि सेयर मूल्य बढ्नु स्वभाविक पनि हो । पुँजी बजारको प्रमुख नियामक पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा पर्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमा घुस खोरी प्रवृत्ति बढेको हो ? यस क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष काम गरेँ तर यस्तो भोग्नु परेको छैन । म आफूले कहिले पनि देखेको छैन । आफूले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि छैन । अहिलेसम्म अरु बाटो रोजेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।  मर्चेन्ट बैंकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ कि छैन ? यो एउटा समुन्द्र हो । यहाँ चाह्यो भने जे पनि निकाल्न सकिन्छ । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी निकाल्न सकिन्छ । आजभन्दा ३/४ वर्ष अगाडि कोरोनाको समयमा एक वर्षमा साढे २ लाख डिम्याट खाता खोलिएको हो । अहिले डिम्याट संख्या कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत पुग्छ भन्ने सोचेको थिएन । अब मर्चेन्ट बैंकरले कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ । कम्पनीलाई आईपीओमा ल्याउनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउनु हो । बैंकले कसैको पैसा बचतको माध्यमबाट ऋण दिएको हो नि । हामीले पनि चलिरहेको कम्पनीलाई ठिक छ, पैसा रेज गरिदिन्छौँ भनेर आईपीओमा ल्याउने हो । अब हाम्रो शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । परम्परागत कामलाई नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनी खोज्नु पर्‍याे । नयाँ ढंगबाट काम गर्ने हो भने संख्या जति भएपनि केही फरक पर्दैन । यदि परम्परागत रुपमै चल्ने हो भने ३ वटा कम्पनी पनि बजारका लागि धेरै हुन्छ । ८० प्रतिशत मर्चेन्ट कम्पनीले स्थिर आम्दानी छ । बजार क्रियाकलाप नहुँदा पनि टिकिरहेका छन् भने बजार बढेको बेलामा व्यवसाय झनै वृद्धि हुन्छ । बजारलाई स्थायित्व कायम गर्न संस्थागत लगानीकर्ता र म्युचुअल फण्डको प्रभावकारी भूमिका देखिएन भन्ने पनि छ नि ?  कुनै कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत हुँदा म्युचुअल फण्डलाई आईपीओ बिक्री गर्न पाउँथ्यो । त्यसैले आईपीओ पछाडि यसरी कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दैनथ्यो । किनभने हामीले आन्तरिक रुपमा विश्लेषण गरेका हुन्थ्यौँ । सोही आधारमा बिक्री गर्ने समय आएपछि मात्रै बेचिन्थ्यो । मूल्य स्थिर राख्ने काम गरेको थियो । अहिले ६ महिना लकिङ पिरियड राखिएको छ । बजार झरेर २४ सय अंकमा आउँदा धेरै म्युचुअल फण्डले खरिद गरेका छन् । ओभर हिटिङ म्युचुअल फण्डले हुन दिँदैन, जमाएर पनि राख्न दिँदैन । हामी बिह्याण्ड द सिन काम गर्ने हो । बजारमा सकेसम्म मूल्यमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो । त्यो मूल्यमा प्रभाव नपरेपछि बजारले देख्दैन । आजको दिनमा म्यचुअल फण्डको आकार ५८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल बजार पुँजीकरणको १.७५ प्रतिशत हो ।  म्युचुअल फण्डको काम मूल्यमा प्रभाव पार्ने होइन, फण्डले इकाइधनीको पुँजी सुरक्षित गरी प्रतिफल दिने हो । प्रतिफल दियो की दिएन भनेर मात्रै सफल/असफल भन्न सकिन्छ । हामीले ७ वर्षे योजना चलाएका थियौं, गत फागुनमा परिपक्व भयो । ७ वर्षमा ८५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गरेका छौं । आजको दिनमा अर्काे फण्डले १४/१५ प्रतिशत दिने क्षमता राख्छ । औसतमा हामीले १४/१५ प्रतिशत दिइरहेका छौं । जबकी आजको दिनमा बैंकको एफडीले ५/६ प्रतिशत मात्रै दिन्छ । त्यसको तीन गुणा बढी दिनु आफैंमा सफल हो । अरु म्युचुअल फण्डले पनि दिइरहेका छन् ।  मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले सुधार गर्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव के छन् ? धितोपत्र बोर्ड नियामकको रुपमा भिजिलियन्ट हुनुपर्छ । बोर्डले सर्भिलेन्स बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डले गर्न सक्ने भनेको नियमन बलियो बनाउँदै जाने हो । नियमनमा नयाँपन ल्याउन जरुरी छ । बजारमा एसएमई प्ल्याटफर्म ल्याउने, थप बजार विस्तार गर्ने, समय सान्दर्भिक भएर आफूलाई अपडेट गराउँदै जाने हो । सेबोन एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै मर्चेन्ट बैंकिङलाई नयाँ प्रडक्टमा काम गर्न दिनुपर्छ अब इक्विटी प्रडक्टले मात्रै टिक्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ प्रडक्ट आउने बित्तिकै नयाँ मर्चेन्ट कम्पनी स्थिर रहन्छन् । अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ छ । ३२ मर्चेन्ट कम्पनीको ७/८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यसलाई चलायमान बनाउन नन बैंकिङ फाइनान्स कर्पोरेसन बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि हामीले नै ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा दिन सक्छौं । 

काठमाडौं । बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहँदा सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर खरिदमा मुछिएपछि सरकारले भीष्मराज ढुंगानालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष पदबाट हटायो । बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर जारी गर्न कम्पनीले आवेदन दिँदा ढुंगानाले आफ्नो छोरीको नाममा सेयर खरिद गरेको भेटिएपछि उनलाई तत्कालीन सरकारले पदमुक्त गर्‍यो।  ढुंगाना पदमुक्त भएपछि बाँकी अवधिका लागि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बने रमेश कुमार हमाल । छिटो काम गर्ने छनक देखाएका हमाल पनि विवाद मुक्त भने रहन सकेनन् । कमजोर कम्पनीलाई पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको, आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदा रकम मागेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । सोही बमोजिम अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो ।  हमाल बाहिरिए पछि धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति प्रक्रिया झनै विवादित बन्न पुग्यो । यतिसम्म कि बोर्डको अध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सवालमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादले सरकार नै ढल्यो । नयाँ सरकार निर्माण, नियुक्ति प्रक्रियामा फेरी विवाद, अदालती झमेला झण्डै एक वर्षसम्म धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन भयो । त्यसले बोर्डको आन्तरिक तथा बाह्य विकासका गतिविधिमा बाधा पुग्यो । विवादैविवादका बीच सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगायाे र सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । सेबाेनको अध्यक्षको आकांक्षी हुँदै गर्दा, प्रतिस्पर्धामा माग लिँदै गर्दा पनि सन्तोष नारायण श्रेष्ठ स्वार्थ समूहको उम्मेदवार समाचार प्रकाशन भएका थिए । उनी बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएको केही समयमै उनको नाम लिएर बिचौलियाहरुले उर्जा व्यवसायीहरूसँग आईपीओ अनुमतिका लागि रकम मागेको आरोप लागेको छ । यसरी बोर्डको अध्यक्ष विवादमा आइरहँदा बजार नकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने अधिकांशको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा.चिरञ्जीवी नेपाल नियामकको अध्यक्षले स्वतन्त्र रुपमा संस्थाको हितभन्दा पनि जसले नियुक्ति दिएको हो, उसको हित हेर्ने प्रवृत्ति भएकाले विवादमा पर्ने गरेको बताए । ‘संस्थाको उद्देश्य अनुसार राम्रो काम गर्दा विवादमा पर्दा केही फरक पर्दैन । तर, संस्थालाई नै अप्ठेरो पर्ने गरी विवादमा पर्नु उपयुक्त हुँदैन । संस्थाभन्दा अर्कै हित हेर्दा विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नियामक संस्थाको कार्यकारी प्रमुख व्यक्ति पटक पटक विवादमा आउनु राम्रो होइन । जो पात्र आए पनि विवादमा पर्दा संस्थाको छवि पनि बिग्रन्छ, शाख पनि गिर्छ । ।’ यस्तो समस्या नियमित आइरह्यो भने भविष्यमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न राम्रो मान्छेलाई इच्छा नै नहुने र संस्थाले क्षमतावान नेतृत्व नै नपाउने जोखिम हुने उनी बताउँछन् । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नियुक्त गर्ने भनिएपनि भित्रभित्रै आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने चलन पनि बढेकोले पनि विवाद बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘२०५३/५४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख ल्याउने गरेको थियो । तर, नाम मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । बाहिरी खुला प्रतिस्पर्धा हुने तर, भित्रभित्रै पार्टीको मान्छे नियुक्त गर्ने गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘असल मान्छे कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा पनि हुन सक्छन् । पार्टीले मुलुकको हितको लागि काम गर्ने व्यक्ति ल्याउन सक्नुपर्छ । साथै नियुक्ति भइसकेपछि निर्णय गर्दा ध्यान दिएर गर्नुपर्छ । नीतिगत वा अन्य कुनै निर्णय गर्दा पक्ष विपक्ष नहेरी मुलुकको हित हेर्नुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संस्थाको प्रमुखले ठिक काम नगर्दा विवादमा पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘ठिक काम नगरेपछि विवादमा पर्ने हो । अब विवादमा परिरहेको छ भने ठिक काम नगरेको हुनुपर्छ । ठिक काम गरेपछि विवादमा पर्दैनन्,’ उनले भने ।  पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत यदि विवादमा परेको छ भने सम्बन्धित संस्थाले अनुसन्धान गर्ने बताउँछन् । साथै स्पष्ट विवादित हुने कार्य गरेको छ भने प्रमाणित भए कारवाहीको दायरामा आउने उनको भनाइ छ । ‘विवाद के मा परेको छ, सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको होला, अर्थमन्त्रालय, अन्य निकायले पनि हेरिरहेको हुन्छ । सम्बन्धित निकायले निगरानी गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि गलत गर्न सक्छ । यदि गलत गरेको छ भने अनुसन्धान हुन्छ । व्यक्तिको कारणले संस्था खराब भएको देखिएमा प्रमाण ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ स्वतन्त्र उर्जा उ्रत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की निष्पक्ष रुपमा संस्थाको प्रमुख नियुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । संस्थाको प्रमुखले गर्ने निर्णयले अप्ठेरो परेको भन्दा पनि पछिल्लो समय निर्णय नै नगरेकाले अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ ।  ‘राजनीतिक भन्दा पनि स्वच्छ छविको मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । हुन त नियुक्त भएर आउने सबै स्वच्छ छविका हुन्छन् । तर, छुट्टै किसिमको क्राइटेरिया बनाएर नियुक्ति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेर काम गरेको भएपनि केही भन्न सकिन्थ्यो । तर, नियुक्त भएपछि सही सेवा दिन सक्नुपर्छ ।’ संस्थाको प्रमुख नियुक्ति गर्दा स्पष्ट रुपमा कार्ययोजना वा टीओआर तोक्नुपर्ने उनले बताए । यदि टीओआरका आधारमा काम गर्न सकेन भने तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।  स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोस मैनालीका अनुसार धितोपत्र बोर्डको पहिलो प्राथमिकता पुँजी बजारको दीर्घकालिन स्थायित्व, साना र नयाँ लगानीकर्ताको सुरक्षा हो । यी दुइटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।  ‘बोर्डको पछिल्ला केही निर्णय हेर्दा सही छन् । त्यो हुँदा कहीँ कसैलाई असर गरेर आफ्नो तरिकाले प्रचार गर्ने वा हल्ला गर्‍यो होला । तर, आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ धितोपत्र बोर्ड । त्यो बढ्यो भने सानातिना विवाद आउँदा त्यसलाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।  बजारमा गतिविधि बढ्दै जाँदा र बजारको आकार बढ्दै जाँदा धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी पनि बढ्दै जाने उनी बताउँछन् । पुँजी बजार र लगानीकर्ताको हितका लागि गरिएको निर्णयमा विवाद परेको छ भने त्यसमा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘विवाद के हो भन्ने विषयले अर्थ राख्छ । विवादले धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता वा बजारको पक्ष लिएको छ भने फरक पर्दैन । तर, निश्चित समूह, व्यक्ति, कुनै कम्पनीको पक्ष लिएको छ भने त्यो दीर्घकालका लागि हानिकारक हुन्छ । तर, अहिलेको विवाद हेर्दा आईपीओ ल्याउने कम्पनी र त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता दुइटैको विन-विन अवस्था हुनुपर्छ । त्यसले बजारलाई दीर्घकाल फाइदा गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीलाई फाइदा गर्ने र लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने हो भने त्यो काम रोक्नका लागि धितोपत्र बोर्ड मुछिनु पनि पर्छ ।’ राम्रो कम्पनीलाई रेड कार्पेट राखेर स्वागत गर्नुपर्ने तर नियत ऋण मोचन गर्ने र सारा कम्पनीको भारी लगानीकर्तालाई बोकाउने हो भने त्यसमा कडा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य काम गर्ने मान्छे जहाँ पनि विवादमा पर्न थालेको बताउँछन् । नियामकले गर्ने निर्णयमा स्वार्थ समूह धेरै हावी हुने भएकाले काम गर्दा कुनै स्वार्थ समूहको इच्छा पूरा नहुँदा विवादमा पर्ने र त्यसपछि मुद्दा वा उजुरी दिने काम हुने उनको भनाइ छ ।  ‘संस्था प्रमुखले गरेको कामले समग्र पुँजी बजार, लगानीकर्तालाई फाइदा भयो की भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अधिकांश मान्छेहरू काम गर्न चाहँदैनन् । पदमा बसेका मान्छेहरूले काम गर्‍यो भने विवादमा पर्छन्, त्यतिकै बस्यो भने वाहवाही हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘केही काम गर्‍यो भने जेल जानुपर्छ, अख्तियारले समात्छ । काम नगरेका मान्छेलाई अहिलेसम्म विवादमा आएन भन्ने हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । काम गर्न भनेर नियुक्ति गर्ने, काम गर्न पठाउने र काम गर्दा गलत गर्‍यो भन्न मिल्दैन ।’  धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको मूल्याङ्कन गर्ने समय भइ नसकेको तर, बाहिरी आएका विषयमा आफूलाई सत्यता हो जस्तो नलागेको उनको भनाइ छ । तर, उनले गरेका केही निर्णयले दीर्घकालमा लगानीकर्तालाई फाइदा पुर्याउने रहेको उनले बताए ।  

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ सय अंक हुँदादेखि सागर ढकाल पुँजी बजारमा आबद्ध छन् । पुँजी बजारको विकास र दायरा वृद्धिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न अनुमति दिँदा पुराना ब्रोकर व्यवसायीले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेनन् । नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायी एक हुनुको विकल्प थिएन, सोही अनुरूप नयाँ र पूरा ब्रोकर एउटै छातामुनि बस्न पुगे । हिमालयन ब्रोक्रेरेज (ब्रोकर नं.६३) का अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल स्टक ब्रोकर व्यवसायीहरूको छाता संगठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष छन् । लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारलाई नजिकबाट बुझेका ढकालसँग विकासन्युजका  लागि सीआर भण्डारीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : लामो समयको रिक्ततापछि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायत प्रमुख नियामक निकायमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । यतिबेला पुँजी बजारको अपेक्षा के के छन् ? आजको दिनमा ४०/५० खर्ब रुपैयाँ पुँजीकरण भएको यस क्षेत्रमा नियामकीय निकायमा नेतृत्वविहीन गराउनु हुँदैन । लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा धेरै निर्णय नियामकबाट हुन नपाउँदा त्यसको असर सिंगो पुँजी बजारमा पर्छ । ढिलै भएपनि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । उहाँहरूमा पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिगत रूपमा स्पष्टता हुनुपर्छ । पुँजी बजारलाई कसरी हेर्ने भनेर नियामक स्पष्ट हुनुपर्छ । योभन्दा अगाडिका गभर्नरले धेरै राम्रो गर्नु भएको थियो । तर, पूर्वगभर्नरले लिएका नीतिहरू ९ महिनामा परिवर्तन गर्नुभयो । आफूले ल्याएको नीति पुनरावलोकन गर्न उहाँलाई तीन वर्ष लाग्यो । एउटा नीति ल्याएर तीन वर्षसम्म पुनरावलोकन नगर्दा त्यसको असर धेरै पर्‍यो ।  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारका लागि कति प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । ऋणीको क्षमता, व्यवसाय विस्तारको आवश्यकताका आधारमा कर्जा लिने हो । त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा सीमा लगाउनु हुँदैन । जस्तो भोलिदेखि पेट्रोल पाइँदैन भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै पेट्रोलपम्पमा लाइन लाग्छ । तर, सधैं पेट्रोल पाइन्छ भन्ने हो भने आफूलाई जति चाहिने त्यति हाल्छन् । त्योबेला खासै अभाव सिर्जना हुँदैन । कर्जा पनि यस्तै हो । कोर क्यापिटल, पुँजीको निश्चित प्रतिशत कर्जा सेयर बजारमा जानुपर्छ भनेर स्पष्ट तोक्नुपर्छ । ६२/६३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये १२२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सेयर कर्जामा गएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गर्दा ७६ अर्ब मात्रै थियो । त्यसकारण एक/दुई प्रतिशत मात्रै छुट्याएर बाँकी कर्जा पर्यटन, उद्योग लगायतमा दिए पनि हुन्छ । त्यसमा हाम्रो केही पनि चित्त दुखाइ छैन । पुँजी बजार नै सकिएपछि अर्थतन्त्रमा के नै बाँकी रहन्छ ? पुँजी बजारको लगानीकर्ताले कम्पनीको नाफा मात्र हेर्दैनन् । उद्योगले कमाएर दिएको नाफाबाट मात्र लगानीकर्ता चल्दैनन् । त्यसैले बजारमा रहेका म्यानुपुलेसन हटाउन पनि सबै तयार हुनुपर्छ । यस बजारप्रति राज्यको दृटिकोण पनि सकारात्मक हुनुपर्छ ।  सेयर बजारसम्बन्धि नीतिगत अस्थिरता हुनुका कारण के हुन् ? यसमा स्वार्थ समूहको प्रभाव कति छ ?  समय समयमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति परिवर्तन, पुनरावलोकन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुँदैन । जसका लागि नीति बनाइन्छ, त्यसको पालना वा कार्यान्वयन गर्ने तिनै मान्छे हुन् । स्टेक होल्डरहरूका आवाज समावेश गर्नु स्वाभाविक हो । तर, पछिल्लो समय बिचौलिया जस्ता भाष्य सिर्जना हुन थालेका छन् । व्यवसायीहरूले जायज विषयहरू, विचारहरू मिडिया लगायत विभिन्न ठाउँबाट उठाउन सक्छन् । तर, कुनै समूहलाई लक्षित गरेर नीति परिवर्तन हुन्छ भने हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । र, नियामक निकायले त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।  राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति किनेर बेच्न नदिने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई त्यो अधिकार कसले दियो ? सम्पत्ति किनेर बेच्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? जस्तो पोखरा फाइनान्स समस्यामा परेको छ । फाइनान्सले पब्लिक सेयर किनेको छ । तर, एक वर्ष नपुग्दासम्म बेच्न पाएको छैन । कम्पनीलाई नगद चाहिएको छ । अहिले त्यो सेयर बेच्यो भने १८/१९ करोड रुपैयाँ नगद हुन्थ्यो । बजारमा मूल्य बढेको छ । तर, सेयर बेच्न पाउँदैन । यसले राष्ट्र बैंक आफैंले अनुगमन गर्ने संस्थालाई समस्या परेको छ । सेयर किनेर १ वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन भन्न मिल्छ ? निश्चित प्रतिशत सेयर किनबेच गर्न पाइन्छ भनेपछि सोही अनुसार किनबेच गर्न पाउनुपर्‍यो । इगोको कारण सिंगो अर्थतन्त्रलाई गाह्रो पर्ने गरी नीति ल्याउनु हुँदैन । पुँजी बजार पुँजीवादी धाराबाट निर्देशित भएर अघि बढ्नुपर्थ्यो । तर, समाजवादी विचारधाराले पनि पुँजी बजारलाई छुन खोज्दा दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ । पुँजी बजारमा समाजवादको छायाँ कति देख्न सकिन्छ ?  पुँजी बजार भएकाले यहाँ पुँजीवाद मात्र लागू भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यसभित्र समाजवाद छ । प्राइभेट कम्पनीमा सीमित लगानीकर्ता हुन्छन् र नाफा पनि उनीहरुले मात्र लिन्छन् । तर सूचीकृत कम्पनीमा हजारौं, लाखौं लगानीकर्ता हुन्छन् । सूचीकृत कम्पनीले गरेको नाफा धेरै मानिसमा बाँडफाँड भएको हुन्छ । खास यसको मक्सद एक जनाले मात्रै नाफा नलेउ भन्न खोजेको हो । जस्तो एनसेल- कम्पनी छ थोरैको, नाफा दिन्छ ४/५ सय प्रतिशत । एउटै कम्पनीले १६/१७ अर्ब कमाउँछ । समाजवादी मोडलमा दुई तरिकाबाट लागू हुन्छ । पहिलो, नाफामा कर उठाएर जनतामा लगानी गर्ने हो । दोस्रो, कम्पनीको सेयर जनतालाई पनि दिनु पर्छ भन्ने हो ।  राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरू सधैं डुब्दैनन् । जस्तो कुनै बेला फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको सेयर १४ सय रुपैयाँमा किनेका थिए, अहिले त्यसको मूल्य साढे ७ सय रुपैयाँ छ । १४ सय रुपैयाँमा किन्नेलाई आज पनि घाटा छैन । किनभने त्यो संस्थाले हरेक वर्ष ९/१० प्रतिशत बोनस दिइरहेको हुन्छ । यूनिलिभरजस्तो १५/१६ सय प्रतिशत लाभांश दिने दिने कम्पनीमा लगानी गर्दा घाटा हुँदैन । तर, सेयधरनीहरुले आज किनेर भोलि बेच्नु मात्रै हो पुँजी बजार बुझेका छन् । पब्लिकलाई सेयर दिनु भनेको नाफा हुन्छ र प्रतिफल दिन्छ भन्न खोजिएको हो । तर, आज १ सय रुपैयाँको सेयर पुँजी बजारमा ३ सय रुपैयाँ पुग्छ, बेचेर नाफा खाऊ भन्न खोजेको होइन । त्यसले दिने प्रतिफल पनि लेऊ भन्ने खोजेको हो । विकसित देशमा पुँजी बजारमा कम्पनी सूचीकरण गराउनु सबैभन्दा गाह्रो विषय हो । किनभने त्यहाँ कम्पनीले कमाएकै हुनुपर्छ । तर, यहाँ नकमाए पनि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था लागू भयो । बजारको आकार बढाउन जस्तो पनि कम्पनी ल्याउन खोजियो । बजारमा यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनी ल्याउनुपर्छ । वाइवाइले पैसा कमाएको छ । वाईवाईलाई ल्यायौं भने जनतासम्म त्यसको नाफा जान्छ । त्यस्ता कम्पनीहरूको नाफा सेयररिङ पनि हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय बनाएको मापदण्ड ठीक छैन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् । यहाँ धितोपत्र बोर्ड सही कि व्यवसायी सही ?  जलविद्युत नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । जलविद्युत कम्पनीलाई बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । व्यवसायीले ३० प्रतिशत र बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ भने पैसा कहाँ चाहिएको छ ? एक अर्बको एउटा प्रोजेक्टमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत व्यवसायीले हालेको छ । बिजुली बलेपछि ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिए भइहाल्यो नि । त्यसैले जनता ठगिने काम हुनु हुँदैन । बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । तर, लकिङ पिरियड भने राख्नु हुँदैन । बिजुली बालेर आईपीओ ल्याएपछि कोही पनि ठगिँदैनन् ।  पछिल्लो समय लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्रीको कस्तो अभ्यास अपनाइरहेका छन् ? हामीसँग इक्विटीको खरिद बिक्री भन्दा अरु प्रडक्ट छैन । त्यसैले सेयर किन्ने र बिक्री गर्ने मात्र हो । सरकारी ऋणपत्र कारोबार गर्न पायो भने केही चलायमान हुन्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । ब्रोकर कम्पनीले प्रविधि, नयाँ टीएमएस, मोबाइल एप विकास गर्न सक्छन् । विदेशमा स्टक एक्सचेञ्ज निजी क्षेत्रले चलाइरहेका छन् । तर, यहाँ सरकारले चलाइरहेको छ । नेप्सेमा ५० लाखको कुनै प्रोजेक्ट छ भने भोलिपल्ट सबै जना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्छ । यस्तो संरचनामा कर्मचारीले काम गर्न मानिरहेका छैनन् । म २ सय अंकदेखि पुँजी बजारमा रहेकाले बजार कसरी घट्छ, कसरी बढ्छ भन्ने थाहा छ । तर, पछिल्लो समयका युवा पुस्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने, आगामी योजना के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने भन्दा पनि आज किनेर पर्सी बेच्ने गरेका छन् । आज किनेर भोलि सेयर बढ्दो रहेनछ भनेर घाटामै भए पनि बेचिहाल्ने प्रवृत्तिका लगानीकर्ता छन् । यस्ता किसिमका ट्रेडर हाबी भएका छन् । यसले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै घाटा पुर्याएको छ । ट्रेडरले भ्यालू सिर्जना गर्न दिएका छैनन् ।  जस्तो ४ सय रुपैयाँको सेयरलाई ५ सय रुपैयाँ बनाउन दिनु भयो भने राज्यलाई कर बढ्छ, लगानीकर्ताले पनि कमाउँथ्यो । तर ४ सय रुपैयाँमा सेयर किनेर पर्सिपल्ट ३५० रुपैयाँमा झर्‍यो भने पनि ५० रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेका छन् । यसले कम्पनीको सेयर मूल्य माथि जान नदिँदा लगानीकर्तालाई घाटा भयो । माथितिर किनेर तलतिर बेच्दा पनि घाटा खाएको छ, तलतिर किनेर कमिसन लस छ । फेरि ३५० रुपैयाँमा किन्नेको सेयर ४ सय रुपैयाँ पुगेपछि पनि कर तिरेको छ । लगानीकर्ताले पैसा सिध्याइरहेको छ ।  तर, ब्रोकर कम्पनीहरूलाई बेचे पनि कमिसन, किने पनि कसिमन आइरहेको छ नि ?  लगानीकर्तामा रेट अफ रिटर्न (आरओई) हुन्छ । हामीलाई किने पनि कमिसन, बेचेपनि कमिसन जस्तो देखिन्छ । तर, यो बिचको व्यवसायको सेटलमेन्टको जोखिम बढेको छ । ब्रोकरले आफ्नो सम्पत्ति, बैंक ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ । एकदिन पैसा पुगेन भने ब्रोकर आउट हुन्छ, नेप्से केही हुँदैन । नेप्सेले वर्षमा अर्बाैं नाफा कमाउँछ । तर, वित्तीय रूपमा शून्य जोखिम छ । तर, ब्रोकरले नेप्सेमा २० करोडको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ, ठूला ब्रोकर कम्पनीलाई अर्बको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । त्यसको लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति राखेको हुन्छ । त्यसैले सबै जोखिम ब्रोकरको पक्षमा छ ।  आज सेयर किनेर कोही लगानीकर्ताले पैसा तिरेन भने ब्रोकरले जहाँबाट ल्याएर पनि तिर्नैपर्छ । एउटा ब्रोकरको एक रुपैयाँ पुगेन भने सिंगो ९२ वटा ब्रोकरको सेटलमेन्ट बिग्रिन्छ । मेरो एक रुपैयाँ अर्काे ब्रोकरमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्काे ब्रोकरको एक रुपैयाँ अर्काेमा जानुपर्ने हुन्छ । पैसामा बिग्रिन्छ हिसाब । हामीलाई टी प्लस टूमा जहाँबाट खोजेर भएपनि पैसा खातामा हाल्दिनै पर्छ । तर, लगानीकर्ताले तिर्नु हुँदैन ।  सेयर किन्दा वा बेच्दा मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अथवा लगानीकर्ताले घाटामा सेयर बेचिरहको छ भने त्यसमा कमिशन नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको चाहना छ नि ? किन्ने मान्छेले पैसा तिर्नुपर्ने छ, बेच्नुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्नेछ । अब किन्ने मान्छेले पैसा तिरेको हुँदैन । हामीलाई १६ पैसा कमिसन आउँछ । १६ पैसा कमिसन ४ दिनमा तिरेन भने पैसा सकिन्छ । पैसा तिर्दा नाफा छ । तर ४ दिनपछि घाटा सुरु हुन्छ । एक करोडमा १६ हजार रुपैयाँ कमिसन आउँछ । १६ हजार रुपैयाँका लागि करोडौं जोखिम लिएका छन् । कहिलेकाहीँ एक करोड रुपैयाँ सेयर किनेर पैसा नतिरि हिँड्छन् । सेयर किनेपछि मूल्य लगातार घट्यो र घाटा भयो भन्दै ब्रोकरलाई पैसा नतिर्ने लगानीकर्ता पनि हुन्छन् ? यस्ता लगानीकर्ता छन् । पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । कानुनमा २५ प्रतिशत लगानीकर्ताले हाल्ने र ७५ प्रतिशत ब्रोकरले दिनुपर्नेछ । अब २५ लाख रुपैयाँ हालेपछि ७५ लाख रुपैयाँ ब्रोकरले हाल्नुपर्छ । यस्ता मान्छे १ सय जना हुँदा त सबै जान्छ । यसमा सबै लगानीकर्ताले पैसा हाल्दैनन् भन्ने होइन । सबै लगानीकर्ता राम्रा हुनुहुन्छ । तर, राम्रा भित्र पनि केही नराम्रा छन् । पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले उधारो उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो पुँजी बजारकै लागि पनि अत्यन्तै जरुरी छ ।  ब्रोकर कम्पनीहरूको नाफा कस्तो छ ? पूराना ब्रोकरसँग ग्राहक बढी छन् । औसतमा १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६० करोड छ । धेरै ब्रोकर कम्पनीको पुँजी बढी भएको छ । तर सो अनुसारको आरओइ छैन । यो वर्ष पनि अधिकतम गर्ने ब्रोकरले ८/१० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्छन् ।  प्रतिफल बढाउनका लागि कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्छ । मार्जिन लेण्डिङको सुविधा दिनुपर्छ । ६० करोडको २ वटा ब्रोकर र २ वटा स्टक डिलर छन् बाँकी ८८ वटा ब्रोकर २० करोड पुँजीका छन् । ब्रोकरलाई पोर्टफोलियोको काम दिनुपर्याे । किनभने पोर्टफोलियोको काम ५ करोड हुँदा पाएको हो । सेबोनमा ५ करोडमा लाइसेन्स पाउने तर कोर व्यवसाय गर्ने २० करोडको कम्पनीले नपाउने भन्ने हुँदैन । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पोर्टफोलियोको काम ब्रोकर कम्पनीले गर्ने हो । हाम्रोमा मर्चेन्टलाई मात्रै दिइएको छ । त्यसकारण ब्रोकरको दायरा बढाउन मार्जिन लेण्डिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरी दिनुपर्छ । जसले आम्दानीको स्रोत खुल्छ । मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक/दुई हप्तामा नियमावलीमा संशोधन हुनेछ । ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजारमा उत्साह देखिएन, किन ? लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छैन । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा उत्साहित भएर लगानीकर्ताले लगानी गर्न आउँथे । तर, यसपटक ७६ अर्ब रुपैयाँको सेयर कर्जा १२२ अर्ब पुग्दा पनि बजार बढेन । राज्यको नीति पनि ठीकठीकै देखिन्छ, नराम्रो गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिँदैन । ब्याजदर कम छ । राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ । जोखिम भार घटाएर सन्देश दिन खोजेको छ । सबै सकारात्मक छ । तर मनोबल हेर्ने भने उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन । सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई सीमा हटाएको छ । त्यसको असर के छ ? संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा खुलेका कारण नै बजार १८ सयबाट ३ हजार पुगेको हो । तीन वर्षदेखि १८/२२ सय अंकमा लगानीकर्ता प्यानिक भइरहेका थिए । तर, संस्थागत लगानीकर्ताको सोचेअनुरूप आएको छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेप्से ३२ सय हुँदा १०५ अर्ब सेयर कर्जा थियो । २५/२७ सय अंकमा हुँदा सेयर कर्जा १२३ अर्ब पुगिसकेको छ । जुनसुकै लगानीकर्ताका लागि लागि अहिले लगानीको लागि पर्फेक्ट समय हो । तर, पछिल्लो समय बजारमा ट्रेडर हाबी भएका छन् । लगानीकर्ता भन्दा ट्रेडरको संख्या बढेको छ । अहिले मान्छेको हातहातमा मोबाइल भएको जतिबेला पनि खरिदबिक्री गर्न सक्ने भए । साथै बाफिया संशोधनको विषयमा भईरहेको वहसले पनि बजारलाई असर गरिरहेको हुन सक्छ ।  व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमाबारे तपाईंको मत के हो ?  यो सीमा राख्नु नै हुँदैन । जस्तो संस्थागत लगानीकर्तालाई क्याप हटाउँदा सबै लाइन लागेर कर्जा लिन गएनन् । कर्जा बाँड्ने विषय होइन । क्षमताले लिने हो । कर्जा अनुदान होइन । त्यसैले १०/१५/२० करोड तोक्नु हुँदैन । अहिले पुँजी बजारमा ठूला व्यावसायिक घरानाको संलग्नता कति छ ?  पछिल्लो समय उहाँहरूको उपस्थिति बढेको छ । किनभने इन्भेष्टमेन्ट जोनमा मार्केट छ । कसैले २०/२५ वर्ष समय लगाएर १८/२० अर्ब लगानीमा ३/४ हजार कर्मचारी राखेर चलाएको बैंकको १ सयको सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँ छ । यो भन्दा बेस्ट इन्भेष्टमेन्ट अवसर लगानीकर्ताका लागि अरूबेला आउन सक्दैन । पछिल्लो चरण उहाँहरुको राम्रो उपस्थिति देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तासँग धेरै रकम छ । उनीहरुलाई लगानीको बाटो खुला छैन । तर, निर्णयकर्ताले खुला गर्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ता लगानीको बिन्दुबाट हेरेर लगानी गर्छन्, उनीहरू साँघुरिँदै थोरै भएका छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै सबै बजार धान्न सक्दैन । नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले ३ प्रतिशतमा निक्षेप लगानी गरेको छ । बैंक, बीमा कमपनीलाई पनि बन्देज लगाएको छ । यदि उनीहरुको लगानीले २ वटा हाइड्रोमा ५ अर्ब लगानी गर्ने हो भने पुँजी बजारमा आउँदा २/३ सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्न पाउँछ । ३ सय रुपैयाँमा बेच्दा पनि ५ अर्बको लगानी १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हामीलाई संस्था चाहिएको हो ।  विदेशमा स्टक ब्रोकरका अफिस बैंक बीमाभन्दा पनि उत्कृष्ट हुन्छन् । नेपालमा पनि ब्रोकरले हजारौंलाई रोजगारी दियो, सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने ब्रोकर कम्पनी भनेर सुन्ने दिन कहिले आउला ? यही बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । ब्रोकर कम्पनी प्रविधि, लगानी र प्रडक्टमा पनि खुला हुनुपर्छ र यसको नाफा सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन पाउनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीलाई आईपीओमा लगेर वित्तीय पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जस्तो ४० करोडको कम्पनीले म्युचुअल फण्ड, फण्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । अनि डेढ अर्बको स्टक डिलरले म्युचुअल फण्ड निकाल्न नपाउने ? म्युचुअल फण्ड निकाल्यो भने पो व्यवसायको आकार बढ्छ । ब्रोकरको व्यवसायलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो अवरोध भनेको ऋण बढी छ भने इक्विटी कम छ । २/४ अर्बको प्रोजेक्टमा ७०/३० प्रतिशतको संरचना छ । एउटा कम्पनीले ७० प्रतिशत ऋण लिएर ब्याजदर तिर्छ । अब त्यसमा इक्विटीको प्रतिशत बढाउनुपर्छ । त्यसलाई प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलले सहयोग गर्छ । जस्तो २ अर्बको होटल छ । उसको कर्जा १ अर्ब ४० करोड छ । त्यो कर्जाको त्रैमासिक ५ करोड, १० करोड तिर्दा तिर्दा होटल व्यवसायी दिक्क मानिरहेको हुन्छ । तर, पीईभीसी कम्पनीले इक्विटीको रुपमा १ अर्ब ४० करोड हाल्यो भने दोस्रो दिनदेखि सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छ । कमाएको रकम जनतालाई दिन सक्छ । फण्डले ऋणको आकार घटाउँछ । तर, हाम्रोमा ऋणको आकार धेरै भएपछि व्यवसायी थाक्छ । ७० प्रतिशत इक्विटी र ३० प्रतिशत कर्जा भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ राज्यलाई फाइदा हुन्छ । पछिल्लो समय बजारमा सर्कल ट्रेडरको अभ्यास पनि चलिरहेको छ । सर्कल ट्रेडिङलाई ब्रोकर कम्पनीले नै सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ नि ? ब्रोकर व्यवसायीहरुको अध्यक्षको हिसाबले यदि कसैले गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो । समूह बनाएर गलत अभ्यास गर्नु हुँदैन । यस्तो गलत अभ्यास संसारभर भइरहेको हुन्छ । नियामकीय निकायले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । नेप्सेले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ब्रोकर संलग्न भएर सेयर वा बजार बढाउने भए बढाएको बढाइ गर्थे । केही ब्रोकर यस्तो समूहसँग संलग्न छन् भने सेबोनले कारवाही पनि गरेको छ ।  स्टक ब्रोकस एसोसिएसनको अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा तपाईले गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा भए ? मैले गरेका अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा भएका छन् । यसै साता ९० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ । हामी ब्रोकर व्यवसायी आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । त्यो हामी भित्रैबाट सर्कुलर गरेर सुरु भएको छ । नेप्सेले गर्नुपर्ने वित्तीय साक्षरता, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डको दायराभित्र रहेका विषय पनि समाधानको बाटोतर्फ छन् । सेबोन र नेप्से गर्नुपर्ने कामको सूची सहितको डकुमेन्टेसन पेस गरिएको छ । अर्थसमितिलाई ठूलो किताब नै बनाएर दिएका छौं । यी सबै काम क्याटोगराइज गरेर नजुधाएर अघि बढेका छन् । सेबोनमा २ वटा समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ । अब आउने सेबोनको सञ्चालक समितिमा त्यो प्रतिवेदन पेस गरिनेछ । मन्त्रीसँग धेरै पटक वार्ता गरेपछि ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । हामीले कुनै व्यक्तिगत कुरा मागेका छैनौं, समग्र पुँजी बजार सुधारको विषय छन् । ब्रोकर व्यवसायीको कर, प्रडक्टका विषयमा समेटेर प्रतिवेदन तयार पेस भएको छ । पोलिसी एडभोकेसीसँग सम्झौता गरेर संसारभरिका ऐन अध्ययन गरिएको छ । भारतको, श्रीलंका लगायतको तुलना गरेर ऐन संशोधनका लागि धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिमा बुझाएको छ । ऐन २४ वर्षपछि पहिलोपटक संशोधन हुँदैछ । त्यो ऐन हाम्रा छोरा पुस्ताका लागि पनि उपयोगी बनाउनु हामी लागि परेका छौं । 

काठमाडौं । विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि १२ वर्ष र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको समाप्त हुने अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने गरी आवेदन फिर्ता गर्‍यो । तर, धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर नै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ९१ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत भइ पुँजी बजारमा कारोबार भइरहेका छन् ।  नेप्सेमा सूचीकृत ९१ कम्पनीमध्ये नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डभेलपमेन्ट कम्पनीको विद्युत उत्पादन अनुमति पाएको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यस्तै, रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पाएको २० वर्ष नजिक पुगिसकेका छन् । जलविद्युत ऐन अनुसार जलविद्युत कम्पनी आयोजना ३५ वर्षपछि स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आधा दर्जन आयोजनाको स्वामित्व छिट्टै सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुँदैछ । त्यसरी आयोजनाको स्वामित्व स्वतः सरकारको नाममा गएपछि पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमा आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने विषय अन्योल रहेको छ । विद्युत विकास विभागले ३५ वर्षपछि सरकारलाई स्वतः हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्तसहित सरकारको लगानी बाहेकका आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत निर्माण गरेका हाइड्रोपावर कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । तर, ३५ वर्ष पुगेका आयोजनालाई कसरी सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था नरहेको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेल बताउँछन् । ‘विसं २०९० सालपछि हाइड्रोपावर कम्पनीहरू सरकारको नाममा आउने देखिन्छन् । तर, सरकारको नाममा आउँदाको प्रक्रिया के हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था छैन । एउटा गाइडलाइन बनाउनुपर्ने हो । तर, हालसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । हिमाल पावरले सबैभन्दा पहिला विद्युत उत्पादन अनुमति लिएको हो । तर, कम्पनीलाई अनुमति दिँदा ५० वर्षपछि मात्रै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तै, भोटेकोशी पावर कम्पनीको पनि ५० वर्षपछि मात्रै सरकारको नाममा आउने भनेर सर्त राखिएको छ । यी दुई आयोजनालाई सम्झौता अनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हुँदा ५० वर्षपछि मात्रै सरकारको नाममा आउने भनेर सर्तमा उल्लेख गरिएको विभागले जनाएको छ ।  तर, २०५८ मा जलविद्युत विकास नीति आएपछि भने ३५ वर्षका लागि अनुमति दिइरहेको र त्यसपछि सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुइँकेल बताउँछन् । चिलिमे हाइड्रोलाई ५० वर्षका लागि अनुमति दिएको हुँदा विसं २१०४ मा मात्रै कम्पनीको स्वामित्व सरकारको नाममा आउने छ । यस्तै, बुटवल पावर कम्पनीका दुइटा आयोजनालाई ५० वर्षका लागि अनुमति दिएको छ ।  ‘बुटवल पावर कम्पनीमा सरकारको सेयर लगानी छ । यी कम्पनी पनि ५० वर्ष पुगेपछि स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ । विद्युत ऐन अनुसार अनुमति पत्र दिइएकाले कुनै हाइड्रोलाई ४० वर्षका लागि पनि अनुमति दिएको छ,’ उनले भने, ‘एक मेगावाटभन्दा साना हाइड्रोपावरले भने सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, तत्कालीन अवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० मा सरकारलाई स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनसित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुने भनिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पनि निर्धारण गरिएको मूल्यमा लिन सक्ने र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरे पछि उक्त व्यक्तिले सरकारसँग सम्झौता गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । पुँजी बजारमा सेयर कारोबार हुन्छ वा हुँदैन ? पुँजी बजारमा सूचीकृत हाइड्रोमध्ये नेशनल हाइड्रोपावरको अवधि सबैभन्दा छिटो सकिने देखिन्छ । विसं २०५४ असारमा पीपीए सम्झौता गरेको यस कम्पनीले विसं २०५९ असोजमा व्यवसायीक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले विसं २०८९ मा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत चिलिमे र बुटवल पावरको सम्झौता ५० वर्ष रहेको तत्काल यी कम्पनीको सेयर कारोबारमा कुनै समस्या छैन । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको पनि सम्झौता अवधि थोरै मात्रै बाँकी रहेको छ । विसं २०५६ माघमा पीपीए सम्झौता गरेको यस कम्पनीको आयोजना विसं २०९१ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, हस्तान्तरण प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा पुँजी बजारमा कारोबार कायम रहन्छ की रहँदैन भन्ने विषय अन्योल छ ।  आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता जाने भएकाले सोही अनुसार लगानी गर्नुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेल बताउँछन् । हालको व्यवस्था अनुसार ३५ वर्ष पुगेका आयोजना स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति र रकम सेयरधनीहरूलाई बाँडफाँट हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, कम्पनीको नाममा अन्य व्यवसाय वा आयोजना निर्माणाधीन वा सञ्चालनमा छन् भने पुँजी बजारमा सेयर कारोबार यथावत् रहन सक्ने उनले बताए । यदि सूचीकृत कम्पनीले लगानी विविधीकरण गरेको छ भने एउटा प्रोजेक्ट जाँदैमा खासै ठूलो असर नपर्न सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘जस्तो चिलिमे हाइड्रो विसं २१०४ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, चिलिमेको एउटा मात्रै आयोजना छैन । उसको रसुवागढी, सान्जेन लगायत अन्य आयोजना छन् । त्यसैले कम्पनी सूचीकृत रहन्छ । तर, चिलिमे भन्ने आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ सूचना अधिकारी कुइँकेलले भने, ‘तर, कम्पनीको एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छ र त्यो प्रोजेक्ट सरकारको नाममा गयो भने कम्पनीको जे-जति सम्पत्ति बाँकी रहन्छ बाँडफाँट गरेर लिक्विडेसनमा जान्छ । मानौं कम्पनीको २ अर्ब चुक्ता पुँजी छ । त्यो सबै बाँडफाँट गरेर कम्पनी सिद्धाउने हो ।’ ३५ वर्ष पुगेपछि जलविद्युत आयोजनाको सेयर कारोबार के हुने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले २/३ महिना अगाडि धुलिखेलमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । छलफलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र एक जना कार्यकारी निर्देशक पनि सहभागी थिए । अनिश्चित कालसम्म सेयर स्वामित्व रहेका कम्पनीलाई मात्रै सेयर जारी गर्न पाउने विश्वका अन्य देशमा अभ्यास रहेकाले नेपालमा हाइड्रोलाई सेयर जारी गर्न दिएर गलत भइरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए । तर, एउटा परिपाटी जस्तै बनिसकेकाले सकेसम्म हाल कायम जलविद्युतबाट लगानीकर्तालाई कम क्षति हुने गरेर आयोजना सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘३५ वर्ष अवधि रहेका आयोजनाको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष अगाडि अर्थात् ३० वर्ष पुगेपछि व्यापक रुपमा लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । व्यापक जानकारी भएपछि २ वर्ष खरिदबिक्री गर्न दिनुपर्छ । ३ वर्ष बाँकी रहन्छ । त्यसपछि खरिद बिक्री बन्द गर्नुपर्छ र स्वामित्व कहीँ जान पाउँदैन । त्यसपछि लगानीकर्ताहरूले ३ वर्षसम्म लाभांशदेखि अन्य प्रतिफल पाउनु हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने । धितोपत्र बोर्डले सारेको उक्त प्रस्ताव अघि बढ्यो भने लगानीकर्तालाई न्यून क्षति हुने र आगामी दिनमा यस्तो किसिमका आयोजनालाई सेयर जारी गर्न नदिने सुझाव दिएको थियो ।  ‘यस्तो व्यवस्था भयो भने आज किन्नेहरू भोलि अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् । तर, अहिले व्यवस्था अनुसार आयोजना स्वतः सरकारको नाममा जाँदा सेयरको भेलु शून्य हुन्छ । तर, केही जानकारी नभएका लगानीकर्ताले उक्त आयोजनाको सेयर खरिद गर्‍यो भने दोस्रो दिन उसको लगानी शून्य हुने अवस्थामा पुग्छ,’ उनले भने । छलफलमा समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट, सचिव, पूर्वसविच लगायत ३०/३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रस्ताव कानुन सचिवसहित सबैले तारिफ गरेका थिए भने सहमति जनाएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी नीति र ऐनमा छुट्टा छुट्टै व्यवस्था रहेकाले ऐन अनुसार नै लागू हुनुपर्ने बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा ३० वर्ष र अन्यलाई ३५ वर्ष तोकिएको हुँदा सबैलाई ५० वर्षसम्म अवधि पु¥याउनुपर्ने सरकारसँग माग गरिरहेको उनको भनाइ छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत रहेका आयोजनामा ६० लाखभन्दा बढीको लगानी रहेको र एकैपटक ३५ वर्षमा आयोजना शून्य हुँदा मारमा पर्ने उनले बताए । ‘३५ वर्ष स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीतिले मात्रै भनेको हो । पोलिसी र लाइसेन्समा ३५ वर्ष लेखिएको छ । तर, ऐनमा ५० वर्ष रहेको छ । हामीले बारम्बार सरकारसँग ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ५० वर्ष हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । चलिरहेको ऐनमा दुविधा छैन । तर, पोलिसीले गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने ।  आयोजना हस्तान्तरण प्रक्रियाको निर्देशिका पनि नहुँदा स्पष्ट लगानीकर्ता अन्योलमा रहेका छन् । सरकारसँग धेरै आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता, जनशक्ति नरहेको र आयोजना चलाउने फुर्सद पनि नहुने भएकाले पुरानै डेभलपरलाई दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।