सीआर भण्डारी

काठमाडौं । आजभन्दा चार/पाँच वर्षअघि गणपति लिक्विड (कोल्ड स्टोर/मदीरा) का सञ्चालक नरेश थापा ऋणका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक)को लगनखेल शाखामा पुगे । व्यावसायिक कर्जा शीर्षकमा बैंकले गणपति लिक्विडलाई कर्जा दिने निर्णय गर्‍यो । बैंकबाट कर्जा लिँदा थापाले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा रहेको जग्गा धितोका लागि प्रस्ताव गरे । बैंकले धितो मूल्याङ्कन (भ्यालुएसन)का लागि मधेश प्रदेशको बर्दीबास इन्जिनियरिङ एण्ड जनरल कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मेवारी दियो । बर्दीबास इन्जिनियरिङले त्यहाँका स्थानीय, राजनीतिकर्मी, वडा अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिसँग चलनचल्तिको जग्गाको मूल्यबारे सोधपुछ गरे । उक्त क्षेत्रमा भएको विकास अध्ययन गरे । उक्त क्षेत्रको जग्गा के कति मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ भनेर सम्बन्धित निकायबाट एक वर्षसम्मको विवरण संकलन गरे । आवश्यक सबै संकलित विवरणको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि सो धितोको मूल्य ३ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित प्रतिवेदन बैंकमा पेस भयाे ।  जग्गा मूल्याङ्कन प्राविधिक विषय, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञले नै मूल्याङ्कन गरेर जग्गामा कैफियत नदेखाएपछि इन्जिनियरले गरेको मूल्याङ्कनलाई विश्वास गरेर बैंकले ऋणीलाई कर्जा उपलब्ध गरायो । यदि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको खण्डमा धितो लिलाम गरेर भएपनि असुली हुन्छ भन्ने विश्वास बैंकको थियाे।  तर, विडम्बना सञ्चालक थापा बिरामी भए । एक वर्षसम्म उनी अस्पतालको बेडमा थला परे । जुन योजनासहित बैंकबाट ऋण लिएका थिए, उनले सो अनुसार व्यवसाय चलाउन पाएनन् । उनले अन्ततः संसार छाडेपछि बैंकको ऋण बिग्रियो । बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढायो । असुलीका लागि बैंकले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएपछि अन्ततः धितो लिलाम गर्ने योजना बनायो । ऋण दिँदा धितो राखिएको जग्गालाई बैंकले पुन: मूल्याङ्कन गरायो । उतिबेला ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको धितोको मूल्य १ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदन पुन: मूल्याङ्कनकर्ताले पेस गरेपछि बैंकका कर्मचारीहरू झसङ्ग भए ।  त्यसपछि आउन थाल्यो सञ्चालक समितिको दबाब, सोध्न थाले जनताको पैसामाथि खेलबाड गर्ने भन्दै । त्यसपछि बैंकले काट्यो पत्र, सोध्यो स्पष्टिकरण- ‘३ करोड मूल्याङ्कन गरिएको धितो कसरी १ करोडमा झर्‍यो ?’ यसको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहियो, होइन भने कालोसूचीमा समावेश गर्ने चेतावनी दियो ।  कालोसूचीमा समावेश गर्ने चेतावनीपछि बर्दीबास इन्जिनियरिङले तत्काल जवाफ पठायो, ‘आर्थिक सिथिलता छ । देशभर नै घरजग्गाको मूल्य स्वतः ३०/४० प्रतिशत घटेको छ । किनबेच नै भइरहेको छैन ।’ कम्पनीले पठाएको स्पष्टीकरण बैंकलाई चित्त नबुझेपछि कालोसूचीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)मा सिफारिस गर्याे । सीआईसीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुर्याएर बर्दीबास इन्जिनियरिङलाई गत २०८१ फागुनमा कालोसूचीमा राख्यो । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम र पुन: मूल्याङ्कन  गर्दा दुई तिहाइ भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बर्दीबास इन्जिनियरिङसहित स्याङ्जाको लफ्टी इन्जिनियरिङ र काठमाडौंको पशुपति इन्जिनियरिङलाई कालोसूचीमा राखेको छ । साथै, धितो मूल्याङ्कनमा विभिन्न कैफियत भेटिएपछि बैंकले १७ वटा मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्दै तत्कालका लागि उनीहरूसँगको कार्य स्थगन गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घट्यो भने कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न भनेको छ । सुरुमा गरेको मूल्याङ्कन र पुन: मूल्याङ्कनबाट धेरै फरक आयो भने सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ, ​​​​​​मूल्याङ्कनकर्ताले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने हो,’ बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) राजेश शर्माले भने, ‘कहीँ पनि ३ करोड रुपैयाँको जग्गाको मूल्य कौडीको भाउमा झरेको छैन ।’ पशुपति इन्जिनियरिङलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्न सिफारित गरेपछि आफूलाई कालोसूची रोकी पाऊँ भन्दै पशुपति इन्जिनियरिङका सञ्चालक अदालत पुगे। अदालतले बैंकको पक्षमा फैसला सुनायो । यदि बैंकले स्वार्थ राखेर निर्णय गरेको भए बैंकको विपक्षमा फैसला गर्नुपर्ने थियो । तर, बैंकले प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा राखेको हुँदा बैंकको पक्षमा फैसला आएको शर्माले बताए । मूल्याङ्कनकर्ताले दिएको मूल्यलाई विश्वास गरेर बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जा लगानी गर्छन् । तर, विज्ञले नै गरेको मूल्याङ्कनमा नै कैफियत देखिएपछि बैंकले कालोसूचीमा राख्नुको विकल्प नरहेको डीजीएम शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार बैंक र भ्यालूएटरबीच सम्झौता भएपछि तोकेको जग्गा मूल्याङ्कनका लागि इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । बैंकसँग धितो मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञता नभएपछि स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्तालाई विज्ञका रुपमा हायर गरिएको हुन्छ । तर, उनीहरूले कैफियत देखिने गरी काम गरेपछि बैंकले कानुनी प्रक्रिया अपनाएर बाध्य भएर कालोसूचीमा राख्नुपरेको उनको भनाइ छ ।  ‘भ्यालु मात्रै कम आउँदा मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पाउँदैन । बैंकले कर्जा असुली गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ऋणीबाट असुली हुन नसकेपछि सम्बन्धित ऋणीलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ र चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि कालोसूचीमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘बर्दिबास इन्जिनियरिङले मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको मूल्य ३ करोड रुपैयाँ थियो । तर, पुन: मूल्याङ्कनमा सोही जग्गाको मूल्य १ करोड रुपैयाँ मात्रै भयो । एकैपटक २ करोड रुपैयाँ नै घट्दा ऋण डुब्ने खतरा हुने भयो ।’  डीजीएम शर्माका अनुसार एउटै धितोमा २ करोड रुपैयाँ घटेपछि बैंक सञ्चालक समितिबाट दबाब आउन थाल्यो । लिलाम गरेर ब्याजसहित ५ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्नेमा १ करोड रुपैयाँ पनि उठ्न नसक्ने अवस्था भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा एनआईएमबिले सबैभन्दा धेरै मूल्याङ्कनकर्ता आवद्ध गराएको छ । जसमा बैंकले ३ सय मूल्याङ्कनकर्ता इनलिस्टेड गराएर ५० हजार असाइनमेन्ट दिएको छ । तर, ५० हजारमा ३ वटाको मूल्याङ्कनमा नेग्लिजेन्स र दूरदृष्टि नपुगेपछि कालोसूचीमा राख्नुपरेको उनले बताए ।  ‘आजको दिनमा देशभरका मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्नुपर्ने हो । तर, सबै परेका छैनन् । बैंकले त्यत्तिकै कालोसूचीमा राख्दैन । नेग्लिजेन्स, केयरलेस देख्यो भने मात्रै कालोसूचीमा राख्ने हो । यथेष्ट आधार भएपछि मात्रै कालोसूचीमा पर्ने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार काठमाडौंको बज्रबाराहीमा १३ करोडको मूल्याङ्कन गरिएको धितोको पुन: मूल्याङ्कन गर्दा साढे २ करोडमा झरेको छ । जग्गा भएको ठाउँसम्म जाने बाटो छैन । डाँडालाई हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । त्यहाँ ठूलो कैफियत देखिएपछि सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए ।  ‘आफ्ना कमजोरी लुकाउन मूल्याङ्कनकर्ता आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसनले गलत गरेका मूल्याङ्कनकर्तालाई खराब भन्न सक्नुपर्छ । यदि एनभीएले ३ करोडको मूल्याङ्कनलाई पुन: मूल्याङ्कन गरेर ३ करोड नै हो भनेर प्रमाणित गर्छ भने बैंकले तत्काल कालोसूचीबाट हटाउँछ,’ उनले भने । बर्दीबास इन्जिनियरिङका इन्जिनियर (मूल्याङ्कनकर्ता) सन्नी चौधरी धितो मूल्याङ्कन दुई तिहाइ नआएका कारण आफूलाई कालोसूचीमा राखेको बताउँछन् । तर, देशभर घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएका कारण ३०/४० प्रतिशत मूल्य स्वतः घटेको उनको भनाइ छ । ‘ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि हामीलाई फोन गरेर क्लाइन्ट बितिसकेको छ । उहाँको जग्गा बिकाइदिनुपर्‍यो वा यो जग्गा तपाईहरुले राख्नुपर्छ भनेर बारम्बार दबाब आयो । जबकी बैंकको रिकोभरी टिमले जग्गा भिजिट गर्दा मूल्याङ्कनमा कमजोरी छनै, जग्गा बेच्ने वातावरण मात्रै बनाइदिनुस् भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम मूल्याङ्कन मात्रै हो । जग्गा खरिद बिक्रीको होइन । अहिले जग्गा किनबेच नै नभएको अवस्थामा हामीले सक्दैनौं भन्यौं ।’ त्यसपछि बैंकले स्पष्टिकरण सोधेको उनले बताए । तर, आर्थिक मन्दीका कारण जग्गाको भाउ घटेको भनेर स्पस्टिकरण दिँदा समेत चित्त नबुझाएपछि कालोसूचीमा राखेको चाैधरीले बताए ।  ‘बैंकले धितो पुन: मूल्याङ्कन गर्दा डिफल्ट क्लाइन्ट हो भनेर पहिला नै जानकारी दिएको हुन्छ । डिफल्ट क्लाइन्ट भएपछि फस्ने हो की भन्ने त्रासले पुन: मूल्याङ्कनकर्ता पनि तर्सिन्छन्,’ उनले भने, ‘र, बैंकले चलखेल गरेर मूल्याङ्कन घटाउन दबाब दिएका हुन्छन् । सबै इन्जिनियर कुनै न कुनै केसमा परिरहेका छन् । किनकी देशभर नै मूल्याङ्कन घटेको छ । बैंकले पनि लिलामीमा निकालेपछि सस्तोमा किन्न खोज्छन् ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित यदि मूल्याङ्कन गरिएको धितो केही समयपछि पुन: मूल्याङ्कन गर्दा ३३ प्रतिशत घट्यो भने बैंकले कालोसूचीमा राख्न सक्ने बताउँछन् । फर्जी मूल्याङ्कन तथा गलत मूल्याङ्कनलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘धितो बेच्नुपर्ने वा लिलाम गर्नुपर्ने भयो भने दुई तिहाई पनि आएन अथवा १ सयको ६७ पनि आएन भने मूल्याङ्कन फर्जी रहेछ, गलत मूल्याङ्कन भएको रहेछ भन्ने हिसाबले त्यस्तो मूल्याङ्कनकर्तालाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘३३ प्रतिशतसम्म मूल्य घट्दा केही फरक परेन । तर, त्यो भन्दा बढी घट्यो भने बैंकले एक्सन लिन सक्छ ।’ उनका अनुसार धितो मूल्याङ्कन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्ने, पारदर्शिता हुनुपर्छ । बैंकले पनि यी विषयमा यकिन गरेको हुनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कन विषय प्राविधिक भएकाले मूल्याङ्कनकर्तालाई स्वतन्त्र मानिएको बैंकले पनि यसमा धेरै हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘प्राविधिक विषयमा सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने हो । स्वतन्त्र लेखापरीक्षक जस्तै मूल्याङ्कनकर्तालाई पनि स्वतन्त्र मानिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट मूल्याङ्कन कम आयो भन्ने लागेमा बैंक सञ्चालक समितिले कालोसूचीमा नराखौँ पनि भन्न सक्छ ।’

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको चार वर्ष भयो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । केही कम्पनीबाहेक अधिकांश बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशनलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।  सरकारको मुख्य लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको मात्रै होइन, आफैले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको पुँजी संरचनासमेत लागू गर्न सकेको छैन । साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय विभागलाई सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र निकाय (कम्पनी)को रूपमा खडा गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं २०७१ जेठ २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी दर्ता भयो ।  साविक बीमा संस्थानबाट अलग हुँदा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको थियो । जसमा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीले सेयर संरचना पेस गरेको थियो । तर, कम्पनी ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ७०/३० प्रतिशतको सेयर संरचना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक समूहको ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड २६ लाख ६२ हजार ९ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व कायम छ ।  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको संरचना अनुसार चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ हुँदा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो । ११ वर्ष अगाडि आफैले प्रस्ताव गरेको सेयर संरचना अलपत्र बनेको छ । संस्थापक कसले कति थप्नुपर्छ ?  संस्थापक समूहतर्फ कम्पनीमा हाल नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ६६ लाख ५२ हजार ३३७ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको २२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १०.९६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९२ लाख २३ हजार ३६० रुपैयाँ गरी कुल ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी छ । नयाँ प्रस्ताव (चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशत) कायम गर्दा नेपाल सरकारको ४१.०३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकको ९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो ।  नयाँ सेयर संरचना अनुसार नेपाल सरकारले १ करोड ६९ लाख ५२ हजार ६६२ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषले ९१ लाख ३४ हजार ९७० रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ४३ लाख ७६ हजार ६३९ रुपैयाँ थप्नुपर्ने देखिन्छ ।  ‘७०/३० प्रतिशतको संरचना रहने भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो । तर, अहिलेसम्म काम गर्न सकेकाे छैन । हाल कायम २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीबाट ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउँदा संस्थापक सेयरधनीको सेयर कित्ता बढे पनि प्रतिशत भने बढ्दैन,’ कम्पनी सचिव डा. सिर्जन पन्तले भनिन्, ‘तत्कालीन समयमा प्रबन्धपत्रमा सेयर कित्ता थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कबुल गरेको हो ।’ उनका अनुसार संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकले थप्नुपर्ने रकम प्राप्त भइसकेको छ । नेपाल सरकार (अर्थमन्त्रालय)ले पनि बजेटमा छुट्याएको जानकारीमा आएको उनले बताइन् ।  ‘सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको रकम आइसकेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले पनि यस पटकको बजेटमा छुट्याएको भनेर हामीलाई जानकारी आइसकेको छ । सम्भवतः हामीले पत्र पठाउँछौं । त्यसपछि कम्पनीको ७० प्रतिशतको पुँजी संरचना कायम हुनेछ,’ उनले भनिन् ।  सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत  पुर्‍याउने  हाल कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड २१ लाख ७७२ रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने हो । अब कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याउन ५ करोड २८ लाख ९९ हजार २२७ रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ ।  ‘सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा १९.५४ प्रतिशत सेयर बजारमा छ । त्यसमा पनि ७.२५ प्रतिशत आरबिसीएल पीओ (प्रमोटर सेयर) भनेर कारोबार भएको छ । बाँकी रहेको १२ प्रतिशत सेयर अर्डिनरी सेयरको हिसाबमा कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘३० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रबन्ध पत्र तथा विनियमावालीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी रहेको सेयरलाई एफपीओ जारी गर्ने वा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय कानूनी व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाउँछौं ।’ साढे २ अर्ब रुपैयाँ कसरी पुर्याउने ?  डा.पन्तका अनुसार पहिलो चरणमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएको ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताइन् । ‘पहिलो खुड्किलो ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने हो । पहिलो चरणमा कम्पनीमा दर्ता भए अनुसार पुग्नुपर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणले तोकेको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि सकिन्छ । हाम्रो रिजर्भ फण्ड बलियो छ, बोनस सेयर वितरण गरेर पुर्याउन पनि सकिन्छ ।’ उनका अनुसार रिजर्भ फण्डमा रहेको सबै रकम एकै पटक दिने भन्दा पनि विस्तारै वितरण गर्न सकिन्छ । तर, के कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । सबै लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै रिजर्भ फण्ड वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । अब आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । आव २०७८/७९, आव २०७९/८० को अडिट पनि सँसँगै भइरहेको छ । आव २०८०/८१ र आव २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षक माग्ने तयारी छ ।  ‘पुँजी वृद्धिको एउटा म्याण्डेटोरी आइसकेपछि हामीले आफूसँग भएको फण्डलाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यसलाई कसरी कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भनिन् । 

काठमाडौं । ‘संकटले अवसरको ढोका पनि खोल्छ ।’  जन जिब्रोमा सुनिने भनाइ हो यो । नेबिको कम्पनीमा पनि यस्तै परिस्थिति आयो । २०२१ सालमा स्थापित नेबिको बिस्कुटमा विसं २०७८ साउनमा वज्रपात पर्‍यो आगलागीबाट देशकै पुरानो बिस्कुट उद्योग खरानीमा परिणत भयो ।  उद्योगको संरचना खरानी बनेपछि कम्पनी थला पर्‍यो । माथि उठ्नै सकस भयो । बीमामा गडबडी भयो । आगलागीपछि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा दावी परेको थियो । तर, बीमा कम्पनीले १० करोड मात्रै भुक्तानी गर्‍यो ।  ‘बीमा गराउने बेलामा पनि सुझबुझ पुगेन छ । पुन: मूल्याङ्कनसहित भवनको बीमा हुनुपर्नेमा कम्पनी चुकेछ । दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीले समेत सहजीकरण गरेन । अढाई वर्षमा बल्ल १० करोड भुक्तानी पायौं,' कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) होम न्यौपानेले भने । ‘बीमा दावीको ४० प्रतिशत मात्र भुक्तानी भयो । चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ मात्रै । बैंकको ऋण ४८ करोड रुपैयाँ  थियो । थप ऋण लिएर कम्पनीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने सहज वातावरण नै भएन,’ उनले भने ।  ‘अब लगानीकर्ताहरूलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो । ६ दशकदेखिको नेबिको ब्राण्ड ढल्छ कि भन्ने पनि भयो,’ सीईओ) न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि कम्पनीले रणनीति फेर्‍यो, नयाँ लगानीकर्ता थप्ने निर्णयमा पुग्यो ।’ कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरेर एक अर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय गर्‍यो । अहिले कम्पनीमा संस्थापन लगानीकर्ता थपिँदै गएका छन् ।  ‘चुक्ता पुँजी २० कराेड रुपैयाँ हुँदासम्म २७ जना सेयरधनी थिए । सेयरधनी थपिएर ४०६ जना भएका छन् । ७० करोड पुँजी जुटेको छ । थप १० करोड रुपैयाँ संस्थापकबाट जुटाउँदै छौं । त्यसपछि २० करोड रुपैयाँको साधारण सेयर निष्काशन गर्नेछौँ,’ उनले भने । ‘यही आर्थिक वर्षभित्रमा आईपीओमा जाने योजना छ । असोजमा वार्षिक साधारणसभा गरेर रेटिङमा जाने योजना छ । सबै काम भएपछि माघसम्ममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा फाइल दर्ता गर्ने योजना छ,’ नेबिको बिस्कुटका कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत न्यौपानेले भने । अब नेबिकोमा व्यक्तिगत सँगै संस्थागत लगानीकर्ता पनि जोडिएका छन् । ‘नेबिकोमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू पनि जोडिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताले ८ लाख कित्ता सेयर किनेको छ,’ उनले भने, 'नेबिकोको सेयर अंकित मूल्य ५० रुपैयाँ रहेको छ । ठूलो लगानीकर्ताले  ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् ।' कम्पनीले कच्चा पदार्थ सप्लायर्स, डिलर कम्पनी, बिक्री वितरण कम्पनीलाई लगानीको अवसर दिइएको छ । चार पुस्ताले स्वाद लिएको छ नेबिकोको । छ दशकदेखि सबैको घरघरमा पुगेको छ । बिस्कुट बजारमा नम्बर वान बनेको कम्पनी हो । यस्तो लगानी गर्ने सबैको रहर हुन्छ । ‘धेरैले चासो दिनु भएको छ,’ न्यौपानेले भने । ​​​​​​ आईपीओसहित एक अर्ब रुपैयाँको कम्पनी बनाएपछि कम्पनीलाई पुँजीको अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । आजभन्दा चार वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका-२९ का रेशम कुमालले प्रकाश बस्नेतलाई प्रस्ताव गरे, ‘रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट पोल्ट्री व्यवसाय गरौं ।’ व्यवसाय गर्न पैसा चाहियो । तर, उनीहरूसँग पैसा थिएन, जग्गाजमिन मात्रै थियो ।  व्यावसायिक योजनासहित कुमाल अध्यक्ष र बस्नेत सञ्चालक बनेर रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज नामको कम्पनी खडा गरे । जग्गा जमिन धितो राखेर व्यवसाय गर्ने योजनासहित ऋण लिन माछापुच्छ्रे बैंकमा पुगे । कुमाल र बस्नेतको योजना ठिक लागेपछि बैंकले ऋण दिने मनसाय गर्यो । उनीहरूले प्रस्ताव गरेको धितो पनि बैंकले स्वीकार गर्यो । बैंकले रेशम एग्रोलाई कर्जा दियो । उनीहरूले जुन योजनाअनुसार व्यवसाय गर्ने भन्दै बैंकबाट ऋण लिएका थिए, सफल हुन सकेनन् । बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीले नियमित तिर्न सकेन । दुई वर्षपछि बैंक बाध्य भएर कर्जा लिँदा धितो राखिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णयमा पुग्यो । बैंकले पटक-पटक धितो लिलामीमा राख्दा पनि कसैले खरिदका लागि बोलपत्र हालेनन् । अन्ततः २०८१ फागुनमा छैठौं पटक धितो लिलामीको सूचना राख्दा आराधना होल्डिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले बिड हाल्यो । आराधना होल्डिङले प्रस्ताव गरेको रकममा बैंकले धितोमा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो ।  आराधना होल्डिङलाई जग्गा नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय पुग्दा वडा कार्यालयबाट घरबाटो सिफारिस पत्र मागेपछि बैंक र आराधना होल्डिङ घरबाटो सिफारिसका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ को कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले ऋणीलाई कर्जा तिराउने वातावरण बनाउने आश्वासन दिए तर घरबाटो सिफारिस दिएनन् ।  दुई साता बित्दा पनि वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि बैंकले राजस्व रकम बुझाएर घरबाटो सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइदिनूहोस् भन्दै पत्र नै काट्यो । बैंकले पठाएको उक्त पत्रको वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि फेरि अर्काे पत्र पठाएर ताकेता नै गर्यो। त्यसपछि भने वडाअध्यक्ष गुरुङले जवाफी पत्र पठाए ‘जग्गाधनी र जग्गा लिज भाडामा लिएको कम्पनीबाट लिलामी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेको हुँदा हाललाई घरबाटो सिफारिस दिन सकिन्न ।’ बैंक र धितो खरिद गर्ने आराधना होल्डिङ त्यत्तिकैमा रोकिएनन्, उनीहरूले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयलाई गुहारे । महानगर कार्यालयले बैंकलाई धितो लिलामीका लागि सहजीरकण गर्न भन्दै वडा कार्यालयलाई पत्र पठायो । तर, वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले महानगर कार्यालयको पत्रको समेत कुनै जवाफ दिएनन् ।  सामान्य प्रक्रियाबाटै पार नलागेपछि माछापुच्छ्रे बैंकले पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ को वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ, दमयन्ती बस्नेत क्षेत्री, रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्रालि, सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङ विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे ।  अदालतका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बैंकले मागेको कागजात नदिनुको कारण के हो, के कारणले घरबाटोको सिफारिस नदिएको हो ? भन्दै साउन १२ गते कारण देखाऊ आदेश (उत्प्रेषण) जारी गरेको छ । ९ करोड ऋण तिर्न बाँकी  बैंकका अनुसार ऋणी रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजले ब्याज, साँवासहित कुल कर्जा ९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । दमयन्ती बस्नेतका दुई छोरा प्रकाश बस्नेत र सुरेश बस्नेत हुन् । जेठा छोरा प्रकाश रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक हुन् ।  उनले कम्पनीको नाममा ऋण लिँदा तालचोकमा रहेको ४० रोपनी जग्गा धितो राखेका थिए । बैंकमा राखिएको धितो (जग्गा) प्रकाशकी आमा दमयन्तीको नाममा छ ।  प्रकाशले बैंकबाट ऋण लिनुभन्दा ५ वर्ष अगाडि सोही जग्गा विनोद गुरुङलाई २१ वर्ष (२०९४ सालसम्म ) लागि भाडामा दिएका थिए । गुरुङले विसं २०७३ पुसमा बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी जग्गा लिजमा लिएको बताए । गुरुङले सोही करार सम्झौताका आधारमा जग्गामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋण लिएर सेभेन लेक्स रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  ‘कुमालले धितोको रूपमा जग्गा राखेका थिए । कुमालले धितोमा राखेको जग्गा बिक्री गरेर आएको रकमले कर्जा घटाइयो । त्यसपछि मात्रै बस्नेतको जग्गा लिलाम बिक्रीमा राखिएको हो । रेशम एग्रोले पोल्ट्रीको काम गर्न ऋण लिएपनि स्थापित नहुँदै बन्द भयो,’ बैंकका कानुन विभाग प्रमुख गणेश थापाले भने, ‘प्रकाशको परिवारसँग जग्गा जोगाउनुहोस् भनेर हामीले पटक/पटक भन्यौं तर सक्नु भएन ।’  गुरुङले लिजमा लिएका थिए जग्गा २०७३ पुस २५ जग्गाधनी दमयन्ती बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर भीरपाखो, जंगसहित साढे ३७ रोपनी १२ आना जग्गा वार्षिक ४ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने सहमति लिजमा लिएको गुरुङको दाबी छ ।  साथै, प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र २१ वर्षपछि पनि पुन:मूल्याङ्कन गरेर गुरुङलाई नै उक्त जग्गा लिजमा दिन सकिने सहमति भएको थियो ।  गुरुङले जग्गा लिजमा लिएपछि होटल संरचना तयार पारे । तर, ५ वर्षपछि अर्थात् २०७८ मा माछापुच्छ्रे बैंकबाट कृषि, शिक्षा, व्यापार प्रयोजनका लागि बस्नेतले रेशम एग्रोका नाममा सोही जग्गालाई धितोमा राखेर कर्जा लिए ।  ‘त्यतिबेला बैंकले ड्रोन उडाएर धितो मूल्याङ्कन गर्यो, सबै जग्गा ठीकठाक रहेको भन्दै कर्जा दियो,’ अहिले म समस्यामा परें,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले कुनै व्यक्तिलाई दिएको लिजलाई जग्गाधनीले धितोका रूपमा राख्न नपाइने नियम रहेको सुनाए । ‘जग्गाधनीले लिजबाटै पैसा पाइरहेको हुन्छ, त्यसको दोस्रो गणना हुँदैन,’ उनले भने।  करारअनुसार आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको र अदालतले पनि करार सुरक्षित गराउन फैसला गरेको गुरुङ बताउँछन् । अदालतको फैसला अनुसार पनि ९ रोपनी १२ आना जग्गामा आफूले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।  पछिल्लो समय गुरुङले आराधना होल्डिङका सञ्चालक सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । गुरुङले उक्त रकम लगानी भएको र सो लगानी असुल भएमा जग्गा र व्यवसाय सबै छोड्ने बताउँदै आएका छन् । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र वडाध्यक्ष  गुरुङको आड लिएर विनोदले सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको झगडिया पक्षको भनाइ छ ।  वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र संघीय सरकारका मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । मन्त्रीको पावर देखाएर वडाध्यक्ष गुरुङले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएको जानकार बताउँछन् । वडाअध्यक्ष र मालपोतको अधिकारमाथि प्रश्न  बैंकले लिलामीमा राखेको धितोलाई सबै प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्दा पनि आफ्नो नाममा नआएको आराधना होल्डिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक सुमन पुडासैनी बताउँछन् । बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनपीए) किन्नका लागि आफूहरु तयार हुँदा पनि स्थानीय निकायका कारण समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।  घरबाटो सिफारिस नदिएर रोकेर राखेको हुँदा राज्यले नयाँ ढंगले जानुपर्ने, स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयको अधिकारलाई खोस्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘हामीले हालेको बिड रकम अरूको भन्दा उच्च र उपयुक्त देखियो । सबै प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि हामीलाई दियो । जग्गा नामसारी गर्न लेखनाथ मालपोत कार्यालय पुगेपछि घरको सिफारिस लिएर आउन भन्यो । पोखरा महानगरपालिका २९ नम्बर वडाका अध्यक्षले घरबाटो सिफारिस दिन मानेनन् । त्यसरी रोकिएको तीन महिना हुन लाग्यो,’ उनले भने । लगानीकर्ताहरूले करोडौं रकम लगानी गर्दा पनि स्थानीय सरकारले विवाद सल्टाउनुको सट्टा अल्झाएर राखेको पुडासैनी बताउँछन् । वडा अध्यक्षले आफ्ना नातागोतालाई च्याप्ने, अमनचयन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए । वडा कार्यालयले सहयोग नगर्दा आफू जस्ता धेरै व्यवसायी पीडित बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘वडासँग पटक-पटक मिलाएर अघि बढौं भनेर आग्रह गर्दा पनि मान्नु भएन । वडाध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भयो,’ पुडासैनीले भने, ‘विनोद गुरुङलाई ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ दियो भने मात्र घरबाटो सिफारिस दिने आशय वडाध्यक्षको देखिन्छ ।’ ‘रेस्टुरेन्ट मालिक विनोद गुरुङ एनआईएमबि बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र त्यसका किस्ता तिर्न नसकेर ऋण ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मेरो सबै ऋण पनि तिरिदिनुपर्छ र मलाई थप पैसा पनि चाहिन्छ । होइन भने म यो रेस्टुरेन्ट खाली पनि गर्दिनँ भन्छन् । वडाको प्रतिनिधिले पनि विनोदलाई साथ दिइरहेको छ’ पुडासैनीले भने । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले जग्गाधनीलाई सुकुम्बासी बनाउने र व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याउने गरी घरबाटो सिफारिस दिन नसकिने बताए ।  ‘बैंकले गल्ती गरेको त छैन । तर जनप्रतिनिधिको नाताले स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउनु पनि भएन । व्यवसाय गर्नेलाई सडकमा पुर्याउन पनि भएन । मैले सबैको हित हुने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने ।  विगतमा पनि यस्ता धेरै विवाद आफूले समाधान गरेको बताउँदै यस घटनामा पनि विवाद मिलाउने उद्देश्यले नै घरबाटोको सिफारिस नदिएको उनको तर्क छ ।  वडा अध्यक्षलाई भोटको लोभ, बैंकलाई सकस

काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट एउटा सन्देश आउँछ, ‘हुलास आइरनले प्रमोटर सेयरलाई प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । त्यसैले यस कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’  हुलास आइरनले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रीआईपीओ बिक्री गरेर पुँजी संकलन गरिरहेको छ । प्रीआईपीओको बिक्रीको काम भने नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले गरिरहेको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्टले सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ । ‘हुलासले छिट्टै आईपीओ जारी गर्दैछ । आईपीओ जारी गरेको ३ वर्षसम्म लकिङ पिरियड रहन्छ । लकिङ सकिएपछि पब्किल सेयर सरह बिक्री गर्न मिल्छ । दीर्घकालीन लगानी योजना बनाइरहेका लगानीकर्तालाई उपयुक्त कम्पनी हुन सक्छ,’ नबिल इन्भेष्टमेन्टले यसरी नै कम्पनीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । हुलास आइरनको प्रीआईपीओको मूल्य प्रतिकित्ता १४० रुपैयाँ तोकिएको छ । नबिलका अनुसार सन् २०२० मा स्थापित हुलास प्रारम्भिक चरणमै रहेको र पुँजी संकलन गरेर पुनः लगानी तथा व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म लाभांश वितरण नगरेको भए पनि भविष्यमा प्रतिफल वितरण गरेमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता पनि योग्य हुने नबिलको दाबी छ । हुलास आइरनमा सीके गोल्छाको मुख्य लगानी छ भने प्रबन्ध निर्देशक उनका छोरा शरद गोल्छा छन् । नबिल इन्भेष्टमेन्टका अनुसार चितवनको भरतपुरमा अवस्थित चारतारे होटल सिराइचुलीले पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । हालसम्म प्रिआईपीओ बिक्रीका लागि जानकारी नआएपनि छिट्टै होटल सिराइचुलीले पनि प्रीआईपीओ जारी गर्न सक्ने नबिल इन्भेष्टमेन्टको बुझाइ छ ।  त्यस्तै, एक इन्भष्टमेन्ट (लगानी) कम्पनीले अर्का लगानीकर्तालाई ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाए, ‘गोदावरी स्टीलले आईपीओ जारी गर्दैछ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएपछि सेयर मूल्य बढी नै हुन्छ । अहिले प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा सेयर बिक्रीमा राखेको छ । सेयर बजारमा सूचीकरण भएपछि केही समयमा बिक्री गरेर निस्किन मिलिहाल्छ । लगानी गर्दा हुन्छ ।’  सोही लगानी कम्पनीले सोही लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय खाद्य बैंकले पनि प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँ र सांग्रिला डिस्टिलरी कम्पनीले प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँमा प्रिआईपीओ बिक्रीमा राखेकाले लगानी गर्न सुझाए । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरूले प्रीआईपीओमा लगानी गर्न धमाधम आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका र दोस्रो बजारमा सूचीकरणपछि सेयर मूल्य उच्च हुने प्रलोभन देखाएर प्रीआईपीओमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका हुन् । जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, स्टील लगायत उद्योग तथा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा निश्चित प्रिमियम रकम थप गर्दै धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका हुन् । लक्ष्मी स्टील्सले गत चैतमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्‍यो । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीले ५३ करोड रुपैयाँ संकलन खोजेको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ लाख ८६ हजार ७९२ कित्ता सेयर मात्रै खरिद गरेपछि बाँकी रहेको १६ लाख १३ हजार २०८ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलायो । कम्पनीले त्यसबेला प्रीआईपीओको माध्यमबाटै ५० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको  देखिन्छ । यस्तै, सनराइज होल्डिङ्गसले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता र प्रभु हेलिकप्टरले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा २० लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । यस्तै, अन्नपूर्ण केबलकार, लिज लाइन इनर्जी, मुक्तिनाथ केबलकार, सुप्रिम फर्मास्यूटिकल्सले पनि प्रीआईपीओ जारी गरेर लगानीका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीले विकासन्यूजलाई बताए । धितोपत्र बोर्डको लापरबाही र काम गर्ने शैलीका कारण आईपीओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू प्रीआईपीओ जारी गर्न बाध्य भएको उनको आरोप छ । ‘आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गर्छन् । जस्तो कुनै कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत आईपीओ बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै सेबोनमा निवेदन दिन्छ । तर, सेबोनले समयमा अनुमति नदिएपछि प्रीआईपीओ जारी गर्ने, प्रमोटरबाटै पैसा उठाउने गरेका छन् । जतिबेला सेबोनले फाइल खोल्छ, त्यो बेलामा पुँजी संरचना परिवर्तन हुन्छ र फेरि समय लाग्छ,’ उनले भने । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ५ सय, २ हजार, २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने र केही वर्षमा लकइन अवधि सकिएपछि बेचेर बाहिर निस्किन मिल्ने भन्दै धमाधम प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रीआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चासोका साथ लिनुपर्ने बताउँछन् ।  सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरेर ती कम्पनीहरुले कहाँ, कसरी लगानी गरिरहेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । साथै धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिआईपीओ सम्बन्धी व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । यसमा धितोपत्र बोर्डले चासो राख्नुपर्छ र प्रीआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा टुंगो लाग्नुपर्छ । कम्पनीहरूले पब्लिकबाट उठाएको पैसा सही कम्पनीले उठाएको छ कि गलत कम्पनीले उठाएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ फुलेलले भने ।  म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गरेको तीन वर्षपछि लकिङ पिरियड खुल्छ । लकिङ खुलेपछि प्रमोटरले पनि पब्लिक सेयर सरह सेयर बिक्री गर्छन् । प्रीआईपीओको मार्केटको आकार बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढेको मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी बताउँछन् । प्रीआईपीओको मार्केटले संकटको रूप लिन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको उनको भनाइ छ ।  ‘सबैभन्दा बढी जोखिम प्रीआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रीआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । तर, प्रिआईपीओ त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने ।   उनका अनसार दोस्रो बजारमा आईपीओ आइसकेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छ । अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थालेका छन् । प्रीआईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा आईपीओ बिक्री गरेन र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लकिङ पिरियडमा कडाइ गरेमा लगानीकर्ताहरू जोखिममा रहने उनको भनाइ छ । सेबोनले प्रीआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च व्यवस्थापकले बताए । धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा प्रशस्त पैसा भएपनि अन्य लगानीको अवसर नभएपछि प्रीआईपीओमा लगानी गरेर ४/५ वर्षमा लकिङ पिरियड सकिएर पब्लिक सरह कारोबार गर्न पाउने भएकाले त्यतातर्फ आकर्षित भएको उनले बताए । तर, प्रीआईपीओमा क्यापिटल गेनको हिसाबले लगानी गर्ने गरिरहेका छन् न कि कम्पनीलाई पुँजी चाहिएर लगानी भइरहेको उनको बुझाइ छ ।  ‘आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा दर्ता गरेपनि स्वीकृति पाएनन् । अहिले पनि २ वर्षदेखि कम्पनीहरू पेण्डिङमा छन् । कम्पनीको योजना ६/७ महिनामा आईपीओ बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्न, प्रोजेक्टका लागि उपकरण खरिद गर्ने लगायत हुन्छ । तर, २ वर्षसम्म आईपीओ अनुमति नपाएपछि बजारबाटै मान्छे थप्ने, प्रमोटर सेयरधनीबाट पैसा थप्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषय सेबोनलाई थाहा छ । तर,सेबोन पनि खासै बोल्न चाहेको छैन । किनभने उसको पनि कमजोरी छ ।’  प्रिमियम मूल्यमा प्रीआईपीओ बिक्री गरेर प्राप्त रकमलाई वित्तीय विवरणमा सेयर प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो रकम वित्तीय विवरणमा देखाएको छैन भने ठगी गरेसरह हुने उनले बताए । तर, अधिकांश कम्पनीले अंकित मूल्य भन्दा बढीमा प्रिआईपीओ बिक्री गरिरहेको र १ सय रुपैयाँ मात्रै पुँजीमा गणना गरेर बाँकी प्रिमियम रकम कम्पनीका संस्थापकले गोजीमा हाल्ने गरेको आरोप ती व्यवस्थापकले लगाए ।  ‘प्रीआईपीओ खुला रूपमा प्रमाणित हुँदैन । जसले लगानी गरेको छ, उसले मैले यति रकममा बुझाएको थिए र मैले पाउने १ सय हो, १३० रुपैयाँ हालेको मात्रै हो भन्ने बुझेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो राम्रो कम्पनीको सेयरमा १ सय रुपैयाँमा पाउँदैन । १५०/१७५ रुपैयाँमा किन्नु पर्ने हुन्छ । त्यो ५०/७५ रुपैयाँ प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हो । किनकी त्यो रकम संस्थालाई लाभ हुने हो । तर, अतिरिक्त पैसा साहुको गोजीमा जान्छ । र, सरकारले कर पनि गुमाउँछ ।’  प्रीआईपीओ सम्बन्धि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । साथै, आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा निवेदन दिएपछि स्वीकृति नलिई प्रीआईपीओ जारी गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । आईपीओ बिक्रीका लागि इस्यू म्यानेजरसँग सम्झौता गरेपछि पब्लिकमा जाने रहेछ भन्ने बुझाई सर्वसाधारणको हुने र त्यसैको आधारमा पुँजी संकलन प्रवृत्ति बढेको छ । आईपीओभन्दा पहिला पैसा उठाइने भएकाले बोलिचालीको भाषामा प्रीआईपीओ भनिएपनि कानूनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । इस्यू म्यानेजरले प्रीआईपीओमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नहुने धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै त्यो धितोपत्र बोर्डको दायरामा आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको गतिविधि अनुगमन प्रभावकारी नगर्दा घटना घटेका छन् भनेर युनिटी स्क्याण्डल सम्बन्धि सर्वाेच्चबाट भएको फैसलामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ,’ धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले भने, ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्छ । तर, बोर्डले अनुगमन गरेको छैन।’ 

काठमाडौं । हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर खरिदका लागि ४ वटा आवेदन परेका छन् । बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हबिब बैंकको सेयर खरिदका लागि अन्तिम दिनसम्म विभिन्न ४ लगानीकर्ताले आवेदन दिएको बैंकका कम्पनी सचिव विपिन हाडाले जानकारी दिए । हबिब बैंकले हिमालयनमा रहेको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । बैंकको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ११२.८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।  ‘सेयर खरिदका लागि आएका आवेदनहरु हबिबलाई पठाइसकेका छौं । ४ वटा आवेदन परेका हुन् । सबै नाम कण्ठ छैन । अब हबिबले के निर्णय गर्छ सोही अनुसार अघि बढ्छ,’ कम्पनी सचिव हाडाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम उक्त सेयर खरिदका लागि संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै आवेदन दिन पाउँछन् । सोही बमोजिम हाल कायम संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै आवेदन दिएका छन् । हबिबले बिक्रीमा राखेको उक्त सेयर खरिदका लागि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स र अन्य दुई लगानीकर्ताले आवेदन दिएका हुन् । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले बिक्रीमा राखिएको सबै सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता ११८.८८ रुपैयाँ मूल्य तोकेर सबै सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको कम्पनी स्रोतको दाबी छ । बैंकले तोकेको मूल्यभन्दा नेशनल लाइफले प्रतिकित्ता ६.०८ रुपैयाँ बढीमा सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको हो । यस आधारमा बैंकले ३ अर्ब ३३ करोड १ लाख १९ हजार ६९९ रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्नेछ ।   ‘हामी लगानी गर्न योग्य भएर नै आवेदन दिएका हौं । प्रमोटरको टेण्डर मागेको थियो । प्रमोटरकोतर्फबाट हामी इलिजेबल भयौं । हामी अलरेडी प्रमोटर छौं,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने हो । त्यहाँ एक/दुइै प्रतिशत मात्रै ब्याजदर छ । हिमालयन बैंक राम्रो बैंक हो । त्यसैले दीर्घकालका लागि लगानी गर्याैं,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो ।  हाल बैंकमा नेशनल लाइफको १.२५ प्रतिशत अर्थात् २७ लाख ९ हजार ९४३ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । जसमा ०.८८ प्रतिशत संस्थापक सेयर र ०.३७ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बैंकको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको छ । तर, कम्पनीले २ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर खरिदका लागि मात्रै आवेदन दिएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि बैंकमा कम्पनीको ५ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिकित्ता ११६ रुपैयाँका दरले सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको हो ।  ‘पुरै सेयरका लागि आवेदन दिन हाम्रो बजेटले पुग्दैन । सबै सेयर किन्नका लागि ३ अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्छ । कम्पनीको १७ अर्बको फण्ड छ । सेयरमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउँछन् । सो आधारमा १ अर्ब ७० करोड मात्रै लगानी गर्न पाउने हो । १ अर्ब १५ करोड सेयरमा लगानी भइसकेको छ । हाम्रो सीमा धेरै नभएपछि थोरै लगानी गरेका हौं,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । यस कारण पछि हट्यो सञ्चय कोष हबिब बैंकको सेयर खरिदका लागि सबैभन्दा बलियो दाबेदार मानिएको कर्मचारी सञ्चय कोषले भने प्राविधिक कारणले निवेदन नदिएको जनाएको छ । हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोष हबिब पछिको दोस्रो ठूलो सेयरधनी हो । बैंकमा कोषको १२.६२ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । पाकिस्तानको हबिबले सेयर बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिदका लागि चासो समेत देखाएको थियो । तर, विभिन्न २ वटा कारणले पछि हटेको कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतले बतायो । ‘हिमालयन बैंकको सेयर खरिदका लागि प्राविधिक समस्या आइपर्याे । राष्ट्र बैंक ऐनमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर एउटै कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अहिले नै हिमालयन बैंकमा कोषको १२.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । त्यसैले लगानी गर्न नपाउने भयो,’ कोष स्रोतले भन्यो ।  राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई प्रवाह नगरी १५ प्रतिशतभित्र रहने गरी आवेदन दिने तयारी कोषले गरेको थियो । तर, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन बाधक बन्यो । किनभने कोषको ऐनमा कुनै पनि संस्थामा लगानी गर्दा २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल कोषको स्वामित्वमा रहेको सेयर र हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर खरिद गर्दा कोषको स्वामित्व बैंकमा २५.५५ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, कोषको ऐन बाधक बनेपछि लगानी गर्नबाट पछि हटेको उनको भनाइ छ ।  फेरि कोषले २५ प्रतिशत भित्र सीमा रहने गरी आवेदन दिने तयारी थालेको थियो । तर, हबिब बैंकले सेयर खण्डिकरण नगरी एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई सेयर बिक्री गर्न सर्त राखेपछि कोषले आवेदन नै नदिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘हबिब बैंकले सेयर ट्क्य्राएर बेच्दिन, एउटै व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै सबै सेयर खरिद गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । यसरी एउटै व्यक्तिले मात्रै सबै सेयर लिनुपर्छ भन्ने सर्त राख्नु जायज हो की होइन भने कोषले कानुनी राय समेत लियो । तर, उसको सम्पत्ति हो, उसले सर्त राखेर बेच्न पाउँछ भन्ने सुझाव आएपछि हामीले सेयरका लागि आवेदन दिन पाएनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तैपनि हामीले कोषको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लग्यौं तर बोर्डले रद्द गरिदियो ।’  यदि कुनै पनि व्यवस्थाले नरोकेको भए कोषले प्रतिकित्ता ११२.८० रुपैयाँ भन्दा बढी नहुने गरी आवेदन दिने तयारी गरेको थियो । तर, जुनसुकै विकल्प अपनाउँदा पनि बञ्चित हुने देखिएपछि कोष पछि हटेको उनको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । जब आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)बीच मर्जरको छलफल चल्यो, आइएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रबिन रेग्मीले थुप्रै प्रश्नको सामना गर्नुपर्याे । विभिन्न प्रसंग र फोरममा मार्केट लिडर कम्पनी मर्ज भएका उदाहरण छैनन् । दुईटा मार्केट लिडर कम्पनी (आइएमई पे र खल्ती) किन मर्जर हुनुपर्याे ? संघर्ष गर्न नसकेको हो ? सस्टेनेबिलिटीमा च्यालेन्ज देखेर हो ? प्रतिस्पर्धा बढ्दो भएर हो ? लगायत प्रश्नको उनले सामना गर्थे ।  ‘मार्केट सेयर मात्रै डिफेण्ड गर्नु लिडरसिप होइन, सम्भावना विस्तार गर्नु पनि एउटा अवसर हो,’ उनले सरल जवाफ दिन्थे । साथै, दुइटा कम्पनी एक भएपछिका सम्भावना विस्तार, प्रयोगकर्ता, काम गर्ने कर्मचारी, समग्र अर्थतन्त्र र भविष्यका लागि मर्जरमा सामेल हुनुपरेको भन्दै रेग्मीको जवाफ हुन्थ्यो । आइएमई पे र खल्ती वालेट इन्डस्ट्रिजका लिडर भएपनि अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि मर्जर गरिएको रेग्मी बताउँछन् । कुनै संकटबाट उत्पत्ति नभई पूर्वाधार, बजार र टिमलाई एक ठाउँमा जोड्न मर्जरको बाटो रोजिएको उनको भनाइ छ । आइएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरले डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टमलाई सशक्त बनाउने उनको दाबी छ ।  ७० लाख प्रयोगकर्ता रहेको खल्ती र ५७ लाख प्रयोगकर्ता रहेको आइएमई पे मर्ज भइ आज साउन १ गतेदेखि ‘आइएमई खल्ती लिमिटड’काे नामबाट कारोबार सुरु गरेका छन् । लामो प्रयासपछि यी दुई कम्पनीबीच मर्जर सम्पन्न भएको हो । दुईटा कम्पनी मर्जर मात्रै नभई साझा उद्देश्य र समान धारणा बनाउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा गर्ने वृहत् अभियानमा सामेल भएका छन् ।   लाखौं नेपालीले प्रयोग गर्ने दुईटा एप अब करोडौं नेपालीले प्रयोग गर्ने गरी एउटै एप बनेको छ । अब आइएमई पेमा भएको ब्याजदरको फिचरलाई खल्ती प्रयोगकर्ताहरुले सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाउने छन् भने युवा पुस्तामा लोकप्रिय र जीवनशैलीसँग जोडिएको खल्ती एपका फिचरलाई आइएमई पेका प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्न पाउनेछन् । एउटा कारोबारमा मात्रै सीमित नभई सबैको दैनिकीको अभिन्न हिस्सा बनिरहेको छ, डिजिटल भुक्तानी । जीवनशैली सजिलो बनाउने एक साधन, भिजन बन्दैछ । वर्षाैंदेखि डिजिटल सेवा दिँदै आएका आइएमई पे र खल्ती अब सँगै एउटै लक्ष्यमा खल्ती बाइ आइएमईको ब्राण्डिङबाट पाइला अघि सारेका छन् । यस्तो बन्यो सञ्चालक समिति  आइएमई पे र खल्ती मर्जरपश्चात् बनेको आइएमई खल्तीको ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद शर्मा चयन भएका छन् । शर्मासँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ ।  यस्तै, कम्पनीको सञ्चालकमा आइएमई रेमिटका सीईओ दिवाकर पौडेल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सिताराम थापा र प्रबीन रेग्मी चयन भएका छन् । रेग्मी साविक आइएमई पेका पूर्वसीईओ हुन् । यस्तै, खल्तीका सहसंस्थापक अमित अग्रवाल, अर्बिन्द शाह र मनिष मोदी पनि कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त भएका छन् ।  कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनी ठूलो भएसँगै अपेक्षा पनि बढेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातफै लैजाने अपेक्षा अधिकांशले गरेका छन् । सञ्चालकहरूको ज्ञान, दक्षता र अनुभवबाट कम्पनीले उचाइ लिने विश्वास पनि लिएको छ । कम्पनीको सीईओमा विनय खड्का नियुक्त भएका छन् । उनी यसअघि खल्तीको पनि सीईओ थिए ।  साविक खल्तीका सह संस्थापक ध्रुव अधिकारी दुवै संस्थाले देखेको डिजिटल नेपालको सपना र डिजिटल भुक्तानीलाई घरघरमा पुर्याउने योजना विशाल बनेको बताउँछन् । अब दुइटा कम्पनीको उद्देश्य र योजना साझा बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘आज म हर्षित छु । किनभने आजभन्दा एक दशक अगाडि दुवै संस्थाले देखेको डिजिटल नेपालको मूल प्रारुपभित्र रहेर जनता र घर घरमा पुर्याउने सपना देखेका थियौं । त्यो आजको दिनमा धेरै नै विशाल भइसकेको छ । यो हाम्रो लागि मात्रै नभई समग्र उद्योग, ग्राहक, इकोसिस्टमका साझेदार संस्थाहरूका लागि विशेष हो,’ उनले भने । उनका अनुसार खल्ती र आइएमई पेबीचको बर्जर नेपालको फिनटेक उद्योगकै सबैभन्दा ठूलो हो । यो तहको मर्जर भविष्यमा हुन्छ/हुँदैन त्यसको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार २८ घण्टाको माइग्रेसन अवधिमा १७६ वटा एप्लिकेसनलाई माइग्रेट गरिएको छ । साथै, डिजिटल कारोबारमा लागत महँगो भएकाले निशुल्क नहुनुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिलट भुक्तानी निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ । तर, हिसाब गर्दा एउटा कारोबारमा ३८ पैसा लागत लाग्छ । भुक्तानी गरौं, क्यास ब्याक वा जुनसुकै कारोबार गर्दा खल्तीमा ३८ पैसाको लागत लाग्छ । बैंक लिंकबाट कुनै भुक्तानी गर्याे १५२ पैसा डाइरेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट लाग्छ,’ उनले भने ।  आइएमई खल्तीका सञ्चालक प्रबिन रेग्मी आजको दिन डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको मात्रै नभई फिनटेक इण्डस्ट्रि, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतको ऐतिहासिक दिन भएको बताउँछन् । पहिला कहिल्यै नभएको र कल्पना पनि नगरिएको सफल मर्जर गरिएको उनले बताए ।  ‘फिनटेक इण्डस्ट्रिमा डिस्प्रसन शब्दलाई एकदमै धेरै ग्लोरीफाइ गरिन्छ । नयाँ प्रडक्ट आउने बित्तिकै त्यसलाई डिस्प्रसनको संज्ञा दिन्छौं । तर, अथाह सम्भावना बोकेका दुई संस्था एक गर्नु भन्दा ठूलो डिस्प्रसन अरु हुन सक्दैन । फिनटेक इण्डस्ट्रिका दुईटा कम्पनीलाई एकआपसमा कोलाब्रेट वा मर्जर गराउनु समग्र फिनटेक इण्डस्ट्रिका लागि सार्थक यात्रा हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार आइएमई ग्रुपका डीएनएमा मर्जर रहेको छ । आफू कम्पनीको सञ्चालकको भूमिकामा रहेकाले सधै सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।  ‘२०/२२ वटा बैंक मर्जर होस्, चाहे त्यो पहिलो रेमिट्यान्स कम्पनीको मर्जर होस्, आज डिजिटल वालेट मर्जर होस् । आइएमई ग्रुपले मर्जर, कन्सोलिडेसन र एक्सपान्सन अफ द पोसिबिलिटिजलाई जहिले पनि अगाडि लिएर जान्छ,’ उनले भने, ‘दुइटा एप एक ठाउँमा हुनु मर्जर मात्रै होइन, यो एउटा कथा हो हामीसँग काम गर्ने साथीहरुको । जसले आइडियाजलाई कोलाइड गरेर, करियरलाई एक्सिलेरिड गरेका छन् ।’  खल्तीका अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल मर्जर सहज नभएपनि आफ्नो टिमले सफल बनाएको बताउँछन् । साथै, दुई वालेटबीचको मर्जरले अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने दाबी गरे । आइएमई खल्तीका सीईओ विनय खड्काले भविष्यमा जस्तोसुकै स्थिति आएपनि वित्तीय पहुँचलाई व्यापक बनाउने बताए । २ वर्ष अगाडिको एउटा तथ्याङ्क अनुसार ५७ प्रतिशत नेपाली बैंक खाताको पहुँच रहेको र अझैपनि गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुग्न बाँकी रहेकाले दूरदराजमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।  ‘जस्तोसुकै परिस्थिति र भूगोल भएपनि सबै नेपालीलाई आइएमई खल्तीले समेट्नेछ । वित्तीय पहुँचलाई दूर्त गतिमा लिएर जनोछौं । त्यो भिजन पूरा गर्न विभिन्न इनोभेटिभ डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिस, प्रडक्टहरु डेलिभर गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘२ वर्ष अगाडि एउटा अध्ययनले ५७ प्रतिशत नेपालीको बैंक खातामा पहुँच थियो । अहिले अलिकति बढेको होला तर, अझैपनि गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । त्यसमा हामीले ठूलो अवसर, उत्तरदायित्व देखेका छौं । र, मर्जरपछि दूरदराजका मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्याउन विभिन्न इनोभेटिभ सर्भिस र प्रडक्टलाई ल्याउनेछौं ।’  देश, जनता, स्टेकहोल्डरले आफूहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेको र त्यो अपेक्षा पूर्ति गर्न डीएनएमा सधैँभरि इनोभेसन रहने उनले बताए । प्रयोगकर्तालाई केन्द्रित भएर प्रडक्ट ल्याउने उनले बताए । ‘नेपालमा ९ लाख ६३ हजार एमएसएमईजहरु दर्ता छन् । यीमध्ये कति सञ्चालनमा छैनन् होला । ती सबैले डिजिटल फाइनान्स पाइरहेका छैनन् । त्यसमा ग्याप छ । त्यहाँ ठूलो अवसर देखिन्छ,’ उनले भने, ‘३ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको टिममा एउटै यात्रा तय गरेको छ । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्छौँ ।’ 

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्दैछन् । यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरू अब भने आधा दरमा प्रिमियम जोडेर ऋण दिने तयारीमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गर्नुपर्नेछ । साथै, आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्काे विधि पनि अपनाउन निर्देशन दिएको छ, वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्ने । यी दुइटा विधिमध्ये जुन कम हुन आउँछ सोही ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा दिनुपर्नेछ । जस्तो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर १५.०९ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्न पाउने छन् । यदि ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा १५.०९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुन आयो भने लघुवित्त संस्थाहरूले सोही ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यदि आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा ब्याजदर १५.०९ प्रतिशत भन्दा माथि गयो भने वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोडेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्सालका अनुसार विजय लघुवित्तको हाल कायम आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा कर्जाको ब्याजदर १५.३७ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । अब लघुवित्तले बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको आधार दर लागू गर्ने व्यवस्थाले केही संस्थालाई घाटा हुने लम्साल बताउँछन् । ‘लघुवित्त संस्थाले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशतमा ऋण लिएर १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । साथै, कस्ट अफ फण्ड १२ प्रतिशत थियो भने आधार दर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । तर, क्याप लगाएका कारण लागत जति भएपनि १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनु परेको थियो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ९ प्रतिशत पुग्यो भने लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने भयो । बजारमा बढ्दा लघुवित्तको ब्याजदर बढ्ने भयो ।’ हिजोका दिनमा महँगोमा ऋण लिँदा पनि लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बढेको थिएन । तर, अब लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार वाणिज्य बैंकबाट डिप्राइभ सेक्टरको ६० प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर सापटी लिइरहेका छन् । कहिलेकाहीँ वाणिज्य बैंकको आधार दर औसत १० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्दा पनि लघुवित्त संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाएका थिएनन् । अब भने वाणिज्य बैंकको आधार दर बढ्दा तथा घट्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने तथा घट्ने उनको भनाइ छ । भविष्यमा लघुवित्त संस्थाहरू व्यवस्थित भएमा बैंकसँगको टाइअप हटाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो नभएको र ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले आधार दरमा प्रिमियम ५ प्रतिशतसम्म तोक्न दिनुपर्ने माग गरेकोमा ३ प्रतिशत मात्रै दिएको उनले गुनासो गरे । वाणिज्य बैंकसँग टाइ अपले लघुवित्तको ब्याजदरमा नियन्त्रण कायम रहेको उनले बताए ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्याप छैन । तर, हामी गाउँ गाउँमा गएर बिना धितो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बढी जोखिम लिइरहेका छौं । तर, ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने भनेर व्यवस्था आएको छ । साथै वाणिज्य बैंकको आधारसँग टाइअप गरेका कारण ब्याजदर एक किसिमले नियन्त्रणमा नै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकको ब्याजदर घटबढ हुँदा लघुवित्त संस्थाको पनि ब्याजदर घटबढ हुने गरी विधि तयार भएकाले लघुवित्तको ब्याजदरमा क्याप कायमै छ ।’ उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाले आफ्नो बेसरेटलाई हेरेर लगानी गर्ने हो । लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा प्रिमियम थप गर्न पाउनुपर्नेमा वाणिज्य बैंकको आधार दरलाई जोड्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए । वाणिज्य बैंकको आधार दर घट्दा लघुवित्तको ब्याजदर घट्ने, आधार दर बढ्दा लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने उनले बताए । यसले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरिरहेको छ भन्ने धारणा बनेको उनको भनाइ छ । तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि लघुवित्त संस्थाले सापटी लिइरहेको उनले बताए ।  नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव लघुवित्त संस्थामा लगाइएको क्याप हटाइनु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदरलाई वैज्ञानिक गरेर आधुनीकीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।  ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । तर, लघुवित्तमा बजारले होइन की क्याप लगाइएको थियो । बजार एकातिर, ब्याजदर अर्काेतिर थियो । क्याप हटाएर आधार दर लागू गर्ने विषय सकारात्मक छ । बैंकहरुको यूनिभर्सल रुपमा तय गर्ने विषयमा लघुवित्तको ब्याजदर जोडिएको छ । असाध्यै राम्रो पक्ष छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अब लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्नेछ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूको आधार दर धेरै हुँदा ब्याजदर पनि उच्च हुन सक्ने भएकाले माथिल्लो सीमा कायमै राखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो लिमिटेसन पनि साइन्टिफिक छ । यसले लघुवित्तहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेछ । लघुवित्तको ब्याजदर धेरै माथि नजाओस् भनेर बैंकको आधार दरसँग टाइअप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘साना संस्थाको आधार बढी छ । त्यसमा प्रिमियम जोड्दा १८/२० प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर पुग्दा नराम्रो सन्देश जान्छ । जस्तो कुनै संस्थाको १४/१५ प्रतिशत आधार छ । त्यसमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा उच्च ब्याज हुन्छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्था ठिक छ ।’  नीति नियमले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने र भविष्यमा काम गर्दा कुनै गाह्रो अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, तत्कालका लागि वाणिज्य बैंकको आधार दरमा ९ प्रतिशतको सीमा तोकिएको भएपनि भविष्यमा त्यसलाई खुला छाड्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘सधैँभरीका लागि राम्रो हुँदैन । आधार दरमा गइसकेपछि माथिको सीमा किन ? ब्याजदर उच्च हुँदा सर्भाइभ गर्ने/नगर्ने संस्था स्वयमको विषय हो । उसले पनि आफूलाई टिकिराख्न १८ प्रतिशत ब्याजदर लिन चाहँदैन,’ उनले भने ।