सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) सटहीमा कलोबजारी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरेसँगै अवैध किसिमले वस्तु आयातका लागि महँगो प्रिमियम तिरेर भारतीय रुपैयाँ सटही भइरहेको बुझिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि घट्दै गइरहेको भन्दै विभिन्न वस्तु तथा आयातमा कडाइ गरेको थियो । विभिन्न वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि व्यापारीहरूलाई भारतबाट सामान आयात गर्न समस्या भएपछि अवैध धन्दामार्फत् वस्तु आयात बढेको बुझिएको छ । अवैध च्यानलमार्फत् वस्तु आयात गर्दा भारु रुपैयाँ पनि महँगोमा खरिद बिक्री भइरहेको हो । बजारमा माग अनुसारको नोट आपूर्ति नभएपछि भारी तथा डलर सटहीमा कालोबजारी बढेको एक व्यापारीले बताए । ‘हामीले माग गरे अनुसार भारतीय रुपैयाँ र डलर पाउँदैनौं, राष्ट्र बैंकले आयातमा पनि कडाइ गरेको छ, त्यसैले वस्तु आयात गर्नको लागि महँगोमा नै भारु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ती व्यापारीले भने । व्यापारीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले माग अनुसारको भारु र डलर सटही गर्न नमानेपछि १०० रुपैयाँ भारुको १६८ रुपैयाँ नेपाली तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । डलर भने १२५ भन्दा बढीमा पनि कारोबार भइरहेको ती व्यापारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबारका लागि एक अमेरिकी डलरको सटहीदर १२१ रूपैयाँ ७६ पैसा तोकेको छ भने भारतीय १०० रुपैयाँको सटही दर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उयाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँहरूमा कालोबजारी मौलाएको बताए । ‘सामान आयात गर्न राष्ट्र बैंकबाट माग अनुसारको मैसा पाइरहेका छैनौं, पैसा साट्न पनि समस्या छ, राष्ट्र बैंकले सीमाना नजिकै सटही काउण्टर पनि राखेको छ,’ हामीले पनि एब सय भारु खरिद गर्न १६८ रुपैयाँसम्म तिरेको सुनेका छौं,’ उनले भने । उनले नेपालमा भारतीय रुपमा खुला गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सीमा नाका, व्यापार र आवागमन खुला छ तर, भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्दैन, ५०० र दुई हजारका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्ने बनाउनुपर्छ, यसले पर्यटकलाई पनि सजिलो हुन्छ, अवैध धन्दा पनि बढ्दैन, सरकारको राजश्व पनि बढ्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक भन्छ : हामीले सुनेका छौं, निगरानी गर्दैछौं नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोटको सटहीमा कालोबजारी भइरहेको सूचना आएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पौडेलले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूमा यस्तो कालोबजारी बढेको बताए । ‘सीमा नाकामा प्रिमियम दिएर सटही गर्ने अभ्यास पहिले देखिएको हो तर, कतिमा सटही भइरहेको छ भन्ने विषय मुख्य हो, बोडरमा यस्तो काम नहोस् भनेर हामीले सीमा नाकामै नोट सटही काउण्टर पनि राखेका छौं, यसले पनि केही सहज भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने । उनले नोट सटहीमा भइरहेको कालोबजारी नहोस् भन्नका लागि देशभरकै काउण्टरलाई माग अनुसारको नोट दिन पत्राचार भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले भारतीय करेन्सीको माग बढेको छ । ‘नेपालीहरू ठगिनबाट बच्नका लागि हामी पहल गरिरहेका छौं, प्रहरीसँग पनि सम्पर्क गरेर यसको निगरानी भइरहेको छ, एक रुपैयाँसम्म प्रिमियम हो भने समस्या भएन तर, ५ रुपैयाँ चलेको छ भने त्यो समस्या हो,’ उनले थपे । नेपाली व्यवसायीले अवैधानिक रूपमा आयात गरेका वस्तुको भुक्तानीको लागि हुण्डी प्रयोग गर्दै आएका छन् । हुण्डीमा संलग्नहरूले अहिले चर्को प्रिमियम खाएर नोट सटही गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले उर्जा संकट भोगिरहेको छ । केही समय अगाडि प्रयाप्त उर्जा भएको र खपत बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योगीको दैलो–दैलोमा पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले उद्योगमा दिएको बिजुलीको लाइन काट्न व्यस्त छन् । गत बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै उनले डेढ महिनासम्म उर्जाको समस्या नै हुने र त्यसपछि हालको समस्या समाधान हुने स्पष्ट पारे । तर, एक/डेढ महिनापछि कसरी हालको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणसँग तार्किक जवाफ छैन । बर्खायाम सुरु भएपछि खोलामा पानी बढ्ने र विद्युतको क्षमता पनि बढ्न सक्ने आँकल प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सोही आधारमा अहिलेको समस्या एक/ढेड महिनापछि समाधान हुने तर्क प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश्क घिसिङको छ । तर, यो समस्याको दीगो व्यवस्थापन भने प्राधिकरणका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ । अहिले प्रयाप्त मात्रामा विद्युत नहुँदा प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा भारतबाट बिजुली खरिद गरिरहेको छ भने बिद्युत अभावकै कारण उद्योगहरुमा १० घण्टा बढी लोडसेडिङ गरिरहेको छ । भारतबाट महँगो शुल्कमा बिजुली खरिद गर्दा दैनिक २० करोडभन्दा बढी र मासिक ८ अर्ब रुपैयाँ नाेक्सान हुने प्राधिकरणको प्रक्ष्येपण छ । तर, यो समस्या केही महिनासम्म मात्रै कायम रह्यो भने पनि देशमा ठूलो उर्जा संकट पर्न सक्ने आँकलन विज्ञहरुले गरिहरेका छन् । प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा महँगो शूल्क तिर्नु पर्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रसँगै प्राधिकरणलाई पनि नोक्सानमा पुर्याउने भन्दै उद्योगमा सीमित बिजुली दिएर अहिलेको संकट टार्ने रणनीति प्राधिकरण बनाइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणको सोही रणनीतिलाई नेपाल आयल निगमले पनि अनुसरण गरेको देखिन्छ । मंगलबार मात्रै नेपाल आयल निगमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने सुझाव दियाे । निगमले भारतबाट महँगो शूल्कमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि भार पर्ने र निगमलाई पनि मासिक अर्बौं नोक्सान हुने भन्दै यसको खपत कम गर्नका लागि विभिन्न उपायसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठायाे । निगमले पठाएको पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न निजी र सरकारी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नु पर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल, आदिले डिजल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आव्हान गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु छन् । निगम पनि प्राधिकरण जस्तै आयात कम गरी खपत घटाएर संकट टार्ने रणनीतिमा देखिन्छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले निगम निरन्तर घाटामा गएको र महँगो शुल्कमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा अर्थतन्त्र नै समस्या पर्ने भएकोले मन्त्रालयलाई साे पत्र पठाएको बताए । ‘हामीसँग पेट्रोल धेरै स्टक छैन, रुस र युक्रेनको युद्धले मूल्य बढेको बढ्यै छ, महँगोमा खरिद गर्नु भन्दा खपत कम गर्ने हाम्रो रणनीति हो,’ उपाध्यायले भने । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३८ डलरसम्म बढेर आएको छ । हाल निगम दैनिक ३१ करोड रुपैयाँसम्म घाटामा रहेकाे उनकाे भनाई छ । अहिले देशको वैदेशिक व्याापार बढिरहेको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दै गइरहेको र मुद्रास्फिती पनि बढ्दै गइरहेको कारण पनि प्राधिकरणलाई बिजुली खरिद गर्न र निगमलाई तेल खरिद गर्न समस्या भएको हो ।

काठमाडौं । सिभिल बैंक र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीलाइ ‘सिभिल लक्जरी रेसिडेन्सी’ बिक्री गर्दा बैंकिङ करोबार नभएको देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान टोलीले तामाङमाथि अनुसन्धान गर्दा उनले सो रेसिडेन्सी व्यवसायी सुमार्गीलाई बिक्री गर्दा बैंकिङ च्यानलमार्फत कारोबार नभएको देखिएको हो । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा फिर्ता नगरेको आरोपमा थुनामा रहेका तामाङमाथि विभागको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गर्दा सो विषय फेला पारेको हो । ‘आर्थिक संकट भएको भन्दै तामाङले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीटीसी मल पछाडि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ‘सिभिल लक्जरी रेसिडेन्सी’ बिक्री गरेको देखियो तर, सो रकम बैकिङ च्यानलमार्फत भएको देखिँदैन, यसमा केही गडबड हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ,’ तामाङको अुसन्धानमा खटिएका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने । ती अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सो रेसिडेन्सी मुक्तीश्री हस्पिटालिटीलाई बिक्री गरेको देखिएको छ । सो कम्पनी व्यवसायी अजय सुमार्गीका नाममा दर्ता छ । उनीहरुले सो रेसिडेन्सी कम मूल्यमा खरिदबिक्री गरी कर छलेको हुन सक्ने विभागको आशंका छ । तामाङमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सुरुमै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने बताउँदै आएका तामाङले निर्माण सम्पन्न नहुँदै बिक्री गरेका थिए । विभिन्न कम्पनीहरुले सो रेसिडेन्सी खरिद गर्न इच्छुक भएता पनि अन्तिममा सुमार्गीलाई कम मूल्यमा किन बिक्री गरे भन्ने विभागको चासोको विषय बनेको छ । उसो त यसअघि पनि सिभिल लक्जरी अपार्टमेन्ट खरिदबिक्री गर्दा करोडौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली भएको विषय उठेको थियो । तर, कुनै पनि निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिएको थिएन । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसन पास गर्दा कारोबार मूल्य लुकाएर १० करोड बढी करछली गरेको हुन सक्ने ती अनुसन्धान अधिकारीको भनाई छ । तथापि विभागले सो विषयमा अनुसन्धान गर्न भने बाँकी नै छ । ‘१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको भएपनि त्यो सबै रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छैन, त्यसले पनि झन शंका उत्पन्न गराएको छ, खरिद गरेको भनिएकोमध्ये पनि ७०/८० करोड रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलमा आएको छ,’ यस विषयमा पनि हामी अनुसन्धान गर्दैछौं,’ स्रोतले भन्यो । बढीमा खरिद बिक्री गरेर राजश्व कम तिर्नैका लागि यस्तो गरेको हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ । सिभिल लक्जरी रेसिडेन्सी वेवारिसे तामाङले व्यवसायी सुमार्गीलाई बिक्री गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि अहिले सिभिल लक्जरी रेसिडेन्सी वेवारिसे अवस्थामा छ । ११ तलेको सो भवनको निर्माण रोकिएको छ । अहिले झट्ट हेर्दा सो भवन वेवारिसे जस्तै देखिन्छ । सिभिल ग्रुपले सुरुमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा सिभिल होटल संचालनमा ल्याउने योजनाका साथ सुरु गरेको थियो । २ सय २५ बेड क्षमताको होटल सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले सुरु भएको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै बिक्री गर्नु परेको तामाङको बयान छ । सो रेसिडेन्सीको क्षेत्रफल ६ रोपनी रहेको बुझिएको छ । विभागले सो विषयमा पनि छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । गत साता मात्रै विभागले तामाङको लगानी रहेको एउटा हाउजिङ भेटाएको थियो । अझै उनको सम्पत्ति कति छ भनेर विभागको अनुसन्धान टोलीले खोजिरहेको छ । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोजमा १८ मा तामाङलाई पक्राउ गरेको थियाे । उनी आवद्ध सहकारीले २ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेका थियाे । अहिले उनी थुनामा नै छन् । उनकी श्रीमती, छोरी र सहकारीका कर्मचारीहरु अहिले फरार छन् ।

काठमाडौं । गत पुस २२ गतेदेखि सम्पर्कविहिन भएका ग्रिनलाइन सेन्टरका संस्थापक ओमप्रकाश अग्रवालको परिवार भारत गएको प्रहरीको अनुसन्धानले खुलेको छ । अग्रवाल प्रहरीको सम्पर्कमा नआए पनि उनी भारतमै रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको हो । अग्रवाल परिवार सम्पर्कविहिन भएपछि खोजतलासमा खटिएको प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले उनको परिवार भारतमा भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो । तथापि, अहिले पनि उनको खोजी तीव्रताका साथ भइरहेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी सुदिप गिरीका अनुसार उनको परिवार भारत गएको प्रवल सम्भावना देखिएको छ । ‘उहाँ मुग्लिनको बाटो हुँदै विरगञ्जबाट भारत गएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ, अझै पनि हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं, उहाँको छोरीले पनि उहाँ भारत नै गएको हुन सक्ने संकेत दिइरहनु भएको छ, हामी अनुसन्धानको निचोडमा भने पुगेका छैनौं,’ एसएसपी गिरीले भने । सुरुमा पैसा लेनदेन गर्ने मानिसहरुले प्रहरीसँग सम्पर्क गरिरहे पनि अहिले कुनैले पनि ‘क्वाइरी’ नगरेको उनले बताए । उनको गाडी भने नेपालमै भेटिएको प्रमुख गिरीको भनाई छ । ‘उहाँ भारत गएको अनुमान भएपनि गाडी नेपालमै भेटिएको छ, उहाँले ऋण लिएको एउटा बैंकमा गाडी भएको हामीले जानकारी पाएका छौं, हामी गाडीभन्दा पनि मान्छेको खोजीमा छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । एसएपी गिरीका अनुसार अग्रवालले भारतबाटै आफुले ऋण लिएको एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई फोन गरेका छन् । अग्रवालले फोन गरेर नेपाल आउने वातावरण मिलाई दिन ती सीईओलाई आग्रह गरिएको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको हो । एसएसपी गिरीले भने, ‘उहाँले भारतबाटै एउटा बैंकलाई फोन गरेको जानकारी हामीले उहाँकै आफन्तबाटै पायौं, उहाँले नै फोन गर्नु भएको हो वा कुनै आफन्तबाट गराउन लगाउनु भएको हो भनेर ‘भेरिफाइड’का बैंकसँग सोध्दा बैंकले भन्न मानेन, बैंकहरुले तथ्य लुकाएका हुन् वा के गरेका हुन् ।’ अग्रवालले ऋण लिएको बैंकलाई फोन गरेर नेपाल आएर वातावरण सहज भइसकेपछि ऋण तिर्ने प्रतिवद्धता गरेको सूचना पनि प्रहरीले पाइसकेको छ । तर, त्यसको तथ्य भने प्रहरीको अनुसन्धान टोलीसँग छैन । यस विषयमा बैंकसँग सोध्दा बैंकले अस्वीकार गरेको एसएपी गिरीको भनाई छ । ग्रीनलाइन सेन्टरलाई ४ वटा वाणिज्य बैंकले ऋण दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । सो कम्पनीलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक,ग्लोबल आइएमई र मेगा बैंकले करिब ८० करोड रुपैयाँ ऋण दिइएको बुझिएको छ । यी ४ बैंकमध्ये एक बैंकलाई अग्रवालले फोन गरेका हुन् । घर छाड्नुअघि अग्रवाल परिवारले घरभित्र एक पत्र छाडेर गएको थियो । पत्रमा बैंकको ब्याज तिर्न र अरू व्यक्तिहरूलाई ब्याज तिर्न समस्या भएको उल्लेख थियो । सोही पत्रमा मिटर ब्याजीको फन्दामा परी आफ्नो सम्पत्ति सिद्ध्याइसकेको समेत उल्लेख थियो थियो । पत्रमा ओमप्रकाश अग्रवाल, उनकी पत्नी उषा, छोरा अभिषेक र अमितले हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिले पनि प्रहरीले अग्रवालका छोरीज्वाईंसँग सम्पर्कमै रहेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । एसएसपी गिरीका अनुसार अग्रवाल परिवारसँग आर्थिक लेनादेना रहेको भन्दै विभिन्न व्यवसायिक व्यक्ति र उनका आफन्तबाट फोन आइरहेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार अग्रवालसँग आर्थिक कारोबार रहेको भन्दै अधिकांश व्यवसायिक घरानाले प्रहरीलाई फोन गरिरहेका छन् । गत पुस २२ गतेदेखि काठमाडौंबाट सम्पर्कविहीन भएका अग्रवाल परिवारको सूचना अझै अज्ञात छ । प्रहरीले उनको परिवारको खोजी कार्य तीव्रताका साथ गरिरहेको छ । सम्बन्धित सामग्री: अग्रवाल सम्पर्कविहिन पछि व्यवसायिक घरानाबाटै प्रहरीलाई फोनः सबैको ‘क्वाइरी’ आर्थिक कारोबार

काठमाडौं । तपाईंले घरको साना बाबुनानीलाई तपाईं भविष्यमा के बन्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भयो भने जवाफ के आउँछ ? डाक्टर, पाइलट, बैंकर वा यस्तै-यस्तै अरु पनि । काठमाडौं बागबजारका अशोक खड्गीलाई पनि उनको घरमा आमाबुबा वा दाजुभाईहरुले यस्तै प्रश्न सोधे भने उनी आफु के बन्ने भनेर जवाफ दिन्थेनन् । जवाफमा उनी भन्थे, ‘परिश्रम गर्ने हो पछि के बनिन्छ हेर्दै जाऔं ।’ धार्मिक ग्रन्थ गीतमा लेखिएको छ, ‘कर्म गर, फलको आश नगर ।’ हो, अशोक खड्गी पनि यस्तै लाग्छ । उनी कामलाई नै सर्वोपरी ठान्छन्, र सधैं आफ्नो कर्मलाई पुज्छन् । ‘म र म सँगैका धेरै साथीहरुले हामीभन्दा ठूलाले पछि के बन्छौं भनेर सोध्थे, साथीहरु कुनैले बैंकर, कुनैले डाक्टर त कुनैले पाइलट बन्ने सपना सुनाउँथे, तर, म भने यो बन्छु कहिल्यै भनिनँ, सिद्धार्थ स्कुल बनस्थलीमा पढ्दादेखि नै म एभरेज विद्यार्थी थिएँ, मैले सानैदेखि नै धेरै सपना बुन्ने भन्दा पनि काम गर्नु पर्छ जस्तो लाग्थ्यो,’ खड्गीले विगत स्मरण गर्दै सुनाए । वि.स २०४७ सालमा सिद्धार्थ स्कुल बनस्थलीबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी (अहिले एसईई) पास गरेका खड्कीले प्लस टु र स्नातक सरस्वती कलेजबाट गरे । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पूरा गरेका खड्गी बैंकर बन्ने ध्येय नभएपनि स्नातक पढ्दादेखि नै बैंकमा जागिर सुरु गरेको बताउँछन् । नबिल बैंकबाट करिअर सुरु पूर्व बैंकर अशोक खड्गीको बैंकिङ करिअर नबिल बैंकबाट सुरु भयो । वि.स २०५५ सालबाट बैंकिङ जागिर सुरु गरेका खड्गीको नबिल बैंक प्रवेशको क्षण भने गज्जबको छ । नबिल बैंकमा काम गर्दा अशोक ‘म व्यवस्थापनको विद्यार्थी थिएँ, त्यतिखेर बैंकिङ क्रेज एकदमै बढी थियो । मिडियाहरुले पनि उद्योग व्यवसायभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै समाचारमा प्राथमिकता दिन्थे, धेरैको ध्यान बैंकमा थियो, बैंकमा जागिर खानु पनि ठूलै कुरा मानिन्थ्यो, मैले पनि पत्रिकामा विज्ञापन देखेपछि नबिल बैंकमा जागिरका लागि आवेदन दिएँ, तर, बैंकर नै बन्ने भने सपना थिएन,’ खड्गीले भने । व्यवस्थापन विषय पढेको हुनाले पनि बैंकको लिखित परीक्षा आफ्नो लागि गाह्रो नभएकोले परीक्षा पनि सजिलै पास गरेको उनी सुनाउँछन् । बैंकिङ जागिरका लागि लिखित परीक्षामा पास भएका अशोक खड्गीले समयमै मौखिक परीक्षा भने दिन पाएनन् । ‘लिखित परीक्षामा पास भएपछि मौखिक परीक्षाका लागि बैंकबाट फोन आएको रहेछ, मेरो घरमा र म सँग पनि फोन थिएन, त्यतिखेर म काठमाडौं बाहिर थिएँ, म घर नजिकैको पसलमा नबिल बैंकबाट फाेन आएको रहेछ, मैले पछि काठमाडौं आएपछि थाहा पाएँ, मैले मौखिक परीक्षा दिनै पाइनँ,’ उनले भने । फोन आएकै पसलेले उनलाई ‘आइडिया’ दिए । मौखिक परीक्षाको समयमा काठमाडौं बाहिर रहेको र उपस्थित हुन नसकेको भन्दै बैंकलाई निवदेन दिने । अशोकले पनि त्यस्तै गरे । नभन्दै अशोकको प्रस्तावलाई बैंकले स्वीकार्दै अर्को दिन मौखिक परीक्षाका लागि आउन भन्यो । ‘त्यतिखेर म साह्रै खुशी भएँ, बैंकले भनेको प्रस्ताव माने, अन्तर्वार्ता दिएँ, केही दिनपछि नाम पनि निस्कियो, २०५५ देखि नै नबिल बैंकमा इन्ट्री लेभलबाटै काम सुरु गरेँ,’ उनले आफ्नो विगत सुनाए । उनी त्यो समयमा नबिल बैंकमा ६ हजार रुपैयाँबाट काम सुरु गरेको बताउँछन् । बैंकमा काम गरेको ६ महिनापछि तलब बढेर ७ हजार ६० रुपैयाँ पुगेको उनी बताउँछन् । दोहा बैंकमा पनि काम गर्ने अवसर नबिल बैंकमा काम गरेका अशोकलाई ८ वर्ष भइसकेको थियो । नबिल बैंकले आफ्नो कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा ‘एक्सपोजर’ का लागि विदेशमा पनि पठाउने गर्छ । सोही शिलसिलामा अशोक खड्गीले पनि कतारको दोहा बैंकमा काम गर्न जाने मौका पाए । २०६२/०६३ मा देशमा जनआन्दोलन चर्किएको थियो । सोही समयमा नबिल बैंकले बैंकका १४ जना कर्मचारीलाई एक्सपोजरका लागि भन्दै कतारको दोहा बैंकमा पठाउने योजना बनायो । सोही सूचीमा अशोकको पनि नाम पर्यो । ‘विश्वकै ठूलो बैंक दोहा बैंकमा काम गर्न पाउनु हामी १४ जनाकै लागि ठूलो अवसर थियो, कतार गएपछि त्यहाँको केही आन्तरिक नीति पनि पढ्यौं, मैले दोहा बैंककै कर्पोरेट ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टमा काम गरेँ, नबिल बैंकमै हामी पोख्त भैसकेका थियौं, जसले नबिल बैंकको ट्रेजरीमा काम गरेका थिए, उनीहरु नै दोहा बैंकको ट्रेजरीमै काम गर्ने पनि भए, हामी काम गर्ने संस्थाले हामीलाई यति दक्ष बनाएको रहेछ भनेर पनि खुशी भयौं,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका अनुसार १४ जना कर्मचारीहरु २ वर्षका लागि दोहा बैंकमा गएका थिए । तर, आफुसहित १ जना अर्को साथी बढुवा भएर नै ६ महिनापछि नबिल बैंकमै फर्केको बताए । ६ हजारबाट एक लाख बढी तलब नबिल बैंकमा प्रवेश गर्दा मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गरेका अशोकको पदसँगै मासिक तलब पनि ह्वात्तै बढिसकेको थियो । उनले नबिल बैंकबाट दोहा बैंकमा जाँदा आफ्नो तलब २५ हजार रुपैयाँसम्म पुगिसकेको बताए । ‘नबिल बैंकबाट दोहा बैंकमा काम गर्न जाँदा मेरो मासिक तलब २५ हजार रुपैयाँ जति थियो, तर ६ महिनाकै अवधिमा मेरो तलब दोहा बैंकमा १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो, पैसाकै लागि भए त म २ वर्षसम्म त्यही बस्थेँ, तर, अफिसरमा बढुवा भएर ६ महिनामै स्वदेश फर्किएँ,’ उनले भने । उनका अनुसार दोहा बैंकमा अफिसर पदमा बढुवा हुनका लागि ४ सय जनाको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सो प्रतिस्पर्धामा एक नम्बरमा आफुले नाम निकालेको उनी सुनाउँछन् । ‘बिहान साढे ७ बजे अफिसको समय थियो, २ बजे छुट्टी हुन्थ्यो, दिनभर पढ्ने समय हुन्थ्यो, त्यसैले पनि ४ सय जनाको सूचीका पहिलो नम्बरमा मेरो नाम आयो, अझ २ वर्ष त्यतै बसेको भए पैसा पनि कमाइन्थ्यो, तर, मैले पैसा नै सबै कुरा सोचिनँ, फर्केर नबिल बैंकमै आएँ,’ उनले भने । श्रीमती पनि बैंकर पेशाले बैंकर अशोक खड्गीले आफ्नो पदीय हैसियत बलियो बनाइसकेका थिए । नबिल बैंकको अफिसर पदमा कार्यरत थिए । पद, प्रतिष्ठा र पैसाको उनीसँग कमि थिएन । सोही समयमा उनको चाबहिलकी सुमन जोशीसँग हिचचिम बढ्यो । सुमन ब्राह्मण समुदायबाट । तर, अशोकलाई अन्तरजातिय विवाहले कुनै फरक पार्छ कि भन्ने कहिले सोचेनन् । अगाडिदेखि नै चिनजानमा रहेका उनीहरु वि.स २०६४ सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिए । ‘कलेजमा पढ्दा नै हामी एक अर्कालाई चिन्थ्यौं, तर, त्यतिसम्म सुमन पनि बैंकर बनिसकेकी थिइन्, आफ्नै सेक्टरसँग विवाह गर्न पाउँदा दुवै जना खुशी थियौं, र अहिले पनि छौं,’ उनले हाँस्दै आफ्नो प्रेम कहानी सुनाए । प्राइम कमर्सियल बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी सुमनले पनि अहिले बैंकिङ जब छोडिसकेकी छन् । उनी १२ वर्षको अवधिसम्म प्राइम कमर्सियल र एनएमबि बैंकमा काम गरेर बैंकिङ जबबाट विश्राम लिइसकेकी छन् । २०७४ सालमा बैंक छोडेकी उनी हाल ह्वाइट लोटस हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक र एनसीसी बैंकको सञ्चालकका रुपमा कार्यरत छिन् । …त्यसपछि नबिलबाट ‘एक्जिट’ बैंकिङ करिअर सुरु गरेको १० वर्षपछि अशोक नबिल बैंकबाट बिदा भए । आफुलाई बैंकिङ सिकाएको, पेशा, पैसा, पद र प्रतिष्ठा दिएको बैंकलाई चटक्कै छाड्ने मन नहुँदा नुहँदै पनि अशोकले आफ्नो भविष्य हेर्दै नबिल बैंकबाट बिदा लिए । ‘हुन त नबिल बैंक हरेक दृष्टिकोणले राम्रै छ, अहिले पनि टप बैंकको रुपमा चिनिन्छ, तर, नबिल बैंकमा कर्मचारीको टर्नओभर कम हुनाले कर्मचारीको प्रमोशन पनि ढिलाई तथा ‘करिअर ग्रोअप’ ढिला हुन्छ, मैले मेरो यात्रा एग्रेसिभ रुपमा अगाडि बढाउन नै नबिल छाडेको हुँ,’ बैंकर खड्गीले भने । म्यानेजर बनेर एस बैंकमा २०६५ सालमा नबिल बैंकर छोडेर अशोक एस डेभलपमेन्ट बैंकमा गए । नबिल बैंकमा अफिसर पदमा कार्यरत उनी बढुवा भएर एस बैक म्यानेजर भए । ‘मैले करिअर ग्रोथको लागि नै नबिल बैंक छोडेँ, एस डेभलपमेन्ट बैंकमा म्यानेजर हुँदा धेरै काम गर्ने र सिक्ने मौका पनि मिल्यो, म जाँदा बैंकका तीन वटा शाखा मात्रै थिए, एस फाइनान्सबाट विकास बैंक बनेको थियो, पछि शाखा विस्तार गरेर देशभर बैंकलाई चिन्ने बनाएँ, पहिले काठमाडौंमै केन्द्रित बिजेनस पछि देशभरको बनाएँ,’ उनले आफुले गरेका कामको फेहरिस्थ सुनाए । उनले आफु एस डेभलपमेन्ट बैंकमा गइसकेपछि नै बैंकको १२/१४ शाखा विस्तार गरेको बताए । उनका अनुसार उनी सो बैंकमा गइसकेपछि नै एस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङको कारोबार विस्तार गर्यो । ‘हामी एस क्यापिटल मार्फत नै वर्षभरमा १८/१९ वटा आईपीओ र राइट सेयर निकाल्थ्यौं, वाणिज्य बैंकका मर्चेन्ट बैंकभन्दा पनि हाम्रो राम्रो थियो, हामीलाई अधिकांशले पत्याउँथे,’ उनले भने । सो बैंकमा ५ वर्ष काम गरेपछि उनले आफ्नो प्रमोशन खोजे । एस डेभलपमेन्ट बैंकमा ५ वर्ष काम गरेपछि उनी त्यस बैंकबाट पनि बिदा भए । १५ वर्षपछि सीईओ बैंकर अशोक खड्गीको सुरुमा बैंकर बन्ने सपना थिएन । तर, बैंकिङ जागिरमै प्रवेश भइसकेपछि टप लेभलमा रहेर काम गर्ने योजना उनले बनाइसकेका थिए । टप वाणिज्य बैंकको रुपमा रहेको नबिल बैंकले उनलाई १० वर्षको अवधिमा काम गर्ने हिम्मत दिइसकेको थियो । ५ वर्षमा एस क्यापिटल विकास बैंकमा राम्रो काम गरेर देखाइसकेका थिए । बैंकिङ बजारमा राम्रो काम गर्ने बैंकरको छवि बनाइसकेका उनलाई नवलपरासीमा रहेको गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि प्रस्ताव आयो । उनले सो अफरलाई अवसर ठाने । उनी ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त भएर गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकमा काम सुरु गरे । ‘गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ता सबै काठमाडौंका थिए, लगानीकर्तालाई कुनै बैंकसँग मर्जर गराउन मैलै आग्रह गरेँ, तीन जिल्लामा सीमित भएर काम गर्नुभन्दा फराकिलो बैंक भएर चिनिन मैले बोर्डमा प्रस्ताव गरेँ, त्यो काम सफल पनि भयो,’ उनले गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज हुँदाको किस्सा पनि सुनाए । २०७० सालमा गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ बनेका उनले ३ वर्षसम्म सोही बैंकमा काम गरे । उनले सो बैंकमा पनि स्थानीय स्तरमा वित्तीय साक्षरतादेखि उद्यमी जन्माउनका लागि धेरै पहल गरेको बताए । ‘त्यतिखेर बैंकको पूँजी २१ करोड रुपैयाँ थियो, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्न ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्थ्यो, वाणिज्य बैंक बन्न २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्थ्यो, हामीसँग उपाय भनेको वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउनु नै थियो, त्यसैले पनि पछि प्रभु बैंकसँग बैंक मर्ज गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेँ, त्यो सफल पनि भयो,’ उनले भने । सीईओ खड्गीको अथक प्रयासपछि २०७३ सालमा गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भयो । त्यो बेला पनि गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको बजारमा राम्रो प्रभाव रहेको उनी सुनाउँछन् । प्रभु बैंकमा एसिस्टेन्ट सीईओ गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भइसकेपछि उनी एसिस्टेन्ट सीईओ बने । उनले बैंकको सीईओ बन्ने धोका पूरा गरिसकेका थिए । तर, उनी विकास बैंकको मात्रै सीईओ बनिसकेका थिए । उनी अब वाणिज्य बैंकको नै सीईओ बन्न चाहन्थे । उनको सपना विस्तारै पूरा हुँदै थियो । प्रभु बैंकका एसिस्टेन्ट सीईओ रहेका उनी सीईओ बन्न वरिष्ठ डेपुटी र त्यसपछि सीईओ बाँकी थियो । तर, उनले प्रभु बैंकमा केही वर्ष काम गरेपछि सोही बैंकबाट बिदा भए । ‘मैले प्रभु बैंकमा पनि राम्रै काम गरेँ, बैंकको पनि राम्रै प्रोग्रेस भयो, सोही समयमा देशभर शाखा सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्रख्यात बैंकको रुपमा प्रभु चिनियो, अब जागिर भन्दा पनि व्यवसाय गर्नु पर्छ सोचेर बैंकिङ जागिरबाट बिदा भएँ,’ उनले भने । बैंकिङ जब छोडेर अटो बजारमा २० वर्षे बैंकिङ जब छाडेर अहिले अशोक अटो बजारमा होमिएका छन् । उनले ह्वाईट लोटस मोटर्स नामक कम्पनी स्थापना गरेर विद्युतीय सवारी साधन खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । उनले गत वर्षदेखि काम सुरु गरेका छन् । ‘अटो मोबाईल्स क्षेत्र एउटा कर्पाेरेट बिजनेश हो, जसमा समाजसेवा, रोजगार सिर्जना लगायतका वस्तुलाई जोड्न सकिन्छ, विद्युतीय सवारी साधनलाई हामीले रोज्नुको एउटा कारण नेपालको अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरुलाई जोड्न व्यवसाय सुरु गरेका हौं, बैंकले मलाई मात्रै दिएको थियो, मैले यो व्यवसाय सुरु गरेर सयौंलाई रोजगारी दिएको छु,’ उनले भने । उनी ह्वाईट लोटस हाइड्रो पावर नामक कम्पनी स्थापना गरेर पनि उनी काम गरिरहेका छन् । जसको नेतृत्व अशोककी श्रीमती सुमनले सम्हालिरहेकी छिन् । सुमन पनि १२ वर्षे बैंकिङ करिअरलाई बिराम दिँदै अहिले आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त छिन् । ‘बैंकमा काम गर्दा गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको थिएँ, नेपाल सरकार पनि विद्युतलाई प्राथमिकता दिने र विद्युतको खपत बढाउने तर्फ लागि रहेको छ, मैले पनि अब यही क्षेत्रमा केही गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएँ,’ खड्गीले आफ्नो योजना सुनाए । एक उद्यमीले बैंकिङ जब नियाल्दा ह्वाईट लोटस मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा पूर्व बैंकर अशोक खड्गी बैंकिङ जब बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक भएपनि भित्र त्यति सजिलो नभएको तर्क गर्छन् । उनले पैसाकै लागि काम गर्ने भएको भए आफु बैंकिङ जबमा पनि धेरै कमाउन सक्ने बताउँदै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा र बेरोजगार रहेका केही युवाहरुलाई रोजगारी दिनको लागि भएपनि यो व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन् । ‘मैले बैंकमा जागिर सुरु गर्दा बैंकमा निकै आकर्षण थियो, हरेक मान्छेहरु बैंकमा काम गर्न चाहन्थे, केही मात्रामा त्यो परिपाटी अहिले पनि छ, नबिल बैंकमा काम गर्न पाउनु झनै ठूलो अवसर मानिन्थ्यो, तर, मैले विभिन्न बैंकको विभिन्न पदमा रहेर काम गरेँ, बैंकको जागिर बाहिरबाट जति आकर्षित देखिन्छ, त्यो भन्दा बढी भित्र प्रेसर छ,’ उनले आफ्नो भोगाई सुनाए । अहिले उनी मात्रै होइन उनकी श्रीमती दाजुभाई र बहिनी पनि आ-आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त छन् । ‘अटो मोबाइल पनि ग्ल्यामरस क्षेत्र हो, मान्छेहरुले हेर्ने नजर अलि फरक छ, राज्यको नीति परिवर्तन हुन आवश्यक छ, नेपालको कानुनले सबैलाई समान तरिकाले हेर्ने नीति बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरुले धमाधम कोष छाड्न थालेका छन् । कोषका अनुसार पछिल्लो समय कोषमा रकम जम्मा गर्न छोडेर उल्टै जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिनेहरुको संख्या बढेको हो । पहिले केही सीमित मात्रामा भुक्तानी लिनेहरु भए पनि पछिल्लो समय भने कोष छोडेर भुक्तानी लिनेहरु बढेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनु पर्ने नीति बनाएसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष छोड्नेहरुको संख्या बढेको हो । कोषका अनुसार पहिले कोषबाट बाहिरिनेहरुको संख्या सीमित भएपनि अहिले भने ह्वात्तै बढेको छ । ‘पहिले कोषबाट बाहिरिने सीमित नै हुन्थे, कसैले अवकास पाए, विदेश जानु परे वा अन्तै राम्रो जागिर पाएर राजीनामा पत्र ल्याएमा मात्रै आउँथे, वर्षमा त्यस्ता केसहरु सीमित हुन्थे, तर केही समय यता संख्या बढेको र कोषबाट भुक्तानी हुने रकमको सीमा पनि बढेको छ,’ कोष स्रोतले भन्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतका अनुसार उनीहरुले जागिर किन छोडे वा सञ्चय कोषबाट रकम किन भुक्तानी गरे भन्ने औपचारिक रुपमा जानकारी हुने नभएपनि अनौपचारिक रुपमा व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्दा रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएको र आफु पनि सोही कोषमा आवद्ध हुन चाहेकाले सञ्चय कोष छोडेको प्रक्रिया दिने गरेका छन् । कोषका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक औसत ५ सय जना कोषबाट बाहिरिने गरेका छन् भने दैनिक औसत ५ करोड रुपैयाँ कोषले भुक्तान गर्ने गरेको छ । ती ५ सय जनामध्ये कति अवकास पाएर कतिको मृत्यु भएर वा कतिले जागिर छोडेको राजीनामा पत्र लिएर आउने गरेको कोषको भनाई छ । कोषका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषबाट अहिले सबैभन्दा संस्थानतर्फका सञ्चयकर्ताहरु बढी बाहिरिने गरेका छन् । पछिल्लो समय संस्थानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेकोले सञ्चयकर्ताहरु पनि कोषबाट बाहिरी रहेको सञ्चय कोष स्रोतको बुझाई छ । सञ्चय कोषले भदौमा मात्रै कुल १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको जनाएको छ । भदौमा आर्मीतर्फको १४ करोड, सिभिल तर्फ १८ करोड, संस्थान तर्फ ४८ करोड, शिक्षा तर्फ २१ अर्ब र प्रहरीतर्फ ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तान भएको बताएको छ । भदौमा संस्थान तर्फका कुल २ हजार १५३ जना सञ्चयकर्ता कोषबाट बाहिरिएका छन् । कोषले अन्यतर्फभन्दा पनि संस्थानतर्फका सञ्चयकर्ता बढी बाहिरिने गरेका छन् । उसो त कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताको संख्या पनि वर्षेनी घट्दै गएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध सञ्चयकर्ताको संख्या घट्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध हुने कुल सञ्चयकर्ताको संख्या ६ लाख २७ हजार थिए भने हाल ५ लाख ९८ हजार मात्रै कायम भएका छन् । कोषका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कुल ३८ अर्ब र अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल ३४ अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी भएको छ । यता सामाजिक सुरक्षा कोष पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट आउने सञ्चयकर्ताको संख्या बढेको बताउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी कुन रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता कुन कोषबाट आए भनेर औपचारिक रुपमा जानकारी नहुने भए पनि यसभन्दा अगाडि कुन कोषमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो भनेर सोधपुछ गर्दा सञ्चय कोष र नागरिक कोष भनेर प्रतिक्रिया दिने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने योगदानकर्ताहरुको रकम प्रणालीबाटै ट्रान्सफर हुन्छ । अर्थात योगदानकर्ताले हातमा पैसा पाउँदैनन् । उनीहरुको अगाडि रहेको कोषको रकम सिँधै सामाजिक सुरक्षा कोष भएको व्यक्तिको खातामा आउँछ । तर, हालसम्म भने सो प्रक्रिया पुरा भइसकेको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष दीर्घकालका लागि राम्रो योजना भएकोले पनि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोष रोज्ने गरेको हुन सक्ने कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतको बुझाई छ । सम्बन्धित सामग्री: सञ्चय कोषले ४ महिनादेखिको सञ्चयकर्ताको रकम ‘इन्ट्री’ गरेन, व्याज के हुन्छ ? 

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) निजीकरण गर्ने भएकाे छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमको भौतिक सुधारका लागि निजीकरण गर्न लागिएको जनाइएको छ । चार महिना अगाडि पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे संयोजकत्वको टोलीले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । निगमको सुधारका लागि सुुझाव दिन गठित समितिले निगमको दीर्घकालिन सुधारका लागि ४९ प्रतिशत सेयर निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यही सुझावकाे आधारमा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । निगमको संस्थागत सुधारका लागि २ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको संस्था बनाउन पनि सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव प्रतिवेदनलाई बुझ्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुझावलाई सकरात्मक रुपमा लिएकोले यसको अध्ययनपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोही बमोजिम निगमलाई निजीकरण गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नै नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) लाई पनि टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ । टुक्र्याउने गरी मस्यौदा तयार भएको नागरिक उड्डयन ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले सो ऐन पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ । प्राधिकरण विभाजन गरेर नियामक र सेवा प्रदायक कम्पनी बनाउने भनिए पनि सो कार्य हालसम्म टुङ्गिएको थिएन । अब प्राधिकरण विभाजन गर्ने कार्यले गति पाउने स्रोतले बतायो । प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने कार्य अगाडि बढेसँगै प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सबै चल अचल सम्पत्ति हवाई सेवा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । तर, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि केही सम्पत्ति नेपाल नागरिक उडड्यन नियमन प्राधिकरणले प्रयोग गर्न पाउने गरी हस्तान्तरण गरिने मस्यौदाको दफा ४७ मा उल्लेख छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले यी दुवै संस्थाको काम आ–आफ्नै हुने बताए । प्राधिकरणले नियमन गर्ने र सेवा प्रदाायक संस्थाले विमानस्थलको व्यवस्थापन,सञ्चालन तथा अन्य सेवा प्रदायक कार्य गर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकार र निर्माण व्यवसायीको द्वन्द्वले स्थायी र बलियो सरकारलाई फितलो बनाएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद नियामावलीलाई एक वर्षमा ४ पटक संशोधन गरेको छ । अहिले आएर बल्ल निर्माण व्यवसायी सन्तोष व्यक्त गर्दै काममा फर्कने बताएका छ । निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गरेमा सरकारको विकास बजेट खर्चमा वृद्धि आउने, सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामाग्रीको खपत तथा उत्पादन वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्सास गरिएको छ । नेपाल सरकारले ३ हजारभन्दा बढी निर्माण आयोजनाको करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । समयावधिमै काम सम्पन्न नगर्ने, विविध कारणले रुग्ण बनेका र काम सम्पन्न गरेर पनि कुनै कारणले रकम भुक्तानी रोकिएका करिब २२ सय निर्माण कम्पनीको ३ हजार निर्माण आयोजनाकोे करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, बिचमै छोडेर सम्पर्कबिहिन हुने र गुणस्तरीय काम नगरेको कारण सरकारले हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरुको सो रकम भुक्तान गर्न नसकेको बताएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले ठेक्का लिएको काममा विविध समस्याहरु आएको कारण काम ढिलाई भएको भन्दै समय–समयमा आयोजना निर्माणको म्याद थप गर्न दवाव दिँदै आएका थिए । उनीहरुको बेलाबखतको आन्दोलन तथा हड्तालले सरकारले ५/६ महिनाको यो छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चार पटक संशोधन गरिसकेको छ । यो अवधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको तालमेल नमिलेकै कारण देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण समेत सुस्त बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना सकिएको छ । जेठ १५ मा आएको बजेट साउन १ गतेदेखि लागु भएको थियो । वर्षायाम सकिए लगत्तै विकास खर्च धमाधम हुने धेरैको विश्वास थियो । दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले ल्याएको बजेट शुरुदेखि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियो । तर, सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको आन्तरिक किचलोकै कारण निर्माणाधीन र ठेक्का टेण्डर भइसकेका आयोजनाहरु पनि सुस्त सँगै रुग्ण पनि बन्न पुगे । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा भौतिक मन्त्रालयले १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले ६ र उर्जा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । नयाँ आयोजना नभएको, बजेट निकासा र भुक्तानीमा कुनै उल्झन नहुँदा पनि खर्चको यो अवस्थाले असारमै गएर एकैपटक भुक्तानी हुने प्रवृत्ति दोहोरिनेमा धेरैको आशंका छ । खरिद पक्रियामा रहेको खोट, निर्माण व्यवसायीको ढिलाई र अनुगमन नहुँदा खर्च प्रणाली काम चलाउ भएको अर्थ सचिव राजन खनालको भनाइ छ । ‘हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग क्षमताको अभाव छ, एउटा ठेकेदारले दुईतिर ठेक्का लिन्छ ,तर उसले एउटै डोजर दुईतिर घुमाउँछ । यस कारणले पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरु सुस्त बनेका हुन्’ उनले भने । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कम्पनीका करिब २२ सय फाइल अख्तियारसँग रहेको बताए । सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने २ खर्ब रुपैयाँ पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अपुग हुने उनको भनाइ छ । ‘पेमेण्ट नपाइएका कारण पनि पूर्वाधार विकासमा ढिलाई भएको हो, आठौं संशोधनले एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन, अब नवौं संशोधनले स्पष्ट लेखेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ उनले भने । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नवौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पुरा गरेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाएका महत्वपूर्ण २५ मागहरुमध्ये दुई मागहरु समाधान गरेको छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइन समस्याको समाधान गरेको छ । यी दुई माग समाधानले अहिले निर्माण व्यवसायीहरु खुशी छन् । अब रोकिएका र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । यो समयावधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको असन्तुष्टिकै कारण टेण्डरमा असर, म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनको कारणले निर्माण निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का हाल्न नपाएको दाहालको गुनासो छ । ‘जटिल रुपमा रहेको तत्कालको समस्या ५/६ खर्बको ठेक्का छन्, तिनीहरुको १० प्रतिशत जरिवाना भनेको ५/६ अर्ब हो, यो समस्या समाधान हुनु भनेको व्यवसायीलाई १ अर्बको जति फाइदा हुनु हो’ उनले भने । अबका बाँकी मागहरु आन्दोलनभन्दा पनि वार्ताबटै समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । देशमा लगभग २२ सय वटा आयोजनाहरु म्याद थप नभएर बसेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले बताए । ‘५० करोडको प्रोजेक्ट छ भने ५० लाखको क्रेडिट लाइनको कस्ट पर्छ, यसरी एउटा टेण्डरमा भाग लिनकै लागि त्यो क्रेडिट लाइन बनाउन कतिको उचित हुन्छ ? अब यो समस्या समाधान भएको छ’ सिँहले भने । मुलुकको विकास बजेटको ६५/७० प्रतिशत निर्माण व्यावसायीले खर्च गर्ने उनको भनाइ छ ।