सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । केही दिन यता बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको विषयले निकै प्राथमिकता पाएको छ । विगत ६ महिनादेखि स्थीर रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर असोजमा भने बढेपछि सो विषयले बैंकिङ बजार निकै तातेको छ । ब्याजदर बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ भने अर्थमन्त्रालय पनि अनावश्यक रुपमा सो विषयमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले भदौ ३१ गते असोज महिनाका लागि भनेर १२.१३ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गरे । एक वाणिज्य बैंकहले सोही दिन १२.१३३ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गरेपछि अन्य बैंकहरु पनि दोस्रो पटक ब्याजदरको सूचना सार्वजनिक गर्दै आफ्नो बैंकको ब्याजदर पनि १२.१३३ प्रतिशत भएको जानकारी गराइरहेका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकहरु एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यो विषयमा गलत कार्य गर्नेलाई नेपाल राष्ट्र आवश्यक कानुनी कारवाही गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि त्यसको विरुद्दमा बोलिरहेका छन् । हुनत अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो मातहतको विभाग सरहको ठानेर विभिन्न समयमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरेको विषय नौलो भने होइन । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने, ल्याउन नसके अनेक जुक्ती लगाएर निलम्बन गर्ने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै प्रहार गर्ने प्रयास विभिन्न समयमा भएका छन् र त्यो सिलसिला अहिले पनि चलिरहेको नै छ । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि त्यो सिलसिलाको एउटा हिस्सेदार भएर अहिले काम गरिरहेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरदेखि अन्य नीतिगत व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो पकडमा राख्ने कसरत अझै पनि गरिरहेका छन् । गत साता विभिन्न संघ संस्थाले आयोजनामा प्रमुख वक्ताका रुपमा उपस्थित भएका तीन वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले बैंकहरुले बढाएको ब्याजदरप्रति आपत्ति मात्रै जनाएनन् सबैलाई बैंकमा निक्षेप नराख्नसम्मको धारणा दिनसम्म भ्याए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर ब्याजदरको विषयमा छलफल गरेर बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिनेसम्म भन्न भ्याए । नभन्दै उनले अहिलेको अर्थतन्त्र र ब्याजदरको विषयमा बुझ्नका लागि आइतबार एक समिति गठन गरे । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजगत्वमा समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग , नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघका २ जना, र निजी क्षेत्रका तीन जना सो समितिमाा छन् । अर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान अर्थतन्त्रसँगै ब्याजदरको विषयमा बुझ्न समिति गठन गरेपछि धेरैले यसलाई राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अर्थात् राष्ट्र बैंकको कुनै प्रतिनिधिले बैंकहरुको ब्याजदरको विषयमा धारणा राख्नु स्वभाविक हो । किनकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । तर, अर्थमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको काम, उनीहरुको ब्याजदर परिवर्तनको नीतिगत व्यवस्थालगायतका विषयमा सार्वजनिक कायक्रममै धारणा राखेर बैंकिङ बजारलाई प्रभावित पार्न खोज्नु र अर्थमन्त्रालयको नेतउत्वमा ब्याजदरको विषयमा समिति गठन गर्नु राष्ट्र बैंकको अधिकार खोसिएको धारणा राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा ब्याजदरको विषयमा समिति गठन गर्नु ठाडै हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । उनले अर्थतन्त्रको विषयमा धेरै कुराहरु अर्थमन्त्रालयभन्दा राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुने हुँदा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मेवारी दिनु पर्ने बताए । ‘ देशको अर्थतन्त्रको विषयमा सबैभन्दा बढी राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुन्छ, कुनै अध्ययन अुसन्धान गर्न खोजे पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सोध्ने हो, राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो, सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भने भोलि अर्कै किसिमको समस्या सिर्जना हुन्छ, ब्याजदर वा अर्थतन्त्रकै विषयमा अध्ययन गर्ने भएपनि राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा समिति बन्नु पथ्र्यो र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो तर त्यस समितिमा राष्ट्र बैंकको एक प्रतिनिधि मात्रै राखिएको छ, यो राष्ट्रबैंकमाथिको ठाडै हस्तक्षेप र अधिकार खोजिएको मेरो बुझाइ छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, उनले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला अर्थमन्त्रीबाट आउने यस्ता खालको अभिव्यक्तीले अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक हुन थप प्रशय दिने बताए । अहिले संसारभर ब्याजदर बढिरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि थोरै बढाएको बताउँदै यसमा अर्थमन्त्रालय वा सरकारबाट हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे । उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुको कुरा मात्रै सुनेर अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउनु पर्ने धारणा राखिरहेको र त्यही आधारमा पनि समिति पनि गठन गरेको बताउँदै ब्याजदरको विषयमा सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकको भएको बताए । ‘व्यापारीहरुलाई सधैं सस्तो ब्याजमा नै पैसा चाहिन्छ, तर उनीहरुको कुरा सुनेर मात्रै हुँदैन, देशको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हेर्नु पर्छ, सुस्तो ब्याज भएपछि भाउ पनि सस्तो हुनु पर्छ तर अहिले त्यो अवस्था छैन, ब्याजदरको विषयमा विशुद्ध निर्णय लिने काम राष्ट्र बैंकको हो,’ उनले भने । यस्तै, एक पूर्व सचिवले चुनाव वा अन्य समयमा राजनीतिक व्यक्तिले उद्योगी व्यवसायीलाई रिझाउनका लागि यस्ता किसिमका निर्णय गर्न कसर गर्ने भएको हुँदा ब्यूरोक्रेसीले त्यसलाई रोक्नु पर्ने धारणा राखे । आफु हाइलाइटमा आउन अर्थात् चुनावकै मुखमा पनि राजनीतिज्ञले जस्तोसुकै निर्णय पनि लिन सक्छन्, अहिलेको ब्याजदरको विषयमा अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय त्यसैको एउटा उदाहरण हो, मन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउन सक्ने क्षमता सचिव अर्थात ब्यूरोक्रेसीमा हुनु पर्छ, प्रशासनले आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा काम गर्छ, राजनीतिज्ञ भनेको शक्तिको स्रोत हो, राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउने शक्तिलाई सफल बनाउनका लागि व्यवसायिक सल्लाहकार चाहिन्छ, त्यो भनेको प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सचिव हो, उसले तठस्थ व्यवहार गर्नु पर्छ, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह विना कुनै व्यक्ति वा संस्थाको लागिभन्दा पनि राज्यको हितका लागि काम गर्नु पर्छ,’ उनले भने । उनले प्रशासनले मन्त्रीले गरेको निर्णयले समग्र मुलुकलाई के असर पुग्छ भन्ने विषयमा बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । उनले जब प्रशासनले त्यो काम गर्न छोड्छ अनि जहाज दुर्घटनामा पर्ने धारणा राखे । ‘प्रशासनको भूमिका राजनीतिज्ञले पनि सुन्छन्, तथ्य र तथ्यांकले उनीहरुलाई कन्भिन्स गराउने हो, राजनीतिज्ञ आदर्शमा चल्छन्, त्यसमा तथ्य राखेर हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाटै ब्याजदरको विषयमा अनावश्यक गिजोल्ने प्रयास भने राम्रो संकेत नभएको बताए । अर्थमन्त्री शर्मा ब्याजदर बढ्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । आइतबारको छलफलमा पनि उनले ब्याजदर घट्नु पर्ने तर्क राखे । ‘ब्याजदर बढ्यो भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ, अब समितिले एउटा अध्ययन गर्छ, त्यसपछि यकिन निर्णय हुन्छ,’ उनले छलफल कार्यक्रममा भने । स्रोतका अनुसार उनले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग ब्याजदर घटाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । उनले अहिले राष्ट्र बैंकको कुुरा सुन्न चाहेका छैनन् । छलफलमा उनले पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याज वृद्धि गरेको गुनासो आफ्नो जिल्ला भ्रमणका क्रममा व्यवसायीहरूले गरेकोबारे ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले साना उद्यमीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । १८ वटा वाणिज्य बैंकहरू कर्जा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार १८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा पनि माथि पुग्दा ती बैंकहरू कर्जा लगानी नगर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो भएको बैंकको रुपमा प्राइम कमर्सियल बैंक देखिएको छ । यस बैंकको ९९.६२ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको सीडी रेसियो ९५.३५ प्रतिशत छ । बैंक अफ काठमाण्डूको ९४.६७ प्रतिशत, मेगाको ९४.४५ प्रतिशत, सेञ्चुरीको ९३.५७ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमईको ९३.०७ प्रतिशत, कृषि विकासको ९२.५१ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९२.४३ प्रतिशत सीडी रेसियो पुगेको छ । यस्तै, ९१ र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा सीडी रेसियो हुने बैंकहरूमा सनराइज बैंक, हिमालयन, एभरेष्ट, कुमारी, नबिल, नेपाल बंगलादेश, सिटिजन्स, एनएमबी, नेपाल बैंक र सिभिल बैंक छन् । नौ वटा बैंकले भने सीडी रेसियोको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार नौ वटा वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम नै छ । सबैभन्दा कम सीडी रेसियो हुने बैंकको अग्रस्थानमा प्रभु बैंक छ । प्रभु बैंकको सीडी रेसियो ८२.११ प्रतिशत छ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको ८२.६९ प्रतिशत, एनआईसी एसियाको ८६.१८ प्रतिशत, सानिमाको ८७.२२ प्रतिशत, लक्ष्मीको ८७.२४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८८.१७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८९.१३ प्रतिशत, एनसीसीको ८९.१४ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ८९.७८ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । बैंकहरूले आगामी असारसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र पुर्‍याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत् कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गरेको थियो । अधिकांश बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेकोले कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा  बैंकहरू नरहेको ग्लोबल आईएमई बैंकका सिनियर नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल बताउँछन् । उनले अहिले ठूलो कर्जाभन्दा पनि स–सानो घरायसी कामको लागि मात्रै बैंकहरूले कर्जा लगानी गरिरहेकाे बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरू असारसम्म ९० प्रतिशतभित्र पुर्‍याउने कसरतमा छन्, अहिले अधिकांशको सो सीमा नाघेकोले पनि कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन, स–सानो घरायसी कर्जा गइरहेको छ, ठूलो कर्जा ठप्प छ,’ उनले भने । उनी अब जेठ असारमा अवस्था सहज हुन सक्ने धारणा राख्छन् । असारमा सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउने भएकोले बजारमा पैसा आउन सक्ने भएकोले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पनि केही सहजता आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) सीमाभन्दा तल झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम खुद तरल सम्पत्ति २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले अधिकांश बैंकहरूको एनएलए घटेको हो । तरलता अभावको कारण बैंकहरूको खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) २० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन भएको हो । अहिले बैंकहरू तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । बैंकहरूले चेक साट्न आउनेलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि कम्तीमा २० प्रतिशत एनएलए राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूको औसत एनएलए २१.३९ प्रतिशत भए पनि ६ वटा वाणिज्य बैंकहरूको भने २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको हो । खुद तरल सम्पत्ति कम हुने बैंकहरूमा सनराइज, सिद्धार्थ, कुमारी, नेपाल एसबीआई, सेञ्चुरी र प्राइम कमर्सियल बैंक छन् । यी बैंकहरूको खुद तरल सम्पत्ति क्रमशः १९.०४ प्रतिशत, १९.०२ प्रतिशत, १८.२३ प्रतिशत, १८.१४ प्रतिशत, १८.०८ प्रतिशत र १५.९१ प्रतिशत रहेको छन् । खुद तरल सम्पत्ति बढी हुने बैंकको अग्रस्थानमा नेपाल चार्टर्ड बैंक छ । यस बैंकको एनएलए ३३.१८ प्रतिशत छ भने एभरेष्ट बैंकको २९.४४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्टको २४.७२ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंकको २४.५३ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको २२.७८ प्रतिशत र नबिल बैंकको २२.७२ प्रतिशत र एनसीसी बैंकको २२.५७ प्रतिशत एनएलए छ । यस्तै, २१ प्रतिशतको हाराहारीमा खुद तरल सम्पत्ति हुने बैंकको संख्या चारवटा छ । २१ प्रतिशतको हाराहारीमा खुद तरल सम्पत्ति हुने बैंकहरूमा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंक रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम २० प्रतिशत तोकेको एनएलए हुने बैंकहरूको संख्या पनि १० वटा छ । सिभिल, सानिमा, नेपाल बैंक, मेगा, सिटिजन्स, हिमालयन, एनआईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, बैंक अफ काठमाण्डू र लक्ष्मी बैंकको खुद तरल सम्पत्ति २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अब्बल ठानिएका कतिपय बैंकहरू नै अहिले एनएलएको संकटमा देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले खुद तरल सम्पत्ति न्यूनतम २० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै बैंकहरूले सोही अनुसार काम गर्नु पर्ने बताए । ‘अहिले धेरै बैंकहरूको एनएलए घटेको छ, हामीले एनएलए घटेका बैंकहरूलाई सचेत पनि गराएका छौं, कतिपय बैंकहरूलाई पत्र नै पठाएका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीसँगै विभिन्न समयमा भएको लकडाउन, निषेधाज्ञा र सटडाउनको कारण देशको आर्थिक अवस्था खस्कँदै थियो । उद्योगधन्दाहरु बन्द थिए । व्यापारीको सटरमा ताला थिए । बैंकहरु पनि आंशिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका थिए । सडक शान्त थियो । सवारी साधनहरुको आवातजावत ठप्प थियो । सोही अवस्थामा तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याए । अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गइरहेको अवस्थामा आएको बजेटले व्यापार व्यवसायी र उद्योगीहरुसँगै सर्वसाधारणहरु पनि खुसी हुन सकेनन् । अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता शेबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि असार २९ गते अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आए, जनार्दन शर्मा । यसअघि उर्जामन्त्रालय राम्रैसँग हाँकेका शर्मामाथि धेरैको विश्वास थियो कि उनी अर्थमन्त्रालय पनि राम्रैसँग सम्हाल्नेछन् । असार २९ गते अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका शर्माले भदौमा संशोधित बजेट सार्वजनिक गरे । विष्णु पौडेलेको बजेटमार्फत् निराश बनेका उद्योगी व्यवसायी जनार्दन शर्माको बजेटबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन् । तर, बजेटपछि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले भने उद्योगी व्यवसायीसँगै बैंकरहरु पनि खुसी भए । सो समयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाहीवाही पाए । उनले व्यापार व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन व्यवसायसँगै कृषकहरुका लागि पनि विभिन्न राहात तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याए । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारणले नै अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा भएको धेरैको भनाइ थियो । त्यतिखेर धेरैले गभर्नर अधिकारीको प्रशंसा समेत गरे । तर, अर्थतन्त्र विस्तारै झन-झन जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्न थाल्यो । अर्थविज्ञ, बैंकर तथा व्यवसायीहरुले समेत अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आलोचना सुरु गरे । धेरैले राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गरे पनि अर्थमन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच समन्वय र सहकार्य नभएकोले पनि अर्थतन्त्र झन् समस्यामा परेको धेरैको तर्क थियो । दिन प्रतिदिन विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नु, व्यापार घाटा बढ्नु, महँगी बढ्नु, रेमिट्यान्स घट्नु लगायत नकारात्मक आर्थिक सूचकले गभर्नर अधिकारीलाई ठूलो ‘प्रेसर’ मा पार्यो । व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्राको सञ्चिती बचाउनकै लागि उनले विभिन्न वस्तु आयातमा कडाइसँगै सुनको आयातमा पनि कटौती गरेका थिए । अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन उनी अझै पनि मौद्रिक औजार प्रयोगमा प्रयासरत थिए । उनले कति प्रेसर लिएका छन् भन्ने कुरा शुक्रबार उनले राखेको प्रस्तुतिले पनि पुष्टि गर्छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रममा उनले यही अवस्था भए देश श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न बेर नहुने धारणा राखे । यतिको ‘प्रेसर’ खेपिरहेका गभर्नर अधिकारीले गत सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई राष्ट्र बैंक बोलाउँदै अत्यावश्यकबाहेक वस्तुमा जाने कर्जा रोक्नुका साथै विलासिताको वस्तुमा आयातको एलसी रोक्न निर्देशन दिए । गभर्नरको त्यो निर्देशनपछि व्यवसायीहरु त्रसित बने । उनीहरुले निरन्तर शक्तिकेन्द्र धाउन सुरु गरे । शुक्रबार मात्रै अटो व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै एलसी खोल्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि व्यवसायीलाई वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएर सम्झाई बुझाई गर्नु पर्ने अवस्थामा गभर्नर अधिकारीलाई एलसी रोक्नुको कारण सोध्ने प्रतिक्रिया अटो व्यापारी समक्ष राखे । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको विलासिताको वस्तुमा आयातको एलसी रोक्ने निर्देशन नै उनका लागि आत्मघाती बन्यो । ‘गभर्नरले मौखिक रुपमा विलासिताका वस्तु रोक्नु भनेर निर्देशन दिए, सो निर्देशनपछि विजनेस कम्युनिटीमा त्रास उत्पन्न भयो, गभर्नरको सोही निर्देशनपछि व्यवसायीहरु नै गभर्नर हटाउनु पर्छ भन्नेतर्फ लागे, सोही अनुसार उनीहरु सरकारलाई दवाव दिन थाले, परिणाम स्वरुप गभर्नर निलम्बनमा पर्नु भएको हो, उनको एउटा मौखिक निर्देशन नै उनका लागि आत्मघाती बन्यो’ स्रोतले भन्यो । सम्बन्धि सामग्री:  निलम्बित गभर्नरसँग कसरी मञ्च ‘सेयर’ गरे अर्थमन्त्रीले ? सरकारले कुन अवस्थामा गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्छ ? गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा, कार्यबाहकको जिम्मा ढुङ्गानालाई

काठमाडौं । नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) सटहीमा कलोबजारी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरेसँगै अवैध किसिमले वस्तु आयातका लागि महँगो प्रिमियम तिरेर भारतीय रुपैयाँ सटही भइरहेको बुझिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि घट्दै गइरहेको भन्दै विभिन्न वस्तु तथा आयातमा कडाइ गरेको थियो । विभिन्न वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि व्यापारीहरूलाई भारतबाट सामान आयात गर्न समस्या भएपछि अवैध धन्दामार्फत् वस्तु आयात बढेको बुझिएको छ । अवैध च्यानलमार्फत् वस्तु आयात गर्दा भारु रुपैयाँ पनि महँगोमा खरिद बिक्री भइरहेको हो । बजारमा माग अनुसारको नोट आपूर्ति नभएपछि भारी तथा डलर सटहीमा कालोबजारी बढेको एक व्यापारीले बताए । ‘हामीले माग गरे अनुसार भारतीय रुपैयाँ र डलर पाउँदैनौं, राष्ट्र बैंकले आयातमा पनि कडाइ गरेको छ, त्यसैले वस्तु आयात गर्नको लागि महँगोमा नै भारु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ती व्यापारीले भने । व्यापारीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले माग अनुसारको भारु र डलर सटही गर्न नमानेपछि १०० रुपैयाँ भारुको १६८ रुपैयाँ नेपाली तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । डलर भने १२५ भन्दा बढीमा पनि कारोबार भइरहेको ती व्यापारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबारका लागि एक अमेरिकी डलरको सटहीदर १२१ रूपैयाँ ७६ पैसा तोकेको छ भने भारतीय १०० रुपैयाँको सटही दर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उयाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँहरूमा कालोबजारी मौलाएको बताए । ‘सामान आयात गर्न राष्ट्र बैंकबाट माग अनुसारको मैसा पाइरहेका छैनौं, पैसा साट्न पनि समस्या छ, राष्ट्र बैंकले सीमाना नजिकै सटही काउण्टर पनि राखेको छ,’ हामीले पनि एब सय भारु खरिद गर्न १६८ रुपैयाँसम्म तिरेको सुनेका छौं,’ उनले भने । उनले नेपालमा भारतीय रुपमा खुला गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सीमा नाका, व्यापार र आवागमन खुला छ तर, भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्दैन, ५०० र दुई हजारका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्ने बनाउनुपर्छ, यसले पर्यटकलाई पनि सजिलो हुन्छ, अवैध धन्दा पनि बढ्दैन, सरकारको राजश्व पनि बढ्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक भन्छ : हामीले सुनेका छौं, निगरानी गर्दैछौं नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोटको सटहीमा कालोबजारी भइरहेको सूचना आएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पौडेलले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूमा यस्तो कालोबजारी बढेको बताए । ‘सीमा नाकामा प्रिमियम दिएर सटही गर्ने अभ्यास पहिले देखिएको हो तर, कतिमा सटही भइरहेको छ भन्ने विषय मुख्य हो, बोडरमा यस्तो काम नहोस् भनेर हामीले सीमा नाकामै नोट सटही काउण्टर पनि राखेका छौं, यसले पनि केही सहज भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने । उनले नोट सटहीमा भइरहेको कालोबजारी नहोस् भन्नका लागि देशभरकै काउण्टरलाई माग अनुसारको नोट दिन पत्राचार भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले भारतीय करेन्सीको माग बढेको छ । ‘नेपालीहरू ठगिनबाट बच्नका लागि हामी पहल गरिरहेका छौं, प्रहरीसँग पनि सम्पर्क गरेर यसको निगरानी भइरहेको छ, एक रुपैयाँसम्म प्रिमियम हो भने समस्या भएन तर, ५ रुपैयाँ चलेको छ भने त्यो समस्या हो,’ उनले थपे । नेपाली व्यवसायीले अवैधानिक रूपमा आयात गरेका वस्तुको भुक्तानीको लागि हुण्डी प्रयोग गर्दै आएका छन् । हुण्डीमा संलग्नहरूले अहिले चर्को प्रिमियम खाएर नोट सटही गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले उर्जा संकट भोगिरहेको छ । केही समय अगाडि प्रयाप्त उर्जा भएको र खपत बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योगीको दैलो–दैलोमा पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले उद्योगमा दिएको बिजुलीको लाइन काट्न व्यस्त छन् । गत बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै उनले डेढ महिनासम्म उर्जाको समस्या नै हुने र त्यसपछि हालको समस्या समाधान हुने स्पष्ट पारे । तर, एक/डेढ महिनापछि कसरी हालको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणसँग तार्किक जवाफ छैन । बर्खायाम सुरु भएपछि खोलामा पानी बढ्ने र विद्युतको क्षमता पनि बढ्न सक्ने आँकल प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सोही आधारमा अहिलेको समस्या एक/ढेड महिनापछि समाधान हुने तर्क प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश्क घिसिङको छ । तर, यो समस्याको दीगो व्यवस्थापन भने प्राधिकरणका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ । अहिले प्रयाप्त मात्रामा विद्युत नहुँदा प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा भारतबाट बिजुली खरिद गरिरहेको छ भने बिद्युत अभावकै कारण उद्योगहरुमा १० घण्टा बढी लोडसेडिङ गरिरहेको छ । भारतबाट महँगो शुल्कमा बिजुली खरिद गर्दा दैनिक २० करोडभन्दा बढी र मासिक ८ अर्ब रुपैयाँ नाेक्सान हुने प्राधिकरणको प्रक्ष्येपण छ । तर, यो समस्या केही महिनासम्म मात्रै कायम रह्यो भने पनि देशमा ठूलो उर्जा संकट पर्न सक्ने आँकलन विज्ञहरुले गरिहरेका छन् । प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा महँगो शूल्क तिर्नु पर्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रसँगै प्राधिकरणलाई पनि नोक्सानमा पुर्याउने भन्दै उद्योगमा सीमित बिजुली दिएर अहिलेको संकट टार्ने रणनीति प्राधिकरण बनाइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणको सोही रणनीतिलाई नेपाल आयल निगमले पनि अनुसरण गरेको देखिन्छ । मंगलबार मात्रै नेपाल आयल निगमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने सुझाव दियाे । निगमले भारतबाट महँगो शूल्कमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि भार पर्ने र निगमलाई पनि मासिक अर्बौं नोक्सान हुने भन्दै यसको खपत कम गर्नका लागि विभिन्न उपायसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठायाे । निगमले पठाएको पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न निजी र सरकारी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नु पर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल, आदिले डिजल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आव्हान गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु छन् । निगम पनि प्राधिकरण जस्तै आयात कम गरी खपत घटाएर संकट टार्ने रणनीतिमा देखिन्छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले निगम निरन्तर घाटामा गएको र महँगो शुल्कमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा अर्थतन्त्र नै समस्या पर्ने भएकोले मन्त्रालयलाई साे पत्र पठाएको बताए । ‘हामीसँग पेट्रोल धेरै स्टक छैन, रुस र युक्रेनको युद्धले मूल्य बढेको बढ्यै छ, महँगोमा खरिद गर्नु भन्दा खपत कम गर्ने हाम्रो रणनीति हो,’ उपाध्यायले भने । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३८ डलरसम्म बढेर आएको छ । हाल निगम दैनिक ३१ करोड रुपैयाँसम्म घाटामा रहेकाे उनकाे भनाई छ । अहिले देशको वैदेशिक व्याापार बढिरहेको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दै गइरहेको र मुद्रास्फिती पनि बढ्दै गइरहेको कारण पनि प्राधिकरणलाई बिजुली खरिद गर्न र निगमलाई तेल खरिद गर्न समस्या भएको हो ।

काठमाडौं । सिभिल बैंक र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीलाइ ‘सिभिल लक्जरी रेसिडेन्सी’ बिक्री गर्दा बैंकिङ करोबार नभएको देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान टोलीले तामाङमाथि अनुसन्धान गर्दा उनले सो रेसिडेन्सी व्यवसायी सुमार्गीलाई बिक्री गर्दा बैंकिङ च्यानलमार्फत कारोबार नभएको देखिएको हो । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा फिर्ता नगरेको आरोपमा थुनामा रहेका तामाङमाथि विभागको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गर्दा सो विषय फेला पारेको हो । ‘आर्थिक संकट भएको भन्दै तामाङले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीटीसी मल पछाडि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ‘सिभिल लक्जरी रेसिडेन्सी’ बिक्री गरेको देखियो तर, सो रकम बैकिङ च्यानलमार्फत भएको देखिँदैन, यसमा केही गडबड हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ,’ तामाङको अुसन्धानमा खटिएका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने । ती अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सो रेसिडेन्सी मुक्तीश्री हस्पिटालिटीलाई बिक्री गरेको देखिएको छ । सो कम्पनी व्यवसायी अजय सुमार्गीका नाममा दर्ता छ । उनीहरुले सो रेसिडेन्सी कम मूल्यमा खरिदबिक्री गरी कर छलेको हुन सक्ने विभागको आशंका छ । तामाङमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सुरुमै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने बताउँदै आएका तामाङले निर्माण सम्पन्न नहुँदै बिक्री गरेका थिए । विभिन्न कम्पनीहरुले सो रेसिडेन्सी खरिद गर्न इच्छुक भएता पनि अन्तिममा सुमार्गीलाई कम मूल्यमा किन बिक्री गरे भन्ने विभागको चासोको विषय बनेको छ । उसो त यसअघि पनि सिभिल लक्जरी अपार्टमेन्ट खरिदबिक्री गर्दा करोडौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली भएको विषय उठेको थियो । तर, कुनै पनि निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिएको थिएन । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसन पास गर्दा कारोबार मूल्य लुकाएर १० करोड बढी करछली गरेको हुन सक्ने ती अनुसन्धान अधिकारीको भनाई छ । तथापि विभागले सो विषयमा अनुसन्धान गर्न भने बाँकी नै छ । ‘१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको भएपनि त्यो सबै रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छैन, त्यसले पनि झन शंका उत्पन्न गराएको छ, खरिद गरेको भनिएकोमध्ये पनि ७०/८० करोड रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलमा आएको छ,’ यस विषयमा पनि हामी अनुसन्धान गर्दैछौं,’ स्रोतले भन्यो । बढीमा खरिद बिक्री गरेर राजश्व कम तिर्नैका लागि यस्तो गरेको हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ । सिभिल लक्जरी रेसिडेन्सी वेवारिसे तामाङले व्यवसायी सुमार्गीलाई बिक्री गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि अहिले सिभिल लक्जरी रेसिडेन्सी वेवारिसे अवस्थामा छ । ११ तलेको सो भवनको निर्माण रोकिएको छ । अहिले झट्ट हेर्दा सो भवन वेवारिसे जस्तै देखिन्छ । सिभिल ग्रुपले सुरुमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा सिभिल होटल संचालनमा ल्याउने योजनाका साथ सुरु गरेको थियो । २ सय २५ बेड क्षमताको होटल सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले सुरु भएको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै बिक्री गर्नु परेको तामाङको बयान छ । सो रेसिडेन्सीको क्षेत्रफल ६ रोपनी रहेको बुझिएको छ । विभागले सो विषयमा पनि छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । गत साता मात्रै विभागले तामाङको लगानी रहेको एउटा हाउजिङ भेटाएको थियो । अझै उनको सम्पत्ति कति छ भनेर विभागको अनुसन्धान टोलीले खोजिरहेको छ । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोजमा १८ मा तामाङलाई पक्राउ गरेको थियाे । उनी आवद्ध सहकारीले २ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेका थियाे । अहिले उनी थुनामा नै छन् । उनकी श्रीमती, छोरी र सहकारीका कर्मचारीहरु अहिले फरार छन् ।

काठमाडौं । गत पुस २२ गतेदेखि सम्पर्कविहिन भएका ग्रिनलाइन सेन्टरका संस्थापक ओमप्रकाश अग्रवालको परिवार भारत गएको प्रहरीको अनुसन्धानले खुलेको छ । अग्रवाल प्रहरीको सम्पर्कमा नआए पनि उनी भारतमै रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको हो । अग्रवाल परिवार सम्पर्कविहिन भएपछि खोजतलासमा खटिएको प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले उनको परिवार भारतमा भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो । तथापि, अहिले पनि उनको खोजी तीव्रताका साथ भइरहेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी सुदिप गिरीका अनुसार उनको परिवार भारत गएको प्रवल सम्भावना देखिएको छ । ‘उहाँ मुग्लिनको बाटो हुँदै विरगञ्जबाट भारत गएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ, अझै पनि हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं, उहाँको छोरीले पनि उहाँ भारत नै गएको हुन सक्ने संकेत दिइरहनु भएको छ, हामी अनुसन्धानको निचोडमा भने पुगेका छैनौं,’ एसएसपी गिरीले भने । सुरुमा पैसा लेनदेन गर्ने मानिसहरुले प्रहरीसँग सम्पर्क गरिरहे पनि अहिले कुनैले पनि ‘क्वाइरी’ नगरेको उनले बताए । उनको गाडी भने नेपालमै भेटिएको प्रमुख गिरीको भनाई छ । ‘उहाँ भारत गएको अनुमान भएपनि गाडी नेपालमै भेटिएको छ, उहाँले ऋण लिएको एउटा बैंकमा गाडी भएको हामीले जानकारी पाएका छौं, हामी गाडीभन्दा पनि मान्छेको खोजीमा छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । एसएपी गिरीका अनुसार अग्रवालले भारतबाटै आफुले ऋण लिएको एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई फोन गरेका छन् । अग्रवालले फोन गरेर नेपाल आउने वातावरण मिलाई दिन ती सीईओलाई आग्रह गरिएको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको हो । एसएसपी गिरीले भने, ‘उहाँले भारतबाटै एउटा बैंकलाई फोन गरेको जानकारी हामीले उहाँकै आफन्तबाटै पायौं, उहाँले नै फोन गर्नु भएको हो वा कुनै आफन्तबाट गराउन लगाउनु भएको हो भनेर ‘भेरिफाइड’का बैंकसँग सोध्दा बैंकले भन्न मानेन, बैंकहरुले तथ्य लुकाएका हुन् वा के गरेका हुन् ।’ अग्रवालले ऋण लिएको बैंकलाई फोन गरेर नेपाल आएर वातावरण सहज भइसकेपछि ऋण तिर्ने प्रतिवद्धता गरेको सूचना पनि प्रहरीले पाइसकेको छ । तर, त्यसको तथ्य भने प्रहरीको अनुसन्धान टोलीसँग छैन । यस विषयमा बैंकसँग सोध्दा बैंकले अस्वीकार गरेको एसएपी गिरीको भनाई छ । ग्रीनलाइन सेन्टरलाई ४ वटा वाणिज्य बैंकले ऋण दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । सो कम्पनीलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक,ग्लोबल आइएमई र मेगा बैंकले करिब ८० करोड रुपैयाँ ऋण दिइएको बुझिएको छ । यी ४ बैंकमध्ये एक बैंकलाई अग्रवालले फोन गरेका हुन् । घर छाड्नुअघि अग्रवाल परिवारले घरभित्र एक पत्र छाडेर गएको थियो । पत्रमा बैंकको ब्याज तिर्न र अरू व्यक्तिहरूलाई ब्याज तिर्न समस्या भएको उल्लेख थियो । सोही पत्रमा मिटर ब्याजीको फन्दामा परी आफ्नो सम्पत्ति सिद्ध्याइसकेको समेत उल्लेख थियो थियो । पत्रमा ओमप्रकाश अग्रवाल, उनकी पत्नी उषा, छोरा अभिषेक र अमितले हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिले पनि प्रहरीले अग्रवालका छोरीज्वाईंसँग सम्पर्कमै रहेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । एसएसपी गिरीका अनुसार अग्रवाल परिवारसँग आर्थिक लेनादेना रहेको भन्दै विभिन्न व्यवसायिक व्यक्ति र उनका आफन्तबाट फोन आइरहेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार अग्रवालसँग आर्थिक कारोबार रहेको भन्दै अधिकांश व्यवसायिक घरानाले प्रहरीलाई फोन गरिरहेका छन् । गत पुस २२ गतेदेखि काठमाडौंबाट सम्पर्कविहीन भएका अग्रवाल परिवारको सूचना अझै अज्ञात छ । प्रहरीले उनको परिवारको खोजी कार्य तीव्रताका साथ गरिरहेको छ । सम्बन्धित सामग्री: अग्रवाल सम्पर्कविहिन पछि व्यवसायिक घरानाबाटै प्रहरीलाई फोनः सबैको ‘क्वाइरी’ आर्थिक कारोबार