सन्तोष रोकाया

नयाँ पुस्ता नेपाली पत्रकारितामा चुनौतीका चाङभित्र सम्भावनाका सपनाहरू देखिरहेको छ । पत्रकारिता अध्ययन गरेर समाचार कक्षमा पुगेको युवा जगत पेसा र आफ्नोे भविष्यप्रति चिन्तित त देखिन्छ नै त्योभन्दा बढी अठोट र संकल्पका साथ सञ्चार कर्ममा होमिएको छ । सञ्चार माध्यममा पत्रकारिता नपढेकाहरूको अस्वस्थ हालीमुहाली, नागरिकमा पत्रकारिताको अभ्यासप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र पत्रकारिता भित्रै पनि को पत्रकार ? कस्तो पत्रकार ? र पत्रकारले सञ्चार माध्यमबाट पाउने पारिश्रमिक लगायत विषयलाई लिएर पत्रकारिता पढेर यो पेसा रोजेकाहरू ठूलो दुविधामा देखिन्छन् । कक्षाकोठामा बसेर ‘फाइभ डब्लू, वान एच (के ? कहाँ ? कहिले ? को ? किन ? कसरी ?) को अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू समाचार कक्षमा पुग्दा ठूलो अलमलमा पर्छन् । आफूले पढेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई संकटमा राखेर पेसा रोज्ने र भविष्य खोज्ने मनसायमा पत्रकारहरू छन् । कक्षा कोठामा सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता ‘भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस’ अर्थात् आवाज विहीनहरूको आवाज पढेर समाचार कक्षमा पुगेका विद्यार्थीहरूले नेता र व्यवसायीको पछ्यौरी समात्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । पेसाका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू भुलेर ‘जसोजसो पण्डित बाजे उसैउसै स्वाहा’को परिस्थिति पत्रकारितामा बनिरहेको छ । कमाउनेहरूले मनग्य पत्रकारिताबाटै कमाइरहेका छन् । तर, केहीले महिनाभरि काम गरेको पारिश्रमिक पनि नपाउने बाध्यता बनिरहेको छ । त्यसका बीच पनि ‘एक पत्रकार एक अनलाइन सञ्चार माध्यम’ को अभ्यासले थप पत्रकारिताको गरिमा र छवि धमिलो पारेको छ । पत्रकारिताप्रति हेर्ने आम जनमानसको दृष्टिकोणमा बदलाव आएको छ । पत्रकारहरू व्यावसायिक बन्न नसक्दा पत्रकारिताको धर्म गुमिरहेको छ । अहिले नेपाली पत्रकारिता बाटो बिराएको बटुवासरह भएको छ । यो चुनौती र जोखिमका बीच पत्रकारले पृथक र फरक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । ‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेजस्तै नेपाली पत्रकारितामा पनि त्यो किसिमको अवसर र सम्भावनाहरू प्रयाप्त छन् । अब कस्तो पत्रकारिता ? सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसार ‘ग्लोबल भिलेज’का रूपमा परिचित छ । सूचनाले तीव्ररूपमा मारेको फड्कोकै कारण सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक तथा स्रोता पनि फेरिन थालेका छन् । सूचना प्रविधिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनु जति नै चुनौती देखिन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी त्यसमा अवसर पनि छ । जसरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियापछि नेपाली सञ्चार माध्यमको विकास र विस्तार भयो । त्यसले नेपाली समाजलाई सुसूचित गर्ने, सार्वजनिक चेतना र सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । एक चरणबाट माथि उठिरहेको नेपाली पत्रकारितामा जेजति चुनौतीहरू देखा परेका छन्, अब सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले ती चुनौतीलाई थप बढावा दिने मात्रै होइन चुनौतीलाई सामना गर्दै अवसरका ढोकाहरू पनि पर्याप्तरूपमा खुला गरेको छ । रिपोर्टिङका लागि एउटा कापी र कलममा अडिएको नेपाली पत्रकारिता अब रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यमको विकल्प खोजिरहेको छ । जसरी विश्वमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग बढिरहेको छ । यसले नेपाली पत्रकारितालाई थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । कापी र कलम लिएर रिपोर्टिङमा निस्कने र साँझ कार्यालय फर्केर चार/पाँच सय शब्दको समाचार बनाउने रिपोर्टरका लागि एआई ठूलो चुनौती र जोखिम बनेर आइरहेको छ । लेखक । सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले पत्रकारिताको क्षेत्रलाई नयाँ आयाम थपेको छ । इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा डिजिटल पत्रकारिता र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । प्रेस काउन्सिलका अनुसार नेपालमा साढे चार हजार अनलाइन न्युज पोर्टल दर्ता भइसकेका छन् । हो, कुनै पनि क्षेत्रको गुणात्मक विकास र विस्तारमा केही मात्रामा संख्याले पनि अर्थ राख्छ । तर, त्यो संख्याबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको धज्जी उडाउने काम हुन्छ । द्रूत गतिमा बढ्दै गइरहेको इन्टरनेटको पहुँच र स्मार्टफोनको प्रयोगले डिजिटल पत्रकारिताको दायरा थप फराकिलो बनिरहेको छ । यो सम्भावनाका बीच पत्रकारले आफूलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो । इन्टरनेटको सहज आपूर्तिसँगै अनलाइन प्लेटफर्म तथा सामाजिक सञ्जालको वर्चस्वले नागरिक पत्रकारिता अर्थात मोबाइल पत्रकारिताले पत्रकारको आधा काम गर्न थालिसकेको छ । अहिले प्रत्येक व्यक्तिको हात–हातमा स्मार्ट फोन भएकै कारण अब विगतको जस्तो पत्रकारले प्रदान गर्ने सूचनाका लागि दिनभर कुरेर बस्ने स्थिति रहेन । तत्काल घटनाको बारेमा जानकारी हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कुनै ठाउँमा ठूलो बाढी आयो भने अब पाठकले सञ्चार माध्यमको समाचार सुनेर र वा पढेरै मात्रै जानकारी लिने अवस्था रहेन । घटना भएको तत्कालै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर, भीडीयो वा स्टाटसहरू राख्न सक्छन्, राखिरहेका पनि छन् । त्यसमार्फत हजारौंले सूचना पाउँछन् । त्यसैले अब त्यो सूचनाका लागि पत्रकार र सञ्चार माध्यमको समाचारलाई कुर्नुपर्ने दिनको अन्त्य भइसकेको छ । एकातर्फ नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगले समाचारको संकलन, सम्पादन, र प्रसारणमा नयाँ आयाम दिएको छ भने अर्कोतर्फ पत्रकारिता पेसालाई चुनौती पनि थपेको छ । प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापनमा दक्षता हासिल गर्न कठिनाइसँगै पत्रकारको काम नागरिकले गरेपछि एउटा पत्रकारको काम के बाँकी रह्यो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । जसरी समाचारमा ‘फाइभ डब्लू, वान एच’को प्रयोग गरिन्छ । अब एउटा पत्रकारका लागि समाचार तथा सूचना सम्प्रेषणमा फाइभ डब्लूभन्दा वान एचलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखियो । फाइभ डब्लूको काम नागरिक पत्रकारिताले थालिसकेपछि अब पत्रकारको काम त्यो घटना कसरी भयो ? भन्ने विषयको गहिराइमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउन सक्ने खुवी र क्षमता चाहिन्छ । अहिले भइरहेको नागरिक पत्रकारिता बढी गलत र भ्रमित छ । त्यो पनि समाजका लागि थप चुनौतिपूर्ण छ । नागरिक पत्रकारिता भ्रमित र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अगाडि बढिरहँदा अब पत्रकारिता अनुसन्धानात्मक र तथ्यगत हुन जरुरी छ । पत्रकारहरूले स्रोतको सत्यापन गर्ने प्रविधि र पद्धतिहरूमा दक्षता हासिल गर्नुपर्छ । तथ्यपरक र अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङले मात्र सार्वजनिक विश्वसनीयता कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि अब पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिममा जोड दिन सक्नुपर्छ । पत्रकारिता पढाउने शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सीप विकास तथा व्यवहारिक शिक्षा तथा आधुनिक प्रविधि र नवीनतम् पाठ्यक्रमहरूको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । बहुआयामिक बन्नुपर्छ पत्रकार अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन्’ अर्थात् सबै कुरा जान्ने तर विज्ञ कुनै पनि विषयमा नभएको । अब पत्रकारितामा यो उखान विफल भइसकेको छ । अब सबै विषय जान्ने, बुझ्ने र सोही विषयमा विज्ञता हासिल गर्न सक्ने ल्याकत पत्रकारले राख्न सक्नुपर्छ । हो, रिपोर्टिङका क्रममा नजानेको, नबुझेको विषयलाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग सोधपुछ गरेर सही र तथ्यपरक विषयवस्तु समाचारीय शैलीमा प्रस्तुत गर्ने छुट पत्रकारलाई छ । तर, एउटा रिपोर्टरलाई सधैं रिपोर्टर बनिरहने छुट भने हुँदैन । मलाई आउँदैन, म जान्दिनँ, म बुझ्दिनँ र सक्दिनँ भन्ने छुट सधैं हुँदैन । ‘वान म्यान आर्मी’को भूमिका एउटा पत्रकारले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । समाचार लेख्ने, सम्पादन गर्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने मात्रै होइन, त्यो समाचारलाई आवश्यक पर्ने तस्बिर खिच्ने, तस्बिर बनाउने, भीडीयो खिच्ने, भीडीयो एडिट गर्नेदेखि समाचार सामग्रीलाई ग्राफिक्स बनाएर मल्टिमिडियामार्फत पनि प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता एउटा पत्रकारमा हुन जरुरी छ । जब एउटा पत्रकारले एउटा रिपोर्ट लेखेर मेरो काम पाक्यो भन्ने बुझाइ राख्छ, त्यो पत्रकारिताको दीगोपना हुन असम्भव हुन्छ । समयसँगै पत्रकारले आफूलाई परिस्कृत बनाउन जरुरी हुन्छ । भोलि आउन सक्ने सम्भावित प्रविधि, चुनौती र जोखिमका लागि पत्रकार आजै सजग र त्यो चुनौतीलाई सहजै सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । त्यसले पत्रकारलाई विभिन्न माध्यम र विषयमा काम गर्न सक्षम त बनाउँछ नै समाचारको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन पनि मद्दत पुग्छ । पछिल्लो समय बिट पत्रकारिताले एउटा लय समातेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, खेलकुद र मनोरञ्जनलगायत बिट पत्रकारिताको अभ्यास नेपाली सञ्चार माध्यममा बढिरहेको छ । पत्रकारहरू पनि सोही ढंगले काम गरिरहेका छन् । तर, समस्या के सिर्जना भइरहेको छ भने आर्थिक पत्रकारिता गर्ने एउटा रिपोर्टरलाई खेलकुदको समाचार लेख्न आउँदैन, राजनीतिक पत्रकारिता गर्ने एउटा पत्रकारलाई आर्थिक समाचार लेख्न आउँदैन । बिट पत्रकारिताले पत्रकारलाई कमजोर र संकुचित बनाइरहेको छ । यो एउटा चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । एउटा पत्रकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकुद र मनोरञ्जन लगायत जुनसुकै क्षेत्रको सूचना राख्ने मात्रै होइन, त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा समाचारीय शैलीमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोराना भाइरसले नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि ठूलो असर गर्यो । कोरोनाको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली छापा माध्यम परे । परिणामस्वरूप धेरै पत्रकारले रोजगारी गुमाए । छापा माध्यमबाट निकालिएपछि केहीले आफ्नै अनलाइन न्युज पोर्टल खोले । केही अनलाइन मिडियामा काम गर्न थाले । तर, केही भने बेरोजगार बस्न विवश बने । किनकि छापामाध्यमको बानी परेका उनीहरू अनलाइन न्युज पोर्टलमा ‘एडजस्ट’ हुन सकेनन् । कारण उनीहरूसँग भएको क्षमताको कमी नै थियो । अमेरिकी पत्रकार एडवार्ड आर मुर्रोले भनेका छन्, ‘एउटा पत्रकार सधैं भोलिका लागि चिन्तित हुन्छ ।’ हो, यो चिन्ता र चिन्तन नेपाली पत्रकारमा पनि चाहिन्छ । एउटा पत्रकार छापा, अनलाइन र प्रसारण माध्यमसँगै मल्टिमिडियामा पनि पोख्त हुन जरुरी छ । लेखन, फोटोग्राफी, भीडीयो उत्पादनसँगै प्राविधिक ज्ञान, सीप र दक्षता राख्न सक्ने पत्रकार आजको आवश्यकता हो । पत्रकारिताका लागि जनसम्पर्क अर्थात् जनसम्बन्ध अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । एउटा पत्रकारका लागि नदिको बगरमा गिट्टी कुट्नेदेखि सदनमा बुट बजाउनेहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । स्रोतसँगको बलियो सम्बन्ध नै एउटा पत्रकारको पुँजी हो, स्ट्रेन्थ हो । विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारले एउटा पत्रकारले समाचार ब्रेकिङमार्फत् आफ्नो छवि बदल्न सक्छ । जबसम्म सत्ता र भत्ताको लोभमा पत्रकार पर्दैन त्यसपछि मात्रै पत्रकारिता बाँच्छ । नागरिकले न्याय पाउँछन् । समस्याले निकास पाउँछ । कमाउने विविध बाटा मेरा एक जना मित्र एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा काम गर्नुहुन्छ । एकदिन चियागफमा उहाँले मसँग भन्नुभयाे, ‘तलब नपाएको सात महिना भयो, जिविकोपार्जन गर्न पनि गाह्रो भयो ।’ मैले प्रश्न गरेँ ? यत्तिका महिनासम्म तलब नपाएर कसरी चल्दैछ जीवन ? उहाँले जवाफमा भन्नुभयाे, ‘बिहान र बेलुका एउटा अनलाइनमा समाचार अपटेड गर्छु, अलिकति त्यहाँबाट आउने पैसाले काम चलाइरहेको छु, पत्रिकामा काम छोडौं भने पनि सात महिना काम गरेको तलब नपाइने डर, पाइन्छ कि भन्ने आशमै काम छाड्न सकेको छैन ।’ मेरा ती मित्र सात महिनाको तलबमा अल्झिएका छन् । ३० हजार रुपैयाँ तलब पाउने उनी २ लाख १० हजार रुपैयाँ तलब आउँछ र काम छोडौंला भन्ने योजनामा छन् । उनको अधिकांश समय तलब पाउने आसमै बितिरहेको छ । उनले न त्यो पैसाको माया मार्न सकेका छन् नत अर्कै ठाउँमा ‘जम्प’ गर्न सकेका छन् । त्यति लामो समय अर्को कुनै काममा प्रयोग गरेको भए उनले त्योभन्दा बढी कमाउन सक्थे । तर, उनले त्यो जोखिम मोल्न चाहेनन् । पत्रकारिता आफैंमा ठूलो जोखिम पनि हो । एउटा पत्रकारमा शीघ्र निर्णय लिन सक्ने क्षमता र खुबी पनि हुनुपर्छ । ताकी उसको त्यो निर्णय र जोखिमले भविष्यको बाटो देखाओस् । मेरा ती मित्रको मर्म सुनेपछि मैले वार्षिक करोडौं कमाउने केही समयअघि मात्रै बीबीसीबाट बाहिरिएका पत्रकार ह्यू एडवार्डलाई सम्झिएँ । जसले एकै वर्ष साढे चार लाख पाउण्ड तलब बुझ्छन् । त्यो भनेको नेपाली साढे सात करोड रुपैयाँ हो । उनको मासिक तलब नै सवा ६१ लाख रुपैयाँ पर्छ । पत्रकार एडवार्डको पत्रकारिताको प्रशंसा संसारले गर्छ । उनको प्रस्तुति अवलम्बन तथा आत्मसात् गर्ने पत्रकारको जमात ठूलो छ । हामीले पत्रकारिता पेसालाई पैसा नकमाउने पेसाका रूपमा बुझ्यौं । समाजले पनि त्यही किसिमले बुझ्यो । हामी पनि सोही ढंगले प्रस्तुत भयौं । परिणामस्वरूप सरकारले समेत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजारभन्दा बढाउन सकेन । नेपाली पत्रकारिता पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमै अल्झिएको छ । पत्रकारितालाई नकमाउने पेसा र सेवा गर्ने पेसा भनेर जुन किसिमबाट व्याख्या गरिएको छ, त्यो गलत छ । यो अपव्याख्यालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेर गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति वेवारिसे बनेको छ । यो समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार छ । यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरणसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, हालसम्म यो समितिले पत्रकारले पाउनुपर्ने तलब कति हो ? निर्धारण गरेको तलब पाइरहेका छन् वा छैनन् ? भन्ने विषयमा जानकारी छैन । पत्रकारले आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने विषय उसको व्यक्तिगत क्षमता र अब्बलतामा भर पर्छ । नेपाली पत्रकारितामा सञ्चार प्रतिष्ठानको आर्थिक हैसियत तथा आम्दानीले पत्रकारको तलब निर्धारण हुने अभ्यास छ । विज्ञापनमा ह्रास आउँदा पत्रकारको तलब तथा खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने गलत अभ्यास छ । जुन अभ्यास नेपालमा मात्रै छ । नेपाल बाहेक कुनै पनि देशका पत्रकारले तलब पाएनौं भनेर सडकमा उत्रिनु पर्दैन । जसको प्रत्यक्ष असर पत्रकारिताको गुणस्तरमा परिरहेको छ । सञ्चार माध्यमले पनि अब विविध व्यावसायिक मोडेलहरूको विकासमा जोड दिएर परिस्कृत ढंगको पत्रकारितामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । पछिल्लो समय एआईको विकास र विस्तारले पत्रकारिता पेसा नै जोखिममा रहेको धारणा अधिकांशले राखिरहेका छन् । तर, एआईले पत्रकारलाई बेरोजगार बनाउने होइन, उल्टै रोजगारी प्रदान गर्ने देखिन्छ । हो, कुनै सीप तथा क्षमता नभएका पत्रकारहरूको जागिर एआईले पक्कै पनि खाइदिन्छ । तर, जोसँग सीप र क्षमता छ उसलाई एआईले काम लगाउँछ । र, पत्रकारले चाहेको पारिश्रमिक प्रदान गर्छ । अबको केही वर्षपछि प्रत्येक सञ्चार माध्यमले आफ्नै एआई राख्न सक्छन् । अब त्यो एआईका लागि पत्रकारले काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अब नेताको भाषण सार्ने, एउटा कार्यक्रमको हार्ड न्यूज लेख्ने वा ‘ल्यापडग’ पत्रकारिताको अन्त्य हुँदैछ । जब पत्रकारले आफूलाई बिक्ने बनाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्छ, त्यसपछि मात्रै उसले चाहेको पारिश्रमिक पाउन सक्छ । नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि उसको माग हुन्छ । अहिले पत्रकार कुनै पनि सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध नभएर पनि काम गर्ने अभ्यासले तीव्रता पाउँदैछ । स्वतन्त्र कन्टेन्ट क्रियटर भएर पत्रकारले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आफूलाई बलियो किसिमले चिनाउन सहयोग गर्छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले धेरै पत्रकारको जागिर गुमे पनि त्यो संकटको बेला प्रविधिका आएको विकासले पत्रकारलाई सम्भावनाका धेरै ढोकाहरु खुला गर्यो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सबस्ट्याक र सुपरकाष्ट जस्ता स्वतन्त्र प्लेटफर्महरूले सीप, क्षमता र कन्टेन्ट क्रियसन गर्न सक्ने पत्रकारलाई गज्जबको अवसर प्रदान गरिरहेका छन् । जहाँ तपाईंले चाहेको विषयवस्तु आफैं पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । र, तपाईंसँग भएको कला बेच्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कन्टेन्ट पाठकले पैसा तिरेर पढ्न सक्छन् । पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएको यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म हो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र रोयटर्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त प्रयासमा भएको एउटा अध्ययनले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको आम्दानीको स्रोतमा परिवर्तन आइरहेको छ । विगतमा विज्ञापनमा केन्द्रित हुने सञ्चार माध्यमहरू अब मेम्बरसिपमा जान थालेका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रकाशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी एउटा अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययनले अब सञ्चार माध्यमका समाचार सामग्री सदस्यतामा आधारित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सो सर्वेक्षणमा सहभागी प्रकाशकहरूले सञ्चार माध्यमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै सदस्यहरू भएको धारणा राखेका छन् । सन् २०२० को तुलनामा मेम्बरसिपबाट हुने आम्दानमा ७२ प्रतिशतले बढेको सो अध्ययनमा उल्लेख छ । विज्ञापनबाट हुने आम्दानी भने ८१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैले पनि अब अडियन्सलाई आकर्षित गर्नका लागि पत्रकारले गुणस्तरीय कन्टेन्ट क्रियट गर्नु अपरिहार्य छ । आफ्नो कन्टेन्ट अडियन्सले किन पढ्ने ? केका लागि पढ्ने ? भन्ने विषयमा पत्रकार अगाडि नै जानकार हुनुपर्छ । निष्कर्ष प्रविधि असाधारण गतिमा अगाडि बढ्दैछ । हामीले यसलाई आत्मसात र अवलम्बन नगर्नुको विकल्प छैन । दिनप्रतिदिन फेरिने प्रविधिसँग हामीले खेल्नैपर्छ । गिद्धे प्रेसबाट अगाडि बढेको नेपाली पत्रकारिता अब डिजिटल युगमा फड्को मार्दैछ । विगतका वर्षहरूमा एउटा कापी र कलमको भरमा गरिने रिपोर्टिङ गरेर हार्डन्यूज लेख्ने र साँझ परेपछि घर फर्किने छुट अब पत्रकारलाई छैन । सञ्चार माध्यमबीच भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई मात्रै होइन पत्रकार–पत्रकारबीच पनि अब प्रतिस्पर्धाको दिन सुरु भइसकेको छ । त्यसका लागि हामी अब तयार बन्नुपर्छ । व्यावसायिक र राजनीतिक दबाबले पत्रकारितालाई थिचोलेर नागरिकमा पत्रकारिताप्रतिको विश्वास गुमिरहेको बेला स्वस्थ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय पत्रकारिताको जरुरी छ । हो, पछिल्ल्लो समय प्रविधिको तीव्र परिवर्तनले पक्कै पनि चुनौतीहरू थपिएका छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले तथ्य लुक्ने तथा लुकाइने प्रवृतिको सुरुवात हुन सक्छ । यतिबेलै तथ्यगत र अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको आवश्यकता पर्छ । छापा माध्यमको अस्तित्व र जीवनमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला पत्रकारले मल्टिमिडियाको प्रयोगसँगै व्यावसायिकता, नैतिकता र आर्थिक स्थिरता जस्ता पक्षहरूमा पनि जोड दिँदै आलोचनात्मक पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । मानिसको साथी डिजिटल प्लेटफर्म बनिरहेको बेला कसैको इबी साँध्न, नाफा कमाउन, शक्ति प्रदर्शन गर्न वा कसैको पक्षमा पक्षपोषण गर्नका लागि पत्रकारिता प्रयोग हुनु हुँदैन । पत्रकारिता समाजको एक प्रतिष्ठित र सम्मानित पेसा हो । पत्रकार समाजका पहरेदार हुन् । राज्यले समेत देशको चौथो अंगका रूपमा पत्रकारितालाई परिभाषित गरेको छ । पत्रकारिता ल्यापडग होइन वाचडगका रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । एउटा पत्रकारले चाह्यो भने समाजको चित्र बदल्न सक्छ भन्ने भावनाका साथ बाम गर्न सक्नुपर्छ । त्यो ल्याकत हामी सबैले राख्नुपर्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएको नियुक्ति पत्र हातमा नपर्दै डा.युवराज खतिवडाले आफ्नो ताकत देखाइ दिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच साउन ४ गते शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने सहमति समेत भएर राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति बैठक पनि डाकिसकेको अवस्थामा खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि एकाएक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रयास विफल भयो । आफ्नो इन्ट्रीले डा.खतिवडाले चकित मात्रै पारेनन् अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारीलाई लोप्पा खुवाइ दिए । अर्थमन्त्रीभन्दा ‘सुपर अर्थमन्त्री’ हुँ भन्ने भाष्य बजारमा फिजाइ दिए । गभर्नर अधिकारीले पनि ‘जसैजसै पण्डित बाजे उसैउसै स्वाहा’ गरे । उनीसँग विकल्प पनि थिएन । नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा, प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र र आर्थिक सल्लाहकारले भनेको नमान्न पनि गभर्नरलाई कठिन । पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष आफूले विगत धेरै वर्ष स्वीकार गरेको पथप्रर्दशक भएका नाताले पनि गभर्नर अधिकारीले खतिवडाका भनाइ नमान्न कठिन भयाे। शुक्रबार बिहान डाकिएको सञ्चालक समिति बैठकलाई मौद्रिक नीतिको पहिलो चरणको छलफल भनेर गभर्नरले दोस्रो चरणको छलफलपछि  मौद्रिक नीति जारी हुने बताए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । गभर्नर अधिकारीले त्यसअघि बिहीबार साँझ डा. खतिवडालाई भेटेका थिए । कुनै बेलाका ‘गुरु-शिष्य’को सम्बन्ध रहेका ‘युवराज-महाप्रसाद’ अहिले पनि उतिकै निकट छन् । युवराजले भनेको कुरा अधिकारीले सकेसम्म नकार्दैनन् । परिणामस्वरुप अर्थमन्त्रीसँग शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समझदारी तोड्दै गभर्नरले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्न पुगे । यसले पनि गुरू-शिष्यको सम्बन्धमा थप मलजल पुगेको छ । डा. खतिवडाले जसरी गर्भनर अधिकारीलाई नचाउन सुरु गरेका छन् त्यसरी नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि नचाउन सक्ने सामर्थ्य उनीसँग छ । नेकपा एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग तर्कवितर्कसहित दोहोरो सम्वाद गर्न सक्ने दोस्रो व्यक्ति नहुनु र ओलीका विश्वासमात्र खतिवडा हुनुले एमाले उपाध्यक्ष समेत भएर पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खतिवडालाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् । साथै, आर्थिक मामिलामा गहिरो जानकारी र उच्चस्तरको विश्लेषण क्षमता खतिवडासँग हुनु र त्यही विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग कमजोर ज्ञान हुनुले पनि पौडेलले खतिवडालाई काट्न सक्दैनन् । खतिवडाले जे भन्छन्, अर्थमन्त्री पौडेलले मानेनन् भने खतिवडाकै सुझावलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भनेर अर्थमन्त्रीसँग ठोकिनेछ । त्यसैले पनि खतिवडाले अर्थमन्त्रीलाई पनि राम्ररी नचनाउने सम्भावना छ । नेकपा एमाले सत्तामा नहुँदा गुमनाम बन्ने खतिवडा पार्टी सत्तामा पुग्दा भने सत्ताकै सुरुवाल समात्न पछि पर्दैनन् । ओलीले काखी च्याप्दा नै खतिवडाले पटक-पटक सत्ताको स्वाद चाखेका छन् । सक्रिय राजनीति गर्नेलाई पछि पारेर ओलीले खतिवडालाई नै ठूलै पद थमाइदिन्छन् । त्यसैले पनि खतिवडा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ताको वरिपरि हुँदा उनले गरेको काम र दिएको निर्देशनले कसैले इन्कार गर्न वा आनकानी गर्न पाउँदैनन् । गत शुक्रबार सार्वजनिक हुनुपर्ने मौद्रिक नीति सोही कारणले नै सार्वजनिक नभएकाे जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारका सामु अर्थमन्त्री र गभर्नर निरह मात्रै बनेका छैनन्, अब उनीहरूले खतिवडाको कठपुतली बन्ने सम्भावना देखिएको छ । डा. खतिवडा सत्ताको वरिपरि हुँदा सधैं चर्चामा रहन्छन् । तार्किक टिप्पणी, सैद्धान्तिक ज्ञान र खरो प्रस्तुति दिन रुचाउने खतिवडालाई धेरैले संर्घषबिनाको सत्तारोहण गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिन्छन् । आफ्नो जीवन राजनीतिमै समर्पित गरेका राजनीतिज्ञले नपाएको पद खतिवडाले चुट्कीको भरमै पाएर सबैलाई चकित पार्छन् । त्यो उनको विशेषता हो । खतिवडामा शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित पार्न सक्ने खुबी र क्षमता  गज्जबको छ । त्यो उनले माधव नेपाललाई रिझाएर पाएको गभर्नर पद होस् वा ओलीको शुश्रूषा बनेर सांसद नबनी अर्थमन्त्री बन्नेसम्म नै किन नहोस् । उनले हरेक पटक ओली सत्तामा हुँदा छक्का हानेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा । एकै व्यक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अमेरिका जस्तो सुविधा सम्पन्न देशको राजदुत र अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य सायदैले पाउँछन् । त्यो लाभ पाउने ‘महान’ व्यक्ति हुन् खतिवडा । जिन्दगीभर जागिर, जागिरबाट अवकास पाएपछि निरन्तर राजनीतिक लाभ लिने युवराज खतिवडाकाे तहमा कुनै पनि नेपाली पुगेका छैनन् । डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष जागिर खाएर अनिवार्य अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । वि.स. २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ती गरेको थियो । योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने । गभर्नरको पदावधी सकिएको केही समयपछि नै खतिवडालाई २०७२ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायो । बामगठबन्धनको तर्फबाट ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तिनै खतिवडालाई पहिला अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेर पछि राष्ट्रपतिमार्फत् राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ ग्रहण गराइयो । राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको व्यक्ति नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री भएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ठूलै असन्तुष्टि सिर्जना भएको थियो । तर, उनी ओलीले रुचाइएको पात्र भएकै कारण पदमा टिकिरहे । पछि संवैधानिक रुपमा अर्थमन्त्रीमा रहिरहन नसक्ने अवस्था भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाए । त्यसलगत्तै उनलाई फेरि अमेरिकाको राजदुत बनाए । नेपाल सरकारको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भई ७औं मर्यादा क्रममा रहेर काम गरिसकेका खतिवडा १२औं मर्यादा क्रमको राजदुतमा सिफारिस हुँदा धेरैले आश्चर्य मात्र मानेन् डा. खतिवडा पदकै लागि जे र जस्तो पनि गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने स्वयम् उनैले पुष्टि पटक-पटक गरिसकेका छन् । हुनत त्यसअघि पनि उनी पदकै लागि कुनै मर्यादाक्रम नहेर्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित भइसकेका थिए । नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएको १० दिनमै उनी मन्त्रीसरहको सेवा र सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त हुँदा मात्र होइन ८ औं मर्यादा क्रममा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेकोे व्यक्ति नेपाल राष्ट्रबैंकको ११ औं मर्यादा क्रममा नियुक्त भएर काम गर्नुले पनि उनी पदकै लागि कतिसम्म गर्छन् भन्ने कुरा पनि विगतका विभिन्न घटना क्रमहरूले पनि उनलाई प्रष्ट्याइसकेको थियो । अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको २७ दिनपछि उनी फेरि अमेरिकाकोे राजदुुतमा सिफारिस भए । जुन नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा १२औं नम्बरमा पर्छ । जुन उनी नेतृतवमा रहेको मर्यादा क्रमको हालसम्मको तलको मर्यादाक्रम हो । अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र हुनु नै खतिवडाका लागि एकपछि अर्को महत्वपूर्ण पद सुरक्षित हुने आधार भएको धेरैको बुझाइ छ । अहिले फेरि तिनै खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका छन् । तर, उनले आफूलाई गभर्नर र अर्थमन्त्रीभन्दा माथिको महसुस गरेर मौद्रिक नीति नै रोक्ने प्रयास गरे । उनको त्यो प्रयास सफल पनि भयो । किनकि उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको बलियो साथ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि उनीसँग ‘डिफेन्स’ गर्ने ठाउँ छैन । गभर्नर अधिकारीले आगामी आफ्नो राजनीतिक भविष्य नबिर्गानका लागि चुपचाप भनेको मान्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले पनि अब गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री पौडेलले स्वविवेकले काम गर्न पाउने छैनन् । ओलीका विश्वासिला पात्र डा. खतिवडाको ‘एसम्यान’ मात्रै होइन कठपुतली बन्नुपर्ने निश्चित छ । सम्बन्धित सामग्री : बिहीबार युवराजको घर पुगेका थिए गभर्नर, के ‘कसिलो’ मौद्रिक नीति ल्याउँदै थिए ? कता हराए पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ? अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यस कारण रुचाइएनन्

काठमाडौं । अहिले अधिकांशको मुखबाट सुनिने शब्द हो ‘गाह्रो छ’ । साथीभाइ, व्यावसायिक साझेदार, आफन्त वा हामीले पत्रकारको रूपमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी तथा अनौपचारिक छलफल गर्दा अधिकांशले सुरुमा यही शब्द उफार्छन् । गाह्रोको अर्थ हो, ‘मुस्किल वा अप्ठेरो’ । तपाईं व्यवसायीसँग भेट्नुहोस्, बैंकरसँग भेट्नुहोस् वा विभिन्न संघ संस्था वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई भट्दा पनि यो शब्द पक्कै सुनेको हुनुपर्छ । सुनेको मात्रै होइन, ती संघ संस्थाले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणले पनि त्यो गाह्रो शब्द छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा राज गरिरहेको विदेशी लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्टको केही दिनअघि प्रकाशित वित्तीय विवरणले आम्दानीमा ठूलो गिरावट भएको देखियो । एकै वर्ष १७/१८ अर्बसम्म आम्दानी गर्ने उक्त उद्योगको आम्दानी अहिले ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी मात्रै छ । बिरलै घाटामा जाने बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण नियाल्दा अधिकांशको नाफा घटेको छ । बीमा कम्पनीको हाल पनि त्यस्तै छ । अस्पताल र पर्यटन क्षेत्र पनि सुस्त गतिमै अगाडि बढिरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रभने पछिल्लो केही महिनायता गतिशील र चलायमान हुन थालेको छ । यातायात व्यवसायीका समस्या सुनिनसक्नु छन् । बजारमा यो हालत सिर्जना भइरहेको बेला राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने अर्थतन्त्र ठिकठाक छ । अझै चलायमान भएर विगतकाे भन्दा पनि वृद्धिदर बढ्ने सक्ने अनुमानसहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । भलै, यो तथ्यांक स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । तर, प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ भने प्रशस्त छ । किनकि बजारको अवस्था र तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक आकाश पातालको फरक छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको भाषामा भन्ने हो भन्ने ‘यो तथ्यांक बनावटी र हावादारी छ ।’ तथापि, सरकारी अधिकारीहरू यसलाई स्वीकार्दैनन् । उनीहरू राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको विधिलाई अपनाएर तथ्यांक तयार पारेको बताउँदै आफूहरूले निकालेको तथ्यांकमा विश्वास गर्न अनुरोध गर्छन् । अब कुरा गरौं फष्टाएका व्यवसायको । अर्थात् राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले फष्टाएका र फष्टाउँदै गरेका भनेका व्यवसायको । आवास तथा भोजन सेवा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सबैभन्दा फष्टाएको व्यवसायका रूपमा आवास तथा भोजन सेवालाई लिएको छ । यो क्षेत्रमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय पर्छ । कार्यालयले सबैभन्दा बढी कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर हुने क्षेत्रको अग्रस्थानमा आवास तथा भोजन सेवालाई राखेको छ । यो क्षेत्रको वृद्धिदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१.८४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १८.०३ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा १२.५६ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । यस्तै, आव २०७७/७८ मा १०.७३ प्रतिशत रहेकामा २०७६/७७ मा ३६.७८ प्रतिशतले वृद्धिदर नकारात्मक थियो भने आव २०७५/७६ मा ९.९२ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो । वृद्धिदर बढी भए पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षमा २.४२ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान रहेकोमा गत वर्ष १.९६ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको अधिकतम् योगदान साढे २ प्रतिशत र न्यूनतम साढे १ प्रतिशत छ । विदेशी पर्यटकको आवागमनमा भएको वृद्धि र आन्तरिक पर्यटनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनय शाह बजारको अवस्था र सरकारी तथ्यांकबीच आकाश पातलको फरक रहेको तर्क राख्छन् । ‘बजार कसरी चलिरहेको छ, कस्ता समस्या भोगिरहेका छौं, हामीलाई थाहा छ, अहिले पनि हामी ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता राख्छौं । तर, एकतिहाई पर्यटक मात्रै आइरहेका छन्, यसले त पर्यटक क्षेत्रमा यति ठूलो वृद्धि भएको नहुनु पर्ने हो, ‘उनी भन्छन्, ‘तर, विगतको तुलनामा पछिल्लो समय पर्यटकको आवागमन भने बढिरहेको छ । आन्तरिक पर्यटकलाई पनि गणना गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले धेरै वृद्धि भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अहिले मासिक रूपमा एक लाखको हाराहारीमा पर्यटकको आवागमन भइरहेको छ । विद्युत तथा ग्याँस राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर १७.४४ प्रतिशत हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९.८९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५२.६८ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.१८ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १९.५१ प्रतिशत र आव २०७५/७६ मा ९.६१ प्रतिशत कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भने यो क्षेत्रका ९.५१ प्रतिशतले नकारात्मक थियो । केही विद्युत परियोजनाको उत्पादन थप भएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की विद्युत क्षेत्रमा निर्माणधीन आयोजनाहरू धेरै भएकोले पनि यो वृद्धिदर देखिएको हुन सक्ने भए पनि आफूहरूका समस्या भने धेरै रहेको सुनाउँछन् । ‘अहिले पनि हामीले धेरै समस्या भोगिरहेका छौं, ट्रान्समिसन लाइनको समस्या ठूलो छ, सरकारले हाम्रा समस्या समाधानतर्फ प्राथमिकता दिन सकेको छैन,’ उनले गुनासो गरे । यातायात तथा भण्डारण यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रअन्तर्गत यातायात र स्टोरेज पर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.८९ प्रतिशतको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर हुने अनुमान कार्यालयको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७२० प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १.४५ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४.६० प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.४४ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ११.३९ प्रतिशत नकारात्मक र आव २०७५/७६मा ८.११ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान भने अधिकतम् साढे ७ प्रतिशत र न्यूनतम साढे ५ प्रतिशतको हारहारीमा छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सवारीसाधनको आयातमा भएको वृद्धि, पर्यटकको आवागमनमा भएको वृद्धि जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सुधार हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकप्रति यातायात व्यवसायी भने विश्वस्त छैनन् । उनीहरू यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न गर्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला यातायात क्षेत्रमा समस्याको थुप्रो रहेको र ती समस्या नै समाधान नभएको अवस्थामा यो किसिमको वृद्धिदर हुने भनेर प्रक्षेपण गर्नु वाहियात भएको तर्क राख्छन् । ‘लामो समयदेखि हामी विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छौं, समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन, व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रको सुधार हुने अपेक्षा पनि छैन, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक हामीबाट स्वीकार्य नै छैन,’ उनले भने । वित्त तथा बीमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले वित्त तथा बीमा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर बढ्दै गएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यो क्षेत्रको वृद्धिदर ७.८० प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्ष वित्त तथा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर ७.२७ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको वृद्धिदर ७.२९ प्रतिशत बढी हो । आव २०७८/७९ मा ६.९१ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.६६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ०.३५ प्रतिशत वृद्धिदर वित्त तथा बीमा क्षेत्रको रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो क्षेत्रको योगदान र वृद्धिदरमा समानता देखिन्छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रमा वित्त तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ६.८२ प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत वर्षमा वित्त तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ७.०४ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा ६.८० प्रतिशत थियो । बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धि, बैंक र वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्कको आम्दानीमा भएको बृद्धिसँगै यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको कार्यालयको तर्क छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको विषयमा स्वयम् बैंकरले पनि प्रश्न उठाएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको बिजनेस घटिरहेको बेला यो क्षेत्रको वृद्धि विगतको भन्दा कसरी बढ्छ भन्ने प्रश्न बैंकरले पनि राखेका छन् । ‘बैंकको कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन, ५ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटिरहेको छ, सेवा सुल्क पनि घटिरेहको छ, नाफा र प्रतिफ संकुचित बन्दै गएको छ, खराब कर्जा बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धिदर विगतको तुलनामा सुधार हुन्छ भन्नु हाँस्यास्पद हो,’ एक बैंकरले भने । यस्तै, बीमा पहुँच पनि खस्किएको बेला, कम्पनीको बीमा शुल्क घटिरहेको अवस्थामा र बीमितबाट सरेन्डर बढिरहेको बेला यो क्षेत्रको पनि वृद्धिदर बढ्नुलाई धेरै आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन् । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्र पनि बढी वृद्धिदर हुने क्षेत्रमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ५.५२ प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने यो क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५७ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा ६.९९ प्रतिशत थियो । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६.६० प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ५.२० प्रतिशत वृद्धिदर थियो । वृद्धिदर बढी भए पनि यो अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान १.८७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.९२ प्रतिशत, आव २०७८/७९मा १.७४ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १.७६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा १.७६ प्रतिशत योगदान अर्थतन्त्रमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा लिनेहरूको संख्यामा भएको बढोत्तरीका कारण यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको भनाइ छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरू व्यवसाय नभएको भन्दै पलायन भइरहेका छन् । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायीको अवस्थामा पुगेका छन् भने चिकित्सक उचित पारिश्रमिक नपाएर विदेश पलायन भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । सर्वसाधारणले गुणस्तरीय सेवा नपाएको भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट निजीमा उपचार गराउन बाध्य छन् । यसबीचमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले स्वास्थ्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुधार हुँदै गएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसले पनि आम जनमानसमा एक किसिमको भ्रम सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘विश्वसनीयतामाथि शंका नगरौं’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा निश्चित अवधिभित्र सञ्चालन भएका सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवाह र मौज्दातलगायत त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत एकाइबीचको कारोबारको मापन गरी यो तथ्यांक गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्रभित्र सञ्चालित आर्थिक क्रियाकलापको तथ्यांकीय मापन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आय, उपभोग र बचत जस्ता आर्थिक परिसूचक तयार गरेर लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ऋषिराम सिग्देल राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको विधि अपनाएकोले यो तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि आशंका नराख्न आग्रह गर्छन् । उनले विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएकोले तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सोही किसिमले सार्वजनिक भएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय पर्यटक बढिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वाभाविक रूपमा आवास तथा भोजन सेवाको वृद्धिदर बढेको देखिएको हो, विद्युतमा नयाँ परियोजनारू थपिँदै गएका छन्, बैंक तथा बीमा क्षेत्रले राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्, यातायात क्षेत्र पनि सोही ढंगले गतिशील भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सधैं चलायमान हुने क्षेत्र हो, त्यसैले पनि यी क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा वृद्धिदर बढी देखिएको हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा गुणस्तर बढ्दा वृद्धिदर पनि बढ्ने तर्क दिए । ‘जस्तै बैंक घाटामा भए पनि उसले सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको हुन्छ, त्यसले सेवा उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, कर्जा प्रवाह नभए पनि निक्षेप आइरहेको हुन्छ, त्यसले पनि वृद्धिदरमा प्रभाव पार्छ,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्नु नै वृद्धिदर बढ्नु हो ।’

काठमाडौं । रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने भनेर स्थापना भएका डिजिटल वालेट कम्पनी पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसले सुन तस्करीको काम गरेको खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको क्रममा पेवेल र सजिलो पेले ठूलो मात्रामा अवैध सुन तस्करी गरेको देखाएको हो । स्थापनादेखि हालसम्म यी दुई कम्पनीले १ खर्ब २३ अर्ब बढीको यस्तो कारोबार गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । सीआईबीका अनुसार वि.सं. २०८० वैशाख १२ गते देखि २०८१ जेठ २१ गतेसम्म पेवेलका वालेटमा ८६ अर्ब १७ करोड ११ लाख ५३ हजार २५३ रुपैयाँ बराबरको इ-मनी क्रेडिट भएको देखिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको भौचर डिपोजिटबाट भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वालेट तथा रेमिट्यान्सको काम गर्ने भनेर लाइसेन्स लिएको भएपनि काम भने सुन तस्करीमा देखिएको हो । सीआईबीको अनुसन्धानले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सुन तस्करीमा गरेर रेमिट्यान्स तथा वालेट काराेबारको काम १० प्रतिशत पनि नगरेको देखाएकाे हाे । वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २ गते देखि २०८१ जेष्ठ २१ गतेसम्म सजिलोपेको वालेटमा कुल ३६ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ७५ हजार २४७ रुपैयाँ बराबरको इ-मनी लोड भएकोमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ७३ हजार ७८५ रुपैयाँ बराबरको भौचर अपलोड गरी क्यास इन गरेको देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त तथा स्रोत नखुलेको रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजको खातामा निक्षेप, रकमान्तर, स्थानान्तरण, भुक्तानी र फस्वीट भएको (१ अर्ब भन्दा बढीको भौचर र विवरण प्राप्त) भएको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत सुन्दर तिवारीले बताए । उनका अनुसार यी दुई वालेट कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना एजेन्ट मार्फत नगद कारोबार गरेको देखिएको, पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा डिपोजिट गरेको बैंक भौचर नै भुक्तानीको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको र सेटलमेन्ट खातामा रहेको भन्दा अधिक इ–मनी जारी गरेको पाइएको छ । यी दुई कम्पनीले बिना रकम मौज्दात इ-मनी जारी गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागमा दैनिक र मासिक रूपमा पेस गर्नुपर्ने विवरणमा गलत या पेस तथा विवरण लुकाएको पाइएको पनि उनले जानकारी दिए । अनुसन्धानमा सेटलमेन्ट एकाउन्ट बाहेक अन्य खाताबाट इ-मनी जारी गरी कारोबार गरेको पाइएको, यूएसडीटी तथा क्रिप्टो मार्फत अवैध सुनको भुक्तानी गरेको खुलेको उनको भनाइ छ । कुंगा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया नागरिक जेन्गा जाहीले यूएसडीटीको कारोबार गरी अवैध सुनको १ अर्ब १५ करोड ९६ लाख ५६ हजार ४८८ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सोनाम गुरूङ भन्ने सेराब ग्याल्मो लगायतले यूएसडीटी तथा क्रिप्टो बनाई भुक्तानी गर्ने गरेको, सो मार्फत् भुक्तानी दिने अन्य व्यक्तिहरू उपर थप अनुसन्धान जारी नै रहेको पनि सीआईबीले जानकारी दिएको छ । सीआईबीका अनुसार स्थापनाकालदेखि हालसम्म यी दुई वालेक कम्पनीमार्फत् १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कारोबार रहेकोमा भौचर डिपोजिट गरी ९६ अर्ब बराबरको कारोबार भएको देखिएको छ । सो कार्यमा संलग्न सञ्चालक समिति, कर्मचारी र एजेण्ट गरी ८ जना पक्राउ भएका छन् । सीआईबीले पेवेल नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भिम प्रसाद तिमिल्सिना, पेवेलकै सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रज्वयल आचार्य, पेवेलका लेखा प्रमुख सुरज शम्शेर जब राणा, सजिलो पेका सञ्चालक फुनसुक डाग्पा अथुपछाङ खम्पा, सजिलो पेमेन्टका सञ्चालक शुशील जाकिबंजा, सजिलो पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काश्यप मानन्धर र जेक मनि ट्रान्सर्फरका सञ्चालक लाल बहादुर कुवँर र पशुपति ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक अरुण कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले पेवेल नेपाललाई ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख ९ हजार २३३ रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ भने सजिलो पे पेमेन्टमालाई १९ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ७३ हजार ७८५ रुपैयाँ गरेर कुल ८० अर्ब ९६ करोड ५२ करोड ८३ लाख रुपैयाँको माग दाबी गरेको छ । मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको सीआईबीले जानकारी दिएको छ । यस कार्यमा संलग्नले विभिन्न बैंकको खाता प्रयोग गरेको देखिन्छ । उनीहरूले हिमालयन, कुमारी, नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कामना सेवा, प्रभु र मुक्तिनाथ विकास बैंकको खाता प्रयोग गरेर भुक्तानी गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यी ६ बैंकबाट ठूलो कारोबार भएको भएपनि यसअघि अन्य एक दर्जन बैंकबाट पनि कारोबार भएको देखिएको सीआईबीले बताएको छ । पेवेल नेपाल प्राईभेट लिमिटेडको विभिन्न बैंक खाताहरूमा डिपोजिट गरेको ६ वटा भौचरहरू बरामद भएको पनि सीआईबीले जानकारी दिएको छ । सीआईबीले मुक्तिनाथ विकास बैंकको खातामा दुई पटक गरी ३० लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा दुई पटक गरी ३० लाख, हिमालयन बैंक लिमिटेडको खातामा एक पटक १५ लाख, कामना विकास बैंक लिमिटेडको खातामा एक पटक १८ लाख रुपैयाँका भौचरहरु डिपोजिट भएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी दुई वालेट कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज गरिसकेको छ । ३२५४ केजी सुन तस्करी, साढे २ खर्ब मागदाबी सीआईबीले ब्रेक सुसहित विभिन्न उपकरणमा लुकाएर ३ हजार २ सय ५४ केजी सुन तस्करी गरेको बताएको छ । ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणबाट सुरु भएको सीआईबी अनुसन्धानले सो परिमाणको सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । सीआईबीका प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहले विभिन्न समयमा सो परिमाणको सुत तस्करी देखिएको बताए । त्यसरी विभिन्न उपकरणमा राखेर ल्याइएको सुनको अहिलेको बजार मूल्य ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रूपैयाँ रहेको उनले बताए । ब्रेक सुमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुनको परिमाण ३६२ किलो ७७८ ग्राम रहेको देखिएकोले सोही अनुसार ३ अर्ब ५० करोड ०२ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ माग दावी गरी सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने गरी मिति २०८० भदौ ३१ गते २९ जना उपर अभियोग पत्र दायर भएकोमा तत्काल पक्राउ परेका २५ जनामध्ये २४ जना अभियुक्तहरू पुर्पक्षको लागि थुनामा गएको प्रहरीको भनाइ छ । नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौं समेतका विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अनुसार अवैध सुन चोरी पैठारीमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्थापना गरेका ७ वटा विभिन्न डमी कम्पनीहरू मध्ये ५ वटा डमी कम्पनीबाट विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मालवस्तु (पानी तान्ने पम्प, स्मार्ट वाच, सेभिङ मेसिन) तथा ब्रेक सुमा गरी कुल ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रूपैयाँ बराबर) अवैध सुन चोरी पैठारी गरेको देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । यी हुन् प्रयोग भएका कम्पनी टोखामा एलेक्स भन्ने याओ प्युचेङ लगायतका समूह यसअघि नै पक्राउ परिसकेका थिए । दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट लाजिम्पाटमा साम भन्ने झोङ जिङचुआन लगायतको समूह पक्राउ परेका हुन् । सीआइबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट तस्करीमा संलग्न ८ जना पेवेल र सजिलो पेमेन्टसकितका २० जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, प्रशान्त गणेश बजबलकर, चिनियाँ नागरिक गेन्जा झाछी, नेपाली नागरिकतामा सोनाम गुरूङ भएको चिनियाँ नागरिक शेराप, राजु पलासे भन्ने राजु खत्री, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजु खत्री भन्ने प्रेमनाथ सेढाई, कान्छा लामा, मनोजराज श्रेष्ठ, रूपक भण्डारी र बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल रहेका छन् । सिआइबीले पक्राउ परेका २० जना र फरार रहेका २६ जना गरी ४६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । उनीहरूविरूद्ध २ खर्ब ६६ अर्को ६७ करोड ९ लाख ९ हजार ३०८ रूपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ । भन्सार ऐन २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७, नागरिकता ऐन २०२०, राहदानी ऐन २०२४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । वित्त कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउँछु भनेर एक दशक अगाडि ठूलो संघर्षमा थिए योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ । नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले सो कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउने लहडमा मनलाग्दी किसिमले कर्जा प्रवाह गरे । उनको एउटै मात्रै चाहना थियो, ‘जसरी भए पनि नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई वाणिज्य बैंक बनाउने ।’ श्रेष्ठले नक्कली व्यक्तिका नाममा फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह गर्न थाले । उनले तत्कालीन जनता बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाली सेनाको कल्याण कोषलगायतको निक्षेप रकमसमेत नक्कली व्यक्तिको नाममा कर्जा लगानी गरे । केही समय राम्रै बिजनेस देखाएको सो कम्पनीले ऋण असुलीमा भने समस्या भोगिरहेको सुइको पाएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीमाथि निगरानी बढायो । जतिखेर सो कम्पनीको कुल कर्जा लगानी ५ अर्ब १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र निक्षेप ३ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थियो । योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ । राष्ट्र बैंकले यो फाइनान्स कम्पनीमाथि नियमित निगरानी गर्दा ठूलो समस्या भएको फेला पार्‍यो । र, २०६८ पुसमा समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै न्यूनतम पूँजी कोष, निष्कृय कर्जाको अनुपात, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था गर्ने लगायतका निर्देशनहरू दियो । नक्कली ऋणी बनाएर प्रवाह गरेको ऋण असुल नभएपछि सो वित्त कम्पनीका अधिकांश वित्तीय सूचक नकारात्मक भए । राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन पालना नगरेको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दुई वर्षपछि राष्ट्र बैंकले सो कम्पनीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयपछि सो फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप घटेर ९० करोडमा झर्‍यो । कर्जा लगानी भने साढे २ अर्ब कायम रह्यो । सो वित्त कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले साढे २ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा जेल समेत परे । राष्ट्र बैंकको चाहना थियो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएर ६ महिनाभित्रै फिर्ता गर्ने । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थाले न पुर्नजन्म पायो न कुनै संस्थासँग गाभिन सक्यो नत खारेजीमा नै पर्‍यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले यो कम्पनीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि संयोजक माग गरेको छ । तर, कुनै पनि व्यक्तिले समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको नेतृत्व लिन चाहिरहेका छैनन् । किनकी राष्ट्र बैंकले संयोजकका लागि दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिले आवेदन दिएका छैनन् । नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको जस्तै हालत क्यापिटल मर्चेन्ट क्यापिटल मर्चेंन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको पनि छ । समस्याग्रस्त हुनुअघि यस कम्पनीको कुल कर्जा ३ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र निक्षेप २ अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो । यस फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष पवन कार्की पनि क्यापिटल मर्चेन्टलाई वाणिज्य बैंक बनाउन चाहन्थे । त्यतिबेला वित्त कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्थ्याे भने निक्षेपकर्ता र ऋणी गरी २५ हजार ग्राहक भएको तथा निक्षेप र कर्जाको जोड न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा भएमा स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था थियो । वाणिज्य बैंक बन्न सक्ने यी प्रावधानलाई पूरा गर्न अध्यक्ष कार्कीले गलत बाटो रोजे । उनले पनि नक्कली ऋणी खडा गरेर कर्जा प्रवाह गरे । उनको गलत नियतको नतिजा कम्पनीको वित्तीय सूचकमा देखिन थाल्यो । परिणास्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई २०६९ माघमा समस्याग्रस्त घोष्णा गर्‍यो। पवन कुमार कार्की । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि २ अर्ब ऋण र ८७ करोडमात्रै निक्षेप रह्यो । कम्पनीको सतप्रतिशत कर्जा खराब कर्जामा गणना भएको थियो भने पुँजी कोष ऋणात्मक थियो । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संस्था सुधार हुने अवस्था देखेन । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर पुँजीकोष कायम गर्ने, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्ने, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्ने, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने लगायत निर्देशन राष्ट्र बैंकले दियाे । तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । किनकी उनीहरूले नक्कली ऋणाी बनाएर मनलाग्दी किसिमले कर्जा लगानी गरेका थिए । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । धेरै जेल पनि पुगे । मुद्दा अझै पनि सल्टिएको छैन । ठूलो मात्राको कर्जा यो संस्थाले असुल गर्न बाँकी छ । क्यापिटल मर्चेन्ट क्यापिटल मर्चेंन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चालक रञ्जन रायमाझी विगतको भन्दा कम्पनी सहज अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संस्थाले ६० प्रतिशत ऋण असुल गरिसकेको छ । ‘विगतका सबै ऋणीलाई एउटै बास्केटमा राख्दा समस्या भयो, ऋणीले सम्पत्ति पनि मेरो होइन र ऋण पनि मैले लगेको होइन भन्ने स्थिति बन्यो, केही सर्वसाधारण पनि फसे, भिरमा रहेको जग्गा बिक्री हुने अवस्था पनि बनेन, यी विभिन्न समस्या सिर्जना हुँदा संस्था समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुन नसकेको हो,’ उनले भने । त्यो जुक्तिले पनि गरेन काम यी दुई समस्याग्रस्त संस्थालाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ठूलो पहल गर्दा पनि कुनै पनि लगानीकर्ताले यी संस्थालाई लिन चाहेनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् समेत यी संस्थालाई गाभ्ने संस्थालाई विभिन्न छुट दिने घोषणा पनि गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०६८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्टलाई आफ्नो संस्थामा समाहित गरेमा मर्ज गर्दाका सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । जतिखेर मर्जरमा कुनै छुट पाइँदैनथ्याे । राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई गाभ्ने वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गर्ने, एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने र निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने लगायत सुविधा दिने घोषणा गरे पनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी दुई संस्थालाई गाभ्न चाहेनन् । अघिल्लो वर्ष प्रभु बैंकले क्यापिटल मर्चेन्टलाई गाभ्न चाहेको थियो । प्रभु बैंक र क्यापिटल मर्चेन्टबीच मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धि सम्झौता पनि भइसकेको थियो । तर, सम्झौता भएको १६ महिनापछि प्रभुले क्यापिटल मर्चेन्टलाई नगाभ्ने सूचना निकाल्यो । सम्झौतामा एकीकृत कारोबारसम्म क्यापिटल मर्चेन्टले सबै ऋण असुल गरिसक्ने प्रतिवद्धता गरे पनि ऋण असुल गर्न नसकेपछि गाभ्नबाट पछि हट्नु परेको धारणा प्रभु बैंकले राखेको थियो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनका लागि पनि ठूलो प्रयास गरेको थियो । क्यापिटल मर्चेन्टमा लगानी गर्नका लागि व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे र चिरञ्जीवी थापालगायतको समुह तयार पनि बन्यो । क्यापिटल फाइनान्सको संस्थापक समुहको ७० प्रतिशत हिस्सा सेयर प्रतिकित्ता मूल्य २२ रुपैयाँमा खरिद गर्न उनीहरू तयार भए । तर, उनीहरूले पुँजी जुटाउन सकेनन् । परिणामस्वरुप राष्ट्र बैंकले नै जिम्मा लिँदै यी संस्थाहरूको रिजोलुसन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो प्रयासले १२ वर्षदेखि सफलता पाइरहेको छैन । कुनको कसरी भयो व्यवस्थापन ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ को (क) मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी वा सर्वसाधारणको हित विपरित काम गरेमा, भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व गर्न नसकेमा र आर्थिक कठिनाइ भोगेमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गर्छ । यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक र तत्कालीन एनसीसी बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गुरे पनि केही समयभित्र समस्याग्रस्तबाट मुक्त गर्यो र संस्थालाई सञ्चालक समक्ष नै हस्तान्तरण गर्यो । त्यस्तै, पछिल्लो एक दशकको अवधिमा समस्याग्रस्त भएका संस्थाहरू जनरल फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, वर्ल्ड मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट र ललितपुर फाइनान्स लगायतका संस्थाहरू समस्याग्रस्त संस्थाबाट मुक्त भएर सञ्चालन भइरहेका छन् भने कतिपय अर्को संस्थासँग मर्ज भइसकेका छन् । समस्याग्रस्त जनरल फाइनान्स नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि बेस्ट फाइनान्स भएको थियो र उसले सिनर्जी फाइनान्सलाई गाभेको थियो । नयाँ लगानीकर्ता पाएर वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स समृद्धि फाइनान्समा परिणत भएको छ । समस्याग्रस्त रहेका नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्समा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि नयाँ स्वरुपमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा पछि नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई आफूमा गाभ्यो । त्यस्तै, कुबेर मर्चेन्ट वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स बन्यो र पछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा विलय भयो । समस्याग्रस्त गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक पनि काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज हुँदै गोर्खाज फाइनान्समा परिणत भयो । अरुण फाइनान्समा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि हाथवे फाइनान्समा परिणत भयो र पछि ग्लोवल आइएमई बैंकमा बिलय भयो । त्यसैगरी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि समस्यामुक्त भइ सुचारु भएका छन् । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सम्झना फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स, नेपाल विकास बैंक र युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेज नै गर्यो । ‘सर्त पालना नहुँदा समस्या’ नेपाल राष्ट्र बैंक आफूले दिएका सर्त  तथा निर्देशनहरू पालना नहुँदा संस्थालाई समस्या ग्रस्तबाट ‘रिलिज’ गर्न नसकेको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल समस्या सिर्जना भएर नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र अहिलेसम्म समस्या समाधान नहुँदा समस्याग्रस्तबाट रिलिज नभएको धारणा राख्छन् । ‘समस्या भएर नै राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको हो, सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित सर्त राखेको हुन्छ, ती सर्त पालना भएका छैनन, सुधार गर्नुपर्छ नै भनेर राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सकेन भने खारेजीको अवस्थामा लग्ने हो तर, खारेज गर्नु पर्ने अवस्था नदेखेपछि हामीले समय लिएर सुधारको बाटोमा लागेका हौं ।’ उनले क्यापिटल मर्चेन्टमा वित्तीय समस्या नभएर कर्पोरेट गभर्नेन्सको समस्या रहेको धारणा राखे । समस्याग्रस्त संस्थामा कर्जा असुली, कर्जाको गुणस्तर, पुँजी कोष र खराब कर्जाको समस्या देखिने बताउँदै खराब कर्जालाई ५ प्रतिशतको सीमामा ल्याउनु भनेर धेरै निर्देशन दिए पनि सीमामा नआउँदा समस्याग्रस्त कायमै रहेको धारणा राखे । संस्था वित्तीयरूपमा स्वस्थ भएपनि समस्याग्रस्तबाट फुकुवा हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीहरु माझ छोटो समयमै मनग्य कमाएर अर्बपतिको लाइनमा आउने व्यक्ति मध्येका व्यवसायी हुन् मीनबहादुर गुरुङ । देशको सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर भाटभटेनी सञ्चालन गरेर आफुलाई स्थापित मात्रै होइन, सुपर मार्केटको क्षेत्रमा पायोनियर व्यवसायीका रुपमा परिचित उनलाई पछिल्लो समय पछ्याउनेको जमात ठूलो छ । आम सर्वसाधारणले मात्रै होइन उनको व्यवसायको सिको अरू व्यवसायीहरुले पनि गरिरहेका छन् । सपिङ सेन्टरमा आफुलाई सफल व्यवसायीको रुपमा सावित गरेका गुरुङको अबको दुई वर्ष भने जेलमा बित्नेछ । उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसलाले उनलाई सो प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो । यो प्रकरणमा उनलाई गत असारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले पक्राउ पनि गरेको थियो । केही समय हिरासतमा रहेका उनी पछि २ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छुटे । त्यसअघि पनि उनी हिरासत बसिसकेका थिउ । तयसबेला पनि २ करोेड धरौटीमा छुटेका थिए । अहिले अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेसँगै निजी क्षेत्रमात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उनीसँग निकट भएर काम गरिरहेका व्यवसायीहरु माझ पनि ठूलै तरंग मच्चिएको छ । २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिखेर अख्तियारले माघ २२ गते गुरुङसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । के होला भाटभटेनीको साम्राज्य ? विशेष गरेर व्यवसायको कमाण्डरको अनुपस्थितिमा व्यापार खस्किने गरेका उदाहरणहरु नेपालमा प्रशस्त छन् । कुनै बेला नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा राज गरेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङ पनि अहिले जेलमै छन् । उनको जेलको बसाईंले उनको व्यवसायिक जीवन नै लगभग समाप्त भएको छ । उनका दर्जनौं कम्पनीहरु अहिले समस्यामा छन् भने कतिपय व्यवसायहरु बन्द नै भएका छन् । भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ पनि आफ्नो व्यवसायका ‘वान म्यान आर्मी’ हुन् । अब उनको पनि जेलको बसाईंले कतै भाटभटेनी पनि समस्यामा त पर्दै भन्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीमा स-सानो निर्णय लिँदा पनि उनको उपस्थिति अत्यावश्यक हुन्थ्यो । सानो सानो रकम भुक्तानीमा पनि उनको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात् व्यवस्थापन समूहले उनको अनुपस्थितमा स–साना निर्णय पनि गर्न नपाउने नियम उनले कम्पनीभित्र लगाएका थिए । उनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको नाममा विभिन्न बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिएका छन् । अब उनी जेलमा पर्दा उनले लिएको कर्जाले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पिरोल्ने जानकारहरू बताउँछन् । व्यवसायको मुख्य नायकको अनुपस्थितमा व्यवसायमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिएमा बैंकहरुले पनि ऋण असुलीमा ध्यान दिन्छन् र सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । गुरुङको जेल बसाईंले उनको व्यवसायमा पक्कै पनि असर गर्नेछ । उसो त भाटभटेनी पछिल्लो समय नेपालमा बलियो ब्राण्ड बनेर स्थापित भएको छ । भाटभटेनीको आफ्नै पूर्वाधार र बलियो अपरेशन प्रणाली छ । तर, व्यवसायका मुख्य नायकको जेल बसाईंले भाटभटेनीको छविमा पनि गिरावट आउनेछ । ३५ हजार रुपैयाँमा व्यावसायिक जीवनको सुरुवात गरेका गुरुङ अहिले अर्बौं सम्पत्तिका मालिक छन् भने देशभर भाटभटेनीका २४ वटा स्टोरहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । करिब ५ हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । देशका मुख्य शहर र ठाउँहरुमा भाटभटेनीका स्टोरहरु छन् । उनले प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ ठाउँमा स्टोर सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत वर्ष भाटभटेनीमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । सुपर मार्केट व्यवसायमा उनी सफल भएपनि उनलाई आर्थिक रुपमा सवल र छिट्टै धनी बनाउने क्षेत्र भने घरजग्गा भएको गुरुङ निकटस्थ स्रोत बताउँछ । उनी घरजग्गा व्यवसायी पनि हुन् । घरजग्गा व्यवसायी भएकै कारण उनी ललिता निवास प्रकरणमा जोडिन पुगेका हुन् । बालुवाटारको सयौं रोपनी जग्गा ब्यक्तिका नाममा गराउने मुख्य भूमिका गुरुङले नै खेलेको विषय अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा पनि उल्लेख थियो । सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा आफूसमेतको नाममा सट्टाभर्ना गरेर आफूलाई लाभ र सरकारलाई हानी पुर्याउने काम गरेको अभियोग गुरुङमाथि लगाइएको थियो । त्यसबाट पनि उनले ठूलो लाभ लिएको बुझिएको छ । ललिता निवास क्षेत्रमा हडपीएको ११३ रोपनी जग्गा मध्ये २९ रोपनी अहिले पनि गुरुङको नाममा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । कसले सम्हाल्छ व्यवसाय ? कम्पनीमा आफ्नो अनुपस्थितमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गराउन रोक लगाएका गुरुङको भाटभटेनीको व्यवसाय अब कसरी अगाडि बढ्ला ? कसले व्यवसायको नेतृत्व गर्ला ? भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिएको छ । उसो त उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङ, छोरा कल्याण गुरुङ, भाई पहलमान गुरुङ र छोरी कामनाले पनि उनको व्यवसाय हेर्ने गरेका छन् । सावित्री भाटभटेनीको सञ्चालक समितिमै छिन् । उसो त भाटभटेनी ग्रुप व्यवस्थापनमा अब्बल छ । व्यवस्थापन समूहमा अब्बल, अनुभवी र व्यवसायिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरू छन् । अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा अन्य ८ जनाको टोली छ । सञ्चालनमा आएका सबै आउटलेटको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सबैको उत्तिकै भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । भाटभटेनीको व्यवसाय विकासको कार्यकारी निर्देशकमा पहलमान गुरुङ र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको कार्यकारी निर्देशकमा कल्याण गुरुङ रहेका छन् । चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) मा पानु पौडेल छन् । चिफ एडमिनमा डीबी राई, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा अनिल खरेल, आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रमुखमा सुनिश्चित मोक्तान र वरिष्ठ कार्यकारी मानव संसाधनमा मनोज अधिकारी रहेका छन् । यी सबै व्यवसायमा कुशल छन् । अहिले उनले भाटभटेनीसँगै एक दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेका छन् ।  तर, अब गुरुङको जेल बसाईंले उनको व्यवसामा कत्तिको असरपर्छ त्यो विषय भने हेर्न बाँकी नै छ ।

काठमाडौं । डा. भगवान कोइराला देशकै अग्रणी शल्य चिकित्सक मात्रै होइनन्, एक अब्बल व्यवस्थापक पनि हुन् । १४ हजारभन्दा बढी मुटुको सफल शल्यक्रिया गरेर बिरामीको मन मस्तिष्कमा बसेका डा. कोइरालाले धेरै सार्वजनिक संस्थालाई पनि पुनर्जन्म दिएका छन् । वित्तीय तथा प्रशासनिकरूपमा जीर्ण बनेका धेरै संस्थानलाई सही दिशा निर्देश गरेर उनले आफूलाई एक अब्बल व्यवस्थापकको रूपमा पनि चिनाएका छन् । र, पछिल्लो समय नयाँ संस्था निर्माणमा उनी खरो रुपमा उत्रेका छन् । सही नेतृत्व नपाएर गुमनाम अवस्थामा रहेको शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र होस्, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिकरूपमा एक जीर्ण संस्थाको रूपमा गुज्रिरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल होस् वा मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टर नै किन नहोस्, यी संस्थाको सबल नेतृत्व गरेर उनले एउटा उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । फलस्वरूप आमसर्वसाधारणले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउन थाले भने त्यसभित्रको आर्थिक अनियमितता तथा अराजकता पनि अन्त्य गर्न केही हदसम्म उनी सफल बने । वि.सं. २०५८ वैशाख १३ गते डा. कोइराला गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्दै गर्दा त्यसबेला नेपालमा मुटु रोग उपचारको राम्रो व्यवस्था थिएन । नेपालीहरू मुटुको उपचार गर्न विदेशी महँगा अस्पतालमा जान बाध्य थिए । विदेश जान नसक्नेहरू अकालमै ज्यान गुमाउन विवश थिए । जब गंगालालमा डा.कोइरालाको प्रवेश भयो, त्यसपछि अस्पतालले ‘जादूको छडी’ झैं काँचुली फेर्यो । छाला जुत्ता कारखाना रहेको ठाउँमा मुटु अस्पताल स्थापित गरेर बेग्लै पहिचानका पात्र बने डा. भगवान । ‘सात बेडको एउटा सानो वार्ड, छेउछाउमा छाला जुत्ताको कारखानाका भत्केका घरहरू, जुताहरूको गन्ध उस्तै,’ यो दृश्य डा.भगवान कोइरालाको मानसपटलमा अझै पनि घुमिरहन्छ । उनले सुरुको दिनमा सोही दृश्य देख्दै गंगालाललाई देशकै स्तरीय र नमुना मुटुको उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रण गरे । यो विषयलाई गहकिलोरूपमा उनले हालै प्रकाशित गरेको पुस्तक हृदयमा पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘पहिलो बैठकमा छलफल गर्दा सबै कर्मचारी काम गर्ने मनसायको हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू नयाँ काम गर्नमा उत्साहित पनि देखिनुहुन्थ्यो, नियुक्त भएको पहिलो बैठकमै मुटुको विशेषज्ञ सेवा कसरी विकास गर्ने ? कसले कुन जिम्मेवारी लिने ? भनेर छलफल गर्यौं, सोही हिसाबले अगाडि बढ्न सबै तयार भए,’ उनले आफू गंगालालमा काम सुरु गर्दाको क्षण स्मरण भनेका छन्, ‘मैले गंगालालमा चुनौती लिएकै हो ।’ उनलाई गंगालालमा काम गर्न भने सहज भएन । कहिले अख्तियारले बोलाउने, कहिले मन्त्रीले आफ्नो काम गरिदिएन भनेर दुःख दिने, कहिले अस्पतालभित्रकै केही कर्मचारीले असहयोग गर्न खोज्ने । यस्ता अनेकन हण्डरहरू उनले सामना गर्नु पर्यो । तर, यी सबै विषयहरूलाई वेवास्ता गर्दै उनी एउटा कुरामा अडिग बने, ‘जसरी पनि गंगालाललाई मुटुको उपचारको विश्वसनीय र नमुना केन्द्र बनाउने ।’ सरकारले प्रभावकारीरूपमा आर्थिक सहयोग गर्न नसके पनि त्यो अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि उनले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आर्थिक सहयोग गुहारे । सोचेअनुरूप सहयोग पनि आयो । गंगालालले विस्तारै मुहार फेर्न थाल्यो । चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले वि.सं. २०६२ सालमा उनलाई नै पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पियो । कुनै पनि पदमा पुगेको मान्छेको नियत सही छ भने त्यहाँ धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरणका पात्र डा. कोइराला बने । फलस्वरूप उनले गंगालाल हृदयरोग केन्द्रलाई देशकै महत्वपूर्ण अस्पतालका रूपमा रुपान्तरण गरिदिए । ‘आजको दिनमा सबैले स्वदेशमै र सस्तोमा मुटुको उपचार गर्न पाएका छन्, पैसा नभए पनि मुटुको उपचार नहुने अवस्था छैन, पैसा नहुनेको पनि अस्पतालले उपचार गरिदिन्छ,’ यो देख्दा मैले पनि यो समाजका लागि केही काम गरेछु भन्ने अनुभूति हुन्छ,’ डा. कोइराला भावुक हुँदै भन्छन् । शिक्षण अस्पतालको सफलता शहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रलाई देशकै गौरव गर्न लायक संस्था बनाएपछि डा. भगवान कोइराला सबैको प्रिय पात्र बन्न पुगे । नेपालमै मुटुको उपचार गर्न पाउँछौं भनेर कल्पना नगरेका नेपालीहरूलाई नेपालमै उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि डा.कोइरालाको चौतर्फी प्रशंसा हुन थाल्यो । सञ्चार माध्यमको नजरमा डा. कोइराला पर्न थाले । राजनीतिक नेतृत्वले पनि उनको कामको निगरानी गरिरह्यो । सोही कारण तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्यो । वि.सं. २०६९ मंसिर ३ गते डा.कोइराला शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । तर, त्यसभन्दा अगाडि भने उनले मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टरमा निमित्त कार्यकारी निर्देशककारूपमा काम गरिसकेका थिए । त्यहाँ उनी सर्जिकल विभागको प्रमुख थिए । एउटा संस्थाको सफल नेतृत्वको लागि चार वटा महत्वपूर्ण विषयमा ज्ञान र अनुभव हुन आवश्यक रहेको उनी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वले इमानदार भएर उच्च उद्देश्य राख्नुपर्यो, दोस्रो, गर्न खोजेको काम कानुनसम्मत हुनुपर्यो, तेस्रो, स्रोतसाधन सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्यो र चौथो, संस्थाको भौतिक संरक्षण गर्न सक्नुपर्यो ।’ जतिखेर शिक्षण अस्पताल आर्थिक अनियमिता, सामाजिक विचलन, राजनीतिक अखडा र ढिलासुस्तीको एक उदाहरणका रूपमा परिचित थियो । कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब पाउन सकेका थिएनन् । गंगालाललाई एउटा उचाइमा पुर्याएका कोइरालालाई शिक्षण अस्पताललाई पनि सुधार गर्नुपर्ने चुनौती थियो । तर, गंगालालको जस्तो साथ दिने कर्मचारी उनले शिक्षण अस्पतालमा पाएनन् । उनले कर्मचारीहरूबाटै ठूलो असहयोगको महशुस गरे । ‘म इमर्जेन्सीमा गएर एउटा कुनामा बसें, एक जना चिकित्सकले कुनै एउटा बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्दै गरेको देखें, करिब एक सय वटा बेड अस्पतालमै खाली भएको मलाई थाहा थियो, मैले ती चिकित्सकलाई तत्काल भने, ‘ए कान्छा, भित्र एक सय वटा बेड खाली छन्, यहाँ आएको बिरामीलाई कहाँ पठाउन लागेको ? खुरूक्क भर्ना गर,’ शिक्षण अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक भएको पहिलो दिनको घटना उल्लेख गर्दै उनले हृदयमा पनि लेखेका छन्, ‘अस्पतालभित्रकै चिकित्सकले कमिसनका लागि निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउने गरेको त्यसपछि थाहा पाएँ ।’ अब उनी प्रत्येक दिन अस्पतालमा यसरी नै निगरानी गर्न थाले । विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारीहरूले उनको ठूलो विरोध गरे । त्यहाँ पनि उनको पक्ष विपक्षमा जनमत बन्यो । ठूलो पहल गर्दा गर्दै पनि उनले काम गर्न नसक्ने भए । उनले कार्यकारी निर्देशक भएको तीन महिनामै राजीनामा दिने भए । उनको राजीनामाको चर्चा सञ्चार माध्यममा भयो । राम्रो मान्छेलाई दबाब दिएर सरकारले हटाउन लागेको भेउ सर्वसाधारणले पाएपछि अस्पतालमै आन्दोलन सुरु हुन थाल्यो । सञ्चार माध्यमले पनि सरकारको आलोचना गर्न सुरु गरे । चौतर्फी दबाबले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोइरालालाई राजीनामा फिर्ता लिन र काम सुरु गर्न आग्रह गरे । बरु, सरकारले सकेसम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता डा. भट्टराइले गरे । त्यसपछि राजीनामा दिएको १९ दिनपछि उनी काममा फर्किए । उनी कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि शिक्षण अस्पतालकै नाममा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने अभ्यास थिएन । तर, उनको सक्रियतापछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटमार्फत् पुँजीगत शीर्षकमा २८ करोडको बजेटको व्यवस्था गर्यो । त्यो सह्रानीय कामले उनीदेखि असन्तुष्ट पक्ष पनि उत्साहित बन्यो । दिन प्रतिदिन शिक्षण अस्पतालको साख बढ्दै गयो । सर्वसाधारणमा अस्पतालप्रतिको विश्वास पनि बढ्दै गयो । लामो समयदेखि तलब नपाएका कर्मचारीले नियमित तलब पाउन थाले । त्यो बिचमा पनि अनेकन समस्या र दबाबहरू आफूले खेप्नु परेको उनी बताउँछन् । मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धनको रस्साकस्सी, डा.गोविन्द केसीको अनवरत अनसन, अनि राजनीतिक दलहरूबीचको कहिल्यै नसकिने भागबण्डाको सिलसिलाले उनी वाक्कदिक्क हुँदै वि.सं. २०७० मंसिरमा पुनः पदबाट राजीनामा दिए । अहिले डा.कोइराला सो पदमा नभए पनि शिक्षण अस्पतालले एउटा उचाइ हासिल गरेको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा देशकै केन्द्रबिन्दुका रूपमा शिक्षण अस्पताल चिनिएको छ । ‘कार्यकारी निर्देशकका रूपमा शिक्षण अस्पतालमा मेरो एक वर्षमा उल्लेखनीय काम भए, आर्थिक, प्राविधिक एवम् प्रशासनिक विषय सुधार गर्न सकियो, हिसाबकिताबमा पारदर्शिता र रेकर्ड किपिङमा धेरै सुधार भए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो जग बसाल्दा पनि अहिले अस्पताललाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’ नेपालमा औंलामा गन्न सकिने केही चिकित्सक छन्, जसको ख्याती नेपालभित्र मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि फैलिएको छ । डा. भगवान कोइराला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा रोल मोडलका रूपमा परिचित छन् । उनी आफूभन्दा पनि आफूले नेतृत्व गरेको संस्थाको सफलता चाहन्छन् । ‘संस्था एउटा सिस्टममा चल्नुपर्छ, नेतृत्व अनुशासित हुनुपर्छ, नेतृत्वले गलत नियतले संस्थामा काम गरेन भने सबै काम सन्तुलित हिसाबमा हुन्छ, मैले एउटा जग बसालेको कारण आज शिक्षण अस्पतालको एउटा इमेज छ, कर्मचारीले समयमै तलब पाएनौं भन्ने अवस्था छैन,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘जब नेतृत्वको नियतमा खोट हुन्छ, संस्थाको प्रगति हुँदैन ।’ ‘हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मिहिनेत गर्न छोड्नु हुँदैन, मिहिनेतले केही न केही उपलब्धी दिन्छ, जिन्दगीमा समस्या र चुनौतीहरू आउँछन् जान्छन्, समस्यादेखि डराएर भाग्ने होइन, सामना गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जिन्दगीमा जहिले पनि राम्रो कामका लागि सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्छ ।’ एक अब्बल व्यवस्थापक धेरैले डा.भगवान कोइरालालाई एक अग्रणी चिकित्सकको रूपमा चिन्छन् । तर, उनी एक अब्बल व्यवस्थापक पनि हुन् । उनले जेजति संस्थाको नेतृत्व गरे, जेजति संस्थालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरे, ती संस्थाहरू सफल मात्रै होइन, समाजमा पृथक किसिमको छाप बसाल्न पनि सफल भएका छन् । डा.कोइराला आफूले अंगप्रत्यारोपण केन्द्र र सिभिल अस्पतालमा पनि अप्रत्यक्षरूपमा सल्लाहकारको सहयोग गरेको बताउँछन् । ‘म सधैं सार्वजनिक संस्थामा नै बसें, गरेको प्रतिबद्धता कामबाट देखाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, सार्वजनिक संस्थामा काम गर्नु भनेको ‘मेन्टल गेम’ हो, सत्यतथ्यबाट भाग्नु भएन, सही र तथ्यसत्यका साथ नेतृत्व चल्नु पर्यो,’ उनी भन्छन्,’ तर, यहाँ त्यस्ता व्यक्ति बिरलै भेटिन्छन् ।’ समाजमा भ्रम सिर्जना हुन नदिने गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्ने गुण व्यवस्थापकमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संस्थाको नेतृत्व गर्ने भनेको कुनै ‘रकेट साइन्स’ होइन, व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई कम्प्रमाइज गर्ने, परिवारलाई दुःख हुन्छ भनेर पछि हट्ने नेतृत्वले संस्थामा प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘देशको बृहत्तर विकास हेर्न छोडेर व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि काम गर्यो भने त्यो नेतृत्व सफल हुन सक्दैन ।’ एउटा संस्थाको सफल नेतृत्वको लागि चार वटा महत्वपूर्ण विषयमा ज्ञान र अनुभव हुन आवश्यक रहेको उनी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वले इमानदार भएर उच्च उद्देश्य राख्नुपर्यो, दोस्रो, गर्न खोजेको काम कानुनसम्मत हुनुपर्यो, तेस्रो, स्रोतसाधन सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्यो र चौथो, संस्थाको भौतिक संरक्षण गर्न सक्नुपर्यो ।’ नेतृत्वले कुनै स्वार्थका लागि बुझेर वा अन्जानमा पनि कानुन मिच्न नहुने तर्क डा. कोइरालाको छ । उनी भन्छन्, ‘कानुन जान्दिनँ र जानिनँ भनेर माफी पाइँदैन ।’ डा. कोइरालाका अनुसार संस्थाको नेतृत्व गर्नका लागि स्रोतसाधन अन्तर्गत थ्री एम अर्थात् म्यान (जनशक्ति), मेसिन (प्रविधि) र मनी (पैसा)को सही प्रयोग गर्न सकेमा एउटा नेतृत्व सफल हुन्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा कर्मचारीहरूले क्षमताभन्दा कम काम गर्दा, स्रोतसाधनको दुरूपयोग गर्दा र बिरामीबाट व्यक्तिगत लाभ लिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, नेतृत्वको पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति, राजनीतिक खिचातानी र जनशक्तिलाई सही रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा अधिकांश सार्वजनिक संस्थाहरू जीर्ण बन्दै गएको उनको बुझाइ छ । बन्दैछन् विशिष्टिकृत बाल अस्पताल डा. भगवान कोइरालाले डाक्टरी पेसा अँगालेको तीन दशक भइसक्यो । यो अवधिमा उनले लाखौंका धड्कन छामे, हजारौंका मुटु चिरे र करोडौंको मन मस्तिस्कमा बसे । अझै पनि थाकेका छैनन्, विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट आउने दबाबले त्रसित छैनन् । बरु, थप सशक्त भएर समाज सेवामा लाग्ने प्रण गरिरहेका छन् । संस्थाको नेतृत्व गर्नका लागि स्रोतसाधन अन्तर्गत थ्री एम अर्थात् म्यान (जनशक्ति), मेसिन (प्रविधि) र मनी (पैसा)को सही प्रयोग गर्न सकेमा एउटा नेतृत्व सफल हुन्छ । हार्ट सर्जन विशेषज्ञ भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको तीन दशकको अवधिमा उनले धेरै वाहीवाही पाए । धेरैको प्रशंसाको पात्र बने । उनको त्यो यात्रा अनवरत छ । उनका हिम्मतका हत्केलाहरू थाकेका छन् । मिहिनेतको महानता रोकिएको छैन । र, संघर्षका सफरहरूको थप अनुभव गर्ने तीव्र आकांक्षा उनमा देखिन्छ । त्यसैले त उनले देशको सातै प्रदेशमा बनाउँदैछन्- बाल अस्पताल । आम सर्वसाधारणको मन मस्तिस्कमा बस्न सफल डा. भगवान कोइरालाकै नेतृत्वमा देशका सात वटै प्रदेशमा बहु-विशिष्टिकृत बाल अस्पताल निर्माण हुँदैछन् । ‘म अमेरिकामै हुँदा बालबालिकाको उपचारका क्षेत्रमा काम गर्ने रूची थियो, लामो समय सर्जरीमै बिताएँ, विकसित देशमा युवा र बालबालिकाको लागि छुट्टै अस्पताल हुन्छ, नेपालमा पनि बालबालिका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हेरौं कतिसम्म सफल भइन्छ ।’ काशी प्रदेशमा बाल अस्पताल सञ्चालनमा समेत आइसकेको उनले जानकारी दिए । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा पनि अस्पताल निर्माणाधीन छ । ‘मेरो सपना भनेको बाल मृत्युदरलाई घटाएरै छोड्ने हो, कोही कसैले पनि पैसाको अभावमा अकालमै ज्यान नगुमाउन् भन्ने हो, सोही योजनाका साथ काम अगाडि बढाएका छौं, सरकारले पनि साथ दिइरहेको छ,’ उनले भने । उनी भन्छन्, ‘यो एउटा अभियान हो, इमानदार भएर काम गर्ने हो, पैसा नै कमाउने भए मेरो आफ्नो कमाइ पनि राम्रै थियो, पैसा कमाउनेभन्दा पनि पब्लिक हेल्थलाई मध्येनजर गरेर यो कदम अगाडि बढाएको हुँ,’ उनी स्टेटमेन्ट दिन्छन्, ‘आइएम मोर ह्याप्पी देन अनह्याप्पी ।’ बन्दुक बेचेर विवाह, विदेश छोडेर स्वदेश वि.सं. २०१७ सालमा पाल्पाको दुर्गम गाउँ दुरूङ्गामा जन्मिएका डा. भगवान कोइरालाले विद्यालय तहको पढाइ गाउँबाटै गरे । कक्षा ८ सम्मको पढाइ गाउँकै दुर्लम डाँडाँ निम्न माध्यामिक विद्यालयबाट पुरा गरेका उनले १० कक्षासम्मको पढाइ भने पाल्पाकै तानसेनमा रहेको पद्म पब्लिक बहुउद्देश्यीय उच्च माद्यामिक विद्यालयबाट पास गरे । एसएलसीमा सेकेण्ड डिभिजन पास भएका उनी थप अध्ययनका लागि काठमाडौं आए । काठमाडौंमा उनले हेल्थ असिस्टेन्ट पढे । र, उनी सो विषयमा आफ्नो ब्याचकै टपर बने । वि.सं. २०३८ सालमा काठमाडौंको साँखुमा ईन्द्रायणी हेल्थ पोस्टमा ईन्चार्जको रूपमा जागिर गरे । त्यही समयमा रूसका लागि छात्रवृत्ति खुल्यो । उनले परीक्षा दिए । नाम निस्कियो । वि.सं. २०३९ मा उनी सोभियत संघतर्फ लागे । वि.सं २०४६ सालमा एमबीबीएस पूरा गरेर उनी स्वदेश फर्किए । नेपाल फर्किएर उनले २०४६ सालमै शिक्षण अस्पतालमा काम सुरु गरे । फेरि बिचमै अध्ययन विदा लिएर उनी बंगलादेश उडे । वि.सं २०५१ मा बंगलादेशबाट एमएस कार्डियो थोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जरीको डिग्री सकेर नेपाल फर्किए । बंगलादेशबाट नेपाल फर्किएकै वर्षको मंसिरमा उनले काठमाडौंको मैतीदेवीकी सान्द्रासँग विवाह गरे । घरपरिवारको सम्पर्कमार्फत् नै आफ्नो विवाह भएको उनी बताउँछन् । ‘विवाहमा अनावश्यक खर्च र आडम्बर प्रदर्शन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो, सोभियत संघबाट फर्किँदा ल्याएको दुइनाले बन्दुक बेचेर आएको करिब ५० हजार रुपैयाँमै विवाह खर्च चल्यो,’ उनले यो विषयमा हृदयमा पनि लेखेका छन् । वि.सं २०५३ साल फागुन १६ गते उनकै नेतृत्वमा नेपालमै पहिलो पटक ओपन हर्ट सर्जरी भयो । जुन सफल पनि भयो । उनी पुनः मुटुको विशेष अध्ययनका लागि अमेरिका उडे । एक वर्ष अमेरिकामा तालिम तथा अध्ययन सकेपछि उनी उतैबाट क्यानडा लागे । काममा लागेपछि छोरा र श्रीमतीलाई पनि उतै झिकाए । तर, विदेशमा बस्दा नेपालको मोहले तानेको उनको भनाइ छ । अब उनले पुनः नेपाल फर्किने सोच बनाए । ‘सान्द्राले केही वर्ष अमेरिकामा गएर बसौं भनिन्, मैले अहिले गए जाऔं, पछि मलाई पनि जान मन नलाग्दा, छोरालाई पनि नलाग्ला भनेपछि उनले अहिले नै जाऔं भनिन्,’ उनले त्यतिबेलाको कुरा स्मरण गर्दै लेखेका छन्, ‘त्यसपछि हामी नेपाल फर्कियौं ।’ नेपाल फर्केर उनले शिक्षण अस्पतालमै काम सुरु गरे । त्यहाँ काम सुरु गरेको केही समयपछि उनी शहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बने । सरकारले आफ्नो अनुभव र क्षमता देखेर नै सो पदमा नियुक्त गरेको बुझाइ डा. कोइरालाको छ । अनुभवले मानिसलाई आत्मविश्वासी र इमानदार पनि बनाउने उनको भनाइ छ । ‘इमानदार भएर काम गर्न सकियो भने असम्भव केही छैन, हामीले नियम कानुन नमानेर र अनुसाशित भएर काम नगरेर पछि परेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्व गर्नेको नियत सफा छ भने काम अवश्य पनि हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘अब जति काम गर्न सकिन्छ, यही समाजका लागि गर्छु ।’ (देशविकासबाट) बैंकिङमा ‘बोल्ड’ बज्राचार्यः कडा स्वभाव, तत्काल निर्णय नेपालमा पाँच प्रकारका व्यवस्थापक; देशको खाँचो गगन प्रधान र मीनबहादुर गुरुङ्गजस्ताको बीमामा शिखर चुम्न सफल, नम्बर वानमा रहिरहने अठोट तीन दशकदेखि एउटै संस्थाको नेतृत्व हाँकिरहेका प्रभाकर, ‘पैसा र प्रख्यातिभन्दा प्लेटफर्म महत्वपूर्ण’ हामीले बैंक चलाए जसरी सरकारले देश चलाउन सक्यो भने धेरै अगाडि पुगिसक्थ्यौं : अध्यक्ष पौडेल  कक्षा र कार्यकक्षमा कुशल कुलमान १५ वर्षमै सीईओ, ‘सपनाको सिटिजन बनाउँछु’  शक्तिशाली कम्पनी हाँक्ने महिला : ‘चुनौतीसँग जुध्छु, प्रतिस्पर्धीसँग डराउँदिनँ’ विश्वासिला व्यवस्थापक, सिर्जनशील सल्लाहकार अप्रेशन र प्रशासनमा काबिल रीता, ‘तिलगंगा अझै चलाउँछु’ अटोमा अब्बल राजनबाबु, ‘सिप्रदीलाई ५० अर्बको बनाउँछु’ पैसा गौण, काम सर्वोपरि  

काठमाडाैं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेललाई हामीले प्रश्न गर्यौं – ‘तपाईं म्यानेजर कि लिडर ?’ उनले जवाफमा भनिन्, ‘लिडर’ । हामीले पुनः जिज्ञासा राख्यौं- ‘तपाईं औसत कि अब्बल नेतृत्व ?’ उनले व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिन्- ‘मेरो कर्मचारी, सेयरधनी र ग्राहकहरू मैले गर्ने काम र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलले खुसी छन्, बजारले पनि मलाई एउटा अब्बल व्यवस्थापकका रूपमा चिनेको छ, अनि म कसरी गुड लिडर होइन भन्न सक्छु,’ उनले आत्मविश्वासका साथ भनिन्, ‘आइ एम अ गुड लिडर’ । सीईओ उपासना पौडेललाई नेपाली बीमा बजारकी ‘केन्द्रबिन्दु’ हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । ३३ वर्षको उमेरमा एउटा बीमा कम्पनीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएपछि उनको क्षमतामाथि प्रश्न गर्नेको कमी थिएन त्यतिबेला । तर, ती प्रश्नको उत्तर उनले बोलेर होइन, कामबाट देखाइन् । उनले सो कम्पनीमा सीईओ बनेको तीन वर्षमा संस्थालाई एउटा उचाइमा पुर्याइन् । सुरुमा उनको क्षमतामाथि प्रश्न गर्नेहरू पछि उनको वाहीवाहीमा लागे । तीन वर्षपछि सो कम्पनी छोडेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्न पुगेपछि उनको फेरि आलोचना सुरु भयो । सीईओ भएर राम्रो पफर्मेन्स गरिरहेको बेला हिमालयन रिमा जाने निर्णय राम्रो नभएको भन्दै धेरैले कुरा काट्न थाले । तर, डीसीईओ बनेको १० महिनामै निजी क्षेत्रको एकमात्रै पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइस्योरेन्सको सीईओ बनेर देखाइ दिइन् उपासनाले । ३६ वर्षको उमेरमा पुनर्बीमा कम्पनीको सीईओ बनेर उनले ‘कान्छो सीईओ’ को रेकर्ड बनाउन सफल भइन् । त्यसैले पनि उनी अहिले सबैको नजरको केन्द्रबिन्दुमा छिन् । उनी यसलाई आफ्नो कामप्रतिको इमानदारिता र मिहिनेतको फल मान्छिन् । ‘धेरैमा नेतृत्वमा पुगेपछि काम गर्नु हुँदैन, कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पुग्छ भन्ने गलत बुझाइ हुन्छ । तर, म अहिले पनि १२ घण्टा काम गर्छु, धेरै काम भएको दिन १६ घण्टा पनि काम गर्छु, केही दिन त राती दुई बजे घर गएको उदाहरण पनि छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो काम गर्ने शैली र मिहिनेतको फल नै मेरो कुर्सी हो, उसले मलाई उर्जा दिन्छ ।’ उनी एउटा नेतृत्वले परम्परावादी सोचबाट माथि उठ्नु पर्ने धारणा राख्छिन् । नेतृत्व सफल हुनका लागि काम गर्ने शैली र वातावरण व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्ने उनको धारणा छ । उपासना आफ्ना कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि कर्मचारी ठान्दिनन्, साथी ठान्छिन् । माइक्रो म्यानेजमेन्ट होइन, म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छिन् । कर्मचारीलाई त्रास र दबाबमा होइन, उत्प्रेरणा र अधिकार दिन्छिन् । उनी आफ्नो काम गर्ने शैली बताउँदै भन्छिन्, ‘म आफूसँगै मेरा कर्मचारी साथीहरूलाई यो पदमा आउनका लागि मोटिभेट गरिरहेकी छु, काम गर्नका लागि स्वतन्त्र वातावरणको व्यवस्था मिलाउँछु, काम गर्नका लागि सबल बनाउँछु ।’ नेतृत्वमा आलोचना पनि सुन्न र ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बुझाइ उपासनाको छ । उनी भन्छिन्, ‘टीमभन्दा केही अनुभवी र अब्बल भएपनि म पनि सिकारू नै हो, मैले पनि सबैको कुरा सुन्नुपर्छ, सोही ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ, सबैलाई मिलाएर जान सक्ने खुबी र क्षमता एउटा नेतृत्वमा भएन भने ऊ ‘गुड लिडर’ बन्न सक्दैन ।’ हुन त एउटा अब्बल व्यवस्थापक बन्नका लागि प्लेटफर्म, पैसा, प्रशंसा र परिश्रम पनि चाहिन्छ । जसले नेतृत्वको प्रख्यातिमा मद्दत पुग्छ । संस्थाको गरिमा बढ्छ । असल संस्कार स्थापित हुन्छ । तर, उपासना आफ्नो लागि पैसा र प्रशंसाभन्दा पनि ‘प्लेटफर्म’ महत्वपूर्ण हुने तर्क गर्छिन् । उनी आफू कामका लागि ‘काम’ गर्ने धारणा राख्छिन् । ‘कतिपय नेतृत्वमा कुर्सीको मोह बढी हुन्छ, कुर्सी आज छ, भोलि छैन भन्ने विषयमा उनीहरू सजग बन्दैनन्, यसले हाम्रो उत्पादकत्व पनि रोकिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘काम गर्न सकिएन भने नेतृत्वले कुर्सी खाली गर्न सक्नुपर्छ ।’ ‘म जता काम गर्छु, पूर्णरूपमा सन्तुष्ट भएर गर्छु, अहिलेसम्म जेजति संस्थामा काम गरेँ, सन्तुष्ट भएर गरेँ, जतिबेला म सन्तुष्ट भइनँ, त्यो बेला संस्था पनि छोडेँ, पैसा र प्रशंसाका लागि म काम गर्दिनँ, उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि मेरो खातामा कति पैसा आउँछ थाहा छैन । तर, कामका लागि काम गर्छु, त्यसले सोचेअनुरूपको प्रतिफल पनि दिइरहेको छ ।’ अर्को महत्वपूर्ण विषय उपासना ‘राइट म्यान इन दि राइट प्लेस’ हुनु पर्ने तर्क दिन्छिन् । ‘मैले यूनाइटेको सीईओ भएर चुनौती र साहस नलिएको भए म अहिले ‘म’ बन्थिनँ, त्यतिखेर कतिपयको आलोचना सहन नसकेको भए, चित्त दुखाएको भए, म यहाँ हुन्थेँ या हुन्थेनँ, थाहा छैन । तर, मैले त्यसलाई एउटा सिकाइको रूपमा लिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘एउटा नेतृत्वले हरेक विषयलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु सक्नुपर्छ, सामना गर्न सक्नुपर्छ ।’ आफूलाई खुसी पार्नका लागि आफ्नो रुचिको क्षेत्र पनि छनोट गर्न सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । आफू नेतृत्वबाट बाहिरिँदा पनि त्यो पदका लागि टीमकै साथीलाई तयार पार्न सक्नु एउटा सफल नेतृत्वको अर्को महत्वपूर्ण सफलता हुने उनी बताउँछिन् । परिपूरक हुन् बोर्ड र व्यवस्थापक एउटा संस्थालाई दीगो र दरिलोरूपमा अगाडि बढाउनका लागि एउटा संरचनाको आवश्यकता पर्छ । त्यसमध्येको महत्वपूर्ण विषय हो संस्थाको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह अर्थात् कर्मचारी । संस्था सफल बनाउनका लागि बोर्ड र व्यवस्थापक परिपूरक हुनुपर्ने धारणा उपासनाको छ । ‘सीईओ भनेको संस्थाको विज्ञ हो, कार्यकारी प्रमुख बोर्डको ‘एसम्यान’ बन्नु हुँदैन, बोर्डले पनि व्यवस्थापकलाई बोल्ने वातावरण दिन सक्नुपर्छ, सीईओले जस्तोसुकै प्रस्ताव ल्यायो त्यसलाई स्वीकार गर्ने बोर्ड पनि हुनु हुँदैन, बोर्ड पनि तार्किक बन्न सक्नु पर्यो, सीईओले पनि बोर्डले गरेको निर्णय यस कारण गलत छ भन्ने साहस राख्न सक्नु पर्यो,’ सीईओ पौडेल भन्छिन्, ‘तब मात्रै संस्था दीगो बन्न सक्छ, नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, सफल बन्न सक्छ ।’ एउटा व्यवस्थापकका लागि असल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि संस्थाका सञ्चालकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको अनुभव छ । संस्थाको बोर्ड र व्यवस्थापक ‘स्याण्डविच’ भएको तर्क उनको छ । सबल नेतृत्वका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय टीम (कर्मचारी) नै हो । सबैको सहकार्य, समन्वय र संस्थाभित्रको अपनत्वको भावनाले संस्था दीगो बन्न सक्ने धारणा राख्छिन् उनी । ‘बोर्डले जतिखेर पनि नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउने काम गर्यो भने त्यो नेतृत्वले मानसिकरूपमा पनि सही काम गर्न सक्दैन, नेतृत्वले पनि अनायासै कर्मचारीलाई गालि गर्यो भने त्यसले संस्थालाई थप हानी गर्न सक्छ, यी सबै तहबीच आपसी सहकार्य र सद्भावका साथ अनरसिपको भावनाले काम गर्न सक्यो भने नेतृत्वसँगै संस्था पनि सफल हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सबैमा संस्था मेरो हो भन्ने भावनाको विकास गर्न सकियो भने सफल नहुने भन्ने हुँदैन ।’ अहिलेसम्म जेजति संस्थामा काम गरेँ, सन्तुष्ट भएर गरेँ, जतिबेला म सन्तुष्ट भइनँ, त्यो बेला संस्था पनि छोडेँ । पैसा र प्रशंसाका लागि म काम गर्दिनँ । कामका लागि काम गर्छु, त्यसले सोचेअनुरूपको प्रतिफल पनि दिइरहेको छ । मेरो खातामा कति पैसा आउँछ, मुख्य कुरा होइन । उनका अनुसार नेपाली व्यवस्थापकहरू अझैं पनि पुरातनवादी सोच र बुझाइमा दगुडिरहेका छन् । आफूभन्दा जुनियर तहको कर्मचारीलाई सिकायो भने भोलि उसले आफ्नो पद पाएर आफू संस्थाबाट बाहिरनु पर्ने जोखिमको त्रासमा कतिपय नेपाली व्यवस्थापकहरू छन् । तर, त्यसो नभई त्यो पद छोडेर नेतृत्वले थप प्रगति र अवसर हासिल पनि गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइमा व्यवस्थापक नदेखिने उनको धारणा छ । ‘कतिपय नेतृत्वमा कुर्सीको मोह बढी हुन्छ, कुर्सी आज छ, भोलि छैन भन्ने विषयमा उनीहरू सजग बन्दैनन्, यसले हाम्रो उत्पादकत्व पनि रोकिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘काम गर्न सकिएन भने नेतृत्वले कुर्सी खाली गर्न सक्नुपर्छ ।’ नेतृत्वले विश्वास कायम गर्न सक्नु पर्ने भनाइ उनको छ । उनी भन्छिन्, ‘जब नेतृत्वमा विश्वास, विश्वसनियता र व्यवहारिकता हुँदैन, ऊ सफल नेतृत्व नै बन्न सक्दैन ।’ नाम कमाएँ, दाम कमाइनँ पढाइ र जागिरको सिलसिलामा एक दशकभन्दा बढी समय उपासनाले भारतमा बिताइन् । जहाँ उनको पद र पैसा राम्रै थियो । काम गर्ने वातावरण उत्कृष्ट नै थियो । तर, नेपालमा जन्मिएकी उपासनालाई देशको मोहले तान्यो । र, एक दशकको मिहिनेत र अनुभवलाई बोकेर उनी स्वदेश फर्किइन् । उनी भारतमा हुँदा पहिलो काम पुनेस्थित कमेन्स इन्डिया नामक कम्पनीमा थियो । गाडीको इन्जिन लगायत मेसिनरी सामान उत्पादन गर्ने त्यो कम्पनीमा उनले ९ महिना काम गरिन् । त्यसपछि उनले बम्बईमा रहेको आईसीआईसीआई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा काम गरिन् । त्यहाँ उनले प्रडक्ट मेनेजर भएर काम गरिन् । काम गर्ने वातावरण राम्रै थियो । बैंकले गराउने बीमा पोलिसी (बैंक्यास्योरेन्स) बनाउने जिम्मेवारी पाइन् उनले । उक्त कम्पनीमा उनले तीन वर्ष काम गरिन् । उनलाई त्यसपछि भोडाफोनबाट जागिरको अफर गयो । आईसीआईसीआई छोडेर उनी भोडाफोनमा आवद्ध भइन् । भोडाफोनमा उनलाई पोष्टपेडको मार्केटिङको जिम्मा दिइयो । भोडाफोनमा काम गरेको साढे दुई वर्ष भएको थियो । त्यहिबीचमा उनलाई फेरि आईसीआईसीआईबाटै अफर आयो । उनी फेरि पहिले काम गरेको संस्थामै गइन् । त्यहाँ पनि उनले दुई वर्ष काम गरिन् । उनलाई अब नेपाल फर्किनुपर्छ भन्ने महसुस भयो । नेपाल फर्किएर उनले सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा नायब महाप्रबन्धक भएर काम गरिन् । डेढ वर्ष काम गरेर उनले सानिमा छोडिन् । त्यसपछि उनी वि.सं. २०७६ सालको मंसिरमा यूनाइटेड इन्स्योरेन्समा डेपुटी सीईओ बनिन् । डीसीईओ बनेको केही समयपछि उनी कम्पनीको सीईओ नै बनिन् । यूनाइटेडमा तीन वर्षको अवधिमा आफूले धेरै काम गरेको उनी बताउँछिन् । केही सूचकमा खस्किएको यूनाइटेडलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि उनले ठूलो भूमिका खेलिन् । ‘मैले यूनाइटेडमा सेयरधनीलाई लाभांश दिन सकेँ, बिजनेस पनि बढाएँ, ५० करोडको बिजनेसलाई तीन वर्षको अवधिमा तीन गुणा वृद्धि गर्दै १५० करोडको पुर्याएँ, ग्राहकलाई सहज सेवा दिएर सन्तुष्ट पारेँ, कम्पनीको रिब्राण्डिङ गरेँ, कर्मचारीलाई बोनस दिन सक्ने कम्पनीको हैसियत बनाएँ, ‘उनले यूनाइटेडमा गरेको काम सुनाउँदैन भनिन्, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय काम गर्ने संस्कार स्थापित गरेँ ।’ आफूले यो अवधिसम्म नाम कमाए पनि पैसा भने नकमाएको उनी मुस्कुराउँदै जवाफ दिन्छिन् । ‘म घुम्न रुचाउँछु, धेरै देशमा घुमिसकेको छु, कमाएको पैसा घुमघाममै खर्च गरेँ,’ उनी मुस्कुराउँदै जवाफ दिन्छिन्, ‘मलाई पैसा गौण लाग्छ, काम सर्वोपरि ठान्छु ।’ काठमाडौंको कुलेश्वरमा जन्मिएकी उपासनाले विद्यालयको तह पढाइ नेपालमै पूरा गरिन् । शिक्षित परिवारमा जन्मिएकी उनको हजुरबुबा स्कुलका प्राध्यानाध्यापक । बुबा व्यवसायी र आमा बैंकर्स हुन् । उनले स्कुलले शिक्षा डिएबीबाट पास गरिन् । प्लसटु डनबास्कोबाट पुरा गरिन् । काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस इन्फर्मेससन सिस्टममा स्नातक पास गरिन् । र, एमबीए दिल्ली यूनिभर्सिटीबाट गरिन् । अहिले उनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नेतृत्व गरेर संस्थालाई थप उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यमा छिन् । ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको बिजनेस बढाउने अभिभारा हामी सामू छ, विभिन्न २९ देशमा बिजनेसका लागि पुगिसकेका छौं, अब यसलाई थप बढाउनु पर्नेछ,’ उनले भनिन् । जुनसुकै संस्थामा पनि कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्न सकियो भने सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान हुने उनको अनुभवले बताउँछ । ‘कर्मचारी असन्तुष्ट हुनु भनेको गाडीको पाँग्रा नहुनुजस्तै हो, एउटा संस्थामा २० प्रतिशत कर्मचारी सधैं असन्तुष्ट हुन्छन्, २० प्रतिशत धेरै सन्तुष्ट र ६० प्रतिशत औसत सन्तुष्ट हुन्छन्, हामीले त्यो ८० प्रतिशत कर्मचारीलाई अगाडि बढाएर जाने हो, ८० प्रतिशतलाई जोगाउन पनि चुनौती नै हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारी संस्थाको सम्पत्ति हो ।’ उनी आफू ‘बटम अफ एप्रोच’मा काम गर्न रुचाउने धारणा राख्छिन् । ‘कर्मचारीलाई अधिकार दिन सक्नुपर्छ, जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ, कर्मचारीलाई म पनि निर्णयकर्ता हुँ भन्ने आत्मबोध गराउन सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, कर्मचारीमा पनि अनुशासन पनि चाहिन्छ, तब मात्रै संस्था सबलरूपमा अगाडि बढ्छ ।’ (देशविकासबाट) बैंकिङमा ‘बोल्ड’ बज्राचार्यः कडा स्वभाव, तत्काल निर्णय नेपालमा पाँच प्रकारका व्यवस्थापक; देशको खाँचो गगन प्रधान र मीनबहादुर गुरुङ्गजस्ताको बीमामा शिखर चुम्न सफल, नम्बर वानमा रहिरहने अठोट तीन दशकदेखि एउटै संस्थाको नेतृत्व हाँकिरहेका प्रभाकर, ‘पैसा र प्रख्यातिभन्दा प्लेटफर्म महत्वपूर्ण’ हामीले बैंक चलाए जसरी सरकारले देश चलाउन सक्यो भने धेरै अगाडि पुगिसक्थ्यौं : अध्यक्ष पौडेल  कक्षा र कार्यकक्षमा कुशल कुलमान १५ वर्षमै सीईओ, ‘सपनाको सिटिजन बनाउँछु’  शक्तिशाली कम्पनी हाँक्ने महिला : ‘चुनौतीसँग जुध्छु, प्रतिस्पर्धीसँग डराउँदिनँ’ विश्वासिला व्यवस्थापक, सिर्जनशील सल्लाहकार अप्रेशन र प्रशासनमा काबिल रीता, ‘तिलगंगा अझै चलाउँछु’ अटोमा अब्बल राजनबाबु, ‘सिप्रदीलाई ५० अर्बको बनाउँछु’