सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । आन्तरिक बजारले धान्न नसकेको खपत भारतीय बजारमा निर्यात गरेर मनग्य कमाउने सिमेन्ट उद्योगहरूको सपना सपनामै विलीन हुन थालेको छ । २०७९ असारमा भारतमा पहिलो पटक सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेर खुसीको सन्देश सम्प्रेषण गरेको सिमेन्ट बजार अहिले मरणासन्न अवस्थामा छ । वार्षिक साढे दुई करोड टन उत्पादन क्षमता भएको सिमेन्ट उद्योगहरूको अहिले करिब एक करोड टन उत्पादन मुस्किलले हुन्छ । सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च, बजारको न्यून माग, सुस्त बनेको निर्माण क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा मन्दीलगायत कारणले उपभोक्ताबाट सिमेन्टको माग छैन । बजारमा माग नहुँदा उद्योगीले उत्पादन घटाए । परिणामस्वरूप सिमेन्ट उद्योगहरूको व्यापार ठूलो परिमाणले खस्किएको छ । निर्यातले व्यापार बढ्ने आशा गरेका उद्योगीहरूमा निराशा थपिएको छ । अहिले अधिकांश उद्योगहरू क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै सञ्चालन भइरहेको उद्योगीहरूले बताइरहेका छन् । ‘व्यापार घट्यो, घाटा बेहोर्नुपर्‍यो र उद्योगहरू धमाधम बन्द भए’ भनेर गुनासो गरिरहेका उद्योगीहरूको सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय विवरणले के देखाउँछ ? के साँच्चिकै नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू संकटको अवस्थामा पुगेका हुन् त ? आउनूस्, यस विषयमा चर्चा गरौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा पब्लिक कम्पनी सोनापुर सिमेन्ट उद्योग ४७ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । पब्लिक कम्पनी घोराही सिमेन्ट एक अर्ब २१ करोड रूपैयाँ घाटामा छ भने अन्य दुई पब्लिक कम्पनी सर्वोत्तम २१ करोड ३८ लाख र शिवम सिमेन्ट २५ करोड नाफामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यी दुइटै उद्योगको नाफा घटेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको नाफा १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ घटेको छ भने शिवमको नाफा ३४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घटेको छ । व्यापार कम भएकै कारण यी उद्योगहरूको नाफा घटेको हो । पब्लिक कम्पनी सोनापुर सिमेन्टको व्यापार विगतका वर्षको तुलनामा उल्लेख्यरूपमा घटेको छ । सोनापुर सिमेन्टले आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ६३ करोड, आव २०७९/८० मा साढे १ अर्ब ७३ करोड, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ३७ करोड, आव २०७७/७८ मा पौने ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । यो चार वर्षको अवधिमा सोनापुर सिमेन्टको व्यापार उल्लेख्यरूपमा घटेको छ । जसको नेतृत्व रतनलाल टोयलले गरिरहेका छन् । यस्तै, अर्को पब्लिक कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्टको हालत पनि त्यस्तै छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारण सेयर जारी गरेको यस उद्योगको व्यापारमा पनि पछिल्लो समय घटेको छ । आव २०८०/८१ मा यस उद्योगको व्यापार साढे ६ अर्ब ३७ करोड, आव २०७९/८० मा साढे ५ अर्ब, आव २०७८/७९ मा ७ अर्ब ८८ करोड, आव २०७७/७८ मा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । यो चार वर्षको अवधिमा यस सिमेन्ट उद्योगकमो व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको छ । जसको नेतृत्व विष्णु न्यौपानेले गरिरहेका छन् । लक्की, शारदा र गोयल ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको पब्लिक कम्पनी शिवम् सिमेन्टको व्यापार पनि खस्किएको छ । उद्योगी सुरेन्द्र गोयलले नेतृत्व गरिरहेको शिवम् सिमेन्टमा ८८ प्रतिशत संस्थापक र १२ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर छ । यस उद्योगको व्यापार पनि चार वर्षको अवधिमा व्यापार ६ अर्ब बढीले घटेको छ । आव २०७७/७८ मा ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको यस सिमेन्ट उद्योगले आव २०८०/८१ मा ७ अर्बको व्यापार गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यस उद्योगको व्यापार २ अर्बले घटेको छ । अर्को पब्लिक कम्पनी घोराही सिमेन्टको अवस्था पनि अन्यको भन्दा फरक छैन । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेको घोराही सिमेन्टको व्यापारमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । व्यापारिक ग्रुप त्रिवेणी समूह र विशाल ग्रुपको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको नेतृत्व पुरुषोत्तम लाल संघाईले गरिरहेका छन् । यस सिमेन्ट उद्योगको व्यापारमा २०७७ देखि निरन्तर गिरावट देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा घोराही सिमेन्टको व्यापार ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । आव २०७९/८० मा ४ अर्ब ७९ करोड र आव २०८०/८१ मा यस उद्योगले साढे ४ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । पब्लिक कम्पनीहरूको व्यापार र नाफा उल्लेख्य रूपमा घटेको सार्वजनिक वित्तीय विवरणले देखाउँछ । सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा अगाडि बढेका सिमेन्ट उद्योगको व्यापार खस्किँदा निजी उद्योगहरूको व्यापारको अवस्था के होला ? ठूलो उद्योगीहरूले नाफा कमाएका होलान् वा छैनन् होला ? आउनूस्, अब यो जिज्ञासालाई पनि मेटाऔं । नेपालमा पाँच दर्जन बढी सिमेन्ट उद्योगहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालित छन् । सञ्चालनको अवस्थामा रहेका केही प्रमुख सिमेन्ट उद्योगलाई नमुनाका रूपमा लिएर समग्र उद्योगको व्यापारको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न यो समाचारमा गरिएको छ । बृज सिमेन्ट बृज सिमेन्टमा पाँच व्यक्ति तथा संस्थाको लगानी छ । यो उद्योगमा केडिया अर्गनाइजेसनको ५० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने बाँकी भारतको शान्ता सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको रहेको छ । बृजले दुइटा ब्रान्डमा ओपीसी र पाँच ब्रान्डमा पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको छ । ताराचन्द केडियाले नेतृत्व गरिरहेको यो सिमेन्टको व्यापार पनि खस्किएको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा देखिएको सुस्तताका कारण सिमेन्ट कम्पनीहरूको व्यापारमा भारी गिरावट देखिएको कम्पनीको भनाइ छ । यस उद्योगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मध्येसम्म सवा १ अर्बको मात्रै व्यापार गरेको छ । यस उद्योगले आव २०७९/८० मा २ अर्ब १२ करोड, आव २०७८/७९ मा साढे १ अर्ब र आव २०७७/७८ मा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । यो चार वर्षको अवधिमा बृज सिमेन्टको व्यापार पनि उल्लेख्य रूपमा खस्किएको छ । सीजी सिमेन्ट पाल्पामा अवस्थित नेपालको ठूलो सिमेन्ट उद्योगमध्ये एक हो सीजी सिमेन्ट । यसको वार्षिक उत्पादन क्षमता ४ लाख टन छ । उद्योगले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा एक मात्रै डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सीजी ग्रुपको लगानी रहेको सीजी सिमेन्टको हालत पनि अन्य सिमेन्ट उद्योगभन्दा फरक छैन । उद्योगले आव २०८०/८१ एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै व्यापार गरेको छ । यस उद्योगले भारतको चर्चित अदानी ग्रुपसँग सिमेन्ट व्यापारका लागि रणनीतिक साझेदारी पनि गरेको छ । होङ्सी शिवम सिमेन्ट ९ वर्षअघि स्थापना भएको होङ्सी शिवम सिमेन्ट प्रालिको व्यापार पनि सन्तोषजनक छैन । हङकङ रेड लायन सिमेन्टको ७० प्रतिशत र शिभम् होल्डिङ्स प्रालिको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको यस उद्योगको व्यापार आव २०८०८१ को मध्येमा पौने ५ अर्बमा सीमित बनेको छ । चार वर्षअघि १७ अबको व्यापार गर्ने यो उद्योगको अघिल्लाे आव २०७९/८० मा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार थियो भने आव २०७८/७९ मा १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको थियो । नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामाा रहेको यस कम्पनीले सिमेन्ट प्लान्ट, क्लिङ्कर (अर्धप्रशोधित सिमेन्ट) र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । वार्षिक रूपमा २० लाख टन क्लिंकर र २३ लाख टन ग्रिडिङ उत्पादन गर्ने कम्पनीको क्षमता छ । यस कम्पनीले हाल ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट अर्घाखाँची सिमेन्टमा तीन ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानी छ । सिद्धार्थ ग्रुपको ३५ प्रतिशत, मुरारका ग्रुपको ३० प्रतिशत, केडिया ग्रुपको १७.५ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको १७.५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको यस उद्योगको नेतृत्व उद्योगी पशुपति मुरारकाले गरिरहेका छन् । यो उद्योगको व्यापार पनि सन्तोषजनक छैन । यस उद्योगले आव २०८०/८१ मा साढे ३ अर्बको व्यापार गरेको छ भने अघिल्लो आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ७७ करोड, आव २०७८/७९ मा साढे ७ अर्ब र आव २०७७/७८ मा पौने ९ अर्बको व्यापार गरेको थियो । यस उद्योगले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट अर्घाखाँची ब्राण्डमा बिक्री गर्दै आएको छ । हाल कम्पनी वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन क्लिङ्कर र ८ लाख मेट्रिक टन ग्रान्डिङ सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । पाल्पा सिमेन्ट आरएमसी ग्रुपको लगानी रहेको पाल्पा सिमेन्टको प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल हुन् । अहिले उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निर्यात पनि गरिरहेको छ । सन् २००९ मा स्थापना भएको कम्पनीले सन् २०१९ देखि क्लिङ्कर र सन् २०२० देखि सिमेन्टको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । नवलपरासीमा रहेको सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक ५ लाख ९० हजार मेट्रिक टन क्लिङ्कर र ७ लाख ३० हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता छ । भारतमा निर्यात गरे पनि उद्योगको व्यापार भने बढ्न सकेको छैन । यस उद्योगले आव २०८०/८१ को मध्येसम्म पौने २ अर्बको मात्रै व्यापार गरेको देखिन्छ भने अघिल्लो आव २०७९/८० मा सवा ४ अर्ब, आव २०७८/७९ मा पौने ४ अर्ब र आव २०७७/७८ मा साढे ४ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । मारुती सिमेन्ट मारुती सिमेन्टको व्यापार पनि घटेको छ । आव २०८०/८१ को मध्येसम्म यस उद्योगको व्यापार ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४ अर्ब ३३ करोड र आव २०७८/७९ मा ५ अर्ब बढी रकम बराबरको कारोबार थियो । विसं २०५२ सालमा सुरु भएको मारुती सिमेन्ट नेपालको ठूलोमध्येको एक सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी हो । यस उद्योगमा राठी ग्रुप र गोयल ग्रुपको लगानी छ । यो उद्योगको नेतृत्व नन्दकिशोर राठीले गरिरहेका छन् । कम्पनीको व्यापारमा कमी आउनुको कारण विदेशी मुद्रा सटहीमा हुने उतारचढावका साथै प्रतिस्पर्धी, सिमेन्ट बजार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाबी गरेको ट्रंकलाइनको महसुल तथा विद्युत आपूर्तिको समस्या रहेको बताइएको छ । जगदम्बा ग्रुप शंकर र शौरभ ग्रुपको लगानी रहेको यो सिमेन्टको स्थापना विसं २०५६ सालमा स्थापना भएको थियाे । रुपन्देहीको भैरहवामा अवस्थित यस उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक १ हजार टन छ ।  यो उद्योगको नेतृत्व शंकर अग्रवालले गरेका छन् । यसकाे व्यापार पनि विगतको तुलनामा खस्किएको छ । आव २०७९/८० मा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ व्यापार रहेको यस उद्योगको आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ६८ करोड र आव २०७७/७८ मा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो । यी आधा दर्जन उद्योगको हालत पनि त्यस्तै काबेली सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक क्षमता १६ लाख १० हजार टन छ । तर, उद्योगको उत्पादन र व्यापार भने बर्सेनि घट्दै गएको छ । झापाको हल्दिबारीमा रहेको यो सिमेन्ट उद्योगको नेतृत्व अर्जुनकुमार मैनालीले गरिरहेका छन् । आव २०७७/७८ मा उद्योगको व्यापार ४३ करोड रुपैयाँ थियो । तर, अहिले घटेको छ । यस्तै, भूगर्भ सिमेन्टको व्यापार पनि विगतको तुलनामा घटेको छ । आव २०७७/७८ मा २ अर्ब बढीको व्यापार गर्ने यो उद्योगले २०८०/८१ को मध्यतिर साढे १ अर्ब मात्रैको व्यापार गरेको छ । यस उद्योगको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा नन्दीकिशोर पौडेल र सीईओको रूपमा दीपकराज गिरीले काम गरिरहेका छन् । अग्नि, शुभ श्री, सम्राट र सप्तकोशी सिमेन्टको व्यापारमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । अग्नि सिमेन्टले आव २०७७/७८ मा ८८ करोड रुपैयाँको व्यापार गर्ने यस उद्योगले आव २०७९/८० मा ७० करोड रुपैयाँको मात्रै व्यापार गरेको छ । मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा क्लिङ्कर, स्ल्याग, फ्लाइस, जिप्सम कच्चा मालमा कम्पनीको बढी खर्च हुने गरेको छ । यस उद्योगको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पोखरेल छन् । उनी शुभश्री अग्नि सिमेन्टका सञ्चालक पनि हुन् । ताराप्रसाद पोखरेल उद्योगको प्रबन्ध सञ्चालक रहेका छ्न् । त्यस्तै, सप्तकोशी सिमेन्टको पनि व्यापार घटेको छ । यस सिमेन्ट उद्योगले आव २०७९/८० मा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका महासचिव केशव उप्रेती अहिले सिमेन्टको व्यापार औसतमा ६० प्रतिशतसम्म खस्किएको बताउँछन् । उनका अनुसार राम्रै चलिरहेका उद्योग पनि ५०/६० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘अधिकांश उद्योगले उत्पादन युनिट बन्द गरेका छन् । बजारमा माग छैन । बजार विगतको तुलनामा राम्रै खस्किएको छ,’ उनले भने । महासचिव उप्रेतीका अनुसार अहिले सिमेन्ट निर्यात पनि हुन सकेको छैन । ‘एक दुई उद्योगले निर्यात गर्थे । तर, ती उद्यागको पनि सर्टिफिकेट सकिनै लागेको छ । भारतले निर्यातका लागि त्यहाँको सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र दिन सकेको छैन,’ उनले भने । गत आवमा ३ अर्ब ८५ करोडको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात भएको छ । गत आवमा २८ लाख ३९ हजार टन सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर भारततर्फ निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । जसमा ५ लाख सात हजार टन क्लिङ्कर २३ लाख ३२ हजार टन सिमेन्ट रहेको छ । अघिल्लो आवमा ७७ करोड ९३ लाख बराबरको १० लाख चार हजार टन मात्र सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात भएको थियो । नेपाली सिमेन्ट उद्योगसँग वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन क्षमता छ । अहिले नेपालमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको उद्योगी बताउँछन् । तर, उत्पादन भएको सिमेन्ट बजारले माग गरिरहेको छैन । उत्पादन भएको सिमेन्टले पनि बजार नपाउँदा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न चुनौती भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ पछि देशको अर्थतन्त्र सुस्त बन्दा सिमेन्ट उद्योग त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । अर्थतन्त्र सिथिल बन्दा र बजारमा निर्माणजन्य काम नहुँदा सिमेन्टको माग हुन सकेन र परिणामस्वरूप उद्योगहरू संकटमा फस्दै गएका हुन् । अघिल्लो आव ६० अर्ब बढी कारोबार गरेका यी उद्योगले गत वर्षको मध्यसम्म त्यसको आधा अर्थात् ३० अर्बको हाराहारीमा मात्रै व्यापार गरेका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा यी सिमेन्ट उद्योगको व्यापार ५०.८० प्रतिशत घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । ८४ अर्ब ऋणका लागि रेटिङ सिमेन्ट उद्योगहरूले ऋणका लागि पनि धमाधम रेटिङ गराउन थालेका छन् । हालसम्म डेढ दर्जन उद्योगले ऋणका लागि रेटिङ गराएका छन् । आव २०८०/८१ मा डेढ दर्जन सिमेन्ट उद्योगले ८४ अर्ब ऋणका लागि रेटिङ गराएका हुन् । तथ्यांकअनुसार बृज सिमेन्टले साढे ८९ करोड, सर्वोत्तमले ४ अर्ब २६ करोड, सीजीले १३ अर्ब, शिवमले ३ अर्ब २० करोड, होङ्शीले २ अर्ब ३२ करोड र अर्घाखाँचीले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको हो । पाल्पा सिमेन्टले ७२ करोड, मारुतीले पौने ७ अर्ब, जगदम्बाले १ अर्ब २३ करोड, काबेलीले ५९ करोड, भूगर्भले २ अर्ब २५ करोड, अग्निले ८८ करोड, शुभ श्रीले साढे ५ अर्ब, सप्तकोशीले १ अर्ब १२ करोड, सम्राटले १२ अर्ब, सोनापुरले ७ अर्ब र घोराहीले १० अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आगामी मंसिर १५ गतेदेखि आयोजना गर्ने नेपाल प्रिमियम लिग (एनपीएल)को माहोलले यतिखेर देश तातेको छ । नेपालीहरूको महान पर्व दशैंसँगै क्रिकेटको पर्वले पनि खेलाडी, खेलप्रेमी र खेल शुभचिन्तकहरूमा एक किसिमको तंरग सिर्जना गरेको छ । आइतबार भएको एनपीएल अक्सनले धेरैलाई उत्साह मात्रै थपेको छैन, इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को झल्कोसमेत दिएको छ । कुनै बेला पारिश्रमिकको लागि तड्पिने नेपाली खेलाडीहरू अहिले बोलकबोलमा बिक्री भइरहेका छन् । खेलाडीहरू एकपछि अर्को खेलमा व्यस्त भइरहेका छन् । मंसिर १५ गतेदेखि सुरु हुने एनपीएलले देशभर क्रिकेटमयको धुन गुञ्जायमान गरिरहेको छ । कुनैबेला कसैको नजरमा नपर्ने क्रिकेट यतिखेर ठूल्ठला उद्योगी व्यवसायीको नजरमा छ । आइतबार भएको एनपीएलको अक्सनमा ८ वटा टिमका लागि ८० खेलाडी बिक्री भए । अक्सनमार्फत् ८ वटै टोलीले १०/१० खेलाडी अनुबन्ध गरे । अक्सनमा १२ खेलाडी उच्च मूल्य १५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भए । मार्की खेलाडीसहित सबै टिममा खेलाडीको संख्या ११ पुगेको छ । खेलाडी र टीम किन्न २२ करोड खर्च आइतबार भएको एनपिएलको अक्सनमा फ्रेन्चाइज टोलीले करिब ६करोड रुपैयाँ खेलाडी खरिद गर्न खर्च गरे । ८० खेलाडी खरिद गर्दा ८ वटा टिमले करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । ५ करोड ८२ लाख रुपैयाा खर्च गरेको छ । टिम मालिक टिम खरिदका लागि पनि १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । लुम्बिनी लायन्स अक्सनमा सबैभन्दा महँगो टोली लुम्बिनी लायन्स बनेको छ । यस टिमले खेलाडी खरिद गर्नका लागि ८४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसको मार्की प्लेयर कप्तान रोहित पौडेल हुन् । खेलाडीको अक्सनका लागि हरेक टोलीलाई ९० लाख रुपैयाँको सिमा तोकिएको थियो । यस टिमले सूर्य तामाङ, सन्दिप जोरा र विवेक यादवलाई १५/१५ लाखमा खरिद गरेको छ भने आशुतोष घिरैया र तिलकराज भण्डारीलाई १०/१० लाखमा किनेको छ । लुम्बिनीले, दुर्गेश गुप्तालाई ८ लाख, अर्जुन साउदलाई ५ लाख, दिनेश अधिकारीलाई २ लाख ७५ हजार तथा विकास आग्री र अभिषेक गौतमलाई २/२ लाखमा अनुबन्ध गरेको छ । लुम्बिनी लायन्सको स्वामित्व फोर्चुना हेल्थ केयरमा रहेको छ । यो टिमको मूल्य १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ हो । यो टिमको टिम मालिक ईश्वर जिसी हुन् । जिसीले अनुबन्ध कार्यक्रममा क्रिकेट त देशलाई माया गर्ने एउटा आधार भएको बताएका छन् । उनले लुम्बिनीलाई लुम्बिनी गौतम बुद्धको घरमात्र नभएर क्रिकेटको पनि एउटा घर हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार क्रिकेटसँगै पर्यटन, रोजगारको पनि प्रयास हुनेछ । पोखरा एभेन्जर्स एनपीएलको अक्सनमा दोस्रो महँगो टोली पोखरा एभेन्जर्स बनेको छ । जसले १० खेलाडीका लागि ८० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो टिमको मार्की प्लेयर कुशल भुर्तेल हुन् । पोखराले ए ग्रेडका खेलाडी सागर ढकाललाई १५ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ भने पोखराले आकाश चन्दलाई ११ लाख ५० हजार, किरण कुमार ठगुन्ना, नारायण जोशी, विपिन खत्री र दिलीप नाथलाई १०/१० लाख तथा तृतराज दास र सुनम गौतमलाई समान ५ लाख तथा दिनेश खरेल र अमृत गुरुङलाई २/२ लाखमा अनुबन्ध गरेको छ । पोखरा एभेन्जर्सको स्वामित्व नेपाल टी-२० प्रालिमा छ । जसले ३ करोड ५७ लाखमा खरिद गरेको हो । यसको टिम मालिक सुबोध त्रिपाठी र मनोबल श्रेष्ठ हुन् । जनकपुर बोल्ट्स आइतबार भएको अक्सनमा जनकपुर बोल्ट्स तेस्रो महँगो टिम बनेको छ । जसले १० वटा खेलाडी खरिद गर्नका लागि ७९ लाख २५ हजार खर्च गरेको छ । यस टिमको मार्की खेलाडी आसिफ शेख हुन् । यस टिमले अनिल कुमार साह र ललितनारायण राजवंशीलाई १५/१५ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । जनकपुरले रूपेश सिंह, आकाश त्रिपाठी र किशोर महतोलाई १०/१० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ भने शुभ कंसकार, शेर मल्ल र हेमन्त धामीलाई ५/५ लाख तथा अरनिकोप्रसाद यादवलाई साढे २ लाख र तुलबहादुर थापालाई २ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । जनकपुर बोल्ट्सको स्वामित्व ड्रिम स्पोर्ट्समा छ । यस टिमको मुल्य २ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस टिमको मालिक अमित श्रेष्ठ हुन् । चितवन राइनोज चितवन राइनोजले १० वटा खेलाडी खरिद गर्नका लागि ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस टिमको मार्की प्लेयर कुशल मल्ल हुन् । चितवन राइनोजले अक्सनमार्फत १५ लाख रुपैयाँमा कुनै पनि खेलाडी भित्र्याउन सकेन । चितवनले रिजन ढकाल, कमलसिंह ऐरी र शरद भेषवाकरलाई १०/१० लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । चितवनले विपिन रावललाई ८ लाख, सन्तोष कार्की, दीपेश श्रेष्ठ, अमरसिंह राउटेला र दीपक बोहरालाई ५/५ लाख तथा रञ्जित कुमारलाई ३ लाख र गौतम केसीलाई २ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । चितवन राइनोजको स्वामित्व चितवन मेडिकल कलेजमा छ । जसको मालिकको रुपमा हरिशचन्द्र न्यौपाने, आयुश न्यौपाने रहेका छन् । उनीहरुले अक्सनमा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका हुन् । चितवन राइनोजका मालिक आयुश न्यौपानेले अक्सन कार्यक्रममा आफूहरू स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहेकोले खेलकुद र स्वास्थ्य एकअर्काका परिपूरक रहेको बताएका छन् । विराटनगर किङ्स विराटनगर किङ्सले खेलाडी खरिद गर्न ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस टिमको मार्की प्लेयर सन्दिप लामिछाने हुन् । यस टिमले प्रतिस जिसी र लोकेश बमलाई १५/१५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । विराटनगरले राजेश पुलामी मगर र बसिर अहमदलाई १०/१० लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ भने जितेन्द्र मुखिया, अनिल खरेल र दीपक बोहरालाई ५/५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । विराटनगरले सुभाष भण्डारीलाई साढे २ लाख, नरेन भट्ट र मिर्नल गुरुङलाई २/२ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । विराटनगर किङ्सको स्वामित्व एमएडी ड्रिम स्पोर्ट्समा छ । जसको मालिक पारस लुनिया हुन् । यस टिमले १ करोड ५१ लख रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । लुनियाले देशमा क्रिकेको विकासका लागि आफूले लगानी गरेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम रोयल्स सुदूरपश्चिम रोयल्सले खेलाडी खरिद गर्न ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसको मार्की प्लेयर दीपेन्द्रसिंह ऐरी हुन् । सुदूरपश्चिम रोयल्सले अक्सनबाट आरिफ शेखलाई सर्वाधिक १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर अनुबन्ध गरेको छ । सुदूरपश्चिमले अविनाश बोहरालाई १२ लाख, विनोद भण्डारीलाई १० लाख, ईशान पाण्डेलाई साढे ९ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ भने अर्जुन कुमाललाई साढे ७ लाख र खडक बोहरा तथा नरेश बुढा ऐरलाई ५/५ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । सुदूरपश्चिमले भोजराज भट्टलाई साढे ४ लाख, अमित श्रेष्ठलाई ३ लाख ५० हजार तथा नरेन साउदलाई २ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । सुदूरपश्चिम रोयलसको स्वामित्व इम्पायर स्पोर्ट्समा रहेको छ । जसले १ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । जसको मालिक स्वतन्त्रप्रताप शाह हुन् । अक्सन कार्यक्रममा बोल्दै शाहले क्रिकेटलाई पेसा बनाउँछु भन्ने सोच भएकालाई राम्रो प्लेटफर्म रहेको धारणा राखे । शाहले एउटा टिमले एनपीएलमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने बताएका छन् । यो आधारमा कर्णाली याक्स कर्णाली याक्सले पनि ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर खेलाडी खरिद गरेको छ । सोमपाल कामी मार्की प्लेयर रहेको कर्णालीले अक्सनमा गुल्सन कुमार झालाइै सर्वाधिक १५ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्यो । गुल्सनका लागि ८ वटै टिमबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । कर्णालीले नन्दन यादवलाई ११ लाख, मौसम ढकाल, अर्जुन घर्ती र देव खनाललाई १०/१० लाख, रित गौतम र भुवन कार्कीलाई ५/५ लाख तथा दीपेन्द्र रावत र दीपक डुम्रेलाई समान तीन लाख र युनिसविक्रम सिंहलाई २ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । कर्णाली याक्सको मालिक हिमालयन बिल्डर्स इन्जिनियर्स हो । जसको नेतृत्व झनक दत्त खनाल र गृहेन्द्र घिमिरेले गरेका छन् । यो टिमको अक्सन मूल्य १ करोड ११ लाख रुपैयाँ हो । यस टिमका मालिक गृहेन्द्र घिमिरेले क्रिकेटमा आफूहरूले सम्भावना देखेर लगानी गरेको धारणा राखेका छन् । ‘हामी निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू क्रिकेटमा किन भनेर प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, जबसम्म निजी क्षेत्रले खेलकुद व्यावसायिक पार्न मद्दत गर्न सक्दैन, त्यो खेलले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन,’ उनले भनेका छन् । काठमाडौं गुर्खाज काठमाडौं गुर्खाजले ७० लाख ५० हजारमा खेलाडी खरिद गरेको छ । करण केसी मार्की प्लेयर रहेको काठमाडौं गुर्खाजले अक्सनमार्फत् साहब आलम र भीम सार्कीलाई सर्वाधिक १५/१५ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । काठमाडौंले राशिद खानलाई १० लाख, शंकर रानालाई साढे ९ लाख, दीपेश कँडेल, सुमित महर्जन र कृष्ण कार्कीलाई ५÷५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । यस्तै, राजु रिजाल, विवेक केसी, र प्रतीक श्रेष्ठलाई काठमाडौंले २/२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । काठमाडौं गुर्खाजको मालिक कान्तिपुर मिडिया ग्रुप हो । काठमाडौं गुर्खाज मालिक टिमको नेतृत्व कैशाश सिरोहा, उपेन्द्र महतो र अरुण सरार्फले गरेका छन् । कान्तिपुरले टिम अक्सनमा खर्चेको ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । टिम अक्सनमा बोल्दै काठमाडौं गुर्खाजका मालिक उपेन्द्र महतोले अब नेपाली क्रिकेट व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको बताएका थिए । उनले आजका दिनसम्म नेपाली क्रिकेट लगानीको अभावमा रहेको बताउँदै अबदेखि व्यवसायीहरू पनि क्रिकेटमा लगानी गर्न तयार रहेको धारणा राखेका थिए । क्यानका सचिव भन्छन् : विश्वको ध्यान नेपालमा छ नेपाल क्रिकेट संघका सचिव पारस खड्काले अहिले विश्वको ध्यान नेपाली क्रिकेटमा रहेको बताएका छन् । उनले एनपीएलले अब नेपालका खेलाडीले आफ्नो क्षमता देखाएर विश्वको ध्यान तान्न सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार एनपीएलले ‘रेभिन्यू जेनरेट’मा पनि ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । ‘एनपीएलले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ, देशलाई खेलकुदबाट एकिकृत गर्नका लागि पनि एनपीएलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, खेलाडीले खेलमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने महसुस गर्नका लागि पनि एनपीएलले भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने । उनले एनपीएल महान पर्व भएको धारणा राखे । उनले सबै खेलप्रेमी र खेलका शुभचिन्तकलाई पनि खेलमा सहभागी भएर साथ दिन आग्रह गरे । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र त्यति सन्तोषजनक छैन । यो समयमा एनपीएल हुनुले देशको अर्थतन्त्र केही हदमा भएपनि चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली खेलाडीको अक्सनबाट टुङ्गो लागि सकेपनि विदेशी खेलाडीलाई भने खेलमा अनुबन्ध गर्न बाँकी नै छ । विदेशबाट पनि तीन दर्जन बढी विदेशी खेलाडी आईपीएल खेल्न आउने छन् । अब टिमहरूले विदेशी खेलाडीलाई भित्र्याउने पनि तयारी थालेका छन् । एउटा टिमले चार जनासम्म विदेशी खेलाडी राख्न पाउने नियम क्यानले बनाएको छ । यसले पनि नेपालको पर्यटनमा थप टेवा पुग्नेछ ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कार्यालयमा पुगेर सेयर बजारप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नेप्सेका कर्मचारीलाई सेयर बजार निरन्तर किन घटिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न मात्रै गरेनन्, बजारमा चलखेल गर्नेलाई कानूनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएर फर्किए । जम्बो टोलीसहित नेप्सेमा पुगेका अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजारमा किन उतारचढाव आइरहेको छ ? ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको कारोबार रकम कसरी चार/पाँच अर्बमा झर्‍याे ? ३ हजार सिमा पार गरेको नेप्से इन्डेक्स २५ सयमा कसरी ओर्लियो ? बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि यो किसिमको गिरावट सेयर बजारमा किन आइरहेको छ ? उनले यी र यस्तै प्रश्न र जिज्ञासाहरूको भारी नेप्सेका कर्मचारीहरूसामू बिसाए । उनले प्रश्नहरू मात्रै गरेनन्, आफ्नो अनभिज्ञता र अञ्जानपन ‘ब्यूरोक्रेसी’सामू छर्लङ्ग पारे । सेयर बजारमा यसरी किन उतारचढाव भइरहेको छ भन्ने विषयले आफ्नो मनमा अनेक कुरा खेलिरहने पनि उनले कर्मचारीसँग ‘सेयर’ गरे । उनले आफूले पुँजीबजारलाई संवेदनशील तरिकाले हेरेको प्रष्ट्याए । सुरुमा विश्लेषण गरौं अर्थमन्त्री पौडेलका प्रश्नहरूको । उनले कर्मचारीसँग पहिलो प्रश्न गरेका छन्- सेयर बजारमा किन उतारचढाव आइरहेको छ ? सेयर बजारमा हुने उतारचढाव वा सेयर मूल्यमा हुने घटबढ भनेको सेयर बजारको सामान्य र नियमित लक्षण हो । आज बढेको सेयर बजार भोलि घट्न सक्छ । भोलि घट्ने बजार पर्सि बढ्न सक्छ । जसरी मान्छेको मुटु ‘ढुकढुक’ चल्छ, स्वस्थ्य मानिसको ई सीजी रिपाेर्टमा तलमाथि देखिन्छ, त्यसरी नै सेयरमा पनि उतारचढाव हुन्छ । उतारचढावबिनाको सेयर बजारको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । उचारचढाव नै सेयर बजारको सुन्दरता, विशेषता र गुण हो । अब कुरा गरौं दोस्रो र तेस्रो प्रश्नको । अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीहरूसँग सोधका छन्- ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको कारोबार रकम चार/पाँच अर्बमा कसरी झर्‍याे ? ३ हजार सिमा पार गरेको नेप्से इन्डेक्स २५ सयमा कसरी ओर्लियो ? उनले थाहा पाउनु पर्ने विषय के हो भने सेयर बजार माग र आपूर्तिमा चल्छ । जब सेयर बजारमा सेयरको उच्च माग हुन्छ, त्यसले मूल्य बढ्छ र जब माग हुँदैन त्यसपछि सेयर मूल्य र बजार पनि घट्न थाल्छ । माग र आपूर्ति अर्थात् ‘डिमाण्ड एण्ड सप्लाई’ सेयर बजारका अपरिहार्य सिद्धान्त र चक्र हुन् । माग र आपूर्तिकै आधारमा कम्पनीको सेयर मूल्य र समग्र सेयर बजार घटबढ हुन्छ । २०८० सालभरि दैनिक सेयर कारोबार ६०/७० करोड थियो । २०८१ सालपछि सेयर कारोबार वृद्धि हुँदै दैनिक ३० अर्बसम्मको कारोबार भएको हो । दैनिक ६० करोडको कारोबार ३० अर्ब पुग्नु पनि गलत थिएन । दैनिक ३० अर्बको कारोबार ५ अर्बमा झर्नु पनि गलत होइन । ३ हजार पार गरेको नेप्से इन्डेक्स २५ सय बिन्दुमा झर्नु नौलो विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा पनि यस्ता किसिमका उतारचढाव आइरहन्छन् । यो सामान्य विषय हो । त्यसैले पनि सेयर बजारका विज्ञ र विश्लेषकहरूले यसलाई लगानीको लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा परिभाषित र किटान गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्को प्रश्न गरेका छन्- बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजारमा किन गिरावट आइरहेको छ ? पौडेलले बुझ्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको सेयर बजार बैंकको ब्याजदर घटबढले मात्रै प्रभावित हुँदैन । देशको अर्थतन्त्र, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्था र प्रतिफल, वैदेशिक लगानी, सरकारको नीति निर्देशन र कार्यप्रस्तुति, राजनीतिक स्थिरता तथा अस्थिरता र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले बजार घटबढमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । सरकारले नीति निर्माण र डेलिभरीमा कत्तिको पारदर्शीता अपनाइरहेको छ भन्ने विषयले पनि यसमा महत्त्व राख्छ । यी विविध पक्षहरूको विश्लेषण गरेर लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् । जब लगानीकर्ताले यी विषयवस्तुमा सन्तुलन र सन्तोष महसुस गर्छन्, त्यसपछि लगानीका लागि तयार हुन्छन् । जब माथि उल्लेखित पक्षहरू कमजोर बन्छन्, सरकारले नीति नियम तथा निर्देशनमा पारदर्शीता अपनाउँदैन भने लगानीकर्ताले लगानी पनि झिक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र एकाएक बजारमा गिरावट मात्रै आउँदैन, पहिरो र बाढी नै आउन सक्छ । सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुम्छ । र, सिर्जना हुन्छ अर्थमन्त्री नै एउटा कार्यालयमै पुगेर बजार किन घटिरहेको छ भन्नुपर्ने अवस्था । अर्थमन्त्री पौडेलले नेप्सेको कार्यालयमै पुगेर आफू सेयर बजारप्रति सकारात्मक र संवेदनशील रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, देशको अर्थमन्त्री सेयर बजारको कार्यालयमा पुगेर बजार किन घट्यो ? कसरी घट्यो ? घटाउनेलाई कारबाही गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनु कत्तिको जायज हो ? जम्बो टोलीसहित कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीसँग छेडखानी गर्नु कत्तिको उचित हो ? आफ्नै लय र सन्तुलित ढंगबाट चलिरहेको सेयर बजारलाई देशको अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर बजार बढाउन चाहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु कत्तिको मनासिब हो ? हो, देशको नेतृत्वले पब्लिकलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आतुर हुनुपर्छ । त्यो पनि नीतिगत रूपमा । तर, हचुवाको भरमा प्रभावित पार्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । नेप्से इन्डेक्स ३२ सय पार गरेको बेला ‘केक काट्छु’ भन्ने किसिमका सतही सौदाबाजी र दलालीमा सरकारको नेतृत्व लाग्नु हुँदैन । बरु लगानीकर्ताले के चाहिरहेका छन् ? सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ? नीतिगत अस्थिरता र कानूनी छिद्रहरूलाई पुरेर कानूनी स्थिरता कायम गर्नतर्फ सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू लाग्नुपर्छ । त्यसतर्फ अर्थमन्त्री पौडेलले कति काम गरेका छन् ? कति ध्यान दिएका छन् ? यसको जवाफ उनैसँग छ । ठूला दुई राजनीतिक दलको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार प्रवाह भएको थियो । लगानीकर्ताले पनि अब देशमा स्थिर सरकार बन्ने भयो भन्दै हौसिदै लगानी गरे । परिणामतः बजार पनि बढ्यो । तर, दुई ठूला दल मिलेको परिणाम र प्रतिफल लगानीकर्ताले पाएनन्, भेट्टाएनन् । परिणामस्वरूप अहिले बजार घटेको हो । सेयर बजार किन घटिरहेको छ ? कारोबार रकममा किन निरन्तर गिरावट आइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि अर्थमन्त्री पाैडेलले आफ्नो काम कारबाही र कार्यशैलीको मूल्यांकन, समीक्षा, मापन र विवेचना गर्न आवश्यक छ । विगत १० महिनादेखि पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेप्सेको पुर्नरसंरचना गर्नुपर्ने विषय उठान भइरहेको छ । यसतर्फ सरकारले कुनै चासो दिन सकेको छैन । नेप्सेमा सर्वसाधारण र विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने विषय कागजमै सीमित छ । प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) सार्वजनिक गर्ने भनेर लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले निकास पाउन सकेका छैनन् । प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेका कम्पनीमाथि सरकारी तवरबाटै अनेक किसिमका प्रहार र दुःख दिने काम भइरहेका छन् । यस्ता खालका विविध समस्या र अवरोधहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै नेप्से कार्यालयमा पुगेर सेयर बजार किन घट्यो भन्ने प्रश्न गर्ने आँट अर्थमन्त्री पौडेललाई कसरी आयो ? अर्थमन्त्री बनेपछि पौडेलले सेयर बजारको सुधारका लागि के-के काम गरे ? लगानीकर्ताको हित हुने नीति निर्देश कति गरे ? नियामक तथा सेयर बजार सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा उनले के कति काम गरे ? आफू मातहतका निकायलाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउका लागि उनले के कति नीतिगत व्यवस्था गरे ? भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र नीतिगत अस्थिरता रोक्न कति पहल गरे ? वर्तमान समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल, पैरवी तथा अन्तरक्रिया कति गरे ? लगानीकर्ताले राखेका मागहरू कति सम्बोधन भए ? यी विषयहरूमा गम्भीर नबनेर अर्थमन्त्रीले सेयर बजार किन घटिरहेको छ भन्नु लज्जास्पद हो । ठूला दुई राजनीतिक दलको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार प्रवाह भएको थियो । लगानीकर्ताले पनि अब देशमा स्थिर सरकार बन्ने भयो भन्दै हौसिदै लगानी गरे । परिणामतः बजार पनि बढ्यो । तर, दुई ठूला दल मिलेको परिणाम र प्रतिफल लगानीकर्ताले पाएनन्, भेट्टाएनन् । परिणामस्वरूप अहिले बजार घटेको हो । न कसैले बजार घटायो, न त कसैले ठूलो चलखेल गर्‍याे । लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकेनन् । देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको तुसारो हट्ने छाँटकाँट लगानीकर्ताले देखेनन् । उनीहरू सेयर बिक्री गरेर फेरि फर्किएनन् । र, सेयर बजार घट्यो । भएको यत्ति हो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले तीलको पहाड सम्झे र निर्देशन दिन जम्बो टोलीसहित नेप्से कार्यालयमै पुगे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत भदौमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै दुइटा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरे । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय भयो । आवश्यकताअनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिनेगरी दुई टोलीलाई पूर्व–पश्चिम परिचालन गरियो । तर, यसलाई धेरैले असुल गर्ने धन्दाका रूपमा बुझेका छन् । पूर्वको झापा र ताप्लेजङुदेखि पश्चिमको कञ्चनपुर र दार्चुलासम्म सरकारका आफ्नै सरकारी संयन्त्रहरू छन् । भन्सार कार्यालयहरू छन् । हजारौं कर्मचारीहरू छन् । वर्षौंदेखि तिनै संयन्त्रहरूले काम गर्दै आएका छन् । कुनै कमजोरी भइरहको छ भने सच्याउने हो, त्यहाँका कर्मचारीहरूमा प्राविधिक ज्ञान, सिप र क्षमता छैन भने सरकारले सिकाउने हो, क्षमता अभिवृद्धि गराउने हो । तर,चाडपर्वको मुखमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली परिचालन गर्ने नाममा व्यवसायीलाई त्रसित, आतंकित र भय सिर्जना गर्ने काम गर्नु हुँदैन । राजस्व चुहावट गर्ने नाममा व्यवसायीलाई छेडखानी गर्ने प्रयास गर्नुले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तरंगित हुनुका साथै यसले देशको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । हो, सरकारले राजस्व चुहावटका लागि काम गर्नु प्रशंसनीय छ । तर, चाडपर्वकै मुखमै मात्रै केन्द्रबाट टीम परिचालन गरेर काम गरेजस्तो देखाउनुले न राजस्व चुहावट रोकिन्छ, न त देशमा सम्वृद्धि आउँछ । सम्वृद्धि त केवल तिनै चाडपर्वको बेला भन्सार नाकाहरूमा खटिनेहरूको परिवारमा आउँछ ।

काठमाडौं । २०८१ जेठ ३ गते । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलहरू सम्मिलित सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री थिए रवि लामिछाने । सडकदेखि सदनसम्म सहकारी ठगीको विषयले तहल्का पिट्दै थियो । विशेषगरी बहालवाला गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा तमासा देखाउँदै थियो । यतिसम्म कि रविलाई संसदमा जवाफ दिन कांग्रेसको रोकावट थियो । संसदमा केपी ओली र धनराज गुरुङबीच भएको त्यो भनाभन । फाइल फोटो रविले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग कांग्रेसको थियो । तर, सरकारमा सहभागी भएको प्रमुख दल एमाले भने गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा प्रयत्न गर्दै थियो । एमालेका अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी भएपनि लामिछानेलाई रोष्टममा पुर्‍याएर बोल्न लगाउने र कांग्रेसको प्रतिवाद गर्ने अडान राखे । सत्तापक्षले बलमिच्याइँ गरेपछि कांग्रेस तात्यो र संसदको बेल घेराउ गर्‍याे । सत्तापक्ष र विपक्ष दलका सांसदहरूबीच घम्साघम्सी भयो । त्यो दिन अर्थात् २०८१ जेठ ३ गते संसदमा पृथक किसिमको ‘चित्र’ देखियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङबीचको भनाभनले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल ततायो । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने रोष्टममा चढ्न जाँदा कांग्रेसका सांसदले राके । सोही समयमा ओलीले कांग्रेसका सांसदलाई सम्झाउन खोज्दा ओलीमाथि गरेको गुरुङको हर्कतले सिंगो पार्टीभित्र टीकाटिप्पणी र खैलाबैला नै भयो । सांसद गुरुङले देखाएको हर्कतप्रति ओली आक्रामक बने । एमालेभित्र आफ्नो सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको उपसभापतिले गरेको दुर्व्यवहार अपाच्य बन्यो । गुरुङलाई अब ‘साइज’मा ल्याउनुपर्ने मत पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ताबीच चल्न थाल्यो । …त्यसपछि सुरु भयो खोजतलास आफ्नो शीर्ष नेताप्रति गरेको अपमान, दुर्व्यवहार र हर्कतलाई एमालेले भुल्न सक्ने अवस्था थिएन । अब एमालेका कार्यकर्ताले धनराज गुरुङको कमजोरी खोतल्न लागे । अहिले सहकारी नै सडकदेखि सदनसम्मको बहसको विषय बनेको छ । सहकारी प्रकरण नै खोतल्न सक्दा थप विवादमा ल्याउन सकिने भन्दै एमालेका कार्यकर्ता गुरुङ तथा उनको घरपरिवार आवद्ध सहकारी खोज्नमा लागे । ललितपुरमा रहेको एक प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकले आफूकहाँ पनि एमालेका कार्यकर्ता आएर धनराज र उनको परिवार आवद्ध सहकारी संस्थाको विषयमा बुझ्न प्रयास गरेको जानकारी दिए । ‘मलाई एमालेका केही नेताहरूले सम्पर्क गरेर धनराज गुरुङ कुन सहकारीमा आवद्ध छन् भनेर सोध्नु भएको थियो, मलाई जानकारी नभएर भन्न सकिनँ । अन्य सहकारीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकलाई पनि एमालेका केही नेता र कार्यकर्ताहरूले सोधखोज गरेको भन्ने जानकारी पाएको थिएँ,’ ती व्यवस्थापकले विकासन्युजसँग भने । एमालेका कार्यकर्ता र पार्टी निकट केही पत्रकारले गुरुङमाथिको खोजतलास जारी राख्यो । उनको कमजोरी भेटाउन विभिन्न सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई भेट्ने र सम्पर्क गर्ने क्रम चलिरह्यो । लामो प्रयास गर्दासमेत एमालेका कार्यकर्ताले उनको कमजोरी भेट्न सकेका थिएनन्। यो बीचमा असार १७ गते एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन भयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । गठबन्धन भएपछि एमाले र कांग्रेसबीचको मनमुटाव सकियो । पुरानो ‘इगो’ बिर्सेर कार्यकर्ता आफ्नै धुनमा थिए । तर, त्यो बीचमा केही कार्यकर्ताले धनराजको श्रीमती ज्योति गुरुङ एउटा सहकारीमा आवद्ध रहेको र त्यसमा धनराजको पनि संलग्नता रहेको फेला पारे । ‘एक जना सहकारी सञ्चालकले नै मलाई फोन गरेर धनराज गुरुङ पनि सहकारी ठगीमा जोडिएको भनेर सुनाउनु भयो, पहिले नै फोन गर्ने एमाले कार्यकर्ताले पनि उहाँ सहकारीमा आवद्ध भएर बचत ठगी नै गरेको भन्ने सूचना दिए, मैले खासै वास्ता गरिनँ । अहिले त्यही विषय ‘हटकेक’ बन्यो,’ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका ती व्यवस्थापकले भने । अनि आयो छानबिनको दायरामा धनराज गुरुङको कमजोरी फेला परेको भन्दै एमालेका कार्यकर्ताबीच खुसीयाली छायो । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्राथमिकतामा यो विषय पर्नुपर्ने दवाव दिए । पार्टीभित्र चर्को दबाबपछि सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका संयोजक तथा एमाले सांसद सूर्य थापाले गुरुङले बचत ठगेको भनिएको ललितपुरको महालक्ष्मीमा रहेको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङलाई सिंहदरबार बोलाए । उनीसँग समितिले लामो समय सोधपुछ गर्‍याे । कुम्भराजले पनि धनराज र उनको श्रीमती ज्योति गुरुङको गल्ती भएको समितिसमक्ष स्पष्ट पारे । मितेरी सहकारीबाट सीआईबीमा परेको उजुरी । त्योबीचमा उनै कुम्भराजले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा पनि उजुरी दिए । सीआईबीमा समेत उजुरी परेपछि एमालेका कार्यकर्ताले अब यो विषय सञ्चारमाध्यममा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता ठाने । र, एमाले निकट मानिएको जनता टाइम्स अनलाइन न्यूज पोर्टलबाट ‘ब्रेकिङ’ को रूपमा आयो, ‘सहकारी ठगीमा कांग्रेस उपसभापति धनराज र पत्नी ज्योति गुरुङको संलग्नता भेटियो, १५ करोड रकम ठगी गरेको खुलासा’ । धनराज गुरुङ र श्रीमती ज्योती गुरुङ । तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल । त्यसपछि यो विषयले अन्य सञ्चारमाध्यममा पनि प्राथमिकता पायो । अहिले धनराज गुरुङ जोडिएको सहकारी र उनले गरेको बचत ठगीको विषयको विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ । सीआईबीमा परेको जाहेरीमा धनराज र पत्नी ज्योतिले १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख छ । सो सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले पनि धनराजको कमजोरी रहेको बयान दिएका छन् । दुई दिनअघि मात्रै संसदीय छानबिन समितिले मितेरी सहकारीमै पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । सो निरीक्षणको क्रममा धनराजले दुई महिनाअघिसम्म ऋणको किस्ता तिरिरहेको खुलेको छ । तर, धनराजले भने २०७७ मै आफूले श्रीमती ज्योतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकोले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् । उपसभापति गुरुङले आफूमाथि छानबिन गर्न चुनौती दिइसकेका छन् । उनले संसदमा बोल्दै आफूले निष्ठा, नैतिकता र सुशासन प्रदर्शन गर्दै आएको बताउँदै स्वतन्त्ररूपमा छानबिन गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । उनले ज्योति गुरुङसँग पहिल्यै सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको र अहिले आफ्नो चरित्रहत्या गर्न यो विषय सार्वजनिक भइरहेको भन्दै खण्डनसमेत गरेका छन् । अहिले धनराजको श्रीमती ज्योति फरार छिन् । धनराजले कागजीरूपमा मात्रै ज्योतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको विषय पनि अहिले व्यापक चर्चामा छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको रकम अनियमितताबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेको सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । मितेरी सहकारी संस्थामा रकम अपचलन भएका विषयमा हामी कहाँ उजुरी परेपछि हामीले अहिले हामीले मुख्य रुपमा सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालक समितिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने ।

नयाँ पुस्ता नेपाली पत्रकारितामा चुनौतीका चाङभित्र सम्भावनाका सपनाहरू देखिरहेको छ । पत्रकारिता अध्ययन गरेर समाचार कक्षमा पुगेको युवा जगत पेसा र आफ्नोे भविष्यप्रति चिन्तित त देखिन्छ नै त्योभन्दा बढी अठोट र संकल्पका साथ सञ्चार कर्ममा होमिएको छ । सञ्चार माध्यममा पत्रकारिता नपढेकाहरूको अस्वस्थ हालीमुहाली, नागरिकमा पत्रकारिताको अभ्यासप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र पत्रकारिता भित्रै पनि को पत्रकार ? कस्तो पत्रकार ? र पत्रकारले सञ्चार माध्यमबाट पाउने पारिश्रमिक लगायत विषयलाई लिएर पत्रकारिता पढेर यो पेसा रोजेकाहरू ठूलो दुविधामा देखिन्छन् । कक्षाकोठामा बसेर ‘फाइभ डब्लू, वान एच (के ? कहाँ ? कहिले ? को ? किन ? कसरी ?) को अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू समाचार कक्षमा पुग्दा ठूलो अलमलमा पर्छन् । आफूले पढेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई संकटमा राखेर पेसा रोज्ने र भविष्य खोज्ने मनसायमा पत्रकारहरू छन् । कक्षा कोठामा सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता ‘भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस’ अर्थात् आवाज विहीनहरूको आवाज पढेर समाचार कक्षमा पुगेका विद्यार्थीहरूले नेता र व्यवसायीको पछ्यौरी समात्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । पेसाका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू भुलेर ‘जसोजसो पण्डित बाजे उसैउसै स्वाहा’को परिस्थिति पत्रकारितामा बनिरहेको छ । कमाउनेहरूले मनग्य पत्रकारिताबाटै कमाइरहेका छन् । तर, केहीले महिनाभरि काम गरेको पारिश्रमिक पनि नपाउने बाध्यता बनिरहेको छ । त्यसका बीच पनि ‘एक पत्रकार एक अनलाइन सञ्चार माध्यम’ को अभ्यासले थप पत्रकारिताको गरिमा र छवि धमिलो पारेको छ । पत्रकारिताप्रति हेर्ने आम जनमानसको दृष्टिकोणमा बदलाव आएको छ । पत्रकारहरू व्यावसायिक बन्न नसक्दा पत्रकारिताको धर्म गुमिरहेको छ । अहिले नेपाली पत्रकारिता बाटो बिराएको बटुवासरह भएको छ । यो चुनौती र जोखिमका बीच पत्रकारले पृथक र फरक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । ‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेजस्तै नेपाली पत्रकारितामा पनि त्यो किसिमको अवसर र सम्भावनाहरू प्रयाप्त छन् । अब कस्तो पत्रकारिता ? सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसार ‘ग्लोबल भिलेज’का रूपमा परिचित छ । सूचनाले तीव्ररूपमा मारेको फड्कोकै कारण सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक तथा स्रोता पनि फेरिन थालेका छन् । सूचना प्रविधिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनु जति नै चुनौती देखिन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी त्यसमा अवसर पनि छ । जसरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियापछि नेपाली सञ्चार माध्यमको विकास र विस्तार भयो । त्यसले नेपाली समाजलाई सुसूचित गर्ने, सार्वजनिक चेतना र सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । एक चरणबाट माथि उठिरहेको नेपाली पत्रकारितामा जेजति चुनौतीहरू देखा परेका छन्, अब सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले ती चुनौतीलाई थप बढावा दिने मात्रै होइन चुनौतीलाई सामना गर्दै अवसरका ढोकाहरू पनि पर्याप्तरूपमा खुला गरेको छ । रिपोर्टिङका लागि एउटा कापी र कलममा अडिएको नेपाली पत्रकारिता अब रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यमको विकल्प खोजिरहेको छ । जसरी विश्वमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग बढिरहेको छ । यसले नेपाली पत्रकारितालाई थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । कापी र कलम लिएर रिपोर्टिङमा निस्कने र साँझ कार्यालय फर्केर चार/पाँच सय शब्दको समाचार बनाउने रिपोर्टरका लागि एआई ठूलो चुनौती र जोखिम बनेर आइरहेको छ । लेखक । सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले पत्रकारिताको क्षेत्रलाई नयाँ आयाम थपेको छ । इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा डिजिटल पत्रकारिता र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । प्रेस काउन्सिलका अनुसार नेपालमा साढे चार हजार अनलाइन न्युज पोर्टल दर्ता भइसकेका छन् । हो, कुनै पनि क्षेत्रको गुणात्मक विकास र विस्तारमा केही मात्रामा संख्याले पनि अर्थ राख्छ । तर, त्यो संख्याबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको धज्जी उडाउने काम हुन्छ । द्रूत गतिमा बढ्दै गइरहेको इन्टरनेटको पहुँच र स्मार्टफोनको प्रयोगले डिजिटल पत्रकारिताको दायरा थप फराकिलो बनिरहेको छ । यो सम्भावनाका बीच पत्रकारले आफूलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो । इन्टरनेटको सहज आपूर्तिसँगै अनलाइन प्लेटफर्म तथा सामाजिक सञ्जालको वर्चस्वले नागरिक पत्रकारिता अर्थात मोबाइल पत्रकारिताले पत्रकारको आधा काम गर्न थालिसकेको छ । अहिले प्रत्येक व्यक्तिको हात–हातमा स्मार्ट फोन भएकै कारण अब विगतको जस्तो पत्रकारले प्रदान गर्ने सूचनाका लागि दिनभर कुरेर बस्ने स्थिति रहेन । तत्काल घटनाको बारेमा जानकारी हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कुनै ठाउँमा ठूलो बाढी आयो भने अब पाठकले सञ्चार माध्यमको समाचार सुनेर र वा पढेरै मात्रै जानकारी लिने अवस्था रहेन । घटना भएको तत्कालै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर, भीडीयो वा स्टाटसहरू राख्न सक्छन्, राखिरहेका पनि छन् । त्यसमार्फत हजारौंले सूचना पाउँछन् । त्यसैले अब त्यो सूचनाका लागि पत्रकार र सञ्चार माध्यमको समाचारलाई कुर्नुपर्ने दिनको अन्त्य भइसकेको छ । एकातर्फ नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगले समाचारको संकलन, सम्पादन, र प्रसारणमा नयाँ आयाम दिएको छ भने अर्कोतर्फ पत्रकारिता पेसालाई चुनौती पनि थपेको छ । प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापनमा दक्षता हासिल गर्न कठिनाइसँगै पत्रकारको काम नागरिकले गरेपछि एउटा पत्रकारको काम के बाँकी रह्यो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । जसरी समाचारमा ‘फाइभ डब्लू, वान एच’को प्रयोग गरिन्छ । अब एउटा पत्रकारका लागि समाचार तथा सूचना सम्प्रेषणमा फाइभ डब्लूभन्दा वान एचलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखियो । फाइभ डब्लूको काम नागरिक पत्रकारिताले थालिसकेपछि अब पत्रकारको काम त्यो घटना कसरी भयो ? भन्ने विषयको गहिराइमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउन सक्ने खुवी र क्षमता चाहिन्छ । अहिले भइरहेको नागरिक पत्रकारिता बढी गलत र भ्रमित छ । त्यो पनि समाजका लागि थप चुनौतिपूर्ण छ । नागरिक पत्रकारिता भ्रमित र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अगाडि बढिरहँदा अब पत्रकारिता अनुसन्धानात्मक र तथ्यगत हुन जरुरी छ । पत्रकारहरूले स्रोतको सत्यापन गर्ने प्रविधि र पद्धतिहरूमा दक्षता हासिल गर्नुपर्छ । तथ्यपरक र अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङले मात्र सार्वजनिक विश्वसनीयता कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि अब पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिममा जोड दिन सक्नुपर्छ । पत्रकारिता पढाउने शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सीप विकास तथा व्यवहारिक शिक्षा तथा आधुनिक प्रविधि र नवीनतम् पाठ्यक्रमहरूको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । बहुआयामिक बन्नुपर्छ पत्रकार अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन्’ अर्थात् सबै कुरा जान्ने तर विज्ञ कुनै पनि विषयमा नभएको । अब पत्रकारितामा यो उखान विफल भइसकेको छ । अब सबै विषय जान्ने, बुझ्ने र सोही विषयमा विज्ञता हासिल गर्न सक्ने ल्याकत पत्रकारले राख्न सक्नुपर्छ । हो, रिपोर्टिङका क्रममा नजानेको, नबुझेको विषयलाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग सोधपुछ गरेर सही र तथ्यपरक विषयवस्तु समाचारीय शैलीमा प्रस्तुत गर्ने छुट पत्रकारलाई छ । तर, एउटा रिपोर्टरलाई सधैं रिपोर्टर बनिरहने छुट भने हुँदैन । मलाई आउँदैन, म जान्दिनँ, म बुझ्दिनँ र सक्दिनँ भन्ने छुट सधैं हुँदैन । ‘वान म्यान आर्मी’को भूमिका एउटा पत्रकारले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । समाचार लेख्ने, सम्पादन गर्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने मात्रै होइन, त्यो समाचारलाई आवश्यक पर्ने तस्बिर खिच्ने, तस्बिर बनाउने, भीडीयो खिच्ने, भीडीयो एडिट गर्नेदेखि समाचार सामग्रीलाई ग्राफिक्स बनाएर मल्टिमिडियामार्फत पनि प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता एउटा पत्रकारमा हुन जरुरी छ । जब एउटा पत्रकारले एउटा रिपोर्ट लेखेर मेरो काम पाक्यो भन्ने बुझाइ राख्छ, त्यो पत्रकारिताको दीगोपना हुन असम्भव हुन्छ । समयसँगै पत्रकारले आफूलाई परिस्कृत बनाउन जरुरी हुन्छ । भोलि आउन सक्ने सम्भावित प्रविधि, चुनौती र जोखिमका लागि पत्रकार आजै सजग र त्यो चुनौतीलाई सहजै सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । त्यसले पत्रकारलाई विभिन्न माध्यम र विषयमा काम गर्न सक्षम त बनाउँछ नै समाचारको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन पनि मद्दत पुग्छ । पछिल्लो समय बिट पत्रकारिताले एउटा लय समातेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, खेलकुद र मनोरञ्जनलगायत बिट पत्रकारिताको अभ्यास नेपाली सञ्चार माध्यममा बढिरहेको छ । पत्रकारहरू पनि सोही ढंगले काम गरिरहेका छन् । तर, समस्या के सिर्जना भइरहेको छ भने आर्थिक पत्रकारिता गर्ने एउटा रिपोर्टरलाई खेलकुदको समाचार लेख्न आउँदैन, राजनीतिक पत्रकारिता गर्ने एउटा पत्रकारलाई आर्थिक समाचार लेख्न आउँदैन । बिट पत्रकारिताले पत्रकारलाई कमजोर र संकुचित बनाइरहेको छ । यो एउटा चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । एउटा पत्रकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकुद र मनोरञ्जन लगायत जुनसुकै क्षेत्रको सूचना राख्ने मात्रै होइन, त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा समाचारीय शैलीमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोराना भाइरसले नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि ठूलो असर गर्यो । कोरोनाको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली छापा माध्यम परे । परिणामस्वरूप धेरै पत्रकारले रोजगारी गुमाए । छापा माध्यमबाट निकालिएपछि केहीले आफ्नै अनलाइन न्युज पोर्टल खोले । केही अनलाइन मिडियामा काम गर्न थाले । तर, केही भने बेरोजगार बस्न विवश बने । किनकि छापामाध्यमको बानी परेका उनीहरू अनलाइन न्युज पोर्टलमा ‘एडजस्ट’ हुन सकेनन् । कारण उनीहरूसँग भएको क्षमताको कमी नै थियो । अमेरिकी पत्रकार एडवार्ड आर मुर्रोले भनेका छन्, ‘एउटा पत्रकार सधैं भोलिका लागि चिन्तित हुन्छ ।’ हो, यो चिन्ता र चिन्तन नेपाली पत्रकारमा पनि चाहिन्छ । एउटा पत्रकार छापा, अनलाइन र प्रसारण माध्यमसँगै मल्टिमिडियामा पनि पोख्त हुन जरुरी छ । लेखन, फोटोग्राफी, भीडीयो उत्पादनसँगै प्राविधिक ज्ञान, सीप र दक्षता राख्न सक्ने पत्रकार आजको आवश्यकता हो । पत्रकारिताका लागि जनसम्पर्क अर्थात् जनसम्बन्ध अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । एउटा पत्रकारका लागि नदिको बगरमा गिट्टी कुट्नेदेखि सदनमा बुट बजाउनेहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । स्रोतसँगको बलियो सम्बन्ध नै एउटा पत्रकारको पुँजी हो, स्ट्रेन्थ हो । विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारले एउटा पत्रकारले समाचार ब्रेकिङमार्फत् आफ्नो छवि बदल्न सक्छ । जबसम्म सत्ता र भत्ताको लोभमा पत्रकार पर्दैन त्यसपछि मात्रै पत्रकारिता बाँच्छ । नागरिकले न्याय पाउँछन् । समस्याले निकास पाउँछ । कमाउने विविध बाटा मेरा एक जना मित्र एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा काम गर्नुहुन्छ । एकदिन चियागफमा उहाँले मसँग भन्नुभयाे, ‘तलब नपाएको सात महिना भयो, जिविकोपार्जन गर्न पनि गाह्रो भयो ।’ मैले प्रश्न गरेँ ? यत्तिका महिनासम्म तलब नपाएर कसरी चल्दैछ जीवन ? उहाँले जवाफमा भन्नुभयाे, ‘बिहान र बेलुका एउटा अनलाइनमा समाचार अपटेड गर्छु, अलिकति त्यहाँबाट आउने पैसाले काम चलाइरहेको छु, पत्रिकामा काम छोडौं भने पनि सात महिना काम गरेको तलब नपाइने डर, पाइन्छ कि भन्ने आशमै काम छाड्न सकेको छैन ।’ मेरा ती मित्र सात महिनाको तलबमा अल्झिएका छन् । ३० हजार रुपैयाँ तलब पाउने उनी २ लाख १० हजार रुपैयाँ तलब आउँछ र काम छोडौंला भन्ने योजनामा छन् । उनको अधिकांश समय तलब पाउने आसमै बितिरहेको छ । उनले न त्यो पैसाको माया मार्न सकेका छन् नत अर्कै ठाउँमा ‘जम्प’ गर्न सकेका छन् । त्यति लामो समय अर्को कुनै काममा प्रयोग गरेको भए उनले त्योभन्दा बढी कमाउन सक्थे । तर, उनले त्यो जोखिम मोल्न चाहेनन् । पत्रकारिता आफैंमा ठूलो जोखिम पनि हो । एउटा पत्रकारमा शीघ्र निर्णय लिन सक्ने क्षमता र खुबी पनि हुनुपर्छ । ताकी उसको त्यो निर्णय र जोखिमले भविष्यको बाटो देखाओस् । मेरा ती मित्रको मर्म सुनेपछि मैले वार्षिक करोडौं कमाउने केही समयअघि मात्रै बीबीसीबाट बाहिरिएका पत्रकार ह्यू एडवार्डलाई सम्झिएँ । जसले एकै वर्ष साढे चार लाख पाउण्ड तलब बुझ्छन् । त्यो भनेको नेपाली साढे सात करोड रुपैयाँ हो । उनको मासिक तलब नै सवा ६१ लाख रुपैयाँ पर्छ । पत्रकार एडवार्डको पत्रकारिताको प्रशंसा संसारले गर्छ । उनको प्रस्तुति अवलम्बन तथा आत्मसात् गर्ने पत्रकारको जमात ठूलो छ । हामीले पत्रकारिता पेसालाई पैसा नकमाउने पेसाका रूपमा बुझ्यौं । समाजले पनि त्यही किसिमले बुझ्यो । हामी पनि सोही ढंगले प्रस्तुत भयौं । परिणामस्वरूप सरकारले समेत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजारभन्दा बढाउन सकेन । नेपाली पत्रकारिता पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमै अल्झिएको छ । पत्रकारितालाई नकमाउने पेसा र सेवा गर्ने पेसा भनेर जुन किसिमबाट व्याख्या गरिएको छ, त्यो गलत छ । यो अपव्याख्यालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेर गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति वेवारिसे बनेको छ । यो समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार छ । यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरणसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, हालसम्म यो समितिले पत्रकारले पाउनुपर्ने तलब कति हो ? निर्धारण गरेको तलब पाइरहेका छन् वा छैनन् ? भन्ने विषयमा जानकारी छैन । पत्रकारले आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने विषय उसको व्यक्तिगत क्षमता र अब्बलतामा भर पर्छ । नेपाली पत्रकारितामा सञ्चार प्रतिष्ठानको आर्थिक हैसियत तथा आम्दानीले पत्रकारको तलब निर्धारण हुने अभ्यास छ । विज्ञापनमा ह्रास आउँदा पत्रकारको तलब तथा खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने गलत अभ्यास छ । जुन अभ्यास नेपालमा मात्रै छ । नेपाल बाहेक कुनै पनि देशका पत्रकारले तलब पाएनौं भनेर सडकमा उत्रिनु पर्दैन । जसको प्रत्यक्ष असर पत्रकारिताको गुणस्तरमा परिरहेको छ । सञ्चार माध्यमले पनि अब विविध व्यावसायिक मोडेलहरूको विकासमा जोड दिएर परिस्कृत ढंगको पत्रकारितामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । पछिल्लो समय एआईको विकास र विस्तारले पत्रकारिता पेसा नै जोखिममा रहेको धारणा अधिकांशले राखिरहेका छन् । तर, एआईले पत्रकारलाई बेरोजगार बनाउने होइन, उल्टै रोजगारी प्रदान गर्ने देखिन्छ । हो, कुनै सीप तथा क्षमता नभएका पत्रकारहरूको जागिर एआईले पक्कै पनि खाइदिन्छ । तर, जोसँग सीप र क्षमता छ उसलाई एआईले काम लगाउँछ । र, पत्रकारले चाहेको पारिश्रमिक प्रदान गर्छ । अबको केही वर्षपछि प्रत्येक सञ्चार माध्यमले आफ्नै एआई राख्न सक्छन् । अब त्यो एआईका लागि पत्रकारले काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अब नेताको भाषण सार्ने, एउटा कार्यक्रमको हार्ड न्यूज लेख्ने वा ‘ल्यापडग’ पत्रकारिताको अन्त्य हुँदैछ । जब पत्रकारले आफूलाई बिक्ने बनाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्छ, त्यसपछि मात्रै उसले चाहेको पारिश्रमिक पाउन सक्छ । नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि उसको माग हुन्छ । अहिले पत्रकार कुनै पनि सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध नभएर पनि काम गर्ने अभ्यासले तीव्रता पाउँदैछ । स्वतन्त्र कन्टेन्ट क्रियटर भएर पत्रकारले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आफूलाई बलियो किसिमले चिनाउन सहयोग गर्छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले धेरै पत्रकारको जागिर गुमे पनि त्यो संकटको बेला प्रविधिका आएको विकासले पत्रकारलाई सम्भावनाका धेरै ढोकाहरु खुला गर्यो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सबस्ट्याक र सुपरकाष्ट जस्ता स्वतन्त्र प्लेटफर्महरूले सीप, क्षमता र कन्टेन्ट क्रियसन गर्न सक्ने पत्रकारलाई गज्जबको अवसर प्रदान गरिरहेका छन् । जहाँ तपाईंले चाहेको विषयवस्तु आफैं पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । र, तपाईंसँग भएको कला बेच्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कन्टेन्ट पाठकले पैसा तिरेर पढ्न सक्छन् । पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएको यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म हो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र रोयटर्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त प्रयासमा भएको एउटा अध्ययनले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको आम्दानीको स्रोतमा परिवर्तन आइरहेको छ । विगतमा विज्ञापनमा केन्द्रित हुने सञ्चार माध्यमहरू अब मेम्बरसिपमा जान थालेका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रकाशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी एउटा अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययनले अब सञ्चार माध्यमका समाचार सामग्री सदस्यतामा आधारित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सो सर्वेक्षणमा सहभागी प्रकाशकहरूले सञ्चार माध्यमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै सदस्यहरू भएको धारणा राखेका छन् । सन् २०२० को तुलनामा मेम्बरसिपबाट हुने आम्दानमा ७२ प्रतिशतले बढेको सो अध्ययनमा उल्लेख छ । विज्ञापनबाट हुने आम्दानी भने ८१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैले पनि अब अडियन्सलाई आकर्षित गर्नका लागि पत्रकारले गुणस्तरीय कन्टेन्ट क्रियट गर्नु अपरिहार्य छ । आफ्नो कन्टेन्ट अडियन्सले किन पढ्ने ? केका लागि पढ्ने ? भन्ने विषयमा पत्रकार अगाडि नै जानकार हुनुपर्छ । निष्कर्ष प्रविधि असाधारण गतिमा अगाडि बढ्दैछ । हामीले यसलाई आत्मसात र अवलम्बन नगर्नुको विकल्प छैन । दिनप्रतिदिन फेरिने प्रविधिसँग हामीले खेल्नैपर्छ । गिद्धे प्रेसबाट अगाडि बढेको नेपाली पत्रकारिता अब डिजिटल युगमा फड्को मार्दैछ । विगतका वर्षहरूमा एउटा कापी र कलमको भरमा गरिने रिपोर्टिङ गरेर हार्डन्यूज लेख्ने र साँझ परेपछि घर फर्किने छुट अब पत्रकारलाई छैन । सञ्चार माध्यमबीच भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई मात्रै होइन पत्रकार–पत्रकारबीच पनि अब प्रतिस्पर्धाको दिन सुरु भइसकेको छ । त्यसका लागि हामी अब तयार बन्नुपर्छ । व्यावसायिक र राजनीतिक दबाबले पत्रकारितालाई थिचोलेर नागरिकमा पत्रकारिताप्रतिको विश्वास गुमिरहेको बेला स्वस्थ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय पत्रकारिताको जरुरी छ । हो, पछिल्ल्लो समय प्रविधिको तीव्र परिवर्तनले पक्कै पनि चुनौतीहरू थपिएका छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले तथ्य लुक्ने तथा लुकाइने प्रवृतिको सुरुवात हुन सक्छ । यतिबेलै तथ्यगत र अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको आवश्यकता पर्छ । छापा माध्यमको अस्तित्व र जीवनमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला पत्रकारले मल्टिमिडियाको प्रयोगसँगै व्यावसायिकता, नैतिकता र आर्थिक स्थिरता जस्ता पक्षहरूमा पनि जोड दिँदै आलोचनात्मक पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । मानिसको साथी डिजिटल प्लेटफर्म बनिरहेको बेला कसैको इबी साँध्न, नाफा कमाउन, शक्ति प्रदर्शन गर्न वा कसैको पक्षमा पक्षपोषण गर्नका लागि पत्रकारिता प्रयोग हुनु हुँदैन । पत्रकारिता समाजको एक प्रतिष्ठित र सम्मानित पेसा हो । पत्रकार समाजका पहरेदार हुन् । राज्यले समेत देशको चौथो अंगका रूपमा पत्रकारितालाई परिभाषित गरेको छ । पत्रकारिता ल्यापडग होइन वाचडगका रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । एउटा पत्रकारले चाह्यो भने समाजको चित्र बदल्न सक्छ भन्ने भावनाका साथ बाम गर्न सक्नुपर्छ । त्यो ल्याकत हामी सबैले राख्नुपर्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएको नियुक्ति पत्र हातमा नपर्दै डा.युवराज खतिवडाले आफ्नो ताकत देखाइ दिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच साउन ४ गते शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने सहमति समेत भएर राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति बैठक पनि डाकिसकेको अवस्थामा खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि एकाएक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रयास विफल भयो । आफ्नो इन्ट्रीले डा.खतिवडाले चकित मात्रै पारेनन् अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारीलाई लोप्पा खुवाइ दिए । अर्थमन्त्रीभन्दा ‘सुपर अर्थमन्त्री’ हुँ भन्ने भाष्य बजारमा फिजाइ दिए । गभर्नर अधिकारीले पनि ‘जसैजसै पण्डित बाजे उसैउसै स्वाहा’ गरे । उनीसँग विकल्प पनि थिएन । नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा, प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र र आर्थिक सल्लाहकारले भनेको नमान्न पनि गभर्नरलाई कठिन । पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष आफूले विगत धेरै वर्ष स्वीकार गरेको पथप्रर्दशक भएका नाताले पनि गभर्नर अधिकारीले खतिवडाका भनाइ नमान्न कठिन भयाे। शुक्रबार बिहान डाकिएको सञ्चालक समिति बैठकलाई मौद्रिक नीतिको पहिलो चरणको छलफल भनेर गभर्नरले दोस्रो चरणको छलफलपछि  मौद्रिक नीति जारी हुने बताए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । गभर्नर अधिकारीले त्यसअघि बिहीबार साँझ डा. खतिवडालाई भेटेका थिए । कुनै बेलाका ‘गुरु-शिष्य’को सम्बन्ध रहेका ‘युवराज-महाप्रसाद’ अहिले पनि उतिकै निकट छन् । युवराजले भनेको कुरा अधिकारीले सकेसम्म नकार्दैनन् । परिणामस्वरुप अर्थमन्त्रीसँग शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समझदारी तोड्दै गभर्नरले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्न पुगे । यसले पनि गुरू-शिष्यको सम्बन्धमा थप मलजल पुगेको छ । डा. खतिवडाले जसरी गर्भनर अधिकारीलाई नचाउन सुरु गरेका छन् त्यसरी नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि नचाउन सक्ने सामर्थ्य उनीसँग छ । नेकपा एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग तर्कवितर्कसहित दोहोरो सम्वाद गर्न सक्ने दोस्रो व्यक्ति नहुनु र ओलीका विश्वासमात्र खतिवडा हुनुले एमाले उपाध्यक्ष समेत भएर पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खतिवडालाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् । साथै, आर्थिक मामिलामा गहिरो जानकारी र उच्चस्तरको विश्लेषण क्षमता खतिवडासँग हुनु र त्यही विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग कमजोर ज्ञान हुनुले पनि पौडेलले खतिवडालाई काट्न सक्दैनन् । खतिवडाले जे भन्छन्, अर्थमन्त्री पौडेलले मानेनन् भने खतिवडाकै सुझावलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भनेर अर्थमन्त्रीसँग ठोकिनेछ । त्यसैले पनि खतिवडाले अर्थमन्त्रीलाई पनि राम्ररी नचनाउने सम्भावना छ । नेकपा एमाले सत्तामा नहुँदा गुमनाम बन्ने खतिवडा पार्टी सत्तामा पुग्दा भने सत्ताकै सुरुवाल समात्न पछि पर्दैनन् । ओलीले काखी च्याप्दा नै खतिवडाले पटक-पटक सत्ताको स्वाद चाखेका छन् । सक्रिय राजनीति गर्नेलाई पछि पारेर ओलीले खतिवडालाई नै ठूलै पद थमाइदिन्छन् । त्यसैले पनि खतिवडा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ताको वरिपरि हुँदा उनले गरेको काम र दिएको निर्देशनले कसैले इन्कार गर्न वा आनकानी गर्न पाउँदैनन् । गत शुक्रबार सार्वजनिक हुनुपर्ने मौद्रिक नीति सोही कारणले नै सार्वजनिक नभएकाे जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारका सामु अर्थमन्त्री र गभर्नर निरह मात्रै बनेका छैनन्, अब उनीहरूले खतिवडाको कठपुतली बन्ने सम्भावना देखिएको छ । डा. खतिवडा सत्ताको वरिपरि हुँदा सधैं चर्चामा रहन्छन् । तार्किक टिप्पणी, सैद्धान्तिक ज्ञान र खरो प्रस्तुति दिन रुचाउने खतिवडालाई धेरैले संर्घषबिनाको सत्तारोहण गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिन्छन् । आफ्नो जीवन राजनीतिमै समर्पित गरेका राजनीतिज्ञले नपाएको पद खतिवडाले चुट्कीको भरमै पाएर सबैलाई चकित पार्छन् । त्यो उनको विशेषता हो । खतिवडामा शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित पार्न सक्ने खुबी र क्षमता  गज्जबको छ । त्यो उनले माधव नेपाललाई रिझाएर पाएको गभर्नर पद होस् वा ओलीको शुश्रूषा बनेर सांसद नबनी अर्थमन्त्री बन्नेसम्म नै किन नहोस् । उनले हरेक पटक ओली सत्तामा हुँदा छक्का हानेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा । एकै व्यक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अमेरिका जस्तो सुविधा सम्पन्न देशको राजदुत र अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य सायदैले पाउँछन् । त्यो लाभ पाउने ‘महान’ व्यक्ति हुन् खतिवडा । जिन्दगीभर जागिर, जागिरबाट अवकास पाएपछि निरन्तर राजनीतिक लाभ लिने युवराज खतिवडाकाे तहमा कुनै पनि नेपाली पुगेका छैनन् । डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष जागिर खाएर अनिवार्य अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । वि.स. २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ती गरेको थियो । योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने । गभर्नरको पदावधी सकिएको केही समयपछि नै खतिवडालाई २०७२ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायो । बामगठबन्धनको तर्फबाट ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तिनै खतिवडालाई पहिला अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेर पछि राष्ट्रपतिमार्फत् राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ ग्रहण गराइयो । राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको व्यक्ति नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री भएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ठूलै असन्तुष्टि सिर्जना भएको थियो । तर, उनी ओलीले रुचाइएको पात्र भएकै कारण पदमा टिकिरहे । पछि संवैधानिक रुपमा अर्थमन्त्रीमा रहिरहन नसक्ने अवस्था भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाए । त्यसलगत्तै उनलाई फेरि अमेरिकाको राजदुत बनाए । नेपाल सरकारको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भई ७औं मर्यादा क्रममा रहेर काम गरिसकेका खतिवडा १२औं मर्यादा क्रमको राजदुतमा सिफारिस हुँदा धेरैले आश्चर्य मात्र मानेन् डा. खतिवडा पदकै लागि जे र जस्तो पनि गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने स्वयम् उनैले पुष्टि पटक-पटक गरिसकेका छन् । हुनत त्यसअघि पनि उनी पदकै लागि कुनै मर्यादाक्रम नहेर्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित भइसकेका थिए । नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएको १० दिनमै उनी मन्त्रीसरहको सेवा र सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त हुँदा मात्र होइन ८ औं मर्यादा क्रममा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेकोे व्यक्ति नेपाल राष्ट्रबैंकको ११ औं मर्यादा क्रममा नियुक्त भएर काम गर्नुले पनि उनी पदकै लागि कतिसम्म गर्छन् भन्ने कुरा पनि विगतका विभिन्न घटना क्रमहरूले पनि उनलाई प्रष्ट्याइसकेको थियो । अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको २७ दिनपछि उनी फेरि अमेरिकाकोे राजदुुतमा सिफारिस भए । जुन नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा १२औं नम्बरमा पर्छ । जुन उनी नेतृतवमा रहेको मर्यादा क्रमको हालसम्मको तलको मर्यादाक्रम हो । अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र हुनु नै खतिवडाका लागि एकपछि अर्को महत्वपूर्ण पद सुरक्षित हुने आधार भएको धेरैको बुझाइ छ । अहिले फेरि तिनै खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका छन् । तर, उनले आफूलाई गभर्नर र अर्थमन्त्रीभन्दा माथिको महसुस गरेर मौद्रिक नीति नै रोक्ने प्रयास गरे । उनको त्यो प्रयास सफल पनि भयो । किनकि उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको बलियो साथ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि उनीसँग ‘डिफेन्स’ गर्ने ठाउँ छैन । गभर्नर अधिकारीले आगामी आफ्नो राजनीतिक भविष्य नबिर्गानका लागि चुपचाप भनेको मान्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले पनि अब गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री पौडेलले स्वविवेकले काम गर्न पाउने छैनन् । ओलीका विश्वासिला पात्र डा. खतिवडाको ‘एसम्यान’ मात्रै होइन कठपुतली बन्नुपर्ने निश्चित छ । सम्बन्धित सामग्री : बिहीबार युवराजको घर पुगेका थिए गभर्नर, के ‘कसिलो’ मौद्रिक नीति ल्याउँदै थिए ? कता हराए पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ? अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यस कारण रुचाइएनन्

काठमाडौं । अहिले अधिकांशको मुखबाट सुनिने शब्द हो ‘गाह्रो छ’ । साथीभाइ, व्यावसायिक साझेदार, आफन्त वा हामीले पत्रकारको रूपमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी तथा अनौपचारिक छलफल गर्दा अधिकांशले सुरुमा यही शब्द उफार्छन् । गाह्रोको अर्थ हो, ‘मुस्किल वा अप्ठेरो’ । तपाईं व्यवसायीसँग भेट्नुहोस्, बैंकरसँग भेट्नुहोस् वा विभिन्न संघ संस्था वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई भट्दा पनि यो शब्द पक्कै सुनेको हुनुपर्छ । सुनेको मात्रै होइन, ती संघ संस्थाले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणले पनि त्यो गाह्रो शब्द छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा राज गरिरहेको विदेशी लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्टको केही दिनअघि प्रकाशित वित्तीय विवरणले आम्दानीमा ठूलो गिरावट भएको देखियो । एकै वर्ष १७/१८ अर्बसम्म आम्दानी गर्ने उक्त उद्योगको आम्दानी अहिले ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी मात्रै छ । बिरलै घाटामा जाने बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण नियाल्दा अधिकांशको नाफा घटेको छ । बीमा कम्पनीको हाल पनि त्यस्तै छ । अस्पताल र पर्यटन क्षेत्र पनि सुस्त गतिमै अगाडि बढिरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रभने पछिल्लो केही महिनायता गतिशील र चलायमान हुन थालेको छ । यातायात व्यवसायीका समस्या सुनिनसक्नु छन् । बजारमा यो हालत सिर्जना भइरहेको बेला राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने अर्थतन्त्र ठिकठाक छ । अझै चलायमान भएर विगतकाे भन्दा पनि वृद्धिदर बढ्ने सक्ने अनुमानसहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । भलै, यो तथ्यांक स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । तर, प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ भने प्रशस्त छ । किनकि बजारको अवस्था र तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक आकाश पातालको फरक छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको भाषामा भन्ने हो भन्ने ‘यो तथ्यांक बनावटी र हावादारी छ ।’ तथापि, सरकारी अधिकारीहरू यसलाई स्वीकार्दैनन् । उनीहरू राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको विधिलाई अपनाएर तथ्यांक तयार पारेको बताउँदै आफूहरूले निकालेको तथ्यांकमा विश्वास गर्न अनुरोध गर्छन् । अब कुरा गरौं फष्टाएका व्यवसायको । अर्थात् राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले फष्टाएका र फष्टाउँदै गरेका भनेका व्यवसायको । आवास तथा भोजन सेवा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सबैभन्दा फष्टाएको व्यवसायका रूपमा आवास तथा भोजन सेवालाई लिएको छ । यो क्षेत्रमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय पर्छ । कार्यालयले सबैभन्दा बढी कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर हुने क्षेत्रको अग्रस्थानमा आवास तथा भोजन सेवालाई राखेको छ । यो क्षेत्रको वृद्धिदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१.८४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १८.०३ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा १२.५६ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । यस्तै, आव २०७७/७८ मा १०.७३ प्रतिशत रहेकामा २०७६/७७ मा ३६.७८ प्रतिशतले वृद्धिदर नकारात्मक थियो भने आव २०७५/७६ मा ९.९२ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो । वृद्धिदर बढी भए पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षमा २.४२ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान रहेकोमा गत वर्ष १.९६ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको अधिकतम् योगदान साढे २ प्रतिशत र न्यूनतम साढे १ प्रतिशत छ । विदेशी पर्यटकको आवागमनमा भएको वृद्धि र आन्तरिक पर्यटनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनय शाह बजारको अवस्था र सरकारी तथ्यांकबीच आकाश पातलको फरक रहेको तर्क राख्छन् । ‘बजार कसरी चलिरहेको छ, कस्ता समस्या भोगिरहेका छौं, हामीलाई थाहा छ, अहिले पनि हामी ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता राख्छौं । तर, एकतिहाई पर्यटक मात्रै आइरहेका छन्, यसले त पर्यटक क्षेत्रमा यति ठूलो वृद्धि भएको नहुनु पर्ने हो, ‘उनी भन्छन्, ‘तर, विगतको तुलनामा पछिल्लो समय पर्यटकको आवागमन भने बढिरहेको छ । आन्तरिक पर्यटकलाई पनि गणना गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले धेरै वृद्धि भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अहिले मासिक रूपमा एक लाखको हाराहारीमा पर्यटकको आवागमन भइरहेको छ । विद्युत तथा ग्याँस राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर १७.४४ प्रतिशत हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९.८९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५२.६८ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.१८ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १९.५१ प्रतिशत र आव २०७५/७६ मा ९.६१ प्रतिशत कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भने यो क्षेत्रका ९.५१ प्रतिशतले नकारात्मक थियो । केही विद्युत परियोजनाको उत्पादन थप भएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की विद्युत क्षेत्रमा निर्माणधीन आयोजनाहरू धेरै भएकोले पनि यो वृद्धिदर देखिएको हुन सक्ने भए पनि आफूहरूका समस्या भने धेरै रहेको सुनाउँछन् । ‘अहिले पनि हामीले धेरै समस्या भोगिरहेका छौं, ट्रान्समिसन लाइनको समस्या ठूलो छ, सरकारले हाम्रा समस्या समाधानतर्फ प्राथमिकता दिन सकेको छैन,’ उनले गुनासो गरे । यातायात तथा भण्डारण यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रअन्तर्गत यातायात र स्टोरेज पर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.८९ प्रतिशतको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर हुने अनुमान कार्यालयको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७२० प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १.४५ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४.६० प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.४४ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ११.३९ प्रतिशत नकारात्मक र आव २०७५/७६मा ८.११ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान भने अधिकतम् साढे ७ प्रतिशत र न्यूनतम साढे ५ प्रतिशतको हारहारीमा छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सवारीसाधनको आयातमा भएको वृद्धि, पर्यटकको आवागमनमा भएको वृद्धि जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सुधार हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकप्रति यातायात व्यवसायी भने विश्वस्त छैनन् । उनीहरू यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न गर्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला यातायात क्षेत्रमा समस्याको थुप्रो रहेको र ती समस्या नै समाधान नभएको अवस्थामा यो किसिमको वृद्धिदर हुने भनेर प्रक्षेपण गर्नु वाहियात भएको तर्क राख्छन् । ‘लामो समयदेखि हामी विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छौं, समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन, व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रको सुधार हुने अपेक्षा पनि छैन, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक हामीबाट स्वीकार्य नै छैन,’ उनले भने । वित्त तथा बीमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले वित्त तथा बीमा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर बढ्दै गएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यो क्षेत्रको वृद्धिदर ७.८० प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्ष वित्त तथा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर ७.२७ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको वृद्धिदर ७.२९ प्रतिशत बढी हो । आव २०७८/७९ मा ६.९१ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.६६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ०.३५ प्रतिशत वृद्धिदर वित्त तथा बीमा क्षेत्रको रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो क्षेत्रको योगदान र वृद्धिदरमा समानता देखिन्छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रमा वित्त तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ६.८२ प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत वर्षमा वित्त तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ७.०४ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा ६.८० प्रतिशत थियो । बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धि, बैंक र वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्कको आम्दानीमा भएको बृद्धिसँगै यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको कार्यालयको तर्क छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको विषयमा स्वयम् बैंकरले पनि प्रश्न उठाएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको बिजनेस घटिरहेको बेला यो क्षेत्रको वृद्धि विगतको भन्दा कसरी बढ्छ भन्ने प्रश्न बैंकरले पनि राखेका छन् । ‘बैंकको कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन, ५ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटिरहेको छ, सेवा सुल्क पनि घटिरेहको छ, नाफा र प्रतिफ संकुचित बन्दै गएको छ, खराब कर्जा बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धिदर विगतको तुलनामा सुधार हुन्छ भन्नु हाँस्यास्पद हो,’ एक बैंकरले भने । यस्तै, बीमा पहुँच पनि खस्किएको बेला, कम्पनीको बीमा शुल्क घटिरहेको अवस्थामा र बीमितबाट सरेन्डर बढिरहेको बेला यो क्षेत्रको पनि वृद्धिदर बढ्नुलाई धेरै आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन् । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्र पनि बढी वृद्धिदर हुने क्षेत्रमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ५.५२ प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने यो क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५७ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा ६.९९ प्रतिशत थियो । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६.६० प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ५.२० प्रतिशत वृद्धिदर थियो । वृद्धिदर बढी भए पनि यो अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान १.८७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.९२ प्रतिशत, आव २०७८/७९मा १.७४ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १.७६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा १.७६ प्रतिशत योगदान अर्थतन्त्रमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा लिनेहरूको संख्यामा भएको बढोत्तरीका कारण यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको भनाइ छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरू व्यवसाय नभएको भन्दै पलायन भइरहेका छन् । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायीको अवस्थामा पुगेका छन् भने चिकित्सक उचित पारिश्रमिक नपाएर विदेश पलायन भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । सर्वसाधारणले गुणस्तरीय सेवा नपाएको भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट निजीमा उपचार गराउन बाध्य छन् । यसबीचमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले स्वास्थ्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुधार हुँदै गएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसले पनि आम जनमानसमा एक किसिमको भ्रम सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘विश्वसनीयतामाथि शंका नगरौं’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा निश्चित अवधिभित्र सञ्चालन भएका सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवाह र मौज्दातलगायत त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत एकाइबीचको कारोबारको मापन गरी यो तथ्यांक गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्रभित्र सञ्चालित आर्थिक क्रियाकलापको तथ्यांकीय मापन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आय, उपभोग र बचत जस्ता आर्थिक परिसूचक तयार गरेर लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ऋषिराम सिग्देल राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको विधि अपनाएकोले यो तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि आशंका नराख्न आग्रह गर्छन् । उनले विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएकोले तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सोही किसिमले सार्वजनिक भएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय पर्यटक बढिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वाभाविक रूपमा आवास तथा भोजन सेवाको वृद्धिदर बढेको देखिएको हो, विद्युतमा नयाँ परियोजनारू थपिँदै गएका छन्, बैंक तथा बीमा क्षेत्रले राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्, यातायात क्षेत्र पनि सोही ढंगले गतिशील भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सधैं चलायमान हुने क्षेत्र हो, त्यसैले पनि यी क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा वृद्धिदर बढी देखिएको हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा गुणस्तर बढ्दा वृद्धिदर पनि बढ्ने तर्क दिए । ‘जस्तै बैंक घाटामा भए पनि उसले सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको हुन्छ, त्यसले सेवा उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, कर्जा प्रवाह नभए पनि निक्षेप आइरहेको हुन्छ, त्यसले पनि वृद्धिदरमा प्रभाव पार्छ,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्नु नै वृद्धिदर बढ्नु हो ।’

काठमाडौं । रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने भनेर स्थापना भएका डिजिटल वालेट कम्पनी पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसले सुन तस्करीको काम गरेको खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको क्रममा पेवेल र सजिलो पेले ठूलो मात्रामा अवैध सुन तस्करी गरेको देखाएको हो । स्थापनादेखि हालसम्म यी दुई कम्पनीले १ खर्ब २३ अर्ब बढीको यस्तो कारोबार गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । सीआईबीका अनुसार वि.सं. २०८० वैशाख १२ गते देखि २०८१ जेठ २१ गतेसम्म पेवेलका वालेटमा ८६ अर्ब १७ करोड ११ लाख ५३ हजार २५३ रुपैयाँ बराबरको इ-मनी क्रेडिट भएको देखिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको भौचर डिपोजिटबाट भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वालेट तथा रेमिट्यान्सको काम गर्ने भनेर लाइसेन्स लिएको भएपनि काम भने सुन तस्करीमा देखिएको हो । सीआईबीको अनुसन्धानले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सुन तस्करीमा गरेर रेमिट्यान्स तथा वालेट काराेबारको काम १० प्रतिशत पनि नगरेको देखाएकाे हाे । वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २ गते देखि २०८१ जेष्ठ २१ गतेसम्म सजिलोपेको वालेटमा कुल ३६ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ७५ हजार २४७ रुपैयाँ बराबरको इ-मनी लोड भएकोमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ७३ हजार ७८५ रुपैयाँ बराबरको भौचर अपलोड गरी क्यास इन गरेको देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त तथा स्रोत नखुलेको रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजको खातामा निक्षेप, रकमान्तर, स्थानान्तरण, भुक्तानी र फस्वीट भएको (१ अर्ब भन्दा बढीको भौचर र विवरण प्राप्त) भएको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत सुन्दर तिवारीले बताए । उनका अनुसार यी दुई वालेट कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना एजेन्ट मार्फत नगद कारोबार गरेको देखिएको, पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा डिपोजिट गरेको बैंक भौचर नै भुक्तानीको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको र सेटलमेन्ट खातामा रहेको भन्दा अधिक इ–मनी जारी गरेको पाइएको छ । यी दुई कम्पनीले बिना रकम मौज्दात इ-मनी जारी गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागमा दैनिक र मासिक रूपमा पेस गर्नुपर्ने विवरणमा गलत या पेस तथा विवरण लुकाएको पाइएको पनि उनले जानकारी दिए । अनुसन्धानमा सेटलमेन्ट एकाउन्ट बाहेक अन्य खाताबाट इ-मनी जारी गरी कारोबार गरेको पाइएको, यूएसडीटी तथा क्रिप्टो मार्फत अवैध सुनको भुक्तानी गरेको खुलेको उनको भनाइ छ । कुंगा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया नागरिक जेन्गा जाहीले यूएसडीटीको कारोबार गरी अवैध सुनको १ अर्ब १५ करोड ९६ लाख ५६ हजार ४८८ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सोनाम गुरूङ भन्ने सेराब ग्याल्मो लगायतले यूएसडीटी तथा क्रिप्टो बनाई भुक्तानी गर्ने गरेको, सो मार्फत् भुक्तानी दिने अन्य व्यक्तिहरू उपर थप अनुसन्धान जारी नै रहेको पनि सीआईबीले जानकारी दिएको छ । सीआईबीका अनुसार स्थापनाकालदेखि हालसम्म यी दुई वालेक कम्पनीमार्फत् १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कारोबार रहेकोमा भौचर डिपोजिट गरी ९६ अर्ब बराबरको कारोबार भएको देखिएको छ । सो कार्यमा संलग्न सञ्चालक समिति, कर्मचारी र एजेण्ट गरी ८ जना पक्राउ भएका छन् । सीआईबीले पेवेल नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भिम प्रसाद तिमिल्सिना, पेवेलकै सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रज्वयल आचार्य, पेवेलका लेखा प्रमुख सुरज शम्शेर जब राणा, सजिलो पेका सञ्चालक फुनसुक डाग्पा अथुपछाङ खम्पा, सजिलो पेमेन्टका सञ्चालक शुशील जाकिबंजा, सजिलो पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काश्यप मानन्धर र जेक मनि ट्रान्सर्फरका सञ्चालक लाल बहादुर कुवँर र पशुपति ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक अरुण कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले पेवेल नेपाललाई ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख ९ हजार २३३ रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ भने सजिलो पे पेमेन्टमालाई १९ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ७३ हजार ७८५ रुपैयाँ गरेर कुल ८० अर्ब ९६ करोड ५२ करोड ८३ लाख रुपैयाँको माग दाबी गरेको छ । मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको सीआईबीले जानकारी दिएको छ । यस कार्यमा संलग्नले विभिन्न बैंकको खाता प्रयोग गरेको देखिन्छ । उनीहरूले हिमालयन, कुमारी, नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कामना सेवा, प्रभु र मुक्तिनाथ विकास बैंकको खाता प्रयोग गरेर भुक्तानी गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यी ६ बैंकबाट ठूलो कारोबार भएको भएपनि यसअघि अन्य एक दर्जन बैंकबाट पनि कारोबार भएको देखिएको सीआईबीले बताएको छ । पेवेल नेपाल प्राईभेट लिमिटेडको विभिन्न बैंक खाताहरूमा डिपोजिट गरेको ६ वटा भौचरहरू बरामद भएको पनि सीआईबीले जानकारी दिएको छ । सीआईबीले मुक्तिनाथ विकास बैंकको खातामा दुई पटक गरी ३० लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा दुई पटक गरी ३० लाख, हिमालयन बैंक लिमिटेडको खातामा एक पटक १५ लाख, कामना विकास बैंक लिमिटेडको खातामा एक पटक १८ लाख रुपैयाँका भौचरहरु डिपोजिट भएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी दुई वालेट कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज गरिसकेको छ । ३२५४ केजी सुन तस्करी, साढे २ खर्ब मागदाबी सीआईबीले ब्रेक सुसहित विभिन्न उपकरणमा लुकाएर ३ हजार २ सय ५४ केजी सुन तस्करी गरेको बताएको छ । ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणबाट सुरु भएको सीआईबी अनुसन्धानले सो परिमाणको सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । सीआईबीका प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहले विभिन्न समयमा सो परिमाणको सुत तस्करी देखिएको बताए । त्यसरी विभिन्न उपकरणमा राखेर ल्याइएको सुनको अहिलेको बजार मूल्य ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रूपैयाँ रहेको उनले बताए । ब्रेक सुमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुनको परिमाण ३६२ किलो ७७८ ग्राम रहेको देखिएकोले सोही अनुसार ३ अर्ब ५० करोड ०२ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ माग दावी गरी सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने गरी मिति २०८० भदौ ३१ गते २९ जना उपर अभियोग पत्र दायर भएकोमा तत्काल पक्राउ परेका २५ जनामध्ये २४ जना अभियुक्तहरू पुर्पक्षको लागि थुनामा गएको प्रहरीको भनाइ छ । नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौं समेतका विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अनुसार अवैध सुन चोरी पैठारीमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्थापना गरेका ७ वटा विभिन्न डमी कम्पनीहरू मध्ये ५ वटा डमी कम्पनीबाट विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मालवस्तु (पानी तान्ने पम्प, स्मार्ट वाच, सेभिङ मेसिन) तथा ब्रेक सुमा गरी कुल ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रूपैयाँ बराबर) अवैध सुन चोरी पैठारी गरेको देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । यी हुन् प्रयोग भएका कम्पनी टोखामा एलेक्स भन्ने याओ प्युचेङ लगायतका समूह यसअघि नै पक्राउ परिसकेका थिए । दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट लाजिम्पाटमा साम भन्ने झोङ जिङचुआन लगायतको समूह पक्राउ परेका हुन् । सीआइबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट तस्करीमा संलग्न ८ जना पेवेल र सजिलो पेमेन्टसकितका २० जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, प्रशान्त गणेश बजबलकर, चिनियाँ नागरिक गेन्जा झाछी, नेपाली नागरिकतामा सोनाम गुरूङ भएको चिनियाँ नागरिक शेराप, राजु पलासे भन्ने राजु खत्री, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजु खत्री भन्ने प्रेमनाथ सेढाई, कान्छा लामा, मनोजराज श्रेष्ठ, रूपक भण्डारी र बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल रहेका छन् । सिआइबीले पक्राउ परेका २० जना र फरार रहेका २६ जना गरी ४६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । उनीहरूविरूद्ध २ खर्ब ६६ अर्को ६७ करोड ९ लाख ९ हजार ३०८ रूपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ । भन्सार ऐन २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७, नागरिकता ऐन २०२०, राहदानी ऐन २०२४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।