इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)को मुख्य आयोजनामा सुरु भएको एक्स्पोमा पहिलो दिन धेरै मान्छेको भिड थियो । फर्मामा नवीनता: भोलिको स्वास्थ्यका लागि भन्ने नाराका साथ सुरु भएको एक्स्पोमा नेपाली तथा विदेशी औषधि उद्योगका स्टल रहेका छन् । नेपाली औषधि उद्योगले कस्तो प्रविधि प्रयोग गरि औषधि उत्पादन गरिरहेको छ र विश्व बजारमा कस्ता नयाँ प्रविधि आएको छ भन्नेबारे जानकारी गराउने र लिने काम एक्स्पोमा भइरहेको छ ।  एक्स्पोमा ९० प्रतिशत  सहभागिता विदेशी तथा बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरूको रहेको छ भने १० प्रतिशत स्वदेशी स्टल छन् । जहाँ विश्व बजारमा आएका नवीनतम् कच्चा पदार्थ प्याकेजिङ सामग्री र अत्याधुनिक मेसिनरी प्रदर्शनी गरिरहेका छन् । हामीले एक्स्पोमा सहभागी भएका कम्पनीसँग कुराकानी गरेर यो सामग्री तयार गरेका छौं ।  म्याग्नस फर्मा नेपाल फर्मास्युटिकल कम्पनी म्याग्नस फर्माले आफूले उत्पादन गरेका औषधि नेपाल फर्मा एक्स्पोमा २०२६ मा प्रदर्शनी गरिरहेको छ । बिहीबार पहिलो दिन म्याग्नस फर्माले प्रदर्शनमा सहभागी विज्ञ र सर्वसाधारणलाई कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिका विषयमा जानकारी गराउने काम गर्यो ।  म्याग्नसका प्रबन्ध निर्देशक सुधीर प्रकाश मास्के नेपालका औषधि उद्योगहरूले नेपालको औषधि क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर धेरै रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी अहिले धेरै खाली ठाउँ रहेको भन्दै अब सबै सरोकारवालाले खुला दिमाग प्रयोग गरी लाग्ने हो भने नेपाललाई औषधिमा निर्भर बनाउनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने सुनाउँछन् ।  सुधीर प्रकाश मास्के नेपालमा औषधि उद्योगले प्रविधि र औषधिका क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी गर्दै दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न सफल भएको बताए । उनी यसका लागि बजारलाई बिस्तार गर्ने नीति भए अझै काम गर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘व्यवसायीको लागि मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रको लागि माथि उठाउनुपर्ने गरी हामी लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।  म्याग्नस फर्मा दुई सय बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । यसले उत्पादन गरेको औषधि नेपाली बजारमा मात्र नभइ भनेजुयला, एकदुई अफ्रिकी देशमा निर्यात सुरु गरेको र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गरिरहेको छ । उनी नेपालमा राम्रो औषधि बनाएर विदेशी बजारमा पनि नेपाली औषधि पुर्याउने उद्देश्य यो कम्पनीले राखेको बताउँछन् ।  यो औषधि उद्योगले हाल प्रत्यक्ष रुपमा चार सय जनालाई रोजगार दिइरहेको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा दुई सय बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।  यो फर्माले गत आर्थिक वर्ष  १ सय २५ करोड कारोबार गरेको जानकारी दिएको छ ।  नेशनल हेल्थ केयर  नेपाली औषधि क्षेत्रमा राम्रो काम गर्दै आएको अर्को औषधि फर्मा हो नेशनल हेल्थ केयर । नेशनल हेल्थ केयरका मार्केटिङ तथा उपाध्यक्ष अजय पाण्डे यो एक्स्पो नेपाली औषधि उद्योगका लागि एउटा ठूलो उत्सव जस्तै रहेको बताउँछन् । उनी नेपाल भित्रका औषधि र बाहिरका कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको प्रविधिका विषयमा हेर्ने, बुझ्ने अवसर भएकाले ठूलो उत्सव जस्तै भएको बताउँछन् ।  पाण्डेका अनुसार नेशनल हेल्थ केयरले हाल बजारमा इन्जेक्सन बाहेक ३ सय २५ प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गरेर बजारीकरण गरिरहेको छ । यसले उत्पादन गरेका औषधि विभिन्न चार देशमा निर्यात गरिरहेको छ ।   नेशनल हेल्थ केयरले एक हजार जनालाई फ्याक्ट्रीमा रोजगार दिएको छ भने करिब चार सय जना मार्केट र सेल्समा काम  गरिरहेका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा अझ बढी रोजगारी पाएका छन् । कम्पनीको साढे ३ अर्ब कारोबार रहेको उनले बताए ।  अजय पाण्डे उनी भन्छन्, ‘यो भनेको एक अर्कालाई हेर्दै राम्रो गर्ने ठाउँ हो, यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी भएकाले सिक्ने र अगाडि बढ्ने मौकाको रूपमा पनि यसलाई लिएका छौं ।’  एशियन फर्मास्युटिकल्स एशियन फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक शंकर घिमिरे एक्स्पो नेपाली औषधि उद्योगीहरूका लागि एक किसिमको सिकाइ जस्तै रहेको बताउँछन् । उनी यो सँगै आफूले बनाउँदै आएको औषधि यसरी बन्छ भनेर जनमानसलाई देखाउने र बुझाउन पाउने अवसर रहेको बताए ।  ‘नागरिकले अस्पताल जाने चिकित्सकले लेखिदिएको औषधि किन्ने र खाने काम मात्र गरिरहेका छन्, यो एक्स्पोमा उहाँहरूले औषधि कसरी बन्छन्, कसरी प्याकिङ गरिन्छ र यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने समेत थाहा पाउँछन् हामीले आम नागरिकलाई यो बारेमा सिकाइरहेका छौं,’ उनले भने ।  व्यापार भनेको प्रतिस्पर्धा हो । कुन व्यवसायीले कस्तो प्रविधि ल्याएर राखिरहेको हुन्छन्, थाहा हुँदैन, यो एक्स्पोबाट त्यस्ता कुरा जान्ने मौका पनि हो । तर, पढ्दै गरेका फर्मासिस्ट, आम नागरिकका लागि पनि सिकाइ हो । घिमिरे औषधिमा केही समस्या आउने बित्तिकै नक्कली औषधि भन्ने शीर्षकमा समाचार मात्र आउने गरेका बताउँदै अन्य देशमा यसरी सामान्य गल्ती हुँदा यस्तो चर्चा हुने नगरेको बताउँछन् ।  शंकर घिमिरे एशियनले २ सय बढी औषधिहरू उत्पादन गरिरहेको छ । उनले उत्पादन गरेको औषधि विदेशमा निर्यात गर्न नसकेको बताए । उनी विदेशमा औषधि निर्यातको लागि सरकारको ल्याब नै स्ट्यान्डरको हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिले हिजो अस्तिदेखि कुरा उठिरहेको छ, हामी कहाँ सरकारी ल्याब नै स्ट्याण्डरको छैन, यसै कारण हाम्रो देशको पानी समेत खान डराउनेले हामीले उत्पादन गरेको औषधि कसरी खान्छ ? जबसम्म सरकारले हाम्रो गुणस्तर राम्रो छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दैन तबसम्म हाम्रो औषधि निर्यातमा यस्तै हुन्छ ।’  उनी यो कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रीले नै स्वीकार गरिसकेकाले अब बन्ने सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्ने आशा व्यक्त गरे । हामी आफैले खाइरहेका औषधि गुणस्तरको भएपनि हाम्रा सरकारी ल्याबका कारण बाहिरका देशले खान डराइरहेको उनको भनाइ छ । विदेशले औषधि आयात गर्दा सरकारको ल्याब स्ट्याडर हेर्ने भएकाले यो समस्या भएको बताए । एसियनले पाँच सय जनालाई रोजगार दिइरहेको बताए । यो कम्पनीले नयाँ–नयाँ मोल्युकलमा अध्ययन गरिरहेको बताए । यो कम्पनीले गत वर्ष ४ अर्बको आम्दानी गरेको बताए ।  टाइम फर्मास्युटिकल्स टाइम फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी अध्यक्ष डा. नारायण बहादुर क्षेत्रीले औषधि उत्पादन क्षेत्रमा प्रविधि निकै अगाडि गइसकेकाले आफूहरूका लागि सिकाइको अवसर भएको बताए । ‘औषधि भनेको सामान्य कुरा होइन, व्यक्तिको जीवन जोगाउने चिज हो, हामीले उत्पादन गर्ने एउटा गोलीले ज्यान बचाउने भएकाले संवेदनशील भएर उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि उत्पादन गर्दा कम्पनीले कस्ता प्रविधि प्रयोग गर्छ र कस्ता सामाग्री उपकरण प्रयोगमा ल्याउँछ भन्नेबारे आम मान्छेलाई बुझाउने अवसर छ,’ उनले भने । टाइमले नेपालमा आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन बाहेक करिब तीन सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । टाइमले ३ सय ५० बढीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको छ । यस कम्पनीले वार्षिक कारोबार एक अर्ब बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले दुई देशमा औषधि निर्यात गरिरहेको छ । डा. नारायण बहादुर क्षेत्री उनी स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले उत्पादन गरिरहेका औषधि आयातमा मात्र प्रतिबन्ध गरिदिएको भए हामीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो, तर तिनै औषधि विदेशबाट आइरहेका छन्, जसले गर्दा गाह्रो भयो ।’ उनी अब नयाँ बन्ने सरकारले यस्ता विषयमा काम गर्ने आशा व्यक्त गर्छन् ।  नेपाल फर्मास्युटिकल्स नेपाल फर्मास्युटिकल्सका बजार निर्देशक महेश गोर्खाली औषधि क्षेत्रमा भएको विकास बारे जानकारी पाउने अवसर रहेको बताए । कम्पनीले ४० वर्षदेखि औषधि उद्योगमा काम गर्दै आएको छ ।  यस बीचमा यो कम्पनीले पनि धेरै औषधि उत्पादन गर्यो । सुरुवातमा  ट्याबलेट, क्याप्सुल मात्र उत्पादन गरेको कम्पनीले अहिले ३०० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । उनी यो एक्स्पोबाट आफूले उत्पादन गरेका औषधि प्रदर्शन गर्ने अवसर एक्स्पोले दिएको बताए । महेश गोर्खाली समयकाल परिवर्तनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा औषधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास भइरहेको छ, त्यही अनुसार नेपाली औषधिले पनि आफूलाई समय सापेक्षअनुसार आफूलाई ढाल्न सकेको छ कि छैन भन्नेबारे पनि एक्स्पोबाट जान्ने अवसर हुन्छ ।  उनी यो एक्स्पोबाट नागरिकले धेरै चासोका साथ लिइरहेको बताए । नेपालकै पहिलो कम्पनीका रुपमा उत्पादन गरेका औषधि भारत निर्यात गरेको थियो । तर विभिन्न नीति नियमले निर्यात रोक्नुपरेको बताए । उनले अब फेरि निर्यातका लागि कम्पनीले योजना बनाइरहेको बताए ।  नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने ढिला सुस्तीले उद्योगीलाई काम गर्न थप चुनौती रहेको सुनाए । उनी अबको सरकारले यस्ता झण्झटिला विषयमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।  यो कम्पनीले ७ सय बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ भने वार्षिक तीन अर्बको कारोबार गरिरहेको छ । विप्लव अधिकारी औषधि उत्पादक संघ अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले एक्स्पोको पहिलो दिन धेरै व्यक्तिले भिजिट गरेको बताए । औषधि क्षेत्रका औषधि सम्बन्धित व्यक्ति तथा सर्वसाधारण नागरिकले एक्स्पोको अवलोकन गरेको बताए । यो एक्स्पो व्यावसायिक रुपमा आयोजना नगरि औषधिका विषयमा बुझाउनको लागि आयोजना गरेकाले औषधिको संवेदनशीलतालाई जानकारी दिन आयोजना गरेको बताए ।  औषधि उत्पादन गर्न कति सहज छ, यसका लागि कस्ता कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ र यसका लागि कस्ता प्रविधि आवश्यक पर्छन् भन्ने  विषमा एक्स्पोमा सहभागीहरू जान्ने बुझ्ने अवसर पाइरहेका छन् । 

नेपालका औषधि उद्योगहरूले स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारी नीतिमा हुने ढिलासुस्ती, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातित औषधिको दबदबाका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले अनेकौं अप्ठ्यारा भोग्नुपरिरहेको छ । दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध भएता पनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता र बजारको सीमितताले नेपाली उद्योगहरू संकटमा छन् । यद्यपि, हर्मोन र मुटुसम्बन्धी संवेदनशील औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना र निर्यातको अवसर अझै छ । राज्यको प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन भएमा मात्र औषधि क्षेत्रले आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालका औषधि उद्योगको इतिहास, वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे लोमस फार्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं ।  तपाईं औषधि उद्योगमा संलग्न भएको लामो समय भयो, विगत र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? पहिले ‘नेपालमै पनि औषधि बन्छ र ?’ भन्ने गरिन्थ्यो । मन्त्री र पढेलेखेका सचिवहरूमा समेत विश्वास थिएन । ओखती भनेको जडिबुटी मात्र हो भन्ने आम धारणा थियो। कतिपय ठाउँमा उपचार गर्नुको सट्टा झारफुक गर्ने चलन थियो। विस्तारै औषधि उद्योगहरू खुल्न थाले। त्यतिबेला चिकित्सकहरूले बिरामीलाई एन्टिबायोटिक खासै लेख्दैनथे; खोकीको औषधि र भिटामिन बढी सिफारिस गर्थे। त्यो समयमा मुटु, मधुमेह र मानसिक रोगका बिरामीहरू अहिलेको तुलनामा धेरै कम थिए । बरु गरिबी र खानपानको अभावले लाग्ने रोगहरू बढी थिए। टिभी (क्षयरोग) को प्रकोप बढी भएकाले त्यसकै औषधि बढी आयात हुन्थ्यो। विस्तारै प्रविधि भित्रियो, फार्मेसी कलेजहरू खुले र दक्ष जनशक्ति नेपालमै तयार हुन थाले। अहिले प्रायः सबै प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् र नेपाली औषधिप्रति जनविश्वास पनि बढ्दो छ । चार दशकको यात्रा पार गर्दा लोमसले कस्ता चुनौतीहरू अनुभव ग¥यो ? लोमस फार्मास्युटिकल्स अब ‘तन्नेरी’ भइसक्यो । बाल्यकालमा यसले पनि धेरै आरोह–अवरोह पार ग¥यो र अहिले हामी संवेदनशील औषधिहरू यहीँ बनाउँछौं । हामीसँग हर्मोनका लागि छुट्टै विभाग र भण्डारण (स्टोर) छ । ४१ वर्षको इतिहासमा लोमसले उत्कृष्ट र गुणस्तरीय उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ । यदि औषधि उद्योगले गुणस्तर सुनिश्चित गरेर राष्ट्रलाई आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्यो भने नेपाली औषधि अझ बढी विश्वसनीय हुन्छ । उद्योगले नाफा कमाउँदा सरकारलाई कर तिर्न र कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पनि सहज हुन्छ । लोमसले कुन औषधिबाट आफ्नो उत्पादन यात्रा सुरु गरेको थियो ?  हामीले सबैभन्दा पहिले ‘लोम सिट’ नामक उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेका थियौं । अहिले हामीसँग ६२२ ‘मोलिक्युल’ छन् भने ३५० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं । लोमसले ‘नम्बर वान’ कम्पनीको रूपमा प्रमाणपत्र समेत पाएको छ । हामी क्यान्सरबाहेकका प्रायः सबै औषधि नेपालमा उत्पादन गर्छौं । एउटै भान्छामा सबैथोक पकाउन नसकिए झैँ औषधिका लागि पनि फरक–फरक सेक्सन चाहिन्छ । हामीले लिक्विड, ट्याब्लेट, मलम, ड्राई पाउडर आदिका लागि छुट्टाछुट्टै भवन र सेक्सन बनाएका छौं । विशेषगरी हर्मोन र स्टेरोइडका लागि अत्याधुनिक र पूर्णतः अलग सेक्सनहरू छन्, किनकि यस्ता संवेदनशील कामका लागि मेसिनदेखि ढोकासम्म (मान्छे छिर्ने, सामान ल्याउने र लैजाने) सबै छुट्टै हुनुपर्छ ।  तपाईंहरूले उत्पादन गर्दै आएको औषधिको बजार कस्तो छ ? अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै छ । प्रतिस्पर्धा हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ’ हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अहिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ ? गुणस्तरीय उत्पादन पस्कने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने र बलियो ‘ब्रान्डिङ’ मार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । अहिले अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै पनि धेरैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मान्छे बाँच्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, त्यसलाई म अन्यथा त लिन्न, तर यसो गर्दा स्थापित उद्योगहरू धराशयी हुने र बन्द हुने जोखिम बढ्छ । नेपाली बजारले मात्र तपाईंहरूको उद्योग टिकाइराख्न कत्तिको सम्भव छ ? नेपालको जनसंख्या तीन करोड मात्र भएकाले बजार तुलनात्मक रूपमा सानो छ। खुला अर्थतन्त्रका कारण उद्योग वा पसल खोल्न रोक छैन, तर जनसंख्याको अनुपातमा कम्पनीहरू धेरै भए । अहिले ६०–७० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनीले ओगटेको भनिए पनि यथार्थमा त्यति पुग्न सकेको छैन । अझै पनि आधा औषधि सीमापारिबाट आउँछ। राज्यले नेपाली कम्पनीको गुणस्तर सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सहुलियतको अर्थ नगद अनुदान मात्र होइन, राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ र ‘नेपाली औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ ।  आयातित औषधिले कत्तिको चुनौती थपेका छन् ? चुनौती धेरै छन् । अब राष्ट्रको सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । बाहिरको एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि जुनसुकै औषधि ल्याउन पाइने सहज अवस्था छ । तर, हामी स्वदेशी उद्योगले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । औषधि दर्ता गर्दा ६ महिनाको ‘स्टाबिलिटी’ रिपोर्ट राख्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्छ, फेरि बजार स्वीकृतिको लागि ५–६ महिना कुर्नुपर्छ । यति गर्दा त औषधिको ‘एक्सपायरी डेट’ नै आधा सकिइसक्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले सञ्चालकलाई दिक्क बनाउँछ भने बिरामीले बाध्य भएर अरु नै औषधि खानुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका मुख्य समस्या के-के हुन् ? कागजमा ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने’ लेखिएको छ । टेन्डरमा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने नीति छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई पन्छाउने परम्परा नै बसिसक्यो । अर्कोतर्फ, हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । औषधिमा प्रयोग हुने सयौं केमिकलहरू स्टक राख्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा, ड्राइभर खर्च र सीमा क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाइदिन्छ । साथै, औषधि बजारमा उधारोको ठूलो समस्या छ । ६ देखि ९ महिनासम्म पैसा आउँदैन । ‘वर्किङ क्यापिटल’ अभाव हुँदा तलब खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत कठिन हुन्छ । सबैभन्दा दुःखद कुरा, राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक छ । सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिन्छ । सफल उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली छैन । कर प्रणालीका चुनौतीहरू के-के छन् ? हामीलाई अतिरिक्त फाइदा चाहिँदैन, केवल अरू सरह सुविधा दिए पुग्छ । उदाहरणका लागि, औषधि प्याक गर्न प्रयोग हुने बोतल, बिर्को र लेबल आयात गर्दा हामीले छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्छ । तर, आयातित औषधि (फिनिस्ड प्रोडक्ट) ल्याउँदा केवल एक प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन स्वतः ५–७ प्रतिशत महँगो हुन जान्छ । राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई ‘आर एन्ड डी’ (अनुसन्धान र विकास) मा सहयोग गर्ने र बजार सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं ।  लोमसले उत्पादन गरेका औषधिहरू निर्यात पनि हुन्छन् ? पहिले हामीले निर्यात गरेका थियौं, तर अहिले छैन । ढुवानी भाडा महँगो हुनु र निर्यातमा भारतले जस्तो इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) हाम्रो सरकारले नदिनु मुख्य कारण हो । निर्यातका लागि आवश्यक कनेक्सन र पूर्वाधारमा पनि राज्यको सहयोग चाहिन् छ। औषधि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको अवस्था कस्तो छ ? मुख्य कच्चा पदार्थ अझै पनि आयात नै गर्नुपर्छ । चीन, भारत र केही युरोपबाट । यदि उद्योगहरूको संख्या र निर्यातको सम्भावना बढ्यो भने कच्चा पदार्थ पनि यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहिले जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले नेपालमै पर्याप्त फर्मासिस्ट र प्राविधिकहरू छन् । तर, यहाँ उचित अवसर नपाउँदा धेरै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । यदि उद्योगहरू राम्रोसँग चले र कच्चा पदार्थ यहीँ बन्न थाल्यो भने रोजगारी बढ्छ, जुन देशको विकासका लागि अनिवार्य छ । प्रविधि र जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो देख्नुहुन्छ ? उपलब्धता सहज छ । अहिलेको एआईको युगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन गाह्रो छैन।  चिकित्सा क्षेत्रमा (जस्तैः चिरेर गरिने अप्रेसनको सट्टा ल्याप्रोस्कोपी), औषधि उत्पादनमा पनि नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । पहिले दिनको चार पटक खानुपर्ने औषधि अहिले एक पटक खाए पुग्ने गरी विकास भएको छ । हामीसँग प्रविधि र जनशक्ति दुवै छ, केवल त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने वातावरण चाहिएको छ । लोमसको आगामी योजना के छ ? हामीले समयको मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छौं । २० वर्षअघि नभएको हर्मोन विभाग अहिले हामीसँग छ । राष्ट्रलाई चाहिने अति आवश्यक औषधिहरू हामी आपूर्ति गरिरहेका छौं । म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष हुँदा प्यारासिटामोल र स्लाइन पानी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा काम गरेको थिएँ । कम्पनीले नाफा मात्र हेर्ने होइन, संकटको बेला राष्ट्रलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अझ संवेदनशील र गुणस्तरीय औषधि बनाएर निर्यात गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । उपकरण र प्रविधिमा लगानी गर्दै हामी हरेक दुई–तीन वर्षमा आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं ।   

काठमाडौं । जुन बच्चालाई तीन–चार वर्षको उमेरमै बाथले सताएको थियो, ती बच्चाहरू अहिले स्वस्थ छन् । कतिपय पढाइ सकेर काम गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ उनलाई भेट्न अस्पतालसम्म आइपुग्छन् । एउटा चिकित्सकका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ ? जो घरमै रोग पालेर शरीर कुँजो बनाइ बसेको हुन्छ, उपचारपछि सपांग भएर घर फर्किन्छ र धन्यवाद व्यक्त गर्छ, योभन्दा ठूलो सन्तुष्टि चिकित्सकका लागि अर्को के हुन सक्छ  ? दुई दशकभन्दा बढीको चिकित्सा अनुभव फर्केर हेर्दा यस्ता सन्तुष्टिका धेरै किस्सा छन् उनीसँग । बिरामीको यही खुसीलाई उनी आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति ठान्छन् । उनी अर्थात् बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुण कुमार गुप्ता । यो अवधिमा कतिलाई शरीर कुँजो हुनबाट जोगाइयो, कतिलाई बाथले शरीरका अन्य अंगमा पार्ने जोखिमबाट बचाइयो भन्ने लेखाजोखा छैन । तर, लाखौं व्यक्तिको उपचार गरेको दाबी उनको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका डा. अरुण नेपालमा बाथले थाहै नपाई शरीरका अंगहरू नष्ट पारिरहेको सुनाउँछन् । कतिपय बिरामी आँखा, मुटु वा अन्य अंगको समस्या लिएर अस्पताल पुग्छन्, तर त्यसको जरो बाथरोग नै हुन्छ । सामान्य अवस्थामा देखिने जोर्नी दुखाइलाई बेवास्ता गर्दा पछि जटिल अवस्था निम्तिने उनी बताउँछन् । त्यसैले उपचारसँगै बाथबारे जनचेतना फैलाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । प्रहरी बन्ने सपना, बने चिकित्सक  डा. अरुणको घर पर्साको वीरगञ्ज हो । उनी वीरगञ्जमै हुर्के–बढे र कक्षा १० सम्मको पढाइ पनि त्यहीँ सकाए । सन् १९८६ मा उनले एसएलसी दिए । उनका बुवा नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर थिए, जो पछि डीएसपीबाट अवकाश भए। त्यो समय प्रहरी पेशालाई अत्यन्त सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो । गाउँ–समाजले प्रहरी परिवारलाई दिने सम्मानले अरुणको मनमा पनि प्रहरी बन्ने सपना रोपिदियो । बुवाको सरुवा जहाँ हुन्थ्यो, उनी त्यहीँ पुग्थे । समाजले बुवालाई गरेको सम्मान देख्दा उनी पनि बुवाजस्तै प्रहरी बनेर देश सेवा गर्ने सपना देख्थे । ‘मैले बुवा जस्तै प्रहरी बन्नुपर्छ, देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर भएन, बुवाले पनि छोरा प्रहरी होस् भन्ने सायद चाहनुभएको थियो, समय परिस्थितिले मलाई चिकित्सक बनायो । म आफ्नो पेशाप्रति निकै खुसी छु,’ उनले भने । एसएलसीपछि अरुण प्लस–टु अध्ययनका लागि भारत गए । ११ र १२ कक्षा पूरा गरेर नेपाल फर्केपछि उनी भविष्यको बाटो रोज्ने दोधारमा थिए । अन्ततः उनले चिकित्सक बन्ने निर्णय गरे । रुसबाट एमबीबीएस, बंगलादेशबाट विशेषज्ञता चिकित्सक बन्ने सपना बोकेर अरुण रुस पुगे र त्यहाँबाट एमबीबीएस पूरा गरे । त्यसपछि थप अध्ययनका लागि बंगलादेश गए । इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन गर्नुअघि उनले आवश्यक दुई वर्षको तालिम पनि बंगलादेशमै पूरा गरे । सन् २००६ मा इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन सकाएर उनी नेपाल फर्किए । अब सुपर–स्पेसालिटी कुन विषयमा गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला थियो । यही समय उनकी आमाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको थियो । वर्षौंदेखि दुखाइ सहिरहेकी आमाको रोग पहिचान हुन सकेको थिएन । नेपाल फर्किएपछि उनले आमाको लक्षणको गहिरो अध्ययन गरे । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले आमालाई बाथरोग भएको पत्ता लगाए । ‘त्यो बेला विषयविज्ञ नपाएर हो कि राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ नभएर हो, अवस्था निकै जटिल थियो,’ अरुण भन्छन्, ‘म चिकित्सक थिएँ । तर, चिकित्सक भएर आफ्नो आमालाई नै केही गर्न सकिनँ भने अरूलाई कसरी उपचार गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो, यही घटनाबाट मैले सुपर स्पेसालिटीका लागि यो विषय रोजेको हुँ ।’ यही घटनाले उनको जीवनको दिशा बदल्यो । उनले बाथरोगमै विशेषज्ञता हासिल गर्ने निर्णय गरे । ‘आफ्नै आमा बाथको रोगी हुनुहुन्थ्यो, समयमै उपचार नभएर थला पर्नुभएको थियो यस्तो बेला मलाई लाग्यो अब मैले यही रोगको विषयमा पढ्नुपर्छ र आमाको उपचार गर्नुपर्छ र यही विषयमा मैले विशेषज्ञता हासिल गरें,’ उनले भने । पहिलो बिरामी आफ्नै आमा विशेषज्ञता हासिल गरेपछि उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नै आमाको उपचार गरे । ‘मेरो आमा मेरो पहिलो बिरामी हो, मैले उहाँको उपचार गरें, अहिले उहाँलाई ठिक छ,’ अरुण भन्छन्, ‘मेरो आँखाको अगाडि सिकिस्त भइसकेकी आमा अहिले ठीक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बाथ रोगीका लागि एउटा आइकन हुनुहुन्छ, उहाँबाट धेरै कुरा सिकाइ पनि भयो ।’ वर्षौंसम्म दुखाइ सहेर बसेकी उनकी आमा उपचारपछि सामान्य जीवनमा फर्किइन् । यसले उनको आत्मविश्वास मात्र बढाएन, जीवनको लक्ष्य पनि स्पष्ट बनायो । ‘म चिकित्सक, मेरो आमाले त समयमै रोगको पहिचान गर्न पाउनु भएन भने यस्ता आमाहरू नेपालमा कति यसरी ओछ्यानमै थन्केका होलान् भन्ने लाग्यो र त्यसपछि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न थालें,’ उनले भने । विदेशको अवसर छाडेर स्वदेशमै सेवा रुस, भारत र बंगलादेशमा अध्ययनका क्रममा उनलाई विदेशमै काम गर्ने अवसरहरू पनि आएका थिए । तर, उनले स्वदेश फर्कने निर्णय गरे । उनको प्राथमिकता आफ्नी आमाको उपचार र आफ्नै देशका बिरामीको सेवा थियो । नेपाल फर्किएपछि उनले नर्भिक अस्पतालबाट चिकित्सा सेवा सुरु गरे । त्यसपछि नेपाल मेडिकल कलेजमा इन्टर्नल मेडिसिनका लेक्चररका रूपमा काम गरे । पछि बी एण्ड बी र अल्का अस्पतालमा सेवा दिए । हाल उनी पुनः नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । साथै उनले बाथरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ उनी अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । बाथ रोग केन्द्र : बिरामीका लागि आशाको आधार डा. अरुणका अनुसार बाथरोग साधारण रोग होइन । यसले शरीरका जोर्नी मात्र होइन, मुटु, फोक्सो, कलेजो, आँखा र छालामा समेत असर गर्न सक्छ । यसको उपचार दीर्घकालीन र जटिल हुन्छ । ‘यसका लागि चिकित्सकसहितको टोली नै उपचारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा बिरामीको अवस्था हेर्दा बाथ रोग केन्द्रकै आवश्यकता महसुस भयो त्यही आवश्यकताले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्र हो ।’ केन्द्रमा ओपीडी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष छुटसहित उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । डा. अरुणका अनुसार नेपालमा अझै धेरै मानिस बाथ रोगबारे अनभिज्ञ छन् । जोर्नी दुखाइलाई सामान्य समस्या ठानेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । त्यसैले उनी र उनको टोली ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । बाथ के हो, कसरी लाग्छ र कसरी उपचार हुन्छ भन्नेबारे जानकारी दिइरहेका छन् । ‘हामीले गरेको यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले हरेक दूर-दराजमा पुगेर यस्ता रोगहरूको बारेमा जानकारी गराउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । चुनौतीबीच सेवा गर्ने प्रतिबद्धता नेपालमा चिकित्सकका लागि काम गर्न चुनौतीपूर्ण वातावरण रहेको उनी बताउँछन् । चिकित्सकले आफ्नो सम्पूर्ण सीप प्रयोग गरे पनि सबै उपचार सफल नहुन सक्छन् । ‘आफ्नो तर्फबाट चिकित्सकले जहिल्यै एकदम राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । तर कहिलेकाँही प्रयास गर्दा गर्दागर्दै पनि सफल नहुने केशहरू पनि हुन्छन् । यस्तो अवस्था चिकित्सकको ज्यानकै जोखिम हुन्छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न चुनौती लाग्छ,’ उनले भने । तर, यी सबै चुनौतीका बाबजुद उनी आफ्नो पेशाप्रति गर्व गर्छन् । ‘चिकित्सक छु, नागरिकको उपचार गरिरहेको छु यसमा निकै खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी बन्ने सपना देख्ने म चिकित्सक बनेकोमा पछुतो छैन, आखिर जे बनेपनि गर्नु देश र नागरिककै सेवा थियो जो गरिरहेको छु ।’

काठमाडौं । अत्याधुनिक पूर्वाधार, स्मार्ट कक्षा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाको दाबी गर्दै नेपालका निजी विद्यालयहरूले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई अगाडि सारिरहेका बेला सीमापारका भारतीय विद्यालयहरूले भने नेपाली विद्यार्थी तान्न आक्रामक प्रचार अभियान चलाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय मिडियामा भारतीय विद्यालयका आकर्षक विज्ञापन देखिन थालेका छन् ।  कतिपय विद्यालय नेपालमै आएर कन्सल्टेन्सीमार्फत अभिभावकसँग सम्पर्क बढाइरहेका छन् भने कतिपयले प्रत्यक्ष रूपमा ठूला विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई भारततर्फ आकर्षित गरिरहेका छन् ।  आवासीय सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र र तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कको प्रलोभनसहित विशेषगरी पश्चिम बंगालको सिलिगुडी, दार्जिलिङलगायतका क्षेत्रका विद्यालयहरूले प्रचार तीव्र पारेका छन् । खुला सीमा र भिसा नचाहिने व्यवस्थाले भारत नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज गन्तव्य बनेको छ ।  सिलिगुडीस्थित मोदी पब्लिक स्कुलले नेपालका चर्चित पत्रिकामा ठूलो विज्ञापन प्रकाशित गर्दै सन् २०२६/२७ का लागि नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना खुला गरेको जनाएको  छ। १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालयले आवासीय सुविधा र अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा दिने दाबी गरेको छ । विद्यालयका अनुसार त्यहाँ अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी नेपाली छन् । यद्यपि ठ्याक्कै संख्या खुलाइएको छैन । विद्यालयले नेपाली विद्यार्थी भएकाले पढाइमा कुनै असहजता नहुने दाबी गरेको छ।  कक्षा ११/१२ मा वाणिज्य, विज्ञान र मानविकी विषय अध्यापन हुँदै आएको छ । भारतीय विद्यालयको यस्तो प्रचारले नेपालमै विद्यार्थी रोक्ने उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयमाथि थप चुनौती खडा गरेको छ ।  विदेशीलाई छुट, हामीलाई रोक भारतीय विद्यालयले नेपालमा खुला रूपमा प्रचार गर्न पाउनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठे पनि यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डीके ढुंगाना भन्छन्, ‘नेपालमा प्रचार प्रसार गर्न विदेशीहरूलाई छुट छ । तर, हामीले अन्य देश गएर गर्न पाइँदैन, पटक–पटक सरकारलाई यो विषयमा झकझक्यायौं तर सुनुवाइ भएन ।’ उनका अनुसार समस्या ऐन–कानुनमै छ । ‘हामीले गरिरहेको कुरालाई राज्यले सुन्ने, यसलाई प्रमोशन गर्न सहयोग गर्ने यो सामाजिक उद्योग हो । यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्नुपर्ने,’  अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘यसमा राज्यको ठूलो कमजोरी छ । अभिभावकलाई बाहिर जान खुला छ । हामीकहाँ आउन सजिलो छैन, धेरै प्रक्रिया झन्झटिला छन्, नेपालमा कुनै विद्यार्थीले पढ्न आउँछु भन्दा पनि टुरिष्ट भिसामा आउनुपर्छ, यो भनेको स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नहुँदाका समस्या हुन् ।’ उनले नेपाललाई शिक्षा हब बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने विज्ञापनको युगमा पूर्ण रोक सम्भव नभए पनि नियमन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  सीमा क्षेत्रका विद्यार्थी भारतमै सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी सीमासम्मका धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी भारतीय विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । रोजगारीका कारण अभिभावक भारतमै बस्नुपर्ने अवस्था, खुला आवतजावत र सस्तो शुल्कले भारत रोजाइमा परेको छ । झापाको काँकडभिट्टाकी कमला गौतम आफ्ना दुई छोरासहित सिलिगुडीमा बस्दै आएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालका सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदा राम्रो पढ्न पाउँदैनन् भन्ने पिर, निजीमा पढाउँदा हामी जस्ताले शुल्क तिर्नै गाह्रो, यहाँ शुल्क पनि सस्तो पढाइ पनि राम्रो, दुइटा छोरा पढाउन आनन्दै छ ।’ ‘कतिपय बाध्यताले छोराछोरी भारत पढाउँछन् कतिपय रहरले हुने खानेले भारतमै पनि अझ राम्रा विद्यालयमा पढाउँछन्, हामीजस्ता काम गर्दै पढाउनेहरू ठीक्कको विद्यालयमा पढाइरहेका छौं, ’उनले थपिन् । उनका अनुसार सिलिगुडीका विद्यालयमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विवाद प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेपाली विद्यार्थी बाहिरिनुका दुई प्रमुख कारण औंल्याउँछन्, ‘विद्यालयको स्तर र राजनीतिक अस्थिरता ।’  उनी भन्छन्, ‘कहिले नेपाल बन्द, कहिले केही आन्दोलन हुन्छन् जो अभिभावकले सहन सक्दैनन् । राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनले प्रक्रिया नपुर्‍याएर गरेको कामले विद्यालयमा ठूलो समस्या खडा गरेको छ ।’ परीक्षा प्रणालीबारे पनि उनको असन्तुष्टि छ । ‘निजी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी नेपालमै बसेर काम गर्छन् भन्ने पनि छैन, उनीहरू विदेशमा गएर पनि काम गर्न सक्छन्, नेपाली विषय नेपालीबाटै परीक्षा दिइरहेका छन् भने भयो त किन सामाजिकलाई पनि नेपालीमै गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि धेरै बच्चाहरू बाहिरिएका छन्,’ अधिकारीले भने । निजी विद्यालय नै विदेशमुखी शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘जुन हिसाबले नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्छौं भनेर धमाधम विद्यालय खुले उहाँहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल पढाएर विदेशमै पठाउने उद्देश्य राखे ।’  उनका अनुसार तल्लो कक्षादेखि नै विदेश उन्मुख पाठ्यक्रम र काउन्सिलिङले विद्यार्थी विदेशतिर मोडिएका छन् । ‘निजी विद्यालयको गुणस्तरमाथि शंका होइन, उनीहरूले शुल्क पनि राम्रो लिइरहेका छन् र शिक्षा पनि राम्रो दिइरहेका छन् तर, जुन विद्यार्थीलाई बाहिरै पठाउने गरी तयार गरिन्छ यो राम्रो भएन ।’ विदा र राजनीति नै मुख्य समस्या शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार अत्यधिक सार्वजनिक बिदा, शिक्षामा दलगत राजनीति र अस्थिर शासन प्रणालीले अभिभावक दिक्क भएका छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालमा रहेका नीजी विद्यालयले अंग्रेजी पढाउनुलाई ठूलो मान्दा रहेछन्, घोकाउने भनेको असल कुराहरू भन्दा रहेछन्, मैले यो विषयमा प्याब्सन, ऐन प्याब्सन र हिसानका साथिहरूलाई पटक पटक सम्झाएँ अंग्रेजी पढाएरमात्र हुँदैन र घोक्न सिकाएर मात्र काम हुँदैन । तर सुध्रने प्रयास गरेनन् । जसका कारण अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई भारत पठाउन चाहन्छन् ।’ उनका अनुसार भारतमा तुलनात्मक रूपमा शुल्क कम हुनु पनि अर्को कारण हो । सरकारसँग छैन तथ्यांक भारतमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक सरकारसँग छैन । उच्च शिक्षाका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने विद्यार्थीको मात्र अभिलेख राखिन्छ, विद्यालय तहको छैन ।  कोइराला भन्छन्,‘चाँदबाग र राई स्कुल जस्ता विद्यालयमा त कति नेपाली छन् भन्ने तथ्य सरकारसँग हुँदैन भने भारतमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्य राख्न पनि गाह्रो पहल नै गरेको पाइँदैन ।’ डीके ढुंगानाका अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भारतमा अध्ययनरत रहेको अनुमान छ। केही वर्षअघि गरिएको अध्ययनमा यो संख्या २५ हजारभन्दा बढी देखिएको थियो ।  ‘यो विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको यो यो क्षत्रका विद्यार्थी यो यो विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भनेर राख्नुपर्थ्यो । यसमा स्थानीय प्रदेशदेखि संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केटाकेटीलाई न्यूनतम यति क्षमता हुनैपर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार कक्षा ५ मा करिब १५ लाख विद्यार्थी पुग्दा कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा संख्या झरेर करिब २ लाखमा सीमित हुन्छ । बाँकी विद्यार्थी कहाँ हराए ? यसमा राज्यको ध्यान नगएको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ ।

काठमाडौं । बाजुराका लोक्जन रावत बिहान ८ बजे वीर अस्पताल पुगे । अस्पतालमा टोकन लिनेहरूको लाइन लागि सकेको थियो । उनको पालो ७ सय नम्बरमा आयो । करिब २ घण्टाको पर्खाइपछि उनले युरोलोजी हड्डी सम्बन्धी जाँचका लागि टिकट पाए । उनी टिकट काटेर युरोलोजी विभागको ओपीडीमा पुग्दा बिरामीले भरिसकेको थियो । बिहान ७ बजे घरबाट निस्केका उनले करिब ११ बजेसम्म पनि चिकित्सक भेट्न पाएनन् ।  लोक्जन सुरुमै वीरमा टिकट काट्न आएका थिएनन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट फर्केर वीरमा आउँदा ८ बजिसकेको थियो । उनी महाराजगञ्जमै बस्ने भएकाले पनि उनलाई टिचिङमा सहज हुन्थ्यो । तर स्वास्थ्य बीमा बन्द छ भन्ने कुरा थाह थिएन ।  ‘बिहान छिट्टै पालो आउँछ भन्दै टिचिङ पुगें, त्यहाँ बीमा कार्यक्रम नै बन्द रहेछ, फेरि फर्केर आउँदा ढिलो भइसक्यो,’ वीर अस्पतालमा भेटिएका उनले भने, ‘अझै यहाँ चिकित्सकलाई भेट्न कति सयम लाग्ने हो, फेरि के-के जाँच गर्न भन्नुहुन्छ, पैसा हेर्दा वीर अस्पतालमा आउन मन लाग्छ, भीड हेर्दा निजी अस्पताल जान मन लाग्छ ।’ लोक्जन वीरमा आउनुको एउटै कारण थियो स्वास्थ्य बीमा सेवा । अन्य अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा नहुँदा र भएका अस्पतालमध्ये पनि सस्तो वीर अस्पताल हुँदा उपचारको लागि वीरमा आएको उनी बताउँछन् । तीन दिन लगाएर बाजुराबाट आएकी बिरामी आमा लिएर वीरमा पुगेका उनी सबै जाँच र औषधि बीमाबाट नपाइने कुराले उत्तिकै चिन्तित् छन् ।  ‘बुवा भारतमा मजदुरी गर्नुहुन्छ, म यहाँ पढ्दै थिएँ, आमा बिरामी हुनुभयो, अस्पताल देखाउँदा राम्रो अस्पतालमा जानु भन्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘बीमाको साहरामा उपचारका लागि अस्पताल आएका छौं, समस्या पालो पाउनै गाह्रो ।’ सिन्धुलीका ५५ वर्षका सुकराम तामाङ ५४ वर्षकी श्रीमतीलाई  हातमा डो¥याउँदै वीरमा पुगेका थिए । श्रीमतीलाई नसाको समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल धाउन थालेको दुईवर्ष जति भयो । यस अघि टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनी त्यहाँ बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा उनी वीरमा आए । हातमा स्वास्थ्य बीमाको फाइल, उपचारका लागि दिएका कार्ड बोकेका उनलाई तेस्रो तलामा रहेको ओपीडी कक्षमा जान मुस्किल परिरहेको थियो ।   अस्पतालमा उपचार गर्न त के आउनु थियो हजुर सकुशल मानिस पनि घर फर्कँदा बिरामी हुने पीर,’ उनी भन्छन्, ‘टिकट काट्नदेखि उपचारमा लाइन लाग्नुपर्छ, लामो समय उभिरहन गाह्रो पर्छ, यहाँ जता गयो उतै लाइन ।’  लोक्जन जस्ता धेरै सेवाग्राही शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएको थाहा नहुँदा फर्केर वीर अस्पताल पुग्छन् । धेरैजसो नागरिकलाई शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको थाहा भए पनि ग्रामिणस्तरबाट आउने बिरामीलाई थाहा नहुँदा फर्केर वीर अस्पताल आउनुपरेको छ भने सुकराम जस्ता बीरामीको लाइनमा कुर्नुपर्ने समस्या अस्पताल पुगेका अधिकांशको छ । वीरमा बिरामीको चाप शिक्षण अस्पताल महारजगञ्जले गत मात्र १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्यो । अस्पतालले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको भन्दै अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको हो । शिक्षण अस्पतालले सेवा बन्द गर्दा यसको चाप वीर अस्पतालमा परेको छ । जसले गर्दा वीरमा अहिले बिरामीको चाप बढेको अस्पतालले जनाएको छ । वीर अस्पतालका अनुसार टिचिङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा त्यहाँ जाने बिरामी पनि वीरमा आउन थालेका छन् । जसका कारण बीमित सेवाग्राहीको चाप बढ्दो छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी हरि पंगेनी शिक्षण अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गर्दा वीरमा बिरामीको सख्या थप बढेको बताउँछन् । ‘देशभरका रेफर गरिएका व्यक्ति आउने भनेको कि वीर कि टिचिङमा हो, टिचिङले सेवा बन्द गरेको थाहा पाएका बिरामी सिधै वीरमा आउँछन्, नपाएकाहरू टिचिङबाट फर्केर आउने गरेका छन्,’ पंगेनीले भने । वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार पनि आजभोलि स्वास्थ्य बीमा भएका बीरामीको चाप अस्पतालमा बढेको छ । न्युरोलोजिष्ट डा.अविनाश चन्द्र देशभरबाट रेफर हुने ठाउँ नै वीर भएकाले वीरमा भीड लाग्ने गरेको बताउँछन् । उनी पहिलेको तुलनामा माघ महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा भएका व्यक्तिको चाप बढेको बताउँछन् ।  ‘यहाँ आउने अधिकांश व्यक्ति बीमा भएका भएकाहरू हुनुहुन्छ, कतिपय अस्पतालले बीमा बन्द गरेको र कतिपयले बन्द गर्ने घोषणा गरेको सुन्दा पनि बीरामीको भीड यहाँ बढेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  अस्पताल प्रशासनका अनुसार माघ १ गतेपछि आउने बिरामी सख्या थप बढेको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार माघ अगाडि मासिक १० देखि १३ हजार बीमा भएका बिरामी उपचारका लागि आउँथे भने माघ यता यो संख्या बढेको छ । अझ टिचिङ अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम बन्द गर्ने सूचना निकालिसकेपछि नै वीरमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । टिचिङले सूचना निकालेको पुस महिनादेखि नै वीरमा मासिक एक हजार बढीको हाराहारीमा बिरामी संख्या बढेको तथ््यांकले देखाएको छ ।  गत मंसिरमा १४ हजार ४ सय ७५ स्वास्थ्य बीमा कार्ड भएका नागरिकले वीरमा सेवा लिँदा पुसमा यो सख्या बढेर १५ हजार ८ सय ४६ पुगेको थियो ।  यस्तै माघ महिनामा १५ हजार ८ सय ४ जनाले सेवा लिएका छन् । जबकि यो सख्या गएको साउन महिनामा १३ हजार ८३, भदौमा १३ हजार ८ ७७, असोजमा १० हजार ३ सय ८४, कार्तिका ११ हजार ३ सय ८१ र मंसिर महिनामा १४ हजार ४ सय ७५ स्वास्थ्य बीमा भएका व्यक्तिले वीरबाट सेवा लिएका थिए ।  उपचारको पालो महिनौंपछि वीरमा बिरामीको चाप अहिलेको मात्र होइन । देशका विभिन्न ठाउँका बिरामी उपचारको लागि यही पुग्ने गर्छन् । तर, टिचिङले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा अझ बढी चाप भएको हो । बिरामीको चप बढेसँगै अस्पतालमा उपचारको पालो पाउन सेवाग्राहीले उत्तिकै कुर्नपर्छ ।  अछामकी सोवी थापा उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगिन् । लामो समयदेखि हात खुट्टा दुख्ने समस्याबाट पीडित उनी उपचारका लागि पटक–पटक भारत, धनगढीका अस्पताल पुगिन् । तर, कतै पनि निको नहुँदा वीर अस्पताल पुगिन् । उनलाई नसाको समस्या हुन सक्ने भन्दै चिकित्सकले सर्भिकल स्पाइनको एमआरआई गर्न भन्यो ।  चिकित्कको सल्लाह अनुसार उनी सल्लाह अनुसार एमआरआई गर्ने ठाउँ पुगिन् । तर, उताबाट जवाफ आयो– ‘अहिले पालो पाइँदैन बैशाखसम्म कुर्नुपर्छ ।’ ‘एउटा एक्सरे गर्न बैशाखसम्म कुर्नुपर्ने कस्तो अस्पताल,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यत्रो टाढाबाट उपचार गर्न काठमाडौं आउनु त्यसमा पनि पालै नपाउनु कस्तो अचम्म, यहाँ त बिरामी उपचारको पर्खाइमै मृत्यु हुने रहेछ ।’  ‘अन्य अस्पताल बीमाको सुविधा छैन, बीमाको सुविधा भएको राम्रो अस्पतालको अवस्था यस्तो छ । हामी जस्ता बिरामीको ज्यान त उपचार नपाएर जाने रहेछ,’ उनले भनिन् । वीरमा पालो नपाउँदा उनी एमआरआइका लागि निजी क्लिनिकमा गएर २० हजार रुपैयाँमा एमआरआई गरेको सुनाइन् । यस्तो समस्या वीर अस्पतालमा पुग्ने अधिकांशले भोग्नुपरिरहेको छ ।  वीरले औषधिको मात्रा पनि घटायो  वीरमा बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधिको मात्रा पनि घटाएको छ ।  फागुन १ गतेबाट बिरामीलाई बीमा मार्फत दिइने औषधीको मात्र घटाएको हो ।  अस्पतालले यस अघि तीन महिनासम्म खाने औषधी बिरामीलाई एकै पटक दिने गरेकोमा औषधी अभावमा एक महिनाका लागि मात्र दिन थालेको अस्पतालले एक महिनाका लागि मात्र बिमित सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ ।  अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द नभई घटाउन लागेको जनाएको छ । स्टकमा धेरै औषधी नहुँदा सबै बिरामीलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सेवा घटाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी पंगेनीले बिरामीले अस्पताल आई तीन महिनासम्मलाई लिने औषधी अब एक महिनासम्मको लागि मात्र पाउन सक्ने बताए ।  पंगेनी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्दा गर्दा बिरामीको चाप वीरमा बढ्यो, एक पटक आउँदा तीन महिनालाई पाउने औषधी अहिले एक महिनाका लागि लिनुस यो खादै गर्दा फेरि लिन आउनुहोस् भनेर भनेका हौं, पहिलेको स्रोत साधनले पनि भ्याएन, थप स्रोत साधन आवश्यक पर्दा व्यवस्थापन गर्न यसो गर्नुपरेको हो ।’ उनले वीर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्दै सकेसम्म सेवा दिने ग्रयास गरिरहेको बताए । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब करिब ५० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ ।  ‘भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सप्लायर्सले औषधी ल्याएर छोडेका छन्, पैसा पाएका छैनन, हार गुहार गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ, बीमालाई निरन्ता दिनुपर्छ यसका लागि कसरी गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा अस्पताल लागेको छ,’ पंगिनीले भने ।     

काठमाडौं । केही वर्षअघि काठमाडौंको एक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक विवेक आचार्य जुम्ला पुगे । स्वास्थ्यसम्बन्धी कामसँगै रारा पुग्ने उद्देश्यले जुम्ला गएका उनले कालिकोट र जुम्लाका विभिन्न गाउँबस्ती घुम्ने अवसर पाए । गाउँमा पुग्दा ८०–९० वर्षका वृद्धवृद्धा बारीमा काम गरिरहेका, भारी बोकेर उकालो–ओरालो गरिरहेका दृश्यले उनलाई आश्चर्यचकित बनायो। सहरमा जन्मे–हुर्केका उनलाई यस्तो सक्रिय वृद्ध जीवनशैली निकै फरक लाग्यो। स्वास्थ्यकर्मीको दृष्टिले उनले यसलाई अझ गहिरो रूपमा हेरे। कुप्रो परेको शरीर भए पनि वृद्धहरू काममा सक्रिय देखिन्थे। जिज्ञासावश उनले केही वृद्धसँग कुराकानी गरे । एक वृद्धले भने, ‘अहिलेसम्म न टाउको दुखेर अस्पताल गएको छु, न औषधी खाएको छु । हातखुट्टा चलिरहेको छ, काम गरिरहेको छु । जुन दिन चल्न छोड्छ, त्यही दिन रोकिन्छ ।’ यसले उनलाई गाउँको प्राकृतिक जीवनशैलीप्रति झनै प्रभावित बनायो। बिहान–दिउँसो बारीको काम, आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन भएको अर्गानिक खाना, तनावमुक्त जीवन । यी सबै स्वस्थ जीवनका आधार भएको उनले महसुस गरे । उनी भन्छन्, ‘खानपान र जीवनशैली त गाउँकै राम्रो । ज्यान पनि स्वस्थ, खान पनि मस्त ।’  तर पछिल्लो समय गाउँको अवस्था पनि तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको छ ।  गाउँमा पनि बढ्दै बजारिया खानपान त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत अर्का चिकित्सक खेम भुसाल केही महिनाअघि अछाम र बाजुरा पुगे । उनले सुनेको जस्तो अभावग्रस्त जीवनशैली त्यहाँ भेटेनन् । गाउँमा सडक पुगेको, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी स्थापना भएको देख्दा उनी खुशी भए । तर त्यहाँको खानपानले भने उनलाई चिन्तित बनायो ।  उनले गाउँका बालबालिकादेखि युवासम्मको हातमा चाउचाउ, बिस्कुट र चकलेट देखे । दिउँसोको खाजामा समेत चाउचाउ खान दिने चलन बढेको पाए । घरमा उत्पादन हुने सागसब्जी बेचेर प्याकेटका खानेकुरा किन्ने प्रवृत्ति देख्दा उनी अचम्मित भए ।  उनी भन्छन्, ‘सहरीया मात्र होइन, अब गाउँका मानिस पनि रोगी जीवन बिताउँदै छन् । जहाँ बारीमा फलेको अन्न छोडेर प्याकेटका खानेकुरा प्रयोग हुन्छन्, त्यहाँ स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै जान्छ ।’  उनका अनुसार शहरको अस्वस्थ जीवनशैली गाउँसम्म फैलिन थालेको छ, जसले भविष्यमा गम्भीर स्वास्थ्य संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ । ग्रामीण भेगका मान्छेहरूले गाउँमा उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गरेर सहरबाट वस्तुत आयात गरेर उपभोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले गाउँको घ्यू बिक्री गरेर बजारको इनर्जी ड्रिंक पिउन थालेका छन् ।  नसर्ने रोगको जड : अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, किड्नी रोग, नसा च्यापिने समस्या जस्ता दीर्घरोग बढ्नुको प्रमुख कारण अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।  वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. ध्रुव गैरेका अनुसार धेरै मानिस जानेर वा नजानेर दीर्घरोगको जोखिममा परिरहेका छन् ।  उनी भन्छन्, ‘आजभोलि संसारभरि नै सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोग बढ्दै गएका छन्। यसको मुख्य कारण हाम्रो आहारविहार र जीवनशैली नै हो ।’  उनका अनुसार जंक फुडको बढी सेवन, सागसब्जी र फलफूल कम खानु, व्यायाम नगर्नु, चिल्लो र गुलियो खानेकुरा बढी खानु र शारीरिक गतिविधि कम हुनु नसर्ने रोगका प्रमुख कारण हुन् ।  बालबालिकामा समेत मोटोपनको समस्या बढ्दो छ । चिल्लो, गुलियो र प्याकेटका खानेकुरा यसको मुख्य कारण मानिन्छ ।  चिनीजन्य पेय पदार्थको बढ्दो प्रयोग नेपालीहरूको परम्परागत खाना दाल, भात, रोटी र तरकारी भए पनि पछिल्लो समय यसको स्थान जंक फुडले लिँदै गएको छ । खाजाको रूपमा दही–चिउरा छोडेर चाउमिन, पिज्जा, बर्गर र इनर्जी ड्रिंकको प्रयोग बढेको छ। चिकित्सकका अनुसार एउटा इनर्जी ड्रिंकमा करिब १० चम्चा र सफ्ट ड्रिंकमा ८ चम्चासम्म चिनी हुन्छ। यस्ता पेय पदार्थले तत्काल ऊर्जा दिएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्‍याउँछन् ।  अध्ययनअनुसार चिनीजन्य खाद्य तथा पेय पदार्थले मधुमेहको जोखिम २७ प्रतिशत, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगको जोखिम १७ प्रतिशत र उच्च रक्तचापको जोखिम १२ प्रतिशतले बढाउने देखिएको छ ।  सम्पन्नतासँगै बिग्रँदै जीवनशैली वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार आर्थिक अवस्था सुधारिँदै जाँदा जीवनशैली पनि अस्वस्थ बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘मान्छे सम्पन्न हुँदै जाँदा बढी खान थाल्छ, मीठो र चिल्लो खान थाल्छ। पहिले मकै र भटमास खाने व्यक्ति अब बोसोयुक्त मासु र तयारी खाना खान थाल्छ। यसले स्वास्थ्य बिगार्दै लैजान्छ ।’  उनका अनुसार सम्पन्नतासँगै हिँडडुल घट्ने, व्यायाम कम हुने, रक्सी र सुर्ती सेवन बढ्ने तथा तनाव बढ्ने हुँदा दीर्घरोगको जोखिम बढ्छ । तर जीवनको एक चरणमा पुगेपछि मानिस स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै जीवनशैली सुधार्ने प्रयास पनि गर्छ ।  नसर्ने रोगबाट बढ्दो मृत्युदर विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष करिब ४ करोड १० लाख मानिस नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१० मा कुल मृत्युमध्ये ५१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेकोमा अहिले यो संख्या बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०४० सम्ममा कुल मृत्युमध्ये ७९ प्रतिशत नसर्ने रोगकै कारण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  हाल स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत नसर्ने रोगका बिरामी छन् ।  सुर्ती र मदिरा पनि प्रमुख कारण नसर्ने रोगको अर्को प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा सेवन हो । बालबालिकादेखि युवासम्म यस्तो लतमा फस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५.५ प्रतिशत बालबालिका १५ वर्ष नपुग्दै सुर्ती सेवनमा लागेका छन् । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ५.१ प्रतिशत महिला र ४१.८ प्रतिशत पुरुष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् ।  चिकित्सकहरूका अनुसार यसले मुटु, कलेजो र फोक्सोसम्बन्धी गम्भीर रोग निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ । 

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ । 

काठमाडौं । विज्ञहरू भन्छन्, ‘शिक्षालय राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, यो ज्ञानको मन्दिर हो, यहाँ शिक्षा लिने र दिने मात्र होइन, मजबुत सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने कुरासमेत सिकाइ हुन्छ ।’ अझ उच्च शिक्षालय र विश्वविद्यालयले बढी अनुसन्धान, खोजका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विद्यार्थीले पनि आफूलाई रुचि चासो भएका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र मिहिनेत गर्नुपर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हो । तर नेपालका विश्वविद्यालय र विद्यार्थी ठीक उल्टोबाटो रोज्छन् । यस मामलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझ अगाडि देखिन्छ । यहाँ विद्यार्थी मात्रै नभई प्राध्यापकहरूले पनि राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दी, कहिले प्राध्यापकको आन्दोलनले त्रिवि लथालिङ्ग बन्दै गएको छ । केही महिनायता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्ने, उपकुलपति कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दी लगाउनेदेखि बिहीबार त्रिवि पदाधिकारीको ढोका, कुर्सीमा अमर्यादित शब्द लेख्दै पर्चासमेत टाँस्यो । विगतमा पनि त्रिविमा यस्ता हर्कत विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गर्दै आएका थिए । हालको विवादको विषय के हो ? करिब दुई वर्ष अगाडि त्रिविका चार विभाग मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य तथा द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइयो । पहिले त्रिविको डीन कार्यालयअन्तर्गत रहने यी विभागको हैसियत बढाएर विभागबाट केन्द्रीय विभागमा समावेश गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको हो ।  चारवटा संकाय केन्द्रिय विभागमा आइसकेपछि विद्यार्थी संगठनका नेताले त्रिविले विभागमा रहदै आएको शुल्क केन्द्रीय विभागमा आएपछि स्वतः घट्नुपर्ने माग सिर्जना गर्यो । जबकि विभागमा रहँदा विद्यार्थीले चार सेमेस्टरसम्मको शुल्क एक लाख ७० हजारसम्म तिर्नुपर्थ्यो ।  केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि शुल्क घट्नुपर्ने माग विद्यार्थी नेताको थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले यो विषयमा लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । बाध्य भएर त्रिवि प्रशासनले शुल्क समायोजन गर्ने अर्थात घटाउने भन्दै विद्यार्थी नेतासँग सहमति गर्यो । गत भदौ १० गते अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, त्रिवि जिल्ला समिति र त्रिविबीच लिखित सम्झौता भयो ।  सम्झौतापत्रमा चारवटै संकायमा लिइँदै आएको शुल्कलाई घटाएर १ लाख १० हजार निर्धारण हुने गरी कायम गर्ने, निर्धारित रकम अहिलेकै दोस्रो सेमेस्टरबाट कार्यान्वयन गर्ने, त्रिवि नियम अनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने, केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै जाने र विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिने भनिएको थियो । तर ६ महिना भइसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नगरिएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीहरू विद्यार्थीको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । त्रिवि प्रशासनले सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । यता विद्यार्थीले हामीसँग हाम्रो माग कहिले पुरा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् अनि हामी आन्दोलन नगरेर के गर्नु त ?’ ऐर माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बरु झन् कडाइ गर्दै जाने चेतावनी दिन्छन् । पहिला पनि विद्यार्थी संगठनहरूले कलेजमा तालाबन्दीका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार लगायतका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो । कार्यालयमा विद्यार्थीले ताला लगाएपछि उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्टार केदार रिजालले वैकल्पिक ठाउँ खोजेर काम गरे ।  गत असारमा त्रिविमा एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाउने भनेको थियो । अदालतको आदेशपछि विद्यार्थीले आफै ताला खोलेका थिए । तर अदालतको आदेश वेवास्ता गर्दै अघिल्लो महिनामा विद्यार्थीले फेरि तालाबन्दी गरे । यो पटक कलेज प्रशासनले आफै ताला खोल्यो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्नेदेखि रिले अनसनमा बसे । हामी छलफल गरिरहेका छौं : त्रिवि उपकुलपति त्रिवि उपकुलपति दीपक अर्याल विद्यार्थीले राखेका मागका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले विद्यार्थीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, वार्ता समिति पनि गठन गरेका छौं जसले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अब समितिले रिपोर्ट दिएपछि माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’  शुल्क घटाउने कुरामा दुई–चार जनाले मात्र कुरा गरेर नहुने हुँदा शुल्क घटाउँदा कहाँ कति असर गर्छ भन्ने अध्ययन पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले एकोहोरो शुल्क घटाऊ घटाऊ मात्र भनिरहनु भएको छ तर त्यो कुरा धेरै पाटोसँग जोडिएको हुन्छ । यो शुल्क घटाउँदा अन्त कुनै असर पर्दैन भन्ने प्रतिवेदन हुनुपर्छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने । उनी केन्द्रीय विभाग बनाउँदादेखि नै यस्ता विषयमा छलफल गरेर काम गरेको भए यो झन्झट नआउने बताउँछन् ।  अर्याल आफू उपकुलपतिमा नियुक्त हुन अगाडि नै चारवटा संकाय केन्द्रीय विभागमा आइसकेको भएपनि आन्दोलन भने आफू नियुक्त भएपछि सुरु भएको बताउँछन् । ‘१० महिनासम्म विद्यार्थीको आन्दोलन भएन, म आएको १० दिनपछि आन्दोलन सुरु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले उचित निर्णय गरेपछि टुंग्याउँछु भनेको थिएँ । केही प्राध्यापक, डीनले १ लाख १० हजार बनाइदिन सकिन्छ कि भनेर भन्नुभयो, त्यहीअनुसारको सम्झौता गरिएको थियो । अहिले त्यो सम्झौता कति हदसम्म लागु हुन्छ वा त्यसको असर पर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ आफू जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि हचुवाको भरमा जे पायो त्यही गर्न नमिल्ने भन्दै उपकुलपति अर्याल शुल्क घटाउने, बढाउने भन्ने बारेमा छुट्टै निकायले गर्ने र उसको सहमति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्क निर्धारणका लागि आधिकारिक कमिटीले रिपोर्ट नदिँदा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । अर्थ व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा भएकाले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यसैले केही दिन पर्खन संगठनलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने ।  केन्द्रीय विभागको हैसियत पाएपछि सम्बन्धित विभागले विश्वविद्यालयको सिनेटबाट औपचारिक अनुमोदन पाएपछि मात्र केन्द्रबाट बजेट पाउने व्यवस्था छ । तर यो विभागको हकमा भने सिनेटबाट अझै अनुमोदन नै भएको देखिँदैन । २५ गते उपकुलपति नियुक्त भएका थिए भने २६ गते सिनेट बैठक बसेको थियो । तर उक्त सिनेटको कार्यसूचीमा यस विभागलाई केन्द्रीय विभागका रूपमा अनुमोदन गर्ने कुनै प्रस्ताव नै समावेश गरिएको थिएन । उपकुलपति अर्याल केन्द्रीय विभाग बनाउने प्रक्रिया नै गलत रहेको दाबी गर्छन् ।  ‘केन्द्रीय विभाग बनाउन जुन प्रावधान बनाउनुपथ्र्यो यसमा धेरै कुराहरू गल्ती छन् । अब यसलाई कार्यक्रममै लग्ने हो कि स्कुलमा लाने हो, यसबारेमा रिपोर्ट बनाउन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छलफल गर्छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले छल्न खोजेको अखिलको आरोप यता विद्यार्थीहरू भने उपकुलपति अर्यालको कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छन् । अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर उपकुलपतिले आफूहरूलाई भेट्नै नचाहेको र यो विषयमा छलफलसमेत गर्न नखोजेको बताउँछन् । विश्वविद्यालय जवाफदेहिता जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा यसबाट पन्छिन खोजको आरोप ऐरको छ।  ‘हामीसँग भएको छलफलमा सहमति जनाउने, कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने अनि अहिले आएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो माग अरू होइन, विद्यार्थीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्ने दबाबमात्र हो,’उनले भने । आन्दोलन गर्ने रहर नभएको दावी गर्दै ऐर त्रिविले माग पुरा गर्ने सुर नदेखाउँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हामीले विद्यार्थीको कक्षाकोठाको माग राखेका हौं, चारवटा कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइसकेपछि अब पहिलेको जति शुल्क लिन हुँदैन भन्ने माग हाम्रो हो । यसमा हुन्छ भन्दै सहमति जनाइसकेपछि कार्यान्वयन किन भएन त ?,’ उनले भने। उनले त्रिविले छुट्टै गठन गरेको कार्यदलले आफूहरूसँग छलफल समेत नगरेको बताए । सहमति भइसकेको अवस्थामा कार्यदल वार्ता समिति बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।  चारवटा कार्यक्रममा अध्ययन गरेवापत प्रति विद्यार्थीले एक लाख ८० हजारको हाराहारीमा शुल्क तिर्थे । यी कार्यक्रम केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि नीतिगत निर्णयअनुसार  ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक भार विश्वविद्यालयको थाप्लोमा आउँछ । हिजोको दिनमा त्यही शुल्कबाट शिक्षक, कोर्डिनेटरलाई तलब खुवाइन्थ्यो भने अव विभागमा आइसकेपछि शिक्षक विभागीय प्रमुख सबैले विश्वविद्यालयबाटै तलब खाने हुँदा रकम घट्नुपर्ने हुन्छ।  ऐर भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा पहिलेको जस्तो आर्थिक व्यवभार विश्वविद्यालयलाई पर्दैन । अन्य विभागजस्तै शुल्क कम गरिदिनुहोस भन्ने हाम्रो माग हो, जुन विश्वविद्यालयको नीतिमै पर्छ ।’  विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ विज्ञहरू भने विद्यालय, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । जबसम्म विद्यार्थी र शिक्षक, प्राध्यापकले राजनीति गर्न छोड्दैनन् तबसम्म नेपाली शिक्षालयको अवस्था यस्तै रहने दावीसमेत गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालयमा गरिने राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ विद्यार्थी, प्राध्यापक सबैले राजनीति गरिरहेका छन् । यसले पढाइमा निकै असर पारेको छ । राजनीति हुने ठाउँमा शिक्षाले कहिल्यै प्रगति गर्दैन । राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ कार्की राजनीति गर्नेहरू फिल्डमै आएर राजनीति गर्ने छुट भए पनि विद्यालय कलेजमा कसैले पनि राजनीति गर्न नपाइने नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  अर्का शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गरिनुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘केही दुईचार जना नेता हुँ भन्नेहरूको कर्तुतले साँच्चिकै पढ्न जाने विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको हुन्छ । अब यसरी शिक्षालयमा राजनीति गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक जो कोहीलाई निषेध गर्नुपर्छ ।’