इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । काठमाडौंको बढ्दो भीडभाड, महँगिँदो बसोबास र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले त्रिभुवन विश्वविद्याल (त्रिवि) मा भर्ना हुने धेरै विद्यार्थी आज पनि निराश छन् ।  देशका कुनाकाप्चाबाट राजधानी छिर्न बाध्य विद्यार्थी समयमै मार्कसिटदेखि ट्रान्सक्रिप्टजस्ता आधारभूत सेवा नपाएर हैरान छन् भने आर्थिक कठिनाइ भएका कतिपयले त यही झन्झटका कारण पढाइ नै छोड्नुपरेको उदाहरण पनि छन् ।  समयमा परीक्षा नहुने र नतिजा ढिला आउने समस्या धेरै वर्षदेखि निरन्तर भइरहे पनि दशकमै पहिलोपटक त्रिवि उपत्यका बाहिरबाट सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यसले विद्यार्थीको बाध्यता केही घटाउने आशा विश्वविद्यालयले गरेको छ । विद्यार्थीले पाइरहेको समस्या र जनगुनासालाई सम्बोधन गर्दै उपत्यकामा रहेको त्रिवि उपत्यका बाहिर जाने योजनामा रहेको हो ।  त्रिविका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्यालले विद्यार्थीको सहजतालाई ध्यान दिँदै पहिलो पटक बाहिर जाने योजनामा रहेको बताए । उनले यसको सुरुवात सबैभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेशबाट हुन लागेको जानकारी दिए ।  उनी भन्छन्, ‘पहिले हामी आफै त्यहाँको भिजिट गर्छौं, त्यहाँका सबै क्याम्पसका प्रतिनिधिलाई बोलाई आवश्यक के छ, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । यो छलफलपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाउँछौं ।’  पोखरा च्याप्टरको अध्ययनका लागि पुस पहिलो साता त्रिवि र विश्वविद्यालय अनुदान  आयोगका प्रतिनिधि पोखरा जाने तयारीमा छन् । उपकुलपति अर्यालले पोखरा च्याप्टरको लागि पृथ्वीनारायण क्याम्पसभित्र रहनेगरी कस्ता संरचना बनाउने, भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताए ।  ‘हामीसँग जग्गाको अभाव छैन, सबै प्रदेशमा चाहेजति जग्गा छ । तर कस्तो भौतिक पूवार्धार निर्माण आवश्यक छ भन्ने मात्र हो । यसका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर तत्काल काम गरेर पोखराबाट गण्डकी प्रदेशका मान्छे काठमाडौं नआउनुपर्ने गरी त्रिविको पोखरा च्याप्टर भनेर सुरु गर्छौं,’ उनले भने । यसको नाम परिवर्तन पनि हुन सक्ने उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । पोखरा च्याप्टरमा गण्डकी प्रदेशका मात्र नभइ केही जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशका पनि रहने गरी काम अगाडि बढाउने त्रिविको योजना छ ।  ‘नेपालको राजनीतिकरूपमा विभाजन भएजस्तो त्रिवि पनि विभाजन हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘भौगोलिकता र क्याम्पस हेरेर लुम्बिनीका केही क्याम्पस पनि पोखरा च्याप्टरभित्र समावेश हुन सक्छन् ।’ के सहज हुन्छ ? अहिले देशभरका विद्यार्थीको प्रेसर बल्खुमा छ । त्यहाँको गुनासो उपकुलपतिसम्म पनि पुग्छ । यो गुनासोपछि त्रिविले पनि केही परिवर्तन गरेको छ । अहिले पनि त्यहाँका कर्मचारी कसलाई कहाँ सार्ने भन्ने कुरा त्रिविले मिलाउने काम गरिरहेको छ । समयमा ट्रान्सकिप्ट नआउने, अन्य कामहरू पनि समयमा नहुने समस्या अहिले पनि छ ।  बल्खुलाई १० दिनभित्र ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गर्न निर्देशन दिसकेकाले ११ दिन लाग्यो भने उपकुलपतिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भन्ने कुरा उर्दी गरिसकेको भन्दै सुधारका प्रयास गरेपनि हुन नसकेको बताए ।  उपकुलपति अर्याल अब प्रदेशमा त्रिवि च्याप्टर सुरु हुँदा यो समस्याबाट विद्यार्थीले यी सबबाट छुटकरा पाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्रिवि सेवा प्रदेशमा गइसकेपछि विद्यार्थीले काठमाडौं धाउन परेन, त्रिविकै कामका लागि छुट्टै आर्थिक भार बेहोर्न पनि परेन र सेवा पनि समयमै गाँउघर नजिकै पाइन्छ । यसो हुँदा विभिन्न तरिकाबाट सजिलो हुन्छ ।’ काम प्रदेशबाटै भएपनि रेकर्ड भने बल्खुसँग पनि हुने छ । एकै ठाउँको भरपर्दा विभिन्न जोखिम हुनसक्ने उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । ‘कस्ताकस्ता घटना कतिखेर हुन्छन् भन्ने आँकलन गर्न सकिँदैन,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘भदौ २४ गते ठूलो संघर्ष गरेर बल्खु जोगाएका हौं, यदि त्यो दिन बल्खु नबचेको भए  हामीले कल्पनै गर्न नसक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।’ विस्तृत छलफल हुन बाँकी  पोखरा च्याप्टर पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको हाताभित्र राख्ने योजना त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रोफेसर हरिप्रसाद पाठक यो विषयमा छलफल गर्न केन्द्रबाट टोली आउने तयारीमा रहेकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलपछि मात्र भन्न सकिने बताउँछन् ।  ‘पहिलो चरणको सामान्य छलफल मात्र भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी कुरा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी छ, नीति बनिसक्यो, अब एक चरणको छलफलपछि कसरी अगाढि बड्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।’ त्रिविले सुरु गरेको योजना कार्यान्वयन भयो भने यो च्याप्टरमा रहेका क्याम्पसको सबै काम पोखराबाटै हुने उनी बताउँछन् ।  ‘च्याप्टरमा रहेका क्याम्पसको परीक्षा यहीबाट हुन्छ, नतिजा यहीबाट निस्कन्छ त्रिविले अहिले केन्द्रबाट गर्दै आएको सबै काम यही च्याप्टरबाट हुन्छ, यो विद्यार्थीका लागि निकै सहज हो,’ पाठकले भने । त्रिविको व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक भोजराज अर्याल अहिलेको त्रिविप्रतिको गुनासो कम गराउनुको उत्तम विकल्प प्रदेश च्याप्टर हुने बताउँछन् । उनी यो कदमले विद्यार्थी र त्रिवि दुवैलाई फाइदा हुने भन्दै सातवटै प्रदेशमा आवश्यक रहेको बताउँछन्। पोखरापछि अन्य प्रदेशमा  पोखरा च्याप्टरको सुरुवातपछि त्यहाँको अवस्था हेरेर सबै प्रदेशमा त्रिवि सेवा सुरु गर्ने योजना त्रिविको छ । यसका लागि ट्रायलको रूपमा पोखरा च्याप्टरलाई लिन लागेको उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका क्याम्पस, विद्यार्थीको अवस्था हेरेर हामी तत्काल यो सेवा सुरु गर्छौं, केही अनुभव लिसकेपछि हामी यो सेवा सातवटै प्रदेशमा सुरु गर्नेछौं । त्रिविले पोखरा च्याप्टरको लागि केही रकम विश्वविद्यालय अनुदानसँग मागेर दिइसकेको बताएपनि प्रदेशमा जान आर्थिक रूपमा कति खर्च लाग्छ भन्ने आंकलन गरी नसकेको जनाएको छ । त्रिविसँग सबै प्रदेशमा जग्गा पर्याप्त भएपनि आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि आर्थिक खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘हामीले आर्थिक पाटोलाई पनि हेरिरहेका छौं, नयाँ संरचना तयार पार्दा खर्च हुन्छ नै तर, अहिले नै यति रकम खर्च हुन्छ भन्ने लागत तय गरेका छैनौं ।’ सेवा सहज पाउने आशामा विद्यार्थी झापाकी मीना विष्ट नमोबुद्ध नगरपालिकामा काम गर्छिन् । उनलाई ब्याचलर्सको ट्रान्सिकिप्ट निकाल्नु थियो । ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न काठमाडौं आउन कम्तिमा १५ दिन बिदा चाहिन्थ्यो । व्यक्तिगत कामको लागि यत्रो समय  बिदा मिलाउन समस्या पर्यो । उनले काठमाडौंमा रहेका आफन्तलाई ट्रान्सकिप्ट बनाइदिन आग्रह गरिन् । आवश्यक कागजात सबै इमेलमा पठाइन् ।  कहिले सिम्बोल नम्बर नमिल्ने, कहिले जन्ममिति नमिल्ने हुँदा प्रक्रिया लामै गयो । उनले आफन्तको सहयोगले करिब एक महिनापछि बल्ला ट्रान्सक्रिप्ट हातमा पारिन्।  ‘मैले आफन्तलाई अनुरोध गर्दा आफै नआएर पनि काम गर्न सकेँ तर, सबैका आफन्तसँग दिनहुँ त्रिवि धाइरहन समय हुँदैन,’ विष्ट भन्छिन्, ‘कहिले यो मिलेन, कहिले त्यो मिलेन भन्दै कर्मचारी लम्ब्याउने काम गरिदिन्छन्, बल्लबल्ल एक महिनापछि ट्रान्सक्रिप्ट हातमा पाएँ । त्रिविको सेवा साँच्चिकै दिक्कलाग्दो छ ।’  उनी त्रिविले यो सेवा प्रदेशमा गर्न सके आफूजस्ता धेरैलाई सहज हुने बताउँछिन् । परीक्षा नियनत्रण कार्यालय बल्खुमा अहिले पनि टाढा टाढाका विद्यार्थी लाइनमा बसिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरू सबैजना यो सेवा प्रदेशमा सरे धेरै सहज हुने बताउँछन्।  विज्ञको सुझाव कस्तो ? शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भने त्रिविले प्रदेशमा जाने योजना कम्प्युटर आउनु भन्दा अगाडिको समयका लागि मात्र सही भएको बताउँछन् । उनी प्रशासनिक सेवा दिनकै लागि त्रिविले प्रदेशमा जानपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार अहिलेको कम्प्युटर युगमा इन्टरनेट र कम्प्युटरले एक दिनभरि लाग्ने काम एक मिनेटमै गरिदिने सुविधा भएको अवस्थामा आवश्यक छैन । ‘अहिले त्रिविले सञ्चालन गर्ने परीक्षाका लागि सेन्टर सेन्टरमा प्रश्न पेपर लिइराख्नु पर्दैन, त्रिवि आफैले इमेल गरेर प्रश्नपत्र पठाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशप्रदेशमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ कोइरालाले भने । कोइराला त्रिवि पूर्वाञ्चल, त्रिभुवन सुदूरपश्चिामाञ्चल भनेर विश्वविद्यालय नै छुट्याइदिने, उसको आवश्यकता अनुसार आफै कोर्स पनि लिने  र लोकल कोर्स पनि बनाउने अधिकार दिएर विश्वविद्यालय नै बनाउदा उपयुक्त हुनुे बताउँछन् ।   उनी यो काम गर्न त्रिविलाई पटकपटक सल्लाह सुझाव दिँदा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । मार्कसिट दिनका लागि मात्र प्रदेशमा जाने झञ्झट त्रिविले नगर्दा हुने बताउँछन् ।  कोइराला त्रिवि प्रदेशमा गई अर्को संरचना बनाएर गर्ने काममा आफ्नो ठाडै विमति रहेको बताउँछन् । उनी प्रदेशमै त्रिवि जाने हो भने त्यहाँ बनाउने च्याप्टरलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै भन्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘त्यहाँ रहेका जति पनि आंगिक र सम्बन्धन कलेज छन्, ती सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जाँच लिनेदेखि कोर्स बनाउने, सबै काम प्रदेशलाई दिने तर गुणस्तरको लागि जिम्मा केन्द्रले नै लिनुपर्छ ।’ कोइराला सेन्टरले गुणस्तरको जिम्मा लिने र प्रदेशले पढाउनेदेखि अन्य सबै काम गर्ने काम गर्दा सबै समस्याबाट मुक्त हुने बताउँछन् । 

काठमाडौं । खाडीमा गएका नेपालीहरूले अब कमाइसँगै पढ्न पनि पाउने भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले खाडीमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकलाई अध्ययन गराउने नीति ल्याएसँगै कमाइसँगै पढ्न पनि पाउने भएका हुन्  । त्रिविले पढ्न इच्छा भएका तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण खाडी र मलेसिया गएका युवाहरूलाई पढाइबाट वञ्चित हुन नदिने गरी यो नयाँ नीति ल्याएको हो । अघिल्लो साता बसेको  त्रिवि सिनेट बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा गएका विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढ्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।  त्रिविले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत अनलाइन बढाउने व्यवस्था गरिने छ र त्यस्ता विद्यार्थीहरूको परीक्षा नेपाली दुतावासको सहकार्यमा भौतिक रूपमा लिइने छ । यसरी अध्ययन पुरा गरी शैक्षिक उपाधि सहित स्वदेश फर्किँदा  उनीहरूलाई आर्थिक र शैक्षिक गरी दोहोरो लाभ मिल्ने छ ।’ त्रिविले श्रमिकको कामको समयलाई मध्यनजर गर्दै खाली समयमा अनलाइनमार्फत शिक्षा दिने जनाएको छ । त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको आलोचना आइरहेको अवस्थामा त्रिविले ल्याएको यो नीतिले केही सकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्रिविले यो व्यवस्था पहिले नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि ढिलोगरी सुरु गरेपनि अब चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।  त्रिविका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्याल कुनै पनि विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यो नीति ल्याएको छ, एक महिनामै लागू गर्न नसकिएला तर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको विषय एक न एक दिन लागू पक्कै हुनेछ, म आफ्नो कार्यकालमै यो नीति लागू गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’ अर्याल ढिलो-चाँडो नीतिमा राखिएका कुराको कार्यान्वयन हुने दावीसमेत गर्छन् ।  ‘खाडीमा काम गर्न गएका धेरै नेपाली क्याम्पस पढ्ने उमेरका हुन्छन्, कोही पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि काम गर्न जानुपर्ने बाध्यताले खाडी पुगेका छन्,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘यस्ता विद्यार्थीको कामको समय र खाली समय मिल्ने गरी साँझको समयमा त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।’ अहिले ठूलो जनशक्ति देश बाहिर छ । जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका गएका नेपालीहरू पढ्ने उद्देश्यले नै विदेशिएका हुन्छन् भने खाडी मलेसिया गएका नेपालीहरू धन कमाउनकै लागि गएका हुन्छन् । उच्च तापक्रममा काम गरिरहेको युवाहरूका लागि त्रिविले पढाइ सुरु गर्न सके पैसा र डिग्री दुवै पाउने अवसर मिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् । खाडीमा बढी कामदार नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनु,  उपलब्ध रोजगारीमा न्यून पारिश्रमिक हुनु  र बढ्दो महँगी र राजनीतिक अन्यौलताका कारण नेपाली  युवाहरू विदेश जाने क्रम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विदेशिनेमा एसईई पास गरेकादेखि लिएर प्लस टु पास गरेकाहरू बढी रहेका छन् । उच्च शिक्षाका हासिल गर्न नपाएर विदेशिने युवाको जमात पनि बाक्लो रहेको छ ।   नेपालबाट काम खोज्दै हरेक दिन औसतमा २ हजार २ सय १६ जना युवा विदेशिने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय २६ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । श्रम स्वीकृति लिएका अधिकांश युवा खाडीमा गएका छन् ।  आजभोलि युवाको आकर्षण युरोपतिर बढ्दै गएपनि अधिकांश नेपालीको श्रम गर्ने ठाउँ खाडी हो । त्रिविले विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्न मिल्ने वातावरण बनाउने हो भने हजारौं युवाहरू पढ्न तयारी हुने युवाहरू बताउँछन् । कामको सिलसिलामा खाडी पुगेको डोटीका नारद नेपाली कामको समय मिलाएर पनि पढ्न सकिने बताउँछन् । कक्षा १२ पास गरेर खाडी पुगेका उनी आर्थिक अवस्थाका कमजोर हुँदा चाहेर पनि पढ्न नपाएको गुनासो गर्दै त्रिविले यो नीति चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘पढ्नुपर्ने दिनमा खाडीमा आउनुपर्यो, पढ्ने इच्छा अधुरै रह्यो । त्रिविले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा आउने हो भने म जस्ता हजारौं पढ्न चाहेका युवाहरूलाई सजिलो हुने थियो ।’ ढिलै भएपनि त्रिविले कुरा सुन्यो शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आफूले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय ढिलै भएपनि त्रिविले सुरु गरेको बताउँछन् । ‘यो कुरा मैले आज होइन धेरै वर्ष अगाडि पटकपटक भनेको थिएँ, तर त्रिविले बल्ल महसुस गर्यो । ढिलै भएपनि महसुस गरेको त्रिविलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । ‘नेपाली विद्यार्थी यहाँ छैनन्, विद्यार्थी घटे भन्ने सिल्ली कुरा गर्नुभन्दा विद्यार्थी कहाँ छन् भन्ने खोजी गर्नु उपयुक्त हो । नेपाली विद्यार्थी अहिले खाडीमा छन्, उनीहरू कसरी पढाउनुपर्छ भन्ने बुद्धि विश्वविद्यालयले लगाउनुपर्छ, ढिलै भएपनि त्रिविले यो कुरा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ राम्रो कुरा हो,’ उनले थपे । कोइराला त्रिविले दूतावासबाट परीक्षा लिने भन्दा पनि त्यही रहेका कलेज, विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘दूतावास भनेको पार्टीका प्रतिनिधि जाने ठाउँ हो । आफ्नै पार्टीका मान्छेले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई पास गराउने हुन् । यस्तो काम गर्न हुँदैन । परीक्षाको लागि त्यहीको विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनी परीक्षाको लागि अनलाईन नै बलियो बनाएर त्यहीबाट परीक्षा लिनसक्नुपनि अर्को विकल्प हुने बताउँछन् । यो तरिकाले काम गर्न सक्यो भने खाडीमात्र नभएर विश्वको जुनसुकै ठाउँका विद्यार्थी पनि जोडन सकिने उनको भनाइ छ । यति गर्न सक्यो भने भने विद्यार्थी छैनन् भनेर भन्न पर्ने अवस्था नआउने पनि उनी दावी गर्छन् । कोर्स कस्ता हुन सक्छन् ? त्रिविले विदेशमा रहेका विद्यार्थीका लागि दिने शिक्षामा  प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत पढाइ हुने योजना बनाएको छ । तर विज्ञहरू भने यसमा फरक मत राख्छन् ।  शिक्षाविद् कोइराला यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउने कोर्स कतिपय त्रिविकै कोर्स र कतिपय विद्यार्थी भएकै ठाउँको परिवेश सुहाउँदो कोर्स हुनुपर्ने बताउँछन् ।  विद्यार्थी जुन देशमा काम गरिरहेका छन् त्यही देशको बारेमा थाहा हुने किसिमले कोर्सहरू सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसका लागि उनी त्रिविले मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थीले नेपाल र आफू काम गरिरहेको ठाउँ र त्यहाँको शिक्षा प्रणालीमा  जानकारी लिन पाउँदा त्यही बसेर पनि झन सहज हुने उनको विश्वास छ ।  ‘त्रिविले विद्यार्थीलाई यति गर्न सक्यो भने यहाँको सर्टिफिकेट पनि पाउनुका साथै त्यहाँका कुराहरू पनि थाहा पाउँछन्,’ कोइरालाले भने। कोइरालाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोर्स डिजाइन गर्ने चारवटा तरिका छन् ।  पहिलो– डभटेलिङ डिजाइन जस्तै दुईवटा कामलाई जोडेर एकले अर्को पुरा गर्ने । जस्तै हामीसँगै भएका कोर्षमा त्यहाँको केही कुरामात्र जोडिदिने गरी कोर्स बनाउन सकिन्छ । दोस्रो– पहिले बनाइसकेका पाठ्यक्रम गतिविधि वा डिजाइनलाई नयाँ जानकारी वा फिडब्याकका आधारमा सजिलो भाषामा तयार पार्ने ।  त्यस्तै, व्यक्तिगत कोर्स बनाउने डिजाइन अर्को छ भने चौंथोमा  ग्रुप‍कोर्स बनाउने डिजाइन पनि विकल्पमा पनि हुन सक्ने कोइराला बताउँछन् । उनी त्रिविले अहिले दिइरहेको कोर्समा विदेशको मान्छेले खोज्ने कोर्स पनि दिन सकिने बताउँछन् । विश्वविद्यालयकै कोर्सलाई ठिक लागेन भने आफै व्यक्तिगत रूपमा  पनि बनाउने सकिने भन्ने चलन छ । अर्को समूह–समूह मिलेर पनि कोर्स बनाउन सकिन्छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलतालगायत हरेक क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले विश्वव्यापी रूपमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइरहेको छ । भविश्यको मुख्य आधार एआईमै रहेको विश्लेषण गर्दै विश्वका अधिकांश शिक्षालयले यसलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।  नेपालका निजी कलेजहरूले पनि यही प्रवृत्ति पछ्याउँदै धमाधम एआई कोर्स सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियू) अन्तर्गतका सरकारी क्याम्पस भने अझै सुस्त गतिमा छन् । उपत्यकाभित्र मात्रै सयौं विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसहरूमा एआई विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको पाइएको छ । कतिपय सरकारी कलेजका विद्यार्थीलाई एआईसम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत उपलब्ध गराइँदैन । सामाजिक सञ्जाल वा अनौपचारिक माध्यमबाट विद्यार्थीले प्रविधिबारे बुझिरहे पनि कोर्सकै रूपमा एआई पठाउने अभ्यास सरकारी क्याम्पसमा अत्यन्त न्यून छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले एआई कोर्ष सुरु गरेपनि अन्य संकायमा भने यो कोर्ष प्राथमिकतामा छैन । विश्वविद्यालयले नै एआईलाई प्राथमिकता नदिँदा अन्य सरकारी क्याम्पसहरू पनि यो विषयलाई लिएर गम्भीर भएको देखिँदैन । काठमाडौंमा घण्टाघरमा रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पस पूरानो क्याम्पस मध्येमा पर्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा बर्सेनि सयौं विद्यार्थी अध्यापन गराउँदै आएकाले कलेजमा एआई जस्ता प्राविधिक विषयमा सिकाएको पाइँदैन ।  त्रिचन्द्र कलेजका संयोजक डा.दयानिधि छत्कुली पूर्वाधारदेखि सेवासुविधा नहुँदा कोर्सहरू सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् ।  ‘आफ्नो स्रोत केही छैन, आयस्रोत भनेको विद्यार्थीको शुल्कमात्रै हो, तलब पनि सरकारले टाउको गनेर पठाउँछ । एआई कोर्स सञ्चालनका लागि ल्याब, कम्प्युटरको सुविधा, भवन  हुनुपर्छ । हामीसँग केही पनि छैन । अब यस्तो अवस्थामा एआई कोर्स कसरी सम्भव हुन्छ ?,’ उनले भने । छत्कुलीका अनुसार कलेजसँग आफ्नो अन्य कुनै स्रोत छैन । विद्यार्थीको शुल्कबाट पार्टटाइम राखिएका शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक दिन पुग्दैन । त्यसमाथि विद्यार्थीको शुल्क पनि निकै कम छ । यहाँ बीएस्सी पढ्ने विद्यार्थीले प्रतिवर्ष ६ हजार शुल्कमात्रै तिरे पुग्छ । उनी भन्छन्, ‘शुल्क बढाउन पनि मिल्दैन, युनियनहरूले आन्दोलन गरिहाल्छन्, ल्याबमा उत्तिकै खर्च चाहिन्छ ।’  उनी अहिले एआई प्राविधिक विषयमा मात्र नभई अप्राविधिक विषयमा पनि निकै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । मीनभवनमा रहेको कमर्स क्याम्पसले पनि एआईका कुनै कार्यक्रम सुरु नगरेको जानकारी दिएको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि  टियूबाट कुनै निर्देशन नआएकाले यो विषयमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ ।  ‘हामीले कुनै पनि पाठ्यक्रम, कोर्स आफै सञ्चालन गर्न मिल्दैन, टियूले जेजे आदेश दिन्छ, हामीले त्यही गर्नुपर्छ । कलेजलेलाई बजेटदेखि हरेक कुरा टियुले नै व्यवस्थापन गर्ने भएकाले कार्यक्रम सुरु गर्न सकिएको छैन,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने । ठमेलमा रहेको अमृत साइन्स कलेजमा पनि एआई विषय पढाइ हुँदैन । जबकि अमृत क्याम्पसमा पढाइ हुने भनेकै विज्ञान विषय हो । क्याम्पसका सहायक प्रमुख गोपाल न्यौपानेका अनुसार एआईको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बीएससीआईटीमा पढाइ हुन्छ तर कोर्सको रूपमै पढाउन सुरु गरिएको छैन ।  ‘अन्य कलेजजस्तै एआई भन्ने विषय छैन, तर एआई के हो भन्ने जानकारी दिने तरिकाले सामान्य जानकारी गराउने खालको मात्र विषय समावेश गरिएको छ, ’ उनी भन्छन्, ‘अन्य विश्वविद्यालय वा कलेजमा छुट्टै एआई विषय नै हुन्छ, विद्यार्थीले कुन विषय रोज्ने भन्नेमा कसैले एआई नै छनोट गर्छन् तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन ।’ कोर्षकै रूपमा एआई सुरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले भने एआई कोर्स सुरु गरेको जनाएको छ । संस्थानका डीन डा. सुशील बज्राचार्यले मास्टर अफ कम्पुयटर इन्जिनियरिङ, ब्याचलर इन इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन विषय अन्तर्गत कोर्सको रूपमा पढाउँदै आइरहेको जानकारी दिए । ब्याचलर्स कम्प्युटर इन्जििनियरिङ, ब्याचलर इलेक्टो«निक्स एण्ड कम्युनिकेसन आईटीका विषयमा एआई कोर्सहरू राखिएको उनले बताए । अहिले निजी कलेजले भने कार्यक्रमको रूपमा ब्याचलर्समा कोर्स सुरु गरेका छन् । जसले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।  उनी भन्छन्, ‘मास्टर्समा साइवर सेक्युरिटी कोर्समा पनि एआईको कोर्स छ । तर अलग्गै ब्याचलर्स इन एआई भन्ने कोर्ष भने छैन, हामीले नयाँ पाठ्यक्रममा राखेर एआइको विषय अध्यायन गराइरहेका छौं ।’  अहिले यो कोर्स संसोधनका लागि आफू लागिरहेको उनले बताए । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानल एआई कोर्ष सुरु गरेपनि त्रिविका अन्य कुनै पनि संस्थानले यो विषयलाई प्राथमकिता दिएका छैनन् । त्रिविको व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक भोजराज अर्याल कुनै पनि संकायले एआई कोर्सलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् ।  व्यवस्थापन संकायले बीआइएमको पाँचौं समेस्टरको पाठ्यक्रममा केही प्राविधिक विषय समावेश गरे पनि एआइ कोर्स नै सुरु नभएको उनी बताउँछन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिकुलम डिपार्टमेन्टले भने नेपाली र अंग्रेजी बाहेकको कोर्सबाहेक सबै काम डिन कार्यालयबाटै हुने भएकाले एआईको विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ ।  ‘गर्नुपर्ने काम त यही विभागको हो । तर, अहिले हामीले नेपाली र अंग्रेजी विषयको मात्र काम गरिरहेका छौं । एआई कोर्स पाठ्यक्रममा समावेश भए÷नभएको विषयमा हामीलाई जानकारी छैन,’ पाठयक्रम विकासकेन्द्रका एक कर्मचारीले भने । ‘कोर्समै एआई समेट्न समय लाग्छ’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक दीपक अर्याल कोर्स सञ्चालनका लागि नीति नै परिर्वतन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताउँछन् । मौखिक आधारमा कोर्स परिवर्तन गर्न नसिकने हुँदा विश्वविद्यालय तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छन्, ‘पाठ्यक्रममा कस्ता विषय समेट्ने, कुन विषय परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ, नीति बनाउने भनेको त्रिवि सिनेटले हो । एआईमा जाने, एआई कोर्स डिजाइन गर्ने भन्ने नीति पास गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।    ‘विश्वविद्यालय पुनःसंरचनामा र ओएनएम नयाँ गर्दैछौं, जुन सरंचनामा विश्वविद्यालय थियो अब त्यो ढंगल हुँदैन । नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस भइसकेकाले त्यही अनुसारको काम पनि सुरु गरिसकेको छ,’ उनले थपे । अर्यालले अब प्रदेशका शैक्षिक गतिविधि प्रदेशमा टुंग्याउने गरी शैक्षिक छलफल अगाडि बढाइसकेको बताए ।  ‘अहिले हामी रिस्ट्रक्चर पनि प्रदेशमै होस् भन्ने छलफलमा छौं । भर्खरै टियू पोखरा च्याप्टरसँग छलफलमा थियौं, अब सबै प्रदेशमा प्रदाशिक हिसाबले जानुपर्छ भन्ने तरिकामा छौं । यसका लागि दौडधूपमा छौं त्यहीअनुसार कोर्ष डिजाइन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । पहिले पुनःसंचनामा जाने, त्यही अनुसारको ओएनएम गर्ने यो गरिसकेपछि यता केन्द्रमा लोड पनि हुँदैन । अर्याल यसका लागि ढिलो भयो भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।  ‘प्रविधिको विकाससँगै अहिले साना बच्चाहरूले एआई सिकिसकेको अवस्था छ, हामीले यो कार्यक्रम केही ढिलागरी सुरु गर्दैमा त्यति असर पर्ने देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पनि यो विषयमा लागिरहेका भएकाले अब हाम्रा विद्यार्थी पनि यो कोर्स चाँडै पढ्न पाउँछन् ।’ विज्ञहरु भन्छन् : ढिलो भयो  विज्ञहरू भने सरकारले सरकारी क्याम्पसमा एआई सिकाउन ढिलो भइसकेको बताउँछन् । एआई भनेको मानिसले सोच्ने, बुझ्ने निर्णय गर्ने काम कम्प्युटरले गर्न सक्ने बनाउने विज्ञान हो । अहिले यो विज्ञानले संसारमा तहल्का मच्याइरहेको बताउँदै शैक्षिक संस्थाले यस्ता कुरामा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय भविश्यका सबै रोजगारी एआईसँग जोडिने भएकाले पनि शैक्षिक संस्थाहरूले प्राविधिक विषयलाई जोड दिनुपर्ने अस्कल क्याम्पसका सहायक प्रमुख न्यौपाने बताउँछन् ।  उनी भन्छिन्, ‘यो अहिलेको आवश्यकता हो तर टियुले काम गर्न सकेको छैन, एआईमात्र नभई अन्य सबै पाठ्यक्रम नै परिवर्तन आवश्यक छ ।’ ‘कतिपय ५०, ३०, २० वर्ष अगाडिका पाठ्यक्रम टियुले पढाइरहेको छ । परिवर्तन गरेपनि सामान्यरूपमा केही कुराहरू मात्र परिवर्तन हुन्छ । कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मनासयमा टियु पुगेको जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक संरचना, समयमा नतिजा सावर्जनिक गर्ने, परीक्षा लिने जस्ता समयमै गर्नुपर्ने क्रियाकपालाप, पाठ्यक्रम परिवर्तन यी तीन कुरामा टियू लाग्नै पर्छ ।’  उनी राजनीतिले गिजोलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परिवर्तन  आवश्यक रहेको बताउँछन् ।    

काठमाडौं । ‘डाक्टरसाव जरो आयाको झिक्कै भैग, मलाई सुई लाइदेव, अघिल्लाचुटी बिरामी हुँदा पन सुई लायापछि निको भयाको हो,’)  डाक्टर साहेब ज्वरो आएको धेरै भइसक्यो सुई लगाइदिनुहोस् न, अघिल्लो पटक सुई लगाएर निको भएको हो ।  मानौं उनीहरू नै चिकित्सक हुन् । आफूलाई के भएको छ सबै थाहा छ, मात्र सुई लगाउन बाँकी छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्था पुगेका बिरामी आफूलाई के भएको छ भन्ने बुझ्नुभन्दा सुई लगाइदिन कर गर्छन् । पहिले के भएको जाँच गर्नुपर्छ भन्दा बरु मेडिकल रोज्छन् । ‘चेत भएर हो या नभएर व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्यको जाँचभन्दा छिटो निको हुने बढी डोजको औषधि र सुईमा विश्वास बढेको छ,’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित हेल्थ पोष्ट  टाँटेमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै डा. किरण थापाले भने ।  ‘अहिले बाजुराका नागरिकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना जागेको छ, अस्पताल जानुपर्छ, चेकजाँच गराउनुपर्छ भन्ने चेत बसिसकेको छ तर, औषधी के खाने, कसरी खाने, कुन औषधीले कस्तो असर गर्छ भन्ने बुझ्ने चेतना भने बस्न सकेको छैन,’ उनले भने ।  कतिपय दुर्गमका नागरिकलाई भने सामान्य स्वास्थ्य सुविधा लिन पनि सास्ती छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा बाहेक ठूलो उपचार गर्नुपर्यो भने सक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक अभावकै कारण नेपालगञ्ज धनगढी रिफर गर्नुपर्ने बिरामीहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन् ।  आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरै जस्तो नागरिक अहिलेको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् । अहिले हरेक वडा–वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् ।  तर, कहिलेकाहीँ भने सिटामोलदेखि जीवनजलसम्म पनि पाउन नसकिने अवस्था हुन्छ । सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनेको भए पनि सामान्य औषधी पाउन गाह्रो भएको दूरमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकको अनुभव छ ।  डा . किरणले बाजुरामा डेढ वर्ष काम गर्दा सबैभन्दा भोग्नुपरेको समस्या नै औषधी नपाउनु हो ।  सरकारी अस्पतालमा गएर जाँच गर्दा औषधि पाइँदैन । औषधि किन्न निजी मेडिकलमै जानुपर्ने बाध्यताले पनि नागरिक जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्था नआउने गरेको उनी बताउँछन् ।    ‘एक औषधि खरिदमै समस्या हुन्छ, अर्को पर्याप्त मात्रामा आउँदैन, आएको औषधीले वर्षभरि पुग्दैन, अझ एन्टिबायोटिक एकदम अभाव हुन्छ ’ उनी भन्छन्, ‘लिस्टमा ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनिएको छ तर धेरै पाइँदैन, सरकारले भनेका सबै प्रकारका औषधी मात्र निःशुल्क र सहज पाउने भने धेरै कुरा मेनेज गर्न सकिन्छ ।’ रोजाइमा मेडिकल शहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि बिरामीको पहिलो रोजाइ निजी मेडिकल पर्छ । सरकारी अस्पतालमा सबै सुविधा छ, सस्तो पर्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि बिरामीले निजी मेडिकल नै रोज्छन् । जब कि मेडिकलमा न ल्याब हुन्छ, न कुनै उपकरण । गाउँघरमा सामान्य रुपमा सञ्चालन भइरहेका मेडिकल पैसा खर्च गरेर उपचार गर्न खोज्नेहरू किन सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाप्रति आकर्षण छैनन्, उनलाई पनि अचम्म लाग्छ । ‘गाउँका नागरिकले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था भन्दा मेडिकल विश्वास गर्छन्, किन यसो भइरहेको छ मलाई थाह छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कहिले खोजेको औषधि पाइँदैन, त्यसैले पनि हुनसक्छ , पैसा खर्च गरेर भए पनि निजीमा जा भन्ने सोच अहिले धेरैमा छ ।’  दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन् । निजी मेडिकल सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूले बिरामीको जाँच नगरी सिधै एन्टिबायोटिक  दिने गरेको पाइन्छ । एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले स्वास्थमा नराम्रो असर गर्छ । यो कुरा बिरामी र मेडिकल सञ्चालकलाई पनि सम्झाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । एन्टिबायोटिकको प्रयोगले पछिल्लो समय धेरै समस्या आइरहेका छन् । बिरामीलाई सामान्य रुघाखोकी लाग्दा ज्वरो आउँदा एन्टिबायोटिक दिनु स्वास्थ्यका लागि खतरा हो ।  रोगको राम्रोसँग पहिचान नगरी औषधि खान हुँदैन, यसले स्वास्थ्यलाई असर पार्छ । किरण बिरामीहरूलाई यस्ता विषयमा सल्लाह दिन्छन्  । सकेसम्म उनी मेडिकल सञ्चालकहरूलाई पनि बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिँदा ध्यानपर्ने कुराको जानकारी गराइराख्छन् । तर, उनले दुई/चार जनालाई दिएको सल्लाहले पुग्दैन । दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन । सामान्य ज्वरो रुघाखोकीमा पनि एन्टिबायोटिक चलाउँदा व्याक्टेरियल रेजिस्टेन्स भयो भने पुरै समाजलाई असर पार्न सक्ने उनी बताउँछन् ।  करारको जागिर गुम्दा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित डा. किरणको घर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ९ हो । चीनमा एमबीबीएस गरेर नेपाल फर्केका उनी बाजुरामै गएर स्वास्थ्य सेवामा लागेका थिए । उनले बाजुरको बुढिगंगा नगरपालिका अन्तर्गत टाँटेमा रहेको हेल्थ पोस्टमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा काम गरे । तर, अघिल्लो महिना कात्तिकमा करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको निर्णयले उनी बाहिरिए ।  सेवाबाट बाहिरिए पनि चिकत्सकको हैसियतले त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा रुचि राख्छन् । दूरमा जन्मेर हुर्केबढेका उनलाई दुर्गमका नागरिकले पाउने सास्ती राम्रोसँग थाहा छ । स्थानीय तहले  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने हेतुले कम्तीमा एक जना चिकित्सक राखेर सेवा दिइरहेका छन् । यो सेवाले नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ । तर, अघिल्लो महिना सरकारले करारका कर्मचारी सबै हटाउन निर्देशन दिएसँगै उनी लगायत स्वास्थ्यका ४६ जना कर्मचारी हटाउँदा अहिले त्यहाँका नागरिकलाई समस्या परेको छ ।  बुढीगंगा नगरपालिकाले केन्द्रको निर्णयलाई आधार मान्दै बुढीगंगा नगरपालिकाले अघिल्लो महिना एकै पटक १ सय २० जना कर्मचारी निकाल्यो । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४६ जना कर्मचारी हटाइए । अहिले भएका स्वास्थ्य संस्था धान्नको लागि पालिकालाई मुस्किल परेको छ । साविकका तीन वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी कर्मचारी छन् । उनीहरूले १४ वटा स्वास्थ्य संस्था हेर्न सकिने अवस्था छैन । १० वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा हेरिराख्नुपरेको छ । केन्द्रको यो निर्णयले देशलाई संघीयता अगाडिको अवस्थामा फर्काएको महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘लोकप्रियताको आधारमा कुनै निर्णय गर्दा नागरिकलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको असर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवामा परेको छ , सामान्य सिटामोल लिनकै लागि डेढ/दुई घण्टा लगाएर जानुपर्छ भने यसको सन्देश राम्रो जाँदैन ।’ करारका कर्मचारी हटाउँदा  अहिले ती स्वास्थ्य संस्था एएनएमले चलाइरहेका छन् । एएनएम जसलाई औषधी प्रिस्काइव गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘कुनै वैकल्पिक व्यवस्था बिना यो निर्णय नै माथिबाट गरिनु राम्रो थिएन, अर्को पालिकाले पनि केही सुचबुझ निर्णय गर्न सकेको भए हुन्थ्यो ।’  मनोविज्ञानमा असर नगरपालिकाले कर्मचारी हटाउँदा बिरामीहरूलाई जति सास्ती परेको छ, त्यति मनोवैज्ञानिक असर कर्मचारीलाई पनि परेको छ । ८/९ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको जागिर जाँदा गाह्रो भएको छ ।  उनी भन्छन्, ‘म मेडिकल अधिकृतको काम जहाँ पनि पाउन सक्छु, मेरो गुनासो छैन, तर एक पटक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा यस्तो निर्णय राम्रो थिएन ।’ वर्षौंदेखि काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाउनुपर्दा नागरिकलाई पनि सेवा लिन समस्या परेको छ । उनी भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि गर्दै आएको जागिर गुम्दा केही सिकाइ मलाई पनि भयो, तर मलाई एमडी गर्नुपर्ने भएकाले काम गरेको अनुभव लिनु थियो । अब म एमडीको तयारीमा लाग्ने योजनामा छु ।’ एमडी पढ्न एमबिबीएस पास गरेको चिकित्सकले कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । एमडी नगरी आयोगको तयारीमा लाग्दा आयोग कहिले खुल्छ, खुल्छ कि खुल्दैन भन्दैमा अल्झिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारी चिकित्सकका लागि तयारी नगरेको बताउँछन् ।  चिकित्सक बन्न सजिलो छैन  धेरैको सपना चिकित्सक बन्ने हुन्छ । तर थोरै बन्न सक्छन् । कतिपयको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुँदा सपना पूरा हुँदैन, कतिपयलाई नाम निकाल्नै गाह्रो हुन्छ । तर, सपना देखिसकेको मान्छेले मानसिक रुपमा पूर्ण तयारी गर्नैपर्छ । चिकित्सक बनेपछि के–के नहोला भन्ने मानसिकता धेरैको छ । धेरैले सेतो एप्रोन लगाएको र घाँटीमा स्टेथोस्कोप लगाएको देख्दा धेरैलाई यही बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर उनी सोचे जस्तो छैन ।  एउटा सरकारी मेडिकल अफिसरले पाउने सुविधा भनेको अधिकृत सरह हो । जो ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हो । अहिले सरकारले एमबिबिएस पढ्नको लागि तोकेको शुल्क भनेको ४५ लाख छ । यो त कलेजको शुल्कमात्र हो व्यक्तिगत खर्च, कापी किताब खाना खाजाको लेखाजोखा गर्दा अझ बढी हुन्छ । यति पैसा लगानी गरेर पढेको एउटा अफिसर तहको चिकित्सकले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्नेगरी सुविधा नै पाउन सक्दैन ।  ऋण काढेर पढेको व्यक्तिलाई ब्याज बुझाउन पनि त्यो पैसा पुग्दैन । त्यसमाथि चिकित्सकको खटाइ कस्तो हुन्छ धेरैजसोलाई थाहा भएकै कुरा हो । कतिपय चिकित्सक प्रेसर थेग्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटना पनि हामीले देखेको बताउँदै किरण चिकित्सक बन्ने सपना देख्नु र बन्नुमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् ।   उनी नेपालमा चिकित्सकमाथि हातपात भएको, अस्पताल नै तोडफोड गरेको घटनाले पेशा नै असुरक्षित रहेको महसुस गर्छन् । ‘कतिखेर के घटना हुन्छ अलि तलमाथि हुँदा ज्यान नै सुरक्षित हुँदैन उनी भन्छन्, ‘छानविन गर्ने निकाय हुँदा हुँदै, सिधै चिकित्सकमाथि जाइलाग्ने प्रचलन बढ्दो छ । हिजोको दिनमा पैसा नभएपनि सम्मान छ भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले न सम्मान छ, न सुरक्षा यस्तो अवस्थामा काम चुनौती छ ।’    चिकित्सकले बिरामीको ज्यान जोगाउन सतप्रतिशत प्रयास गरेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही बिरामी जोगाउन सकिँदैन । यस्ता घटनाहरू देख्दा चिकित्सा क्षेत्रमा लागिरहेका आफूहरूजस्ताको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षण पेशामा लागेका किरण चिकित्सक बने किरण बाजुरामा जन्मे । कक्षा पाँचसम्म बाजुरामै पढे । कक्षा ६ पछि काठमाडौं आए । कक्षा १० सम्म विश्वनिकेतनमा पढे । सानैदेखि उनी पढाइमा अब्बल थिए । उनले कक्षा १० सम्म पढ्दा चिकित्सक बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् ।  त्यो बेलासम्म पनि उनलाई चिकित्सक बन्छु भन्ने लागेको थिएन ।  ‘मैले यो नै बन्छु, यही नै पढ्छु भन्ने लक्ष्य राखेको थिएन तर, केही न केही बन्नुपर्छ पढाइ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सधैं लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन्,‘ पाइला पाइलामा प्रयास गर्दा चिकित्सक बनेको हुँ ।’  उनलाई प्लस टु पढ्दै गर्दा उनलाई एमबीबीएसको तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर ,आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन । ठाउँठाउँमा तयारी कक्षाहरू खुलिरहेका हुन्थे । साथीहरूले तयारी गरिरहेको देख्दा आफू पनि तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर, तीन/चार महिनाको शुल्क  १०÷१२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो, त्यो तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि उनले त्यो सपना छोडे । उनले अस्कल क्याम्पसबाट बिएस्सी पास गरे ।  उनले जिन्दगीको फरक बाटो रोजिसकेका थिए ।  आफ्नो जन्मथलो बाजुरा पुगेर शिक्षण पेशामा लागे । एक वर्ष शिक्षण गरिसकेपछि उनलाई यही पेशा रोज्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।  शिक्षामा कतिपय शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको उनले देखे । एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सतप्रतिशत दिन सक्दैन भने विद्यार्थीले उबाट लिने के उनलाई त्यहाँका शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कुराले घोच्यो ।  उनलाई जिम्मेवार शिक्षक बन्न आफ्नो विषयमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन शिक्षण पेशा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो ।    उनी शिक्षण पेशामै रमाइरहेका थिए । तर, उनको इच्छा दाइलाई राम्ररी थाहा थियो । भाइको चिकित्सा शिक्षाप्रतिको रहरले सायद दाईलाई पनि घोचिरहेको थियो । उनी भाइलाई थाहै नदिई अवसर खोजिरहेका थिए । एक दिन दाइले त्यो अवसर देखे । बाजुरामा शिक्षण पेशा गरिरहेका किरणलाई खबर गरे । दाजुभाइको सल्लाहमा चीन सरकारले दिने छात्रवृत्तिमा किरणले अवसर पाए । त्यसपछि सुरु भयो किरणको चिकित्सक बन्ने सपना ।  ‘मान्छेले जहाँ पुग्नुछ, जे हुनुछ त्यो भएरै छोड्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई विज्ञानमा विश्वास लाग्थ्यो, अध्यात्ममा त्यति विश्वास थिएन । तर अहिले अध्यात्ममा पनि विश्वास लाग्छ ।’ २०१४ मा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर  एमबिबिएस अध्ययनका लागि चीन गए । सानदोङ विश्वविद्यालयबाट एक वर्ष भाषा सिके । अर्को वर्ष बेहुआ विश्वविद्यालयमा मेडिकल अध्ययन सुरु गरे । पाँच वर्ष अध्ययन पछि किरण डा. किरण बनेर स्वदेश फर्किए । उनलाई अब एमडी सकेर भए बाजुरामै नभए नेपालमै स्वास्थ्य सेवा गर्ने रहर छ । 

काठमाडौं । हरेक बालबालिकाको शिक्षाको जग प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसीडी) हो ।  बच्चा चार वर्ष पुगिसकेपछि बालविकासमा पठाउन सकिने प्रावधान छ । तर, पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेका मन्टेश्वरीमा दुई/तीन वर्षका बालबालिकाहरूलाई पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय संघ संस्थाले कामकाजी अभिभावकको सुविधाका लागि डे केयर भनेरै बालबालिकाहरू राख्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाले घरपछि धेरै समय बिताउने ठाउँ हो इसीडी । तर, आजभोलि तिनै बालविकास केन्द्रमा बालबालिकाको संख्या घटेको छ ।  सामुदायिक केन्द्रमात्र नभई निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । काठमाडौंको नक्सालमा रहेको नन्दी माविमा बाल शिक्षामा यो वर्ष ३१ जना बालबालिका भर्ना भए । तर, अहिले नियमित आउने बालबालिकाको सख्या २० जना जति छ । भर्ना भएका बालबालिका पनि बाल शिक्षामा नआउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यालयका अनुसार गत वर्ष ३५ जना बालबालिका बाल शिक्षामा भर्ना भएका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक  गीता काफ्ले बालशिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सख्या घट्दै गइरहेको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिकमात्र हो कि निजीमा पनि हो थाहा छैन । हाम्रोमा त विद्यार्थीको संख्या विगतका वर्षभन्दा घट्दै गएको छ ।’ उनी देशभरका बालबालिका काठमाडौं हुँदा धेरै सख्यामा घटेको नदेखिए पनि बाहिरका विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या घटेको कुरा आइरहेको बताउँछिन् । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रममा पनि ईसीडीमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या गत वर्षभन्दा घटेको छ । गत वर्ष ३० जना बालबालिका भर्ना भएको इसीडीमा यो वर्ष २६ जना भर्ना भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रिता तिवारी बालबालिका गत वर्षको तुलनामा घटेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन, संस्थागत विद्यालयमा पनि बालबालिकाको संख्या घटेको छ । अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा रहेको नन्दामाई बोर्डिङ स्कुलमा पनि मन्टेश्वरीमा पढ्ने विद्यार्थीको सख्या घटेको छ । विगतका वर्षमा मन्टेश्वरीमै ५०–६० भर्ना हुने गरेको बोर्डिङ स्कुलमा यो वर्ष २५,३० जना विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन् ।  बढ्दो सहरी बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बोर्डिङमा विद्यार्थीसमेत नपाउने अवस्था छ । बोर्डिङका शिक्षक अमित थापा विद्यार्थीको अभावमा बोर्डिङ नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् ।  विगतका वर्षमा बोर्डिङ राम्रो चल्थ्यो, विद्यार्थी खचाखच भरिन्थे । तर, अहिले गाउँमा बालबालिका कोही नहुँदा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ । हुने खोनमात्र नभई हुँदा खानेहरू पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्दै सहर केन्द्रित हुँदा विद्यार्थीको संख्या घटेको बताउँछन् थापा । उनी बोर्डिङमा मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयमा पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउँछन् । ८० हजार बालबालिका घटे ईसीडीमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या गत वर्षभन्दा ८० हजारले कम भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तगर्तको मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गत वर्षको तुलनामा ८० हजारले विद्यार्थी घटेको छन् । गत वर्ष १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका इसीडीमा भर्ना भएकोमा यो वर्ष १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा ३८ हजारले विद्यार्थी कम भएका छन् भने संस्थागततर्फ करिब ४२ हजारले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरेका र निजी तथा संथागत गरी नेपालमा करिब ४२ हजार बढी बाालविकास केन्द्र रहेका छन् । जसमा ३५ हजार हाराहारीमा बाल सहजकर्ताहरू छन् ।  शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरिप्रसाद निरौला अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीको सख्या घटेको देखिए पनि अझै थपघट हुनसक्ने बताउँछन् ।  ‘लाखौको संख्यामा विद्यार्थीहुँदा तथ्यांक राख्न पनि समस्या हुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘एक जना विद्यार्थी थपियो भने फेरि डाटा थप्नुपर्छ । कतिपय बालविकास केन्द्रले तथ्यांक पनि नपठाइ यकिन तथ्यांक उपलब्ध गर्न समस्या हुँदो रहेछ ।’ उनी विद्यार्थीको संख्याको आधारमा बालविकास केन्द्रले अनुदान पाउने भएकाले विद्यार्थीको एकिन तथ््यांक पठाउनु पर्ने बताउँछन् । किन घटे विद्यार्थी ? विज्ञहरू बाल विकास केन्द्रमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण दुइटा रहेको बताउँछन् । पहिलो बच्चा जन्माउने जन्मदर नै कम अनि दोस्रो गाउँदेखि सहरमा विद्यालयको संख्या निकै बढ्नु ।  महानिर्देशक निरौला नेपाली दम्पत्तिहरूले छोराछोरी जन्माउने चाहना नराख्नु र चाहना राख्नेले पनि बढीमा दुई जनामात्र जन्माउँदा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको बताउँछन् । बालबालिका कम जन्मदा विद्यालय पढ्न आउने बालबालिकाको सख्या पनि कम हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल देशमै जनसंख्या घटिरहेको बेला त्यसको प्रभाव विद्यालयमा परेको बताउँछन् । उनको पालिकामा करिब ५० प्रतिशतले जन्मदर घटेको बताउँदै उनले यो वर्ष भन्दा अबको दुई तीन वर्षमा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो तरिकाले घट्ने दावी गर्छन् । उनी यसका लागि पछि सोच्नुभन्दा बेलैमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  विज्ञहरू देशमै जन्मदर घटिरहेकोबेला यसको प्रभाव विद्यालयमा देखा पर्न थालेको बताउँछन् ।   सामुदायिक भन्दा निजीमा बढी बच्चाको जन्मदर घटेर विद्यार्थी घटेको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरेको ईसीडी निजीको तुलनामा अझ घट्दो छ । सरकारले ईसीडीका लागि भनेर बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याएको हुन्छ ।  शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३० हजार ६ सय २३ सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी सञ्चालनमा छन् । तिनमा हरेकमा एक जनाका हिसाबले ३० हजार ६ सय २३ सहजकर्ता अर्थात् शिक्षक छन् । तर, विद्यार्थी मुस्किलले ५ लाख ६१ हजार छन् भने विद्यार्थी पनि बर्सेनि घट्दै गएका छन् । गत वर्ष ६ लाख विद्यार्थी भर्ना भएकामा यो वर्ष ५ लाख ६१ हजार मात्र भर्ना भए । निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा भने सामुदायिकको तुलनामा विद्यार्थी बढेका छन् ।  नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाका ८ हजार २ सय बालविकास केन्द्रमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका ३० हजार ६ सय २३ बालविकास केन्द्रमा मुस्किकले ५ लाख ६१ हजार विद्यार्थी हुँदा संस्थागत  विद्यालयका इसीडीमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । भर्नादेखि पठनपाठनसम्मै निःशुल्क हुँदा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ ।  सरकारले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको लागि दिवा खाजाका लागि भनेर ८ अर्बभन्दा बढी ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको गरेको छ । तर विद्यार्थीको आकर्षण भने छैन ।  सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढ्ने, खेल्नेसँगै खाजाको  व्यवस्था हुँदा पनि अभिभावकको रोजाइमा मन्टेश्वरी पर्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक काफ्ले बालबालिका नआउनुको कारण व्यक्ति संघ संस्थाले खोलेका मन्टेश्वरीमा अभिभावकको रुचि बढी देखिनु रहेको बताउँछिन् । निरौला सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएर निजी विद्यालयमा गएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।  ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि राम्रो व्यवस्था छ, बालबालिकालाई खेल्ने, पढ्ने सिक्न सजिलो हुने व्यवस्था छ । शिक्षकहरू पनि तालिमप्राप्त  छन्, पाठ्यपुस्तक पनि राम्रो छ । तर बढ्दो सहरमुखी बसाइँसराइका कारण निजी बढी रोज्छन्,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका गाउँहरूमा अवसरको कमी छ । विद्यालय जानै पर्ने उमेरका धेरै बालबालिका गाउँमै काम नपाउँदा जीवनका नयाँ सम्भावनासहित काठमाडौंतिर दौडिन्छन् । सहरले काम र भविष्य दिने आशा बनाइदिन्छ । तर, काठमाडौंमा आइपुगेपछि तीमध्ये धेरैको कथा कल्पनाभन्दा धेरै कठोर हुन्छ- काम नपाउने, बाटो नपाउने र केहीका लागि त सडक नै ‘घर’ बन्न पुग्ने । तीन वर्षअघि यस्तै सम्भावनाको खोजीमा एक १५ वर्षीया किशोरी काठमाडौं आइन् । गाउँमा ८ कक्षा पढ्दै गरेकी उनीसँग न आमा थिइन्, न बुबा । दाइ मानसिक रोगी, मामाघरको बसाइ दैनिकी कष्टकर थियो । उपचारका लागि पैसा नहुँदा उनी एक्लै काठमाडौं आइन् । अनि सपना देखिन् काम गरेर दाइलाई बचाउने । तर, काठमाडौंमा उनले कल्पना नै नगरेको जीवन पाइन । गाउँलेको सहयोगमा उनले एक होटलमा काम पाइन् । मनोरञ्जन क्षेत्रका होटल–रेस्टुरेन्टहरूले ‘काम’ भन्दा बढी रूप खोज्ने वातावरणमा उनी पनि फस्दै गइन् । बस्न र खान पाइने भए पुग्छ भन्ने सोचले उनी निकै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न तयार भइन् । सुन्दर देखिने किशोरी भेटेपछि धेरै सञ्चालकले ग्राहक तान्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति यतिबेला निकै बढेको छ । कुनै–कुनै सञ्चालक त बालिकाको असहाय अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सहयोगको नामैमा धोका दिन पछि पर्दैनन् ।  उनीसँग पनि त्यस्तै भयो । होटल मालिकले एक दिन दाइको उपचारका लागि सहयोग गर्ने व्यक्ति भन्दै एक उच्चपदस्थ पुरुषसँग परिचय गरायो । सहयोग गर्ने आशामा उनी भेट्न सहमत भइन् । तर सहयोगको सट्टा उनले बियर लिएर कोठामा आउन आदेश दिए । सहयोग गर्ने भनिएको व्यक्तिले सहयोगको सट्टा ‘एक रात आफूसँग बिताउनुपर्ने सर्त राखे । उनले अस्वीकार गरिन् ।  त्यो पुरुषले जबरजस्ती करणी गर्‍यो ।  यसपछि यो नियति बारम्बार दोहोरियो । मालिकले नै त्यही व्यक्तिसँग भेट्न उनले दवाब दिन थाले । उपचारका लागि भेटेका मान्छेबाट नै उनी पिडित बन्दै गइन् । केही समयमै उनी गर्भवती भइन् । गर्भ ८ महिना पुगेपछि मात्र होटलले थाहा पायो । र, उनलाई कामबाट निकालिदियो । बस्ने ठाउँ नहुँदा उनी सडकमा आइन् ।  सडकमै भेटिएकी उनी अन्ततः एक संस्थाले उद्धार गर्‍यो र सुरक्षित आवास गृहमा राख्यो । अहिले उनी एउटा शिशुकी आमा छिन् । न आफ्नो जन्मदर्ता छ, न नागरिकता । बच्चाको जन्मदर्ता कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले उनी रातभर निदाउन सक्दिनन् ।  उनी बसिरहेको संस्थाले धेरै प्रयास गरेको छ—तर आमा–बुबा छुट्टाछुट्टै भएका, कसैको सहयोग नपाउने अवस्थामा ‘सूचक’ नपुग्दा जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन । परिचयविहीन किशोरी उनको जस्तै कहानी अर्की एक बालिकाको पनि छ । सडकबाटै उद्धार गरेर ल्याएकी एक किशोरी पनि जन्मदर्ता नहुँदा आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने पीरमा छिन् । सन् २०१२ देखि काठमाडौंको एक सेल्टरहोममा बस्दै आएकी उनीसँग न नागरिकता छ न जन्मदर्ता । उनले जन्मदर्ता नहुँदा एसईई दिन पनि संघर्ष गर्नुपर्यो ।  अहिले कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेकी उनी पटक–पटक कलेजले माग्ने परिचयपत्रले तनावमा छिन् । ‘एसईई  दिन नरोकियोस् भनेर हामीले निकै मिहिनेत गर्यौं, एसईई दिन पाइन्, अब अहिले जन्मदर्ताका लागि प्रयास गर्दा बनाउन सकिरहेका छैनौं, ती किशोरीलाई संरक्षण गरेर राखेको संस्थाका प्रतिनिधिले भने ।   उनको एसईईको लागि त्यो संस्थाले काठमाडौंको टोखा नगरपालिकासँग समन्यव गर्यो । पालिकाले जन्ममिति प्रमाणित गरिदिँदा किशोरीले एसईई दिन पाइन् । तर, अब प्लस टुमा अनिवार्य जन्मदर्ता खोजी हुँदा उनलाई समस्या परेको छ । बालिकाको जन्मदर्ताका लागि संस्थाले ती बालिकाको परिवार खोजी गर्यो । उनकी आमाको पहिचान भयो । आमालाई भेट्दा उनको पनि अर्कै समस्या थियो । उनले पाँच जनासँग पाँच पटक विवाह गरेर पाँच जना सन्तान जन्माइसकेको पाइयो  । यसो हुँदा ति बालिकाको बुवा को हो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो भयो । बुवाबारे उनकी आमाले नभन्दा बुवा को हो  भन्ने समेत खुलाउन चाहिनन् ।  आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता बनाउन मिल्ने प्रावधान अनुसार उनको आमाको माइतीघर रहेको पालिकामा आशा नेपालले निवेदन लेख्यो । तर पालिकाले आमाको नामबाट जन्मदर्ता बनाइदिन आनाकानी गर्यो । पालिकाले पहिले हातले लेख्दा आमाको नामबाट दर्ता गर्न सजिलो हुन्थ्यो भने अहिले डाटाबाट दर्ता गर्नुपर्ने हुँदा आमाको नामबाट जन्मदर्ता निस्कँदैन भन्दै पन्छियो ।  आमा पनि कुनै बेला सम्पर्कमा आउने कुनैबेला नआउने हुँदा उनको जन्मदर्ता बनाउन समस्या रहेको छ । उनका अरु दुई जना बालिका पनि काठमाडौंमा रहेको आमाघर नामक सुरक्षित आवासगृहमा बसिरहेका छन् । आमा र आमाको माइतिघरका सदस्य जन्मदर्तामा राजी नहुँदा १२ कक्षा पढिरहेकी ती किशोरी अब आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्तामा छिन् ।  उद्धार गरिएका बालबालिको झनै झन्झट सडक, होटेल, कलकारखाना, गलैचामा लगायतका विभिन्न जोखिम क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याएका बालिबालिकाको जन्मदर्तामा निकै समस्या भएको यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले जानकारी दिएका छन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई  सुरक्षित आवाससहित शिक्षा दिए पनि जन्मदर्ता नागरिकता नहुँदा समस्या भएको बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने २५ वटा संघ संस्थाले जनाएका छन् ।  कतिपय पालिकाले सहजै रुपमा सहयोग गरेपनि कतिपय पालिकाले अटेरी गर्दा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । यौन हिंसामा परेका बालबालिकाको हकमा पञ्जीकरणको काममा झन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालको संविधानले हरेक बालबालिकालाई नाम र जन्मदर्ताका हुने अधिकार दिएको छ । जन्म भएको ३५ दिनभित्र  जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्छ । पहिले जन्मदर्ताका लागि आमाबुवा दुवै अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने पछिल्लो समय आमाको नामबाटमात्र पनि जन्मदर्ता लिन सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । संविधानले दिएको यो व्यवस्थाबाट पनि धेरै नेपाली बालबालिका भने जन्मदर्ता, नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । यस्ता बालबालिकालाई शिक्षा लिनमात्र होइन, अन्य काम गर्नपनि निकै सकस भएको छ । बालबालिका जोखिमयुक्त क्षत्रमा आउनु पारिवारिक बिखण्डन ठूलो कारण रहेको छ । अहिले सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूको पारिवारिक अवस्था हेर्दा सबैजनाको आमाबुवाको सम्बन्ध राम्रो नरहेको पाइएको छ ।  कतिपय बालबालिका आमा अर्कै ठाउँ गएर बुवाले अर्को विवाह गर्दा घरवारबिहिन हुनुपरेको छ भने कतिपयको दुवैजना सम्पर्कमा नरहेको अवस्थाका बालबालिका पनि सुरक्षित आवासगृहमा रहेका छन् । के भन्छन् बालकल्याण अधिकारीहरू ?  स्थानीय तह विशेषगरी वडा, गाउँ, नगरपालिकाको असहयोगले नै बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो आउने गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कानुनमा उल्लेख भएको कुरामा पनि जनप्रतिनिधको असमर्थनका कारण धेरै बालबालिका आफ्नो परिचय पाउनबाट वञ्चित छन् ।   काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी निर्मला रेग्मी जोखिममा परेका बालबालिकाको अधिकारका लागि पालिकाले पहल गरिरहेको बताउँछिन् । आफ्नो पालिकाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन बनाएर सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकादेखि जोखिमक्षेत्रमा रहेका बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि हरसम्मको प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछिन् ।  देशभरिका विभिन्न ठाउँबाट आएका समस्यामा परेका बालबालिका कानुनले गरेको व्यवस्थाका अनुसार सहजीकरण गरिरहेको बताउँछिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी बिनिता शर्माले समस्यामा परेका बालबालिकाको पहिचान दिन पालिकाले ऐनमा भएका सेवा सुविधा दिइरहेको बताइन् । उनले महानगरभित्र जोखिम क्षेत्रमा रहेका ४६ जना बालबालिकाको उद्धारगरी पहिचान दिएको बताइन् ।  बालबालिकाले पाउने अधिकारका लागि महानगरले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी ललितपुर महानगर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी पनि बालिबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउन लागिरहेका बताउँछन् । 

काठमाडौं । सिंहदबार बाहिर रहेर सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ५२ वर्षपछि फेरि सिंहदरबारभित्र फर्किन लागेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेना नर्सिङ दल गणको पुरानो खाली जग्गामा अस्थायी संरचना तयार पारी मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र फर्कन लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारको सहयोगमा ६ वटा प्रिफ्याब भवन तयार भइसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डब्लूएचओले भवन निर्माणको काम सकेर आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेकाले भोली बुधबारदेखि मन्त्री र सचिवले सिंहदरबारबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताए ।   बुढाथोकी भन्छन्, ‘निर्माणको सबै काम आज साँझसम्म सकिँदैछ, भोलि (बुधबार)देखि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले सिंहदरबारबाटै सेवा दिनुहुनेछ ।’  भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा मन्त्रालय पूर्णरुपमा नष्ट भएदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनविहिन बनेको थियो । मन्त्रालय बस्न मिल्ने अवस्था नहुँदा मन्त्रालय नजिकै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवनमा शरणमा बसिरहेको छ ।  अस्थायी संरचना भए पनि अब सिंहदरबार भित्रबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘हाम्रा सेवाग्राही, हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप गर्न सबै मन्त्रालय भएको सिंहदरबारभित्र हुँदा सहज हुने, त्यहाँका बैठकमा भाग लिन पनि सहज हुने र हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्न पनि सहज हुने भएकाले सिंहदरबारमै फर्किनुपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाललाई नर्सिङ दल गणले  छोडेर गएको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने र त्यसपछि विस्तारै स्थायी संरचनाहरूमा पैरवी गर्दै सर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अस्थायी संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।  बुधबार पहिलो चरमा मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष सारिसकेपछि अन्य महाशाखा सार्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सबै महाशाखालाई ठाउँ पुगेन भने सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने महाशाखालाई भने तत्कालकै (एनएचआरसी भवन) हाल रहेको भवनमै  राखिने योजना मन्त्रालयको छ ।  प्रिफ्याव भवन २०/२५ वर्षसम्म टिक्ने भएकाले  तत्काल त्यही संरचनामा रहेर भित्र उपयुक्त भवन खोजी गरिने उनको भनाइ छ ।  जलेको संरचना के हुन्छ ? रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जलेको संरचना के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । जलेको भवन के गर्ने भन्नेमा शहरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।  हामीले संरचना जलेको शहरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अब भवन के गर्ने भन्ने काम उसैले गर्छ उनी भन्छन्, ‘यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बन्छ कि अथवा यसैलाई पुर्ननिर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा शहरी मन्त्रालयले नै निर्णय लिन्छ ।’ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएशन, शहरी विभाग, भवन विभागले आर्किटेक देखाउने डिजायनको भवन भएकाले यसलाई भत्काउन नहुने भनेका छन् । कतिपयले यही भवन हेर्न, अध्ययन गर्न विदेशी इन्जिनियर आउने भएकाले भत्काउन हुँदैन भनिरहेका छन् भने कसैले संग्राहलय बनाएर राख्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, के गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन ।   सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकसँग धेरै जोडिने मन्त्रालय हो । अहिले मन्त्रालयमा आउजाउ गर्न सर्वसाधरणलाई निकै सहज छ । रामशाहपथमा हुँदा नागरिकलाई सहजै भित्र छिर्न जति सजिलो छ अब भने त्यो हुने छैन । सिंहदरबार भित्र सर्वसाधरणलाई जान सहज छैन ।   सिंहदरबारका कर्मचारी भन्दा बाहेक अरुलाई सिंहदरबारभित्र जान सहज छैन । पत्रकारलाई विभागको कार्ड देखाउँदा केही सहज भएपनि अरु नागरिकले भने अनिवार्य जुन मन्त्रालयमा काम छ त्यो मन्त्रालयको स्वीकृत देखाउनुपर्छ । यसो हुँदा सिंहदरबाभित्र छिर्न सर्वसारणलाई समस्या हुन्छ ।  सर्वसाधरणलाई सास्ती हुने विषयमा प्रवक्ता बुढाथोकी भने कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । नागरिकता देखाउँदा सजिलै सिंहदरबार जान मिल्ने बताउँदै उनी आवश्यक कामका लागि मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कुनै असहज नहुने बताउँछन् ।  ‘सेवाकै लागि आउनेलाई भने कुनै गाह्रो हुँदैन,’उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो चियाखान मन लाग्दा, शौच गर्न मनलाग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्नेहरूलाई भने पक्कै असर पर्नेछ ।’ सिंहदरबार बाहिर हुँदा बढी क्षति सिंहदरबार बाहिर रहेर काम गर्दाको महसुस स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बेलाबेला भइरहन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार बाहिर र भित्र रहेको सबै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो त्यसपछि थप महसुस भयो । आन्दोलनमा आगजनी हुँदा जसरी मन्त्रालय जलेर नष्ट भयो, सिंहदरबार भित्र भएको भए यति नष्ट नहुने अड्कल कर्मचारीको छ ।  सिंहदरबारभित्रका जलेका भवन बस्न मिल्ने अवस्थामा रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पुरै खरानी बन्यो ।  डा. बुढाथोकी यो घटनाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार बाहिर हुँदाको क्षति हो भन्न मिल्ने बताउँछन् । उनी बाहिर भएकै कारण दुई दिनसम्म जलिरहँदा पनि आगो निभाउने प्रयास कुनै ठाउँ र व्यक्तिबाट भएन । उनी सुरक्षाको लागि पनि मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किनुपर्ने अव्सथा सिर्जना भएको बताउँछन् ।  मन्त्रालयका बैठक हुँदा हामी सधै भित्र जानुपर्ने तर हामीले बैठकमा बोलाउँदा भित्रका कर्मचारीलाई गाह्रो भएको जस्तो महसुस हामीलाई भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा बैठकमा अन्य मन्त्रालयका नीतिगत तहका मान्छे आउन गाह्रो भएको र त्यो पर्खालभित्र जाँ केही सुरक्षित हुने भएकाले हामी फर्किनपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ २०३० सालमा बाहिर सरेको थियो वि.सं २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएको घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारबाट बाहिर सरेको थियो । कहिले टेकु, कहिले रामशाहपथमा सर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र जानैपर्छ भन्ने महसुस जेनजी आन्दोलन पछि बढी भएको हो ।  ‘सबै मन्त्रालयभित्र हुँदा हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच त पहिले पनि नभएको होइन तर जेनजी आन्दोलन पछि हामी जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस भयो,’ बुढाथोकीले भने ।  अहिलेको जग्गा स्वास्थ मन्त्रालयको नाममा आइसकेकाले अर्को संरचना नपाएपनि त्यही जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।                    

काठमाडौं । किशोरीहरूलाई ललाई फकाई डिम्ब दान गर्न लगाउन बाध्य पार्ने दुई आईभीएफ क्लिनिक सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।  नाबालिगको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका आईभीएफ र त्यसमा संलग्न चिकित्सक सञ्चालकलाई दण्डित गर्नुको साटो मुद्दा नै नचलाउने निर्णयले पीडकको मनोबल बढ्ने खतरा रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनमा डिम्ब दानसम्बन्धी कुनै उल्लेख नभएको विषयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्दै मुद्दा नलाउने निर्णय गरेको हो । प्रचलित कानुनले उमेर नपुगेका महिलाको डिम्ब र पुरुषले वीर्य दान गर्न निषेध नगरेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि यो कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा या बालयौन दुव्र्यवहार अन्र्तगत नराखेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्याख्या गरेको छ ।  असोज ३० गते कार्यालयले गरेको यो निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । न्यायकर्मीहरू पनि यस्तो पीडकको मनोबल बढेर अरू भयानक घटना हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् । अधिवक्ता शशी बस्नेत मुद्दा चलाउन सक्ने थुप्रै आधारहरू रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले  गरेको यो निर्णय  गलत भएको बताउँछिन् । १८ वर्षमुनिका बालिका र त्यसमा पनि उनीहरूको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा लापरबाही गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘एउटा कानुनले नबोलेको भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन मिल्ने थुप्रै अन्य ऐन कानुन छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो, यो राम्रो होइन । मुद्दा चलाउन मिल्ने र सक्ने थुप्रै आधार छन् । एउटा बालबालिकामाथि भएको हिंसा हो, अर्को डिम्ब पनि मानव अंगजस्तै हो, यस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु राम्रो मानिँदैन ।’  वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना यस्ता निर्णयले दोषीको मनोबल बढ्ने बताउँछिन् । उनी बालिकामाथि भएका यस्ता अपराधका घटनामा पनि दोषले छुट पाउँछ भने यस्ता घटना दोहोरिएर जाने बताउँछिन् । ‘एउटा बालिकालाई फकाएर १०/१५ हजारमा शरीरका महत्वपूर्ण कुरा लिएर लाखौंमा बेचविखन गर्नु भनेको आर्थिक अपराध पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो बालबालिकामाथिको हिंसा पनि हो, आर्थिक हिंसा पनि हो, स्वास्थ्य हिंसा पनि हो, यस्ता मुद्दालाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।’ क्लिनिकमा आफ्नै लगानी  जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गत भदौ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी पाउँदा उनलाई सबैले बधाई दिएका थिए । हरेक क्षेत्रमा महिलाको वर्चस्व बढेको तथा क्षमतावान महिलाहरू बढ्दै गएकोमा अधिकारकर्मीहरूले निकै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।  देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार बेथिति रोक्न बनेको सरकार जेनजीको निर्णयमा बनेको सरकार हो । यही सरकारले नियुक्त गरेको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताले नै अपराधकर्म गर्नेहरूलाई छुट दिँदा उनको निष्पक्ष निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो । आफ्नै लगानीमा रहेको आईभीएफ र आफ्नै छोरीमाथि परेको उजुरीमा भण्डारीले गरेको निर्णयले यो सरकारका गतिविधिमाथि नागरिकले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।  यस अगाडिको सरकारले नागरिकले न्याय नपाएको, गरिबलाई झन् गरिब बनाएको र देशमा बेथिति मौलाएको भन्दै जेनजी आन्दोलन भएको थियो र एमाले कांग्रेसको सरकार ढलेको थियो ।  महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले अब बन्ने सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी जो कोही भएपनि कानुनी दायरामा आउने विश्वास बोकेका नेपालीमाथि फेरि शंका उत्पन्न गराएको छ ।  होप फर्टिलिटीमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल संलग्न छिन् भने डा. स्वति शर्मा पनि उनकी नातेदार रहेको खुलेको छ । आफ्नो लगानीमा सञ्चालन रहेको क्लिनिक र आफन्तमाथि आरोप लागेको सीआईबीको सिफारिसलाई लत्याउँदै भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।  तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफूले कुनै गलत निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएकी छिन् । होपमा आफ्नो लगानी र छोरी त्यहाँ कार्यरत रहेको स्वीकार्दै आफ्नालाई छोड्न कानुनको गलत प्रयोग नगरेको प्रतिक्रिया उनको छ । उनले आफ्नै मातहतका महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय गरेको कुरा आफूले थाहा नपाएको दावीसमेत गरिन् । उनले यो निर्णयमा चित्त नबुझे अन्य कानुनीबाट खुला रहेको भन्दै न्याय खोज्न सकिनेसमेत बताइन् ।  के छ कानुनमा ? देवानी संहिता २०७४ को ३४ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अर्धसक्षम मानिने भन्दै निजहरूसँग कागज गर्दा निजहरूको संरक्षक वा माथवरको अनिवार्यता गरेको छ । त्यसैगरी, १८ भन्दा कम उमेरका महिलाले शारीरिक सम्पर्क गर्न मन्जुर दिन सक्दैन भन्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँगको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको परिभाषामा समेटेको छ । त्यसैले यदि उनीहरूले ‘म तयार छु’ भने पनि त्यो वैध सहमति होइन ।  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौन दुर्व्यवहार निषेध गरिएको छ । डिम्ब वा वीर्य निकाल्नु भनेको बालबालिकाको प्रजनन अंगमा चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो । यस्तो कामले उनीहरूको शारीरिक स्वायत्तता र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो कामलाई यौन दुर्व्यवहार वा शारीरिक हिंसाअन्तर्गत व्याख्या गर्न सकिन्छ । सहमतिको कुरा यहाँ निरर्थक हुन्छ किनभने नाबालिगले यस्ता संवेदनशील विषयमा कानुनी सहमति दिन सक्दैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा ‘उमेर नपुगेका पुरुष वा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन’ र ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत राखेको छैन’ भनी उल्लेख छ । यो व्याख्या सतही रूपमा कानुनी शून्यता (लिगल भ्याकुम ) देखाए जस्तो लागे पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यो व्याख्या संवैधानिक मर्म, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू विपरीत देखिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त नभएका अवस्थामा मानिसको अंग निकाल्ने कार्य मानव बेचबिखन अन्तर्गत राखेको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘डिम्ब र वीर्य पनि मानव शरीरका जैविक तन्तु प्रजनन कोषहरू हुन ।  विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिले नाबालिगको डिम्ब वा वीर्य निकाल्छ भने त्यो मानव अंग निकाल्ने अपराध र शोषण दुवै हो ।’ यी कुरालाई संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शोषण,  दुरुपयोग र हिंसाबाट संरक्षण पाउने अधिकार दिएको छ । डिम्ब वा वीर्य दानमा संलग्न गराइने नाबालिग शारीरिक, मानसिक, र प्रजनन जोखिममा पर्दछन्  भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको संरक्षणको दायित्वबाट राज्य उम्कन नमिल्ने अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ । उनी ‘निषेध छैन’ भन्ने तर्क संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको बताउँछिन् । कानुनले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि यस्ता गतिविधि गर्न नदिने वचन नेपालले राखेको छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरडी अनुमोदन गरेको छ । नाबालिगबाट अण्डा वा वीर्य निकाल्नु निकाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार शोषण हो । नैतिक र चिकित्सा दृष्टिकोणबाट पनि नाबालिगमा यस्तो कार्यले दीर्घकालीन स्वास्थ्य हानि, मानसिक आघात  गर्ने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले यो केवल कानुनी होइन, नैतिक र चिकित्सकीय दृष्टिले पनि गलत हो ।’ उनी महान्यायाधिवक्ताको ‘निषेध छैन’ भन्ने व्याख्या केवल कानुनी रिक्तता देखाउने प्रयास रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बाल अधिकार उल्लंघन र यौन दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गर्न बाध्य पार्छ । त्यसैले यस्तो कार्यले राज्यको दायित्व र बालबालिकाको सुरक्षा दुवैलाई कमजोर बनाउने खतरा राख्छ ।’ के हो मुद्दा ? गत असारमा काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगञ्जस्थित एञ्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक बिचौलियामार्फत किशोरीको डिम्ब झिकेको घटना बाहिर आयो । डिम्ब दिने किशोरी र उनका अभिभावक स्वयं सीआईबीमा ब्युरोमा पुग्दा घटना बाहिर  आएको हो ।  १० हजार रुपैयाँमा होप फर्टिलिटीमा डिम्ब दान गरेको घटना प्रहरी र नागरिकका लागि नेपालको हकमा नयाँ थियो । सीआइबीले पनि यो घटनालाई चासोका साथ अध्ययन गर्यो । २६ दिनको अनुसन्धानपछि सीआइबीले होप फर्टिलिटी र एञ्जल फर्टिलिटी विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । घटनामा संलग्न विरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस दिएको थियो ।   किशोरीबाट १० हजारमा लिएको डिम्ब होपले १६ लाखसम्ममा बेचेकोे थियो । सीआइबीको प्रतिवेदनपछि डा.स्वति शर्मा, मालिनी चौधरी, डा.असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, जस्टिना प्रधान र  सविना गुरुङलाई पक्राउन गरिएको थियो । तर डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएको भन्दै हाजिर जमानीमा छोडिएको थियो ।  पक्राउ परेकालाई केही दिनमै हाजिर जमानीमा छोड्दा पनि विरोधका स्वर नसुनिएका होइनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मुद्दापनि चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो मुद्दा त्यत्तिकै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको थियो । लामो समयसम्म विचाराधीन राखेको मुद्दामा गत असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको हो । महान्याधिवक्ताको यही निर्णय फेरि सतहमा आएको छ । नागरिकहरू यो सरकारबाट पनि कुनै अपेक्षा गर्न नसक्ने भन्दै कटाक्ष गरिरहेका छन् ।  नेपालमा धमाधम नियममा रहेर सञ्चालनमा आएका र नियमविपरीत सञ्चालित इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) माथि आशंंका धेरैको थियो । गत असारमा घटना बाहिर आएपछि आशंका यथार्थमा परिणत भयो । कुनै ऐन नियमबिना सञ्चालनमा आएका आईभीएफले नागरिकमाथि लुटेको र भित्री रूपमा अवैध काम गरिरहेको हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्यविज्ञहरू कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले दम्पतीलाई आमाबुवाको सुख दिने काम राम्रो भएपनि नियमअनुसार सञ्चालन हुनेपर्ने भन्दै सुरुदेखि दबाब दिँदै आइरहेका थिए । एकपटक सरोगेसीको अवस्था पनि नेपालमा डरलाग्दो तरिकाले भएको स्मरण गर्दै उनले यस्ता अपराध हुनसक्ने कुरामा स्पष्ट कानुन अभाव भएको बताउँछन्। असारमा यो घटना बाहिर आएकै दिन डा. मरासिनीले गरिब जनताको अण्ड र वीर्य लिएर अस्पतालले लाखौं कमाइरहेको हुनसक्ने आँकलन पहिल्यै गरेको बताएका थिए ।  केही वर्ष पहिले कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने आमालाई ८०/९० हजार पैसा दिएर विचौलियाले ८/९ लाख रुपैयाँ खाएको केश नेपालकै अदालतमा आएको थियो । उपत्यका बाहिर पनि अनुमति नलिएर धमाधम सञ्चालन भइरहेका आईभीएफमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।