पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचनालाई आधार दिने संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण सुरु भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म १८ मध्ये ७ मन्त्रालयले मात्रै आफ्नो संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरेका छन् । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ संगठन संरचना तयार गर्न २०८२ चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ओ एण्ड एम प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदन असार ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बुझाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएका थिए ।  तर, निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अझै अधुरै रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, युवा तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायत ७ मन्त्रालयले ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयका प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । ती प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल र सहमति लिएपछि नयाँ दरबन्दी तथा संगठन संरचना निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने सबै मन्त्रालयको प्रगतिको एकीकृत विवरण अझै तयार भइनसकेको बताए । कति मन्त्रालयले काम सकाए भन्ने एकीकृत तथ्यांक अहिले तयार छैन ।  उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तयार भएका प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले २०८३ वैशाख ३० गते संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यस निर्णयको मुख्य आधार मानिएको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै टुंगिन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचनासँग जोडिएका कर्मचारी समायोजन, दरबन्दी पुननिर्धारण तथा प्रशासनिक पुनर्गठनका काम प्रभावित भएका छन् । ओ एण्ड एमको यो गतिले मन्त्रालय घटाउने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयननै ढिलो हुने संकेत देखिएको छ । प्रशासनिक सुधारलाई गति दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको ओ एण्ड एम प्रक्रिया नै अपेक्षित समयमा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र सुधारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसअनुसार संगठन संरचना, कार्यविभाजन र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि समयमै टुंगिन नसके प्रशासनिक पुनर्संरचनाको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन सक्दैन ।  पछिल्लो समय सरकारले हरेक मन्त्रालयमा राख्ने सल्लाहकारहरुको भीडले पनि ओ एण्ड एम प्रभावित भइरहेको सरकारका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘उहाँहरुलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बहस सबै मन्न्त्रालयहरुमा भइरहेको छ । प्रशासनिक नेतृत्व राजनितिक नेतृत्वले चाहेको उक्त कार्यमा सहमत हुन सकिरहेको छैन्,’ ती अधिकारीले भने । 

काठमाडौं । नेपालको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवका लागि लबिङसुरु भएको छ । हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र चासो बढेको हो । अर्याल करिब सात महिना मुख्य सचिव रहेर असार २६ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन् । उनको बहिर्गमनसँगै वरिष्ठ सचिवहरूमध्येबाट नयाँ मुख्यसचिव चयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ । सरकारी विवरणअनुसार हाल सेवामा रहेका सचिवहरूमध्ये असार महिनाभित्रै चारजना सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । सचिवहरु प्रमिला बज्राचार्य असार १६ गते, मधुसुदन बुर्लाकोटी असार २० गते, कृष्णहरि पुष्कर असार २३ गते तथा खगेन्द्रप्रसाद नेपाल असार २७ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् । उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिवहरु किरण शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, डिल्लीराम शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली र गोपाल सिग्देल मुख्यसचिवका सबैभन्दा बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । यद्यपि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक तथा प्रशासनिक मूल्याङ्कनमा निर्भर रहने भएकोले अहिलेनै यसै होला भन्न सकिने अजस्था छैन ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयका शर्मा बलिया हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा कार्यरत सचिव किरण शर्मालाई मुख्यसचिवको दौडमा प्रभावशाली उम्मेदवार मानिएको छ । यसअघि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग नजिकबाट काम गरेको अनुभव बटुलेका छन् । रक्षा मन्त्रालयमा रहँदा सुरक्षा निकायसँग प्रभावकारी समन्वय कायम गरेको मूल्याङ्कन पनि उनको पक्षमा देखिएको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई पनि हालको अवस्थामा सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा सेवाबाट शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव हुँदै सचिवसम्म पुगेका अधिकारी हुन् ।  उच्च प्रशासनिक श्रोतका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग उनको राम्रो कार्यसम्बन्ध रहेको चर्चा छ । दुवैको गृहजिल्ला गोरखा भएकाले राजनीतिक तहबाट पनि उनको पक्षमा सहज वातावरण बन्न सक्ने आँकलन केही अधिकारीहरूले गरेका छन् ।  यस्तै, जेठ २३ गतेसम्म स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय मा कार्यरत रहेका शर्मा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेपछि उनको नाम पनि मुख्यसचिवको सम्भावित सूचीमा अझ बलियो रूपमा जोडिन थालेको प्रशासनिक स्रोत बताउँछ । मैनाली र सिग्देल पनि प्रतिस्पर्धामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई अनुभवी र समन्वयकारी प्रशासकका रूपमा लिइन्छ । उनी पनि मुख्यसचिवका बलिया आकांक्षीमध्ये एक हुन् । सचिव गोपाल सिग्देलको नाम पनि सम्भावित मुख्यसचिवको सूचीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रशासनिक अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा उनी पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइन्छ ।  वरिष्ठता मात्र होइन, राजनीतिक विश्वास पनि निर्णायक निजामती प्रशासनमा मुख्यसचिव नियुक्तिको परम्परागत आधार वरिष्ठता भए पनि पछिल्ला केही वर्षयता त्यसले मात्र निर्णय नदिने अवस्था देखिएको छ । सरकारले कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, समन्वय कौशल, प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगको कार्यसम्बन्ध, प्रशासनिक छवि तथा सरकारको प्राथमिकतासँग काम गर्न सक्ने क्षमता जस्ता पक्षलाई पनि समान रूपमा महत्व दिन थालेको उच्च प्रशासनिक स्रोत बताउँछ । ‘वरिष्ठता अहिले पनि एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । तर, अन्तिम निर्णय गर्दा सरकारको विश्वास, कार्यशैली र नेतृत्व क्षमता पनि उत्तिकै निर्णायक बन्ने गरेको छ,’ एक उच्च प्रशासनिक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ केही अगाडि देखिए पनि किरण शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली र गोपाल सिग्देल पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर छैनन् । त्यसैले अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक तथा प्रशासनिक समीकरणले नै निर्धारण गर्नेछ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अवकाशसँगै सरकारले केही दिनभित्रै नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ नियुक्तिसँगै नेपालको निजामती प्रशासनले अर्को नेतृत्व पाउनेछ । आगामी मुख्य सचिवको काँधमा प्रशासनिक सुधार र सरकारी संयन्त्रको सञ्चालन सँगै निजामति सेवाको इतिहास जोगाउने महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।  

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए नेपालको निजामती प्रशासनले एकैपटक ठूलो जनशक्तिको क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।  प्रस्तावित व्यवस्थाले सचिवदेखि सहायकसम्मका १३ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने मात्रै होइन, राज्यकोषमा झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने अनुमान गरिएको सरकारी उच्च स्रोत बताउँछ । निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको तथ्यांक राख्ने निजामती किताबखाना भने भर्खर यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूको तथ्यांक निकाल्ने तयारीमा लागेको सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले भर्खरै तथ्यांकको काम सुरु गरेका छौं । त्यसैले गर्दा पूर्ण तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने । स्रोतले दिएको तथ्यांकअनुसार विधेयकमा समावेश ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान लागू भएलगत्तै १३ हजार ५ सय ७७ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन् ।  तीमध्ये ठूलो हिस्सा अनुभवी र नेतृत्व तहका कर्मचारीको रहेको छ । यति ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीको एकमुष्ट बहिर्गमनले राज्य संयन्त्रको संस्थागत स्मृति, नीति कार्यान्वयन क्षमता र सेवा प्रवाहमै गम्भीर प्रभाव पार्ने पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले बताए । ‘विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गर्नेछ, यसमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने । सचिवस्तरमा तरंग हाल नेपाल सरकारमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव तथा सचिवसरहका ७१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांश सचिव तत्काल अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सचिवहरू पुष्कर सापकोटा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, रविलाल पन्थ र हरिलाल लम्साल उमेर र सेवा अवधिको प्रस्तावित सीमाभित्र रहेकाले सेवा निरन्तरतामा रहने सम्भावना रहेका अधिकारीहरूमा पर्दछन् । त्यस्तै, राधिका अर्याल, चन्द्रकला पौडेल, लक्ष्मी बस्नेत र सरिता दुवाडी पनि उक्त व्यवस्थाबाट तत्काल प्रभावित नहुने सचिवहरूमा पर्छन् । रोचक पक्ष के छ भने हाल विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत महिला सचिवहरू सबै प्रस्तावित प्रावधानको दायराबाहिर देखिएको किताबखाना स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी, नारायणप्रसाद दुवाडी, रामेश्वर दंगाल, डा. दीपक काफ्ले र मदन भुजेल पनि तत्काल अवकाशमा नपर्ने सचिवहरूको सूचीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।  बाँकी अधिकांश सचिव भने प्रस्तावित कानुन लागू भएलगत्तै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । स्रोतअनुसार ३२ जना सचिव ५५ वर्ष उमेर नाघिसकेका कारण अवकाशमा जानेछन् । यस्तै, २० भन्दा बढी सचिव ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यसरी हेर्दा ५० भन्दा धेरै सचिवले अवकाश पाउनेछन् ।  यसले सरकारको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमै एकैपटक ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने देखिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइराला ०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले यस्तै गल्ती गर्दा देशका सचिवसमेत करारमा नियुक्त गर्नु परेको सम्झन्छन् । उक्त कदमले निजामती प्रशासन कमजोर वनाएको उनको धारणा रहेको छ । डा. कोइराला ‘सरकारले फेरि त्यही कमजोरी नदोहोर्‍याओस्’ भन्ने सुझाव दिन्छन् । २६८ सहसचिव प्रभावित प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने सहसचिव तहमा पर्ने देखिएको छ । हाल निजामती सेवामा प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहका ३ सय ५१ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । स्रोतका अनुसार तीमध्ये २ सय ६८ जना सहसचिव प्रस्तावित कानुनका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार १ सय ८८ जना सहसचिव ५५ वर्षे उमेर हदका कारण बाहिरिनेछन् । त्यसैगरी ८९ जना सहसचिव ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सेवाबाट विदा हुनुपर्नेछ । यी अधिकांश कर्मचारी सचिव पदमा बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका अधिकारी हुन् । उनीहरूको एकमुष्ट बहिर्गमनले भावी सचिव नेतृत्वको पाइपलाइन नै प्रभावित हुने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।  प्रशासनका जानकार तथा पूर्वसहसचिव भागिरथ पाण्डे मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूको नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत असहज बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । पाण्डेका अनुसार राज्यको यस कदमले एकातिर अनुभवी प्रशासकहरूको वहिर्गमन गराउदैछ भने अर्कोतिर राज्यको ठुलो धनराशि कर्मचारीलाई विदा गर्न र नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्दछ । अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदै विधेयकको असर उच्च प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित छैन, विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । निजामती किताबखानाको विवरणअनुसार ५५ वर्षे उमेर हदका कारण ३ हजार ३ सय ३७ श्रेणीगत कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै, ४ हजार १ सय ३५ तहगत कर्मचारी पनि उमेरकै आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । श्रेणीगत कर्मचारी भन्नाले संघमा कार्यरत र तहगत कर्मचारी भन्नाले प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारी हुन् । यसबाहेक ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण थप ६ हजार १ सय ५ कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसरी हेर्दा प्रस्तावित व्यवस्थाले राज्यका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायहरूमा व्यापक जनशक्ति अभाव सिर्जना गर्ने र निजामति सेवालाई कमजोर बनाउने बताउँछन् पूर्वमुख्य सचिव डा. कोइराला ।  कोइरालाका अनुसार अझ संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा कर्मचारी अभाव र क्षमता संकट झेलिरहेका कतिपय कार्यालयहरू थप प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसपछि आउने कर्मचारी पनि कामयाव हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यस्तो अवस्थामा निजामती प्रशासन कमजोर बन्नसक्ने डा. कोइरालाको आशंका रहेको छ । राज्यलाई तत्काल २५ अर्बको घाटा विधेयक अहिले चर्चा गरिएकै स्वरूपमा पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने राज्यले ठूलो आर्थिक दायित्व पनि वहन गर्नुपर्नेछ । सेवाबाट बाहिरिने कर्मचारीहरूको बाँकी सेवा अवधिको हिसाब, उपदान, अवकाश सुविधा तथा अन्य कानुनी दायित्वको व्यवस्थापनका लागि मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालय स्रोत जनाउँछ । कर्मचारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पाइरहेको तलब–भत्ता र सेवा सुविधालाई आधार मानेर गरिएको गणनाअनुसार यो रकम अझ बढ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, राजस्व लक्ष्य निरन्तर प्रभावित भइरहेको र सार्वजनिक ऋणको दबाब बढिरहेको अवस्थामा राज्यका लागि यस्तो अतिरिक्त दायित्व व्यवस्थापन सहज नहुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ ।  अर्थविद् डा दिलनाथ दंगालका अनुसार यसले राज्यलाई अनावश्यक ऋणको भारी थप्ने बाहेक अरू केही गर्दैन । अहिलेको सरकारको पारा ऋण काढेर घिउ खाने चरित्रको देखिएको उनी बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । साथै उमेरगत विवरण राष्ट्रिय कितावखानाबाट तयार भइरहेको र विधेयकमा दुवै मन्त्रालय बसेर केही विषय टुंगो लगाउन आवश्यक रहेका कारण ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । सम्भवतः दुवै मन्त्रालयको टिम बसिसकेपछि विधेयकमा हाल देखिएका दुविधाजनक विषयहरू समाधान हुने र विधेयक अगाडि बढ्ने उनले बताए  । निजामती कर्मचारीहरूको सेवा शर्तको विषय समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन र मुलुकको आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाका आधारमा विधेयक अगाडि बढाउने उनले बताए ।  नयाँ कर्मचारी ल्याउन थप २० अर्ब पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिएपछि रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा नयाँ भर्ना खोल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले विदा गर्न थालिएका कुल १३ हजार ५ सय ७७ दरवन्दीमध्ये आधा दरवन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि तत्काल २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान रहेको स्रोतले बताएको छ । यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भने मन्त्रालय यस विषयमा जानकार नभएको बताउछन् । लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी छनोट, नियुक्ति, आधारभूत तथा सेवाकालीन तालिम, क्षमता विकास र व्यवस्थापनमा थप ठूलो खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा तालिम प्रक्रियामै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । यसरी अवकाश सुविधा र नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन जोड्दा राज्यलाई करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्नसक्ने अर्थविदहरू बताउँछन् । सरकारले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण, कार्यसम्पादनमुखी प्रशासन र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई लक्ष्य बनाएर उमेर तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेको तर्क गर्दै आएको छ ।  सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एक पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकार नेपालको निजामती प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वनाउन दत्तचित्त भएर लागेको दावी गरेका थिए।  तर कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू भने एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति हटाउँदा अपेक्षित सुधारभन्दा बढी व्यवस्थापकीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि प्रशासनिक सुधारको सफलता संक्रमण व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ । यदि हजारौं कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिरिने अवस्था बनाइयो भने त्यसको असर केवल कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित रहने छैन ।  पूर्वसहसचिव पाण्डेका अनुसार यसले विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्म नकारात्मक असर पुग्नेछ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नै दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिएको एक महिना बित्दा पनि नारायणी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै कार्यक्षेत्रमा नफर्किएको पाइएको छ । मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह थप प्रभावित भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । नारायणी अस्पतालबाट विभिन्न निकायमा काजमा रहेका ४५ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हालसम्म केवल पाँच जनाले मात्र काज फिर्ता गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार उनीहरू अस्पतालमा हाजिर भएर पुनः लामो बिदामा बसेका छन् । यसले गर्दा अस्पतालले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको यादवले बताए । अस्पतालका प्रमुख डा. चुमनलाल दास स्वयं दरबन्दी नारायणी अस्पतालमा भए पनि लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा रहेका थिए । मन्त्रालयबाटै उनको काज सरुवा भई हाल उनी दक्षिण एसियाली क्षयरोग तथा एचआईभी केन्द्रमा कार्यरत छन् । अस्पतालका अधिकांश वरिष्ठ चिकित्सक काजमै रहेको पाइएको छ । अस्पतालका हाड जोर्नी विशेषज्ञ सर्जन डा. भरतबहादुर खत्री, दन्तरोग विशेषज्ञ सर्जन डा. वर्षा शाह, डा दीपेन्द्र गौतम, डा. आनन्द नेपाल, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डा. शरद पोखरेल र डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारी लगायतका चिकित्सक अझै काजमै रहेका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ चिकित्सक डा. अंशु झा, डा. दिवश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. विनिता झा र डा. मनिषकुमार सिंह लगायतका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि दरबन्दी बाहिर कार्यरत रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । काज फिर्ता गरेर बिदामा  बैशाख २१ को निर्देशनअनुसार काजमा रहेका ४५ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमध्ये पाँच चिकित्सकले मात्रै काज फिर्ता गरेको सूचना अधिकारी यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार काज फिर्ता भएका पाँच चिकित्सकले समेत अस्पतालको सेवा प्रवाहमा योगदान दिन सकेका छैनन् । काज फिर्ता भएका डा. प्रकाश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. सन्जोग तिमिल्सिना, डा. अरुणकुमार ज्ञवाली र डा. दिवश सापकोटाले काज फिर्ता गरे पनि अस्पतालमा हाजिर गरेर लामो बिदा लिएको यादवले जानकारी दिए। अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार यसले झन् समस्या बढाएको छ । ‘लामो समयपछि कार्यक्षेत्रमा फर्किएका चिकित्सकहरूले हाजिर गरेर बिदा बस्दा अपेक्षित सेवा दिन सकिएको छैन । यसले सम्बन्धित अस्पतालहरूकै सेवा प्रवाह प्रभावित भएको अवस्था छ,’ यादवले भने ।  उनका अनुसार काज फिर्ता सँगै चिकित्सकहरू बिदामा बस्दा काजमा रहेको र दरबन्दी भएको दुवै अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राजीनामाको लहर मन्त्रालयले काज फिर्ताको अभियान थालेसँगै केही वरिष्ठ चिकित्सकहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार डा. गोपाल यादवले राजीनामा दिएका छन् । वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. अंशु झा, डा. विनिता झा, डा. अनिलकुमार शाह तथा डा. मनिका सिंहले पनि राजीनामाको बाटो रोजेका छन् । ‘उहाँहरुको राजीनामा काज फिर्ता नै हो वा अन्य कारणले हो थाहा भएन । तर, उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएको छ,’ यादवले भने । वैशाख २१ मा काज फिर्ताको निर्देशन जारी गरे पनि त्यसपछिको अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागिरहेको छ । मन्त्रालयभित्रै केही अधिकारीहरू काजमा रहेका कतिपय चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग निकट रहेका कारण यस विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव दिवश आचार्य भने काज फिर्ताको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । ‘धेरै चिकित्सकहरूले रमाना लिइसक्नु भएको छ । उहाँहरू आफ्नो दरबन्दी भएको अस्पतालमा पुग्ने क्रममा हुनुहुन्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय काज व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्न निरन्तर सक्रिय रहेको छ । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सकलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काउने निर्णय गरेपछि नारायणी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अधिकांश चिकित्सक अझै नफर्किएको, फर्किएका केही चिकित्सक पनि बिदामा बसेको तथा कतिपयले राजीनामा नै दिएको अवस्थाले सरकारी निर्णयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । वीरगञ्ज तथा मधेस प्रदेशका लाखौं नागरिकको उपचारको प्रमुख आधार मानिने नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव कायमै रहँदा सरकारी आदेश कागजमै सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक अवरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूको माग छ, प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा उपस्थित भई माफी माग्नुपर्छ । यसै विषयमा बहस भइरहेका बेला विगतका सभामुखहरूले यस्ता विवाद कसरी समाधान गर्थे भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संसद सञ्चालन र सहमति निर्माणका लागि विशेष रूपमा स्मरण गरिन्छ । उनीहरूले संसदीय गतिरोध समाधानका लागि रुलिङभन्दा बढी संवाद, परामर्श र राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई प्रतिपक्षको आवाज उठाउने प्रमुख थलोका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रसंग त्यतिबेलाका धेरै सांसदहरूले बताउँथे । तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने अवसर दिने संसदीय अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उनको निष्पक्ष भूमिकाका कारण आफ्नै दलभित्रबाट समेत आलोचना हुने गरेको भए पनि उनले संसद प्रतिपक्षको भएको धारणा स्थापित गरेका थिए । ढुंगानाले संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा दलका नेता, सचेतक र प्रमुख पक्षहरूलाई अनौपचारिक संवादमा सहभागी गराएर सहमति खोज्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए ।  त्यसैगरी, २०५६ देखि २०६३ सालसम्म सभामुख रहेका तारानाथ रानाभाटले माओवादी द्वन्द्व, संसद विघटन, राजदरबार हत्याकाण्ड र राजनीतिक अस्थिरताका बीच संसद सञ्चालन गरेका थिए । उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, संकटकाल र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच चर्को विवाद हुने गरे पनि उनले संवाद र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संसद सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम विधायिकाको सभामुखसहित संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको भूमिका भने सहमति निर्माणका दृष्टिले अझ उल्लेखनीय मानिन्छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका क्रममा दलहरूबीच संविधानका मूल विषयमा गम्भीर मतभेद हुँदा उनले शीर्ष नेताहरूलाई निरन्तर छलफलमा राख्ने, कार्यसूची स्थगित गरेर संवादलाई प्राथमिकता दिने तथा सहमतिका लागि अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए । राजनीतिक वृत्तमा त्यतिबेला नेम्वाङको कोठा सहमति खोज्ने केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जटिल अवरोधका बीच उनले दलहरूलाई संवादमा राख्दै अन्ततः २०७२ सालमा संविधान जारी गराउने वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार यी तीनै सभामुखहरूको कार्यशैलीमा केही साझा विशेषता देखिन्छन् । उनीहरूले रुलिङ जारी गरेर मात्र समस्या समाधान खोजेनन् बरु राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाए, प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक भूमिका दिए र संसदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरे । यस अर्थमा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा देखिएको विवाद र अवरोध समाधानका लागि पनि विगतका सभामुखहरूले अपनाएको संवाद, मध्यस्थता र सहमतिमूलक अभ्यास पुनः सान्दर्भिक देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतका अभ्यासबाट सभामुख अर्यालले सिक्नुपर्ने पाठ प्रतिनिधिसभामा देखिएको पछिल्लो गतिरोधले संसद सञ्चालनमा सभामुखको भूमिकाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, विपक्षी दलको अवरोध र सदन सञ्चालनको अन्योलबीच सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङले जटिल राजनीतिक संकटका बेला केवल बैठक सञ्चालन गर्ने भूमिकामा सीमित नरही दलहरूबीच संवाद र सहमति निर्माणको नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरेका थिए । उनले विवाद बढ्दा दलका नेता र सचेतकहरूलाई अनौपचारिक छलफलमा बोलाएर समाधान खोज्थे ।  तारानाथ रानाभाटले द्वन्द्वकालीन संवेदनशील परिस्थितिमा पनि संसदभित्र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संवादको वातावरण जोगाएका थिए । सुभाषचन्द्र नेम्वाङले भने संविधानसभाका गम्भीर विवादहरूमा शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार एकै ठाउँमा राखेर सहमति खोज्ने अभ्यास विकास गरेका थिए । यसको तुलना गर्दा वर्तमान सभामुख अर्यालको भूमिका अझै अपेक्षाकृत निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी संसदीय वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सभामुखले संसद सञ्चालनका लागि दलहरूसँग छलफल गरे पनि गतिरोध समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक पहल देखिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । संसदीय अभ्यासअनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निश्चित दिन संसदमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री कहिले बोल्ने भन्ने निर्णय सरकार र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त सदनमा ल्याउन नसक्नु सभामुखको कमजोरी होइन । तर, विगतका सफल सभामुखहरूको अभ्यास हेर्दा अर्यालले केही अतिरिक्त पहल गर्नसक्ने ठाउँ भने देखिन्छ । विशेषगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरी साझा निकास खोज्ने पहल अझ सशक्त हुन सक्थ्यो। संसद अवरुद्ध रहँदा सर्वदलीय बैठकको श्रृंखला चलाउने, विवादित विषयमा न्यूनतम सहमति खोज्ने र संसद सञ्चालनका लागि समयसीमा सहितको राजनीतिक समझदारी निर्माण गराउने प्रयास विगतमा नेम्वाङले गरेका थिए । त्यसैगरी, संसद लामो समय अवरुद्ध हुँदा सभामुखले स्पष्ट र बलियो रुलिङमार्फत संसद सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउन सक्थे भन्ने मत पनि छ । यद्यपि रुलिङले मात्र समस्या समाधान गर्ने होइन, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण भने बनाउन सक्छ । विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ता, सहमति निर्माता र संसदीय संस्कृतिका संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सके संसदमा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि वातावरण बन्नसक्छ । संसद लोकतन्त्रको प्रमुख थलो भएकाले यसको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तर, इतिहासले देखाएको एउटा तथ्य के हो भने राजनीतिक संकटका बेला सक्रिय र विश्वासिलो सभामुखले सहमतिको ढोका खोल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रानाभाट र नेम्वाङले अपनाउने शैली वर्तमान सभामुख अर्यालले अँगाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र लामो समयदेखि दबिएर रहेको असन्तुष्टि औपचारिक बैठकमै प्रकट हुन थालेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली, पार्टी सञ्चालनको शैली, निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण र पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई लिएर सचिवालय तहमा खुलेर प्रश्न उठ्न थालेपछि एमालेको आन्तरिक राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकपछि बाहिर सार्वजनिक रूपमा ओलीविरुद्ध स्पष्ट मोर्चाबन्दी देखिएको छैन । तर, बैठकभित्र उठेका प्रश्न, नेताहरूको अभिव्यक्ति र आगामी प्रक्रियाबारे भएका छलफलले एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने संकेत देखिएको छ । एमालेभित्र पछिल्ला केही महिनायता संगठनात्मक निष्क्रियता, जनसंगठनहरूको कमजोर उपस्थिति, युवापुस्तासँग दूरी र नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरणबारे असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । तर, ती विषयहरू पहिलोपटक सचिवालय बैठकमै औपचारिक रूपमा उठेपछि त्यसलाई सामान्य असहमति मात्रै नभई संरचनागत बहसको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ । वाम विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले लामो समयसम्म आक्रामक र नियन्त्रणकारी शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएका अध्यक्ष ओली अहिले पहिलो पटक पार्टीभित्र रक्षात्मक देखिन थालेको बताए । उनका अनुसार पहिले ओली असन्तुष्ट स्वरलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन्थे, अहिले भने उनी सुन्ने र आलोचनालाई तत्काल प्रतिवाद नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो एमालेभित्रको बदलिँदो मनोविज्ञानको संकेत हो । निर्वाचन परिणामले बढायो दबाब एमालेभित्र अहिले सबैभन्दा धेरै बहस भइरहेको विषय भनेकै निर्वाचन परिणाम हो । यही सन्दर्भमा एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । यो कार्यदललाई एमालेभित्र अहिले अत्यन्त अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । किनकि यसले केवल प्राविधिक समीक्षा मात्रै गर्ने कि पार्टी नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउने भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ । पार्टीभित्रका केही नेताहरूको बुझाइमा यदि कार्यदलले कमजोर निर्वाचन परिणामको कारण संगठनात्मक जडता, नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरण वा जनतासँगको दूरीलाई ठहर ग‍¥यो भने त्यसको राजनीतिक असर प्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष ओलीमाथि पर्नेछ । एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अहिले एमालेभित्रको बहस केवल निर्वाचन हार–जीतमा सीमित छैन, पार्टी कसरी चलिरहेको छ ? निर्णय कसरी हुन्छ ? दोस्रो पुस्ताले भूमिका पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेको छ । ओली किन रक्षात्मक देखिन थाले ? एमाले नेताहरूका अनुसार पछिल्ला बैठकहरूमा अध्यक्ष ओलीको व्यवहार र अभिव्यक्तिमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ । पहिले आलोचनाप्रति तत्काल प्रतिवाद गर्ने ओली अहिले तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिएको नेताहरूको दाबी छ ।  राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार यो परिवर्तनलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । उनले भने, ‘ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि महसुस गरेका छन् । त्यसैले उनी अहिले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा संवादमार्फत स्थिति नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।’ एमालेभित्र अहिले खुला विद्रोहको अवस्था नभए पनि नियन्त्रित असन्तुष्टि विस्तार हुँदै गएको उनी बताउँछन् । त्यो असन्तुष्टि अब संरचनागत बहसतर्फ उन्मुख हुन थालेको संकेत देखिएको उनको बुझाइ रहेको छ । असारको केन्द्रीय कमिटी बैठक समर्थन कि पुनर्संरचना ? असार तेस्रो साताका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई एमालेभित्र अहिले निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । यो बैठकमा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन पेश हुनेछ । साथै संगठन, जनसंगठन, नेतृत्व शैली र पार्टी सञ्चालनबारे व्यापक छलफल हुने तयारी पनि गरिएको छ । ओली निकट नेताहरू भने पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको कुनै औपचारिक बहस नरहेको दाबी गर्छन् । एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार एमाले अझै पनि अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा एकताबद्ध रहेको र बाहिर देखाइएजस्तो गम्भीर ध्रुवीकरणको अवस्था छैन । तर असन्तुष्ट नेताहरू भने यही बैठकबाट संगठनात्मक पुनर्संरचना, निर्णय प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण र दोस्रो तहका नेताहरूको भूमिकाबारे औपचारिक बहस सुरु हुने दाबी गर्छन् । उनीहरू जनसंगठनहरूको पुनः सक्रियता, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण र पार्टीभित्र संस्थागत प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने विषय उठाउने तयारीमा छन् ।  यदि केन्द्रीय कमिटी बैठक केवल औपचारिक समर्थन र नेतृत्वको पुनः वैधता स्थापित गर्ने प्रक्रियामा सीमित भयो भने ओली अझै बलियो भएर निस्किन सक्छन् । तर बैठकमा व्यापक असन्तुष्टि औपचारिक रूपमा अभिव्यक्त भयो भने एमालेभित्र शक्ति समीकरण फेरिने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । एमालेभित्र नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत एमाले अहिले औपचारिक रूपमा विभाजित अवस्थामा छैन । तर पार्टीभित्र विचार, नेतृत्व शैली र संगठन सञ्चालनबारे फरक धारणा स्पष्ट देखिन थालेका छन् । एक पक्ष अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीभन्दा बलियो विकल्प नभएको तर्क गर्दै उनको नेतृत्वमै पार्टीलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।  उनीहरूको बुझाइमा एमाले अझै पनि ओलीकै व्यक्तित्व र राजनीतिक आक्रामकतामा टिकेको छ । तर अर्को पक्ष भने पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्जीवित गर्न संस्थागत सुधार अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार एमाले अत्यधिक व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको छ र यही कारण संगठनात्मक ऊर्जा कमजोर बन्न थालेको हो । अहिलेसम्म अध्यक्ष ओली नै एमालेका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता हुन् । पार्टीको संगठनात्मक संरचना, कार्यकर्ता पंक्ति र निर्णायक तहमा उनको प्रभाव अझै बलियो छ । तर सचिवालय तहबाट पहिलो पटक खुलेर उठेको असन्तुष्टि सामान्य घटना भने होइन । यसले एमालेभित्र दबाबको नयाँ चरण सुरु भएको संकेत दिएको विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् । ‘अब धेरै कुरा असारको केन्द्रीय कमिटी बैठक र थापा नेतृत्वको कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनमा निर्भर हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यो बैठक ओलीका लागि पुनः नेतृत्व वैधता स्थापित गर्ने रक्षा कवच बन्न पनि सक्छ ।’ तर, त्यही बैठक एमालेभित्र संस्थागत सुधार, पुस्तान्तरण र नेतृत्व शैलीमाथिको बहसलाई औपचारिक प्रवेश गराउने मोड बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिएको छ । एमाले अहिले ठीक त्यही दोबाटोमा उभिएको छ ।

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँमा खरिद गरेको अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेका उपकरणहरू थन्काएको पाइएको छ । उक्त मेशिन सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीले जडान गरेको हो ।  अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीसँग खरिद गरेको भिट्रोस ५६०० मेसिन गत चैत १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, उक्त मेसिनलाई पर्याप्त परीक्षणको काम दिने भन्दै अस्पताल प्रशासनले दुई वर्षअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट उपलब्ध गराइएका र अस्पतालले खरिद गरेका अन्य नयाँ उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनाएर स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार थन्काइएका उपकरणहरू अझै प्रयोगयोग्य अवस्थामा थिए । तर, नयाँ खरिद गरिएको मेसिनमार्फत अधिकांश परीक्षण गराउन पहिले प्रयोग भइरहेका बायोकेमेस्ट्री तथा इम्युनोलोजीसम्बन्धी उपकरणहरू स्टोरमा राखिएको हो ।  ती उपकरण हटाउँदा अस्पतालको मर्मत सम्भार शाखाबाट आवश्यक प्राविधिक स्वीकृति समेत नलिइएको स्रोतको भनाइ छ । अस्पतालभित्र उपकरण व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको अध्ययन, उपकरणको उपयोग दर, जनशक्ति उपलब्धता र मर्मत सम्भारको अवस्थाको मूल्यांकन नगरी नयाँ उपकरण खरिद गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको करोडौं लगानी जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महासाखा प्रमुख केशवराज पण्डितका अनुसार औजार उपकरणहरु जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कान्तिले विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएका यस्ता मेसिनसमेत स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश नरसिंह केसीले पनि त्यस्ता सामानहरू स्टोर दाखिला गरिएको जानकारी दिए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. प्रकाश ज्ञवाली संघीय अस्पतालमा औजार उपकरणहरुको अवस्था के छ भनेर अभिलेखिकरण सुरु गरिएको बताए । लउनका अनुसार सबै संघीय अस्पतालमा एक–एक जना पठाएर अभिलेखिकरण सुरु भएको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण थन्किने समस्या नयाँ भने होइन । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालमा प्रयोगविहीन उपकरणको संख्या बढ्दो रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  केही समयअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार ६६ सरकारी अस्पतालमा २ हजार ६ सय ४५ स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ७४ उपकरण जडान गरिसक्दा पनि प्रयोगमा ल्याइएको थिएन भने १ हजार ८ सय २३ उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि थन्किएका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही समय पहिले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका ५ सयभन्दा बढी उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको थियो । केन्द्रका अनुसार सामान्य मर्मत र तार जडानकै अभावमा करोडौं मूल्यका उपकरण वर्षौदेखि थन्किएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण खरिद प्रक्रिया अक्सर आवश्यकता भन्दा कमिसन केन्द्रित हुने आरोप लाग्दै आएको छ । उपकरण बिग्रिएपछि मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ ।  यसअघि पनि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतका संस्थामा करोडौंका उपकरण थन्किएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कान्ति बाल अस्पतालमा थन्काइएका उपकरण कुन अवस्थामा छन् ? ती पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा सूचना अधिकारी केसीले केही पनि बताउन चाहेनन् ।  स्रोतका अनुसार उपकरण व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दररुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पतालमा अनुगमन गरिसकेको छ ।  बालबालिकाको उपचारका लागि देशकै केन्द्रीय विशेषज्ञ अस्पताल मानिने कान्ति बाल अस्पतालमा यस प्रकारको उपकरण व्यवस्थापन विवाद बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि जेठ ७ गते सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको सूचना २४ घण्टा नबित्दै रद्द गरिएको छ ।  रद्द गरिएको सूचनामा विशेष कारणवश आह्वान रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक कारण देखाएको छ । सूचना प्रकाशित भएपछि योग्यता पुगेका धेरै उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने तयारी गरिरहेका बेला एकाएक प्रक्रिया रोकिएपछि मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले प्राविधिक कमजोरीका कारण सूचना रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐन अनुसारका प्रावधान सच्याएर केही दिनमै पुनः नयाँ सूचना जारी गरिनेछ । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रकरण प्राविधिक त्रुटिमा मात्र सीमित नभई सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतबीच लामो समयदेखि देखिएको संवादहीनता यस घटनामार्फत सार्वजनिक भएको हो । जारी भएको सूचना । चैत १३ गते बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर रहेको आरोप उच्च प्रशासनिक तहकै अधिकारीहरूले लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार मन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रालयहरू निजी सचिवालयको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पहिले सिफारिस समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले मात्र दरखास्त आह्वान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढाइएको ती सहसचिवको दाबी छ । ‘ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन नै नगरी सूचना प्रकाशित गरियो । गोरखापत्रमा सूचना छापिएपछि कानुनी कमजोरी देखिएर २४ घण्टामै फिर्ता लिनुप‍र्‍यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । ऐनको दफा ८ को १ क अनुसार अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रकाशित सूचनामा सिधै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो । यस्तै, ऐनको दफा ५ अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव तथा एक विज्ञ सदस्य सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर समिति नै गठन नगरी सूचना प्रकाशित गरिएकाले प्रक्रिया विवादमा परेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी निजी सचिवालयबाट तयार पारिएको सूचना प्रकाशित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ प्रवक्ता रानाले पनि कानुनी तथा प्राविधिक पक्षमा केही कमजोरी रहेको स्विकार गर्दै प्रक्रिया सच्याएर पुनः सूचना प्रकाशित गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ सूचना जारी हुन्छ ।’