पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आसन्न प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेतृत्व चयनबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ । विशेषगरी महिला उपसभापति पदका लागि तीन प्रभावशाली नेतृबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।  पार्टीका केही पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा हालकी कोषाध्यक्ष तथा सांसद लिमा अधिकारी, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र सांसद डा. तोसिमा कार्की महिला उपसभापति पदका प्रमुख दाबेदारका रूपमा चर्चामा रहेका छन् । रास्वपाको नयाँ विधानमा तीन उपसभापतिको व्यवस्था गरीएको छ । तीमध्ये एक महिला उपसभापति पद पनि विधानमा राखिएको छ । 'उक्त पदका लागि तीनवटै नेतृको आ-आफ्नै बलियो आधार छ । संगठन, जनसम्पर्क र सार्वजनिक छविका हिसाबले उनीहरूलाई गम्भीर दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व संरचना, संगठन विस्तार र आगामी निर्वाचन रणनीतिका विषयमा बहस भइरहेका बेला महिला उपसभापति पदलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक र नयाँ राजनीतिक संस्कार बोकेको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा महिला नेतृत्व चयनलाई पार्टीको भावी दिशासँग जोडेर हेरिएको छ । ती केन्द्रीय सदस्यले उपसभापति पदमा अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा लिमा अधिकारीको रहेको जानकारी दिए । हाल पार्टीको कोषाध्यक्ष रहेकी अधिकारी संगठनभित्र लामो समयदेखि सक्रिय नेतृका रूपमा चिनिन्छिन् । पार्टीको वित्तीय व्यवस्थापन, संगठन निर्माण र आन्तरिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन उनले खेलेको भूमिकाका कारण उनको पक्षमा संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरू देखिएका हुन् ।  पार्टी स्रोतका अनुसार अधिकारीले जिल्ला तहसम्म संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेकी छन् जसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाझ उनको पहुँच बलियो बनाएको हो । रास्वपाको आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा अधिकारीको योगदान रहेको भन्दै उनका समर्थकहरूले उनलाई संगठनमैत्री नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । केही नेताहरूले भने पार्टीभित्र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि अधिकारीको सम्भावना बलियो रहेको बताउँछन् । यता कानुनमन्त्री सोविता गौतमको नाम पनि महिला उपसभापति पदमा बलियो रूपमा चर्चामा छ । युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छवि बनाएकी गौतमले संसद र सरकार दुवै क्षेत्रमा सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै आएकी छन् । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कारण उनीसँग प्रशासनिक अनुभव र राजनीतिक सन्तुलन दुवै रहेको विश्लेषण पार्टीभित्र भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सांसद डा. कार्की पनि महिला उपसभापति पदका लागि प्रभावशाली दाबेदारका रूपमा अगाडि देखिएकी छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएकी कार्कीले छोटो समयमा नै फरक पहिचान बनाएकी छन् । चिकित्सा क्षेत्र, युवापुस्ता र सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रभाव छ । रास्वपाभित्र वैचारिक स्पष्टता र सार्वजनिक प्रस्तुतीकरणमा प्रभावशाली नेतृका रूपमा कार्कीलाई हेरिन्छ । पार्टीका युवा पंक्तिमा उनको लोकप्रियता उल्लेख्य रहेको बताइन्छ । कार्कीको पक्षमा विशेषगरी युवा प्रतिनिधिहरू खुलेको बताइन्छ । ्स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनका विषयमा उनले निरन्तर उठाउँदै आएका मुद्दाले उनलाई बौद्धिक र सक्रिय नेतृका रूपमा स्थापित गरेको छ । यद्यपि महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा समीकरणहरू परिवर्तन हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाभित्र संस्थापन, युवा समूह र संगठन पक्षबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले महिला उपसभापति पदमा अन्तिम समयमा सहमति, प्यानल वा नयाँ नाम पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू भने नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । महाधिवेशनलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेको रास्वपाले प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक प्रक्रिया माने पनि विभाजनकारी अवस्था सिर्जना हुन नदिने रणनीति लिएको स्रोतको दाबी छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको वैचारिक मार्गचित्र, संगठन विस्तार रणनीति र आगामी निर्वाचन तयारीबारे पनि सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ । यहीकारण महिला उपसभापति पदको प्रतिस्पर्धालाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व र भावी नेतृत्वको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । लिमा अधिकारी, सोविता गौतम र डा तोसिमा कार्कीमध्ये कसले बाजी मार्ने हुन् भन्ने विषयले अहिले रास्वपा वृत्तमा व्यापक चासो पैदा गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र स्थायी प्रकृतिको नयाँ संरचना निर्वाचन ब्यूरो गठन गरेको छ । यसअघि चुनावका बेला मात्रै निर्वाचन परिचालन समिति बनाउने अभ्यास गर्दै आएको कांग्रेसले अब निरन्तर रूपमा चुनावी तयारी, तथ्याङ्क संकलन र रणनीति निर्माणका लागि स्थायी ब्यूरो बनाएको हो । पार्टीले आगामी निर्वाचनहरुमा अगाडि सार्नसक्ने क्याडर निर्माण गर्ने, निर्वाचन लक्षित सुचनाहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले ब्यूरो गठन गरिएको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको निर्वाचन ब्यूरो गठन गरिएको चालिसेले जानकारी दिए । सभापति गगन कुमार थापाले १७ जना नेतालाई सदस्य मनोनित गर्दै काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको चालिसेले बताए । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार ब्यूरोलाई स्पष्ट कार्यादेश टिओआरसहित जिम्मेवारी दिइएको छ । ब्यूरोमा निवर्तमान सहमहामन्त्री जीवन परियारसहित अब्दुल सत्तार, नानु बास्तोला, सन्दीप राना, वंशलाल तामाङ, प्रकाश तिवारी, महेश ढुङ्गेल, दीपक महतो, हरि पोखरेल, सुदर्शन आचार्य, रोहित पौडेल, भूमिराज चापागाईं, सिद्धार्थ थापा, नवराज त्रिपाठी, तेज बिनोद पौडेल, जग्गनाथ लामिछाने र मिलनराज बर्तौला सदस्य रहेका छन् । चालिसेका अनुसार निर्वाचन ब्यूरोले देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण गर्ने, चुनावी तयारीलाई तथ्याङ्कमा आधारित र वैज्ञानिक बनाउने तथा ७५३ स्थानीय तह, ६ हजार ७४३ वडा र सातै प्रदेशको विस्तृत निर्वाचन योजना तयार गर्नेछ । त्यस्तै, मतदाता र स्थानीय वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाइने चालिसेले बताए । ब्यूरोले स्पष्ट र प्रभावकारी चुनावी रणनीति निर्माण गर्नुका साथै पार्टीको परम्परागत चुनावी अभियानलाई आधुनिक राजनीतिक अभियान संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कांग्रेसले निर्वाचन ब्यूरोअन्तर्गत सात सदस्यीय प्राविधिक समिति पनि रहने जनाएको छ । ब्यूरो मातहत विभिन्न कार्यसमूह र इकाइ गठन गरिनेछ भने प्रदेशस्तरमा संयोजक खटाइनेछ । उनीहरूले सूचना संकलन र व्यवस्थापनको काम गर्ने पनि प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । प्रदेश संयोजकअन्तर्गत जिल्ला र स्थानीय तहमा सूचनादाता रहने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले नियमित रूपमा स्थानीय तहका राजनीतिक गतिविधि, जनमत, प्राथमिकता र असन्तुष्टिबारे जानकारी उपलब्ध गराउने कांग्रेसको भनाइ छ । ब्यूरोको कार्यविवरणमा पछिल्ला र अघिल्ला निर्वाचनको तुलनात्मक अध्ययन, मत परिवर्तनको विश्लेषण, मतदान सहभागिता र मतदाता मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने चालिसेले बताए । चालिसेका अनुसार ब्यूरोलाई देशव्यापी सर्वेक्षण सञ्चालन गरी मतदाताको भावना, विश्वासको स्तर र प्राथमिकता मापन गर्ने तथा त्यसका आधारमा नीति र घोषणापत्र सुधारका सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन रणनीति तयार गरिने जनाइएको छ । स्थानीय तहका मुद्दा, जनभावना र राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तर अध्ययन गरी ब्युरोलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ । कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत जनमतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने, विशेष क्षेत्र वा विषयमा देखिने असन्तुष्टि तथा राजनीतिक परिवर्तन प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्ने र नियमित रूपमा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना पनि अघि सारेको छ । उनका अनुसार यस संरचनाले देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण र वैज्ञानिक तरिकाले उम्मेदवार छनोट प्रणाली विकास गर्नेछ । उनका अनुसार मतदाता भावना आधारित घोषणापत्र निर्माणदेखि प्रभावकारी चुनावी रणनीति तय गर्ने काम पनि ब्यूरोले गर्नेछ । कांग्रेसले यसबाट पार्टीको निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी भएको अस्पतालमै फर्किन निर्देशन दिएपनि उपत्यकाबाहिरका अधिकांश संघीय अस्पतालमा त्यसको प्रभाव नगण्य देखिएको छ । विभिन्न अस्पतालबाट प्राप्त विवरणअनुसार काज फिर्ताको परिपत्र जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकांश चिकित्सक आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्किएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले बैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काज फिर्ता गरेर आफ्नो कार्यस्थलमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले निर्देशन गरेको १६ दिन बित्दा पनि काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले काज फिर्तामा खासै चासो नदेखाएका हुन् ।  दुर्गमका कम सुविधा भएका अस्पतालमा दरबन्दी राखेर सुगमका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू काज फिर्तामा उदासीन देखिन्छन् । काज फिर्ताको निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले पनि त्यस विषयमा खासै सोधखोज गरेको भेटिएको छैन । यसले गर्दा पनि सरकारको निर्देशन प्रभावकारी नभएको उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उपत्यका बाहिरका संघीय अस्पतालहरूका चिकित्सकहरू लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित अस्पताल, मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न परियोजनामा काजमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसका कारण प्रदेश र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषज्ञ चिकित्सक अभावले उपत्यकाबाहिरका संघीय अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार, शल्यक्रिया, आकस्मिक सेवा र रेफरल व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको अस्पताल प्रशासनहरूले बताएका छन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले काज प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र दरबन्दी भएका अस्पतालमै जनशक्ति अनिवार्य रूपमा राख्ने नीति लिएको बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । अस्पताल प्रशासनहरूले भने तत्काल काजमा रहेका चिकित्सकलाई फिर्ता नगरे उपत्यकाबाहिरका संघीय अस्पतालमा सेवा प्रवाह थप संकटग्रस्त बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।  उपत्यकाबाहिर रहेका आठ संघीय अस्पतालबाट अन्य अस्पताल तथा निकायमा काजमा गएका करिब १५० चिकित्सकमध्ये अत्यन्त कम संख्यामा मात्रै फर्किएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले संघीय अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव थप चर्किएको अस्पताल प्रशासनहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयले विगतमा संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने अधिकांश चिकित्सक अझै काठमाडौं केन्द्रित अस्पताल वा अन्य निकायमै कार्यरत रहेको पाइएको छ । कति फर्के, कति बाँकी ? मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेपछि अत्यन्तै थोरै चिकित्सक तथा स्वास्थ्थकर्मीहरू कार्यस्थल फर्किएको पाइएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सुदूरपश्चिमस्थित डडेल्धुरा अस्पतालबाट चारजना चिकित्सक अन्यत्र काजमा गएकोमा दुईजना अस्पताल फर्किएको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील प्रसाद पन्तले जानकारी दिए । पन्तका अनुसार बाँकी चिकित्सक अझै काजमै रहेका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ । नारायणी अस्पतालबाट काजमा रहेका ४५ जनामध्ये केबल तीन जना मात्रै फर्किएका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । दैनिक सयौं बिरामीको उपचार गर्दै आएको अस्पतालमा जनशक्ति अभावले सेवा गुणस्तरमै असर पर्न थालेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । बाँकेको भेरी अस्पतालमा पनि अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी रहेका ५६ चिकित्सकमध्ये २९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन् । तर, तीमध्ये नौजना विशेषज्ञ चिकित्सक विभिन्न स्थानमा काजमा रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका अनुसार मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत गरेर कुल २९ जना कर्मचारी अन्यत्र काजमा छन् । काजमा गएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हालसम्म कोही पनि अस्पताल फर्किएका छैनन् । अस्पताल प्रशासनले विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा गम्भीर दबाब परेको जनाएको छ । विशेषगरी आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा विशेषज्ञ ओपीडी प्रभावित बन्न थालेका छन् । पूर्वी नेपालको प्रमुख उपचार केन्द्र मानिने कोशी अस्पतालमा पनि चिकित्सक अभाव उस्तै देखिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत ४० जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सकमध्ये आधा मात्रै नियमित रूपमा अस्पतालमा उपलब्ध रहेको प्रशासनले जनाएको छ । बाँकी चिकित्सक कहाँ र कुन अवस्थामा कार्यरत छन् भन्नेबारे समेत अस्पतालले खोजी गरिरहेको छ ।  अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामनारायण चाैधरीका अनुसार अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव खेपिरहेको छ । उनले कति चिकित्सक काजमा छन्, कति फर्किए भन्ने सूचना दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘काजमा रहेका साथीहरू अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन । फर्किँदै हुनुहोला ।’ अस्पतालका अनुसार ३४ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रहे पनि १७ जना अन्य अस्पताल तथा निकायमा काजमा छन् । यसले अस्पतालको नियमित सेवा सञ्चालनमै समस्या सिर्जना भएको प्रशासनको भनाइ छ । पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखरामा अन्य अस्पतालको तुलनामा काज समस्या कम रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील कुमार अर्यालले जानकारी दिए । उक्त अस्पत्तालवाट ६ वर्षदेखि काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा काजमा रहेकी डा. मोनी सुवेदीसहित केही चिकित्सकमात्रै काजमा छन् । गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पतालमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहे पनि हाल ३ जना मात्रै अस्पतालमा कार्यरत रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।  अस्पताल प्रमुख अवधेस कुमार मिश्र भने यस विषयमा जानकारी दिन तयार भएनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ ? बैशाख २१ मै सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काज फिर्ता भएर दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य संस्थामा फर्किन निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालय निर्देशन पछिको प्रगति विवरणमा भने सुस्त देखिएको छ । केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताका साथीहरू समेत रहेकोले मन्त्रीले खासै चासो नदिएको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।  उपत्यका बाहिर दरबन्दी रहेर उपत्यकाका अस्पतालमा काजमा रहेका केही चिकित्सकहरू मन्त्री मेहताका अत्यन्तै निकटका साथीहरू रहेकोले ती चिकित्सकको दबाबमा मन्त्री मेहताले आफ्नो निर्देशनमै कोल्टे फेरेको मन्त्रालयका एक उच्च प्रशासकले जानकारी दिए । उनले भने ‘२१ गते निर्देशन भएपछि मन्त्री मेहताले एकपटक पनि त्यसको प्रगति विवरण मागेकी छैनन् ।’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. भक्त बहादुर केसी भने प्रशासन महाशाखाका प्रमुखसहितका साथीहरू बिदा बसेकोले फलोअपमा समस्या आएको बताउँछन् । डा. केसी भन्छन्, ‘साथीहरू बिदामा रहेकोले केही समस्या पक्कै आएको हो । यसलाई हामी तुरुन्तै एक्सनमा लगेर यो समस्या समाधान गर्छौं ।’ चिकित्सकहरूको फरक धारणा चिकित्सक काजमा रहेको विषय अरू कर्मचारी काजमा रहेको जस्तो विषय नभएको उनीहरू बताउँछन् । हाल का‍‍न्ति बाल अस्पतालमा काजमा रहेका डा. रामहरि चापागाईं सेड्युलमा सरुवा नहुुदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् ।  पछिल्लो दुई वर्षदेखि सरुवा पदस्थापन नगरिएको अवस्थामा एकाएक काज फिर्ताको निर्देशन आउँदा चिकित्सकहरू चिन्तित भएको डा. चापागाईंको दाबी छ । ‘कति जना चिकित्सकहरू बढुवा भएका छन् । तिनीहरूको व्यवस्थापन नगरी काज फिर्ताको निर्देशन आउँदा हामीहरू निराश भएका छौं,’ डा चापागाईंले भने । काजमा रहेका चिकित्सकहरू १. डा. चुमनलाल दास २. डा. भरत बहादुर क्षेत्री ३. डा. वर्षा थापा ४. डा. दीपेन्द्र गौतम ५. डा. आनन्द नेपाल ६. डा. शरद पौडेल ७. डा. अंशु झा ८. डा. ईश्वर प्रसाद अधिकारी ९. डा. दिवस सापकोटा १०. डा. मुकेश पौडेल ११. संयोग तिम्सिना १२. डा. विनित झा १३. डा. मनीष पाण्डे १४. डा. प्रेम पाठक १५. डा. सोनिका क्षेत्री १६. डा. अणु वाल १७. डा. अलि अकवर राइन १८. डा. रोशन चौधरी १९. डा. मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव २०. डा. ओमप्रकाश यादव २१. डा. गोपाल कुमार यादव २२. डा. सूर्य ताप रैदास २३. श्री तीर्थराज गौतम २४. श्री रुकु साह २५. श्री जागृति शर्मा सुवेदी २६. श्री मिना साह २७. श्री उपमा निरौला २८. श्री सुस्मिता पौडेल २९. श्री गीता कँडार ३०. श्री निर्मला कठरिया ३१. श्री चेतना ओली ३२. श्री सजु तिवारी ३३. श्री कृत्ति कुमार साह ३४. खुश्बु चौधरी ३५. नरेश कुमार मण्डल ३६. श्री दया ठाकुर ३७. सीमा मण्डल ३८. श्री रामु काकी ३९. श्री कमलेश महतो ४०. श्री महेश कुमार बराल ४१. श्री शिवजी दास ४२. श्री विनोद कुमार यादव ४३. श्री मनोज कुमार चौधरी ४४. श्री मीरा कुमार साह ४५. श्री रामप्रकाश राय यादव ४६. डा. युवराज बसौला ४७. डा. मोनी सुवेदी ४८. डा. रामहरी चापागाई ४९. डा. किसोर प्रसाद खत्री ५०. डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ ५१. डा. भक्त बहादुर वत्सल ५२. डा. सविता विश्वकर्मा ५३. डा. कृष्ण आचार्य ५४. डा. सुजन ढकाल ५५. डा. चुनु दर्नाल ५६. डा. मृदुल प्रसाद जोशी ५७. बसन्त रेग्मी सम्बन्धित सामग्री : काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक

काठमाडौं । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू वर्षौंदेखि काठमाडौंका सुविधासम्पन्न अस्पतालमै काजमा बसिरहँदा उपत्यकाबाहिरका सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको पाइएको छ । विशेषगरी दरबन्दी भएका अस्पतालमा चिकित्सक नफर्किँदा प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरू प्रभावकारी उपचार केन्द्रभन्दा रिफर अस्पताल जस्तै बन्न थालेको सम्बन्धित अस्पताल प्रमुखहरूले बताएका छन् । हाल कान्ति बाल अस्पतालमा भेरी अस्पतालका तीनजना विशेषज्ञ चिकित्सक काजमा कार्यरत छन् । यस्तै, कोशी अस्पताल र पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखराका एक/एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक पनि कान्तिमै कार्यरत रहेका छन् । दरबन्दी भने बाहिरका अस्पतालमा कायम छ । भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. नवीन दर्नालका अनुसार यो समस्या कान्ति अस्पतालमा मात्र सीमित छैन । दुर्गम तथा मोफसलका अस्पतालमा दरबन्दी भएका धेरै विशेषज्ञ चिकित्सक पहुँच र प्रभावका आधारमा काठमाडौं तथा सुविधासम्पन्न सहरका अस्पतालमा काजमा बसिरहेका उनले जानकारी दिए । ‘दूरदराजका अस्पतालमा सेवा दिने भनेको पहुँच नभएका वा त्यस्तो गर्न नचाहने चिकित्सकहरूले मात्रै हो भन्ने अवस्था बन्दै गएको छ,’ डा दर्नालले भने । विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण बिरामीलाई सामान्य अवस्थामै पनि काठमाडौं रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखराका सहायक सूचना अधिकारी दीपक जीसीले पनि दरबन्दी एक ठाउँमा राखेर काम अर्कै अस्पतालमा गर्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताए । पहुँच भएका चिकित्सकहरूले दरबन्दी पोखरामा राख्ने तर काम काठमाडौंमा गर्ने चलन वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन भए मात्रै समस्या समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कान्ति बाल अस्पतालको प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदी पछिल्लो ६ वर्षदेखि काजमा कान्तिमै कार्यरत छिन् । उनको दरबन्दी भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छ । सरकार परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन निर्देशन दिए पनि उनी निरन्तर कान्तिमै कार्यरत रहेकी हुन् । राजनीतिक पहुँचले गर्दा उनलाई सरकारका पछिल्ला निर्देशनले समेत छुन सकेको छैन । यस्तै, कोशी अस्पतालमा दरबन्दी राखेर कान्तिमा कार्यरत अर्की विशेषज्ञ चिकित्सक डा. रेश्मा श्रेष्ठ कर्माचार्य हाल कान्तिमा प्रमुख कन्सलटेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्टका रूपमा कार्यरत छिन् । कान्ति अस्पतालकै प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन डा. रामहरि चापागाईं र कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन डा. जगतजीवन घिमिरेको दरबन्दी भेरी अस्पतालमा रहेको छ । डा. दिनेश शिवाकोटी र डा. दिपेश भट्टराईको दरबन्दी पनि उपत्यकाबाहिरकै अस्पतालमा रहेको छ । डा. शिवाकोटीको दरवन्दी भेरी अस्पतालमा रहेको छ भने डा. भट्टराईको नारायणी अस्पतालमा दरबन्दी रहेको छ । काजमा कार्यरत डा. शिवाकोटीले सरकारले स्पष्ट र समान नीति लागू गर्न नसक्दा समस्या जटिल बनेको दाबी गरे । ‘सबैलाई समान व्यवहार र एउटै मापदण्ड लागू नहुँदा काज व्यवस्थापन विवादित बनेको हो,’ उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसी भने मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सकलाई दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ । ‘मन्त्रालयले सबैलाई काज फिर्ता गरी दरबन्दी भएको अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिइसकेको छ,’ डा केसीले भने, ‘यदि कसैले अटेरी गरेर काठमाडौंमै बसिरहनुभएको छ भने उहाँहरूले तत्काल आफ्नो अस्पतालमा गएर सेवा सुरु गर्नुपर्छ ।’ उनले अटेरी गर्ने चिकित्सकमाथि विभागीय कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए । ‘काज फिर्ता नगर्ने चिकित्सक मात्र होइन, दरबन्दी भएका चिकित्सकलाई नबोलाउने अस्पताल प्रमुखहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्,’ उनले भने । सरकारले हालै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा लामो समयदेखि चलिरहेको काज प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । तर, प्रभावशाली चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनकै कारण निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा सेवा विस्तार प्रभावित हुँदै गएको छ भने बिरामीको चाप काठमाडौं केन्द्रित बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार दरबन्दी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसके संघीय स्वास्थ्य प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर बन्ने खतरा रहेको छ।   सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण

काठमाडौं । नेपाल सरकारका दुई फरक प्रकृति, संरचना र संवेदनशीलता बोकेका मन्त्रालय अहिले एउटै राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै मन्त्रीलाई दिइएपछि प्रशासनिक वृत्त, कर्मचारी संयन्त्र र नीतिगत तहमा यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारले राजनीतिक सन्तुलन, शक्ति व्यवस्थापन र मन्त्रिपरिषद्को आकार नियन्त्रणका लागि एउटै मन्त्रीलाई बहुमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नयाँ होइन । तर, पछिल्लो व्यवस्थापनले राज्य सञ्चालनका दुई अत्यन्तै संवेदनशील र असाध्यै फरक प्रकृतिका क्षेत्रलाई एउटै मन्त्रालय बनाउँदा त्यसको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।  सरकारले ती दुई मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नामाकरण गरेकाे छ । अहिले उक्त मन्त्रालयकाे नेतृत्व प्रतिभा रावलले गरिरहेकी छन् ।  नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव भागिरथ पाण्डे एकातिर भूमि, सहकारी र गरिबी निवारणजस्तो प्रत्यक्ष जनसरोकारको सेवा क्षेत्र र अर्कोतर्फ कर्मचारी प्रशासन र संघीय शासन व्यवस्थाजस्तो संरचनात्मक क्षेत्रलाई एउटै नेतृत्वमा राख्दा कार्यसम्पादन क्षमता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मूलतः सेवा प्रवाह, अभिलेख व्यवस्थापन र नियमनकारी प्रकृतिको मन्त्रालय हो । मालपोत कार्यालय, नापी विभाग, भू–अभिलेख प्रणाली, गुठी प्रशासन र सहकारी अनुगमन यसका मुख्य कार्यक्षेत्रहरू हुन् । पूवसर्हसचिव पाण्डेका अनुसार जग्गा स्वामित्व विवाददेखि डिजिटल नक्सांकन, भूमि प्रशासन सुधार, सहकारी ठगी नियन्त्रण र गरिबी निवारण कार्यक्रमसम्मका जटिल विषय यस मन्त्रालयसँग जोडिएका छन् । विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट, बचतकर्ताको आन्दोलन, भूमाफिया नियन्त्रण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण यो मन्त्रालय निरन्तर सार्वजनिक निगरानीमा रहँदै आएको छ ।  भूमि प्रशासनसँग जोडिएको भ्रष्टाचार, अभिलेख हेरफेर, मालपोत प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको नियमनहीनताले यो मन्त्रालयलाई अझ संवेदनशील बनाएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय प्रशासनिक नर्भ सेन्टरका रूपमा चिनिन्छ । ‘संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँग समन्वय, प्रदेश संघ सम्बन्ध, निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारी सरुवा बढुवा, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी यही मन्त्रालयसँग छ,’ ती सहसचिवले भने । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, संघीय निजामती ऐनको अन्योल, प्रदेशसँगको अधिकार विवाद, कर्मचारी समायोजनका समस्या तथा प्रशासनिक स्थायित्वका प्रश्नले यो मन्त्रालयलाई सधैं उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा राख्ने गरेको छ । किन कठिन मानिन्छ एउटै नेतृत्व ? प्रशासनविद तथा पूर्वसचिव युवराज पाण्डे दुई मन्त्रालयको कार्यप्रकृति मात्र होइन, सञ्चालनको अभ्यास नै पूर्ण रूपमा फरक रहेको बताउँछन् । अर्का पूर्वउपसचिव डा. हरिप्रसाद भण्डारीका अनुसार भूमि मन्त्रालय बढी फिल्ड ड्राइभन मन्त्रालय हो, जहाँ दैनिक सेवा प्रवाह, प्राविधिक निर्णय, स्थानीय विवाद र प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको चाप हुन्छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिस्टम ड्राइभन निकाय हो, जसले राज्य संयन्त्र, कर्मचारी संरचना र संघीय शासनको दीर्घकालीन नीति निर्माण सम्हाल्छ । डा. भण्डारी एउटै मन्त्रीले दुवै मन्त्रालयलाई समान प्राथमिकता दिन व्यवहारतः कठिन हुने बताउँछन् । भूमि मन्त्रालयमा दैनिक उत्पन्न हुने विवाद, सहकारी संकट र सेवा प्रवाह सुधारमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक पर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, संघीय समन्वय र प्रशासनिक सुधारजस्ता विषयमा निरन्तर रणनीतिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसले अन्ततः कुनै एक मन्त्रालय प्राथमिकता बाहिर पर्न सक्ने जोखिम बढाउने डा. भण्डारीको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी यो दाबी मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘दुवै निकायमा खासै ठुलो प्राविधिक फरक छैन, ठूला समस्या आउने सम्भावना देखिँदैन ।’ सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय पुर्नसंरचना समितिका एक सदस्य भने पछिल्लो पुर्नसंरचनाले केही जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘विज्ञहरुसँग गरिएको लामो संवादपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासन महाशाखाको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नेगरी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पुर्नसंरचना भएर आउँदा दुई फरक प्रवृतिका निकायलाई एकै ठाउमा ल्याइयो,’ उनले भने । यसले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा पनि असन्तुष्टि बढाएको बुझ्न सकिने देखाएको छ । राजनीतिक व्यवस्थापन कि प्रशासनिक दबाब ? सरकारले प्रायः राजनीतिक समीकरण मिलाउन वा मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमित राख्न एउटै मन्त्रीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने गरेको छ । तर, प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा यस्तो अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी मानिँदैन । विशेषगरी अहिले सहकारी संकट राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा देखिएको छ । हजारौं बचतकर्ता रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । भूमि सुधार र डिजिटल भूअभिलेख प्रणाली कार्यान्वयन पनि सुस्त छ । त्यसैगरी संघीय निजामती ऐन अझै टुंगिन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, प्रदेशसँगको समन्वय समस्या र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा अन्योल कायमै छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मन्त्रालयलाई फुल–टाइम राजनीतिक ध्यान आवश्यक पर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।  मन्त्रालयकै अधिकांश उच्च तहका अधिकारीहरु पछिल्लो संरचनाबाट सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । हामीसँग सम्वाद गरेका केही अधिकारीहरुले अहिले दुवै निकायलाई पुर्ण राजनितिक नेतृत्व चाहिने बेलामा एकै ठाँउ मर्ज गरेर राजनितिक नेतृत्वले विषय गिजोल्न खोजेको आशंका गर्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरुको चिन्ता जायज भए पनि सम्बोधन नै गर्न नसकिने गरी पुर्नसंरचना गरिएको छैन । नयाँ हुँदा केही असहजता भए पनि गर्दै सिक्दै जाँदा समस्या आउँदैन ।’ भूमि प्रशासन र सामान्य प्रशासन दुवै मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएका मन्त्रालय हुन् । एउटा मन्त्रालयले नागरिकको जग्गा, स्वामित्व र आर्थिक सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्छ भने अर्कोले राज्य संयन्त्रको सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापन निर्धारण गर्छ । प्रशासनिक वृत्तमा यसले चिन्ता थपेको अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार मन्त्रीको समय, निर्णय क्षमता र प्राथमिकता विभाजित हुँदा नीतिगत निर्णय ढिला हुने, प्रशासनिक समन्वय कमजोर हुने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । विशेषगरी सहकारी नियमन, मालपोत सुधार, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तह समन्वय र संघीय प्रशासनिक सुधारजस्ता विषयमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने आशंका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार संघीय शासन प्रणाली स्थायित्वतर्फ उन्मुख भइरहेको वर्तमान अवस्थामा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, विशेषज्ञतामा आधारित नेतृत्व र पूर्णकालीन राजनीतिक जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो रूपमा देखिएको छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो ? जनताको मत ? संविधान ? कि सरकार ? यी सबैभन्दा माथि एउटा कुरा आउँछ, त्यो हो सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता । किनकि संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र नभई सरकारलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र आवश्यक परे नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो । तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को असहज प्रश्न उठाएको छ, के नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिकासँग क्रमशः असहज बन्दै गएको हो ? सदन आह्वान भएको केही घण्टामै सदन रोकेर अध्यादेशमार्फत शासनको बाटो रोजिनु, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सदनबाट बाहिरिनु, प्रधानमन्त्रीले वाकआउट गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही सरकारको धन्यवाद प्रस्ताव उल्लेखनीय बहसबिनै पारित हुनु । यी घटनाहरू सामान्य राजनीतिक दृश्यमात्र पक्कै होइनन् । यिनले नेपालको संसदीय संस्कार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् । अध्यादेश किन रोजियो ? नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थिति र आकस्मिक आवश्यकताका लागि प्रयोग गरिने संवैधानिक औजारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संसद्को सामना गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले एउटा फरक राजनीतिक सन्देश दिन्छ । संसद् बोलाएर संवाद, बहस र सहमतिबाट निकास खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, सदनलाई नै रोकेर अध्यादेशको बाटो रोजिनु आफैंमा संसदीय प्रक्रियाप्रति असहजता झल्काउने कदम हो । यसले प्रश्न उठाउँछ, के सरकार संसदभन्दा प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज महसुस गर्न थालेको हो ? लोकतन्त्रमा संसद जति कमजोर हुन्छ, कार्यपालिका त्यति नै बलियो र अनियन्त्रित बन्ने जोखिम बढ्छ । त्यसैले संसद्को भूमिका खुम्च्याएर अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनु केवल प्रक्रियागत निर्णय होइन, राजनीतिक संस्कृतिको संकेत पनि हो । प्रधानमन्त्रीको वाकआउट पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सदनबाट बाहिरिने घटनाको सबैभन्दा धेरै चर्चा भयो । संसदीय व्यवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्तावेज हो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदमा प्रस्तुत गर्ने हो । अर्थात राष्ट्रपतिले पढिरहेको दस्तावेज वास्तवमा सरकारकै राजनीतिक रोडम्याप हो । तर, त्यही दस्तावेज प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री नै सदनबाट बाहिरिनु सामान्य राजनीतिक व्यवहार मान्न कठिन हुन्छ । कतिपयले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरे पनि प्रश्न त्यहाँभन्दा गहिरो छ । यदि संसदमा अवरोध थियो भने त्यसलाई समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर, सदन सामान्य अवस्थामा रहेको बेला सरकार प्रमुख नै असहज भएर बाहिरिँदा त्यसले सरकार संसद्लाई संवादको मञ्चभन्दा राजनीतिक झन्झटको थलोका रूपमा हेर्न थालेको सन्देश दिएको छ । यो घटनाले नेपालको राजनीति संस्थामुखी अभ्यासबाट व्यक्तिमुखी संरचनातर्फ गइरहेको अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जब संस्था कमजोर र व्यक्ति शक्तिशाली बन्छ, तब संसदीय प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुन थाल्छ । बहस कमजोर बन्छ, आलोचना असहज लाग्न थाल्छ र संसद् निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय घोषणा गर्ने मञ्चमा रूपान्तरण हुन थाल्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बसेर आलोचनाको सामना गर्नुभन्दा बाहिरिन सहज मान्न थाले भने त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन, त्यो राजनीतिक संस्कृतिको संकेत बन्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदहलबाट बाहिरिए । फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको धन्यवाद प्रस्ताव संसद्ले खासै प्रतिक्रिया विनै पारित गरिदियो । न तीव्र समर्थन देखियो, न गम्भीर बहस । प्रस्ताव मौन रूपमा अनुमोदित भयो । तर, संसदीय लोकतन्त्रमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको बहस सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र क्षमताको परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यदि सदनमा बहस कमजोर हुन्छ भने संसद्को भूमिका प्रक्रियागत अनुमोदनमा मात्र सीमित हुन सक्छ । यसले नागरिकमा निराशाजनक धारणा निर्माण गर्छ । यसले निर्णय अन्त कतै हुन्छ, संसद्ले केवल औपचारिक मोहर लगाउँछ भन्ने धारणाको विकास गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा संसद प्रश्न गर्ने थलो हो । यदि त्यही प्रश्न हराउन थाल्यो भने लोकतन्त्रको आत्मा पनि कमजोर हुन थाल्छ । नेपालको राजनीति अझै संक्रमणकालीन मनोविज्ञानबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको छैन । दलहरूभित्र वैचारिक बहस कमजोर छ । संसदमा नीति–केन्द्रित छलफलभन्दा अवरोध र आरोप प्रत्यारोप बढी देखिन्छ । सरकार आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा अवरोधका रूपमा लिन थालेको अनुभूति हुन्छ । यही कारण संसद् क्रमशः निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय सुनाउने मञ्चमा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्बाट भागेको आरोप किन बलियो बन्दैछ भन्ने उत्तर पनि यहीँ लुकेको छ । जब सरकार संसद्को सामना गर्नुभन्दा वैकल्पिक संवैधानिक औजार र प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज देखिन्छ, तब कार्यपालिका संसद्सँग असहज देखिन थाल्छ । लोकतन्त्रको मूल प्रश्न लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनु गलत होइन । तर, त्यो शक्ति संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रश्न उठ्यो भयो भने उत्तर खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । संसद्लाई नै बेवास्ता गर्नु समाधान होइन । आलोचनाबाट बच्नु लोकतान्त्रिक शक्ति होइन, आलोचनाको सामना गर्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो । तर पछिल्ला घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना कायम रहे पनि संसदीय संस्कार कमजोर हुँदै गएको गम्भीर चेतावनी दिएको छ । संसद् चलिरहेको छ, तर बहस कमजोर छ । सरकार सक्रिय छ, तर उत्तरदायित्वको अभ्यास खुम्चिँदै गएको छ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा संसद् संविधानमा मात्र शक्तिशाली र व्यवहारमा औपचारिक संस्था बन्ने खतरा रहनेछ ।

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ खरिदमा गम्भीर अनियमितताको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आयोगमा परेको उजुरीले कान्ति बाल अस्पतालमा करिब ९ करोड रुपैयाँको ‘इन्टिग्रेटेड ल्याब सिस्टम’ खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको हो ।  अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ मा व्यापक अनियमितता भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड तोडमोड, राजनीतिक संरक्षण, कमिशनखोरी र योजनाबद्ध मिलेमतो भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको आयोग आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  उजुरीमा अस्पताल प्रशासन, प्राविधिक समिति, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूबीचको ‘सेटिङ’ मार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ । अस्पतालमा अपूर्ण तथा मापदण्डविपरीत उपकरण जडान गरिएकोले अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा नै बारम्बार अवरुद्ध भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । दुई महिनामा सकिनुपर्ने काम पाँच महिनामा  उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार ठेक्का स्वीकृतिपछि ६० दिनभित्र उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि सम्झौताकै समयसीमा अस्पष्ट बनाइएको थियो । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पाँच महिनापछि मात्रै एउटा मेसिन जडान गरिएको आरोप लगाइएको छ । अस्पतालले २०८२ चैत १ गतेदेखि मात्रै मेसिन औपचारिक सेवा सुरु गरेको जनाइएको छ । उजुरीमा सम्झौताअनुसार दुइटा युनिट आवश्यक रहे पनि हाल एउटा मात्रै मेसिन सञ्चालनमा रहेको दाबी गरिएको छ । विकासन्युजलाई आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार रुटिन ल्याब र इमर्जेन्सी ल्याबका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणाली आवश्यक पर्नेमा सबै नमुना एउटै इमर्जेन्सी युनिटमार्फत परीक्षण गरिँदा आकस्मिक बिरामीको सेवा नै प्रभावित भएको छ । ‘लोड अत्यधिक भएकाले मेसिन पटक–पटक बिग्रिन्छ, घण्टौं सेवा ठप्प हुन्छ । तर, अस्पताल प्रशासन मौन छ,’ उजुरीमा भनिएको छ । ‘ब्याकअप सिस्टम’ बिना सञ्चालन सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ अनुसार सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अस्पतालमा कुनै प्रभावकारी ब्याकअप सिस्टम नराखिएको आरोप छ । उजुरीकर्ताले उपकरण दिनमै कम्तीमा तीन पटकसम्म बिग्रिने गरेको, प्राविधिक टोली नआउँदासम्म सेवा रोकिने गरेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमाथि पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  उजुरीमा दुइटा युनिटसँगै थप दुइटा ब्याकअप मेसिन हुनुपर्ने प्राविधिक आवश्यकता रहेको दाबी गर्दै अहिले एउटा मात्रै उपकरणमा सेवा सीमित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरीको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसँग सम्बन्धित रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।  अस्पतालले तयार गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ मा एउटै प्रणालीभित्र तीनवटा फरक प्रविधि एकीकृत हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । तर, हाल जडान गरिएको प्रणालीमा तीमध्ये एउटा प्रमुख प्रविधि नै नरहेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘माग गरिएको प्रणालीको ३३ प्रतिशत हिस्सा नै गायब हुँदा पनि उपकरण स्वीकृत गरियो । यो सामान्य त्रुटि होइन, योजनाबद्ध मिलेमतो हो ।’ यस विषयमा अस्पतालको प्राविधिक समितिले कसरी अनुमोदन ग¥यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । विशेषगरी प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘जाँचबुझ समिति’ नै निष्क्रिय बनाइएको आरोप उजुरीअनुसार अस्पतालमा खरिद गरिएका उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि छुट्टै ‘जाँचबुझ समिति’ भए पनि उक्त प्रणाली खरिद प्रक्रियामा समितिलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरिएको थियो । उजुरीकर्ताले अख्तियारसँग जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन, निर्णय र स्वीकृति प्रक्रिया झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । उजुरीमा २०१ असोज ३ गते पहिलो पटक आह्वान गरिएको टेन्डर जानाजान रद्द गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यसबेला अर्को कम्पनी प्राविधिक रूपमा बलियो देखिएपछि हाल छनोट गरिएको कम्पनीले पूरा गर्न नसक्ने २ वटा शर्त राखिएको र त्यसकै आधारमा पहिलो टेन्डर रद्द गरिएको दाबी गरिएको छ । पछि दोस्रो टेन्डरमा ती २८ बुँदा घटाएर ८ वटामा सीमित गरियो र त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित कम्पनी छनोट भएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले यसलाई “प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने नियोजित प्रक्रिया” भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(घ) आकर्षित हुने दाबी गरेका छन् । उजुरीमा अस्पतालमा विगतदेखि ११४ भन्दा बढी प्रकारका परीक्षण हुँदै आएको तर नयाँ टेन्डरमा केवल ६६ वटा परीक्षण मात्रै समावेश गरिएको थियो । आरोपअनुसार छनोट गरिएको प्रणालीमा धेरै परीक्षण उपलब्ध नभएकाले त्यसअनुसार प्याकेज नै परिमार्जन गरिएको थियो । सीआरपी, आईजीई, एएनए टेस्ट, डी–डीमर, टीपीएचएजस्ता अत्यावश्यक परीक्षण हटाइएको र त्यसको सट्टा अस्पतालमा न्यून प्रयोग हुने क्यान्सर मार्कर परीक्षण समावेश गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । उजुरीमा केही परीक्षणको दर अस्वाभाविक रूपमा कम राखेर आर्थिक मूल्यांकनलाई प्रभावित पारिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । एउटै परीक्षणलाई फरक शीर्षकमा राखेर फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ ।  उदाहरणका रूपमा ‘फेरिटिन’ परीक्षणलाई एउटा सूचीमा ३४७ रुपैयाँ र अर्कोमा ३८६ रुपैयाँ राखिएको उल्लेख छ । उजुरीमा उपकरण सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ नै नबनाई परीक्षण सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ । हरेक दिन गर्नुपर्ने ‘क्यालिब्रेसन’ र दुई तहको ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ प्रक्रिया नगर्ने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । ‘क्यालिब्रेसन र क्वालिटी कन्ट्रोलबिनाका रिपोर्ट विश्वसनीय हुँदैनन् । यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर अपराध हो,’ उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वमन्त्रीको नामसमेत जोडियो उजुरीको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष राजनीतिक पहुँच र संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीराम सुवेदी, निर्देशक डा. पंकज राय र विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले ‘एक राजनीतिक दलनिकट व्यापारीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न अस्पतालको स्रोत–साधन प्रयोग गरेको’ आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । उजुरीमा बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बेला उनले डा. पंकज रायलाई अस्पतालको निर्देशक नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीका भाई नाता पर्ने भक्तबहादुर बस्नेत मार्फत उक्त प्रणाली अस्पतालमा भित्र्याइएको आरोप लगाइएको छ । सम्बन्धित सामग्री : कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण यस्ताे छ उजुरी

काठमाडौं  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रमा धेरै समानता देखिएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश कार्यक्रमहरु रास्वपाको वाचापत्रमा पनि उल्लेख छन् ।  सुशासन, डिजिटल सेवा, युवा रोजगार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधारदेखि सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणसम्मका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पाइएको हो । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी जोड सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिएको थियो । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने पार्टीको मुख्य एजेन्डा थियो । रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले भनिन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र डिजिटल निगरानी प्रणाली विस्तारको प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।’ सरकारले अधिकांश सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा नागरिकले घरबाटै सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यो विषय रास्वपाले उठाउँदै आएको डिजिटल गभर्नेन्स अवधारणासँग मेल खाने अधिकारीले जानकारी दिइन् । युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा पनि दुवै दस्तावेजबीच समानता देखिएको युवाउद्यमी कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र उद्यमशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ,’ पाण्डेले भने । शिक्षा क्षेत्रमा रास्वपाले रोजगारमुखी, प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएको थियो । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, श्रम बजारसँग जोडिएको पाठ्यक्रम र सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने विषय पनि दुवैतर्फ समान रूपमा उठाइएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको घोषणापत्रबीच समानता देखिएको भैरहवाका व्यवसायी नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।  रास्वपाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएअनुसार सरकारले पनि कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिंचाइ विस्तार र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाको घोषणापत्रजस्तो संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका भने नदेखिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।  रास्वपाले राज्य संयन्त्रको आकार घटाउने, अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक संस्थामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय सामान्य प्रशासनिक सुधारको सीमाभित्र मात्र उल्लेख गरिएको विश्लेषक अर्जुन अर्यालले जानकारी दिए । सरकारको दस्तावेजमा सुधारको भाषा नयाँ देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत इच्छाशक्ति कति बलियो छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सेवा, सुशासन र युवा लक्षित कार्यक्रम उल्लेख भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको उनी औंल्याउँछन् । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ दलहरूले स्थापित गरेका मुद्दा अब राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको संकेत दिएको टिप्पणी अर्यालको रहेको छ ।  ‘विगतमा परम्परागत दलहरूले कम प्राथमिकता दिएका पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, प्रशासनिक दक्षता र परिणाममुखी शासनका विषय अहिले मुख्य राजनीतिक विमर्शमा प्रवेश गरेका छन्,’ अर्यालले भने । संघीयता र प्रशासनिक सुधारमा अस्पष्टता रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीय संरचनाको खर्च पुनरावलोकन, प्रशासनिक तहको प्रभावकारिता र सेवा केन्द्रित शासन प्रणालीको वकालत गरेको थियो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको प्रभावकारिता सुधारबारे सामान्य भाषिक प्रतिबद्धताभन्दा धेरै अगाडि बढेको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र दोहोरो संरचना अन्त्यबारे स्पष्ट योजना नभएको अर्का विश्लेषक परसुराम घिमिरेले जानकारी दिए ।  ‘यही कारणले नीति तथा कार्यक्रम स्थिति जोगाउने दस्तावेज जस्तो देखिएको छ, प्रणाली सुधार गर्ने दस्तावेज जस्तो होइन,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीका समस्या पहिचान, समाधान अस्पष्ट सरकारले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने र सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले पनि चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखेको थियो । विदेशिने बाध्यता कम गर्ने, उद्यमशीलतालाई कर छुट दिने र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने उसको एजेन्डा थियो । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको मुख्य प्रश्न, ‘नेपालमा लगानी, उत्पादन र रोजगारीको वास्तविक वातावरण नै कमजोर भइरहेका बेला केवल कार्यक्रम घोषणा गरेर युवालाई रोक्न सकिन्छ ?’ भन्ने हो । यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हरेक वर्ष हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनाको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् व्यवसायी गोपाल खनाल । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रमा हेर्दा यो दस्तावेजले कुनै तीव्र वैचारिक मोड लिएको देखिँदैन । बरु सबै दलका साझा लोकप्रिय एजेन्डालाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यही कारण यसलाई राजनीतिक रूपमा सुरक्षित दस्तावेज मान्न सकिने खनालले बताए ।  रास्वपाको घोषणापत्रका केही सुधारमुखी एजेन्डा समेटिए पनि ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कठोर राजनीतिक निर्णय भने नीति तथा कार्यक्रममा अनुपस्थित देखिन्छन् । तर, आलोचकहरू भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता विगतका वर्षहरूमा पनि दोहोरिँदै आएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालका अनुसार कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक जटिलताका कारण यस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको अनुभव छ । रास्वपाले उठाएका धेरै मुद्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिए पनि त्यसले मात्र परिवर्तन सुनिश्चित नहुने विश्लेषण डा. दंगालको छ । कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, समयसीमा र राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना नीति तथा कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने खतरा रहेको टिप्पणी दंगालको छ । समग्रमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले अघि सारेका धेरै एजेन्डा प्रतिबिम्बित भएका छन् । तर भाषागत समानता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै अबको मुख्य परीक्षा हुने देखिएको डा. दंगाल बताउँछन् ।