पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नै दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिएको एक महिना बित्दा पनि नारायणी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै कार्यक्षेत्रमा नफर्किएको पाइएको छ । मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह थप प्रभावित भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । नारायणी अस्पतालबाट विभिन्न निकायमा काजमा रहेका ४५ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हालसम्म केवल पाँच जनाले मात्र काज फिर्ता गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार उनीहरू अस्पतालमा हाजिर भएर पुनः लामो बिदामा बसेका छन् । यसले गर्दा अस्पतालले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको यादवले बताए । अस्पतालका प्रमुख डा. चुमनलाल दास स्वयं दरबन्दी नारायणी अस्पतालमा भए पनि लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा रहेका थिए । मन्त्रालयबाटै उनको काज सरुवा भई हाल उनी दक्षिण एसियाली क्षयरोग तथा एचआईभी केन्द्रमा कार्यरत छन् । अस्पतालका अधिकांश वरिष्ठ चिकित्सक काजमै रहेको पाइएको छ । अस्पतालका हाड जोर्नी विशेषज्ञ सर्जन डा. भरतबहादुर खत्री, दन्तरोग विशेषज्ञ सर्जन डा. वर्षा शाह, डा दीपेन्द्र गौतम, डा. आनन्द नेपाल, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डा. शरद पोखरेल र डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारी लगायतका चिकित्सक अझै काजमै रहेका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ चिकित्सक डा. अंशु झा, डा. दिवश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. विनिता झा र डा. मनिषकुमार सिंह लगायतका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि दरबन्दी बाहिर कार्यरत रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । काज फिर्ता गरेर बिदामा  बैशाख २१ को निर्देशनअनुसार काजमा रहेका ४५ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमध्ये पाँच चिकित्सकले मात्रै काज फिर्ता गरेको सूचना अधिकारी यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार काज फिर्ता भएका पाँच चिकित्सकले समेत अस्पतालको सेवा प्रवाहमा योगदान दिन सकेका छैनन् । काज फिर्ता भएका डा. प्रकाश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. सन्जोग तिमिल्सिना, डा. अरुणकुमार ज्ञवाली र डा. दिवश सापकोटाले काज फिर्ता गरे पनि अस्पतालमा हाजिर गरेर लामो बिदा लिएको यादवले जानकारी दिए। अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार यसले झन् समस्या बढाएको छ । ‘लामो समयपछि कार्यक्षेत्रमा फर्किएका चिकित्सकहरूले हाजिर गरेर बिदा बस्दा अपेक्षित सेवा दिन सकिएको छैन । यसले सम्बन्धित अस्पतालहरूकै सेवा प्रवाह प्रभावित भएको अवस्था छ,’ यादवले भने ।  उनका अनुसार काज फिर्ता सँगै चिकित्सकहरू बिदामा बस्दा काजमा रहेको र दरबन्दी भएको दुवै अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राजीनामाको लहर मन्त्रालयले काज फिर्ताको अभियान थालेसँगै केही वरिष्ठ चिकित्सकहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार डा. गोपाल यादवले राजीनामा दिएका छन् । वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. अंशु झा, डा. विनिता झा, डा. अनिलकुमार शाह तथा डा. मनिका सिंहले पनि राजीनामाको बाटो रोजेका छन् । ‘उहाँहरुको राजीनामा काज फिर्ता नै हो वा अन्य कारणले हो थाहा भएन । तर, उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएको छ,’ यादवले भने । वैशाख २१ मा काज फिर्ताको निर्देशन जारी गरे पनि त्यसपछिको अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागिरहेको छ । मन्त्रालयभित्रै केही अधिकारीहरू काजमा रहेका कतिपय चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग निकट रहेका कारण यस विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव दिवश आचार्य भने काज फिर्ताको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । ‘धेरै चिकित्सकहरूले रमाना लिइसक्नु भएको छ । उहाँहरू आफ्नो दरबन्दी भएको अस्पतालमा पुग्ने क्रममा हुनुहुन्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय काज व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्न निरन्तर सक्रिय रहेको छ । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सकलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काउने निर्णय गरेपछि नारायणी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अधिकांश चिकित्सक अझै नफर्किएको, फर्किएका केही चिकित्सक पनि बिदामा बसेको तथा कतिपयले राजीनामा नै दिएको अवस्थाले सरकारी निर्णयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । वीरगञ्ज तथा मधेस प्रदेशका लाखौं नागरिकको उपचारको प्रमुख आधार मानिने नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव कायमै रहँदा सरकारी आदेश कागजमै सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक अवरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूको माग छ, प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा उपस्थित भई माफी माग्नुपर्छ । यसै विषयमा बहस भइरहेका बेला विगतका सभामुखहरूले यस्ता विवाद कसरी समाधान गर्थे भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संसद सञ्चालन र सहमति निर्माणका लागि विशेष रूपमा स्मरण गरिन्छ । उनीहरूले संसदीय गतिरोध समाधानका लागि रुलिङभन्दा बढी संवाद, परामर्श र राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई प्रतिपक्षको आवाज उठाउने प्रमुख थलोका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रसंग त्यतिबेलाका धेरै सांसदहरूले बताउँथे । तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने अवसर दिने संसदीय अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उनको निष्पक्ष भूमिकाका कारण आफ्नै दलभित्रबाट समेत आलोचना हुने गरेको भए पनि उनले संसद प्रतिपक्षको भएको धारणा स्थापित गरेका थिए । ढुंगानाले संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा दलका नेता, सचेतक र प्रमुख पक्षहरूलाई अनौपचारिक संवादमा सहभागी गराएर सहमति खोज्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए ।  त्यसैगरी, २०५६ देखि २०६३ सालसम्म सभामुख रहेका तारानाथ रानाभाटले माओवादी द्वन्द्व, संसद विघटन, राजदरबार हत्याकाण्ड र राजनीतिक अस्थिरताका बीच संसद सञ्चालन गरेका थिए । उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, संकटकाल र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच चर्को विवाद हुने गरे पनि उनले संवाद र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संसद सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम विधायिकाको सभामुखसहित संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको भूमिका भने सहमति निर्माणका दृष्टिले अझ उल्लेखनीय मानिन्छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका क्रममा दलहरूबीच संविधानका मूल विषयमा गम्भीर मतभेद हुँदा उनले शीर्ष नेताहरूलाई निरन्तर छलफलमा राख्ने, कार्यसूची स्थगित गरेर संवादलाई प्राथमिकता दिने तथा सहमतिका लागि अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए । राजनीतिक वृत्तमा त्यतिबेला नेम्वाङको कोठा सहमति खोज्ने केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जटिल अवरोधका बीच उनले दलहरूलाई संवादमा राख्दै अन्ततः २०७२ सालमा संविधान जारी गराउने वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार यी तीनै सभामुखहरूको कार्यशैलीमा केही साझा विशेषता देखिन्छन् । उनीहरूले रुलिङ जारी गरेर मात्र समस्या समाधान खोजेनन् बरु राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाए, प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक भूमिका दिए र संसदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरे । यस अर्थमा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा देखिएको विवाद र अवरोध समाधानका लागि पनि विगतका सभामुखहरूले अपनाएको संवाद, मध्यस्थता र सहमतिमूलक अभ्यास पुनः सान्दर्भिक देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतका अभ्यासबाट सभामुख अर्यालले सिक्नुपर्ने पाठ प्रतिनिधिसभामा देखिएको पछिल्लो गतिरोधले संसद सञ्चालनमा सभामुखको भूमिकाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, विपक्षी दलको अवरोध र सदन सञ्चालनको अन्योलबीच सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङले जटिल राजनीतिक संकटका बेला केवल बैठक सञ्चालन गर्ने भूमिकामा सीमित नरही दलहरूबीच संवाद र सहमति निर्माणको नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरेका थिए । उनले विवाद बढ्दा दलका नेता र सचेतकहरूलाई अनौपचारिक छलफलमा बोलाएर समाधान खोज्थे ।  तारानाथ रानाभाटले द्वन्द्वकालीन संवेदनशील परिस्थितिमा पनि संसदभित्र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संवादको वातावरण जोगाएका थिए । सुभाषचन्द्र नेम्वाङले भने संविधानसभाका गम्भीर विवादहरूमा शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार एकै ठाउँमा राखेर सहमति खोज्ने अभ्यास विकास गरेका थिए । यसको तुलना गर्दा वर्तमान सभामुख अर्यालको भूमिका अझै अपेक्षाकृत निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी संसदीय वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सभामुखले संसद सञ्चालनका लागि दलहरूसँग छलफल गरे पनि गतिरोध समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक पहल देखिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । संसदीय अभ्यासअनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निश्चित दिन संसदमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री कहिले बोल्ने भन्ने निर्णय सरकार र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त सदनमा ल्याउन नसक्नु सभामुखको कमजोरी होइन । तर, विगतका सफल सभामुखहरूको अभ्यास हेर्दा अर्यालले केही अतिरिक्त पहल गर्नसक्ने ठाउँ भने देखिन्छ । विशेषगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरी साझा निकास खोज्ने पहल अझ सशक्त हुन सक्थ्यो। संसद अवरुद्ध रहँदा सर्वदलीय बैठकको श्रृंखला चलाउने, विवादित विषयमा न्यूनतम सहमति खोज्ने र संसद सञ्चालनका लागि समयसीमा सहितको राजनीतिक समझदारी निर्माण गराउने प्रयास विगतमा नेम्वाङले गरेका थिए । त्यसैगरी, संसद लामो समय अवरुद्ध हुँदा सभामुखले स्पष्ट र बलियो रुलिङमार्फत संसद सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउन सक्थे भन्ने मत पनि छ । यद्यपि रुलिङले मात्र समस्या समाधान गर्ने होइन, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण भने बनाउन सक्छ । विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ता, सहमति निर्माता र संसदीय संस्कृतिका संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सके संसदमा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि वातावरण बन्नसक्छ । संसद लोकतन्त्रको प्रमुख थलो भएकाले यसको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तर, इतिहासले देखाएको एउटा तथ्य के हो भने राजनीतिक संकटका बेला सक्रिय र विश्वासिलो सभामुखले सहमतिको ढोका खोल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रानाभाट र नेम्वाङले अपनाउने शैली वर्तमान सभामुख अर्यालले अँगाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र लामो समयदेखि दबिएर रहेको असन्तुष्टि औपचारिक बैठकमै प्रकट हुन थालेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली, पार्टी सञ्चालनको शैली, निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण र पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई लिएर सचिवालय तहमा खुलेर प्रश्न उठ्न थालेपछि एमालेको आन्तरिक राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकपछि बाहिर सार्वजनिक रूपमा ओलीविरुद्ध स्पष्ट मोर्चाबन्दी देखिएको छैन । तर, बैठकभित्र उठेका प्रश्न, नेताहरूको अभिव्यक्ति र आगामी प्रक्रियाबारे भएका छलफलले एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने संकेत देखिएको छ । एमालेभित्र पछिल्ला केही महिनायता संगठनात्मक निष्क्रियता, जनसंगठनहरूको कमजोर उपस्थिति, युवापुस्तासँग दूरी र नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरणबारे असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । तर, ती विषयहरू पहिलोपटक सचिवालय बैठकमै औपचारिक रूपमा उठेपछि त्यसलाई सामान्य असहमति मात्रै नभई संरचनागत बहसको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ । वाम विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले लामो समयसम्म आक्रामक र नियन्त्रणकारी शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएका अध्यक्ष ओली अहिले पहिलो पटक पार्टीभित्र रक्षात्मक देखिन थालेको बताए । उनका अनुसार पहिले ओली असन्तुष्ट स्वरलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन्थे, अहिले भने उनी सुन्ने र आलोचनालाई तत्काल प्रतिवाद नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो एमालेभित्रको बदलिँदो मनोविज्ञानको संकेत हो । निर्वाचन परिणामले बढायो दबाब एमालेभित्र अहिले सबैभन्दा धेरै बहस भइरहेको विषय भनेकै निर्वाचन परिणाम हो । यही सन्दर्भमा एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । यो कार्यदललाई एमालेभित्र अहिले अत्यन्त अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । किनकि यसले केवल प्राविधिक समीक्षा मात्रै गर्ने कि पार्टी नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउने भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ । पार्टीभित्रका केही नेताहरूको बुझाइमा यदि कार्यदलले कमजोर निर्वाचन परिणामको कारण संगठनात्मक जडता, नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरण वा जनतासँगको दूरीलाई ठहर ग‍¥यो भने त्यसको राजनीतिक असर प्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष ओलीमाथि पर्नेछ । एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अहिले एमालेभित्रको बहस केवल निर्वाचन हार–जीतमा सीमित छैन, पार्टी कसरी चलिरहेको छ ? निर्णय कसरी हुन्छ ? दोस्रो पुस्ताले भूमिका पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेको छ । ओली किन रक्षात्मक देखिन थाले ? एमाले नेताहरूका अनुसार पछिल्ला बैठकहरूमा अध्यक्ष ओलीको व्यवहार र अभिव्यक्तिमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ । पहिले आलोचनाप्रति तत्काल प्रतिवाद गर्ने ओली अहिले तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिएको नेताहरूको दाबी छ ।  राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार यो परिवर्तनलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । उनले भने, ‘ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि महसुस गरेका छन् । त्यसैले उनी अहिले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा संवादमार्फत स्थिति नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।’ एमालेभित्र अहिले खुला विद्रोहको अवस्था नभए पनि नियन्त्रित असन्तुष्टि विस्तार हुँदै गएको उनी बताउँछन् । त्यो असन्तुष्टि अब संरचनागत बहसतर्फ उन्मुख हुन थालेको संकेत देखिएको उनको बुझाइ रहेको छ । असारको केन्द्रीय कमिटी बैठक समर्थन कि पुनर्संरचना ? असार तेस्रो साताका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई एमालेभित्र अहिले निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । यो बैठकमा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन पेश हुनेछ । साथै संगठन, जनसंगठन, नेतृत्व शैली र पार्टी सञ्चालनबारे व्यापक छलफल हुने तयारी पनि गरिएको छ । ओली निकट नेताहरू भने पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको कुनै औपचारिक बहस नरहेको दाबी गर्छन् । एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार एमाले अझै पनि अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा एकताबद्ध रहेको र बाहिर देखाइएजस्तो गम्भीर ध्रुवीकरणको अवस्था छैन । तर असन्तुष्ट नेताहरू भने यही बैठकबाट संगठनात्मक पुनर्संरचना, निर्णय प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण र दोस्रो तहका नेताहरूको भूमिकाबारे औपचारिक बहस सुरु हुने दाबी गर्छन् । उनीहरू जनसंगठनहरूको पुनः सक्रियता, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण र पार्टीभित्र संस्थागत प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने विषय उठाउने तयारीमा छन् ।  यदि केन्द्रीय कमिटी बैठक केवल औपचारिक समर्थन र नेतृत्वको पुनः वैधता स्थापित गर्ने प्रक्रियामा सीमित भयो भने ओली अझै बलियो भएर निस्किन सक्छन् । तर बैठकमा व्यापक असन्तुष्टि औपचारिक रूपमा अभिव्यक्त भयो भने एमालेभित्र शक्ति समीकरण फेरिने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । एमालेभित्र नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत एमाले अहिले औपचारिक रूपमा विभाजित अवस्थामा छैन । तर पार्टीभित्र विचार, नेतृत्व शैली र संगठन सञ्चालनबारे फरक धारणा स्पष्ट देखिन थालेका छन् । एक पक्ष अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीभन्दा बलियो विकल्प नभएको तर्क गर्दै उनको नेतृत्वमै पार्टीलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।  उनीहरूको बुझाइमा एमाले अझै पनि ओलीकै व्यक्तित्व र राजनीतिक आक्रामकतामा टिकेको छ । तर अर्को पक्ष भने पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्जीवित गर्न संस्थागत सुधार अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार एमाले अत्यधिक व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको छ र यही कारण संगठनात्मक ऊर्जा कमजोर बन्न थालेको हो । अहिलेसम्म अध्यक्ष ओली नै एमालेका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता हुन् । पार्टीको संगठनात्मक संरचना, कार्यकर्ता पंक्ति र निर्णायक तहमा उनको प्रभाव अझै बलियो छ । तर सचिवालय तहबाट पहिलो पटक खुलेर उठेको असन्तुष्टि सामान्य घटना भने होइन । यसले एमालेभित्र दबाबको नयाँ चरण सुरु भएको संकेत दिएको विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् । ‘अब धेरै कुरा असारको केन्द्रीय कमिटी बैठक र थापा नेतृत्वको कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनमा निर्भर हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यो बैठक ओलीका लागि पुनः नेतृत्व वैधता स्थापित गर्ने रक्षा कवच बन्न पनि सक्छ ।’ तर, त्यही बैठक एमालेभित्र संस्थागत सुधार, पुस्तान्तरण र नेतृत्व शैलीमाथिको बहसलाई औपचारिक प्रवेश गराउने मोड बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिएको छ । एमाले अहिले ठीक त्यही दोबाटोमा उभिएको छ ।

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँमा खरिद गरेको अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेका उपकरणहरू थन्काएको पाइएको छ । उक्त मेशिन सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीले जडान गरेको हो ।  अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीसँग खरिद गरेको भिट्रोस ५६०० मेसिन गत चैत १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, उक्त मेसिनलाई पर्याप्त परीक्षणको काम दिने भन्दै अस्पताल प्रशासनले दुई वर्षअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट उपलब्ध गराइएका र अस्पतालले खरिद गरेका अन्य नयाँ उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनाएर स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार थन्काइएका उपकरणहरू अझै प्रयोगयोग्य अवस्थामा थिए । तर, नयाँ खरिद गरिएको मेसिनमार्फत अधिकांश परीक्षण गराउन पहिले प्रयोग भइरहेका बायोकेमेस्ट्री तथा इम्युनोलोजीसम्बन्धी उपकरणहरू स्टोरमा राखिएको हो ।  ती उपकरण हटाउँदा अस्पतालको मर्मत सम्भार शाखाबाट आवश्यक प्राविधिक स्वीकृति समेत नलिइएको स्रोतको भनाइ छ । अस्पतालभित्र उपकरण व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको अध्ययन, उपकरणको उपयोग दर, जनशक्ति उपलब्धता र मर्मत सम्भारको अवस्थाको मूल्यांकन नगरी नयाँ उपकरण खरिद गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको करोडौं लगानी जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महासाखा प्रमुख केशवराज पण्डितका अनुसार औजार उपकरणहरु जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कान्तिले विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएका यस्ता मेसिनसमेत स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश नरसिंह केसीले पनि त्यस्ता सामानहरू स्टोर दाखिला गरिएको जानकारी दिए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. प्रकाश ज्ञवाली संघीय अस्पतालमा औजार उपकरणहरुको अवस्था के छ भनेर अभिलेखिकरण सुरु गरिएको बताए । लउनका अनुसार सबै संघीय अस्पतालमा एक–एक जना पठाएर अभिलेखिकरण सुरु भएको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण थन्किने समस्या नयाँ भने होइन । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालमा प्रयोगविहीन उपकरणको संख्या बढ्दो रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  केही समयअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार ६६ सरकारी अस्पतालमा २ हजार ६ सय ४५ स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ७४ उपकरण जडान गरिसक्दा पनि प्रयोगमा ल्याइएको थिएन भने १ हजार ८ सय २३ उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि थन्किएका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही समय पहिले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका ५ सयभन्दा बढी उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको थियो । केन्द्रका अनुसार सामान्य मर्मत र तार जडानकै अभावमा करोडौं मूल्यका उपकरण वर्षौदेखि थन्किएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण खरिद प्रक्रिया अक्सर आवश्यकता भन्दा कमिसन केन्द्रित हुने आरोप लाग्दै आएको छ । उपकरण बिग्रिएपछि मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ ।  यसअघि पनि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतका संस्थामा करोडौंका उपकरण थन्किएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कान्ति बाल अस्पतालमा थन्काइएका उपकरण कुन अवस्थामा छन् ? ती पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा सूचना अधिकारी केसीले केही पनि बताउन चाहेनन् ।  स्रोतका अनुसार उपकरण व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दररुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पतालमा अनुगमन गरिसकेको छ ।  बालबालिकाको उपचारका लागि देशकै केन्द्रीय विशेषज्ञ अस्पताल मानिने कान्ति बाल अस्पतालमा यस प्रकारको उपकरण व्यवस्थापन विवाद बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि जेठ ७ गते सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको सूचना २४ घण्टा नबित्दै रद्द गरिएको छ ।  रद्द गरिएको सूचनामा विशेष कारणवश आह्वान रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक कारण देखाएको छ । सूचना प्रकाशित भएपछि योग्यता पुगेका धेरै उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने तयारी गरिरहेका बेला एकाएक प्रक्रिया रोकिएपछि मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले प्राविधिक कमजोरीका कारण सूचना रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐन अनुसारका प्रावधान सच्याएर केही दिनमै पुनः नयाँ सूचना जारी गरिनेछ । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रकरण प्राविधिक त्रुटिमा मात्र सीमित नभई सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतबीच लामो समयदेखि देखिएको संवादहीनता यस घटनामार्फत सार्वजनिक भएको हो । जारी भएको सूचना । चैत १३ गते बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर रहेको आरोप उच्च प्रशासनिक तहकै अधिकारीहरूले लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार मन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रालयहरू निजी सचिवालयको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पहिले सिफारिस समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले मात्र दरखास्त आह्वान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढाइएको ती सहसचिवको दाबी छ । ‘ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन नै नगरी सूचना प्रकाशित गरियो । गोरखापत्रमा सूचना छापिएपछि कानुनी कमजोरी देखिएर २४ घण्टामै फिर्ता लिनुप‍र्‍यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । ऐनको दफा ८ को १ क अनुसार अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रकाशित सूचनामा सिधै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो । यस्तै, ऐनको दफा ५ अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव तथा एक विज्ञ सदस्य सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर समिति नै गठन नगरी सूचना प्रकाशित गरिएकाले प्रक्रिया विवादमा परेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी निजी सचिवालयबाट तयार पारिएको सूचना प्रकाशित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ प्रवक्ता रानाले पनि कानुनी तथा प्राविधिक पक्षमा केही कमजोरी रहेको स्विकार गर्दै प्रक्रिया सच्याएर पुनः सूचना प्रकाशित गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ सूचना जारी हुन्छ ।’

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आसन्न प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेतृत्व चयनबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ । विशेषगरी महिला उपसभापति पदका लागि तीन प्रभावशाली नेतृबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।  पार्टीका केही पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा हालकी कोषाध्यक्ष तथा सांसद लिमा अधिकारी, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र सांसद डा. तोसिमा कार्की महिला उपसभापति पदका प्रमुख दाबेदारका रूपमा चर्चामा रहेका छन् । रास्वपाको नयाँ विधानमा तीन उपसभापतिको व्यवस्था गरीएको छ । तीमध्ये एक महिला उपसभापति पद पनि विधानमा राखिएको छ । 'उक्त पदका लागि तीनवटै नेतृको आ-आफ्नै बलियो आधार छ । संगठन, जनसम्पर्क र सार्वजनिक छविका हिसाबले उनीहरूलाई गम्भीर दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व संरचना, संगठन विस्तार र आगामी निर्वाचन रणनीतिका विषयमा बहस भइरहेका बेला महिला उपसभापति पदलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक र नयाँ राजनीतिक संस्कार बोकेको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा महिला नेतृत्व चयनलाई पार्टीको भावी दिशासँग जोडेर हेरिएको छ । ती केन्द्रीय सदस्यले उपसभापति पदमा अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा लिमा अधिकारीको रहेको जानकारी दिए । हाल पार्टीको कोषाध्यक्ष रहेकी अधिकारी संगठनभित्र लामो समयदेखि सक्रिय नेतृका रूपमा चिनिन्छिन् । पार्टीको वित्तीय व्यवस्थापन, संगठन निर्माण र आन्तरिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन उनले खेलेको भूमिकाका कारण उनको पक्षमा संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरू देखिएका हुन् ।  पार्टी स्रोतका अनुसार अधिकारीले जिल्ला तहसम्म संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेकी छन् जसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाझ उनको पहुँच बलियो बनाएको हो । रास्वपाको आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा अधिकारीको योगदान रहेको भन्दै उनका समर्थकहरूले उनलाई संगठनमैत्री नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । केही नेताहरूले भने पार्टीभित्र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि अधिकारीको सम्भावना बलियो रहेको बताउँछन् । यता कानुनमन्त्री सोविता गौतमको नाम पनि महिला उपसभापति पदमा बलियो रूपमा चर्चामा छ । युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छवि बनाएकी गौतमले संसद र सरकार दुवै क्षेत्रमा सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै आएकी छन् । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कारण उनीसँग प्रशासनिक अनुभव र राजनीतिक सन्तुलन दुवै रहेको विश्लेषण पार्टीभित्र भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सांसद डा. कार्की पनि महिला उपसभापति पदका लागि प्रभावशाली दाबेदारका रूपमा अगाडि देखिएकी छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएकी कार्कीले छोटो समयमा नै फरक पहिचान बनाएकी छन् । चिकित्सा क्षेत्र, युवापुस्ता र सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रभाव छ । रास्वपाभित्र वैचारिक स्पष्टता र सार्वजनिक प्रस्तुतीकरणमा प्रभावशाली नेतृका रूपमा कार्कीलाई हेरिन्छ । पार्टीका युवा पंक्तिमा उनको लोकप्रियता उल्लेख्य रहेको बताइन्छ । कार्कीको पक्षमा विशेषगरी युवा प्रतिनिधिहरू खुलेको बताइन्छ । ्स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनका विषयमा उनले निरन्तर उठाउँदै आएका मुद्दाले उनलाई बौद्धिक र सक्रिय नेतृका रूपमा स्थापित गरेको छ । यद्यपि महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा समीकरणहरू परिवर्तन हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाभित्र संस्थापन, युवा समूह र संगठन पक्षबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले महिला उपसभापति पदमा अन्तिम समयमा सहमति, प्यानल वा नयाँ नाम पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू भने नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । महाधिवेशनलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेको रास्वपाले प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक प्रक्रिया माने पनि विभाजनकारी अवस्था सिर्जना हुन नदिने रणनीति लिएको स्रोतको दाबी छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको वैचारिक मार्गचित्र, संगठन विस्तार रणनीति र आगामी निर्वाचन तयारीबारे पनि सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ । यहीकारण महिला उपसभापति पदको प्रतिस्पर्धालाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व र भावी नेतृत्वको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । लिमा अधिकारी, सोविता गौतम र डा तोसिमा कार्कीमध्ये कसले बाजी मार्ने हुन् भन्ने विषयले अहिले रास्वपा वृत्तमा व्यापक चासो पैदा गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र स्थायी प्रकृतिको नयाँ संरचना निर्वाचन ब्यूरो गठन गरेको छ । यसअघि चुनावका बेला मात्रै निर्वाचन परिचालन समिति बनाउने अभ्यास गर्दै आएको कांग्रेसले अब निरन्तर रूपमा चुनावी तयारी, तथ्याङ्क संकलन र रणनीति निर्माणका लागि स्थायी ब्यूरो बनाएको हो । पार्टीले आगामी निर्वाचनहरुमा अगाडि सार्नसक्ने क्याडर निर्माण गर्ने, निर्वाचन लक्षित सुचनाहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले ब्यूरो गठन गरिएको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको निर्वाचन ब्यूरो गठन गरिएको चालिसेले जानकारी दिए । सभापति गगन कुमार थापाले १७ जना नेतालाई सदस्य मनोनित गर्दै काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको चालिसेले बताए । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार ब्यूरोलाई स्पष्ट कार्यादेश टिओआरसहित जिम्मेवारी दिइएको छ । ब्यूरोमा निवर्तमान सहमहामन्त्री जीवन परियारसहित अब्दुल सत्तार, नानु बास्तोला, सन्दीप राना, वंशलाल तामाङ, प्रकाश तिवारी, महेश ढुङ्गेल, दीपक महतो, हरि पोखरेल, सुदर्शन आचार्य, रोहित पौडेल, भूमिराज चापागाईं, सिद्धार्थ थापा, नवराज त्रिपाठी, तेज बिनोद पौडेल, जग्गनाथ लामिछाने र मिलनराज बर्तौला सदस्य रहेका छन् । चालिसेका अनुसार निर्वाचन ब्यूरोले देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण गर्ने, चुनावी तयारीलाई तथ्याङ्कमा आधारित र वैज्ञानिक बनाउने तथा ७५३ स्थानीय तह, ६ हजार ७४३ वडा र सातै प्रदेशको विस्तृत निर्वाचन योजना तयार गर्नेछ । त्यस्तै, मतदाता र स्थानीय वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाइने चालिसेले बताए । ब्यूरोले स्पष्ट र प्रभावकारी चुनावी रणनीति निर्माण गर्नुका साथै पार्टीको परम्परागत चुनावी अभियानलाई आधुनिक राजनीतिक अभियान संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कांग्रेसले निर्वाचन ब्यूरोअन्तर्गत सात सदस्यीय प्राविधिक समिति पनि रहने जनाएको छ । ब्यूरो मातहत विभिन्न कार्यसमूह र इकाइ गठन गरिनेछ भने प्रदेशस्तरमा संयोजक खटाइनेछ । उनीहरूले सूचना संकलन र व्यवस्थापनको काम गर्ने पनि प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । प्रदेश संयोजकअन्तर्गत जिल्ला र स्थानीय तहमा सूचनादाता रहने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले नियमित रूपमा स्थानीय तहका राजनीतिक गतिविधि, जनमत, प्राथमिकता र असन्तुष्टिबारे जानकारी उपलब्ध गराउने कांग्रेसको भनाइ छ । ब्यूरोको कार्यविवरणमा पछिल्ला र अघिल्ला निर्वाचनको तुलनात्मक अध्ययन, मत परिवर्तनको विश्लेषण, मतदान सहभागिता र मतदाता मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने चालिसेले बताए । चालिसेका अनुसार ब्यूरोलाई देशव्यापी सर्वेक्षण सञ्चालन गरी मतदाताको भावना, विश्वासको स्तर र प्राथमिकता मापन गर्ने तथा त्यसका आधारमा नीति र घोषणापत्र सुधारका सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन रणनीति तयार गरिने जनाइएको छ । स्थानीय तहका मुद्दा, जनभावना र राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तर अध्ययन गरी ब्युरोलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ । कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत जनमतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने, विशेष क्षेत्र वा विषयमा देखिने असन्तुष्टि तथा राजनीतिक परिवर्तन प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्ने र नियमित रूपमा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना पनि अघि सारेको छ । उनका अनुसार यस संरचनाले देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण र वैज्ञानिक तरिकाले उम्मेदवार छनोट प्रणाली विकास गर्नेछ । उनका अनुसार मतदाता भावना आधारित घोषणापत्र निर्माणदेखि प्रभावकारी चुनावी रणनीति तय गर्ने काम पनि ब्यूरोले गर्नेछ । कांग्रेसले यसबाट पार्टीको निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी भएको अस्पतालमै फर्किन निर्देशन दिएपनि उपत्यकाबाहिरका अधिकांश संघीय अस्पतालमा त्यसको प्रभाव नगण्य देखिएको छ । विभिन्न अस्पतालबाट प्राप्त विवरणअनुसार काज फिर्ताको परिपत्र जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकांश चिकित्सक आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्किएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले बैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काज फिर्ता गरेर आफ्नो कार्यस्थलमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले निर्देशन गरेको १६ दिन बित्दा पनि काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले काज फिर्तामा खासै चासो नदेखाएका हुन् ।  दुर्गमका कम सुविधा भएका अस्पतालमा दरबन्दी राखेर सुगमका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू काज फिर्तामा उदासीन देखिन्छन् । काज फिर्ताको निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले पनि त्यस विषयमा खासै सोधखोज गरेको भेटिएको छैन । यसले गर्दा पनि सरकारको निर्देशन प्रभावकारी नभएको उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उपत्यका बाहिरका संघीय अस्पतालहरूका चिकित्सकहरू लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित अस्पताल, मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न परियोजनामा काजमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसका कारण प्रदेश र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषज्ञ चिकित्सक अभावले उपत्यकाबाहिरका संघीय अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार, शल्यक्रिया, आकस्मिक सेवा र रेफरल व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको अस्पताल प्रशासनहरूले बताएका छन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले काज प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र दरबन्दी भएका अस्पतालमै जनशक्ति अनिवार्य रूपमा राख्ने नीति लिएको बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । अस्पताल प्रशासनहरूले भने तत्काल काजमा रहेका चिकित्सकलाई फिर्ता नगरे उपत्यकाबाहिरका संघीय अस्पतालमा सेवा प्रवाह थप संकटग्रस्त बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।  उपत्यकाबाहिर रहेका आठ संघीय अस्पतालबाट अन्य अस्पताल तथा निकायमा काजमा गएका करिब १५० चिकित्सकमध्ये अत्यन्त कम संख्यामा मात्रै फर्किएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले संघीय अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव थप चर्किएको अस्पताल प्रशासनहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयले विगतमा संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने अधिकांश चिकित्सक अझै काठमाडौं केन्द्रित अस्पताल वा अन्य निकायमै कार्यरत रहेको पाइएको छ । कति फर्के, कति बाँकी ? मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेपछि अत्यन्तै थोरै चिकित्सक तथा स्वास्थ्थकर्मीहरू कार्यस्थल फर्किएको पाइएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सुदूरपश्चिमस्थित डडेल्धुरा अस्पतालबाट चारजना चिकित्सक अन्यत्र काजमा गएकोमा दुईजना अस्पताल फर्किएको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील प्रसाद पन्तले जानकारी दिए । पन्तका अनुसार बाँकी चिकित्सक अझै काजमै रहेका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ । नारायणी अस्पतालबाट काजमा रहेका ४५ जनामध्ये केबल तीन जना मात्रै फर्किएका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । दैनिक सयौं बिरामीको उपचार गर्दै आएको अस्पतालमा जनशक्ति अभावले सेवा गुणस्तरमै असर पर्न थालेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । बाँकेको भेरी अस्पतालमा पनि अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी रहेका ५६ चिकित्सकमध्ये २९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन् । तर, तीमध्ये नौजना विशेषज्ञ चिकित्सक विभिन्न स्थानमा काजमा रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका अनुसार मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत गरेर कुल २९ जना कर्मचारी अन्यत्र काजमा छन् । काजमा गएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हालसम्म कोही पनि अस्पताल फर्किएका छैनन् । अस्पताल प्रशासनले विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा गम्भीर दबाब परेको जनाएको छ । विशेषगरी आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा विशेषज्ञ ओपीडी प्रभावित बन्न थालेका छन् । पूर्वी नेपालको प्रमुख उपचार केन्द्र मानिने कोशी अस्पतालमा पनि चिकित्सक अभाव उस्तै देखिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत ४० जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सकमध्ये आधा मात्रै नियमित रूपमा अस्पतालमा उपलब्ध रहेको प्रशासनले जनाएको छ । बाँकी चिकित्सक कहाँ र कुन अवस्थामा कार्यरत छन् भन्नेबारे समेत अस्पतालले खोजी गरिरहेको छ ।  अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामनारायण चाैधरीका अनुसार अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव खेपिरहेको छ । उनले कति चिकित्सक काजमा छन्, कति फर्किए भन्ने सूचना दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘काजमा रहेका साथीहरू अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन । फर्किँदै हुनुहोला ।’ अस्पतालका अनुसार ३४ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रहे पनि १७ जना अन्य अस्पताल तथा निकायमा काजमा छन् । यसले अस्पतालको नियमित सेवा सञ्चालनमै समस्या सिर्जना भएको प्रशासनको भनाइ छ । पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखरामा अन्य अस्पतालको तुलनामा काज समस्या कम रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील कुमार अर्यालले जानकारी दिए । उक्त अस्पत्तालवाट ६ वर्षदेखि काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा काजमा रहेकी डा. मोनी सुवेदीसहित केही चिकित्सकमात्रै काजमा छन् । गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पतालमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहे पनि हाल ३ जना मात्रै अस्पतालमा कार्यरत रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।  अस्पताल प्रमुख अवधेस कुमार मिश्र भने यस विषयमा जानकारी दिन तयार भएनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ ? बैशाख २१ मै सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काज फिर्ता भएर दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य संस्थामा फर्किन निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालय निर्देशन पछिको प्रगति विवरणमा भने सुस्त देखिएको छ । केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताका साथीहरू समेत रहेकोले मन्त्रीले खासै चासो नदिएको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।  उपत्यका बाहिर दरबन्दी रहेर उपत्यकाका अस्पतालमा काजमा रहेका केही चिकित्सकहरू मन्त्री मेहताका अत्यन्तै निकटका साथीहरू रहेकोले ती चिकित्सकको दबाबमा मन्त्री मेहताले आफ्नो निर्देशनमै कोल्टे फेरेको मन्त्रालयका एक उच्च प्रशासकले जानकारी दिए । उनले भने ‘२१ गते निर्देशन भएपछि मन्त्री मेहताले एकपटक पनि त्यसको प्रगति विवरण मागेकी छैनन् ।’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. भक्त बहादुर केसी भने प्रशासन महाशाखाका प्रमुखसहितका साथीहरू बिदा बसेकोले फलोअपमा समस्या आएको बताउँछन् । डा. केसी भन्छन्, ‘साथीहरू बिदामा रहेकोले केही समस्या पक्कै आएको हो । यसलाई हामी तुरुन्तै एक्सनमा लगेर यो समस्या समाधान गर्छौं ।’ चिकित्सकहरूको फरक धारणा चिकित्सक काजमा रहेको विषय अरू कर्मचारी काजमा रहेको जस्तो विषय नभएको उनीहरू बताउँछन् । हाल का‍‍न्ति बाल अस्पतालमा काजमा रहेका डा. रामहरि चापागाईं सेड्युलमा सरुवा नहुुदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् ।  पछिल्लो दुई वर्षदेखि सरुवा पदस्थापन नगरिएको अवस्थामा एकाएक काज फिर्ताको निर्देशन आउँदा चिकित्सकहरू चिन्तित भएको डा. चापागाईंको दाबी छ । ‘कति जना चिकित्सकहरू बढुवा भएका छन् । तिनीहरूको व्यवस्थापन नगरी काज फिर्ताको निर्देशन आउँदा हामीहरू निराश भएका छौं,’ डा चापागाईंले भने । काजमा रहेका चिकित्सकहरू १. डा. चुमनलाल दास २. डा. भरत बहादुर क्षेत्री ३. डा. वर्षा थापा ४. डा. दीपेन्द्र गौतम ५. डा. आनन्द नेपाल ६. डा. शरद पौडेल ७. डा. अंशु झा ८. डा. ईश्वर प्रसाद अधिकारी ९. डा. दिवस सापकोटा १०. डा. मुकेश पौडेल ११. संयोग तिम्सिना १२. डा. विनित झा १३. डा. मनीष पाण्डे १४. डा. प्रेम पाठक १५. डा. सोनिका क्षेत्री १६. डा. अणु वाल १७. डा. अलि अकवर राइन १८. डा. रोशन चौधरी १९. डा. मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव २०. डा. ओमप्रकाश यादव २१. डा. गोपाल कुमार यादव २२. डा. सूर्य ताप रैदास २३. श्री तीर्थराज गौतम २४. श्री रुकु साह २५. श्री जागृति शर्मा सुवेदी २६. श्री मिना साह २७. श्री उपमा निरौला २८. श्री सुस्मिता पौडेल २९. श्री गीता कँडार ३०. श्री निर्मला कठरिया ३१. श्री चेतना ओली ३२. श्री सजु तिवारी ३३. श्री कृत्ति कुमार साह ३४. खुश्बु चौधरी ३५. नरेश कुमार मण्डल ३६. श्री दया ठाकुर ३७. सीमा मण्डल ३८. श्री रामु काकी ३९. श्री कमलेश महतो ४०. श्री महेश कुमार बराल ४१. श्री शिवजी दास ४२. श्री विनोद कुमार यादव ४३. श्री मनोज कुमार चौधरी ४४. श्री मीरा कुमार साह ४५. श्री रामप्रकाश राय यादव ४६. डा. युवराज बसौला ४७. डा. मोनी सुवेदी ४८. डा. रामहरी चापागाई ४९. डा. किसोर प्रसाद खत्री ५०. डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ ५१. डा. भक्त बहादुर वत्सल ५२. डा. सविता विश्वकर्मा ५३. डा. कृष्ण आचार्य ५४. डा. सुजन ढकाल ५५. डा. चुनु दर्नाल ५६. डा. मृदुल प्रसाद जोशी ५७. बसन्त रेग्मी सम्बन्धित सामग्री : काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक