प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २ लाख बढी कर्मचारी खटाउने भएको छ । आयोगले उक्त दिन मुलुकभरका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा कुल २ लाख १३ हजार सरकारी कर्मचारी खटाउने भएको हो ।  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचन अवधिभर सरकारी निकायका विभिन्न तहका कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अपुग भएका मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसमेत परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।  यस वर्ष भने आयोगले देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसमेत थप गरेको छ । मुलुकभरका विभिन्न जिल्लाका क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र थप गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार ७५ मतदान स्थल र ८५५ मतदान केन्द्र थप गरिएको छ । नयाँ मतदान स्थल र मतदान केन्द्र मर्ज र खारेज गरेर नयाँ थप भएको हो ।  पाँच सय भन्दा बढी मतदाता भएका स्थानमा आयोगका ९ जना कर्मचारी रहने उनले बताए । पाँच सय भन्दा कम मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा भने ८ जना कर्मचारी खटाइने भट्टराईले जानकारी दिए । पुरानै मतपेटिका प्रयोग आयोगले विगतका वर्षहरूमा जस्तो मतपेटिका खरिद नगर्ने भएको छ । पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।  ‘देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ७५ हजार मतपेटिका चाहिन्छन्, त्यसमा हामीले पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘आयोगले पुरानो मतपेटिका प्रयोग गर्ने भएकाले नयाँ नचाहिने भएको हो ।’ निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने गरी कुल ५३ प्रकारका सामग्री प्रयोगमा आउने छन् । १५ प्रकारका संवेदनशील सामग्री आयोग आफैंले केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्नेछ । बाँकी ३८ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूले खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार आयोगले व्यवस्थापन गर्ने १५ प्रकारका सामग्रीमध्ये मतपेटिका र मतपत्र छाप्ने कागज पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ । पञ्चिङ मेसिन, लाह छाप, मसी, स्ट्याम्प, प्याड र स्वस्तिक छाप जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्नेछन् ।   दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरिने र जिल्लाले खरिद गर्नुपर्ने सामग्री सम्बन्धित जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गरी मतदान केन्द्रमा पठाइने छ ।  कर्मचारीलाई भत्तादेखि बीमासम्म  निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा पनि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ का अनुसार निर्वाचनमा खटिने आयुक्त तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सुविधा तोकिएको छ । सो कार्यविधिअनुसार आयुक्तको प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा सुरु तलब स्केलको एक सय प्रतिशत, एक दिनको खाजा खर्च तीन सय रुपैयाँ, सार्वजनिक विदाको दिनमा प्रतिदिन खाना खर्च ५ सय रुपैयाँ र सञ्चार सुविधा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ।  आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र काजमा रहने कर्मचारीको पनि सोही सुविधा निर्धारण गरिएको छ ।  सञ्चार सुविधा भने सचिवस्तरको २ हजार, सहसचिवको १ हजार ५ सय, उपसचिवको १ हजार र शाखा अधिकृतको ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।  यस्तै, मतदान केन्द्र र सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ताको सुविधा पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा मतदान अधिकृतको प्रतिदिन २ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृतको २ हजार, सहायक कर्मचारीको एक हजार ६ सय, सहयोगी कर्मचारीको १ हजार २ सय, स्वयंसेवकको १ हजार २ सय रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ । एक उच्च तहको कर्मचारीलाई २ हजार पाँच सय सञ्चार, २ हजार ५ सय भत्ता र ३ सय खाजा खर्च गरेर दैनिक कुल ५३ सयको सुविधा हुनेछ ।  यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई आयोगले जनही २० लाख रुपैयाँको बीमासमेत गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । सवा २ लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै, भाडामा सवारीसाधन निर्वाचनमा २ लाख १० हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न तहका ७७ हजार ३९ जना नेपाल प्रहरी र १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) खटिने भएका हुन् । निर्वाचन लक्षित सुरक्षाका लागि मतदान केन्द्र, मतदान स्थल, पिकेट, गस्ती, पेट्रोलिङ र मोबाइल गस्तीका रुपमा प्रहरी खटिने भएका हुन् । लामो तथा छोटो दुरी, सादा पोशाकमा गरेर प्रहरीले निर्वाचन अवधिभर गस्ती गर्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले बताए । आयोगले सामान्य मतदान केन्द्र , संवेदनशील मतदान केन्द्र र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको रुपमा छुट्टयाएको स्थानलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको सुरक्षा दिने उनले बताए । नेपाल प्रहरीका अनुसार सामान्य मतदान केन्द्र २ हजार ८४५, संवेदनशील मतदान केन्द्र ४ हजार ४४२ र अति संवेदनशील ३ हजार ६८० मतदान केन्द्र रहेको छ । सामान्य मतदान स्थलमा ३ जना प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।  संवेदनशील मानिएको निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जना प्रहरीसहित ६ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने र अति संवेदनशील निर्वाचन केन्द्र मानिएको स्थानमा १० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइने उनले बताए । ‘एक निर्वाचन केन्द्रमा बढीमा ३ जना नेपाल प्रहरीसहित १८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने छन्,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सामान्य मतदान केन्द्रमा ३ जना प्रहरीसहित ८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिन्छन् ।’ अति संवेदनशील, संवदेनशील र सामान्य निर्वाचन गरी विभाजन गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनी बताउँछन् । प्रहरीले बढी मतदाता र विगतमा भएका घटनालाई अध्ययन गरेर पनि बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको हो । तराईका जिल्लाका मतदान केन्द्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रवक्ता काफ्लेले विकासन्युजलाई बताए । प्रत्येक मतदानको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी थप गरिने उनले बताए । त्यसैगरी, निर्वाचन लक्षित नेपाल प्रहरीलाई सवारीसाधन अपुग रहेको प्रवक्ता काफ्लेले खुलाए । प्रहरीलाई हाल २ हजार १७६ साना सवारीसाधन चाहिने भए पनि १ हजार ४८२ साना सवारीसाधन अपुग रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ठूला सवारीसाधन १ सय ७४ चाहिने तर १ सय ३२ अपुग रहेको छ । मोटरसाइकल ३ हजार ४५ चाहिने भए पनि हाल ४१७ मोटरसाइकल आवश्यक रहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचनमा सुरक्षा गर्नका निम्ति सवारीसाधन कम भएमा भाडामा लिने तयारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । आयोगले पनि सरकारसँग सवारी साधन माग गरेको छ । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको सङ्ख्या अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तुलनामा उत्साहजनक देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।    मंगलबार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजार ४८७ उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्  । २०७९ सालमा भने दुई हजार ४१२ उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका थिए ।  यस वर्ष ६८ राजनीतिक दलबाट दुई हजार २९७ ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसमा पुरुष २०६४ र महिला २३५ छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एक हजार १८७ छन् । जसमा एक हजार २४ पुरुष र १६० महिला रहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताए ।    उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५८३, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका एक हजार ६१०, ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका एक हजार ९० र ६५ वर्षभन्दा माथिका २०१ जना छन् ।  सुशासनको मुख्य नारा लिएर भएको जेनजी आन्दोलनपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउने युवाको सङ्ख्या बढेको अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । देश यतिबेला चुनावी संघारमा छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका  लागि सबै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने धेरैजसो उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।  विज्ञहरू  देश बनाउन सबैभन्दा शिक्षामा सुधार आवश्यक हुने बताउँछन् । यसभन्दा पहिलेका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र शिक्षामा मुद्दा समावेश गरेको बताउँदै उनीहरू अबको नेतृत्वले अर्थात् अहिलेका उम्मेदवारहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा राम्रो हुँदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन । अबका प्रतिनिधिहरूको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्छ ।’ शिक्षामा कस्ता मुद्दा उठाउन आवश्यक ? नेपालमा विद्यालय शिक्षा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको ऐन सार्वजनिक हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले विद्यालय शिक्षा ऐन निष्कृय बन्यो । ऐन बनाउन नपाउँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले अब शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा अघिल्लो सरकारले गरेका हाम्रा माग अव बन्ने सरकारले पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सबै माग अघिल्लो सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, दोस्रो कुरा शिक्षामा हुने राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।’ सुवेदी विद्यालय शिक्षा अनुसूची ८ मा रहेकाले अब संविधान संशोधन गरेर अनुसूची ९ मा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको भन्दै सुवेदीले तीन सरकारको अधिकार हुनेगरी राख्नुपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष आरबी कटुवाल स्कुलमा भइरहेको राजनीतिकरण सबैभन्दा पहिला हटाउन प्रतिनिधि लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सार्वजनिक शिक्षामा हुने राजनीतिको अन्त्य गरेर कुनैपनि संघ संगठन तथा महासंघ हुन नहुने बताउँदै अबको नेतृत्व र अहिलेका उम्मेदवारले  निजी शिक्षालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताए ।  अडिट सिस्टम लागू गरिनुपर्छ नीति विश्लेषक होमराज आचार्य शिक्षामा सुधार गर्न उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा लेख्दैमा नहुने बताउँछन् । आज घोषणापत्रमा केही कुरा राख्ने भोलि कार्यान्वयन गर्छु भनेर भाषण गर्दै शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी यसका लागि अहिलेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्नासाथ अबको २५ वर्षपछिको योजना बनाएर यो क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘अहिलेको वर्तमान शिक्षाले  वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण भएको शिक्षा चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता अहिलेको शिक्षाले परिपूर्ति गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि विश्लेषण भएको छैन । अबको २५ वर्षमा विश्व कता जान्छ र कस्तो किसिमको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल अहिले नै हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो छलफल नै हुँदैन ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा नेपालमा पटकपटक उठे पनि गुणस्तर बनाउने कसरी भन्ने बहस नभएको आचार्य बताउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।  ‘पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तकलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रम राम्रो भएपनि पाठ्यपुस्तक पढाउने राम्रा शिक्षकको अभाव देखिन्छ । हाम्रो जस्तो शिक्षामा स्रोत नभएको देशमा उच्च गुणस्तर भएको पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यसका साथै शिक्षकले राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अबको बहस यतातिर गर्नुपर्छ ।’ विश्लेषक आचार्य शिक्षामा अब अडिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमको अडिट गर्नेदेखि टिचिङ प्राक्टिक्सको अडिटगर्नेदेखि लिएर टिचिङ डेलिभरीको पनि अडिट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो अडिट गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइको पनि अडिट गर्नुपर्छ अडिट बेस्ट सिस्टमलाई अबको नेतृत्वले स्थापित गर्नुपर्छ ।’ नयाँ प्रतिनिधिले लामो सयमको योजना बनाएर  शिक्षाका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनी यस्ताका काम आजको भोलि नभए समय पनि लाग्ने भएकाले अध्ययन गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ३५ वर्षदेखिका सबै पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षाका बुँदा राखेर प्रतिबद्धता जनाए पनि  कुनै परिणाम नआएको बताउँदै उनी अब अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘जनताले ट्याक्स तिर्ने भनेको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हो तर नेपालीले तीनवटै कुरा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।    नेपालमा केही छैन भन्ने भाष्य हटाउनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अबका उम्मेदवारले जे बोल्छन् त्यो गर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  अहिलेका युवाहरूमा केही गर्छु भन्ने जोश उत्साह देखिएकाले अब भनेर भन्दा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।  अहिलेका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थानीय सरकारबाट राजीनामामा दिएर गएकाले केही काम स्थानीय सरकारमै पनि गर्न नसकेको बताउँदै कोइराला सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको कुरामै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।  ‘धेरैले स्थानीय सरकारमा हुँदा आफ्नो तरिकाले काम गरे, संविधान, ऐन नियमले गरेको कुरा पनि गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा, सबैले गरिखाने सीप भनेको छ, सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको, समसामयिक ऐन नियमले भनेको र उनीहरूले बोलेको  कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’ कोइरालाका अनुसार अहिले नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने सन्देश बलियो गरी फैलिएकाले अबको नेतृत्वले नेपालमै सम्भावना छ भनेर देखाउनुपर्छ । साथै उनी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेमा विश्वस्त छन् ।    ‘हामी युवा भन्ने, प्रविधिमा जन्मेका भन्ने, गफ लगाउनेहरूले अब गफ नभइ देखाउने समय आएको आएको छ,’ उनले भने । ‘डेनमार्क बनेको टर्कीएका मान्छेले गर्दा हो, अमेरिका बनेको विश्वभरिका मान्छेले गर्दा हो । नेपाल नेपालीले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, अब यो तरिकाले पनि सोच्न आवश्यक छ,’ उनले थपे । कोइराला अबको नेतृत्वले शिक्षामा अनलाइन प्रणाली पनि राख्नुपर्ने बताउँछन् । साथै स्कुल, तथा कलेज जाने रहर भएकालाई अहिले जस्तै मोडेलमा जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।  साथै उनी विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुनै गतिलो काम नदेखिएको बताउँदै रिसर्चमा लगाउन सक्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।  ‘कतिपय विश्वविद्यालययलाई स्किल ट्रेनिङमा मात्र लगाउनुपर्छ जसले भोकेस्नल र प्रविधिको मात्र पढाइ गरोस् । अर्को एकेडेमिक कुरामा मात्र संवाद गर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ, ’ कोइरालाले भने । उनी अबको नेतृत्वले यति गर्न सकेन भने प्रतिनिधि नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।  अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत जेनजीहरूको मुख्य माग नै शिक्षा र रोजगार रहेको बताउँदै अबका नयाँ युवा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा लिन नेपाली युवा दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन्, रोजगार र शिक्षा दुवैका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम बढेको छ । यसको मुख्य जड भनेको देशमा सही शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, सीपयुक्त शिक्षा भएन । अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले शिक्षा दुई थरिको छ– हुनेखानेले लिने शिक्षा र हुँदा खानेले लिने शिक्षा । अहिले पनि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक शिक्षामा आवद्ध छन् । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘शिक्षालाई अब समाजसँग, नैतिकसँग जोड्नुपर्छ । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा कमी भनेको नैतिक शिक्षाको छ,’ शिक्षाविद कुशियतले भने, ‘शिक्षाले डिग्री प्रदान मात्र गर्यो, अब जीवनसँग जोड्ने शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ– सबैभन्दा पहिले ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र प्रविधि ।’ उनी अबका जनप्रतिनिधिले यति गर्न सके शिक्षामा धेरै प्रगति हुने दावी गर्छन् ।