टाट पल्टिएको कम्पनीलाई सरकारले दियो २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, जनताको राजश्व खेतानको खल्तीमा
काठमाडौं, १४ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले टाट पल्टिएको कम्पनी नेपाल ओरेन्टल म्याग्नेसाईट प्रा.लि.लाई २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । निजीकरणको क्रममा खेतान ग्रुपलाई दिएको यो कम्पनी वित्तीय रुपमा टाट पल्टिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्ष २०७३ मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनी ४ अर्ब १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानीमा छ । खुद सम्पत्ति ३ अर्ब ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । ४५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको ऋण तथा भुक्तानी गर्नु पर्ने दाहित्व ४ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । यस उद्योगले नेपाल सरकारसँग मात्र करिव ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । खेतान समूहले उक्त कम्पनीको नाममा लिएको ऋणको व्याज ९१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले अन्य बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्याज १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । कम्पनी २०६३/६४ देखि लेखापरिक्षण नभएको उल्लेख छ । कम्पनीमा २२ जना करारमा कर्मचारी छैन् । कम्पनीले वर्षभरीमा जम्मा ५ मेट्रिक टन डीबीएम उत्पादन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कुल सञ्चालन लागत १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । त्यो सबै नोक्सानीमा छ । डेड बन्र्ट म्यानेसाईट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने, खरी पाउडर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उदेश्यका साथ २०३५ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनी निजीकरणको क्रममा खेतान समूहलाई दिएपछि कम्पनी लगभग बन्द छ । यसरी टाट पल्टिएको कम्पनीलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालयले तमसुक गरेर उक्त कम्पनीलाई यसै आर्थिक वर्षको कर्जा दिएको हो । एकजना जानकार भन्छन्–अर्थमन्त्रालय बसेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले जसरी टाट पल्टिएका कम्पनीलाई कर्जा दिएका छन्, त्यसरी कुनै बैंकले कर्जा दिएको भए बैंकका अध्यक्ष, सिईओ, कर्जा विभागका प्रमुख, धितो मूल्याङकन कर्ता सबै जेल जानुपथ्र्यो ।
प्रमोटर सेयर ७ बर्षमै साधारण गर्न मिल्ने, बाणिज्य बैंकले मात्रै बैंक शब्द प्रयोग गर्न पाउने
काठमाडौं, १२ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधयेक अर्थसमितिले पारित गरेको छ । बुधवार विहान बसेको समितिको बैठकले सो विधयेक केही संसोधन र केही सुझावसहित पारित गरेर ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर सेयर संस्था संचालनमा आएको ७ बर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो सेयर साधारणमा परिणत गर्न पाउने ब्यवस्था १० बर्षको थियो । समितिका सदस्य दीपक कुइकेलको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले दिएको सुझाव अनुसार समितिले यस्तो परिर्वतन गरेको हो । ‘बैंकिङ सेवा अन्तराष्ट्रिय विधि र मान्यता अनुसार चलाउनु पर्ने हुन्छ, अन्य देशमा संस्थापक र साधारण भनेर सेयर बर्गिकरण गर्ने गरिएको रहेनछ, यसैले हामीले निश्चित अवधिपछि परिवर्तन गर्न पाउने ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने देखियो,’ संसोधनको औचित्य प्रष्ट पार्दै संयोजक कुइकेलले भने । नयाँ ब्यवस्था अनुसार अब ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंक वाहेकका संस्था बैंक शब्द प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । बैंक भन्नाले बाणिज्य बैंकलाई मात्रै बुझिने र अन्य संस्थालाई वित्तीय संस्था भनेर नामाकरण गर्ने प्रस्तावित विधयेकमा छ । ‘वित्तीय संस्था भन्नाले विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त विकास बैंक वा विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउछ,’ प्रस्तावित विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर सार्वजनिक गर्दा आफ्ना कर्मचारीलाई कूल निस्कासनको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सक्ने बाटो ऐनले खोलेको छ । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रवन्ध संचालक समेत राख्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यस्तो सुबिधा पाउने छैनन् । उपसमितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा प्रष्ट ब्यवस्था थिएन । त्यसमा बैंकमा पनि प्रबन्ध संचालक हुन पाउने जस्तो अर्थ लाग्ने ब्यवस्था थियो । समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रबन्ध संचालकको ब्यवस्था पहिला नै हटाउने प्रयास भइसकेकोले पुन त्यही ब्यवस्था आउन सक्ने अर्थ लाग्ने ब्यवस्था गर्न नहुने भन्दै लघुवित्त संस्थाबाहेकमा नहुने किटान गर्न प्रस्ताव राखे । समितिको बैठकले पाण्डेको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंकको संचालकमा सांसद बस्न हुने कि नहुने ? पहिलादेखि विवादमा परेको सांसदलाई बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक हुन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समितिका सांसद नै विभाजित थिए । उपसमिति संयोजक कुइकेलले सांसद भएकै कारण कुनै सुविधा नपाउने भएकोले गल्ती गरे राष्ट्र बैंकले सांसदलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने तर्क गरे । ‘सांसद भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बनेर गरेको गल्ती माफ हुने होइन, राष्ट्र बैंक, संचालक समिति र सेयर होल्डरले कारवाही गर्न सक्छन्,’ सांसदलाई बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक बनाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयको बहस सुरु नहुदै कुइकेलले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भन्दा सांसद पद ठुलो भएकोले कारवाही प्रभावित हुने भन्दै सांसदलाई यस्तो पदमा राख्न नमिल्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । कानुन बनाएर ब्यवसायमा फर्किए के गर्ने ? बराल प्रस्तावित विधयेकमा अहिलेका संबैधानिक पदमा बहाल ब्यक्तिहरु यो ऐन कार्यान्वयन भएदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्था त्रुटिपूर्ण हुने हो कि भन्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन बरालले चिन्ता जाहेर गरे । ‘अहिले सांसद बनेर आफ्नो ब्यवसाय अनुकुल हुने कानुन बनायो अनि कानुन कार्यान्वयन भएपछि सांसद पद छोडेर ब्यवसायमा लाग्यो भने अवस्था के होला, यस्ता कुरामा पनि विचार गर्ने कि,’ बरालले भने । उनको भनाइलाई काँग्रेसकै अर्का सांसद चन्द्र भण्डारीले समर्थन गरे । कमला पन्तको भाबुक प्रस्तावले लम्ब्यायो बैठक बरालको भावनाप्रति भण्डारीले समर्थन गर्दासम्म बैठक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । समिति सभापति प्रकाश ज्वाला विधयेक पारित गर्ने निर्णय पेश गर्ने तयारीमा थिए । यस्तैमा नेपाली काँग्रेसकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री कमला पन्तले केही बोल्ने मनसाय ब्यक्त गरिन् । पन्तले बोल्न चाहेको बुझ्ने बित्तिकै सभापति ज्वालाले समय दिए । ‘हामी सांसदको साह्रै बेइज्जत हुने भो । विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठेका छन् । एक जना माननीयले गल्ती गरे त्यसको दोष ६०१ लाई नै आउछ । मलाई यस विषयमा खास बोल्न त मन छैन । तर साह्रै बेइज्जत हुने भयो । कम्तिमा पनि सांसद पदको टोपी लाउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक, अध्यक्ष वा सिइओ नबन्ने ब्यवस्था गर्ने हो कि ।’ पन्तले अत्यन्तै भावुक मुद्रामा यस्तो बताउदा हल पुरै चकमन्न भयो । त्यसपछि पुन चन्द्र भण्डारी बोले उनले पन्तको कुरा समर्थन गरे जस्तो पनि गरे । भण्डारी लगत्तै एमाले सांसद केदार सन्जेल बोले उनले प्रत्येक ऐनमा सांसदलाई कस्तो पदमा राख्ने र कस्तो पदमा नराख्ने भन्ने लेख्नुभन्दा पनि संसद नियमावलीमा ब्यवस्था गरिए उचित हुने धारणा राखे । त्यसपछि पुन मोहन बरालले धारणा दोहोर्याए । यसपटक पनि उनले सांसदले पोलिसी करप्सन गर्न सक्ने खतरातर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । सुरेन्द्र पाण्डेको टाटे घोडाको कथा बराल पछि पुन सुरेन्द्र पाण्डेले माइक अन गरे । उनले सुरुमै पन्चायलकालको भोजपूरको भन्दै टाटो घोडाको कथा सुनाए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एउटा घोडा चाहिएछ । अनि जिल्लाका हाकिमले टाटोघोडा किन्ने निर्णय गराएछन् । भएछ के भने त्यो बेलामा भोजपूर जिल्लाभरीमा टाटे घोडा एउटा मात्रै रहेछ, त्यो पनि जिल्लाका तिनै हाकिमको सम्धीकोमा । सम्धीलाई घोडा बेच्नै पर्ने भएपछि यस्तो निर्णय भएको रहेछ । अहिले सांसदलाई नै लक्षित गरेर ऐनमा कुनै नयाँ ब्यवस्था नगर्दा जाती होला,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने । उनले तोकिएका संबैधानिक पद धारण गरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष र संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्न उचित हुने सुझाव राखे । केशब बडालको बेप्रसंगको विबाद पाण्डे पछि एमालेकै अर्का सांसद केशब बडाल बोल्न लागे । उनको भाषण र बोलीमा अमिल्दो र बेप्रसंगसँग भद्दा रुपमा सहकारी भन्ने शब्द आउनु कुनै नौलो कुरा भएन । ‘सहकारी ऐनमा राष्ट्र सेवक सहभागी हुन नपाइने भनिएको छ, देशको भलो चिताएर काम गर्ने कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारी, देशको भलो चिताएर काम गर्ने नागरिक राष्ट्र सेवक, यिनै ब्यक्ति सहकारीमा लाग्न नपाइने भएपछि कहाँवाट देश द्रोही ल्याएर सहकारी चलाउनु,’ उनले यति भन्दासम्म पनि किन यो प्रसंग आयो भन्ने अधिकांश सांसदले बुझे जस्तो प्रतिक्रिया देखाएकै थिएनन् । बडाल यतिमा रोकिएनन् । ‘कैलाली घटनामा खुडा खुकुरी लिएर जाऔ भनेर संसदको लब(ीबाट निर्देशन दिने माननीय पनि हुनुहुन्छ,’ उनले यसो भनिसकेपछि सभापति ज्वालाले विष्(ाय प्रबेश गर्न भने । उनको यी दुई प्रसंगको आशय र अर्थ के थियो भन्ने प्रष्ट भएन । गोपाल दहितको आपत्ति बडालको यस्तो प्रतिक्रिया पछि सांसद गोपाल दहितले आपत्ति जनाए । कुनै पार्टी र सांसद विषेशलाई लान्छना लगाउने उदेश्यले यो विषय किन आयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले कुनै सांसदसँग कुनै विशिष्ट प्रफेसनल क्षमता छ भने कानुनले त्यस्तो काम गर्न रोक लगाउनु नहुने धारणा राखे । चन्द्र भण्डारीलाई इज्जत र गरिमाको चिन्ता बडाल र दहितको दोहोरी लगत्तै पुन बोलेका चन्द्र भण्डारीले बडालको दोष देखे । केही बेर बडालको भद्र आलोचना गरेपछि विषय प्रबेश गर्दै उनले भने ‘हाम्रो इज्जत र गरिमाको लागि जे गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो गरौं, माननीय कमला पन्तले उठाएको विषय जायज हो ।’ प्रकाश ज्वालाले भने यो वाफिया हो यसपछि समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले आफ्नो भनाइ राख्न थाले । उनले भने ‘अहिले हामीले छलफल गरिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन हो, यसमा राख्नु पर्ने विषय यसैमा राखिन्छ, सांसद सम्बन्धि ऐन होइन, सांसद सम्बन्धि ब्यवस्था नियमावलीमा हुन्छ ।’ उनले यसो भन्दै विधयेक पारित गर्न भने । त्यसपछि सांसदले टेबुल ठोके । बैठक सकियो ।
बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय २ वर्ष थपियो, १२ वर्ष जेल बस्नु पर्ने
काठमाडौं, ११ जेठ । बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरुको सजाय दुई वर्ष बढेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथी सुझाव दिन गठित संसदिय समितिले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय अवधी दुई वर्ष बढाएर अधिकतम १२ वर्ष पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । संसोधित प्रस्तावित मस्यौदामा दश करोड देखि ५० करोडसम्मको कसुरमा विगो बमोजिम जरिवाना तथा ६ बर्षदेखि ८ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ५० करोडदेखि एक अर्बसम्मका बैंकिङ कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद तथा एक अर्ब भन्दा बढिको कसुरमा बिगो बमोजिमको जरिवानासहित १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद शेर बहादुर तामाङको नेतृत्वमा तयार पारिएको सुझावसहितको प्रस्तावले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको सजायलाई बढाएको हो । केन्द्रिय बैंकले १० लाखसम्मको कसुरमा तीन बर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्मको कसुरलाई ६ देखि ८ वर्ष र एक अर्ब बढिको कसुरमा ८ देखि १० वर्षको कैद प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उपसमितिले राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित कैद सजायलाई दुई वर्ष बढाउनु पर्ने बताएको हो । उपसमितिले मंगलबार सो सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथी आफ्नो धारणा राख्दै पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तलाई जेल भन्दा कसुर वापतको रकम असुलिका लागि ऐनले जोड दिनु पर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, अर्का सांसद केशब बडालले अष्ट्रेलियामा कुल राजश्वको एक तिहाई रकम दण्ड जरिवानाबाट उठ्ने गरेको बताउँदै नेपालले पनि त्यस्तै व्यवस्था अंगाल्नु पर्ने बताएका थिए । सांसद बिक्रम पाण्डेले भने प्रस्तावित ऐनले रकम उठाउने भन्दा पनि जेल हाल्ने नियत मात्रै राखेको आरोप लगाएका थिए । उपसमिति संयोजक शेर बहादुर तामाङले ऐनले दण्डलाई भन्दा पनि रकम उठाउने सवाललाई जोड दिएको बताएका थिए । अर्थ समितिका सांसदहरुले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय मागेपछि सो प्रतिवेदन बुधबारको बैठकले पास गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन पास गरे लगत्तै बुधबारै संसद सचिवालयमा दर्ता हुनेछ भने जेठ १३ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश गरिनेछ । सो ऐन जेठ १६ गते अघि नै पारित गराउने तयारी गरिएको छ ।
