बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्ज हुँदा लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीको १८ प्रतिशत सेयर घट्ने, स्वाप रेसियो १ बराबर ०.८२
काठमाडौं, २३ बैशाख । लुम्बिनीका सेयरधनीको सेयर करिव १८ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) सँग मर्जरको क्रममा लुम्बिनी बैंकको स्वाप रेसियो कम हुने भएकोले लुम्बिनीका सेयरधनीको सेयर कम हुन लागेको हो । bikashnews.com दुई बैंकको सम्पत्ति, दाहित्व, कारोबार मूल्याङकन (डीडीए) रिपोर्टका आधारमा दुई बैंकबीच स्वाप रेयियो लुम्बिनी बैंकको १ कित्ता सेयर बराबर विओकेको ०.८२८१ कित्ता सेयर रहने गरि सहमति भएको छ । यस आधारमा हाल लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीसँग १०० कित्ता सेयर हुनेको मर्जपछि करिब ८२ कित्ता नै सेयर हुनेछ भने विओकेको १०० कित्ता हुने सेयरधनीसँग मर्जपछि पनि १०० कित्ता सेयर हुनेछ । मर्जपछि बैंकको नाम भने बैंक अफ काठमाण्डू नै रहनेछ । मर्जअघि विओकेको सेयरधनीले २६ प्रतिशत बोनस सेयर पाउनेछन् । उक्त विषयमा केन्द्रीत विविध विषयसहित विओकेले आगामी जेठ १७ गतेको साधारणसभा बोलाएको छ । सच्याईएको शुरुमा यस समाचार भूलबस गल्ती भएकोले सच्याईएको छ । सम्पादक
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा २ अर्ब नजिक, संचित कोष ९ अर्ब ८८ करोड
काठमाडौं, २० बैशाख । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३ करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकको सञ्चालन नाफा २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । हाल बैंकको सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकको संचित कोष ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी संचित कोष रकम यस बैंकको हो । बैंकले केही समयअघि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गरेकाले बैंकको संचित कोषमा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । हाल बैंकमा निक्षेप १ खर्ब १२ अर्ब, कर्जा ८४ अर्ब र लगानी २१ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल बैंकमा ओभर क्यापिटलाईज पोजिशनमा पुगेको छ । बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १६.१२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्य दशलमव ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २३६ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर सम्पत्ति २११५ रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर घटाउन विश्व बैंकको दबाब, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गृहकार्य
काठमाडौं, १७ बैशाख । नेपालको लागि प्रमुख बहुपक्षीय दातृ निकायको रुपमा रहेको विश्व बैंकले नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको सेयर स्वामित्व घटाउन दबाब दिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विश्व बैंककै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वित्तीय सुधार भएको नेपाल बैंकको सेयर रणनीतिक साझेदार वा सर्वसाधारणलाई विक्री गरेर सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकले दबाब दिएको हो । नेपाल बैंकवाट सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकका अधिकारीले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी तथा नेपाल बैंकको संचालक समितिलाई समेत भेटेर यस्तो दबाब दिएका हुन् । सरकारले विश्व बैंकसँगको सहयोगमा संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सहमति अनुसार सेयर विक्री गर्न दबाब दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल बैंकमा अहिले सरकारको ६२ प्रतिशत सेयर छ भने सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशत सेयर छ । विश्व बैंकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर विक्री गरेर नेपाल बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दियो । नेपाल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्ने कार्यक्रम आउन सक्ने बताए । ‘सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्नुपर्छ भन्ने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगतकै शर्त हो, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सेयर विक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम आउन सक्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले नेपाल बैंकका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको लागि २ अर्ब रुपैयाँ ऋण विश्व बैंकसँग लिएको थियो । यस्तो ऋणलाई पछि सरकारको सेयरमा परिणत गरिएको थियो । सरकारले ऋण दिएको रकम सेयरमा परिणत गरेको कारण नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगेको हो । यही आधारलाई टेकेर विश्व बैंकले सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले आफ्नो स्वामित्वको ३० प्रतिशत हिस्सा दिने गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । तर कृषि विकास बैंकमा सरकारले ३८ प्रतिशत सेयर दिन्छु भन्दा पनि आएका विदेशी रणनीतिक साझेदार नेपाल बैंकको ३० प्रतिशत सेयर लिएर आउने सम्भाबना निकै कम छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने पहल गरिएको थियो । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम पनि सोही कार्यक्रम अन्तरगत थियो । विश्व बैंककै सहयोगमा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पहल गरिएको भएपनि सो कार्य सफल भएको छैन । कृषि विकास बैंकका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, लघुवित्त संस्थाहरुको लागि ऐन बनाउने र लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने गरी विश्व बैंकवाट संचालित आयोजनाको म्याद समाप्त भएको छ । सरकारले कृषि विकास बैंकको सेयर ३८ प्रतिशत मात्रै रणनीतिक साझेदारलाई दिने भनेको थियो । तर रणनीतिक साझेदारले ५१ प्रतिशत सेयर माग गरेपछि सो योजना नै असफल भएको हो ।
