द्धन्द्धको समयमा बन्द भएका बैंकका शाखामध्ये आधा पनि पुनस्थापना भएनन्
काठमाडौं, १० मंसिर । तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको नाममा २०५२ सालदेखि संचालन गरेको ससस्त्र विद्रोहको कारण बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुका शाखामध्ये आधा पनि पुनस्थापना हुन सकेका छैनन् । ससस्त्र द्धन्द्धको समयमा बन्द भएका सरकारी बैंकका २ सय ८४ शाखामध्ये अहिलेसम्ममा १ सय २७ शाखा मात्र पुनस्थापना भएका छन् । अझै १ सय ५७ शाखा भने पुनस्थापना हुन बाँकी रहेका छन् । माओवादी ससस्त्र विद्रोह समाप्त भएर शान्ति सम्झौता भएको पनि १० बर्ष पुगिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार द्वन्द्वको समयमा बन्द भएका कुल सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका गरी २ सय ८४ शाखा बन्द भएका थिए । यसमध्ये गत असोज मसान्तसम्ममा १ सय २७ शाखा पुनस्थापना भएका र अझै पनि १ सय ५७ शाखा पुनस्थापना हुन सकेका छैनन् । यसविचमा कृषि विकास बैंकका ५४, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ४७ र नेपाल बैंकका २६ शाखाहरु २०७२ असोज मसान्तसम्ममा पुनस्र्थापना भइसकेका छन् । बाँकी रहेकामध्ये कृषि विकास बैंकका १३, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ५० र नेपाल बैंकका ९४ शाखाहरु पुनस्र्थापना हुने क्रममा रहेका छन् ।
बैंकले टिकट काटिदिए बैंकिङ कसुरका अभियुक्त समात्न सिआइबी विदेश जाने
काठमाडौं, १० मंसिर । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट कारवाही अगाडि बढाउदा लाग्ने सवै खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकिङ्ग कसुरमा दोषी पाइएका ब्यक्तिहरु देश छोडेर विदेशमा जाने तथा सम्बन्धित स्थानवाट भागेर देशकै विभिन्न कुनामा लुकेर बस्ने गरेको कारण अभियुक्त पक्राउ गर्न लाग्ने खर्चको ब्यवस्था सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै ब्यहोर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । सिआइबीले यस्तो खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । यसअघि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो खर्च सिआइबीलाई दिने गरेको भएपनि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो खर्च नदिएर आफैले खर्चको ब्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिआइबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘केहि अभियुक्ताहरु भागेर विदेशमा पुगेको र उनीहरुलाई विदेश गएरै पक्रेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले लाग्नु खर्च नदिदा पैसा जुटाउन समस्या पर्ने गरेको पनि थियो, अव सहज र अनुसन्धान प्रक्रिया तिब्र हुने भयो,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने । सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न लाग्ने खर्च तथा अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि स्वदेश वा विदेशमा जादा लाग्ने हवाइ टिकट सहितका अन्य खर्च पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिनु पर्ने भएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेका केहि अभियुक्तहरु भारत लगायतका देशमा र केहि अभियुक्तहरु अमेरिका लगायतका देशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘आफूसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि सिआइबीवाट कारवाही अघि बढाउदा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै सो अनुसन्धानको क्रममा लाग्ने खर्च ब्यहोर्ने र साको लागि स्वदेश वा विदेशमा रहेका अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि आतेजाते गर्दा लाग्ने हवाइ टिकट एबम् मनासिव माफिकका अन्य आवश्यक खर्चको विल भर्पाइ सिआइबी मार्फत सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिने ब्यवस्था गर्न हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउदौ पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकमा एटीएम कार्डको अभाव, नाकाबन्दीका कारण आपूर्तिमा समस्या
काठमाडौं, ७ मंसिर । भारतीय नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्दै आएको एटीएम कार्ड समेत अभाव भएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्ड भारतमा छापिने गरेको र पछिल्लो समय भारतबाट नेपालतर्फ उडान भर्ने हवाई कम्पनीहरुले कार्गो ढुवानी नियमित नगरेकाले समस्या आएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । भारतबाट आउने जहाजले नियमित कार्गो बोक्न छोडेकोले डेविट तथा क्रेडिट कार्ड ग्राहकलाई समयमा दिन नसकिएको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीले विकासन्युसँग बताए । बैंकको कार्ड चेन्याईमा छापिने गरेको, हवाई जहाजले इन्धनको अभाव जनाउँदै कार्गोको सामान कहिले ल्याउने, कहिले नल्याउने गरेकोले ग्राहक निवेदन गर्ने वित्तीकै कार्ड उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए । ग्राहकले माग गरेको तीन साताभित्र कार्ड वितरण भईरहेको उनले जानकारी दिए । नविल बैंकमा निक्षेप खाता खोलेका राजेश सापकोटाले एटीएम कार्ड नपाएपछि निराशा र आक्रोश व्यक्त गरे । ‘झोलामा बोकेर हजारौको संख्यामा एटीएम कार्ड आपूर्ति गर्न सकिने बस्तुको आयात नियमित गर्न नसक्ने देशमा पेट्रोलिप पदार्थको आपूर्ति कसरी सहज होला ? उनले प्रश्न गरे । मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले आफूहरुले हालै ३ लाख एटीएम कार्ड भित्र्याएको भन्दै आफ्नो बैंकमा समस्या नभएको बताए । केही बैंकमा समस्या भए पनि सबै बैंकमा यस्तो समस्या नहुनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसार इन्धन अभावकै कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक, डाटा सेन्टर, डिज्यास्टर रिकभरी लगातय सेवा प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण निकट भविश्यमा बैंकिङ्गसेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने देखिएको छ । नाकाबन्दीको प्रभाव बारे राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ कि भारतीय नाकाबन्दी र तराईमा जारी बन्द हड्ताल कारण तराई भूभाग, खासगरी तराईका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विगत तीन महिना देखि नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । इन्धन अभावको कारण राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमाअधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द हुदै गएका छन् भने शाखारहितबैंकिङ्ग सेवा अांशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेका छन ।
