विचार

बीमा ऐनको नयाँ संसोधनमा एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम चार अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनी १७ वटा छन् । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब पुँजी हाल्ने हो भने कुल चुक्ता पुँजी ६४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर निर्जीवन बीमाको व्यापार भने ११ देखि १२ अर्ब मात्रै छ । १२ अर्बको व्यापार गर्न ६४ अर्ब पुँजी किन चाहियो ? ४ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गर्ने बीमा समितिले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । चार अर्ब पुँजी भयो भने नेपालमा बीमा कम्पनी कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ । संख्या घटाएर तीन चार वटामा झार्ने हो भने सर्बसाधारणले बीमा सेवा पाउनै मुस्किल हुन्छ । यसअघि १० करोडको पुँजीलाई २५ करोड पुर्याउन पाँच वर्ष समय दिइएको थियो । अहिले एकै पटक १६ गुणाले पुँजी बढाउने प्रस्ताव आयो । यसले मर्जको विकल्प देखाउँदैन । चार अर्ब कायम गर्ने हो भने बढीमा चार वटा कम्पनी मात्रै हुन्छन् । अहिले ढोका ढोकामा कार्यालय खोजेर बजार खोज्न गैरहेका छन् कम्पनीहरु । भोली ग्राहक बीमा कम्पनी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा कम्तिमा पनि १० वटा बीमा कम्पनी आवश्यक छन् । संघीयताको बजारलाई पनि यसले भ्याउन सक्छ । बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ कम हो । देशभर सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पुँजी बढाउनु पर्छ । त्यस कारण २५ करोड सट्टा एक अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिफल कमजोर भएकाले एक अर्व पुँजी पुर्याउन पनि पाँच बर्षको सीमा दिनुपर्छ । नयाँ आउनेहरुलाई दुई अर्बको पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक अर्ब पुँजी र १० वटा कम्पनी भए भने लगानीकर्तालाई १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिन्छ । ग्राहकलाई सेवा छनौटको अवसर हुन्छ । एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदा पनि १७ अर्ब हुन्छ । १२ अर्बको व्यापारका लागि १७ अर्ब सेयर पुँजी त्यो पनि बढी हुन्छ । तर पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्प पछि बीमाको बजार बढ्ने देखिएको छ । अब बीमा बजार विस्तार हुन्छ । त्यसकारण निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब पुर्याउनु वुद्धिमता पूर्ण हुनेछ । भूकम्पले अढाई लाख घर भत्कायो तर मुस्किलले १० देखि १२ हजार मात्रै बीमा गरिएको छ । विदेशमा बीमा नगरिएका कुनै पनि भवन निर्माण हुँदैन । शतप्रतिशत बीमा गरिने देशको जस्तो नियम हामी कहाँ ल्याएर हुन्छ कहीँ ? भारतमा पनि निर्जीवन कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा दुई अर्ब छ । अफ्रिकामा बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी नै तोकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाएको छ । त्यसको पनि बिरोध भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको पुँजी १६ गुणा वृद्धि गर्नु जायज छैन । बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले मात्रै बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले बढाउँदा एक अर्ब हुन आउँछ । केन्द्रिय बैंक र बीमा समितीको पोलिसी पनि केहि मेल खान्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ । भोली ब्यापार बढ्यो र कम्पनीहरुको नाफा बढ्यो भने फेरी पनि पुँजी बृद्धि गर्न सकिन्छ । पुँजीसँगै हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको बीमाका दरहरुमा परिमार्जन पनि अत्यावश्यक छ । यो वर्षको पुनर्बीमाको प्रिमियम धेरै बढेको छ । रि इन्स्योरेन्सको दर रेट पहिलोको भन्दा तीन गुणाले प्रिमियमको रेट बढाएका छन् । तर नेपाली कम्पनीको क्षमता दुई गुणा घटेको छ । टीटी क्यापासिटी पनि दुई अर्बबाट घटाएर ९० करोडमा झारिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको टिटी क्यापासीटी ४५ करोडको थियो । यसको पाँच गुणाको अख्तियारी हामीले पाएका थियौं । यसको अर्थ दुई अर्ब २५ करोडसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले एक बर्षमा तिरदिन्थ्यो । अब त्यो घटेर गुणामा झारेको छ । अब १० अर्बको पुुनर्बीमा गरेको भएपनि ९० करोड मात्रै दिने भयो पुनर्बीमा कम्पनीले । यस्ता विषयमा बीमा समितिल मौन बसेको छ । अब पहिला बीमाको प्रिमियम दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको चित्त पनि बुझाउँछ । दोस्रो, बीमित हुनेहरुको संख्या बढाउनुपर्छ । बीमितको संख्या बढाउन सरकारले प्रिमियममा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, भूकम्प आएपछिको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै सरकारले महाविपत्ति कोष खडा गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि एक प्रतिशत त्यो कोषमा जान्छ अनि केही राज्यले पनि लगाउन सक्छ । अहिले पनि हामीले बीमा समितिलाई एक प्रतिशत रकम दिर्दै आएका छौं । त्यसको सदुपयोग भएको छैन । नेपालमा स्थापना भएको पुनर्बीमा कम्पनीमै महाविपत्ति कोष खडा गर्न सकिन्छ । बीमा क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर त्यो कोषको परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो राज्यको पैसा हो त्यसले विकासको काममा पनि लगाउन सकिन्छ । श्रीलंका लगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था छ । यस्ता योजनाविना खाली पुँजी वृद्धिको कुरा गरेर मात्रै भएन । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित भएपछि मात्रै लगानी कर्ताले पैसा लगाउँने हुन् । भविष्य नै अनिश्चित भएको ठाउँमा कसले पैसा हाल्छ ? सरकारले हामीलाई पुँजी बढाउँ भनेको छ तर आफ्नै सम्पतिको बीमा गरेको देखिएन । दश पैसा तिरेर दश करोडको जोखिम हस्तान्तरण हुन्छ भने किन नगर्ने ? बीमा कम्पनीले त जोखिम पर्यो भने डलरका डलर भित्र्याउँछन देशमा । सरकारले आफ्नै सबै कार्यालय र सम्पतिहरुको बीमा गर्नुपर्छ । त्यो कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै दिनु हुन्न । सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यसले बीमाको बजार बढाउँछ र कम्पनीहरुलाई समेत सुरक्षित गराउँदै लगानी कर्तालाई पनि आकर्षित गर्छ । एभियसनको बीमा शुन्य दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत जोखिम मात्रै हामीले लिने गरेका छौं । त्यसमा पनि मारामार छ । त्यो पनि पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्छ । व्यापार सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यस्ता पक्षहरुको आधारमा पुँजी बढाउने सवालको छिनोफानो गर्नु पर्छ । मन्त्रालयमा वीमाका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । हामीलाई बीमा समितिले हेर्छ तर बीमा समितिलाई हेर्ने निकाय छैन । बीमा समितिमा भएको फण्डलाई त अर्थमन्त्रालयले लगानी गरिदिनु पर्छ । समितिमा त्यत्रो पैसा आईडल भएर बसेको छ । त्यसको सदुपयोग नै भएन ।

वीरेन्द्र श्रेष्ठ, कामु महाप्रबन्धक, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सन १९७३ मा आईकाओबाट मान्यता पाएपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले आधुनिक पहिचान पाएको हो । सन् १९९० मा नयाँ टर्मिनल बनेपछि नाइट अपरेशन पनि सुरु भएको हो । त्यतिबेला नै रन वे ३०५० मिटर निर्माण गरिएपछि वाइड बडिका जहाज समेत उडान शुरु भयो । १९९२ मा आएको ओपन स्काई पोलिसी अपनाईयो । त्यसपछि विमानस्थलको यात्रु भारमा उच्च वृद्धि भयो । त्यतिबेला मुस्किलले पाँच लाख यात्रु थिए बार्षिक । २०१४ मा आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु गरि ५० लाख यात्रुले यात्रा गरेका छन् । यस विमानस्थलमा प्रति घण्टा १५ सय यात्रुले आरामसँग ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् तर सामान्य अवस्थामा २५ सय यात्रुसम्म आवात जावत गरेका थिए । क्षमता भन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिनु पर्ने भएकाले विमानस्थल केही अस्त व्यवस्त, फोहोर भएको भनेर हामीलाई गाली गर्छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (टिआईए)मा हाल ९ वटा इन्टरनेशनल वेहरु रहेका छन् अर्थात अन्तराष्ट्रिय उडान भने बढीमा ९ वटा जहाज मात्र यस विमानस्थलमा राख्न मिल्छ । ती मध्ये तीन वटा वाइड बढी र छ वटा मेडियम साईजको जहाजका लागि हो । त्यस बाहेक एउटा अतिरिक्त चार्टर गरिएका जहाजहरु राख्ने व्यवस्था छ । नौ वटाबाट १० वटासम्म जहाज भए भने एउटालाई तुरुन्तै उडाउनु पर्छ वा आकाशमा होल्ड गराएर राख्नुपर्छ । सिजनमा त डेढ दुई घण्टासम्म आकाशमै जहाज होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विमानस्थलमा १९६ टनसम्मको भार भएका जहाज ल्याण्ड गर्न सक्छन् । भर्खरै एउटा सर्भे गरिएको थियो त्यसमा कहि केहि बढि र कहि केहि कम देखिएको छ । भूकम्पको धक्काले कुन भागमा कति असर गर्यो भन्ने एकिन गर्न सकिएको छैन । देखिने गरि असर परेको छैन तर भित्र केहि भएको हुन सक्छ, अझै पत्ता लागेको छैन् । पूर्वाधारमा खासै क्षति पुगेको छैन् । गलत प्रचार bikashnews.com एउटा रिपोर्टले टिआईएलाई संसारकै खत्तम एयरपोर्ट भनेर प्रचार गर्यो । नेपालीहरुले पनि यस्तै भने । नेपालीहरु दिल्ली, सिंगापुर, थाईल्याण्ड, कतारको दोहा, दुबई एयरपोर्टलाई हेरेर हाम्रो एयरपोर्टसँग तुलना गर्छन् । यी संसारका उत्कृष्ट विमानस्थल हुन् । टिआईएलाई संसारकै उत्कृष्ठ एयरपोर्टसँग तुलना गरेर हुदैन । जुन सर्भेले टिआईएलाई नराम्रो एयर पोर्ट भनेर लेख्यो त्यसले टिआईएलाई ट्रान्जिट एयरपोर्ट भनिएको छ । बास्तवमा टिआईए ट्रान्जिट एयरपोर्ट होइन । टिआईएलाई ट्रान्जिट एयरपोर्टसँग तुलना गर्नु नै गलत हो । नेपालमा ट्रान्जिट यात्रु वार्षिक एक सय ५० जनाभन्दा बढी छैन । उनीहरु थोरै समय मात्र नेपाल बस्छन् । हामीले ट्रान्जिट यात्रुलाई दिने सुविधा दिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएकै छैन । केहि मान्छेहरुले यसलाई ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेको पनि सुनिन्छ । बास्तवमा टिआइएलाई मुख्य ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउन सकिन्न । देशै सानो छ, रन वे एउटा मात्रै छ, चारैतिर पहाडले घेरिएको छ । कतिपय उपकरण चाहेर पनि राख्न सकिएको छैनन् । आईआईए अर्थात इन्स्टूर्मेन्ट ल्याण्डिङ सिस्टम राख्न हामी सक्दैनौं । यो मेसिन राख्न सकिएको भए जिरो भिजिबिलिटीमा पनि ल्याण्ड गराउन सकिन्थ्यो । त्यो मेसिनले नै ल्याण्ड गर्ने वातावरण बनाउथ्यो तर हाम्रो भौगोलिक बनोटले आईआईएस उपकरण राख्न मिल्दैन । छोटो दुरी र समयमा १० हजार फिटबाट चार हजार फिटमा आएर ल्याण्ड गराउनु पर्ने अवस्था छ । कोटेश्वरमा जहाज आईसकेपछि प्लेन हावाले हल्लाउँछ । घुमेको हावा चल्छ त्यहाँ जसलाई शेयर वाईन्ड भनिन्छ । ल्याण्ड गर्ने अवस्थामा आईसकेको जहाज पनि तुरुन्तै फेरी माथि लैजानु पर्ने अवस्था आउँछ । भैरहवाको गौतम वुद्ध विमानस्थल र निजगढको विमानस्थलमा आईआईएस उपकरण राख्न सकिन्छ । यहाँ जस्तो जोखिम त्यहाँ हुँदैन । ती विमानस्थल बनेपछि काठमाडौंमा ल्याण्ड गर्न नसकिएका जहाजलाई भैरहवा अथवा निजगढमा पढाउन सकिन्छ । अहिले लखनउ, दिल्ली वा ढाका पठाउने गरेका छौं । नेपाली भूमिमा नै जहाज डाईभर्ट गराउन पाईयो भने ठूलो रकम विदेशीनबाट जोगिन सक्छ । प्रस्तावित निजगढ विमास्थल त दिल्ली वा दोहा एयरपोर्टकै स्तरको हो । टिआईएको स्तरोन्नति र सुधार योजना भौगोलिक वनावटले ल्याएको कठिनाई सुधार्न हामी सक्दैनौं । अवतरण गराउने धावन मार्गको अभाव छ । यसलाई समाधान गर्न केहि दिन भित्रै दुईवटा वाईड वडि ल्याण्ड गर्न मिल्ने टेण्डर निकाल्दै छौं । ठूला चार्टर गरेर नेपालका आएका जहाजका लागि रिपोट पार्किङ एरिया बनाउँदैछौं । एउटा धावन मार्गका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकिएको छ । एयर साइटमा वे नम्बर ३, ४ र ६ केहि कमजोर हुन् । एउटामा त चट्याङ पनि परेको रहेछ । त्यसको मर्मतका लागि अर्काे महिना टेण्डर निकाल्दैछौं । अर्काे महत्वपुर्ण क्षेत्र भनेको रन वेको पुननिर्माण र ट्याक्सी वे हो । त्यसका लागि बजेट नै बिनियोजन गरिसकेका छौं । रन वेमा छुने काम भनेको जोखिम पूर्ण हो । एउटा मात्रै रन वे भएकाले छ फिट मुनिसम्म खनेर भोली विहान ६ बजेभित्र ल्याण्ड गर्न सकिने गरि बनाई सक्नुपर्छ । एक रातमा १० देखि १५ मिटर काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि बिशेष उपकरण र जनशक्ति पनि बिशेष चाहिन्छ । त्यसको पनि टेण्डर आव्हान गरिँदैछ । हाम्रो रन वेको लम्बाई ३०५० मिटरको छ भने चौडाई ४५ मिटरको छ । यसलाई पुननिर्माण मात्रै गर्ने हो । रनवेको रेसालाई तीन सय मिटर बढाउने कार्यक्रम पनि छ । यो रन वे नभएर सापोर्ट एरिया हो । ३०५० मिटरमा अवतरण वा उडान भर्न सकेनन भने ३०० मिटरको रेसाको भागबाट उड्न वा ओर्लन सक्छन् । यो काम पनि अघि बढेको छ । सरसफाईको काम हाम्रो विामानस्थलमा सबै भन्दा बढि गुनासो आउने भनेको सरसफाईमा हो । पहिले टाउको गनेर काम लगाउने चलन थियो । अहिले एरिया छुट्याएर काम लगाएका छौं । कति जनाले काम गर्छन त्यसमा हामीलाई सरोकार छैन तर हामीले तोकेर दिएको क्षेत्र सफा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेका छौं । यसले सुधारको अध्याय पनि सुरु गरिसकेको छ । यात्रु र नियमन कर्ताहरुले पनि एयरपोर्टको सरसफाईमा सुधार आएको बताईरहेका छन् । अर्काे सुधारको पक्ष भनेको टिआईए आउँदा वा यहाँबाट जाँदा नेपालको कला कृति झल्कने केहि फोटोहरु राख्ने योजना बनाएका छौं । यो विमानस्थलमा ओर्लनै वित्तिकै नेपालका बारेमा पहिलो जानकारी दिने सूचना मुलक सामग्री राख्ने छौं । यात्रुहरुले दुई तीन घटा कुर्नु पर्दा वाईफाई भएन भन्ने गुनासो गरेका थिए । अहिले प्रस्थान र आगमनको प्रतिक्षालयमा वाईफाई फ्रि गरेका छौं । श्रमको कार्यालय यहीँ भएकाले भिडभाड भएको थियो । अहिले श्रमको कार्यालय बाहिरै राखेर भित्रको भिडभाड कम गराएका छौं । आगमन कक्षमा पनि अहिले केहि सुधार भएको छ । ब्याग आउन ढिला भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । ब्याग ह्याडलिङ नेपाल एयरलाईन्सले गर्छ भने स्क्रिनिङको काम भन्सारले गर्छ । तर अरुले काम ढिलो गरे भने पनि हामीलाई नै गाली हुन्छ । हामीसँग २३७ स्टेक होल्डरहरु छन् । ती मध्ये सरकारी र अर्ध सरकारी निकायका २२ वटा छन् । श्रम, अध्यागमन, प्रहरी, सेना, निगरानी लगायतका प्रमुख निकायसँगको समन्वय सेवाको स्तरमा सुधार प्रयास जारी छ । व्यवसायीक घरानाका कमर्शियल इम्पोर्टेन्ट पर्सनका लागि एउटा कोठा र फ्रिजमा केहि फलफुल राखिदिएका छौं । विदेशीस्तरको सिआईपीको सुबिधा भने दिन सकेका छैनौं । शुल्क लिएर सिआईपीको अवधारणा कार्यान्वयन गराउन पनि सकिन्थ्यो । तर हामीसँग ठाउँ नै छैन । आईवि वान प्रोजेक्ट सकियो भने यसको व्यवस्थान पनि हुन सक्छ । यात्रुहरु व्याग र उडानको पर्खाइमा रहेका बेला भवन भित्र खाादिएर बस्नु परेको छ । अहिलेको ट्याक्सी पर्किङलाई तल सार्ने र तीनचार बर्षभित्र अहिलेको त्यो ठाउँमा यो भवनको विस्तार हुन्छ । त्यसपछि ठाउँ फराकिलो हुनेछ । व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुुनेछ । (कुराकानीमा आधारित)

दिनेश श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र नै फस्टाएको छ । तुलनात्मक लाभ सेवा क्षेत्रमा बढी छ । पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्प्रर्धा पनि सेवा क्षेत्रमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ, प्रतिस्प्रर्धा पनि बढेको छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेड डेभलपमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेन डेभलपमेन्टमा नेपालका निजी क्षेत्रका कलेजहरुको योगदान उच्च छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार बाधक होइन, साधक बनिदिनु पर्छ । तर माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेमा त्यसले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ठूला बाधा सिर्जना गर्नेछ । माथेमा आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयमा मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति छ । पहिलो, एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाईरहेका कलेजहरुको सिट संख्या एक सयमा झार्न माथेमा आयोगको सुझाव छ । एक सय ५० बाट घटाएर सय जनालाई मात्रै पढाईयो भने मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भनिएको रहेछ । यो नै सबैभन्दा गलन कुतर्क हो । पहाडका स्कुलमा एउटा कक्षामा जम्मा २० देखि २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन तर अक्सर सबै फेल नै भैरहेका छन् । सहरका राम्रा स्कूलमा एउटै कक्षमा डेढ÷दुई सय विद्यार्थी हुन्छन् । सत प्रतिशत पास हुन्छन् । यो तथ्य हामी सबैले देखेको÷भोगेको छौं । विद्यार्थीको संख्या बढेर वा घटेर पढाइको स्तर निर्धारण हुँदैन । शिक्षण विधिले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल कलेजले एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेपनि १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर पढाउने गरेका छन् । कलेजहरुको पूर्वाधार, स्तर, सुबिधालाई मेडिकल काउन्सिलले कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । पूर्वाधार नभएका कलेजको कोटा घटाएको उदाहरण पनि छन् । पहिले एक जना विद्यार्थी बराबर सात वटा बेड चाहिन्थ्यो । एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन एक हजार ५० वटा वेड आवश्यक थियो । अहिले बेड संख्यालाई सातबाट घटाएर पाँच बेडमा झारिएको छ । बेड घटाएर उपकरण र प्रबिधि थपिएको छ । प्रतिविद्यार्थी पाँच बेड र ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी शर्त पूरा गरेका कलेजहरुको कोटा घटाउने प्रस्ताव माथेमा आयोगको छ, जुन न्यायसंगत छैन । गुणस्तर कम भएको तर्क अघि सारिएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भारत र अमेरिकका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याईरहेका छन । अनि गुणस्तर भएन भनेर निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी गुणस्तरहीन भए भनेर आलोचना गर्ने आधार के के हुन् ? हामी वहस गर्न तयार छौं । पपुलिष्ट नारा अघि सारेर गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । मेडिकल साईन्स सबैले पढ्ने बिषय होइन । पढ्न सक्ने मान्छेहरुले मात्रै पढ्ने बिषय हो । अध्ययन शुल्क तिर्न सक्ने र अध्ययनको क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने हो मेडिकल साईन्स । अध्ययन गर्ने सामथ्र्य भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई प्रत्येक मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिदिएका छन् । प्रत्येक वर्ष तीन सय जति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा निजी क्षेत्रले नै पढाईरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । राज्यले नै मूल्य तोक्ने हो भने त सरकार आफैंले उद्योग धन्दा र मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चलाएको कलेजहरुको पूर्वाधार सरकारले किनेर चलाउँदा हुन्छ । जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्ने हो । मेडिकल एजुकेशनका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएपछि खुला अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा चल्ने सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि धान्नै नसक्ने मूल्य तोकेर हुँदैन । नीजि क्षेत्रको लगानीमा १६ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालमा छन् । उनीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको छ । एउटा कलेजले ५० लाख शुल्क तोके भने अर्कोले ४० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेर विद्यार्थी आकर्षित गरेको हुन्छ । त्यसकारण शुल्क भनेको बजारले निर्धारण गर्छ र त्यसमा गुणस्तर पनि जोडिन्छ । सरकारले सिट संख्या पनि घटाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । सिट संख्या निर्धारण गर्ने कुरा पुर्वाधार हेरेर मात्रै गर्नु पर्छ र शुल्क निर्धारण पनि मुद्रा स्फितिलाई ख्याल गरिनुपर्छ । साढे चार बर्षको शुल्क एक बर्षमै तोकेर पढाउने गरेका छौं । आज भन्दा १५ बर्ष पहिले १२ लाखमा पनि पढाएकै हो । अहिले त्यही विषय ३५ लाखमा पढाउन पनि सकिदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै लगानी हुन्छ । करोडौं मुल्यका उपकरण किन्नु पर्छ । बैंकको व्याज जोडिन जान्छ । पढाउने, प्रशासन चलाउने जनशक्ति चाहियो । शिक्षकलाई पनि मोटो रकम खर्च गर्नु पर्छ । मेडिकल साईन्समा अनलिमिटेड खर्च हुन्छ । साढे चार बर्षको शुल्क भने पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजका सामान खरिदमा संसारभर कहि भ्याटको प्रावधान छैन । हामीलाई भ्याटको बोझ बोकाईएको छ । सरकारले उपकरण ल्यायो भने भन्सार लाग्दैन । हामीलाई भन्सार पनि लगाईन्छ । त्यसमाथि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईएको छ । आइओएममा एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन सरकारले कति रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ? हेरौं अनि हामीले कतिमा पढाईरहेका छौं त्यो पनि हेरौं । सरकारले एक सय ५० सिटका कलेज चलाउन करोडौं खर्च गरिरहेको छ । हामीले कर तिरेर, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीले बिना प्रवेश परीक्षा मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अब विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल साईन्स पढ्न आउँदा प्रवेश परिक्षा लिने रे । हामीले के अन्याय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चेपुवामा पारेको ? नेपालका मेडिकल कजेलहरु बन्द गराएर नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने एजेन्टहरु, माफियाहरुको समूह सक्रिय भएको छ । उनीहरुकै योजनामा नेपालका मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने खेल चलिरहेको छ । एउटा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा उनीहरुले प्रति विद्यार्थी चार÷पाँच लाख कमिसन पाउने गरेका छन् । जति धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन सकियो, त्यति उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई तहस नहस बनाउन चाहान्छन् । यो यथार्थलाई सरकारले, सञ्चार जगतले, बौद्धिक वर्गले बुझ्न जरुरी छ । (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)