विचार

भदाैमा भएकाे जेनजी आन्दोलनपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट १५औँ योजनामा प्रवेश गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिदरबाट क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । १४औँ योजनाको अवधिमा तीन वर्षमा औसत ७.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर १५औँ योजनामा यो अवस्था सबैभन्दा खराब रह्यो, जहाँ आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्‍यो । यसको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई मानिएको छ । तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा कोरोना महामारी मात्र यसको कारण होइन, लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको हाम्रो आर्थिक संरचना नै यसको मूल कारण हो । सरकार, निजी क्षेत्र र घरपरिवार लगायत सबै यसका लागि जिम्मेवार छन् ।  हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकासोन्मुख देशका लागि यो दर पर्याप्त होइन । तथापि, वर्तमान परिस्थितिमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक भन्न पनि मिल्दैन । दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न भने यो दर अपर्याप्त छ । हामी १६औँ योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं । पहिलो वर्ष ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो, जुन नराम्रो होइन । तर दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने सम्भावना देखिन्छ । औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने अनुमान छ, तर यो पर्याप्त होइन । अल्पविकसितबाट विकाससीलतर्फ रूपान्तरण गर्न यसले सहयोग गर्दैन । त्यसैले नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको छ । कोरोनाकालदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा करिब ८.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गुमिसकेको छ । दुई वर्ष बराबरको आर्थिक वृद्धि ६-७ वर्षमा हराइसकेको अवस्था छ । गत वर्षको अन्त्यसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र करिब ८ हजार अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ६,१०० अर्ब रुपैयाँमै सीमित रह्यो । यस आधारमा करिब ३० प्रतिशत घाटा देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नैपर्छ । विगतमा कोरोना महामारीलाई दोष दिइयो भने अहिले जेनजी आन्दोलनलाई । तर यी मात्र कारणले आर्थिक वृद्धिदर घटेको भने होइन । हाम्रो समग्र आर्थिक संरचनाको परिणाम हो यो । पछिल्ला ३० वर्षमा अपनाइएको अभ्यासको नतिजा आज देखिएको हो । भूकम्प, कोरोना, जेनजी आन्दोलन मात्र कारण होइनन् । त्यसैले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तनका विन्दु  आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा व्यापार घाटा १,७२० अर्ब, चालु खाता घाटा ६२३ अर्ब र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) घाटा २५२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयात १,९२० अर्ब र निर्यात मात्र २०० अर्ब रुपैयाँ रह्यो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै अनुत्पादक बनेको स्पष्ट देखाउँछ । व्यापार घाटा जीडीपीको ३५ प्रतिशत, चालु खाता घाटा साढे १२ प्रतिशत र बीओपी घाटा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत हो , यद्यपि, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएकाले हामी तत्कालीन संकटमा परेनौं । यस अवधिमा नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गरियो, तर नेपालको अवस्था त्यति जटिल थिएन । तर यो अवस्था दीर्घकालसम्म रहिरहे पक्कै पनि समस्या गम्भीर हुने थियो । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल हामी ठूलो डिमान्ड कोल्याप्सको अवस्थामा छौं । बाह्य क्षेत्र अपेक्षाकृत राम्रो छ । करिब साढे २१ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा भए पनि अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक छन् । यसको मुख्य कारण पछिल्ला तीन वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा घट्नु हो । समग्र लगानी वार्षिक औसतमा ३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको लगानी लगभग पूर्ण रूपमा धराशायी भएको देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ । पछिल्ला तीन दशकमा राजनीतिक क्षेत्रमा सबै किसिमका अभ्यास भइसकेका छन् । विचारधारागत रूपमा फरक दुई ठूला राजनीतिक दल (काँग्रेस र एमाले) को सरकार गठन पनि भइसकेको छ । त्यसपछि कुनै नयाँ राजनीतिक अभ्यास बाँकी रहेन । यस्ता सरकार असल सुशासन र देश रूपान्तरणका लागि बन्नुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा यो सत्ता बाँडफाँट र केही नेतामाथि हुने कारबाही रोक्ने उद्देश्यका लागि गठन भएको देखियो ।  डा. विश्वास गौचन ।  भाद्र २३/२४ जेन्जी विद्राेह हुनुपूर्व फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिए । रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरू स्वयं जाग्नुपर्ने अवस्था थियो । तर युवाहरू दुई कुरामा अल्झिएका थिए, एकातिर विदेश पलायन र अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमै सीमितता । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि यो सही समय हो । राजनीतिक पपुलिज्म, रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतले देश समृद्ध बनाउँछ भन्ने झुटा आशावाद तथा प्रिम्याचुअर फाइनान्सियलाइजेसनका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । हाम्रो देश गरिब छ, तर वित्तीय संरचना विकसित देशजस्तै छ । यी चार कारणले हामी लामो समय टिक्यौं । रेमिट्यान्स सूचक रेमिट्यान्सका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । युवाहरूको विदेश पलायन र रेमिट्यान्स प्रवाहले आन्तरिक र बाह्य स्थिरता कायम गरेको छ । तर यससँगै युवाशक्ति देशबाट पलायन हुँदै गएको छ । बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ । अपेक्षा नगरिएको मात्रामा रेमिट्यान्स आएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ । नेपालमा पर्यटन र जलविद्युतले मात्र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने धारणा मिथक हो । यी दुई क्षेत्रले मात्रै नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १,५०० डलर छ । पर्यटनतर्फ हेर्दा १२ लाख पर्यटकसमेत आएका छैनन् । यदि ३० लाख पर्यटक आएर प्रतिदिन १०० डलर खर्च गरे र १५ दिन बसे भने पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा करिब १५० डलर मात्र थपिन्छ ।   त्यसैगरी ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्दा वार्षिक ९-१० अर्ब डलर आम्दानी हुन्छ, जसले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ३ सय डलर मात्र थपिन्छ । यस आधारमा पर्यटन र जलविद्युत् मिलाएर प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ४ सयदेखि ५ सय डलर मात्र वृद्धि हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल लामो समयसम्म निम्न मध्यम आय भएको मुलुककै स्तरमा रहन्छ, किनकि उच्च मध्यम आय भएको देशमा उक्लिन कम्तीमा पनि साढे ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पर्यटन र जलविद्युत आवश्यक त छन्, तर यी दुई क्षेत्रले मात्रै देश समृद्ध बनाउन सक्दैनन् । अन्य सम्भावनाको खोजी गर्नैपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, आर्थिक प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । अब हामीले श्रमिक निर्यातबाट सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रिम्याचुअर फाइनान्सियल राजनीतिक नीतिहरू पपुलारिज्ममा आधारित छन् । सत्ता प्राप्त गरेपछि पपुलिस्ट बजेट बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हामी निरन्तर घाटाको बजेट बनाइरहेका छौं । हाल कुल ऋण जीडीपीको १३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन उच्च हो । निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको छ, तर नियमन कमजोर छ । तत्काल आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव भएन । ऋण बढ्दै गयो, तर रोजगारी सिर्जना भएन । ४-५ वर्षअघि नै बैंकिङ क्षेत्र जीडीपीभन्दा ठूलो भइसकेको छ । वित्त नीति नै ठूलो चुनौती बनेको छ, जसका कारण हामीले धेरै अवसर गुमाएका छौं । टिकिङ बम्ब अबको मुख्य चुनौती वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा वास्तविकतामा देखाइएकोभन्दा बढी हुन सक्छ । यसलाई लुकाएर होइन, तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारको प्रक्रिया ढिला गरियो भने विकास थप ढिलो हुन्छ । भारतसँग तुलना गर्दा, त्यहाँ एक दशकमा साढे २३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएपछि घटेर साढे ११ प्रतिशतमा आउँदा खराब कर्जा ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो । नेपालमा तीन दशकको औसत कर्जा वृद्धि २० प्रतिशत छ भने पछिल्ला तीन वर्षमा ६.३ प्रतिशत मात्र छ । हाल खराब कर्जा ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई रोकिराख्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अधिकांश कर्जा आयात र घरजग्गामा गएको देखिन्छ।  हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, वृद्धिका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । यो भूकम्प, कोरोना वा जेनजी आन्दोलनका कारण होइन, दीर्घकालीन अभ्यासको परिणाम हो । यदि अहिले सुधार गर्न सकेनौं भने हामी अल्पविकसित देशमै सीमित हुनेछौं, र जनशक्ति पलायनका कारण डिपपुलेसनको जोखिम बढ्नेछ । खराब कर्जाको वृद्धिले वित्तीय क्षेत्र झन् समस्यामा पर्न सक्छ । नेपाल कहिल्यै सिंगापुर वा स्वीट्जरल्यान्ड बन्न सक्दैन । यथार्थपरक लक्ष्य श्रीलंका, त्यसपछि माल्दिभ्स वा दीर्घकालमा चीनको स्तरसम्म पुग्नु हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री जो भए पनि ठूला परिवर्तन तुरुन्त सम्भव छैन । संघीय सरकार आएपछि पहिलो कार्यकालमै दुईवटा निर्वाचनमुखी बजेट ल्याइए, जसले वित्तीय दबाब बढायो । डा. विश्वास गौचनलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल । विगतजस्तो २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि, १६-१७ प्रतिशत राजस्व संकलन र आयात वृद्धि अब सम्भव छैन । नयाँ सन्दर्भअनुसार नयाँ विकास मोडल आवश्यक छ । कृषिमा रूपान्तरण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हाल कृषिमा २ सय अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । २००६/०७ सम्म भारतसँग सन्तुलनमा रहेको अवस्था अहिले गम्भीर घाटामा पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन निर्यात गर्नैपर्छ । राष्ट्रवादको संकुचित दृष्टिकोणबाट माथि उठ्न आवश्यक छ । औद्योगिक निर्यात न्यून छ । नेपालमा लजिस्टिक लागत, उत्पादन लागत र उत्पादनको लागत उच्च छ भन्ने भाष्य छ, जसका कारण भारत, चीन वा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनिन्छ । त्यसैले आन्तरिक बजारका लागि भ्यालू एडिसन र निर्यातका लागि इनडाउनमेन्ट बेस्डमा जानुपर्छ । साथै सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बोर्डरलेस अर्थतन्त्र, कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनतर्फ जानैपर्छ । डायस्पोरालाई सक्रिय रूपमा जोड्नुपर्छ, किनकि उनीहरू ठूलो पुल बन्न सक्छन् । शिक्षा सुधार अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, करिब ४४ अर्ब डलरको । यसले आन्तरिक रूपमा मात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सक्दैन । उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याएर निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलर पुगेको छ, र यस वर्ष मात्र ६ अर्ब डलर थपिँदै छ । यति धेरै विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्नुको सट्टा देश विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ । आईएमएफ वा विश्व बैंकका सुझाव मात्र पर्याप्त छैनन्, अब हामी आफैले इनोभेसन खोज्नुपर्छ । ‘असीमित सम्भावना’ भन्ने भाष्य गलत हो । हामीसँग सीमित सम्भावना छ, तर ती सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । श्रमिक निर्यात र सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । अब प्राइभेट-पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) बाट पब्लिक-पब्लिक पार्टनरसिप मोडलतर्फ पनि जानुपर्छ । भ्रष्टाचारको चर्चा धेरै हुन्छ, तर समाधानमा कम ध्यान दिइन्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिक तथा निर्वाचन खर्च हो । यदि एक भोटका लागि १०० रुपैयाँ राज्यले राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराए पनि कुल लागत धेरै हुँदैन । १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा बजेटको केवल ०.०४७ प्रतिशत मात्र पर्छ । यदि यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ भने यो ठूलो लगानी होइन । हाल १ लाख रुपैयाँमा सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो रकम बढाउन सकिन्छ । यदि ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरियो भने पनि बजेटको मात्र ०.२५ प्रतिशत हुन्छ । (अर्थविद् एवं आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचनले विकासन्युजले आयोजना गरेको विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहमा प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा आधारित)

समग्र निजी क्षेत्रले आफ्नो पीडा लुकाएर पनि जुन साहसका साथ व्यवसाय अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसको उच्च प्रशंसा छ । मूलतः सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी यो सरकार गठन भएको हो । सरकार राजनीतिक दल तथा युवाहरूसँगको निरन्तर संवाद र सहयोगमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालाहरुप्रति आभार छ । नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए । यस अवधिमा अन्तरिमसहित पाँचपटक संविधान नयाँ बने । तर तत्कालीन समयमा उत्कृष्ट मानिएका धेरैजसो राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन् ।  किनभने, यी राजनीतिक परिवर्तनले समयानुकूल आम नागरिकको जीविकामा सुधार गर्न सकेनन् । पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् । हाम्रा आचरण र व्यवहार पनि न्यायपूर्ण हुन सकेनन् । परिणामतः नागरिकमा निराशा र वितृष्णाको तह विष्फोटक बन्न पुग्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको त न कहिल्यै पुड्ताल हुन सक्छ, न त्यसको कुनै मूल्य नै यकिन गर्न मिल्न । त्यो एउटा गहिरो पीडायुक्त घाउ बनेर सधैँ रहिरहनेछ । यस क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन मूल्यांकन समितिले दिएको छ । जसमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्बभन्दा माथि रहेको छ । यो घाउ चाहिँ हामीले पुर्दै जानुपर्छ र अझै ठूलो फड्को मार्नुपर्छ । यो असामान्य परिस्थितिलाई सम्हाल्दै पुनः भड्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले निकै संयमका साथ व्यवहार गरिरहेको छ । सबै पक्षलाई शान्ति, सहिष्णुता र संयम अपनाउन अनुरोध छ । मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुन नदिन निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिएको छ ।  मुलुकलाई विधिको शासनमा हिँडाउने, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने र दिगो स्थिरता कायम राख्ने तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउनका निम्ति समेत अचुक माध्यम निर्वाचन नै हो । यो निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोगका लागि अनुरोध छ । यस बीचमा व्यवसाय संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्, जसले व्यवसाय सुरक्षामा सरकार दृढ रहेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जस्तो कि, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको छ । कर भुक्तानीको म्याद थपिएको छ । बैंकबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीहरूलाई सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणाली प्रारम्भ गरेको छ । आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा अनलाइन प्यान लिन सक्ने र अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबैलाई फुल अडिट गर्ने प्रणालीको सट्टा जोखिममा आधारित लेखा प्रणाली सुरू गरिएको छ ।  यस्तै लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित केही कामकारबाही पनि भएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने लाभांश, ब्याज जस्ता भुक्तानीमा स्वीकृति चाहिने चरण घटाएर सिधै वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सकिने गराइएको छ । नेपाली आईटी व्यवसायको बढोत्तरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लाभ लिने वातावरण बनाउने आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले पनि व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्न विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने भएका छन् । विदेशी लगानी बापतको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । जग्गा कित्ताकाटको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी घरजग्गा बजारको अवरोध हटाइएको छ । यसका अतिरिक्त सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रही सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्पर छ । हाम्रा सीमाबारे पनि जानकारी नै होला । यो सरकार ठूलो नीतिगत फड्को मार्न आएको होइन । कानुन बदल्ने अधिकारसमेत यो सरकारसँग छैन । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यस सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्रमा काम गरिरहेका छ । यस घडीमा हामी सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ कि नागरिकको जीविकामा सुधार हुन सकेन र उसप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गरेका छौँ भन्ने कुराको पूर्ण अनुभूति दिलाउन सकेनौँ भने असन्तुष्टि हट्ने छैन ।  नागरिक असन्तुष्टि र अन्यायको अनुभूति नै द्वन्द्व, अराजकता र अशान्तिको मूल कारक हो । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल गर्नु प्रशंसनीय छ । यस मञ्चमा हामी सबैले एउटा प्रतीज्ञा भने गरौँ कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौँ । ताकि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस् । देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको हामी सम्मान गर्दछौँ । उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गरौँ । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि म मेरो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।  यसमा मूख्यतः सम्बद्ध मन्त्रालय र महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधाहरू हटाउँदै लैजान सरकार तयार छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील छन् ।  म उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि स्वच्छ अनि मर्यादित व्यवसायका निम्ति आग्रह गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा जारी व्यावसायिक आचार संहितालगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं समयक्रममा थपिएका व्यावसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ । र, यसमा नागरिक समाज, युवा पुस्ता, सर्वसाधारण र दलहरूको सकारात्मक सहयोग र सदाशयको खाँचो छ ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्यः सामूहिक पहल’ शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको मन्तव्य ।)

गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि गरिएको आक्रमण र आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि प्रधानमन्त्रीले थप प्रयत्न गरिदिन हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट भएका सार्थक पहलका लागि धन्यवाद छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले थालेको पहल सार्थक भई लगानीको वातावरण बन्ने तर्फ सरकारको थप प्रयासको अपेक्षा छ । लोकतन्त्रीक व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले समय समयमा साहस र प्रयत्न देखाउनु भएको छ । अब हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिताले मुलुकमा अनिश्चय र अन्यौलताको अवस्था हट्ने विश्वास छ । राजनीतिक स्थिरता र बलियो व्यवस्थाका लागि नेपालमा समय समयमा क्रान्तिहरू भइरहेका छन् र हरेक दशकमा हुने यस्ता आन्दोलनले पनि देश र समाजमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन । न त निजी क्षेत्रलाई सहयोग हुने गरि व्यावसायिक नीति र वातावरण नै बन्न सकेको छ । विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रले, निर्वाध काम गर्न पाउने सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता लगायतका विषयमा हामी चुकेकै हौं । यसको मूल्य हाम्रो मुलुकले भोगिरहेको छ । त्यसैले नयाँ पुस्ताले माग गरेको सुशासन र आर्थिक विकास सहितको नयाँ नेपालमा, निर्वाचन मार्फत प्रवेश गर्दै गर्दा हामी निजी क्षेत्रले सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरि सोही अनुरूप आगामी कार्यदिशा तय गर्नु हुन्छ विश्वास छ । युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि गर्नुभएको योगदान र बलिदानको हामी उच्च प्रशंसा गर्दैछौं । परिवर्तनका संवाहक युवाहरूले जुन साहसका साथ आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पहल गर्नुभएको छ, त्यसमा उधम, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर पर्याप्त हुन सकेनन् भने परिवर्तन दिगो नहुन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रमाथि अवैध रुपमा भएको आक्रमणमा संलग्नमाथि कारबाही गरिनुपर्ने विषयमा युवाहरू पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । आर्थिक विकास, लगानी प्रोत्साहन र समृद्धिका लागि, लगानीको सुरक्षा, नीतिगत र राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य हुन् । शान्ति र सुरक्षा बिना स्थायित्व हुँदैन र स्थायित्वबिना आर्थिक वातावरण रहँदैन र निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित भए समृद्धि सुनिश्चित छैन । हामी आशा गर्छौ कि अबको नयाँ नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ । अब नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं, यसले हाम्रो व्यावसायिक लागत र वातावरण सुधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने छ । सरकार, राजनीतिक दल र युवा पुस्ता समक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीतिमा सहमतिका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । यसमा हामीले सबैको साथ र समर्थन खोजेका छौ । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र असुरक्षित भएमा यसका असर सरकार, आम सर्वसाधारण र मुलुकलाई नै पर्नेछ । त्यसैले यो रणनीति महत्वपूर्ण छ । आज नेपालको अर्थतन्त्र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । हामी लामो समयदेखि रेमिट्यान्स र उपभोगमा आधारित संरचनामा अड्किएका छौं । अब यस अवस्थाबाट माथि उठेर उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु हाम्रो साझा दायित्व हो । उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, नीतिगत स्थिरता, जवाफदेहीता र पारदर्शिता यी अब विकल्प होइनन्, अपरिहार्य आवश्यकता हुन् । यस सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत सुधारका पहलहरू अघि सारेको छ । आर्थिक वृद्धिको सम्भावनासहित सार्वजनिक गरिएका विभिन्न पहलहरूले अब अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने आधार तयार हुँदै गएको संकेत गर्छन् । यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि उच्च करका दर, भौगोलिक चुनौती, नीतिगत अस्पष्टता र अपारदर्शीताको कारण महँगो बन्दै गएको यथार्थबाट टाढा छैन । तर यसका बीच पनि नेपालसँग तुलनात्मक लाभ छैन भन्ने होइन । हाम्रो दैलोमै विश्वको करिब ४० प्रतिशत बजार छ, तर दुर्भाग्यवश हामी उत्पादनकर्ता बन्नुको सट्टा छिमेकीको बजार मात्र बनिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले सम्मानसाथ, सुरक्षित र निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण नहुँदा हामी धेरै अवसरबाट पछि परिरहेका छौं । यही कारण पुँजी निर्माण गर्ने वर्गको सम्मान र संरक्षण नहुँदा देशको आर्थिक गति अवरुद्ध भएको छ । यसले नेपाल अवसरको देशभन्दा पनि विदेश जानै पर्ने देश हो भन्ने गलत भाष्यलाई बल दिएको छ । यो भाष्य चिर्नु आजको अनिवार्य कार्यभार हो, र यसमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक रहन्छ । प्रतिकूलताका बीचमा पनि उद्यम व्यवसाय गरिरहनु भएका उद्यमी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी बढाउन आव्हान गर्दछु । सँगसँगै निजी क्षेत्रले कतै आफूलाई सही रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको हो भने त्यसको समीक्षा पनि हामी आफै गरौँ र सुधार्नु पर्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग समन्वय पनि गरौँ । नाफा हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, सँगसँगै हाम्रा केही जिम्मेवारी पनि छन् त्यसमा हामी चुक्नु हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रतिबद्ध छ । आगामी दिनमा हामी निजी क्षेत्रमाथि यस्तो आक्रमण नहोस् भन्ने कामना र अनुरोध गर्दछु ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य: सामूहिक पहल' शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले राखेको मन्तव्य)