विचार

काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्व लम्बिने संकेत देखिएको छ । यस अवस्थाले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, इन्धन बजार र समुद्री मार्गहरूमा अस्थिरता बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आयात–निर्यात क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना छ । हाल विकसित भइरहेको यो भू–राजनीतिक संकटले नेपालजस्तो आयातमुखी तथा सीमित निर्यात संरचनामा निर्भर अर्थतन्त्रलाई अप्रत्याशित चुनौतीतर्फ धकेलेको छ । विशेषगरी, इन्धन, कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति अवरोधले बाह्य क्षेत्र थप दबाबमा पर्न सक्छ । भारतबाट सप्लाई हुने वस्तुहरू अहिले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट आउँछन् र यो मार्ग बन्द भएपछि सप्लाई सिप्ट गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यदि अर्को रुटबाट सामान ल्याउनुपर्ने भयो भने त्यसमा लागत बढ्ने सम्भावना छ । रेडसीको रुट पनि सिपिङ लाइनहरूले ‘केप अफ द गुड होप’बाट मात्र आउन खोजिरहेको देखिन्छ ।  यस रुटमा दूरी झन्डै ६ हजार ५०० किलोमिटर बढी पर्छ । जसले गर्दा सामान पु¥याउन समय लामो लाग्ने, बीमा प्रिमियम बढ्ने र ट्रान्सपोर्टेशन लागत पनि बढ्ने देखिन्छ । फुल लोड भएका भेसल्स पहिलेभन्दा कम क्षमता प्रयोग गर्दै आउँदा कन्टेनर उपलब्धता घट्ने र कन्जेसन बढ्ने सम्भावना छ । लजिस्टिक कस्ट झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । ट्रान्सपोर्ट टाइम बढ्दा र कन्टेनर÷भेसल्सको क्षमता सीमित हुँदा सिपिङ लाइनहरूले लागत बढाउने सम्भावना देखिन्छ । एयर कार्गोमा पनि असर परेको छ । पहिले हाइ भ्यालु उत्पादन (जस्तै गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना) एयरमार्गबाट पठाइन्थ्यो । तर द्वन्द्वको कारण अहिले मध्यपूर्वका सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएको छ । यसले ट्रान्सपोर्ट लागत र समय दुवै बढ्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम र क्रुड आयातमा मूल्य वृद्धिले व्यापार र उद्योगमा दबाब बढाएको छ ।  मार्च २०२६ मा पेट्रोलियम मूल्यमा १० प्रतिशतले बढिसकेको छ । नेपालले पेट्रोलियम आयात भारतबाटै गर्छ । भारतले पनि अर्को देशबाट आयात गर्छ । त्यसकारण भारतको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्ने भयो । भारतको बढ्नेवित्तिकै नेपालको पनि बढ्छ । यहाँको प्रोडक्सनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कसरी कस्ट घटाउने भन्ने कुरामा फेरि विचार नगरिकन हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर देखिन थालेको छ । मध्यपूर्वका सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएका छन् । जसले विदेशी पर्यटकको आगमन घट्दैछ । यसकारण होटल, ट्राभल एजेन्सी र एयरपोर्टमा गतिविधि कम हुन्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ ।  यस्तो अवस्थामा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति र तयारी अपरिहार्य छ । कुनै पनि विदेशी संकटले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने हुनाले मानसिक र प्रणालीगत तयारी जरुरी देखिन्छ ।  हामीले अब दीर्घकालीन रणनीतिबारे नसोची बस्ने अवस्था छैन । हालै युरोपियन युनिएन (ईयु) र भारतबीच फ्री ट्रेड एग्रिमले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ । विशेषगरी, अमेरिकासँगको व्यापारिक समझदारीपछि भारतले शून्य भन्सारदरमा आयात गर्ने सहमति गरिसकेको अवस्था नेपालको निर्यातका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नेपालको प्रमुख निर्यातमध्ये सोयाबिन तेल अग्रस्थानमा छ । यसको कच्चा पदार्थ मुख्यतः अर्जेटिनाबाट आयात हुन्छ । पहिले यो आपूर्ति मार्ग रेड सी हुँदै आउने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय सुरक्षात्मक र भू-राजनीतिक कारणले जहाजहरू केप अफ गुड होप मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले ढुवानी समय र लागत दुवै बढाएको छ। खाडी देशहरुसँगको हाम्रो व्यापार सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । जिसीसी अन्तर्गतका देशहरूसँग नेपालको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको व्यापार घाटा रहेको छ, जसमध्ये झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँजति घाटा युएईसँग छ । त्यहाँबाट नेपालले मुख्य रूपमा सुन, चाँदी तथा तामाका क्वाइलहरू आयात गर्दै आएको छ । साउदी अरेबियाबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिक ग्रान्युल आयात हुन्छ, जुन स्वदेशी उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा अत्यावश्यक छ । कतारबाट करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि मल आउने गरेको छ भने ओमनबाट करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको जिप्सम आयात हुन्छ, जुन सिमेन्ट उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो ।  यदि यी आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भए भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्लास्टिक ग्रान्युल अभाव भए अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा आउने सुन (करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर) आयात रोकिए विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिन सक्छ, तर त्यसले बजार र व्यवसायिक गतिविधिमा फरक असर पार्न सक्छ । यसैले, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्ने, आयात विविधीकरण गर्ने र दीर्घकालीन व्यापार रणनीति तयार गर्ने काम तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।  अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने विकल्प समयमै नसोचे समस्या अझ गम्भीर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, भारतले अमेरिकाबाट सोयाबिन वा सम्बन्धित कृषि उत्पादन शून्य ट्यारिफमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा पर्ने देखिन्छ । कच्चा पदार्थ महँगो र ढुवानी खर्च उच्च हुने अवस्थामा हाम्रो निर्यात मूल्य स्वतः बढ्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले अब तत्कालीन फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालीन व्यापार रणनीति, आपूर्ति विविधीकरण र मूल्य प्रतिस्पर्धा सुदृढ गर्ने दिशामा सोच्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले ग्लोबल भ्यालु चेनमा आफूलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । इन्डिया र चीन विश्वव्यापी म्यानुफ्याक्चरिङ हबका रूपमा अघि बढिरहेका छन् । नेपालको व्यापार धेरैजसो इन्डियामा केन्द्रित छ, तर भविष्यमा विभिन्न बजारमा प्रवेश गरेर हाइ भ्यालु उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । सोयाबिन, प्लास्टिक, कृषि मल, सुन–चाँदी, तामाको क्वाइलजस्ता प्रमुख आयातित सामग्रीमा वैकल्पिक स्रोत र नयाँ बजारको खोजी आवश्यक देखिन्छ । यसले नेपालको लचिलोपन बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबुत बनाउनेछ ।  यसरी अहिलेको परिस्थितिले देखाएको प्रमुख पाठ यही हो कि नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संकटबाट प्रत्यक्ष असर हुने अवस्था बुझ्नुपर्छ, लजिस्टिक र उत्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ, र डाइभर्सिफिकेशन तथा भ्यालु एडिसनमा ध्यान दिनुपर्छ । चुनौतीपूर्ण भए पनि सही रणनीति अपनाउँदा नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ । (वाणिज्यविद् रवि शंकर सैंजुले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)काे कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)  

संसारभर जनप्रतिनिधि सफा चरित्र र निष्कलंक आदर्श व्यक्तित्व हुन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । समाजका लागि नेताहरु बोली, व्यवहार, रहनसहन, दूरदर्शिता लगायत आधारमा ‘रोल मोडल’ होउन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यस्ता व्यक्ति पनि उम्मेदवार छन् जो चुनाव जिते पनि सांसद बन्न समेत अयोग्य हुनसक्ने छन् । फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उनीहरू स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उम्मेदवार उठाउनेमा नयाँ भनिएकादेखि पूराना दलसम्म छन् । फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई उम्मेदवारी हुनबाट रोक्न हालसम्म कुनै कानुन छैन ।   आरोपीहरुको उम्मेदवारी केवल आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने ‘आत्मतुष्टी’का लागि मात्रै हुनेछ । नेपालको न्याय प्रणालीको ढिलो गतिबारे आम जनतालाई थाहै छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने अवस्थाले गर्दा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्तिहरूले चुनाव जिते पनि संसद प्रवेश गर्न नपाउने सम्भावना उच्च रहन्छ । यदि उनीहरुले कार्यकाल भरी सफाइ पाएनन् भने जनमत व्यर्थ हुने र मत दिने जनताले आफ्नो कार्यकारी जनप्रतिनिधि पाउनबाट बन्चित हुनु पर्नेछ ।  प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले फौजदारी मुद्दा लागेका तर थुनामुक्त व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न छेकेको छैन । तर मुद्दा लागेको व्यक्तिले चुनाव जितेपछि मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म सांसद पद निलम्बित हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लगायतमा गरिएको छ । विचाराधीन मुद्दा रहेको व्यक्तिको निर्वाचित पद निलम्बन नगरिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वंयमले कार्यान्वयनका लागि पत्र काट्ने गरेको नजिर छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि आयोगले कैयौं जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न पत्र लेखेको थियो ।  यद्यपि उम्मेदवार बन्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि काम गर्न रोक्ने यो प्रावधान नीतिगत रूपमा विरोधाभासी देखिन्छ । फौजदारी कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. रजीतभक्त प्रधानाङ्ग यस विषयमा कानुन नबोले पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक्नु पर्ने ठान्छन् । पङ्तिकार सँगको कुराकानीमा उनले भने – ‘हो यो नैतिक कुरा पनि हो । उम्मेदवारले आफै पनि रोकिनु पर्ने हो ।’ फौजदारी मुद्दा लागेर विचाराधीन अवस्थामा रहेका निर्वाचित व्यक्तिले सफाइ नपाएसम्म उसका लागि संसदको ढोका बन्द हुने भएपछि संसद बैठकमा सहभागि भएर नीति निर्माणमा भाग लिन पाइने कुरै भएन । जुन कामका लागि निर्वाचित भएको हो त्यो गर्न नपाउने भएपछि जनताले दिएको मतदानको अर्थ नै रहेन । व्यक्ति लोकप्रियताको जाँचमा त पास होला तर, जनताले आफ्नो प्रतिनिधिबाट चाहेको भूमिकामा पाउने भएनन् । यस्तो अवस्थाका उम्मेदवारलाई जनताले भोट हाल्दिनु पर्ने किन ? हरेकको मनमा यो प्रश्न छ ।  यसपाली उजुरीका आधारमा ९ जनाको उम्मेदवारी मनोनयन भने आयोगले रद्द गरेको छ । विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका वा पुष्टि भएकाहरूको उम्मेदवारी रद्द गरिएको आयोगको भनाई छ । उम्मेदवारी रद्द हुनेमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी लगायत छन् । कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका चौधरी २०७९ को चुनावमा पनि बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दा आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।  यसैगरी उम्मेदवारी रद्द हुनेहरूमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का उज्यालो नेपाल पार्टीका विनोद परियार, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का जनता समाजवादी पार्टीका महमद जाविर, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का जय मातृभूमि पार्टीका अविन मेयाङ्गवो र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ स्वतन्त्र उम्मेदवार अमर तामाङ्ग रहेका छन् । यस्तै आयोगले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का मितेरी पार्टी नेपालका सुमित्रा बस्नेत, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सार्वभौम नागरिक पार्टीका कमलादेवी गुरुङ, बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का आम जनता पार्टीका रामेश्वर चौधरी र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ का आम जनता पार्टीका मायाकुमारी थापाको उम्मेदवारी पनि रद्द गर्यो ।  स्वर्गिय जनगायक जेबी टुहुराको गीत ‘लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ले भने झैं केहि ‘हाइप्रोफाइल’ उम्मेदवारहरू भने कायम छन् । रौतहट–१ बाट उम्मेदवार रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनी निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित रहने कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ । मुद्दा दर्ता भएकै मितिबाट नेपालको विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि उनको सांसद पद निलम्बित भएको थियो ।  चितवन–२ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध त देशैभरी मुद्दा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरी तीन मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । लामिछाने उच्च अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । पुस ३ गते मात्रै उनी थुनामुक्त भए । अनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले पुस ३० गते फिर्ता लिएपछि उनले उम्मेदवार बन्ने सुविधा पाए । तर, अदालतले उक्त निर्णय अमान्य घोषित गरिसकेकाले उनको संसद छिर्ने बाटो अन्तिम फैसला नआउन्जेल बन्द भैसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा २७ मा भनिएको छ – ‘यदि राष्ट्रसेवक वा कुनै पदाधिकारी थुनामा रहेको वा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’  चुनाव क्षेत्रमा भोट माग्न गएका रविलाई गतसाता एक मतदाताले सांसद निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित हुने भएपछि किन भोट दिने भनेर प्रश्न सोधे । रविले कानून बमोजिम सबै कुरा हुने बताए । उनले यदि आफू संसद छिर्न नपाए पनि जनताका लागि काम गरिरहने पनि बताए । उनको जवाफबाट उनी आफै आफ्नो पदको निश्चितता बारे ढुक्क छैनन् भन्ने बुझिन्छ । मनोनयन दर्ताकै दिन पनि लामिछाने पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दामा १ करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । उनको पहिलो सांसद पदको जीत दोहोरो नागरिकता प्रकरणका कारण कोल्याप्स भएको थियो भने उपचुनावबाट भएको दोस्रो जित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण निलम्बित भएको थियो ।  मनाङका उम्मेदवार पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पदको पनि टुंगो छैन । मन्त्री हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ फागुन १६ गते विशेष अदालतबाट दोषी ठहर गर्दा १ करोड २१ लाख ८४ हजार बिगो ठहर गरी सोही बराबरको जरिवाना भयो । अघिल्लो पल्ट उनी मनाङबाटै विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । पुनरावेदनबाट सर्वोच्चले उनको पद निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी संसद प्रवेश पाएका थिए । उनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले अब निर्वाचित भएर आएमा उनी संसद छिर्न पाउने वा नपाउने निश्चित छैन ।  यस्तै उदयपुर–१ बाट उम्मेदवार रहेका बलदेव चौधरीमाथि पनि राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनी निर्वाचित भएमा पनि स्वतः निलम्बनमा रहने अवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै नेकपामा समाहित भएका थिए । त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर हुँदा राजश्व चुहावट गरेको अभियोग चौधरीमाथि छ । राजस्व चुहावट गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिए पनि अख्तियारले सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन कानुनले बन्देज नलगाएकाले उनले सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारको प्रश्न छ ।  यस्ता उदाहरणहरूले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाउँछन् । विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी दिन अयोग्य गर्ने वा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट न्याय सुनिश्चितको व्यवस्था गर्ने ? आगामी दिनमा यस विषयमा सहमतिको वातावरण बनाई त्यसै अनुसार कानुनी वा व्यवहारगत सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, जनताले दिएको मतको अर्थ र मूल्य दुवै प्रश्नको घेरामा पर्नेछ । व्यक्ति जित्ने र जिम्मेवारी हार्ने चुनावमा पूर्णविराम लाग्नु पर्छ ।  प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे प्रावधान छ । उम्मेदवारीका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने’ व्यवस्था कानुनमा छ । त्यसैगरी, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको अवधिसम्म कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन । उल्लिखित कसुरहरूबाहेक अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा स्वघोषणाको अभ्यास नगरेको होइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत अनुसूची–६ मा रहेको स्वघोषणा फारम परिमार्जन गरेर यसपाली २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । तर, आफ्ना कमिकमजोरी र कसुरबारे आफै कवुल गर्ने अपेक्षा कम्तिमा नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरुबाट गर्नु बेकार छ । तै पनि कम्तिमा नैतिक डरको सामान्य जनाउ हुन सक्छ ।  आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा विचाराधीन नरहेको, ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा निर्माण कार्यमा व्यवधान नपुर्याएको स्वघोषणा उम्मेदवारले गर्नुपर्ने प्रावधान यसपाली थपिएको छ । २०७४ को आमचुनावमा संघ र प्रदेश गरी २८ जना ठेकेदारले सांसदको चुनाव जितेका थिए भने २०७९ को चुनावमा १२ जना ठेकेदारले जित निकाले । हरिनारायण प्रसाद रौनियार, विक्रम पाण्डे, कान्छाराम तामाङ लगायत दर्जनौं ठेकेदार सांसदहरू ठेक्का प्रकृयामा विभिन्न रुप र शैलीमा ढिलाई, भ्रष्टाचार आदिमा मुछिँदै आएका छन् । यसपालीको चुनावमा कति ठेकेदारले जित हात पार्ने हुन् प्रतिक्षाको विषय छ ।  त्यस्तै, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी नपुर्याएको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले थपेको छ । कसुरदार र दाग लागेका मानिसलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट निरुत्साहित गर्न स्वघोषणा फारमलाई सामयिक बनाउँदै परिमार्जन गरिनु सकारात्मक पहल हो । कुनै पनि उम्मेदवार उ कस्तो हो, उसको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ । मतदातालाई उम्मेदवार छनोट गर्न र कसुरदार व्यक्तिहरू निरुत्साहित भएर स्वच्छ उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्नु पर्छ ।  कानुनमा रहेको छिद्रको लाभ उठाएर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका, कालो सूचीमा रहेका, ठेक्कापट्टाबाट राज्यलाई नोक्सान पुर्याएका मानिस उम्मेदवार हुँदै आएका छन् । स्वघोषणा मात्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट छेकबार लगाउने छैन । यो नैतिक विषय मात्रै हो । आयोगको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले कतिपय विषयमा ऐनले नरोके पनि व्यक्तिको नैतिकताले निर्देशित गरोस् भनेर स्वघोषणा फारममा उल्लेख गरिएको बताउँछन् ।  यसरी विभिन्न अभियोग लागेका र फौजदारी मुद्दा खेपेकाहरुले जनताको मत पाए पनि ‘माननीयको ताज’ भिरेर संसद छिर्न नपाउने, नीति निर्माणमा सामेल हुन नपाउने भएपछि जनताले ‘व्यालेट’बाटै उनीहरुलाई अयोग्य करार गर्न सक्ने आफ्नो ताकत अजमाउन सक्छन् । कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक्दैन तर संसद छिर्न रोक्छ भने जनताले पनि ‘आए आँप गए झटारो’ भनेजसरी जनता माझ आएका दागी उम्मेदवारहरूलाई मतपत्रमा छाप लाउँदा ‘ठाउँका ठाउँ रोक्न सक्ने’ आफ्नो सार्वभौम ताकत सदुपयोग किन नगर्ने ?  

कुनै समय थियो, जब मानिसको परिचय उसको माटो, उसले फेर्ने हावा र उसले टेक्ने जमिनको कठोर यथार्थले निर्धारण गर्थ्यो । सीमानाहरू केवल नक्शाका धर्का थिएनन् ती अग्ला पहाड, गहिरा नदी, अभेद्य जङ्गल र काँडेतारले कोरिन्थे, जसलाई नाघ्न मानिसलाई महिनौं, कहिलेकाहीँ त वर्षौं लाग्थ्यो । मानिसको चेतना उसको आँखाले देख्नसक्ने क्षितिजसम्म र उसको पाइतालाले नाप्न सक्ने भूगोलसम्म मात्र फैलिएको हुन्थ्यो । तर आज समयको सुई र सभ्यताको परिभाषा फेरिएको छ । आजको युगमा भूगोलका ती ठूला र डरलाग्दा प्राकृतिक तगाराहरू केवल ‘गुगल म्याप’ को एउटा सानो नीलो रङ वा रातो थोप्लोमा खुम्चिएका छन् । मानिसको औंलाको एक स्पर्शले महादेशहरू नाघ्नसक्ने सामर्थ्य राख्छ । प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकाशले भूगोललाई त साँघुरो बनायो, तर यसले मानवीय चेतना, राजनीति र समाजको संरचनामा भने कहिल्यै नपुरिने खाडल र जटिलताहरू सिर्जना गरिदिएको पनि  छ । प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनले सन् १९८३ मा ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटीज’ अर्थात कल्पित समुदायको अवधारणा अघि सार्दा सायद उनले पनि सोचेका थिएनन् कि एकदिन यो ‘कल्पना’ कागजका पाना र छापाखानाको मसीबाट निस्केर फाइबर अप्टिक्सको तार हुँदै हावा अनि मानिसको नसा–नसामा रगतझैं दौडनेछ । हिजो पत्रपत्रिका पढेर 'हामी एउटै देशका हौ' भन्ने भावना आउँथ्यो भने आज सामाजिक सञ्जालको एउटा नोटिफिकेसनले हजारौं माइल टाढा रहेका मानिसलाई एकै सेकेण्डमा एउटै मञ्चमा उभ्याइदिन्छ । यो केवल प्रविधिको विकास मात्र होइन, यो त मानवीय चेतना र भूगोलमाथि गुगलजस्ता प्रविधिले पारेको गहिरो मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक असर हो । यही असरको पृष्ठभूमिमा आजको विश्व र विशेषतः नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकको लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र सामाजिक संरचना कसरी पुनः परिभाषित हुँदैछन् भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  गुगलको असर र भूगोलको मृत्यु  भूगोल अब माटोको नक्सा मात्र रहेन । प्रविधिले, जसलाई हामी विम्बात्मक रूपमा ‘गुगल’ भन्छौं, त्यसले दूरीको अन्त्य गरिदिएको छ । तर यो दूरीको अन्त्यसँगै भावनाको व्यापार र राजनीतिका नयाँ जटिलताहरू जन्मिएका छन् । मानिस भौतिक रूपमा जहाँसुकै भएपनि उसको चेतना भूमण्डलीकृत भएको छ । त्यसैले, आज हामीले देखिरहेको समाज, राजनीति र राष्ट्रवादका नयाँ रूपहरू कुनै आकस्मिक घटना होइनन् । यो त वर्षौंदेखिको मानवीय चाहना र प्रविधिको मिलनले भूगोलमाथि जमाएको आधिपत्य हो । साँच्चै, सीमानाहरू धमिलिएका छन् र हामी एउटा विशाल, कोलाहलपूर्ण तर अदृश्य डिजिटल कोठाभित्र थुनिएका छौं । जहाँ गुगलले भूगोललाई नयाँ परिभाषा दिइरहेको छ । यो नयाँ परिभाषामा देश भनेको जमिनको टुक्रा होइन, डाटाको प्रवाह हो । हिजो सिमानामा सेनाले पहरा दिन्थे भने आज विचारको सिमानामा एल्गोरिदमले पहरा दिइरहेको छ । यस सन्दर्भमा म्यानुएल क्यास्टेल्स जस्ता समाजशास्त्रीहरूले ‘नेटवर्क सोसाइटी’ को चर्चा गर्दै भनेका छन् कि 'अब समाज भूगोलले होइन, सूचनाको प्रवाहले बन्छ ।’ हिजो विदेशिनु भनेको जरा उखेलिनु थियो, गाउँको चौतारीबाट सदाका लागि बिदा हुनु थियो । तर आज निना ग्लिक शिलरले भनेजस्तै आप्रवासीहरू ‘ट्रान्सनेसनल’ अर्थात् देशवार–पारको जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरू शरीरले एउटा देशमा हुन्छन्, तर मन, धन, आवेग र राजनीतिले पुरानै देशमा सक्रिय हुन थालेका छन् । बिहान उठेर न्युयोर्कको सब–वे (रेल) चढ्दै गर्दा वा कतारको गर्मीमा काम गर्दै गर्दा उनीहरूको चिन्ता नेपालको संसदमा सडकमा के भयो, कुन नेताले के बोल्यो वा आफ्नो गाउँको वडाध्यक्षले बाटो बनायो कि बनाएन भन्नेमा हुन्छ । प्रविधिले उनीहरूलाई कहिल्यै ‘बिदाई’ हुन दिएन । यसले गर्दा आप्रवासीहरूमा एक किसिमको दोहोरो चरित्र र पहिचानको संकट पनि देखिन्छ । उनीहरू न यताका पूर्ण हुन्छन्, न उताका । यो ‘भर्चुअल उपस्थिति’ ले राज्यको सीमानालाई अर्थहीन बनाइदिएको छ, किनकि अब नागरिकता पासपोर्ट वा सरकारी ढड्डामा मात्र सीमित छैन, यो त ह्वाट्सएप, भाइबर र फेसबुकका ग्रुपहरूमा निरन्तर धड्किरहेको छ । भौतिक रूपमा हजारौं माइल टाढा भएपनि डिजिटल रूपमा उनीहरू गाउँकै चिया पसलको बहसमा सामेल भइरहेका हुन्छन्, जसले राजनीतिमा आप्रवासीको प्रभावलाई असाधारण रूपमा बढाइदिएको छ ।  उत्तरदायित्व बिनाको डिजिटल राजनीति र ‘लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिजम’ यही डिजिटल निकटताले विश्वमा र नेपालमा पनि ‘लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिजम्’ बहसलाई निकै पेचिलो बनाएको छ । समाजशास्त्री एण्डरसनले नै यो शब्दको प्रयोग गर्दै एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए– 'के टाढा बसेर गरिने देशप्रेम सधैं लाभदायक हुन्छ ?’ उनको तर्कमा, डायस्पोरामा बस्ने नागरिकहरूले देखाउने राष्ट्रवाद प्रायः ‘उत्तरदायित्व बिनाको राजनीति’ बन्न पुग्छ भन्ने हो । यसको अर्थ बडो मार्मिक र विचारणीय छ । मानौं, एउटा नागरिक अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा युरोपको सुरक्षित र सम्पन्न शहरमा बस्छ, त्यहाँको उन्नत लोकतन्त्र, विधिको शासन, सामाजिक सुरक्षा र सुविधाको उपभोग गर्छ । तर ऊ आफ्नो मोबाइल र ल्यापटपमार्फत मूल देशको राजनीतिमा उग्र विचार पस्कन्छ, आन्दोलनको आगो फुक्छ वा कहिलेकाहीं कट्टरपन्थी धारलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्छ । यसको विडम्बना के छ भने, उसको त्यो ‘डिजिटल उक्साहट’ ले देशमा द्वन्द्व निम्त्यायो भने, बन्द हडताल भयो भने वा हिंसा भड्कियो भने त्यसको पीडा, अभाव र असुरक्षा उसले भोग्नु पर्दैन; त्यो त गाउँमा बस्ने निर्धा निमुखाले भोग्नुपर्छ । यो सुरक्षित स्थानमा बसेर अर्काको घरमा सल्किएको आगो ताप्ने रहरजस्तै हो, जसले भूगोलको पुरानो मर्यादालाई ध्वस्त बनाइदिएको छ । यसरी प्रविधिले भावनालाई भूगोलबाट र कार्यलाई परिणामबाट अलग गरिदिएको छ । जसले गर्दा आजको राष्ट्रवाद माटोको सुगन्धभन्दा बढी स्क्रिनको उत्तेजनामा सिमित हुन पुगेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले चाहन्छ कि नेपाल रातारात स्विजरल्याण्ड बनोस्, तर त्यो बन्ने प्रक्रियामा आउने अप्ठ्याराहरू, स्रोत साधनको सीमितता र भूराजनीतिक जटिलताहरूलाई ऊ बुझ्न चाहँदैन । ऊ केवल परिणाम चाहन्छ, र त्यो पनि तत्काल । यो अधीरताले राजनीतिमा अस्थिरता र पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) लाइ जन्म दिन्छ । बदलिँदो शक्ति–सम्बन्ध र आगामी निर्वाचन  यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा फागुन २१ मा हुन गइरहेको वा भविष्यमा हुने कुनैपनि निर्वाचनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजी विद्रोह वा नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिका कारण नियमित समयभन्दा अगाडि वा पछाडि हुने निर्वाचनहरू हाम्रो सन्दर्भमा केवल राजनीतिक चेतनाको हस्तान्तरण वा आवधिक लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र होइनन् । यो विशुद्ध रूपमा बदलिँदो आर्थिक शक्ति–सम्बन्धको उपज पनि हो । विदेशमा रहेका युवाले पसिना बगाएर पठाएको पैसाले (रेमिट्यान्स) घरको चुलो बल्ने, ओखतीमुलो हुने र केटाकेटीको स्कूल फी तिरिने यथार्थका अगाडि अबको निर्वाचनको परिणाम ‘जनादेश’ भन्दा पनि ‘मतादेश’ का रूपमा आउने सम्भावना प्रबल छ । विगतको नेपाली सामाजिक संरचनामा घरमूली बुबा वा हजुरबुबाको निर्णय अन्तिम हुने गर्दथ्यो । उनीहरूको राजनीतिक आस्था नै परिवारको आस्था हुन्थ्यो र परिवारले त्यसलाई शिरोपर गर्थे । तर अहिले त्यो परम्परागत सत्ता उल्टिएर आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण जमाउने छोराछोरी वा नातिनातिनाको हातमा पुगेको छ । सामाजिक सत्ता र पारिवारिक सत्तामा आएको यो विग्रहले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ । विदेशमा बस्ने युवाले त्यहाँको सुव्यवस्था र समृद्धि देखेर नेपालको अव्यवस्थाप्रति आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूले आफूले भोगिरहेको सुविधा र नेपालमा परिवारले भोगिरहेको सास्तीको तुलना गर्छन् । तर समस्या कहाँनेर छ भने, नेपालको जटिल भूराजनीति, कर्मचारीतन्त्रको संरचनागत समस्या र स्थानीय विकासका बाध्यताबारे उनीहरू प्रायः बेखबर हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा आउने ३० सेकेण्डको भिडियो, कसैको आक्रोशपूर्ण भाषण वा आवेगपूर्ण ‘भाइरल’ सामग्रीका आधारमा आफ्नो विचार निर्माण गर्छन् र त्यही विचार परिवारमा लाद्न खोज्दा समाजमा गम्भीर विग्रह निम्तिएको छ । सतहमा यो दल र उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि यसको भित्री तहमा ‘अनुभव गर्ने’ (नेपालमा बस्ने) र ‘निर्णय गर्ने’ (विदेशमा बस्ने) समूहबीचको भौगोलिक र मनोवैज्ञानिक दूरीको लडाईं अहिले चलिरहेको छ ।  ‘ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स’ को जटिल जालो लोकतन्त्रको आधारभुत र सर्वमान्य मान्यता अनुसार जसले शासनको परिणाम भोग्छ, निर्णय गर्ने अधिकार पनि उसैको हुनुपर्छ । जसले धुलो खान्छ, जसले सरकारी अड्डामा घण्टौं लाइन बस्छ, जसले बाटो नबन्दा हिलोमा चिप्लिनुपर्छ र जसले अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाउनुपर्छ, मत हाल्ने र प्रतिनिधि चुन्ने अन्तिम अधिकार उसैको विवेकमा निहित हुनुपर्ने हो । किनकि गलत निर्णयको पहिलो र अन्तिम सिकार ऊ नै हुन्छ । तर, नेपालमा व्यापक बसाईंसराइ र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रले यो लोकतान्त्रिक समीकरणलाई नराम्ररी भत्काइदिएको छ । आज नेपालको राजनीतिमा निर्णय गर्ने अधिकार विस्तारै ती मानिसहरूको हातमा सर्दैछ, जो त्यो निर्णयको परिणाम वा त्यसको सजाय भोग्न देशमै छैनन् । यसले ‘ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स’को यस्तो जटिल जालो सिर्जना गरेको छ, जहाँ देशको माटोमा पसिना बगाउने अभिभावकको विवेकमाथि विदेशमा कमाउने सन्तानको ‘अदृश्य भिटो’ लाग्न थालेको छ । मेक्सिकोको अनुभवले सिकाएको यो अभ्यास अब नेपालको गाउँ–गाउँमा भित्रिएको छ । त्यहाँ जसरी प्रवासी मेक्सिकनहरूले गाउँको विकासमा चन्दा दिएर बदलामा 'फलानो नेतालाई भोट देउ' भनेर निर्देशन दिन्छन्, नेपालमा पनि रेमिट्यान्स केवल पैसा मात्र भएर नभई एउटा ‘बाध्यकारी राजनीतिक सन्देश’ बोकेर आउन थालेको छ । परिवारको भरणपोषण गर्ने मुख्य व्यक्तिले नै 'मैले भनेकोलाई भोट नदिए पैसा पठाउँदिन' वा 'मेरो कमाइ खानेले मेरो कुरा मान्नुपर्छ' भन्ने आशयको निर्देशन दिएपछि आश्रित परिवारसँग त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सामथ्र्य हुँदैन । यसले मतदातालाई ‘स्वतन्त्र नागरिक’ बाट ‘प्रायोजित मतदाता’ मा परिणत गरिदिएको छ, जहाँ स्थानीय आवश्यकता, उम्मेदवारको योग्यता र उसको विगतको कामभन्दा पनि विदेशमा बस्नेको रिस, सनक, कुण्ठा र राजनीतिक आग्रह निर्वाचनको निर्णायक तत्व बन्न पुगेको छ । यो लोकतन्त्रको लागि निकै गम्भीर चुनौती हो, किनकि यहाँ विवेकको होइन, विप्रेषणको शासन चल्न थालेको छ । एल्गोरिदमको नयाँ राष्ट्रवाद र कल्पित समुदायको भ्रम अझ गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने, ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ ले सिर्जना गरेको ध्रुवीकरण डरलाग्दो छ । फ्लोरियन स्नाइडर जस्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले चीन र एशियाली मुलुकहरूमा गरेको अनुसन्धानले कसरी इन्टरनेटका एल्गोरिदमहरूले मानिसलाई साँघुरो घेरामा कैद गरिदिएका छन् । हामीलाई त्यही कुरा मात्र देखाइन्छ, जुन हामी हेर्न चाहन्छौं वा जसले हामीलाई उत्तेजित बनाउँछ । यसले गर्दा मानिसमा सहिष्णुता हराउँदै गएको छ र ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भन्ने विभाजनको रेखा कोरिँदै छ । देशभक्ति अब त्याग, बलिदान वा राज्यलाई कर तिर्ने दायित्वमा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘लाइक’, ‘सेयर’ र ‘कमेन्ट’ युद्धमा रूपान्तरण भएको छ ।  यस विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई बुझ्न पुनः बेनेडिक्ट एन्डरसनको 'कल्पित समुदाय' को सिद्धान्ततर्फ फर्कनुपर्छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत एउटा ‘आदर्श र कल्पित नेपाल’ को निर्माण गरेका छन् । उनीहरूको मनमा रहेको ‘युटोपिया’ र धादिङ, रोल्पा वा हुम्लाको जमिनमा रहेको ‘वास्तविक नेपाल’ मा आकाश–जमिनको फरक छ । उनीहरूले टिकटक, फेसबुक र युट्युबका भावनात्मक र सम्पादित भिडियोहरू हेरेर निर्माण गरेको यो ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ प्रायः उग्र, असहिष्णु र रोमान्टिक हुन्छ । उनीहरू चाहन्छन् कि नेपालमा सबै कुरा चुट्कीको भरमा ठिक होस्, तर उनीहरूले कल्पना गरेको यो समुदायको यथार्थसँग नेपालमा बसिरहेका भुइँमान्छेहरूको दैनिक संघर्षको कुनै मेल खाँदैन । यसरी ‘कल्पित नेपाल’ मा बाँच्ने डायस्पोराले ‘यथार्थ नेपाल’ मा बाँच्ने नागरिकको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नु एन्डरसनले भनेजस्तै 'लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिज्म' खतरनाक स्वरुप हो । यो एक यस्तो राष्ट्रवाद हो जहाँ व्यक्तिले राजनीतिको ताप र राप महसुस नगरिकन त्यसको आगो मात्र फुक्छ । यो मागको पछाडि कुनै जवाफदेहिता हुँदैन । यदि उनीहरूको दबाबमा चुनिएको नेतृत्व असफल भयो, देशमा द्वन्द्व चर्कियो वा आर्थिक संकट आयो भने, त्यसको मारमा पहिला उनीहरू पर्दैनन्  उनीहरू त आफ्नो सुरक्षित देशमा कफी पिउँदै अर्को स्टाटस लेख्न व्यस्त हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय पाठ गतिलो छैन (टर्की, फिलिपिन्स र दक्षिण एशियाको विरोधाभास)  यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ । यसलाई बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । टर्कीको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँका राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानलाई सत्तामा टिकाइराख्न जर्मनी, फ्रान्स र नेदरल्याण्ड्समा बस्ने टर्किसहरूको ठूलो हात छ । जर्मनीजस्तो उदार लोकतन्त्र र मानवअधिकारको उच्च सम्मान हुने देशमा बस्ने टर्किसहरू आफ्नो देशमा भने अनुदारवादी र धर्मका नाममा राजनीति गर्ने एर्दोगानलाई भोट हाल्छन् । उनीहरू युरोपको सुखसयलमा बस्छन्, तर टर्कीका जनताले भोग्नुपरेको महँगी, प्रतिबन्ध र मुद्रास्फीतिको पीडालाई नजरअन्दाज गर्दै ‘धार्मिक र अन्ध–राष्ट्रवादी’ भावनामा बहकिन्छन् । त्यस्तै, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको अध्ययनले फिलिपिन्सको सन् २०२२ को निर्वाचनमा फर्डिनान्ड 'बङबङ' मार्कोस जुनियरको विजयलाई ‘जनताको स्वाभाविक रोजाइ’ मान्न अस्वीकार गरेको छ । अध्ययनले उक्त नतिजालाई दशकौंदेखि योजनावद्ध रूपमा निर्माण गरिएको ‘ऐतिहासिक पुनव्र्याख्या’, संगठित दुष्प्रचार र डिजिटल प्लेटफर्मका ‘अल्गोरिदम’ ले बढाएको 'तानाशाही मोह' को परिणाम भनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मार्कोसका पिताको क्रूर शासनकालको तथ्य बङ्ग्याएर 'सुनौलो युग' का रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसलाई विदेशमा दुःख गरिरहेका कामदारले सत्य माने र देशमा रहेका आफन्तलाई त्यही भ्रममा भोट हाल्न बाध्य पारे । दक्षिण एशियामै हेर्दा पनि पाकिस्तानमा इमरान खानको ‘साइबर सेना’ होस् वा भारतमा देखिएको ‘विश्वगुरु’ छवि निर्माणको होड, यी सबमा प्रवासी मतदाताको ‘आदर्शवादी आकांक्षा’ र ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी’ को ज्ञानले भुइँमान्छेको ‘बाध्यतापूर्ण यथार्थ’ लाई थिचिरहेको देखिन्छ । राज्य र राजनीतिक दलहरूले पनि ‘साइबर सेना’ खडा गरेर यो डिजिटल भीडलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । आलोचकलाई देशद्रोही करार गर्ने र अन्धभक्तलाई राष्ट्रवादी ठहर्याउने खेल भूगोलमा होइन, गुगलहरूमा चलिरहेको छ । इतिहासको विस्मृति र ‘तानाशाही मोह’ को अनौठो संयोग नेपालको सन्दर्भमा यो निर्वाचनको सबैभन्दा अनौठो र पेचिलो पक्ष भनेको नयाँ पुस्तामा देखिएको “ऐतिहासिक विस्मृति” हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका, पञ्चायतविरुद्ध लडेका र जेलनेल भोगेका अभिभावकका सन्तान आज 'यो व्यवस्था काम छैन, एउटा कडा शासक चाहिन्छ' भन्दै तानाशाही व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । यो पुस्ताले इतिहासको त्यो अध्याँरो कालखण्ड भोगेन । उनीहरूका लागि वाक स्वतन्त्रता, हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता र इन्टरनेटको पहुँच ‘अक्सिजन’ जस्तै स्वाभाविक र निःशुल्क भयो, जसको मूल्य उनीहरूले बुझिरहेका छैनन् । उनीहरूले केवल अहिलेको दलहरूको ‘कुशासन’, ‘भ्रष्टाचार’ र ‘अव्यवस्था’ मात्र देखे, जसको प्रतिक्रियास्वरूप उनीहरूमा ‘तानाशाही मोह’ जागृत भयो ।  सामाजिक सञ्जालमा ३० सेकेन्डको भिडियोमा देखिने ‘विकासप्रेमी तानाशाह’ वा ‘राजा’ को छविले उनीहरूलाई लोभ्याएको छ । लोकतन्त्रको लामो, झन्झटिलो तर समावेशी प्रक्रियागत अभ्यासलाई ‘समयको बर्बादी’ मान्दै ‘जादुको छडी’ जस्तो तत्काल नतिजा दिने ‘एक शासक, एक आदेश’ को कल्पना गर्नु यो पुस्ताको इतिहासप्रतिको अज्ञानता हो । लोकतन्त्रका लागि रगत बगाएका अभिभावकलाई नै लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न दबाब दिनु, फिलिपिन्समा जस्तै इतिहास बिर्सेर ‘अल्गोरिदम’ ले निर्माण गरेको भ्रममा फस्नु हो । यो ‘जेन–जी विद्रोह’ सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्थ्यो, तर सही सूचना र ऐतिहासिक चेतको अभावमा यो ‘भीडतन्त्र’ मा परिणत हुने खतरा बढेको छ । अर्जुन अप्पादुराई र एथ्नोस्केपः डिजिटल युगको बद्लिँदो राजनीतिक भूगोल प्रख्यात समाजशास्त्री अर्जुन अप्पादुराईले आफ्नो महत्वपूर्ण कृति ‘मडर्निटी एट लार्ज’ मार्फत आधुनिकता र भूमण्डलीकरणलाई हेर्ने एउटा नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गरेका छन् । उनले अघि सारेको ‘एथ्नोस्केप’को अवधारणाले प्रविधि र आप्रवासनको यो युगमा भूगोल र संस्कृति कसरी एकअर्काबाट अलग हुँदैछन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्दछ । अप्पादुराईका अनुसार अब राष्ट्रिय पहिचान स्थिर भूगोलमा मात्र सीमित छैन । मानिसहरू भौतिक रूपमा एउटा देशमा बसेर पनि डिजिटल माध्यमबाट अर्कै देशको राजनीतिक र सांस्कृतिक ‘परिदृश्य’ मा सक्रिय हुन सक्छन् । यसले परम्परागत राष्ट्रियताको सीमालाई भत्काइदिएको छ र एउटै टोलमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि आ–आफ्नो डिजिटल रुचिअनुसार फरक–फरक ‘कल्पित संसार’ वा राष्ट्रमा बाँचिरहेका हुन्छन् । यही ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स वा देशवारपारको राजनीतिले गर्दा राज्यको सीमाना अब अभेद्य रहेन । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले सिर्जना गर्ने ‘फिल्टर बबल’ ले गर्दा नागरिकहरू सूचनाको यस्तो घेराभित्र थुनिएका छन्, जहाँ उनीहरूले आफ्नो सोचसँग मेल खाने कुरा मात्र देख्छन् । यसले गर्दा एउटै भूगोलभित्र पनि वैचारिक ध्रुवीकरण तिब्र बनेको छ । अहिले कुनैपनि देशको नीति निर्माण र राजनीतिक दिशा केवल त्यहीँको जमिनमा तय हुँदैन । हजारौं माइल टाढा बस्ने प्रवासीहरूका ‘क्लिक’, ‘कमेन्ट’ र डिजिटल क्रियाकलापले गृहदेशको सत्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । अप्पादुराईको यो विश्लेषणले आधुनिक राजनीति अब माटोको नक्सामा होइन, बरु विश्वव्यापी रूपमा छरिएका मानिसहरूको डिजिटल पदचाप र भावनाको प्रवाहमा सञ्चालित छ भन्ने कुरा प्रष्ट परेको छ । आकार लिँदै ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’  आजको निर्वाचन र राजनीति ‘डाटा’, ‘अल्गोरिदम’ र ‘मनोविज्ञान’ को त्रिकोणात्मक डिजिटल युद्धमा परिणत भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम कुनै बन्दुकको गोली होइन, यो वातावरणमा फैलिने एक प्रकारको ‘अदृश्य ग्यास’ हो, जसले मानिसको सोच्ने क्षमतालाई विस्तारै लठ्ठ बनाउँछ । अल्गोरिदमको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि यसले संयमित, सन्तुलित र तथ्यपूर्ण विचारलाई दबाइदिन्छ भने भावनात्मक, विभाजनकारी र सनसनीपूर्ण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू, जो घरको याद र देशको चिन्तामा भावुक हुन्छन्, यो ‘विषाक्त डिजिटल ग्यास’ को पहिलो शिकार बन्छन् । डाटा–आधारित माइक्रो–टार्गेटिङले समाजको ‘साझा मञ्च’ लाई टुक्राटुक्रा पारेर ‘इको चेम्बर’ मा परिणत गरिदिएको छ, जहाँ हरेक समूहले आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्र सुन्छ ।  अझ विस्तृत रुपमा एडवार्ड आर. मरोको यो भनाइ आजको डिजिटल ‘भीडतन्त्र’ र ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ को सन्दर्भमा झन् सान्दर्भिक बनेको छ । उनि भन्छन् 'जब नागरिकहरू आफ्नै विवेक र आलोचनात्मक चेत गुमाएर अल्गोरिदमले डोर्याएको ‘भेडा’ जस्तै बन्छन्, तब समाजमा लोकतन्त्रको आवरणमा ब्वाँसो प्रवृत्ति भएका शासकहरूको जन्म हुन्छ ।' अहिलेको युगमा ’सफ्ट डिक्टेटर’ हरूले डर देखाएर होइन, बरु सूचनाको नियन्त्रण र प्रोपागान्डामार्फत नागरिकको सोच्ने क्षमतालाई लठ्ठ बनाउँछन् । जब समाजले प्रश्न गर्न छोड्छ र सामाजिक सञ्जालको ’भाइरल’ लहरमा अन्धो भएर बहकिन्छ, तब सत्ताले नागरिकलाई विवेकशील मानिस होइन, केवल एउटा तथ्याङ्क वा संख्या (डाटा) मात्र देख्छ । परिणामतः विवेकहीन भीडले अन्ततः यस्तो निरंकुशतालाई निम्त्याउँछ, जसले लोकतन्त्रको जरा नै खाइदिन्छ । अर्कोतर्फ संगठित ट्रोल नेटवर्क र कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको ‘डिजिटल भीड’ ले ‘ब्यान्डवागन प्रभाव’ सिर्जना गर्छ । यसले गर्दा मानिसहरूलाई लाग्छ 'सबैजना त्यता छन्, बहुमत त्यता छ, त्यसैले म पनि त्यतै लाग्नुपर्छ ।' सूचनाको यो विकृति र एकपक्षीय प्रवाहले ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ को खतरा निम्त्याउँछ । यहाँ सैनिक बुट बज्दैन, ट्यांकहरू सडकमा निस्किदैनन्, तर नागरिकको ‘स्वतन्त्र विवेक’ को हत्या हुन्छ र बाहिरी आवरण लोकतान्त्रिक देखिए पनि भित्री खेल मैदान पूर्णतः नियन्त्रित हुन्छ । भूगोलमा लडिने युद्ध अब स्क्रिनमा लडिँदैछ, जहाँ हतियारको ठाउँ शब्द र भ्रामक सूचनाले लिएका छन् । डिजिटल राष्ट्रवादको लेपनले भौतिक सीमानालाई त गौण बनायो नै, साथसाथै मानिस–मानिस बीचको भावनात्मक दूरीलाई भने झन् बढाइदियो । नागरिकले ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्ने कि  राजनीति बिग्रनुमा केवल नेता वा प्रविधि मात्र दोषी छैनन्, ठूलो हिस्सा हाम्रो आफ्नै विरोधाभासपूर्ण चरित्रको पनि छ । लोकतन्त्र बजारजस्तै हो । जहाँ जस्तो माग हुन्छ, त्यस्तै आपूर्ति हुन्छ । जबसम्म मतदाताले गम्भीर ‘भिजन’ भन्दा ‘भाइरल’ सामग्री र नीतिभन्दा नौटंकी रुचाउँछन्, नेतृत्वले त्यही पस्कनेछ । हामीलाई दीर्घकालीन थितिभन्दा तत्कालको व्यक्तिगत लाभ र ‘आफ्नो मान्छे’ प्यारो लाग्छ । विकास माग्ने तर जग्गा नदिने, सत्ता बाहिर हुँदा आदर्शवादी र शक्ति पाउनासाथ अवसरवादी बन्ने द्वैध चरित्र हामीमै छ । अरूलाई औंला ठड्याउनुअघि हामीले यो तितो सत्य स्वीकार्नैपर्छ । जबसम्म हामी विवेक गुमाएर ‘भेडा’ बन्छौं, तबसम्म शासनमा ‘ब्वाँसो’ हरूको रजगज चलिरहनेछ । सुधारको प्रस्थानबिन्दु हाम्रै सोच हो अनि ब्यालेट बक्स । विवेकको पुनरागमन (भेडा बनेर ब्वाँसोको आहारा नबनौं) अन्ततः यो सम्पूर्ण परिदृश्यले हामीलाई एउटै निष्कर्षमा पुर्याउँछ ‘भूगोल अब माटोको नक्सा मात्र रहेन, र राजनीति अब केवल स्थानीय समस्याको समाधान रहेन ।’ प्रविधि आफैंमा शत्रु वा मित्र होइन; यो एउटा चक्कु जस्तै हो, जसले भान्सामा साग काट्न पनि मिल्छ र युद्धमा मान्छे काट्न पनि । अहिले नेपालको लोकतन्त्र त्यही धारमा उभिएको छ । विदेशमा बस्नेले देखाएको राष्ट्रवाद र चासो सम्मानजनक छ, उनीहरूको लगानी र पसिनाको कदर हुनुपर्छ । तर उनीहरूको सूचनाको स्रोत र बुझाइ ‘अल्गोरिदम’ ले निर्माण गरेको भ्रमित यथार्थ हुन सक्छ भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । ‘जसले दुःख भोग्छ, उसैले निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मलाई जीवित राख्न नेपालमा रहेका अभिभावकहरू र मतदाताहरूले अब आँट गर्नुपर्छ । छोराछोरीको कमाइप्रति कृतज्ञ हुँदाहुँदै पनि, उनीहरूको ‘डिजिटल सनक’ र इतिहास बिर्सेको आवेगका आधारमा आफ्नो मताधिकार बन्धक राख्नुहुँदैन । यदि गलत मान्छे चुनियो भने, त्यसको सजाय (खराब बाटो, महँगी, भ्रष्टाचार, र अस्थिरता) नेपालमा बस्नेले नै भोग्नुपर्छ, विदेशमा बस्नेले होइन । तसर्थ, आगामी निर्वाचनहरूमा मतदाताले मोबाइलको स्क्रिनमा देखिने ‘डिजिटल भीड’ र विदेशबाट आउने आदेशलाई होइन, आफ्नै भोगाइ, इतिहासको चेत र विवेकको ऐना हेरेर निर्णय लिनु नै ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ बाट बच्ने र लोकतन्त्रलाई जोगाउने एक मात्र उपाय हो ।  गुगलले भूगोलको परिभाषा बदल्न सक्ला, तर माटोको पीडा र नागरिकको अधिकारको परिभाषा बदल्न सक्दैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्नु नै आजको युगको पहिलो आवश्यकता हो ।  (लेखक धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध छन्।)