विचार

अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरि शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ । हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढि आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि वाध्य पारेको छ । हामी पनि समिक्षा गर्दैछौ हामी कहाँ चुक्यौ । अनि समाज कहाँ चुक्यो । हामी कहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ । तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो। हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन । आज यो कार्यक्रम आयोजना गरि यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू एवं उच्च सरकारी अधिकारीज्यूहरुलाई आमन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले प्रयास गरौ भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशत माथि छ । मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौ र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौ । कोभिड शुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व संकलन भयो। यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौँ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरि रहेका छौ । निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौ । क्षति लगत्तै अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो । त्यसले पुर्ननिर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ । उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ । व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र भएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरि अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाइ काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उर्जामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू साथै सचिवज्यूहरुले मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गर्नु भएको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसका लागि यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आशा छ, यो विवादको निरुपण तत्काल हुनेछ । देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ । महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रुपमा हरेक घर, व्यवसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ । हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । तर परिस्थिति प्रतिकुल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढदै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपुर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने, नोक्सानी बढदै जानेछ । विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु । महासंघले आर्थिक पुर्ननिर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ । पुर्ननिर्माण, करिब तीन बर्षदेखिको न्युन माग बढाउने उपाय लगायतका विषय यसमा समेटिनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु । यसले आम पब्लिकमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ । हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यवसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौ । दोस्रो शुसासनको बिषय हो । महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ । युवाहरूको चाहना पनि यही हो । शुसासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा शुसासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्दछु । गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो । सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने शुसासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । महासंघले गत वर्ष गरेको व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षण अनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ । नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस् । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यी र यस्तै शुसासनका विषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै वहस कार्यक्रम मार्फत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन शुरु भएको छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल शुरु गरौ । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वर्हिगमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामुहिक कर्जा, एकिकृत बजार बिकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिंग कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ । अर्को विषय पुर्वाधार निर्माणमा तिव्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पुर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थनियस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागत भन्दा बढि माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना संचालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ । नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नको लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैर अवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको छ । यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ । महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ । स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृतिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ । अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ । कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादन देखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानिय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छौ ।करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यायलबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजश्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बने लगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौ । सबै सेवा सुचारु नभइ सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदातालाई सहज रुपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संजाल भएको संस्था हो । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ । बैंकहरुमा करिब ११ खर्ब रुपैया लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचिका कारण पनि हो । चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धि निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गिकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ । सिमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसंगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । भारतसँग गैर भन्सार अवरोधका बिषय छन्, आइरन रड लगायतको भन्सार दरका विषय छन्, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भैरहेका बिषय पनि हाम्रा सदस्यहरुका चासोका विषय हुन् । यी विषयमा लिखित रुपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौ । रियलस्टेट र सेयर बजारको व्यवस्थित बिकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ । निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गैरहेको गिटि ढुंगा बालुवा लगायतका उत्पादन । भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रुपमा दर्ता गरि राजश्व बुझाउने कम्पनी मार्फत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ । बजारमा न्युन माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौ । यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतसँग करका दरहरुसंग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरि माग अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढ्न जानेछ । निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौ । महासंघले २०५८ सालमै व्यवसायिक आचारसंहिता वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरि लागु गरिसकेको छ । यसको पालना सँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी वोधका लागि आएका नयाँ विषय पनि समावेश गरि व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरुसंगको सम्वाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो । सरकारले यस तर्प प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ । जाँदाजाँदै एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । हालैको एक कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढी भन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्नुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा, यसैगरी संरक्षकत्व प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले राखेको छ ।  (राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य)  

काठमाडौं । बच्चा आमाको गर्भमा ३८ देखि ४० हप्तासम्म रहन्छ । त्यसपछि उसले जन्म लिन्छ । सुन्दर संसारमा उज्यालो भविष्यको लागि जन्मेका कतिपय बच्चाहरूले उज्यालो देख्न पाउँदैनन् । जसका कारण आमाको पेटबाट बाहिर निस्कँदै जिन्दगीभर अन्धकारमा जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो समस्या विभिन्न कारणले हुन सक्छन् । तर आजभोलि समय नपुगेर जन्मेको प्रिम्याच्योर बालबालिका बढ्दै गएको छ ।  हामी कहाँ ४० हप्ता गर्भमा रहेका र जन्मदा बच्चाको लगभग वजन २.५ किलोग्राम भयो भने स्वस्थ मानिन्छ । कतिपय बच्चाहरूको तौल यो भन्दा बढी हुन्छ । तर, केही बच्चाहरू ३४ देखि ३५ हप्ता अगाडि जन्मने अर्थात समय अगावै जन्मने गरेका छन् । यस्ता बच्चाको तौल पनि २.५ किलोग्राम हुँदैन । यस्ता बच्चाहरू प्रायः स्वस्थ्य हुँदैनन् । उनीहरूलाई तुरुन्तै सघन कक्षमा राखेर अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ ।  कतिपय बच्चालाई भेन्टिलेटरमा हप्ता दिनभन्दा पनि बढी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जन्मने बच्चाको संख्या आजभोलि नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ । एनआईसियूबाट डिस्चार्ज गरिसकेका बच्चाहरूमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू भइरहेका छन् ।  यसमध्ये एक समस्या हो । नवजात शिशुमा हुने आँखाको पर्दा सम्बन्धी समस्या ।  रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरेटी (आरोपी) नेपालमा १० जना नर्मल बच्चा जन्मदा एक जना समय अगाबै जन्मिएको पाइन्छ । समय अगाबै जन्मेका सय जना बच्चामध्ये  २० देखि ३० बच्चाहरूमा आँखामा समस्या देखिन्छ भने उपचार गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा ७ देखि ३० प्रतिशत बच्चाहरू हुन्छन् ।  जुन बच्चाको समयमै उपचार गरिएन भने उनीहरूको जीवन अन्धकार हुन्छ अर्थात् उहाँहरूको आँखाको ज्योती गुम्छ । समय अगावै जन्मिएका बच्चाहरूमा आँखाको रेटिनामा रक्तनलीमा असमान्य वृद्धि हुन्छ । यसले नवजात शिशुको दृष्टिमा गम्भीर असर पार्छ । कहिलेकाहीँ यसले अन्धोपनको समस्या निम्त्याउन सक्ने हुन्छ ।  स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका बढी समय अगावै बच्चा नजन्मन रोक्न सकिँदैन । तर, जन्मिसकेका बच्चाहरूका अभिभावकलाई सम्झाउने काम भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको हो  । बच्चा पेटमै हुँदा गर्भवती आमाको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने भनेको स्वास्थ्यकर्मी हो । उहाँहरूलाई स्वास्थ्यका विषयमा धेरै जानकारी हुन्छ ।  यदि कुनै पनि आमाले समय नपुगेर अर्थात् ४० हप्ता नपुगेर ५/६ हप्ता अगाडि नै बच्चा जन्माएको छ भने यस्ता कुराहरूमा जानकारी गराउनुपर्छ । यस्ता बच्चाहरू जन्मेको २८ दिनभित्र अनिवार्य आँखा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ।  आजभोलि धेरै ठाउँबाट यस्ता बच्चाहरूलाई रिफर गरेर तिलगंगा अस्पताल पठाउनेक्रम बढेको छ । तर पनि हुनुपर्ने रोकथाम बच्चाहरूलाई अन्धोपनाबाट बचाउने उपाय अझै पुगेको छैन ।  किन समय अगावै जन्मन्छन् बच्चा ?  समय अगावै अर्थात् प्रिम्याच्योर जन्म किन हुन्छ भन्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । आमामा कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी संक्रमण छ भने पनि यस्तो अवस्थामा बच्चा समय अगावै जन्मने सम्भावना हुन्छ । गर्भाशय वा गर्भमुख कमजोर हुँदा पनि बच्चा समय अगावै जन्मने सम्भावना हुन्छ । यस्तै पेटमा दुई वा दुईभन्दा बढी छन् भने पनि बच्चा समय अगावै जन्मनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।  आजभोलि नेपालमात्र होइन विश्वमा आर्टिफिसिएल फर्टिलाईजेसनको क्रम बढेको छ । नेपालमा पनि यसरी बच्चा जन्माउने आमाको संख्या धेरै छ । एउटा महिलालाई आमा बन्ने रहर हुनु स्वाभाविक हो । यसरी बच्चा जन्माउन खोज्दा एक जना मात्र होइन तीन÷चार जना बच्चा बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । एउटा पाठेघरमा तीन चार बच्चा हुँदा पछिटो जन्मने हुन्छ । एक भन्दा बढी बच्चा जन्मदा छिटो जन्मने र छिटो जन्मेका बच्चामा यो समस्या धेरै हुन्छ । २८ दिनभित्र जाँच गरिसक्नुपर्ने समय नपुगेर अगावै जन्मिसकेका बच्चालाई आँखामात्र होइन अन्य रोगको संक्रण हुने सम्भावना पनि निकै बढी हुन्छ । रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरेटी हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । यसबाट बचाउन २८ दिनभित्र अनिवार्य आँखाको पर्दा जाँच गराउनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय १८ दिनको बच्चामा पनि यस्तो समस्या भएको भेटेका छौं ।  अहिले अर्को समस्या समय अगावै जन्मने बच्चामामात्र होइन, समयपछि समय पुग्दै वा एक÷दुई हप्तामात्र अगाडि जन्मेर एनआईसियूमा धेरै राखेका बालबालिकामा पनि यो समस्या भएको भेटिएको छ ।  एनआइसियुमा लामो समयदेखि राखेको, रगत नै चढाउन परेको र कुनै संक्रमण भएर अशक्त छ एन्टिबाइटिक दिएको छ, मुटु, छातीमा समस्या भएको छ भने त्यस्तो बच्चाहरूमा पनि यो समस्या देखिने गरेको छ ।  अभिभावकमा चेतनाको कमी नवजात शिशुहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिनेगरे पनि अभिभावक भने सचेत छैनन् । कतिपय अभिभावक बच्चा समय अगावै जन्मियो अव के गर्ने भनेर युट्यवमा गएर हेरेर बल्ल अस्पताल पुग्छन् भने  कतिपयलाई स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिने गर्छन् । अस्पताल आउने धेरैजस्तो अभिभावक स्वास्थ्यकर्मीकै सल्लाहले उपचारको लागि आउने गरेको पाइन्छ । यो विषयमा अभिभावकलाई त्यति जानकारी भएको पाइँदैन ।  थाहा भएका कतिपय अभिभावक पनि बच्चालाई अस्पताल ल्याउन मान्दैनन् । धेरैदिनसम्म आईसीयूमा राखेको बच्चालाई आमाले आफ्नो काखमा राख्न पाएको हुँदैन, आईसीयूबाट झिकेर फेरि अस्पतालमै लिनुभन्दा आफ्नै काखमा राख्न आमाहरूलाई रहर लाग्छ । कतिपय अभिभावक यो कुरामा झन चिन्तित हुन्छन् । जाँच गर्दा मेसिन राख्दा सुई लगाउँदा झन केही असर हुन्छ कि भन्ने ठूलो पीर हुन्छ जुन स्वाभाविक पनि हो । उपचारमा सकस बालबालिकाको आँखा उपचार आफैमा जटिल हुन्छ । सानो बच्चालाई बेहोस गर्न मिल्दैन । उनीहरूलाई सुताउनुपर्यो, आँखामा ड्रप राख्नुपर्यो, आँखामा औजार राख्नुपर्यो । आँखाको परेला फटाएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बच्चा रुन्छ । बच्चा रुँदा अभिभावकलाई पनि मन पर्दैन चिकित्सकलाई पनि अफ्ठेरो महसुस हुन्छ । यो उपचारले गर्दा कतिपय अभिभावक अस्पतालसम्मै आइपुग्दैनन् । कतिपय भने पहिलो दृश्यदेखि त्यसपछि फलोअपका लागि आउँदैनन् । बच्चाको लागि उपचार गर्ने, अभिभावक सबैको लागि तनाव हुन्छ ।  यस्ता बच्चाहरूको आँखाको उपचार जति छिटो भयो त्यति आँखाको ज्योती गुम्नबाट बचाउन सकिन्छ । तर, अस्पतालमा अभिभाकहरू बच्चा ढिलोगरी ल्याउने गर्छन् । अहिले पनि ५ देखि ६ प्रतिशत अभिभावकले ७÷८ महिना पुगेका बच्चाहरूलाई अस्पताल पुर्याउनुहुन्छ । तर यो अति ढिला हो । यो सयमसम्म ढिला भइसकेको हुन्छ । जाँच आवश्यक प्रिमिच्योरमात्र होइन जन्मेका तर अस्वस्थ महसुस गरिएका वा भएका सबै बालबालिकाको उपचार अवश्य गर्नुपर्छ । आजभोलि विश्वका विभिन्न ठाउँमा जाँच सुरु भइसकेका छन् । मोतिबिन्दु जल बिन्दु हुन्छ यस्ता कुराहरूबारे थाहा हुन्छ । शिशु लगायत वृद्धसम्मको आँखा सम्बन्धी उपचार नेपालमै हुन्छ । दैनिक दुई÷तीन जना बालबालिकालाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौं । कतिपय बालबालिकामा देखिएको आँखाको समस्या आफै निको हुँदै जान्छ । ७५ प्रतिशत आफै निको हुन्छ । उपचार गर्नुपर्ने छ भने उपचारमा ढिलाई हुँदैन । सुई लगाउने लेजर गर्ने काम सजिलो भने पक्कै छैन । सुई लगाउँदा एकैछिन भएपनि लेजर गर्दा एउटा आँखाको आधा घण्टा बढी लाग्छ ।  मेरो आग्रह जो नवजात शिशुसँग नजिक भएर काम गरिरहनुभएको तपाईंहरूले जन्मेको २८ दिनमा आँखा जाँच गर्नको लागि पठाइदिनुहोस् । बच्चा जति स्वस्थ हुनु आवश्यकता छ, त्यति दृष्टि देख्नु पनि आवश्यक छ । रेटिनापाथी अफ प्रिम्याच्योरिटी भन्ने बच्चाले बोल्न सक्दैन, आमा बुवाले पनि भन्न सक्दैनन् । त्यसै समस्या बुझन गाह्रो हुन्छ । यो जाँच गरेमात्र थाहा हुन्छ । सचेतना र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहले मात्र यस्तो समस्याबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले बिस्तारै उपचार गर्छु भनेर बस्न हुँदैन ।  (वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. इली प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

आज वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं वार्षिकोत्सवको यस पावन अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली श्रमिक वर्ग, उनीहरूका परिवारजन तथा श्रम आप्रवासनका सरोकारवालाहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै हालसम्म वैदेशिक रोजगारको क्रममा निधन भएका श्रमिकका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते श्रमिकहरूलाई समेत हार्दिक सम्झना गर्दछु । नेपालको संविधानले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन राज्यलाई स्पष्ट दायित्व प्रदान गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार राज्यले बाध्यतावश हुने वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै विदेश जानुपर्ने जनशक्तिलाई सुसूचित, सचेत र दक्ष बनाएर मात्र पठाउने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । संवैधानिक मर्म र राष्ट्रिय आप्रवासन नीति, २०८२ लाई आत्मसात् गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन, श्रमिकका हक–अधिकारको प्रत्याभूति गर्न तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले विगत १८ वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन बोर्डले सञ्चालन गरेका निःशुल्क सीप विकास तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू अत्यन्त प्रभावकारी बनेका छन्। रोजगारीको क्रममा देखिने कानुनी उल्झन समाधानका लागि प्रदान गरिएका कानुनी सहायता, अंगभंग, बिरामी तथा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने आर्थिक सहयोग, मृत्युपश्चात् शव ढुवानी तथा व्यवस्थापनमा राजदूतावास र नियोगहरूसँग गरिएको समन्वय संवेदनशील र प्रशंसनीय छन् । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूको दायरा अझ विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि बोर्डले सुरु गरेको ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ र ‘टेलिमेडिसिन सेवा’ श्रमिक हितका दृष्टिले अत्यन्त उपयोगी र जीवनपरक पहलका रूपमा देखा परेका छन् । साथै, सचेतनामूलक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको निरन्तरताले सुरक्षित आप्रवासन संस्कृतिको निर्माणमा ठोस योगदान पुर्‍याएको छ । यसैगरी, सबै कल्याणकारी सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराई सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहज, सरल, पारदर्शी र छरितो बनाउँदै डिजिटल सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ बोर्डले चालेका कदमहरू प्रशंसनीय छन् । बोर्डको वार्षिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ । यद्यपि बेरुजु व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिई आर्थिक कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन गर्दछु । साथै यस आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छा प्रकट गर्दछु । यस अवसरमा म वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्यहरू, कार्यकारी निर्देशक, सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, विकास साझेदार संस्था तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूको समर्पण, मेहनत र उत्तरदायित्वकै कारण आज बोर्ड राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय संस्था बन्न सफल भएको छ । चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै जाँदा नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र जनअपेक्षालाई आत्मसात् गर्दै अबको चरणमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्पस्वरूप स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सीपमा आधारित उद्यम तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरूको अनुभव र पूँजीलाई उत्पादन, पर्यटन, कृषि तथा प्रविधि क्षेत्रमा उपयोग गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधारका कार्यहरू अघि बढाउनुपर्दछ । यसतर्फ मन्त्रालयलाई ठोस कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न निर्देशन गर्दछु । साथै श्रम आप्रवासनका विभिन्न चरणमा हुने शोषण र ठगीको नियन्त्रण तथा नियमन गर्दै आकर्षक रोजगार गन्तव्यको खोजी गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र क्रमशः निःशुल्क बनाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी, सरल, सहज, शर्तरहित, प्रविधिमैत्री र छरितो बनाई आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन निर्देशन गर्दछु । अन्त्यमा, देशका लागि पसिना बगाइरहनु भएका श्रमिक परिवार र मातृभूमिप्रति समर्पित सबै नेपाली श्रमिक दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई म गहिरो सम्मानका साथ नमन गर्दछु । तपाईंहरूको योगदानले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाएको छ र विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा उचो पारेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं वार्षिकोत्सवले श्रमिक कल्याण, सुरक्षित आप्रवासन र दिगो रोजगारीका अभियानमा नयाँ उत्साह, प्रेरणा र जिम्मेवारी थपोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ! – वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्तव्य