विचार

अर्थशास्त्री मोहमद यूनुसद्वारा सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशबाट विकसित लघुकर्जाबाट गरिबी न्यूनीकरण संस्थागत लघुवित्त वित्तीय प्रणालीको रूपमा विकास भएको थियो । सन् १९७६ मा गरिब महिलाहरूमा बिना धितो साना कर्जाहरू उपलब्ध गराई प्रयोगात्मक रूपमा सफल भएपछि सन् १९८३ मा ग्रामीण बैंक स्थापनापश्चात नेपालसहित धेरै देशहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।  नेपाल अझै पनि एक अल्पविकसित देशको रूपमा रहेको छ । यहाँ अझै पनि व्याप्त गरिबी, बेरोजगार, राजनीतिक अस्थिरता र असमानताहरू रहेका छन् ।  आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गको जीवनस्तर उकास्नको लागि संरचनतात्मक रूपमा राज्य निहित संघसंस्थाहरू, एजेन्टहरू तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूबाट भएका सुधारका प्रकृयाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । गरिबी प्रतिशत (आर्थिक सर्भेक्षण २०८०/२०८१) अनुसार २०.२७ प्रतिशत रहनु अर्थ अझै पनि विश्वको आर्थिक भूगोलमा देश पछाडि रहेको अवस्था छ ।  मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम स्तर ०.६२२ हुनुको अर्थ नेपालीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था देखाउँछ । वित्तीय समावेशीकरण, विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच, राज्यमा रहेका हरेक वर्गमा वित्तीय स्रोतहरूको उच्चतम बाँडफाँड र सदुपयोग गर्नु आधुनिक लघुवित्तको कार्यविशेषता रहेको छ । जसको माध्यमबाट राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि, रोगारीको अवस्था सिर्जना, राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, दिगो रूपमा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक रूपमा चेतानाको स्तरमा वृद्धि, सामाजिक आर्थिक असमानतामा कमी, जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जना भएको जोखिममा कमी, शून्य कार्वन उत्र्सजन लक्ष्यअनुसार कार्य गर्नु, सेक्ट्ररल लगानी गर्नु, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सहयोग गर्नु तथा अन्य सम्बन्धित विविध पक्षहरू पनि आधुनिक लघुवित्तको परिधि भित्र पर्दछ । दिगो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन केही नाफा आर्जन गर्नु  रहेको भए पनि आजको विश्व अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, प्राइभेट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ ।  विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को असर क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र आव २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत वृद्धि रहेकोमा अघिल्ला वर्षहरूमा क्रमश : २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत र २०७९/८० मा आव १.९५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो । जेनजी आन्दोलनले लगानीको वातावरणमा असर गरे पनि यस आवमा ३.५ प्रतिशतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्ने अनुमान रहेको छ । वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आव २०८०/८१ मा ८.५ अर्ब  रहेको छ  । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा १२.०२ अर्ब  भित्रिएको छ  । आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल कर्जा लगानी ५४ खरब ९८ अरब रहेको छ जुन अघिल्लो आवमा ५० खरब ५४ अरब रहेको  थियो । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूले कूल लगानीमा ररिरहेको साँवा २०८१/८२ को अषाढ मसान्तसम्ममा ४ खरब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आव २०८०/८१ मा ४ खरब ५५ अरब रहेको थियो ।    स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी गत आवभन्दा ५.९३ प्रतिशत बढी रहेको छ । माथिको रेखाचित्रले देखाउँछ– कोभिड १९ पछि र २०२२ सम्म कर्जाको वृद्धि अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ भने २०२२/२३ मा संकुचन आएको छ र त्यसपछिको आवहरूमा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामा सुस्तता आएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याको बबल विशेषगरी कोभिड १९ पछि फुटेको हो । सहज मौद्रिक नीति, लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि, रिफाइनान्सको सुविधा, कर्जाको ब्याजदरमा गिरावटजस्ता विभिन्न कारणहरूले  कोभिड १९ पछि केही समय कर्जामा भारी वृद्धिसँगै लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरू सतही रूपमा नै बाहिर अएको थियो । विशेषगरी निम्न कारणहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याहरू आएका थिए । अत्यधिक मौद्रिक प्रवाह हुनु  कोभिड–१९ महामारी सुरु हुनुअघि मिड–जुलाई २०१९ सम्म ९० लघुवित्त संस्थाहरूले कुल २ खरब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । जुन अघिल्लो वर्षमा १ खरब ४५ अरब भएकोमा ६०.९२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो । त्यस्तै, कोभिड पछाडि मध्य जुलाई २०२२ मा लघुवित्त संस्थाहरूले लगानीमा ररिरहेको कर्जा ४ खर्ब ४९ अरब पुगेको देखिन्छ । जुन मिड जुलाई २०२१ मा ३ खरब ६५ अरब रहेको थियो । यसरी हेर्दा २०२१ बाट २०२२ मा २३ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको सहज मौद्रिक नीति तथा रिफाइनान्स सुविधाबाट नेपालको बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढ्न गएको देखिन्छ ।  ठीक कोरोनाको समयमा कर्जामा १८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर १५ प्रतिशत राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कारण लघुवित्त संस्थाहरूले आम्दानी घट्न जाने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापनले कर्जा लगानी अत्यधिक वृद्धि गरेको देखिन्छ । जसककारण कर्जा लगानीको रकमको मात्रा अत्यधिक वृद्धि हुन गई मुद्राको आपूर्ति लघुवित्त क्षेत्रमा अत्यधिक बढ्न गएको देखिन्छ । अत्यधिक मौद्रिक प्रवाहले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन गई कर्जा दुरुपयोग हुन गएको देखिन्छ । जहाँ देशको जीडीपीसँग लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा लगानीको बेमेल देखिन्छ । सदस्यको आर्थिक कल्याणको वेवास्ता लघुवित्त संस्थाहरूले उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उच्चतम बाँडफाँडमा ऋणीहरूको आर्थिक कल्याण पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ । लघुवित्त संस्था, लगानीकर्ता र सरकार सबै पक्षलाई प्राप्त स्रोत र साधनहरूमा लघुवित्त सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने स्रोत र साधनहरूको उच्चतम बाँडफाँडमा सहभागी नहुुनु पनि समास्याहरू रहेका छन् । विशेष गरेर लघुवित्तका सदस्यहरूलाई कर्जा लगानीसँग मात्र सम्बन्धित नभई दिगो रूपमा प्राप्त फाइदाहरूमा हिस्सेदारी नबनाई सदस्यहरूको आर्थिक कल्याणमा सबै पक्ष ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ ।  उपभोग र अनावश्यक खर्चमा कर्जा प्रयोग  कोभिड कालमा लिएको सहज मौद्रिक नीति, लघुवित्त संस्थाहरूको वृद्धि (९९ वटा सम्म), कर्जाको रकम विना धितो ५ लाखबाट ७ लाख र धितो कर्जा ७ लाखबाट १५ लाखसम्मको सीमा रकम वृद्धिका साथै ब्याजदरमा आएको कमीको कारणबाट ऋणीहरूमा कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा खर्च गर्नुले कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । जसको कारणबाट उत्पादनमूलक परियोजनामा खर्च नभई लघुवित्तको मर्म विपरीत कर्जा दुरुपयोग हुन गई कर्जा बिग्रिन गएको देखिन्छ।  मिसन ड्रिफ्ट  वित्तीय पहुँचको वृद्धिसँगै लघुवित्तको मूल उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगारमा प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशीकरण, आम्दानीमा क्रमिक सुधारजस्ता चरहरूलाई बिर्सिएर लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनले लक्षित वर्गलाई भन्दा ठूला आकारको कर्जामा जोड दिँदा र लघुवित्त संस्थाहरूले नाफा केन्द्रित नीति अवलम्बन गर्दा मिसन ड्रिफ्ट हुन गएको देखिन्छ । आर्थिक कल्याण सिद्धान्तको साथै सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन बिना गरिवी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण लगायतको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन ।  ऋणीहरूलाई अत्यधिक ऋणको बोझ  आम्दानीमा वृद्धिविना ऋणीहरूले एउटा पुरानो कर्जा तिर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा लिई डेब्ट ट्रयाप (कर्जाको जालो)मा सदस्यहरू फँसेको देखिन्छ । धेरै लघुवित्त संस्थाहरूसँगै सहकारी संस्थाहरू तथा अन्य वैधानिक तथा अवैधानिक प्रणालीहरूबाट ऋणीहरूले कर्जाको उपभोग गरेको देखिन्छ । विपन्न वर्ग कर्जाको प्रवाहमा वृद्धिसँगै ग्राहक वर्गमा कमजोर वित्तीय साक्षरता र संस्थाहरूको कमजोर कर्जा मूल्याङ्कन प्रणालीको कारण लघुवित्त क्षेत्रका कर्जामा देखिएका समस्याहरू अनियन्त्रित देखिएको छ ।  राजनैतिक हस्तक्षेप समयसमयमा विभिन्न समूह, तथा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले चुनावी नारा वा कर्जा माफ गर्नेजस्तासूचनाको कारणबाट ऋणीहरूले ऋण तिर्न चाहेको देखिँदैन जसको कारणबाट लघुवित्त संस्थाहरूको असूली दर घट्न गएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण कर्जाको भुक्तानी संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ । हालका दिनहरूमा विभिन्न समूहहरूले आफ्नो राजनैतिक फाइदाको लागि नेपालको वित्तीय प्रणलीलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जसकारण धेरै संख्यामा ऋणीहरूले कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले संस्थाहरूको निस्कृय कर्जामा वृद्धि भएको छ र भविष्यका दिनमा कर्जा असूलीमा थप जटिल समस्याहरू देखिन सक्छ ।  कमजोर वित्तीय साक्षरता  लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको कमी छ । धेरै सदस्यहरू निरक्षर,  साधारण लेखपढ र महिला भएका कारणहरूबाट उनीहरूमा वचत, आय, कर्जा, ब्याजदर, लगानी, नगद प्रवाह, बीमा र जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूमा बुझेर आर्थिक निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास भएको हुँदैन । शिक्षाको स्तर कम हुनु, औपचारिक र परम्परागत बैंकिङमा पहुँचको कमी, वित्तीय परामर्श सेवाको अभावजस्ता कारणहरूबाट लघुवित्त संस्थाहरूमा कमजोर वित्तीय साक्षरताको कारण निस्कृय कर्जाको वृद्धिसँगै वित्तीय अस्थिरता ल्याएको छ ।  माथि उल्लेखित बुँदाहरू नै लघुवित्त क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षले (अझै नीति निर्माताले ) यस क्षेत्रमा रहेको समस्याहरूलाई पहिचान गरी लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरणमा जोड दिनु पर्दछ किनकि लघुवित्त सेवा नेपालको जस्तो अल्पविकसित देशको लागि अपरिहार्य छ । विभिन्न किसिमका अनुसन्धान तथा अध्ययनहरूले पनि लघुवित्त सेवाले गरिबी न्यूनीकरणमा मध्यम प्रभाव पारेको देखाउँछ । सहभागितात्मक दृष्टिकोण लागू गरेको ग्रामीण मोडलबाट सञ्चालित संस्थाहरूले आर्थिक तथा समाज रूपान्तरण ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले कोभिड १९ पछिको बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि निम्न बुदाँहरूमा सुधार गर्नुपर्दछ । सुदृढ पुँजीकोष संरचना अहिले लघुवित्त संस्थाहरूमा रहेको पुँजीलाई वृद्धि गर्नुपर्दछ । जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजी ८ प्रतिशत रहेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बलियो पुँजी भएको संस्थामा जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुने भएकोले (लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या र समाधान अध्ययन समिति–२०८०) ले दिएको सुझावअनुसार पुँजीकोष अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा क्रमशः बढाउँदै १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी पुँजीकोष बढाउँदा सदस्यहरूलाई निश्चित समयपछि संस्थापक सेयरमा परिणत हुनेगरी अग्राधिकार सेयर दिनुपर्दछ । संस्थाले दिएको लाभांश सदस्यहरूमा बाँडफाँड हुने र नीतिगत तहमा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने कारणबाट लघुवित्त संस्थाहरूले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्न जान्छ । कम ब्याजदरमा वित्तीय पहुँच  विपन्न वर्गले प्राप्त गर्ने कर्जा कम ब्याजदरमा उपलब्ध हुनु पर्दछ । हाल लघुवित्त संस्थाहरूको आफ्नो स्वपुँजी, केही सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्गको कर्जा नै सदस्यहरूलाई कर्जा लगानीको स्रोतको रूपमा रहेको छ । आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जा नै लघुवित्त संस्थाहरूको लगानीको प्रमुख स्रोत भएकाले आधार दर सस्तो हुँदा कोषको लागत कम हुने भएकाले सदस्यहरूले केही सस्तोमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने भए पनि लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार अधिकतम आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म वा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकको मासिक औषत आधार दरमा बढीमा ९ प्रतिशत बिन्दुसम्म राखी कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । लघुवित्त संस्थाहरूलाई कम ब्याजमा कर्जा प्राप्त भएमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बन्नका लागि कम व्याजदरमा वित्तीय सेवा उपलब्ध हुनेछ । लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल  समाजशास्त्रीहरूले लगानीकर्तालाई एक निश्चित प्रतिशतमा खर्च जनाउने गरी लाभांश दिने विचार अगाडि सारेका छन् । लगानीकर्ताहरू रिस्क टेकर भएकाले अत्यधिक प्रतिफलको आशा गर्दछन् । उनीहरू प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन धारणाबाट अभिप्रेरित हुने र छिटो प्रतिफल खोज्न जोखिम क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गर्न व्यवस्थापनलाई प्रेरित गर्ने गर्दछन् । जसका कारण व्यवस्थापनले धेरै जोखिम लिन सक्छ र उक्त कर्जा भविष्यमा खराब कर्जामा परिवर्तन हुन जान्छ । सदस्यहरू पनि अधिक ऋणको चक्रमा फँस्ने जाने देखिन्छ । यो समस्याबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि छुट्टै लघुवित्तसम्बन्धि ऐन ल्याई लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल दिने व्यवस्थाका दफाहरूलाई समेट्नेगरी लगानीकर्तालाई निश्चित दरमा प्रतिफल दिने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताहरू रिस्क टेकरबाट रिस्क एभर्समा परिवर्तन हुनेछन् । सञ्चालक समितिको बनावटमा सुधार अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिमा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक बाहेक सम्पूर्ण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । यदि सञ्चालक समितिमा बहुमत सञ्चालकहरू स्वतन्त्र सञ्चालक भएमा (भारतमा व्यवस्था रहेको) भेलु म्याक्सिमाइजेसन मोडलमा लघुवित्त संस्था सञ्चालन हुनसक्छ । व्यवसायिक सञ्चालकहरूद्वारा विपन्न वर्गलाई कसरी दीर्घकालसम्म लघुवित्त सेवा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनसक्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको आयकरको दर घटाउने  नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबैलाई आयकर दर समान ३० प्रतिशत लागू गरिएको छ । लघुवित्त छुट्टै विशेष प्रकारको संस्था भएकाले आयकर दरलाई पुनरावलोकन गरी उक्त रकम ग्रामीण क्षेत्रका पिछडिएका क्षेत्रहरूमा थप शाखा खोल्न र नयाँ क्षेत्रहरू समेट्न सकिन्छ । साथै वित्तीय संस्थाको लागतमा कमी आई कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउन सक्ने, लघुवित्त संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा वृद्धि भई लगानीको प्रवाह बढाउन सक्ने र विपन्न वर्गको पहुँच  अझ विस्तार हुन जाने देखिन्छ । विपन्न वर्गको साक्षरता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सीपमूलक व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिमको र गरिव वर्गको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा बिस्तार गर्न सकिन्छ । लघुवित्तका सदस्यहरूलाई क्रेडिट मात्र नभई क्रेडिट प्लस सेवाहरू दिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा पनि सहयोग गर्दछ । संस्था घाटामा हुँदा पनि निस्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा बढी भएको निस्कृय कर्जाको पनि आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्र थप दुविधामा देखिएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपको सम्बोधन  नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप एकदम जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा मिनाहा गरिने छ भन्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरू, वैज्ञानिक लागत विश्लेषण बिना चर्को ब्याजदर असूली गरेको भन्ने आरोप, कर्मचारीहरूमाथि हुने सामाजिक तथा राजनैतिक दबाब र डिफल्टरहरूलाई राजनैतिक संरक्षणजस्ता क्रियाकलापहरूद्वारा वित्तीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पर्न जान्छ । त्यसैले नेपाल सरकार, राजनैतिक दल, अन्य समूहहरू तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूले हस्तक्षेपको सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ । ऋण माफी दिने हो भने कति कर्जा रकम सम्मको दिने हो कार्यान्वयन गरेर जानु पर्दछ । नत्र यिनै कारणहरूबाट वित्तीय क्षेत्रमा निस्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न नसकी वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न पनि सक्दछ। छुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने  नेपालको लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकृत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दै आइरहेको छ । तर पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखिँदै आएको छ । जसको कारण विशिष्टिकृत नियमनको आवश्कता महसुस हुन थालेको छ । लघुवित्तको व्यवसायको प्रकृति वाणिज्य बैंकभन्दा धेरै फरक हुने भएकाले अहिले देखिएका चुनौतीहरू समाधान हुन नसक्ने देखिएको छ । जसको लागि पनि एउटा निकायको जरुरी देखिएको छ, जसले लघुवित्त क्षेत्रमा थप पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र थप मजबुद वित्तीय स्थायित्वको लागि कार्य गरोस् ।  मानव पुँजीको विकास लघुवित्त क्षेत्रले ध्यान नदिएको विषय हो– मानव पूँजीको विकास । यसले व्यक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र दक्षतालाई जनाउँदछ । लघुवित्त संस्थाहरूले जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी रहेको छ । कर्मचारीहरूमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धि जानकारी भएको, उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्ने, प्राविधिक तालिमप्राप्त, जोखिम मूल्याङ्कन गर्नसक्ने, ग्राहक संरक्षण नीति अंगिकार गर्न सक्ने, डिजिटलाइजेशनसम्बन्धि ज्ञान भएको, अनुसन्धान र विकासमा ध्यान दिन सक्ने र लघुवित्तको लक्ष्य अनुसार कार्य गर्न सक्ने क्षमताका मानव पुँजीको विकास गर्न जरुरी रहेको छ । जसको लागि समय अनुसार वृत्ति विकासको साथै आर्थिक तथा अन्य सुविधामा लगानी गर्न जरुरी रहेको छ ।  प्रविधिमा लगानी     प्रविधिमा लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । सानो पुँजी भएका संस्थाहरूले प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैनन् । लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो सेवा, सञ्चालन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुद बनाउन डिजिटल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्दछ । विश्वासिलो कोर बैंकिङ सिस्टम, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, डाटाहरूको विश्लेषण र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको लागि पनि प्रविधिमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य रहेको छ । नेपालमा रहेका ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यस आवको असोज मसान्तसम्म करिब ६२ लाख सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा दिँदै आएका छन् । करिब २७ लाख सदस्यहरूले ४ खर्ब ९५ करोड रुपयाँ लगानी गरेका छन् । दोस्रो त्रैमासको वित्तीय रिपोर्ट विश्लेषण गर्दा धेरै लघुवित्त संस्थाहरूको निस्कृय कर्जा अत्यधिक मात्रामा बढ्न गएको देखिएको छ र अबको दिन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लागि खराब कर्जा असूली गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण समय रहने छ । साथै अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम बिन्दुको वरपर रहेको देखिएको छ । जसको कारण विपन्न वर्गको कर्जा लगानीमा सुस्तता आउने देखिन्छ ।  आर्थिक मन्दीको असर, विश्वव्यापिकरणको कारण नेपालको श्रमशक्ति अन्य देशमा पलायन, उद्यमशीलताको अभाव, औधोगिकीकरणमा देश पछाडि पर्नु, इनोभेसनहरू हुन नसक्नुको कारणबाट आर्थिक रूपमा देश पछाडि परिरहेको अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अराजक गतिविधिले वित्तीय प्रणालीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूले समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरण हुने र सदस्यहरूमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने देखिएको छ । 

मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानअन्तर्गत नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको ‘मिट एण्ड ग्रिट’ कार्यक्रमको सार्थकता र उद्देश्यमा कुनै कमी आएको छैन । यो कार्यक्रम गत २०७८ साल असार १० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको प्रतिफल हो।  उक्त समझदारीमार्फत ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानलाई अघि बढाउँदै नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, आन्तरिक उद्योग सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । सोही प्रतिबद्धताको निरन्तरताका रूपमा वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार हामी निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छौं ।  यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौं, जसमध्ये यो कार्यक्रम पनि हाम्रो साझा यात्राको महत्त्वपूर्ण कडी बनेको छ । कार्यक्रममा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको पैरवी, चुनौती र सम्भावनाबारे अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यी विषयहरूले हामीलाई नयाँ सोच, रणनीति र सहकार्यको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेका छन्।  सरकारी तवरबाट नहेरी निजी क्षेत्रलाई नै अग्रभूमिमा ल्याउने हाम्रो सोचले यो कार्यक्रमलाई अझ व्यावहारिक र उद्योगमैत्री बनाएको छ । यो कार्यक्रमले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र भावी उद्योग संरचनाबारे थप जानकारी प्रदान गर्ने अवसर जुटाएको छ । यति मात्रै होइन, कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने, औद्योगिक पैरवीलाई कसरी संरचनात्मक ढंगले अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रका नवीन तथा इनोभेटिभ सोचहरूलाई सार्वजनिक नीतिमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्तै फलदायी बहसको अवसर प्रदान गरेको छ । यही प्रकारका निरन्तर संवाद, पैरवी र सुझावहरूको परिणामस्वरूप २०८१ सालमै नेपाल सरकारले उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू दुईपटक संशोधन गर्‍यो । पहिलो चरणमा लगानी सम्मेलनको तयारीका क्रममा सातवटा कानुन संशोधन भए । जसमा उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित चार कानुन र भूमि तथा वनसँग सम्बन्धित तीन कानुन समावेश थिए । त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रले औंल्याएका अवरोधहरू पूर्ण रूपमा समाधान नभएको महसुस गर्दै २०८१ सालमै पुनः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र कम्पनी ऐनमा संशोधन गरियो । निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका नीतिगत र कानुनी जटिलताहरूलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा हामीले ठोस प्रगति गरेका छौं । यद्यपि वन र भूमिसँग सम्बन्धित केही कानुन संशोधन अझै बाँकी छन् र त्यसका लागि हाम्रो समन्वयात्मक प्रयास जारी छ ।  यसैक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका पुराना कानुन जस्तै खानी ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐनलाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । कानुनी सुधारसँगै प्रक्रियागत सरलीकरणमा पनि हामी समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं । कम्पनी दर्ता प्रणाली गत वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनमा सञ्चालनमा आएको छ । उद्योग र वाणिज्य प्रशासनलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । विशेषगरी विदेशी लगानीसम्बन्धी सेवा अहिले अनलाइनमा उपलब्ध छ । विदेशी लगानीको ‘अटोमेटिक रुट’ प्रणाली लागू गरिसकेका छौं । पहिले ५० करोडसम्मको स्ल्याब थियो, त्यो हटाइएको छ । अब न्यूनतम २ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव अनलाइनमार्फत जहाँ सुकैबाट पेश गर्न सकिन्छ र अटो–भेरिफिकेसनमार्फत स्वीकृति पत्र स्वतः जारी हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित स्टार्टअपमा भने न्यूनतम सीमा नै हटाइएको छ त्यहाँ जिरो स्ल्याब व्यवस्था छ । स्टार्टअप इकोसिस्टम सुदृढीकरणतर्फ पनि सरकार गम्भीर छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जेन्जी पुस्तालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने स्पष्ट नीति लिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र एकेडेमियाबीच सहकार्य गर्दै इन्क्युबेसन सेवा विस्तार गर्ने तथा सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई उद्यमशीलता विकाससँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । कार्यक्रमले भावी औद्योगिक नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिएको छ । हामी यी सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै थप सुधारका कदमहरू चाल्नेछौं । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना प्रोत्साहन गर्न भाडादर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर कायम गरिएको छ । विकसित अधिकांश प्लटहरू भरिएका छन् र बाँकी प्लटहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।  यद्यपि औद्योगिक ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमार्फत दिइएका छुट तथा सहुलियतहरू करसम्बन्धी कानुनसँग पूर्ण रूपमा तादाम्यता नहुँदा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरू अझै बाँकी छन् । मित्र राष्ट्रहरू जस्तै चीन र भारतले उद्योग क्षेत्रमा व्यापक प्रोत्साहन दिएको उदाहरण हाम्रा सामु छन् । तर यथार्थ के छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट सिलिङ कुल बजेटको करिब ०.४५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसको पनि ७० प्रतिशत चालू खर्चमा जान्छ । ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुन्छ । यस्तो सीमित स्रोतबाट व्यापक औद्योगिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यदि बजेट सिलिङ कम्तीमा २ प्रतिशत पुगेको भए, उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहित गर्न सकिन्थ्यो ।  विगतको निर्यात नगद अनुदान मोडालिटीलाई रूपान्तरण गर्दै अब उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन मोडेलतर्फ जाने तयारी भइरहेको छ । अब प्रोत्साहन निर्यातमा मात्रै सीमित नभई उत्पादन अभिवृद्धिमा आधारित हुनेछ । एलडीसी ग्र्याजुएसन (२०२६ नोभेम्बर) पछिको सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिहरू तयार भइरहेका छन् । यो बहु–मन्त्रालयीय समन्वयको विषय हो र त्यसका लागि आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्नु अबको प्राथमिकता हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साँचो ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ हो । यसले नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउँदै सहकार्यको नयाँ उचाइ सिर्जना गरेको छ । हामी विश्वस्त छौं । सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अघि बढे, नेपालमा उत्पादन, लगानी र उद्यमशीलताको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । यो सहयात्रा अब विकल्प होइन आवश्यकता हो ।  (नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आयोजना गरेको मेक इन नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मिट एण्ड ग्रिट’ कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले राखेको मन्तव्य ।)  

हामी बस्ने यो समाज, वा भनौँ हाम्रो वर्तमान ‘वास्तविकता’, जसलाई हामीले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्छौं, त्यसको सतहमुनि एउटा गहिरो र भयावह सत्य लुकेको छ । फागुन महिना शुरु हुँदासम्म पनि गत भदौमा भएको ‘जेन–जी’को विद्रोहका अवशेषहरू अझै सेलाएका छैनन् । सडक, संसद र सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने हरेक गतिविधि, हरेक वादविवाद र हरेक हल्लाले एउटा कठिन प्रश्न हामीसामु तेस्र्याउँछ– के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ रु कि हामी एउटा यस्तो अदृश्य कोलाहलको पिँजडामा कैद छौँ, जसको चाबी अर्कै कुनै शक्तिको हातमा छ रु ‘कोलाहलको साम्राज्य’ भनिएको यो भाष्य केवल तर्क मात्र होइन, यो हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र समाजशास्त्रीय चुनौती पनि हो । अदृश्य पिँजडाः के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ ? आजको नेपाललाई परिभाषित गर्ने एउटै शब्द हो– ‘कोलाहल’। पात्रोमा महिना फेरिँदा र हामी गत भदौको विद्रोहको बाछिटालाई अझै महशुस गरिरहँदा, एउटा गम्भीर प्रश्नले हाम्रो सामूहिक चेतनालाई बारम्बार घचघच्याइरहेको छ– ‘के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ रु’ सामान्य मानिसले बाहिरबाट हेर्दा यो लोकतन्त्रको भव्य अभ्यासजस्तो देखिन्छ । सडकमा नारा लाग्नु, सामाजिक सञ्जालमा दिनहुँ नयाँ विषय ट्रेण्डिङमा आउनु, गालीगलौज चल्नु र संसद्मा घोचपेच, बाझाबाज हुनु वा माइक फुट्नुलाई हामीले ‘राजनीतिक सक्रियता’ मानेका छौँ । तर राजनीतिशास्त्र, आधुनिक समाजशास्त्र र ‘जियो–इकोनोमिक्स’ को सुक्ष्म आँखाबाट हेर्दा यो सक्रियता होइन, यो एक ‘रणनीतिक कोलाहल’ (स्ट्राटेजिक न्वाइज) हो। यो कोलाहल कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन, यो प्रायोजित हो। यो अराजकता होइन, सुव्यवस्थित योजना हो । भदौको आन्दोलन त केवल एउटा विष्फोट थियो, बारुदको सुरुङ त धेरै अघिदेखि नै बिछ्याइएको थियो । आजको समयमा कोलाहल भनेको केवल ध्वनि प्रदुषण होइन, यो ‘सत्य’ र ‘विवेक’ लाई छोप्ने सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक हतियार हो । साइको–पोलिटिक्स र सर्भिलेन्स क्यापिटलिज्म कोलाहल र आधुनिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बुझ्न हामीले पछिल्लो समयमा भएका केही महत्वपूर्ण दार्शनिक र समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूलाई आधार मान्नुपर्छ । समकालीन दार्शनिक ब्युङ चुल हानले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘साइको–पोलिटिक्स’ र ‘द बर्नआउट सोसाइटी’ मा आजको सत्ताले मानिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने गजÞबको व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार, हिजोको परम्परागत सत्ताले नागरिकलाई ‘निषेध’  वा दमन गरेर शासन गथ्र्यो । तर आजको उत्तर–आधुनिक सत्ताले ‘अत्यधिक सूचना र स्वतन्त्रता’  दिएर शासन गर्छ । मानिसलाई यति धेरै सूचना, मनोरञ्जन र कोलाहलमा डुबाइन्छ कि ऊ आफैँले आफैँलाई शोषण गर्न थाल्छ । अर्की विचारक शोशना जुबोफले ‘द एज अफ सर्भिलेन्स क्यापिटलिज्म’ मा कसरी हाम्रो व्यवहार, रिस र प्रतिक्रियालाई ‘कच्चा पदार्थ’ का रूपमा प्रयोग गरेर नाफा कमाइन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकी छिन् । नाओमी क्लाइनको ‘द सक डक्ट्रिन’ ले त झन् स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि कसरी विपद् र कोलाहलको मौका छोपेर निजीकरण र लुटपाट गरिन्छ । यी सिद्धान्तहरूले नेपालमा भइरहेको ‘कोलाहल’ कुनै संयोग नभई एउटा विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करण हो भन्ने पुष्टि गर्छन् । हामीले जसलाई ‘अस्थिरता’ भनिरहेका छौँ, त्यो वास्तवमा ‘कोलाहलको उद्योग’  हो । कोलाहल भनेको समाजमा व्याप्त त्यो अवस्था हो, जहाँ सूचना यति धेरै हुन्छ कि ज्ञान हराउँछ, र घटना यति धेरै हुन्छन् कि इतिहास बिर्सिइन्छ । विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करणको विद्रुप अवस्था र कोलाहल  विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करण नेपालमा एक विद्रुप ‘कोलाहलको उद्योग’ का रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ उत्पादनको सट्टा उपभोग र सिर्जनाको सट्टा दोहनको कर्कश ध्वनि मात्र गुन्जिन्छ । यो व्यवस्थाले त्रिभुवन विमानस्थलमा बाकसमा फर्किने शवहरूको क्रन्दनलाई ‘रेमिट्यान्सको बढ्दो ग्राफ’ को तथ्यांकीय कोलाहलले छोपिदिन्छ भने किसानको आँसु र उपभोक्ताको सास्तीलाई ‘बिचौलिया राज’ को कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको हल्लाले दबाइदिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकहरू ‘लिलामी बजार’ मा परिणत हुनु, डोजर लगाएर पहाड फोड्ने विध्वंसलाई ‘विकास’ भनिनु, र ऋणको पासोमा परेका नागरिकको मौन चित्कारलाई सामाजिक सञ्जालको नक्कली आधुनिकताले गिज्याउनु यहाँको ‘संस्थागत डकैती’ को ज्वलन्त उदाहरण हो । यो विद्रुप चित्र नेपालको मात्र एकल समस्या नभई ‘ग्लोबल साउथ’ को साझा नियति पनि हो । यसलाई पुष्ट्याउँदै मार्क्सवादी भूगोलविद् डेभिड हार्वेले यस प्रक्रियालाई ‘बेदखलीद्वारा सञ्चय’ भनेका छन्, जसअनुसार विश्व पुँजीवादले नेपालजस्ता देशका सार्वजनिक सम्पती र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई निजीकरणको कोलाहल मच्चाएर हडप्ने गर्छ। यसका लागि युद्ध लड्नु पर्दैन, बहुराष्ट्रिय एजेन्सीलाई दिइएको आर्थिक सहायताको आधारमा नै हडप्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थानीय कार्यालयले नै यसमा सघाउँछन् । यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा विचारक फ्रान्ज फाननले ‘द रेचेड अफ द अर्थ’ मा चित्रण गरेझैँ, यहाँ औपनिवेशिक शक्तिहरूको स्थान ‘राष्ट्रिय बुर्जुवा’ वा ‘दलाल सम्भ्रान्त वर्ग’ ले लिएका हुन्छन् । अनुहारमा स्वदेशी देखिए पनि सारमा विदेशी पुँजीका एजेन्ट रहेका यिनीहरूले नै समाजमा सधैँ कोलाहल मच्चाउँछन् । कहिले विद्यार्थी आन्दोलनको नाममा, कहिले मूल्यवृद्धिको नाममा, कहिले धर्म त कहिले पहिचानको नाममा । कोलाहलको विकसित स्वरूपः विचारधाराबाट ‘पहिचान’ युद्धसम्म अहिले विश्व र नेपालमा देखिने कोलाहलको चरित्र फेरिएको छ। शीतयुद्धको बेलाको कोलाहल विचारधाराको थियो, तर अहिलेको कोलाहल ‘पहिचान’ र ‘भ्रम’ को छ । विश्वस्तरमा हेर्दा अहिले ‘संस्कृति युद्ध’को कोलाहल छ। जस्तै अमेरिकामा ‘ओक’ भर्सेस रुढीवादी, युरोपमा आप्रवासी विरोधी कोलाहल । नेपालमा भने कोलाहल ‘हाइब्रिड’ प्रकृतिको छ। यहाँ एकैसाथ भू–राजनीतिक कोलाहल, धार्मिक–सांस्कृतिक कोलाहल र पपुलिस्ट कोलाहल चलिरहेको छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर उमेर समूहबीचको कोलाहल पनि थपिएको छ । यो कोलाहलको विशेषता के छ भने, यसले समाजलाई ठाडो होइन, तेर्सो रूपमा साना साना  टुक्रामा विभाजन गरिदिन्छ। पहिले सरकारविरुद्ध जनता लड्थे, अहिले जनता आपसमा लडिरहेका छन् । कसैले कसैलाई ‘भेडा’ भन्छन्, कसैले ‘दलाल’ भन्छन् । यो तेर्सो विभाजन नै आधुनिक कोलाहलको सबैभन्दा खतरनाक स्वरूप हो । ‘सेफ्टी भल्भ’: कोलाहलको व्यवस्थापन र नयाँ शक्तिको उदय राजनीतिशास्त्रमा ‘सेफ्टी भल्भ’ को सिद्धान्तले भन्छ ‘यदि प्रेसर कुकरमा बाफ निस्किने ठाउँ भएन भने त्यो पड्किन्छ र भाँडो नै नष्ट हुन्छ ।’ राज्यसत्ता जोगाउने ‘डिप–स्टेट’ र व्यापारीहरूलाई यो राम्ररी थाहा छ, जब समाजमा चरम निराशा र आक्रोश चुलिन्छ, तब उनीहरूले त्यो आक्रोशलाई ‘सिस्टम’ भत्काउन प्रयोग हुन दिँदैनन्। बरु, उनीहरूले चलाखीपूर्वक ‘नयाँ पात्र’ वा ‘नयाँ दल’ को रूपमा एउटा भल्भ खोलिदिन्छन् । जनतालाई लाग्छ  “अब त परिवर्तन आयो, नयाँ मान्छे आयो।” उनीहरूको रिस शान्त हुन्छ । उनीहरू सडकमा टायर बाल्नुको साटो भोट हाल्न लाइन बस्छन्। तर सत्ताको भित्री मेकानिजम र आर्थिक संरचना (ठेक्कापट्टा, नीतिगत भ्रष्टाचार) उही रहन्छ। नेपालमा उदाएका नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई यही ‘सेफ्टी भल्भ’ का रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उनीहरूले जनताको रिसलाई ‘क्रान्ति’ मा होइन, ‘सुधार’ को भ्रममा विसर्जन गराइदिए, जसले गर्दा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको आयु लम्बियो । नेपालमा शक्तिकेन्द्रका सेफ्टी भल्भः पात्र, प्रवृत्ति र कोलाहल नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चलाई हेर्दा, यहाँ कोही पनि साँच्चिकै ‘स्वतन्त्र’ पात्र देखिँदैनन्। सत्ताको अदृश्य ‘ब्याक अफिस’ ले समाजमा उम्लिएको असन्तुष्टिको बाफलाई बाहिर फाल्न र मुख्य ‘सिस्टम’ लाई विष्फोट हुनबाट जोगाउन विभिन्न स्वरूपका ‘सेफ्टी भल्भ’ हरू जडान गरेको छ । यी पात्र वा प्रवृत्तिहरू बाहिरबाट हेर्दा विद्रोही, सुधारक वा मुक्तिदाता जस्ता देखिन्छन्, तर सारमा यिनीहरू त्यही ’कोलाहलको उद्योग’ का स्थायी ब्यबस्थापक अर्थात् जेनेरल म्यानेजर हुन् ।  ‘स्टन्ट’ र ‘एल्गोरिदम’ मा आधारित पपुलिस्ट भल्भः यो अहिलेको सबैभन्दा शक्तिशाली र कोलाहलपूर्ण सेफ्टी भल्भ हो । यो भल्भले ‘विचारधारा’ र ‘दर्शन’ लाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छ । यसले केवल ‘एक्शन’ मा विश्वास गर्छ। चाहे त्यो डोजर चलाउनु होस् वा सडकमा कसैलाई हप्काउनु । यसले जनताको तत्कालिन रिसलाई सम्बोधन गर्छ र युवाहरूको ‘अटेन्सन’लाई सामाजिक सञ्जालको भिडियो क्लिप र लाइक/कमेन्टमा सीमित गरिदिन्छ । यसले समाजमा ‘भ्रमपूर्ण आशा’ जगाउँछ । संरचनात्मक सुधार नगरी केवल बाहिरी आवरणमा कोलाहल मच्चाएर यसले जनतालाई “ओहो १ देश बन्दैछ“ भन्ने भ्रममा राख्छ, जबकि भित्री लुटतन्त्र उस्तै रहन्छ । ‘सिस्टम’ भित्रको ‘विद्रोही’ भल्भ पुराना र कुहिएका दलहरूभित्र देखिने युवा वा ‘बौद्धिक’ अनुहारहरू यो श्रेणीमा पर्छन् । यिनीहरू संसद्मा उभिएर आफ्नै नेता र सरकारलाई गाली गर्छन्, र जनताको ताली खान्छन् । तर जब भोट हाल्ने वा निर्णायक मोड आउँछ, यिनीहरू त्यही पुरानो नेतृत्वको ह्विप मान्छन् । यिनीहरूको मुख्य काम निराश कार्यकर्तालाई पार्टी छोड्न नदिनु र 'अब हाम्रो पालो आउँदैछ' भनेर थुमथुम्याउनु हो । यिनीहरूले संसदलाई ‘कोलाहलको कक्ष’ बनाउँछन्, जसले गर्दा जनताको आक्रोश सडकमा पोखिन पाउँदैन । ‘अन्ध–राष्ट्रवादी’ र ‘सांस्कृतिक’ रक्षकको भल्भ जब आर्थिक मुद्दाहरू पेचिलो बन्छन्, तब यो प्रवृत्तिलाई मैदानमा उतारिन्छ। यो शक्तिले धर्म,सीमाना वा परम्पराको रक्षा गर्ने नाममा डरको व्यापार गर्छ । 'देश सकिन लाग्यो', 'धर्म मासिने भयो' भन्दै यसले समाजलाई ठाडो होइन, तेर्सो रूपमा विभाजित गर्छ। यसले गरिबलाई गरिबीको कारण सोध्न दिँदैन, बरु अर्को धर्म वा समुदायलाई शत्रु देखाइदिन्छ। यसले सिर्जना गर्ने भावनात्मक कोलाहल यति चर्को हुन्छ कि, त्यसको बीचमा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र भू–राजनीतिक सम्झौताहरू ओझेलमा पर्छन् । ‘अराजनीतिक’ वा ‘टेक्नोक्रेटिक’ भल्भः जब राजनीतिक दलहरू पूर्णतः असफल र घृणित हुन्छन्, तब यो भल्भ खोलिन्छ। पूर्व प्रशासक, न्यायाधीश वा ‘स्वतन्त्र विज्ञ’ को आवरणमा आउने यो शक्तिले 'राजनीति फोहोरी खेल हो, अब विज्ञले देश चलाउनुपर्छ' भन्ने भाष्य निर्माण गर्छ। यिनीहरू बाहिरबाट ‘सुशील’ र ‘भद्र’ देखिन्छन्, तर यिनीहरू भू–राजनीतिक शक्ति र कर्पोरेट जगतका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र हुन्छन् । यिनीहरूले ‘संवैधानिक सङ्कट’ र ‘कानूनी व्याख्या’ को कोलाहल मच्चाउँछन् । यो ‘सन्नाटाभित्रको कोलाहल’ हो, जहाँ जनता सडकमा आउँदैनन् तर राज्यका स्रोतहरू चुपचाप सुम्पिइन्छन् । ‘वर्दीधारी’ वा ‘शक्तिशाली’ भल्भ  यो अन्तिम र सबैभन्दा खतरनाक सेफ्टी भल्भ हो । जब माथिका सबै भल्भहरू (दल, संसद, मिडिया, अदालत) ले काम गर्न छोड्छन्, तब 'राष्ट्रिय सुरक्षा' र 'सार्वभौमिकता' को नाममा यो शक्तिको उदय गराइन्छ । यसले 'सबै चोर हुन्, अब डन्डा चलाउनुपर्छ' भन्ने मनोविज्ञानमा खेल्छ । यसले ‘त्रास’ र ‘अनिश्चितता’ को कोलाहल मच्चाउँदै नागरिक समाजलाई त्रसित बनाइरहन्छ । यो कोलाहलको उद्देश्य जनतालाई “जस्तोसुकै भएपनि शान्ति त चाहियो“ भन्दै निरंकुशता स्वीकार गर्न बाध्य पार्नु हो । ‘नियन्त्रित विद्रोही’ भल्भ  समाजको अतिवादी असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले नै पालेका साना विद्रोही समूहहरू यसमा पर्छन् । यिनीहरू क्रान्तिकारी कुरा गर्छन्, बन्दुकको धम्की दिन्छन्, तर यिनीहरूको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ गुप्तचर संयन्त्र वा सेना वा प्रहरीसँग हुन्छ । यिनीहरूलाई तब मात्र सक्रिय गराइन्छ, जब सुरक्षा बजेट बढाउनु पर्ने हुन्छ वा ठूलो जनआन्दोलनलाई तुहाउनु पर्ने हुन्छ । कोलाहलको अर्केस्ट्रा माथिका सबै पात्र र प्रवृत्तिहरू एउटै ‘अर्केस्ट्रा’ का अलग–अलग बाजा हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । कसैले मादल ९राष्ट्रवाद० बजाउँछ, कसैले गितार (युवा पपुलिज्म) रेट्छ, त कसैले ड्रम (विद्रोह) ठोक्छ । सुन्दा यी आवाजहरू अलग र बेसुरा (कोलाहल) लाग्छन्, तर यिनीहरूको सामूहिक उद्देश्य एउटै छ, जनताको ध्यानलाई मूल मुद्दाबाट विचलित गर्नु र ‘तत्कालको व्यवस्था’ को रक्षा गर्नु ।  कोलाहलका दश स्थायी खम्बा र शक्तिकेन्द्रहरू नेपालमा सरकार फेरिइरहन्छन्, तर कोलाहल मच्चाउने १० वटा स्थायी ‘खम्बा’हरू कहिल्यै फेरिँदैनन्। यी शक्तिहरू एक–अर्कासँग जेलिएका छन् : १. भू–राजनीतिक गुप्तचर संयन्त्रहरू, जसलाई नेपाल अस्थिर भइराखोस् भन्ने चाहना छ। २. दलाल पुँजीपति वर्ग, जसलाई नीति किन्नका लागि अस्थिरता चाहिन्छ। ३. डोनर र आईएनजीओ सञ्जाल, जसको जागिर नै नेपालको समस्यामा अडिएको छ। ४. कर्पोरेट मिडिया हाउस, जसले कोलाहल बेचेर टीआरपी कमाउँछन्। ५. धार्मिक अतिवादी समूह, जो भित्रभित्रै आगो सल्काउँदै छन्। ६. म्यानपावर व्यवसायी, जसलाई देश असफल भएर युवा विदेशिएको हेर्नु छ। ७. सुन र हुन्डी तस्कर, जसलाई कमजोर सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ। ८. भ्रष्ट उच्च कर्मचारीतन्त्र, जसले हरेक परिवर्तनलाई फाइलमा अल्झाउँछ। ९. डिजिटल आर्मी र साइबर गिरोह, जो पैसा लिएर भ्रम छर्छन्। १०. प्राकृतिक स्रोतका माफिया, जसले नदी र खानी कब्जा गर्न राजनीतिक झगडा गराउँछन्। यी शक्तिहरू अदृश्य रूपमा मिलेर काम गर्छन् र बाहिर कोलाहलको नाटक मञ्चन गर्छन्। कोलाहलको अर्थशास्त्रः राजनीतिको पर्दा पछाडि ‘मुनाफा’ को खेल हामी अक्सर सोच्छौँ कि यो सबै झगडा पद र कुर्सीका लागि हो। तर गहिराइमा हेर्दा राजनीति केवल ‘फ्रन्ट अफिस’ मात्र हो, जहाँ ग्राहक जनतालाई अल्मल्याइन्छ । असली काम ‘ब्याक अफिस’ मा हुन्छ, जहाँ ‘लगानी’ र ‘मुनाफा’ को हिसाब गरिन्छ । कोलाहल एउटा महँगो व्यवसाय हो । सडकमा मान्छे उतार्न, मिडियामा विज्ञापन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गर्न करोडौँ खर्च हुन्छ । यो लगानी कसले गर्छरु उत्तर सजिलो छ, माथिको खण्डमा व्याख्या गरिएका दसवटा समूहले आफ्नो अनुकुलता र स्वार्थमा गर्छन् । जसलाई भोलिका दिनमा नीतिगत निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्नु छ । कोलाहल जति चर्को हुन्छ, जनताको ध्यान उति नै विचलित हुन्छ । र, जनता विचलित भएको मौका पारेर अर्बौंको कर छुट, जग्गा हदबन्दी फुकुवा वा महँगो आयोजनाको सम्झौता गरिन्छ। त्यसैले, कोलाहलको असली पिता राजनीति होइन, ‘अनियन्त्रित मुनाफा’ को भोक हो । अदृश्य सूत्रधारः निम्नस्तरको द्वन्द्व र भू–राजनीतिक दाउ रङ्गमञ्चमा पात्रहरू नाचेको हामी देख्छौँ, तर त्यो नाचको ताल र लय नियन्त्रण गर्ने ‘सूत्रधार’ पर्दा पछाडि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो सूत्रधार कुनै एक व्यक्ति नभएर एउटा ‘भू–राजनीतिक र कर्पोरेट इन्ट्रेस्ट’ को गठजोड हो । यो अदृश्य शक्तिलाई नेपालमा पूर्ण शान्ति पनि चाहिएको छैन, र पूर्ण युद्ध पनि चाहिएको छैन । शान्ति भयो भने नेपाल आत्मनिर्भर बाटोमा जान सक्छ, जुन उनीहरूको बजारका लागि घाटा हो। पूर्ण युद्ध भयो भने आफ्नो लगानी डुब्ने र शरणार्थी समस्या आउने डर हुन्छ। त्यसैले, उनीहरूले ‘निम्नस्तरको द्वन्द्व’को रणनीति अपनाएका छन् । देशलाई सधैं ‘ज्वरो’ आएको बिरामीजस्तो बनाइराख्ने ‘न मर्ने, न त पूर्ण रूपमा निको भएर दौडिने।’ यस्तो कमजोर अवस्थामा रहेको देशलाई आफ्नो इशारामा चलाउन सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। उनीहरू ‘व्यवस्था’ होइन, ‘अवस्था’ लाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्न चाहन्छन्। जब हामी एक–अर्कासँग लड्न व्यस्त हुन्छौँ, तब ती ‘छायाँमा रहेका आर्किटेक्टहरू’ ले हाम्रा नदी, हाम्रा सिमाना, हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो भविष्यको नक्सा कोर्दै हुन्छन् । संज्ञानात्मक युद्धः एल्गोरिदम, भ्रम र विश्वासको संकट अहिलेको कोलाहललाई बुझ्न हामीले परम्परागत राजनीतिशास्त्र मात्र पढेर पुग्दैन, यसका लागि ‘कग्निटिभ वारफेयर’ अर्थात् संज्ञानात्मक युद्धको विज्ञान बुझ्नुपर्छ । यो भनेको मानिसको दिमागलाई नै युद्धमैदान बनाउने कला हो। कोलाहलको विज्ञानले भन्छ ‘यदि तिमी शत्रुलाई हराउन चाहन्छौ भने, उसलाई मार्नु पर्दैन, केवल उसको सोच्ने क्षमतालाई भ्रमित पारिदेऊ ।’ नेपालमा अहिले भइरहेको यही हो । हाम्रो सोच्न सक्ने क्षमता र आलोचनात्मक चेत शून्यमा पुगेको छ । जनतालाई यति धेरै विरोधाभासपूर्ण सूचना दिइएको छ कि उनीहरूलाई के सत्य हो र के झुट हो भन्ने छुट्याउनै नसक्ने बनाइएको छ । अहिले समाजमा ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ (विश्वासको संकट०) पैदा भएको छ। कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने, न्यायालयदेखि अस्पतालसम्म र प्रहरीदेखि प्रेससम्म सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ। यो सामाजिक विखण्डनको पूर्वसंकेत हो । जब समाजको ‘मोरल फाइबर’ (नैतिक तन्तु) चुँडिन्छ, तब त्यो देश देश रहँदैन, केवल मानिसहरूको भीड बन्छ ।  दृष्टि थकान र अराजकताको अन्त्यः तानाशाहको उदयको सम्भावना ? आज हामी सामाजिक सञ्जालमा देखिने गालीगलौज, नेताहरूको असभ्य व्यवहार र सडकको जाम देखेर दिक्क मान्छौँ। यो अप्रिय छ, झर्कोलाग्दो छ। तर यो केवल लक्षण मात्र हो। डरलाग्दो कुरा त यो हो कि ‘यो कोलाहलले हाम्रो राष्ट्रिय संस्था, हाम्रो सामाजिक सद्भाव र हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमतालाई धमिराले जस्तै भित्रभित्रै खाइसकेको छ।’   आजको अप्रियता भनेको ‘छालाको रोग’ जस्तो हो, देखिन्छ र चिलाउँछ। तर भोलिको दुर्घटना भनेको ‘क्यान्सर’ वा ‘हृदयघात’ जस्तो हुनेछ, जसले देशको अस्तित्व नै सिध्याउन सक्छ। जब राज्यका संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा निकम्मा हुन्छन् र नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्छ, तब एक भयानक श्रृंखलावद्ध दुर्घटना हुन्छ, त्यो अहिलेको कोलाहलभन्दा हजारौँ गुणा भयानक हुनेछ। त्यसैले हामीले आजको होहल्लासँग डराउने होइन, भोलि आउन सक्ने त्यो महाविपत्तिलाई रोक्न आजै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।  सन्नाटा, चिन्तन र गहिरो राष्ट्रिय जागरण कोलाहलबाट बच्ने उपाय अर्को कोलाहल होइन । आगोलाई आगोले निभाउन सकिँदैन। यसको समाधान भनेको ‘सन्नाटा’ र (आत्मसमीक्षा) गर्न जरुरी छ । कोलाहलको अन्त्य तब हुन्छ, जब नागरिकहरूले आफ्नो ‘ध्यान’ माथि पुनः नियन्त्रण कायम गर्छन्। जब युवाले फेसबुकको भित्तामा देखिने कुरालाई अन्तिम सत्य मान्न छोड्छ, जब मतदाताले नेताको भाषणमा ताली बजाउनुको साटो उसको आर्थिक योजनाको स्रोत माग्न थाल्छ, र जब समाजले ‘अदर्स कल्चर’(अरूलाई गाली गर्ने संस्कृति) बाट माथि उठेर सहकार्यको संस्कृति खोज्छ– तब मात्र कोलाहलको बजार सुक्न थाल्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो लडाइँ देखिने पात्रहरूसँग मात्र होइन, नदेखिने ‘प्रविधि र प्रवृत्ति’ सँग हो । हामीले अब ‘डिजिटल साक्षरता’ मात्र होइन, ‘संरचनात्मक साक्षरता’ अभियान चलाउनुपर्छ । देशको भू–राजनीति, अर्थतन्त्रको दलाल चरित्र र कोलाहलको विज्ञान नबुझिकन गरिने कुनै पनि आन्दोलन वा निर्वाचनले हामीलाई ‘चक्रब्यूह’ बाट बाहिर निकाल्दैन, केवल अर्को कोलाहलमा प्रवेश गराउँछ । आजको आवश्यकता उत्तेजना होइन, चेतना हो । यदि हामीले समयमै यो कोलाहलको पर्दा च्यातेर वास्तविकतालाई हेर्न सकेनौँ भने, भोलिको नेपाल भूगोलमा त रहनेछ, तर एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा यसको अस्तित्व केवल इतिहासका पानामा सीमित हुने जोखिम टार्न सकिँदैन । कोलाहलको अन्त्य एउटा सचेत र संगठित नागरिक बिद्रोह वा गहिरो राष्ट्रिय जागरणबाट मात्र सम्भव छ, जसले सतहको छाललाई होइन, समुन्द्रको गहिराइलाई बुझ्न सकोस् । (लेखक  सविन धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध छन् । धमला समयामयिक राजनीति, नीति पैरवी, विश्लेषण, संसदीय मामिलामा नियमित लेख्दै आएका छन् ।