विचार

वैश्विक युद्धलाई हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने वा मितव्ययी बन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सम्बोधन गरिसकेको छ । विभिन्न चरणमा हामीले काम गरिरहेका छौं । कर मिनाहा गर्ने, पूर्वाधार कर लगायतका विषयहरू पनि समावेश छन् । महँगी अत्यन्तै बढेको छ । तर, तत्कालका लागि खपत नै कम गर्ने उपाय अपनाइएको छ । रेमिट्यान्समा पनि जटिलता देखिएको छ, तर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ठूलो संख्यामा मानिस फर्कनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो । २५ लाखभन्दा बढी नेपाली फर्किए भने अर्को संकट उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । युद्धरत पक्षहरू छिट्टै समाधानतर्फ लागिरहेका छन् । यस अन्तरिम अवधिमा तयारीका लागि इन्धन खपत कम गर्ने लगायतका कदम चालिएका छन् । यसमा जनताले पनि हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । अहिलेको सरकार आएर मात्र समस्या बढेको होइन । निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारमा ठूलो क्षति नपुगोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । गृहमन्त्रालयले एक्सन लिएको भनिए पनि त्यो पहल अर्थमन्त्रालयबाटै भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका केसहरूको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि गृहमन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको हो । सेयर बजारमा पनि त्रास फैलिएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो वास्तविकता होइन । हामीले छानीछानी मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं, र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ-जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् । यद्यपि, त्यस्तो अवस्थामा पनि थुनचेक गर्ने, हतकडी लगाउने, जेल लैजाने वा तमासा देखाउने काम हामी सकेसम्म गर्दैनौं । वित्तीय अपराध भएमा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । चर्चामा रहेका केसहरूमा पनि धेरै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न थिए, तर सबैलाई थुनेका छैनौं, किनभने त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्छ । केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र कहिल्यै पनि हुने छैन । वर्षौंदेखि अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू हाम्रो कार्यकालमा टुंगोमा पुगेका हुन् । पहिले रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । तर, हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामा अगाडि बढाएका मात्र हौं । केसमा मेरिट भए अगाडि बढाएर टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं । हामी अहिले ग्रे लिस्टमा छौं, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनामी भएको छ । त्यसबाट बाहिरिनु आवश्यक छ । ग्रे लिस्टमै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा परस्पर विरोधाभाषी हुन्छ । स्थिर सरकार आएपछि नेपालमा करिब २० वर्षपछि ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने अवसर आएको छ । आर्थिक सुशासनसँगै राजनीतिक सुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीमैत्री र उद्यमीमैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । मैले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागप्रति निजी क्षेत्रबाट धेरै गुनासो आएका थिए, जुन असुलीको अखडा बनेको थियो । यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । भन्सारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भित्रिएका गाडीहरूलाई पनि पुनः छानबिन गरिन्थ्यो । यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको थियो, तर बीचमा नियतमा समस्या देखिएको थियो । त्यसैले यसलाई खारेज गरिएको हो । तर, यसले गर्ने कामहरू हराएका छैनन्; ती आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कामहरू फिल्डमै भइरहेका छन्, जसमा गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरिरहेका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक रूपान्तरणको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको छ। आगामी ५/७ हप्ताभित्र बजेट मस्यौदा निर्माण गरिसक्ने तयारी भइरहेकाे छ । विगतझैं सुझावहरू लिइँदैछ । राजस्व वृद्धि लगायतका विषयमा पनि सुझाव आवश्यक छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा देखिएको अन्योलता रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान गरिनेछ । अनलाइन प्रणाली, कर चुक्ता लगायतका प्रक्रिया पनि सहज बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी कामलाई अझ चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ९ करोड डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण डिजिटल विकासका लागि स्वीकृत गरेको छ । अब नेपाल फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दैछ । अड्डा-अदालत धाउनुपर्ने र व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ । यद्यपि, यो काम तत्काल सम्भव छैन, तर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । समाजवाद लगायतका विषयमा कुनै भ्रममा पर्नु पर्दैन । कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण वा सरकारीकरण गरिएको छैन । गोरखकाली रबर उद्योग लगायत २-३ वटा संस्थाको ड्यू डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न भएको छ । अब ती संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषय जटिल देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न के-कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा संस्थान महाशाखालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । गोरखकाली रवर उद्योगको सन्दर्भमा पनि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण, संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा जायजेथा आदिको विश्लेषण गरी निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर सञ्चालन गर्न सकिने मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । सम्भवतः यो विषय बजेटमा समावेश हुनेछ। सरकार आफैंले टायर उत्पादन गर्ने योजना भने होइन । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट आर्थिक नीति छ- हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । यो पूर्ण रूपमा त्यही मोडेल नभए पनि केही हदसम्म स्कान्डिनेभियन शैलीको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इकोनमी) जस्तो हो । यसमा निजी क्षेत्रलाई अत्यन्त गतिशील बनाइन्छ, तर अनावश्यक कर र जटिल नियमनले व्यवसायलाई अल्झाउने अवस्थालाई हटाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । यसमा बलियो राज्य हुन्छ र नियामक निकायहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आएका सक्षम व्यक्तिहरूद्वारा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा समस्या कहाँ उत्पन्न भयो भने सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा बिग्रेर आसेपासे र मिलेमतो पूँजीवादमा परिणत भयो । त्यसैको विरुद्ध जनेजी आन्दोलन देखिएको हो । हामीले यो मर्म बुझेका छौं । निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गरिनेछ । यस्ता कानुनहरू हटाइनेछन् जसले इमानदार व्यवसायीलाई पनि बेइमानीतर्फ धकेल्छन् । अनावश्यक करको दबाब र उच्च कर दरले कर छल्न प्रेरित गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । तर, सबैले स्वच्छ नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेछ । हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार आर्थिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौं । लगानीमैत्री, उद्योगमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाइनेछ, तर मनपरी गर्न पाइने छैन । अन्यथा पुनः जेनजी जस्ता आन्दोलनहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ।  पेन्सन होल्डर विदेशमा बस्ने इत्यादिमा केही गर्न सकिएला तर हामी लोकतन्त्रवादी पनि हौं नी । अब पैसो छ छोरा नाती विदेशमा छन् घुम्न जाउ बसौँ भनेर भन्छन् भने त्यो नपाइने भन्ने हुँदैन । हामी नेपाललाई यति गतिशील बनाउँछौ पेन्सन होल्डर मात्र हैन तिनका छोरा माथि पनि नेपालै आएर बस्ने हामी बनाउन चाहन्छौं । यति बलियो, स्थिर र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारले जेठ १५ मा ठूलो उदार तथा सुधारको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिका साथ अगाडि बढाउनेछ । त्यो भएपछि स्टक मार्केट पनि बुमबुम हुँदै जान्छ ।  मानिसको प्रतिव्यक्ति आय बढ्नेछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले साना लगानीकर्ताहरूलाई तर्साएर केही सानो समूहले चलखेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ, त्यसलाई निस्तेज बनाउन आवश्यक छ । पाँच दिनअघिको र अहिलेको अर्थतन्त्रमा खासै फरक छैन । आधारविहीन रूपमा उतारचढाव हुने सेयर बजारले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्न सक्छ, किनकि कुन कम्पनीको सेयर किनिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ । कसैलाई छानीछानी प्रतिशोध साध्ने नियतले कुनै कारबाही गरिएको छैन। वर्षौंदेखि अनुसन्धान हुँदै आएका अकाट्य प्रमाणका आधारमा टुंगिनुपर्ने र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मात्र सीमित व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने अभियान सुरु गरिएको हो। सेयर बजारमा व्यापक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेको भन्ने हल्ला सत्य होइन। सेयर बजार अन्य निकायहरूको तुलनामा धेरै नै आधुनिक र पारदर्शी छ। कसले कति पैसा कहाँबाट ल्यायो, ऋण लिएर लगानी ग¥यो कि आफ्नै आम्दानीबाट, कुन सेयर किन्यो, कति मूल्यमा बेच्यो र राज्यलाई कति कर तिर्यो । यी सबै विवरण लगभग स्पष्ट हुन्छन् । त्यसैले हरेक कारोबार निगरानीमा हुन्छ। यस अर्थमा सेयर बजार अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पारदर्शी र प्रविधिमैत्री छ, र यस अनुभवलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सेयर बजारमा व्यक्ति विशेषलाई छानीछानी कारोबार निगरानी गर्ने मनसाय हाम्रो छैन। तर, विधिको शासनमा विश्वास राख्दै इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर (म्यानिपुलेसन) तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन-नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। साना लगानीकर्ताहरू आत्तिनु पर्दैन। अर्थतन्त्रलाई ठूलो सुधारको दिशामा अघि बढाइँदैछ, जसबाट सबैलाई लाभ पुग्नेछ। त्यसैले केही धैर्य राखी कम्तीमा बजेटसम्म पर्खन अनुरोध छ। यो सुधारले सबैलाई फाइदा पु¥याउने भएकाले अनावश्यक धरपकड वा दमनभन्दा पनि वित्तीय प्रोत्साहन र दण्डको माध्यमबाट व्यवस्था लागू गरिनेछ। राज्यलाई बलियो बनाइनेछ, नियामक निकायहरूलाई सक्षम र सुदृढ बनाइनेछ, र निजी क्षेत्रलाई विस्तार र फस्टाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। (अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नाफिजसँग गरेको भेटघाटमा गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

नेपालको सञ्चार क्षेत्र फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा छ । बालेन्द्र शाह सरकारको पछिल्लो निर्देशनले नेपालका सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा ठूलो असर पर्ने भन्दै मिडियासम्बन्धित सबैजसो संघसंस्था विरोधमा छन् । नयाँ सरकारको मधुमास नपुग्दै मिडिया क्षेत्र आन्दोलनको मुडमा पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी हालैको निर्देशनले सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट भनिदिएको छ-सार्वजनिक सूचना, विज्ञापन र खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गरिनेछ । यो उर्दीले सारा सामुदायिक तथा निजी अनि साना तथा अन्य मिडियामा जाने सरकारी सूचनालाई डोजरले सोहोरे झैं सरकारी मिडियामा थुपार्ने नीति लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले धमाधम यस्तै सूचनाको उर्दी लाउन सुरु गरिसकेका छन् । यसले नेपालमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको खासगरी सरकार बाहिरबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ, भविष्यमाथि संकट निम्त्याएको छ । सरकारको मुखपत्र बन्ने सरकारी माध्यमभन्दा जनताका सवाल उठाउने नागरिक स्तरबाट सञ्चालित मिडियाको योगदान अवमूल्यन गरेको छ ।  समस्या नभएको होइन, थियो । विज्ञापन रकममा ठूलो चलखेल थियो । भ्रष्टाचार थियो । सरकारी कर्मचारी र विचौलिया मोटाउने अनि खास मिडिया दुब्लाउँदै गएको अवस्था थियो । झण्डै २० अर्बको विज्ञापन बजारमा आधा बढी अपारदर्शी भएको आरोप छ । यसमध्ये झण्डै ३ अर्बको सरकारी विज्ञापनमा चरम अनियमितता भएको भनिन्छ । तर यसमा सुधार गर्नु, उपचार गर्नुको साटो सरकारले बाटो नै फेरेजस्तो गरिएको छ । विज्ञापन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि खुलेको विज्ञापन बोर्डले उचित रूपमा काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था बनेको छिपेको छैन ।  निर्माण क्षेत्रमा पनि अनियमितता डरलाग्दो छ, सबै निर्माण कार्य सरकारले गर्न सक्छ त ? सरकारी लगानीमा हुने सबैजसो काम निजी क्षेत्रले नै सम्पन्न गर्ने हो । अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । सबै काम सरकारले आफै गर्न सक्छ त ? किमार्थ सक्दैन । सरकारी कर्मचारीले सरकारी विद्यालयमा मात्र बालबच्चा पढाउन, सरकारी बैंकमा मात्र कारोबार गर्न, साझा यातायात वा नेपाल एयरलाइन्समा मात्र यात्रा गर्न सम्भव होला ? यस्तो उर्दी आएमा उनीहरूलाई मान्य होला ?  पहिलो नजरमा यो निर्णय व्यवस्थापन सुधारजस्तो देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययिता, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र सरकारी सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण अनि अनियमितता रोकथाम । तर गहिराइमा पुग्दा यो केवल प्रशासनिक विषय होइन; यो राज्य, मिडिया र नागरिकबीचको सम्बन्ध जोडिएको क्षेत्र माथिको संवेदनशील र हतारको प्रहार हो ।  त्यसैले चित्र होइन, चरित्र सुधार्नु दिगो र सही उपाय हो । चरित्र फेर्न समय लाग्छ, असम्भव छैन । सरकार नेपाली समाजको बिग्रेको चरित्र सुधार्नतिर लाग्ने कि चित्र फेरर केही दिनका लागि चर्चा बटुल्न मात्र लाग्ने ? मूल सवाल यो हो । यसका साथै यो सन्दर्भले तीन तहको सरकार र उनीहरूको अधिकार तथा दायित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । संघीयताको मर्ममा छेडखानी सुरु भएको छ ।  राज्य र मिडियाः सधैंको तनाव मिडिया सिद्धान्तले राज्य र सञ्चारबीचको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आएको छ । प्रेसका सबैभन्दा पुराना र संसारभर पढिने चार सिद्धान्तमध्ये पहिलो, निरंकुशतावादी सिद्धान्त (अथोरिटरिएन थ्योरी) मा प्रेस राज्य वा शासकको नियन्त्रणमा हुन्छ । प्रेसले सरकारको आलोचना गर्न पाउँदैन र शासकको गुणगान गाउनुपर्छ ।  दोस्रो, उदारवादी वा स्वतन्त्र प्रेस सिद्धान्त (लिवर्टरियन/फ्री प्रेस थ्योरी)ले प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ । यसले प्रेसले सरकार वा कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको डरबिना सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ ।  अर्को, सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त (सोसल रेस्पन्सिबिलिटी थ्योरी)ले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर समाजप्रति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ भन्छ । प्रेसले सही सूचना दिनुका साथै समाजमा द्वन्द्व फैलाउने कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने आदर्श यसले पेश गर्छ । चौथो, साम्यवादी सिद्धान्त (कम्युनिष्ट थ्योरी)मा प्रेस पूर्ण रूपमा राज्य वा कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा हुन्छ । प्रेसले पार्टीको विचारधारा र राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान निर्णय यी अवधारणामा कहाँ पर्छ ? सरकारको मनसाय व्यवस्थापन सुधारतर्फ देखिए पनि कार्यान्वयनको स्वरूपले यसलाई नियन्त्रणतर्फ झुकाउने जोखिम बोकेको छ । खासगरी उत्तर कोरिया, चीन जस्ता निरंकुशताबादी देशमा मात्र यस्तो अभ्यास हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो निषेध कतै पनि छैन ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास   धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सरकारले निजी र सामुदायिक दुवै मिडियामा विज्ञापन दिन्छ । उनीहरूले नीति र संयन्त्र बनाएर पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सरकारी सूचना सबै मिडियामा दिन्छन् । यसको पारदर्शिताका लागि ढाँचा, मापदण्ड भने फरकफरक छन् । अडियन्समा पहुँच, विश्वसनीय र मूल्यलगायत आधारमा पारदर्शी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । स्वतन्त्र नियमक निकायबाट नियमन गरिन्छ । बेलायतको बीबीसी, जापानको एनएचके जस्ता उदाहरणहरू छन् । तर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ, सरकारको आवाज छ, तर एक्लो आवाज होइन । सरकारी सूचना सरकारी माध्यमबाट मात्र होइन, निजी मिडियामा पनि समान पहुँचका साथ पुग्छ । विज्ञापन वितरण प्रायः प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यसले सूचना प्रवाहलाई सीमित होइन, विस्तार गर्ने काम गर्छ । स्वीडेनमा साना मिडियालाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिन्छ । बेलायतमा गर्भन्मेन्ट कम्युनिकेशन सर्भिस (जीसीएस) मार्फत् बीबीसीबाहेक निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि विज्ञापन दिइन्छ । पारदर्शिताका कडा नियम र वितरणका आधार तय छन् । अमेरिकामा पनि सबै मिडियामा सरकारी सूचना वितरण गरिन्छ । भारतमा ब्यूरो अफ आउटरिच एण्ड कम्युनिकेशन (बीओसी) मार्फत् निजी र सामुदायिक मिडियामा पनि विज्ञापन दिइन्छ । यद्यपि सरकारले आफ्ना अनुकूलकालाई बढी दिने गरेको आरोप छ ।  नेपालमा सम्भावित पहिलो, आर्थिक प्रभाव नेपालका धेरै निजी तथा क्षेत्रीय मिडियाहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा यो स्रोत सीमित हुँदा साना मिडियाहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । कोरोनापछि निजी क्षेत्रमा लगानी र नाफाको उत्साह कमजोर भएकाले निजी क्षेत्रको विज्ञापन बजार उत्साहजनक नभैरहेको परिस्थितिमा यो समस्या झन् विकराल बन्न सक्छ । र, संकटमा रहेको मिडिया उद्योग धराशायी हुन सक्छ । दोस्रो, सूचना पहुँचको प्रश्न सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच देशभर समान छैन । डिजिटल युगमा निजी अनलाइन प्लेटफर्महरू र स्थानीय रेडियो लगायतका मिडिया अझ प्रभावकारी छन् । गोरखापत्र, रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनले देशभरको सबै सूचना र मिडिया बजार थेग्न पनि सक्दैनन् । विज्ञापन दिने र सूचना पाउने आम सरोकारवालाहरूको थाहा पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । सामुदायिक रेडियो लगायत गैह्रनाफामूलक रूपमा चलेका मिडिया पनि छन् । उनीहरूको समाजका प्रतिको योगदानको अवमूल्यन गरेर सारा सरकारी स्रोत आफ्नै पोल्टामा हाल्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउने विषय होइन ।  सरकारी स्रोत आकाशबाट बर्सेर आउने होइन, व्यक्ति, समूह, संस्थाजस्ता अनेक नाममा हरेक नागरिकले तिरेको करबाटै सिर्जित हुने हो सरकारी ढुकुटी । यसको वितरण स्वदेशीलाई प्राथमिकतासहित बनाउन सकिएला, सरकारीलाई मात्र एकलौटि गर्न मिल्दैन । विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भैरहेको डरलाग्दो खेल रोक्न यसमा पारदर्शिता र समावेशी वितरण प्रणालीको ग्यारेन्टी आवश्यक छ । सडकमा कसैले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे सबैलाई कर्फ्यू लाउने होइन, नियममा कडाइ गरी दोषीलाई उम्कन रोक्ने हो । गल्ती गर्नेहरूलाई रोक्न अधिकार पाउनेहरूलाई पाखा पार्नु न्यायोचित कसरी होला ?   तेस्रो, समाधान पारदर्शिता हो कि केन्द्रीकरण ? संघ सरकारको निर्देशनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सोही सूचना ‘कपी’ गर्दै जारी गरिरहेका छन् । यो हतारो पनि अचम्म गरी देखिएको छ । यसले संघीयताको सवालमा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । तीन तहको सरकारका सीमाहरू संविधानले नै रेखांकन गरेको छ । केन्द्रको आदेश हुबहु पालनाको अवस्थाले संघीय संरचनाको धज्जी उड्ने गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ ।   के संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको हो ? नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू आफ्ना सेवा, सूचना र कार्यक्रमहरू स्थानीय सन्दर्भअनुसार प्रचार–प्रसार गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने संघीयताको मूल मर्म हो । तर जब नेपाल सरकारबाट एकै किसिमको निर्देशन सबै तहमा लागू गरिन्छ, त्यसले नीतिगत एकरूपता ल्याउने प्रयाससँगै अधिकारको केन्द्रीकरण पनि संकेत गर्छ । त्यसैले यो प्रश्न केवल प्रशासनिक होइन, संघीयताको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । समाधानको बाटोः सन्तुलन, सहकार्य र पारदर्शिता यदि उद्देश्य सुधार हो भने समाधान स्पष्ट छ । यसका लागि पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली, स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल ट्र्याकिङ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वय, सरकारी र स्वतन्त्र तथा निजी मिडियाबीच सबैखाले विज्ञापनमा सन्तुलित पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विज्ञापन एजेन्सीजस्ता बिचौलियाको सेवा पारदर्शिताका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु पर्दछ ।  नेपाल सरकारको यो निर्णयले सुधारको ढोका खोल्न पनि सक्छ । तर यो ढोकाबाट नियन्त्रणको छायाँ मात्र पस्न सक्ने चिन्ता धेरैलाई लागेको छ । अन्ततः, प्रश्न एउटै हो, हामी विज्ञापन र सूचना प्रणालीलाई के बनाउँदैछौं—विश्वासको पुल कि केन्द्रीय नियन्त्रणको पर्खाल ? नेपालको संघीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र मिडियाको भविष्यमाथि यसको उत्तरले गहिरो छाप छोड्नेछ । यसको निदान विधिले गरे दिगो हुन्छ, आदेशका भरमा गरे स्वेच्छाचारिता मात्र बढ्छ । सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक मिडियालाई दिनु सामान्य र स्वीकार्य अभ्यास हो । तर राम्रो अभ्यासका लागि स्पष्ट मापदण्ड र स्वतन्त्र निगरानी सहितको पारदर्शी अभ्यास अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । कम्तीमा यो झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारले विधि र संरचनात्मक सुधारसहित काम गरोस् ।सरोकारवालाहरूका कुरा सुनेर उचित कदम चालोस् । आफै जान्ने खुटिएर छिटो हुने नाममा सस्तो लोकप्रियता मात्रै नहेरोस् । मुख्य कुरा त नेपाल खुला अनि उदार अर्थ व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक राज्य हो । यसका न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्ने छुट नयाँ वा बलियो भनिएको सरकार सँग पनि छैन भन्ने हेक्का नेतृत्वमा बस्नेले राख्न जरुरी छ ।

नेपाली जनताले यसपटक ऐतिहासिक रेकर्डका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाईको मतादेश दिएका छन् । म जनतालाई आभार मात्रै प्रकट गर्न उभिएको छैन । मैले यही रोस्ट्रमबाटै मतको गुन पुरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछौं । यो मतमा जनताको आशा पनि छ, आक्रोश पनि छ । मलाई थाहा छ, हामीले पाएको मत समर्थनको मात्र होइन, परिवर्तनको मत हो । हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन मात्र होइन सिंहदरबार बदल्न हो । म गर्वका साथ भन्न सक्छु, हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौं । सभामुख महोदय सत्तारूढ दलको सभापतिका रूपमा अब हामीले बोलेर मात्र पुग्दैन । मैले मात्र होइन रास्वपाका हरेक मन्त्रीले कामबाटै आफूलाई, पार्टीलाई र सरकारलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । अब हामी राम्रै बोल्नुभन्दा पनि हाम्रा कामहरु र सरकारका कामहरु आफै अत्यन्त राम्रोसँग बोल्ने छन् । ती बोल्न सुरु गरिसकेका कुरा फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु ।  सभामुख महोदय हामीलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा पनि चाहिँदैन । हामी दिन गनेर होइन सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौं र गर्न सुरु गरिसकेका छौं । तपाईहरूले सरकारको रफ्तार देखिरहनु भएको छ । अब कर्मचारीतन्त्र सहित सिंगो देशले यो रफ्तारसँग गति मिलाउनुको विकल्प छैन । हामी आफ्ना मात्र होइन जायज छन् भने विपक्षी दलका चुनावी प्रतिबद्धताको पनि स्वामित्व लिन तयार भएर आएका छौ । यसको सार्वजनिक घोषणा पनि हामीले गरिसकेका छौं । सभामुख महोदय सरकारका प्राथमिकता योजना र दिशा सविस्तार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु बाटै आवश्यक परे बोलेर र आवश्यक नपर्दा नबोलेरै कामबाट बाट प्रस्तुत हुने कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु । म आज केवल केही राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा यस अघि पनि पटक पटक एकल बहुमतका सरकार नबनेका होइनन् । तर ति सरकारहरु इतिहासका अङ्क बने इतिहास बदल्ने औजार बन्न सकेनन् । किन सकेनन् त्यहाँ दृष्टिकोणमा समस्या थियो कि प्राथमिकतामा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोरी थियो कि कार्यान्वयनमा ? किन अवसरहरुलाई परिणाममा बदल्न सकिएन ? हामीले इतिहासबाट सिक्न लाज मान्ने छैनौं । जनताले अहिले हामीलाई दिएको विशाल बहुमतको इतिहास यो पनि फेरी गुमेको अवसर भनेर लेखियो भने हामी कलंकित हुनेछौं । हामीलाई त्यो मन्जुर छैन । रास्वपाका साथीहरुलाई म सम्झाउछु हामी यहाँ प्रश्न सोधेर आएका हौ ।  अहिले बस्ने ठाउँ फेरी होला तर आज पनि ति प्रस्नहरु प्रति हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी उस्तै छ । अब साबित गर्नु छ कि हामीलाई केवल प्रश्न सोध्न मात्र आउदैन उत्तर दिन पनि आउँछ । समस्या देखाउन मात्र होइन समाधान खोज्न पनि आउछ । प्रतिपक्षी दलहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह छ हामी माथि २४ सै घण्टा निगरानी गरिदिनु होला । शासनमा तपाईहरुको लामो अनुभव छ हाम्रा कमजोरी उजागर गरिदिनु होला । गल्ती देखाइदिनु होला । यदि हामीले बाटो बिरायौ भने सच्याइदिनु होला। यदि हामी जनताबाट टाढा हुन खोज्यौ भने हामीलाई जनताको आवाज सम्झाइदिनु होला । हामीमा अहंकार नबढोस्, हामीमा कुनै अहंकार नछाओस्, हाम्रा निर्णयहरु एकतर्फ नहोऊन् । लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्र होइनन् । यिनिहरु त एक अर्काका पूरक पनि हुन् । एकले काम गर्छ अर्कोले निगरानी गर्छ । एकले योजना बनाउँछ अर्कोले कार्यान्वयन गर्छ । हामीले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन दिने छैनौं । प्रतिपक्षको आवाज कमजोर बनाइयो र उपेक्षा गरियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । यो हामीले अस्ति भर्खरै देखिसकेका छौं ।  यो संसद बहसको थलो हुनेछ प्रतिशोधको होइन । हिजो आफ्नालाई बचाउन र विपक्षीलाई फसाउन कानुन नै संसोधन गरिएको छ । अध्यादेश समेत ल्याइएको छ । त्यस्ता गलत क्रियाकलाप यथा सिघ्र सच्चाइने कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रतिपक्ष माथि अहंकार र प्रतिशोधको त्यो अध्याय अब दोहोरिने छैन । आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार हुने छैन । अब अन्याय पुर्वक विधिनै मिचेर सुन्न मन लागेका कुरा नसुनौ भनेर कसैको माइक काटिने छैन । संसदीय समितिहरुमा संख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार हुने छैन । तर सुशासनको वेग भने रोकिने छैन ।  न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको हो त्यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइने छैन । यो सरकार जेनजी बद्रोहको पनि सन्तान हो । हिजो संविधान र कानुनको को आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरुले स्वैक्षिक रुपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिनु हुन म अपिल गर्न चाहन्छु । सरकार नयाँ नीति कानुन मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागु गर्न चाहन्छ । हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीहरुले स्वेक्षाले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु । सभाध्यक्ष महोदय, छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्र संघका सम्बन्धलाई सडकमा लैजाने र सत्ता छाड्न परेपछि विदेशी चलखेल भन्ने गैर जिम्मेवार र सस्तो खेल अब हुने छैन । प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर हामी मित्रवत परराष्ट्र नीति तय गर्ने छौ । त्यो रणनीतिक र दर्घकालिन सोचमा आधारित हुनेछ । व्यापार, लगानी, शिक्षा पर्यटन र प्रविधि मैत्री हुनेछ । त्यसले पहिला राष्ट्रहित र त्यो सँगै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई यही रोस्टमबाट मेरो अपिल छ । अब नेपाल लगानीका लागि पूर्ण सुरक्षित छ किनकि राजनीतिक स्थिरता कानुनी सुरक्षा र पारदर्शी प्रशासनको हामी ग्यारेन्टी गर्छौं । सभामुख महोदय प्राकृतिक स्रोत प्राकृतिक स्रोत र युवा जनशक्तिको देशमा अभाव छैन । नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई अपिल गर्छु नेपालमा केहि गरौ तपाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोडिनुस । हामी एक पटकको नेपाली सधैको नेपालीको वाचा पुरा गरेरै छाड्छौं । नेपाली जनताले नेपालको विकास सँग तपाईको पुँजी, सिप, अनुशासन र आत्मविश्वासलाई जोड्न जे गर्नुपर्छ हामी त्यही गर्छौ । जसरी पनि गर्छौ । तपाईहरुको लगानी सुनिश्चित बनाउने छाैं । तपाईहरुको सम्मान सुनिश्चित गर्नेछौं । देश भित्र म निजी क्षेत्रलाई पूर्ण आस्वस्त पार्न चाहन्छु बिचौलिया र माफियाहरुले बिगारेको व्यवसायिक वातावरण हामीले सुधार गर्न सुरु गरिसकेका छौं । नीतिहरु अब बजारमा बेचिने छैनन् । निर्णयहरु कसैको दबाबमा बन्ने छैनन् ।  व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईहरुले अनुभव गरेको असुरक्षा अनिश्चितता र दबाब सबैका लागि समाप्त हुनेछ । बिचौलिया र माफियागिरी अब रहने छैन । समान अवसर पारदर्शिता निष्पक्षता र व्यवसायिक स्वतन्त्रताको जिम्मा हामी लिन्छौं । सरकारले लिन्छ । म एउटा प्रसङग यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मेरा मित्र माननीय खगेन्द्र सुनुवार निर्वाचित भएर खगेन्द्र सुनार यहाँ आउनु भएको छ ।  चुनावी दौडका सिलसिलामा उहाँका विषयमा विवाद आए । थाहा छैन उहाँले गल्ति गर्नु भयो गर्नु भएन तर उहाँले माफी माग्नु भयो । यति छिटै माफी माग्दै भन्नुभयो मबाट त्यस्तो गल्ति भए जस्तो मलाई लाग्दैन तर गल्ति भएको रहेछ भने माफी माग्नु भयो । म आज यो सिंगो सदनबाट सिंगो देशलाई भन्न चाहन्छु, गल्ती गरेको हो कि होइन भन्ने अन्योल हुँदा पनि खगेन्द्र सुनारले माफी माग्नु भयो । खगेन्द्र सुनारहरु माथि युगौं युगसम्म गरिएको अन्यायको लागि हामीले माफी माग्यौं । यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज सार्वजनिक क्षमा याचनाका साथ केहि भन्नु छ । यो सरकार शताब्दीयौ देखिको विभेदको अन्यायको अत्याचारको इतिहास सँग पहिलो पटक सामुहिक र सार्वजनिक माफी माग्दै छ त्यो पनि यो सदनबाट । आज सम्मको विभेद सामाजिक गल्ति थिएन । संगठित अपराध थियो । यो देश किन बनेन ? किनकि जसका हातमा सिप थियो तिनलाई हामीले अछुत मान्यौ । अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नु पर्ने छैन । म सिंगो पार्टी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु र  सरकारको तर्फबाट पनि माफी माग्छु ।  यो माफीको मूल्य अब न्यायले गर्ने छ भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । यो रोस्ट्रमबाट मैले आमा र दिदीबहिनीहरुलाई पनि केहि भन्नु छ । यो देशमा तपाईहरुले सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी बोकेर पनि सबैभन्दा कम अवसर पाउनुभयो । घर सम्हाल्नुभयो, परिवार बचाउनुभयो, समाज चलाउनु भयो । तर त्यसलाई काम मानिएन । महिलालाई अवसर अब अनुग्रह होइन अधिकार हुनेछ । हामी सुनिश्चित गर्नेछौ शिक्षा र रोजगारीमा बराबर पहुच । हामी ग्यारेण्टी गर्नेछौं । राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व कर्मस्थल र समाजमा सुरक्षा र सम्मान । अनि महिला विरुद्धका हिंसामा सुन्य सहनशिलता । कुनै छोरीले अब आफ्नो सपना सानो बनाउनु पर्ने छैन । अबको यात्रा केवल समानताको होइन सशक्तिकरणको हुनेछ । सँगसँगै जेष्ठ नागरिकहरुको आर्थिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण र आत्म सम्मान पनि हाम्रो कर्तव्य हुनेछ ।  आजको संसदको जनादेशको वास्तविक रचयिता हुनुहुन्छ बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु । यो देशमा आज सम्म सधै तपाईहरुले पठाएको रेमिटेन्सको कुरा भयो । तर आज म पैसाको होइन तपाईहरुले तिर्नु भएको व्यक्तिगत मूल्यको कुरा गर्छु । परिवारबाट अलग्निु भयो । आमा बुवाको साथ गुमाउनु भयो । कलिला छोराछोरीकोको बाल्यकाल गुमाउनु भयो । चाड पर्वको रमाइलो, परिवारको माया आफ्नो गाउँ घरको न्यानोपन गुमाउनु भयो । कतिले आमा बाबुको मृत्युमा काँद थाप्न पाउनु भएन । कतिले सन्तानको पहिलो पाइला देख्न पाउनु भएन ।  आज म यहीबाट क्षमा याचनाका साथ स्वीकार गर्छु । यो देशले तपाईहरुको त्यागको उचित सम्मान गरेन । अब तपाईहरुको पिडा केवल कथा बन्ने छैन । नीति बन्ने छ राज्यको प्राथमिकता बन्नेछ । बिचौलिया र श्रम माफिया अब कारबाहीका भागीदार हुनेछन् । अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तपाईहरुको हुनेछ । खाडी क्षेत्रमा अब जाने हाम्रा राजदूतहरु बिचौलिया सँगको डिनर टेबलमा हैन श्रमिकका शिविरहरुमा भेटिनेछन् । मैले युवा साथीहरुलाई विशेष अपिल गर्नु छ ।  यो परिवर्तन पनि तपाईहरुको हो । यो सरकार पनि तपाईहरुको हो । संसद पनि तपाईहरुको संघर्ष तपाईहरुको आवाज र तपाईहरुको विश्वासको परिणाम हो । तपाईहरुलाई दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारी र उददमशीलतासँग जोड्न नवप्रवर्तन र नेतृत्वका अवसरहरु पैदा गर्न यो संसद र सरकार प्रतिबद्ध छ । माननीय सांसद ज्यूहरु जुनसुकै पार्टीबाट चुनिएर आए पनि हामी जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछौ । त्यसैले अब हाम्रो लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ देशको समृद्धि जनताको जीवनमा सुधार र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण । मलाई विश्वास छ यो सहकार्य उत्तरदायित्व र परिवर्तनको प्रतिक हुनेछ धन्यवाद । (बिहीबार नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेको विचार)