विचार

अमेरिकामा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अर्थात् नेपालमा प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग तथा प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरे जसरी त्यहाँ दर्ता गर्नु पर्दैन । बेलायत, नेदरल्यान्ड, स्वीडेन लगायत युरोपियन देशहरूमा पनि टीभी र रेडियोबाहेक सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्दैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नागरिक स्वतन्त्रताको मानक मान्ने देशहरूका सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउँदैनन् ।  संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा सञ्चारमाध्यम चलाउन अनेक बाधाहरू सिर्जना गर्ने र सञ्चारमाध्यमहरूको आयस्रोत बन्द गरिदिने सरकारको नीति र क्रियाकलाप प्रष्ट देखिन्छ । संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न प्रयासरत सञ्चारगृह अहिले कम्तीमा ७ स्थानमा दर्ता हुनुपर्छ । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल प्रेस काउन्सिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल विज्ञापन बोर्डमा दर्ता, नवीकरण र सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । यति मात्र गरेर पुग्दैन, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सरकारी निकाय वा कम्पनीहरूले आ–आफ्नो कार्यालयमा सूचीकरण अनिवार्य गरेका छन् ।  एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने गरी कुनै पनि मापदण्ड बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सञ्चार माध्यमका लागि आधारभूत मापदण्ड पनि बनाइएको छैन । सञ्चार माध्यमका लागि न्यूनतम पुँजी तोकिएको छैन । लगानीको स्रोत पनि खोजिएको छैन । न्यूनतम पूर्वाधार तोकिएको छैन । प्रकाशकको योग्यता तोकिएको छैन । न्यूनतम जनशक्ति तोकिएको छैन । कार्यक्षेत्र तोकिएको छैन । तर, बहु सरकारी निकायमा सञ्चार संस्था दर्ता गर्नुपर्ने किन ? हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने किन ? सूचना तथा प्रशारण विभागले गत साउन २० गतेदेखि देशभरका अनलाइन नवीकरण बन्द गरेको छ । विभागले बन्द गरेपछि प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डले पनि अनलाइनहरुको दर्ता, सूचीकरण, नवीकरण बन्द गरेको छ । जबकि सर्वाेच्च अदालतले एक पटक दर्ता भएपछि अनलाइन पत्रिकाहरूको वार्षिक नवीकरण गर्नु नपर्ने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ ।  अदालतको फैसलालाई कुल्चिँदै सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विवेकीय अधिकारसहित । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन नपरेको व्यक्ति वा संस्थाको अनलाइन दर्ता नगर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, आफू, आफ्ना हाकिम, आफन्त तथा आफ्नो स्वार्थ समूहहरूको इच्छा विपरीतका समाचार प्रकाशित भएमा त्यस्ता अनलाइनको नवीकरण रोक्न सक्नेछन् ।  एकातिर कार्यविधि नबनेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले दर्ता तथा नवीकरण कार्य गर्न मानेका छैनन् भने अर्कोतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतमा परेको मुद्दामा कहिले फैसला हुन्छ भनेर अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।  प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार ५ हजार १३१ अनलाइन सूचना विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएका छन् । हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ । यतिबेला अधिकांश अनलाइन सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरू संस्था नवीकरण गर्न नपाएर छटपटाइरहेका छन् । नवीकरण नहुँदा व्यावसायिक कारोबार ठप्प भएको छ । यस विषयलाई उठान गरी नेपाल पत्रकार महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ।  व्यर्थको बहस विश्वमा पत्रपत्रिका प्रकाशनको इतिहास ४२० वर्ष लामो छ । नेपालमा नियमित प्रकाशित भएको गोरखापत्रको इतिहास नै १२४ वर्ष भयो । दुर्भाग्य नेपाल सरकारले अझै सञ्चार माध्यमको दर्ता कहाँ गर्ने ? कसरी गर्ने ? त्यसको नियमन कसले गर्ने, कसरी गर्ने लगायतका विषयमा प्रष्ट कानुन र संरचना बनाउन सकेको छैन । लाजमर्दो विषय यो छ कि सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नियमन गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो कि सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो भनेर सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ, अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरूलाई कि सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा राखिनुपर्छ कि पालिका तहमा राखिनुपर्छ । त्यसका लागि बाधा सिर्जना गर्ने कानुनहरू खारेज हुनुपर्छ । सूचना तथा प्रशारण विभागका अनुसार देशभर करिब ७ हजार ८७५ पत्रपत्रिका र ५ हजार १३१ अनलाइन दर्ता भएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयबाट ७३६ वटा रेडियो तथा एफएम १६७ वटा टेलिभिजनहरूले अनुमति लिएका छन् । कुल जनसंख्या करिब २ करोड ९१ लाख भएको र सञ्चारमाध्यमको पाठक, दर्शक र स्रोता २ करोड भन्दा कम भएको देशमा संख्यात्मक रूपमा यति धेरै सञ्चारमाध्यम आवश्यक छ ? सञ्चारमाध्यम धेरै हुँदा उनीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? सञ्चारमाध्यमहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार बनेका छन् कि ब्ल्याकमेल तथा पितपत्रकारिता बढोत्तरी भएको छ ? मिडियाका सात वटा नियामकले पत्रकारिताको स्तरवृद्धिका कति योगदान गरेका छन् ?  नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्द भएका पत्रकारहरूको संख्या करिब १३ हजार छन् । त्यसभित्र पत्रकारको परिचयपत्र बनाउने तर कामधन्दा अरू नै गर्नेको संख्या करिब ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पत्रकारितामा सक्रिय तर महासंघमा आवद्ध नहुने सञ्चारकर्मी पनि धेरै छन् । पत्रकारबाहेक सञ्चार गृहमा प्राविधिक जनशक्ति पनि धेरै हुन्छन् । बजारीकरण गर्ने र कार्यालय व्यवस्थापन गर्नेसहित सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्ति १५ हजारभन्दा बढी छ ।  आम्दानी थोरै स्टाटिक्सको विश्लेषणअनुसार नेपालमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विज्ञापन बजार रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर विज्ञान सामाजिक सञ्जालले खान्छ । त्यस्तै, सर्च विज्ञापनमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सर्ज विज्ञापनमा हुने खर्च सोझै विदेशिन्छ । त्यो नेपाली मिडिया र नेपाल सरकारको काबु बाहिर छ ।  करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विभिन्न एपहरूमा विज्ञापन हुन्छ । त्यसको पनि थोरै हिस्सा नेपाली एप निर्माताले पाउने हुन् । एप एडको पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ । पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन पत्रिकाहरूको कुल विज्ञापन बजार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । त्यसमा भ्याट र टिडीएस गरी १५ प्रतिशत कर सरकारले उठाउँछ । १५ प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सीले कमिसन लिन्छन् । सञ्चारगृहले पाउने रकम ४ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी हुँदैन । सञ्चारगृहको कुल खर्चमा करिब ३० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च हुन्छ । अफिस भाडा, सञ्चार उपकरण खरिद तथा मर्मत, स्टेशनरी, यातायात, इन्टरनेट, बिजुली, पानी, ब्याज, बीमा, कर लगायतका शीर्षकहरूमा सञ्चारगृहको खर्च आउँछ । त्यसबाहेक छापा सञ्चार गृहको कागज, प्लेट, छपाइमा ठूलो खर्च गर्नुपर्छ ।  व्यवस्थापन खर्च कटाएर सञ्चारमाध्यमको खातामा करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बस्छ । उक्त रकम १५ हजार जनशक्तिलाई भाग लगाउँदा मासिक १६ हजार ६६६ रुपैयाँ मात्र हुन्छ । जबकि सरकारले अनलाइन पत्रकारलाई तोकेको न्यूनतम तलब १७ हजार ६२५ रुपैयाँ छ । मासिक लाख बढी तलब सुविधा लिने पत्रकारहरू पनि सयौं छन् । सञ्चारगृहको आम्दानी र खर्चबीच रहेको यही असन्तुलनले गर्दा अधिकांश सञ्चार माध्यमहरु आर्थिक संकटमा छन् । महिना मर्छ तर पत्रकारले तलब पाउँदैनन् । पत्रकारलाई घरबेटीले डेरा पत्याउँदैन । सञ्चारगृहलाई बैंकले कर्जा पत्याउँदैनन् । संस्थागत विकास एकातिर सञ्चार संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सोहीअनुसार सञ्चार संस्थाले सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, एकातिर सञ्चार संस्थाहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाएर उनीहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नु पर्ने विचार उठिरहेको छ भने अर्कोतिर सञ्चार क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउने काम गर्नु हुँदैन भनिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नीतिगत रुपमा विभिन्न विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ ।  विधागत आधारमा, भूगोलका आधारमा, संस्थागत संरचनाका आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमित सञ्चालन नभएका र कानुनको पालना नगर्नेहरुलाई वर्गीकरणबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नवीकरण, सूचीकरण जस्ता बहुरूपी नियमनकारी व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा रहेका बहुसङ्ख्यक नियामक निकायहरू पनि खारेज हुनुपर्छ ।  दर्ता र सञ्चालनमा उदार नीति लोकतान्त्रिक देशमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र सञ्चालनमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ । सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र नवीकरण कार्य वडा कार्यालय र कर कार्यालयमा मात्र गर्दा हुन्छ । यसरी पालिका तहमा सुरु गर्ने सञ्चार संस्थाहरूलाई पुँजी, जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतको विषयमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउनु पर्दैन । यसले साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चार संस्थाहरूको आगमन वृद्धि गर्छ ।  वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारले कर छुटसहित प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ ।  यस्ता संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल वा विज्ञापन बोर्ड जस्ता संस्थामा दर्ता हुने वा नहुने विषय स्वैच्छिक बनाइनुपर्छ । वडामा दर्ता हुँदैमा सञ्चार संस्था प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारले नदेख्ने, नचिन्ने भन्ने हुँदैन । पत्रकारले समाचार लेखेर सार्वजनिक गर्ने हो । जुनसुकै कुनामा बसेर लेखेको भए पनि तयार भएपछि सार्वजनिक नै हुन्छ । समाचार लेखेर लुकाउनुको अर्थ हुँदैन । सञ्चार संस्थाका सबै प्रकारका उत्पादन सार्वजनिक नै हुन्छ । सञ्चार संस्थाले आफ्नो दर्ता ठेगाना र नम्बर हाल झै खुलस्त राख्ने अभ्यास गर्दा कुन संस्था कहाँ दर्ता छ सबैले जानकारी पाउने नै छन् ।   वर्गीकरणमा कडाइ सञ्चार संस्थाको वर्गीकरणमा भने कठोर नीति र मापदण्ड हुनुपर्छ । पालिका तहमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्थाको वर्गीकरण जरुरी हुँदैन । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थालाई सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले नियमित अनुगमन र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पुँजी, कम्तीमा २५ जना जनशक्तिसहितका मापदण्ड तोकिनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरको सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, १२५ जना जनशक्ति सहितको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थालाई प्रदेश स्तरमा स्तरवृद्धि गरिनुपर्छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सञ्चार गृहलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्तरवृद्धिको ढोका खुला राख्नुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका दुई भन्दा बढी सञ्चार संस्था मर्ज भएमा चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ नपुगे पनि प्रदेश स्तरको सञ्चार गृह बन्न सक्ने र सञ्चालनमा रहेका ५ वटा सञ्चार गृह मर्ज भएमा ५० करोड चुक्ता पुँजी नपुगे पनि राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार गृह बन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मर्ज भएर प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चार गृहमा वर्गीकरण हुने संस्थालाई तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन थप ५ वर्ष समय दिन सकिन्छ । सञ्चार संस्थामा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउनै पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । गैरकानुनी आर्जनलाई सञ्चार क्षेत्रमा पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा प्राइभेट कम्पनीलाई भन्दा लिमिटेड कम्पनी वा गैर नाफामूलक कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ जहाँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता बढी हुनेछ । सेयर पुँजी, जनशक्ति वा अन्य पूर्वाधारलाई मात्र सञ्चार गृहको बलियो आधार मानिनु हुँदैन । राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय सञ्चार गृहमा पनि क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा पुँजी, जनशक्ति, व्यवसायको आकार, करमा योगदान लगायतका विषयमा २० अंकभार र समाचार सामग्रीको गुणस्तर, पहुँच, प्रभाव, देश र समाजलाई गरेको योगदान लगायतका विषयमा ८० अंकभार दिने गरी पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यसले सञ्चार माध्यममा पुँजीपति वर्गलाई नभई बौद्धिक र सिर्जनशील लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ । र, सञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्नेछ । यस प्रकारका नीति र मापदण्डले पुराना सञ्चार संस्थाहरूको संस्थागत विकासमा पनि मद्दत पुग्नेछ भने शून्य लगानीमा नयाँ संस्था खुल्ने र विकास हुने ठाउँ पनि यही प्रणालीभित्र हुनेछ ।  विश्वविद्यालय खोल्न विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अस्पताल खोल्न त्यस्तै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । बैंक, बीमा वा हवाई सेवा कम्पनी खोल्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पदेखि ठूलो उद्योगहरू खोल्नको लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । ब्रोकर (दलाल) व्यवसाय गर्न पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि निश्चित मापदण्ड बनेका छैनन्, कानूनी प्रबन्ध राम्रो छैन, नियामकीय संस्था छैन, त्यो क्षेत्रबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गुणस्तरहीन हुन्छ । त्यहाँ उपभोक्ता ठगिएका हुन्छन् । तसर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै सञ्चार क्षेत्रको लागि पनि निश्चित मापदण्ड निर्माण हुनुपर्छ । सोही आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ ।  नियामक थपिँदै सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउँदैछ । विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार माध्यम माथि थप नियम लागू गर्दैछ । थप नियामक गठन गरी उनीहरुलाई सक्रिय बनाउँदैछ । तर, दुवै विधेयकमा सञ्चारमाध्यमका अधिकार वृद्धि गर्ने र सञ्चारमाध्यमको क्षमता विकास गर्नेतर्फ कुनै पनि व्यवस्था छैन । बरु ती विधेयकले सञ्चारमाध्यम र  सामाजिक सञ्जाललाई समान हैसियत दिएको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिता बीचको फरक छुट्याउन सकेको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भने प्रेस स्वतन्त्रता सामूहिक र संस्थागत स्वतन्त्रता हो । प्रेसले समाजलाई सूचना, समाचार, विचार पस्कने काम गर्छ । साथै, प्रेसले सरकार र समाजको निगरानी पनि गर्छ । सबैभन्दा पहिला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल फरक हुन् भन्ने विषयमा सरकार, समाज सबै प्रष्ट हुनुपर्छ । सोही अनुसार कानुन र नियामकीय संरचना बन्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वृद्धि गरेको छ । जुन देशमा निर्वाध सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुन्छ, त्यस देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, स्वच्छन्दता पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, सामाजिक सञ्जाल व्यापक प्रयोग वृद्धिसँगै यसका नकारात्मक प्रभावले विश्वलाई सकसमा पार्दै लगेको पनि छ । त्यसैको परिणाम युरोपेली संघ, जर्मन, फ्रान्स, नर्वे, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन लगायत विश्वका धेरै देशहरूले यसको प्रयोगमा कडाइ गर्दै कानुनी प्रबन्ध गरेका छन् । नियामकीय संरचनाहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् । उनीहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट नेपालले सिक्ने आधार धेरै बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै मानिसहरूले मोबाइल, कम्प्युटर लगायत ग्याजेटको अधिक प्रयोग गरे, यसले मानिसको सिर्जनात्मक पक्ष नै कमजोर बन्दै गयो, भाइरल बन्ने होडमा गलत सूचना वा प्रस्तुति दिएर समाजमा नकारात्मक सोच र प्रवृतिलाई मलजल गर्यो भन्ने चिन्ता विश्वभर बढ्दो छ । नेपाल सरकारलाई पनि यस विषयमा सोच्न दबाब बढ्दो छ । तर, सरकारको दिशा सामाजिक सञ्जाल नियमनभन्दा सञ्चार जगतलाई नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित छ । यसमा सरकार सच्चिन जरुरी छ । 

रूपन्देही प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर ३, नेपालको राजनीति र चुनावी परिणाममा निरन्तर चासोको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हालै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यस क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण गर्माएको हो आगामी कात्तिक १७ मा हुने यो उपनिर्वाचन केवल एक क्षेत्रीय सांसद चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभएर आगामी २०८४ सालको आम निर्वाचनका लागि दलहरूको लोकप्रियता, जनभावना र संगठनात्मक क्षमताको प्रारम्भिक परीक्षणको रूपमा पनि हेरिएको निर्वाचन हो । यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोराको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचन सबै दलका लागि मत परीक्षणको आँखीझ्याल बनेको छ । जुन झ्यालबाट २०८४ को मत परिणामको सुदूर दृष्य हेर्न सकियोस् । बोहरा २०८० को आमनिर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट विजयी भएका राप्रपाका वरिष्ठ नेता थिए । उनको निधनले यो सिट खाली भएपछि सबै प्रमुख दलले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा लिएका छन् । नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा विजयमाला पहिरिएको राप्रपाले यस क्षेत्रमा गत निर्वाचनको जित दोहोर्याउन चाहनु स्वाभाविक हो । उक्त पार्टीभित्र अहिले नेतृत्वका लागि दिवंगत बोहोराको पारिवारिक विरासतलाई निरन्तरता दिने तयारी देखिएको छ । सम्भवतः: प्रज्ज्वल बोहरा  गौरव बोहरा, वा स्वाती थापा मध्येबाट उम्मेदवार चयन गर्दै मतदाताबाट सहानुभूतिको मत लिने रणनीतिमा राप्रपा देखिएको छ ।  यो निर्णयले केवल उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, मतदाताको भावनात्मक प्रतिक्रिया पनि निर्धारण गर्ने बुझाइ राप्रपाको छ । बोहोराको निधनपछि सहानुभूतिमा आधारित मत राप्रपाको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना रहे पनि  पार्टीको प्रभावकारी संगठनको अभाव उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपालाई हुने निश्चित छ ।    नेपाली कांग्रेसले पनि यो उपनिर्वाचनलाई गुमेको सिट फिर्ता ल्याउने अवसरको रूपमा लिएको छ । उक्त पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणजस्ता पुराना नामहरू सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा रहे पनि कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीले उम्मेदवार छनोटमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।  कांग्रेसको रणनीति एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मध्ये एक दललाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेर गठबन्धनमार्फत साझा उम्मेदवार अघि सार्ने वा आफ्नै बलमा लड्ने भन्नेमा विभाजित छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएका बैठकहरूले यो मुद्दा अझै खुला राखेको अनुमान गर्न सकिने धेरै आधारहरू जीवन्त रहेको मान्न सकिन्छ । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यस क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक मतमा दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । आसन्न उपनिर्वाचनलाई एमालेले राजनीतिक पुनरागमनको मौकाको रूपमा लिएको छ । पार्टी नेतृत्वले महिला उम्मेदवारसहित तीन नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएसँगै महिला मतदातामा आकर्षण बढाउन सक्ने अनुमान एमालेले गरेको छ । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई, पुराना नेता भरत पोखरेल र हरि अधिकारी जस्ता नामहरू अहिले एमाले वृत्तमा उम्मेदवारीको चर्चामा छन् ।  एमालेको लागि चुनौती भनेको यस क्षेत्रको मधेश र पहाड दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित मत आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि भट्टराई सबैभन्दा उपयुक्त पात्र रहेको चर्चा एमाले वृत्तमा भएको पाइन्छ ।  नयाँ दलका रुपमा उदाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा अगाडि बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सशक्त प्रदर्शन गरेको रास्वपा यस पटक जित्नैपर्ने दबाबका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि, सहकारी ठगीमा हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेको विषयले रास्वपालाई असर गर्ने बुझाइ पनि अधिकांशको छ । रास्वपाका मुख्य नेतृत्व नै हिरासतमा रहेको बेला चुनावी अभियानमा रास्वपाले धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । रास्वपाबाट उपनिर्वाचन लड्नका लागि ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ती ९ जनाबाट रास्वपाले एक उम्मेद्वारलाई छनोट गरेर उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडि बढाउनेछ ।  यस उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलको आफ्नै रणनीति रहेको छ । ती दलहरुको गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले साझा उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।  यसले मधेशी मतदाताको बलियो आधारलाई एकताबद्ध पार्न सक्ने सम्भावना तर्फ उक्त गठबन्धन सचेत देखिन्छ । तर क्षेत्रीय मत विभाजन र दलगत प्रतिस्पर्धाले साझा उम्मेदवारलाई पनि चुनौतीमा पार्न सक्ने तर्फ उक्त गठबन्धन पक्कै सचेत भएको हुनुपर्छ । चुनावी परिणामका सम्भावित संकेत रुपन्देही-३ मा आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलाई धेरैले आगामी २०८४ को आमनिर्वाचनको मिनी जनमतसंग्रहका रूपमा हेरिरहेका छन् । यो निर्वाचनले प्रमुख दलहरूको जनसमर्थनको वास्तविक अवस्था र नयाँ शक्तिहरूको उदयको सम्भावना प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ताको साझेदार भए पनि यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा रास्वपा ठूलो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएको देखिन्छ ।  २०७९ को समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसले करिब २० हजार, एमालेले १६ हजार, रास्वपाले १४ हजार र राप्रपाले ९ हजार मत पाएका थिए । यस उपनिर्वाचनले रास्वपाको जनमत परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यदि उक्त दलले गठबन्धनबिना नै राम्रो नतिजा निकाल्न सक्यो भने आगामी चुनावमा राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छ ।  उपनिर्वाचनको परिणाम केवल एक सिटको जीत-हार मात्र नभएर २०८४ को आम निर्वाचनको राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यो नतिजाले दलहरूको संगठनात्मक क्षमता, मतदाताको राजनीतिक धारणा र गठबन्धनको भविष्यबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिने बुझ्न सकिन्छ । यदि सत्तापक्षका उम्मेदवारले स्पष्ट मतान्तरसहित जित हासिल गरे भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति जनसमर्थन अझै कायम रहेको ठहर गर्न सकिन्छ । यसले गठबन्धन दललाई आगामी आम निर्वाचनमा रणनीति यथावत् राख्ने हौसला दिने सम्भावना छ । तर, विपक्षी दल वा नयाँ शक्तिहरू उदाएमा भने जनताले पुराना दलको विकल्प खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।  रुपन्देहीको भौगोलिक, जातीय र सामाजिक विविधतामा नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बलियो प्रदर्शन भएमा उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभाव जमाउने सम्भावना बुझ्न अरु तथ्यांक हेर्नु नपर्ने हुनसक्छ । यसले पुराना दलहरूलाई गठबन्धन संरचना र टिकट वितरणमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ । यसैगरी, उपनिर्वाचनले स्थानीय मुद्दा र राष्ट्रिय राजनीति बीचको सम्बन्ध पनि उजागर गर्नेछ । यदि मत परिणाम स्थानीय विकास र नेतृत्वको छविमा आधारित रह्यो भने २०८४ मा पनि व्यक्तिगत छवि निर्णायक बन्नेछ । तर मत स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा बाँडियो भने केन्द्रीय मुद्दाहरू हावी हुने देखिन्छ । समग्रमा रुपन्देही उपनिर्वाचनको परिणामलाई राजनीतिक वृत्तले २०८४ को आम निर्वाचनको अघिल्लो ट्रेलरका रूपमा हेरेको छ जसले भावी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।

डा. यादवप्रसाद पन्त अर्थशास्त्री मात्र होइनन्, उनी अब्बल प्रशासक पनि थिए । उनी नेपाल सरकारको सचिवका साथै राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । उनको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाण्डू खुल्यो । उनलाई साथ दिने अर्को चर्चित पात्र थिए दीपक बोहोरा । उनी पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै व्यवस्था गरी ९ पटक मन्त्री भए ।   उनीहरूको नेतृत्वमा खुलेको बैंक अफ काठमाण्डू कुनै बेलामा अब्बल बैंक बनेको पनि थियो । तर, उक्त बैंक अहिले अस्तित्वमा छैन । २०७९ सालमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो ।  नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा, पूर्वसचिव डा. उदय नेपाली श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद न्यौपानेसहित पूर्वप्रशासकहरूं र एमालेका कार्यकर्ताहरू लगायत करिब ७०० मध्यम वर्गीय लगानीकर्ता खोलेको जनता बैंक १५ वर्ष नबित्दै विलय भयो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहालको नेतृत्वमा मेगा बैंक खुल्यो । जहाँ १ हजार १०० भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी थिए । अत्यन्तै महँगो र सेलिब्रेटी बैंकर्सको रूपमा परिचित अनिलकेशरी शाहले हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नाराका साथ ८ वर्षसम्म बैंक चलाए । तर, अहिले यो बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मर्जर भयो ।  गुल्मीको सामान्य किसान परिवारबाट काठमाडौं आएका थिए कमल ज्ञवाली । सहकारी, फाइनान्स हुँदै किष्ट बैंक स्थापनामा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । आज किष्ट बैंक अस्तित्वमा छैन । ज्ञवाली जेलमा छन् र धार्मिक प्रवचनको अभ्यास गर्दैछन् ।   राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारीहरू संस्थापक रहेको सेन्चुरी कमर्शियल बैंक पनि एक दशकमा ढल्यो । पूर्वसचिवका छोरा सुधीरबाबु खत्रीको नेतृत्वमा झण्डै दुई दशक चलेको ग्राण्ड बैंकले पनि अस्तित्व गुमायो । रियलस्टेट व्यवसायबाट उदाएका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङले नेतृत्व गरेको सिभिल बैंक पनि फेल खायो । उनी पनि अहिले जेलमा छन् ।  माथि उल्लेखित बैंकहरूले झैं २०५० को दशकमा अस्तित्व गुमाउँदै थिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक । उनीहरू ठूलो संकटमा थिए । यी बैंकमा खराब कर्जा करिब ६० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका बैंकहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र सरकारप्रतिको जनविश्वास जोगाउनु पर्ने बाध्यताका बीच विश्व बैंकसहित दातृ निकायहरूसँग अर्बौं रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिएर तीन वटा सरकारी बैंकको उद्धार गरियो ।  पूर्ण सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक विकास निगम नामक विकास बैंक जसरी पतन भयो, त्यसरी नै तीन वाणिज्य बैंक पनि पतन हुने थिए- विदेशी ऋण र अनुदान लिएर उद्धार नगरिएको भए । २०७० को दशकमा बजारमा भएको तीव्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर १२ वटा वाणिज्य बैंक, ७० वटा विकास बैंक र ७० वटा फाइनान्स कम्पनीले जसरी अस्तित्व गुमाए त्यसरी नै तीन सरकारी बैंक कि एउटामा मर्ज हुन्थे कि पतन हुन्थे- सरकारबाट उद्दार र नियमित नीतिगत संरक्षण नपाएका भए ।  जसरी पूर्वप्रशासक, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, अस्थिर चरित्रका मध्यम वर्गीय व्यवसायीको जोडबलमा खुलेको बैंकहरुले अस्तित्व जोगाउन सकेनन्, त्यसरी नै सरकारी कारोबार र नीतिगत रूपमा सरकारी संरक्षण नहुने हो भने सरकारी लगानीका बैंकहरू कुनै पनि दिन संकटमा पर्नेछन् । अरू कारणले होइन- निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । तर, सिंहदरबार भित्र मौलाउँदै गरेको विषवृक्षमा नयाँ ऐजेरु पलायो र सबै निजी बैंकहरूलाई पनि सरकारीकरण गर्‍यो भने परिस्थिति फरक हुनेछ ।  समग्रमा सिंहदरबारले आम नेपाली धनी भएको देख्नै चाहँदैन । व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गरेको देख्नै चाहँदैन । आरन खोल्नेले आरन मात्र चलाउनुपर्छ, क्याफे खोल्नेले क्याफे मात्र चलाउनुपर्छ, सिमेन्ट उद्योग खोल्नेले सिमेन्ट उद्योग मात्र चलाउनुपर्छ, बैंक खोल्नेले बैंक मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ सिंहदरबार । जसरी एउटा राजनीतिक व्यक्तिले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीबाट राजनीति गर्न मिल्दैन, जागिर खानेले सेना र निजामती सेवा दुवैमा जागिर खान मिल्दैन, त्यसैगरी व्यवसायीले एउटा मात्र व्यवसाय गर्नुपर्छ, त्यसमा मात्र विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ, हात हालेको एउटा क्षेत्रमा मात्र वृद्धि विकास खोजिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ छ । जुन पूर्णत गलत छ ।  व्यवसाय के हो ? उद्यमशीलता के हो ? उसले समाजको आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्छ ? नवीनतम् वस्तु र सेवाको उत्पादन कसरी गर्छ ? कसरी पैसा आर्जन गर्छ ? आर्जित पैसा फेरी कसरी लगानी गर्छ ? अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र समाजलाई धनी बनाउन उद्यमीले कति जोखिम लिएर कति मिहिन ढंगले काम गरेको हुन्छ भन्ने कुरा सिंहदरवारले बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको पनि देखिँदैन । सिंहदरबार भित्र राजनीति गर्ने र जागिर खाने मात्रै छन् । उनीहरुले व्यवसायीको आधारभूत चरित्र पनि बुझेका छैनन् । व्यवसायीको चरित्र बुझ्नेहरुले पनि मञ्चमा बोले, माइन्यूटमा लेखेनन् ।  सिंहदरबारले कुनै दिन बिरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई ‘कि बुद्ध एयर मात्र चलाऊ, कि आरजु राइस मिल मात्र चलाऊ । आकाश पनि तिमीलाई, धर्ती पनि तिमीलाई दिन सकिँदैन’ भन्न सक्छ । ‘दुई मध्ये एक रोज, दुई मध्ये एउटाको सेयर बेचेर निस्क’ भन्न सक्छ । कुनै दिन सिंहदरबारले मीनबहादुर गुरुङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भन्न सक्छ, ‘देशभर सुपरमार्केट पनि चलाउने ? गार्मेन्ट उद्योग पनि खोल्ने ? होटल पनि खोल्ने ? हस्पिटलमा पनि लगानी गर्ने ? उद्योग पनि तिमीलाई, व्यापार तिमीलाई, सेवा क्षेत्र पनि तिमीलाई ? समाजसेवा पनि गर्नु पर्ने तिमीलाई ?’  यस्तै थुप्रै प्रश्न उठाउँदै एउटैले सबै काम गर्न पाइँदैन भन्न सक्छ । जसरी अहिले बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउन पाइँदैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन पाइँदैन भनिरहेको छ सिंहदरबारले ।  सिंहदरबारले जे भनिरहेको छ, सिंहदरबार बाहिर जागिर खानेहरुले त्यही भनिरहेका छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले त्यही बोलिरहेका छन्, पूर्वप्रशासकहरु त्यही भनिरहेका छन्, ‘बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउनु मिल्दैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन मिल्दैन ।’ तथ्यहीन तर्क जसले बैंक चलायो, उसले पब्लिकको पैसा पनि चलायो । यो गलत भयो भन्ने सिंहदरबारको तर्क छ, जुन पूर्ण गलत हो, असत्य हो । सिंहदरबार र बालुवाटार (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले अहिले नै बनाएको नियमले भन्छ कि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्चपदस्थ अन्य कर्मचारीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । त्यस्तै बैंकको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेको कुनै पनि सेयरधनीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । के यो नियमको कार्यान्वयन भएको छैन ? सिंहदरबार र बालुवाटार आफै पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ ।  कसले कति ऋण लिएको छ भन्ने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन । तेस्रो पक्षलाई कोट गरि सार्वजनिक भएका विवरणहरुमा बैंकबाट सबैभन्दा ठूलो कर्जा लिने शंकर ग्रुप हो । तर, यो ग्रुप कुनै पनि बैंकको सञ्चालक तहमा देखिँदैन । ठूलो सेयरधनीको रुपमा देखिँदैन । यसले पुष्टि गर्छ कि बैंकबाट धेरै कर्जा लिनको लागि बैंकमा ठूलो लगानीकर्ता पनि हुनु पर्दैन । बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्नु पनि पर्दैन ।   विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले साढे ५ अर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएर निजी व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ । अहिले उनले बैंकको कर्जा तिरिरहेका छैनन् । बैंकबाट कर्जा मिनाहा गराउन अनेक लफडा सिर्जना गर्दै आएका छन् । उनी कुनै पनि बैंकको सञ्चालक वा ठूलो लगानीकर्ता होइनन् तर कर्जाको दुरुपयोग उनीबाट नै भएको छ अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका चण्डीराज ढकाल बैंकको अर्बौ कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाए, अहिले तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका पियुषबहादुर अमात्यले लिएको अर्बौ कर्जा डुबेको छ । कुनै बैंकमा सञ्चालक नभएका सुधीर बस्तेतले लिएको कर्जा डुबेको छ । उनीहरू सबै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत छन् ।  बैंकले दिएको कर्जा सापटीको जोखिम उच्च हुन्छ । जेठ समान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले ५५ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसको ५.२४ प्रतिशत कर्जा खराब भएको छ । २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा एक्स्पाएर (भाका नाघेका र समस्यामा परेका) भएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा तिर्न नसक्दा अहिलेसम्म १ लाख ८३ हजार ४४५ व्यक्ति तथा कम्पनी कर्जा कालोसूचिमा परिसके । उनीहरू मध्ये अहिले पनि १० हजार ४८० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा यथावत छन् । त्यस सूचीमा नेताहरूको नाम छ, सरकारी कर्मचारीहरूको नाम छ ।  तर, लामो समय बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएको पृथ्वीबहादुर पाँडे, चन्द्रप्रसाद ढकाल, तुलसीराम अग्रवाल, प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, रोशन केसी, प्रवलजंङ पाण्डे वा उनीहरूको परिवारले लिएको बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भएको छैन । जीत-लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबाहेक बैंकमा लामो समय सञ्चालक भएकाले कर्जाको दुरुपयोग गरेको उदाहरण छैन । सरकारले लुकाएर राखेको छ भने सार्वजनिक गरोस्, लोकतन्त्रमा सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यी सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै के आधारमा सिंहदरबार बोलिरहेको छ कि बैंकमा उद्योगी व्यापारीले लगानी गर्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा छ ? बरु जहाँ सिंहदरबारको संलग्नता छ, त्यहाँ बैंकको कर्जा डुबेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झोला बोकेर हिँडेको बखत खुस्बु ओलीले एनएमबी बैंकबाट पूर्वी नेपालका किसानका नाममा लिएको करोडौं कर्जा डुबेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा छ । अहिले गुपचुप राखिए पनि यो विषय कुनै दिन सार्वजनिक हुने नै छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी बैंकमा डिफल्ट भएको सबै ठूला ऋणमा सिंहदरबार संलग्न रहेको पाइन्छ ।  स्थिरता अनिवार्य गाई सेतो हो कि कालो, दूध दिने हुनुपर्छ । लगानीकर्ता जोसुकै होस्, ऊ स्थिर हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ उसले बैंक चलाउनुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मालिक को हुन् ? संस्थापक को थिए ? बैंकका निक्षेपकर्तालाई जानकारी पनि छैन, चासो पनि छैन । सन् १८५३ बाट वित्तीय सेवा दिन थालेको यस संस्थाको आयु १७२ वर्ष भयो । संस्थापकका नातीनातिना पनि मरिसके होलान् । तर, संस्थाले विश्वका ५९ देशमा सेवा विस्तार गरेको छ र दशौं करोड मानिसहरुले विश्वासका साथ यस बैंकमा कारोबार गर्दछन् ।  नेपालमा पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डसहित विदेशी साझेदार रहेका बैंकहरू स्थिर छन्, प्रतिस्पर्धी छन् । दूर भविष्यसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने र टिक्ने पनि तिनै बैंक हुन्, यदि सरकारले नीतिगत रूपमा आक्रमण नगर्ने हो भने ।  स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक जस्ता विदेशी साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका बैंकहरु हुन् वा विनोद चौधरीले नेतृत्व गरेको नबिल बैंक, चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई बैंक, पृथ्वीबहादुर पाँडेले नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राजेन्द्र खेतान र मोतिलाल दुगडले नेतृत्व गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपले नेतृत्व गरेको एनआईसी एशिया बैंक, केडिया ग्रुपले नेतृत्व गरेको सिद्धार्थ बैंक चल्छन्, टिक्छन् । मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको लगानी रहेका सानिमा, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स जस्ता बैंक पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । गम्भीर प्रश्नहरु  बैंकमा उद्योगी र व्यापारीको सेयर पुँजी हुनु हुँदैन भने कसको लगानी हुनुपर्ने ? राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीको मात्र लगानी खुला राख्ने हो ? २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कुल ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । त्यसमध्ये ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको संस्थापक सेयर छ । जसको बजार मूल्य १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यति ठूलो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएका नेता र कर्मचारीसँग छ ? के राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले अपारदर्शी रूपमा कमाएको पैसा तह लगाउन बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित मैदान बनाउन लागिएको हो ?    अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो पनि छ कि संस्थागत सेयरधनीलाई सरकारको नीतिले बाँधेर राखेको छ । संस्थापक सेयर सहजै बेच्न सकिँदैन । बेच्न खोज्दा आधा मात्र मूल्य पाइन्छ । झ्याल ढोका थुनेर चोर बिरालो कुट्ने शैलीमा बाफिया संशोधन गरेर सिंहदरबारले उद्योगी व्यापारीलाई बैंकबाट निकाल्ने, अनि नेता, कर्मचारीको अपारदर्शी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो ? के अब जलविद्युत क्षेत्रमा झैं बैंकको संस्थापक सेयर किन्न पनि आम्दानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था सिंहदरबारले बनाउँदैछ ? पञ्चायतकालसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति ज्यादै न्यून थियो । बहुदल स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नै करिब दुई दर्जन बैंक थपिए । नेकपा माओवादी मूलधारका राजनीतिमा आएपछि हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाढी आएको, ३०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको । सरकार चलाउने यिनै दल हुन्, नेताहरू यिनै हुन्, जसले बैंकमा उद्योग र व्यापारीको लगानी स्वीकार गरेको । हिजो तिनै उद्योगी व्यापारीलाई किन लाइसेन्स बेचेको ? आज किन लाइसेन्स खोस्न खोजेको ? यसको जवाफ सिंहदरबारले दिनु पर्दैन ?   बाफिया तरबार अरू कुनै पनि क्षेत्रभन्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब्बल छ । नियामक पनि दह्रो छ । नियम कानुन पनि समयसापेक्ष बनाउने प्रयास निरन्तर छ । सबैभन्दा धेरै लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा नै छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि यही क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । व्यवसाय पनि ठूलो भयो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि यही क्षेत्र हो । र, सिंहदरबारको निशानामा पनि यही क्षेत्रमा परेको छ ।  देश ग्रेलिष्टमा छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । युवा पलायन र पुँजी पलायनले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । लगानी वृद्धि र उत्पादन वृद्धिमा देश पूर्ण रूपमा असफल भइरहेको छ । परिणाम वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्बभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सको आडमा देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । गुणस्तरहीन वस्तुको आयातले देशको अर्थतन्त्र मात्र ध्वस्त पारिरहेको छैन, सर्वसाधारण नेपालीको जीवनलाई उच्च जोखिममा पारिरहेको छ । देशका यस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? कसरी युवा पलायन र पुँजी पलायन रोक्ने ? कसरी लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, आम नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्ता गम्भीर सवालमा सिंहदरबारको ध्यान गएको छैन ।  तर, सिंहदरबारको ध्यान तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वलाई कसरी हटाउने भन्नेमा ध्यान गएको छ । लगानीकर्तालाई मात्र होइन, उसका आफन्त, चिनेजानेको, व्यावसायिक रूपमा सहकार्य गरेको र विश्वास गर्न सक्ने सम्भावित कसैलाई पनि बैंकको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने नदिने नियत बाफियामा छ । बाफियामा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’बारे गरिएको १९ बुँदे परिभाषाले त्यही पुष्टि गर्छ । जसको व्याख्या यति धेरै बृहत छ कि बैंकका कुनै पनि संस्थापक सेयरधनीले बैंकबाट ऋण लिएको देखाएर जेलमा पठाउने सकिने आधार र नियत प्रष्ट रूपमा राखिएको छ ।  नाता र सम्बन्धको कुरा मात्र छैन, कुनै कम्पनीमा सँगै काम गरेको हुनु हुँदैन, कुनै कम्पनीमा साझेदारी गरेको हुनु हुुँदैन । कुनै संघसंस्थामा आबद्ध भएको हुनुहुँदैन । कुनै संघ संस्थामा मताधिकार पाएको व्यक्ति समेत हुनु हुँदैन । संसदबाट यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने यसले बैंकिङ सेवा र उद्यमशीलता दुवैको सत्यानाश गर्नेछ।