विचार

अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, व्यवसायको लागत घटाउने र एआई नवप्रवर्द्धक र प्रविधिमा सरकारको जोड छ । जुन कुरा सकारात्मक छ। सरकारले बजेटमार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका धेरै विषय त आएको छैन, जति आएको छ सकारात्मक नै छ । बजेटमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८२’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिने भनिएको छ ।  पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाण पथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडीजस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु छन् । यी कार्यक्रम तथा गतिविधिले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र टकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।  यो पटकको बजेटमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरू जोड्ने नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पु¥याउने बजेटको अवधारणा सकारात्मक छ ।  सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ र नीति तथा कार्यक्रममा ‘क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटी’ पर्यटक बढाउने बढाउने घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास र ब्राण्डिङ गर्ने कुरा अघि सारको छ । यसले आजको दिनसम्म काठमाडौंै, पोखरा र चितवन केन्द्रित पर्यटकलाई त्यतातिर विविधीकरण हुन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।  पर्यटक लक्षित डेस्टिननसहरुलाई विविधिकरण गर्दै गयो भने पर्यटकरू नेपालमा लामो समय बस्नको लागि सहयोग पुग्छ । यसले गाउँ–गाउँ पर्यटक पुग्ने र देशैभरि आर्थिक चलायमन हुन्छ । हुन त बजेटमा जहिल्यै पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्, तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । अहिले नयाँ बजेट आइसक्यो तर पोहोर सालको बजेटमा समेटिएका कति कुराहरू कार्यान्वयन नै भएको छैन । बजेटमा घोषणा गरिसकेपछि के भयो/के भएन भनेर लेखाजोखा हुनुपर्छ । सरकारले जुन–जुन कुराहरू घोषणा गरेको छ, ती कुराहरूलाई इमान्दरपूर्वक कार्यान्वयन मात्रै गर्दियो भने त्यही नै पर्याप्त छ । तर घोषणा गर्ने कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्र नै बनाएर यसको के भयो/भएन भनेर हेर्नैपर्छ । तब मात्रै घोषणा गरेको कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । यसअघिको बजेटमा सरकारले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि त्यो आजको दिनसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि यो विषय एक/दुई ठाउँमा लेखिएर आएको छ । तर पाउने/नपाउने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । अहिलेको बजेटमा सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल क्षेत्र नेपालमा अवस्थित भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालभन्दा सस्तो मलेसिया, थाइल्याण्ड या कम्बोडिया भयो भने पर्यटक नेपाल किन आउने ? नेपाल आउने पैसामा पर्यटकहरू ती देशमै रमाउँछन् । एकातिर हामीले बिजुलीमा छुट नपाउने, अर्कोतिर भ्याट बढ्दा होटल उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने निश्चित । यसमा सरकारले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले आन्तारिक पर्यटनलाई पनि हेर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । अहिले कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदासमेत दिएको सन्दर्भमा सरकारले ‘पेड होलिडे’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु हुुनुपर्छ । सरकारी सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज पनि खुला हुनुपर्छ । दुई दिन बिदाले कृषि उपज बढ्छ, यातायात क्षेत्र चलायमान हुन्छ, आवास क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसले पर्यटनलाई गति दिन्छ । हामीसँग क्षमता धेरै भइसक्यो । हाम्रो यो क्षेत्रका धेरै लगानी भइसकेको छ । हामीसँग ४० लाख पर्यटकलाई क्षमता दिने भइसक्यौं । तर, कनेक्टिभिटी नहुँदा लक्ष्यअनुसार पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामी भारत र चीनको बीचमा हुँदा पनि पर्यटक ल्याउन असमर्थ भइरहेका छौं । अलि स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूको क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको छ । अहिले सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भनिएको छ । युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयास र एयरपोर्टहरुमो स्तरोन्तति गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाम्रो मुख्य जोड भनेकै कनेक्टिभिटी बढाइदिनु पर्यो भन्ने नै हो । अहिले पनि भारतीय पर्यटक सीमा नाकाबाट धेरै आउँछन् । उहाँहरूलाई नेपाल आउन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ, यसले पर्यटकको आगमन बढाउँछ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डो‍र्याउने संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटहरू प्रायः पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी सोच र लोकप्रियतावादी घोषणामा सीमित हुने गरेका थिए । तर, यसपटकको बजेटले कम्तिमा सोच र प्राथमिकताका हिसाबले फरक बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यो बजेटले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने आधार भने अवश्य निर्माण गरेको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा केही यस्ता बजेट छन् जसले तत्कालीन परिस्थितिमा स्पष्ट दृष्टि र नीति प्रस्तुत गरेका थिए । २०४८ सालमा महेश आचार्यले ल्याएको बजेटले उदार अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो । २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीको बजेटले सामाजिक न्याय र जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अहिले २०८३/०८४ को बजेटलाई हेर्दा स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी तीनवटै बजेटबीच एउटा समानता छ- देशको आर्थिक दिशाबारे स्पष्ट संकेत दिन खोज्नु । यस बजेटको मुख्य विशेषता भनेको पूर्वाधार, प्रविधि र सुशासनलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विषय दशकौंदेखि बहसमा छन् । तर, समस्या के हो भने नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । यसपटक बजेटले डिजिटल शासन, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, सार्वजनिक सेवा सुधार र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पनि बढाउन सक्छ । निजामती सेवाको सन्दर्भमा पनि बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुविधा र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । इतिहास हेर्दा महेश आचार्य र भरतमोहन अधिकारीका बजेटहरूले निजामती सेवाको भूमिकालाई महत्व दिएका थिए । अहिलेको बजेटले पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केही कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । कुनै पनि विकास योजना सफल हुन सक्षम र उत्प्रेरित प्रशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसले स्वीकार गरेको संकेत गर्छ । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कुनै एउटा वर्गलाई मात्रै लक्षित गरिएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन सक्छ । नेपालजस्तो विविध आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा बजेटले एकैपटक सबैलाई समान रूपमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । त्यसैले कुनै एक वा दुई कार्यक्रमका आधारमा सम्पूर्ण बजेटलाई मध्यम वर्गमुखी भनेर व्याख्या गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि बजेटका सबै क्षेत्र सकारात्मक मात्र छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति र कर व्यवस्थाका विषयमा भने बजेटले मिश्रित सन्देश दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी विद्युत खपत बढाउने रणनीति राष्ट्रिय हितमै थियो । तर, यसपटकका केही कर तथा नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारलाई प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहित गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यसलाई धेरैले बजेटको कमजोर पक्षका रूपमा हेरेका छन् । बजेटको मूल्यांकन गर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यसको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो । नेपालमा हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट आउने तर पूँजीगत खर्च न्यून रहने पुरानो समस्या छ । सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, विद्यालय वा अस्पतालका योजना बजेटमा त समावेश हुन्छन् तर समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्दैन । त्यसैले यस वर्षको बजेट सफल भयो कि भएन भन्ने मापन यसको आकारले होइन, पूँजीगत खर्चको वास्तविक कार्यान्वयनले गर्नेछ । यसपटक सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको योजना हेर्दा करिब पौने सात खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेखनीय छ । अहिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन तत्काल ठूलो समस्या नदेखिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । तर, बाह्य ऋणको सवाल फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । अझ ऋण लिने क्षमता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भयो भने त्यसले भविष्यमा वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- ऋण आफैंमा समस्या होइन । ऋणको प्रयोग भने समस्या वा समाधान दुवै बन्न सक्छ । यदि ऋणबाट उत्पादक पूर्वाधार निर्माण भयो, रोजगारी सिर्जना भयो र आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाउँछ । तर, यदि ऋण प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक कार्यक्रम वा राजनीतिक लोकप्रियताका योजनामा खर्च भयो भने त्यसले आगामी पुस्तामाथि बोझ थप्ने काम गर्छ । त्यसैले आगामी वर्षमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ऋणको प्रभावकारी उपयोगमा हुनेछ । समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आशावादी सन्देश दिएको छ । यसले सुधार, सुशासन, पूर्वाधार र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ गोरेटो खोज्ने प्रयास गरेको छ । तर, बजेटको वास्तविक सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । यदि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, ऋणको उत्पादक उपयोग सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सफल भयो भने यो बजेट स्मरणीय बन्न सक्छ । अन्यथा, विगतका धेरै बजेटजस्तै राम्रो दस्तावेज भएर मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  (बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्वअर्थ सचिव हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधिरित ।)

बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यो बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसायलाई केही राहत दिने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा भन्सारका विषयमा व्यवसायीहरूले दिएका सुझावहरू समेटिएका छन् ।  पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय तथा कार्यान्वयन मोडालिटी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैगरी, बजेटमा डायस्पोरा फन्ड, अफसोर फन्ड र ग्रीन बन्डजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी परिचालन गर्ने पहल सकारात्मक देखिएको छ । हरित ऊर्जातर्फ हाइड्रोजन ऊर्जा विकासको आधार तयार गर्ने घोषणा पनि भविष्य उन्मुख पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । व्यवसायीहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उधारो असुलीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था र पेमेन्ट एक्ट ल्याउने प्रतिबद्धता हो । यसले बजारमा देखिने भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ । साथै, लगानीकर्ताले चासो राख्दै आएका मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिने, उद्योग–व्यवसायको मनोबल बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकेत गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइनु र तल्लो तहको करदायरा थप सहज बनाइनुले सर्वसाधारणको हातमा रहने खर्चयोग्य आम्दानी (डिस्पोजेबल इनकम) बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जब मानिसहरूको खर्च गर्न मिल्ने रकम बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोगमा देखिन्छ र बजारमा माग सिर्जना हुन थाल्छ । अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीमध्ये एक कमजोर माग हो । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने नीति बजारलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी हुन सक्छ । खर्चयोग्य आम्दानी बढेसँगै उपभोग बढ्ने, व्यापार–व्यवसायमा कारोबार विस्तार हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । बजेटले उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केही महत्वपूर्ण संकेत देखाएको छ । विशेषगरी लाभांश कर (डिभिडेन्ड ट्याक्स), भन्सार तथा कर संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । यसैगरी, सरकारले ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएर कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार अन्तर (ट्यारिफ डिफरेन्सियल) कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने र उद्योगहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ । अन्तःशुल्कका विषयमा पनि स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । केही वस्तुमा अन्तःशुल्क दर घटाइनुले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत अर्थात् कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले छोएको छ ।  मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) र रोयल्टी भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउने संकेतले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने हामीलाई लागेको छ ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर अर्थात् मल्टिपल स्ल्याबमा लैजाने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा पनि व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको सुझावसँग मेल खाने विषय हो । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने विश्वास छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयमा बजेटले विशेष जोड दिएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि १५ वटा कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने तथा नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउने घोषणा पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, बजेटका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।  विगतमा विनियोजित बजेटको खर्च औसतमा करिब ६० प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिएमा पूर्वाधार क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुने सम्भावना छ । भन्सार, कर, लगानी, कानुनी सुधार र प्रशासनिक सहजतासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ । बजेटले नियामकीय प्रणाली (रेगुलेटरी रेजिम) लाई थप सहज, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने संकेत गरेको छ । अब सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचना त्यसैअनुसार रूपान्तरण गर्न सकिएमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घट्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ ।  त्यसैगरी, डिजिटल प्रणालीमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक पक्ष हो ।  कन्ट्याक्टलेस, फेसलेस र पेपरलेस सेवा प्रवाहको अवधारणाले सरकारी सेवा थप छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने झन्झट कम गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन लागत घटाउन र प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन पक्ष नै हो ।  बजेटमा हरेक वर्ष आकर्षक कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी योजना समावेश हुने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । विभिन्न प्रशासनिक, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधका कारण धेरै कार्यक्रम सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।  सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटको सफलता पनि घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अबको आवश्यकता राम्रो योजना बनाउने मात्र होइन, ती योजनालाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो ।  निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक विकास रणनीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको विषय बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नभए पनि उद्योग विकाससँग सम्बन्धित सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । विशेषगरी आगामी १० वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट औद्योगिक रोडम्याप र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ । सरकार त्यस दिशामा काम गरिरहेको संकेत देखिएकाले आगामी दिनमा यस विषयले थप स्पष्टता पाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर (मल्टिपल स्ल्याब) मा लैजानुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि त्यसबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्भवतः यसले राजस्व संकलनमा पार्ने प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्थापनका चुनौती र कार्यान्वयनका सम्भावित मोडालिटीबारे विस्तृत विश्लेषण गर्न खोजिएको हुन सक्छ । पर्याप्त अध्ययनपछि मात्र यस्तो संरचनात्मक सुधार लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश महत्वपूर्ण विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा बजेटमा समेटिएको अनुभूति हुन्छ । केही विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि तिनलाई अध्ययन र नीतिगत छलफलको दायरामा ल्याइनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो ।  जेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती कमजोर माग भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही हदसम्म विस्तारमुखी बजेट आवश्यक थियो । निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान दिने क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढोस् भन्ने नै थियो । विशेषगरी उत्पादनमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा केन्द्रित लगानीले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास हाम्रो छ ।  यसरी हेर्दा बजेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यद्यपि, बजेटको पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन गर्न आर्थिक विधेयक तथा अन्य विस्तृत व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।  त्यसका बाबजुद समग्र रूपमा हेर्दा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने संकेत गरेको छ । त्यसैले प्रारम्भिक रूपमा यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने आधार देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक सुस्तताको अवस्थामा प्रारम्भिक पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी बढाएर आर्थिक गतिविधिको वातावरण सिर्जना गरेपछि निजी क्षेत्र पनि थप उत्साहित हुँदै लगानी विस्तारतर्फ अग्रसर हुन्छ । सरकारका लागि लगानी विस्तार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी क्षेत्र पूर्वाधार र पूँजीगत खर्च नै हो ।  सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, यातायातलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिन्छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराउने, विभिन्न वित्तीय उपकरण तथा बन्डमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक कदम हुन सक्छ ।  यदि यस्ता माध्यमबाट लगानीको आकार विस्तार गर्न सकियो भने उद्योग–व्यवसायले पनि आफ्नो योजना र उत्पादन क्षमता त्यहीअनुसार विस्तार गर्न थाल्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा उद्योगहरूको माग बढ्छ, उत्पादन विस्तार हुन्छ र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन् ।  यसरी लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोगबीच सकारात्मक चक्र (पोजिटिभ साइकल) निर्माण हुन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै सरकारको राजस्व संकलन पनि बढ्छ, जसले पुनः विकास र पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने आधार तयार गर्छ । अन्ततः यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यसैगरी, हामीले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ मार्फत स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र नेपाली ब्रान्डलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस अभियानका दुई प्रमुख आयाम छन्, पहिलो उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, र दोस्रो स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाली ब्रान्डको विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने ।  सरकारले पनि आगामी वर्षहरूमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो अवस्थामा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरिरहेको अध्ययनले ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि कायम रहन सके सन् २०३३ सम्म नेपाल नाममात्र (नोमिनल) आधारमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने र वास्तविक (रियल) आधारमा सन् २०३९ सम्म त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखाएको छ । यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न उत्पादन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत नौ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका सुझावहरू अध्ययनमा समेटिएका छन् । तीमध्ये धेरै विषय बजेटका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा पनि प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिको साझा दृष्टिकोण विकसित हुँदै गएको संकेत गर्छ । अब ती नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएमा नेपाललाई ठूलो आकारको, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार हुन सक्छ ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)