विचार

खराब कर्जा (एनपीएल) वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । खराब कर्जा पनि विशेषगरी कृषि क्षेत्र र एसएमईज क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट बढिरहेको देखिन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ एसएमईज कर्जा लिएर सफल भयो भने त्यसले १० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बनाउँछ । जसले मिलिनियरको संख्या बढाउँछ र देशलाई बलियो बनाउँछ । तर, एसएमईज असफल भयो भने मध्यम वर्गबाट तल्लो वर्गमा झर्छ । जसले बैंकको कर्जामा असर गर्छ । त्यसैले सकेसम्म एसएमईज कर्जा सफल भएर देश बलियो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, ठ्याक्कै अनुकूल नतिजा आइरहेको छैन । यसमा हामीले थप काम गर्न जरुरी छ । यसअघि मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)सँग छलफल गरेका थियौं । कृषिमा माटो सुहाउँदो वा बुझेर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ कि कृषि कर्जा लिएर विदेश गइरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, माटो खेलाउनेलाई ऋण दिइरहेका छन् कि कागज खेलाउनेलाई ? जुन मान्छे जग्गाधनी हो, त्यो मान्छे छैन । जो मान्छे खेतिपाती गरिरहेको छ, ऊ मान्छेसँग जग्गाको कागजात छैन । विशेषगरी पश्चिम नेपालमा यस्तो अनुभव भेटिएको थियो । देशभर गज्जबको राजमार्गहरु बनेका छन् । तर, राजमार्गको छेउ छाउमा होटलहरू छैनन् । म पोखराबाट बागलुङ यात्रा गर्दा यस्तो अवस्था देखेको थिए । जबकि १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्याैं भने राजमार्ग छेउमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न सकिन्छ । त्यसैले पर्यटकीय सडकमा एसएमईज कर्जा जानुपर्थ्याे तर, त्यो देखिँदैन । त्यसकारण सडकमा भएको लगानीबाट जुन नतिजा आउनुपर्थ्याे, त्यो आउन सकिरहेको छैन । के भनेर के शीर्षकमा कर्जा दिएको छ लगायत सबै विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको मुख्य छलफलको विषय पनि हो । बैंकहरुका अभ्यासहरू के छन्, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने र कसरी नतिजा निकाल्ने भन्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । लोन लस प्रोभिजनको विषय पनि सिरियस्ली आइरहेको छ । यसमा धेरै कडाइ गरिएको छ छि, बैंकहरूलाई च्यापेर अप्ठेरो बनाएका छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक छ । कडाइ गरेर मात्रै बैंकिङ क्षेत्र चल्न सक्दैन । एउटा गुन्जायस भएको ठाउँ यो पनि हो । कालोसूची पनि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । डेढ लाख जति मान्छे कालोसूचीमा परेका छन् । चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिरहेका छौं हामीले । ऋणीको खाता १९ लाख मात्रै छ । औसत एक जना मान्छेको २ वटा कर्जा खाता छ भने पनि १० लाख मात्रै उद्यमी छन्, जसले बैंकबाट यत्ति धेरै ऋण लिइरहेका छन् । चेक त मेरै पनि बाउन्स भएको थियो, पीएचडी विद्यार्थी हुँदाखेरि । चेक बाउन्स हुँदा कति रुपैयाँ छ भनेर थाहा नै हुँदैन । त्यसैले तत्काल अपराधीकरण गर्न हुँदैन । कति जनालाई अपराधी गर्ने हो ? कुन चरणमा गएपछि यो मान्छे अपराधी हो ? कुन चरणमा बेवास्ता गरेको हो ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर कालोसूचीको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्जाको माग नबढेको हो कि भन्ने पनि छ । त्यसैले हामीले यसमा केही महिना अगाडिदेखि सिरियस रूपमा हेरिरहेका छौं । पछिल्लो समय बैंकको शाखाको विषय पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्यो भने १ करोड रुपैयाँसम्म निरब्याजी दिने लगायत अनुदानको व्यवस्था थियो । तर, मर्जर एण्ड एक्विजीशनपछि भने सहरी क्षेत्रका बैंकका शाखाहरू समस्याका रुपमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको दायित्व अनुसार बैंकहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । बैंकको प्रभावकारिताले सबै क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ । प्रभावकारी भएर नाफामुखी होस् भन्नेमा मेरो पनि इच्छा छ । त्यसैले शाखाको विषयमा रिभ्यू गर्ने भनेर अघिल्लो पटकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंकका कामहरू विस्तारै राष्ट्र बैंकबाट बाहिर गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्राको अनुमति बैंकलाई पनि दिनुपर्छ । जबकि विदेशी लगानीको काम राष्ट्र बैंक आफैंले गर्छ । यसमा प्रतिफल पनि छ । साढे २२ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । राष्ट्र बैंकले पनि १९ अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले चलाइरहेका छन् । विगतमा जस्तो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गरेर रिटर्न लिन सक्ने अवस्था अब रहेन । हाम्रो रिजर्भ एकदमै बढ्दै गएको हुँदा पारदर्शी रूपमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्न जरुरी छ । बैंकहरूको ट्रेजरी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कस्तो छ ? रिटर्न कस्तो छ ? केन्द्रीय बैंकसँग तुलना गरेर बढाउने काम भइरहेको छ । बैंकहरूको पर्फमेन्स राम्रो भयो भने बढाउनेछ । सकेसम्म रिटेल कामहरू केन्द्रीय बैंकबाट नहोस् भन्ने छ । जसमध्ये सेयरको ट्रान्सफरको काम पनि हो । हामीले एउटा गाइडलाइन बनाएर बैंकको कम्पनी सचिवमार्फत गर्न सकिने कामहरू राष्ट्र बैंकमा आउन नपरोस् । राष्ट्र बैंकमा आएर फलानो सेयर ट्रान्सफर भयो, फनालोको सेयर ट्रान्सफर भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकमा आएर १० थरि कुरा हुन्छन् । त्यो मध्ये कति ट्रान्सफरबेल हो, कति होइन ? आफै हेरेर काम गर्न सकिने व्यवस्था हुँदैछ । राष्ट्र बैंकले अब नयाँ आएका चुनौती, रेगुलेसन र सुपरभिजन मात्रै गर्नेछ । रिटेल काम गरेर बस्दा राष्ट्र बैंकले केही पनि उपलब्धि गर्न सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ)मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्ने देखिन्छ । २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । यसको समाधान भनेको कर्जाको माग बढाउने हो । कर्जाको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुनुहुन्छ, लगानीका क्षेत्रहरू खुला राख्नुपर्छ । २०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन । सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ । पूर्वाधार कम्पनीलाई सरकारी जमानत बस्यो भने बण्ड जारी गर्न दिने र त्यो बण्ड खरिद गर्याे भने त्यसलाई डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको रुपमा गणना गर्न दिने अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी सरकारले खोल्यो भने बैंकहरुले त्यो खरिद गर्न सक्नेछन् । सरकारको बजेटमा निश्चित सीमाहरू छन् । बजेट आय व्ययमा आधारित हो । १०/१२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछौँ र बाँकी विदेशीसँगको डिल सुस्त हुन्छ । जापनीजहरूलाई कोटेश्वरको फ्लाई ओभर बनाउनका लागि २०९० सम्म समयसीमा छ । ८ वर्षमा फ्लाइओभर बनाएर त्यसको ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन । राज्यलाई ह्वात्तै खर्च गर्ने ठाउँ छैन । यसमा सहजीकरण गर्नका लागि केही कम्पनीहरू खोल्न जरुरी छ । जस्तो विद्युत प्राधिकरणले बण्ड जारी गर्ने भनिएको छ । यस्ता विषयमा केही सहजीकरण गरेर बाटो खोल्नुपर्छ । ताकि राज्यले प्रतिफल आउने ठाउँमा आवश्यकता पूरा गर्न सकोस् । देशको आवश्यकता हेरेर डिफेन्स गर्न सकोस् ।   मान्छेको लगानी गर्ने मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यो समस्या भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आएको भनेर भ्रममा पर्न हुँदैन । किनकी विगत एक/दुई वर्षदेखि कर्जा वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन । भदौ २३ र २४ गतेपछि केही परिवर्तन आयो होला तर, हामीले भोगेको समस्या धेरै लामो छ । मनोबल बनाउन कसै न कसैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सन् १९२९ मा कसैले पनि अमेरिकामा लगानी नगरेपछि सरकार आफैंले लगानी गरेको थियो । त्यसैले कहिलेकाहीँ राज्य नै अग्रसर भएर आउनुपर्ने हुन्छ । जसकारण समग्र मनोबल माथि आओस् । यस्तो बेलामा वित्त नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन्, वित्त नीतिको छैन भन्ने विषयलाई दिमागमा राख्न अनुरोध छ । मौद्रिक नीतिले मात्रै कर्जा वृद्धि गर्न सक्दैन । प्रोभिजन, रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनान्स लगायत गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन । कहिलेकाहीँ म्याक्रो इकोनोमिक नेचर हेर्नुपर्छ । कहाँ लगानी गर्ने, के गर्ने, कताबाट प्रतिफल ल्याउने भनेर हेर्नपर्छ । गभर्नरले पनि धेरै बिजिबल भएर हिँड्न जरुरी छैन । हामी आफ्नै अनुशासन बस्ने हो । यसमा मुख्य भूमिका वित्त नीतिले पनि लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सिंहदरबार महत्वपूर्ण निकाय हो र त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहन्छौं ।  कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) जेनजी मूभमेन्टलाई बैंक र राज्यले ठूलो सिकाइका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । २०/२५ वर्ष अगाडि अध्ययनका लागि म अमेरिका जाँदा हरेक गाउँमा एउटा ब्लकबस्टर थियो । त्यसबेला ९ अर्ब डलरको कम्पनी भनेर ब्लकबस्टरलाई भनिन्थ्यो । तर, नेटफिक्स आएपछि त्यो कम्पनी सिद्धियो । अमेरिकाको कुनै एउटा गाउँमा मात्रै सीमित छ । टेस्ला कार भएपनि त्यो कम्प्युटर नै हो । त्यसले जनरल मोटरहरूलाई सक्ने सम्भावना छ । डिजिटल रिभोलुसेनले सिद्धाउन बाँकी केही छैन । काठमाडौंमा २० हजार मान्छे ल्याएर प्रोटेस्ट गर्न, राजा फाल्न, व्यवस्था फाल्नका लागि विगतमा पार्टी खोलिन्थे, गाउँ गाउँमा पार्टीका युनिट जान्थे, अस्पतालमा गएर विरामीको सेवा गर्ने, मलामी गएर लोयल्टी क्रेट गर्थे । कुन ठाउँबाट कति बस ल्याउने, कसले पानी खुवाउने, कसले के गर्ने पूर्ण तयारीका साथ २० हजार मान्छे ल्याएर राजालाई तर्साइन्थ्यो अथवा गिरिजाबावुलाई तर्साउनु हुन्थ्यो । ट्रेडिसनल पार्टीहरुको अभ्यास यस्तो थियो । तर, आजको दिनमा डिजिटलले त्यो सबै खाइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो देशमा बैंक थियो । बैंक हुनुभन्दा अगाडि पनि पैसा थियो । त्यसैले त्यो चाहिने नै हो भनेर भ्रममा नपर्नुहोला । कतिपयको उमेर केन्द्रीय बैंकको भन्दा बढी होला । समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक आवश्यक हो भन्ने पनि होइन । जतिबेला राष्ट्र बैंक आवश्यक थियो, त्यति बेला आयो । एक जमानामा डलर भनेको सुनको भ्यालू बराबर थियो । तर, अहिले अमेरिकन नागरिकहरू डलर जति पनि छाप्न मिल्ने रहेछ भन्नेमा पुगेका छन् । जतिपनि छाप्न मिल्ने र सप्लाइ बढाउन नमिल्ने वस्तु के हो भन्ने सोचमा बिटक्वाइन निस्कियो । यस्तो एउटा इण्डष्ट्रिज निकालिएको छ, जसले समग्र बैंक, केन्द्रीय बैंक लगायत सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ । हामीले सुरुमा बिटक्वाइनलाई मतलब गरेका थिएनौँ । म विद्यार्थी हुँदा बिटक्वाइनको मूल्य १/२ डलर थियो । अहिले १ करोढ १० लाख डलर मूल्य छ । २७/२८ वर्षको युवासँग ४० अर्बको डलरको नेटवर्थ छ । एउटा समूह त्यसको पछाडि लागिरहेको छ । एउटा समूह त छ जसले केन्द्रीय बैंक र बैंकलाई चुनौती दिइरहेको छ । कोडाकलाई लागेको थिएन डिजिटल क्यामेरा चल्छ भनेर । मान्छेहरू परिवारसँग आएर फिल्म हेरेको जस्तो नेटफ्लिक्समा कहाँ हुन्छ भनेर ब्लकबस्टरले सोचेको थियो । त्यसैले जतिखेर हामीलाई चुनौती के छ भनेर रियलाइज गर्छाैं, त्योबेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ । यो डिजिटल क्रान्तिको मुख्य विषय हो । बैंकको डिजिटल एक्सपेण्डेचर, राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन एआईमा आधारित र ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । पेमेन्ट सिस्टममा पहिलाको वेस्टर्न युनियनको जस्तो चार्ज गर्ने स्थिति अब रहँदैन । जहाँ जहाँ इन्टरमेडियटमा आधारित व्यवसाय गरिएको छ, ती सबैको भविष्य चुनौतीपूर्ण छ । त्यहि चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । त्यो प्रविधिलाई अस्वीकार गर्नु भन्दा अगाडि राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । एआईमा राम्रो कम्प्युटर वैज्ञानिक ल्याएर, प्रविधिमा राम्रो बुझेको मान्छे ल्याएर जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो संस्थाभित्र गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा २/३ वटा संस्था समस्याग्रस्त छन् । तराईमा मध्यस्थताकर्ता वा बिचौलिया प्रयोग नगरी कर्जा नपाएको भनेर धेरै सर्वसाधारणहरूले गुनासो गर्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक भएपछि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको ईडी भनेको धेरै ठूलो पद हो । सीईओ भनेको ठूलो पद हो । समग्र जीवनमा यो भन्दा ठूलो प्रतिष्ठा छँदै छैन । तपाइहरुले बदमासी गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । तर, सहकारीको पैसा लगेर राजनीतिज्ञ भइरहेका छन् । कसैले एउटा बैंकबाट पैसा लिएर चुनाव लडेका छन्, बैंकको भल्टमा पैसा छैन । बैंकको अर्बाैं रुपैयाँ गायब बनाएको छ । बैंकलाई समस्यामा पारेको छ ।  बैंकको पैसा राजनीतिमा जान नदिन मैले राष्ट्र बैंकका हाकिमलाई निर्देशन दिइसकेको छु । बैंकको पैसा व्यवसायमा मात्रै जाओस् । व्यवसायमा इनोभेसन गर्न मेरोबाट हुने सबै सहयोग गर्छु । नयाँ उद्यमी खोज्ने, लगानीका क्षेत्र खोज्ने, लगानी वातावरण बनाउने, एउटा सर्वसाधारणलाई मिलिनियर बनाउने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । विगतमा जस्तो तमसुक लेखेर मात्रै बस्ने काम अब रहेन । ग्रोथको लागि के-के गर्न सकिन्छ सबै गर्नुपर्छ । देशको वृद्धि नभई आफ्नो वृद्धि हुँदैन, आर्थिक वृद्धि नभई कसैको वृद्धि हुँदैन । वित्त नीति सुस्त भएको बेला तपाईहरु सक्रिय हुनुपर्छ । यदि आईटी ठूलो लगानीको क्षेत्र हो भने कसरी सहयोग पुग्छ त्यो काम गर्न तयार छु । उद्यमशीलता कहाँ छ त्यहाँनेर हेर्नुहोस् ।  नयाँ राजमार्ग बनेका क्षेत्रमा अर्थतन्त्र वृद्धि नभएको हुँदा मलाई पीर छ । सरकारले ४/५ सय अर्ब लगानी गरे मिडिल हाइवेय बनायो तर त्यहाँ कर भुक्तानी गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोर, राम्रो क्याफे, होटल छैन । पर्यटन अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना ल्याउनुपर्छ । एक्लो सफलता हुँदैन, एक्लो भविष्य पनि हुँदैन । भविष्यको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने गरेर आफ्नो म्याण्डेट भित्र रहेर राष्ट्र बैंकले जे पनि गर्न तयार छ । सोही अन्तर्गत डाइरेक्टिभ सेक्टर लोन सम्बन्धी नीति, शुल्कहरुमा रिभ्यू गर्न म तयार छु ।  (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेकाे धारणा )

बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) नेपाल राष्ट्र बैंकका हरेक पहलकदमीको पछाडि सदैव दृढता पूर्वक उभिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी, अधिक एवं न्यून तरलता अभावको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाली तीव्र आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिका साथ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र दिगो, फराकिलो एवं उच्च आर्थिक वृद्धिको यात्रा पहिल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकले लिइरहेको नीतिगत पहल र सुधार कार्यहरुलाई सिबिफिनले उच्च प्रशंसा गर्दै परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि निकट सहकार्य गर्दै आएको विषय जगजाहेर नै छ । दूरगामी महत्व बोकेका नीतिहरूले समष्टिगत आर्थिक वातावरणलाई स्थिर बनाउन, विश्वास बढाउन र बैंकिङ व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र खेल्ने छन् भन्नेमा सिबिफिन पूर्ण विश्वस्त छ । अहिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ महिनाभन्दा बढीको वस्तु र सेवाहरूको आयात धान्न पर्याप्त छ । तथापि, रोजगारी अवसर सृजना हुन नसक्दा विदेशिने क्रम नरोकिएको, समुचित नीति तथा वातावरण बन्न नसक्दा वा नीतिमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा नवप्रवर्तन र स्वउद्यमशिलताको विकास एवं विस्तार हुन नसकेको, आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र निर्यात घट्दै गएको र परिणामतः आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू समेत क्रमशः सुस्ताउँदै जाँदा राजस्व घट्ने र अन्तत्तोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर परेको विषयमा हामी सबै जिम्मेवार निकाय र पक्षहरुले गम्भीर रूरुपमा चिन्तन मनन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । सहभागितामुलक छलफल, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लिइने समयानुकूल नीति र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संयुक्त सहकार्यले मात्र हाम्रो हित र समृद्धिको यात्रालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरू अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको भएतापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएको छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी/व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम् ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रुपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोशिश भइरहेको अनुभूत भइरहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धिका साथै गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बेचविखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायन लगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको छ । धेरै बैंकहरू अहिले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएका छन् । न बिक्री हुने उचित नीति छ न वातावरण, न गैर बैंकिङ सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने अवस्था । मुख्यतया तरलताको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बढि केन्द्रित हुनु परेको अत्यन्तै बिडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा हामीले पहिले र अहिले पनि विभिन्न चुनौतिहरुलाई डटेर सामना गरेका गर्दै आएका छौं- चाहे त्यो लामो आन्तरिक द्वन्द्व होस या भूकम्प होस्, नाकाबन्दी, वा कोभिड होस् वा हालैका विश्वव्यापी ब्यापार श्रृंखलामा भइरहेको अवरोध नै किन नहोस् । बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता वा परिवर्तनहरूको बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्दै आफूलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएको भएपनि विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षासहित सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।   गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त संयन्त्र वा नयाँ ढाँचा तयार गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ । व्यावहारिक र नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण- जस्तै नीतिगत समायोजन, सम्पत्ति पुनर्निर्माण मोडेल, वा विशेष प्रयोजनका निकायको स्थापनाले ऋण प्रवाहलाई पुनर्जीवित गर्न र वित्तीय स्थिरता पुनर्स्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाका लागि सिबिफिन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गर्न कटिबद्ध छन् ।  त्यसका अतिरिक्त हाल कायम रहेको कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले कर्जाहरु एक वर्षमा नै खराब श्रेणीमा वर्गीकृत हुन्छन्, तर विद्यमान व्यापार चक्रमा वास्तविक ऋणीहरूले यति छोटो अवधिमा आफ्नो कारोबार पुनर्जीवित गर्न सक्दैनन् । मित्र राष्ट्र भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएका अभ्यासहरूलाई सन्दर्भ लिएर नीतिलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध छ । सक्षम ऋणीहरूलाई निश्चित समय सीमाभित्र पुनरुत्थानको अवसर प्रदान गर्दै, विलफूल डिफल्टरहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, ऋण तथा गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिहरूका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्थामा कर छुट उपलब्ध नहुने नीतिमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक छ, किनकि हालको परिस्थितिमा मूख्यतः समष्टिगत आर्थिक अवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपरेको प्रष्ट छ । बैंकहरूको निरन्तर बढ्दो सञ्चालन लागत उन्नत डिजिटाइजेशन, फिनटेकको उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत घटाउन सकिन्छ । डिजिटाइजेशनले द्रुत रूपमा परिवर्तन गरिराखेको व्यावसायिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता छ ।  पुँजी पर्याप्तता र लगानी सम्बन्धी नीति पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी नीति पनि बदलिँदो आर्थिक वास्तविकतासँगै विकसित हुन आवश्यक छ । नाफा र सम्पत्ति गुणस्तरमा अनिश्चितता बढिरहेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा बैंकहरूलाई पुर्न पुँजीकरणका विकल्पहरूको खाँचो छ । यसैले, नीति निर्माताहरूलाई राइट इस्यु तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण लगायतका वैकल्पिक पुँजी उपकरणहरूको लागि बाटो खोल्न आग्रह छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी आधारलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इक्विटीमा लगानी गर्न पाउने नीतिसहित प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन र दिगो लगानीको बाटो खोल्नुका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।  सेवामा आधारित शुल्कको प्रवर्द्धन आवश्यक परम्परागत रूपमा बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत खुद ब्याज आम्दानी रहेको छ । तर, आजको परिवर्तनशील वित्तीय परिवेशमा बैंकहरूले आफ्ना आम्दानीका मोडेलहरू विविधीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सेवा शुल्कमा आधारित आम्दानीलाई प्रबर्द्धन गरिनुपर्छ । यसले बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा शुल्क लिन पाउने नीतिले सेवालाई अझ परिष्कृत बनाउन र गुणस्तर बढाउन अझ मद्दत पुग्ने विश्वास छ । तसर्थ, नवप्रवर्तन र दक्षता प्रबर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासका आधारमा विद्यमान सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विनम्र अनुरोध छ । त्यसैगरी, निर्देशनात्मक कर्जा नीतिहरूमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको छ । विशेष गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा हालसम्म प्रदान गरिएका कर्जाको अवस्था, उपयोगिता र प्राप्त परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै यस नीतिमा समेत व्यापक सुधार गरिनुपर्दछ । लचिलो र जोखिम-समायोजित नीतिले समावेशीकरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्दै बैंकिङ प्रणालीको दीगोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । यस सम्बन्धमा ठोस पहल लिन राष्ट्र बैंक समक्ष जोडदार अनुरोध छ । सुशासन र जिम्मेवार बैंकिङप्रति प्रतिबद्धता नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहक/उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष एवं तटस्थ अभ्यास र विवेकपूर्ण बैंकिङप्रति गहिरो रूपमा प्रतिबद्ध छन् । त्यसैगरी, हामी उच्च स्तरको संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायी ऋण प्रवाहप्रति समेत समान रूपमा समर्पित छौं- जसको उद्देश्य वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रबर्द्धन गर्नु हो । हाम्रो ध्यान निरन्तर रूपमा वित्तीय समावेशीतर्फ केन्द्रित छ । विशेष गरी स्थानीय स्तरका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई रोजगारी सृजना र विकास संवाहकका रुपमा सशक्त बनाउन बैंकहरू केन्द्रित छन् । स्थानीय तहमा रहेका लघु-उद्यमहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि वित्तीय समावेशीकरणसहित नवप्रवर्तन तथा स्वउद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सृजना, उत्पादकत्व अभिवृद्धि आदि कार्यमा बैंकहरु दृढताका साथ अगाडि बढेका छन् । बैंकिङ व्यवसायको ध्यान वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणमा हुनुपर्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्पष्ट छन् । मुलुकले अब खाद्य सम्प्रभुतामा अत्यधिक केन्द्रीकृत भइ कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायिकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नु अति आवश्यक छ । दिगो बैंकिङ प्रणालीले वातावरणीय अखण्डता, सामाजिक समानता, सुशासन, सामाजिक कल्याणका नैतिक मान्यतामा सम्झौता नगरी दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छ हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त स्पष्ट छः ‘नकारात्मक प्रभाव होइन, नकारात्मक छाप होइन ।’ नवप्रवर्तन, फिनटेक, र भविष्यको तयारी विश्व एआई-केन्द्रित बैंकिङ युगतर्फ रूपान्तरण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको मुख्य साँचो नवप्रवर्तन हो । कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा विश्लेषण र फिनटेक समाधानहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गेम-चेञ्जरका रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसका लागि पूर्वाधार र मानव पूँजीमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यस सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्ता प्रविधिमा आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत प्रोत्साहन र सहज वातावरण सिर्जना गर्ने ढाँचा अपनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह छ । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सान्दर्भिकता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा टिकाइ राख्न मद्दत गर्नेछ । बैंकिङ र व्यवसायीक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको आवश्यकता:  इतिहासले भन्छ, उद्योग-व्यवसायको विकास बिना बैंकिङ क्षेत्रको पनि विकास एवं फैलावट सम्भव छैन, न त बैंकिङ क्षेत्रको विकासबिना उद्योग-व्यवसायको विकास र फैलावट संभव देखिन्छ । उद्योग-व्यापार तथा बैंकिङ क्षेत्रको विकास एवं विस्तार समानान्तर रेखामा अगाडि बढेका हुन्छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उद्योगी-व्यवसायी र बैंकबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित, पुरानो एवं प्रगाढ रहँदै आएको छ र रहनु आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग प्रबर्द्धन गर्ने, र नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिई नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका छ । विश्वभर नै वित्तीय प्रणाली उद्यमशीलताको मुख्य प्रवाह रहँदै आएको छ । कुनै पनि उद्योग, कारखाना, स्टार्टअप वा व्यवसाय वित्तीय पहुँचबिना फस्टाउन सक्दैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाई वित्त पोषण गर्दै आएका छन् । यो तथ्यांक आफैंमा अद्वितीय छ, जसले देखाउँछ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कति गहिरो रूपमा बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएको छ । तर, कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको योगदानको चर्चा हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई अनदेखा गरिएको महसुस हुन्छ । उद्यम सञ्चालन गर्ने पुँजी, रोजगारी कायम राख्ने स्रोत र कर राजस्व सृजना गर्ने आधार सबै वित्तीय क्षेत्रबाटै उत्पन्न हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो अहंम भूमिकालाई अनदेखा गर्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारलाई नै नजरअन्दाज गर्नु हो । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूलाई यस साझेदारीलाई आत्मसाथ गरी उचित मूल्याङ्कन गर्न आह्वान छ ।  आउनुहोस्, हामी मिलेर व्यवसाय, उद्यमशीलता र वित्त क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने नीतिहरूका लागि हातेमालो गरौं । किनभने जब बैंकहरू दर्बिलो बन्छन्, व्यवसायहरूको विकास र फैलावट अवश्यम्भावी हुन्छ, र जब व्यावसायिक गतिविधि विस्तारित हुँदै जान्छन्, बैंकिङ सेवा अझ स्तरीय र सुलभ बन्दै जानेछन् । बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको पारस्परिक सम्बन्ध र सहकार्यले नै नेपाल समृद्ध नेपालको आधार तयार हुनेछ । हाल बैंकहरुले व्यवसायको आवश्यकताको ७०/८० प्रतिशत लगानी गर्दछन् । फेरी व्यवसायको प्रडक्ट कन्जुमरसम्म सर्व सुलभ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिटेल तथा कन्जुमर प्रडक्टको अर्को श्रृङ्खलाले सम्भव बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको योगदानको यथोचित कदर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । अनुपालन र विश्वव्यापी स्थिति नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सिबिफिन र आबद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निकट सहकार्यमा मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायहरूले चाल्ने हरेक पहलकदमीमा साथ, सहयोग र निकट सहकार्य गर्न हरदम तत्पर छन्, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय मनी लन्डरिङ रोकथाम र आतङ्कवादी वित्त पोषण विरुद्धका मापदण्डको पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्न नेपाल सक्षम होस् र यथासम्भव चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सकोस् । यस सम्बन्धमा सिबिफिन सधै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सँगसँगै हुनेछ । अर्थतन्त्रमा समस्या एवं चुनौतिहरू देखिएको भएतापनि समाधान नै गर्न नसक्ने गरी बिग्रिसकेको छैन । तथापि सो को स्पष्ट पहिचानसहित दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार  र नेपाल राष्ट्र बैंक सक्षम छन् । हामी हाम्रै बलबुतामा उत्पन्न समस्या एवं चुनौतिहरू न्यूनीकरण गर्ने सामर्थ्य राख्छौ र सक्छौं तर त्यसका लागि जिम्मेवार निकायहरू र सरोकारावाला हामी सम्पूर्ण पक्षहरूको बीचमा आपसी विश्वास तथा निरन्तर सहकार्य र परस्पर सहयोगको हातेमालो जरुरी छ । मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउँदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हबको रुपमा स्थापित गर्न र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन यावत चुनौतीहरूलाई चिर्दै राष्ट्र र जनताको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने अभियानमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बनी सोही बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।  (पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष हुन् । उनले छैठौं वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार)

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म यस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएकोले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ-आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। संवत् २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन्‍जी आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको कारण लगायतबाट समीक्षा अवधिमा सम्पन्‍न गर्नुपर्ने कतिपय काम कारवाहीहरूसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ।यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जेन्जी आन्दोलनको भावना र मर्म बमोजिम सेवाग्राहीमैत्री सेवा, जनआकाङ्क्षा अनुरूप सेवाप्रवाह गर्न उच्च मनोवलका साथ चालु आर्थिक वर्षको लागि तय भएका निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको देख्दछु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना एवम् तय गरिएका माइलस्टोन बमोजिम निर्धारित समय सीमाभित्र तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सबै निकायका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी लिन निर्देशन गर्दछु। जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय भवनमा भएको क्षति र अन्य भौतिकलगायत सम्पूर्ण क्षतिको विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्ने र अन्तर्गतका निकायहरूमा समेत भएको सम्पूर्ण क्षतिको एकीकृत विवरणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्न निर्देशन गर्दछु। विद्युतीय खरिद प्रणाली सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसँग जोडिएको संवदेनशील विषय भएकोले उक्त प्रणालीको सर्भर स्तरोन्‍नतिका लागि आवश्यक पर्ने आईटी इक्विपमेन्ट  खरिद गर्ने कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्‍न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। यस कार्यालय र अन्तर्गत निकायहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा राय माग भएका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरी समयमै राय उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी  आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन गर्दछु।  ग्रे लिष्‍टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय एवम् अनुगमन गर्नुपर्ने देख्दछु। सुशासनयुक्त र भ्रष्‍टाचारमुक्त राष्‍ट्र निर्माणप्रति वर्तमान सरकार कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम कार्यवाही निष्‍पक्ष, स्वच्छ, सहज र सेवाग्राहीमैत्री भएरनभएको सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न राष्‍ट्रिय सतर्कता केन्द्रले थप पहल गर्न निर्देशन गर्दछु। अन्तमा सम्पूर्ण राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नु हुनेछ भन्‍ने विश्‍वास लिएको छु। यस चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्धारित समयमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन गर्दछु।साथै यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्दछु र कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँदछु। (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्‍चालित कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको सम्बोधन)