विचार

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।)  भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो ।     यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो ।  व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि ।    त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो ।  अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।  तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ ।  देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं ।  घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो ।   तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।   सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।  तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो ।  अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ ।  तर, तपाईंको मूल काम सकियो ।  मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ ।  लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो ।  नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ ।  र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ ।  कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ । 

काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्व लम्बिने संकेत देखिएको छ । यस अवस्थाले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, इन्धन बजार र समुद्री मार्गहरूमा अस्थिरता बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आयात–निर्यात क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना छ । हाल विकसित भइरहेको यो भू–राजनीतिक संकटले नेपालजस्तो आयातमुखी तथा सीमित निर्यात संरचनामा निर्भर अर्थतन्त्रलाई अप्रत्याशित चुनौतीतर्फ धकेलेको छ । विशेषगरी, इन्धन, कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति अवरोधले बाह्य क्षेत्र थप दबाबमा पर्न सक्छ । भारतबाट सप्लाई हुने वस्तुहरू अहिले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट आउँछन् र यो मार्ग बन्द भएपछि सप्लाई सिप्ट गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यदि अर्को रुटबाट सामान ल्याउनुपर्ने भयो भने त्यसमा लागत बढ्ने सम्भावना छ । रेडसीको रुट पनि सिपिङ लाइनहरूले ‘केप अफ द गुड होप’बाट मात्र आउन खोजिरहेको देखिन्छ ।  यस रुटमा दूरी झन्डै ६ हजार ५०० किलोमिटर बढी पर्छ । जसले गर्दा सामान पु¥याउन समय लामो लाग्ने, बीमा प्रिमियम बढ्ने र ट्रान्सपोर्टेशन लागत पनि बढ्ने देखिन्छ । फुल लोड भएका भेसल्स पहिलेभन्दा कम क्षमता प्रयोग गर्दै आउँदा कन्टेनर उपलब्धता घट्ने र कन्जेसन बढ्ने सम्भावना छ । लजिस्टिक कस्ट झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । ट्रान्सपोर्ट टाइम बढ्दा र कन्टेनर÷भेसल्सको क्षमता सीमित हुँदा सिपिङ लाइनहरूले लागत बढाउने सम्भावना देखिन्छ । एयर कार्गोमा पनि असर परेको छ । पहिले हाइ भ्यालु उत्पादन (जस्तै गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना) एयरमार्गबाट पठाइन्थ्यो । तर द्वन्द्वको कारण अहिले मध्यपूर्वका सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएको छ । यसले ट्रान्सपोर्ट लागत र समय दुवै बढ्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम र क्रुड आयातमा मूल्य वृद्धिले व्यापार र उद्योगमा दबाब बढाएको छ ।  मार्च २०२६ मा पेट्रोलियम मूल्यमा १० प्रतिशतले बढिसकेको छ । नेपालले पेट्रोलियम आयात भारतबाटै गर्छ । भारतले पनि अर्को देशबाट आयात गर्छ । त्यसकारण भारतको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्ने भयो । भारतको बढ्नेवित्तिकै नेपालको पनि बढ्छ । यहाँको प्रोडक्सनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कसरी कस्ट घटाउने भन्ने कुरामा फेरि विचार नगरिकन हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर देखिन थालेको छ । मध्यपूर्वका सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएका छन् । जसले विदेशी पर्यटकको आगमन घट्दैछ । यसकारण होटल, ट्राभल एजेन्सी र एयरपोर्टमा गतिविधि कम हुन्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ ।  यस्तो अवस्थामा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति र तयारी अपरिहार्य छ । कुनै पनि विदेशी संकटले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने हुनाले मानसिक र प्रणालीगत तयारी जरुरी देखिन्छ ।  हामीले अब दीर्घकालीन रणनीतिबारे नसोची बस्ने अवस्था छैन । हालै युरोपियन युनिएन (ईयु) र भारतबीच फ्री ट्रेड एग्रिमले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ । विशेषगरी, अमेरिकासँगको व्यापारिक समझदारीपछि भारतले शून्य भन्सारदरमा आयात गर्ने सहमति गरिसकेको अवस्था नेपालको निर्यातका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नेपालको प्रमुख निर्यातमध्ये सोयाबिन तेल अग्रस्थानमा छ । यसको कच्चा पदार्थ मुख्यतः अर्जेटिनाबाट आयात हुन्छ । पहिले यो आपूर्ति मार्ग रेड सी हुँदै आउने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय सुरक्षात्मक र भू-राजनीतिक कारणले जहाजहरू केप अफ गुड होप मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले ढुवानी समय र लागत दुवै बढाएको छ। खाडी देशहरुसँगको हाम्रो व्यापार सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । जिसीसी अन्तर्गतका देशहरूसँग नेपालको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको व्यापार घाटा रहेको छ, जसमध्ये झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँजति घाटा युएईसँग छ । त्यहाँबाट नेपालले मुख्य रूपमा सुन, चाँदी तथा तामाका क्वाइलहरू आयात गर्दै आएको छ । साउदी अरेबियाबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिक ग्रान्युल आयात हुन्छ, जुन स्वदेशी उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा अत्यावश्यक छ । कतारबाट करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि मल आउने गरेको छ भने ओमनबाट करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको जिप्सम आयात हुन्छ, जुन सिमेन्ट उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो ।  यदि यी आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भए भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्लास्टिक ग्रान्युल अभाव भए अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा आउने सुन (करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर) आयात रोकिए विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिन सक्छ, तर त्यसले बजार र व्यवसायिक गतिविधिमा फरक असर पार्न सक्छ । यसैले, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्ने, आयात विविधीकरण गर्ने र दीर्घकालीन व्यापार रणनीति तयार गर्ने काम तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।  अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने विकल्प समयमै नसोचे समस्या अझ गम्भीर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, भारतले अमेरिकाबाट सोयाबिन वा सम्बन्धित कृषि उत्पादन शून्य ट्यारिफमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा पर्ने देखिन्छ । कच्चा पदार्थ महँगो र ढुवानी खर्च उच्च हुने अवस्थामा हाम्रो निर्यात मूल्य स्वतः बढ्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले अब तत्कालीन फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालीन व्यापार रणनीति, आपूर्ति विविधीकरण र मूल्य प्रतिस्पर्धा सुदृढ गर्ने दिशामा सोच्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले ग्लोबल भ्यालु चेनमा आफूलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । इन्डिया र चीन विश्वव्यापी म्यानुफ्याक्चरिङ हबका रूपमा अघि बढिरहेका छन् । नेपालको व्यापार धेरैजसो इन्डियामा केन्द्रित छ, तर भविष्यमा विभिन्न बजारमा प्रवेश गरेर हाइ भ्यालु उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । सोयाबिन, प्लास्टिक, कृषि मल, सुन–चाँदी, तामाको क्वाइलजस्ता प्रमुख आयातित सामग्रीमा वैकल्पिक स्रोत र नयाँ बजारको खोजी आवश्यक देखिन्छ । यसले नेपालको लचिलोपन बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबुत बनाउनेछ ।  यसरी अहिलेको परिस्थितिले देखाएको प्रमुख पाठ यही हो कि नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संकटबाट प्रत्यक्ष असर हुने अवस्था बुझ्नुपर्छ, लजिस्टिक र उत्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ, र डाइभर्सिफिकेशन तथा भ्यालु एडिसनमा ध्यान दिनुपर्छ । चुनौतीपूर्ण भए पनि सही रणनीति अपनाउँदा नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ । (वाणिज्यविद् रवि शंकर सैंजुले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)काे कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)  

संसारभर जनप्रतिनिधि सफा चरित्र र निष्कलंक आदर्श व्यक्तित्व हुन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । समाजका लागि नेताहरु बोली, व्यवहार, रहनसहन, दूरदर्शिता लगायत आधारमा ‘रोल मोडल’ होउन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यस्ता व्यक्ति पनि उम्मेदवार छन् जो चुनाव जिते पनि सांसद बन्न समेत अयोग्य हुनसक्ने छन् । फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उनीहरू स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उम्मेदवार उठाउनेमा नयाँ भनिएकादेखि पूराना दलसम्म छन् । फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई उम्मेदवारी हुनबाट रोक्न हालसम्म कुनै कानुन छैन ।   आरोपीहरुको उम्मेदवारी केवल आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने ‘आत्मतुष्टी’का लागि मात्रै हुनेछ । नेपालको न्याय प्रणालीको ढिलो गतिबारे आम जनतालाई थाहै छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने अवस्थाले गर्दा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्तिहरूले चुनाव जिते पनि संसद प्रवेश गर्न नपाउने सम्भावना उच्च रहन्छ । यदि उनीहरुले कार्यकाल भरी सफाइ पाएनन् भने जनमत व्यर्थ हुने र मत दिने जनताले आफ्नो कार्यकारी जनप्रतिनिधि पाउनबाट बन्चित हुनु पर्नेछ ।  प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले फौजदारी मुद्दा लागेका तर थुनामुक्त व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न छेकेको छैन । तर मुद्दा लागेको व्यक्तिले चुनाव जितेपछि मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म सांसद पद निलम्बित हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लगायतमा गरिएको छ । विचाराधीन मुद्दा रहेको व्यक्तिको निर्वाचित पद निलम्बन नगरिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वंयमले कार्यान्वयनका लागि पत्र काट्ने गरेको नजिर छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि आयोगले कैयौं जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न पत्र लेखेको थियो ।  यद्यपि उम्मेदवार बन्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि काम गर्न रोक्ने यो प्रावधान नीतिगत रूपमा विरोधाभासी देखिन्छ । फौजदारी कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. रजीतभक्त प्रधानाङ्ग यस विषयमा कानुन नबोले पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक्नु पर्ने ठान्छन् । पङ्तिकार सँगको कुराकानीमा उनले भने – ‘हो यो नैतिक कुरा पनि हो । उम्मेदवारले आफै पनि रोकिनु पर्ने हो ।’ फौजदारी मुद्दा लागेर विचाराधीन अवस्थामा रहेका निर्वाचित व्यक्तिले सफाइ नपाएसम्म उसका लागि संसदको ढोका बन्द हुने भएपछि संसद बैठकमा सहभागि भएर नीति निर्माणमा भाग लिन पाइने कुरै भएन । जुन कामका लागि निर्वाचित भएको हो त्यो गर्न नपाउने भएपछि जनताले दिएको मतदानको अर्थ नै रहेन । व्यक्ति लोकप्रियताको जाँचमा त पास होला तर, जनताले आफ्नो प्रतिनिधिबाट चाहेको भूमिकामा पाउने भएनन् । यस्तो अवस्थाका उम्मेदवारलाई जनताले भोट हाल्दिनु पर्ने किन ? हरेकको मनमा यो प्रश्न छ ।  यसपाली उजुरीका आधारमा ९ जनाको उम्मेदवारी मनोनयन भने आयोगले रद्द गरेको छ । विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका वा पुष्टि भएकाहरूको उम्मेदवारी रद्द गरिएको आयोगको भनाई छ । उम्मेदवारी रद्द हुनेमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी लगायत छन् । कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका चौधरी २०७९ को चुनावमा पनि बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दा आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।  यसैगरी उम्मेदवारी रद्द हुनेहरूमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का उज्यालो नेपाल पार्टीका विनोद परियार, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का जनता समाजवादी पार्टीका महमद जाविर, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का जय मातृभूमि पार्टीका अविन मेयाङ्गवो र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ स्वतन्त्र उम्मेदवार अमर तामाङ्ग रहेका छन् । यस्तै आयोगले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का मितेरी पार्टी नेपालका सुमित्रा बस्नेत, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सार्वभौम नागरिक पार्टीका कमलादेवी गुरुङ, बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का आम जनता पार्टीका रामेश्वर चौधरी र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ का आम जनता पार्टीका मायाकुमारी थापाको उम्मेदवारी पनि रद्द गर्यो ।  स्वर्गिय जनगायक जेबी टुहुराको गीत ‘लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ले भने झैं केहि ‘हाइप्रोफाइल’ उम्मेदवारहरू भने कायम छन् । रौतहट–१ बाट उम्मेदवार रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनी निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित रहने कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ । मुद्दा दर्ता भएकै मितिबाट नेपालको विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि उनको सांसद पद निलम्बित भएको थियो ।  चितवन–२ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध त देशैभरी मुद्दा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरी तीन मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । लामिछाने उच्च अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । पुस ३ गते मात्रै उनी थुनामुक्त भए । अनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले पुस ३० गते फिर्ता लिएपछि उनले उम्मेदवार बन्ने सुविधा पाए । तर, अदालतले उक्त निर्णय अमान्य घोषित गरिसकेकाले उनको संसद छिर्ने बाटो अन्तिम फैसला नआउन्जेल बन्द भैसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा २७ मा भनिएको छ – ‘यदि राष्ट्रसेवक वा कुनै पदाधिकारी थुनामा रहेको वा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’  चुनाव क्षेत्रमा भोट माग्न गएका रविलाई गतसाता एक मतदाताले सांसद निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित हुने भएपछि किन भोट दिने भनेर प्रश्न सोधे । रविले कानून बमोजिम सबै कुरा हुने बताए । उनले यदि आफू संसद छिर्न नपाए पनि जनताका लागि काम गरिरहने पनि बताए । उनको जवाफबाट उनी आफै आफ्नो पदको निश्चितता बारे ढुक्क छैनन् भन्ने बुझिन्छ । मनोनयन दर्ताकै दिन पनि लामिछाने पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दामा १ करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । उनको पहिलो सांसद पदको जीत दोहोरो नागरिकता प्रकरणका कारण कोल्याप्स भएको थियो भने उपचुनावबाट भएको दोस्रो जित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण निलम्बित भएको थियो ।  मनाङका उम्मेदवार पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पदको पनि टुंगो छैन । मन्त्री हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ फागुन १६ गते विशेष अदालतबाट दोषी ठहर गर्दा १ करोड २१ लाख ८४ हजार बिगो ठहर गरी सोही बराबरको जरिवाना भयो । अघिल्लो पल्ट उनी मनाङबाटै विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । पुनरावेदनबाट सर्वोच्चले उनको पद निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी संसद प्रवेश पाएका थिए । उनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले अब निर्वाचित भएर आएमा उनी संसद छिर्न पाउने वा नपाउने निश्चित छैन ।  यस्तै उदयपुर–१ बाट उम्मेदवार रहेका बलदेव चौधरीमाथि पनि राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनी निर्वाचित भएमा पनि स्वतः निलम्बनमा रहने अवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै नेकपामा समाहित भएका थिए । त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर हुँदा राजश्व चुहावट गरेको अभियोग चौधरीमाथि छ । राजस्व चुहावट गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिए पनि अख्तियारले सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन कानुनले बन्देज नलगाएकाले उनले सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारको प्रश्न छ ।  यस्ता उदाहरणहरूले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाउँछन् । विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी दिन अयोग्य गर्ने वा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट न्याय सुनिश्चितको व्यवस्था गर्ने ? आगामी दिनमा यस विषयमा सहमतिको वातावरण बनाई त्यसै अनुसार कानुनी वा व्यवहारगत सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, जनताले दिएको मतको अर्थ र मूल्य दुवै प्रश्नको घेरामा पर्नेछ । व्यक्ति जित्ने र जिम्मेवारी हार्ने चुनावमा पूर्णविराम लाग्नु पर्छ ।  प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे प्रावधान छ । उम्मेदवारीका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने’ व्यवस्था कानुनमा छ । त्यसैगरी, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको अवधिसम्म कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन । उल्लिखित कसुरहरूबाहेक अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा स्वघोषणाको अभ्यास नगरेको होइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत अनुसूची–६ मा रहेको स्वघोषणा फारम परिमार्जन गरेर यसपाली २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । तर, आफ्ना कमिकमजोरी र कसुरबारे आफै कवुल गर्ने अपेक्षा कम्तिमा नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरुबाट गर्नु बेकार छ । तै पनि कम्तिमा नैतिक डरको सामान्य जनाउ हुन सक्छ ।  आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा विचाराधीन नरहेको, ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा निर्माण कार्यमा व्यवधान नपुर्याएको स्वघोषणा उम्मेदवारले गर्नुपर्ने प्रावधान यसपाली थपिएको छ । २०७४ को आमचुनावमा संघ र प्रदेश गरी २८ जना ठेकेदारले सांसदको चुनाव जितेका थिए भने २०७९ को चुनावमा १२ जना ठेकेदारले जित निकाले । हरिनारायण प्रसाद रौनियार, विक्रम पाण्डे, कान्छाराम तामाङ लगायत दर्जनौं ठेकेदार सांसदहरू ठेक्का प्रकृयामा विभिन्न रुप र शैलीमा ढिलाई, भ्रष्टाचार आदिमा मुछिँदै आएका छन् । यसपालीको चुनावमा कति ठेकेदारले जित हात पार्ने हुन् प्रतिक्षाको विषय छ ।  त्यस्तै, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी नपुर्याएको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले थपेको छ । कसुरदार र दाग लागेका मानिसलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट निरुत्साहित गर्न स्वघोषणा फारमलाई सामयिक बनाउँदै परिमार्जन गरिनु सकारात्मक पहल हो । कुनै पनि उम्मेदवार उ कस्तो हो, उसको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ । मतदातालाई उम्मेदवार छनोट गर्न र कसुरदार व्यक्तिहरू निरुत्साहित भएर स्वच्छ उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्नु पर्छ ।  कानुनमा रहेको छिद्रको लाभ उठाएर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका, कालो सूचीमा रहेका, ठेक्कापट्टाबाट राज्यलाई नोक्सान पुर्याएका मानिस उम्मेदवार हुँदै आएका छन् । स्वघोषणा मात्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट छेकबार लगाउने छैन । यो नैतिक विषय मात्रै हो । आयोगको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले कतिपय विषयमा ऐनले नरोके पनि व्यक्तिको नैतिकताले निर्देशित गरोस् भनेर स्वघोषणा फारममा उल्लेख गरिएको बताउँछन् ।  यसरी विभिन्न अभियोग लागेका र फौजदारी मुद्दा खेपेकाहरुले जनताको मत पाए पनि ‘माननीयको ताज’ भिरेर संसद छिर्न नपाउने, नीति निर्माणमा सामेल हुन नपाउने भएपछि जनताले ‘व्यालेट’बाटै उनीहरुलाई अयोग्य करार गर्न सक्ने आफ्नो ताकत अजमाउन सक्छन् । कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक्दैन तर संसद छिर्न रोक्छ भने जनताले पनि ‘आए आँप गए झटारो’ भनेजसरी जनता माझ आएका दागी उम्मेदवारहरूलाई मतपत्रमा छाप लाउँदा ‘ठाउँका ठाउँ रोक्न सक्ने’ आफ्नो सार्वभौम ताकत सदुपयोग किन नगर्ने ?