विचार

कुनै मानिस यस्ता हुन्छन् जसलाई सम्झँदा अझ सम्झिरहन मन लाग्छ । समय बित्दै जाँदा उनीहरूप्रतिको सम्मान झन् गाढा बन्दै जान्छ । कतिपय मानिसका लागि त आफ्नै आयु र उमेर थपेर दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर नियतिको आफ्नै निर्णय हुन्छ । उसले कहिलेकाहीँ समाजलाई सबैभन्दा आवश्यक मान्छेहरूलाई नै असमयमै खोसिदिन्छ । गुल्मीले पनि यस्तै दुई सामाजिक व्यक्तित्वलाई समयअघि नै गुमायो । ती हुन् पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रुद्रमणि शर्मा भण्डारी र नेकपा एमाले गुल्मीका तत्कालीन अध्यक्ष टोमलाल पाण्डे । यी दुई व्यक्तित्वलाई सम्झँदा राजनीति सत्ता प्राप्तिमात्र नभई जनताको सेवा गर्ने तपस्या पनि हो भन्ने भावना जाग्छ । फरक राजनीतिक धारका भए पनि उनीहरूको उद्देश्य एउटै थियो, गुल्मीको विकास, जनताको हित र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने । त्यसैले उनीहरूलाई अलग–अलग सम्झन सकिँदैन । रुद्रमणि र टोमलाललाई छुट्याइयो भने गुल्मीको वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै इतिहास अधुरो हुन्छ । म सधैं उनीहरूलाई सादगी जीवन, निष्ठा, त्याग र जनताप्रतिको समर्पणका कारण सम्झिरहन्छु । उनीहरूमा राजनीति थियो, तर राजनीतिभन्दा माथि मानवीयता थियो । पद थियो, तर पदभन्दा माथि व्यवहार थियो । आज राजनीति धेरै बदलिएको छ । भाषण धेरै छन् तर त्याग कम छ । प्रचार धेरै छ, तर सेवा कम छ । यही परिवेशमा रुद्रमणि र टोमलाल जस्ता नेताहरू उचाइमा देखिन्छन् । एकदिन टोमलालजीका छोरा पुष्प मेरो घरमा आई वुवाको बारेमा केही लेखिदिनुप‍¥यो अंकल भनी आग्रह गरे । मैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वबारे आएको आग्रह अस्वीकार गर्न सक्ने कुरा नै भएन । तर लेख्न बस्दा मेरो मनले केवल टोमलाललाई मात्र सम्झन मानेन, प्रत्येक सम्झनामा रुद्रमणि पनि सँगै आइरहे ।  नेपालमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रुद्रमणि शर्मा भण्डारी गुल्मी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भए । लगत्तै २०४९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा टोमलाल पाण्डे वस्तु गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भए ।  त्यतिबेला म रामराज्य मावि इस्मा दोहलीको प्रधानाध्यापक थिएँ । विद्यालयको वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको थियो । हामीले प्रमुख अतिथिका रूपमा सांसद रुद्रमणि भण्डारीलाई निमन्त्रणा गर्ने निर्णय ग‍¥यौं । त्यो समय अहिलेजस्तो मोबाइल र सञ्चारको सहजता थिएन । उनलाई भेट्न म तम्घास पुगें । संयोगले उनी त्यही दिन जिल्ला फर्किएका रहेछन् । त्यसपछि हामीले सँगै इस्मातर्फ लाग्ने योजना बनायौं । दिनभर तम्घासका भेटघाट सक्दा साँझ ढलिसकेको थियो । रात पर्दै थियो । रुद्रमणिजी, तत्कालीन गाविस उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अर्याल, गाविस सचिव चन्द्रबहादुर महत र म छल्दीको बगर हुँदै अघि बढिरहेका थियौं । आकाशमा टहटह जून लागेको थियो । जूनको उज्यालोको बीच परबाट एउटा आकृति हामीतर्फ आउँदै थियो । सुरुमा छायाँजस्तो लागेको त्यो आकृति नजिकिँदै जाँदा चिनियो, उनी त वस्तु गाविसका अध्यक्ष टोमलाल पाण्डे पो रहेछन् । त्यही पहिलो भेटबाट टोमलालजीप्रति मेरो छुट्टै धारणा बन्यो । यत्तिका मानिसको बीचमा उनले निसंकोच रुद्रमणिजीको खुट्टामा ढोग गरे । त्यो कुनै औपचारिकता थिएन, त्यो संस्कार थियो । पछि टोमलालजी अगाडि बढेपछि रुद्रमणिजीले हामीतर्फ फर्केर भने, ‘यहाँ मात्रै होइन, टोमलालले सम्मान गर्ने मान्छे भेटे भने रत्नपार्कको भिडमा पनि खुट्टामै ढोग्छन् । मान्यजनको आदर र सानालाई माया गर्न हामीले टोमलालबाट सिक्नुपर्छ ।’ त्यो वाक्य आज पनि कानमा गुञ्जिरहन्छ । राजनीति प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र हो, तर सम्मान हरायो भने त्यो राजनीति होइन, केवल शक्ति संघर्ष मात्र हुन्छ । रुद्रमणि र टोमलालबीच विचार फरक थियो, पार्टी फरक थियो, तर हृदयमा आपसी सम्मान थियो । अहिलेको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै हराइरहेको कुरा सायद यही हो । हामी त्यही बगरमा उभिएर धेरैबेर कुरा गरिरह्यौं । कुरा गर्दै जाँदा आधा रात हुन लागिसकेको थियो । त्यतिबेला टोमलालजीले हतारिँदै भने, ‘रुद्रमणि दाइसँग कुरा गर्न थालेपछि रात दिन गएको पनि थाहा हुँदैन । अहिले राति १२ बजे पार्टीको हस्तीचौर गाउँ कमिटीको बैठक छ । यहाँ साढे एघार बजिसक्यो ।’ त्यो भनाइसँगै हामी अघि बढ्यौ ।  छल्दी पार गरेर अरादी खोलातिर पुग्दा रुद्रमणिजीले गम्भीर स्वरमा भने, ‘देख्यौ साथी हो, संगठन कसरी गर्नुपर्छ ? दिनभर जनताको काम, रातभर पार्टीको काम । टोमलालजस्ता पाँच जना एमालेका नेता भए भने सिंगो गुल्मी कांग्रेसको किल्लाबाट लालकिल्ला बन्न बेर लाग्दैन ।’ त्यो बेला रुद्रमणीजीको कुरा हामीलाई अनौठो लागेको थियो । जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसले जितेको थियो । जिल्ला विकास समिति, अधिकांश गाविस र इलाकामा कांग्रेसकै प्रभाव थियो । यस्तो बलियो आधार कसरी ढल्ला भन्ने लागेको थियो । तर रुद्रमणिजी दूरदर्शी थिए । उनले टोमलालजस्ता कार्यकताको शक्ति बुझेका थिए। टोमलालजी त्यागका पर्याय थिए । उनी आफ्नो निजी सम्पत्ति बेचेर पनि पार्टी र जनताको काममा लाग्थे । दिनरात गाउँगाउँ पुग्थे । जनताका दुःखमा साथ दिन्थे । पदलाई सुविधाको माध्यम होइन, जिम्मेवारीको भारी सम्झिन्थे । यस्तै निष्ठावान र समर्पित नेताहरूका कारण गुल्मीमा एमालेको उभार आयो । रुद्रमणिजीले त्यो समयमै देखेका थिए । तर एउटा प्रश्न भने सधैं मनमा उठिरहन्छ ‘के त्यस्ता त्यागी नेताको सम्मान समयमै भयो ? राजनीतिले उनीहरूको योगदानलाई कति सम्झियो ?’ सायद इतिहासले त्यसको उत्तर खोजिरहेकै छ । आजको एमाले होस् वा कांग्रेस, दुवै पार्टीमा टोमलाल र रुद्रमणिजस्ता त्यागी, जनमुखी र नैतिक नेताहरूको ठूलो अभाव महसुस हुन्छ । राजनीति आज धेरै पेशागत र अवसरवादी हुँदै गएको छ । तर यस्ता व्यक्तित्वहरूले हामीलाई राजनीतिको वास्तविक सौन्दर्य जनतासँगको सम्बन्धमा हुन्छ भनेर सम्झाइरहन्छन् । रुद्रमणि शर्मा र टोमलाल पाण्डे आज हाम्रो बीचमा छैनन् । तर उनीहरूका सम्झना जीवित छन् । उनीहरूको सरलता, जनताप्रतिको प्रेम, आपसी सम्मान, त्याग र कर्मले उनीहरूलाई अमर बनाएको छ । गुल्मीको माटोमा उनीहरूको पसिना मिसिएको छ । उनीहरू केवल दुई नेता होइनन् एउटा युगका प्रतिनिधिसमेत हुन् । समयसँगै मानिसको मृत्यु हुन सक्छ, तर असल कर्मलाई मृत्युले मेटाउन सक्दैन । रुद्रमणि र टोमलाल त्यसकै जिउँदो उदाहरण हुन् । उनीहरूलाई सम्झँदा आज पनि मन श्रद्धाले भरिन्छ, आँखामा पुराना दिनहरू तैरिन्छन् अनि लाग्छ यस्ता मानिसहरू वास्तवमै समाजका धरोहर थिए र रहिरहने छन् ।

कुनै पनि संस्थाको इतिहासमा यस्ता मोड आउँछन् जब परिस्थितिले मान्छेलाई जबरजस्ती परीक्षामा उभ्याइदिन्छ। त्यस्तो परीक्षामा भाग्नु सहज हुन्छ । तर, सामना गर्नु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो । करिब १८ महिना अगाडि जब राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको अध्यक्षको जिम्मेवारी जब मेरो काँधमा आयो, त्यस बेला यो बैंक केवल आर्थिक संकटमा मात्रै थिएन “यो एउटा संस्थागत पहिचानको संकटमा” पनि थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित ६ जनालाई हटाइसकेको थियो र यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भनेको कुनै सामान्य पदभार ग्रहण थिएन । यो एउटा डुब्दै गरेको जहाजलाई किनारा लगाउने जिम्मेवारी थियो  र त्यो जहाजमा हजारौं सदस्य सहकारीहरूका सपना, बचत र भरोसा सवार थिए । पदभार ग्रहण गर्दाको क्षण मैले महसुस गरेको कुरा सुविधा वा प्रतिष्ठाको लोभ थिएन। त्यो क्षण मैले सिर्फ “दायित्व” मात्र महसुस गरेको थिए। सहकारी आन्दोलनमा तिन दशकभन्दा बढी समय बिताएको मान्छेको रूपमा र तत्कालीन सञ्चालक समितिको रूपमा बैंकको खण्डहर हुँदा हेरेर बस्नु मेरो विवेकले स्वीकार गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले मैले यो अभिभारा सम्पूर्ण सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका साथीहरूको विश्वास र साथमा पुरा गर्ने ठानेर लिएको थिएँ । यथार्थको इमानदार सामना जुनसुकै संस्थाको पुनरुद्धार गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई आँखा चिम्लेर होइन, खुला-खुल्ली हेर्नुपर्छ । भ्रम र आत्म प्रवञ्चनाले संस्था बचाउन सकिँदैन  यदि त्यसो गरियो भने झनै गहिरो खाडलतर्फ धकेल्छ । हामीले पहिलो दिनदेखि नै “जे छ त्यही देखाउने” निर्णय गर्यौं र त्यहीँबाट काम थाल्छौं।सबै कुरा जस्ताको तस्तै भन्दा पनि कहिलेकाहीँ झन् ठुलो संकट आउँछ भन्ने डर नभएको होइन तर यो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा कुनै व्यक्तिगत लाभको अपेक्षा नहुँदा देखाउनु नै उत्तम भन्ने सामूहिक बुझाई नै हाम्रो साझा मार्ग भयो ! त्यस बेला बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नकारात्मक थियो, सञ्चालन घाटा क्रमशः थपिँदै गएको थियो । करिब पच्चीस वटा ठुला कर्जाहरू अत्यधिक जोखिममा थिए र तिनको कुल रकम तिन अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी थियो । यी कर्जाहरूमध्ये कतिपय ऋणीहरू तिर्न सक्षम भए पनि जानाजान नतिर्ने मनोवृत्तिमा थिए। वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको थियो। कर्मचारीहरूको मनोबल तल झरेको थियो। सदस्य संस्थाहरूमा बैंकप्रतिको भरोसा घट्दो क्रममा थियो। र बाहिरबाट हेर्दा, समग्र नेपाली सहकारी क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बढिरहेको थियो । यो सबै देखेपछि मनमा जुन पहिलो प्रश्न उब्जियो त्यो थिएन “यो अवस्था किन आयो?” त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्नमा ऊर्जा र समय खर्च गर्नुको सट्टा हामीले आफूलाई एउटै प्रश्नमा केन्द्रित गर्यौं “अब के गर्ने ?”  विगतको दोषारोपण भन्दा वर्तमानको कार्य योजना बनाउनु बढी जरुरी थियो। यही सोचले हाम्रो सम्पूर्ण यात्राको दिशा तय गर्यो ।  मौन तर दृढ : हाम्रो कार्यशैली संकटकालमा नेतृत्व गर्ने दुई वटा तरिका हुन्छन् “एक, ढोल पिटेर आफ्नो उपस्थिति जनाउने; र दोस्रो, मौन तर निरन्तर काम गरेर परिणाम देखाउने” । हामीले दोस्रो बाटो रोज्यौं । किनभने त्यस बेला शब्दको होइन, कार्यको आवश्यकता थियो । राजनीतिक दबाब थियो, विभिन्न प्रकारका दबाबहरू थिए, बाहिरका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूका हस्तक्षेपका प्रयासहरू थिए “तर हामीले ती सबैलाई एउटै मापदण्डमा जाँच्यौं । के यो निर्णय संस्थाको हितमा छ? यदि छ भने गर्छौं, नभए गर्दैनौँ”। यो सरल नियमले हामीलाई धेरै जटिल परिस्थितिहरूमा मार्गदर्शन गर्यो । हामीले प्रत्येक निर्णयमा व्यवस्थापन टोलीसँग निरन्तर समन्वय राख्यौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध पारदर्शी, खुला र सक्रिय राख्यौँ । नियामकले जे माग गर्यो, त्यसलाई टाल्ने होइन, बुझेर कार्यान्वयन गर्ने संस्कार बसाल्यौं । किनभने हामीलाई थाहा थियो “नेपाल राष्ट्र बैंक हाम्रो शत्रु होइन, यो बैंकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न काम गर्ने नियामक निकाय हो”। त्यो सम्बन्धलाई सहकार्यको रूपमा बुझ्नाले धेरै कुरा सहज भयो । कर्जा असुली : पुनरुद्धारको मुख्य आधार बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्ने सबैभन्दा ठोस र प्रत्यक्ष मार्ग थियो “खराब कर्जाहरूको व्यवस्थापन” । नयाँ व्यवसाय विस्तार गरेर तत्काल मुनाफा कमाउने सपना देख्नु व्यर्थ थियो किनकि पुरानो कर्जाको फोहोर सफा गरिएको थिएन । त्यसैले हामीले कर्जा असुलीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दियौं । ऋणी वर्गीकरणमा हामी स्पष्ट थियौं । जो साँच्चिकै आर्थिक कठिनाइमा परेर तिर्न नसकेका थिए, तिनीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र सहजीकरण मार्फत समाधानको बाटो दियौं । तर जो जानाजान नतिर्ने मनसायमा थिए, तिनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्यौं “कालो सूचीकरण, सम्पत्ति लिलाम र अदालती कारबाहीसमेत” । यस क्रममा राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत धम्कीहरू आए। केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बिचमा परेर रोक्ने कोसिस गरे। तर संस्थाको दीर्घकालीन हित र हजारौं सदस्यहरूको भरोसाको सामु कुनै पनि दबाब ठुलो हुन सक्दैन “यो हाम्रो अडानमा” हामी अटल रह्यौं । जुन संस्था एक पटक दबाबमा झुक्छ, त्यसले पुनः पुनः दबाब आमन्त्रण गर्छ। यो पाठ मैले सहकारी क्षेत्रमा बिताएका तीस वर्षको अनुभवले मलाई सिकाएको थियो । यो कुनै सानो उपलब्धि होइन “यो संस्थाको जीवन रेखा बलियो” पार्ने काम हो । यस प्रयासको परिणाम आज देखिन थालेको छ । आठ वटा ठुला कर्जाहरू नियमित वा असुली भइसकेका छन् र बाँकी कर्जाहरू पनि समाधानको दिशामा क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् । यो कुनै सानो उपलब्धि होइन “यो संस्थाको जीवन रेखा बलियो” पार्ने काम हो । लागत कटौती : आवश्यक तर पीडादायक यात्रा वित्तीय पुनरुद्धारको अर्को अनिवार्य पाटो थियो “सञ्चालन खर्च घटाउनु”। संस्था घाटामा छ, आम्दानी सीमित छ र खर्च अधिक छ भने कुनै पनि सुधार टिकाउ हुन सक्दैन। यो सरल आर्थिक सत्यतालाई बुझेर हामीले केही कठिन तर अपरिहार्य निर्णयहरू गर्यौं । बैंकका सवारीसाधनहरू बिक्री गरियो । यो सानो कदम जस्तो देखिन सक्छ, तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो “संस्थाका स्रोतहरू देखावटी सुविधाको लागि होइन, संस्थाको अस्तित्वका लागि खर्च गरिनेछ” । शाखा सञ्जालको युक्तिसंगत पुनर्गठन गरियो। जुन शाखाहरू व्यावसायिक रूपमा नोक्सानमा थिए तिनीहरूलाई बन्द गर्न वा एकीकृत गर्न पछि परिएन। करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बिदा दिनुपर्ने भयो । र, स्थायी कर्मचारीहरूका लागि स्वैच्छिक अवकाश योजना (VRS) कार्यान्वयन गरियो । यी निर्णयहरू व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि निकै पीडादायक थिए । मान्छेहरूले यस संस्थामा आफ्नो जीवनका उत्कृष्ट वर्षहरू समर्पण गरेका थिए । तिनीहरूलाई बिदा गर्नु अंकहरूको खेल थिएन “त्यो एउटा मानवीय जिम्मेवारी थियो जसलाई इमानदारीसाथ र सम्मानसाथ निर्वाह” गर्नु थियो । तर, यदि ती कठिन निर्णयहरू नगरिएको भए, बैंक नै बाँच्न सक्दैनथ्यो र त्यस्तो अवस्थामा सबैको रोजगारी, सबैको बचत, सबैको भविष्य खतरामा पर्थ्यो। ठुलो हानिबाट जोगिन सानो बलिदान गर्नुपर्दा विलम्ब गर्नु हुँदैन “यो नेतृत्वको एउटा अनिवार्य पाठ हो”। सुशासन पुनर्स्थापना: जरैबाट काम वित्तीय संख्याहरू सुधार हुन थाले भने पनि यदि संस्थाको भित्री प्रणाली र शासन व्यवस्था ठिक नभए, त्यो सुधार टिकाउँदो हुँदैन। जसरी एउटा भवनको बाहिरी रङ्ग राम्रो देखिन सक्छ तर जगमा दरार छ भने त्यो भवन सुरक्षित छैन ठिक त्यसैगरी सुशासनको जग बिना वित्तीय सुधार पनि खोक्रो हुन्छ । एउटा संस्थाको टिकाउपन केवल हालको नेतृत्वमा निर्भर हुनुहुँदैन । यदि एक व्यक्तिको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले संस्थाको गति निर्धारण गर्छ भने त्यो संस्था साँच्चिकै बलियो छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था सहज थिएन। केही सञ्चालकहरूलाई हटाउनुपर्ने भयो  र त्यो प्रक्रिया आफैँमा राजनीतिक र संस्थागत घर्षणको कारण बन्न सक्थ्यो । तर, बाँकी रहेका सञ्चालकहरू, लेखा समिति र व्यवस्थापन टोलीबिच पारदर्शी संवाद, स्पष्ट जिम्मेवारीको विभाजन र साझा उत्तरदायित्वको भावना निर्माण गर्दै अगाडि बढियो। निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई सर्वोपरि राखियो। यो संस्कार बसाल्नु आफैँमा एउटा ठुलो सुधार थियो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइयो । वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली उन्नत गरियो । नियामक निकायहरूसँगको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाइयो। यी काम बाहिर हेर्दा धेरै देखिँदैनन्, तर संस्था भित्रबाट बलियो बनाउने यिनै अदृश्य सुधारहरू नै दीर्घकालीन स्थायित्वका आधारशिला हुन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिइयो । क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो, जिम्मेवारीको स्पष्टता निर्माण गरियो र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरियो । कर्मचारीहरूलाई यो सन्देश दिइयो कि तपाईंहरूको काम र योगदानको मूल्य छ, तर त्यो योगदान संस्थाको लक्ष्यसँग जोडिएको हुनुपर्छ । यस दृष्टिकोणले कर्मचारीहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार आएको छ । व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण र उत्तराधिकारको सोच एउटा संस्थाको टिकाउपन केवल हालको नेतृत्वमा निर्भर हुनुहुँदैन । यदि एक व्यक्तिको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले संस्थाको गति निर्धारण गर्छ भने त्यो संस्था साँच्चिकै बलियो छैन । यो बुझेर हामीले तीन वटा प्रमुख व्यवस्थापकीय पदहरूमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायव महाप्रबन्धक र  प्रमुख वित्त अधिकृतलाई नियुक्त गर्यौं । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी नियुक्तिहरूको लागत अघिल्ला व्यवस्थाभन्दा कम छ। यसले प्रमाणित गर्छ कि सही व्यक्ति खोज्ने इच्छाशक्ति र वित्तीय विवेक एकसाथ काम गर्न सक्छन् र यी दुई कुरा एकअर्काका विरोधाभास होइनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाललाई ध्यानमा राख्दै उत्तराधिकार योजनाको आवश्यकता पनि तत्काल आवश्यकताको रूपमा पहिचान गरिएको छ। एउटा स्वस्थ संस्थाले सधैँ भविष्यको नेतृत्व तयार गर्दै हिँड्नुपर्छ र “यो कमजोरीको संकेत होइन, यो परिपक्व संस्थागत सोचको प्रमाण पनि हो”। सदस्यहरूसँग सम्बन्ध : सुनेर बुझ्ने यात्रा सहकारी बैंकको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको उसका सदस्यहरू हुन्। तर त्यो शक्ति तब मात्रै काम गर्छ जब सदस्यहरूले आफूलाई संस्थाको हिस्सेदार ठान्छन् केवल सेवाग्राही होइन। यो सम्बन्ध बलियो बनाउनु हाम्रो प्राथमिकतामा थियो । हामीले सातै प्रदेशमा सञ्चालक र व्यवस्थापनको संयुक्त टोली पठाएर सदस्य संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं। बैंकको वर्तमान अवस्था, हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू, र अगाडिको योजनाबारे खुला रूपमा जानकारी दियौं । सदस्यहरूका प्रश्नहरूलाई भाग्नु सट्टा इमानदारीसाथ जवाफ दियौं । सदस्यहरूका सुझाव र गुनासोहरूलाई सुनेर तिनीहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सुरु गरियो । यस प्रक्रियाले एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो र  सदस्यहरूले महसुस गर्न थाले कि बैंक उनीहरूको कुरा सुन्न तयार छ, उनीहरूसँग लुकाउनु पर्ने केही छैन। यो विश्वासको पुनर्स्थापनाको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम थियो । संख्याले बोलेको भाषा डेढ वर्षको यो यात्रामा के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। आँकडाहरू सबैभन्दा इमानदार साक्षी हुन्छन्। आजको अर्थ वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकले ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ र सञ्चित नोक्सानी घट्दो क्रममा छ। जबकि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंक ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो। यो परिवर्तन अचानक भएको होइन “यो निरन्तर अनुशासित कार्यको नतिजा” हो । त्यसैगरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात जुन एक समय नकारात्मक थियो, अहिले बढेर ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ४ प्रतिशत कोर क्यापिटलको मापदण्ड यसले पूरा गरेको त छैन तर यस आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत र निकट भविष्यमा नै ८ प्रतिशतको पुँजी कोष लक्ष्य प्राप्तितर्फ अघि बढिरहेको छ । यी संख्याहरू विजयोत्सवको अवसर होइन, तर यिनीहरूले स्पष्ट संकेत गर्छन् कि दिशा सही छ। र सही दिशामा लगातार हिँड्न सकिए, गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । हालैको चुनावले उत्पन्न गरेको सरकार र नियामक निकायहरूको चिन्ताहरूलाई नयाँ नेतृत्वले व्यावसायिकता, पारदर्शिता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नु अपरिहार्य छ । राष्ट्र बैंकको सुधार योजना र अगाडिको मार्ग नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लागि जुन सुधार योजना तयार पारेको छ, त्यो केवल नियामकीय औपचारिकता होइन “त्यो संस्थाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यको ब्लु प्रिन्ट” हो। यस योजनाका मुख्य तीन पक्षहरू “सुशासन, सञ्चालन लागत कटौती र नाफा वृद्धि, एवम् मानव संसाधन दक्षता” एक अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् र यी तिन वटै एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । सुशासनको सन्दर्भमा, हालैको चुनावपछि आउने नयाँ सञ्चालकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको फिट एन्ड प्रपर परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंकको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कदम हो । यसले सुनिश्चित गर्छ कि नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरू सक्षम, इमानदार र सहकारी मूल्यप्रति वास्तविक रूपमा प्रतिबद्ध छन् । हाम्रो पछिल्लो अनुभवले सिकाएको महत्वपूर्ण कुरो भनेको कमजोर शासनले नै अधिकांश संस्थागत संकटको जरो हुन्छ। त्यसैले सुशासन केवल एउटा राम्रो इच्छा होइन बरु यो संस्थाको अस्तित्वको पूर्वशर्त हो । हालैको चुनावले उत्पन्न गरेको सरकार र नियामक निकायहरूको चिन्ताहरूलाई नयाँ नेतृत्वले व्यावसायिकता, पारदर्शिता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नु अपरिहार्य छ । वैश्विक सहकारी बैंकिङबाट सिक्ने पाठ नेपाल मात्रै यस्तो देश होइन जहाँ सहकारीहरूले संकट सामना गरेका छन् । संसारका विभिन्न भागमा सहकारीहरूले उकालो ओरालो भोगेका छन् । तिनीहरूको अनुभवबाट एउटा साझा पाठ निस्किन्छ “जुन संस्थाहरूले संकटमा छिटो, निर्णायक र इमानदार कदम चाले, तिनीहरू जीवित रहे; जसले ढिला गरे, आँखा चिम्ले, वा राजनीतिक सुविधाका लागि नियामकीय मार्गदर्शन टाले” तिनीहरू विघटनको बाटो हिँडे । सफल सहकारीहरूको अर्को साझा विशेषता छ त्यो भनेको तिनीहरूले व्यावसायिक बैंकिङको दक्षता र सहकारी मूल्यहरूको उष्णतालाई एकसाथ जोड्न सिकेका छन् । व्यावसायिकता र सहकारी भावना एकअर्काका विरोधी होइनन् बरु यी दुई मिलेर मात्रै साँच्चिकै टिकाउ सहकारी बैंक बन्न सक्छ। नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई यही सन्तुलन आत्मसात् गर्न अझै बाँकी काम छ, र NCBL ले त्यसमा अगुवाइ गर्न सक्छ । नयाँ नेतृत्वका दायित्वको विरासत आगामी चुनावबाट आउने नयाँ नेतृत्व टोलीले एउटा यस्तो संस्था हातमा लिएको छ जो आगोबाट गुज्रिएको छ, पूर्ण निको भइसकेको छैन, तर उभिएको छ र सही दिशामा हिँडिरहेको छ । यो विरासत हल्का छैन। आगामी दिनहरूमा जुन काम गर्नु छ त्यो चम्किलो र प्रचारयोग्य नहोला किनकि कर्जा असुलीको निरन्तरता, नियामकीय अनुपालनको सतर्क निगरानी, कर्मचारी विकासमा धैर्यपूर्ण लगानी र सदस्यहरूको भरोसालाई हरेक कदममा प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ। तर यही काम नै बैंकलाई साँच्चिकै बलियो र विश्वसनीय बनाउने आधार हो । डेढ वर्षको यो यात्राले मलाई अभ्यासमा एउटा गहिरो पाठ सिकाएको छ त्यो के हो भने “स्पष्ट दृष्टि, सामूहिक प्रयास र इमानदार परिश्रम भएमा सीमित समयमा पनि ठुलो संरचनात्मक सुधार सम्भव छ । राजनीतिक सुविधाका लागि नियामकीय अपेक्षाहरूसँग सम्झौता नगरियोस् । छोटो अवधिको लोकप्रियताका लागि दीर्घकालीन संस्थागत स्वास्थ्यसँग खेल् वाड नगरियोस्। सदस्यहरू बैंकका ग्राहक मात्रै होइनन् तिनीहरू मालिक हुन् र तिनीहरूसँगको सम्बन्धमा इमानदारी र जबाफदेहिता सर्वोपरि रहनुपर्छ। यी सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने NCBL ले आउने वर्षहरूमा आफूलाई नेपाली सहकारी क्षेत्रको एउटा गर्व गर्न लायक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । बैंकभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी बैंकको यो रूपान्तरण यात्रा केवल एउटा वित्तीय संस्थाको उतारचढावको कथा होइन। यो नेपालको समग्र सहकारी आन्दोलनको विश्वसनीयता र भविष्यसँग जोडिएको कथा हो। जब एउटा सहकारी बैंक असफल हुन्छ, त्यसको चोट एक्लो संस्थाले मात्रै भोग्दैन त्यसले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्न चिह्न लगाइदिन्छ। उल्टो, जब एउटा सहकारी बैंकले संकटबाट उठेर आफ्नो विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्छ, त्यसले सम्पूर्ण आन्दोलनलाई नैतिक बल प्रदान गर्छ । डेढ वर्षको यो यात्राले मलाई अभ्यासमा एउटा गहिरो पाठ सिकाएको छ त्यो के हो भने “स्पष्ट दृष्टि, सामूहिक प्रयास र इमानदार परिश्रम भएमा सीमित समयमा पनि ठुलो संरचनात्मक सुधार सम्भव छ । संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने संस्कार नै दिगो सुधारको जग हो। र यो जग जति बलियो हुन्छ, त्यसमाथि बनाइने भविष्य त्यति नै सुरक्षित हुन्छ”। सहकारी बैंकको मूल आत्मा भनेको साझा स्रोत, साझा जिम्मेवारी, साझा समृद्धि हो। यो आत्मालाई जीवित राख्न र व्यवहारमा उतार्न हामी सबैको सामूहिक दायित्व छ। बैंकले त्यो दायित्व निभाउँदै आएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि निभाउँदै जानेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।  (लेखक राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । उनी विगत ३ दशकदेखि सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)

छोरो पढ्न विदेश गएको थियो । आमा घरमा बसिरहेको बेला केही अपरिचित व्यक्तिहरू आए । ‘तपाईंको छोरो विदेशमा दुर्घटनामा परेर गम्भीर अवस्थामा छ’ भनेर खबर सुनाए । मोबाइल स्क्रिनमा अस्पतालको बेडमा छट्पटाएको छोरोले आमासँग २ लाख रूपैयाँ मागिदिन बिन्ती गरेको भिडियो पनि देखाए । आमाले छोराको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पैसा दिइन । कृतिम बौद्धिकता (एआई)बाट भिडियो बनाएर यसरी मानिसहरूलाई सजिलै ठग्न सकिन्छ । बोली, घटना, भिडियो जे पनि तयार गरेर मानिसहरूलाई झुक्काउन र ठग्न सकिने प्रविधि सामान्य बनेको छ । जीवनयापनमा आएको परिवर्तन पहिले चिठीपत्र लेख्न र पढ्न जाने सामान्य दैनिक जीवन चल्थ्यो । त्यसलाई साक्षर मानिन्थ्यो । अहिले पत्रपत्रिका पढ्न, इमेल गर्न, वेबसाइट हेर्न, प्रडक्टहरूमा टाँसेका लेबल पढ्न, टिकट काट्न, बैंकको फारम भर्न, सरकारी कार्यालयमा निवेदन लेख्न नजाने जीवन चल्दैन । त्यसैले अहिले साक्षर गनिन ती सबै जानेको हुनुपर्छ ।  पहिले किनमेल गर्दा जोड घटाउ जाने सामान्य ठगीबाट जोगिन्थ्यो । अहिले नक्कली र सक्कली मेसेज, इमेल, भिडियो, अडियो छुट्टाउन नसके ठगिइन्छ । त्यसैले त्यो नजान्ने निरक्षर हो । पहिले संयुक्त परिवार, समुदाय, प्राकृतिक वातावरणमा बस्दा बाँच्न जे चाहिन्थ्यो, अहिले त्यसले बाँचिदैन । घर बनाउन निर्माण सामग्री किन्नु पर्दैन थियो । बस चढेर कतै जानु पर्दैन थियो । जडिबुटीको ज्ञान थियो । औषधी किन्नु पर्दैन थियो । न्यूनतम जीवनयापनका लागि किन्नुपर्ने चीज थोरै थियो ।  अहिले समाज अन्तरनिर्भर छ । बसाइसराइ छ । परम्परागत ज्ञान, सीप छैन । सबै किन्नुपर्छ । जस्तो कि पहिले ५ थोक किन्न सके मानिस गरिबीबाट मुक्त हुन्थ्यो भने अहिले १० थोक किनेर मात्र गरिबीबाट मुक्त हुन सक्छ । पहिले मोबाइल सेट न्युनतम आवश्यकता थिएन, अहिले छ । पहिले बैंक खाता चाहिँदैन थियो । अहिले खाता सञ्चालनको ज्ञान नभएको व्यक्ति निरक्षर हो ।  गरिबी मापन विधि परम्परागत रूपमा व्यक्तिको आम्दानीलाई आधार मानेर गरिबी मापन गरिन्थ्यो । न्यूनतम खाना र लुगा प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिँदैन थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०५२/५३ (सन् १९९५/९६) मा वार्षिक ७ हजार ६ सय ९६ भन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिएको थियो । त्यतिखेर गरिबी ४१.७६ प्रतिशत थियो ।  त्यतिखेरको त्यो पैसा ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हिसाब गर्दा अहिले ७३ हजार हुन्छ । त्यसैले अहिले ७३ हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिन्छ । यसको अर्थ २०५३ सालमा ७ हजार ६ सय ९६ रूपैयाँले आउने सामान अहिले ७३ हजारमा आउँछ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० (सन् २०२२/२३) अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।  आयको आधारमा मात्र गरिबी मापन गर्दा वैज्ञानिक हुँदैन भनेर बहुआयामिक मापन विधि सुरु भयो । यो विधि संयुक्त राष्ट्र संघ र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेका हुन् । नेपालमा पहिलो पटक सन् २००६ मा बहुआयामिक गरिबी मापन गरियो।  सरकारको परम्परागत विधिमा गरिबी त्यतिखेर ३०.८ प्रतिशत थियो । बहुआयामिक विधिबाट ५९ प्रतिशत गरिबीको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि विधिमाथि केही राजनीतिकर्मीले शंकासहित टिप्पणी पनि गरे । व्यक्तिले उपभोग गर्ने सम्पत्ति र सरसमानको गुणस्तर, प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, दैनिक जीवनउपयोगी डिभाइसको प्रयोगको अवस्थालगायत बहुसूचकलाई उचित भार प्रदान गरेर मापन गरिएको थियो । एक तिहाईभन्दा बढी सूचकहरूमा अभाव झेलेको परिवारलाई गरिब मानियो ।  बहुआयामिक मापनअनुसार सन् २०१४ मा गरिबी ३० प्रतिशत रहेको थियो । सरकारको परम्परागत विधिले पनि २५ प्रतिशत देखाएको हुँदा यस पटक धेरैले सहजै विश्वास गरे । तर, बहुआयामिक गरिबीको पछिल्लो तथ्यांक भने फेरि अचम्मको आएको छ । परम्परागत सरकारी गरिबीको संख्या २०.२७ प्रतिशत हुँदा बहुआयामिक गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत रहेको छ । ३० वर्षमा गरिबीको विश्लेषण पछिल्ला ३० वर्षको गरिबी तथ्यांक हेर्दा आय गरिबी बिस्तारै घटेको देखिन्छ । २०५३ सालमा ४२, २०६१ सालमा ३१, २०६८ सालमा २५ र २०८० सालमा २० प्रतिशत गरिबी देखिन्छ । सन् २००६ मै ५९ प्रतिशत देखिएको बहुआयामिक गरिबी सन् १९९६ मा ७० प्रतिशत हाराहारी थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  बहुआयामिक गरिबी ७० प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झर्दा परम्परागत आय गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी किन तीव्र घट्यो ? के पहिले तथ्यांक संकलन र विश्लेषण त्रुटिपूर्ण भएको थियो? वास्तवमा दुवै विधिका तथ्यांक सही हुन् । आय विधिले वास्तविक आम्दानी बढे मात्र गरिबी घट्ने हो । बहुआयामिकले भएको आम्दानीको उचित सदुपयोग गरे गरिबी घट्छ । सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, शिक्षा, बिजुली, सडक वस्तीको नजिक पुर्याउँदा गरिबी घट्छ । पछिल्ला वर्ष नेपालमा सामाजिक सूचकमा विश्वको औसतभन्दा राम्रो सुधार भएको छ । त्यसैले बहुआयामिक गरिबी घट्नु स्वाभाविक हो । विद्युतीकरण र लोडसेडिङको अन्त्य बहुआयामिक गरिबी घटाउने प्रमुख योगदानकर्ता हो । रेमिट्यान्स आय गरिबी घटाउने प्रमुख योगदानकर्ता हो । मर्यादित जीवनको नयाँ मापदण्ड खान, लगाउन, बस्न सक्नु आज मर्यादित जीवन होइन । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, रोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता, प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था समेत हो । अहिलेको युगमा केवल अक्षर र अंक चिन्नु पर्याप्त छैन । जीवन र अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच र साक्षरता अनिवार्य भइसकेको छ । अहिलेको वास्तविक गरिबीलाई चित्रण गर्न नयाँ मापदण्ड आवश्यक हुनुका कारणहरू निम्नानुसार छन् । आर्थिक वञ्चितता : अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल वालेट र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसमा पहुँच नभएका र प्रयोग गर्न नजान्ने व्यक्तिहरू आर्थिक अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन् । शैक्षिक वञ्चितता : अनलाइन कक्षा, ई–पुस्तकालय र डिजिटल सिकाइ सामग्रीहरूमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट टाढा छन् । सामाजिक वञ्चितता : सरकारी सेवाहरू (नागरिकताको आवेदन, राहदानी नवीकरण), रोजगारीका अवसरहरू (अनलाइन फारम) र सामाजिक सञ्जालमा समेत पहुँच नहुँदा मानिसहरू समाजबाटै अलग भएका छन् । ठगीबाट सिर्जित जोखिम : डिजिटल ठगी, फिसिङ र ह्याकिङका घटनाहरू बढ्दै छन् । सामान्य साक्षरता भएका व्यक्ति पनि यसको सिकार भइरहेका छन् ।  सूचकमा समेट्नुपर्ने विषय आय गरिबी मापनले वास्तविक गरिबी मापन गर्न छोडेको केही दशक भयो । त्यसैले बहुआयामिक गरिबी मापन आएको हो । समकालीन समयमा बहुआयामिक मापनले पनि वास्तविक गरिबी पत्ता लगाउन सक्दैन । यस लेखको सुरुमा उठान भएका विषय भर्खर जीवनशैलीका समस्या र चुनौती बनेका छन् । अब यसलाइ समेटेर गरिबी मापन गरियो भने मात्र वास्तविक गरिब संख्या थाहा हुन्छ । अब स्मार्ट फोन र इन्टरनेट भए नभएको, इमेल इन्टरनेट चलाउन जाने नजानेको, एआईको ज्ञान कति छ, वित्तीय साक्षरता कति छ लगायतका विषय समेटर सूचक बनाउनुपर्छ । नेपालको वास्तविक गरिबी कति ? अहिले डिजिटल र वित्तीय पहुँचको तथ्यांक उपलब्ध छ । यो ८० प्रतिशतमाथि छ । तर डिजिटल साक्षरता र वित्तीय साक्षरता दरको तथ्यांक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न अनुमान विधि लगाएर विश्लेषण गर्दा डिजिटल र वित्तीय दुवै साक्षरता २५ देखि ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, एआई साक्षरता ५ देखि १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी साक्षरतालाई उचित भार दिएर गरिबी मापन गर्ने हो भने स्तब्ध पार्ने तथ्यांक आउनेछ । जसरी आय गरिबी ३१ प्रतिशत हुँदा बहुआयामिक गरिबी ५९ प्रतिशत आयो । त्यस्तै, अहिले बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत आउँदा नयाँ बहुआयामिक गरिबी ३० देखि ३५ प्रतिशत आउन सक्ने देखिन्छ ।  डिजिटल गरिबी हटाउनलाई व्यक्तिलाई थप शिक्षण नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रविधिलाई अझ सरलीकृत र प्रयोगकर्तामैत्री बनाएर स्वतः साक्षरता बढाउन सकिन्छ । जस्तो कि टाइप गर्न नजान्नेका लागि आफ्नै भाषामा बोलेर डिभाइसबाट काम लिन सक्ने प्रविधि लागू गर्न सकिन्छ । गरिबीबाट मुक्त हुनु भनेको दैनिक सामान्य जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु हो । कहिलेकाहीं पर्ने समस्या धनीले पनि झेल्नुपर्छ । तर सामान्य समस्या र ठगीबाट पनि पीडित हुनुपर्ने बाध्यता भनेको गरिबी हो । समयसँगै साक्षरता र गरिबीको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गएको छ। सोअनुसार गरिबी मापन विधिलाइ अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ।  अबको विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोग पनि हो । जबसम्म नागरिकहरू सूचना प्रविधिमा साक्षर हुँदैनन् र यसमा समान पहुँच प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म दिगो विकास सम्भव हुँदैन । यसले गरिबीको तथ्यांकलाई अझ यथार्थपरक बनाउँछ र नागरिकहरूलाई भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउँछ। तसर्थ विद्यमान मापदण्डहरू पर्याप्त छैनन् र समयको मागअनुसार नयाँ सूचकहरू समावेश गरी वास्तविक गरिबीको चित्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले गरिबी घटाउनका लागि अब आर्थिक मात्र नभई डिजिटल समावेशीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।