विचार

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पास भएका विद्यार्थीलाई अहिले भ्याइ नभ्याई छ । कुन विषय रोज्ने, कस्तो कलेज पढ्ने भन्ने विषयमा अनिश्चतता पनि भएको हुन सक्छ । के तपाइले एसईई दिएर नर्सिङ क्षेत्र रोज्ने रुचि राख्नु भएको छ ? नर्सिङ क्षेत्र किन पढ्ने र नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा यो लेखमा चर्चा गरिएको छ ।  नर्सिङ एउटा पेशा हो । यसमा पनि स्पेसलाइज्ड शिक्षा नै हुन्छ । यसमा आर्ट र साइन्स दुवै विषय हुन्छन । साइन्समा सिद्धान्त पढ्नुपर्छ भने आर्ट पनि चाहिन्छ । नर्सहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध समुदायसँग हुन्छ । रोग रोकथामको लागि, रोग लागिसकेपछि निको कसरी पार्ने भन्नेदेखि विभिन्न आयाममा नर्सहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ विस्तृत रुपमा भन्दा  बिरामीदेखि स्वस्थ मान्छेसँग नर्सले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।  नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रमा काम गर्ने र पढ्ने भनेको प्रायः केटी अर्थात् महिलाले मात्र हो भन्ने चलन अझै छ । पहिले यस्तै थियो पनि । तर, आजभोलि पुरुषले पनि यो कोर्स पढ्दै आएका छन् । पहिले ४० जना विद्यार्थीमा १० प्रतिशत अर्थात ४ जना पुरुषलाई मात्र भर्ना गर्ने गरिन्थ्यो भने केही समय कानुनले नै पुरुषलाई रोक लगाएको थियो । फेरि २०१८ सालदेखि पुरै सिट मध्ये १५ प्रतिशत पुरुषका लागि भनेर छुट्याइने गरिएको छ । तर, पनि यो पुरुषका लागि छुट्याइएको सिट फुलफिल अझै हुन सकिरहेको छैन । नर्सिङ शिक्षा महिलाको लागि मात्र नभई पुरुषहरूको लागि पनि हो । एसईई पास भएका विद्यार्थी जोसुकैले पनि नर्सिङ शिक्षा पढ्न पाइन्छ । नर्सिङ किन पढ्ने ? नर्सिङ स्थापित प्रोफेसन शिक्षा हो । स्वदेश लगायत विदेशमा पनि ठूलो स्कोप छ । नेपालमा पढेको नर्सिङ शिक्षाको स्कोप अझ राम्रो छ । विदेश जाँदा पनि नेपालमा पढेका नर्सिङलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ भने स्वदेशमै पनि नेपाली जनताको सेवा गर्छु भन्ने भावना जसको छ उसका लागि  नेपालमै पनि राम्रो छ । प्रत्यक्ष  कसैको जीवनसँग जोडिएर सेवा दिने भनेको नर्सिङ नै हो । नर्स बिरामीसँग २४ घण्टा रहेर काम गर्छ । त्यसैले यो पढ्ने इच्छा भएका बालबालिकाका लागि अत्यन्तै राम्रो हो । नेपालमा अलिकति समस्या भनेको रोजगार सुरक्षाको हो । यो यस्तो प्राविधिक शिक्षा हो राम्रो मिहिनेत गरेर राम्रो नम्बर ल्यायो भने काम पाउने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । अहिले विभिन्न किसिमका रोगहरू बढिरहेका छन्, अस्पतालको संख्या बढिरहेको छ । अस्पतालमा सिट संख्या बढिरहेको छ । यही अनुसारको नर्सिङ दरबन्दी थप्नुपर्ने विषयहरू उठिरहेका छन् भने सरकारले पनि ११÷१२ सय नर्सका लागि दरबन्दी दिने तयारी गरिरहेको छ ।  यसकारण पनि नर्सिङ पढ्ने रुचि राखेकाहरूलाई राम्रो अवसर छ । नर्सिङले सेवा दिने भनेको केवल अस्पतालमा मात्र होइन । विद्यालयमा पनि नर्सहरूले काम गरिरहेका छन् । एक विद्यालय एक नर्स अभियान सुरु छ । नेपाल नर्सिङ संघले औद्योगिक नर्सको अवधारणा पनि ल्याएको छ । जहाँ ५० भन्दा बढी कामदार छन् त्यहाँ नर्स राख्ने, भन्ने कुरा छ एनजी, आइएनजीमा पनि नर्सहरू काम गरिरहेका छन् । विदेशमा गएका नर्सहरूले राम्रो पैसा कमाउन सक्छन् ।  मिहिनेत आवश्यक हरेक शिक्षा सिक्न मिहिनेत निकै आवश्यक हुन्छ । मिहिनेत गर्ने व्यक्तिले कहिल्यै पछाडी फर्कन पर्दैन । नर्सिङ शिक्षाका लागि पनि निकै मिहिनेत आवश्यक हुन्छ । पढ्दा पनि कक्षामा धेरै अनुपस्थित हुन पाइँदैन कम्तीमा ७५ देखि ८० प्रतिशत कक्षामा उपस्थित् हुनैपर्ने व्यवस्था करिकुलममा छ भने प्रयाक्टिकलमा ९० प्रतिशत उपस्थित् हुनैपर्छ । अझ प्रयाक्टिकलमा सय प्रतिशत नै उपस्थित् हुनुपर्छ ।  उदाहरणका लागि पीसिएल नर्सिङमा बर्षमा २० हप्ता कुनै विद्यार्थीले ड्युटी गर्नुपर्ने छ भने यसमा कुनै कम्परमाइज गर्न मिल्दैन । यसो हुँदामात्र विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने सबै सीप सिक्न सकिन्छ । यो शिक्षा मानिसको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिने भएकाले पनि अझ महत्वपूर्ण ढंगले लिइन्छ । मिहिनेत चाहिन्छ । कस्तो विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाइन्छ ? पीसिएल नर्सिङ सिटीइभिटी अन्तर्गतका कलेजहरूमा पढाइ हुन्छ  । यो वर्षदेखि एसईईमा २ जीपीए ल्याएर ग्रेड भएका जो सुकै विद्यार्थीले पढ्न पाउने नयाँ प्राबधान लागू भएको छ । यो भन्दा अगाडिका वर्षसम्म एसईईमा ल्याएको ग्रेडप्वाइन्टलाई ३० प्रतिशत मार्केट  लोकेट गर्ने र ७० प्रतिशत इन्ट्रान्स परीक्षाबाट गरी जसले उच्च नम्बर ल्यायो उसैलाई भर्ना गर्ने नियम थियो । तर यो वर्षदेखि इन्ट्रान्स परीक्षा लिनेप्रचलन अन्त्य भएको छ ।  अब एसईईमा २ जीपीय प्राप्त गरेका विद्यार्थीले अनलाइन मार्फत फम भर्ना पाउने छन् । यसमा विद्यार्थीले पाएको जीपीमा सिटीइभिटीले सरकारी विद्यालयबाट पढेकालाई प्लस १ अंक र निजी स्कुलबाट अध्ययन गरी पास भएकाहरूलाई ०.८५ अंक दिदा जसले बढी अंक ल्याउँछ त्यो अंकका आधारमा पिसिएल नर्सिङ पढ्न पाउने व्यवस्था गरेका छ । सिटिइभीटी अन्तर्गका कलेजहरूले पसिएल नर्सिङ पढाइरहेका छन् । नर्सिङ पढ्न लाग्ने खर्च  पिसिएल नर्सिङ कोर्ष तीन वर्षको हुन्छ । यसका लागि शुल्क पनि सिटिइभिटीले तोकिदिएको हुन्छ । शुल्क ४ लाख ७५ हजार तिर्नुपर्छ । अन्य शुल्क कलेज अनुसार केही तलमाथी हुन सक्छ । यसमा किताब, पढ्ने सामाग्रीहरू पनि अलि महंगो हुन्छन् । अन्य खर्च व्यक्ति अनुसार भर पर्छ । पढाइका सामग्री, कलेज आउन जान, खाजालगायतका अन्य खर्च व्यक्ति र ठाउँ अनुसार फरक पर्छ । यो शिक्षा प्राविधिक भएकाले केही महँगो हुन्छ ।  पढाइ हुने विषयहरू नर्सिङ क्षेत्र वृहत छ । यसका लागि विद्यार्थीहरू धेरै विषयहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ । जसमा विशेष साइन्स जस्तै एनोटमी, फिजियोलोजी, फार्माक्लोजी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, चाइल्डहेल्थ नर्सिङ, लगायतका विषयहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ । भने वयस्कमा ग्रोथ कसरी हुन्छ, गर्भवस्था टिनेजर हेल्थ लगायत सबै कुरा हर्नेुपर्छ । नर्सहरूले बढी समुदायमा नजिक भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले धेरै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  पिसिएल नर्सिङपछिको अध्ययन के हुन्छ ? तीन वर्षे पीसएिल नर्सिङ कोर्ष पढिसकेपछि फेरि व्याचलरमा तीन वर्षको कोर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याचलर्समा नर्सिङ शिक्षा दुई प्रकारको हुन्छ । जसले एसईईपछि तीन वर्षको पिसिएल कोर्स गरिसकेका छ उनीहरूले बीएनएस अर्थात (ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्स) कोर्स गर्नुपर्छ । यो कार्ष पनि तीन वर्षको हुन्छ ।  यसका लागि साढे ५ लाख शुल्क लाग्छ । बाँकी खर्च कलेज र व्यक्ति अनुसार तलमाथी हुन्छ । अर्को भनेको बिएस्सी नर्सिङ र बिएस्सी मिड वाइफ्ररी छ । यसका लागि  जो विद्यार्थी एसईई दिएर दई वर्ष साइन्समा बायोलोजी लिएर अध्ययन गरेको  छ उसको हकमा चार वर्षको बिएस्सी नर्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिएस्सी मिडवाइफ्री पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि शुल्कमात्र १० लाख बढी लाग्छ । कलेज कसरी रोज्ने ? विद्यार्थीले आफू जुनसुकै विषय लिएर पढ्दा कलेज राम्रो छनोट गर्न सक्नुपर्दछ । कलेज कसरी छनोट गर्ने भन्दा सबैभन्दा पहिले कलेजको पास आउटदर हेर्न सकिन्छ । अर्को कुन कलेजका विद्यार्थीले बढी रोजगारी पाएका छन्, लाइसेन्स पासको संख्या कस्तो छ हेर्नुपर्छ । यस्तै कलेज रोज्दा ठाउँ पनि हेर्नुपर्छ । आफू बसिरहेको ठाउँ नजिकैको कलेज राम्रो छ भने सकेसम्म आफ्नो नजिकको आफूलाई पायक पर्ने पनि हेर्नुपर्छ । घर नजिकै कलेज हुँदा धेरै आर्थिक भार पर्दैन । विद्यार्थीले यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  रोजगारीको अवस्था  विद्यार्थीले कुनै पनि विषय पढिसकेपछि कामको अवसर स्वदेशमा पनि खोज्छ, विदेशमा पनि खोज्छ । नर्सिङ भनेको यस्तो प्राविधिक जनशक्ति हो जसको माग आजभोलि स्वदेशभन्दा बाहिर अन्य देशमा बढी छ । नेपालमा नर्सिङ पढेकाहरू क्यानडा, बेलायत अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा पुगेका छन् ।  बाहिर कमाइ पनि राम्रै गरिरहेका छन् । नेपाली नर्सहरूलाई नेपालमा रोक्ने वातावरण राज्यले बनाउन सकेको छैन । यसो भन्दा हामीले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । क्षमवान विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पनि थुप्रै अवसरहरू छन् । अहिले नेपालमा अस्पतालको संख्या बढ्दो छ । विभिन्न संघ संस्था, उद्योगमा पनि नर्सिङको लागि अवसर छ ।  नर्सहरूको श्रम शोषण वास्तवमा हेर्ने हो भने नेपालमा नर्सिङको श्रम शोषण भएको छ । सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेका क्षेत्रमा सेवा सुविधा राम्रो भएपनि निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको भने श्रम शोषण भएको पाइन्छ । लाखाैं रुपैयाँ खर्च गरेर १०,११ हजारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता नर्सहरूलाई छ । यसका सरकारले नीति बनाउनै पर्छ । सरकारले सबै प्रतिष्ठान, अस्पताललाई सरकारी सरह तलब दिनु भनेर परिपत्र गरेका छ तर यस्तो अवस्था छैन । पढाइ अनुसारको कमाइ भएको छैन । नेपालमा नर्सिङहरूको दैनिक आधारभूत आवश्यकता नै पूर्ति भएको छैन । कामको लोड उस्तै छ । समस्या धेरै छन् । पहिलो कुरा नर्स र बिरामीको रेसियो मिलाउनुपर्यो । काम गर्ने वातावरण राम्रो हुनुपर्यो । स्रोत साधन हुनुपर्यो । पढाइको तह अनुसार काम गर्ने ठाउँ हुनुपर्यो । नर्सहरू मास्टरसम्म पढेर आएका हुन्छन् तर एउटा स्टाफ नर्सको दरबन्दीमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  मेडिकल सर्जिकल पढेका नर्सले बच्चाको हेरचाहमा काम गर्नुपरिरहेको छ, आमा शिशु सम्बन्धी पढेका नर्सले कम्युनिटीमा काम गर्नुपरिरहेको हुन्छ विज्ञता अनुसार क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण नहुनु नर्सका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।  सरकारले यो विषयमा शिघ्र काम गर्न आवश्यक छ । अन्त्यमा, नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रमा स्कोप छैन भन्ने कुराहरू धेरै आउँछ । तर हामी नकरात्मक सोचको पछाडिमात्र नलागौँ । सकारात्मक सोचको पनि विकास गरौं । नर्सिङ शिक्षा राम्रो शिक्षा हो । स्वदेश वा विदेश जहाँ पनि राम्रो अवसर छ ।  (डा. आचार्य, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसकी सह-प्राध्यापक तथा नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालको महासचिव हुन् । )

अहिले ब्याजदर सस्तो छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । सबै सूचक सकारात्मक हुँदा पनि व्यापार व्यवसाय नचल्नुको तीन कारण छन् । एउटा केही हदसम्म पुँजी पलायन हो । धेरै मान्छेका छोराछोरी विदेश गएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रसेन्टेजमा असर नगरेपछि केही हदसम्म त्यो पनि हो । दोस्रो, नीतिगत समस्या हो । राष्ट्र बैंकको एउटा नीति छ, सरकारको एउटा नीति । नीतिमा तालमेन नहुँदा समस्या निम्तिएको छ । जस्तो घरजग्गा व्यवसायीहरुले लोन टू भ्यालू रेसियोमा भोगिरहेका समस्या छन् । कहिले ६० प्रतिशत, कहिले ७० प्रतिशत, कहिले झारेर ३० प्रतिशतमा ल्याएको छ, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत गरेको छ । एक्सिपेरिमेन्टलमा मात्रै गयौं हामी । स्थिर नीति आउनै सकेन । केही समय अगाडि विद्युतीय सवारी (ईभी) आयात गर्दा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्थ्याे । सोही व्यवस्थाका आधारमा अधिकांश उपभोक्ताहरुले ईभी खरिद गर्ने योजना बनाएका थिए । आयातकर्ताहरुले पनि सोही आधारमा ईभी आयात गरेका थिए । तर, लोन टू भ्यालू रेसियोको नीति परिवर्तन भएर ६० प्रतिशतमा झार्याे । ६० प्रतिशतमा झारेपछि पुरानो योजना बनाएका उपभोक्ताहरुले नयाँ व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न सकेनन् । यस्ता किसिमका नीतिहरुले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । घरजग्गामा समस्या आएको दोष सरकार र बैंकलाई मात्रै दिनु हुँदैन । किनभने सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ऋण दिन्छन्, त्यो ऋण लिएर ऋणीले घरजग्गामा लगानीमा गर्छन् । तर, सहकारी संस्थाहरुले विकृति गरे । सहकारी संस्था आफैंले पनि घरजग्गामा लगानी गरे । तर, सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि जग्गाको बिक्री ठप्प भयो । कारोबार ठप्प भएपछि सहकारी संस्थाले जग्गा बिक्री गर्न पाएनन् । साथै, ऋणीहरु पैसा लिन आउँदा सहकारी संस्थाहरुले पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् । त्यसपछि सहकारी संस्थामा समस्या आएको हो । र, आजको विकराल समस्या आउनुको पछाडि घरजग्गा बिक्री ठप्प हुनु हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिला घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ । तर, आजको दिनमा घरजग्गा व्यवसायमा सप्लाइ धेरै छ, डिमाण्ड धेरै कम छ । माग कम हुनुको कारण राष्ट्र बैंक र बैंकका कारणले हो । यी सबै समस्या सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छैन । सुधार हुन के-के गर्नुपर्छ ? उद्योग सञ्चालन गर्दा ७०/३० प्रतिशत, ८०/२० प्रतिशत, ७५/२५ प्रतिशतको आधारमा बैंकबाट ऋण लगानी हुन्छ । बैंकले ७० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत लगानी गर्छन् भने व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत लगानी गर्छन् । तर, ट्रेडिङ व्यवसायमा त्यस्तो छैन । चालु पुँजी गाइडलाइनले गर्दा ८०/२० को विषय आइरहेको छ । कोरोनाको समयमा अत्यधिक रुपमा क्यासफ्लो भएका कारण, धेरै पैसा अनुत्पादकमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको साँचो हो । त्यसलाई करेक्सन गर्न यसरी टाइट गर्याे की त्यहाँबाट निस्किन नै सकिएन । चालु पुँजी कर्जा २० प्रतिशतमा ल्याउन सबै व्यवसायीहरुलाई समस्या छ । २० प्रतिशतमा ल्याउन व्यवसायीहरु विहानदेखि बेलुकासम्म पैसा खोजेर बैंकमा हाल्नुपर्छ । नयाँ काम गर्ने केही सोच छैन, सोच भएपनि समय नै पाइरहेको छैन । पैसा कसरी खोज्ने भन्ने मात्रै उनीहरुमा चिन्ता छ । त्यसकारण आज ७/८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको छ । कोही पनि व्यवसाय नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि त्यो पैसा लिन जाँदैनन् । यो समस्यालाई राष्ट्र बैंकले जबसम्म करेक्सन गर्दैन, तबसम्म सुधार हुन सक्दैन ।  कोरोनाकालमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यो गल्ति गरेकै हो । अभिभावक सरकार र राष्ट्र बैंक हो । गल्ति गरेउ अब सुधार गर भनेर मौका दिनुपर्छ । तर, सरकारले पनि गल्ति गर्ने, राष्ट्र बैंकले पनि गल्ति गर्याे । गल्तिमाथि गल्ति गर्दा सुध्रिने बाटो नै देखिएन । त्यसकारण सरकारले मौका दिनुपर्छ । जसले गल्ति गरेका छन्, अब कोही पनि त्यो गल्ति गर्दैनन् । त्यसकारण एकपटक सबैलाई मौका दिनुपर्छ । समस्याबाट बाहिर निस्किन दिनुपर्छ । त्यसका लागि रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङको सुविधा दिनुपर्छ । र, रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङको जिम्म बैंकलाई नै दिनुपर्छ । कोही फटाहा व्यवसायी पनि हुन सक्छन् । रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ गर्दा बिग्रिने होकी बैंकले बुझेका हुन्छन् । जनताहरु बिरामी हुँदा सरकारी अस्पताल जानुहुन्छ । पैसा नभएकाह्ररुलाई नि:शुल्क उपचार गर्छ । तर, पैसा भएकाहरुसँग धेरै पैसा लिन्छ । किनभने उनीहरुबाट लिएको पैसाबाट नभएकोहरुको नि:शुल्क उपचार गर्छ । तर, बैंकको नीति ठ्याक्कै उल्टो छ । जसले विषम परिस्थितिको कारणले समयमा ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन, समयमा इएमआई तिर्न सकिरहेको छैन, त्यही व्यवसायीबाट बढी प्रिमियम चार्ज लिइरहेको छ । आजको दिनमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज छ । आधार दर ५ प्रतिशत र प्रिमियम ५ प्रतिशत भएपछि कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत छ । त्यसैले जसलाई गाह्रो छ, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङ गरेर प्रिमियम पनि कम भन्दा कम अथवा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत वा अधिकतम १ प्रतिशत प्रिमियम लिएर समस्याबाट समाधान गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।  जसको व्यापार व्यवसाय राम्रो छ, उनीहरुलाई समस्या छैन । तर, राम्रो व्यापार व्यवसाय भएकालाई प्रिमियम पनि कम छ । किनभने उसले समयमा पैसा तिरेको छ भनेर कम गरेको छ । तर, जो तिर्न सकिरहेको छैन, गाह्रो भएको कारण समस्यामा छ, उसलाई प्रिमियम पनि बढी लिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।  बैंकको पनि केही समस्या छन् । जस्तो एक वर्षसम्म कर्जा र ब्याज तिरेन भने सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमा तीन वर्षपछि मात्रै १ सय प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा लगानीकर्ताहरुले वर्षाैंदेखि प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । त्यसको मार व्यवसायीहरुलाई परिरहेको छ । बैंकलाई दबाब छ, बैंकले व्यवसायीलाई दबाब दिन्छ । यी विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बैंकसँग कर्जा लिँदा कर्जाको फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यदि पाँच जना पार्टनर छन् भने पाँचै जनालाई शतप्रतिशत हस्ताक्षर गराउन लगाउँछ । पाँच जनालाई २०/२० प्रतिशत हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति नभएपछि बैंकहरुले आफ्नो खुशीले मनोमानी गरिरहेका छन् । कोही व्यापारी, उद्योगपतिले हस्ताक्षर नगरेपछि बैंकले कर्जा नदिएका उदाहरण पनि छन् । यस विषयमा पनि सबै बैंकको एउटै नीति हुनुपर्छ । जसको जति सेयर छ, त्यो बराबर लोन डिल र पर्सनल ग्यारेन्टीमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यी विषयलाई समाधान गरेमा चाँडै लयमा फर्किन सक्छौं ।  असार मसान्त सकिँदैछ । तर, मौद्रिक नीति साउन १०/१५ मात्रै आउँछ । असार मसान्तमा धेरै ऋणी बिग्रिन्छन् । जस्तो घरजग्गा व्यवसायी लगायत जो जो समस्यामा छन् । उनीहरुलाई असारभित्रै खुकुलो हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सबै जना अगाडि बढ्न सक्छन् । आज अर्थतन्त्र चलायमान नहुन्को कारण घरजग्गामा आएको मन्दी हो । घरजग्गा व्यवसायी चलायमान गर्ने आगामी वर्षको बजेटमा एक लाख घर बनाउने घोषणा गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर एक लाख घर बनाउने भनिएको हो । यस्तै, विदेशीहरुलाई दीर्घकालसम्म नेपालमा लिजमा अपार्टमेन्ट लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशतिर ६० वर्षदेखि ९९ वर्षसम्म लिजमा अपार्टमेन्ट दिने गरिएको छ । नेपालमा लागू गरेपछि विदेशीहरुले आफ्नो नाममा घर किन्न पाउनेछन् ।  आज धेरै जना खरिदकर्ता हामीसँग छन् । तर, खरिदकर्ताहरुले खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने उनीहरुले आफ्नो पैसाले किन्दैनन्, बैंकबाट लोन लिएर खरिद गर्छन् । तर, बैंकमा लोन लिन जाँदा आय स्रोतको झमेला यति छ की उसले देखाउनै सक्दैन । आज सबै सूचक राम्रो छन्, नीतिगत व्यवस्था मात्रै सहज गर्नुपर्छ । विदेशी पलायनको ५/१० प्रतिशत प्रभाव परेको होला त्यसको असर केही छैन ।  (मल्होत्रा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनु ।(()

विषम आर्थिक परिस्थितिबाट घेरिएको बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परिवेश बुझेको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकले पाएको छ । यतिबेला सन्तुलित र आर्थिक प्राण भर्न सकिने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा नेपाली समाजको गरेको छ । अहिले नेपाली समाजले एउटा लेभलको कन्फिडेन्स लुज गरेको परिपेक्षमा सबैको आँखा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा छ । यसमा मौद्रिक नीतिले विशेष ध्यान दिने विश्वास उद्योगी व्यवसायीहरूले लिएका छन् ।  हामीले विभिन्न चरणमा गरेको छलफल तथा वहसबाट राय संकलन गरेर मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरुमा सुझावसहित राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छौं । डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नरमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को टोलीले भेट गरेर अन्तिम पटकको मौद्रिक नीतिले गरेका ह्याम्पर, त्यसलाई रिभाइव गरेर आर्थिक चलायमान बनाउने वा बजार चलायमान गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिइसकेको छ । आफू नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गर्ने र सरप्राइज हुने किसिमको नीति नल्याउने, वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति ल्याउने, केही रिफर्मका काम गर्ने र त्योपनि स्टेक होल्डरहरुको सल्लाहबाट सुझाव संकलन गरेर मात्रै परिवर्तन गर्ने जवाफ दिनु भएको थियो । त्यसैले मौद्रिक नीतिले के-के चलाउला भनेर तर्सिनु पर्ने अवस्था छैन । हो, अहिले नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ तर, हामीलाई रिफर्म पनि चाहिएको छ । जसरी २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि गिरिजाबाबुको सरकारले महेश आचार्य, डा. रामशरण महत र पृथ्वीराज सिगलसहित तीन जनाको रिफर्म टिम बनाउनु भएको थियो । तत्कालीन समयमा लाइसेन्स नियन्त्रणमा थियो । त्यसपछि बैंक, कलेज, हस्पिटल, उद्योगहरू धमाधम खुले । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भयो, वैदेशिक लगानी (एफडीआई) वृद्धि भयो र अहिलेको अर्थतन्त्रको आकारमा हामी पुगेका छौं ।  त्यसैले अहिले पनि दोस्रो चरणको सुधार चाहिएको छ । त्यसकै पहलस्वरुप आर्थिक वहस, लगानी सम्मेलन लगायतमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आवज उठाउँदै आएका छन् । कानुन संशोधन गर्नका लागि सांसदहरुलाई बोलाएर निजी क्षेत्रका मागहरू राखेका छौं । र, केही कानुन संशोधन पनि भएका छन्, बजेटमा कालोबजारी ऐन जस्ता ट्रेडिसनल ऐनलाई खारेज गर्ने काम भएको छ । म आफैं पनि सेजमा छु । सेजको विकासका लागि हामीले महत्वपूर्ण कदमहरु चालेका छौं । बन्द भएर रहेका बुटवल धागो कारखाना लगायत उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय अगाडि बढेको छ । कोरोनाकालमा राष्ट्र बैंकले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । २ प्रतिशत रिभेट दिने, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल गर्ने कामहरु भएका थिए । मान्छेहरुलाई घरमै बसिबसि कारोबार गर्ने, जग्गा किन्ने, सेयर कारोबार गर्ने जस्ता एक्सेसबिल पैसा पनि भएको थियो । त्यो राम्रो हो । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रणलाई लामोसमयसम्म राख्दा अर्थतन्त्रमा संकट आयो । तरलता अभाव भयो । राष्ट्र बैंकले हरेक महिना निर्देशिषका ल्यायो । जस्तो वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले डिमाण्ड संकुचन ल्याउने काम गर्याे । र, श्रीलङ्काको मुद्धा देखाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएन भनेर राष्ट्र बैंकले नै कडा नीति ल्याउँदा उद्योग व्यवसायमा संकट उत्पन्न भयो ।  पछिल्लो समय सुधारको बाटोमा गएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि हुन थालेको छ । सकारात्मक सन्देश गएको छ । निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायीहरुमा मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ । अब रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल २ वर्षसम्म नभएपनि कम्तिमा१ वर्षका लागि दिनुपर्छ । साथै, वर्किङ क्यापिटल क्याप पनि हटाइदिनुपर्छ । होइन भने समय बढाएर लम्ब्याउनुपर्छ । र, आफूसँग भएको पुँजी कच्चा पदार्थमा खर्च गर्ने, व्यवसायमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वर्किङ क्यापिटल चाहिने बेलामा झन् क्याप लगाएर बिना वर्किङ क्यापिटल काम गर्नुपर्दा उद्योग व्यवसायीहरु ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा काम गर्न बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।  अब राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई स्थिरता कायम राख्नुपर्छ । विदेशतिर ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर थपघट हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वहस बन्छ । तर, यहाँ ८ प्रतिशतको ब्याज १६ प्रतिशत पुग्दा पनि कसैलाई थाहा हुँदैन । ८ प्रतिशतको स्टिमेट गरेर कर्जा लिएको हुन्छ । तर एकाएक १६ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता विषयमा मनिटरिङ गर्नुपर्छ । र, शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक/दुई वर्ष राहत दिने किसिमको नीति आउनुपर्छ ।  अब रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूल गर्ने अधिकार बैंकलाई नै दिनुपर्छ । कुन चाहिँ ग्राहक राम्रो र कुन चाहिँ राम्रो होइन भनेर बैंकले बुझेको हुन्छ । कसले बदमासी गरेको छ, को संकटमा परेको छ, कसको इतिहास राम्रो छ भनेर बैंकलाई थाहा हुने भएकाले रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलको अधिकार र काम बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु हुँदैन । ठूल्ठूला नीतिहरुमा कहिलेकाही गर्नु ठिकै हो । तर, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा विस्तारै बैंक पनि समस्याग्रस्त हुँदै गएको देखिन्छ । उद्योगी र बैंकर छुट्याउनुपर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । मौद्रिक नीति आउँदा वा वाफिया संशोधनको विषयमा यो प्रत्येकचोटी उठ्दै आएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय ठिक हो । तर, कसरी गर्ने त ? कसले ल्याएको सिस्टम हो थाहा छैन, तर पुँजीको पनि दुइटा भ्यालू हुने गरेको छ । प्रमोटरले लगानी गरेको एउटा भ्यालू र अडिर्नरी सेयर लगानीको एउटा भ्यालू छ । २० वर्ष अगाडि लिएको प्रमोटर सेयर मूल्य ५०/६०/१०० रुपैयाँ छ । २ महिना अगाडि सेयर लगानी गर्ने अर्डिनरी सेयरको मूल्य दोब्बर छ । पुँजीको वितरण पनि न्यायोचित भएको छैन । यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने विषय पनि एउटा टड्कारो छ । किनकी बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्ने सञ्चालक र अध्यक्षहरुले हामी गोठाला भएर बस्नु परेको भन्नुहुन्छ । उहाँहरु गोठाला जस्तै बस्नु भएको छ । उहाँहरुलाई पुँजी लिएर निस्किने ठाउँ पनि छैन । जलविद्युतमा ३ वर्षपछि प्रमोटर सेयर अर्डिनरि सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ५/१० वर्षको अवधिमा प्रमोटर सेयरलाई अर्डिनरि सेयरमा कन्भर्ट गर्न दिएर निस्किन दिए हुन्छ । त्यसपछाडि कोही प्रोफेशनल मान्छे आएर बैंक सञ्चालन गर्छन् । भारत लगायत विश्वभर यस्तै अभ्यास छ । बैंक पब्लिक संस्था भएकाले पब्लिकले नै सञ्चालन गर्ने हो । प्रमोटरलाई निस्किने बाटो खोलिनिुपर्छ । यस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।  नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउँदा बजार अझै सशंकित हुन्छ, मनोबल खस्किन्छ । घरजग्गा क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको ऐना हुन् । यी क्षेत्रमा सुधारको जरुरी छ । हाउसिङ र निर्माण क्षेत्रले अरु १ सय वटा उद्योगलाई काम दिएको हुन्छ । त्यसैलाई संकुचन पार्ने, कर्जा दिँदा लोन टू भ्यालू रेसियो ५०/६० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्थाले संकट आउँछ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको मुखमा हाँसो ल्याउने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा छ ।  (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हुन् ।)