विचार

काठमाडाैं । वि.सं २०२४ सालमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रही आफ्नै ऐन २०२४ बाट संचालित यात्रा ५२ वर्षको उकाली ओराली पार गर्दै ५३ औं वर्षको पूर्वसन्ध्यामा एक सबल एवं सक्षम बैंक “सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंकको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । कृषि विकास बैंकको ५ दशकको सफलता असफलताको कथा, प्रयास र प्रगति, हासिल गरेका उपलब्धि र आगामी दिनका भावी कार्यक्रम तथा योजनाका बारेमा आयोजित यस प्रेस भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रममा तपाइँ सम्पूर्ण पत्रकार तथा संचारकर्मी लगायत उपस्थित महानुभावहरुलाई कृषि विकास बैंक लि. परिवार तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पाँच दशकको लामो इतिहासलाई स्मरण गर्दा कृषि विकास बैंकलाई इञ्जिन फर रुरल ट्रान्सफर्मेसनको अभियन्ताको रुपमा हेर्न सकिन्छ । ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सरल र सुलभ कृषि कर्जामा केन्द्रित रहेको यस बैंक आजसम्म आइपुग्दा “कृषिलाई नछोड्ने, अरुलाई जोड्ने अभियानमा क्रियाशील रही आएको छ । साना किसान विकास आयोजना मार्फत सामूहिक प्रणालीमा आवद्ध हुने, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, वचत परिचालन र सामूहिक जमानीमा कर्जा कारोबार गर्दै उक्त आयोजना समूहलाई नै संचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सहकारीमा रुपान्तरण गरी सुदृढ बनाउन गरेको प्रयास र सफलताको कथा फेरी एक पटक फेरि तपाईहरुमाझ दोहोर्याउन चाहन्छ । यसरी करिब २ दशक सरकार, दातृ निकाय आदिको सहयोगमा वित्तीय सेवाका साथै उपकरण, यान्त्रीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, विकास परियोजनाको सहयात्री भइ लामो यात्राको अनुभव बटुल्दै, श्रोतमा आन्तरिक निर्भरता हुनुपर्छ भनी यस बैंकले वि.स २०४१ सालमा नेपालमा पहिलो पटक कम्प्यूटरयुक्त बैंकिङ सीमित सेवा (निक्षेप कारोवार, कर्जा तथा जमानत, फयाक्स कारोवार) सहितको बैंकको रुपमा स्थापित भइ बैंकको शाखा संजाल र साना किसान विकास आयोजनामार्फत कृषि तथा कृषि क्षेत्रसँग आवद्ध क्षेत्र मूल्य शृंखलामा लगानी गर्दै आएको छ । खल्ला बजार, निजिकरण र प्रतिस्पर्धाको पछिल्लो चरण अर्थात डेढ दशकअघि आव २०६२/६३ मा नेपाल सरकारको “बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यस बैंकको पुनसंरचनाका लागी एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा प्रविधि सहयोगमा २०६३ सालमा कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत क वर्गको नेपाल राष्ट्र बैंकवाट इजाजत प्राप्त गरी नेपाल सरकारको ५१ पतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशतको शेयरमा अधिकांश कृषकहरु भएको संचरनामा रही आफ्नो बलियो पूँजी संरचना, प्रविधियुक्त कोर बैंकिङ सफ्टवेर बृहत शाखा संजाल, प्रदेश र तालिम केन्द्र मार्फत करिव १२ लाख निक्षेपग्राही, करिव १ लाख ४५ हजार कांग्राही, ६ हजारलाई इन्टरनेट सेवासहित सम्पूर्ण बैंकिङ्क वस्तु तथा सेवा कर्जाको प्रकार, निक्षेपका प्रकार, जमानत तथा गैरकोषमा आधारित ट्रेड फाइनान्स, एलसी कारोबार, कारोबार, फोरएक्स, कारोबार, डीम्याट, सी-आस्बा,आइपीएस, कन्टेन्ट आइपीएस, जीओएएमएल स्विफ्ट सेवाका साथै करिव २ लाख ६२ हजारलाई मोबाइल बैंकिङ सेवा, एप्स, करिब ८१ हजारलाई भिसा डेबिट कार्ड सेवामार्फत हामी “सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक” बन्न सफल भएका छौं । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियमनकारी निकायहरुद्वारा जारी निर्देशनहरुको पूर्ण परिपालना गर्दै बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा संस्थागत सुशासनलाई थप मजबुत बनाइएको छ। नेपाल सरकारले आह्वान गरेको “सबै नेपालीको बचत खाता खोलौं बैंक खाता अन्तर्गत ५२ हजारभन्दा बढी जनताको खाता खोल्न सफल भएको हाम्रा लागि एउटा असल उदाहरण र सुखद क्षण हो। हामी खराव कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै गुणस्तरीय सेवाका माध्यमवाट बढीभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो बैंकिङ्ग, कारोबारलाई प्रविधिमैत्री एवं डिजिटल पद्धतिमा जोड दिने नीति लिई अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने योजनासाथ अघि वढेका छौं। विगतका वर्षहरुमा औसत १५ प्रतिशत लाभांश दिदै आएको यस बैंक गत वर्ष २१।०५ प्रतिशत र यस वर्ष निर्धारित समयमै आफ्नो १३ औं साधारणसभा सम्पन्न गरी आव २०७५/७६ मा ३० प्रतिशत उत्साहजनक लाभांश उपलब्ध गराउन सफल भएको छ । आगामी वर्षहरुमा यस वृद्धिको उत्साहलाई निरन्तरता दिने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । हामीलाई गर्व लाग्छ, सन् २०१२ मा एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले रुरल फाइनान्स सेक्टर डेभलपमेन्ट क्लस्टर प्रोग्राम फेज १ प्रोगाम उफर्मेन्स अवार्ड प्राप्त गरी फेज २ क्लस्टर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम प्राप्त गर्न बैंक सफल भएको विषय यहाँहरुमाझ बॉडन पाउँदा खुसी लागेको छ।  गएको १ वर्षमा यस बैंकले सहुलियतपूर्ण कृषि अनुदान कर्जामा करिव २५०० संख्या भन्दा बढीमा करिव ५ अर्व ५८ करोड रकम लगानी गरेको अवस्था छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न बैंकले प्रदेश कृषि मन्त्रालय, ग्रामीण पद्धति केन्द्र (महिला ५००, ८ जिल्लामा), ७ जिल्लामा हेफर इन्टरनेशनल, किसान महासंघ, युवा परिषद् आदिसँग सहकार्य गरी लक्षित वर्गमा कर्जा तथा बैंकिङ्ग सेवाको विस्तार गर्ने क्रममा छौं । यसैगरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी करिव १ हजार होमस्टे आबद्ध भएको होमस्टे एशोशिएसन नेपाल सँग सम्झौता गरी उक्त क्षेत्रमा सरल होमस्टे कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरेका छौं। हामीलाई थाहा छ, हाम्रो १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको भार कुल कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । १० लाखभन्दा कम कर्जाको भार ८४ प्रतिशत रहेको र यी सबैजसो कर्जा ग्रामीण भेगका कृषक, मजदुर र साना तथा मझौला कर्जाका रुपमा रहेका छन् । हामीले यो विश्वासलाई अझ बलियो बनाउन कृषक र ग्रामीण भेगका जनतालाई ‘बैंकले लिनमात्रै होइन, दिन पनि जान्दछ’ भनी आगामी ७ वर्षका लागि १०.३५ प्रतिशत व्याजदरमा प्रति ऋणपत्र १००० अंकित मूल्यमा २५ लाख कित्ताले हुन आउने २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको बराबरको एडीबीएल कृषि बैक ऋणपत्र २०८३ निष्काशनको अन्तिम तयारीमा रहेका छौं। बैंक ५३ औं वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दा एउटा सवल, स्वस्थ र सबैको मनमा बस्न सक्ने दिगो, भरपर्दो वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित हुन प्रयासरत रहेको छ । यस सुखद घडीमा नेपाल सरकार, दातृ निकाय, शेयरधनी, ग्राहक, कर्मचारी, सम्पूर्ण पत्रकार र संचारकर्मी एवं सबै शुभेच्छुकहरुको सहयोगले बैंक दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको सुनिश्चित बैंक हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । यही साथ र सहयोग निरन्तर पाइरहने आशासहित यहाँहरु सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । (कृषि विकास बैंकको ५३औं वार्षिकात्सवको बारेमा जानकारी दिन आयोजित प्रेस भेटघाट कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकत अनिल कुमार उपाध्यायले व्यक्त गरेकाे विचारकाे सम्पादित अंश )

 ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’ वर्तमान सरकारको नारा हो । त्यसको मुल आधार हो पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना । नेपालमा रोजगारी सिर्जना भएन, रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यता छ भनेर भन्न आवाज उठ्छ तर पुँजी निर्माण हुन सकेन भन्ने आवाज उठ्दैन । पुँजी निर्माण विना रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा गर्नु खेती नलगाई फलको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो । पुँजी कसरी निर्माण गर्ने ? खल्तीभरी पैसा हुनु पुँजी निर्माण होइन । व्याज आम्दानीले घर परिवार चल्ने गरी, दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने गरी बैंकमा निक्षेप हुनु पुँजी निर्माणको सहायक पक्ष हो । मुल रुपमा पुँजी निर्माण गर्नु भनेको नयाँ बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनु हो । आयआर्जन गर्ने उदेश्यले उद्योगहरु लगाउनु, स्कूल वा हस्पिटल चलाउनु, व्यापार गर्नु, व्यवसायिक प्रयोजनको लागि जमिन किन्नु, गाडी किन्नु वा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु पुँजी निर्माण हो । व्यक्तिको हकमा आम्दानीको निश्चित हिस्सा बचत गर्दै जानु तथा उत्पादन मुलक सम्पत्ति वृद्धि गर्दै जानु र सरकारको हकमा सार्वसाधरणले प्रयोग गर्ने साझा पूर्वाधार निर्माण गर्नु पुँजी निर्माण हो । उद्योगमा पनि उपभोग्य वस्तु मात्र उत्पादन गर्ने उद्योगहरु फास्टाएको देशहरु भन्दा मेसिनरी सामानहरु उत्पादन हुने देश, निर्माण सामाग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु भएको देशहरु बढी सम्पन्न भएका हुन्छन् । पुँजी निर्माणको कार्य तीन तहमा हुन्छ । ‘बचत गर्नु’ पुँजी निर्माणको पहिलो तह हो । यो कार्य जनस्तरमा हुन्छ । सामान्यतय जुन देशमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी हुन्छ, ती देशमा बचत पनि बढि हुन्छ । अमेरिकीयन वा युरोपियनको बचत क्षमता जति हुन्छ, नेपाली र भारतीयको बचत क्षमता त्यो भन्दा कम हुन्छ । सँगै, बचत गर्ने व्यक्तिगत बानी, इच्छाशक्ति, पारिवारिक तथा सामाजिक संस्कार पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हुन् । बचत गर्ने संस्कार र बानी नभएको समाजमा प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएपनि बचत हुन सक्दैन । बचत संकलन गर्नु र परिचालन गर्नु कार्य पुँजी निर्माणको दोस्रो चरण हो । यो कार्य मूलरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सामाजिक सुरक्षा कोष चलाउने संस्थाहरुले गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले बीमा पोलिसी बिक्री गरेर, पब्लिक कम्पनीहरुले सेयर बिक्री गरेर, सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर, व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले पुँजी बजारमा सेयर तथा ऋणपत्र खरिद गरेर पुँजी परिचालनको काम गरिरहेका हुन्छन् । पुँजी बजारको राम्रो विकास भएको देशमा बैंक बचत अतिरिक्त ऋणपत्र, सेयर लगायत पुँजीबजारका औजारहरु मार्फत ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन भएको हुन्छ । पुँजी निर्माणको खास वा तेस्रो चरणको काम उद्यमीले गर्छन् । आफ्नो पूँजी, बैंकबाट लिएको कर्जा वा साना साना सेयरधनीबाट पुँजी लिएर उनीहरुले वस्तु तथा सेवा उत्पादनको कार्यमा लगाउँछन् । पुँजी निर्माणदेखि वितरणसम्ममा उनीहरुको भूमिका निकै ठूलो र निर्णायक हुन्छ । ऋणको व्याज भुक्तानी, जग्गा वा घरको भाडा भुक्तानी, कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी, सरकारलाई कर भुक्तानी गर्दै आफूले नाफा आर्जन गर्नु उद्यमीको काम हो । उद्यमीहरु भनेको सरकारको कर संकलक पनि हुन् र उनीहरु सरकारको साझेदार हुन् । नेपालको सन्दर्भमा भ्याट, अन्तशुल्क, टिडिएस लगायत शीर्षकमा कर संकनल गर्न अधिकार उद्यमीले पाएका हुन्छन् भने उद्यमीले गरेको नाफाको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारले आय करको नाममा लिन्छ । बचतकर्ता र पुँजी बजारमा लगानी गर्ने साधारण लगानीकर्ता भन्दा उद्यमीहरु बढी चलाख र गतिशिल हुन्छन् । अवसरको पहिचान गर्नेदेखि बढी जोखिम लिने क्षमता उनीहरुसँग हुन्छ । उद्यमीले गर्ने नाफा पुँजी निर्माणको उच्चतम रुप हो । जुन कम्पनीले धेरै नाफा आर्जन गरेको हुन्छ, त्यो कम्पनीले सरकारलाई बढी कर तिरेको हुन्छ । श्रमिकले बढी तलब र बोनस दिएको हुन्छ । अरु स्टेकहोल्डरहरुलाई नियमित भुक्तानी गरेको हुन्छ । उद्यमीको नाफा पुँजी निर्माणको उत्कृष्ट पक्ष हो । इन्जिनका लागि फ्यूल जस्तै उद्यमीको लागि नाफा धेरै महत्वपूर्ण तत्व हो । फ्युल राम्रो भए इन्जिन राम्रो चल्छ, खराव भए गडबड हुन्छ । नाफा उच्च हुँदा उद्यमी पनि उत्साहित हुन्छन्, पुँजी निर्माणले गति लिन्छ । नाफा कम वा घाटाको अवस्थामा उद्यमीको उत्साह मर्छ, पुँजी निर्माण प्रक्रिया सुस्ताउँछ वा बन्द नै हुन्छ । जुन कम्पनीले धेरै नाफा आर्जन गरेको हुन्छ, त्यो कम्पनीले सरकारलाई बढी कर तिरेको हुन्छ । श्रमिकले बढी तलब र बोनस दिएको हुन्छ । अरु स्टेकहोल्डरहरुलाई नियमित भुक्तानी गरेको हुन्छ । उद्यमीको नाफा पुँजी निर्माणको उत्कृष्ट पक्ष हो । नेपालमा समस्या के छ भने उद्यमीले नाफा गर्दा अरुले रिस गर्छन् । नाफा गर्ने कम्पनीलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रसाशनिक तहसम्म, स्थानीय तहका झोलो मुन्द्रेदेखि अदालतसम्मले खराब नजरले हेर्छन् । कुनै पनि कम्पनीले गरेको नाफामा सोझै आफ्नो हिस्सा खोज्नु र त्यो नपाए कम्पनीलाई कसरी समस्यामा पार्ने भन्ने जालझेल गर्ने प्रवृति नेपाली समाजमा गडेर बसेको छ । गुगलबाट लिएकाे सांकेतिक स्केज पुँजी निर्माणको अर्को आधार भनेको विदेशी लगानी हो । त्यसमा विदेशी संस्था वा व्यक्तिको प्रत्यक्ष लगानी एउटा पाटो हो भने सरकारले विदेश सरकारसँग लिने ऋण तथा अनुदान, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्ने ऋण लगानी पनि पर्छ । यसरी आउने विदेशी लगानी विस्तारै सुधार भएको छ तर उत्साहजनक अवस्था छैन । नेपालको समस्या मानिसहरुले सम्पूर्ण आय दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने, सरकारले जनताबाट प्राप्त राजश्व सबै प्रशासनिक कार्य वा साधारण बजेट शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्यले पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा यो समस्या ठूलो हुँदै गएको छ । सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारी कर्मचारीको तलब भत्तामा सकिँदै छ । जनस्तरमा पनि मासिनहरु आम्दानीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोग्य वस्तुमा खर्च खर्चन भने १० प्रतिशतभन्दा कम पुँजी निर्माणमा खर्च भईरहेको छ । हिजो दिनमा दुई छाक खानेले आज दिनमा चार छाक खानु, हिजो टिसर्ट पाइटमा हिड्ने मान्छे आज कोर्ट पाइटमा हिड्नु, हिजो कच्ची घरमा बस्ने मान्छे अहिले पक्की घर बनाएर बस्नु, हिजो साइकलको यात्रा गर्नेले आज मोटर साइकलमा यात्रा थाल्नु, हिजो मोटर साइकलको यात्रा गर्नेले अहिले कारमा यात्रा गर्न थाल्नु खुशीको विषय हो । आधुनिक समाजमा विकासको महत्वपूर्ण आधारमध्ये एक हो सुविधायुक्त जीवनशैली । सँगै, मानिसको चेतनास्तर, संस्कार, सभ्यताको विकास पनि उच्चस्तरको हुनुपर्छ । जसले मानिसको परिचय पनि दिन्छ । देशको भौतिक पूर्वाधार विकास पनि सँगै हुनुपर्छ । सरकारले सुरक्षा, न्याय र सुसाशन प्रदान गर्नुपर्छ । तब मात्र त्यो देश समृद्ध बन्छ, नागरिक तहमा पनि खुशी छाउँछ । संविधानले समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । तर व्यवहारमा नेपाली समाज पुँजीबादी अभ्यासमा अभ्यस्त छ । पुँजीपति वर्ग त स्वभाविक रुपमा पुँजीवादी बन्ने नै भए । समाजवाद हुँदै साम्यबादको लक्ष्य बोकेर हिडेका, कम्यूनिष्ट पाटीको झण्डा बोकेर हिड्नेहरु पनि व्यवहार त पुँजीबादी नै छन् । कामरेड केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, पम्फा भुसाल र चित्रबहादुर केसीको दैनिकी पनि पुँजीबादी संस्कारमा घुलित भईसकेका छन् । समाजबादी चिन्तक पूर्व राष्ट्रपति रामबरण यादवको जीवनशैली भन्दा साम्यवादी चिन्तक वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जीवनशैली धेरै महँगो, सुविधाभोगी र विलाशीपूर्ण देखिन्छन् । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी वा वामपन्थी विचारधारालाई प्रवद्र्धन गर्ने वा समर्थन गर्ने पेशाकर्मी, बुद्धिजीविहरुको विचार साम्यवादी वा समाजबादी भए पनि आहार र विहार पुँजीबादी नै छ । उनीहरु पनि ५ सय रुपैयाँ पर्ने जुत्ता भन्दा १५ सय रुपैयाँ पर्ने जुत्ता रोज्छन् । मौका पर्दा विदेश यात्रा गर्दा इकोनोमिक क्लासको सिट छोडेर विजनेश क्लासको सिटमा बस्ने चाहाना गगन थापामा जति छ, योगेश भट्टराईमा पनि त्यति नै छ । राजनीतिक संलग्नता र आस्थामा जति फरक भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र शम्भु थापाको जीवनशैलीमा कुनै फरक छैन । न्यायको खोजीमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुने पीडितहरुसँग कसेर सकेसम्म बढी पैसा लिनु, नुहाउनेदेखि चिया पिउनेसम्मका कार्य पाँचतारे होटलमा गएर महँगो मूल्य तिर्नु उनीहरुको दैनिकी हो । यसको अर्थ पुँजीवादी जीवनशैली अपनाउनु, महँगो मूल्य तिरेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु वा महँगो मूल्यमा वस्तु तथा सेवा बेच्नु गलत भन्न खोजिएको कदापी होइन । १० वर्षअघि मासिक १० हजार तलब पाउने श्रमिकले अहिले मासिक १ लाख रुपैयाँ पाउनु, १० वर्षअघि एउटा उद्योग चलाउने व्यवसायीले अहिले ५ वटा उद्योग चलाउनु, १० वर्षअघि २५ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगले अहिले ५०० जनालाई रोजगारी दिनु, १० वर्षअघि १ करोड नाफा गर्ने कम्पनीले अहिले १ अर्ब नाफा गर्नु उन्नति र प्रगतिको सूचक हुन् । जसले उन्नति र प्रगति गर्छन, उनीहरुको प्रशंशा गर्ने, जो पछि पर्छ उसलाई उकास्न सरकार र समाजले सहयोग गर्ने अभ्यास जरुरी छ, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने । सुखी नेपाली हुनको लागि उच्च आम्दानी हुनुपर्छ । उच्च आम्दानीको लागि राम्रो रोजगारी हुनु आवश्यक छ । राम्रो रोजगारी त्यो संस्थाले दिनसक्छ, जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई सेवा दिनसक्छ, धेरै भन्दा धेरै कारोबार गर्न सक्छ र उच्च नाफा लिनसक्छ । घाटामा गएको कम्पनी, पुँजीलाई पोष्न नसक्ने कम्पनीले श्रमिकलाई पनि पोष्न सक्दैन । पुँजीबादको मूल विशेषता भनेको ठूलो कम्पनी हुनु नै राम्रो हो । ठूलो कम्पनी ठूलै मात्रामा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्छ । बजारमा ठूलो हिस्सा लिन सक्छ । उत्पादन तथा सञ्चालक लागत कम हुन्छ । बिक्री मूल्य पनि कम हुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउँछ । तर ठूलो कम्पनी बन्नको लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ । ठूलो पुँजी लगानीबाट नै ठूला पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । सडक मार्ग, सुरुङ मार्ग, हवाई मार्ग, बिजुली, सञ्चारका पूर्वधार, शिक्षालय, स्वास्थ्यलय लगायतका पूर्वाधार निर्माण राज्यले गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि पुँजी आवश्यक छ । उद्योग, व्यापार तथा सेवा लगायत व्यवसायिक लाभका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने नाफा हुनु क्षेत्रमा हो । नाफाबाट सरकारलाई कर तिर्ने हो । करको प्रयोग पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा, न्याय र प्रशासनमा खर्च गर्नुपर्छ । गलत के भईरहेको छ भने नेपाल सरकारले करको ठूलो हिस्सा प्रशासनमा सकेको छ र सरकारी सेवाको गुणस्तर गए गुज्रेको छ । सुरक्षा र न्याय प्रणाली र पूर्वधारको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । प्रयाप्त पुँजीको कमीले सरकारले पनि चाहेजस्तो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकेको छैन भने पुँजीगत क्षमताका आधारमा नेपालको निजी क्षेत्र पनि कमजोर छ ।

पशुपति मुरारका, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालमा औद्योगिकीकरणको इतिहास धेरै लामो छैन । २०३९ सालअघिसम्म नेपालमा एकाध जुटमिल स्थापना भएका थिए । त्यही बेला चामल, तेल र दाल उद्योग खुलेको पाइन्छ । नेपालमा चामल मिलहरुले केही परिमाणमा निर्यात पनि गर्थे । जनकपुर चुरोट कारखाना, सलाइ उद्योग, बिँडी उद्योग पनि सोही बेला खुलेका हुन् । यसको अर्थ नेपालमा उद्योग–धन्दा सुरु भएको ४० वर्ष जति मात्रै भएको छ । यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपाल पहिला आर्थिक उदारीकरणमा गएको हो । खास गरेर २०३९ सालमा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिएपछि केही उद्योग फस्टाए । त्यो बेला सरकारले एक प्रतिशतमात्रै भन्सार लिने गरेको थियो । सोही समयमा पाँच वर्षका लागि आयकर पनि छुट दिएको थियो । तर त्यो बेला उद्योग खोल्न लाइसेन्स लिनुपर्ने तथा सामान ल्याउन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । देश आर्थिक उदारीकरणमा गयो; त्यो बेला उद्योग क्षेत्रमा एउटा चमत्कार नै भयो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि निर्वाचित सरकार बन्यो । त्यो सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति नै ग¥यो । उद्योग खोल्न अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधान पूर्ण रुपमा हटाइयो । त्यहीँबाट औद्योगिक वातावरण बनाउन सुरु भएको हो । त्यही बेला आयात गर्न पनि खुला गरियो । त्यसपछि उद्योगहरु फस्टाउने चरण सुरु भएको हो । सुरु–सुरुमा स्वदेशी उद्योगीसँग ठूलो परिमाणमा उद्योग लगाउने क्षमता पनि थिएन । पुँजी पनि थिएन । स–सानो पुँजीबाट उद्योग स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि स्टिल, प्लास्टिक, सिमेन्ट लगायत उद्योगहरु विस्तारै थपिँदै गए । पहिला उद्योग खोल्न लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधानले सताएको थियो, पछि उद्योग खोल्न लाइसेन्स नै हुनुपर्ने प्रावधान हटाएपछि धेरै सहज भयो । नेपालमा उत्पादित सामानलाई भारतमा भन्साररहित प्रवेश दिने सम्झौता गरेपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आकर्षित हुन थाले । एकातिर सरकारले आफ्नो प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै लग्यो भने अर्कोतिर नेपाली उद्योगीको क्षमता बढ्दै गयो । विदशी लगानी पनि बढ्दै जान थालेको थियो । देशको अर्थतन्त्रले विस्तारै फड्को मार्दै गयो । नेपालीहरु विदेशतिर रोजगारीका लागि गए र त्यहाँबाट उनीहरुले पठाएको पैसाले अर्थतन्त्र विस्तारै उकालो लाग्यो । र मुलुकभित्र विस्तारै एकपछि अर्को गर्दै उद्योगहरु थपिँदै गए । देश उदारीकरणमा गइसकेपछि ठूला भनिएका उद्योगहरु सबै स्वदेशी लगानीकर्ताले नै स्थापना गरेका छन् । एयरलाइन्स व्यवसायमा स्वदेशी लगानीकर्ताले एकदमै राम्रो गरेका छन्, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि एकाधबाहेक सबै स्वदेशी लगानीकर्ताले स्थापना गरेका हुन् । त्यो क्षेत्र स्वदेशी उद्योगीले राम्रै चलाइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग भएको प्रविधि, पुँजी, जनशक्तिलगायत सबै आफ्नै छ । स्टिल, सिमेन्ट, प्लास्टिक, चिनी, धागो, कपडा उद्योग, हाइड्रोपावर, स्कुल, अस्पताल, चिया, मिडिया उद्योगलगायत सबैमा स्वदेशी लगानीकर्ताको बर्चस्व छ । स्वदेशी उद्योगीले एक किसिमको छाप नै छाडेका छन् । यतिसम्म कि स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका कतिपय ब्रान्ड विश्व बजारमा पुगेका छन् । नेपाली उत्पादनले नेपालको शान बढाएका छन् । उदाहरणको रुपमा गोल्डस्टार जुत्ता, वाईवाई चाउचाउ, शेर्पा गार्मेन्ट, हिमालयन जाभालाई लिन सकिन्छ । ती सबै नेपाली ब्रान्ड स्वदेशीले बनाएका हुन् । यसबीचमा सशस्त्र द्वन्द्व भयो । त्यो अवधिमा उद्योगहरु जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भएन । र, त्यो बेला विदेशी लगानी आउन ठप्पप्रायः भयो । राजनीतिक अवस्था यस्तो हुँदाहुँदै पनि यहाँसम्म आउँदा निजी क्षेत्रको क्षमता छ है भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । अरुभन्दा हाम्रा निजी क्षेत्रका उद्योगहरु क्षमतावान छन् भन्ने देखियो । हो, हामीसँग क्षमता कम छ । देशमा पुँजीको अभाव छ । लगानीयोग्य पुँजी छैन । स्वदेशी लगानीकर्ता जोखिम मोल्न तयार छन् र सक्छन् पनि । प्रविधि पनि भित्र्याउन सक्छन् । लगानी गर्न पनि तयार हुन्छन् । तर पुँजीको अभाव छ । यसले उद्योगी, व्यवसायीलाई ठूलो समस्या बनाएको छ । देशमा प्रविधिको अभाव देखिँदैन, जनशक्तिको पनि खासै अभाव छैन । बजार पनि छ, तर अभावै भनेको पुँजीको हो । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन चाह्यो भने सबैभन्दा पहिला उसले स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीसँगै देशको वातावरण बुझ्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता बलियो भयो भने उसले विदेशी ल्याउन सहयोग गर्छ । देशभित्र उद्योगी छैनन् भने विदेशी लगानीकर्ता आउँदै आउँदैन । हाइड्रो, सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशीकै कारण विदेशी लगानीकर्ता आएका हुन् । स्वदेशी लगानीको महत्व स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गरेको नाफा बाहिर जाँदैन । हामी आफैं बाहिर जान नसक्ने अवस्था भएकाले स्वदेशी पँुजी स्वदेशमै रहन्छ । हामीलाई स्वदेशमै लगानी गरौं भन्ने इच्छा हुन्छ । विदेशी लगानी आयो भने नाफा सबै बाहिर लग्ने हो । उदाहरणको रुपमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । उसले यहाँ लगानी गर्यो, नाफा पनि लिएर गयो । त्यति बेला हामीलाई लगानी आवश्यक थियो । नाफा पनि राम्र्रै गर्यो । पैसा सबै लिएर बाहिर गयो । थप लगानी गरेन । स्वदेशी लगानीकर्ताले नाफा गरेको अवस्थामा लगानी नेपालमै हुन्थ्यो । बाहिर जाने अवस्था हुँदैन । स्वदेशी उद्योगीलाई आफ्नो देशको माया हुन्छ, जसले गर्दा यहीँ लगानी गरौं भन्ने हुन्छ । र, अर्को कुरा स्वदेशी उद्योगीले सरकारसँग धेरै माग, बार्गेनिङ गर्दैनन् । विदेशी उद्योगीले स्वदेशीको तुलनामा बढी माग गर्छन् । र, सरकारले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई बढी माया गर्ने गरेको पाउँछौं । उसको कुरा सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको कुरा सुनिदैन । जबकि हुनुपर्ने उल्टो हो । म के भन्छु भने– बढी नदिऊँ तर, घटी पनि नदिऊँ । विदेशी लगानीकर्ताले सबै नाफा लिएर जान्छ । अर्को विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योगको उत्पादन लागत महँगो हुन्छ । उद्योगलाई चाहिने प्रविधि र सामग्री प्रायः विदेशबाटै आउँछ । ठूला ठूला म्यानेजरहरु सबै विदेशबाटै लिएरै आउँछन् । त्यसैले मुलुकका लागि स्वदेशी लगानीकर्ता नै फाइदाजनक हुन्छ । यसको अर्थ विदेशी लगानीकर्ता चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन । हाम्रो उद्योगको क्षमताभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता चाहिन्छ, ल्याउनु पर्छ । हवाईजहाज बनाउनुप¥यो भने हामीसँग पुँजी, प्रविधि केही छैन । विदेशी नै ग्ुहार्नु पर्छ । यस्तै, पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजना बनाउनुप¥यो भने विदेशीलाई नै बोलाउनुपर्छ । किनकि पैसा उनीहरुसँगै छ । यस्ता कतिपय उद्योगमा विदेशी लगानी चाहिन्छ । तर स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि राज्यले ग्राह्यता दिनुप¥यो भन्न खोजेको हो । नेपाली उत्पादनहरु विदेशी बजारमा पुगिरहेका छन् । त्यो उत्पादन कहाँको हो भन्दा नेपालकै हो । कतिपय ब्रान्डले एम्बेडरको काम गर्छ । जस्तो हिमालयन जाभाले नेपालको कफीलाई परिचित गराएको छ । यस्ता कतिपय ब्रान्डले देशको प्रतिनिधित्व गर्छन् । गोल्टस्टार जुत्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्र्रान्डको रुपमा उपस्थित छ । यस्ता ब्रान्डले धेरै कुरामा सहयोग गरेको हुन्छ । र, विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहेमा सबैभन्दा पहिला उसले स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीसँगै देशभित्रको वातावरण बुझ्ने हो । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पनि स्वदेशी लगानीकर्ता बलियो हुनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता बलियो भयो भने उसले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन सहयोग गर्छ । देशभित्र उद्योगी छैनन् भने विदेशी लगानीकर्ता आउँदै आउँदैन । हाइड्रोमा स्वदेशी लगानीकर्ताले सुरु गरेपछि मात्रै विदेशी आएका हुन् । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यस्तै हो । यस्ता उद्योगमा कोही न कोही लोकल साझेदार भएकै छन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, स्वदेशी पुँजी स्वदेशमै रहन्छ । हामी जस्ता स्वदेशी लगानीकर्ताले त्यति हाइफाई गर्दैनौं । र, अर्को कुरा विदेशी लगानीकर्ता के के उद्देश्यले आएका छन्, त्यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? उद्योग व्यवसाय मात्रै गर्न आएका छन् कि अरु कुनै उद्देश्य लिएर आएका छन् ?  विदेशी उद्योगी, व्यवसायी आज यहाँ छ भोलि केही गडबड गर्यो भने बाहिर गइहाल्छ । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन पनि स्वदेशी लगानीकर्ता चाहिन्छ ।   विदेशी लगानीकर्ता के के उद्देश्यले आएका छन्, त्यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? उद्योग व्यवसाय मात्रै गर्न आएका छन् कि अरु कुनै उद्देश्य लिएर आएका छन् ?  विदेशी उद्योगी, व्यवसायी आज यहाँ छ भोलि केही गडबड गर्यो भने बाहिर गइहाल्छ । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन पनि स्वदेशी लगानीकर्ता चाहिन्छ । जुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ताले सफल रुपमा काम गरिराखेका छन्, त्यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो वा होइन भन्ने सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, जहाँ विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ त्यहाँ मात्रै लगानी गर्ने गरी छुट्ट्याइदिनु पर्छ । विदेशी लगानीकर्तासँग पर्याप्त मात्रामा पुँजी हुन्छ । उनीहरु केही वर्षसम्म घाटा खाएर पनि व्यवसाय गर्न सक्छन् । तर विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, स्वदेशी लगानीकर्ता त्यहाँबाट पलायन हुन्छन्, त्यसपछि विदेशी लगानीकर्ताको राज चल्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको चुनौती नेपालमा लगानीका धेरै ठूला चुनौतीहरु छन् । मुलुकमा यसअघि द्वन्द्व थियो त्यसबाट देश मुक्त भयो । त्यसपछि १८–१८ घन्टा लोडसेडिङको समस्या थियो, त्यो सबै हट्यो । मजदुर ट्रेड युनियनको समस्या थियो । त्यो करिब करिब हल भएको अवस्था हो । पहिला लाइसेन्स राज थियो त्यो सबै हट्यो । अहिलेको ठूलो समस्या पुँजीको अभाव नै हो । बैंकहरुसँग लगानी गर्न लगानीयोग्य पुँजी छैन । त्यसैगरी, अहिले कानुनी अड्चन बढ्दै गएका छन् । तीन तहको सरकार अर्को चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि मुनाफाखोरको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, आम जनतामा उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा थोरै परिवर्तन त आएको छ । तर जति परिवर्तन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सरकारी नियम कानुनको अधीनमा रहेर व्यापार व्यवसाय गरेर कमाइ गरेको छ भने हेर्ने नजरियामा परिवर्तन आउनु पर्छ । त्यसैगरी, अहिले उद्योगी व्यवसायका निम्ति कानुनी स्पष्टता नै छैन । अन्तर मन्त्रालयबीच एकआपसमा समन्वय छैन । अदालतमा धेरै बोझ छ । न्याय सम्पादन ढिलो छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई सहज हुनेभन्दा ठूलो मात्रामा मासलाई खुसी पार्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । उद्योगी, व्यवसायीलाई दुःख दिएमा ठूलो मास खुसी हुन्छ भन्ने गरी हेरिन्छ । यसले गर्दा कताकता उद्योगी व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ । त्यसैगरी, सरकारले आर्थिक अपराधलाई नै सबैभन्दा ठूलो अपराध मानेको छ । आर्थिक अपराध गर्नेबित्तिकै जेलमा हाल्न थालियो । मान्छे मारेर गएकालाई जमानतमा छुट वा अन्य केही प्रावधानबाट छुट्न सकिएला । तर आर्थिक अपराध गरेको व्यवसायी छुट्दै छुट्दैन । उद्योगी, व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना यही हो । हामीलाई जमानतमा छुट्ने व्यवस्था नै छैन । भारतमा उद्योगी, व्यवसायीलाई समाउन थाल्यो भने पहिल्यै अग्रिम जमानत लिएर आउँछन् मान्छेहरु । भारतमा उद्योगी, व्यवसायीलाई जेलमा हालेर कारवाही गर्ने परिपाटी एकदमै कम छ । भारतले आफ्नो राजस्व छोड्ने पनि होइन । आर्थिक अपराध गरेको व्यवसायीलाई जेलमा हाल्यो भने राजस्व डुब्न सक्छ । यस्तो प्रावधानले व्यवसायी डुब्ने भएकाले असुल गर्ने तरिका त्यो होइन । हामी जस्ता व्यापारीले आफ्नो डिलरलाई घाटा लागेको छ भने त्यसलाई थोरै सहयोग गरेर उकास्नु पर्छ । उसलाई माथि उकास्ने प्रयास गर्छौं पनि । पुरानो, नयाँ सबै पैसा आइहाल्छ भन्ने आस हुन्छ । त्यसैगरी, सरकारले पनि वैकल्पिक उपाय अपनाएर अघि बढ्न सक्छ । तर आर्थिक अपराध गरेका उद्योगी, व्यवसायीलाई जेलमा राख्दा उसको व्यापार, व्यवसाय पनि डुब्ने र राज्यले पाउनुपर्ने कर पनि नउठ्ने सम्भावना हुन्छ । अर्को चुनौती भनेको दक्ष कामदारको अभाव हो । अहिले दक्ष कामदार पाउनै मुस्किल छ । दक्ष पाए पनि अनुभवी कामदार पाउन कठिन छ । हाम्रो सीमित मार्केट भएको कारणले सीप नै बढाउन सकेनौं । अर्को चुनौती कमजोर भौतिक पूर्वाधार नै हो । बाटोघाटो पुलपुलेसा लगायत भौतिक पूर्वाधारमा समस्या छ । वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्मको दुरी दुई सय किलोमिटर जति होला । अहिले प्रतिकेजी भाडा दुई रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यसको अर्थ ढुवानी खर्च एकदमै बढी छ । जबकि कोलकाता–वीरगन्जको दुरी सात सय किलोमिटरभन्दा बढी छ । तर त्यहाँबाट वीरगन्ज सामान ल्याउँदा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ ५० पैसा मात्रै ढुवानी खर्च लाग्छ । त्यसैले स्वदेशी लगानीकर्ता भनेका देशका अभिन्न अंग हुन् । उनीहरुको सहभागिताबिना सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । त्यही भएर स्वदेशी पुँजी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहित बनाउन राज्यले आवश्यक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । ( मुरारकाकाे विचार अर्थनीतिबाट साभार गरिएकाे हाे )