विचार

नेपाली सेना देशकै एक दक्ष जनशक्तिको रुपमा स्थापित छ । यसले देशको समग्र सुरक्षाका अतिरिक्त कठीन कार्यहरु सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ । बाँदर लड्ने तारेभिरहरुमा बाटो (ट्रयाक) खोलेर जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने देखि काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्य्राक) सम्मको निर्माणमा होस् या दैवि विपत्ती, बाढी-पहिरो, आगजनी, भूकम्प अनि हाल महामारीको रुपमा संसारै आक्रान्त भैरहेको कोरोनाको कहर समाल्ने लगायतका घटनाका बेला नै किन नहोस्, सबै क्षेत्रमा अग्रपंक्ति र सबैभन्दा छिटो परिचालन हुने दक्ष जनशक्ति पनि सेना नै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । जस्तोसुकै कठीन परिस्थिती अनि कार्यहरुमा पनि साहश जुटाएर पार लगाउने नेपाली सेनाले पछिल्लो समय बन्द-व्यापारमा दिल लगाउन थालेको संकेत पनि यदाकदा देखिन्छ । कहिले जलविद्युत परियोजना बनाउने खबर आउँछ त कहिले बैंक खोल्ने अनि कहिले स्वास्थ्य सँस्थालाई डिपार्टमेण्टल स्टोर बनाउने । त्यसो त पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा धेरै अगाडि देखि नै नेपाली सेना संलग्न छ । अन्ततः कोभिड-१९ को महामारीबाट बच्ने/बचाउने स्वास्थ सामग्री खरिदमा समेत सेनाको प्रवेश भएको छ । त्यसैले सबैखाले संकटका बेला देशले सेनाकै भरपरेको दृष्टान्तहरु राजतन्त्र देखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु वा शिकार आरक्षको सुरक्षामा त यसले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय नै मान्छन् यसका जानकारहरु । नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान नगर्ने होभने निकुञ्ज-आरक्ष बचाउन न विगतमा सकिन्थ्यो न भविष्यमै सकिन्छ भन्नेसम्मको तर्क र वहश-पैरवी हुने गरेको छ । भलै कञ्चनजंघाजस्ता संरक्षण क्षेत्रलाई समुदायले व्यवस्थापन गर्न थालेको पनि दशक नाघि सकेकोछ । त्यसकै सिको गरेर नै होला सायद ! लकडाउन घोषणा हुनु केही महिना अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई पनि समुदायले सञ्चालन गर्ने चासो देखाई पहल थालेका थिए । तर सरकारको चाहना त्यसतर्फ नगएको खबरहरु छापामा आए । निकुञ्ज-आरक्षमा यदाकदा घटेका घट्नाका कारण सेनाको गतिविधि विवादमा आउने गरेको पनि देखिन्छ/सुनिन्छ, सेना र स्थानीयबीचको विवाद सतहसम्म छचल्केर आइपुग्दा । अनि भनिन्छ, देशको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिनुपर्ने सेनाले आफ्नो दक्षता थप निखार्नेभन्दा अन्यक्षेत्र र मूलतः व्यापार-व्यवसाय र धन आर्जनमा लागेर एक कुशल, दक्ष र व्यवसायिक सेना हुनबाट क्रमशः च्युतहुँदै व्यापारिक घराना बन्न थाल्यो । तर सेनाको निरन्तर लगावले नै कैयन् कठीन भनिएका खोज तथा उद्धारका कार्यमा सघाउ पुगेको जोकोहीले देखे-भोगेकै छन् । सेनाकै संलग्नतामा जलविद्युत परियोजनालाई आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण अनि प्रयोग भैरहेको र जलविद्युत परियोजनाकै सुरक्षार्थ पनि खटिएको छ नेपाली सेना । तर पछिल्लो समय अर्ध-सैन्य दस्ताको रुपमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी बलले विस्तारै जलविद्युतका परियोजनालाई सुरक्षा प्रदान गरेर विकल्प दिन थालेकोछ । यसरी मुलुकको विकास-निर्माणको विविध आयामलाई भरथेग गरेको सेनाको साथ र सहयोग अब जनस्तरबाट लगभग शून्यमा पुगेको वा राज्यको नीतिको कारण संकटमा पुर्‍याइएको कृषिक्षेत्रलाई मर्यादित पेशाको रुपमा पुनःस्थापित नहुञ्जेलसम्मका लागि किन नलिने ?  किनकी कठीन कार्य अनि सबैखाले संकट पार लगाउने जिम्मेवारी आखिर सेनाकै काँधमा आइरहेकै छ हिजो होस् या आज । यतिवेला कृषिक्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने कार्य लगभग असम्भव प्रायः भएको छ । फलतः सबैको त्याज्य बनेकोछ कृषिक्षेत्र । मुलुकले रेमिट्यान्स मार्फत वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने नीति अङ्गीकार गरेर गाउँघरका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गर्न थालेपछि गाँउघर युवा-युवती विहीन भएका छन् र खेतबारी बाँझिएको छ । कोभिड-१९ बाट जोगिन गरेको लकडाउनकै बीचपनि बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारले इपिएस प्रणालीमा उत्तिर्ण भएका युवालाई फेरि कोरिया पठाएर रेमिट्यान्सलाई नै बढावा दिई अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने पुष्टि गरेको छ । यसरी आफ्नो बलियो पक्ष (कृषि) लाई व्यवहारतः नकारेर रेमिट्यान्सको भरपर्न खोज्नु निश्चय नै कालिदास बन्ने बाटो रोज्नु हो । दलालहरु यस्तै निर्णयको मौका छोपेर राज्यले असुरक्षित भनी निषेध गरेका इराकजस्ता अत्यधिक जोखिमयुक्त देशहरुमासमेत मानव तस्करको सहारा लिएर नेपाली युवा-युवती पठाइरहेका/गैरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले गाउँघर युवा बिहिन मात्रै भएको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर कृषिमा परेकोछ र विगतमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल, आज परनिर्भरतामा अडेको छ । त्यसका अतिरिक्त बर्षेनी ब्यापार घाटाको पारो अनियन्त्रीत ढङ्गले बढिरहेको छ । कोरोना संकटले अझै थप कति विषम परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ने हो थाहा छैन । अहिलेभने विकसित देशमा बस्ने नेपालीसमेत स्वदेश फर्कन पाएहुन्थ्यो भन्ने आवाजहरु आएका छन्। ३५ सय युवालाई कुबेत सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्काउने तयारी गरेको खबर आउँदै गरेपनि सरकार रेमिट्यान्सकै आशमा अगाडि बढेको छ । भिषाको म्याद सकिएर अवैध रुपमा मलेशियामा रहेका नेपालीलाई फर्कन त्यहाँको सरकारले तिन हप्ताको म्यादसहित सूचना जारी गर्दा नेपाल सरकारभने नसुने जस्तो गरेर बदलामा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर युवालाई कोरिया पठाउन हतार गरिरहेको छ । बुढा भएका बाउआमाको जिम्मेवारीमा मात्रै खेतबारी छोडेर धन कमाउन विदेशिएको छोरो उस्तैपरे बाकसमा फर्केर परिवार नै छिन्नभिन्न भएका कैयन् उदाहरण भेटिन्छन् । लकडाउनले गर्दा अहिले पनि एकसय लास विदेशमा रोकिएका खबर आएका छन् । केही समय अघि अत्यधिक चर्चा कमाएर करोड क्लबमा उक्लेको प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारले गाएको ‘बोलमाया’ गीत नै यसको सबैभन्दा पछिल्लो ज्वलन्त दृष्टान्त हो । धेरै कमाउने र सुखी अनि खुशी जीवन जीउने आशमा विदेसिए पछि बुहारी र बालबच्चाभने उन्नत शिक्षा-दीक्षा दिलाउने रहरमा सहरको रमझममा अभ्यस्त हुन थाले । फलतः बारीको कान्लोमै चितुवा डुल्न थालेको तर गाँउ छोड्न नसक्ने निम्छरो परिवारका स-साना केटाकेटीलाई खेल्दाखेल्दै दिनहुँजसो चितुवाले टिपेर लगेको तनहुँ वा कास्कीको निरन्तरका घटनाले खेतबारी क्रमशः वनजङ्गलमा परिणत हुँदै गएको पुष्टि भएको छ । यसले वनक्षेत्रका विज्ञ/अध्येताहरुलाई त केही नगरी आफै वन बढेको देख्दा वन जोगाउन सकिएकै छ नि भनि गर्व गर्ने अवस्था बनेको होला ! तर वन्यजन्तुले दुःख दिएको निमुखा र गरिब परिवारको अवस्था कस्तो भएको होला ? ‘सुट एट साइट’ को सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर सरोकारवाला निकाय पानी माथिको ओभानो बनिरहेका छन् । केही समय अघिसम्म गाँउघर हराभरा थिए । युवा-युवती मेलापर्म गरेर खेतीपाती लगाउँथे अनि अन्नपात पनि त्यसैगरि थन्क्याउँथे । तर अहिले त्यो अवस्था विल्कुलै छैन । देशभित्र रहेका उत्पादनशिल वर्गका युवापनि कृषि बाहेकका क्षेत्र र व्यवसायमा झुम्मिने गरेका छन् । ती मध्ये केही युवा गैर-सैनिक सुरक्षा क्षेत्र जस्तैः बैक तथा वित्तीय सँस्थाका सुरक्षार्था खटिएका छन् । तिनले कृषिको आम्दानीभन्दा न्यून सेवा-सुविधा भएपनि कृषि बाहेकका रोजगारीको अवसरलाई पछ्याउने गरेका छन् । नेपालका ग्रामीण युवाहरुको चाहना सर्सर्ती नियाल्दा मूलतः बेलायती सेनाको भर्ती पहिलो प्राथमिकतामा पर्छभने दोस्रोमा भारतीय अनि तेस्रोमा मात्रै नेपाली सेना र सुरक्षाका अन्य संयन्त्र जस्तैः सशस्त्र प्रहरी वा जनपद प्रहरीमा । कोरोनाको कहर छल्न अहिले १०औंलाख सर्वसाधारण गाँउ फर्केर सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन् । आखिर अप्ठ्यारोमा गाँउकै सहारा खोज्नुपर्ने भएपछि अब सबै र सँधै गाँउमै बस्ने र युवालाई गाँउमै रम्नसक्ने वातावरण बनाउन कुनै कसर बाकी राख्न सरकार किन चाहँदैंन वा सक्दैन भन्ने बुझ्न कठिन भैरहेको छ । युवाशक्ति बाहिरिए सरकारको कुशासनको विरोध गर्ने जमात अनि नारा जुलुस/धर्ना कम गर्न सकिन्छ भन्ने त लागिरहेको छैन कतै  सरकारलाई ? र जसरी पनि युवालाई बाहिर जानै प्रेरित गरिरहेको छ ? त्यसैले अब नेपाली सेनालाई आलोपालो वा निकुञ्ज संरक्षण वा सडक निर्माणका लागि खडा गरिएका निर्देशनालयकै जस्तोगरि कृषिक्षेत्रमै समर्पित हुने छुट्टै निर्देशनालय खडा गरी वा तिनकै मातहत इकाई गठन गरी वा खेतिपातिमा काम गरिरहेका युवालाई छनौट गरी सेनाको कृषि निर्देशनालयको सेवामा ल्याउने (विगतमा भलिबल खेलाडि बनेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका रमेश खरेल डिआईजी बनेर निबृत्त भएको अभ्यास छँदैछ) अनि विशेषज्ञ सेवालिन कार्यदल गठनगरि सेनालाई सघाउने र त्यस्ता कृषकको सबै उपज कम्तिमा सुरक्षा क्षेत्रले राशनको रुपमा उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ की ? अन्यथा हाम्रो कृषिको अवस्था थप दुरुह हुने लगभग निश्चित छ । राज्यले भूमि बैंकको परिकल्पना गर्दैगर्दा कम्तिमा बर्षको दुईपटक वा दुई मौसममा सेनामा कार्यरत युवाको सेवा भूमिबैंकमा आएका/ल्याइएका कृषिक्षेत्रको विकासमा लगाउन सक्नेहोभने पनि कृषिमा एकहदसम्मको लय फर्काउन सकिन्छ । नेपालको मुख्यबाली धानलाई मान्ने गरिएको सर्वविदितै छ । त्यसको लागि पहिलो पटक खेती लगाउने समय अर्थात् असार-साउन र दोस्रो पटक धानबाली थन्क्याई गँहु वा तेलहन/दलहन/नगदे/हिउँदे बाली लगाउने । सेनाको साथ पाएपछि त्यसको सिकाई क्रमशः स्थानीय कृषकले पनि गर्ने नै छन् । विदेशबाट  फर्केर कृषि कर्ममै फर्कन चाहने युवा पनि त्यसतर्फ प्रेरित हुन सक्छन् । दैवि विपत्तीका बेला सेना अगाडि लागेपछि त्यसकै सिको गर्दै देशैभरका युवा-युवती सहयोगी हात लिएर सरिक हुने गरेको सुनौलो इतिहास पनि हामीसँग सम्पत्तीकै रुपमा सुरक्षित छ । राजनैतिक दल र तिनका भातृसंगठन पनि यसतर्फ जाकरुक भैहाल्छन् की ? साँच्चै भन्ने होभने त पार्टीहरुले आ-आफ्नो स्वार्थका लागि भातृसंगठनलाई ह्वीप नै जारी गरेर परिचालन गरिरहेको देखिन्छ । कोरोनाजस्तो महाव्याधिका बेला कता गए खै ? माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ बनाएका छन् दल विशेष र तिनका भातृसंगठनका सदस्यहरुले । आन्तरिक राजनीतिमा चर्का चर्का स्वरले गुट-उपगुटको पक्ष र विपक्षमा उत्रनेहरु कृषिमा लागिपरे कस्तो हुँदो हो ? पंक्तिकारको विद्यालय जीवनका बेला, शैक्षिक क्यालेण्डर कृषिलाई ध्यानमा राखेर बनाए जस्तो लाग्छ अहिले सम्झदा । त्यसबखत सबै विद्यालय असार-साउनका दुईमहिना बिदा हुन्थ्यो र प्रत्येक माध्यमिक तहमा पढ्ने छोरा-छोरीले बाली लगाउने (मकै थन्क्याई, धान रोप्ने देखि गोडमेल र कोदो रोप्नेसम्मका) कार्यमा घरका अन्य सदस्यलाई सघाउँथे । मंसिरमा पनि बार्षिक परीक्षा सकेपछि धान थन्क्याउने र गँहु-आलु लगाउन घरकालाई सघाउन भ्याउँथे । तर अहिलेको शैक्षिक क्यालेण्डर बैशाखमा शुरु भएर फागुन-चैतमा सकिने बनाएर कृषिमा विद्यार्थीले पाइला टेक्न नसक्ने अवस्था राज्यले नै बनाएको छ । गर्मीमा १५ दिन र जाडोमा १५ दिन विदा दिएर यता न उताको बनाएर व्यवहारतः कृषिलाई लथालिङ्ग बनाउन राज्य नै उद्दत भएको त होइन भन्ने देखिएको छ । बलियाबाङ्गा छोरा-छोरी कृषिबाट विमुख गर्ने/गराउने शिक्षा पद्धती अपनाएर कसरी कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ र सरकार ? त्यसैले कृषिमा अब नमूना कार्यक्रमकै रुपमा भएपनि समयावधि (५-१० वर्ष) तोकेर सेनाको सहयोग लिएर हेरौं एकपटक ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई समेटेर ल्याइएको भनिए तापनि यो केवल सैद्धान्तिक कागजी घोडा मात्र हुन गएको छ । तर, व्यवहारमा सरकार संविधानको मूल मर्म र जनताको हितभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ, पार्टी एवं गुटबन्दीको घेरामा सीमित रहेको कुरा आम नेपाली जनतामा कही कतैबाट छुपेको छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले थला पारेको अवस्थामा प्रस्तुत हुने बजेट विगत जस्तो नभएर छुट्टै र विशेष किसिमको हुनुपर्ने आजको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ । सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्वासी, मजदुर, विदेशमा रहेका आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएर प्याकप्याकी भएका नागरिकहरुका रोदनले सिंगो नेपाली जनता दुखी तथा मर्माहित भएका छन् । नेपालभित्र पनि लाखौं श्रमिकहरु बेरोजगार भई बिहान बेलुका हातमुख जोर्नबाट विमुख भएका छन् । नेपाली जनताको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकार यस्तो विषम परिस्थितिलाई पनि हेलचेक्र्याई गरी सत्तालिप्सा, भष्ट्राचार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित उन्मुख भएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तो संगीन र कठिन घडीमा नेपाली जनताको रक्षा गर्न र संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको अर्थव्यवस्थालाई पुनःउत्थान गर्न खासखास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राखेर जानुपर्ने टट्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि आफूले धान्न सक्ने गरी साधारण खर्चलाई व्यापक रुपमा कटौती गरी सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्दछ । मूल प्राथमिकताहरु १. आकस्मिक उद्दार कोषको निर्माण कम्तिमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, मजदुर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीघरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुको साथसाथै कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाका दैनिक श्रमजीवी वर्गलाई रोजगारीको अवसर नपाइञ्जेलसम्म उनीहरुलाई खान बस्नको लागि एक आकस्मिक उद्दार कोष खडा गरी राहतलगायत स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जीवन रक्षा नै हो । बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । २. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतसाधन र उपकरणको समुचित व्यवस्थापन लगायत स्वस्थ्य सेवाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धमा हुने खर्चलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । ३. कोरोनापछिको रणनीति कोरोनापछिको अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ । करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु विदेशबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने ? देशभित्र पनि बेरोजगारी रहेका वा उद्योगधन्दा बन्द भई त्यसै अलपत्र परेका श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने ? अथवा कसरी स्वरोजगारको लागि तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने ? यस्ता कुराहरुमा सरकारको प्रष्ट नीति आउन आवश्यक छ । ४. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । किनभने आज पनि करिब ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेवाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । किसानको लागि निःशूल्क बीमा, कम्तिमा १ वर्षको लागि निव्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । किसानबाट उत्पादित समानहरुलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । ५. पर्यटनको व्यवसायको पुनःउत्थान पर्यटनसँग सम्बधिन्त होटल व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई पुनःउत्थान गर्न जरुरी छ । खर्बौं रुपैयाँको लगानी गरी होटेल व्यवस्थापन भएको अवस्था छ । ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले व्याजदरमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाई आन्तरिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ६. साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको कच्चा पदार्थ र स्थानीय जनताको सीप र साधानलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । घरमै बसीबसी महिला तथा युवाहरुले राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खुकुरी आदि उत्पादन गरी आ–आफ्नो कला र सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नको लागि सरकारले यिनीहरुलाई आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ । ७. महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा महिला माथि अनेकौँ समस्याहरु थुपरेका छन् । एकातर्फ हिंसा र बलात्कारको सिकार महिला हुन पगेका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारी नहुँदा आम्दानी जुटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा घरको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले महिलाको आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिलाहरुलाई उत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु यो बजेटमा ल्याई शसक्तिकरणको दिशामा महिलाई अग्रसर आवश्यक छ । ८ . शिक्षामा सुधार शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा प्रत्येक बालबालिकाहरु शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुनुहँुदैन । गरिबीको कारणले नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरु स्कूल गए जस्तो गर्दछन् र बीचमा नै पढाई छोड्दछन् । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साही गरी स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ । माध्यमिक तह पास गरेर उच्च शिक्षातर्फ जाँदा देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने शिक्षा प्रणालीको जरुरी छ । परम्परागत रुपले पठनपाठन हुने प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको युगानुकुलीन सुहाउँदो प्रविधिमैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गरी अनलाइन सिस्टमबाट समेत पठनपठान र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेत हुने गरी शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ । यसैअनुरुप बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । ९. विश्वव्यापी रुपमा ओरालोतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा अर्थव्यवस्थाको गिरावट आएको सन्दर्भमा विगत वर्षमा करिब १५ खर्बको जतिको बजेट प्रस्तु भए पनि पुँजीगत खर्चको रुपमा छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । यस वर्ष आफूलाई धान्न सक्ने गरी करिब १० खर्बको बजेट ल्याउन आवश्यक होला जस्तो लाग्दछ । यसको लागि स्थानीय/प्रदेश र संघीय सरकार अन्तर्गत हुने साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्न आवश्यक छ । संसद् विकास कोषको रकम स्थानीय सरकारले नै खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । सुरक्षा एवं सुशासनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुको साथै संवैधानिक निकाय लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न बाञ्छनीय छ ।

मुलुक अहिले संकटमा छ । भविष्यमा आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अझ कठिन चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । कोभिड–१९ को महामारीलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा दर्दनाक मानवीय विपत्ति भनी उल्लेख गरेको छ । यो संकटमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अत्यन्तै आवश्यक थियो, त्यो बन्न सकेको छैन । यसलाई परास्त गर्न सक्रियता, महामारी विरुद्ध लड्ने दृढता र जिम्मेवारपूर्ण कार्यप्रणालीको खाँचो छ । देश र जनताप्रतिको इमान्दारपूर्ण व्यवहारले मात्र नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउन हामी सक्दछौँ । यस अभियानमा नागरिकहरुको सुझबुझ र सहयोग प्रशंसनीय छ । यो महामारीबाट नागरिकहरुको जीवन रक्षा गर्न विशेषतः सरकारको सम्पूर्ण ध्यान, शक्ति र साधनस्रोत उत्तरदायीपूर्ण रुपमा देश र जनतामै समर्पित हुन आवश्यक छ । सरकारको जवाफदेहीता र विश्वसनीयता अपरिहार्य छ । समस्याहरुसंग जुद्धै लकडाउनमा रहनु परेको वर्तमान समय सबैका लागि कष्टपूर्ण छ । जनता उत्पीडनमा छन् । आज आम नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो अनिवार्य शर्त हो भने संगसंगै भोकमरी र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक–आर्थिक विक्षिप्तताबाट मुलुकलाई जोगाउनु सरकारको गहन दायित्व हो । दैनिक ज्यालामा काम गरेर परिवार पाल्नु पर्ने सामान बोक्ने भरिया, बस, ट्याक्सी, ट्याम्पो आदि सार्वजनिक सवारीका कामदार र व्यवसायीहरु, निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरु, विभिन्न कलकारखाना एवं व्यवसायहरुमा काम गर्ने मजदुरहरु, साना साना पसले र खुद्रा व्यवसायीहरु, घरेलु तथा साना उद्योगका कामदार तथा सञ्चालकहरु लगायतका सयौँ थरिका व्यवसाय गरेर जीविका चलाई रहेकाहरु र तिनका परिवार एवं असहाय व्यक्तिहरुले निकै पीडा भोगी रहेका छन् । निश्चित रुपमा आगामी दिनमा देशले आर्थिक मन्दी व्यहोर्नु पर्नेछ । संविधानले तीन तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्ने प्रावधान पनि स्पष्ट गरेको छ । संविधानले दिएका आआफ्ना अधिकारभित्र रही तीनवटै तहका सरकारहरु सक्रिय हुन र तीन तहकै सरकारका बीचको समन्वय पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसमा सरकार चुकेको छ । राष्ट्रमा आइपर्ने चुनौतीहरुलाई सहज रुपमा सामना गर्न जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार जस्ता अधिकारहरु प्रत्याभूत गरेको छ । यसका साथै सम्पन्न नागरिक र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यप्राप्तिका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कानूनी शासनमा आधारित निजी क्षेत्रको भूमिका, उदार खुल्ला अर्थ राजनीति, सरकारको जिम्मेवारी जस्ता विषयमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दिएका नागरिक अधिकारहरुको उच्चसम्मान गर्दै राहत प्याकेज र आर्थिक प्रबद्र्धनको प्याकेजबाट देशलाई उतार्नु पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । राष्ट्रिय रुपमा नै यसमाथि सरकार, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस सम्वेदनशील परिस्थितिमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बाहिर आएका चर्चाले नेपाली जनतालाई पीडा थपेको छ । नेतृत्व स्वच्छ र पारदर्शी हुनै पर्दछ । सुशासन अहिलेको चुनौती हो । नेतृत्वले जनताको रगत पसिनाबाट आर्जित लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै आइपरेका संकटलाई समाधान गर्न सक्नु पर्दछ । नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गर्ने कार्य हुन आवश्यक छ । अहिले संवैधानिक, राजनीतिक या आर्थिक गल्ती ग¥यौँ वा बाटो बिरायौँ भने ठूलो विपत्ति आइपर्न सक्दछ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । संसारका अन्य देशहरुले आर्थिक सहयोगका अनेक प्याकेजहरु जनतालाई उपलब्ध गराएका छन् । घरमै तलब पठाउने, ऋण उपलब्ध गराउने, व्याज माफी गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कार्य गरेका छन् । हामीले नेपालमा व्यावहारिकरुपमा कुन क्षेत्रमा कुन परिमाणमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर लेखाजोखा पनि गरेका छैनौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको आधारभूत अधिकारका सन्दर्भमा समेत कुनै ठोस योजना निर्माण हुन सकेको छैन । यसमा कत्ति पनि ढिलाई गर्नै हुँदैन । नागरिकको दीगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीका नयाँ आयामहरुको तत्काल खोजी र सिर्जना आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर आम नागरिक नै निर्णायक भएका छन् र हुन्छन् पनि । यसै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो यो प्रयास राष्ट्रलाई सही मार्ग पहिल्याउन सहज होस् भनी गरिएको प्रयास हो । कोभिड–१९ बाट मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई सहज र उपयुक्त मार्गमा हिँडाउनका लागि खोजी गरिएका बलिया आधारहरु अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानका बारेको विचार हो । आम नागरिकलाई आर्थिक मन्दीको मारमा पर्न नदिने हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित प्रयत्न पनि हो । अहिले देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न प्रभावकारी कदमहरु बारेको हाम्रो ठहर हो । मूलतः गरिबी र भोकमरीबाट सबै नेपालीलाई बँचाउनु हामी सबैको ध्येय हो । त्यही जिम्मेवारी वहनप्रतिको यो एक प्रयास हो । हामीले महसुस गरेको जिम्मवोरी प्रतिको भूमिका हो । यो अध्ययन विशुद्ध भावले राष्ट्र र आम नागरिकमा समर्पित अध्ययन हो । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के कस्ता कदमहरु समसामयिक र आर्थिक दृष्टिले प्रभावकारी हुन सक्दछन् भनी छोटो समयमा गरिएको यो अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्यालाई विश्लेषण मात्र गरेको छैन, समस्याको उपयुक्त निकासको सुझाव पनि दिएको छ । व्यावहारिक उपायहरु प्रस्तुत गरेका छौँ, तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरुको बारेमा विचार राखेका छौँ । हामीले देखेका नेपाल सरकार र संसदले तत्काल लिनु पर्ने निर्णयहरु प्रस्तुत गरेको छौँ । यो अध्ययन प्रतिवेदन देशका लागि सहयोगी सिद्ध हुने अपेक्षासहित सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य राजनीतिक दलहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ । मुलुकलाई आर्थिक उत्थानको मार्गमा अग्रसर गराउन सबैको सक्रियताको अपेक्षा गरेका छौँ । अन्त्यमा, यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिमा रही अहोरात्र खटिएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएका सबै सदस्यहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । अध्ययनका क्रममा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा सुझाव सल्लाह प्रदान गर्नु हुने चिकित्सक, प्राध्यापक, इञ्जीनियर, वकिल, एन्आरएन्, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरु, महिला, उद्योगी–व्यवसायी तथा मजदुरहरु लगायतका सहभागी सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । (लेखक राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिका संयोजक र गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका  एवं अध्यक्ष हुन् । )