विचार

नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै चीन सरकारको अनुदानमा २०३९ सालमा निर्माण भएको भृकुटी कागज कारखाना २०६७ सालसम्ममा आइपुग्दा पुर्णरुपमा बन्द भयो । त्यस्तै २०१९ पौष २९ गतेदेखि सन्चालनमा आएको जनकपुर चुरोट कारखाना २०७० सालसम्म आइपुग्दा पुर्णरुपमा बन्द भई हाल प्रदेश २ सरकारको मन्त्रालयको कार्यालयमा परिणत भएको छ । विराटनगर जुट मिल, बीरगञ्ज चिनी खारखानालगायत नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको ३० वटाभन्दा बढि सार्वजनिक संस्थानहरु बन्द हुँदा धेरै जनाले रोजगारी मात्र गुमाए । यसमा आश्रित परिवारको अवस्था कमजोर भयो । सरकारको राजस्व गुम्यो । देशको आत्मनिर्भरतामा पनि कमी गराई देशको आयात बढ्न गई व्यापार घाटा पनि अनियन्त्रित रुपमा बढेको छ । यी उधोगहरु आजका दिनसम्म सुचारु भइदिएको भए आज देशको अर्थतन्त्रको ग्राफ सायद अर्कै हुन्थ्यो होला । सरकारको दुरदर्शितामा कमी, कुशल व्यवस्थापकको अभाव, न्युन ज्याला जस्ता विविध कारणले एउटा संस्था भविश्यमा घाटा भई बन्द हुन पुग्छन् भने एउटा असल व्यवस्थपकको नेतूत्वले त्यही संस्था माथि पनि जान सक्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण पाँच वर्ष अघिसम्म घाटामा रहेको र हाल नाफातिर लम्कीरहेको नेपाल विधुत प्राधिकरण हो । एउटा कुशल व्यवस्थापकले संस्थालाई मात्र नाफामा मात्रै लादैन, उसले त्यसमा रोजगारीमा रहेका कर्मचारीको आर्थिक भविश्यको सुनिश्चितता, सेयर होल्डरहरुको वोनस, सरकारको राजस्व, देशको आत्मनिर्भरता लगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै कुरा जोडिएको हुन्छन् । अहिले बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को नेतूत्वमा नेपालको बैंकहरुमा करिब एकलाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । यी कर्मचारीको नेतृत्व एउटा सिइओले गरेको हुन्छ । बैकले देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्द छ । बैंकमा सामान्य मानिसले राखेको निक्षेपमा व्याज कसरी प्रदान गर्ने, प्रवाह भएको ऋणको व्याज कसरी उठाउनु, सेयरधनीदेखि सबै सरोकारवालाको चित्त कसरी बुझाउने भन्ने जस्ता धेरै विषयमा कार्यालय सहयोगीदेखि बैंकका सिइओसम्म लागिपरेका हुन्छन् । र, यसको परिचालन बैंकको सिइओले नै गरेको हुन्छ । त्यति मात्र होइन, कोशीमा बाढी आउँदा होस वा भूकम्प वा कोरोनाको कहरको समयमा होस, यस्ता धेरै संकटको बीचमा हरेका प्रकारको सहयोगको लागि बैंक नै अगाडि देखिए । बैंकहरुले समाजिक उत्तरदायित्व साथै वित्तीय साक्षरता गराई जनतामा आर्थिक चेतना वढाउनु एउटा पाटो त छदैछ । दैनिक १८/१९ घन्टा संस्था र संस्था भित्रकै हितमा सोचे सिइओ र तमम कर्मचारीले अहोरात्र खटिएर नेपालको परिपेक्ष्यमा सुहाउदो तलाव खाएका हुन्छन् । त्यसमा पनि हरेक कर्मचारीले तलवको कर तिरेर राज्यलाई योगदान पनि गरिरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो वोनस सुविधामा होस वा सवारी साधन, जे जस्तो सुविधामा पनि आखिर कर बुझाएकै हुन्छन् । सरकारले तोकेको न्यनतम ज्याला कुनै पनि संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई दियो दियो दिएन भनेर हेर्नु राज्यको दायित्व हो । तर संस्थाले राम्रो गरी नाफा वढाई नाफा अनुसार तलाव खानु, वोनस वाढ्नु वा सुविधा लिनु त्यो सस्थाको आन्तरिक र नितान्त कुरा हो । कुनै पनि संस्थामा समय सापेक्ष तलव सुविधा भएन भने कर्मचारीमा कामप्रतिको मनोवल मात्र घटदैन, त्यहाँ व्यक्तिगत आर्थिक चलखेलको सम्भावना पनि उतिकै रहन्छ । यसका उदाहरण विगतका वन्द भइसकेका सरकारी संस्थानहरुले देखाइसकेका छन् । त्यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म र व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई तलव सुविधामा अकुश लगाउने नियतको सुझाव दिनु र सिइओ र कर्मचारीको तलव सुविध वढि भएकै हो त भन्नु भन्दा नेपालको हरेक क्षेत्र हरेक सस्था, कार्यालय कर्मचारीहरुमा बरु बैकको जस्तै असल व्यवस्थापक र कर्मचारी कसरी वनाउन सकिन्छ र तिनीहरुको पनि तलव सुविधा कसरी वढाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु राम्रो हुन्छ । नभए भोलिका दिनमा अनावश्यक अंकुशले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त भई भृकुटी कागज कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तै हुन धेरै समय नलाग्न सक्छ । [email protected]

सन् २०१९ को अन्तिमतिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को संक्रमणबाट अहिले नेपालसहित विश्वभरका प्रायः सबैजसो मुलुक आक्रान्त छन् । स्वास्थ्य प्रणाली तुलनात्मकरूपमा राम्रा भएका अमेरिका र युरोपका इटाली र स्पेनमा यो रोगका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या कोरोनाको उद्गमस्थल चीनको भन्दा बढी भइसकेको छ । इटली र स्पेनको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ भने अमेरिका त्यस्तै अफ्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चीनले गरेको अथक र योजनाबद्ध प्रयासको विश्वभरि नै प्रशंसा भएको छ । कतिपय मुलुकका विज्ञ, राजनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमले चीनले संक्रमणको जानकारी धेरै समय लुकाएकाले विश्वभरि फैलिएर असीमित धनजनको क्षति भएको भनी आलोचना पनि गर्दै आइरहेका छन् । आफैँ पनि कोरोनाको ठूलो महामारी झेलेर भर्खरै केही त्राण पाउँदै गरेको चीनले नेपाललगायत विश्वभरका करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकलाई रोग नियन्त्रणमा गरेको भौतिकलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको सहयोग सराहनीय छ । विश्वभर सहयोग गर्न उसले देखाएको तत्परताले उसले जानाजान सूचना नलुकाएको स्पष्ट भइरहेको छ । नयाँ महामारीको विरुद्धमा चीन सरकार र चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मीको कडा मेहनतले न्यूनतम क्षतिमा ठूलो ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरेको हो । नेपालको सन्दर्भमा भने ‘दिन दुइगुना र रात चौगुना’का दरले प्रतिदिन बढिरहेको संक्रमण नियन्त्रणमा ‘कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ अहिले पनि कानमा तेल हालेर प्रभावकारी सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गराउनतर्फ खासै अग्रसर नभएको पाइएको छ । आम नागरिकले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सजकता र धैर्यता अपनाउनु आवश्यकता हुँदाहुँदै कोरोना महामारी फैलन नदिन लागु गरिएको लकडाउनलाई सफल बनाउन खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि गुणस्तरीय माक्स र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने अर्को पाटो छँदैछ । यसमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुलाई समन्वयात्मकरुपमा अझै गतिशील बनाएर परिचालन गर्न आवश्यक रहेको छ भने सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला यथाशीघ्र सञ्चालन गनुपर्ने आम चासो पाइएको छ । यसैगरी सामाजिक र निजी संघ/संस्थाले चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको व्यवस्थाका लागि गरिरहेको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिई सरकारले प्रोत्साहन गर्न र सहयोग पुर्याउन नितान्त आवश्यक छ । लकडाउनका कारणले दैनिक ज्यालादारी गर्दै जीवनयापन गरिरहेका श्रमिक, कृषि मजदूरलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न स्थानीय निकाय, व्यावसायिक र सामाजिक संघसंस्था तथा राजनीतिकर्मीले समन्वय गरी गतिशील भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ । लेखक विश्वभर रहेका नेपालीको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि कूटनीतिक निकायले सक्रियता बढाउनुपर्ने, लकडाउनका समयमा नेपालभर दीर्घरोगी तथा नियमितरुपमा चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गरिरहेका विरामी तथा अन्य रोगका किरामीलाई उपचारको आवश्यक प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थ आपूर्तिको व्यवस्था गर्न एवं फोहर व्यवस्थापन गर्न ध्यान पुर्याउनुपर्ने अर्को टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आम जनताको पूर्ण साथ एवं सहयोग भइरहेको अवस्थामा समेत सरकारले तत्काल उपरोक्त विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिनु उसको अकर्मण्यता हुन्छ । अत्यन्त धेरै होसियारी गर्दा पनि चीन, इटलीलगायत मुलुकमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा पनि निदानुदिन संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्याप्त सुरक्षाका खातिर आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण विदेशबाट अबिलम्ब आयात गर्न अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मी र कोभिड– १९ संक्रमण भएकासँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने (एम्बुलेन्सचालक)लाई स्तरीय पिपिईलगायतको सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था, ती सामग्री प्रयोगमा ल्याउन चाहिने राम्रो तालिम अपरिहार्य छ । स्तरीय पिपिईलगायत उपकरण व्यवस्था गरेपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीले खुट्टा कमाएको खण्डमा बल्ल उनीहरूको आलोचना जायज हुन्छ । यतिबेला कोभिड– १९ को संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ । भर्खरै संसदमा प्रस्तुत बजेटमा कोरोना तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पाँच लाखको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनिएको छ । सरकारले कोरोना तथा अन्य संक्रामक रोगको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने जानकारी दिएपनि त्यो कुन तह र तप्काकालाई भन्ने स्पष्ट छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ साँच्चिकै कोरोनाले महामारीको रुप लियो भने पर्याप्त छ ? यसअघि सरकारले जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि घोषणा गरेको शतप्रतिशत विशेषभत्ताको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन् । प्रत्यक्षरुपमा संक्रमितको उपचार र नियन्त्रणमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले आवश्यक भौतिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न सकेको छैन् । जसले जे भनेपनि ‘आगोको झिल्का’ जसरी विश्वभरी फैलिरहेको कोरोनाविरुद्धको युद्धमा फ्रन्टलाइनका योद्धा भनेका स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यान नदिने, उनीहरूको शारीरिक र पारिवारिक सुरक्षा नहुने हो भने उनीहरूलाई यो ‘अदृश्य दुस्मन’सँगको युद्धमा अगाडि बढ्ने आत्मवल नहुन सक्छ । कारबाहीको डर र धाकधम्कीले यस्तो वेलामा उनीहरूसँग राज्यले काम लिन सक्दैन् । यतिबेला कोरोना महामारीका कारण विश्व नै त्रसित बनिरहेको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार गत ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख १३ हजार नाघेको छ । विश्वका २१३ मुलुक र २ पानीजहाजमा गरी संक्रमित हुने मानिसको संख्या ७४ लाख नाघेको छ । नेपालमा पनि १६ जनाको ज्यान लिइसकेको कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या ५ हजार नाघिसकेको छ । जसले जे भनेपनि ‘आगोको झिल्का’ जसरी विश्वभरी फैलिरहेको कोरोनाविरुद्धको युद्धमा फ्रन्टलाइनका योद्धा भनेका स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यान नदिने, उनीहरूको शारीरिक र पारिवारिक सुरक्षा नहुने हो भने उनीहरूलाई यो ‘अदृश्य दुस्मन’सँगको युद्धमा अगाडि बढ्ने आत्मवल नहुन सक्छ । कारबाहीको डर र धाकधम्कीले यस्तो वेलामा उनीहरूसँग राज्यले काम लिन सक्दैन् । उनीहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)समेत नदिएर कार्य क्षेत्रमा खटाउन नैतिक रूपले पनि कुनै मुलुकका लागि उचित हुँदैन् । अहिले पनि सरकार र मिडियाले मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमासमेत कोरोना रोगको संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामी जाँदा अस्पतालले भर्ना लिन नमानेका, चिकित्सक डराएका, निजी अस्पतालले लापरबाही गरेका भनी आलोचना सुन्दै आइरहेका छौँ । कोरोना महामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका त महत्वपूर्ण हुने नै भयो योसँगै अस्पताल व्यवस्थापनको पनि त्यत्तिकै महत्पूर्ण भूमिका हुने गर्छ । महामारीका बेला खटिने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन अस्पतालले गर्ने हो । कसलाई कसरी ड्युटीमा राख्ने उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, के–कस्ता सेवासुविधा दिने भन्ने अस्पताल व्यवस्थापनभित्र नै पर्छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका साथै कर्मचारीको पनि सुरक्षामा ध्यान दिँदै उनीहरुलाई ड्युटीमा लगाउने र यस्तो संकटका बेला कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अस्पताल प्रशासनले चुस्त दुरुस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय अस्पतालमा चिकित्सकलाई मात्रै पिपिई दिएर बाँकी नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका कुनै सामग्री उपलब्ध नगराइएको पाइएको छ । के कोरोनाले ति नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई निरीह भनेर छोड्ने हो र ? होइन् भने कोरोना रोकथाममा चिकित्सकसँगै खटिने ती नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) प्रदान गर्न किन हिच्किचाहट ? के यस्तो अवस्थामा ती नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले दिलचस्पी लगाएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ ? त्यसैले कोरोना संक्रमितका लागि खटिने सबै चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समान रुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्छ अनि मात्र उनीहरुले ढुक्ककासाथ काम गर्न सक्छन् । हरेक पेशाका आ-आफ्ना संगठन छन् । ती संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले यो महामारीका समयमा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने हेक्कासमेत संगठन नेतृत्वलाई छैन् । निर्वाचनताका मिठा भाषण गर्ने र यो महामारीका समयमा झिङ्गो पनि नमार्ने भएपछि उनीहरुको राजनीतिमात्रै अभिष्ट हो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नर्सिङ पेशामा देखिएको छ । मुलुकभरका नर्सहरुको छाता संगठन नर्सिङ एसोसियशन नेपाल (नान)समेत यतिबेला नर्सहरुको रेखदेखका लागि आफ्नो सक्रिय सहभागिताबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट पाइएको छ । विपद्का बेला आफ्ना नर्सिङ सदस्यहरुको उचित सुरक्षा र उनीहरुको हकअधिकारका लागि प्रभावकारी भूमिकाबाट टाढा हुन खोजेको स्पष्ट छ । यस्तो महामारीमा पनि आफ्नो परिवार र आफ्नो सुरक्षाभन्दा पनि संक्रमितको सुरक्षामा कटिवद्ध नर्सहरुको उचित व्यवस्थापनमा कुनैपनि निकाय मौन रहनु हुँदैन् । कुनै अस्पतालमा ५०० भन्दा बढि नर्सिङ पेशामा रहेका नर्सहरुका लागि २०० सयको हाराहारीमा माक्स मात्रै बाडेर सुरक्षाको प्रत्याभूत खोज्नु नानको लागि महङ्गो सावित हुने देखिन्छ । मुलुकभरका सबै नर्सहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक रुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्तता छ/छैन भन्नेतिर ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । चिकित्सकभन्दा अग्रभागमा रहेर संक्रमितको सम्पर्कमा रहने नर्सहरुका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको भरपूर व्यवस्थापनमा नानजस्ता निकाय अग्रसर हुनैपर्छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले निःसन्देह महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् । देशभित्र यसको प्रकोप फैलिन नदिन स्वास्थ्यकर्मीहरूले मेरुदण्डकारुपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोनाको जोखिमको सामना गरी सम्भाव्य संक्रमणबाट समुदायलाई बचाउन महत्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)को प्रयोगमा यस्ता असमानताका कारणहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मानसिक तनाव, थकान, पेशागत कार्यदक्षतामा हतोत्साह र लाञ्छनाजस्ता जोखिममा पर्न सक्छन् । तसर्थ, हरेक अस्पताल व्यवस्थापनले कोरोना उपचार तथा संक्रमण नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सकसहित सबै सुरक्षाकर्मीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री (पिपिई) प्रदान गरेर उनीहरुको आत्मवल बढाउन जरुरी छ ।

व्याज अर्थात् सामान्यतः बुझिने पैसाको मूल्य वा पैसा उपयोग वापतको भाडा । नेपाली शब्दकोष अनुसार व्याज भनेको कसैले लिएको नगदी वा जिन्सी सापटीमा मूल धनभन्दा बेसी लाग्ने कबुलअनुसारको वा निर्दिष्ट वृद्धिको नगदी अथवा जिन्सी रकम, रिनीले बुझाउने साउँबाहेको अतिरिक्त धन वा बस्तु । यस परिभाषाले जिन्सीलाई पनि लिइएको छ । तर, सामान्यतः नगदी वा पैसाको मूलधनभन्दा बढिको अतिरिक्त रकमलाई व्याजका रुपमा बुझिन्छ । शब्दकोषका अनुसार अतिरिक्त रकम ऋण वा पैसा लिएवापत तिरिने भए तापनि आर्थिक व्यवहारमा पैसा लिए र दिए वापतको अतिरिक्त रकमलाई पनि व्याजका रुपमै बुझिन्छ । इन्भेष्टोपेडियाका अनुसार पनि व्याज भनेको पैसाको सापटी सुविधावापतको शुल्क हो, जुन वार्षिक प्रतिशतका दरले गणना गरिन्छ । हुनतः बैंक (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंकिग कार्य गर्ने सहकारी समेत) ले निक्षेपकर्तासँग सापटी लिएको र ऋणीले बैंकबाट सापटी लिएको बुझ्ने हो भने व्याजलाई सापटीको शुल्कका रुपमा बुझ्दा पनि गलत हुन्न । यसरी हेर्दा पैसा केवल सापटी लिइने एकपक्षीय भने देखिन्छ, जसले पैसा उपलब्ध गराउने वा विक्रेता वा निक्षेपकर्ताको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ । सम्भवतः व्याजको यही एकपक्षीय र साँघुरो परिभाषाले नै व्याजलाई पैसाको मूल्यभन्दा सापटी सुविधाको शुल्क वा अतिरिक्त भुक्तानीको रुपमा लिइएको हुनुपर्छ । ऋण वा सापटी अब विगतको जस्तो गर्जो टार्नेमा मात्र सीमित रहेन । आर्थिक क्रियाकलाप र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उर्जा अर्थात् वस्तु तथा सेवा तथा उद्यम, व्यवसायको महत्वपूर्ण कच्चापदार्थ ऋण पूँजीको मुख्य हिस्साका रुपमा स्थापित भएको छ । ऋण वा सापटी अब विगतको जस्तो गर्जो टार्नेमा मात्र सीमित रहेन । आर्थिक क्रियाकलाप र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उर्जा अर्थात् वस्तु तथा सेवा तथा उद्यम, व्यवसायको महत्वपूर्ण कच्चापदार्थ ऋण पूँजीको मुख्य हिस्साका रुपमा स्थापित भएको छ । सानोभन्दा सानोदेखि ठूलोभन्दा ठूलो सबै उद्योग, व्यवसाय अनि व्यक्तिले आर्थिक भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न पैसा सापटी लिने आम चलन बनेको छ । सापटी लिनेले पैसाको भविष्यको मूल्य र तत्कालिन आवश्यकता मात्र होइन, अरुको पैसामा सम्पत्ति जोड्ने र उद्यम व्यवसाय स्थापित गर्ने, विकास र विस्तारको अवसरलाई समेत ध्यान दिएका हुन्छन् । सोही कारण केही अतिरिक्त रकम व्याजका रुपमा दिने शर्तमा पैसा उधारो लिएर चलाउँछन् । व्याजदरमा विवाद व्याजदरमा खास विवाद गर्नुपर्ने पैसा उपलब्ध गराउनेभन्दा पैसा उपयोग गर्नेले गर्दै आएको छ । सजिलो रुपमा बुझ्दा निक्षेपकर्ताले भन्दा ऋणीले बढी विवाद गर्ने गरेका छन् । हुन त व्याजदर निर्धारणमा पैसा उपलब्ध गराउने वा निक्षेपकर्तापक्षको कुनै सुनुवाइ नै नहुने वा सापटी दिनुलाई दानदातव्य जस्तो उपकारका रुपमा लिने चलनले समेत व्याजदरमा एकपक्षीय आवाज हावी हुँदै आएको छ । त्यसमाथि आफूलाई बढी चाहिने र अरुलाई कम दिने मानवीय आर्थिक स्वभाव जस्तै पैसा किन्ने अर्थात् ऋण÷सापटी लिनेले कम व्याज र पैसा बेच्ने बैंक वा बैंकलाई पैसा बेच्ने निक्षेपकर्ताले बढी व्याज खोज्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । व्याज अर्थात् पैसाको मूल्य पनि अन्य वस्तु तथा सेवाको जस्तै माग तथा आपूर्तिको आधारमा बजारले तय गर्नुपर्ने हो । तैपनि पैसा मानिस र राज्यकै जीवनसँग जोडिने हुँदा यसको मूल्यलाई लिएर सबै चनाखो हुन्छन् । तर, व्याज अर्थात् पैसाको मूल्य पनि अन्य वस्तु तथा सेवाको जस्तै माग तथा आपूर्तिको आधारमा बजारले तय गर्नुपर्ने हो । तैपनि पैसा मानिस र राज्यकै जीवनसँग जोडिने हुँदा यसको मूल्यलाई लिएर सबै चनाखो हुन्छन् । अझ व्याजको पुरातनवादी सापटीको सिद्धान्तले मूल्य तथा माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारणको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । सायद पैसाको मूल्यले सबैको मूल्य प्रभावित गर्ने बहुपक्षीय प्रभाव, पैसाको किनबेचलाई अस्वीकार, सापटी वा ऋणलाई सहयोग (वेलफेयर) का रुपमा लिने प्रचलनले शुल्क गौण अनि सापटी लिनेको बोलवाला कायम हुँदा व्याजदर सँधै नियन्त्रण र घटाउने प्रयास हुन्छ । त्यसमाथि पैसा आवश्यक नपर्ने र सापटी लिन नखोज्ने वा नलिने निकै कम हुने अर्थव्यवस्थामा व्याजलाई पैसाको मूल्यभन्दा सापटी लिनेले दिएको भुक्तानी वा शुल्कका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैले त सहज वा असहज सबै परिस्थितिमा व्याजदर कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रवर्धन गर्न अनेक तर्क प्रस्तुत गरिन्छ । अहिले पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको, उद्योग–व्यवसायका पुनरुत्थान र जीवन्तताका लागि पनि ऋणको व्याजदर २ प्रतिशत र ५ प्रतिशत हुनुपर्ने वा अहिले प्रचलित व्याजदरमा ५ प्रतिशत विन्दुले कटौति हुनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ । व्याजको सैद्धान्तिक कोणबाट यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर, आर्थिक सूचक र तथ्यांकहरुले यसलाई अनुमोदन गर्न दिँदैन । सापटी खोज्नेहरुले चाहेको दरमा पैसा उपलब्ध गराउन राज्यले अनुदान दिनुबाहेकको विकल्प रहँदैन । व्याजको सैद्धान्तिक कोणबाट यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर, आर्थिक सूचक र तथ्यांकहरुले यसलाई अनुमोदन गर्न दिँदैन । सापटी खोज्नेहरुले चाहेको दरमा पैसा उपलब्ध गराउन राज्यले अनुदान दिनुबाहेकको विकल्प रहँदैन । केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुले कर्जा तथा सापटीमा भारित औसतमा ११.७७ प्रतिशत व्याज लिइरहेको छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताहरुबाट भारित औसतमा ६.७७ प्रतिशतमा पैसा लिएको देखिन्छ । सोही अवधिमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.७४ प्रतिशत छ । नौ महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.५३ प्रतिशत छ । बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) औसतमा ९.३६ प्रतिशत कायम छ । यस तथ्यांकले उद्योग–व्यवसायी वा ऋणीले भने अनुसार २ वा ५ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह सम्भव नै देखिँदैन । पैसा किनबेचको व्यवसायिक सिद्धान्त मान्ने हो भने त घाटाको व्यापारका लागि बैंकमाथि ऋणीहरुको गैरव्यवसायिक (नन प्रोफेसनल) दवाव हो । किनभने ऋणको व्यक्तिगत उपभोग गर्नेबाहेक सबैले लागत हस्तान्तरण गर्दछन् र आफ्नो व्यवसायका लागि अर्को व्यवसाय सकियोस् भन्ने सोच नै गलत हुनेछ । पैसा किनबेचको व्यवसायिक सिद्धान्त मान्ने हो भने त घाटाको व्यापारका लागि बैंकमाथि ऋणीहरुको गैरव्यवसायिक (नन प्रोफेसनल) दवाव हो । किनभने ऋणको व्यक्तिगत उपभोग गर्नेबाहेक सबैले लागत हस्तान्तरण गर्दछन् र आफ्नो व्यवसायका लागि अर्को व्यवसाय सकियोस् भन्ने सोच नै गलत हुनेछ । जहाँसम्म बैंकहरुले आफ्नो लागत घटाउने कुरा छ, त्यसको लागि उनीहरुले सापट लिने वा किन्ने पैसा अर्थात् वचतको लागत घटाउनु पर्ने हुन्छ । आफू पनि सापटी लिने भएर नै होला, बैंकहरुले निक्षेपमा १ देखि १.५ विन्दुले व्याजदर घटाइसकेका छन् । तर, अझै पनि आम ऋणीहरुले भनेको दरमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुग्ने देखिँदैन । दृष्टिकोणमा परिवर्तनः एक विकल्प पक्कै पनि व्याजदरले उद्योग–व्यवसाय वा सम्पत्ति अनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पैसाको लागत निर्धारण गर्दछ । लागत जति कम भयो, त्यसको प्रतिफल बढी र नोक्सानीको जोखिम कम हुन्छ नै । तर, पैसाको लागत शून्य भने हुन सक्दैन । कतिलाई आफ्नै पैसा लगाउँदा व्याज तिर्न नपर्ने हुँदा लागत शून्य लाग्ला । तर, सो रकम वचत गर्दा प्राप्त हुनेमा गुमेको व्याजसँगै शेयरधनीलाई तिरिने प्रतिफल पनि एक हिसावले लागत नै हो । तसर्थ व्याजदर कम हुनुपर्छ भन्दैगर्दा आवश्यक मात्रामा पैसा उपलब्धता र पैसाको सिर्जना वा उत्पादन लागत समेत हेरिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले व्याजलाई ‘सापटीमा दिइने अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’को एकपक्षीयबाट परिभाषागत परिर्वतन (थ्योरिटिकल डिपार्चर) गर्दै पैसा किनबेचको मूल्य अथवा ‘कर्जा सापट दिने र लिनेले तय गरेको अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’ भन्ने द्विपक्षीय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र, व्यवसायी (ऋणी), पैसाको व्यापारी (बैंक) तथा निक्षेपकर्ताबीच व्याजदर सन्तुलित नहुने हो भने त्यसले अग्रगमनभन्दा पश्चगमन र प्रगति खोज्दा यथास्थिति (स्टेगनेन्ट) लाई निम्त्याउने सम्भावनालाई ध्यान दिएर समाधान खोजिनु पर्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले व्याजलाई ‘सापटीमा दिइने अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’को एकपक्षीयबाट परिभाषागत परिर्वतन (थ्योरिटिकल डिपार्चर) गर्दै पैसा किनबेचको मूल्य अथवा ‘कर्जा सापट दिने र लिनेले तय गरेको अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’ भन्ने द्विपक्षीय हुनुपर्छ । जसले व्याजलाई सापटी लिनेको उपकारबाट पैसाको मूल्यमा परिणत गर्नेछ । व्याजलाई पैसा उपयोग वापतको मूल्य मानिएसँगै यसले माग र आपूर्तिलाई मान्यता दिनेछ भने मूल्य तय गर्ने माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सहज हुनेछ । माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अपनाउँदै गर्दा पनि पैसाको बहुआयामिक प्रभावलाई भने विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । यसो गरिएमा केही हदसम्म राज्यको नियन्त्रण भने खोज्छ । यसर्थ, व्याजलाई माग र आपूर्तिको बजारनीति अनुसार पूर्ण खुल्ला नै छोड्न वा अहिलेको जस्तो ऋणीको एकपक्षीय रुपमा भन्दा थोरै नियन्त्रित र द्विपक्षीय हितमा हुनुपर्नेछ । अहिले पनि बैंक र ऋणीबीच पैसाको मूल्य निर्धारणमा बेस रेटलाई आधार लिइँदै आएको छ । हुनतः बेस रेटमा प्रिमियमको दर निर्धारणको कुनै वैज्ञानिक आधार भने छैन । यसलाई नियामकले ऋणीको जोखिमसँग जोड्न क्रेडिट रेटिङलाई मानक वनाउनु उपयुक्त हुनेछ । अहिले पनि केही बैंकले क्रेडिट रेटिङका आधारमा कर्जाको व्याजदर निर्धारणको पद्धति शुरुवात गरे तापनि धेरैले मोलमोलाइका आधारमा प्रिमियम तोक्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ बैंकले लिने पैसाको व्याजदर भने तजबिजी वा समूहगत निर्णयका आधारमा बैंकहरुले एकपक्षीय रुपमा निर्धारण गर्दै आएका छन् । बैंकले बेच्ने पैसाको मूल्य बेसरेटले निर्धारण गरे जस्तै किन्ने पैसाको लागि पनि एउटा आधार भए व्याजदरको द्वन्द्व र जोखिम व्यवस्थापनमा सहजता आउन सक्छ । र, त्यो आधार केन्द्रिय बैंकको त्रैमासिक मुद्रास्फिति दर हुनसक्छ । हो, यसले निक्षेपकर्ताले वचत मात्र होइन, मुद्दतीमा प्राप्त गर्ने व्याजदर समेत परिवर्तनशील हुनेछ । यो अवधारणामा बैंकहरुले ऋणको व्याजदरलाई बेसरेटसँग जोडे जस्तै वचत वा मुद्दतीमा दिइने व्याजदरलाई त्रैमासिक मुद्रास्फिति दरसँग जोड्न (लिंक गर्न) सकिन्छ । निक्षेपको आकार तथा अवधिको आधारमा प्रिमियम दर तोक्ने विकल्प दिन सकिन्छ । यो अवधारणामा बैंकहरुले ऋणको व्याजदरलाई बेसरेटसँग जोडे जस्तै वचत वा मुद्दतीमा दिइने व्याजदरलाई त्रैमासिक मुद्रास्फिति दरसँग जोड्न (लिंक गर्न) सकिन्छ । निक्षेपको आकार तथा अवधिको आधारमा प्रिमियम दर तोक्ने विकल्प दिन सकिन्छ । उदाहरणको लागि मुद्रास्फितिको आधारमा मुद्दतीतर्फ मुद्रास्फितिमा १० प्रतिशत वा १ विन्दु प्रतिशत र बढीमा ४० प्रतिशत वा ३ विन्दु प्रतिशत प्रिमियम अनि वचतमा बढीमा मुद्रास्फिति र न्यूनतम ४० प्रतिशत वा ३ विन्दु प्रतिशत डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ । यसअनुसार गत चैत मसान्तको मुद्रास्फिति दर ६.७४ का आधारमा मुद्दती निक्षेपमा कम्तिमा ७.४१ वा ७.७४ प्रतिशत र बढीमा ९.४ वा ९.७४ मात्र हुन्थ्यो । त्यस्तै वचतमा पनि बढीमा ६.७४ र घटीमा ४ वा ३.७४ प्रतिशत हुने थियो । यसले मुद्दती वा वचतमा निश्चित प्रतिशतको व्याजदरलाई परिवर्तनशील बनाउने र त्यस्तो परिवर्तनको वैज्ञानिक आधार समेत दिनेछ । बैंक र निक्षेपकर्ता वा पैसा किन्ने÷उपयोग गर्ने बैंक र पैसा बेच्ने निक्षेपकर्ता बीचको पैसाको मूल्य कति भन्ने द्वन्द्वको व्यवहारिक समाधान हुन सक्छ । कसैलाई अवधिको आधारमा स्थीर व्याजदर चाहिएमा मुद्दतीमा ३, ५ वा १० वर्षको औषत मुद्रास्फिति वा ऋणमा ३, ५ वा १० वर्षको बेसरेटसँग जोड्न सकिन्छ । यसरी बैंकले बेच्ने पैसामा बेसरेट र किन्ने पैसामा मुद्रास्फितिलाई आधार बनाउन सकिए व्याजदरले एउटा वैज्ञानिक आधार पाउने छ भने निक्षेपकर्ता, बैंक र ऋणीबीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वको व्यवहारिक र वैज्ञानिक समाधान निस्कने छ । यसमा कसैले कसैलाइ व्याजदरको आधारमा मोलमोलाइ र आक्षेप लगाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । वचतको व्याजदरमा परिवर्तनशीलताले बैंकहरुको लागतमा समेत कमी आउने हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा बैंक र ऋणीलाई समेत हुनेछ ।