अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन, हालसम्म कतिले भरे ?
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सको साधारण सेयर(आईपीओ)मा आवेदन दिने सोमबार(आज) अन्तिम दिन रहेको छ । उक्त आईपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेसँगै संस्थाले असार २९ गते नै निष्काशन बन्द गर्ने भएको हो । यससँगै इच्छुक लगानीकर्ताले सोमबार बैंकिङ् समयभित्रमा आवेदन दिन सक्नेछन् । बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार आइतबार साँझ ५ बजेसम्ममा ४ लाख एक हजार ५ सय २ जना लगानीकर्ताले एक करोड ४७ लाख ८५ हजार १ सय ५० कित्ता सेयर माग गरेका छन् । जुन संस्थाले माग गरेको भन्दा ५.४१ गुणाले बढी हो । कम्पनीले बिहीबार(असार २५ गते)बाट ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ बिक्रीमा राखेको हो । जसमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात एक लाख २० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ भने एक लाख ५० हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । र, बाँकी रहेको २७ लाख ३० हजार कित्ता सेयरका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । यससँगै, लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम एक हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन(सेयर भर्न) सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ । आईपीओको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका अनुसार यो आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असार २९ गते र ढिलामा साउन ८ गतेसम्म हुनेछ । उक्त सेयर निष्काशनको लागि इन्स्योरेन्सले केयर रेटिङ नेपालबाट ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको आधारभुत पक्ष औषतभन्दा तल रहेको बुझाउँछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । सम्बन्धित सामाग्रीः अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओ किन्नुभयो ? ३ वर्षमा यस्तो बन्दैछ कम्पनी
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले सम्पन्न गर्याे तेस्रो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले असार २८ गते आईतबारका दिन कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । सभामा कम्पनीका अध्यक्ष ताराचन्द केडियाले आ.व.२०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सो सभाले सञ्चालक समितिको आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७५/७६ को वासलत, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु, कम्पनीको आ.व.२०७६/०७७ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको परिश्रमिक निर्धारण, संचालक समितिको अध्यक्ष र संचालकहरुको बैठक भत्ता एवं. अन्य सुविधाहरु निर्धारण गर्ने सामान्य प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । कम्पनीका संचालकहरुमा भरत कुमार तोदी, जगदीश कुमार अग्रवाल, अमित कुमार बेगानी तथा सुन्दर प्रसाद कडेल रहेका छन् । साथै, सो सभाले कम्पनीको प्रबन्धपत्रको उद्देश्यमा कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्ने उद्देश्य थप, कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा गरिएको उद्देश्य थप एवं अन्य व्यवस्थाहरु समेत समावेश गरी प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन र कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै सुझाव वा निर्देशन भएमा सो लाई समाविष्ट गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विशेष प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । कम्पनीले २०७४ मंसिर १ गतेदेखि विधिवत् रुपमा जीवन बीमा सम्बन्धि सेवाहरु प्रदान गर्दै हाल १०० वटा शाखा/उपशाखा कार्यालयहरुबाट आफ्नो कार्य संचालन गरिरहेको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त जारी पुँजीको ३० प्रतिशतको हुन आउने रकम ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कम्पनीले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेको छ ।
बीमा समितिको एउटा निर्देशनले कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँको बिजनेश चट
काठमाडौं । बीमा समितिले जारी गरेको एउटा निर्देशनकै कारण कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजनेश चट भएको छ । समितिले लकडाउनको अवधिमा थन्किएका मोटरहरुमा बीमा शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएको कारण कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विजनेस गुमेको हो । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले लकडाउनको समयमा अन्य समयकोभन्दा कम दाबी परेको जानकारी दिएका थिए । कम्पनीहरुबाट आएको फिडव्याकका आधारमा समितिले बीमा शुल्क कटौति गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । कम्पनीहरु भन्छन्ः अप्ठेरो छ बीमा गरासकेपछिको अवस्थामा बिमितलाई आपत पर्यो भनेर बीमा शुल्कमा छुट दिने चलन छैन । तर कसैले अफ्नो जाडो या गर्मी समयमा घुमघामका लागि वा केही प्रयोजनलाई लामो समयमा ग्यारेजमा मोटर राखेर जानु पर्ने अवस्थामा छुट लिने गरेको अभ्यास भने छ । यस्तो छुट लिन पनि बिमितले बीमा कम्पनीहरुलाई पहिला जानकारी (प्रि इन्फम) गर्नुपर्छ । प्रि इन्फम नगरेको अवस्थामा छुट नपाइन सक्छ । तर, कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्थामा विश्व नै संकटमा गुज्रिएका कारण सबैको तर्फबाट सकेसम्म समन्वय गर्नु पर्ने बीमा कम्पनीहरु बताउँन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा बिमित पनि संकटमा छन् । बीमा कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो नै छ । ‘हामीले लकडाउनको समयमा ८३ दिनसम्म नचलेका मोटरको हकमा छुट दिने भनेका छौं, तर अहिले जोर–बिजोर, अत्यावश्यक सेवाका भन्दै कतिपय मोटरहरु चले नचलेको ठ्याक्कै छुट्टयाउन मुस्किल छ, त्यसैले सहुलियत दिन कम्पनीहरुलाई पनि गाह्रो छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले सगरमाथा इन्स्योरेन्सले मात्रै मोटर बीमा शुल्कमा छुट दिँदा १८ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क गुमेको बताए । अहिले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी संचालनमा छन् । समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क गुमेको कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् । कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड गुमाइदिने निर्देशन यस्तो थियो बीमा समितिले मोटर बीमा दर निर्देशिका गत जेठ ६ गते जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका अनुसार लकडाउनमा मोटरको जोखिम कम हुने भएकाले बीमा शुल्कमा केही कटौति गरिएको थियो । सो निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरिएको अवस्थामा अधिकांश सवारी साधनहरु पूर्ण रुपमा थन्किएको र केही सवारी साधन आशिंक तथा अतिन्यून रुपमा मात्र चलेको अवस्थामा बीमा जोखिम पनि न्यून हुन गएकोले बीमा शुल्कमा छुट दिनुपर्ने भनिएको थियो । समितिले लकडाउन अवधिभरको लागि हाल प्रचलनमा रहेको मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को परिच्छेद–७ को दफा ७.९ को व्याख्या गरेको थियो । सो व्याख्या अनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको समय मिति २०७६ चैत ११ गतेलाई लिने र समयावधि नेपाल सरकारबाट लकडाउन हटाएको समयसम्म कायम गर्ने भनेको छ । यस्तै, अत्यावश्यक सेवाको सवारी साधनहरुको हकमा सरकारले सूचना जारी गरी सवारी साधन संचालन गर्न अनुमति दिएको अवधिसम्मको लागि थन्किएको अवधिले लेअप पिरियड गणना गर्ने भनिएको छ । अन्य सबै सवारी साधनको हकमा थन्किएको अवधि लेअप पिरियड गणना गर्दा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन अवधि समाप्त नभएको अवधिसम्म गणना गर्ने समितिको भनाइ छ । चालु बीमा अवधिमा दाबी परिसकेको सवारी साधनको हकमा थन्किएको अवधि लेअप पिरियडको लागि छुट लागू नहुने समितिको निर्देशन छ । यसरी हुन्छ छुट सवारी साधनको कुल वार्षिक बीमा शुल्कको एक तिहाई रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुई तिहाईमा समानुपातिक रकम छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कुल प्रिमियम हिसाबले गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु, कर्मचारीहरुको बीमालगायत जोखिम समूह समेतको हिसाब गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, प्रदान हुने छुट रकम, सवारी साधनको बीमा नविकरण गर्दा नविकरण बीमा शुल्कमा समायोजन गर्ने भनिएको छ । सवारी साधनको अरु बीमा कम्पनीसँग नविकरण हुने अवस्थामा बिमितको अनुरोधमा कम्पनीले छुट रकमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
