सम्पादकीय

नेपालको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड आएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पद त्याग गरेको भोलिपल्ट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय कार्यसमिति भंगगरी विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेका छन् । पार्टी अध्यक्षबाट उनी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकमा सीमित भएका छन् । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव जमाएका यी दुई नेताले पदत्याग गर्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको दबाब र देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तोषको परिणाम पनि हो । हालैको जेनजी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा, संघर्ष र दृढताले पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई आफ्नो ठाउँबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। युवाहरूले सडकमा उत्रिएर पुरानो नेतृत्वको असफलता औंल्याए—रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, शिक्षा सुधार भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, अनि नेतृत्व निरन्तर उही अनुहारमा मात्र सीमित रह्यो । यसरी बढ्दो असन्तोषको दबाबले पुराना नेताहरूले अब आफ्नो भूमिकालाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । डा. भट्टराई र प्रचण्ड दुवैलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण अध्यायका पात्र मानिन्छ । भट्टराईले शैक्षिक एवं वैचारिक धरातलमा नयाँ सोच प्रस्तुत गरे भने प्रचण्डले विद्रोहमार्फत पुरानो सत्ता संरचनामा चुनौती पेश गरे । तर, समयक्रममा दुवै नेताले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनमा देखाएको कमजोरी र निरन्तर दोहोरिएका असफलताले जनतामा गहिरो असन्तोष पैदा गर्‍यो । नेतृत्व परिवर्तन र पुस्ता हस्तान्तरणको माग त्यसैको प्रतिफल हो । युवापुस्ताले उठाएको मुख्य प्रश्न भनेको नेतृत्वको घुम्ती नै हो—किन दशकौंसम्म उही अनुहारले मात्र देश चलाउनु पर्छ ? जब मुलुकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवा छन्, उनीहरूलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र तिनको ऊर्जा प्रयोग गर्ने कुरा किन सम्भव हुन सकेन ? यही कारणले जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिको बाटो मोड्ने निर्णायक प्रभाव पारेको छ । अहिले पुराना नेताहरूले पदत्याग गर्नु सकारात्मक सुरुवात हो । यसलाई पुस्तान्तरणको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर प्रश्न यत्रतत्र छ—के केवल अध्यक्ष पद छाडेर पुराना नेताहरू वास्तवमै पन्छिन्छन् ? वा उनीहरू पछाडिबाटै शक्ति नियन्त्रण गर्न खोज्छन् ? यदि नेतृत्वको वास्तविक शक्ति फेरि पुरानै हातमा रह्यो भने यो पुस्ता परिवर्तनको नाटक मात्र हुनेछ । त्यसैले युवा पुस्ताले सतर्कतापूर्वक निगरानी राख्नुपर्ने छ । डा. भट्टराई र प्रचण्डले देखाएको बाटो नयाँ युगको सुरुवातको संकेत हो । तर यो यात्रा सजिलो छैन । पुरानो मानसिकता, दलगत स्वार्थ र सत्ता मोह अझै प्रबल छन् । युवापुस्ताले आफ्नो आवाजलाई केवल आन्दोलनमै सीमित नगरी नीति निर्माण र शासनमा सक्रिय भाग लिन सके मात्र यो परिवर्तन स्थायी हुनेछ । नेपालको भविष्य अब नयाँ पुस्ताको काँधमा सरेको छ—अव यो पुस्ताले इतिहास बदल्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन । अब पदत्यागको दवावको ठूलो लहर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेतिर मोडिएको छ । यी दुवै दलमा दशकमौसम्म उही नेतृत्वले पार्टी चलाएको, नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिएको र नीतिगत नवीनता ल्याउन नसकेको गुनासो तीव्र रूपमा बढ्दो छ । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वलाई लिएर असन्तोष रहँदै आएको छ भने एमालेमा केपी शर्मा ओलीको दीर्घ नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जब भट्टराई र प्रचण्ड जस्ता नेताले पदत्याग गरे, तब कांग्रेस र एमालेभित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको माग अझ बलियो हुने निश्चित छ। युवापुस्ताले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै गइरहेका छन् । उनीहरूको ऊर्जा र दबाबले कांग्रेस र एमालेलाई पनि पुस्तान्तरणतर्फ सोच्न बाध्य बनाउने छ । यदि यी दलहरूले पुरानै अनुहारलाई पुनः टिकाउने प्रयास गरे भने उनीहरू अझ बढी आक्रोश र असन्तोषको निशानामा पर्नेछन् । त्यसैले अब कांग्रेस र एमाले दुवैले संगठनात्मक सुधार, युवा नेतृत्वको उत्थान र पार्टीलाई नयाँ युगको दिशामा अघि बढाउने पहल नगरे सम्म राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने देखिँदैन । युवाहरूले अब केवल आन्दोलनको ऊर्जा होइन, नीति र योजनाको ठोस विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पुराना नेताको आलोचना गर्नु सजिलो हो, तर नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी सम्हाल्दा दक्षता, क्षमता र दूरदृष्टि देखाउनुपर्ने हुन्छ । देशलाई रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र समान अवसर चाहिएको छ । नयाँ पुस्ताले यी क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके मात्र उनीहरूको विश्वासनीयता बढ्नेछ । यथार्थ के हो भने, पुराना नेताहरूले बिस्तारै औपचारिक रूपमा पद त्याग्दै गए पनि उनीहरूको अनुभव र योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । तर, त्यो अनुभव अब सल्लाहकार भूमिकामा सीमित हुनु जरुरी छ । सक्रिय सत्ता र नेतृत्व भने नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ । यसरी मात्र नेपालको राजनीतिको बाटो नयाँ दिशा तिर मोडिन सक्छ ।

पदभार ग्रहणपछि पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको सुशीला कार्कीले भनिन्‌, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगलागी भएको छ । निजी घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । यी कहालीलाग्दा घटनाले देशलाई नोक्सान मात्र भएको छैन, लाजमर्दो भएको छ ।’ यहाँ लाजमर्दो विषयले हामी नेपालीको चेतनास्तर कस्तो छ ? हामीले स्कूल र कलेजमा के सिक्यौं, घरमा के संस्कार सिक्यौं ? भन्ने विषयलाई संकेत गर्दछ ।  भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई गम्भीर प्रश्नको अगाडि उभ्याइदिएको छ । राजधानीका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल- संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका घर र अफिससम्म जले, नेताहरूका आवासहरू क्षतिग्रस्त भए । जेनजी प्रदर्शनीका नाममा सुरु भएको यो आन्दोलन युवाहरूको हातबाट हिंसात्मक उन्मादमा परिणत हुनुले हाम्रो सामाजिक संरचना र संस्कारबारे गहिरो आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्ता घटनाको मूल कारण के हो भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा छ । राजनीतिक असन्तोष, सामाजिक असमानता, वा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि यी कारणहरूलाई पूरै नकार्न सकिँदैन । तर गहिरिएर हेर्दा यसको जड हाम्रो शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्यहरूको क्षय र घर–परिवारबाटै सुरु हुने संस्कारको कमजोरीमा भेटिन्छ । आजको पुस्ता आधुनिक प्रविधि, भौतिक चकाचौंध र तत्कालीन सुखमा त आकर्षित छ तर सहनशीलता, जिम्मेवारी र समाजप्रतिको दायित्व सिक्न भने असफल हुँदै गएको छ । शिक्षाले केवल रोजगारका लागि दक्षता मात्र दिनु हुँदैन, जीवनको आधारभूत मूल्यहरू पनि गढ्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षण पद्धति नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमजोर हुँदै गएको छ । पुस्तकमुखी अध्ययन, परीक्षामुखी प्रतिस्पर्धा र अंक-केन्द्रित मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूलाई केवल आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिगत लाभ खोज्ने बनाएको छ । जब शिक्षा नै मानवता र सहअस्तित्वको पाठ दिन असफल हुन्छ, त्यस्तो समाजमा हिंसा, विनाश र अराजकता प्राकृतिक परिणामका रूपमा देखा पर्छ । यसैगरी, पारिवारिक संस्कारको क्षय अर्को मूल समस्या हो । घर नै जीवनको पहिलो विद्यालय हो । तर आधुनिक जीवनशैलीमा परिवारसँगको संवाद, अनुशासन र आपसी सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । अभिभावकहरू व्यस्त जीवनशैलीमा सीमित हुँदा बालबालिकाले मोबाइल, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पाठ सिक्छन् । यी माध्यमहरूले मनोरञ्जन र जानकारी दिन्छन्, तर सही-गलत छुट्याउने क्षमता भने दिन सक्दैनन् । यही खालीपनले युवालाई असन्तोष व्यक्त गर्न हिंसात्मक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको हो । यसरी जब शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संस्कार र सामाजिक मूल्यहरू तीनवटै पक्ष कमजोर हुन्छन्, तब एउटा पुस्ता दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन युवाले आन्दोलनलाई पनि अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर विनाशतिर मोड्न सक्छन् । संसद, अदालत वा सिंहदरबार जलेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन, हरेक नेपाली परिवार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई कसरी सुधार्ने ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर स्पष्ट छ कि सुधार घरघरबाट सुरु हुनुपर्छ । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासन, आदर, श्रमप्रतिको सम्मान र समाजप्रतिको दायित्वबारे शिक्षित गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूले नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा र चरित्र निर्माणलाई पाठ्यक्रमको मुख्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । सरकार र नेतृत्वले मात्र होइन, हरेक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट मूल्य-आधारित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । देशलाई जलाउने होइन, निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्न अब ढिलो गर्न मिल्दैन । आज हामीले अनुभव गरेको विनाश हाम्रो आफ्नै कमजोरीको प्रतिफल हो । यदि हामी घर-घरबाटै सुधारको बाटो हिँड्न सक्छौं भने भोलिका दिनमा यस्ता विनाशकारी दृश्य दोहोरिन आवश्यक छैन । युवा पुस्तालाई दोष मात्र दिएर बस्ने होइन, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपालले धेरै आन्दोलन देखिसकेको छ, तर साँचो आन्दोलन भनेको मन र सोचको आन्दोलन हो । त्यसैले अबको अभियान ‘घरघरबाट सुधार’ हुनुपर्छ । यही बाटोले मात्र हामीलाई हिंसामुक्त, जिम्मेवार र समुन्नत समाजतर्फ डोऱ्याउन सक्छ । परिवर्तन ध्वंस र हिंसाबाट होइन, मत र अभिमतबाट गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन मात्र उत्पादनमूलक र दिगो हुन्छ ।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई बधाई ! ‘देश बचाउनुहोस्, जनता बचाउनुहोस्, जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्, तपाईंलाई बधाई’ कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका अभिव्यक्ति फेरि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।  सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र बनिनन्, उनका कार्यसम्पादन पनि उत्कृष्ट थिए । भलै राजनीतिक नेतृत्वले उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको थियो । कार्कीप्रति सहकर्मीहरूले गरेको विश्वास, सञ्चारमाध्यमले उनका बारेमा सम्प्रेषण गरेका सकारात्मक समाचार, त्यसबाट आमनागरिकले उनीप्रति बनाएको धारणा र जनस्तरबाट राजनीतिक दलमा परेको दबाबपछि राजनीतिक नेतृत्व महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।  स्वच्छ छवि, प्रष्ट वक्ता, आँटिली महिला सुशीला कार्कीको अर्को पहिचान हो । अध्ययन, अनुभव, कार्यसम्पादन नतिजाका आधारमा उनलाई परिपक्व ‘व्यवस्थापक र लिडर’ दुबै मान्न सकिन्छ । त्यही भएर जेनजी पुस्ताले हजुरआमा पुस्ताकी कार्कीलाई सडकबाट बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीको पद उनको मिहिनेत र चाहनाले प्राप्त भएको होइन । परिस्थितिले उनलाई सुम्पेको मात्र हो ।  ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण, सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, कम खर्चिलो शासन प्रणालीको निर्माण, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर’ जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग हुन् । यसतर्फ वर्तमान सरकारले कम्तिमा जग बसाल्ने काम गर्नुपर्छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने झैं अन्तरिम सरकार भएपनि यसले भविष्यप्रति आशालाग्दो संकेत दिनैपर्छ । नत्र निर्वाचनबाट पुरानै दल, पुरानै व्यक्तिको पुनरागमनलाई बल पुर्याउनेछ ।   ‘संविधान बाहिरबाट सरकार गठन, संसद विघटन र निर्वाचन’ जेनजी आन्दोलनको माग थिएन । भदौ २३ गतेसम्म जेनजीका प्रचार सामग्री तथा जेनजी अगुवाहरूको अभिव्यक्तिहरूमा यस्तो माग भेटिँदैन । तर आज त्यही भयो ।  वर्तमान राज्य संयन्त्र नमान्ने, शासन प्रणाली नै फेर्ने, लोकतन्त्र मास्ने, संविधान च्यात्ने उनीहरूको माग थिएन । तर, त्यही भएको छ ।  संसद, सिंहदरबार, अदालत जलाउने, मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू जलाउने, प्रदेशका, जिल्लाका, पालिकाका सरकारी संरचना तोडफोड गर्ने, जलाउने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन । सञ्चार गृह जलाउने, निजी उद्योग प्रतिष्ठान जलाउने, व्यक्तिका घर जलाउने, मानिसलाई कुटीकुटी मार्ने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन ।  जेनजीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमा पनि देशभरका जेल जलाउने र कैदीहरू भगाउने भन्ने सुनिएको थिएन । तर, त्यही भयो । भदौ २३ र २४ गते जे भयो त्यसमा कार्कीको संलग्नता देखिँदैन, आशंका पनि नगरौं । तर जेनजी पुस्ताको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि उनले भदौ २३ र २४ गते राज्यपक्ष र जेनजी पक्षबाट भएका सबै अपराध र कुकर्महरूको न्यायिक छानबिन गराउनुपर्छ । दोषीहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कानुनी कारवाही हुनुपर्छ ।  विगतलाई नियाल्दा सुशीला कार्की संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षपाती नै थिइन् । तर आज उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा विगतको उनको विरासत खरानी भएको छ । संसद विघटन प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल निर्णयमा भएको छ । यो उनको अनुहारमा लागेको कालो दाग हो ।  तर त्यो दाग उनकै भूमिकाले पखालिन सक्छ । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् । घोषित मितिमा निर्वाचन भयो, त्यसमा सबै राजनीति दल सहभागी भए, निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापित भयो भने त्यो दाग पखालिनेछ ।  प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहण २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजा ज्ञानेन्द्रसँग लिएको शपथ ग्रहणभन्दा फिक्का थियो । जहाँ प्रमुख दलका नेताहरु सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित वहालवाला जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएनन् । बाबुराम भट्टराई बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी भएनन् । कार्कीको शपथ ग्रहण विदेशी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने स्तरको थियो । यसले के संकेत गर्दै छ भने नयाँ सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको मात्र समर्थन रह्यो । सत्ता बाहिर पुगे पनि वर्तमान शासन प्रणालीका मुख्य खम्बाको रूपमा स्थापित प्रमुख दलहरूको समर्थन भएन ।  कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गर्ने निर्वाचनमा जेनजीहरू मात्र सहभागी भए,  कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका ठूला दलकाे सहभागिता भएन भने त्यस निर्वाचनको अर्थ छैन, औचित्य छैन, त्यसले निकास दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा उनी पूर्ण असफल हुनेछिन् । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले वर्तमान संसद पुन : स्थापित गर्नुको विकल्प हुँदैन ।  प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्कीको चुनौती बहुआयामिक छन् । दलगत द्वन्द्व, स्वार्थ, असहमति र अस्थिरताले मुलुकको शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसमाथि भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएको छ । पुनर्निर्माण, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण र सुशासनतर्फ उनले देखिने काम गर्नैपर्छ । त्यस्तै, आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती छ । जेनजी आन्दोलनले निजी घर र उद्योग व्यवसायमा व्यापक आक्रमण गरेको छ । खर्बौ रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ । सरकारले करदातालाई सुरक्षा दिन नसक्दा राज्यप्रति विश्वास टुटेको छ । त्यसको असर कर संकलनमा उच्च गिरावट आउनसक्छ । ग्लोबलाइजेसन बुझेका र विश्व बजारलाई देखेका लगानीकर्ता अब नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र मूलभूत सेवामा सुधारका लागि कार्कीलाई ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ । चुनावी सरकार भन्दैमा आर्थिक विकासलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।  उनी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली महिलाहरूले गर्वका साथ सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बधाई दिएका छन् । लैंगिक समानताको दृष्टिले पनि उनको कार्यभारलाई नेपाली समाजले नयाँ दृष्टिले हेर्नेछ । महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन्, कठिन परिस्थिति पार गर्न सक्छन्, र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर यसपटक कार्कीले पाएकी छन् । यसले आगामी पुस्ताका महिलालाई राजनीति र नेतृत्वमा अघि बढ्न प्रेरणा दिनेछ ।