सम्पादकीय

आधुनिक व्यापारमा सफल उद्यमी मीनबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको भाटभटेनीसहितका कुनै पनि कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत छैनन् । हवाई सेवा क्षेत्रमा सफल उद्यमी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बुद्ध एयरलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने योजना बनाएका छैनन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा सर्वाधिक राम्रो गरिरहेका सिद्धार्थ शमशेर राणाले सिप्रदीलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादन थालेका लक्ष्मी ग्रुपका निराकार श्रेष्ठ वा दुई पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादनमा सफलता चुमेका शेखर गोल्छाले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । न विनोद चौधरीले वाईवाई उत्पादक कम्पनी सीजी फुड्सलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठाने, न मनकामना केबुलकारका राजेशबाबु श्रेष्ठले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत गर्न आवश्यक ठानेका छन् । द्वारिका, मेरियट, याक एण्ड यति जस्ता ठूला र मनग्य पैसा कमाईरहेका होटलहरु पनि नेप्सेमा आएका छैनन् । हिमाल, हामा, पञ्चकन्य जस्ता प्रिमियम मूल्यका बिक्री भईरहेको स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, विना लगानीको पैसा पुँजीबजारबाट उठाउन तयार छैनन् । सिमेन्ट बजारमा राज गरिरेका होङ्सी, मारुती, जगदम्बा जस्ता कम्पनीहरूले पब्लिकलाई सेयर बेच्न आवश्यक ठानेका छैनन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका एनसेल, वल्डलिङक, एफवान सफ्ट जस्ता कम्पनी बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, सेयर बेच्न तयार छैनन् । फुटबेयर बजारमा गोल्डस्टारका मालिक अमिरप्रताप राणाको राजकीय शान छ । ह्याचरी उद्योगमा अभिनाशका मालिक गुणचन्द्र विष्टको राजकीय शान छ । मदिरा बजारमा जाउलाखेल डिस्ट्रिलरीका मालिक राजबहादुर शाहको त्यस्तै शान छ । उनी हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायीका रुपमा सरकारबाट सम्मानित भईरहेका छन् । उनीहरूलाई पुँजीबजारप्रति कुनै आकर्षण छैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता सर्वाधिक नाफा गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले पुँजी बजारमा उभ्याउन सकेको छैन । चन्द्र ढकालले लगानी गरेका कम्पनीहरू जसरी पुँजी बजारमा आइरहेका छन् त्यसरी नै उमेश श्रेष्ठ, सुलभ बुढाथोकी, राजेश अग्रवाल लगायत व्यवसायमा चम्किएका उद्यमीहरूलाई पुँजीबजारमा सरकारले आकर्षित गर्न सकेको छैन, जसले बजारमा नयाँ सिर्जना सँगै प्रशस्त पुँजी निर्माण गरिरहेका छन्, मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् ।  हो, नेपालको पुँजी बजारको इतिहास छोटो छ । हामीले भर्खरै तीन दशक पार गरेका छौं । र, पनि झण्डै देशको जीडीपीको नजिक अर्थात ४५ खर्बको पुँजी बजार बनेको छ । १५ अर्ब कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । ६८ लाख भन्दा बढी अर्थात जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत मानिस पुँजी बजारमा जोडिएका छन् । २४९ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार नियमित छ । लगानीकर्ताको लागि पुँजी बजारमा ३६० प्रकारका लगानीका उपकरण छन् । स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स लगायत पुँजी बजारका सेवा प्रदायकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।  बजारमा थुप्रै बेथितिहरू छन् । नेप्सेमा सूचीकृत भएर पनि २०५ वटा कम्पनी डिलिस्टेड भएका छन् । २४ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेका छन् । ती कम्पनीमा गरिएको लगानी माटो भएको छ । खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेश सुविधाले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । पुँजीबजार प्रतिको विश्वास डगमगाउने जोखिम बढ्दो छ । सेयर बजारमा गरिएको लगानी डुबेर आत्महत्या गर्नेको समाचार बारबार प्रकाशनमा आएका छन् । सेयर बजारमा लगानी डुबेर रुवाबासी हुने, घर परिवारमा भाँडभैलो हुनेका अप्रकाशित कथाहरू पर्दा पछाडि धेरै छन् । त्यसो त पुँजी बजार गुमाउने खाल मात्र होइन, यहाँ कमाउनेहरू पनि प्रशस्त छन् । सेयरबाट घर गाडी जोड्नेहरूको कथा त दशौं हजार होलान् । अम्बिका पौडेल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सन्दीप जलान लगायत सयौं व्यक्ति सेयरबाट कमाएर उद्योगमा लगानी गरेर सफल उद्यमीको रूपमा स्थापित पनि भएका छन् । अवसरका दायरा विस्तार गर्ने, जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै, आर्थिक लाभको पर्यायको रूपमा पुँजी बजारको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

‘कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी, यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न । त्यस कारण उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार उठाउँदै आएका छौं’ हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रमेश लेखकले यसो भन्दै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । रमेश लेखकले संसदमा उभिएर, माइक समाएर, सभ्य र शिष्ट तरिकामा उक्त भनाई राख्दै गर्दा सांसदहरुले टेवल ठोकेर समर्थन गरेको श्रव्यदृष्य निकै गहकिलो र ओझनदार देखिन्छ ।  तर यो भिडियो एक वर्षअघिको हो । जतिबेला तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी विषयमा विवादित भएका थिए । उनका विवादित कृयाकलापहरुले सञ्चार माध्यममा उच्च स्थान पाइरहेका थियो । त्यहि बेला संसदको प्रतिपक्ष बेन्चमा उभिएर सांसद रमेश लेखकले राखेको मत हो माथि उद्दरण गरिएको भनाई । यतिबेला रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । उनले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै भिजिट भिषाको नाममा मानव तस्करीमा संलग्न भएको विषयले यतिबेला नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । यहि विषयमा जोडिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको हैसियतका कार्यरत गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्टराईको मानव तस्करसँग साँठगाँठ भइरहेको उजुरी अख्तियारमा परे लगत्तै, गृहमन्त्री लेखकले भट्टराईलाई गत साताको मंगलबार गृह मन्त्रालयमा तानेको समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् । तर सरुवा भएर रमाना लिन नपाउँदै बुधबार अख्तियारले उनलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भट्टराई यसअघि पनि पटक पटक विवादमा परेका प्रशासक हुन् । पहिला पनि उनी अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा परेर निलम्बनमा समेत परेका थिए । २०७२ सालको भूकम्पपछि त्रिपाल खरिद प्रकरणमा उनी विवादित भएका थिए । त्यतिबेला उनी काठमाडौं जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएर उनले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोप लागेपछि तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारी विहिन बनाएका थिए ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेसँग लाखौं रकम उठाउँदै भिजिट भिसा दिने गरेको उजुरीकर्ताको दावी छ । अध्यागमन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा पठाएवापत प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजारसम्म, युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाएवापत ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गरेको आरोप लागेको छ । यसरी उठाएको रकम उच्च नेतृत्वलाई बाँडफाँड गरेको बयान भट्टराईले अख्तियारमा दिएका छन् । उनको यो वयानसँगै गृहमन्त्रीसहित उच्च नेतृत्व यस विषयमा तानिने देखिएको छ ।  नेपालका अधिकाश गृहमन्त्रीहरु सेटिङ र असुलीमा विवादित हुँदै आएका छन् । रेटिङ र असुलीमा गृहमन्त्रीहरुले ट्रेण्ड सेटरको भूमिका खेलिरहेका छन् । सेटिङ र असुली कार्यमा गृहमन्त्री संलग्न हुने गरेको विषयमा विगतमा अरोप मात्र लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय आरोप लाग्ने र विवादमा पर्ने मात्र होइन, जेलमा पर्ने क्रम नै शुरु भएको छ । पूर्व मन्त्रीहरु वालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, रवि लामिछानेहरुले आरोप मात्र सुन्नु परेको छैन, जेल सजाय पनि भोग्नु परेको छ । विगतमा स्वच्छ छवि बनाएका र बौद्धिक नेताको रुपमा परिचित रमेश लेखकको अनुहारमा यस घट्नाले दाग मात्र लाग्ने हो कि गृहमन्त्रीको पद खुस्कनेदेखि जेल सजायसम्म पुर्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम फेरि एकपटक पुरानै प्रवृत्ति र दोहोरिएका एजेण्डामा सीमित बनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसदमा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नभएर विगतका घोषणालाई पुनः दोहोर्याएर राजनीतिक औपचारिकता निभाएको अनुभूति र महसुुस गराएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र दूरदृष्टिको प्रतिबिम्ब हो । देशको विकास सम्वृद्धि ल्याउनका लागि कोरिएको एउटा मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रम हो । तर, यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुरानै प्रवृत्ति, शैली र कार्यक्रमहरु छन् । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् । नेपाली सेनाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सेवा दलको विस्तार, स्वास्थ्य सेवा बीमा प्रणाली एकीकरण र पहुँच विस्तार, शिक्षा क्षेत्र सुधार र राष्ट्रिय सुधारका पुारना कार्यक्रमहरू जस्ताको त्यस्तै राखिनुले विगतका नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै साभार गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।  देश आर्थिक संकटमा छ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, औद्योगिक निराशा र सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अविश्वासमा अल्झिएको बेलामा सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, यो नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार घोषणा भएता पनि कार्यान्वयन नहुने कार्यसूचीकै पुनरावृत्तिमा सीमित देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको मूल मर्म भनेकै देशको तत्कालीन आवश्यकता, दीर्घकालीन योजना र परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्नु हो । तर, विगतमा कानुन अभाव, बजेटको कमी वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरू पुनः नयाँ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएका छन् ।  कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्दन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार- यी सब कार्यक्रम अघिल्ला घोषणाको मात्र दोहोराइ हो भन्ने तथ्य कागजी दस्तावेजको पानामा स्पष्ट छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने र रोजगारीको माध्यम बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना, अनुदानको स्पष्टता, बजार पहुँच र प्रविधिको प्रयोगबारे सरकारका योजना सार्वजनिक भएका छैनन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति, अड्डा व्यवस्थापन र यावत् प्रशासनिक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस कार्ययोजना सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा ‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण’ भन्ने शब्द उद्योगी व्यवसायीका लागि अब सामान्य बनिसकेको छ ।  युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ, निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दो छ, उत्पादन क्षेत्र संकटमा छ, र राज्य संयन्त्रमाथि जनताको भरोसा निरन्तर खस्कँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यथार्थ बोधसहितको हस्तक्षेपकारी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्यायो, तर जनतालाई आत्मबल दिने, अवसरको बाटो खोल्ने, संकट चिर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने संकल्प देखिएन ।  देशमा अहिले विकास भन्दा बढी विश्वासको संकट छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा जनताको अनुभूति नकारात्मक छ । सरकार जनभावनाबाट टाढा छ, नीति घोषणामा नाटकीयता छ तर अन्तर्वस्तुमा गम्भीरताको अभाव छ । आफ्नो कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको नियुक्तिमा रुमल्लिएकाे सरकार जनताको भावना र मनोकांक्षा बुझ्ने फुर्सदमा देखिँदैन ।  पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुले सूचना प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम र योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहँदा त्यसतर्फ नेपाल सरकारको चिन्ता र चासो नदेखिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु संकट, डिजिटल सआक्रमण तथा साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, नवप्रर्तन र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र जस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ सरकार अनविज्ञ भएको बुझियो ।  पछिल्लो समय जनताका सपनाभन्दा पनि नेताहरुबीच सन्तुलन मिलाउने र गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने औजारका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बनाउने अभ्यास र प्रवृति बढेको छ । अड्डा–अदालत, निकाय–आयोग, मन्त्रालय–सल्लाहकार सबैतर्फ पार्टीको भागबन्डा सरकारको प्राथमिकतामा छ । देशका दुई ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनेको सरकारले हस्तक्षेपकारी नीतिहरु ल्याएर देश विकासमा नयाँ किसिमको कोर्स क्रियट गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा तपाईं हाम्रो थियो । तर, त्यो अपेक्षा वर्तमान सरकारले उदाङ्गो बनाएको छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा लाग्छ, यो देशको शासन प्रणालीको चक्र त घुमिरहेको छ, तर परिवर्तनको गति थलिएको छ । कागजमा नीति छ, भाषणमा उद्देश्य छन्, तर व्यवहारमा फेरि पनि पुरानै शैली र संरचनाको साभार छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा जनताले आश गरेका थिए कि आर्थिक पुनरुत्थान, बेरोजगारी न्यूनीकरण, सुशासन, नवप्रवर्तन, र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कार्यक्रमहरू । जनताले अपेक्षा गरेका थिए– अर्थतन्त्र सुधारको कार्यक्रम, भ्रष्टाचार अन्त्यको रणनीतिक योजना, बेरोजगारी घटाउने विकल्पहरु, स्वरोजगार बन्न सकिने नवीनतम् नवप्रवर्तन र सुरक्षा । तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले तिनै पुराना विषयवस्तु र कार्यक्रमलाई पुनः दोहो¥याउने कसरत गरेको छ । यसले सरकारप्रति भरोसा र विश्वासभन्दा पनि थप निराशाको बिजारोपण गरेको छ ।