सम्पादकीय

मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले ३७० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्‍यो । गत साता नेपाल र एडीबीबीच तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १०५ अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ । हालै विश्व बैंकले नेपाललाई दिने १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर) को ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चार महिनामा सरकारलाई करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्व थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रति नेपाली करिब ८७ हजार रुपैयाँ ऋणभारमा परेका छन् । कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ८६ अर्ब ३१ करोड ऋण तिरेको छ । विनिमय दर उतावचढावका कारण ४ अर्ब ५६ करोड ऋण वृद्धि भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ लाख बाह्य ऋण रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष लिएको छ । नेपाल सरकारको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यसको मतलब प्रत्येक अमेरिकी नागरिकसँग १ लाख ८ हजार डलर ऋण छ । अमेरिकाको ऋण जीडीपीसँगको तुलनामा करिव १२४ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकासँगको तुलनामा नेपाल सरकारकार ऋण कम भएको भन्दै सन्तोषको भाषा सरकारी अधिकारीहरूले प्रयोग गर्छन । तथ्यसँग यो बेमेलयुक्त छैन । तर, ऋणको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भन्ने सवाल धेरै महत्त्वपूर्ण छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म उपयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले विमानस्थल बनाएपछि पोखरामा निजी क्षेत्रले पर्यटन व्यवसायमा मात्र झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको अनुमान छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सरकार र निजी क्षेत्र सबैका लगानी डुबेको छ । पोखरा विमानस्थल एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् जहाँ ऋणको दुरुपयोग भएको छ । त्यसैले विज्ञहरूले देशलाई ऋणको पासोमा पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु गरेका छन् । सरकारलाई विदेशी ऋण लिनबाट सचेत हुन विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्‌सिरमा औपचारिक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए । तर, पछि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आए । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ऋणको परियोजना कार्यान्यवमा ऋण लिने विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै चीनबाट लिने ऋणको विरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमति गर्‍यो । तर त्यसबार नेपाली कांग्रेस बोलेको छैन । केही महिनाअघिमात्र नेपालको बारेमा पहिलो पटक क्रेडिट रेटिङ भयो । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले दाताहरूसँग ऋणको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो देखिएको र ऋण दिने संस्थाले प्रस्ताव गरेका सबै शर्त नेपाल सरकारले मानिदिएको कारण नेपालमा विदेशी ऋण बढ्‌दै गएको छ । यसले देशको विकासमा मद्दत गर्नुको साथै ठूलो जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसतर्फ मुलतः सरकारी अधिकारीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयको सुनिश्चितबिना ऋण लिने र त्यसको प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने हो भने त्यसले देशलाई श्रीलंका, बंगलादेश वा अफगानिस्तान जस्तै आर्थिक संकटमा पुर्‍याउने जोखिम हुन्छ ।

‘जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै आन्दोलनमा निस्किए’ भन्ने वाक्य आफैमा आश्चर्यजनक, रहस्यमय र अर्थपूर्ण छ । देश र जनताका लागि भने यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र गम्भीर छ । नेकपा एमालेले शुक्रबार अराजकताविरुद्ध जनजागरणसभा भनेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एकै मञ्चमा देखिए । जसले यो देशको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्छौं भनेर सरकारी पदको सपथ खाएका छन्, उनीहरू नै सडकमा आउनु परेको दुर्लभ दृश्य देशवासीले मात्रै होइन, विश्वले पनि नियालिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति कमजोर, संशयपूर्ण र सशंकित अवस्थामा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिनु नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिमा पनि दुर्लभ छ । सामान्यतः सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएर प्रतिपक्ष दल वा जनताले सडकमा उत्रिने चलन र अभ्यास स्वाभाविक हो । तर, देशको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू नै आन्दोलनको अग्रभागमा आउनु गम्भीर विषय हो । विशेषगरी सरकारप्रतिको आमजनताको वितृष्णा, बाह्य दबाबको सामना र सरकार ढल्न सक्ने संशयले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको धेरैको ठम्याइ र बुझाइ छ । एमालेले यसलाई सरकारप्रति जनतामा रहेको भ्रम चिर्न र जनतामा सही सन्देश प्रवाह गर्न जागरणसभा आयोजना गरिएको दाबी गरे पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले आफ्ना कुरा राख्न सडकको सहारा लिनु उपयुक्त होइन । सरकारसँग संवाद, कूटनीति, र प्रशासनिक माध्यमजस्ता धेरै विकल्प हुन्छन् । सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले सडकमा आउनुले उनीहरूको नीति र कार्यक्षमता कमजोर भएको, संवैधानिक दायित्वको उपेक्षा गरेको र राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा देखाएको संकेत दिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा अस्थिरता र हिंसाका घटनाले थप अराजकता निम्त्याउन सक्छन् । सरकारका शीर्ष व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देशलाई अस्थिर र कमजोर शासन प्रणालीको संज्ञा दिन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारको विश्वास घट्न सक्छ । देशका उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्नबाट पछि हट्न सक्छन् । देशमा लगानी गर्ने वातावरणमा खलल पुग्न सक्छ । युवाहरूमा निराशा सिर्जना हुन्छ सक्छ । यस संवेदनशील विषयलाई ओली नेतृत्वले अनदेखा गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम कम्बोडियामा लगानीको विषयसँग जोडिएपछि यो विषय सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि यो प्रमाणित भइसकेको छैन । यो विषयलाई छायामा पार्न पनि एमालेले जनजागरणसभा गरेको हुन सक्ने अनमान लगाउनेहरूको कमी छैन । तर, सरकार आफै सडकमा जानुको कारणलाई कमजोर प्रशासनिक सफलता र दलगत स्वार्थ ढाकछोप गर्न गरिएको प्रयासका रूपमा भने बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल सत्तामा बसेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकार शक्ति प्रदर्शनमा लागेपछि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने र निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी देशको शासन प्रणाली र आर्थिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु हो । देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ केन्द्रित हुने हो । युवाहरूमा छाएका निराशालाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्ने हो । सडक आन्दोलनलाई रोक्न, असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमार्फत् सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । तर, आफै सडक आन्दोलनमा उत्रिएर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले जनजागरणको नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । सहकारी पीडित र अन्य सर्वसाधारणलाई आन्दोलन नगर्न विश्वास दिलाउनुपर्ने सरकार आफै सडकमा उत्रिँदा जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू सडकमा उत्रिनुले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सडकमा सवारीसाधन आवातजावतमा सहजीकरण गर्नु भनेर अन्य पक्षलाई अपिल गर्नुपर्ने सरकार आफैले दिनभर उपत्यकामा सवारीसाधनको जाम गराएर जनतालाई दुःख दिएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले शुरुमा ६ दिनको समय दिएकोमा फेरी थप ७ दिनको म्याद थप गरेको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाशीध चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रविसहित पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशी र लीला पछाईंलाई पनि थप ७ दिन म्याद थप्न अनुमति दिएको हो । लामिछाने कात्तिक १ गते शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । लामिछानेलाई यसअघि आइतबार ६ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको थियो । लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रास्वपा र लामिछानेका समर्थकले एकातिर विरोध प्रदर्शन गरी रहेका छन् भने अर्कोतिर सहकारी पीडितहरुले निक्षेप फिर्ताको माग राख्दै प्रदर्शनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । निक्षेप फिर्ता र न्यायको माग गर्दै सहकारी पीडितले गरेको प्रदर्शनलाई सबैले जायज मानेका छन् । दुःखजिलो गरी आर्जेको रकम सहकारीमा डुबेपछि बचतकर्ता महिनौँदेखि पीडामा छन् । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रित्तो थालसहित सडकमा प्रदर्शन गरेर आफ्ना समस्या उजागर गरेका छन् । सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार सात सय बचतकर्ताको बचत रकम डुबेको छ । एक हजार ५१ सहकारीपीडितको जाहेरीसहित एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दावी पनि गरेका छन् । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त सहकारीबाट एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनका मुख्य आरोपी सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी राई) अहिले पनि फरार छन् । सूर्यदर्शन सहकारीपीडित सङ्घर्ष समितिले पूरक अनुसन्धान गरीपाउँ भन्दै २०८० साल माघमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उन्नाइस जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकामा पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वउपाध्यक्ष कैलाश दर्लामीलगायत पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अध्यक्ष राईसहित उनका दाजु भूपेन्द्र, व्यवस्थापक थानबहादुर बुढा, सञ्चालक धीरजकुमार दास, हेमन्त अधिकारीलगायत भने अझै फरार छन् । सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि सभापति लामिछानेसहितलाई सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी, निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरि भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित मान्न सकिदैन । सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन, सुर्यदर्शन सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कबीचको गैरकानुनी कारोबारका वारेमा प्रकाशित धेरै समाचारहरु, सहकारी पीडितहरुको उजुरी, प्रहरीको प्रराम्भिक अनुसन्धान, रवि लामिछानेका व्यवसायिक साझेदारहरुले दिएका बयानका आधारमा अदालतसँग अनुमति लिएर प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विषय सबैसामु प्रष्ट नै छ । फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई प्रभाव पार्ने गरी रास्वपाले गरेको विरोध प्रदर्शन उचित मान्न सकिदैन । सहकारी रकमको अपचलनको विषयमा रवि मात्र कारवाहीमा परेको होइन, पूर्व मन्त्री, वर्तमान सांसद, पूर्वसांसद, पूर्वसचिव सहित धेरै ठूला व्यवसायी पनि जेलमा परेका छन् । लामिछाने मात्र सरकारको पूर्वाग्रहको शिकार भएको भन्ने आरोप पनि सत्य भने होइन ।