सम्पादकीय

सरकारको आयाव्यायमा ठूलो खाडल पर्दै गएको छ भने बैदेशिक व्यापारमा पनि ठूलो घाटा छ । यी दुई मुल समस्याका कारण अर्थतन्त्रका हरेक सूचकाङ्कहरु खुम्चिदै गएका छन् । उद्यमी व्यवसायी पनि संकटमा फस्दै गएका छन् । तर समस्या समाधानका लागि सरकारले रुपान्तरणकारी कदम चाल्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनामा नेपाल सरकारको आयव्यव १९२ अर्ब ५७ करोड नोक्सानमा गएको छ । यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च रु.५५६ अर्ब १२ करोड रहेको छ । त्यसमा चालु खर्च रु.३६३ अर्ब ५५ करोड, पँुजीगत खर्च रु.४० अर्ब ८० करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.१५१ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । यस अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.३९९ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व रु.३६२ अर्ब ५८ करोड र गैर कर राजस्व रु.३७ अर्ब २ करोड परिचालन भएको छ । मंसिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा रु.२१९ अर्ब ८३ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात रु.९१ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो । सरकारको खाता मात्र घाटामा होइन, देशको व्यापार पनि घाटामा नै छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५८७ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । निर्यात–आयात अनुपात ११.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । सोयाविन तेल, चिया, पोलिस्टर यार्न तथा थे्रड, पार्टिकल बोर्ड, ऊनको गलौँचा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक शिट, अदुवा, तयारी पोशाक, जडीबुटी लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । त्यस्तै, कुल वस्तु आयात ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६६१ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । वस्तुगत आधारमा यातायात उपकरण, सवारी साधन तथा अन्य सवारी साधनका स्पेयर पार्टस्, कच्चा भटमास तेल, स्पन्ज आइरन, लसुन, खाने तेल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, कच्चा पाम तेल, केराउ, अलकत्रा लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । बस्तु व्यापारसँगै नेपालले सेवा व्यापारमा पनि नोक्सानी बेहोरेको छ । खुद सेवा आय रु.४० अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको छ । भ्रमण आय ३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३५ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । तर भ्रमण व्यय १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८५ अर्ब १ करोड पुगेको छ । त्यस्तै विदेश जाने विद्यार्थीले रु.४७ अर्ब ४१ करोड बराबर विदेशी मुद्रा विदेश लगेका छन् । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६४० अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । तर गत वर्षको तुलनामा विप्रेषण आय वृद्धि कमजोर बनेको देखिएको छ । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा रु.६ अर्ब ३ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक (ईक्विटि मात्र) लगानी भित्रिएको छ । शोधनान्तर स्थिति रु.२२५ अर्ब ३४ करोडले बचतमा रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा रु.२०४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ मङ्सिर मसान्तमा रु.२२७३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ मंसिर मसान्तमा ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा संचितिको अवस्था जति राम्रो छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने तर्फ उल्लेख गर्न लायक काम भएको छैन ।

  देश विकासको विषयमा बहस हुँदा प्रायः सबैको सोच, विचार र अभिव्यक्ति सरकारमा केन्द्रित हुन्छ । धेरैलाई लाग्छ, देश विकासको सबै जिम्मेवारी सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको मात्र हो । सरकारले राम्रो गरेन, नेताहरू असफल भए त्यसैले देश विकास भएन भन्ने सोच अधिकांशमा पाइन्छ । तर, सत्य यति मात्र होइन । देश विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ । सरकारको प्रमुख काम नीति निर्माण, सुरक्षा, न्याय, र प्रशासन हो । नेपालजस्तो देशमा सडक, पुल, नहर, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको निर्णायक भूमिका रहन्छ । यो भूमिका पनि जनताबाट सङ्कलित करमा आधारित हुन्छ । जलविद्युत्‌सहितको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, यातायात, सञ्चार, शहरी विकास र पर्यटन पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले आधुनिक विकासलाई गति दिएको छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा व्यापार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । यसमा आम नागरिक सम्लग्न हुन्छन् । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ, जसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, राजस्व वृद्धि गरेको छ र उपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तरमा छनोटको अवसर प्रदान गरेको छ । बैङ्किङ, बीमा, पुँजी बजार, सञ्चार, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनजस्ता सेवाका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको प्रभाव निर्णायक देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका नगन्य छ । तर, निजी सवारी किन्दा नागरिकले अत्यधिक कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । उद्योग क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । सिमेन्ट, डण्डी, चाउचाउ, बिस्कुट, चुरोट, रक्सीदेखि औषधि उत्पादनसम्म निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारको थोरै मात्र उपस्थिति छ, रासायनिक मलमा केही अनुदान र सिँचाइमा सामान्य लगानीले । तर, समग्रमा कृषि उत्पादनमा सरकारको भूमिका सीमित छ । संवैधानिक र कानूनी रुपमा हरेक नागरिकको गाँस, बास र कपासका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ । तर, आमरुपमा नेपालीको छाक टार्ने काममा सरकारको उपस्थिति छैन । आम मानिसको घर बनाउने काममा सरकारको सहभागिता छैन । र, आम मानिसलाई कपडा उपलब्ध गराउने काममा पनि सरकारको सहभागी छैन । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ भने निजी सवारी किन्दा नागरिकले सरकारलाई १०० कडा २४० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको उपस्थिति गुणस्तरहीन छ । ११ कक्षादेखि माथिको शिक्षाका लागि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । सरकारको प्रशासन, न्याय र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा पनि सामान्य उपभोक्ताले सेवा पाउन मुस्किल छ । घुसबिना सेवा पाउन कठिन छ । सरकारी निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदनले बेथिति, अनियमितता र विभेदलाई ऐनाजस्तो स्पष्ट पार्छ । इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी र सम्मान निरन्तर गर्नुपर्छ । देश विकासका लागि केवल भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक प्रगति पर्याप्त होइन । उद्योगको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु मात्रै विकास होइन । भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कला र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूको विकासले मात्र देशको पहिचान मजबुत हुन्छ । स्मार्टफोन र टिभीले मात्रै प्रगतिको सूचक निर्धारण गर्दैन । फिल्म, खेलकुद, साहित्य र कलामा पनि लगानी आवश्यक छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नै ठूलो लगानी गरिरहेको छ । देशको विकास सरकारबाट मात्रै सम्भव छैन । यसका लागि कर्मठ नागरिक, उद्यमी र उच्च व्यवस्थापकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनीहरुलाई विश्वस्त हुने किसिमको वातावरण सिर्जना सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । चन्द्रप्रसाद ढकाल, डा. सन्दुक रुइत, कुलमान घिसिङको योगदान प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको तुलनामा कम छैन । इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । तर, विविध क्षेत्रमा सक्रिय पात्रहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी, सम्मान र योगदानको चर्चा निरन्तर गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास हामीले थालेका हौं । तिनै विकास नायकको सम्मानमा देश विकासको यो विशेषाङ्क तयार गरिएको छ । सबैलाई एकै अङ्कमा समेट्न सकिँदैन । यस्ता विकास नायकको खोजी गर्ने र सम्मान गर्ने क्रम निरन्तर रहनेछ । यो शुरुवात हो, अन्तिम होइन ।

मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले ३७० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्‍यो । गत साता नेपाल र एडीबीबीच तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १०५ अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ । हालै विश्व बैंकले नेपाललाई दिने १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर) को ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चार महिनामा सरकारलाई करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्व थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रति नेपाली करिब ८७ हजार रुपैयाँ ऋणभारमा परेका छन् । कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ८६ अर्ब ३१ करोड ऋण तिरेको छ । विनिमय दर उतावचढावका कारण ४ अर्ब ५६ करोड ऋण वृद्धि भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ लाख बाह्य ऋण रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष लिएको छ । नेपाल सरकारको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यसको मतलब प्रत्येक अमेरिकी नागरिकसँग १ लाख ८ हजार डलर ऋण छ । अमेरिकाको ऋण जीडीपीसँगको तुलनामा करिव १२४ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकासँगको तुलनामा नेपाल सरकारकार ऋण कम भएको भन्दै सन्तोषको भाषा सरकारी अधिकारीहरूले प्रयोग गर्छन । तथ्यसँग यो बेमेलयुक्त छैन । तर, ऋणको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भन्ने सवाल धेरै महत्त्वपूर्ण छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म उपयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले विमानस्थल बनाएपछि पोखरामा निजी क्षेत्रले पर्यटन व्यवसायमा मात्र झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको अनुमान छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सरकार र निजी क्षेत्र सबैका लगानी डुबेको छ । पोखरा विमानस्थल एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् जहाँ ऋणको दुरुपयोग भएको छ । त्यसैले विज्ञहरूले देशलाई ऋणको पासोमा पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु गरेका छन् । सरकारलाई विदेशी ऋण लिनबाट सचेत हुन विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्‌सिरमा औपचारिक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए । तर, पछि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आए । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ऋणको परियोजना कार्यान्यवमा ऋण लिने विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै चीनबाट लिने ऋणको विरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमति गर्‍यो । तर त्यसबार नेपाली कांग्रेस बोलेको छैन । केही महिनाअघिमात्र नेपालको बारेमा पहिलो पटक क्रेडिट रेटिङ भयो । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले दाताहरूसँग ऋणको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो देखिएको र ऋण दिने संस्थाले प्रस्ताव गरेका सबै शर्त नेपाल सरकारले मानिदिएको कारण नेपालमा विदेशी ऋण बढ्‌दै गएको छ । यसले देशको विकासमा मद्दत गर्नुको साथै ठूलो जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसतर्फ मुलतः सरकारी अधिकारीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयको सुनिश्चितबिना ऋण लिने र त्यसको प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने हो भने त्यसले देशलाई श्रीलंका, बंगलादेश वा अफगानिस्तान जस्तै आर्थिक संकटमा पुर्‍याउने जोखिम हुन्छ ।