स्थानीय तहमा अधिकार पुगेपछि सबै जिशिका खारेज हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्थानीय निकायमा एक साताभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। कक्षा १० सम्मका सम्पूर्ण शिक्षकको तलबदेखि विद्यालय व्यवस्थापनलगायतका काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती निकायमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार निर्देशन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबारबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सुरू गरेको छ। ७४४ वटै स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क सञ्चालन गरी काम थालेको हो। ‘महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने। उनले सोमबारबाट उपसचिव र अधिकृतहरुको विवरण संकलन गरी काम थालिएको जानकारी दिए। शिक्षा मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले शिक्षा सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पवरिचालन गरिने जानकारी दिए। उनले भने,‘ असार १५ पछि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने छौ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरेपछि क्रमशः सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।
ट्रिटन ट्यालेन्ट हन्ट २०७४ सम्पन्न, बिजेतालाई निशुल्क छात्रवृती तथा प्रमाण पत्र
काठमाडौं । तिनकुनेमा अवस्थित ट्रिटन इन्टरनेशनल कलेजको दोस्रो ट्रिटन ट्यालेन्ट हन्ट २०७४ सम्पन्न भएको छ । जस अन्तर्गत डान्स, गायन र हाजिरजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । जस अनुसार गायन तर्फ संजिव श्रेष्ठ प्रथम , सरोज तामाङ्ग दृतिय र अर्मन चौधरी तृतिय भएका छन् । हाजिरजवाफ तर्फ रोशन बिष्ट प्रथम, राजबाबु चौधरी दृतिय, र शिशिर दाहाल तृतिय भएका छन् । त्यसै गरी डान्स बिद्या तर्फ श्रृजना श्रेष्ठ प्रथम, श्रृष्टी खड्का दृतिय र सुनिल सिंह तृतीय भएका छन् । बिजेताहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले एक समारोहकाबिच सम्मान गरेका थिए । त्यसरी नै ट्रिटन ट्यालेन्ट हन्ट २०७४ को दोस्रो संकायका बिजेताले कलेजमा निशुल्क छात्रवृती पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र पाएका छन् । स्मरण रहोस ट्रिटन कलेजले गतबर्ष देखि यस ट्रिटन ट्यालेन्ट हन्ट को आयोजना गर्दै आइरहेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरुले आ-आफ्नो प्रस्तुती दिदैं विद्यार्थी र उपस्थित सबैलाई मनोरञ्जन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा कलेजका प्राचार्य प्रा. डा. बिहारी बिनोद पोखरेल, अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद शाह, सह प्राचार्य श्रीकृष्ण बिष्ट लगायतले आ-आफ्नो मन्तब्य राखेका थिए।
पीएचडी र एमफिलमा त्रिविको अंकुश, मापदण्ड पूरा नगरेकाले उपाधि नपाउने
काठमाडौं । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिलाई पनि विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) र एमफिलको उपाधि दिने प्रवृत्तिमाथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अंकुश लगाएको छ। आयोगले यी दुवै उपाधि प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति र उपाधि दिने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाएको छ। आयोग बोर्डले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। कार्यान्वयनका लागि सबै विश्वविद्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले बताए। यसअघि यी दुवै उपाधिलाई लक्ष्य गरेर एकीकृत निर्देशिका बनेको थिएन। एकीकृत कार्यविधि नहुँदा दुवै उपाधि वितरणमा विकृति भएको बारेमा प्रशस्त गुनासा आएका थिए। यिनै गुनासामाथि दुई वर्षसम्म अध्ययन गरेर आयोगले पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका बनाएको हो। निर्देशिकाअनुसार पीएचडीको पढाइ सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले स्नातकोत्तर र एमफिल कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ। अहिले नेपाल संस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले केही विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन नै नगरी पीएचडीको उपाधि मात्र प्रदान गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। पीएचडीको पढाइ जुनसुकै संस्थाबाट प्रदान गरिने भए पनि सबैको विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष वा सोसरह क्रेडिट घन्टाको हुनु पर्नेछ। विद्यावारिधि कार्यक्रम खुला सिकाइ तथा दूरशिक्षा विधिबाट सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम ३ वर्ष वा सोसरह ‘क्रेडिट’ घन्टाको हुनु पर्नेछ। यसअघि विश्वविद्यालयअनुसार क्रेडिट तोकिएको थियो। शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतका विषयमा आवश्यक विज्ञ उपलब्ध हुनसक्ने अवस्थामा मात्र विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस्ता संस्थामा तीन वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत विद्यावारिधि उपाधिसहितका कम्तीमा पूर्णकालीन वा आंशिक रूपमा कार्यरत दुई प्राध्यापक र ६ सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक कार्यरत रहेको हुनुपर्नेछ। पीएचडी उपाधि पाउन सम्बन्धित व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता पनि कार्यविधिमा तोकिएको छ। जसअनुसार सम्बन्धित विषयमा उच्च द्वितीय श्रेणी, ३ दशमलव जिरो सिजिपिए वा ४ दशमलव जिरो ग्रेडमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा योग्यता प्रारुपले निर्धारण गरेको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति मात्र यो तहमा भर्ना हुन पाउनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण वा आयोगले मान्यता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीकृत परीक्षणमध्ये एक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति पीएचडी कार्यक्रममा भर्नाका लागि योग्य हुनेछ। यसअघि यस्तो कुनै पनि पूर्वसर्त तोकिएको थिएन।सम्बन्धित विद्यार्थीलाई पीएचडी उपाधि दिनुअघि शैक्षिक संस्थाले एक जना अनुसन्धान क्षेत्रको विदेशी विज्ञसहित सम्बन्धित विषयका कम्तीमा तीन जना विज्ञ रहने गरी मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिले पेस भएको शोधप्रबन्धको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
