नगरपालिकामा सोलार जडान गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाइने
१६ मंसिर । देशभरीका नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा सोलार बत्ती जडान गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् । १८ औं सार्क सम्मेलनको समयमा काठमाडौंका सडकमा जडान गरिएका सोलार बत्तीले राम्रो नतिजा दिए पछि सरकारले यस्तो विकल्प अघि सारेको हो । सोलार बत्ती जडान गर्दा दिइने अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि तयार हुदै गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्त कृष्णप्रसाद देबकोटाले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयले गत आइतवार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र जस्ता सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको थियो । काठमाडौंको बबरमहलमा रातीको समयमा सोलार बत्तीले झिलिमिली देखिएको सडक । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गत आईवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि नगरपालिकाले सोलार जडान गर्न चाहेमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने बताएका थिए । जलविद्युतले घरायसी र ब्यवसायिक माग धान्न नसकिरहेको समयमा सोलार बत्तीको प्रयोग गरेर अध्यारो हटाउन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘सोलार बत्तीले काठमाडौंका सडक उज्याला भएका छन’,– मन्त्री महतले भने– देशका अन्य नगरपालिकाले पनि सोलार जडान गर्ने प्रश्ताव ल्याए सरकारले लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकमको लागि नगरपालिकाले आफै र जनसहभागितामा जुटाउन उनले सुझाए । सरकारले पहिलो चरणमा पर्यटकीय क्षेत्र रहेका र ठूला नगरपालिकामा मात्रै यस्तो अनुदानको ब्यवस्था गर्न लागेको छ । सवै नगरपालिकामा यस्तो अनुदान दिन तत्काल नसकिने भन्दै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी बैठकले छानिएका क्षेत्रका नगरपालिकालाई मात्रै अनुदान दिने ब्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘अहिले नै सवै नगरपालिकालाई यस्तो अनुदान दिन सकिदैन कि भन्ने कुरा आएको छ’,– अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देबकोटाले भने– पहिलो चरणमा पर्यटकीय क्षेत्र भएका र ठूला नगरपालिकालाई भने अनुदान दिने ब्यवस्था गरिदैछ । केहि नगरपालिकाहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै सोलार जडान गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । मूल सडकमा जडान हुने सोलारको अनुदान सरकारले दिने र भित्री सडकमा जडान हुने सोलारको खर्च समुदाय आफैले गर्नुपर्ने देबकोटाको भनाइ छ । जलविद्युत उत्पादनले घरायसी र ब्यवसायिक माग पनि धान्न नसकेको समयमा सार्वजनिक स्थल र सडकमा सोलार बत्तीलाई विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको हो । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा जडान गरिएका सोलार बत्तीले राम्रो नतिजा दिएपछि सरकारले यस्तो विकल्प रोजेको हो ।
मेगा बैंकका डाइरेक्टरलाई जनता बैंकले कालोसूचीमा राख्दै
१५ मंसिर । जनता बैंकले मेगा बैंकका डाइरेक्टर डा. दुमन थापालाई ३५ दिनभित्र कर्जा नतिरे कालोसुचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । डा. थापाले जनता बैंकबाट लिएको कर्जा समयमै नतिरेपछि एउटा वाणिज्य बैंकले अर्काे वाणिज्य बैंकका संचालकलाई धितो लिलामी गर्ने र कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा समेत राख्ने चेतावनी सहित सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको हो । जनता बैंकले सोमवार एक दैनिक पत्रिकासमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै ३५ दिन भित्रमा कर्जा चुक्ता गर्न भनेको छ । डा. थापाले लिएको हायर पर्चेज कर्जाको शर्त अनुसार सावा ब्याज भुक्तानी नगरेकोले सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको बैंकले उल्लेख गरको छ । मेगा बैंकका डाइरेक्टर डा. थापा गत संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फवाट अर्घाखाची क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित सभासद पनि हुन् । उनले आफू संचालक भएको अर्घाखाचीको हाइल्याण्ड माइनिङ्ग प्रालिको नाममा जनता बैंकवाट हायर पर्चेज कर्जा लिएका थिए । डा. थापासँगै सो प्रालिमा पदमबहादुर शाह पनि संचालक रहेका छन् । डा. थापा र शाहले ब्यक्तिगत जमानी दिएर कर्जा लिएको र कर्जाको सावा ब्याज आउन नसेपछि ब्यक्तिगत जमानीकर्ताको तिनपुस्ते सहित कर्जा तिर्नको लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको हो । डा. थापाको फोटो सहित तिनपुस्ते विवरण लेखेर कर्जा तिर्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने जनता बैंकका अधिकांश डाइरेक्टर पनि नेकपा एमाले सम्बद्ध नै छन् ।पूर्ण सूचना
रेमिट्यान्स लिन बैंक खाता अनिवार्य, बैकर्सको विरोध, रेमिट कम्पनी खुशी
१५ मंसिर/बैंकमार्फत रेमिट्यान्स कारोबार गर्न सोही बैंकमा खाता अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १४ गते वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै ‘विदेशबाट विदेशबाट प्राप्त रेमिटान्स ग्राहकको खातामा नै जम्मा गर्नु’ भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आइरहेको विप्रेषणको कारोवारलाई व्यवस्थित खाता अनिवार्य गर्नु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रेमिट्यान्स कारोबार खर्च बढाउने छ भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई खाता खोल्न वाध्य गराउँनेछ । खाता मार्पmत भुक्तानी दिने व्यवस्था १ वर्ष भित्र मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह गरेको रकम वितरण गर्दा बैंकमा रकम प्राप्त भइ सकेपछि मात्र भुक्तानी दिन, पूर्व भक्तानी रोक्न, बैंकले सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्वन्धमा जारी गरिएका निर्देशनको पालना गर्न, ग्राहकहरुको पूर्ण जानकारी राख्न नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले आफूले पाउने कमिशन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विप्रेषण आप्रवाहबाट प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनिलाउण्डरिङ्ग) प्रयोजनका लागि रेमिट नभएको कुरामा यकीन गर्नु पर्नेछ । विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । प्रति ग्राहक रु. १० लाख वा शंकास्पद कारोवारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी ईकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बाणिज्य र विकास बैंकहरुले रेमिटयन्स कारोबार गर्नका लागि विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ बमोजिम राष्ट्र वैंक स्वीकृति लिनु पर्नेछ । हाल विप्रेषण कारोवार गरिरहेका बैंकहरुले यो परिपत्र जारी भएको मितिले ९० दिन भित्र पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर इजाजत लिन सक्नेछन् । तोकिएको शुल्क तिरी पाँच वर्षसम्मका लागि एकैपटक अनुमति लिन सक्नेछन् । बैंकले विप्रेषण कार्यका लागि विदेशस्थित बैंक, कम्पनी वा संस्थासँग सम्झौता गरी यस बैंकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । विप्रेषण कारोवारलाई नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गर्नका लागि बैंक आपैmले कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने ।बैंकले विदेशवाट विप्रेषण संकलन र आफ्ना ग्राहकलाई भुक्तानी गर्दा स्वदेशमा बैंक आफैले सबैका लागि हुने गरी तोकेको प्रचलित विनिमयदर अनुसार गर्नु पर्नेछ । बैंकले विदेशमा प्रदान गरेको विनिमय दर र स्वदेशको कारोवारमा प्रयोग गरेको विनिमय दरको दैनिक विवरण मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । बैंकले विदेशी रेमिटान्स कम्पनीबाट अग्रिम भुक्तानीको रुपमा रकम प्राप्त गरेको भएमा सो रकम बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै नेपालमा ल्याउनु पर्नेछ । बैंकले हालसम्म नेपालमा वेनिफिसियरीलाई भुक्तानी गरेको÷दिएको रकम कुनै बांकी भए अविलम्ब विदेशी कम्पनीसंग शोधभर्ना लिनु पर्नेछ । । बैंकले विदेशी बैंक÷कम्पनी मार्फत प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषण सम्बन्धी कारोवारको लागि विदेशमा छुट्टै खाता खोल्नु पर्नेछ र सो खाताबाट भएको कारोवारको बैंक स्टेटमेण्ट मासिक रुपमा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । बैंकले कुल विप्रेषण आप्रवाह र भुक्तानीको विवरण मासिक रुपमा र आम्दानी, खर्च, कमिशन आदिको विवरण छुट्टै तयार गरी सो कारोवारको अर्धवार्षिक हिसाब किताब तयार गरी सोको एक प्रति राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको यस परिपत्रको बैंकहरुले विरोध गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई यस नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने जानकारहरुले बताएका छन् । यसअघि रेमिट्यान्स कारोबार गर्दा रेमिट कम्पनीलाई नियम कडा बनाएको तर बैंकहरुलाई खुला छोडेको भन्दै रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
