सरकार बलजफ्ती गर्दै, निजी क्षेत्र अटेर गर्दै
काठमाडौं । सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत शैया अनिवार्य छुट्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ । सरकारको घोषणालाई धेरै अस्पतालले कागजमा स्वीकार गरे पनि केही निजी अस्पतालका सञ्चालकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधारमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गर्यो । कार्यविधिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो घोषणापछि देशभरका धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड यस्ता बिरामीका लागि छुट्याएको विवरण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले अस्पतालको नाम, कुल बेड संख्या, छुट्याइएको बेड संख्या तथा सम्पर्क नम्बरसमेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । अब आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अपेक्षा सरकारको थियो । त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी योजनाले अपेक्षित गति लिन नपाउँदै निजी अस्पतालहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि ल्याइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् । हालको आर्थिक तथा सञ्चालन खर्चको अवस्थाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था धान्न नसकिने भएकाले यो योजना व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ । किन विवादमा आयो ? स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जेठ २५ गते लक्षितवर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३ तयार पार्यो । कार्यविधि जारी गरेसँगै तुरुन्त लागू हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।’ निःशुल्क शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सःशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेका बिरामीसरह नै बिना कुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने र शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया परीक्षण उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधीलगायत कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न खोजेको छ । एकातिर स्वास्थ्य सेवा आधारभूत अधिकार भएको संविधानको व्यवस्था छ भने अर्कोतिर निजी अस्पतालहरूको नाजुक आर्थिक अवस्था र सञ्चालन खर्चको चुनौती । यही द्वन्द्वबीच सरकारले अघि सारेको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको योजना अहिले कार्यान्वयन र व्यवहारिकताको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का सरकारले भनेजस्तो १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । सरकारले ९८ प्रकारका औषधीमात्र निःशुल्क दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले सबै किसिमका औषधिदेखि सल्यक्रियासम्म निःशुल्क गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले उपेक्षा गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले नीति तथा नियम बनाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति तथा नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको कहिल्यै देखिनँ, हामी भेडा चराएर आएर अस्पताल सञ्चालन गरेका होइनौं, यही क्षेत्रमै पढेर आएका हौं । सरकारी निकायमा बस्ने पदाधिकारी पनि हामीसँगै पढेर आएका हुन्, मात्र फरक उहाँहरू लोकसेवा पढेर त्यतापट्टि लाग्नुभयो अनि हामी आफ्नो व्यवसायतिर लाग्यौं,’ उनले भने । उनी लोकसेवाको सट्टा अब लोक शासक नाम राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे । प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले यथास्थितिमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको औंल्याउँछन् । उनी कुनै पनि मेडिकल अस्पतालले १० प्रतिशतको नाफा कमाउन नसकेको अवस्थामा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्दा संस्था चलाउन समस्या पर्ने बताउँदै उनी यसो गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘यसका लागि सरकारले हामीसँगै अर्थविदहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ सबै बसेर हिसाब गरौं, हामीले भनेको कुरा र सरकारले बनाएको कार्यविधिको कुरा कहाँनेर कुरा मिल्छ, त्यसैअनुसार अगाडि जान सकिन्छ ।’ हिजो जतिबेला १० प्रतिशतको अवधारणा आएको थियो, त्यो बेलाको समय र उपचार पद्धति अर्कै रहेको बताउँदै हिजो गरिएको व्यवस्था अहिले लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्की उल्लेख गर्छन् । ‘हिजो कुनै पनि अस्पतालमा स्रोतसाधन थिएनन्, एउटा साधारण रगत जाँच हुन्थ्यो भने एउटा एक्सरे हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । आज यति धेरै सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतका विभिन्न साधनहरू आइसकेका छन् । एउटै जाँच मेसिनको लाखौंलाख पर्छ । यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोची हावाको भरमा देऊ भनेर हुँदैन,’ कार्कीले भने । ‘हामीले असहाय गरिबलाई उपचार दिन्नौं भनेका छैनौं तर यो विषयमा हामीसँग संवाद गर्नूहोस्, एकपटक छलफल गरौं भन्ने हो । तपाईंलाई दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो दिनुपर्छ भन्नुभयो, हामीलाई सकिँदैन जस्तो लागेर सक्दैनाैं भन्यौं,’ उनले थपे । आफ्नै अडानमा मन्त्रालय निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले १० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताउँदै आएकोे बेला सरकार भने आफ्नो अडानमै रहको छ । नीति तथा नियममा भएका कुरामा असन्तुष्टि भए सच्याउन सकिने तर कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भन्न नमिल्ने तर्क स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि उठाएको यो विषय अहिलेको नयाँ विषय नभएकाले यसमा अहिले विरोध गर्न उचित नहुने बताएको छ । मन्त्रालयले विगतमा यसको कार्यन्वयन फितलो देखिएकाले अहिले कडाइमात्र गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी सरकारले बनाएको नीतिको कुन अस्पतालले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नको लागि मात्र सरकारले फ्रि हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । कानुनी व्यवस्था अहिले विवादमा आएको यो विषय नयाँ होइन । १० प्रतिशत छुट अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले २०७३ सालदेखि नै जनरल बेड शुल्क नलिने, चिकित्सक तथा नर्सको परामर्श निःशुल्क गर्ने तथा विभिन्न परीक्षणहरू निःशुल्क गराउँदै आएका थिए । तर अहिले कार्यविधिमा समेटिएको सम्पूर्ण औषधी र जटिल शल्यक्रिया समेत निःशुल्क गर्नुपर्ने विषय त्यो बेला थिएन । स्थानीय तह वा तोकिएको निकायबाट विपन्नता पुष्टि भएको परिचयपत्र वा सिफारिस लिएर जाने व्यक्तिले यस्तो उपचार सेवा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ मा ‘१० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’को कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
इजलासमा हाइलाइट भएका 'चुन्नु प्रसाद' को हुन् ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने कि तारेकमा छोड्ने भन्ने बहस सकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराएपछि सरकारी र पौडेल पक्षका अधिवक्ताले अदालतमा बहस गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले उनलाई २० दिनको म्याद थप गरेर थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् भने पौडेलतर्फका अधिवक्ताहरूले उनलाई तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गरेका हुन् । पौडेललाई पक्राउ गरे पनि उनीविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधलाई अदालतले अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारको तर्फबाट विशेष अदालतको इजलासमा बहस गर्दै उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेल पक्राउ परेको जानकारी दिए । हिमालयनमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको सतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको विशेष अदालतमा पेस भएको विवरणपत्रमा उल्लेख छ । दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको बारेमा उल्लेख गरेको थियो । पौडेलको तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ताहरूले भने इजलासमा एक जनाको पात्रमा नाम लिए । त्यो नाम हो- चुन्नु प्रसाद शर्मा । शर्माकै बयानका आधारमा पौडेललाई सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरेको उनीहरूको तर्क छ । को हुन् चुन्न प्रसाद शर्मा ? चुन्नप्रसाद शर्मा रुपन्देहीका हुन् । शर्मा गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रुपन्देही-२ मा उनै विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी थिए । विगत चार दशकदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील शर्माको पुर्ख्याैली घर बाग्लुङ हो । उनी व्यवसायी पनि हुन् । किराना पसलबाट व्यापार सुरु गरेका उनको लगानी अहिले स्वास्थ्य र पर्यटनमा केन्द्र्रीत छ । उनी चर्चित ब्राण्ड करेन्ट र लालीको उत्पादन गर्ने यशोदा फुड्स उद्योगको लगानीकर्ता पनि हुन् । उनले बुटवलको पहिलो पाँचतारे होटल हायात प्यालेस पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । कुन अधिवक्ताले के भने ? विशेष अदालतमा विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्धको मुद्दामा म्याद थपसम्बन्धी बहसका क्रममा उनका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । अधिवक्ताहरूले पौडेलकै प्रतिस्पर्धी व्यक्तिले दिएको पुरानो बयानका आधारमा अहिले आएर पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारले ‘स्टन्ट’ देखाउन खोजेको आरोप लगाए । भाग्ने सम्भावना नरहेको, सार्वजनिक पदमा पनि नरहेको र प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थासमेत नभएकाले तारिखमा छाडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पनि पौडेललाई थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । पौडेल पूर्वनिर्धारित दलीय कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला एक्कासि पक्राउ गरिएको भन्दै उनले पक्राउको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई बोलाएको भए आफै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । भाग्ने कुनै अवस्था थिएन । त्यसैले थुनामा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरियोस्,’ उनले बहसमा भने । बडालले मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित सेयर र गाडी प्राप्त गरेको भनिएको विषयमा अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि त्यसका आधारमा आशंका गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले दुई जनाको बयानका आधारमा मात्र पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी आवश्यक नभएको बताए । उनले राज्यले अनावश्यक रूपमा कठोर कदम चालेको आरोप लगाए । ‘उहाँ खुला किताबजस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ । घर, सम्पत्ति र अन्य सबै विवरण राज्यसँग छ । नयाँ काम गरेको देखाउन राज्यले धावा बोलेको हो,’ उनले बहसका क्रममा जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा र वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापाले पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषय अदालतले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले यस्ता घटनाले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने धारणा राखे । अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले आवश्यक परे पछि थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । अधिवक्ता सुजता केसीले पनि सम्पत्ति जफतसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि कसैलाई ‘राडार’मा राखेर पक्राउ गर्ने र कसैलाई नगर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताइन् । पौडेललाई २० दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै जमानीमा रिहा गर्न अदालतसँग माग गरिन् । पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले उनी भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गर्दै हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतलाई आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
सेवा शुल्क बजारलाई छोडौं, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखौं
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे सुझावहरू पेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नीति, नियमन, कर्जा व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ तथा पुँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचनात्मक विषयहरू समेटेर सुझावहरू दिइएको संघले जनाएको छ । संघले सुरक्षण पत्रहरूलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने सेकेन्डरी मार्केटको अभाव रहेको भन्दै त्यसको स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । नीति कार्यान्वयनमा देखिने अस्पष्टता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा अन्तर-विभागीय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचक बनाउनुपर्ने र आधार दर गणना विधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहसम्बन्धी न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिक कर्जा क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । बैंकहरूले जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै ऋणीको जोखिमअनुसार प्रिमियम दर समायोजन गर्न सकिने नीति माग गरिएको छ। सेवा शुल्कसम्बन्धी सीमा हटाई खुला बजार प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । यस्ता छन् संघका २१ बुँदे सुझाव १. सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले सेकेन्डरी मार्केट स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । २. बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । ३. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति/निर्देशनको बुझाइ तथा कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ द्विविधा हुने भएकाले अन्तरविभागीय समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन नीति/निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा उठेका जिज्ञासा तथा द्विविधा उपर प्रष्टता प्रदान गर्नका लागि एक संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्ने । ४. आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७६ मा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै नीतिगत हेरफेर नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन आवश्यक पहल लिनुपर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर यथार्थपरक बनाउने हेतुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७८ तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकन/सुधार गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म सो नभएको । ६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा १ अनुसार वर्ग ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दै आए पनि विपन्न वर्ग कर्जाको माग र आकारमा ठूलो वृद्धि भएको तथा सो अनुरूप बजारमा माग नरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । साथै, बजेट वक्तव्यमा समेत विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तसर्थ, विपन्न वर्ग कर्जा सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । ७. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा नं. १२ बमोजिम तोकिएका क्षेत्रहरूमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेत समावेश गरिनु पर्ने । ८. ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । हाल ऋणीको जोखिम परिवर्तन भए पनि बैंकहरूले रिस्क प्रिमियम समायोजन गर्न नपाउँदा बजार जोखिमको सिद्धान्त विपरीत अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ, ऋणीको रिस्क प्रोफाइलका आधारमा रिस्क-बेस प्राइसिङ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, ऋणीसँगको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम बजारको तरलता तथा ऋणीको जोखिमका आधारमा प्रिमियम दर तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । हालको अधिक तरलताको परिस्थितिमा यस व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभ ऋणीले नै पाउने । ९. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न सेवा तथा शुल्क तोकिनुका साथै कतिपय बैंकिङ सेवा विना शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा नभएको अनुभव गरेका छौं । यी विविध सेवाहरु प्रदान गर्दा लाग्ने लागतहरु हाल बैंक स्वयंले नै व्यहोर्दै आइरहेका छन् । अतः बैंकहरू अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी तथा बैंकहरुलाई नवप्रवर्तन तथा नयाँ प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्नका निमित्त सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित सीमा र दरहरू खुला बजारलाई नै छोडिनु पर्ने । १०. पुँजी पर्याप्तताका लागी जारी गरेको डिबेन्चरहरूको लागी भुक्तानी कोष सिर्जना गरी भुक्तानी कोषको लागि रकम छुट्याउने दायित्व विना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर सो कोष (रिजर्भ) बराबरको रकम बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ११. धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्ड प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने तथा लगानी हुने संस्थाको फन्ड साइजको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुरूप प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्डलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने पुँजी स्रोत कम हुन सक्ने हुँदा उक्त कोषहरूमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको पाँच प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १२. नेपाल राष्ट्र बैँकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं. १४ को बुँदा नं ५ (क) (१) बमोजिम बैंकहरुले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निष्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने र सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन अन्तर्गत समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी कुल जोखिम भारित सम्पत्ति थप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु पर्ने । १३. नन डेलिभेरियबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरुले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको हुनाले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजीसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजीसनको सीमा वृद्धि गरिनु पर्ने । १४. आयात निर्यातमा संलग्न मुख्य निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय, बैंक, आदि) आबद्ध भई आयात निर्यातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया, कागजात, लजिस्टीक व्यवस्थापनका लागी एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गरिनु पर्ने । यसले आयात निर्यातमा निगरानी लगायत रिपोर्टिङमा समेत सहजता र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुग्ने । १५. डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोग सँगै डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूका लागि प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस सूचना अनिवार्य गरिनुको सट्टा ओम्नी च्यानल (जस्तै मोबाइल बैंकिङ्ग-इन्टरनेट बैंकिङ्ग) मार्फत गरिएका कारोबारहरूमा इन एप माध्यमबाट सूचनाहरू प्रदान गर्नु थप प्रभावकारी हुने भएकोले एसएमएस लाई मात्र बाध्यकारी नगरी एप्समार्फत समेत सूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर अन्तरआवद्धका लागि निर्देशन दिएको केही वर्ष भइसकेता पनि हालसम्म पनि क्यूआरमा अन्तरआवद्धता नभएकोले ग्राहकहरूलाई क्युआर प्रयोगका लागी अलग-अलग अप्ररेटर्सको प्रयोग गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूको सहजताको निमित्त यथा शीघ्र अन्तरआवद्धता लागू गरिनु पर्ने । १७. डिजिटल च्यानलको बढ्दो प्रयोगले निम्त्याइरहेको डिजिटल स्क्याम, फ्रडबाट ग्राहकहरुलाई बचाउन तुरुन्तै त्यसको जानकारी प्रहरी तथा सम्बन्धित बैंकहरुलाई दिन एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउन आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । १८. आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १०३ मा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने भनी उद्घोष गरिएता पनि हाल सम्म सो कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । उपयुक्त नियामक ढाँचा अन्तर्गत ग्राहक पहिचान विवरण लगायत ड्यू डिलीजेन्स विवरणहरू समेत केन्द्रीकृत प्रणालीमा (केन्द्रीय केवाईसी) अभिलेख रहने प्रणाली स्थापना गरी उक्त प्रणालीको विवरण बमोजिम ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने । १९. राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १४ को बुँदा २(१) अनुसार बैंकले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवं शाखा धेरै भएका नगरपालिकाहरूमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ । २०. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं १६ को बुँदा नं ३(३) अनुसारको अधीनमा रही १० वर्ष देखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाताहरू सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उपरोक्त बमोजिमको खाता बन्द गर्न सक्ने अवधि घटाई पाँच वर्ष गरिनु पर्ने । साथै, व्यापार, वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन लगायत विविध कारणहरूले गर्दा ग्राहकहरू मुलुक तथा मुलुक बाहिर समेत रहेको परिस्थितिबीच कुनै ग्राहकले आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहेमा डिजिटल (मोबाइल-इन्टरनेट बैंकिङ) माध्यमबाट सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । २१. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकहरुले गर्दै आइरहेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शनको परिधि भित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरू मार्फत गरिने वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई समेत सीएसआर अन्तर्गत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
