यसकारण रोकियो नेपाल बैंकको डीसीईओ नियुक्ति
काठमाडौं । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर पहिलो सातातिर बैठक बसेर नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गर्ने तयारी थियो । तर, मंसिरको १७ गतेसम्म आइपुग्दा पनि बैंकमा डीसीईओ नियुक्त हुन सकेन । सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समितिले क्रमसंख्या, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायत विषय अध्ययन गरेर पेश गर्ने र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बैंकको डीसीईओ र एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पछि धकेलिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष बैंकको वार्षिक साधारण सभा ढिलागरी सम्पन्न भएको थियो । बैंक सञ्चालक समितिको विसं २०८१ फागुन ८ गते बसेको बैठकले विसं २०८१ चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियो । सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने एजेण्डा थियो । बैंकको सञ्चालक बन्न बद्री खनाल, चुडामणी चापागाईं, विवेक शमशेर जबरा, रमेश दवाडी, ध्रुव भट्टराई (कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि) र लक्ष्मी भट्टराईले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । सञ्चालकबाट हटेको ६ महिना नपुग्दै जबराले पुनः उम्मेदवारी दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको र दुवाडीको न्यूनतम योग्यता नपुग्ने दाबी विरोधी तथा उजुरीका आधारमा निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीले दुई जनाको उम्मेदवारी रद्द गरे । यस्तै, लक्ष्मी भट्टराईले इच्छा नभएकाले आफ्नो राजीखुशीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । उम्मेदवारी दिएका ६ जनामध्ये ३ जना विभिन्न कारणले बाहिरिएँदा बद्री खनाल, चुडामणी चापागाईं र ध्रुव भट्टराई मात्रै उम्मेदवार थिए । सञ्चालक समितिको एजेण्डा अनुसार अन्तिममा ३ जना मात्रै रहे पनि निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित भएको भनेर घोषणा गरेका थिएनन् । तर, बैंक सञ्चालक बन्न आफूले दिएको उम्मेदवारी रद्द गराएको भन्दै विवेक शमशेर जबरा बैंक विरुद्ध अदालत पुगे । उच्च अदालत पाटनले चैत ६ गते तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न अघिल्लो दिन ( चैत ५ गते) अन्तरिम आदेश दियो । बैंकको ६५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो तर, निर्वाचन कार्यक्रम रोकियो । पछि अदालतले निर्वाचन कार्यक्रम विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएपछि विसं २०८२ असार २१ गते खनाल र भट्टराईलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाए । तर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भइसकेका कारण चापागाईंले सञ्चालक पदको सपथ लिएनन् । खनाल अहिले पनि बैंकको सञ्चालक छन् । त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व गर्ने भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएर गत असोज २४ गतेदेखि जीवनकुमार कटवाल बैंकको सञ्चालक छन् । त्यसपछि रोकियो डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया भट्टराई नेतृत्वको डीसीईओ र एसीईओ सिफारिस समितिले निवेदन दिएका उम्मेदवारको क्रमसंख्या र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अध्ययन गरिरहेको थियो । यहीबीचमा बैंकका सेयरधनी रामकुमार श्रेष्ठले बद्री खनाल र ध्रुव भट्टराई (हाल जीवनकुमार कटवाल)को सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नरहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ‘विवेक राणाजीले दायर गरेको रिटमा अदालतको स्टेअर्डरका कारण निर्वाचनको परिणाम साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन सकेन । तर, निर्वाचन प्रक्रिया सबै सम्पन्न भइसकेको थियो । पछि विवेकजीको रिटलाई खारेज गरेपछि यत्तिकै डिसमिस भयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बद्री खनाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका ध्रुव भट्टराई र चुडामणि चापागाईं मात्रै अन्तिम उम्मेदवार थिए । तर, निर्विरोध निर्वाचित भनेर घोषणा भएको थिएन र साधारण सभाले पनि अनुमोदन गरेको थिएन ।’ सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खनाल र कटवाललाई सञ्चालक समितिमा हाजिर नगर्न निर्देशन दियो । अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि बैंकको डीसीईओ र एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । किनकि डीसीईओ र एसीईओ सिफारिस समितिमा कटवाल पनि सदस्य छन् । कटवाललाई नै तत्काल काम नगर्न आदेश आएपछि केही समयका लागि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘दुई जना सञ्चालकलाई हाजिर नै नगराउनु भनिएको छ । अब मंसिर १९ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । १९ गते केही न केही निर्णय आउँछ होला । त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।
जापानको ३१.७६ अर्ब ऋणमा कोटेश्वर फ्लाइओभर बन्ने, ब्याजदर ०.२ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौता भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ऋण सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै, ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव डा. धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरे । जापानले उक्त आयोजनाका लागि ३४.५९ अर्ब जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब) बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको हो । जाइकामार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर रहने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ । उक्त अन्डरपास तथा फ्लाइओभरले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा बीपी राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउन तथा ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा अर्थमन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । जापानी राजदूत तोरुले जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुने कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना कार्यान्वयनबाट उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुका साथै नेपाल र जापानबीचको दशकौं पूरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरेका थिए । अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल-जापान सहकार्यअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण जामयुक्त स्थानको सुधारमा प्रगति ल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो परियोजनाले राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जापानी दूतावास तथा जाइका नेपालका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
केसी र क्याल ग्रुपको २ अर्ब लगानीमा १० तले २ वटा अपार्टमेन्ट बन्दै, मूल्य कति ?
काठमाडौं । काठमाडौंको मध्यभागमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा १० तले २ वटा अपार्टमेन्ट बन्ने भएका छन् । केसी ग्रुप, क्याल ग्रुप र प्रमोद अधिकारीको संयुक्त लगानीमा डिएलएफ ग्रिन्स आवासीय अपार्टमेन्ट बन्ने भएका हुन् । डिएलएफ नेपाल बिल्डर्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका-४ विशालनगरस्थित कित्ता नम्बर ३३६, २१९, २१७ लगायतका १५ वटा कित्ताको कुल ७ रोपनी ११ अना जग्गामा १० तलाका २ वटा अपार्टमेन्ट बनाउन लागेको हो । कम्पनीका अनुसार अपार्टमेन्ट निर्माण कार्य समेत अघि बढिसकेको छ । कम्पनीले उक्त अपार्टमेन्ट बनाउन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन अनुसार उक्त अपार्टमेन्टका आरसीसी पूर्वाधारहरूमा २ टावर ब्लक, २ बेसमेन्ट, प्रत्येक ब्लक १० तल्ले, उचाइ ३३.४ मिटर र जम्मा अपार्टमेन्ट इकाइ ४६ वटा रहने छन् । मापदण्ड अनुसार सेटब्याक रहेको यसको एफएआर ३.९० रहनेछ भने कुल विल्ट अप एरिया २२ हजार ८०३.८८ वर्गमिटर रहने कम्पनीले जनाएको छ । साथै लिफ्ट, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ, बाटो, गेट पर्खाल र आगलागी नियन्त्रण प्रणाली पनि रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले अपार्टमेन्टको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रतिवेदनमा कुनै सुझाव भए ७ दिनभित्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार अन्य संरचनाहरूमा ९० हजार लिटर दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुने गरी बनाइने ट्याङ्की, थप आकाशे पानी संकलन र प्रशोधन ट्याङ्की बनाइनेछ । साथै २ वटा ३० केएलडीका ढल प्रशोधन योजनाबाट तरल फोहोर व्यवस्थापन हुने गरी भौतिक संरचनाहरू बनाइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एउटा फ्ल्याटमा ३ वटा कोठा, हल र किचन रहने छन् भने २५ सय वर्ग फिटदेखि ५८ सय वर्गफिटका फ्ल्याट हुनेछन् । हरेक युनिटमा ग्रिन बाल्कोनीसहित जिम र हेल्थ क्लब, अपार्टमेन्ट परिसरमै जगिङ ट्रयाक, स्विमिङपुल, बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ राखिने कम्पनीले जनाएको छ । केसी ग्रुपअन्तर्गत रहेको डीएलएफ नेपाल बिल्डर्सको अध्यक्ष क्याल ग्रुपका सत्यनारायण क्यालले गर्दै आएका छन् । उत्पादन क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव बोकेका क्यालले सन् २०२२ देखि केसी ग्रुपसँग रियल इस्टेट र जलविद्युत क्षेत्रमा साझेदारी गर्दै आएका छन् । कम्पनीको मुख्य सेयरधनीहरूमा केसी ग्रुप, क्याल ग्रुप र प्रमोद राज अधिकारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केसी ग्रुपका अध्यक्ष रोशन केसी माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । निर्माण कार्य सुरु भएसँगै कम्पनीले बुकिङ समेत खुला गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार एक वर्गफिटको मूल्य २८ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने अपार्टमेन्टको १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
