प्रहरी हेडक्वाटरदेखि मेटासम्म सक्रिय हुँदा शान्तिपूर्ण बन्यो निर्वाचन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा २०८२ को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । फागुन २१ गते भएको निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा भयो । यस पटकको निर्वाचनमा सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाललाई अवसर र चुनौतीको रुपमा लिए । धेरै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जालकै कारण उदाएका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो बारेमा निर्वाचनको प्रचारप्रसार सामाजिक सञ्जालबाट गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल मार्फत उम्मेदवारको एजेण्डाहरू भिडियोबाट प्रसारित भएका थिए । तर, उम्मेदवारविरुद्ध गालीगलौज तथा भ्रामक सूचनाहरू पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै बाहिर आएका थिए । कतिपय उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएकाहरू निर्वाचितसमेत भएका छन् । त्यसैले पनि होला निर्वाचन आयोग र नेपाल प्रहरीले सबैभन्दा बढी ध्यान सामाजिक सञ्जाललाई दियो । निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहहरू र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने दुवै समूहहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्थे । निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा समाज भड्काउ तथा निर्वाचन बिथोलिने खालका अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । निर्वाचन आयोगले र प्रहरीले सबैभन्दा बढी चुनौतीको रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई ठानेको थियो । किनभने निर्वाध रुपमा मानिसले खुलेर आ-आफ्ना दल तथा मन परेको उम्मेदवारको पक्षमा समर्थन गरिरहेका थिए । राजनीतिक दलका उम्मदेवारप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन र विरोध भएका थिए । सोही अनुसार प्रहरीले पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पूर्ण रुपमा कडाइको साथ निगरानी गरेको थियो । त्यसैले पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो । धेरैले अहिले भएको निर्वाचन इतिहासमै शान्तिपूर्ण भएको भनेर चर्चासमेत गर्न थालेका छन् । निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएपछि सामाजिक सञ्जाल कसरी संयमित भयो ? यी र यस्तै–यस्तै कुराहरू बुझ्न विकासन्युजले प्रहरीका विभिन्न निकाय तथा निर्वाचन आयोगलाई सम्पर्क गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमै एआई एडभान्स एनालाइटिक्स सेल स्थापना गरेर निर्वाचन अवधिभर सामाजिक सञ्जाललाई सबैभन्दा बढी निगरानी गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए । ‘साइबर ब्यूरो लगायत प्रहरीका साइबर युनिटलाई पूर्ण रुपमा परिचालन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘साइबर ब्यूरोमा २ वटा डेस्क खडा खरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक घृणा फैलाउने, निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने तथा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सबैलाई पूर्ण रुपमा निगरानी गरिएको थियो ।’ उनका अनुसार केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय, प्रदेश, जिल्ला र उपत्यकामा निर्वाचन सेल बनाएर सामाजिक सञ्जालको निगरानी गरिएको काफ्लेको भनाइ छ । केन्द्रबाट निर्वाचनको अन्तिम समयसम्म नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालको निगरानी गरिएको उनले खुलाए । काफ्लेका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ५ वटा डेस्क खडा गरिएको थियो । प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा निर्वाचन सेलले काम गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट अनावश्यक सूचना प्रवाह हुन नदिने । निर्वाचनलाई लक्षित कुनै पनि गतिविधि गरिएको सामाजिक सञ्जालमा देखिएमा कारबाही गर्ने र उक्त पोष्ट हटाउन अनुरोध सम्म गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न दरबन्दी थप्दै निकट भविष्यमा प्रहरीले एआई एडभान्स एनालाइटिक सेललाई प्रदेशमा दरबन्दी थप्ने गरेर तयारी भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए । उनले आवश्यक नीति बनाएर सामाजिक सञ्जालबाट समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने गतिविधिलाई रोक्न प्रहरीको यो कदमले सहयोग पुग्ने बताए । सामाजिक सञ्जाललाई निगरानी गर्न प्रविधियुक्त डिभाइस राखिने काफ्लेले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालबाट के-कस्ता गतिविधि हुन लागेको छ । ठूला-ठूला गतिविधि सामाजिक सञ्जालबाट हुने र प्रयोगकर्ताले धारणा लिने र अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने तथा मुलुकभित्र भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नदिन यस्ता प्रविधिले जानकारी दिने र सुरक्षा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । नेपालमा निर्वाचन गतिविधि भएकाले त्यसको विरुद्ध हुने गतिविधिलाई हटाइदिन भनेर मेटालाई अनुरोधसम्म गरिएको काफ्लेले बताए । माघको तेस्रो सातादेखि प्रहरीले सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा निगरानी गरेको थियो । निर्वाचन आयोगमा डिएसपीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल खडा गरिएको थियो । प्रहरीले डिप फेक र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कन्टेन्ट हेर्ने र हटाउने समेत काम गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाललाई निरन्तर रुपमा निगरानीमा राखेर निर्वाचन विरुद्ध कुनै पनि पोष्टलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्न दिएको थिएन । ‘निर्वाचन अथवा युवा लक्षित प्रहरीले पोष्ट पनि सार्वजनिक गरेको थियो,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘प्रेम दिवसमा भनौं अन्य दिनमा नेपाली युवाहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट अवाञ्छित गतिविधि नगर्न र पासवर्ड नसाट्न भनेर सचेतनामूलक पोष्ट गरेका थियौं ।’ उनका अनुसार प्रहरीले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूलाई समयमै पहिचान गरी कानूनी कारबाही तथा नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो । निर्वाचनमा प्रहरीले सोसल मिडियालाई अवसर र चुनौती दुवैको रुपमा लिएको उनले बताए । प्रहरीलाई नागरिकसमक्ष सूचना पु¥याउन धेरै सहज भएको छ । तर यही माध्यमको कारण समाजमा गलत सूचना तथा भ्रामक समाचार फैलने उत्तिकै जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी कार्यान्वयन, निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरेर सुरक्षा व्यवस्था थप व्यवस्थित बनाइएको थियो । टिकटकका कन्टेन्ट पनि हटाइयो निर्वाचन विरोधी कन्टेन्ट टिकटकमा देखिएमा हटाउने काममा साइबर ब्यूरो सक्रिय भएर लागेको ब्यूरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले बताए । ‘मौन अवधि सुरु भएपछि टिकटकले त्यस्ता कन्टेन्ट हटाउने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘युजर डिटेल उपलब्ध गराउनेदेखि टिकटक प्रयोगकर्ताले हालेका कन्टेन्ट हटाउन ठूलो सहयोग गर्यो ।’ नेपालमा टिकटक सूचीकृत भएकाले पनि धेरै सहज भएको उनको भनाइ छ । अन्य सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत नहुँदा भने कतिपय कन्टेन्ट हटाउन समय लागेको र युजर डिटेल ढिला पाइएको उनले जानकारी दिए । नेपालको जिल्ला अदालतले विदेशस्थित रहेका अदालतले युजरको डिटेल पठाउन माग गर्ने गरेको उनले बताए । अदालती प्रक्रियाको झन्झटले युजर पत्ता लगाउन र कन्टेन्ट हटाउन केही समस्या आउने गरेको उनले सुनाए । अदालतले चिठ्ठी पठाउने व्यवस्था गरेमा टिकटक जस्ता सोसल मिडिया कम्पनीले युजर पत्ता लगाउने तथा कन्टेन्ट हटाउन अझ सहज हुने उनले धारणा व्यक्त गरे । ‘साइबर ब्यूरोले सोसल इन्जिनियरिङको काम गरेको थियो । निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलबाट समेत पत्र आएको थियो,’ अवस्थीले भने । सोसल मिडियाको महत्त्व निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर सबैजना गम्भीर बनेकाले पनि मौन अवधिभरमा सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू सभ्य बन्न सकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । सोसल मिडिया युजरहरू गम्भीर, जिम्मेवार तथा सभ्य बन्दा केही घटनाबाहेक निर्वाचनको वातावरण राम्रो बनेको उनको भनाइ छ । यो निर्वाचनले सामाजिक सञ्जाललाई अवसर र चुनौतीको रुपमा बुझाउन सफल भएको उनले बताए । सोसल मिडिया आफैँमा नराम्रो नभएको तर प्रयोगकर्ताहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि यसपालिको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको महत्त्व बुझेको हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम भए पनि सामाजिक सञ्जालबाट भएको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिन्थ्यो ।’ उनका अनुसार सोसल मिडियाहरू आयोगसमक्ष सम्पर्क आए । उनीहरूलाई अवसर र चुनौती दुवैको बारेमा बुझाएको उनले बताए । ‘यहाँ आएकालाई टक्सिक इन्फर्मेसन निर्वाचनका लागि थ्रेट हुन्छ भन्यौं,’ उनले अगाडि भने । आयोगले निरन्तर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र प्रेस काउन्सिलसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै गएको उनले बताए । सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनेको उनको बुझाइ छ । सोसल मिडियामा के-के कुराहरू समस्या हुन्, त्यसको पहिचान गरिएको भट्टराईले बताए । ‘एआईबाट निर्मित सूचना र डिप फेक इन्फर्मेसनको पहिचान सबैभन्दा चुनौती बनेको थियो । तर, त्यस्ता सूचनाहरूको पहुँचमा पनि सहजै पुगेकाले धेरै सहज भएकाले निर्वाचनको शान्तिपूर्ण वातावरणमा छ,’ उनले भने ।
चैतमा ६ बैंकले घटाए ब्याजदर, अधिकतम ५ प्रतिशत पाइने
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको चैतमा पनि ब्याजदर घटेको छ । आज चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न ६ बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका हुन् । चैत महिनाका लागि बैंकहरूको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ०.०८ प्रतिशत घटेर औसत ४.४९ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि फागुनमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.५७ प्रतिशत थियो । यस्तै, चैतमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर संस्थागततर्फ औसत ०.०४ प्रतिशत घटेर ३.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि फागुनमा संस्थागततर्फ औसत ३.३३ प्रतिशत ब्याजदर थियो । चैत महिनाका लागि ६ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १४ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चैतमा ब्याजदर घटाएका हुन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि), लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले भने मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।
चीनमा फक्सवागनको पुनरागमन, सरकारी अनुदान घट्दा बीवाईडी चौथो स्थानमा खुम्चियो
काठमाडौं । चीनमा कार बिक्रीमा भक्सवागन फेरि शीर्ष स्थानमा पुगेको छ भने हरित (विद्युतीय) सवारीसाधनका लागि दिइने अनुदान घट्दै जाँदा बीवाईडी चौथो स्थानमा झरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनमा २०२६ का पहिलो दुई महिनामा फक्सवागनले फेरि कार बिक्रीमा अग्रता हासिल गरेको हो । सोही अवधिमा टोयोटाले पनि आफ्नो बजार हिस्सा केही पुनः बढाएको छ । दुवैले स्थानीय इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता बीवाईडीलाई उछिन्दै अघि बढेका हुन्, जबकि वातावरणमैत्री सवारीका लागि दिइने सरकारी अनुदान क्रमशः घट्दै गएको छ । चीनका सरकारी कम्पनी एफएडब्ल्यू ग्रुप र एसएआईसी मोटरसँगको साझेदारीमार्फत फक्सवागनका संयुक्त उद्यमहरूले यात्रुवाहक सवारी बजारमा कुल १३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसपछि जीलीको १३।८ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ भने टोयोटाका जीएसी ग्रुप र एफएडब्ल्यू ग्रुपसँगका संयुक्त उद्यमहरूको संयुक्त हिस्सा ७.८ प्रतिशत रहेको चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनको तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संघर्ष गरिरहेका पुराना (परम्परागत) अटो निर्माता कम्पनीहरूको बजारमा पुनरागमन यस्तो समयमा भएको हो, जब चीनमा इलेक्ट्रिक कार खरिदमा दिइने कर छुटको म्याद सकिँदै गएको छ र सरकारले ईभी साटासाट (ईभी ट्रेड) मा दिँदै आएको अनुदान पनि घटाउँदै लगेको छ । अनुदान घट्दै जाँदा टोयोटाले विशेष रूपमा उत्पादन गर्ने हाइब्रिड गाडीले केही उपभोक्तालाई प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईभी) गाडीबाट टाढा लैजान थालेको चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनका महासचिव कुई डोङ्शुले बताएका छन् । सस्तो मूल्यका इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड गाडीमा निर्भर स्थानीय अटो निर्माता कम्पनीहरूलाई अनुदान कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । सन् २०२४ मा चीनमा कार बिक्रीका आधारमा फक्सवागनलाई पछि पार्दै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता बनेको बीवाईडीले गत वर्ष पनि शीर्ष स्थान जोगाएको थियो । तर २०२६ को जनवरी–फेब्रुअरी अवधिमा यसको बजार हिस्सा ७.१ प्रतिशतमा झर्दै चौथो स्थानमा पुगेको छ, जुन महामारीयता यसको कुल बिक्रीमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो ।
