खारेखोला जलविद्युत आयोजना ३ अर्ब कर्जा लगानी
४ कात्तिक । खारेखोला जलविद्युत आयोजनामा १० वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । २४ दशमलव १ मेघावाट जडित क्षमताको यस आयोजनामा उक्त कर्जा लगानी गर्ने सम्वन्धमा प्रवर्धक कम्पनी कन्सोर्सियम पावर डेभलपर्स (सिपिडि) प्रालि र बैंकहरुबीच कात्तिक आज काठमाण्डौंमा सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतामा सिपिडिका अध्यक्ष लालकृष्ण केसी र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको नेतृत्वमा एवं नविल बैंक र एभरेष्ट बैंकको सह–नेतृत्वमा अन्य बैंकहरु ग्लोवलआईएमई, नेपाल एसबींआई, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले सह वित्तियकरणमा लगानी गरेका छन् । यस आयोजना निर्माण कुल लागत ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत बैंकको र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धक सिपिडिको लगानी रहने छ । खारेखोला जलविद्युत आयोजना, दोलखा जिल्ला मार्वू तथा चंखु गाविसमा अवस्थित छ । २ मिटर अग्लो बाँध बाँधी प्रचलनअनुसार छाडनु पर्ने पानी नदीमा छोडी ८.४३ क्युसेक पानी (डिजाइन डिस्चार्ज) बालुवा थेग्रायाईए पछि करिब ४८ सय मिटर लामो सुरुङ तथा ७८० मिटर लामो पेन स्टक पाईपको माध्यमद्धारा चंखु गाबिस चमार भन्ने ठाउंँमा रहेको सतही पावर हाउसबाट विद्युतिय उर्जा उत्पादन गरेपछि सम्पूर्ण पानी पुनःखारे खोलामा फिर्ता छोडिने छ । अध्ययन अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १३ करोड ९२ लाख २२ हजार युनिट विद्युतीय उर्जा उत्पादन हुनेछ । उक्त उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युतखरिद बिक्री सम्झौता(पिपिए) अनुसार सिंगटीमा अवस्थित सव स्टेशनसम्म आयोजनाले प्रसारण लाईन निर्माण गरी त्यहाबाट राष्ट्यि प्रसारण प्रणाली मार्फत आन्तरिक खपतको लागि वितरण गरिने छ । सिंगटीमा निर्माण हुने सब स्टेसन तथा सिंगटी देखीलामोसांगु सम्मको मुख्य प्रसारण लाईन समयमै निर्माण हुने बारे नेपाल विद्युतप्राधिकरण र नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेको अवस्था सिपिडिका अध्यक्ष ई. लाल कृष्ण केसीले व्यक्त गरे । यस सहवित्तियकरण सम्झौता भएको केही महिनाभित्रै आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु निर्माण प्रारम्भ गरी सन् २०१७ भित्रै विद्युत उत्पादन गरिने कम्पनीका अध्यक्ष केसीले बताए । समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने सिपिडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकनाथ चालिसेले बताए । संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिबेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, विस्तृत आयोजना डिजाईन जस्ता आवश्यक सम्पूर्ण अध्यनहरु सम्पन्न भएको छ । सिपिडिले २०७० कात्तिक १६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हालको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको थियो । २०७१ जेठ ४ गते उर्जा मन्त्रालयबाट निर्माण अबधि समेत गरी ३५ बर्षको लागि उत्पादन अनूमतिपत्र प्राप्त गरेको हो ।आयोजना समयमै सम्पन्नगर्न प्रवर्धक कम्पनिले सरकारलाई “परफमेन्स सेक्युरिटी” बुझाएको छ ।
कृषि र उर्जामा २० प्रतिशत लगानी गराउने राष्ट्र बैंकको प्रयास अलपत्र
विकाशन्यून/काठमाडौ । २ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ । सो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा भन्दै लगानी गर्न दिएको दबाबले कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नटेरेपछि निर्देशन अलपत्र परेको हो । राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष अगाडिको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको २० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थालाई कानुनी रुप दिन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनलाई आनाकानी गरेका हुन् । गत असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकले यस्तो क्षेत्रमा आफ्नो लगानीको २० प्रतिशत नपु¥याएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘असार मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गएको देखिदैन’– राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने– यसरी लगानी भएन भने के गर्ने भन्ने ब्यवस्था नभएकोले उनीहरुलाई लगानी बढाउन बाध्य बनाउन पनि सकिएन । कृषि र उर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम लगानी गर्नु पर्ने भन्ने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्था स्वच्छिक हो कि वाध्यकारी भन्नेमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको पनि फरक मत पाइएको छ । केहि अधिकारीहरु भने २० प्रतिशत रकम लगानी नगर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नै पर्ने अडानमा देखिएका छन् भने केहि अधिकारीहरु कानुनी आधार नभएकोले कारवाही गर्न नहुने तर लगानी बढाउन दबाब दिन सकिने अडानमा छन् । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आफूहरु तयार भएपनि कर्जाको मागै नभएकोले बढाउन नसकिएको बैंकर्सको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिक विकास अझै पनि नभैसकेकोले संस्थागत रुपमा कर्जाको माग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रमा माग नै कम भएकोले २० प्रतिशत लगानी गर्न सकिएन’– एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने– माग आउने हो भने ५० प्रतिशत पनि लगानी गर्न आपत्ति हुने कुरा थिएन । माग नै कम भएर कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको अवस्थामा उपयुक्त प्रश्ताव सहित कर्जाको माग हुने हो भने बैंकहरुले तत्कालै लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । यता राष्ट्र बैंक भने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै कडाइका साथ पालना गराउने अभियामा जुटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु कर्जा लगानी बढाउन सकिएन भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने तर राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आलटाल गर्ने गरेकोले कडाइका साथ पालना गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लामो समय अमेरिका रहेकोले यससम्बन्धमा उच्चस्तरीय छलफल हुन सकेको छैन । गभर्नर डा. खतिवडा आइतवारदेखि कार्यालय आउने भएकोले २० प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गर्न नसक्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई वाध्यकारी रुपमा लगानी गर्नै पर्ने ब्यवस्था ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको पत्र थन्क्याएर अभियुक्तको पक्षमा प्रहरी
२८ असोज । न्यू एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालिका प्रोपाइटर प्रसान्त अग्रवाल विरुद्ध छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकको अनुरोधभन्दा पहिला अग्रवालकै उजुरीको छानविन सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले अग्रवाल विरुद्ध बैंकिङ्ग कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानविन गर्न नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गरेको थियो । तर प्रहरीले अग्रवालको उजुरीको आधारमा एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जसोदा सैजु र संचालक पुष्पज्योति ढुंगानालाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । अग्रवालले बैंकका तत्कालिन सिइओ सैजु र संचालक ढुंगानाले आफूले बैंकमा राखेको ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिदिएको आरोप लगाएर उजुरी दिएपछि प्रहरीले दुबै जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर छानविन गरिरहेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न गरेको पत्राचार भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रशान्त अग्रवालले एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा एकै दिन २ करोड रुपैयाँसम्म पैसा राख्ने र राखेकै दिन पुन त्यो पैसा निकाल्ने गरेका थिए । यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यो नियम छल्न उनले एकै दिन ५० लाख रुपैयाँसम्मका धेरैवटा चेक काट्ने र नगदै लिने गरेका थिए । यस्तो कारोवार शंकास्पद लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगतको वित्तीय जानकारी इकाइले अग्रवालमाथि छानविन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको थियो । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले अग्रवालले गरेको कारोवारको विवरण सहित दुबै निकायमा पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म छानविन प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद पोखरेल इकाइबाट साउनमा आएको कुनै पनि पत्रको कारवाही अगाडि नबढेको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नकै लागि ९० दिन म्याद हुन्छ,’– पोखरेलले भने– यहिबीचमा विभागको ठूलो टीम भारतमा तालिमको लागि गएकोले साउनमा आएको पत्रको कारवाही अगाडि बढेको छैन । तर उनले अनुसन्धानको क्रममा रहेको वा विभागमा आएको उजुरीको आधारमा व्यक्ति विषेशको जानकारी दिन नसकिने बताए । इकाइले शंकास्पद कारोवारको सबै जानकारी विभागमा दिने गरेको भएपनि यस्तो कारोवारमा अपराध जोडिएको भए मात्र आफ्नो विभागले हेर्ने पोखरेलको भनाइ छ । ‘कसैले अपराध गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भने मात्र हामीले हेर्ने हो,’– उनले भने– अपराध पुष्टी हुन सकेन भने हामी कसैको सम्पत्तिको पछाडि लाग्दैनौं । अग्रवाल विरुद्ध पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै सिआइबी स्रोतले भने इकाइबाट यस्तो पत्र नै प्राप्त नभएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने विभाग र सिआइबीलाई एकै दिन एउटै समयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ । अग्रवाल प्रकरणमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र सिआइबीको अनुसन्धानमा तालमेलको अभाव पाइएको छ । सिआइबीले बैंकको कुलेश्वर शाखाबाट भएको गुड फर पेमेन्ट चेक प्रकरणमा दोषी देखिएका मनोज कुमार चौरसियासँग अग्रवालको व्यापारिक सम्बन्ध भएको र उनका गतिविधि पनि शंकास्पद भएको पत्ता लगाएको छ । तर महाशाखाले अग्रवालको त्यस्तो गतिविधिको बेवास्ता गर्दै उनले दिएको उजुरीलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । सिआइबी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अग्रवाल र चौरसिया व्यापारिक साझेदार भएको तथ्य भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार चौरसिया प्रोपाइटर भएको आवर नेपाल ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकबाट २०६७ बैशाखमा ८२ लाख, १ करोड ९० लाख र २ करोड २० लाख गरी तीन चरणमा लिएको ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विजनेस ओडी कर्जामा प्रशान्त अग्रवाल ब्यक्तिगत धनजमानी बसेका छन् । सोही मितिमा अग्रवाल प्रोपाइटर भएको न्यू एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालिले सोही बैंकबाट लिएको २ करोड ३० लाख रुपैयाँ विजनेस ओडी कर्जामा चौरसिया व्यक्तिगत धन जमानी बसेका छन् । यस्तै अग्रवालको खाताबाट चौरसियाले सन् २०११ को जनवरी महिनामा १ करोड रुपैयाँ झिकेको र सोही बर्षको अप्रिल, जुन र अगष्ट महिनामा ३, ४ र ६ लाख गरी १३ लाख रुपैयाँ चौरसियाले अग्रवालको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको बैंक विवरणबाट पाइएको सिआइबी स्रोतको दाबी छ । चौरसियाका लेखापाल (एकाउनटेन्ट) कुमार ढकालको डायरीबाट उनीहरुको व्यापारिक सम्बन्ध अझ खुलेको सिआइबीको भनाइ छ । ढकालका बाबुले अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गरेको डायरीमा छोटो समयमा नै अग्रवालले चौरसियासँग विभिन्न मितिमा गरी २७ करोड रुपैयाँ लिएका र २० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका उल्लेख गरिएको पाइएको छ । सो डायरी अदालतमा पनि प्रमाणका रुपमा राखिएको छ । यस्तै चौरसियाका एकाउन्टेन्ट ढकालले अग्रवालको खाताबाट सन् २०११ को जनवरीमा नै ३५ लाख रुपैयाँ निकालेको र सोही वर्षको फेब्रुअरीमा २ लाख रुपैयाँ अग्रवालको खातामा बैंकको व्याजको रुपमा जम्मा गरिदिएको पाइएको छ ।
