राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै सबै रोगको परीक्षण हुने वातावरण बनाउँदै छौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सबै रोगको परीक्षण गर्नेगरी क्षमता वृद्धिमा लागिरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको ३४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित वृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आफू मन्त्री हुनु अगाडी २० प्रतिशत मात्रै परीक्षण हुने गरेको बताउँदै आफू मन्त्री बनेपछि ५० प्रतिशत रोगको परीक्षण हुने परिस्थिति बनेको दाबी गरे । निजी अस्पतालहरूले पनि उक्त प्रयोगशालामै परीक्षण गर्ने वातावरण निर्माण भइरहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अब मुलुक बाहिर पठाउन नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रयोगशालामै सबै परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गरे । बिग्रिएर फालिएका ५५ प्रतिशत उपकरणहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा मर्मतपछि सञ्चालनमा आइरहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, 'हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई बिग्रेका उपकरणहरू बनाउन लगायौँ । बिग्रियो भनेर फालिएका ५५ प्रतिशत उपकरणहरू बनेर काममा आइरहेको स्थिति छ । अब बाहिरै जानै नपर्ने गरी केन्द्रिय प्रयोगशालामा सबै परीक्षण हुने व्यवस्था यो पटक बजेट ल्याएर हामीले गर्दै छौँ ।' पारदर्शी समाज निर्माण र सुशासन कायम गर्नको निम्ति पत्रकारिता जगतको उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउँदै यस जगतमा काम गर्नेहरूलाई उत्साहित बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।   

आइसीयू र सिसीयूमा उपचाररत १७ बिरामी, लाइट बालेर जोगाए

काठमाडौं । अस्पतालको  अति संवेदनशील स्थान ‘आइसीयू’ र  ‘सिसीयू’ कक्षमा आकस्मिक रुपमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा के होला ? बिरामीको ज्यान जान पनि सक्ला । तर, नारायणी अस्पताल अस्पतालको  आइसीयू र सिसीयू कक्षमा करिब २ घण्टा ३० मिनेट विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा कुनै पनि विरामीको अकालमा ज्यान गएन ।  सो अस्पतालको सो कक्षमा शुक्रबार राति १०ः३० देखि शनिबार बिहान १ बजेसम्म विद्युत् सेवा आपूर्ति विच्छेद भएको थियो । अस्पताल प्रशासन तथा व्यवस्थापनले समयमा ध्यान नदिँदा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।  सो समयमा अस्पतालको आइसीयू र सिसीयू श्ययमा १७ बिरामी उपचाररत थिए । चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफले आवश्यक समन्वय र सावधानी अपनाउँदा ती बिरामी जोगिएका थिए ।  विद्युत् अवरुद्ध भएपछि हुँदा चिकित्सक र नर्सले मोबाइलबाट ‘लाइट’ बालेर उपचार गरेका थिए । यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नारायणी अस्पतालको आइसीयू र सिसीयू जस्तो संवेदनशील कक्षमा शुक्रबार राति विद्युत् आपूर्ति विच्छेद भएको घटनालाई गम्भीरता पूर्वक चासो लिएको छ । प्रशासनले विद्युत् आपूर्तिमा हेलचेक्य्राइँ गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई आन्तरिक छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले शनिबार नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष, निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, प्रशासन प्रमुख, अस्पतालका विभिन्न विभाग तथा कक्षमा कार्यरत चिकित्सक, नर्सिङ विभागमा कार्यरत नर्सिङ स्टाफ, इलेक्ट्रिसियनलगायत अस्पतालसँग जोडिएका सबै निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग शनिबार संयुक्त बैठक राखेर अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर हुनका लागि कडा निर्देशन दिए । ‘अस्पतालको आइसीयू र सिसीयूजस्तो संवेदनशील ठाउँमा साढे दुई घण्टा विद्युत् अवरुद्ध हुनु निकै गम्भीर विषय हो,’ प्रजिअ अर्यालले भने, ‘तपाईँहरूका कारणले कुनै बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको भए जिम्मेवारी लिने कसले हो । हिजोको विषम घटनाबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा यस्ता खालका कुनै पनि गल्ती र कमजोरी नदोहोर्याउनका लागि निर्देश गर्दछु। जनताको स्वास्थ्यजस्तो कुरामा कसैले पनि खेलवाड गर्न पाइँदैन ।’ प्रहरी प्रमुख मिश्रले अस्पताल प्रशासनले इलेक्ट्रिसियनलगायतका कर्मचारीलाई २४सैँ घण्टा ड्युटीमा खटाउनका लागि पनि अनुरोध गरे । अस्पतालको सघन कक्षमा बिजुली कटौती हुँदा उपलब्ध नहुनु पनि गम्भीर विषय हो । ड्युटीमा खटिने कर्मचारी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बताए । नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धिरज कुमार गुप्ताले शुक्रबार राति भएको घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले आगामी दिनमा त्यस्ता खालका घटना दोहोर्याउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चित्र रञ्जन साहले आइसीयू र सिसीयू कक्षमा कमजोर प्रकृतिको वायरिङको कारणले सो घटना भएको दाबी गरे ।  ‘अस्पताल प्रशासनले आइसीयूमा भएका दुई जना सिकिस्त प्रकृतिका बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा पठाउने तयारी गर्दागर्दै विद्युत् आएसँगै पठाउन परेन,’ उनले भने । रासस

सातै प्रदेशमा विशिष्ट उपचार सेवा विस्तार गरिेने

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजित ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भन्दा नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल दातृ निकायको बजेट घटेको अवस्थामा बढ्दो चुनौती सामना गर्न बजेट थप भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत उपचार  यसपालीको बजेटले मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको संघीय राजधानी केन्द्रीत विशिष्टिकृत उपचार सेवा सातै प्रदेश तहका अस्पतालमा विस्तार गर्ने योजनालाई स्थान दिएको छ ।  अब निरोगी नेपाल अभियान अन्र्तगत सातै प्रदेशका अस्पतालमा सघन जलन उपचार सेवा, विशेषज्ञ क्यान्सर उपचार सेवाका साथै मुटु रोग र मृगौला उपचार सेवा विस्तार हुनेछ । यसै वर्ष शुरु भएका कार्यक्रमलाई नियमित बजेट तथा विस्तार नभएका स्थानमा नयाँ बजेटले सेवा थप्न व्यवस्था गर्नेछ । यसले विशिष्टकृत उपचारका लागि संघीय राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ । स्वास्थ्य बीमाको पुरानो बक्यौता तिरिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत नयाँ बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बजेट थप गरेको छ भने पुरानो बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गरिनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको रकम वृद्धि गरेर पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरिने र गलत दाबी तथा दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेका थिए । बजेटले यसैलाई सम्बोधन गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नै अब सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब बीमितको सुविधा थैली रकममा वृद्धि हुनेछ । एक आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकम पछि खर्च गर्न सकिने गरी नयाँ बजेटमा बीमा कार्यक्रम अघि बढाइने तयारी समेत गरिएको छ ।  नसर्ने रोग, पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण अभियान मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको स्वास्थ्य सेवा उपचार सुधारसँगै निरोधात्मक विधि अन्र्तगत रोग लाग्न नदिने कार्यक्रमलाई यसपालीको बजेटले समेटेको छ । अब फागुन महिनामा नसर्ने रोग तथा पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर परीक्षण राष्ट्रव्यापी शिविर सञ्चालन हुनेछ । यसले रोग लाग्नु अगावै नागरिक सचेतता बढ्ने र स्वास्थ्य रक्षा हुने मन्त्री पौडेलले बताए ।  मन्त्री पौडेलले थालेको किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउन राष्ट्रव्यापी एचपीभी खोप अभियानले निरन्तरता पाउनेछ । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको १४ वर्ष मुनि निःशुल्क क्यान्सर उपचार कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ । मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमिया निदानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ । हालै मात्र यसविरुद्धको प्रतिरोधी औषधी प्राप्त भएर वितरण शुरुवात भैसकेको छ ।  आधारभूत अस्पतालका लागि ११ अर्ब २४ करोड बजेटले यस अघि नै अघि बढेको आधारभूत अस्पताल कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनका लागि को ११ अर्ब २४ करोड व्यवस्था गरेको छ । यसले बजेट अभावमा अघि बढ्न नसकेका अस्पताल निर्माण कार्यक्रमले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।  काठमाडौंमा न्यूरो साइन्स केन्द्र, मधेशमा दुर्गानन्द झा मृगौला केन्द्र यसपालीको नयाँ बजेटमा राष्ट्रिय मृगौला साइन्स केन्द्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । आफूले अध्ययन अघि बढाएको अध्ययनमा केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गर्न सकिने विज्ञ प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि निर्माण आरम्भ हुने मन्त्री पौडेलले बताएका थिए । बजेटले वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधारका लागि रकम व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारी केन्द्र कान्ति अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  प्रसुतीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी परोपकार अस्पतालको विस्तार गर्ने विषय अटाएको बजेटमा मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको प्रयोगशाला नमूनाका लागि बाहिर पठाउने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अटिजम भएका बालबालिका र मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि सेवा नयाँ बजेटमा अटिजम र बौद्धिक आपंगताका लागि सेवा प्रदान गरिने विषय उल्लेख छ । यसैगरी, मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको हरेक संघीय अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आरम्भ गरिने कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ । देशमा बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पहिलो पटक सरकारी अस्पतालहरूमा सम्बोधन हुन लागेको हो ।  आयुर्वेद प्रवर्द्धनका लागि सबै तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम  स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको हरेक तहमा आयुर्वेद उपचार प्रवर्द्धनका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ । अब सबै तहका नागरिकले आयुर्वेद अन्तर्गतका थप सेवा प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ बजेटले काठमाडौं ५ अन्तर्गत बुढानिलकण्ठमा निर्माण सम्पन्न पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रमा जनशक्तिसहितका पूर्वाधार समेत व्यवस्था गरेको छ ।  घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर सम्बोधन  देशमा कतिपय भागहरुमा ऋणात्मक रहेको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो बसाईसराइदर सम्बोधन गर्न नयाँ बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसले बढ्दो जनसंख्या चुनौती सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलको घोषणालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।  क्यान्सर बढाउने पदार्थको आयातमा कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बढ्दो क्यान्सर चुनौती सम्बोधन गर्न उपचार सुधारसँगै क्यान्सर लाग्ने पदार्थमा कर बढाइने योजना सुनाएका थिए । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले  सुर्ती, मदिरा तथा चुरोटको आयात गर्दा लाग्ने कर वृद्धि गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा वृद्धि गरिएको छ ।