एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई मर्सी सिटी हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र मर्सी सिटी हस्पिटल प्रालि बुटवल, रुपन्देहीबीच सम्झौता भएको छ । एनआईसी एसिया बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरु र बैंकका कर्मचारीलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदा हस्पिटलका विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा १०% सम्मको छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रदेश नं ५ का प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख तिलकसुन्दर कार्की र मर्सी सिटी हस्पिटलको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक गोपालप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा स्वास्थ्य बिमा हेर्ने छुट्टै ईकाइ गठन हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा स्वास्थ्य बिमालाई देशका ७७ जिललामा लानलाई छुट्टै ईकाइ बनाईने भएको छ। मन्त्री यादवले बिमाको लक्ष्य तथा कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न बिमा समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारीलाई ईकाइ बनाउने निर्देशन दिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बिमा बोर्ड बैठकलाइ सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि यस आर्थिक बर्षभित्र बिमा सेवालाई देशभर पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए। हालसम्म देशको ६ प्रतिशत जनतामा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको छ। बिमा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा जाँदा कति कभर गरियो, कतिमा पुग्यौ, कतिले प्रिमियम तिरे, कतिले छाडे, किन छाडे जस्ता यसका सबै कारण खोजेर बिश्लेषण गरी सच्चिएर अघि बढ्न पनि निर्देशन दिदेै उनले भने, “किन बिमा गराईराखेका छौ त्यो पनि हेनुपर्छ र सेवा सुबिधा दिने सरकारी अस्पताल कस्ता छन ? बिचार पु¥याउन आवश्यक छ ।’ अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउन निजी अस्पतालले पनि ईच्छा राख्दै आएका छन, तिनीहरुको सेवा सुविधाको अवस्था कस्तो छ हेरेर बोर्डले निर्णय गरेर दिनसक्छ भन्दै उनले फार्मेसी छ कि छैन, फार्मेसी र अस्पतालसँगै जोडिनुपर्छ, त्यो छ कि छैन हेर्नुपर्ने बताए । बोर्ड बैठकका क्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उठाइएका बिमितबाट दावी रकमको मात्रा ६० प्रतिशत रहेको र दावी किन कमले गरे भन्ने पक्षमा त्यतिमात्रै कसरी भयो ? त्यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उपप्रधानमन्त्री यादवले बिमा बोर्डभित्र मिलाउनुपर्ने बिषय आन्तरिक बिषयमा आबश्यकता अनुसार नीति नियम, जोखिम ब्यवस्थापन, प्रबिधिको प्रयोग, जिम्मेवारी बाँडफाँडलगायत बोर्डले अन्य संघ संस्थासँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगसम्बन्धी बिषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले बिमा अभ्यास नयाँ हो, जे गरिन्छ त्यो नयाँ गरिन्छ त्यो अरु संस्था जस्तो नभएको उल्लेख गरे। सो बैठकमा राष्टिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले संस्थाको बिभिन्न क्षेत्रमा भएका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने योजना अन्योलमा, सहयोगी चीनको निश्कर्ष-‘ठाउँ उपयुक्त भएन’
काठमाडौं । भक्तपुरमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अन्योलमा परेको छ । ६ बर्ष भित्र भक्तपुरमा वीर अस्पताल सेवालाई बिस्तार गर्ने योजना बनेको ३ बर्ष बितिसक्दा पनि सेवा विस्तार गर्ने या नगर्ने भन्नेमा अझै अन्योल रहेको छ । सरकारले अस्पताल निर्माणको लागि चीन सरकारको सहायता मागेको थियो । निर्माण गरिदिने भन्दै चीन सरकारले ३ महिना अघिमात्र दुवाकोटको स्थलगत भ्रमण गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर, सरकारबाट उक्त प्रतिवेदनको जवाफ नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । यसअघि सरकारले निर्माण गर्ने कि वैदेशिक सहायता लिने भन्ने कुराको निर्णय हुन नसक्दा दुवाकोटमा अस्पताल बन्न नसकेको स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्प चौधरीले बताएकी थिईन् । चीन सरकारले अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार भक्तपुरको दुवाकोट अस्पताल बन्नको लागि उपयुक्त स्थान नभएको रिपोर्टिङ आएको चौधरीले बताईन् । अस्पतालसम्म पुग्ने आवश्यक बिकासका सबै पूर्वाधारहरु सरकारले बनाउने सहमति जनाएपछि मात्र काम सुरु हुने चीन सरकारले बताएको उनले जानकारी दिईन् । यसअघि चीन सरकारले अफ्रिकामा पनि ठूलो अस्पताल निर्माण गरेको, तर कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा अस्पताल ठप्प रहेको कारण चीन केही हच्किएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। सरकारले अस्पताल विस्तारको लागि २०७३ सालदेखी रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । दुवाकोटमा १ हजार शैयाको अस्पताल र अहिले वीर अस्पतालमा हुन नसकेको विशिष्टिकृत सेवा दुवाकोटबाट दिने लक्ष्य सरकारको छ । वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित विस्तार गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार सरकारले भक्तपुरको ५ सय रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा पास गरेको थियो । तर, ६ बर्षभित्र निर्माण हुने भनिएको गुरुयोजनाको ३ बर्ष बितिसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार हुनसकेको छैन । गत आर्थिक बर्ष मात्र सरकारले अस्पतालको डीपीआर निर्माणको लागि १५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यो रकमको उपयोग हुन नसक्दा रकम फ्रिज भएको छ । यस्तै सरकारले यस आर्थिक बर्षमा अस्पताल सेवा विस्तारको लागि ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त सुविधासम्पन्न अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न ३५ अर्ब जस्तो लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
