सिभिल क्यापिटलले मेडिसिटीका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने
काठमाडौं । सिभिल क्यापिटल मार्केटले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने भएको छ । सो सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा नेपाल मेडिसिटीका तर्फबाट महाप्रबन्धक विजय रिमाल तथा सिभिल क्यापीटलका कार्यकारी सीईओ सुमन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार क्यापिटल मार्केटमा संलग्न हुने मेडिसिटीका कर्मचारीले सिभिल क्यापीटलमार्फत ५० प्रतिशत सहुलियतका साथै अस्पतालको सेवामा सिभिल क्यापीटलका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले अस्पतालको उपचार सेवामा विशेष सहुलियत पाउने छन् । स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न भई स्वास्थ राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्धेश्यले यस सम्झौता गरिएको अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले बताएका छन् ।
जानकी मेडिकल कलेजकाे अवैध भर्नाप्रति डा.केसीको गम्भिर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरु भर्ना गर्दै गरेकोमा रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएका छन्र । उक्त अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्रक्रियाकै मानमर्दन हुने गरी सो भर्नालाई वैध बनाउन चलखेल भइरहेको प्रति चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा.गोविन्द केसीको गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको छ । बुधबार डा.केसीले बारम्बार विभिन्न अदालतका फैसलाहरुका आडमा मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएका कारण देशभर ठूलो संख्यामा अयोग्य विद्यार्थीहरु डाक्टरीको डिग्री र लाइसेन्स पाउने र त्यसले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र स्वास्थ्य सेवाग्राहीको ज्यान खतरामा पर्ने निश्चित छ । तत्कालीन न्यायधीश र प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली त्यस्ता कम्तीमा आधा दर्जन फैसलामा संलग्न रहेकोमा उनको नेतृत्वको न्यायालयमा मेडिकल माफियाको त्यस्तो प्रभावविरुद्ध यसअगाडि हामीले एक चरण सत्याग्रह नै गरेका जनाएका छन् । अघिल्लो वर्ष अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थी भर्ना नलिन आइओएमले सुचना जारी गरेकोमा त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका मेडिकल कलेजहरुमध्ये पाटन उच्च अदालतले किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजको निवेदन अस्वीकार गरेको छ । वर्षौंपछि मेडिकल शिक्षा सुधारमा न्यायालयले पनि बल पुर्याउने आशा जाने तर उच्च अदालत जनकपुरले नेसनल मेडिकल कलेजको त्यस्तै निवेदनमा भने कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका कारण त्यहाँ अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीले पढाइ जारी राखेका थिए । निवेदन खारेजी विरुद्ध पुनरावेदनको प्रक्रियामै नगई न्यायिक अभ्यास मिचेर एकाएक सर्वोच्चमा त्यसको विरुद्ध रिट दर्ता हुनु तथा सो रिट खाली आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजको अनुमति दिनु भनेर फैसला गर्ने डम्बर बहादुर शाहीको इजलासमा पर्नु अस्वभाविक र शंकास्पद रहेको जनाएका छन् । अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ पछि स्पष्ट विवरण नखुलाई अन्तरिम आदेश जारी भए–नभएको कुनै उल्लेख नगर्नुले फेरि एकपल्ट मेडिकल माफिया र भ्रष्ट न्यायधीशको मिलेमतोमा आम मानिसको स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने गरी डाक्टरी डिग्री किनबेचलाई फेरि स्थापित गर्न थालिएको हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ । साथै बारम्बार अवैध रुपमा भर्ना लिने तथा न्यायालयलाई समेत प्रभावित गरेर आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चापविनै विद्यार्थी भर्ना गरेर डिग्री बेच्ने जानकी लगायतका मेडिकल कलेजहरुलाई आगामी वर्षदेखि शुन्य सिटमा झारिदिन र त्यस्ता कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया शुरु गर्न आइओएम लगायतका नियामक निकायहरुको ध्यानाकर्षण गएका छ ।
सिटिजन्स बैंक र ब्लू क्रस हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र ब्लू क्रस हस्पिटल त्रिपुरेश्वर बीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहक वर्गलाई हस्पिटलको सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख संचालन अधिकृत पारसकुमार काफ्ले र हस्पिटलका तर्फबाट व्यवस्थापन समूहका सदस्य सचिव रजत श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सिटिजन्स बैंकले देशभरी फैलिएका आफ्ना ८० वटा शाखा, ७५ वटा ए.टि.एम. र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव ३ लाख ५० हजार ग्राहक वर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यस सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका डेबिट/क्रेडिट कार्ड वाहक ग्राहक तथा परिवारका सदस्यहरु लेब्लू क्रस हस्पिटलमा उपचार गराउँदा तथा अन्य सेवा लिंदा विशेष छुट पाउँने भएका छन् ।
