विपन्न कार्डले महँगो औषधि छुट पाइन्न, विरामीलाइ अत्यन्तै महँगाे औषधिले तनाव
काठमाडौं । वीरलगायत सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुँदा सय रुपैयाँ पनि साथमा नहुने बिरामी भेटिएका छन्। तर, क्यान्सरको उपचारका लागि प्रयोग गरिने अत्यन्तै महँगा औषधि बिरामी आफैँले किन्नुपर्छ। महिनौं लगाएर विपन्नको कार्ड बनाएकी क्यान्सरपीडित डोटी रायोलकी मनमाया विकले महँगो औषधि आफैँ किन्नुपरेको सुनाइन्। ‘छुट पाइन्छ भनेर आफन्तलाई विपन्नको कार्ड बनाउन पठाएँ तर यो कार्डले महँगो औषधि पाइएन। एकपटक किमो लगाउँदा ५० देखी ८० हजार तिर्नुपर्छ। यसरी कति दिन बाँचिएला र’, मनमायाले भनिन्। आमाको क्यान्सर उपचार गर्दागर्दै आफैँ बिरामी परेका नवलपरासीका लोकप्रसाद सापकोटा उपचारमा छुट पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको बताए। तर, संशोधित विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिकाअनुसार तोकिएको रकमसम्मको परिधिमा रही उपचार क्रममा आवश्यक औषधिसमेत बिरामीका लागि अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्छ। आर्थिक रूपले विपन्न बिरामीले सरकारी सहायता पाउन अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपरेको र उनीहरूलाई सास्ती भएको विषयमा मन्त्रालयदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा चर्चा नचलेको होइन। तर, के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै वैज्ञानिक निर्णय गर्न सकेका छैनन् स्वास्थ्य अधिकारीहरू। ‘यो सेवाले बिरामीलाई धेरै दुःख भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं। प्रक्रिया छोटो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ तर निर्णय हुँदैन,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको विपन्न नागरिक औषधिउपचार कोष सचिवालयका एक कर्मचारीले भने। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी २० नीतिनियम र निर्देशिका निर्माण- संशोधन
काठमाडौं। स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्नो कार्यकालमा औषधि र जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्था नियमन, सेवा विस्तार, सेवाको आधारमा स्वास्थ्य संस्था वर्गिकरणलगायत क्षेत्रमा सुधारका काम भएको बताएका छन् । करिब नौमहिने कार्यकालको अन्तिम दिन आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री थापाले भने, ‘‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर मन्त्रालय आउँदै गर्दा संविधान जारी भइसकेको तर सोअनुरुपको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था बनेको अवस्था थिएन । औषधि निःशुल्क वितरण गरिने घोषणा गरिएको थियो तर दुई वर्षदेखि औषधि खरिद हुन सकेको थिएन । थुप्रै नीतिको अभाव थियो भने बनेका नीति, निर्देशिकाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थियो । यसबीचमा मन्त्रालयका सम्पूर्ण समूह र सहयोगी समूहको सहयोगमा सबै अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म अनिवार्य फार्मेसी राख्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले यद्यपि सबै अस्पतालमा पर्याप्त औषधि उपलब्ध गराउने विषय अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको र अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालको फार्मेसीबाहेक कुनै पनि फार्मेसी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ बताए । “प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भने औषधिको विशेष दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’’ मन्त्री थापाले भने, “स्वास्थ्य सेवालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सातवर्षीय ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड’ बनाई काम गर्ने घोषणा भइसकेको छ ।” उनका अनुसार मन्त्रालयले नौ महिनाका अवधिमा पहिले अड्किएका र नयाँ पुराना गरी झन्डै २० नीति नियम, नियमावली, ऐन, नियम संशोधन र नयाँ निर्माण गरिएको छ । मदिरा नीति, मदिरा ऐन, अपाङ्गता नीति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक, स्वास्थ्य बिमा विधेयक, प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयक, स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्राधिकरण ऐन, औषधि ऐन संशोधन, स्वास्थ्य सेवा ऐनको संशोधन, खोप ऐन पारित भई नियमावली बन्दै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली, प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री निर्देशिका, राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति, चिकित्सक परिचालन निर्देशिका संशोधन, आँखा स्वास्थ्य नीति नीति, एम्बुलेन्स निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देशिका, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संशोधन, मानसिक स्वास्थ्य नीति र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनका चरणमा छन् । नयाँ आउने नेतृत्वलाई थालिएका राम्रा कामको निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै उनले इमान्दारीपूर्वक काम गरेमा परिर्वतन हुन समय नलाग्ने अनुभव आफूले सिकेको बताए । रासस
औषधि अभाव मूल कारण, सरकार र उत्पादक दुबै दोषी
काठमाडौं । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध नभएको कारण देखाउँदै स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनी सरकारसँगको सम्झौताअनुसार औषधि आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। औषधि उत्पादक कम्पनीको यो कमजोरीका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गरिरहेका ती औषधि समयमै उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारण मारमा पर्न सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिले मूल्य र प्रतिबन्धजस्ता विषयका कारण विदेशी औषधि विवादमा छन् । स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले टेन्डर सम्झौताअनुसार सरकारलाई मेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि उपलब्ध नगराई आपूर्तिका लागि थप समय मागेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा। भीमसिंह टिंकरीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार कच्चा पदार्थबाट बनेको औषधि उपलब्ध गराउने सम्झौता स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीसँग गरेको थियो । अन्य स्थानमा भने जीएमपीका आधारमा मात्रै औषधि उत्पादन हुँदै आएको छ । गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न नेपालको प्रयोगशालाको गुणस्तरीयता मापन प्रविधि राम्रो नभएकाले हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी कच्चा पदार्थ चाहियो भन्यौं र उहाँहरूले त्यो उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्नुभएको थियो तर समयमै औषधि उपलब्ध गराउन सक्नुभएनु, डा. टिंकरीले भने त्यसका कारण औषधि अभाव हुने जोखिम छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याउन र औषधि उत्पादन गर्न समय लाग्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादक कम्पनीले सरकारलाई औषधि आपूर्ति गर्न समय लाग्नेछ । उहाँहरूले एक महिनाअघि निवेदन दिएर औषधि आपूर्तिको समय माग गर्नुभएको छ । कानुनअनुसार हामी पनि म्याद थप्न बाध्य भयौं । त्यसैले औषधि अभाव हुन सक्ने जोखिम बढेको हो डा. टिंकरीले भने। स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले कच्चा पदार्थ भारत, चीनसँगै जर्मनीलगायत मुलुकबाट ल्याउने तयारी गरेका थिए । समुद्र पार गर्दै हवाई माध्यमबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने गर्छ । सरकार र उत्पादक दुवै दोषी स्वदेशी औषधि उत्पादकले औषधि निर्माणका लागि धेरै कच्चा पदार्थ चीन हुँदै भारतबाट ल्याउने गर्छन् । कतिपयले युरोपबाट पनि कच्चा पदार्थ भित्याउने गरेका छन् । उत्पादकले सम्झौताअनुसार औषधि उपलब्ध गराउन सक्नेरनसक्ने निक्र्योल सरकारले पहिल्यै गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ समयमै ल्याउन नसक्ने भए उत्पादकले किन सरकारसँग सम्झौता गरेको । दुवै पक्षले यसको जवाफ दिनुपर्छ औषधिविद् बाबुराम हुमागार्इंले भने। अन्नपूणै पोस्ट दैनिकबाट ।
