निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि ‘टेक एन्ड पे’ नीति अन्ततः बजेटबाट हट्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था अन्ततः बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यसबारे सहमति जुटेको हो । बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर- आरओआर) जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । तर, उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूको तीव्र विरोध गरे । उद्योगी-उद्यमीहरूले यस प्रावधानले लगानी असुरक्षित बनाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र सम्भावित राजनीतिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अन्ततः उक्त नीति फिर्ता लिने सहमतिमा पुगेको हो । देउवाको आपत्ति र राजनीतिक दबाब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेललाई सोमबार फोन गरेका थिए । उनले यदि टेक एन्ड पे हटाइएन भने बजेट नै पारित नहुने चेतावनी दिएका थिए । देउवाले फोन गर्दै भनेका थिए, ‘पुरानै नीति नल्याए बजेट पारितमा समस्या आउन सक्छ । कांग्रेसका सांसदहरूलाई म रोक्न सक्दिनँ, पुरानै व्यवस्था राख्नूस्, नत्र बजेट पास हुन्न ।’ देउवाको फोनसँगै टेक एण्ड पे नीति नहटाउने अडानमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक देखिएको र बजेटबाट टेक एन्ड पे हटाउन सहमत भएको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै बजेट संसदमा पास हुनेछ । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेल भने ‘टेक अर पे’ नीति बजेटमा आइसकेको विषय संशोधन नहुने अडान लिँदै आएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय किन आयो ? कसरी आयो ? भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । टेक एन्ड पे को नीति हटाउने जिम्मा अर्थमन्त्री र ऊर्जालाई दिइएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा चाँडै संशोधन हुने सोमबार दाबी गरेका थिए । जेठ २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे औपचारिक पत्र पठाएको थियो । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रायका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका आरओआर आयोजनाका लागि टेक अर पे नीति उपयुक्त ठहरिएकाले त्यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । उनले सोमबार संसदमा भनेका थिए, ‘टेक अर पे’ नीतिको अहिले जताततै विरोध छ । प्राधिकरणको सुझावअनुसार साना आयोजना र निर्यात सुनिश्चित आयोजना ‘टेक अर पे’ मा राख्नुपर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थमन्त्रीसँग यसका बारेमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ । अब चाँडै संशोधन हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनमा ’टेक अर पे’ सम्झौता लागू गरिने समेत जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि पुनःसंरचना गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि र प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतम यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा जानकारी नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मात्रै छलफल भएको थियो । प्रवक्ता गौतले भने, ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी थिएन । न मन्त्रालयमा छलफल भयो, न कुनै जानकारी नै दियो । मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा पाएको हो ।’ विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत विधेयक पारित भएपछि टेक एन्ड पेले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति दिइने तथा यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै आएका थिए । उनका अनुसार त्यही सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अघि सारिएको हो, जसअनुसार उत्पादन र खपतको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ । विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक पारित भएपछि विद्युतको अन्तर फराकिलो हुने तथा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्थाको अन्त्य हुने उद्देश्य लिएको बताए । उनका अनुसार ‘टेक अर पे’ ले विद्युत तथा निजी क्षेत्रमा लगानीको थप विस्तार हुनेछ । उनले भने, ‘विद्युत व्यापार खुला गरिसकेपछि नेपाली विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न यो नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ भने बढी उत्पादन भएको बिजुली निजी क्षेत्र आफैंले बिक्री गर्न सक्ने थिए । अब यो नीति हट्ने नै भनिएको छ । ’ ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणप्रति असन्तुष्टि हाल ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले शाक्यलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले विवाद चर्काएको हो । प्राधिकरणभित्रै पनि शाक्यको निर्णयहरू-पीपीए खुला, डिमान्ड शुल्क छुट लगायतप्रति कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । के भन्छ विद्युत नियमन आयोग ? टेक अर पे होस् कि टेक अर पे जुनसुकै भएपनि पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा यो विषय आउनुपर्ने विद्युत नियमन आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार टेक अर पे भए लगानीकर्तालाई सजिलो हुने तर टेक एण्ड पे भए लगानीकर्ताले लगानी गर्न नखोजेको हो । उनले भनिन्, पहिला ‘टेक एण्ड पे र टेक अर पे ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको रेसियोमा गर्ने विषयमा यकिन हुनुपर्थ्यो । अनि यसबारे सोच्नुपर्थ्यो । टेक एण्ड पेमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ नीति बजेटमै राख्न बजेट आउनुअघि नै संकेत दिइसकेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र समेत जारी गरेका थिए । त्यही कारण यो ‘टेक एण्ड पे’ नीति आएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको जनगुनासाहरू आइरहँदा ‘टेक एण्ड पे’ नीति सरकारले भने बजेटमै ल्याएको थियो । ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भने यस नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले यस्तो नीति कायमै रहे कुनै हालतमा पीपीएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान समेत लिएका थिए ।
तीन महिनाका लागि राकियो भूमिगत विद्युतीकरणको काम
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकामा जारी भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको छ। सडक विभागले वर्षायाममा सडक खन्न स्वीकृति नदिने जनाएपछि तीन महिनाका लागि भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ। आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीका अनुसार यही असार ३ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि काम रोकिएको हो । उनले भने, 'अहिले मुख्य काम पाइप गाड्ने, पाइप हाल्ने, खाल्डा खन्नेलगायतका रोकिएको छ ।' अहिले पाइप गाडिसकिएका ठाउँमा केवल जोड्ने, पोल गाड्नेलगायतका काम भइरहेको उनले बताए । सडक विभागले वर्षातमा खाल्डाखुल्डी खन्दा सडकको गुणस्तर बिग्रने भएकाले भूमिगत विद्युतीकरणको काममा रोक लगाएको हो । उनका अनुसार सडक छेउमा खाल्डा खन्दा सडकमा पानी पस्ने, भासिनेजस्ता समस्या हुने भएकाले काम रोकिएको हो । आयोजनाले हालसम्म भरतपुरकामा विद्युत् भूमिगतको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको उनले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बाइपास सडकमा आँपटारीबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा एकतर्फी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने अर्काेतर्फ भूमिगत गर्ने काम बाँकी छ । उनले भने, 'फाउन्डेसन राख्ने काम सकिएको छ । केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी रहेको छ।' तेत्तीस केभी जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभी र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी छ । खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षातपछि कामलाई तीव्र बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्न रु एक अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने छ । सुरुआती समयमा रु एक अर्ब ३० करोड बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ। काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।
दोर्दी खोला जलविद्युतको लकइनमा नरहेको सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले करिब साढे १९ लाख कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले असार २४ गतेदेखि असार ३२ गतेसम्म लकइनमा नरहेको हकप्रद सेयर लिलाममा बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा प्रति सेयर १०० रुपैयाँ दरले १ करोड ५ लाख ४२ हजार ६०४ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । बाँकी रहेको १९ लाख ४६ हजार ६७६ कित्ता सेयर जेठ ११ गतेदेखि जेठ २० गतेसम्म लिलामीमा राखेको थियो । उक्त अवधिमा समेत बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहतर्फको ९३ हजार ६२९ कित्ता सेयर पुनः लिलामीमा राखेको हो । सेयर खरिदका लागि इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले न्यूनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण सेयरसम्मको लागि बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ ।
