बजार : पूर्वाधार

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक स्तरान्नतिसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक ५२ करोड बढीको लागतमा कालोपत्र गर्न लागिएको हो । गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गरेपछि सडक स्तरान्नतिसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिए । 'मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको दरवाङ–मुना– ढोरपाटन सडक स्तरोन्नतिका लागि ९२ करोड ९२ लाखको स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो', उनले भने, 'आयोजनामार्फत दरवाङ–धारापानी (सात किलोमिटर) र झिनडाडा–मुना (चार किलोमिटर) अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्रसहित ढलान हुुनेछ ।' गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मका आयोजनामध्ये यो सबैभन्दा ठूलो र बढी बजेटको रहेको जुग्जालीले जानकारी दिए । जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रशासनिक खर्चबाहेक रु ६७ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रतिस्पर्धाका क्रममा सिम्रन/सक्षम जेभीले सबैभन्दा कम ५२ करोड ८० लाख ५३ हजार बोलकबोल गरेपछि यही असार ११ गते ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी दिए । 'सङ्घीय र प्रदेश सरकारको (समपूरक) ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने यस आयोजनाको ठेक्का अवधि २७ महिनाको छ', उनले भने, 'सङ्घीय र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु २४ बजेट विनियोजन गरेको यस आयोजनाका लागि आगामी आवका लागि रु २३ करोड २२ लाख विनियोजन भएको छ ।' केहीदिनमा कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक चरणको काम थाल्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । उक्त सडकअन्तर्गतको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीबाट ताकम हुँदै झिनडाँडा खण्डको चार किमी दूरीको सडक कालोपत्र, ढलान र ग्राभेलका लागि गत वर्ष रु १४ करोड ६१ लख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाको निर्माण कम्पनी रामसागर/बिएस धवलागिरि जेभीले करिब ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीको मङ्गला मालिका, धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वीरुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ आवतजावत गर्न ७० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले जुग्जालीले प्रदेशको पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका बेला विसं २०८० माघमा यो सडकलाई सङ्घीय समपूरक आयोजनामा समावेश गराउने निर्णय गराएका थिए । 'बेनीबाट मङ्गला हुँदै मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ जोड्ने २४ किमी सडक कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ', जुग्जालीले भने, 'अबको तीन वर्षभित्र दरवाङबाट मुनासम्मको सडक पक्की बनाउने छौँ ।' मुना हुँदै मरेनीबाट जलजला र ढोरपाटन जोड्ने सडकको केही दिनअघि मार्ग खुलेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । सङ्घीय सरकारले मरेनीबाट जलजला ढोरपाटन जोड्ने सडकका लागि चालु आवमा विनियोजन गरेको ६ करोड ५० लाख बजेटले आयोजनामार्फत सडकको मार्ग खोल्न ठेक्का लगाइएको थियो । रासस

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । तर योजना न त स्पष्ट छ, न बजेट सुनिश्चित । उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने सरकारले गरेको प्रतिवद्धता घोषणामै सीमित भएको छ । चारवटा प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बने पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन । योजना, सहमति र बजेटको अभावले स्मार्ट सिटीको सपना अधुरै भएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार स्मार्ट सिटी ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीमा बन्नेछ । यस मोडेलमा स्थानीय जग्गा एकीकृत गरेर विकास गरिन्छ र खर्च जग्गा नै बिक्री गरी उठाइने उनकाे भनाइ छ । ‘हामीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा २४ वटा परियोजनामा यो मोडालिटी लागू गरिसकेका छौं । यसमा प्रारम्भिक लगानी चाहिन्छ, जसका लागि सरकारको सहमति आवश्यक छ । मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि ल्यान्ड पुलिङ कार्यविधि नबन्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने ।  यी आयोजना स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रारम्भिक लागत सरकारले बेहोर्छ र पछि आयोजना अन्तर्गत सो लागत फिर्ता गरिन्छ ।  ‘ल्यान्ड पुलिङमा व्यक्ति विशेषले करिब ३६ प्रतिशत जग्गा परियोजनाका लागि दिनुपर्छ, त्यही अनुपातमा लागत संकलन हुन्छ,’ उनले भने । स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ विसं २०७७ मा तयार भएका ४ वटै स्मार्ट सिटीको डीपीआर मध्ये दुईवटा सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस भइसकेका छन् भने टोखा र बुङमतीखोपामा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । बुङमतीमा स्थानीयको विरोध छ । ललितपुरमा तयार गरिने स्मार्ट सिटीको नाम ‘नैऋत्य’ राखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्र खोकना, बुङमती, सैँवु हुँदै चोभारसम्म फैलिनेछ ।   यसैगरी, टोखामा घना वस्ती बढेका कारण योजना संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी काठमाडौंको उत्तरी भेगमा निर्माण गरिने भनिएको हो । यसको नाम ‘उत्तर सहर’ राखिएको छ भने यसको अनुमानित लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । यसले पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने जनाइएको छ ।  यो स्मार्ट सिटीको क्षेत्र सामाखुसीदेखि टोखा हुँदै बाइपाससम्म पूर्वी सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थली, उत्तरतर्फ मालुङ हुँदै पुनः काभ्रेस्थली र महादेव खोला आसपाससम्म यसको भूगोल फैलिएको छ ।  भक्तपुरमा निर्माण गरिन लागिएको नयाँ स्मार्ट सिटीको नाम ‘आग्नेय’ राखिएको छ । यो पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिनेछ भने सूर्यविनायक नगरपालिका, खहरे खोला, बालकोट, विरुवा, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म विस्तार हुने जनाइएको छ ।  यो स्मार्ट सिटीको लागत ३० अर्ब ३९ करोड अनुमान गरिएको छ । सूर्यविनायकदेखि ठिमी-खहरे खोला क्षेत्रसम्म फैलिने यस परियोजनाको डीपीआर २०७६ मै तयार भइसकेको छ । तर, प्राधिकरणसँग निर्माण सुरु गर्ने तत्काल योजना छैन ।  भक्तपुरमा बन्ने भनिएको अर्को स्मार्ट सिटीलाई ‘ईशान’ नाम दिइएको छ । यो स्मार्ट सिटी सरकारद्वारा निर्माण गरिन लागेको सबैभन्दा ठूलो नयाँ स्मार्ट सिटी पनि हो । यो करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ भने यो काठमाडौंको उत्तर पूर्वी क्षेत्रदेखि भक्तपुरसम्म विस्तार हुनेछ । यसको क्षेत्र नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, गोठाटार, जोरपाटी, मूलपानी हुँदै मनोहरा पुलसम्म रहनेछ । उत्तरतर्फ यो सहर साँखु र साँखु जाने मुख्य सडक सम्म फैलिनेछ ।  यसको लागत १ खर्ब ८६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । नगरकोट सडकदेखि गोठाटार, साँखु र भक्तपुर पुरानो सडकसम्म फैलिनेछ ।  डीपीआर तयार भए पनि यी आयोजनाहरूको निर्णयविहीनताका कारण काम रोकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास समितिले जनाएको छ ।  सरकारको उदासीन, बजेट पनि अपुग सहरी विकास मन्त्रालय स्मार्ट सिटी योजनाको नेतृत्वकर्ता भए पनि कार्यान्वयनमा निष्क्रिय देखिएको छ । यसअघि बसेको भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठक निष्कर्ष विहीन रह्यो भने तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बैठक बोलाउने भनेको थियो तर त्यो पनि बस्न सकेन । त्यसपछि हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।  सरकारले २०७२/७३ यता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटीका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि परियोजनाले आवश्यक प्रारम्भिक लगानी पाउन सकेको छैन । सेल्फ फाइनान्सिङ मोडेल अपनाए पनि सरकारको सहभागिता विना काम अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट देखिएको छ ।  के भन्छ स्थानीय सरकार ? उक्त आयोजनामा ठूलो लगानी भएको र संघीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको छ ।  नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटा यो आयोजना स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको भए पनि संघीय सरकारले पूर्णरूपमा यसको डीपीआर तयार गरेर स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो आयोजनामा सरकारले चासो दिएको छैन । किनभने यसमा धेरै ठूलो लगानी लाग्छ । त्यो अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भनेर सरकारले चासो नदिएको बुझेका छौं ।’  सरकारले आयोजनाको डीपीआर मात्रै बनाएको र त्यसपछि चुप लागेर बसेको सापकोटाको भनाइ छ । ‘सरकार डीपीआर मात्रै बनाएर बसेको छ । हामीसँग बजेट धेरै छैन । त्यसैले हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौँ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिन सकेन,’ उनले भने ।  स्थानीय सरकारले यसमा कुनै अवरोध नगरेको उनको दाबी छ ।  ल्यान्ड पुलिङ कस्तो योजना हो ? ल्यान्ड पुलिङ एक सहभागितामुलक सहरी विकास मोडल हो, जसमा सबै मिलेर सहर विकास गर्छन्, विकासपश्चात लाभ पनि सबैलाई हुन्छ । यो मोडल काठमाडौं उपत्यकाको स्मार्ट सिटी योजनामा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।  ल्यान्ड पुलिङको अर्थ हो- विभिन्न साना-साना निजी जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी, समग्र योजनाअनुसार विकास गर्ने प्रक्रिया । यो सहरी क्षेत्रको सुव्यवस्थित विकासका लागि प्रयोग गरिने एक प्रमुख योजना मोडेल हो ।  यसमा साना-साना टुक्रा-टुक्रा जग्गा भएका व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जग्गा मिलाएर (पुल गरेर) एकीकृत विकासको लागि उपलब्ध गराउँछन् । नगर विकास प्राधिकरण वा स्थानीय सरकारको संयोजनमा त्यस जग्गामा बाटो, ढल, विद्युत्, खानेपानी, पार्क आदि पूर्वाधार बनाइन्छ । त्यसपछि सो विकसित क्षेत्रमा प्रत्येक जग्गाधनीलाई घटाएर (जस्तै २५/४० प्रतिशत कम) पुनः जग्गा फिर्ता दिइन्छ ।  कसरी काम गर्छ ? ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीले धेरै जनाको जग्गा एकै योजना अन्तर्गत संकलन गर्छ । त्यसपछि सडक, ढल, खानेपानी, पार्क, विद्यालय जस्ता संरचना निर्माण अघि बढाइन्छ । निर्माण गरिसकेपछि बाँकी जग्गा स्वामित्वका आधारमा व्यक्तिहरूलाई नक्साअनुसार फिर्ता दिइन्छ र निर्माण खर्च जग्गाको मूल्य वृद्धिबाट उठाइने गरिन्छ ।  जग्गा बेचेर वा सट्टा बजार गरेर । यदि तपाईंको १० आना जग्गा छ भने ल्यान्ड पुलिङमा तपाईंसँग ७ आना मात्र फिर्ता आउन सक्छ, किनकि बाँकी ३ आना सार्वजनिक पूर्वाधारको लागि उपयोग गरिन्छ ।  तर त्यो ७ आना अब सडक छेउमा, व्यवस्थित प्लटमा परिणत हुन्छ जसको बजार मूल्य पहिले भन्दा धेरै बढ्छ ।  यसको मुख्य उद्देश्य अव्यवस्थित सहरलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्य बढ्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण सस्तो र सहजरूपमा हुन्छ । जुन सरकारले जग्गा किनेर विकास गर्नुपर्दैन, स्थानकै जनताको सहभागितामा विकास हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्- उपत्यकामा आवश्यक छैन काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको पूर्वाधार विज्ञ रामबहादुर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामा धेरै जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसकारण स्मार्ट सिटी आवश्यक छैन ।  उनले यो मोडालिटीमा धेरै जग्गा चाहिने भएकाले पनि यो महँगो भएको र उपत्यकामा भन्दा भएकै स्मार्ट सिटीहलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे । घिमिरेले भने, ‘काठमाडौंमा आधुनिकीकरण र व्यवस्थित सहर बनाउन लागि रहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । बरु भएकै स्मार्ट सिटीलाई बनाइनुपर्छ, व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यो मोडालिटीमा स्मार्ट सिटी बनाउन गाह्रो छ, किनभने यसमा लगानी बढी छ ।’

काठमाडौं । पिपुल्स पावरले असार २२ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी ६३ करोड २६ लाख रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ५ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ ।  कम्पनीले ३१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३१ लाख ६३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । हकप्रद सेयर बिक्री पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले असार २ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले असार १ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्स)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा साउन ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै प्रभु बैंकका इलाम, जाउलाखेल (ललितपुर), वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । हकप्रद सेयरबाट संकलित रकम पुवाखोला २ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेको रकम पुवाखोला २ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भएको खर्चका लागि भुक्तानी गर्नेछ । साथै केही रकम अन्य आयोजनामा समेत लगानी गर्नेछ ।  केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । जसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।