सरकारको स्मार्टसिटी बनाउने योजना अलपत्र, ८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ स्वाहा
काठमाडौं । सुरुमा घोषणा भएका नयाँ १० सहरहरू सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरूको काम अधुरो रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गमा रहेका १० नयाँ सहर, हुलाकी लोकमार्गमा रहेका १० तथा तराई–मधेसमा ५ गरी १५ नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना, १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना अनुरूप हिमाली पदमार्गमा रहेका बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजनासहित ५२ नयाँ सहर र बस्तीको लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्छ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । हाल १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्रै विकास कार्यक्रम १८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद ५८९ किलोमीटर सडक स्तरोन्नति ३४ किलोमीटर सडक कालोपत्रे ५१ किलोमीटर सडक ढलान भएकोमा यस वर्षसम्म १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख खर्च भएको जनाएको छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन बिन्दुमा आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६/८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७/६८ देखि रूपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्य सुरु गरिएको छ ।
विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन ९ खर्बको लागत, उपलब्धी न्यून
काठमाडौं । रेलमार्ग बनाउन अहिलेसम्म साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको भए पनि उपलब्धि भने न्यून रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपालको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन ९ खर्बको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ तर उपलब्धी भने न्यून रहेको देखिएको छ । झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर र लिङ्कमार्गहरू समेत १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सरकारले २०६५/६६ मै आयोजनाको सुरुवात गरेको थियो । यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान १५ खर्ब पुगेको छ। आयोजना २०८६/८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो वर्षसम्म ६५ किलोमिटरमा ट्र्याकबेड तथा १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथा ५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जासमेतमा हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ । यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा लागत बढेको बढ्यै छ भने सरकारले गरेको खर्चको उपलब्धि देखिएको छैन ।
जलविद्युत कम्पनीले रोयल्टीवापत तिरेनन् ४३ करोड २२ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । रोयल्टी रकम नतिर्ने जलविद्युत आयोजनासँग ब्याज र हर्जाना असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरेको छ । विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ । विद्युतीय ऐन २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत आयोजनाले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। गत वर्ष जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार रोयल्टी बुझाएका थिए । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमै प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टीको बक्यौताको ब्याज र हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्छ ।
