४५० मेगावाटको सेती नदी-६ परियोजनाको अध्ययन गर्ने समय एक वर्ष थपियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी सूची अध्यावधिकसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको ६२औँ बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी गर्न एवं परियोजनाको सूची तयार गरी बोर्ड समक्ष पेस गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गरेको छ । बैठकबाट सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न एकरूपता कायम हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । बैठकले चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान, दमकको परियोजना विकास सम्झौता अन्तर्गत विकासकर्तासँग सहमति जुटेका विषयमा जानकारी लिँदै बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायसँगको छलफल एवं समन्वयमा टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातका सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको छ । यस्तै सेती नदी-६ अर्ध जलाशययुक्त परियोजना (४५० मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययनसमेतका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू समावेश गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सरकारको स्मार्टसिटी बनाउने योजना अलपत्र, ८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ स्वाहा
काठमाडौं । सुरुमा घोषणा भएका नयाँ १० सहरहरू सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरूको काम अधुरो रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गमा रहेका १० नयाँ सहर, हुलाकी लोकमार्गमा रहेका १० तथा तराई–मधेसमा ५ गरी १५ नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना, १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना अनुरूप हिमाली पदमार्गमा रहेका बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजनासहित ५२ नयाँ सहर र बस्तीको लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्छ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । हाल १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्रै विकास कार्यक्रम १८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद ५८९ किलोमीटर सडक स्तरोन्नति ३४ किलोमीटर सडक कालोपत्रे ५१ किलोमीटर सडक ढलान भएकोमा यस वर्षसम्म १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख खर्च भएको जनाएको छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन बिन्दुमा आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६/८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७/६८ देखि रूपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्य सुरु गरिएको छ ।
विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन ९ खर्बको लागत, उपलब्धी न्यून
काठमाडौं । रेलमार्ग बनाउन अहिलेसम्म साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको भए पनि उपलब्धि भने न्यून रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपालको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन ९ खर्बको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ तर उपलब्धी भने न्यून रहेको देखिएको छ । झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर र लिङ्कमार्गहरू समेत १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सरकारले २०६५/६६ मै आयोजनाको सुरुवात गरेको थियो । यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान १५ खर्ब पुगेको छ। आयोजना २०८६/८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो वर्षसम्म ६५ किलोमिटरमा ट्र्याकबेड तथा १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथा ५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जासमेतमा हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ । यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा लागत बढेको बढ्यै छ भने सरकारले गरेको खर्चको उपलब्धि देखिएको छैन ।
