प्रदेश सरकारको सात करोड लागतमा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न, अब बाह्रै महिना खेती
परासी । प्रदेश नं ५ सरकारको रु सात करोडको लागतमा साढे दुई वर्षमै तुरिया नदीमा सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका कृषक हर्षित भएका छन् । प्रदेश नं ५ सरकारको ठूलो लगानीमा पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम–१५ शुक्रौलीमा तुरिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि खेतीपातीका लागि सहज रुपमा सिँचाइ उपलब्ध हुने भएकाले उनीहरु हर्षित भएका हुन् । सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमै नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धसमेत गरिएपछि यहाँका कृषकले राहत महसुस गरेका छन् । “वर्षौंदेखि सिँचाइ र नदी कटानको समस्याले हामी पीडित थियौँ, अहिले सिँचाइ र तटबन्धको व्यवस्था भएपछि हामी धेरै नै खुशी छौँ, प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद छ”, स्थानीय कृषक देव पाण्डेले भने । सिँचाइ सुविधा पुगेपछि यहाँका कृषकलाई अन्नबाली तथा तरकारी उत्पादनमा सहज भएको छ । सिँचाइ आयोजनाबाट बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्न थालेपछि अन्नबालीसँगै कृषक व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित भएका हुन् । यो आयोजनाबाट रामग्राम–१५, १६ र १० का दुई हजार बढी कृषक लाभान्वित भएको तुरिया सिँचाइ उपभोक्ता समितिका सचिव राममिलन शहानीले बताएका छन् । आयोजनाबाट शुक्रौली, हुकई र लङ्कहवासहित आसपासको करिब १०० बिघा जमिन सिञ्चित भइरहेको छ । यसअघि सिँचाइको असुविधाको कारण यहाँका कृषक आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । नदी नजिकका कृषकले माटोको बाँध बनाएर सिँचाइ गर्दै आएका थिए । सिँचाइकै समस्याले छ/सात महिनामात्र खेती गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कृषक प्रकाश खड्काले बताए । अब बाह्रै महिना खेती गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । तुरिया नदीको कटान रोक्न सिँचाइ आयोजनाको दुवैतर्फ हाललाई २००/२०० मिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । यसलाई क्रमशः विस्तार गर्दै जाने आयोजनाले जनाएको छ । तटबन्धपछि बाढीको जोखिम हटेको छ भने नदीले कटान गर्दा खेत नै बगरमा परिणत हुने समस्या टरेको छ । नदी किनारमा तटबन्ध भएपछि जोखिम कम भएको उपभोक्ता समितिका सचिव शहानीले बताए । “तटबन्धले बाढीको जोखिम हटेको छ, खेतीयोग्य जग्गा पनि कटान र डुबानबाट जोगिने आशा जागेको छ”, उनले भने । तटबन्ध गर्नुअघि नदी कटान र बाढीबाट जोगिन स्थानीयले माटोको बोराले नदी नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएका थिए । वर्षेनी तुरिया नदीको कटान र डुबानको समस्या भएपछि प्रदेश नं ५ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको विशेष पहलमा यो आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको थियो । किसानको आशा सिँचाइ आयोजनाले बाह्रै महिना पानी उपलब्ध हुने र खेतीपाती पनि राम्रो हुने भएकाले कृषिको उत्पादन र उत्पादत्वमा वृद्धि हुने यहाँका किसानको आशा छ । व्यवस्थित सिँचाइ नभएका कारण यहाँका किसानले प्रत्येक वर्ष करिब ४ महिनासम्म तुरिया नदीमा माटोको बाँध बनाएर वर्षे धानका लागि सिँचाइको व्यवस्था गर्दै आएका थिए । यहाँका किसानले वर्षेनी बाँध बनाउन श्रमदान गर्दै आएका भए पनि सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थित नभएका कारण यहाँका हजारौं किसानको मिहिनेत वर्षेनी बालुवामा पानीजस्तै हुँदै आएको थियो । रासस
एडिबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाको लक्ष्यअनुसार भएन प्रगति
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित विकास–निर्माणका परियोजनाले लक्ष्यअनुसार प्रगति नगरेको पाइएको छ । एडिबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको आज बिहान यहाँ भएको समीक्षा बैठकमा सन् २०१९ का लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेका विवरण प्रस्तुत भएका छन् । “चौबन्न प्रतिशत मात्र ठेक्का लागेको र ५५ प्रतिशत रकम निकासा भएको तथ्याङ्कले हामी कतै चुकेको प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यसैले सबै पक्ष मिलेर लक्ष्य हासिलका व्यवधान हटाऔँ,” बैठकका सहअध्यक्ष अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले कात्तिक १४ गतेसम्मको प्रगति विवरण सुनाउँदै भने । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायलाई इमानदारीपूर्वक आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न आह्वान गर्दै उनले परियोजनासँग सम्बन्धित कामलाई द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकका अर्का सहअध्यक्ष एडिबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले विगतका अनुभव र अवरोधबाट पाठ सिक्दै निर्धारित वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा दत्तचित्त भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए । नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर आगामी चारवर्षका लागि बैंकले ‘नेपाल साझेदारी रणनीति’ हालै सार्वजनिक गरेको सन्दर्भ सुनाउँदै उनले त्यसमा वार्षिक सहायता रकममा भारी वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् । बैंकका प्रबन्धक रुडी भान डेलले बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएका परियोजनाको विस्तृत विवरण पेश गर्दै केही परियोजनाको प्रगति नीतिगत र प्राविधिक समस्याका कारण सन्तोषजनक हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बैठकमा यातायात तथा सञ्चार, मानव तथा सामाजिक विकास, ऊर्जा, जल तथा अन्य शहरी पूर्वाधार तथा सेवा, कृषि, प्राकृतिक स्रोत तथा ग्रामीण विकासमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ । रासस
सांसद नेम्वाङद्वारा ३० वटा योजना छनोट, अधिकांश योजना ग्रामीण सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका
फिदिम । प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वटा योजना छनोट गरेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकले पाँचथरका सात वटा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन हुने योजना छनोट गरेको हो । छनोट भएका अधिकांश योजना ग्रामीण सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका छन् । बाँकी भवन निर्माण, विद्युतीकरण र खेलमैदानका योजना छन् । उपनिर्वाचन हुन लागेका पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, हिलिहाङ र फाल्गुनन्द गाँउपालिकाका लागि एक महिना अघि नै योजना छनोट भइसकेका थिए । जसअनुसार हिलिहाङ गाउँपालिकामा रु एक करोडको कूल लागतका पाँच वटा योजना सांसद नेम्वाङले छनोट गरेका छन् । यसैगरी, फिदिम नगरपालिकामा रु एक करोड ३० लाख कूल लागतका छ वटा र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा रु एक करोड ६० लाखका १५ वटा योजना छनोट भएका छन् । यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निर्देशक समितिको हालै सम्पन्न बैठकले कुम्मायक, मिक्लाजुङ, फिदिम र फालेलुङमा एक÷एक वटा ठूला योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार कुम्मायकमा यासोक–भदौरे–साँवाखोला मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी मिक्लाजुङमा दशमी–आरुबोटे–लिम्बा मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख, फिदिममा इथुङ–तमाखे–त्रिवेणी–पञ्चमी दोभान सडकका लागि रु ५१ लाख ५० हजार र फालेलुङ गाँउपालिकामा मगरचेप्पा–बाँसबोटे–लुवाफू–पापुङदेन–हेवाखोला सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निर्देशक समितिका सदस्य सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी विनोदकुमार दाहालले जानकारी दिएका छन् । रासस
