१७ अर्बमा ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए तयार, बार्षिक ४९ करोड युनिट ऊर्जा थपियाे
काठमाडौं । एक दशक लामो प्रतिक्षापछि ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भएको छ । रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भएको आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ सिम्लेबाट उद्घाटन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले काठमाडौंबाटै स्वीच थिचेर उद्घाटन भएकाे घोषणा गरेका थिए । नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजनाको अनुमानित लागत १४ अर्ब ४३ करोड (निर्माण अवधिको व्याज बाहेक) रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधिको दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ व्याजसहित १७ अर्ब ३२ करोडमा आयोजना निर्माण भएको छ । आयोजनाको पहिलो र दोस्रो ३०/३० मेगावाट क्षमताका दुई वटा युनिटले विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । ती युनिट क्रमशः गत ३ जेठ र १७ साउनदेखि परीक्षण उत्पादन शुरु भएको थियो । कहिले क्षमता बढाएर ६० बाट ९० मेगावाट बनाउने, त कहिले विद्युत् गृह भूमिगत बनाउने वा खुला राख्नेजस्ता विवादको शृङ्खलासमेत पार गर्यो । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यशैलीका कारण पनि आयोजनाले भोग्नसम्म हैरानी भोग्नु प¥यो । सरकारी लगानीका अधिकांश आयोजना रुग्ण बनीरहेको बेला सोही विशेषण पाएको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए ले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको छ । चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी प्रवाह भएको यो आयोजना इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) ढाँचामा निर्माण भएको हो । विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोले झनै प्रभावित पारेको हो । भूकम्प र पहिरोले आयोजनाको बाँधको दायाँबायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पु¥याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो । यसका लागि रु ६१ करोड १९ लाख खर्च भएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किस्पाङ¬–५ सिम्लेस्थित स्विचयार्डबाट ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौँको मातातीर्थमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । आयोजनाले स्विचयार्डबाट निर्माणाधीन त्रिशूली ‘थ्री बी’ हब सबस्टेसनसम्म १।३ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट, सबस्टेसनबाट काठमाडौँको बाडभञ्ज्याङसम्म ३८।६ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट, बाडभञ्ज्याङबाट मातातीर्थसम्म ४।८ किलोमिटर फोर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ । मातातीर्थमा १.३५ किलोमिटर २२० केभी फोर सर्किट प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ । नेपालको इतिहासमा नै प्रसारण लाइन भूमिगत बनाइएको समेत यो पहिलो पटक हो । आयोजनाकै खर्चबाट निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनबाट त्रिशूली र मस्र्याङदी नदी बेसिनमा निर्माण भइरहेका अन्य जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न पूर्वाधार पनि तयार भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्लूई)सँग दुई करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा सिभिल विद्युत् गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रो मेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज ९सीजीजीसी०सँग १४ जेठ २०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुवातको सम्झौता अनुसार २०७१ साल जेठ १७ गते आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । विद्युत् गृह भूमिगत बनाउने कि सतहमा बनाउने भन्ने विवाद, आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाट बनाउने निर्णयलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको म्याद दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विनाशकारी भूकम्प र पहिरोका कारण म्याद फेरी तीन वर्ष थपेर र ३० अप्रिल २०१९ भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आयोजनाको निर्माण पछिल्लो पल्ट थपिएकै समयमा सम्पन्न भएको हो । आयोजना राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र त्यसमा पनि मुख्य रुपमा ‘लोडसेन्टर’ अर्थात काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि भरपर्दो आधार तयार भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा करिब ४९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजना वर्षको नौ महिना पूर्णक्षमतामा चल्नेछ । त्यस्तै हिउँदमा समेत करिब ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले यसबाट मुलकको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सन्तुलित र विश्वसनीय बनाउन थप बल पुग्नेछ । यो आयोजनाले मुलकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब ७ प्रतिशतको योगदान रहने छ । यसबाट कुलेखानी जलाशयको पानी बचत गर्न र आयातीत विद्युत्को परिमाण घटाउन सहयोग पुग्नेछ । आयोजनाका मुख्य संरचना र प्रसारण लाइनले प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँ जिल्लामा ‘आयोजना सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत आठ वटा विद्यालय भवनको निर्माण, ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको कार्यान्वयन, त्रिशूली हस्पिटल जाने सडको स्तनोन्नति, हस्पिटललाई उपकरण, खेल मैदान निर्माण, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेजस्ता सामाजिक विकासको कामका लागि झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । महत्वका हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेका आयोजनाको सानो सफलताले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । सरकारले काम गरेन, गफ मात्रै लगाएर बस्यो भन्नेका लागि पनि पछिल्ला दिनका सुखद खबर राम्रै जवाफ पनि आयोजना भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको स्पष्ट मार्गदर्शन र प्राधिकर फणिन्द्रराज जोशीको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियमित लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामकारवाही परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनामा सफलता मिलेको हो । रासस
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाः लामाे समयदेखिकाे विवाद टुङ्गो लागेसँगै नहर निर्माणले पायाे निरन्तरता
बाँके । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको पूर्वी नहर खण्डको निर्माण कार्यका विषयमा टुङ्गो लागेको छ । सिक्टाको पूर्वी खण्ड विस्तारका लागि नरैनापुर क्षेत्रअन्तर्गत कहाँबाट नहर विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको उक्त क्षेत्रमा पूर्वनिर्धारित योजना मुताबिक नहर निर्माण गर्ने सहमति भएको हो । सांसद महेश्वर गहतराज अथक र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमूनासहितको उपस्थितिमा नरैनापुर क्षेत्रमा सिक्टाको नहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिएका छन् । नहर निर्माणका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्षसहित सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले सहजीकरण गर्ने सहमति भएपछि पूर्वी नहर निर्माणको बाटो खुलेको हो । साथै बैठकमा सिक्टा सिँचाइ नहर निर्माण कार्यसँगै पानी पनि छोड्दै जाने सहमति भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले जानकारी दिए । नहर विस्तार कार्यमा जनताको जमिन क्षति भएमा चलनचल्तीकै दरमा आयोजनाले मुआब्जा दिने सहमति भएको छ । राप्तीपारि पूर्वी नहर निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा नरैनापुर क्षेत्रको नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ । नहर निर्माणका लागि सहमति जुटेपछि केही दिनभित्रै इन्जिनीयरको टोलीले उक्त क्षेत्रको सर्बे गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
म्याग्दीकाे उपल्लो भेगका खानी उत्खनन नहुँदा अलपत्र
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला म्याग्दीका उपल्लो भेगमा रहेका तामा, स्लेट, खरी र चुनढुङ्गालगायतका बहुमूल्य खानी उत्खनन र संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेका छन् । म्याग्दी, कालीगण्डकी र रघुगंगा नदीको बहाव क्षेत्र वरपर तथा जिल्लाको उपल्लो भेगमा वर्षौं पहिले उत्खनन गरेर विभिन्न कारणले बन्द भएका खानी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याइँदा अलपत्र परेका हुन् । हिमाली पर्यटकीय जिल्लाको पहिचान बनाएको म्याग्दी जिल्लाका पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रमा तामादेखि लिएर नुनका खानीसमेत भएका पुष्टि भए पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले र खानी उत्खननसम्बन्धी प्रष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा खानी अलपत्र परेका सरोकारवालाले बताएका छन् । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटमा रहेको नेपालकै उत्कृष्ट मानिएको तामाखानी पनि स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उत्खनन गर्न नसकिएको खानीका पूर्वठेकेदार तथा हाल मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटका वडाध्यक्ष दीलिप शेरचनले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा रहेका तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा), सिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षौंदेखि उत्खनन हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन् भने संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन् । खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ । स्थानीय बूढापाकाका अनुसार ओखरबोट, भकिम्ली, गौश्वारालगायतका ठाउँमा रहेका तामाखानी २०२८ सालसम्म सञ्चालनमा थिए । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो । “तत्कालीन सरकारको कर नीतिका कारण हाम्रा पूर्खाले उत्खनन गर्न छाडेका हुन”, मल्कावाङका ७१ वर्षीय मनबहादुर छन्त्यालले बताए । साविकका गुर्जा, ताकम, कुइनेमङ्गले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्लीलगायतका गाविसमा करिब बीसवटा तामा खानी रहेका छन् । उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । परम्परागत पेशाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेसामा आबद्ध भएका छन् । म्याग्दी र बागलुङको बुर्तिवाङ क्षेत्र छन्त्याल समुदायको परम्परागत थातथलो हो । छन्त्याल समुदायले उत्खनन गरेका धातु दलित समुदायले प्रशोधन गरेपछि थकाली समुदायले देशका विभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गर्ने गर्दथे । त्यतिबेला छन्त्याल समुदायले माटो सुघेर पनि खानी पत्ता लगाउने गरेको बूढापाकाको भनाइ रहेको छ । खानी उत्खनन गर्न खनिएका ५०० मिटरसम्मका सुरुङ ओखरबोटमा अझै भेटिने स्थानीय नवीन पुनले बताए। उनका अनुसार ती सुरुङमा अहिले पानी भरिएको ताल बनेको छ भने सुरुङभित्र तामाका धाउहरु असरल्ल अवस्थामा रहेका छन् । प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा यत्रतत्र छरिएर रहेका अझै भेट्टिन्छन् । तत्कालीन अवस्थामा छिना, मार्तल, गल, घन, कुटो, कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन थियो । खानी उत्खनन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवाज म्याग्दीमा तीव्ररुपले उठ्ने गरेको छ । यसका लागि कतिपय जनप्रतिनिधि सम्बन्धित मन्त्रालय र खानी तथा पुरातत्व विभागमा डेलिगेशनसमेत गएका छन् । रासस
