प्रदुषण घटाउने इन्धन नेपालमा आउँदै, वैशाखबाट यूरो ६ सर्वसाधारणको पहुँचमा
काठमाडौं । अब नेपालमा वातावरणमैत्री यूरो ६ मापदण्डअनुसारको इन्धन आउने भएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले आफ्नो देशका सबै रिफाइनरी केन्द्रलाई यूरो ६ को मापदण्ड अनुसार अपग्रेट गरिरहेकोले नेपालले पनि सो मापदण्ड अनुसारको तेल भित्र्याउन लागेको हो । भारतका सबै रिफाइनरी केन्द्रमा यूरो ६ मापदण्डअनुसारको इन्धनमात्र उपलब्ध हुने भएको र नेपालमा भारतबाटमात्रै इन्धन आउने सम्झौताअनुरुप यस्तो अवसर पाउन लागेको हो । आईओसीको रिफाइनरी केन्द्रले पनि आगामी मार्चपछि युरो ४ मापदण्डको इन्धन उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरी युरो ६ मापदण्डमा जाने तयारी गर्दैछ । नेपाल आयल निगमले आईओसीले उत्पादन गर्ने इन्धन खरिद गरी नेपालमा भित्र्याउँदै आएको छ । नेपालमा आईओसीबाट इन्धन खरिद गर्ने सम्झौता भएकोले उसले यूरो ६ मापदण्ड अनुसारको इन्धन नेपाल पठाउने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । यूरो ४ मापदण्डको इन्धन वातावरण प्रतिकूलित भएकोले वातावरण अनुकूलित इन्धन भित्र्याउने तयारी भएको गोइतले जानकारी दिए । हाल प्रयोगमा आइरहेको ‘यूरो ४ मापदण्डको इन्धनमा सल्फूरिक एसिडको मात्रा ५० पीपीए रहेको छ,’ उनले भने-‘यूरो ६ मा १० पीपीएमात्रै सल्फूरिक एसिड हुन्छ ।’ इन्धनमा जतिमात्रामा सल्फूरिक एसिड बढी हुन्छ, त्यतिनै वातावरण अनुकूलित मानिन्छ । सल्फरडाइअक्साइड वातावरणमा घुलेपछि वातावरणमा रहेको पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर सल्फूरिक एसिड बनाउँछ । जसको कारण अम्लिय वर्षा हुन गई सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधार नष्ट गर्न सघाउँछ । यो पानीमा मिसिएपछि छाला रोग तथा क्यान्सर लाग्न सक्छ । यसबाट फोक्सोको क्यान्सर हुनाका साथै श्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोग लाग्न सक्छ । अम्लिए वर्षाको कारणले बोटबिरुवाले दैनिक चक्र पूरा गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ । वन विनाशमा सहयोग गर्छ । कृषि योग्य जमिनको उर्वर ह्रास ल्याई जमिनलाई मरुभूमिकरण गर्छ । यूरो ६ मापदण्डको इन्धन हालसम्मको वातावरणमैत्री इन्धन भएको गोइतले जानकारी दिए । असोजदेखि नेपालमा यूरो ६ मापदण्ड अनुसारको इन्धन भित्रिसकेको छ । निगमका अनुसार एक व्यवसायीले आईओसीको मथुरा रिफाइनरीबाट दैनिक २० हजार लिटर युरो ६ मापदण्डको इन्धन नेपाल भित्र्याइरहेका छन् । युरो ६ मापदण्डको इन्धन प्रयोग गर्न चाहनेको हकमा निगमले अनुमति पत्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गोइतका अनुसार युरो ६ को इन्धनमा सल्फरको मात्रा १० पीपीएम मात्र हुने भएकोले यो इन्धन प्रयोग गर्दा सवारी साधनबाट निकै कम मात्रामा प्रदूषण निष्काशन हुन्छ ,’ गोइतले भने । बढी गुणस्तरको इन्धन प्रयोग गर्दा सवारीसाधनले माइलेज बढी दिनुका साथै इन्जिनसमेत चाँडै नबिग्रिने उनले बताए । नेपालमा सन् २०१७ को अप्रिलदेखि युरो ४ मापदण्डको इन्धन बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
स्थानीय तहले खाेले ३३ वटा नयाँ सडकको ट्र्याक
जाजरकोट । जाजरकोटका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१५ किलोमिटर सडक नयाँ ट्र्याक खोलेको बताएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा जिल्लाका सातै वटा स्थानीय तहले २१५ किमी सडकको ट्र्याक खोलेका हुन् । गाउँगाउँमा कच्ची सडक निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य बनाएका जाजरकोटका स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो परिणामको सडक निर्माण गरी यातायातका साधन सञ्चालन गरेको बताएका छन् । जिल्लाको भेरी नगरपालिकाले ३४.६३ किमी, नलगाड नगरपालिकाले ४.५ किमी नयाँ ट्र्याक खोलेको छ भने ५२.९ किलोमिटर मर्मतका साथै स्तरोन्नति गरेको बताएको छ । छेडागाडले ३४.७२ किमी नयाँ सडक र ३३.३४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ । बारेकोट गाउँपालिकाले चार वटा सडक ट्याक खोलेको छ । त्यस्तै कुशे गाउँपालिकाले १४२ किमी, जुनीचाँदे गाउँपालिका २०, शिवालय गाउँपालिकाले नौ किमी गरी ३३ वटा आन्तरिक नयाँ सडकको ट्याक खोलेको छ । भेरी नगरपालिकाले २६.९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए । तेत्तिस किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको उनको भनाइ छ । सातै स्थानीय तहले ११० किलोमिटर पुरानो सडकलाई स्तरोन्नति गरेको बताएका छन् । सबै स्थानीय तहले मूल सडकबाट आफ्नो प्रशासकीय केन्द्रमा कच्ची सडक निर्माण गरी यातायातको पहुँच विस्तार गरेको बताएका छन् । बारेकोट गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डबीचमा रहेको नलगाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाले मूल सडकसँग आन्तरिक सडक जोडेका छन् । त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल) सँग भेरी नगरपालिका, शिवालय र छेडागाड नगरपालिका आफ्ना आन्तरिक सडक जोडेका छन् । सडक निर्माणलाई विशेष जोड दिएका स्थानीय तहले जिल्लाको विकासलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन बजेटको अभाव भएको बताएका छन् । हिउँदयाममा मात्र सडक सञ्चालन ल्याउन सकिने तर वर्षायाम सडक भत्किने भएको समस्या हुँदै आएको छ । ठाउँठाउँमा रहेका खोलामा पुल नहुँदा सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउन समस्या भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भइरहेका सडकको स्तरोन्नतिमा ढिला हुँदा स्थानीय सडक निर्माणमा बाधा पुगेको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताएका छन् । सडक निर्माणमात्र मुख्य विषय बनाउनुभन्दा पनि विकासका सबै कुरा जोडेर लिएमा मात्र जनताको जीवनस्तर बदल्न सहयोग पुग्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहको भनाइ छ । रासस
काठमाडौँ उपत्यकामा कालोपत्र सिफारिस, सडक विभागले घर भत्काएर सडक चौडा बनाउन सकेन
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा घर, टहरालगायतका संरचना भत्काएर चौडा बनाउन नसकेपछि सडक विभागले उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । स्थानीयवासीले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन वा जग्गा छाड्न नमानेपछि उपत्यकाका सडक विस्तार हुन सकेको थिएन भने सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दा यात्रु र चालक हैरान थिए । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्येको एक सातदोबाटो–लेले सडक कालोपत्रको माग गर्दै स्थानीयवासी गत साता सडक विभाग पुगेका थिए । स्थानीयवासी घर भत्काउन नदिने र सडक कालोपत्रको पनि माग गरेपछि विभागले मन्त्रालयलाई उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्न सिफारिस गरेको हो । यी बाहेकका सडकमा पहिले कायम भएकै चौडाइमा कालोपत्र गर्ने विभागको योजना छ । सरकारले चार वर्षपहिले काठमाडौँ उपत्यकाका १० सडकमा विस्तारको काम शुरु गरेकामा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक यही अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासी, यात्रु, चालक सबै हैरान छन् भने ठेकेदार कम्पनीले पनि लामो समयसम्म ठेक्का राख्न नचाहेको सडक विभागले जनाएको छ । मापदण्डानुसार सडक निर्माण हुँदा चार लेन सडक, फुटपाथ, ढललगायत ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएमा यी कुरा नहुने सडक विभागले जनाएको छ । कम चौडाइका सडक मापदण्डअनुसार चौडा बढाएर निर्माण गर्न कतैबाट पनि सहयोग नभएको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार जसरी पनि चाँडो काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीले पनि विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चावहिल–साँखुमा मात्रै सरकारले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यिनै दुई सडकमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन भने बाँकी सडकमा निर्माण अघि बढेको थिएन । चार वर्षपहिले ठेक्का सम्झौता हुँदाभन्दा अहिले निर्माण सामग्री, ज्यालालगायतमा वृद्धि भएकाले ठेकेदारले उही बजेटमा काम गराउन नसकिने बताएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “यो चार वर्षमा बजार भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये अधिकांशमा सडकमा २२ मिटर वा त्योभन्दा बढी मापदण्ड रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मापदण्डअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि त्यो कायम नहुँदा त्यसको आधा वा त्योभन्दा कम चौडाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयमा निर्माणाधीन सडकमा कतिपय स्थानमा चौडाइ उपलब्ध थियो भने पुराना बस्तीहरुमा चौडाइ कम थियो । पहिले चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्या आइरहेको उनले बताए । उनले भने, “अहिले पूरै सडकमा नै चौडाइ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा चिह्न लगाउने, सडक खाली गर्ने र निर्माण गर्ने काम फरकफरक निकायको हो । विस्तारित सडकमा चिह्न लगाउने काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो भने सडक मापदण्डानुसार खाली गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो । सडकमा चिह्न लगाएको वर्षांै बित्दा पनि ‘साइट’ खाली नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो । सडकमा चौडा बढाउन नहुने भन्दै सडक छेउका घरधनीहरुले एकीकृतरूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडक विस्तारका नाममा आफूलाई विस्थापित गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि घरधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सडकको अधिकार क्षेत्रमा व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न नसकिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अहिले देशैभर भइरहेका निर्माणमा कतै पनि मुआब्जा दिएर निर्माण भएका होइनन् । उनले भने, “भोलि सबै ठाउँमा मुआब्जा नभई काम गर्न नदिने अवस्था आउनसक्छ ।” सडकको मापदण्डानुसार खाली गराएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि पहिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पछि सडक खाली गराउन लागिएकाले समस्या आएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । विभागले सडक चिन्ह लगाउनासाथ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उनले भने, “हामीले चिह्न लगाएपछि सडक खाली हुन्छ भनेरै ठेक्का सम्झौता ग¥यौँ तर अहिलेसम्म पनि सडक खाली नहुँदा समस्या आएको हो ।” सडकमा मापदण्डानुसार खाली गराउने एउटा निकाय र निर्माण गर्ने अर्को निकाय भएको र एकापसमा पर्याप्त समन्वय नभएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत घर मात्रै नभएर सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्को खम्बालगायतका संरचना हटाउनु पनि सडक निर्माणमा चुनौतीको विषय बनेको छ । जोरपाटी सडकमा पुराना पाइपका कारण काम गर्न नसकिएपछि अहिले यस क्षेत्रमा सडक विभागले नै पाइप मर्मतको काम गरिरहेको छ । उनले भने, “पटकपटकभन्दा पनि संरचना हटाउन चासो नदेखाएकाले हामी आफैँले यो काम पनि गरिरहेका छौँ ।” रासस
