माथिल्लो अरुणले पायो १०६१ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पत्र
काठमाडौँ । सरकारले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको हो । केही दिनअघि जारी गरिएको लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको रहने छ । विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले माथिल्लो अरुण आकर्षक आयोजना भएकाले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाइ पनि सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले फागुन ०६९मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको असोजको बैठकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सहमति दिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको होे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ–उनले भने । ‘निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ विश्व बैकले आयोजनामा ४०–५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले जानकारी दिए । विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ । आगामी फागुनभित्रमा विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ । विद्युत गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ । आयोजनाले २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनु पर्छ । परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिबेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरावलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको लागि पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्न उर्जा मन्त्रालयलद्वारा समिति गठन
काठमाडाैं । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका रुग्ण आयोजनाहरुका समस्याहरुको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले उर्जा महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा बुधबार दश सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (सचिवस्तर) को कात्तिक ४ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन गरेको बताइएको छ । समितिमा मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव,अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, विद्युत नियमन आयोगका प्रतिनिधि, विद्युत विकास विभागकाका उपमहानिर्देशकको सदस्यतामा समिति गठन भएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैकका प्रतिनिधि, विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख, इप्पानका दुई प्रतिनिधि, नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रादयका सिडिइ सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको हो ।
भारत र बंगलादेशको समन्वयमा उर्जा सम्मेलन हुने, त्रिदेशीय व्यापारमा टेवा पुग्ने
काठमाडाैं । पावरीङ द एसियन सेन्चुरी भन्ने नाराकासाथ मंसिर ५ गतेदेखि उर्जा सम्मेलन २०१९ काठमाडाैंमा आयोजना हुने भएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनमा छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशका प्रतिनिधीहरुको विशेष प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोजना हुने इप्पानले जनाएको हो । बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले भारत, बंगलादेश र चीनबाट ठुलो संख्यामा सहभागिता रहने जनाएको छ । ति राष्ट्रहरुसँगै भुटान, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, बेलायत, सयुक्तराज्य अमेरिका र जापानबाट समेत उत्साहजनक सहभागिता रहने जनाएकाे छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले सम्मेलनमा बिज्नेस टु बिज्नेस मिटिङलाई प्रोत्साहन दिइ लगानी तथा ब्यापारमा टेवा पु¥याउने बताए । उनले सम्मेलनमा आधा दर्जन भन्दा बढि बिद्युत व्यापार, वातावरणीय उत्तम अभ्यासहरु तथा समावेशी उर्जा क्षेत्र सम्बन्धी सम्झौताहरु हुने बताए । यस्तै इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले हाल नेपालको उर्जा क्षेत्र देशको आवश्यकताभन्दा बढि उर्जा उत्पादन गर्ने अवस्थामा भएकोले उर्जा निर्यातका लागि पनि सम्मेलन मार्फत धेरै बाटाहरु खोलिन सक्ने बताए । ‘सम्मेलनले त्रिदेशीय उर्जा सम्झौता गर्न धेरै सहयोग गर्छ’ उनले भने भारतीय लगानीकर्ता पनि नेपालमा काम गर्न इच्छुक छन्, यसले बंगलादेश र भारतसँगको ब्यापार सम्झौतालाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सहयोग पुग्छ ।’ सम्मेलन नेपाल सरकारको उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अभिभावकत्वमा आयोजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन,अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र विद्युतसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता रहने छ । यस्तै विदेशी अतिथीहरुमा भारतका जलस्रोत मन्त्री गजेन्द्रसिहं शेखावत, बंगलादेशका उर्जा तथा खनिज संसाधन राज्यमन्त्री नास्रुल हमिद रहेका छन् । सम्मेलनमा करिब सात सयभन्दा बढिको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । सम्मलेन मंसिर ५ र ६ गते आयोजना हुनेछ ।
